यूपी सरकार ने शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है. अध्यादेश के मुताबिक जबरन धर्म बदलने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में कानून बन जाएगा.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा -

उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मंगलवार को गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी है. अध्यादेश के मुताबिक किसी दूसरे धर्म में शादी करने के लिए दो महीने का नोटिस देने के साथ जिला अधिकारी से इजाजत लेना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में धर्मांतरण अध्यादेश के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इसके तहत शादी के लिए लालच, धोखा या जबरन धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. इस मसौदे पर बोलते हुए सिंह ने कहा, "अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे दो महीने पहले जिला अधिकारी को सूचना देनी होगी. इजाजत मिलने पर ही वे ऐसा कर सकेंगे." इसका उल्लंघन किए जाने पर छह महीने से तीन साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान है.

कठोर होगा कानून

मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 24, 2020

जिस अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी गई है उसका नाम "विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020" है और राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह राज्य में कानून बन जाएगा. सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है. इस अध्यादेश के मसौदे के मुताबिक नाबालिग,अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के धर्मपरिवर्तन पर कड़ी सजा होगी, सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले सामाजिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

धर्म परिवर्तन के साथ अंतर-धार्मिक शादी करने वाले को साबित करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है, लडक़ी का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नहीं माना जाएगा. गैरकानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में कम से कम पचास हजार रुपये जुर्माना और तीन से 10 साल तक की सजा होगी.

गौरतलब है कि मंगलवार को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि वयस्क अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक विवाह पर मुस्लिम शख्स के खिलाफ लड़की के परिजनों द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था.

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में इन दिनों अंतर-धार्मिक विवाह को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी संगठन मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के विवाह को तथाकथित लव जिहाद कहते हैं. "लव जिहाद" एक शब्दावली है जो हिंदू संगठन इस तरह के विवाह को परिभाषित करने के लिए करते आए हैं.

-चैतन्य नागर

लिखने के स्त्रोत को निर्मल वर्मा खंगालने की कोशिश किया करते थे। करीब तेईस वर्ष पहले जब निर्मल वर्मा वाराणसी में राजघाट के कृष्णमूर्ति फाउंडेशन स्थित सेंटर पर आये थे तो उस समय उनसे यही सवाल मैंने पूछा था : लेखक क्या लिखता है और क्यों? क्यों में 'कैसे' भी छिपा हुआ है, और क्या लिखता है से ज्यादा कीमती सवाल है कि लेखक कैसे लिखता है। 

मेरा प्रश्न यह भी है कि क्या हर रचनाकार अपनी रचनात्मकता के स्त्रोत तक जाने की कोशिश करता होगा? यह सवाल सिर्फ लेखन से जुड़े लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि हर विधा में काम कर रहे कलाकार के लिए हैं। विन्सेंट वॉन गो यह मानता था कि हर पेंटिंग में जीवन होता है और वह जीवन कलाकार की आत्मा ही उसे प्रदान करती है। महान संगीतकार बेटोफेन के बारे में एक मशहूर लेखक ने लिखा कि वह तो इतने बधिर हैं कि खुद को चित्रकार समझ बैठते हैं! रचनात्मकता के स्त्रोत में थोड़ी गहराई में उतरने पर दिखता है कि विधाएं भले ही अलग अलग हों, कोई स्त्रोत है जो हर कलाकार के मन-मस्तिष्क से होकर प्रवाहित होता है, और वह अक्सर एक ही स्त्रोत होता है, अलग अलग वाह्य अभिव्यक्तियों के बावजूद। किशोरी अमोनकर जब गाती थीं तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता था कि कौन है जो उनके जरिये, उन्हें गा रहा है! अक्सर कोई रचनात्मक ऊर्जा कलाकार का एक माध्यम के रूप में मानो इस्तेमाल करती प्रतीत होती है।पर ऐसा कहने में रचनात्मकता को एक रहस्यमयी प्रक्रिया बनाने के खतरे हैं। उसपर अनावश्यक और बोझिल आध्यात्मिकता की खरोंचे भी पड़ सकती हैं।

विक्टर ह्यूगो कहते थे कि मैं तभी लिखता हूँ जब प्रेरणा मिलती है पर मैंने यह तय किया हुआ है कि किसी भी हालत में मैं रोज़ सुबह नौ बजे प्रेरित होता रहूँ! टी एस एलियट ने रचनात्मकता के बारे में एक बड़ी ही विवादस्पद बात कह डाली। उनका कहना था कि अपरिपक्व कवि नक़ल करते हैं; महान कवि तो चोरी करते हैं। इस बात को लेकर भी बड़ा विवाद था कि यह बात ऑस्कर वाइल्ड ने कही है या पाब्लो पिकासो ने, पर यह अब करीब करीब तय हो चुका है कि यह वक्तव्य एलियट का ही है। इसे स्पष्ट करते हुए एलियट कहते हैं : 'खराब कवि जो भी उठाते हैं, उसे भद्दा बना कर छोड़ देते हैं जबकि उम्दा कवि उसे बेहतर बना डालता है या कम से कम कुछ अलग तो बना ही देता है'।

हर लेखक के अपने अनुभव होते हैं, जिन्हें वह अपने संस्कारों के आलोक में देखता-समझता है। उन अनुभवों के साथ उसका गहरा तादात्म्य भी स्थापित हो जाता है। उन्ही अनुभवों को ही वह अपनी रचनाओं में व्यक्त किये चला जाता है। ऐसा अचेतन या अवचेतन स्तर पर भी होता है क्योंकि लेखक के लिए खुद यह जान पाना मुश्किल हो सकता है कि कौन सी रचना अतीत में हुए किस अनुभव से उपजी है। अक्सर लेखक इस बारे में कोई प्रश्न उठाने में खतरा भी महसूस कर सकता है कि वे अनुभव वास्तविक हैं या काल्पनिक, छिछले हैं, या गहरे; या फिर मूलभूत रूप से किस मानसिक उद्वेलन से उपजे हैं। इन बातों को उठाने से लेखन के प्रवाह रुक सकता है।अक्सर इस तरह के मूलभूत सवालों में लेखक खतरा महसूस करता है। लेखक या कवि किसी गहरी या अब्सोल्युट या अंतिम अंतर्दृष्टि की खोज में नहीं रहता, अपनी आंशिक अंतर्दृष्टि को साझा करने की एक व्याकुलता होती है उसमें और अपनी 'खोज' पर प्रश्न उठाने से उसकी अभिव्यक्ति बाधित होगी इस तथ्य से वह अच्छी तरह परिचित होता है। प्रश्न की आंच में बहुधा कई निष्कर्ष मुरझा सकते हैं, जबकि लेखक उन निष्कर्षों को पूरे विश्वास के साथ व्यक्त करना चाहता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो लेखक की संस्कारबद्धता उसके लिखने का स्त्रोत हो सकती है।

भावनाएं या विचार भी रचनाकार को लेखन की दिशा में ले जाते हैं। पर विचार का महिमामंडन न करके उनकी संरचना को खंगालने की कोशिश की जानी चाहिए। गौरतलब है कि विचार भी खास किस्म के संस्कार से ही उपजते हैं। अक्सर वे स्मृतियों के प्रत्युत्तर के रूप में व्यक्त होते हैं। लेखक स्मृतियों से अपनी ऊर्जा लेता है। सुखद स्मृतियों से भी और दुखदायी यादों से भी। इन्हें लेकर अलग- अलग रस निर्मित करता है। क्या मृत स्मृतियाँ उत्कृष्ट, जीवंत लेखन को जन्म दे सकती हैं? इस प्रश्न को लेखक दर्शन और मनोविज्ञान के पाले में धकेल देता है। हाइकू के जनक बाशो स्मृतियों पर निर्भर नहीं रहते, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण को उकेरते हैं।'ताल पुराना/ कूदा दादुर/ डुबुक', में अतीत की कोई परछाई नहीं, सिर्फ वर्तमान का शुद्ध अवलोकन है, उसका उत्सव है जो कि स्मृतियों के नीचे दबे मन की सीमाओं से परे है। कहीं ऐसा इशारा है कि स्मृतियों से परे भी कोई ऐसा अवलोकन है, जो वर्तमान क्षण में है, ज़्यादा टटका है, सिर्फ नए वस्त्र धारण किये हुए कोई मृत देह नहीं। 'तुमि केमोन कोरे जे गान कोरो हे गुनी, आमी ओवाक होए शुनी, केबोल शुनी', गुरुदेव टैगोर के इस सुनने में, अवाक होकर सुनने में स्मृति कहाँ, कहाँ है कोई संचित ज्ञान, कहाँ है बीते हुए कल की कोई परछाई!

हाँ, गहरी ऊब और द्वंद्व भी लेखन या किसी अन्य तरह की सृजनशीलता की ऊर्जा को जन्म दे सकते हैं। अक्सर कलाकार के जीवन और लेखन में भयंकर द्वंद्व देखा जा सकता है। वॉर एंड पीस का संत लेखक टॉलस्टॉय अपनी पत्नी के साथ भयंकर कलह में जीता रहा। अपने मशहूर उपन्यास एना कारेनीना के प्रारंभ में ही उन्होंने दुखी परिवार की दशा के बारे में लिखा है। दरअसल द्वंद्व एक तरह की ऊर्जा पैदा करता है और किसी सृजनशील व्यक्ति में यह ऊर्जा सौन्दर्यपूर्ण और प्रभावी ढंग से व्यक्त भी हो सकती है पर उसके पीछे छिपा बैठा, बिलबिलाता, तड़पता रचनाकार दुनिया की नज़र से बचा रह जाता है। निदा फाजली इसे बखूबी कहते हैं: 'मेरी आवाज़ तो पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूँ खामोश जहाँ मुझको वहां से सुनिए'। पर खामोशी के पीछे छिपे ज़ख्मों को कौन देख पाता है! शब्दों के सौन्दर्य में खोये पाठक और दर्शक बस वाह-वाही में मगन हो जाते हैं।

प्रतिष्ठा की कामना, खुद को बाकियों से अलग दिखाने की इच्छा भी लेखन के लिए प्रेरित कर सकती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लेखन या किसी और कला की ओर ले जा सकती है। और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित लेखक किसी राजनेता की तरह भयंकर परिश्रमी और उर्वर भी हो सकता है।    

अनवरत चलने वाले विचार के बीच का पल भर का अंतराल सृजनशीलता का एक बहुत ही समृद्ध स्त्रोत होता है। यह अंतराल बहुत ही कीमती होता है और संभवतः यही सृजनात्मक संवेग को जन्म देता है; उसके बाद इसकी अभिव्यक्ति तो एक तरह से यंत्रवत होती है, बाहरी माध्यमों का सहारा लेती है। नन्दलाल बोस ने इस यांत्रिकता से बचने के लिए रंग भी खुद ही बनाए। तो यह प्रश्न प्रासंगिक है कि क्या अनवरत चलने वाले विचारों में कोई सृजनशीलता होती है, या फिर उनके खुद बखुद थम जाने से उपजी खामोशी सृजनशील होती है। विज्ञान के क्षेत्र में आर्किमिडीज़ की अंतर्दृष्टि जो उनके दिमाग में नहाते वक़्त कौंधी थी, एक अलग तरह की रचनात्मकता की तरफ इशारा करती है जिसकी ज़मीन विचारों के निरंतर प्रवाह से हट कर है। जो वैज्ञानिक निर्वस्त्र होकर अपनी खोज की घोषणा करते हुए सड़कों पर दौड़ लगा सकता है, वह परंपरागत विचारों की गिरफ्त से तो जरुर ही बाहर रहा होगा।

और भी बहुत कुछ हो सकता है। मन की हर बारीक से बारीक हरकत और उसकी अभिव्यक्ति पर आँखे टिकाये रखना आसान नहीं होता। सृजनात्मकता अपने आपमें ही बड़ी कोमल वस्तु है, इसकी पीड़ा को समझना, इसके मार्ग पर चलना, इसे संजोये रखना, बुझने से रोकना, यह सब कुछ एक चुनौती जैसा है, खासकर आज के माहौल में जहाँ हर स्तर पर एक उठा पटक मची हुई है। सही अर्थ में एक गहरे सृजनशील व्यक्ति के लिए आज का समय तरह तरह की अनिश्चितताओं और संदेहों से भरा हुआ है। फिर भी बात यही सच है कि जो रचेगा, आखिर में वही बचेगा।

नई दिल्ली, 25 नवंबर. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अंतरधार्मिक विवाह को लेकर जारी घमासान के बीच मंगलवार को 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020' को मंज़ूरी दे दी है.

इस क़ानून के अनुसार 'जबरन धर्मांतरण' उत्तर प्रदेश में दंडनीय होगा. इसमें एक साल से 10 साल तक जेल हो सकती है और 15 हज़ार से 50 हज़ार रुपए तक का जुर्माना.

शादी के लिए धर्मांतरण को इस क़ानून में अमान्य क़रार दिया गया है. राज्यपाल की सहमति के बाद यह अध्यादेश लागू हो जाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अध्यादेश ज़रूरी था.

उन्होंने कहा कि महिलाओं और ख़ास करके अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए यह एक ज़रूरी क़दम है.

सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, "शादी के लिए जबरन धर्मांतरण के वाक़ये बढ़ रहे थे. ऐसे में यह क़ानून ज़रूरी था. 100 से ज़्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं. ये धर्मांतरण छल से और जबरन कराए गए हैं. यहां तक कि हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जिन राज्यों में शादी के लिए धर्मांतरण हो रहे हैं वो अवैध हैं."

'अवैध धर्मांतरण'

योगी सरकार के इस अध्यादेश के अनुसार 'अवैध धर्मांतरण' अगर किसी नाबालिग़ या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं के साथ होता है तो तीन से 10 साल की क़ैद और 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा.

अगर सामूहिक धर्मांतरण होता है तो सज़ा में तीन से 10 साल की जेल होगी और इसमें शामिल संगठन पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही उस संगठन का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

धर्मांतरण जबरन नहीं है, छल से नहीं किया गया है और यह शादी के लिए नहीं है, इसे साबित करने की ज़िम्मेदारी धर्मांतरण कराने और धर्मांतरित होने वाले की होगी.

अगर कोई शादी के लिए अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहता/चाहती है तो दो महीने पहले संबंधित ज़िले के डीएम के पास नोटिस देना होगा.

ऐसा नहीं करने पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगेगा और छह से तीन साल की क़ैद हो सकती है.

पिछले महीने ही 31 अक्टूबर को जौनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, "लव-जिहाद पर कड़ा क़ानून बनेगा."

योगी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जज के उस फ़ैसले का हवाला दिया था जिसमें शादी के लिए धर्मांतरण को अवैध बताया गया था.

हालाँकि बाद में इसी कोर्ट में दो जजों की बेंच ने इस फ़ैसले को क़ानून के लिहाज से ग़लत बताया था. इसी तरह के क़ानून बनाने की बात बीजेपी शासित मध्य-प्रदेश और हरियाणा की सरकारें भी कर चुकी हैं.

योगी सरकार के आरोप जाँच में कितने सही?

हालांकि एक दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाह से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता बताते हुए इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप को ग़लत बताया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाह से जुड़े एक मामले में लड़की के परिजनों की ओर से लड़के के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई एफ़आईआर को निरस्त कर दिया.

यूपी के कुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार ने पिछले साल अगस्त में शादी की थी. विवाह से ठीक पहले प्रियंका ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और अपना नाम बदल कर 'आलिया' रख लिया था.

प्रियंका के परिजनों ने इसके पीछे साज़िश का आरोप लगाते हुए सलामत के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करा दी थी जिसमें उस पर अपहरण और जबरन विवाह करने जैसे आरोप लगाए थे. सलामत के ख़िलाफ़ पॉक्सो ऐक्ट की धाराएं भी लगाई गई थीं.

लेकिन पूरे मामले को सुनने के बाद अदालत ने सारे आरोप हटाते हुए कहा कि धर्म की परवाह न करते हुए अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन बिताने का अधिकार जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार में ही निहित है.

अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर दो बालिग़ व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो इसमें किसी दूसरे व्यक्ति, परिवार और यहां तक कि सरकार को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं है.

यह फ़ैसला सुनाते वक़्त अदालत ने अपने उन पिछले फ़ैसलों को भी ग़लत बताया जिनमें कहा गया था कि विवाह के लिए धर्मांतरण प्रतिबंधित है और ऐसे विवाह अवैध हैं.

कानपुर का मामला

इससे पहले कानपुर ज़िले में अंतरधार्मिक विवाह के मामलों की जाँच के लिये गठित एसआईटी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक को सौंप दी.

एसआईटी ने ऐसे कुल 14 मामलों की जाँच की जिनमें 11 मामलों में अभियुक्त आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए लेकिन किसी भी मामले में साज़िश की बात सामने नहीं आई है.

कानपुर ज़ोन के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने बताया कि 11 मामलों में आरोप पत्र दाख़िल किया गया है और अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि नाबालिग़ लड़कियों को ग़लत नाम बताकर प्रेमजाल में फँसाने वाले अभियुक्तों पर बलात्कार, अपहरण और शादी के लिये मजबूर करने के आरोप भी लगाये गए हैं.

कुछ हिन्दूवादी संगठनों ने कानपुर में अंतरधार्मिक विवाह की घटनाओं को लेकर पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल से शिकायत की थी.

इनकी जाँच के लिये अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आठ सदस्यीय एसआईटी गठित की गई थी. (bbc)

तमिलनाडु और पुदुचेरी में चक्रवात निवार को लेकर सरकारें अलर्ट हो गईं हैं. चेन्नई में मंगलवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और कई जगह जलभराव की रिपोर्ट दर्ज की गई है.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा -

 बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के मंगलवार को चक्रवाती तूफान में बदलने और इसके अगले दिन तट के पास से गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में गुजरने की संभावना के बीच राज्य सरकारों ने इससे निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है. तमिल नाडु और पुदुचेरी सरकार ने जिला प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है. सरकार ने मंगलवार से अगला आदेश आने तक जिलों के भीतर और एक जिले से दूसरे जिले तक बस सेवाएं निलंबित करने की घोषणा की है. कुछ जिलों में ट्रेन सेवा भी आंशिक और पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई.

चक्रवात निवार को लेकर मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल नाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी से हालात पर चर्चा की. केंद्र सरकार ने राज्यों को हरसंभव मदद देने का भरोसा दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है.

Spoke to Tamil Nadu CM Edappadi K Palaniswami and Puducherry CM V.Narayanasamy regarding the situation in the wake of #CycloneNivar. Assured all possible support from the Centre. I pray for the safety and well-being of those living in the affected areas: PM Narendra Modi pic.twitter.com/quptI9VkeR

— ANI (@ANI) November 24, 2020

मौसम विभाग ने कहा, "इसके अगले 24 घंटों के दौरान एक चक्रवाती तूफान (निवार) में तब्दील होने की आशंका है. इसके बुधवार (25 नवंबर) की दोपहर के आसपास उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और कराईकल और मामल्लापुरम के बीच तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों को पार करने का पूर्वानुमान है."

मौसम विभाग ने इस दौरान हवा 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे या फिर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की आशंका भी जताई है. चक्रवात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने सोमवार को तटों का जायजा लिया और बचाव अभियान को लेकर तैयारी शुरू की.

चेन्नई, कडलूर, नागपट्टिनम, एन्नोर, कट्टुपल्ली, पुदुचेरी और कराईकल बंदरगाहों पर खासतौर पर सावधानी बरतने को भी कहा गया है. मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को तमिलनाडु के जिले नागापट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरुर, अरियालुर, मयिलादुथुराई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलुर, पुदुकोट्टई, कुड्डलोर, विल्लुपुरम, वेल्लोर, रानीपेट, तिरुवन्नमलाई और कल्लाकुरिची और पुदुचेरी के कराईकल तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भारी बारिश हो सकती है. हालांकि चेन्नई के कुछ इलाकों में मंगलवार सुबह से ही बारिश हो रही है.

इस बीच तमिलनाडु के राजस्व मंत्री आरबी उदयकुमार के मुताबिक चक्रवात से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं. उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की छह टीमों को कुड्डलोर भेजा गया है.

साल 2016 में वरदाह चक्रवात के कारण तमिल नाडु में भारी तबाही मची थी. चक्रवात के दौरान कम से कम 38 लोगों की मौत हुई थी और कई सौ करोड़ का नुकसान हुआ था. उस दौरान हवा की अधिकतम रफ्तार 155 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा पहुंची थी.

हालांकि इस बार प्रशासन ने चक्रवात के खतरे से निपटने के लिए पहले से ही इंतजामों का दावा किया है. dw.com

Dayanidhi-

कोलोराडो और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार, तेजी से लोगों का कोविड-19 परीक्षण (रैपिड टेस्ट) करने से कुछ ही हफ्तों के भीतर वायरस को खत्म किया जा सकता है। भले ही परीक्षण सस्ता और मानकों की तुलना में काफी कम संवेदनशील ही क्यों न हों? अध्ययन में रैपिड टेस्ट को कम संवेदनशील जिसके, परिणाम 15 मिनट में आ जाते हैं और पीसीआर (पोलीमरेज चेन रिएक्शन) जिसके परिणाम आने में  48 घंटे तक का समय लग जाता है, उसे अधिक संवेदनशील बताया गया है।

यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर  (सीयू बोल्डर) में कंप्यूटर विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डैनियल लारमोरे ने कहा जब सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात आती है, तो तेजी से कम संवेदनशील परीक्षण करना बेहतर होता है। हर किसी को घर पर रहने के लिए कहने के बजाय, आप यह सुनिश्चित कर सकें कि जो व्यक्ति  बीमार है वह घर पर ही रहे, ताकि उसके संक्रमण फैलाने की आशंका कम हो जाए। इस तरह हम केवल संक्रमण फैलाने वाले लोगों को ही घर पर रहने के लिए कह सकते हैं ताकि बाकी सभी लोगों में संक्रमण न फैले।

अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि इस तरह की रणनीति बाजार, रेस्तरां, खुदरा स्टोर और स्कूलों को बंद किए बिना "घर पर रहने के आदेश" को बढ़ावा दे सकती है।

लारमोरे ने सीयू के बायोफ्रीस्टियर्स इंस्टीट्यूट और हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के सहयोगियों के साथ मिलकर यह पता लगाया कि क्या परीक्षण संवेदनशीलता, अधिक परीक्षण करना, कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन साइंस एडवांस में प्रकाशित हुआ है।

शोधकर्ताओं ने बताया कि संक्रमण के दौरान शरीर के अंदर संक्रमण कैसे बढ़ता है और कम होता है, जब लोग इन लक्षणों का अनुभव करते हैं, इसका मतलब है कि वे संक्रमण फैला सकते हैं।

फिर उन्होंने तीन काल्पनिक परिदृश्यों पर विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के साथ जांच के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग किया। इसमें 84 लाख की आबादी के शहर में, विश्वविद्यालय की तरह 20,000 लोगों की एक परिस्थिति तैयार की गई और इसमें से 10,000 लोगों को चुना गया।

जब संक्रमण फैलने पर अंकुश लगाने की बात आई तो उन्होंने पाया कि बार-बार परीक्षण और इसके समय में बदलाव इसकी  संवेदनशीलता की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक बड़े शहर का एक परिदृश्य में, जहां काफी बड़े क्षेत्र में सप्ताह में दो बार तेजी से लेकिन कम संवेदनशील परीक्षण किया गया, जिसने वायरस की संक्रामकता की दर या आरओ की डिग्री 80 फीसदी कम हो गई। लेकिन जब अधिक संवेदनशील पीसीआर (पोलीमरेज चेन रिएक्शन) परीक्षण सप्ताह में दो बार किया गया, जिसके परिणाम आने में  48 घंटे तक का समय लग जाता है, इसने केवल 58 फीसदी संक्रामकता को कम किया। अधिक तेजी से होने वाले परीक्षणों ने धीमी, अधिक संवेदनशील पीसीआर परीक्षण की तुलना में हमेशा संक्रमण फैलाने की गति को कम किया।

ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग दो-तिहाई संक्रमित लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं और जैसा कि वे अपने परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, वे इस दौरान वायरस फैलाना जारी रखते हैं।

बायोफ्रीस्टियर्स इंस्टीट्यूट के निदेशक और हावर्ड ह्यूजेस मेडिकल के वरिष्ठ अध्ययनकर्ता रॉय पार्कर ने कहा, यह दिखाने वाला पहला अध्ययन है जो हमें परीक्षण की संवेदनशीलता के बारे में कम चिंता करने के बारे में बताता है और जब सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात आती है, तो बार-बार  परीक्षण किए जाने चाहिए।

एक परिदृश्य जिसमें एक शहर में 4 फीसदी लोग पहले से ही संक्रमित थे, चार में से तीन का हर तीन दिनों में तेजी से परीक्षण किया गया, इसने संख्या को 88 फीसदी तक कम कर दिया। यह छह सप्ताह के भीतर महामारी को खत्म करने के लिए पर्याप्त था।

संवेदनशीलता का स्तर व्यापक रूप से भिन्न होता है। एंटीजन परीक्षणों में संक्रमण का पता लगाने के लिए पीसीआर परीक्षण की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में संक्रामक (वायरल लोड) - लगभग 1,000 गुना वायरस की आवश्यकता होती है। एक अन्य परीक्षण, जिसे आरटी-लैंप के रूप में जाना जाता है (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप-मेडिटेड इजोटेर्मल एम्प्लीफिकेशन), पीसीआर की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक वायरस का पता लगा सकता है। बेंचमार्क पीसीआर परीक्षण के लिए प्रति मिली लीटर प्रति 5,000 से 10,000 संक्रमित आरएनए की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि यह वायरस को या तो बहुत जल्दी या बहुत देर से पकड़ सकता है।

हार्वर्ड टी.एच. में महामारी विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डॉ माइकल मीना ने कहा रैपिड टेस्ट किए जा सकते हैं, जब लोग संक्रामक होते हैं तब यह कोविड-19 का पता लगाने में बेहद प्रभावी हैं। उन्होंने कहा वे सस्ती भी हैं, हर रैपिड टेस्ट की लागत 1 डॉलर जितनी हो सकती है और इसके परिणाम 15 मिनट में आ सकते हैं। कुछ पीसीआर परीक्षणों में कई दिन लग सकते हैं। लारौर ने कहा रैपिड टेस्टिंग से सुपर स्प्रेडर के खतरों जैसे फुटबॉल स्टेडियमों, कॉन्सर्ट वेन्यू और एयरपोर्ट्स में संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है।

अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि उन्हें यह देखकर खुशी होती है कि कई देशों ने पहले ही अपने सभी नागरिकों का परीक्षण शुरू कर दिए हैं। लारमोर ने कहा यह कोविड परीक्षण के बारे में सोच में बदलाव लाने का समय है क्योंकि ट्रांसमिशन श्रृंखला को तोड़ने और अर्थव्यवस्था को खुला रखने के लिए एक परीक्षण महत्वपूर्ण हैं। (downtoearth)

लखनऊ, 25 नवंबर | उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गांव लोनी में रेड रॉट बीमारी के कारण गन्ने की फसल सूख गई है। फोटो: राजू सजवानउत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गांव लोनी में रेड रॉट बीमारी के कारण गन्ने की फसल सूख गई है। फोटो: राजू सजवान उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गांव लोनी में रेड रॉट बीमारी के कारण गन्ने की फसल सूख गई है। फोटो: राजू सजवान

मुन्ने खान हर साल अपने दो बीघा खेतों में गन्ना लगाते हैं। दो साल पहले उनके खेत में 120 क्विंटल गन्ना हुआ था, लेकिन पिछले साल 80 क्विंटल गन्ना निकल पाया और इस बार केवल 40 क्विंटल गन्ना ही बच पाया, बाकी सब सड़ गया। मुन्ने खान उन गन्ना किसानों में शामिल हैं, जो गन्ने में लगे रोग रेड रॉट (लाल सड़न) के शिकार हुए हैं।

मुन्ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जिले हरदोई के गांव लोनी के हैं। लोनी उन प्रमुख गांवों में शामिल हैं, जिनकी जमीन पर चीनी मिल लगी हैं और इस वजह से गांव के सभी लोग गन्ने की खेती कर रहे हैं। वह अपने खेतों में कई साल से 0238 वैरायटी का गन्ना लगा रहे हैं। इस वैरायटी की वजह से दो साल पहले तक उनकी आमदनी भी बढ़ गई थी, क्योंकि पिछली वैरायटी के मुकाबले इस वैरायटी का गन्ना लगभग दोगुना होता था, लेकिन इस बार इस वैरायटी पर रेड रॉट बीमारी लग गई है।

नगला भगवान गांव के किसान सुधीर पाठक 40 बीघा खेतों पर गन्ना लगाते हैं। वह बताते हैं कि 0238 वैरायटी ने गन्ना किसानों की तकदीर बदल दी, लेकिन अब यही वैरायटी मुसीबत बन गई है। जिन खेतों में 70 क्विंटल प्रति बीघा गन्ना होता था, इस साल केवल 20 क्विंटल प्रति बीघा गन्ना निकला है।

डाउन टू अर्थ ने पिछले दिनों हरदोई जिले के गांव लोनी, नगला भगवान, हरियावां, अहमदी और मुंढ़ेर गांव का दौरा किया। इन सभी  गांवों के पास चीनी मिल लगी हुई है। इस कारण लगभग सभी किसान गन्ने की फसल लगाते हैं, लेकिन सभी गांवों में किसानों ने रेड रॉट बीमारी से हुए नुकसान की जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर के वैज्ञानिक अधिकारी सुजीत प्रताप सिंह ने डाउन टू अर्थ को बताया कि रेड रॉट गन्ने की पुरानी बीमारी है, लेकिन इस बार प्रकोप अधिक दिख रहा है। उन्होंने बताया कि उनका अनुमान है कि इस साल पूरे उत्तर प्रदेश में 30 से 40 हजार हेक्टेयर में लगी गन्ने की फसल को रेड रॉट से नुकसान पहुंचा है। राज्य के गन्ना एवं विकास विभाग ने पिछले साल रेड रॉट से 24 हजार हेक्टेयर में गन्ने की फसल का नुकसान का आकलन किया था।

शोध परिषद के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 42 लाख किसान 23 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती करते हैं। किसानों की औसत उपज 79 टन है। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन तेजी से बढ़ा है और इसका श्रेय गन्ने की वैरायटी सीओ 0238 को दिया जाता है।

सुजीत प्रताप सिंह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस सीजन में गन्ने के कुल क्षेत्रफल में से 86 फीसदी हिस्से में सीओ 0238 वैरायटी की फसल लगाई गई और इसी वैरायटी पर रेड रॉट बीमारी लगी है। वह कहते हैं कि इस वैरायटी से किसान और चीनी मिल दोनों का फायदा होता है। जहां किसान को अधिक गन्ना मिलता है, वहीं इस वैरायटी की शुगर रिकवरी अच्छी होने के कारण चीनी मिलों को भी फायदा होता है।

क्या हैं रेड रॉट के कारण ?

सिंह कहते हैं कि कई सालों तक लगातार एक ही वैरायटी लगाने के कारण रेड रॉट का प्रकोप होता है। खेत की मिट्टी में फंफूदी बनने के कारण अगर वही वैरायटी दोबारा लगा दी जाती है तो गन्ना रेड रॉट का शिकार हो जाता है। इसलिए गन्ना किसानों को हर साल वैरायटी बदलने की सलाह दी जाती है, लेकिन किसान अधिक गन्ना हासिल करने के लिए वैरायटी नहीं बदलते। वह बताते हैं कि मिट्टी को उपचारित करके रेड रॉट का प्रबंधन किया जा सकता है, लेकिन एक बार गन्ने को यह रोग लग जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए इसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है।

कैसे बढ़ा 0238 वैरायटी का चलन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अनुसार सीओ 0238 को सीओ एलके 8102 और सीओ 775 के क्रॉस से साल 2009 में उत्पन्न किया गया था। सुजीत प्रताप सिंह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2013-14 में इस वैरायटी का चलन शुरू हुआ। उस साल गन्ने के कुल पैदावार क्षेत्रफल में से 3.4 प्रतिशत इलाके में यह वैरायटी लगाई गई। इसके बाद 2014-15 में 8.44 प्रतिशत, 2015-16 में 19.8 प्रतिशत, 2016-17 में 35.47 प्रतिशत, 2017-18 में 52.55 प्रतिशत, 2018-19 में 67.64 प्रतिशत, 2019-20 में 69.02 प्रतिशत और 2020-21 में 86.70 प्रतिशत हिस्से में 0238 वैरायटी का गन्ना लगाया गया।  

ऐसे बढ़ा रेड रॉट का प्रकोप

सिंह कहते हैं कि सीओ 0238 वैरायटी में रेड रॉट बीमारी पहली बार 2015-16 में लगी थी, लेकिन तब इसने केवल 5 प्रतिशत फसल को चपेट में लिया था। लेकिन 2016-17 में 40 फीसदी फसल को प्रभावित किया और पिछले साल से 100 फीसदी को अपनी चपेट में ले रहा है। उन्होंने बताया कि इस आशय यह है कि यदि किसी खेत में रेड रॉट का असर है तो उस खेत में खड़े गन्ने की पूरी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है।

एक साल के लिए छोड़ना होगा गन्ना

सिंह ने कहा कि एक बार यदि गन्ने पर रेड रॉट बीमारी लग जाती है तो उस फसल को नष्ट करना होगा और उस साल वहां गन्ने की बुआई नहीं करनी होगी, बल्कि कम से कम एक सीजन तक वहां गेहूं या धान की बुआई करनी होगी। इसके बाद अगली बार गन्ने की दूसरी वैरायटी लगानी होगी। किसान को उस खेत पर 0238 की बुआई बंद करनी होगी। उन्होंने बताया कि रेड रॉट की वजह से पहले भी कई वैरायटियां खत्म हो चुकी है। इसलिए किसान को यह मान लेना होगा कि एक बार रेड रॉट का शिकार होने के बाद इस वैरायटी को भी छोड़ना होगा। (downtoearth)

लखनऊ, 25 नवंबर। लोकप्रिय शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार देर रात निधन हो गया।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व शिया धर्मगुरू(83) को 17 नवंबर को एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (ईएलएमसीएच) में न्यूमोनिया की शिकायत के कारण भर्ती कराया गया था।

सादिक अपने पीछे पत्नी ताज सुल्ताना, तीन बेटे और एक बेटी छोड़ गए हैं। उनकी स्वास्थ्य स्थिति बहुत गंभीर थी।

उनके दुखद निधन की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर लोगों की संवेदनाएं उमड़ पड़ीं और कई लोग अस्पताल और उनके घर पहुंचे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मगुरु के निधन पर दुख व्यक्त किया है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की।

शिक्षाविद, इस्लामिक विद्वान और सांप्रदायिक सौहार्द के राजदूत सादिक का जन्म लखनऊ के प्रसिद्ध खानदान-ए-इज्तेहाद में हुआ था।

उनके पिता मौलाना कल्बे हुसैन थे और उनके भाई मौलाना कल्बे आबिद थे। दोनों का समुदाय में गहरा दबदबा था।

उनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के सुल्तान-उल-मदारिस से हुई। उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में आगे की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अरबी साहित्य में पीएचडी की। अरबी के अलावा, सादिक उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में कुशल थे।

सादिक शायद अपने समय में भारत के पहले मौलवी थे, जिन्होंने दुनिया भर में विशेषकर अंग्रेजी भाषा में कर्बला के शहीदों की याद में उपदेश दिए थे।

उन्होंने समुदाय में वैज्ञानिक सोच को भी बढ़ावा दिया और पारंपरिक चांद देखने के अलावा खगोल विज्ञान पर आधारित इस्लामिक त्योहारों के दिनों की भविष्यवाणी करने का प्रयास शुरू किया।

शिया की तरह ही सुन्नी मुसलमानों और हिंदुओं के बीच भी उनके फॉलोवर्स थे।

--आईएएनएस

-रशीद किदवई

वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी के लिए

अहमद पटेल कांग्रेस में हमेशा संगठन के आदमी माने गए. वे पहली बार चर्चा में तब आए थे जब 1985 में राजीव गांधी ने उन्हें ऑस्कर फर्नांडीस और अरुण सिंह के साथ अपना संसदीय सचिव बनाया था, तब इन तीनों को अनौपचारिक चर्चाओं में 'अमर-अकबर-एंथनी' गैंग कहा जाता था.

अहमद पटेल के दोस्त, विरोधी और सहकर्मी उन्हें अहमद भाई कह कर पुकारते रहे, लेकिन वे हमेशा सत्ता और प्रचार से खुद को दूर रखना ही पसंद करते थे.

सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और संभवतः प्रणब मुखर्जी के बाद यूपीए के 2004 से 2014 के शासनकाल में अहमद पटेल सबसे ताकतवर नेता थे.

इसके बावजूद वे उस दौर में केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल नहीं हुए.

2014 के बाद से, जब कांग्रेस ताश के महल की तरह दिखने लगी है तब भी अहमद पटेल मज़बूती से खड़े रहे और महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई और धुर विरोधी शिवसेना को भी साथ लाने में कामयाब रहे.

इसके बाद जब सचिन पायलट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बग़ावत की तब भी अहमद सक्रिय हुए.

सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में चले जाएंगे तब अहमद पटेल पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, उन्होंने मध्यस्थों के जरिए यह सुनिश्चित किया कि सचिन पायलट पार्टी में बने रहे.

पर्दे के पीछे की सक्रियता

अहमद पटेल से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं. और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगर कहा जाए कि 2014 के बाद गांधी परिवार की तुलना में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सद्भाव क़ायम रखने में अहमद पटेल का प्रभाव ज़्यादा दिखा.

लेकिन हर आदमी की अपनी खामियां या कहें सीमाएं होती हैं. अहमद पटेल हमेशा सतर्क रहे और किसी भी मुद्दे पर निर्णायक रुख लेने से बचते रहे.

जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी तब कपिल सिब्बल और पी चिदंबरम जैसे कांग्रेसी नेताओं का समूह गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की 2002 के गुजरात दंगों में कथित भूमिका पर कड़ी कानूनी कार्रवाई चाहता था.

लेकिन अहमद पटेल इसको लेकर दुविधा में थे, उनकी इस दुविधा और हिचक को सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भांप लिया था और ये दोनों अहमद पटेल की राजनीतिक सूझबूझ पर भरोसा करते थे.

यही वजह है कि अहमद पटेल की सलाह पर दोनों ने अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति धीमी और सहज प्रक्रिया का सहारा लिया.

वहीं, बाहरी दुनिया के लिए अहमद पटेल हमेशा एक पहेली बने रहे. लेकिन जो लोग कांग्रेसी संस्कृति को समझते हैं उनकी नज़र में वो हमेशा एक पूँजी रहे.

वे हमेशा सतर्क दिखते, लेकिन थे मिलनसार और व्यावहारिक. उनकी छवि भी अपेक्षाकृत स्वच्छ थी.

पार्टी के कोषाध्यक्ष के तौर पर...

संभवतः राहुल गांधी, अहमद पटेल को ऐसे शख़्स के तौर पर देखते रहे जो कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति को ठीक-ठीक भांपने में सक्षम हों.

अब यह कोई रहस्य की बात भी नहीं रही कि अगस्त 2017 में अहमद पटेल कांग्रेस की ओर से पांचवीं बार राज्यसभा भेजे जाने (यह अपने आप में अनोखा था, क्योंकि कांग्रेस ने इससे पहले किसी भी नेता को पांच बार राज्य सभा नहीं भेजा था) को लेकर बहुत उत्सुक नहीं थे.

लेकिन कहा जाता है कि तत्कालीन पार्टी सर्वेसर्वा सोनिया गांधी ने उन्हें इसके लिए मनाया था और कहा था कि अकेले वही हैं जो अमित शाह और पूरी बीजेपी की बराबरी करने में सक्षम हैं.

पार्टी के कोषाध्यक्ष के तौर पर, उनकी जिम्मेदारी पार्टी के लिए ना केवल फंड जुटाने की थी बल्कि विभिन्न विधानसभा चुनावों और 2019 के आम चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी, ऐसे समय में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना और उन्हें सहायता पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उनकी थी.

भारत के सभी राज्यों में ज़िला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों में अधिकांश को अहमद पटेल व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी.

वे समझदारी और गोपनीय ढंग से संसाधनों (एक घंटे के अंदर पैसा, भीड़, प्राइवेट जेट और दूसरे तमाम लॉजिस्टिक शामिल हैं) की व्यवस्था करने में माहिर थे.

कारोबारी घरानों में अहमद पटेल की पहुंच

इतना ही नहीं, अहमद पटेल राहुल गांधी और संभावित साझीदार होने वाले नेताओं ममता बनर्जी, मायावती, और चंद्रबाबू नायडू के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी भी थे.

इनके अलावा ग़ैर एनडीए और गैर यूपीए क्षेत्रीय दलों में भी उनकी पैठ थी. नौकरशाही, मीडिया और कारोबारी घरानों में अहमद पटेल की पहुंच के बारे में कांग्रेस सर्किल में तरह-तरह के किस्से सुनने को मिलते हैं.

इस सर्किल में कहा जाता है कि लो प्रोफाइल रहने वाले कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता के एहसानों के तले दबे लोग समाज के सभी हिस्सों में हैं, ढेरों लोग उनके एहसानों का बदला चुकाने के लिए हमेशा तैयार होते थे.

लेकिन अहमद पटेल ने उनमें से अधिकांश का इस्तेमाल शायद ही किया हो.

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अहमद पटेल का 23, मदर टेरेसा मार्ग का आवास, 10 जनपथ (सोनिया गांधी का आवास), 12 तुगलक क्रेसेंट (राहुल गांधी का आवास) और 15, गुरुद्वारा रकाबगंज मार्ग (कांग्रेस का वाररूम) के बाद पावर सेंटर जैसा ही था.

उनके घर में कई रास्तों से प्रवेश किया जा सकता है और निकला जा सकता है.

घर में कई कमरे, चैंबर्स हैं और ढेरों लोगों के बैठने की व्यवस्था भी, जहां निकाय चुनावों से लेकर संसदीय चुनाव तक के उम्मीदवारों, राज्यों के पार्टी अधिकारियों और कांग्रेस मुख्यमंत्रियों तक के भाग्य का फ़ैसला होता रहा है.

राजनीतिक चतुराई

हालांकि अहमद पटेल की रानजीतिक यात्रा जितनी आकर्षक आज नजर आती है, उतनी आसान भी नहीं रही.

साल 1985 में युवा और उत्साही राजीव गांधी नौकरशाही के बंधनों (इसे प्रधानमंत्री कार्यालय पढ़ा जा सकता है) को तोड़ना चाहते थे, लेकिन अहमद पटेल, अरुण सिंह और ऑस्कर फर्नांडीस को लेकर किया गया उनका प्रयोग नाकाम हो गया था.

क्योंकि इन तीनों के पास सशक्त आईएस लॉबी से पार पाने का ना तो कोई प्रशासनिक अनुभव था और ना ही राजनीतिक चतुराई.

लेकिन अहमद पटेल राजीव गांधी की 1991 में हुई मौत के बाद भी अहम भूमिका में बने रहे. राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिम्हाराव ने अपने और 10 जनपथ के बीच सेतु के तौर पर अहमद पटेल का इस्तेमाल किया.

इस प्रक्रिया के दौरान अहमद पटेल ने सोनिया गांधी का भरोसा हासिल किया. जब सीताराम केसरी नरसिम्हाराव की जगह कांग्रेस अध्यक्ष बने तो अहमद पटेल कोषाध्यक्ष बने.

तब शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की होड़ में सीताराम केसरी को चुनौती दी थी. वे केसरी के आसपास मौजूद घेरे की आलोचना करते हुए कहा करते थे, तीन मियाँ, एक मीरा (तीन मियाँ यानी अहमद पटेल, ग़ुलाम नबी आजाद, तारिक अनवर और एक मीरा यानी मीरा कुमार).

मार्च, 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनीं. तब उनके निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज से पटेल की नहीं बनी. जल्दबाज़ी में पटेल ने तब अपना इस्तीफा दे दिया था.

राहुल की पहली पसंद नहीं थे

बिना किसी ज़िम्मेदारी के अहमद एक तरह से कोपभवन में रहे. लेकिन सोनिया गांधी ने ही उन्हें वहां से बाहर निकाला, यह एक तरह से विसेंट जॉर्ज का दबदबा कम होने का संकेत था.

इस दौरान अहमद पटेल को मोतीलाल वोरा और माधवराव सिंधिया का सहयोग मिला और इन दोनों ने 10 जनपथ में उनकी वापसी में मदद की. अहमद पटेल, इसके लिए हमेशा मोतीलाल वोरा के आभारी रहे.

यह भी दिलचस्प है कि जब दिसंबर, 2017 में सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान राहुल गांधी को थमानी शुरू की तब अहमद पटेल राहुल की पहली पसंद नहीं थे.

राहुल गांधी एक बार लंबे समय के लिए अवकाश पर चले गए तो कांग्रेस के अंदर इस बात की खूब चर्चा हुई कि युवा राहुल चाहते हैं कि सोनिया गांधी पुराने लोगों को बाहर करें.

इसमें थोड़ी सच्चाई भी नज़र आई क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस में पार्टी के अहम चेहरा रहे जनार्दन द्विवेदी को जगह नहीं मिली थी.

लेकिन किसी तरह से अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा वापसी में कायमाब रहे.

अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा को बनाए रखने की कोई वजह होगी, लेकिन पिछले तीन दशकों में देखें तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी का भार दो मियां- अहमद पटेल और ग़ुलाम नबी आजाद और अहम पदों पर मौजूद कुछ पुराने नेताओं के कंधों पर रहा.

पार्टी आलाकमान का भरोसा

पार्टी के अंदर पीढ़ीगत बदलाव की बात अहमद के सामने परवान नहीं चढ़ी. कई कांग्रेसी नेता मानते थे कि अहमद और वोरा पदमुक्त किए जाएंगे और उनकी जगह कनिष्क सिंह, मिलिंद देवड़ा या फिर नई पीढ़ी का कोई नेता लेगा जो पार्टी का वित्त प्रबंधन संभालेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.

अगस्त, 2018 में अहमद पटेल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर लौटे. यह एक तरह से अहमद पटेल की अहमियत को साबित करने वाला था.

पार्टी संगठन पर उनके प्रभाव को देखते हुए ही शायद राहुल गांधी ने पार्टी में सुधार लाने या प्रयोग करने के बदले निष्ठा को सम्मानित करने का मन बनाया होगा और यथास्थिति को बनाए रखा.

परंपरागत तौर पर, कांग्रेस मुख्यालय में कोषाध्यक्ष का पद सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित माना जाता है.

उमाशंकर दीक्षित, अतुल्य घोष, प्रणब मुखर्जी, पीसी सेठी, सीताराम केसरी और मोतीलाल वोरा जैसों को पार्टी आलाकमान का भरोसा इसलिए भी हासिल रहा क्योंकि उन्हें गोपनीय जानकारी होती थी कि पार्टी फंड में पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है.

ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है मौजूदा दौर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस में सबसे सम्मानित शख़्स पार्टी कोषाध्यक्ष के तौर पर अहमद पटेल ही थे.

हैदराबाद,25 नवंबर । भाजपा की तेलंगाना राज्य इकाई के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने मंगलवार को बयान दिया कि ग्रेटर हैदराबाद के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की जीत के बाद पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाएगा। 

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) चुनावों के लिए प्रचार करते हुए, भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा के चुनाव जीतने और उसके नेता के मेयर बनने के बाद, पाकिस्तान समर्थक तत्वों और रोहिंग्याओं को भगाने के लिए पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाएगा।

करीमनगर के सांसद ने हब्सीगुडा में एक रोड शो के दौरान कहा, "एक भाजपा नेता के मेयर बनने के बाद, हम पाकिस्तान समर्थकों और रोहिंग्याओं का पीछा करने के लिए पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे।"

उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) रोहिंग्या, पाकिस्तानी और अफगान मतदाताओं के साथ जीएचएमसी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं।

कुमार के बयान पर आपत्ति जताते हुए तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री और टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने ट्वीट किया, "हैदराबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक? क्या यह व्यक्ति कुछ वोटों और सीटों के लिए पूरी तरह पागल हो गया है?"

उन्होंने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी से पूछा कि क्या वह अपने सहयोगी सांसद के निंदनीय और घृणित बयानों की निंदा करते हैं?

रोहिंग्याओं का मुद्दा सबसे पहले भाजपा के युवा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने सोमवार को उठाया था। पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने रोहिंग्याओं को हैदराबाद में रहने दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि एआईएमआईएम के लिए हर एक वोट भारत के खिलाफ होगा।

बेंगलुरु के भाजपा सांसद ने असदुद्दीन ओवैसी की तुलना पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से भी की। "उन्होंने रबीद इस्लामवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की भाषा बोली जो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी।"

भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे निराश हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। भाजपा नेता कह रहे हैं कि मतदाता सूची में 30,000-40,000 रोहिंग्या हैं। वे कुछ भी कह रहे हैं। उन्होंने पूछा,

"यहां अगर 30,000 रोहिंग्या हैं, तो (केंद्रीय गृहमंत्री) अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या वह सो रहे हैं?"

आईएमआईए प्रमुख ने कहा कि मतदाता सूची उनकी पार्टी द्वारा तैयार नहीं की गई है। उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती दी कि वे सूची में कम से कम 1,000 रोहिंग्याओं को दिखाएं।

--आईएआईए

नई दिल्ली, 25 नवंबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक आदिवासी किशोरी के लापता होने के मामले में मंगलवार को आरोपी अरुण पाल को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी को मामला दर्ज करने के लगभग 11 महीने बाद कामयाबी मिली। आदिवासी किशोरी मध्यप्रदेश के भिंड से उस दौरान लापता हो गई थी, जब वह एक रिश्तेदार के घर आई थी।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने पाल को पंजाब से गिरफ्तार किया और लापता लड़की भी मिली है।

अधिकारी ने कहा कि पाल को कई बैंकों में खातों की तलाशी सहित गहन जांच के बाद गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने कहा कि पंजाब के राजपुरा में पाल का पता लगाया गया।

कथित बैंक खाते के साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर कथित तौर पर किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर था।

अधिकारी ने कहा कि ट्रांजिट रिमांड के लिए पाल को अदालत में पेश किया जाएगा।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के दिसंबर 2019 के आदेश के बाद सीबीआई ने इस साल 1 जनवरी को जांच का जिम्मा संभाला।

लड़की 14 फरवरी, 2017 को एमपी के भिंड से लापता हो गई थी।

लड़की के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी को पाल और एक अन्य व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के निवासी और एक अन्य व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पर ले जाया गया और जब उसने उनका पीछा किया तो उसे धमकी दी गई।

स्थानीय पुलिस ने आरोपी के एक दोस्त को गिरफ्तार किया था, जिसकी बाइक कथित तौर पर घटना में इस्तेमाल की गई थी।

--आईएएनएस

लखनऊ, 25 नवंबर | अध्योध्या में निर्माणाधीन हवाईअड्डे का नाम भी भगवान श्रीराम के नाम पर होगा। हवाईअड्डे का नामकरण 'श्रीराम हवाईअड्डा' किए जाने का प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। इस संबंध में विधानसभा में पारित कराने के लिए प्रस्ताव के मसौदे को मंजूरी दी गई है। उसके बाद प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में ही अयोध्या में प्रस्तावित एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाईअड्डा रखने की घोषणा कर दी थी। बीते साल नवंबर में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में बताया था कि एएआई को उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या हवाईअड्डे से संबंधित प्रस्ताव मिला है। यह हवाईपट्टी एनएच-27 और एनच-330 के बीच सुल्तानपुर नाका के पास है। इसी हवाईपट्टी को आधुनिक एयरपोर्ट का रूप दिया जा रहा है।

अयोध्या में हवाईपट्टी को अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे का आकार देने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस हवाईपट्टी को बड़े विमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। एएआई ने पूर्व में ही प्री-फिजिबिलटी स्टडी पूरी कर ली है। इसके अनुसार, राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए लगभग 600 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगी। हवाईपट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्यो के लिए 525 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के पूर्व के मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकार ने 263़ 47 एकड़ भूमि खरीदने के लिए 525़ 91 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रामनगरी अयोध्या को नंबर वन धार्मिक पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। श्रीराम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के विकास को पंख लगने वाले हैं। योगी सरकार यहां एयरपोर्ट निर्माण के कार्य करा रही है। एयरपोर्ट बन जाने से अयोध्या के साथ इसके आस-पास के पर्यटन स्थल भी विकसित होंगे।

--आईएएनएस

अहमद पटेल के साथ कितने अहमद, कितने पटेल?

-रजनीश कुमार

बीबीसी संवाददाता, पिरामल, गुजरात

9 दिसंबर 2017

अहमद पटेल या तो दिल्ली में रहते हैं या अपने गांव पिरामल में. पिरामल कोई सुदूर का गांव नहीं है जहां जाने के लिए आपको हिचकोले खाने होंगे.

अहमदाबाद से भरूच क़रीब तीन घंटे का सफर और भरूच से पिरामल एक घंटे का. उनके गांव में जाने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि यह कोई गांव हैं. अगर आपके मन में गांव को लेकर खेत और खलिहान की छवि है तो निराशा हाथ लगेगी.

मैंने उनके गांव में जितने लोगों से बात की उनमें से किसी ने अहमद पटेल की शिकायत नहीं की. सबकी ज़ुबान पर अहमद भाई हैं. वो चाहे हिन्दू हों या मुसलमान. उनके गांव के पास का शहर अंकलेश्वर है. अंकलेश्वर में पारसियों के 26 परिवार रहते हैं और माना जाता है कि पारसी परिवार भी पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ रहते हैं.

'अहमद भाई सभी के नेता'

भरूच को इंदिरा गांधी के पति फ़िरोज़ गांधी का जन्मस्थान कहा जाता है. हालांकि, इसे लेकर भी एक राय नहीं है.

भरूच में एमके कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स के पूर्व प्रिंसिपल बोमिन कोविन पारसी हैं और वो अभी पत्नी के साथ अंकलेश्वर में रहते हैं. उनका कहना है कि फ़िरोज़ गांधी का जन्म मुंबई (पहले बॉम्बे) में हुआ था और उनके नाना का घर भरूच में था.

बोमिन कोविन इस बात से ख़ुश हैं कि उनकी तीनों बेटियों ने पारसी लड़कों से ही शादी की. वो इस बात को लेकर चिंता ज़ाहिर कर रहे थे कि गुजरात में पिछले तीस सालों में कई पारसी लड़कियों ने मुसलमान लड़कों से शादी की.

हालांकि, वो अहमद पटेल से ख़ुश हैं और कहते हैं अहमद भाई किसी क़ौम के नेता नहीं हैं बल्कि सभी के नेता हैं.

बोमिन ने यह भी बताया कि 2002 के दंगे में उन्होंने अपने घर में तीन मुसलमान परिवारों को रखा था और फ़ायर ब्रिगेड को फ़ोन कर बुलाया था.

बोमिन के अनुसार जब फ़ायर ब्रिगेड वालों को पता चला कि जिन घरों में आग लगाई गई है वो मुसलमानों के हैं तो वे वापस चले गए थे.

2002 दंगों का खुलकर विरोध नहीं किया

एक बात कई हलकों में अक्सर की जाती है कि गुजरात में 2002 में जब दंगे हुए तो उसके ख़िलाफ़ अहमद पटेल को जिस तरह से खुलकर सामने आना चाहिए था, वो नहीं आए.

इस पर भरूच के सीनियर पत्रकार हरीश जोशी कहते हैं, ''जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो कोई एक क़ौम की पहचान के साथ ही नहीं रहना चाहते हैं. हालांकि उन्होंने दंगों की कड़ी निंदा की थी और बयान भी जारी किया था.''

हरीश जोशी कहते हैं कि अहमद पटेल के साथ व्यक्तिगत प्रतिबद्धता ज़्यादा जुड़ी हुई है.

जोशी कहते हैं, ''अहमद पटेल की पहचान कांग्रेस में एक रणनीतिकार को तौर पर भले है, लेकिन उनकी रणनीति गुजरात में नाकाम रही है. अगर वो अपनी रणनीति को पारिभाषित करेंगे तो पाएंगे कि उससे गुजरात को फ़ायदा नहीं मिला. वो अपनी रणनीति को पार्टी कार्यकर्ता तक पहुंचा पाते हैं या नहीं, बड़ा सवाल तो यह है.''

जोशी कहते हैं, ''आप 2002 के बाद देखेंगे तो पता चलेगा कि बीजेपी ने कैसे सांगठनिक रणनीति के तहत काम किया है, लेकिन अहमद पटेल की रणनीति इसमें नाकाम रही है.''

गुजरात, कांग्रेस या मुसलमान किसके नेता हैं अहमद पटेल?

अहमद पटेल को इस बार राज्यसभा जाने से रोकने के लिए बीजेपी ने पूरा ज़ोर लगा दिया था, लेकिन यहां बीजेपी पर अहमद पटेल की रणनीति भारी पड़ी.

हरीश जोशी कहते हैं यहां बीजेपी को अहमद पटेल से निजी तौर पर समस्या नहीं थी, बल्कि ये कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने की रणनीति का हिस्सा था.

क्या अहमद पटेल गुजरात के बड़े नेता हैं या मुसलमानों के या फिर कांग्रेस के बड़े नेता हैं? अहमदाबाद के वरिष्ठ पत्रकार दर्शन देसाई कहते हैं कि वो बैकरूम रणनीति तैयार करने वाले नेता हैं और ऐसे लोगों की हर पार्टी में ज़रूरत होती है.

दर्शन देसाई कहते हैं कि यूपीए-एक और यूपीए-दो सरकार को 10 सालों तक चलाने में अहमद पटेल का अहम योगदान रहा है. देसाई का कहना है कि सीपीएम द्वारा यूपीए से समर्थन वापस लेने के बाद अहमद पटेल ने सरकार बचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी.

गुजरात में अहमद पटेल की रणनीति क्यों फेल?

सवाल उठता है कि अहमद पटेल इतने बड़े रणनीतिकार हैं तो गुजरात में क्यों पिछले 22 सालों उनकी नीति चारों खाने चित हो जा रही है?

दर्शन देसाई कहते हैं, ''गुजरात में तो किसी की रणनीति काम नहीं करती है. वो भी तब जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और आपका नाम अहमद पटेल हो.''

''जहां तक दंगे के दौरान अहमद पटेल की भूमिका की बात है तो मैं यह मानता हूं कि एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को जो करना चाहिए था उसने नहीं किया.''

क्या गुजरात के मुसलमान अहमद पटेल को अपना नेता मानते हैं?

दर्शन देसाई कहते हैं, ''नहीं, मुसलमान अहमद पटेल को अपने नेता के रूप में नहीं देखते हैं. दूसरी तरफ़ अहमद पटेल भी ख़ुद को मुस्लिम नेता नहीं मानते हैं.''

''उनकी सबसे मजबूत चीज़ है कि वो लोकप्रियता के दायरे से ख़ुद को बाहर रखते हैं. अहमद पटेल अपने विरोधियों की भी मदद करते हैं फिर भी वो श्रेय नहीं लेना चाहते हैं. यही उनकी पर्सनल स्ट्रॉन्ग साइड है.''

दर्शन देसाई कहते हैं कि अहमद पटेल अगर खुलकर मुसलमानों को संबोधित करेंगे तो गुजरात में सांप्रदायिक राजनीति की ज़मीन और उर्वर होगी. इस डर के कारण भी वो खुलकर सामने नहीं आते हैं.

'अहमद पटेल वफ़ादारों से घिरे हुए नेता हैं'

अहमदाबाद में सीपीएम सेंट्रल कमिटी के सदस्य अरुण मेहता अहमद पटेल का आकलन दूसरे तरीक़े से करते हैं. अरुण मेहता ने कहा, ''अहमद पटेल का ज़मीन से कोई संबंध नहीं है. उन्हें लगता है कि लोगों को व्यक्तिगत मदद पहुंचा देना ही काफ़ी है. अगर मैं एक लाइन में टिप्पणी करूं तो वो ये होगी कि अहमद पटेल वफ़ादारों से घिरा हुआ नेता है.''

मेहता ने कहा, ''अभी कांग्रेस में तीन गुट हैं. अहमद पटेल ने कभी गुजरात में कांग्रेस को एक करके नहीं रखा. अभी वो शक्ति सिंह गोहिल गुट को बढ़ावा दे रहे हैं. इसके साथ ही गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह सोलंकी का एक गुट है और तीसरा गुट सिद्धार्थ पटेल का है.''

80 के दशक में भरूच कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था. अहमद पटेल यहां से तीन बार लोकसभा सांसद बने. इसी दौरान 1984 में पटेल की दस्तक दिल्ली में कांग्रेस के संयुक्त सचिव के रूप में हुई. जल्द ही उन्हें पार्टी में प्रमोशन मिला और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संसदीय सचिव बनाए गए.

गांधी परिवार के विश्वासपात्र

1986 में अहमद पटेल को गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया. 1988 में गांधी-नेहरू परिवार द्वारा संचालित जवाहर भवन ट्रस्ट के सचिव बनाए गए. यह ट्रस्ट सामाजिक कार्यक्रमों के लिए फंड मुहैया कराता है.

धीरे-धीरे अहमद पटेल ने गांधी ख़ानदान के क़रीबी कोने में अपनी जगह बनाई. वो जितने विश्वासपात्र राजीव गांधी के थे उतने ही आज की तारीख़ में सोनिया गांधी के हैं.

21 अगस्त 1949 को मोहम्मद इशाक पटेल और हवाबेन पटेल की संतान के रूप में अहमद पटेल का जन्म हुआ. पिरामल के कुछ बुज़ुर्गों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि अहमद पटेल बचपन से ही विनम्र और अनुशासित थे.

पिरामल गांव के महेश भाई मेहता ने बताया, ''जब अहमद भाई घर से निकलते हैं तो सबका हालचाल लेना नहीं भूलते हैं. हम सब इंतज़ार करते हैं कि अहमद भाई दिल्ली से कब आएंगे.''

भरूच कांग्रेस के प्रवक्ता नाजु भाई बताते हैं कि अहमद पटेल नमाज़ पढ़ना नहीं भूलते हैं. उन्होंने कहा कि वो अपने गांव के मंदिरों में दान देना और मरम्मत कराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं.

गुजरात यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस के प्रोफ़ेसर गौरांग जानी से मैंने पूछा कि गुजरात में मुसलमान पटेल टाइटल क्यों लगाते हैं? इस पर जानी ने कहा, ''पटेल कोई जाति सूचक टाइटल नहीं है. यह ओहदे को इंगित करता है. गांव का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहते हैं और अहमद पटेल का साथ भी ऐसा ही है. यहां कोई हिन्दू से मुसलमान बनने का मामला नहीं है.''

अहमद पटेल के साथ त्रासदी यह है कि वो कांग्रेस की गुजरात में खोई ज़मीन वापस नहीं दिला पाए. उनके अपने ही इलाक़े भरूच में कांग्रेस पिछले चार लोकसभा चुनाव हार रही है.

2012 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पांच में से एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी. ऐसा तब है जब अहमद पटेल अपने पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिलवाते हैं.

नई दिल्ली, 25नवंबर | पत्रकार प्रिया रमानी ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वह अपने बयान के साथ खड़ी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर द्वारा उनके यौन उत्पीड़न के आरोप के खिलाफ दायर मानहानि मामले में समझौता होने की कोई संभावना नहीं है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। अदालत ने पूछा कि क्या दोनों पक्षों के वकीलों के पास बातचीत से समझौता होने की कोई गुंजाइश है?

मंगलवार को हुई अदालती कार्यवाही के दौरान अकबर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने कहा कि यदि प्रिया रमानी अपने द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए माफी मांगती हैं तो वह अपने मुवक्किल से मामले को बंद करने के लिए कहेंगी।

वहीं, प्रिया की ओर से पेश वकील भावुक चौहान ने कहा कि हालांकि उनकी मुवक्किल अपने बयान पर कायम हैं और यदि अकबर शिकायत वापस लेना चाहते हैं, तो वह भी ऐसा कर सकते हैं।

पत्रकार प्रिया रमानी ने अकबर पर तब आरोप लगाया था जब 2018 में 'मी टू' आंदोलन जोर पकड़ रहा था। रमानी ने तब अकबर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने लगभग 20 साल पहले उनका यौन उत्पीड़न किया था।

अकबर ने तब केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और रमानी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

--आईएएनएस

भुवनेश्वर, 25नवंबर | ओडिशा के नयागढ़ जिले में मंगलवार को एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो महिलाओं और दो नाबालिगों सहित छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि यह घटना जिले के शरणकुल इलाके के पास घटी, जहां पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

पुलिस ने कहा कि ट्रक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और रोड पर चल रहे चार यात्रियों को चलाने रौंदते हुए बाइक को टक्कटर मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दो आदमी नीचे गिर गए।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर चक्काजाम लगाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने मृतकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की।

--आईएएनएस

मुंबई, 24 नवंबर | करीना कपूर खान ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर और वीडियो पोस्ट की, जिसमें अभिनेत्री अपने बेटे तैमूर के साथ हिमाचल के धर्मकोट में मिट्टी के बर्तन बनाते हुए नजर आ रही हैं। करीना और तैमूर हिमाचल प्रदेश में छुट्टी मनाने गए हुए हैं जहां उनके पति सैफ अली खान अपनी आगामी फिल्म 'भूत पुलिस' की शूटिंग कर रहे हैं।

वीडियो में देखा जा सकता है कि करीना, तैमूर को बता रही हैं कि पॉट कैसे बनाया जाता है। इसके साथ ही तैमूर भी पॉट को अपनी उंगलियों के सहारे आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद तैमूर मिट्टी में सने अपने हाथ को कैमरे की तरफ दिखाते हैं।

उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, "पॉट, पॉट, पॉटरी विथ द लिल मैन। धर्मकोट स्टूडियो।"

--आईएएनएस

-अदिति फडनीस

वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के लिए

9 अगस्त 2017

(करीब तीन बरस पहले का बीबीसी का यह लेख अहमद पटेल के बारे में बहुत कुछ बताता है) 

''अहमद पटेल की हार सोनिया गांधी की हार है, उनकी जीत सोनिया गांधी की जीत है.'', गुजरात में मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव में हुए सियासी ड्रामे की ख़बरों में ये चर्चा सुनने को मिल रही थी.

यही दिखाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल की अहमियत क्या है.

मंगलवार को गुजरात में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव हुआ जिसमें कांटे की टक्कर में अहमद पटेल जीत गए.

तो अहमद पटेल इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं?

अहमद पटेल का ये क़द सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि वो तीन बार लोकसभा में कांग्रेस के सांसद रहे और पांच बार कांग्रेस की तरफ़ से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, बल्कि कांग्रेस के सबसे शीर्ष परिवार यानी गांधी परिवार के प्रति उनकी वफ़ादारी से उन्हें ये क़द हासिल हुआ है.

बात 1977 की है जब कांग्रेस की हार के घावों से जूझ रहीं इंदिरा गांधी को अहमद पटेल और उनके साथी सनत मेहता ने अपने चुनाव क्षेत्र भरूच बुलाया, इंदिरा गांधी की वापसी की कहानी की शुरुआत इसी दौरे से हुई थी.

लेकिन अहमद पटेल कांग्रेस की पहली पंक्ति में 1980 और 1984 के बीच आए जब इंदिरा गांधी के बाद ज़िम्मेदारी संभालने के लिए बेटे राजीव गांधी को तैयार किया जा रहा था, तब शर्मीली शख्सियत वाले अहमद पटेल राजीव गांधी के क़रीब आए.

राजीव गांधी और सोनिया गांधी

उन दिनों को क़रीब से देखने वाले बताते हैं कि जब भी राजीव गांधी गुजरात के दौरे पर आते तब अहमद पटेल उनके विमान तक सेव-भूसा, चूड़ा और मूंगफली लेकर दौड़ जाते, इन गुजराती खानों को गांधी परिवार ख़ास तौर पर पसंद करता था.

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी 1984 में लोकसभा की 400 सीटों के बहुमत के साथ सत्ता में आए थे. और अहमद पटेल कांग्रेस सांसद होने के अलावा पार्टी की संयुक्त सचिव बनाए गए, उन्हें कुछ समय के लिए संसदीय सचिव और फिर कांग्रेस का महासचिव भी बनाया गया.

नरसिम्हा राव के दौर में किनारे

लेकिन नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो गांधी परिवार से अहमद पटेल की नज़दीकी के बावजूद उन्हें किनारे कर दिया गया.

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्यता के अलावा अहमद पटेल को सभी पदों से हटा दिया गया.

कांग्रेस की बात करें तो उन वर्षों में गांधी परिवार का प्रभाव कम हुआ तो परिवार के वफ़ादार क़रीबियों के लिए भी ये मुश्किलों से भरा समय था.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी फ़ाउन्डेशन को बजट से 20 करोड़ रुपए का फंड दिलाया लेकिन सोनिया गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया और अहमद पटेल के कंधों पर राजीव गांधी फ़ाउन्डेशन के लिए फंड इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी आई.

जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मंत्री पद की पेशकश की तो उसे पटेल ने ठुकरा दिया. अहमद पटेल गुजरात से लोकसभा चुनाव भी हार गए और उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए लगातार नोटिस मिलने लगे.

उनकी मित्र नज़मा हेपतुल्ला ने उनके लिए कई सरकारी आवासों के विकल्प खोजे, लेकिन इसके लिए राव सरकार से मंज़ूरी मिलना ज़रूरी था. अहमद पटेल ने नज़मा हेपतुल्ला का शुक्रिया तो अदा किया लेकिन मदद स्वीकार करने से इनकार कर दिया. पटेल के समर्थक कहते हैं कि अगर वो नजमा हेपतुल्ला की मदद स्वीकार कर लेते तो इसका मतलब होता नरसिम्हा राव से मदद लेना. बताया जाता है कि एक बार उन्होंने तिरस्कार से भरे लहज़े में कहा था, ''उस शख्स से? मदद मांगूं?''

अहमद पटेल बहुत धार्मिक बताए जाते हैं, ये भी एक वजह थी कि वो नरसिम्हा राव के दौर में ख़ुद को अलग-थलग महसूस करते थे.

धार्मिक पहचान से दूर

पटेल बाबरी मस्जिद विध्वंस में नरसिम्हा राव की भूमिका को कभी माफ़ी नहीं कर पाए. लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि धार्मिक होने के बावजूद वो दाढ़ी और शेरवानी जैसे धार्मिक चिह्नों से दूर रहते हैं.

जिस तरह कांग्रेस के दमदार नेता कमला पति त्रिपाठी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने वाले का पहला कुदाल हमारे सिर पर गिरेगा. उसी तरह अहमद पटेल भी कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक हिंदूवाद समेत सभी धर्मों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं.

लेकिन ये भी उतना ही सही है कि कांग्रेस की परंपरा में वो बहुत सधे हुए और प्रेरणादायक नेता नहीं हैं.

उनके भाषण मामूली होते हैं और वो किरश्माई नेता नहीं हैं, वो साधारण आदतों वाले सामान्य व्यक्ति हैं.

न ही उनके बच्चों, न ही बहुओं और दामाद ने राजनीति में आने की इच्छा दिखाई है. उनके दामाद वकील हैं लेकिन वो इतना साधारण जीवन जीते हैं कि ज़ाहिर नहीं हो पाता कि वो कांग्रेस के एक बड़े नेता के दामाद हैं. बहुत बड़ा हिसाब-किताब उनके हाथ में होता है लेकिन वो इससे अछूते नज़र आते हैं.

कार्यकर्ताओं में गहरी पैठ

कहते हैं कि राजनीति में वो नेता सफल होते हैं जो लोगों को उनके नाम से पहचानते और याद रखते हैं. अहमद पटेल कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को जानते हैं, जिनके बारे में किसी ने नहीं सुना.

अहमद पटेल सबको जानते हैं, वो पहले से भांप लेते हैं कि जिनसे वो मिल रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी और वो क्या कहेंगे, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी रखते हैं. उनकी इस याददाश्त के कारण ही पार्टी में वो एक संस्था की तरह हैं.

उनकी कुछ ख़ास आदतें हैं जैसे रात बहुत देर तक काम करना और वो किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को फ़ोन कर गहरी नींद से उठा कर कोई भी काम सौंप देते हैं.

वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, एक मोबाइल फ़ोन हमेशा खाली रखा जाता है जिस पर सिर्फ़ 10 जनपथ से ही फ़ोन आते हैं.

अहमद पटेल कभी भी गप नहीं मारते. न ही भावनाओं में बहते हैं. वो नरेंद्र मोदी को एक राजनीतिक चुनौती के तौर पर देखते हैं और मानते हैं कि एक बेहद लोकप्रिय नेता के खिलाफ़ लगातार बयानबाज़ी करना नुकसानदेह ही साबित हो सकता है. नरेंद्र मोदी की चुनौती का सामना करने के लिए वो एक रणनीति के साथ काम करने की बात कहते हैं.

जिस बात के लिए अहमद पटेल की आलोचना हो सकती है वो है कांग्रेस में मुस्लिम नेता की ग़ैरमौजूदगी. उनसे कभी ये सवाल पूछा भी नहीं गया है.

सलमान ख़ुर्शीद को कांग्रेस में मुस्लिम नेता की पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा. मोहसिना किदवई से कहा गया था कि उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा जिसके बाद वो सक्रिय राजनीति से रिटायर हो जाएंगी लेकिन जब वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिली तो कुछ और ही संकेत मिला था.

आने वाले पांच साल अहमद पटेल के लिए सक्रिय राजनीति के आख़िरी पांच साल हो सकते हैं. अब कांग्रेस की कमान उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हाथ में है जिनकी राजनीति का तरीक़ा अलग है, पटेल इससे कुछ अलग-थलग दिखते हैं.

वो कांग्रेस नेताओं की उस पीढ़ी के हैं जिसका तालमेल कांग्रेस की नई पीढ़ी से आसानी से बैठता नज़र नहीं आता.

अहमद पटेलः कांग्रेस के कद्दावर नेता का निधन

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है. बुधवार की सुबह 3.30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके बेटे फ़ैसल पटेल ने ट्विटर पर यह जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि एक साथ कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था जिसकी वजह से उनका निधन हो गया.

फ़ैसल ने यह भी लिखा कि, "अपने सभी शुभचिंतकों से अनुरोध करता हूं कि इस वक्त कोरोना वायरस के नियमों का कड़ाई से पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दृढ़ रहें और किसी भी सामूहिक आयोजन में जाने से बचें."

क़रीब एक महीने पहले अहमद पटेल कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे. 71 साल के पटेल का निधन दिल्ली के अस्पताल में हुआ है.

अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे. अहमद पटेल जब तक कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे तब तक पार्टी में काफ़ी ताक़तवर रहे. वे 1985 में राजीव गांधी के संसदीय सचिव भी रहे थे.

कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति 2018 में हुई थी. आठ बार के सांसद रहे पटेल तीन बार लोकसभा के लिए चुने गए और पाँच बार राज्यसभा के लिए. आख़िरी बार वो राज्यसभा 2017 में गए और यह चुनाव काफ़ी चर्चा में रहा था.

गांधी परिवार के विश्वासपात्र

1986 में अहमद पटेल को गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया. 1988 में गांधी-नेहरू परिवार द्वारा संचालित जवाहर भवन ट्रस्ट के सचिव बनाए गए. यह ट्रस्ट सामाजिक कार्यक्रमों के लिए फंड मुहैया कराता है.

धीरे-धीरे अहमद पटेल ने गांधी-नेहरू ख़ानदान के क़रीबी कोने में अपनी जगह बनाई. वो जितने विश्वासपात्र राजीव गांधी के थे उतने ही सोनिया गांधी के भी रहे.

21 अगस्त 1949 को मोहम्मद इशाक पटेल और हवाबेन पटेल की संतान के रूप में अहमद पटेल का जन्म गुजरात में भरुच ज़िले के पिरामल गांव में हुआ था.

80 के दशक में भरूच कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था. अहमद पटेल यहां से तीन बार लोकसभा सांसद बने. इसी दौरान 1984 में पटेल की दस्तक दिल्ली में कांग्रेस के संयुक्त सचिव के रूप में हुई.

जल्द ही उन्हें पार्टी में प्रमोशन मिला और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संसदीय सचिव बनाए गए.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि एक अभिन्न मित्र विश्वसनीय साथी चला गया.

उन्होंने लिखा, "अहमद पटेल नहीं रहे. एक अभिन्न मित्र विश्वसनीय साथी चला गया. हम दोनों 1977 से साथ रहे. वे लोकसभा में पहुँचे मैं विधानसभा में. हम सभी कांग्रेसियों के लिए वे हर राजनीतिक मर्ज़ की दवा थे. मृदुभाषी, व्यवहार कुशल और सदैव मुस्कुराते रहना उनकी पहचान थी. कोई भी कितना ही ग़ुस्सा हो कर जाए उनमें यह क्षमता थी वे उसे संतुष्ट कर ही भेजते थे. मीडिया से दूर, पर कांग्रेस के हर फ़ैसले में शामिल. कोई कड़वी बात भी बेहद मीठे शब्दों में कहना उनसे सीख सकता था. कॉंग्रेस पार्टी उनका योगदान कभी भी नहीं भुला सकती. अहमद भाई अमर रहें."

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर अहमद पटेल के निधन पर गहरा दुख जताया है.

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है, "मैं अहमद पटेल के निधन से बहुत दुखी हूं. उनके बेटे फ़ैसल से रोज़ बात होती थी. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. अहमद पटेल सबसे शांत, तेज़-तर्रार और फोकस्ड पॉलिटिकल माइंड के नेता थे. उनमें जैसी प्रतिभा थी वैसा कोई नहीं है. कांग्रेस के लिए यह बड़ा नुक़सान है. बीमारी के दौरान मैंने अहमद पटेल से कई बार बात की थी." (BBC)

Pratibha Singh Baghel - Unplugged and Unrehearsed | Deepak Pandit and Gaurav Vaswani

YouTube Channel Pratibha Singh Baghel

15 मौतें भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 नवंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 1829 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 220 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 7 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 15 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 130, राजनांदगांव 155, बालोद 98, बेमेतरा 35, कबीरधाम 36, रायपुर 220, धमतरी 58, बलौदाबाजार 93, महासमुंद 92, गरियाबंद 26, बिलासपुर 119, रायगढ़ 167, कोरबा 153, जांजगीर-चांपा 149, मुंगेली 29, जीपीएम 5, सरगुजा 43, कोरिया 20, सूरजपुर 28, बलरामपुर 17, जशपुर 35, बस्तर 25, कोंडागांव 9, दंतेवाड़ा 29, सुकमा 12, कांकेर 30, नारायणपुर 3, बीजापुर 10 अन्य राज्य 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में लॉकडाउन हुए. उड़ानें अब तक बंद पड़ी हैं और कई जगह लोग घरों में बंद हैं. बावजूद इसके ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है. संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में यह बात कही गई है.

     (dw.com)

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) ने कहा है कि 2019 में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है जो कि इस साल भी जारी है. डब्लूएमओ के अनुसार 2019 में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर दस लाख हिस्सों में 410.5 था. यह पिछले साल की तुलना में भी ज्यादा है और पिछले दशक के औसत से भी अधिक है. डब्लूएमओ के महासचिव प्रोफेसर पेटेरी तालस ने इस बारे में कहा, "हमारे रिकॉर्ड के इतिहास में इस तरह की वृद्धि दर कभी नहीं देखी गई है." उनका कहना है कि 2015 से यह स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए जल्द ही कुछ पक्के समाधान सोचने होंगे.

छलावा है लॉकडाउन
डब्लूएमओ संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है. संस्था का कहना है कि लॉकडाउन करने, बॉर्डर सील करने और उड़ानों को रद्द करने से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कई ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती जरूर हुई है लेकिन इतनी नहीं कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सके.

इस साल की शुरुआत में जब महामारी से  निपटने के लिए उपाय किए गए तब CO2 का उत्सर्जन पिछले साल के औसत से 17 फीसदी कम हो गया था. हालांकि अब डब्लूएमओ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि महामारी के कारण औद्योगिक गतिविधियों में वैश्विक स्तर पर जो गिरावट आई है, उसके बावजूद धरती का तापमान बढ़ाने वाली ग्रीनहाउस गैसें अब भी वातावरण में फंसी हुई हैं और जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान दे रही हैं, जिससे समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है. डब्लूएमओ के प्रमुख  पेटेरी तालस ने कहा है, "लॉकडाउन के कारण उत्सर्जन में जो थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई है, वह सिर्फ एक छलावा है."

साल की शुरुआत में उम्मीद की गई थी कि लॉकडाउन के कारण CO2 के स्तर में 4.2 से 7.5 फीसदी की गिरावट होगी. लेकिन डब्ल्यूएमओ के अनुसार हवा में मौजूद CO2 में साल के अंत तक कोई बड़ी गिरावट नहीं देखी जाएगी, बल्कि यह साल दर साल आंकड़ों में दर्ज होने वाला मामूली सा उतार चढ़ाव है, जिससे ज्यादा उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए. डब्ल्यूएमओ ने ये आंकड़े प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार तैयार किए है. साल 2020 का दुनिया भर का पूरा डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं है लेकिन रुझान दिखाते हैं कि उत्सर्जन रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है.
आईबी/एनआर (एएफपी, डीपीए)

भोपाल 24 नवंबर | मध्यप्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के पास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की कमान है, वे इन दो पदों में से एक छोड़ सकते हैं। संभावना इस बात की है कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष के पद पर उनकी पसंद का व्यक्ति आसीन होगा। यही कारण है कि पार्टी में नए नेता प्रतिपक्ष के नामों को लेकर चर्चा जोर पकड़ने लगी है।

राज्य में हुए विधानसभा के उपचुनाव में 28 में से कांग्रेस नौ स्थानों पर ही जीत दर्ज कर पाई है, वहीं भाजपा ने 19 स्थानों पर सफलता पाई है। चुनाव नतीजों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ दिल्ली के प्रवास पर थे। सोमवार को ही उनकी भोपाल वापसी हुई है और उसके बाद से ही पार्टी में बदलाव की चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि कमल नाथ प्रदेश अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं और वर्ष 2023 के चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं। यही कारण है कि वे नेता प्रतिपक्ष के पद को छोड़ सकते हैं। वैसे पार्टी हाईकमान ने उन्हें अभी तक कोई भी पद छोड़ने का संदेश नहीं दिया है, मगर कमल नाथ एक पद छोड़ने का मन बना चुके हैं।

राजनीति के जानकारों का मानना है कि कमलनाथ मध्यप्रदेश में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं और यह तभी संभव है जब संगठन उनके हाथ में हो। आगामी समय में राज्य में नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव होना है। इन चुनावों में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, इस बात को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी जानते हैं। लिहाजा वे प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान में राज्य में लगभग सारे गुट खत्म हो गए हैं और कमलनाथ को यह लगने लगा है कि वे राज्य में कांग्रेस को फिर खड़ा कर सकते हैं। इसी उम्मीद के चलते वे अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे।

कमल नाथ द्वारा नेता नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने की संभावना के चलते कई नाम चर्चाओं में आने लगे हैं। जो नाम चर्चाओं में हैं उनमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी डॉ. गोविंद सिंह, कमलनाथ के करीबी सज्जन वर्मा और तमाम नेताओं से नजदीकियां रखने वाली डॉ. विजय लक्ष्मी साधो के नाम प्रमुख हैं।

कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि पार्टी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपने के पक्ष में है और इन स्थितियों में डॉ. साधो का नाम सबसे अहम माना जा रहा है। वह किसी खास गुट से ताल्लुकात नहीं रखतीं, तो वहीं महिला हैं और उन्होंने उपचुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डबरा विधानसभा क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी उन पर थी, यहां से कांग्रेस ने इमरती देवी को हराने में सफलता पाई है। इमरती देवी पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी मानी जाती हैं।

वैसे राज्य विधानसभा का सत्र दिसंबर के अंत में होने की संभावना है, इसलिए पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का भी फैसला करने की जल्दी नहीं है। फिर भी कमल नाथ दोनों पदों की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं है, इसलिए संभव है कि सत्र के शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दिया जाए।

--आईएएनएस

हैदराबाद, 24 नवंबर | तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की कि राज्य सरकार लोगों को कोविड -19 के लिए "वैज्ञानिक रूप से अनुमोदित वैक्सीन" देने के लिए तैयार है। राव ने कहा "लोग वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत वैक्सीन की जरूरत है। तेलंगाना राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर लोगों को वैक्सीन वितरित करने के लिए तैयार है।"

केसीआर ने सुझाव दिया कि शुरू में राज्यों को वैक्सीन खुराक का एक बैच भेजा जाए, जिसे कुछ लोगों को दिया जा सकता है।

वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के बाद, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें राज्य में वैक्सीन के संचालन के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

केसीआर ने अधिकारियों को पूरे राज्य में कोल्ड चेन लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन के लिए राज्य, जिला और मंडल स्तर पर समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

मुंबई, 24 नवंबर | कोरोना वैक्सीन की उम्मीदों से देश का शेयर बाजार फिर मंगलवार को बमबम रहा। चौतरफा लिवाली से दलाल स्ट्रीट गुलजार रहा। सेंसेक्स करीब 446 अंकों की तेजी के साथ 44,523 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ और निफ्टी पहली बार 13,000 के मनोवज्ञानिक स्तर को तोड़ा। सत्र के आखिर में निफ्टी करीब 129 अंकों की बढ़त बनाकर 13,055.15 पर बंद हुआ। कोविड-19 वैक्सीन की प्रगति की रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार की संभावनाओं से विदेशी बाजारों से मजबूत संकेत पाकर घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स पिछले सत्र से 445.87 अंकों यानी 1.01 फीसदी की तेजी के साथ 44,523.02 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी बीते सत्र से 128.70 अंकों यानी एक फीसदी की तेजी के साथ 13,055.15 पर ठहरा।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र से 264.04 अंकों की तेजी के साथ 44,341.19 पर खुला और दिनभर के कारोबार के दौरान 44,601.63 तक उछला जोकि सेंसेक्स का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि इसका निचला स्तर 44,247.12 रहा।

वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी बीते सत्र से 76.59 अंकों की बढ़त बनाकर रिकॉर्ड ऊंचाई 13,002.60 पर खुला और दिनभर के कारोबार के दौरान 13,079.10 तक उछला, जोकि निफ्टी का ऐतिहासिक ऊंचा स्तर है। इस दौरान निफ्टी का निचला स्तर 12,978 रहा।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इक्विटी स्ट्रेटजी, ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रमुख हेमांग जानी ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन की प्रगति की रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार की संभावनाओं से एशिया के अन्य बाजारों से मिले मजबूत संकेतों से घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखी गई, जिससे निफ्टी पहली बार 13,000 के स्तर के पार चला गया और सेंसेक्स में भी मजबूत बढ़त दर्ज की गई।

उन्होंने कहा कि देश में विदेशी संस्थागत निवेशकों की लिवाली चालू महीने नवंबर में बीते दो दशकों में सबसे ज्यादा रही है और इस महीने अब तक करीब 50,989 करोड़ रुपये इस रूट से आया है। हेमांग जानी ने कहा कि विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने और उनकी लिवाली जोरदार रही, जिससे प्रमुख सूचकांकों में उछाल आया।

बीएसई मिडकैप सूचकांक बीते सत्र से 96.41 अंकों यानी 0.58 फीसदी की तेजी के साथ 16,738.71 पर बंद हुआ, जबकि स्मॉलकैप सूचकांक बीते सत्र से 145.20 अंकों यानी 0.89 फीसदी की बढ़त के साथ 16,550.18 पर ठहरा।

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से सिर्फ 22 शेयर तेजी के साथ बंद हुए, जबकि सिर्फ आठ शेयरों में गिरावट रही। सेंसेक्स के सबसे ज्यादा तेजी वाले पांच शेयरों में एक्सिस बैंक (4.02 फीसदी), एमएंडएम (3.47 फीसदी), एचडीएफसी बैंक (3.14 फीसदी), आईटीसी (2.44 फीसदी) और एसबीआईएन (2.16 फीसदी) शामिल रहे।

सेंसेक्स के सबसे ज्यादा गिरावट वाले पांच शेयरों में एचडीएफसी (1.47 फीसदी), टाइटन (1.36 फीसदी), नेस्ले इंडिया (0.63 फीसदी), भारती एयरटेल (0.61 फीसदी) और ओएनजीसी (0.59 फीसदी) शामिल रहे।

बीएसई के 19 सेक्टरों में से सिर्फ एक सेक्टर टेलीकॉम का सूचकांक (0.23 फीसदी) गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि बाकी 18 सेक्टरों में तेजी दर्ज की गई।

बीएसई के सबसे ज्यादा तेजी वाले पांच सेक्टरों के सूचकांकों में बैंक इंडेक्स (2.37 फीसदी), ऑटो (1.84 फीसदी), रियल्टी (1.78 फीसदी), वित्त (1.43 फीसदी) और धातु (1.37 फीसदी) शामिल रहे।

बीएसई पर कुल 3,332 शेयर में कारोबार हुआ जिनमें से 1,766 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए जबकि 1,345 शेयरों में गिरावट रही। कारोबार के आखिर में 221 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।

--आईएएनएस

बीजिंग, 24 नवंबर | कोविड-19 महामारी की वजह से विश्व आर्थिक मंदी आई। विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2020 में वैश्विक अत्यधिक गरीबी दर पिछले 20 सालों में पहली बार उन्नत होगी। पूरी दुनिया में 15 करोड़ लोग महामारी के कारण फिर से गरीब बनेंगे। कैसे महामारी की रोकथाम के साथ अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाया जाएगा और जन जीवन की गारंटी की जाएगी? कैसे विश्व गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करेंगे? यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने मौजूद मुश्किल सवाल है। जटिल स्थिति के मद्देनजर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 22 नवंबर की रात को जी-20 के शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से अनवरत विकास पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि विकास गरीबी का समाधान करने का मुख्य रास्ता है।

शी चिनफिंग ने तीन विचार पेश किये। पहला, विकास को प्राथमिकता दी जाए। दूसरा, चतुमुर्खी और संतुलित नीति और कदम उठाया जाए, और तीसरा, बेहतर विश्व आर्थिक वातावरण तैयार किया जाए। यह वैश्विक विकास में मौजूद कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने का अच्छा उपाय है।

सही विचार के बाद ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। चीन ने विश्व गरीबी उन्मूलन बढ़ाने के लिए सिलसिलेवार सुझाव भी पेश किये। जैसा कि विकासशील देशों को वित्त पोषण का जरूरी समर्थन दिया जाएगा, बुनियादी संस्थापनों और परस्पर संपर्क का निर्माण बढ़ाया जाएगा, व्यापारिक बाधाओं को कम किया जाएगा और गरीबी उन्मूलन में डिजिटल अर्थव्यवस्था की भूमिका मजबूत की जाएगी।

सब लोग एक साथ विकास करें, तो सही विकास होगा। 23 नवंबर को चीन के सभी गरीब काउंटियां गरीबी से मुक्त हो गई हैं। विकास के नये चरण में प्रवेश हो रहा चीन अवश्य ही अपनी श्रेष्ठता से गरीबी उन्मूलन में विकासशील देशों को सहायता देगा और एक साथ सुंदर दुनिया का निर्माण करेगा।

-- आईएएनएस

बीजिंग, 24 नवंबर | चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं केंद्रीय कमेटी के 5वें पूर्णाधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक विकास पर 14वीं पंचवर्षीय योजना और वर्ष 2035 तक के दीर्घकालीन लक्ष्यों पर सीपीसी के सुझावों को पारित किया गया। इस बारे में तुर्की के उद्यमी हालिस ओडेल ने आशा जतायी कि 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी साझेदारों के साथ और व्यापक सहयोग जारी रखा जाएगा। हालिस ओडेल का परिवार कपड़ा उद्योग में है। 2004 की शुरूआत में ओडेल ने चीन का दौरा किया था और चीनी साझेदारों के साथ सहयोग शुरू किया था। तब से 16 साल हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि 16 वर्षों में चीनी कंपनियों के साथ सहयोग सुचारू रूप से चलता रहा है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद भी, दोनों पक्षों ने कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक-दूसरे को प्रोत्साहन और समर्थन दिया। महामारी के दौरान, तुर्की सरकार ने कपड़ों के कच्चे माल के आयात शुल्क को बढ़ाया। तब चीनी साझेदारों ने उचित रूप से अपने निर्यात मूल्यों को कम किया, जिससे उनकी कंपनी पर बोझ कम हो गया। ओडेल इसके प्रति बहुत आभारी हैं।

कई साल तक चीनी कंपनियों के साथ सहयोग करने के कारण ओडेल चीन के विकास पर बहुत ध्यान देते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना 13वीं पंचवर्षीय योजना की तरह ही सफल होगी।

ओडेल ने जोर देते हुए कहा कि चीन के साथ व्यापार करना एक अवसर है। उन्होंने सौभाग्य से इस अवसर को पकड़ लिया। चीन के भविष्य विकास में फिर भी विशाल अवसर और व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी कंपनी चीन के साथ मौजूदा कारोबार के आधार पर चीनी कंपनियों के साथ सहयोग का और विस्तार कर सकेगी।

-- आईएएनएस