रांची, 16 नवंबर | झारखंड सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी फैलने की आशंका के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर्व पर प्रतिबंध लगा दिया है। त्योहार के लिए जारी किए गए राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, श्रद्धालु नदियों, तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों में छठ पूजा नहीं कर पाएंगे।

गृह, कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों ने तालाबों और नदियों के किनारे स्टॉल या बैरिकेड्स लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं और साथ ही छठ घाटों पर किसी भी तरह की सजावट पर भी पाबंदी है।

विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने पर भी रोक लगाई है।

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने कहा कि सरकार को लगा कि छठ के दौरान नदियों के किनारे धार्मिक अनुष्ठान करते समय सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क लगाने के नियमों का पालन करना संभव नहीं होगा और नदियों में स्नान वगैरह करने से संक्रमण के फैलने का खतरा भी हो सकता है।

समिति ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और सवाधानी संबंधी अन्य नियमों का पालन करते हुए निजी परिसरों, छत इत्यादि पर छठ पूजा करने की सलाह दी है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 16 नवंबर | बिहार चुनाव में महागठबंधन को बहुमत से पीछे रहने में कांग्रेस को एक बड़ा कारण मना जा रहा है। कांग्रेस इस चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी, मगर 19 सीटें ही हासिल कर पाई। अब पार्टी के अंदर ही कांग्रेस की हार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता नेता कपिल सिब्बल के बयान पर वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि 'उन्हें कुछ नहीं कहना है।' हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस पर पार्टी के अन्य नेता चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुझे उनकी बात पर कुछ नहीं कहना।"

खुर्शीद ने कहा, "मुझे कपिल की बात पर कुछ नहीं कहना है। वो पार्टी के नेता हैं। मैंने उनका बयान पढ़ा, देखा और समझ लिया, लेकिन मुझे उस पर कुछ नहीं कहना।"

क्या पार्टी को मंथन करना चाहिए? इस सवाल पर खुर्शीद ने कहा, "क्या करना चाहिए, यह बात मैं पार्टी में कहूंगा, बाहर क्यों कहूंगा? मैं अपनी पार्टी के सिस्टम से संतुष्ट हूं।"

दरअसल, एक इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने हालिया चुनावों पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था, "बिहार में ही नहीं, बल्कि देश में जहां-जहां भी चुनाव और उपचुनाव हुए हैं, वहां लोग कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। यह एक निष्कर्ष है। आखिरकार, बिहार में विकल्प आरजेडी ही थी।"

सिब्बल ने कहा था, "गुजरात विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटों पर हमें हार का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी हमें एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को 2 फीसदी से भी कम वोट मिले। गुजरात में हमारे तीन उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। वहीं मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस आत्मनिरीक्षण करेगी।"

हालांकि कपिल सिबल से पहले पार्टी के नेता तारिक अनवर ने भी बिहार विधानसभा चुनाव की हार पर कहा था कि पार्टी को इस पर मंथन करना चाहिए।

--आईएएनएस

मुजफ्फरगढ़, 16 नवंबर | पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुजफ्फरगढ़ इलाके में पुलिस ने एक अवैध 'जिरगा' के जरिए एक महिला और उसके बच्चे को मारने की कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसमें इलाके के बुजुर्गो ने एक महिला को कुप्रसिद्ध 'कारो कारी' रिवाज के तहत मौत की सजा सुनाई थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरगढ़ में एक अवैध जनजातीय जिरगा ने एक महिला को 'कारी' घोषित किया और उसके नवजात बच्चे के साथ उसे मारने का फैसला किया।

महिला के ताउनसा नामक प्रेमी को एक अन्य शहर में मार दिया गया है, जिसने पीड़िता और उसके छह दिन के बच्चे को बचने के लिए झंग की शरण लेने के लिए कहा था।

पुलिस सूत्रों ने आईएएनएस से पुष्टि की है कि नूर शाह नाम के एक व्यक्ति को इसी मामले में जिरगा के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी और उसे इस साल जून में मार दिया गया था। उसी जिरगा के इसी तरह के फैसले के तहत महिला और उसके नवजात बच्चे को मारने का फैसला किया गया था।

पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 310-ए, 506-बी (आपराधिक धमकी के लिए सजा, अगर मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए खतरा हो आदि), 148 (दंगाई, घातक हथियार से लैस) और 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होना का हर सदस्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

प्राथमिकी के अनुसार, कम से कम छह नाम सामने आए हैं, जो कथित तौर पर अवैध जिरगा कार्य और इसके निर्णयों में शामिल थे।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "प्राथमिकी में नामित छह संदिग्धों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है और नौ बच्चों वाली महिला को सुरक्षा प्रदान की गई है।"

पुलिस ने कहा कि पीड़ित महिला जर्ना बीबी ने 18 साल पहले मकाम खान से शादी की थी और तब से इस दंपति के छह बेटे और तीन बेटियां हैं।

मकाम के भाई काला खान ने बाद में अपने भाई की पत्नी पर नूर शाह नाम के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया, जो जून में जिरगा के फैसले के बाद मारा गया था।

--आईएएनएस

-विवेक मिश्रा 

जलसंकट वाले क्षेत्रों में भी धान की बढ़ती खेती के बाद अब देश में कई तरह की चिंताए खड़ी हो गई हैं। मसलन पंजाब और हरियाणा में धान के अवशेष यानी पराली जलाए जाने की समस्या हो या फिर धान के लिए भू-जल का अत्यधिक दोहन, यह किसानों से लेकर नीति-नियंताओं तक के लिए चिंता का विषय बन गया है। आखिर धान और पानी का यह हिसाब-किताब कैसे ठीक हो सकता है और क्या धान की खेती को कम करना ही इलाज है। डाउन टू अर्थ ने इसकी पड़ताल की है। 

उड़ीसा के कटक में स्थित सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट विजन 2050 में कहा गया है कि देश के 55 फीसदी हिस्से में सिंचाई के पानी से ही चावल पैदा किया जाता है। एक किलो चावल पैदा करने में करीब 2500 से 3500 लीटर तक पानी खर्च होता है। साथ ही पंजाब-हरियाणा में प्रति किलोग्राम चावल उत्पादन में इससे भी ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है।

इस विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि यदि एक किलो चावल उत्पादन में पानी की खपत को 2000 लीटर तक लाना होगा। ऐसे में कम पानी और उच्च उत्पादन वाले सीड पर काम करना होगा। अन्यथा चावल की बढ़ती मांग और सप्लाई में बड़ी खाई बन जाएगी।

इस मामले पर तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रवीण राव ने डाउन टू अर्थ से कहा कि 2014 में चावल निर्यात में हमने वर्चुअली करीब 37 अरब लीटर पानी का निर्यात किया है। ऐसे में पानी की बचत और चावल का ज्यादा उत्पादन करना एक बेहद जरूरी और चुनौती भरा काम है। हमारे देश में प्राथमिक आंकड़ों की बेहद कमी हो गई है और ज्यादातर सेंकेडरी डाटा पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन यह अनुमान ऐसा है जो हमें बताता है कि चावल निर्यात दरअसल पानी का निर्यात है। ऐसे में साफ पानी के संकट और उसके संरक्षण की समस्या को भी हमें देखना होगा।   

वैज्ञानिक इस मामले पर क्या कर रहे हैं?

हरियाणा के करनाल स्थित सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसएसआरआई) के डॉ कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि बासमती की अभी तक की जो भी प्रजातियां हैं वह पानी की समस्या का हल नहीं बन पाई हैं। आज भी सामान्य पानी की तरह ही बासमती की किस्मों में उच्च पैदावार के लिए पहले की तरह ही पानी की खपत है। डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) यह वेराइटी पाइपलाइन में है और हरियाणा में कुछ जगहों पर इसका प्रयोग सफल रहा है। यह न सिर्फ पानी की खपत में आमूलचूल परिवर्तन करेगा बल्कि पैदावार के मामले में भी नई उम्मीद जगाएगा। इसे अभी जारी नहीं किया गया है जल्द ही यह प्रजाति भी आएगी। करनाल के ही इन वैज्ञानिकों ने बासमती की सीएसआर 30 वेराइटी पैदा की थी, जो कि काफी सफल रही। ऐसे में डीएसआर का भी सफल परीक्षण हुआ है जिसमें पानी की खपत को कम किया जा सकता है। 

सामान्य धान के मुकाबले बासमती धान के बढ़ते चलन को लेकर कई लोग यह उम्मीद जताते हैं कि सामान्य धान प्रजातियों के मुकाबले बासमती में कई सारे गुण हैं जो उत्पादन से लेकर अवशेष तक में काफी बेहतर हैं। इस मसले पर पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर नवतेज सिंग बैंस ने डाउन टू अर्थ से कहा कि बासमती चावल में कई गुण हैं। मसलन इससे न सिर्फ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में पहला होगा बल्कि सामान्य धान के मुकाबले 15-20 फीसदी तक पानी बचाया जा सकता है। (https://www.downtoearth.org.in/hindistory)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 नवंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 909 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 118 अकेले कोरबा जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक सिर्फ एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 33, बलौदाबाजार 10, बलरामपुर 3, बस्तर 32, बेमेतरा 18, बीजापुर 15, बिलासपुर 62, दंतेवाड़ा 17, धमतरी 15, दुर्ग 62, गरियाबंद 9, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 76, जशपुर 3, कबीरधाम 12, कांकेर 41, कोंडागांव 8, कोरबा 118, कोरिया 25, महासमुंद 27, मुंगेली 4, नारायणपुर 1, रायगढ़ 80, रायपुर 86, राजनांदगांव 64, सुकमा 15, सूरजपुर 28, और सरगुजा 45 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और अमेरिका की संस्था सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2019 में खसरा बीमारी के कारण दो लाख से ज्यादा मौतें हुई, जबकि पिछले 23 साल में सबसे अधिक मामले सामने आए।

इस रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक में वैक्सीन की पर्याप्त पहुंच न होने के कारण खसरा के मामलों में वृद्धि हुई। वर्ष 2016 में खसरा के कारण होने वाली मौतों में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 2019 में उसकी तुलना में 50 फीसदी की वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में खसरा के साढ़े आठ लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।

हालांकि इस वर्ष 2020 में कम मामले देखने को मिले हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वैक्सीन के प्रयासों को झटका लगा है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) की कार्यकारी निदेशक हेनरीएटा फोर ने आगाह किया है कि कोरोनावायरस संकट से पहले दुनिया खसरे के संकट से जूझ रही थी और यह अभी टला नहीं है।

खसरा की पूरी तरह रोकथाम की जा सकती है लेकिन इसके लिए समय रहते 95 फीसदी बच्चों को खसरा वैक्सीन की दो खुराकें बच्चों को दी जानी चाहिए।

पहली खुराक एमसीवी1 की कवरेज में विश्व भर में पिछले एक दशक से ज्यादा समय से रूकावट आई है और अब यह 84-85 फीसदी तक सीमित है।

रिपोर्ट बताती है कि एमसीवी2 की कवरेज में वृद्धि हो रही है, लेकिन यह अभी 71 प्रतिशत तक ही सम्भव हो पाई है।

एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले कुछ समय के दौरान कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य, मैडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जॉर्जिया, समोआ, यूक्रेन, उत्तर मैसेडोनिया सहित अन्य देशों में बड़ी संख्या में खसरा के मामले सामने आये हैं।

गौरतलब है कि बीते सप्ताह यूनीसेफ और डब्ल्यूएचओ ने खसरा और पोलियो के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए एक साझा अपील जारी की थी। जिसमें कहा गया था कि अगले तीन साल में 25 करोड़ डॉलर की धनराशि की जरूरत होगी, ताकि खसरा के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता की कमियों को दूर किया जा सके।(https://www.downtoearth.org.in/hindistory)

-रिचर्ड कॉनर

ऑस्ट्रिया की सरकार का कहना है कि इंसान की जिंदगी और मौत का फैसला करने का अधिकार इंसानों के पास ही होना चाहिए. युद्ध के दौरान किलर रोबोटों या एल्गोरिदम्स को ये अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए.

ऑस्ट्रिया ने इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय कायदे कानूनों की मांग की है. विएना ने खुद एक कूटनीतिक पहल शुरू की है. इस पहल के जरिए तमाम देशों को साथ लाया जाएगा और मिलकर फैसला किया जाएगा.

ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री आलेक्जांडर शालेनबेर्ग के मुताबिक दुनिया भर में जैसे कायदे कानून क्लस्टर बमों और बारूदी सुरंगों को लेकर हैं, वैसे ही कायदे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनों के लिए भी बनाए जाने की जरूरत है.

जर्मन अखबार वेल्ट आम जोंटॉग से बातचीत में शालेनबेर्ग ने कहा, "किलर रोबोटों के युद्ध के मैदान पर पहुंचने से पहले हमें नियम बनाने होंगे."

ऑस्ट्रिया की सरकार 2021 में राजधानी वियना में इस मुद्दे को लेकर एक सम्मेलन की तैयारी भी कर रही है. शालेनबेर्ग ने उम्मीद जताई कि "सम्मेलन में युद्ध के मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर अंतरराष्ट्रीय संधि की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी."

ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री के मुताबिक अब तक कूटनीतिक समुदाय में इस मसले पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, "इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम सरकारों, विशेषज्ञों और रेड क्रॉस जैसी गैर सरकारी संस्थाओं के बीच एक अभियान शुरू करना चाहते हैं."

जीवन और मृत्यु का फैसला

ऑस्ट्रियाई सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि युद्ध को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मे नहीं छोड़ना चाहिए. विदेश मंत्री ने कहा, "जिंदगी और मौत का फैसला करने का अधिकार एक ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जो अपनी मूल्यपरक और नैतिक समझ के आधार पर निर्णय ले सके, ना कि शून्य और एक के तालमेल से बनी कोई एल्गोरिदम ये फैसला करे."

संयुक्त राष्ट्र 2015 से लीथल ऑटोनॉमस वेपंस पर चर्चा कर रहा है. लेकिन यह चर्चा पारंपरिक हथियारों के लिए बनाए गए फ्रेमवर्क के तहत की जा रही है.

ऑटोनॉमस हथियारों के मामले में रूस, अमेरिका और इस्राएल सबसे आगे हैं. तीनों देश किसी भी तरह के अंतरराष्ट्रीय नियम को खारिज करते रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेजिलेंस से लेस हथियार युद्ध के दौरान कई फैसले खुद कर सकते हैं. यही तकनीक इन्हें बेहद घातक बना देती है.

वहीं "स्टॉप किलर रोबोट्स" नाम का एक एनजीओ कई देशों के साथ मिलकर ऐसे हथियारों पर बैन लगाना चाहता है. यूरोपीय संसद समेत 30 देश किलर रोबोटों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं.(DW.COM)

पिछले वर्षों की तरह से इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली का त्योहार सेना के जवानों के बीच जाकर मनाया.

इस बार मोदी राजस्थान के जैसलमेर थे. जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई. प्रधानमंत्री ने जवानों को दिवाली की बधाई दी. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र करते हुए चेतावनी भी दी.

पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत, सेना प्रमुख एम एम नरवणे और बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना भी थे.

जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती है.

मोदी इस दौरान टैंक पर भी सवार हुए. वे सेना की पोशाक पहने हुए थे. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गईं. इन तस्वीरों में वे टैंक पर सेना की ड्रेस पहने हुए हैं.

मोदी के फौजी ड्रेस पहनने की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. लेकिन, इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बहस यह भी पैदा हुई कि एक लोकतंत्र में क्या एक असैन्य नेता या नागरिक को सेना की वर्दी पहनने का हक है? यह भी सवाल उठा कि लोकतंत्र में असैन्य नेतृत्व का फौज की यूनिफॉर्म पहनना कितना उचित है?

इस मसले पर सैन्य बलों से रिटायर हो चुके लोगों से लेकर आम लोगों तक ने अपनी राय रखी है. लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग (सेवानिवृत्त) ने एक ट्वीट में तंज करते हुए लिखा है, "सैल्यूट! आवर पीएम लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट."

For him everything is a fancy dress event. He doesn't understand what it takes to earn that uniform. He is just pandering to his Bhakts and satisfying his childhood desire of modelling in various outfits@ranjona @anil010374 @Aakar__Patel @BhavikaKapoor5 @sarahmarb @sonaliranade

— Kaustubh (@___kaustubh) November 15, 2020

एक ट्विटर यूजर कौस्तुभ (@___kaustubh) ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, "उनके लिए हर चीज एक फैंसी ड्रेस इवेंट है. उन्हें यह नहीं पता कि यूनिफॉर्म हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. वे केवल अपने भक्तों को खुश करने और अलग-अलग पोशाकों में मॉडलिंग करने की अपनी बचपन की इच्छाओं को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं."

ले.ज. प्रकाश कटोच (रि.) ने ट्विटर पर लिखा है, "हम कहां हमला करने जा रहे हैं - डेपसांग?"

Where are we attacking - Depsang?

— Prakash Katoch (@KatochPrakash) November 15, 2020

पनाग ने उन्हें जवाब में लिखा है, "सर, मुझे भरोसा है कि वे वहां भी गए होंगे. गोपनीय!"

Sir, I am sure he has been there too. Classified!

— Lt Gen H S Panag(R) (@rwac48) November 15, 2020

ब्रिगेडियर जय कौल लिखते हैं, "कौन सा कानून आर्म्ड फोर्सेस या पैरा मिलिटरी फोर्सेज की यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत देता है? कोई उन्हें बताए कि यह उचित नहीं है."

Indeed. Which law permits him to don a uniform of Armed Forces or para military forces. Not done . Someone needs to tell him that this is not appropriate.

— Brig. Jay Kaul (@Jaykaul) November 15, 2020

एक यूजर ने लिखा है, "ओह, मुझे लगा कि ये गलवान होगा!"

Oh, I thought it would be Galwan!

— Alien ✋ (@Alien_Liberated) November 15, 2020

पनाग ने इस पर लिखा है, "वे निश्चित तौर पर डीबीओ, गलवान, पैंगॉन्ग, कैलाश में मोर्चों पर गए होंगे. लेकिन, ये दौरे गोपनीय हैं. उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं है. महान नेता!"

Knowing him he would have definitely visited the front in DBO/Galwan/Pangong/Kailash. But these visits are in classified domain. He does not like publicity. Great leader!

— Lt Gen H S Panag(R) (@rwac48) November 15, 2020

वे लिखते हैं, "सैनिकों के साथ अपना लगाव दिखाने के लिए प्रतीकात्मक कैप या जैकेट पहनने तक तो ठीक है, लेकिन पूरी यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म पर लगने वाले निशान और तमगे कभी भी पीएम, रक्षा मंत्री या यहां तक कि सेनाओं के कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति तक के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं."

वे व्यंग्य करते हुए लिखते हैं, "लोंगेवाला की लेह से दूरी 1,500 किमी है."

Should elected leaders in a democracy wear Army uniform?
Symbolic cap or jacket is fine to show affinity with soldiers but full uniform?
Uniform insignias never designed for PM, Defense Minister or even President who is Commander-in-Chief.
BTW Longewala is 1500 KM away from Leh!

— Prashant Tandon (@PrashantTandy) November 15, 2020

एक यूजर ने मोदी के आर्मी यूनिफॉर्म पहनने का समर्थन करते हुए लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस भी आर्मी में नहीं थे. लेकिन, वे यूनिफॉर्म पहनते थे. सैनिक इसे ऑफर करते हैं. प्रमोशन के लिए सैनिकों के पास जाने वाले एसएसआर, वरुण धवन के साथ भी ऐसा हुआ. जो चीज अहम है वह यह है कि उन्होंने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है.

Sc bose was also not in army...but still he wore uniform...soilders there offer to do so....same was also done to ssr,varun dhawan who hand gone to armed forces for promotion...something that matters is he motivated the soilders and they liked it as the pic is shared by a soilder

— Vansh (@Vansh69994432) November 15, 2020

ट्विटर पर सिस्तला सत्यनारायण ने लिखा है कि अगर मोदी राजनेता नहीं होते तो वे बॉलिवुड में होते. उन्होंने लिखा है, "मिलिटरी ड्रेस को लेकर उनका जूनून आम समझ से परे है."

एक यूजर ने लिखा है, "चिंता मत कीजिए, अगर वे राजनीति से कभी रिटायर हुए भी तो वे निश्चित तौर पर बॉलिवुड से जुड़ जाएंगे."

एक यूजर ने लिखा है, "पंगा चीन से चल रहा है और हमारे साहब नाच पाकिस्तान बॉर्डर पर रहे हैं. गजब की शूरवीरता दिखा रहे हैं."

एक शख्स ने लिखा है कि वे एक महान नेता हैं और देश भाग्यशाली है कि हमें उनके जैसा पीएम मिला.(https://www.bbc.com/hindi)

बेल्जियम में एक कबूतर की नीलामी 200 यूरो से शुरू हुई. लेकिन दो चीनी अमीरों में ऐसी होड़ छिड़ी कि कबूतर रिकॉर्ड 16 लाख यूरो (सवा 14 करोड़ रुपये) ले उड़ा.

  dw.com

बेल्जियम के हाले शहर में रविवार को रेस लगाने वाले कबूतरों की नीलामी हुई. इसमें दो साल की मादा कबूतर न्यू किम भी सामने थी. यूरोप में कई रेसें जीत चुकी न्यू किम के लिए शुरुआत बोली 200 यूरो रखी गई थी. लेकिन नीलामी के आखिर तक न्यू किम का दाम आसमान पर था. दो चीनी अमीर उसे पाने के लिए एक दूसरे से उलझे हुए थे. आखिरकार दुनिया में किसी कबूतर का सबसे महंगा सौदा हुआ. 16 लाख यूरो को बोली लगाकर सुपर डुपर नाम के चीनी नागरिक ने न्यू किम को खरीद लिया.

न्यू किम को खरीदने वाले चीनी अमीर की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. लेकिन माना जा रहा है कि सुपर डुपर ने ही पिछले साल बेल्जियम में अर्मांडो नाम का नर कबूतर भी खरीदा था. मार्च 2019 में अर्मांडो को 12.52 लाख डॉलर में खरीदा गया था.

बेल्जियम में रेसिंग कबूतरों की बिक्री

कबूतरबाजी का मक्का बना चेन्नई

यूरोप में कबूतरों की रेस का खेल काफी पुराना है. हर साल तमाम देशों के कबूतरबाज इनाम की मोटी रकम के लिए इन रेसों में शामिल होते हैं. चीन में भी अब कबूतरों की रेस जोर पकड़ने लगी है. माना जा रहा है कि अर्मांडो और न्यू किम का जोड़ा कई सुपरफिट कबूतर पैदा करेगा. चीनी ब्रीडर इनके बच्चों से पैसे कमाएंगे. मादा कबूतर 10 साल की उम्र तक प्रजनन कर सकती है.

कबूतर के मालिक 76 साल के गास्तोन फान डे वोवर को शुरुआत में नीलामी के नतीजों पर भरोसा ही नहीं हुआ. लंबे समय से रेसिंग कबूतरों की ब्रीडिंग कर रहे वोवर को लगा कि ये कोई सपना सा है. वैसे कबूतरबाजी के खेल में वोवर एक बड़ा नाम हैं. अब तक 445 कबूतरों की बिक्री से वह 60 लाख यूरो से ज्यादा रकम कमा चुके हैं. बेल्जियम में कबूतरों की नीलामी करने वाले ऑक्शन हाउस पिपा के मुताबिक देश में 18,000 से ज्यादा लोग कबूतरों की ब्रीडिंग करते हैं.

ओएसजे/एके (एएफपी, रॉयटर्स)

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और डेमोक्रेट नेता बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिका आज चार साल पहले से भी ज़्यादा बंट गया है जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने थे.

ओबामा का कहना है कि जो बाइडन की जीत इस विभाजन को कम करने की शुरूआत है लेकिन सिर्फ़ एक चुनाव इस बढ़ते ट्रेंड को दूर करने के लिए काफ़ी नहीं होगा.

ओबामा का इशारा 'कॉन्स्पिरेसी थ्योरी' के ट्रेंड को बदलने की ओर था जिनकी वजह से देश में विभाजन और गहरा गया है.

उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण के शिकार देश को सिर्फ़ नेताओं के फ़ैसलों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता बल्कि इसके लिए संरचनात्मक बदलाव की ज़रूरत है, लोगों को एक-दूसरे को सुनने की ज़रूरत है और बहस करने से पहले सार्वजनिक तथ्यों पर एकमत होने की ज़रूरत है.

कैसे अमरीका में बढ़ता गया विभाजन?
ओबामा ने बीबीसी आर्ट्स के लिए इतिहासकार डेविड ओलुसोगा को दिए इंटरव्यू में कहा कि ग्रामीण और शहरी अमेरिका के बीच गुस्सा और नाराज़गी, आप्रवासन, ग़ैर-बराबरी और षड्यंत्र सिद्धांतों को अमरीकी मीडिया संस्थानों ने बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया और इसमें सोशल मीडिया ने आग में घी का काम किया.

ओबामा ने कहा, ट्रंप की बात लोकतंत्र के लिए ख़तरा

उनके मुताबिक़ इसकी कुछ वजह ट्रंप का अपनी राजनीति के लिए उनके प्रशंसकों का विभाजन होते देना भी रहा.

उन्होंने कहा कि जिस एक वजह ने इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई है वो है इंटरनेट पर ग़लत जानकारी का फैलना जहां तथ्यों की कोई परवाह नहीं की जाती.

ओबामा ने कहा, "लाखों लोग हैं जिन्होंने इस बात को मान लिया कि जो बाइडन समाजवादी हैं, जिन्होंने इस बात को मान लिया कि हिलेरी क्लिंटन किसी ऐसी साज़िश का हिस्सा हैं जो बच्चों का यौन शोषण करने वाले गिरोह में शामिल है."

ओबामा उस फ़ेक कहानी की बात कर रहे थे जिसमें ये कहा गया था कि डेमोक्रेट नेता वाशिंगटन के एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में पीडोफाइल रिंग चला रहे थे.

ओबामा ने कहा कि हाल के सालों में कुछ मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों ने फ़ैक्ट चैकिंग शुरू की है ताकि ऑनलाइन ग़लत जानकारी को फैलने से रोका जा सके. लेकिन अक्सर ये कोशिश अपर्याप्त रह जाती है क्योंकि जब तक सच बाहर आता है तब तक झूठ दुनिया भर में फैल चुका होता है.

उन्होंने कहा कि इस विभाजन के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण भी काम कर रहे हैं जैसे शहरी और ग्रामीण अमेरिका के बीच असामनता. ऐसे मुद्दे ब्रिटेन और बाकी दुनिया में भी उठ रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अर्थव्यवस्था की सीढ़ी पर उनकी पकड़ छूटती जा रही है और इसलिए प्रतिक्रिया आती है और कहा जाता है कि ये इस ग्रुप की ग़लती है या उस ग्रुप की ग़लती है.

अमेरिका के पहले ब्लैक नस्ल के राष्ट्रपति बन इतिहास रचने वाले ओबामा का कहना है कि नस्ल का मुद्दा अमेरिका के इतिहास में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है.

उन्होंने कहा, "पुलिस हिरासत में एक ब्लैक व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद जो घटनाक्रम हुआ और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर से जिस तरह से प्रतिक्रिया आई, उसने दुख और उम्मीद दोनों को जन्म दिया."

"दुख इसलिए क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था में अब भी नस्लवाद और पक्षपात की इतनी प्रबल भूमिका है और उम्मीद इसलिए क्योंकि आपने विरोध प्रदर्शन होते देखा, इसे लेकर दिलचस्पी देखी, और ये शांतिपूर्ण था."

उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण था क्योंकि इन प्रदर्शनों में हर नस्ल के लोग शरीक हुए.

"वे समुदाय भी जहां बहुत कम ब्लैक लोग हैं, वे भी जाकर 'ब्लैक लाइव्स मैटर' कह रहे थे और मान रहे थे कि बदलाव आना चाहिए.

ओबामा ने अपनी किताब 'ए प्रॉमिस लैंड' को लेकर बीबीसी से बात की जो 17 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है. ये किताब उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में है.

इस साल अमेरिकी चुनावों में कॉन्सपिरेसी थ्योरी यानी साज़िश बताने वाली बातें ख़ूब वायरल हुईं और ट्रंप के कार्यकाल में ऐसी सोच छाई रही.

वो इसलिए क्योंकि अब इस तरह की कॉन्सपिरेसी थ्योरी के साथ फैलाई गई ऑनलाइन ग़लत सूचना इंटरनेट के किसी अंधेरे कोने तक सीमित नहीं है.

अब इन सूचनाओं को बड़ी हस्तियाँ भी फैलाती हैं जिनके बहुत सारे प्रशंसक हैं, इसमें व्हाइट हाउस के लोग भी शामिल हैं.

इंटरनेट की ध्रुवीकृत दुनिया जहां सब कुछ अब एक राय है ना कि तथ्य और सब अपना अपना गुट चुन लेते हैं, वहां षडयंत्रों और ग़लत सूचनाओं के लिए उपजाऊ ज़मीन तैयार हुई है.

सोशल मीडिया को रिसर्च के तौर पर इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और वे भ्रामक निष्कर्ष पर पहुंचते है. ये तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब पक्षपाती मीडिया एकतरफ़ा रिपोर्ट करती है.

जैसा कि बराक ओबामा ने भी कहा, ये झूठ और भ्रामक दावे जब मीडिया और सार्वजनिक हस्तियाँ फैलाते हैं तब ये सच से ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं. फिर इसका हल इससे नहीं हो सकता कि आप सच सामने ला दें. ये भी समझना ज़रूरी है कि क्यों लोग ऑनलाइन षडयंत्रों के शिकार हो जाते हैं और बार-बार उसकी चपेट में आते हैं.

मैं अक्सर ऐसे लोगों से बात करती हूं जो ऑनलाइन कॉन्सपिरेसी थ्योरी से प्रभावित रहे हैं और जानने की कोशिश करती हूं कि इससे क्या नुक़सान होता है और किस तरह का विभाजन पैदा होता है. उससे पता चलता है कि इस नुक़सान की भरपाई कितनी मुश्किल और जटिल है.(bbc.com/hindi)

-जियार गोल

कुर्द मूल की ईरानी बच्ची अनीता का एक वीडियो दिखाता है कि इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश करता एक परिवार ने कैसे विदेश में एक बेहतर ज़िंदगी के सपने संजोए थे.

इस वीडियो क्लिप में नौ साल की बच्ची कभी हंसती है, कभी रोती है. वो कहती है - 'मेरा नाम अनीता ईरानजाद है, मैं सारदश्त से हूं.'

ये उनके गृहनगर में ही शूट होने वाली एक शॉर्ट फ़िल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट था. वीडियो के बैकग्राउंड में उसके पिता रसूल ईरानजाद कहते सुनाई पड़ते हैं, 'मैं एक अभिनेत्री बनना चाहती हूं... ऐसा कहो.'

इस वीडियो में सिर्फ़ एक पिता का गर्व ही नहीं बल्कि उम्मीदें भी दिखाई देती हैं. रसूल चाहते थे कि उनकी बेटी अपना सपना पूरा करे. लेकिन ये एक राजनीतिक रूप से शोषित और पिछड़े इलाक़े की एक लड़की के लिए बहुत बड़ा सपना था.

ये परिवार पश्चिमी ईरान के एक कुर्द बहुल क़स्बे सारदश्त का रहने वाला है.

इस वीडियो के शूट होने के एक साल बाद रसूल, उनकी पत्नी शिवा पनाही और तीन बच्चे अनीता, छह साल का बेटा आर्मिन और 15 महीने की बच्ची आर्तिन यूरोप की ख़तरनाक यात्रा पर निकल गए.

लेकिन बेहतर ज़िंदगी की परिवार की उम्मीदों का 27 अक्तूबर को इंग्लिश चैनल में बहुत ही दुखद अंत हो गया.

ख़राब मौसम में ब्रिटेन की ओर बढ़ रही उनकी छोटी नाव डूबने लगी. अनीता और तीनों बच्चे छोटे से कैबिन में फंसे थे. उनके पास लाइफ़ जैकेट नहीं थी.

35 साल के रसूल ने अगस्त में अपने परिवार के साथ ईरान छोड़ दिया था. उनके रिश्तेदार इसकी वजह बताते हुए कतराते हैं. लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि रसूल कहीं और अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करना चाहते थे.

ईरान के पश्चिमी अज़रबैजान प्रांत में सारदश्त एक छोटा सा क़स्बा है. ये इराक़ की सीमा के क़रीब है. यहां के लोगों के लिए ज़िंदा रहना ही एक संघर्ष है. सपनों को पूरा करने के लिए ये एक बहुत मुश्किल जगह है.

आर्तिन

यहां कोई महत्वपूर्ण उद्योग नहीं है, बेरोज़गारी स्तर देश में सबसे ज़्यादा है. यहां की कुर्द मूल की आबादी के लिए आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ही सीमित हैं.

बहुत से लोग इराक़ के कुर्दिस्तान से सामानों की तस्करी का काम कारते हैं. ये ना ही बहुत फ़ायदे का सौदा है और ना ही बहुत सुरक्षित. बहुत से लोग एक ट्रिप पर सिर्फ़ दस डॉलर तक ही कमाते हैं.

बीते कुछ सालों में सैकड़ों तस्करों को ईरानी बॉर्डर गार्डों ने गोली मार दी है. कई लोग दुर्गम पहाड़ी चट्टानों से गिर कर मर गए हैं या सर्दियों में बर्फ़ के नीचे दफ़न हो गए हैं.

इस इलाक़े में सैन्यबलों की भी भारी मौजूदगी है. 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ही ईरान के सुरक्षा बलों और हथियारबंद कुर्द समूहों के बीच झड़पें होती रहती हैं. ईरान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे इन कुर्द बलों को विदेशी मदद प्राप्त अलगाववादी मानता हैं.

ईरान की 8.2 करोड़ आबादी में क़रीब दस प्रतिशत कुर्द हैं. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक देश की जेलों में बंद आधे से अधिक राजनीतिक क़ैदी कुर्द हैं.

ईरान में बीते साल हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद से ईरान की एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर कुर्द लोगों को प्रताड़ित किया है.

ये प्रदर्शन इराक़ से लगी पश्चिमी सीमा के पास बसे कुर्द बहुल शहरों में शुरू हुए थे और ईरान के कई बड़े शहरों तक पहुंचे थे.

शिवा की एक दोस्त ने बीबीसी को बताया है कि रसूल सरकारी एजेंसियों से बचना चाहते थे.

इस दोस्त के मुताबिक शिवा के परिवार के पास जो कुछ भी था वो उन्होंने बेच दिया था और यूरोप जाने के लिए तस्करों को पैसा देने के लिए उन्होंने दोस्तों और परिजनों से उधार लिया था.

वो ब्रिटेन पहुंचना चाहते थे जो कुर्द प्रवासियों की पसंदीदा जगह है.

ग्रैंड सिंथे कैंप में 200-500 तक कुर्द प्रवासी रहते हैं

उनका मानना था कि ब्रिटेन यूरोप के बाकी देशों के मुकाबाले सीमित संख्या में प्रवासियों को स्वीकार करता है ऐसे में वहां उनके पास बेहतर मौके होंगे.

इस परिवार का पहला ठिकाना तुर्की था. रसूल के दोस्तों ने बीबीसी के साथ एक वीडियो क्लिप साझा की है जिसमें वो कुर्दी भाषा में गीत गा रहे हैं. इस वक़्त उनका परिवार यूरोप ले जाए जाने के लिए तस्करों का इंतज़ार कर रहा था.

रसूल गा रहे हैं, "मेरे दिल में दर्द है, गहरा ग़म है.....लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपने कुर्दिस्तान को छोड़ना है और जाना है..."

रसूल जब ये गीत गा रहे थे उनका बेटा आर्मिन हंस रहा था. उनकी बेटी आर्तिन आकर उनकी गोद में बैठ जाती है.

कुर्द लोगों की एक मशहूर कहावत हैः 'पहाड़ों के सिवा हमारा कोई दोस्त नहीं है.'

पहले विश्व युद्ध के बाद जब उस्मानिया सल्तनत का अंत हो गया था, विजेता पश्चिमी देशों ने कुर्दों को आज़ादी देने का वादा किया था लेकिन क्षेत्रियों शक्तियों ने कभी उस समझौते को स्वीकार नहीं किया.

आज़ाद राष्ट्र के बजाए, कुर्दों की ज़मीन मध्य पूर्व के नए स्वतंत्र हुए देशों में बंट गई.

इसके बाद से जब-जब कुर्दों ने ईरान, तुर्की, सीरिया या इराक़ में आज़ादी की आवाज़ उठाई है, उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया है.

पहले तुर्की ईरानी शरणार्थियों की पसंदीदा जगह हुआ करता था. लेकिन बीते सात सालों में वहां भी माहौल बदल गया है और अब ये कुर्द शरणार्थियों के लिए ठिकाना नहीं रहा है.

प्रवासियों के बारे में ऐसी रिपोर्टें हैं कि तुर्की के सैन्यबलों ने पुलिस स्टेशनों में कुर्द शरणार्थियों का उत्पीड़न किया या फिर उन्हें वापस ईरान भेज दिया.

इस्तांबुल में ईरानी मूल के कई लोगों की राजनीतिक हत्या और अपहरण की वारदातें हुई हैं.

ऐसे में रसूल और शिवा अपने परिवार के साथ तुर्की से आगे बढ़ने को लेकर आतुर थे.

परिवार लून प्लाज नाम के इसी बीच से सफर पर निकला था

सितंबर में उन्हें एक तस्कर मिल गया और उन्होंने उसे क़रीब 28 हज़ार डॉलर चुकाए. ये तस्कर उन्हें तुर्की से इटली और फिर लॉरी से उत्तरी फ्रांस ले गया.

फ्रांस के तटीय शहर डनकर्क में एक चैरिटी के साथ काम करने वाली स्वयंसेवक शार्लट डेकांटर शिवा को कुर्द शरणार्थियों के कैंप में मिलीं थीं. वो वहां खाना बांटने गईं थीं.

वो उनकी ज़िंदादिली से बहुत प्रभावित हुईं थीं.

'वो एक छोटी सी महिला थीं, बहुत दयालु और मीठी बोली वाली. मैंने कुर्द भाषा में कुछ शब्द कहे तो वो बहुत ज़ोर से हंसी. वो चौंक गईं थीं.'

लेकिन फ़्रांस में कहीं शिवा और रसूल दुर्घटना का शिकार हो गए थे. उनका सारा सामान लूट लिया गया था.

24 अक्तूबर को कैले में रह रहे एक दोस्त को भेजे संदेश में शिवा ने बताया था कि नाव से यात्रा ख़तरनाक होगी लेकिन लॉरी से जाने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं.

टेक्स्ट संदेश में उन्होंने कहा था, "मैं जानती हूं कि ये ख़तरनाक है लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है."

वो ये बताती हैं कि वो शरण पाने के लिए कितनी बेताब थीं.

'मेरे दिल में हज़ारों ग़म हैं लेकिन अब जब मैंने ईरान छोड़ दिया है तो मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल जाना चाहती हूं.'

रसूल के परिवार के साथ फ़्रांस जाने वाला उनका एक मित्र बताता है कि 26 अक्तूबर को डनकर्क में तस्कर ने उन्हें बताया था कि अगले दिन इंगलिश चैनल पार किया जाएगा.

इब्राहिम मोहम्मदपुर का कहना है कि जो हुआ उसके बाद से वो ख़ौफ़ में रहते हैं.

वो सुबह-सुबह एक तेल डिपो के पास दुर्गम स्थान से बीच के लिए निकले. ये जगह लून प्लाज बीच पर है.

मौसम बहुत ख़राब था, कोई डेढ़ मटीर ऊंची लहरे उठ रही होंगी. हवा तीस किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही थी.

रसूल के दोस्त ने ये खतरनाक सफर न करने का फैसला लिया.

वो बताता है, "मैं डर गया था, मैंने ना जाने का फ़ैसला लिया. मैंने रसूल से कहा कि वो ये ख़तरा ना उठाए लेकिन उसने कहा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है."

ईरान में रह रहे रिश्तेदारों के मुताबिक रसूल ने तस्करों को क़रीब साढ़े पांच हज़ार ब्रितानी पाउंड दिए थे.

सारदास्त के रहने वाले अभिनेता और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्ममेकर 47 वर्षीय इब्राहिम मोहम्मदपुर भी अपने 27 साल के भाई मोहम्मद और 17 साल के बेटे के साथ उस नौका पर सवार थे.

इब्राहिम अन्य लोगों के साथ

इब्राहिम कहते हैं कि ये नाव सिर्फ़ साढ़े चार मीटर लंबी थी और इसमें आठ लोगों की जगह थी ना कि 23 लोगों की जो उसमें ठूंस-ठूंस कर भर दिए गए थे.

इब्राहिम कहते हैं, "ईमानदारी से कहूं तो हम सब अंधे हो गए थे क्योंकि इस यात्रा में हम बहुत कुछ झेल चुके थे. पहले मन में विचार आया कि इस नाव पर नहीं बैठना है लेकिन फिर मन कहता है कि बैठ जाओ ताकि इस दुख से पीछा छूटे."

16 साल के यासीन जो नौका पर सवार थे बताते हैं कि सिर्फ़ उन्होंने और दो और लोगों ने लाइफ़ जैकेट पहना था. रसूल के परिवार में किसी ने जैकेट नहीं पहना था.

इस नौका पर सवार सभी 22 यात्री सारदश्त के कुर्द थे जबकि नाविक उत्तरी ईरान का एक शरणार्थी था.

पहले ब्रिटेन की यात्रा कर चुके ये ईरानी प्रवासी बताते हैं कि तस्कर उस व्यक्ति से नौका चलाने के लिए कहते हैं जिसके पास उन्हें देने के लिए सबसे कम पैसे होते हैं.

शिवा और बच्चे शीशे के बने केबिन में चले गए. ये उन्हें सुरक्षित और कुछ गर्म लगा होगा लेकिन यही सबसे ख़तरनाक साबित हुआ.

इब्राहिम के मुताबिक करीब आठ किलोमीटर की यात्रा के बाद नाव में पानी भर गया.

रसूल ईरानजाद अपने पंद्रह महीने के बेटे आर्तिन को गोद में लिए हुए, 35 वर्षीय शिवा मोहम्मद पनाही, अनीता और छह साल का आर्मिन

Wवो कहते हैं, "हमने पानी बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. हमने वापस कैले लौटने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे."

उनके भाई मोहम्मद कहते हैं कि नौका में सवार लोग डरने लगे. वो नाव में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे और अचानक नाव डूब गई.

इसके बाद क्या हुआ ये स्पष्ट तौर पर कह पाना मुश्किल है क्योंकि ज़िंदा बचे लोगों के बयान इसे लेकर स्पष्ट नहीं हैं.

सभी बताते हैं कि शुरुआत में शिवा और बच्चे केबिन में फंसे थे.

इब्राहिम बताते हैं कि रसूल पानी के भीतर गए और उन्हें बचाने की कोशिश की और फिर बाहर आकर मदद की गुहार लगाई.

यूनिवर्सिटी छात्र पेशरा कहते हैं कि उन्होंने शीशे की केबिन को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे.

वो बताते हैं कि उन्होंने मासूम आर्तिन को पानी में तैरते देखा.

शिवा के भाई रासो बताते हैं कि उन्होंने सुना है कि रसूल ने आर्तिन को बाहर निकाल लिया था और फिर बाकी को निकालने दोबारा भीतर गए थे.

इब्राहिम की आंखों में उन पलों को याद करके आंसू आ जाते हैं.

उन्होंने अनिता को पानी पर तैरते हुए देखा था और उसका हाथ थामने में कामयाब रहे थे

वो कहते हैं, 'मैंने पानी में उस बच्ची का हाथ पकड़ा, मैं सोच रहा था कि वो ज़िंदा है. एक हाथ से मैंने नाव पकड़ी हुई थी और एक हाथ से उसका हाथ, मैं उसे बार-बार हिला रहा था कि कुछ हरकत हो लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.'

वो रोते हुए कहते हैं, 'मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाउंगा.'

इब्राहिम के भाई मोहम्मद के मुताबिक रसूल रोते हुए पानी से बाहर निकल आए थे और फिर उन्होंने अपने आप को लहरों के साथ बह जाने दिया.

फ्रांसीसी अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय समयानुसार सुबह 09.30 बजे पास से गुज़र रही एक नौका ने अलार्म बजाया. इसके 17 मिनट बाद पहला बचाव जहाज़ मौके पर पहुंचा.

अधिकारियों के मुताबिक कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में पानी से बाहर निकाला गया था. इससे ज़्यादा जानकारी उन्होंने नहीं दी.

ज़िंदा बचे जिन लोगों से हमने बात की उनका मानना है कि रसूल, उनकी पत्नी शिवा, बेटी अनीता और आर्मिन मारे जा चुके थे. पंद्रह अन्य लोगों को अस्पताल ले जाया गया. बेबी आर्तिन का अभी पता नहीं चला है. हालांकि उसे भी मृत मान लिया गया है.

यासीन कहते हैं कि उन्होंने आर्तिन को लहरों में बहते देखा था.

एक ईरानी नागरिक जिसे नाव का कप्तान माना जा रहा है फ्रांस में जज के सामने पेश हुआ है. उस पर हत्या के आरोप हैं.

शिवा के भाई और बहन यूरोप में रहते हैं, वो शवों को देखने डनकर्क पहुंचे.

इंगलिश चैनल की खतरनाक यात्रा करने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है.

2018 में छोटी नावों से 297 लोग ब्रिटेन पहुंचे थे, 2019 में 1840 लोग पहुंचे हैं.

बीबीसी के विश्लेषण के मुताबिक इस साल अब तक क़रीब 8 हज़ार लोग ये यात्रा कर ब्रिटेन पहुंच चुके हैं.

2019 के बाद से अब तक कम से कम दस लोगों की इस जोख़िम भरी यात्रा के दौरान मौत हो चुकी है.

इनमें से अधिकतर प्रवासी ईरान से हैं.

शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्थाएं और फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटेन में शरण लेने से पहले लोगों को आवेदन करने की सुविधा दी जानी चाहिए.

इब्राहिम बताते हैं कि ज़िंदा बचे लोग बुरे सपनों से जूझ रहे हैं.

इस सबके बावजूद यासीन का कहना है कि वो दोबारा चैनल पार करने की कोशिश करेंगे.

'हम सब बहुत दुखी थे, मैं बहुत डर भी गया था. लेकिन मैं बस एक सुरक्षित जगह पहुंचना चाहता हूं. मैं दोबारा कोशिश करूंगा.' (bbc.com/hindi)

स्टील प्लांट को 30 फीसदी छूट पर कच्चा लोहा देने का आग्रह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 नवंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिख कर बस्तर अंचल में नक्सल समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि बस्तर अंचल में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान में जारी रणनीति के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगार विवश होकर नक्सली समूहों में शामिल न हो ।

मुख्यमंत्री ने नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करने के लिए सुझाव दिया है कि बस्तर अंचल में लौह अयस्क प्रचुरता से उपलबध है। यदि बस्तर में स्थापित होने वाले स्टील प्लांट्स को 30 प्रतिशत डिस्काउन्ट पर लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाए, तो वहां सैकड़ों करोड़ का निवेश तथा हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। कठिन भौगोलिक क्षेत्रों के कारण बड़े भाग में अभी तक ग्रिड की बिजली नहीं पहुंच पाई है । सौर उर्जा संयंत्रों की बड़ी संख्या में स्थापना से ही आमजन की उर्जा आवश्यकता की पूर्ति तथा उनका आर्थिक विकास संभव है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी सुझाव दिया है कि वनांचलों में लघु वनोपज, वन औषधियां तथा अनेक प्रकार की उद्यानिकी फसलें होती है । लेकिन उनके प्रसंस्करण एवं विक्रय की व्यवस्था न होने के कारण संग्राहकों को इनका समुचित लाभ प्राप्त नही हो रहा है । उन क्षेत्रों में स्थापित होने वाली प्रसंस्करण इकाईयों एवं कोल्ड चेन निर्मित करने के लिये उदारतापूर्वक अनुदान दिये जाने की आवश्यकता है । इसी प्रकार के बस्तर में इन्द्रावती नदी पर प्रस्तावित बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना  के क्रियान्वयन से सिंचाई एवं उर्जा क्षमता के विकास से बस्तर अन्चल के बड़े भाग का काया कल्प हो जायेगा। इस परियोजना की स्थापना हेतु भी केन्द्र सरकार से सहायता अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी लिखा है कि वर्तमान में आकांक्षी जिलों को केन्द्र सरकार की ओर से पृथक से कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जा रहा। राज्य के बस्तर अन्चल के सातों जिले आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हांकित है। उचित होगा कि लोगों की आजीविका के साधनों के विकास हेतु कलेक्टरों को कम से कम 50-50 करोड़ रूपये की राशि प्रतिवर्ष दी जाये।

मुख्यमंत्री ने पत्र में केंद्रीय गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में किये जा रहे प्रयासों के संबंध में 03 सितम्बर, 2020 को मेरे द्वारा लिखे गये पत्र के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित किया गया था। मुझे खुशी है कि तत्संबंध में आपके द्वारा संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य हेतु वर्ष 2018 में आबंटित की गई 07 अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन में से तत्काल 05 बटालियन बस्तर क्षेत्र में तैनात किए जाने हेतु निर्देशित किया गया । मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि बस्तर क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय पटल पर देश सेवा एवं रोजगार के अवसर प्रदाय करने हेतु सेना की विशेष भर्ती रैली मार्च 2021 में बस्तर संभाग में आयोजित करने का विचार किया जा रहा है । निश्चित रूप से इन दोनों विषयों पर आपके द्वारा की गई पहल के माध्यम से नक्सल विरोधी अभियान में हमें निर्णायक बढ़त प्राप्त होगी ।

विगत वर्षों में भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों को सुरक्षा बल, आधुनिकीकरण, अधोसरंचना निर्माण एवं संचार साधनों के विकास हेतु उदारतापूर्वक सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए है ।नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान में जारी रणनीति के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगार विवश होकर नक्सली समूहों में शामिल न हो।
 
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने लिखा है कि यदि उपरोक्त सुझावों का क्रियान्वयन किया जाये तो आगामी कुछ ही वर्षों में बस्तर अन्चल से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने में सहायता मिलेगी। अनुरोध है कि उक्त समस्त गतिविधियों के संचालन हेतु केन्द्र से अधिक से अधिक सहायता उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 

नई दिल्ली, 16 नवंबर| सैमसंग की योजना आने वाले समय में गैलेक्सी एस 21 अल्ट्रा के नाम से अपने अगले फ्लैगशिप को लॉन्च करने की है, जिसे एस पेन सपोर्ट के साथ पेश किया जाएगा, लेकिन यह एस पेन फोन के साथ ही शामिल नहीं होगा। एस 21 के तीन मॉडल पेश किए जाएंगे - स्टैनडर्ड, प्लस और अल्ट्रा।

एंड्रॉयड पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, एस 21 में 6.2 इंच का डिस्प्ले होगा, प्लस में 6.7 इंच और अल्ट्रा में 6.8 इंच के डिस्प्ले दिए जाने की बात कही जा रही है।

गैलेक्सी एस 21 को फैंटम वॉयलेट, फैंटम ग्रे, फैंटम व्हाइट और फैंटम पिंक कलर में पेश किया जाएगा।

गैलेक्सी एस 21 प्लस को फैंटम सिल्वर, फैंटम ब्लैक और फैंटम वॉयलट में उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है, जबकि गैलेक्सी एस 21 अल्ट्रा को सिर्फ फैंटम सिल्वर और फैंटम ब्लैक कलर्स में लाने की बात कही गई है।

बेस मॉडल गैलेक्सी एस 21 में एक प्लास्टिक रियर कवर होगा, जबकि एस 21 अल्ट्रा में ग्लास का इस्तेमाल किया जाएगा।

एस पेन के अलावा, गैलेक्सी एस 21 के क्व ॉलकम स्नैपड्रैगन 875 या एक्सिनॉस 2100 चिपसेट, एक 108 मेगापिक्स के प्राइमरी कैमरे और एक 5,000 की बैटरी सहित आने की उम्मीद जताई जा रही है।

सैमसंग गैलेक्सी एस 21 सीरीज को जनवरी 2021 में लॉन्च कर सकता है और इसकी बिक्री फरवरी की शुरुआत से होगी। (आईएएनएस)

  बेटे ने फांसी तो पिता ने ट्रेन के सामने कूद कर दी जान  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 16 नवंबर। राजनांदगांव के एक बड़े हार्डवेयर व्यापारी पिता-पुत्र के एक घातक कदम से परिवार में उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई, जब दोनों ने अलग-अलग तरीके से खुदकुशी कर ली। पिता ने जहां ट्रेन के सामने कूदकर अपनी ईहलीला समाप्त कर ली। वहीं पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिवार और समाज की त्यौहारी खुशी मातम में बदल गई।

 
मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय कामठी लाईन निवासी 64 वर्षीय गोविंद अग्रवाल और उनके सुपुत्र विकास अग्रवाल ने लक्ष्मी पूजन के दिन आत्महत्या कर अपनी जान ले ली। बताया जा रहा है कि दोनों पिता-पुत्र के बीच व्यापारिक मुद्दे को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद दोनों ने यह घातक कदम उठा लिया। व्यापारिक जगत में चर्चा है कि हार्डवेयर कारोबारी पिता-पुत्र से एक व्यक्ति ने व्यापार के लिए मोटी रकम उधार ली थी। उक्त व्यक्ति पर पहले से ही धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले दर्ज हैं और वह फिलहाल जेल में है। लिहाजा परिवार में इसी के चलते आए दिन पिता-पुत्र में विवाद होता था। लक्ष्मी पूजा यानी शनिवार को दोनों में फिर से कहा-सुनी हो गई और बाद में इस घटना को सुनकर अग्रवाल समाज और परिवार दहल गया। 

मिली जानकारी के मुताबिक पिता गोविंद अग्रवाल ने ट्रेन के सामने कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। वहीं बेटे ने भी फांसी में झूलकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

इलॉन मस्क की स्पेस एक्स ने दूसरी मानव सहित उड़ान को लॉन्च किया है. इस रॉकेट में चार अंतरिक्ष यात्री सवार हैं. इससे पहले तक नासा रूस के रॉकेटों पर निर्भर रहता आया है.

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अमेरिकी ऐरोनॉटिक्स कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से चार अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए रवाना हो गए हैं. नासा के लिए स्पेस एक्स ने रूस पर निर्भरता खत्म कर दी है. स्पेस एक्स एक निजी कंपनी और इसके संस्थापक इलॉन मस्क हैं. अमेरिका के फ्लोरिडा स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रविवार शाम को आईएसएस. इस रॉकेट में तीन अमेरिकी और एक जापानी यात्री शामिल है. यह दूसरा मौका है जब अंतरिक्ष के लिए स्पेस एक्स के रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है. इस साल की चुनौतियों खासकर कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए स्‍पेस एक्‍स के इस क्रू ड्रैगन कैपसूल को रेजिलिएंस नाम दिया गया है.

रॉकेट करीब 27 घंटे की उड़ान भरने के बाद आईएसएस पहुंचेगा और यात्री अगले 6 महीने तक वहीं रहेंगे. यह उड़ान पूरी तरह से ऑटोमेटेड है लेकिन क्रू जब चाहें उसपर नियंत्रण कर सकते हैं. रेजिलिएंस क्रू के सदस्य कमांडर माइकल हॉप्किंस के साथ नासा के दो और अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर और शैनॉन वॉकर हैं और उनके साथ जापान के सोइची नुगुची हैं, जो कि तीसरी बार आईएसएस पर जा रहे हैं. इससे पहले वे अमेरिकी रॉकेट और रूसी यान के जरिए आईएसएस पर जा चुके हैं.

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नासा और स्पेस एक्स को इस उड़ान के लिए बधाई दी है. वहीं राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इसे "महान" बताया है. लॉन्चिंग के समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस और उनकी पत्नी करेन पेंस मौजूद रहे. उन्होंने इस मौक पर कहा, "अमेरिका में मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में नए युग की शुरुआत है."

इस रॉकेट में चार अंतरिक्ष यात्री सवार हैं.

कोविड-19 के समय लॉन्च

स्पेस एक्स के संस्थापक इलॉन मस्क इस लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाए. उन्होंने ट्वीट किया कि बहुत संभव है कि उन्हें कोविड-19 का मध्यम संक्रमण हो. नासा की नीतियों के मुताबिक अगर कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे खुद को दूसरे से अलग रखना होगा. मई महीने से ही नासा में सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे थे. सभी अंतरिक्ष यात्री अक्टूबर महीने में अपने परिवार के साथ क्वारंटीन में चले गए थे. लॉन्च के समय सभी कर्मचारियों को मास्क पहनने को कहा गया और मेहमानों की संख्या सीमित थी. इसी साल मई महीने में स्पेस एक्स ने दो अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक ले जाने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए एक प्रदर्शन मिशन पूरा किया था.

रूस पर निर्भरता खत्म करना

नासा को उम्मीद है कि प्रक्षेपण अमेरिकी धरती से अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नियमित चालक दल की उड़ानों की शुरुआत करता है. इसी के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए रूस पर नौ साल की निर्भरता को समाप्त करता है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी आखिरकार रूसी सोयुज रॉकेट पर सीटें खरीदना बंद कर सकती है. पिछली बार एक सीट के लिए उसने 9 करोड़ अमेरिकी डॉलर चुकाई थी. लेकिन नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन के अनुसार रूस पर अमेरिका की निर्भरता पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी. ब्रिडेनस्टाइन के मुताबिक, "हम सीटों की अदली-बदली करना चाहते हैं, जहां अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रूसी सोयुज रॉकेट पर सवार हो सकते हैं और रूसी कॉस्मोनॉट वाणिज्यिक रॉकेटों पर सवार हो सकते हैं." उनका कहना है कि अगर कोई भी कार्यक्रम कुछ समय के लिए ठप हो जाता है तो उसके लिए यह अहम होगा.

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आखिरी बार अपने यान से जुलाई 2011 में अंतरिक्ष यात्रा की थी. उसके बाद से उसके और बाकी देशों के अंतरिक्ष यात्री रूसी यानों के जरिए ही यात्रा कर रहे हैं. साल 2014 में नासा ने स्पेस एक्स और बोइंग के साथ करार किया था जिसके तहत उनको रूसी यान की तरह स्पेस कैपसूल तैयार करने को कहा गया था.

एए/सीके (एपी, रॉयटर्स)

बिहार बीजेपी के नेता और कटिहार से नवनिर्वाचित विधायक तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी के विधानमंडल दल (विधानसभा और विधान परिषद) का नेता चुना गया है. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी दल का नेता बनाए जाने की घोषणा की.

64 साल के तारकिशोर प्रसाद 2005 से कटिहार विधानसभा से विधायक हैं. इस बार उन्होंने आरजेडी के राम प्रकाश महतो को क़रीब दस हज़ार मतों से हराया है.

तारकिशोर प्रसाद का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पुराना रिश्ता रहा है. उनका परिवार मूलरूप से सहरसा ज़िले के तलखुआ गांव का रहने वाला है. वो कलवार वैश्य समाज से आते हैं जिसे बिहार में पिछड़ा वर्ग का दर्जा प्राप्त है.

मूलरूप से व्यापारिक परिवार से जुड़े तारकिशोर प्रसाद के पिता कपड़े का कारोबार करते हैं. उन्होंने मेडिकल स्टोर का संचालन भी किया है. 2001 में वो कटिहार में चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रहे.

कटिहार में कशिश न्यूज़ के संवाददाता रितेश रंजन के मुताबिक शहर के व्यापारिक वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है और बीजेपी विधानमंडल का अध्यक्ष बनाए जाने और डिप्टी सीएम बनने के कयासों से कटिहार के व्यावसायिक समाज में ख़ुशी की लहर है.

तारकिशोर प्रसाद ने पहली बार साल 2005 में चुनाव लड़ा और बेहद नज़दीकी मुकाबले में डॉ. राम प्रकाश महतो को 165 वोट से हरा दिया था.
इसके बाद 2010 और फिर 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने भारी अंतर से जीता.

रितेश रंजन के मुताबिक इस बार माहौल तारकिशोर प्रसाद के ख़िलाफ़ था, बावजूद इसके वो दस हज़ार के भारी अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे.
रितेश बताते हैं, "कटिहार में इस बार भारी बारिश हुई और बाढ़ से लोग प्रभावित रहे. लोग जलजमाव की समस्या से परेशान थे. कटिहार के एक इलाके में तो लोगों ने वोटों का बहिष्कार तक कर दिया था. इस बार तारकिशोर प्रसाद का जीतना मुश्किल माना जा रहा था लेकिन अंततः ये दस हज़ार वोट से जीते हैं."

रेणु देवी
तारकिशोर प्रसाद के साथ-साथ बेतिया से विधायक रेणु देवी को विधानमंडल दल का उप नेता चुना गया है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस बार तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बिहार में उप-मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. ये दोनों ही नेता वैश्य समुदाय से हैं.

तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों ही बिहार बीजेपी के पुराने नेता हैं. दोनों ही नेता स्वयंसेवक संघ के भी करीबी रहे हैं.

रेणु देवी

वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं, "बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि अब लगता है कि बिहार बीजेपी में सभी पदों पर बनिया समुदाय के नेताओं का वर्चस्व हो गया है. बीजेपी में ही अब ये बात उठने लगी है कि नए नेताओं के नाम की घोषणा करते हुए जातीय संतुलन का ख्याल नहीं रखा गया है."

मणिकांत ठाकुर के मुताबिक तारकिशोर प्रसाद कटिहार की छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे. लेकिन उनकी पहचान एक ऐसे जननेता की नहीं है जिसके पीछे भीड़ खड़ी हो जाए.

तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के आगे आने का मतलब ये भी है कि अब नीतीश के डिप्टी सीएम रहे बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को पीछे हटना पड़ेगा.
मणिकांत ठाकुर कहते हैं, "आम लोगों और बिहार भाजपा के नेताओं में ये राय बनने लगी थी कि सुशील मोदी अपनी पार्टी से ज़्यादा नीतीश कुमार के वफ़ादार हैं. उनकी अपनी पार्टी में उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठने लगी थी इसी वजह से सुशील मोदी बिहार में सर्वमान्य नेता नहीं बन पा रहे थे. अब लगता है कि एनडीएन की नई सत्ता में सुशील कुमार मोदी को जगह नहीं दी जा रही है."

कयास लगाए जा रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी की भूमिका बिहार बीजेपी में सीमित करके उन्हें कहीं और जगह दी जाए.

तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के उभार की वजह बताते हुए ठाकुर कहते हैं, "यदि नीतीश की चल रही होती तो बीजेपी नेतृत्व बिहार से सुशील मोदी को हटाने में कामयाब नहीं हो पाता. ये इस बात का भी संकेत है कि बीजेपी बिहार की सत्ता पर मज़बूत पकड़ चाहती है." (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 नवंबर। सरकार ने राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में दो सदस्यों की नियुक्ति की है। समिति में रिटायर्ड आईएएस बृजेशचंद मिश्रा और दुर्ग की अधिवक्ता रामकली यादव को सदस्य बनाया गया है। सदस्यों का कार्यकाल दो साल रहेगा।

प्राधिकार के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस आईएस उपवेजा हैं। सरकार ने दुर्ग और रायपुर कमिश्नर रहे बृजेशचंद मिश्रा को सदस्य मनोनीत किया गया है। एक अन्य सदस्य श्रीमती रामकली यादव दुर्ग में अधिवक्ता हैं। गृह विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। 

बताया गया कि पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में पुलिस अफसरों और कर्मियों की जवाबदेही तय करेगी जिनके विरूद्घ शिकायत की जाती है। इस प्राधिकार के पास सिविल न्यायालय जैसे अधिकार होंगे, जो मामलों की सुनवाई कर जवाबदेही तय करेंगे। प्राधिकार अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपेगा। 

पुलिस एक्ट में संशोधनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह प्राधिकार का गठन किया गया था। प्राधिकार मुख्य रूप से शिकायतकर्ताओं की ओर से शपथपत्र के साथ प्रस्तुत शिकायत करने पर या फिर सरकार द्वारा सौंपे गए आवेदनों आरोपों की जांच करेगा। यह संबंधित व्यक्ति को संमन जारी करके हाजिर रहने के आदेश जारी कर सकता है।

किसी घटना के छह माह बीत जाने के बाद प्राधिकार संज्ञान नहीं लेगा। दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करने का अधिकार भी प्राधिकार को होगा। राज्य सरकार के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही प्राधिकार जहां उचित समझे वहां सिफारिश कर सकता है। ऐसे मामले मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाएं जांच कर रही हों, या न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हों, वहां प्राधिकार संज्ञान नहीं लेगा।

बीएसएफ का कहना है कि सरहद के उस पार पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों में ढाई-तीन सौ आतंकी सरहद पार करने की फिराक में बैठे हैं। भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने अब तक उनकी कोशिशों को नाकाम किया है। यह जानकारी बीएसएफ के आईजी राजेश मिश्रा ने कश्मीर से दी है। वे छत्तीसगढ़ काडर के आईपीएस हैं और बीएसएफ में प्रतिनियुक्ति पर हैं। (एएनआई)

- नैटली शरमैन

कोरोना वायरस महामारी के दौर में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडन देश के 46वें राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं.

अगले चार सालों में उनके सामने जो कई चुनौतियां पेश आने वाली हैं. उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस में रिपब्लिकन नेताओं को मनाना. कांग्रेस में कई रिपब्लिकन नेता हैं.

जानकार मानते हैं कि ये ऐसी स्थिति है कि हो सकता है कि व्हाइट हाउस में आने के बाद बाइडन जिन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम करना चाह रहे हों, उन्हें पूरा न कर पाएं.

पद की ज़िम्मेदारी लेने के बाद उनके सामने विदेश नीति, कोरोना महामारी के अलावा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से मज़बूत करने जैसे मुद्दे हैं. अर्थव्यवस्था के मामले में उनके सामने पांच महत्वपूर्ण सवाल होंगे.

पहला- वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाएंगे कैसे?

कई महीनों से अमेरिकी अर्थशास्त्री कोरोना वायरस राहत पैकेज बढ़ाने के लिए सरकार से गुज़ारिश करते आ रहे हैं. लेकिन इस मामले में एक गतिरोध बरक़रार है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के नेता डेमोक्रैटिक पार्टी के नेताओें के सुझाए ख़र्च पर सहमत नहीं हो रहे हैं. इस मामले में ट्रंप ने भी अपनी पार्टी के नेताओं पर इसके लिए दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन इसका कुछ लाभ हुआ नहीं.

रिपब्लिकन नेताओं ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो बाइडन के व्हाइट हाउस में क़दम रखने से पहले इस मुद्दे पर किसी नतीजे तक पहुंचेंगे ताकि इसे ट्रंप की अंतिम जीत में तब्दील किया जा सके.

लेकिन अगर किसी कारण से ये पैकेज डेमोक्रैटिक नेताओं की आशाओं के अनुरूप न हुआ या फिर अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत भी लड़खड़ाने लगे तो बाइडन क्या करेंगे? वो कितने बड़े आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे?

अपने चुनावी अभियान में जो बाइडन ने छात्रों के लोन माफ़ करने, पेंशनधारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पैसा बढ़ाने और छोटे व्यवसायों को आर्थिक मदद देने की योजना बनाई थी.

उन्होंने स्वच्छ और सतत ऊर्जा, बुनियादी ढांचे में विकास और सार्वजनिक परिवहन सेवा में भी 20 खरब डॉलर के निवेश की महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी.

लेकिन उन्हें अपनी योजना पर अमल करने में मुश्किलें पेश आ सकती हैं क्योंकि ख़र्चों के बारे में डेमोक्रैट्स के लाए गए प्रस्तावों पर वो कड़ा रुख़ अख़्तियार कर सकते हैं. ऐसे में बाइडन के लिए रास्ता आसान नहीं होगा.

दूसरा- आर्थिक असमानता को कैसे ख़त्म करेंगे?

बीते पांच दशकों में अमेरिका में आय असमानता अपने उच्चतम स्तर पर है. उदारवादियों का कहना है कि सरकार को अमीरों पर लगने वाला टैक्स बढ़ाने पर विचार करना चाहिए. हाल में जो सर्वे हुए हैं उनमें पता चला है कि इस प्रस्ताव को जनता के बीच व्यापक रूप से समर्थन मिला है.

अपने चुनाव अभियान में बाइडन ने कहा कि वो साल 2017 में टैक्स में कटौती करने के ट्रंप के फ़ैसले को कुछ हद तक बदलेंगे. साथ ही उन्होंने वादा किया कि वो बड़ी कंपनियों पर लगने वाले टैक्स को 21 फ़ीसदी से बढ़ाकर 28 फ़ीसदी तक करेंगे.

कई जानकारों का मानना है कि ऐसे करके वो अगले एक दशक में सरकार के लिए 30 खरब डॉलर तक जुटा सकते हैं. आने वाले वक़्त में जब कोरोना महामारी के कारण अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण बढ़ेगा उस वक़्त ये पैसा सरकार के काम आ सकता है.

लेकिन बाइडन की योजनाएं उनकी पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा सुझाई गई योजनाओं की तरह दूरगामी असर वाली नहीं लगतीं. साथ ही टैक्स बढ़ाने की किसी भी योजना का रिपब्लिकन ज़रूर विरोध करेंगे जिनका मानना है कि टैक्स बढ़ाया तो इसका बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.

जब अर्थव्यवस्था की हालत पहले ही बहुत अच्छी न हो, क्या बाइडन अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ेंगे?

तीसरा- जलवायु परिवर्तन पर काम कैसे करेंगे?

जब बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अपनी पहली योजना को लोगों के सामने रखा तब जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता इससे निराश हुए.

लेकिन कुछ वक़्त बाद वो एक नए और व्यापक प्रस्ताव के साथ आए जिसे उन्होंने अपने कुछ आलोचकों के साथ मिलकर तैयार किया था. इसे किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की तरफ़ से पेश किया गया अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रस्ताव कहा गया.

इसमें सतत ऊर्जा के रिसर्च में चार खरब डॉलर के निवेश की बात की गई थी. साथ ही गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के नियमों को कड़ा करने, अधिक प्रदूषण करने वाली कंपनियों पर नकेल कसने, देश में 500,000 इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन बनाने और साल 2035 तक बिजली संयंत्रों से कार्बन प्रदूषण पूरी तरह ख़त्म करने जैसे क़दमों की बात की गई थी.

इस योजना को रिपब्लिकन नेताओं ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को "क़ब्र तक पहुंचाने" की योजना करार दिया. लेकिन यदि बाइडन इसे सीमित रूप में भी लागू कर पाते हैं या फिर जिन क़ानूनों की वो बात कर रहे हैं उन्हें लागू कर पाते हैं तो इस मुद्दे पर वो ट्रंप प्रशासन द्वारा लिए गए फ़ैसलों को बदलने वाले नेता कहलाएंगे.

ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक ज़मीन पर तेल की ड्रिलिंग को इजाज़त दी, प्रदूषण रोकने के नियमों को हटाया और जलवायु परिवर्तन रोकने की वैश्विक मुहिम पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर निकलने का फ़ैसला किया.

चौथा- ट्रंप के शुरू किए ट्रेड वॉर को ख़त्म करेंगे?

व्यापार के मामले में आक्रामक रुख़ अपनाते हुए अपने सहयोगियों को निशाने पर लेना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठनों की आलोचना करना, आयात पर नए बॉर्डर टैक्स लगाना - डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीति के अहम लक्षण थे.

इसमें कई संदेह नहीं कि बाइडन इस मामले में बीते चार सालों में किए ट्रंप प्रशासन के काम को बदल सकते हैं. वो वैश्विक मंच पर सहयोगी और नेतृत्व लेने वाले देश के रूप में अमेरिका की भूमिका को फिर से मज़बूत करने की दिशा में काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो ट्रंप से कितना अलग होंगे?

चीन के मामले में (जिसके साथ ट्रंप ने एक तरह से ट्रेड वॉर छेड़ रखा है) बाइडन ने "आक्रामक" कार्रवाई का वादा किया है. ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही कि चीनी सामान पर ट्रंप ने जो आयात शुल्क बढ़ाया है उसे बाइडन जल्द हटाएंगे.

बीबीसी संवाददाता करिश्मा वासवानी ने चुनाव से पहले लिखा था, "भले अमेरिका में राष्ट्रपति बदल जाएं, इस मामले में चीन को अमेरिका से किसी तरह की रियायत की कोई उम्मीद नहीं है."

अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति ने भी आयात शुल्क के आइडिया का समर्थन किया है. उनका कहना है कि जो देश जलवायु और पर्यावरण के लिए अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते उन पर लगने वाले आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए.

ट्रंप के बयानों की तर्ज़ पर उनका कहना है कि अमेरिकी सरकार को देश में ही बना सामान ख़रीदना चाहिए. ऐसे में अमेरिका के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को मानना मुश्किल हो सकता है.

लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों और लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी कनाडा और यूरोप के नेताओं पर अब ज़ुबानी हमले कम हो सकते हैं.

लेकिन कुछ मुश्किलें बरक़रार रह सकती हैं और ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता होना मुश्किल हो सकता है. ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते का फ़ैसला ब्रेक्सिट के बाद आयरलैंड सीमा और ब्रिटेन के बीच की समझ पर निर्भर करेगा.

बाइडन पहले ही कह चुके हैं कि इस तरह का समझौता उनके लिए प्राथमिकता नहीं है.

पांचवां- बड़ी तकनीकी कंपनियों से कैसे निपटेंगे?

अमेरिका में मौजूद बड़ी तकनीकी कंपनियों के काम करने के तरीक़ों को लेकर दुनिया के कई देशों में जांच चल रही है. अमेरिका में वामपंथी और दक्षिणपंथी नेता कॉम्पिटिशन और कंज़्यूमर की निजता को लेकर कड़े नियमों की मांग कर रहे हैं.

भ्रामक और ग़लत जानकारी न छिपाने और फ़र्ज़ी सूचनाओं को अपने प्लेटफ़ॉर्म में जगह देने के लिए बाइडन फ़ेसबुक और दूसरी कंपनियों की आलोचना कर चुके हैं.

उन्होंने पहले कहा था कि वो उस अमेरिकी क़ानून को ख़ारिज करने के लिए तैयार हैं जो तकनीकी कंपनियों के प्लेटफ़ॉर्म्स पर पोस्ट होने वाली भ्रामक जानकारियों की ज़िम्मेदारी से इन कंपनियों को बचाता है.

लेकिन उन्हें और उनकी रनिंगमेट कमला हैरिस को सिलिकॉन वैली से व्यापक समर्थन मिला है और इस मामले में बाइडन ख़ामोश ही रहे हैं. उदाहरण के लिए, अभियान के बारे में उनकी वेबसाइट पर इससे जुड़े किसी तरह के मुद्दों का कोई ज़िक्र नहीं है.

कुछ मामलों में उन्हें कांग्रेस के समर्थन की ज़रूरत होगी. लेकिन कॉम्पिटिशन से जुड़े जांच का आदेश देने, निजता से जुड़े नियमों को लागू करने के बारे में फ़ैसला लेने जैसे क़दम राष्ट्रपति ख़ुद उठा सकते हैं. साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों के बारे में लिए जा रहे फ़ैसलों (जैसे किसी देश में कंपनी से अधिक टैक्स मांगने) पर भी राष्ट्रपति फ़ैसला ले सकते हैं.

लेकिन एक तरफ़ कई मुद्दों पर फ़ैसला लेने के लिए उन्हें कांग्रेस में रिपब्लिकन नेताओं को मनाना होगा, दूसरी तरफ़ डेमोक्रेट नेताओं के उदारवादी मॉडल पर खरा उतरने की चुनौती भी उनके सामने होगी. ऐसे में क्या वो तकनीकी कंपनियों के लिए कड़े क़ानून ला पाएंगे या फिर ये मुद्दा बस ऐसे ही पीछे छूट जाएगा?(bbc)

- निधि राय

सकीना गांधी ने लॉकडाउन के दौरान शेयर बाज़ार में निवेश करना शुरू किया

पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में काम करने वालीं 31 साल की सकीना गांधी आजकल काफ़ी व्यस्त हैं. उनकी शेयर बाज़ार कारोबार में नई-नई दिलचस्पी जगी है जिसके लिए वे लगातार काम करती रहती हैं.

सकीना कहती हैं, ''लॉकडाउन में मेरे पास घर पर काफ़ी समय था, इसलिए उस दौरान मैं शेयर बाज़ार पर नज़र रखती थी. मैं हमेशा पूरी जानकारी के साथ एक सोचा-समझा फ़ैसला लेना चाहती थी.''

''पहले 15 दिन मैंने सिर्फ़ बाज़ार को समझा. कुछ शेयरों की सूची बनाई और ये विश्लेषण किया कि इन शेयरों में किस तरह का बदलाव हो रहा है. अपने कुछ सहकर्मियों से बात करके मैंने वो शेयर ख़रीद लिये.''

सकीना गांधी ने म्यूचुअल फ़ंड में भी निवेश किया है.

उनकी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी तब पैदा हुई जब कोरोना महामारी की शुरुआत में शेयर बाज़ार बुरी तरह गिर रहा था.

उन्हें ये बहुत फ़ायदेमंद विकल्प लगा और उन्होंने तुरंत अपना डीमैट खाता बना लिया. वे इसके ज़रिए अतिरिक्त कमाई करना चाहती थीं.

सकीना कहती हैं, ''ये मेरा पैसा है, इसमें मेरे पति या किसी और का कोई दख़ल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा जोखिम उठाया जाये. फिर देखते हैं कि क्या होता है.''

सकीना बताती हैं कि वे रोज़ अख़बार देखती हैं और उन्होंने कंपनियों और शेयर बाज़ार से जुड़ी ख़बरों के लिए गूगल अलर्ट भी लगाया हुआ है.

शेयर बाज़ार में पहली बार निवेश करने वालीं सकीना गांधी अकेली नहीं हैं.

कोरोना वायरस ने कई कारोबारों को बुरी तरह प्रभावित किया है और अब उन्हें इस झटके से संभलने में वक़्त लगेगा.

लेकिन, स्टॉक मार्केट को इसे लेकर कोई शिकायत नहीं है. बल्कि इस साल की शुरुआत में शेयर की क़ीमतें गिरने से खुदरा निवेशकों में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है.

कई भारतीय जो अब तक शेयर बाज़ार से दूर थे, उन्होंने भी इसमें निवेश करना शुरू कर दिया है.

जैसे 36 साल की रितिका शाह जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान ही शेयर बाज़ार में क़दम रखा. रितिका शाह भी पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में काम करती हैं.

रितिका ने बीबीसी को बताया, ''मेरा परिवार शेयर बाज़ार में निवेश करता रहा है और मैं भी ये करना चाहती थी, लेकिन सही समय का इंतज़ार कर रही थी. महामारी में मुझे इतना वक़्त मिल गया कि मैं अपने फ़ाइनेंस को लेकर योजना बना सकूं. मुझे इसके बारे में रिसर्च करने और जानकारी हासिल करने का समय मिला.''

उन्होंने मार्च में निवेश करना शुरू किया था, जब उन्हें लगा कि बाज़ार में क़ीमत सही है.

रितिका कहती हैं, ''इससे आपको टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है. मैं हर महीने 50 हज़ार रुपये निवेश करती हूँ और मैं इसे 10 हज़ार रुपये और बढ़ाने की योजना बना रही हूँ.''

रितिका शाह ने भी शेयर बाज़ार में पहली बार निवेश करना शुरू किया

खुदरा निवेशकों में बढ़ोतरी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़, पिछले साल के मुक़ाबले इस साल खुदरा निवेशकों में 54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी ने मीडिया को दिये एक बयान में कहा, ''अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान 63 लाख नए डीमैट खाते बने हैं, जबकि पिछले साल इस अवधि में 27.4 लाख खाते बने थे. इसका मतलब है कि डीमैट खातों में 130 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ.''

भारत की सबसे बड़ी ट्रेडिंग अकाउंट डिपॉज़िटरी, सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ लिमिटेड (सीडीएसएल) के मुताबिक़, साल 2020 के पहले नौ महीनों में निवेशकों ने 50 लाख नए डीमैट खाते खोले हैं. यह संख्या पिछले पाँच सालों में खोले गये डीमैट खातों के आधे के बराबर है.

जेरोधा जैसी ब्रोकिंग कंपनियों ने निवेशकों में बढ़े स्तर पर वृद्धि देखी है. इन निवेशकों ने डीमैट खातों के ज़रिए शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए कंपनी की वेबसाइट का इस्तेमाल करना शुरू किया है.

जेरोधा के सह-संस्थापक और सीआईओ निखिल कामथ कहते हैं, ''इस मार्च से हर महीने खुलने वाले औसत डीमैट खातों में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. ये उछाल महामारी के कारण आया है.''

जेरोधा के पास 30 लाख सक्रिय निवेशक हैं और इनमें से 10 लाख निवेशक लॉकडाउन शुरू होने के बाद से (यानी मार्च से) जुड़े हैं.

लॉकडाउन और वर्क फ़्रॉम होम का कमाल

विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन और वर्क फ़्रॉम होम के कारण लोगों को इतना समय मिल पाया कि वो शेयर बाज़ार पर ध्यान दे सकें. रोज़मर्रा की व्यस्तताओं में वो ऐसा नहीं कर पाते थे.

कई लोग जिनकी शेयर बाज़ार में दिलचस्पी भी थी, वो भी ऑफ़िस के कारण 9:15 से 3:30 बजे के बीच शेयर बाज़ार पर नज़र नहीं रख पाते थे.

निखिल कामथ कहते हैं, "मज़बूत और बड़े पूंजी आधार वाली कंपनियों की भारी छूट वाली क़ीमत, गिरती ब्याज़ दरें, पिछले एक दशक से स्थिर पड़ा रियल एस्टेट, लॉकडाउन और वर्क फ़्रॉम होम में मिला खाली समय जैसे कई कारणों के चलते लोगों का शेयर बाज़ार की तरफ़ रुझान बढ़ा है.''

म्यूचुअल फ़ंड उद्योग में तेज़ी से आयी गिरावट ने भी लोगों को सीधे बाज़ार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है.

विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि कई ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म ऐसी तकनीक अपना रहे हैं, जिससे निवेशकों को बढ़ावा मिला है.

कुछ अन्य कारण

सस्ते मोबाइल फ़ोन और डेटा ने भी शेयर बाज़ार तक लोगों की पहुँच आसान की है. कई ब्रोकिंग फ़र्म्स निवेशकों से ब्रोकिंग फ़ीस भी नहीं ले रही हैं और ये बात निवेशकों को आकर्षित करती है.

कई ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म्स ने निवेशकों को शेयर बाज़ार के बारे में समझाना और उन्हें सही फ़ैसला लेने में मदद करना भी शुरू किया है.

उदाहरण के लिए, जेरोधा ने अपने निवेशकों को शेयर बाज़ार के ट्यूशन देना शुरू किया है. इसके पेज-व्यूज़ औसत प्रतिदिन 45 हज़ार से बढ़कर लॉकडाउन में 85 हज़ार हो गए हैं.

इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि सेबी ने डीमैट खाता खोलने की प्रक्रिया बहुत आसान और सरल बना दी है.

इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (केवाईसी) से निवेशक मिनटों में डीमैट खाता खोल लेते हैं.

सेबी ने ई-साइन और डीजी-लॉकर्स की भी सुविधा दी है जिससे पहली बार निवेश करने वालों को अपने दस्तावेज़ सुरक्षित रखते हुए जल्दी रजिस्टर करने में मदद मिलती है.

महिलाओं की भागीदारी

जेरोधा के आंकड़ों से यह दिलचस्प बात सामने आती है कि ज़्यादातर महिलाएं ऑनलाइन ट्रेडिंग में रूचि दिखा रही हैं.

निखिल कामथ कहते हैं, ''नई महिला निवेशकों में साफ़तौर पर वृद्धि हुई है. भारत में कोरोना वायरस महामारी के बाद से जेरोधा के 15 लाख से ज़्यादा क्लाइंट बने हैं, इनमें दो लाख 35 हज़ार महिलाएं हैं.''

जेरोधा के पास कुल पाँच लाख 60 हज़ार महिला निवेशक हैं जिनकी औसत उम्र क़रीब 33 साल है.

इसी तरह फ़ायर्स भी एक स्टॉक ब्रोकिंग ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है. फ़ायर्स में महामारी के दौर से पहले के मुक़ाबले, अब महिला ट्रेडर्स की संख्या में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है.

फ़ायर्स के सह-संस्थापक और सीईओ तेजस खोड़े ने बीबीसी को बताया, ''महिलाएं ट्रेड करने की बजाय निवेश करना ज़्यादा पसंद करती हैं. लंबे समय से महिलाएं अपने पैसों को सोने में निवेश करती आयी हैं या वो पैसे को नक़द, फ़िक्स डिपॉज़िट और टैक्स बचाने वाले म्यूचुअल फ़ंड में रखती हैं. हालांकि, लॉकडाउन और वर्क फ़्रॉम होम से उन्हें शेयर बाज़ार में निवेश करने का मौक़ा मिला है.''

नौजवान कर रहे निवेश

एक और दिलचस्प ट्रेंड ये भी है कि ऑनलाइन ट्रेंडिग में नौजवान ज़्यादा आगे आ रहे हैं.

जेरोधा कंपनी का कहना है कि 20 से 30 साल के निवेशकों में कोरोना वायरस से पहले के 50-55 प्रतिशत के मुक़ाबले, 69 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है.

वहीं, एक और ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म अपस्टॉक्स के ग्राहकों की औसत उम्र इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच 29 साल रही है. इससे पहले यह उम्र औसत 31 साल हुआ करती थी.

फ़ायर्स में भी 50 प्रतिशत निवेशक नौजवान ही हैं. तेजस खोड़े कहते हैं, ''पिछले कुछ महीनों में जब से कम उम्र के लोग इस शेयर बाज़ार में उतरे हैं, तब से मोबाइल ट्रेडिंग में बढ़ोतरी हुई है. पहली बार हम ऐसी पीढ़ी देख रहे हैं, जो ट्रेडिंग टिप्स को मानने की बजाए बाज़ार के काम करने के तरीक़ों को समझने में ज़्यादा वक़्त दे रही है.''

इंडिया इंफ़ोलाइन फ़ाइनेंस की एक सहायक कंपनी 5paisa.com के मुताबिक़, उसके प्लेटफ़ॉर्म पर 18 से 35 साल की औसत आयु के निवेशक 81 प्रतिशत तक हो गए हैं जो कोरोना वायरस महामारी से पहले 74 प्रतिशत थे.

निवेशकों के लिए टिप्स

शेयर बाज़ार हमेशा से ही लुभावना क्षेत्र रहा है और आगे भी ये आकर्षित करता रहेगा. लेकिन, इस क्षेत्र में क़दम रखने से पहले विशेषज्ञ कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो सभी निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए.

एसोसिएशन ऑफ़ म्यूचुअल फ़ंड्स इन इंडिया (एएमएफ़आई) के अध्यक्ष निलेश शाह कहते हैं कि किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले निवेशकों को कंपनी की बैलेंस शीट देखनी चाहिए. उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि क्या कंपनी के पास मुश्किल समय से निकलने के लिए पर्याप्त पैसा है. निलेश शाह 25 सालों से शेयर बाज़ार पर नज़र रख रहे हैं.

निलेश शाह कहते हैं, ''ऐसा माना जा रहा है कि आने वाला भविष्य बहुत मुश्किल होने वाला है, इसलिए निवेशकों को देखना चाहिए कि कंपनी कितनी मज़बूत है.''

बैलेंस शीट के अलावा निवेशकों को इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या कंपनी व्यवसाय चलाने की लागत को लगातार कम करने की कोशिश कर रही है.

निलेश शाह तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताते हैं कि कंपनी कितनी डिजिटल है? क्या कंपनी तकनीक को जल्दी अपना लेती है और डिजिटली मज़बूत है.(bbc)

अपनी कहानी ‘पंच परमेश्वर’ में प्रेमचंद मानवीयता, समानता के मूल्यों पर पंच के खरे उतरने के साहस का परिचय कराते हैं। वास्तव में यह साहस ही है कि पुरानी संस्थाओं से पंच विद्रोह करता है और वहां खड़ा होता है, जिस जगह को लोग न्याय के नाम से पुकारने लगते हैं।

- अनिल चमड़िया

जब किसी अदालत की चाहरदिवारी से कोई फैसला निकलता है तो उसे मीडिया वाले बताते हैं कि यह न्यायालय का फैसला, निर्णय या आदेश है। मीडिया वाले इस भाषा में किसी फैसले या आदेश की जानकारी क्यों देते रहे हैं और लिखते रहे हैं कि यह हाई कोर्ट ने कहा है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? जबकि व्यवहार के स्तर पर देखें तो देश के 25 हाई कोर्ट में 1079 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं और सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों के पद रखे गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 1113 न्यायाधीशों में से किसी एक के द्वारा या उससे ज्यादा संख्या की बेंच द्वारा दिए जाने वाले फैसले और आदेश को हम न्यायालय के फैसले के रुप में लोगों को बताते हैं।

हम हाई कोर्ट के किसी एक से ज्यादा न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं और वहां के न्यायाधीश जब उस पर अपना रुख जाहिर करते हैं तो यह भी कहते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश और फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया या उसे बरकरार रखा या फिर उसमें फेरबदल किया। यही स्थिति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अलग जिला स्तरों पर स्थापित अदालतों के बारे में भी लागू होती है।

न्यायाधीश का परिवार-जाति-धर्म के साथ संवैधानिक संस्था का सदस्य होना

व्यवहारिक स्तर पर देखें तो अदालतों द्वारा दिए जाने वाले फैसले और आदेश किसी एक या उससे ज्यादा न्यायाधीशों द्वारा दिए जाते हैं। इसका अर्थ यहां स्पष्ट है कि हम किसी न्यायाधीश को संस्था के रुप में देखते हैं। जबकि न्यायाधीश व्यक्ति होता है। वह किसी परिवार का सदस्य होता है। वह किसी जाति के परिवार का भी सदस्य होता है। वह किसी खास धर्म को मानने वाले परिवार का सदस्य होता है। यानी उसकी स्थिति यह होती है कि वह उन संस्थाओं का भी सदस्य होता है, जो कि भारतीय समाज में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं और जिनकी पहचान अप्राकृतिक एवं अमानवीय होने की हद तक की गई हैं। इस बात की पहचान उस संविधान में समाज बनाने की तरफ जाने का रास्ता तैयार करना है, जिस समाज में अप्राकृतिक, अमानवीय और समाज विरोधी मूल्यों और संस्कृति को खत्म करता हो।

इस तरह न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति अतीत के समाज और उसके ढांचे और भविष्य के लिए बनाए जाने वाले नए सामाजिक ढांचे जो कि एक दूसरे के विरोधी और विपरीत दिशा में खड़े होते हैं, उनके बीच खड़ा होते है। लेकिन समाज में यह दृढ़ भरोसा कायम है कि पुराने ढांचे में पलने और शिक्षित होने के बावजूद कोई व्यक्ति संविधान की संस्थाओं में अपनी जिम्मेदारी नई संस्थाओं के उद्देश्यों के अनुरूप कर सकता है। इस पर साहित्य भी लिखे गए हैं। जैसे भारतीय समाज में सबसे चर्चित पंच परमेश्वर कहानी है, जिसमें प्रेमचंद मानवीयता, समानता के मूल्यों पर पंच के खरे उतरने के साहस का परिचय कराते हैं। वास्तव में यह साहस ही है कि पुरानी संस्थाओं से पंच विद्रोह करता है और वहां खड़ा होता है जिस जगह को लोग न्याय के नाम से पुकारने लगते हैं।

दरअसल, न्याय एक एहसास है। वह मानवीय चेतना का वह हिस्सा है जिसमें अनैतिक, अप्राकृतिक और अमानवीयता का निषेध होता है। वह अंत:करण का केन्द्र होता है। वह दुनियावी संबंधों जो कि मानवीय समाज पर थोपे गए हैं, उनसे अछूता माना जाता है। यानी ऊपरी तौर पर दिखावट की मजबूरी और व्यवहारिक कहे जाने वाली बाध्यताओं से मुक्त होता है।

संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भरोसा, एक राजनीतिक चेतना का विकास

प्रेमचंद की यह कहानी संस्थाओं के महत्व को एक सामाजिक और सांस्कृतिक स्वीकृति दिलाती है। उन लोगों में भी भरोसा जगाती है जो कि समाज के अप्राकृतिक, अमानवीय और बर्बर ढांचे से लगातार पीड़ित रहे हैं। इसका अर्थ यह होता है कि भरोसा उसकी मूल संस्कृति है। वह अतीतजीवी नहीं है, बल्कि भविष्य की संवेदना के साथ जीना चाहता है। पूरी मानव सभ्यता को बनाए रखने के उद्देश्यों के साथ हर वक्त तैयार रहता है।

भारतीय समाज में ऐसे ही आधार पर न्यायाधीशों के द्वारा दिए जाने वाले फैसलों और आदेशों को न्यायालय का फैसला मानकर स्वीकार किया जाता कहा है। जबकि हजारों-हजार की संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। अपने जीविकोपार्जन के स्रोतों, मसलन खेती की जमीन आदि छोड़नी पड़ी। यह सब सामाजिक विकास के नाम पर किया गया और वह स्वीकार्य किया गया। लोगों ने अपनी पुरी जिंदगी निकाल दी कि न्यायालय में उनकी आवाज सुनी जाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा।

ऐसे लोगों की गिनती संख्या में या उन्हें समूह कहकर पूरी नहीं की जा सकती है। बल्कि न्याय की आस में पूरी जिंदगी गुजारने वाली एक उतनी आबादी हो गई है जो कि दुनिया के कई एक छोटे मुल्क की आबादी के बराबर हो सकती है। यानी न्याय की आस और उसे विफल होते देखने वालों का एक देश भी दुनिया के सबसे महान और बड़े लोकतंत्र का झंडा लहराने वाले देश में मौजूद है, जिसका भूगोल पूरे देश के बराबर ही है।

न्यायाधीश संस्था के लिए या संस्था न्यायाधीश के लिए

इस पहलू की समीक्षा की जानी चाहिए कि मीडिया की भाषा और प्रेमचंद का साहित्य का भरोसा भारतीय समाज अनुभवों पर कितना खरा उतरा है। दूसरा वह कौन सा दौर है, जिसमें कि यह स्पष्ट होने लगा कि न्यायालय की चहारदिवारी से जो फैसले और आदेश आ रहे हैं, वास्तव में वह फैसले किसी एक न्यायाधीश का ही फैसला हो सकता है या आदेश हो सकता है।

दरअसल दो तरह के संघर्ष भारतीय समाज के भीतर चल रहे हैं। एक संघर्ष उनका है जो भारतीय समाज के अप्राकृतिक, अमानवीय और अवैज्ञानिक ढांचे पर अपनी हुकूमत चलाते रहे हैं, लेकिन स्थितियों ने उन्हें मजबूर किया कि वह एक वैज्ञानिक, मानवीय और प्राकृतिक संबंधों के आधार पर खड़े नये समाज के निर्माण के प्रति भरोसा होने की प्रतिज्ञा करें। क्या उस हिस्से ने निर्माण के प्रति अपना भरोसा इस उद्देश्य से जताया कि वह अपने सामने की स्थितियों को कुछ वक्त के लिए चुनौती के रुप में स्वीकार करे और वह अपने को पुनर्गठित और पूर्व के हैसियत में लाने की स्थितियां तैयार करे? दूसरा संघर्ष भरोसे और वायदे की संस्कृति को बनाए रखने का है। मानवीय संबंधों में भविष्य के सपने देखते रहने का मनोरंजन छोड़ना नहीं चाहता है। प्रकृति को अपने भावों की गति के रुप में बनाए रखना चाहता है।

जिस तरह से किसी न्यायाधीश द्वारा दिए फैसलों-आदेशों को न्यायालय के फैसले के रुप में स्वीकार किया जाता रहा है, उसी तरह से चेतना में यह सवाल आता है कि जिसे न्यायालय का फैसला और आदेश बताया जा रहा है, क्या वह वास्तव में किसी न्यायाधीश का फैसला और आदेश है? संविधान की संस्थाओं का इस्तेमाल पुरानी अप्राकृतिक, अमानवीय और अवैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधि के रुप में न्यायाधीश के पद पर काबिज व्यक्ति कर रहे हैं।

मीडिया में यह भाषा भी बन रही है कि किस न्यायाधीश ने फैसला किया है। उस न्यायाधीश का परिवार और उसकी जाति-धार्मिक संस्थाओं से मिले नामों के साथ उल्लेख करने की जरूरत महसूस होने लगी है। उनका उस तरह से अतीत खंगाला जाने लगा है जिस तरह से समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के बारे में किया जाता है। न्यायालयों में खुद किसी व्यक्ति के अतीत को एक तथ्य के रूप में ग्रहण किया जाता है। यही लोगों की चेतना का भी हिस्सा है।

सवाल है कि न्यायाधीश अपने फैसलों और आदेशों से संस्था के प्रति यदि बचे खुचे भरोसे को भी खत्म करने की हरकतें कर रहे हैं तो आखिर उनका उद्देश्य क्या है। क्या यह महज परिवार के एक सदस्य द्वारा पूरे खानदान या परिवार के नाम और छवि को धूमिल करने जैसी हकरत होती है? या क्या वह वास्तव में संविधान की शपथ तो लेते हैं लेकिन उसकी विचारधारा में उनका यकीन नहीं है? क्या वास्तव में वे उस विचारधारा के प्रतिनिधि के तौर पर अदालत की संस्था के प्रति भरोसे को खत्म कर रहे हैं जो कि पुरानी संस्थाएं पुनर्जीवित करने का रास्ता तैयार करना चाहती हैं?(navjivan)

लंदन, 16 नवंबर | ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद खुद को क्वारंटीन कर लिया है। डाउनिंग स्ट्रीट के एक प्रवक्ता ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने कहा कि "प्रधानमंत्री ठीक हैं और उनमें कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं हैं। वे डाउनिंग स्ट्रीट से काम करना जारी रखेंगे, जिसमें कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ सरकार की लड़ाई का नेतृत्व करना शामिल है।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, जॉनसन ने गुरुवार की सुबह 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कुछ सांसदों के साथ बैठक की थी, जिसमें ऐसफील्ड के सांसद ली एंडरसन शामिल थे, जिनका बाद में कोरोना परीक्षण पॉजिटिव आया था। इससे पहले मार्च के आखिर में प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमित हो गए थे और अप्रैल की शुरूआत में गहन देखभाल में 3 दिन बिताने के बाद वे इस बीमारी से उबर गए।

वर्तमान में इंग्लैंड 2 दिसंबर तक के लिए एक महीने के देशव्यापी लॉकडाउन में है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, रविवार को ब्रिटेन में 24,962 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या 13,69,318 हो गई है और मौतों की संख्या 51,934 पर पहुंच गई है।(आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 16 नवंबर | जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के कोविड-19 आंकड़ों के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में अब मामलों की संख्या 1.1 करोड़ से अधिक हो गई है। यहां पिछले केवल एक हफ्ते में 10 लाख मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 15 नवंबर तक यहां मरने वालों की संख्या 2.46 लाख पार हो गई है।

सर्दियों के दौरान 45 से अधिक राज्यों में महामारी का बुरा प्रकोप है, जिसके कारण मामलों में रिकॉर्ड संख्या में वृद्धि हो रही है। राज्यों के अस्पताल भर गए हैं, डॉक्टर लोगों से सावधानी बरतने की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ महीने और एहतियात बरत लें क्योंकि वैक्सीन आने ही वाला है।

नॉर्थ डकोटा में हालात इतने गंभीर हैं कि यहां के अस्पताल कोरोना संक्रमित लेकिन बिना लक्षण वाली नर्सों को कोविड-19 रोगियों का इलाज करने की अनुमति दे रहे हैं। इतने गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के बाद भी मॉल और किराने की दुकानों पर और बाहर कई जगहों पर अमेरिकी जमकर घूम रहे हैं।

पिछले 7 दिनों में दैनिक मौतों का औसत 1,000 से अधिक रहा। मौजूदा हालात देखकर डोनाल्ड ट्रंप की टास्क फोर्स ने अनुमान लगाया है कि मौतों की संख्या अगले वसंत तक 4 लाख पर पहुंच सकती है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड एवेल्यूशन (आईएचएमई) ने 1 मार्च, 2021 तक अमेरिका में कुल 438,941 मौतों की भविष्यवाणी की है।

ट्रंप प्रशासन के वैक्सीन कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम के प्रमुख ने संकेत दिया है कि दिसंबर तक करीब 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जा सकते हैं।(आईएएनएस)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक़ अनवर ने कहा है कि बिहार में सीटों के बंटवारे में हुई देरी के कारण महागठबंधन की सीटों पर असर पड़ा.

अख़बार एशियन एज की एक रिपोर्ट के अनुसार तारिक़ अनवर ने कहा कि बिहार चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से ख़राब रहा है.

उन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल था उसे देखते हुए पार्टी को 70 में से 50 सीटों पर जीत की उम्मीद थी लेकिन पार्टी को सिर्फ़ 19 सीटें ही मिलीं.

बिहार के चुनावी नतीजे महागठबंधन के पक्ष में नहीं रहे. महागठबंधन को जहां कुल 110 सीटें मिलीं वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों से काफी नीचे रहा. बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस को सिर्फ़ 19 सीटें ही मिली हैं. जबकि पार्टी ने 70 सीटों पर महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था.

तारिक़ अनवर ने माना कि राज्य में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाने के लिए कांग्रेस भी ज़िम्मेदार हैं.

वाशिंगटन, 16 नवंबर | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 5.43 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या 1,316,130 से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने सोमवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में बताया कि सोमवार की सुबह तक कुल मामलों की संख्या 54,320,021 हो गई और मौतों की संख्या 1,316,133 तक पहुंच गई।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया का सर्वाधिक कोविड प्रभावित देश है। यहां कुल 11,029,470 मामले दर्ज किए गए हैं और संक्रमण से 246,129 मृत्यु हुई है।

संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 8,814,579 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में मरने वालों की संख्या 129,635 हो गई।

वहीं 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (5,863,093), फ्रांस (1,915,713), रूस (1,910,149), स्पेन (1,458,591), ब्रिटेन (1,372,884), अर्जेंटीना (1,310,491), कोलंबिया (1,198,746), इटली (1,178,529) और मेक्सिको (1,003,253) है।

कोविड से हुई मौतों के हिसाब से अमेरिका के बाद ब्राजील 165,798 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है।

वहीं 20,000 से अधिक मौत दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (98,259), ब्रिटेन (52,026), इटली (45,229), फ्रांस (42,601), ईरान (41,493), स्पेन (40,769), पेरू (35,436), अर्जेंटीना (35,177), कोलंबिया (34,031), रूस (32,885) और दक्षिण अफ्रीका (20,241) है।
 5.43 करोड़ से अधिक हुए
 (08:45) 
वाशिंगटन, 16 नवंबर (आईएएनएस)| वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 5.43 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या 1,316,130 से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने सोमवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में बताया कि सोमवार की सुबह तक कुल मामलों की संख्या 54,320,021 हो गई और मौतों की संख्या 1,316,133 तक पहुंच गई।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया का सर्वाधिक कोविड प्रभावित देश है। यहां कुल 11,029,470 मामले दर्ज किए गए हैं और संक्रमण से 246,129 मृत्यु हुई है।

संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 8,814,579 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में मरने वालों की संख्या 129,635 हो गई।

वहीं 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (5,863,093), फ्रांस (1,915,713), रूस (1,910,149), स्पेन (1,458,591), ब्रिटेन (1,372,884), अर्जेंटीना (1,310,491), कोलंबिया (1,198,746), इटली (1,178,529) और मेक्सिको (1,003,253) है।

कोविड से हुई मौतों के हिसाब से अमेरिका के बाद ब्राजील 165,798 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है।

वहीं 20,000 से अधिक मौत दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (98,259), ब्रिटेन (52,026), इटली (45,229), फ्रांस (42,601), ईरान (41,493), स्पेन (40,769), पेरू (35,436), अर्जेंटीना (35,177), कोलंबिया (34,031), रूस (32,885) और दक्षिण अफ्रीका (20,241) है।
5.43 करोड़ से अधिक हुए
 (08:45) 
वाशिंगटन, 16 नवंबर (आईएएनएस)| वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 5.43 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या 1,316,130 से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने सोमवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में बताया कि सोमवार की सुबह तक कुल मामलों की संख्या 54,320,021 हो गई और मौतों की संख्या 1,316,133 तक पहुंच गई।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया का सर्वाधिक कोविड प्रभावित देश है। यहां कुल 11,029,470 मामले दर्ज किए गए हैं और संक्रमण से 246,129 मृत्यु हुई है।

संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 8,814,579 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में मरने वालों की संख्या 129,635 हो गई।

वहीं 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (5,863,093), फ्रांस (1,915,713), रूस (1,910,149), स्पेन (1,458,591), ब्रिटेन (1,372,884), अर्जेंटीना (1,310,491), कोलंबिया (1,198,746), इटली (1,178,529) और मेक्सिको (1,003,253) है।

कोविड से हुई मौतों के हिसाब से अमेरिका के बाद ब्राजील 165,798 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है। (आईएएनएस)

वहीं 20,000 से अधिक मौत दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (98,259), ब्रिटेन (52,026), इटली (45,229), फ्रांस (42,601), ईरान (41,493), स्पेन (40,769), पेरू (35,436), अर्जेंटीना (35,177), कोलंबिया (34,031), रूस (32,885) और दक्षिण अफ्रीका (20,241) है।