नई दिल्ली, 25 नवंबर | विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार एडवोकेट ने देश भर में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि कई राज्यों के कानून तो ऐसे हैं, जहां मंदिरों की समितियों में एक भी श्रद्धालु नहीं है। सिर्फ अफसर मंदिरों का संचालन कर रहे हैं।

विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेता ने आईएएनएस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, "दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पश्चिम और उत्तर भारत के भी तमाम मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं। उत्तराखंड में भी यही हाल है। सरकार का काम मंदिर चलाना नहीं हो सकता। इस नाते ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें पारदर्शिता हो। मंदिरों का नियंत्रण और नियमन सरकार न करे, इसमें श्रद्धालुओं की भूमिका हो।"

आलोक कुमार ने कहा कि मौजूदा सरकार संवेदनशील है। आगे चलकर मंदिरों के सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने की आस है। इसके लिए राज्य सरकारों को खुद पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिख गुरुद्वारों के लिए भी एक अलग व्यवस्था है, वक्फ बोर्ड में भी ऐसी व्यवस्था है। ऐसे में मंदिरों के संचालन में श्रद्धालुओं की भागीदारी होनी चाहिए। कई राज्यों में मंदिरों को चलाने वाली समिति में एक भी श्रद्धालु नहीं है। आलोक कुमार ने तमिलना़डु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों के प्रसिद्ध मंदिरों के सरकारी स्तर से संचालन और खजाने के उपयोग पर असंतोष जाहिर किया।

विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद चार लाख गावों के 11 लाख परिवारों और 55 करोड़ लोगों से संपर्क कर मंदिर के लिए धनराशि एकत्र करेगा। विहिप ने राम मंदिर ट्रस्ट को सहयोग का आश्वासन दिया है।

राम मंदिर के लिए चंदे के सवाल पर आलोक कुमार ने कहा, "किसी ने मुझे सुझाव दिया था कि मंदिर के लिए सारा पैसा वह अकेले देंगे। तो मैंने कहा कि इससे लोग उसे आपका मंदिर जानेंगे राम मंदिर नहीं। इसलिए सभी भारतीयों से आर्थिक सहयोग लेकर ही मंदिर का निर्माण होगा।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 25 नवंबर | राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी में हुई व्यापक हिंसा के दौरान घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया और 50 से अधिक नागरिक मारे गए, जो एक 'आतंकवादी गतिविधि' की परिभाषा में आता है। दिल्ली पुलिस ने यह बात सांप्रदायिक हिंसा में कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में दायर अपने पूरक आरोपपत्र (चार्जशीट) में कही है।

पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में पूरक आरोपपत्र दायर किया गया है। मामला हिंसा को उकसाने की साजिश से संबंधित है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 748 लोग घायल हुए थे।

पुलिस ने आरोपपत्र में कहा, "इस मामले में, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों पर आग्नेयास्त्रों, पेट्रोल बमों, एसिड हमलों और घातक हथियारों का उपयोग करने से एक पुलिसकर्मी शहीद हो जाता है और कुल 208 पुलिसकर्मियों को चोटें आती हैं।"

पुलिस ने आरोपपत्र में कहा कि यह इसलिए किया गया, ताकि केंद्र सरकार सीएए और एनआरसी को वापस लेने पर मजबूर हो, जो कि स्पष्ट रूप से आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा में आती है।

इसमें कहा गया है, "50 से अधिक लोगों की मौत और आगजनी और अन्य साधनों से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के अलावा 500 से अधिक सार्वजनिक व्यक्तियों के गंभीर रूप से घायल होने की वजह से भी यह आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा में स्पष्ट रूप से आता है।"

दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का व्यवधान भी इन हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन बंद थे, आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच बंद हो गई थी, बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं और अस्पताल व मेडिकल स्टोर तक पहुंचा नहीं जा सकता था।

पुलिस ने आरोपपत्र में कहा, "समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का यह व्यवधान आतंकवादी अधिनियम के दायरे में आता है।"

पुलिस ने जोर देते हुए कहा, "इस मामले में, भारत की एकता को खतरे में डालने, लोगों में आतंक फैलाने के लिए कार्य किए गए थे। स्पष्ट रूप से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध किए गए हैं।"

पुलिस ने कहा कि फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सांप्रदायिक हिंसा होने की तुलना में भारत सरकार के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय शर्मिदगी नहीं हो सकती थी।

पुलिस ने यह भी अंदेशा जताया है कि अगर षड्यंत्रकारी पूरी तरह से सफल हो गए होते, तो सरकार की जड़ें हिल जातीं, जिससे भारतीय लोगों के मन में अनिश्चितता और अराजकता घर कर जाती।

930 पृष्ठों में दायर की गई चार्जशीट में कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान जैसी धाराओं को जोड़ा गया है।

चार्जशीट में पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 'देशद्रोह' का सरगना कहा है।

मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने पूरक आरोपपत्र को स्वीकार कर लिया। अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत अपराधों को लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन राजद्रोह, आपराधिक साजिश और भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ अन्य आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि आवश्यक मंजूरी की प्रतीक्षा है।

--आईएएनएस

मुंबई, 25 नवंबर | घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली के भारी दबाव में बुधवार को सेंसेक्स रिकॉर्ड उंचाई 44,825 से 1,000 अंक से ज्यादा टूटकर 43,807 के करीब आ गया और निफ्टी भी 13,145.85 की रिकॉर्ड उंचाई से लुढ़ककर 12,854 पर आ गया। सेंसेक्स दोपहर 3.05 बजे पिछले सत्र से 702.82 अंकों यानी 1.58 फीसदी की गिरावट के साथ 43,820.20 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी बीते सत्र से 182.35 अंकों यानी 1.40 फीसदी की गिरावट के साथ 12,872.80 पर बना हुआ था।

आरंभिक कारोबार के दौरान सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा की उछाल के साथ 44,825 के ऊपर चला गया और निफ्टी भी 13,146 के करीब तक चढ़ा।

जानकार बताते हैं कि विदेशी बाजारों से मिले मजबूत संकेतों से घरेलू शेयर बाजार की शुरूआत जोरदार तरीके से हुई और प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने ऐतिहासिक शिखर को चूमा, लेकिन आईटी, फार्मास्युटिकल्स, बैंकिंग और वित्तीय सेक्टरों के शेयरों में भारी बिकवाली के चलते बाजार में कोहराम मच गया।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र से 226.71 अंकों की तेजी के साथ 44,749.73 पर खुला और आरंभिक कारोबार के दौरान 302.35 अंक चढ़कर 44,825.37 तक चला गया, जोकि सेंसेक्स का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि बाद में बिकवाली के दबाव में सेंसेक्स फिसलकर 43,807.56 पर आ गया।

वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी बीते सत्र से 74.85 अंकों की तेजी के साथ 13,130 पर खुला और आरंभिक कारोबार के दौरान 13,145.85 तक उछला, जोकि निफ्टी का अब तक का सबसे उंचा स्तर है। हालांकि बाद में निफ्टी लुढ़ककर 12,854 पर आ गया।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 25 नवंबर | कैबिनेट ने मंगलवार को डीबीएस बैंक इंडिया में लक्ष्मी विलास बैंक को विलय होने की मंजूरी दी। --आईएएनएस

गांधीनगर, 25 नवंबर | कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि पटेल ने लोगों के दिलों में एक विशेष जगह बनाई और उनके निधन से खालीपन आ गया है। देवव्रत ने कहा, "मैं गुजरात के बेटे, दिग्गज राजनेता और राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल के निधन से बहुत दुखी हूं और दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यों के माध्यम से, पटेल ने जनता के दिलों में खास जगह बनाई और उनके चल बसने से कभी न भरा जा सकने वाला खालीपन आ गया है। मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले।"

कांग्रेस के दिग्गज नेता का बुधवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया, जहां उनका कोविड-19 का इलाज चल रहा था।

विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धनानी ने कहा, "यह एक अद्भुत व्यक्तित्व का सूर्यास्त है जिसने अपने दिमाग, कर्म और अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्तित्वों को आकर्षित किया। आत्म-नियंत्रण, सादगी, संघर्ष और समर्पण का असली अवतार अहमद पटेल हम में से कई को अनाथ छोड़ अनंत यात्रा की ओर प्रस्थान कर गए। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली/श्रीनगर, 25 नवंबर | हिजबुल गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी(पीडीपी) के नेता वाहिद पारा को गिरफ्तार किया गया।

--आईएएनएस

अमरावती, 25 नवंबर | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आंध्र प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सोमू वीरजू ने राज्य में चंद्रबाबू नायडू को एक अनिवासी नेता बताया। उन्होंने तिरुपति में एक बैठक को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी कि, जहां कुछ और लोग भगवा पार्टी में शामिल हो गए।

वीरराजू ने बताया कि, "केंद्र सरकार ने हैदराबाद को एपी और तेलंगाना की आम राजधानी के रूप में तय किया था, जो 10 साल तक एकजुट एपी के विभाजन पर थी, लेकिन नायडू ने जबरन राज्य की राजधानी अमरावती का रुख किया।"

उन्होंने कहा कि 1998 में जब नायडू के साथ गठबंधन के बिना भाजपा ने अपने दम पर चुनाव लड़ा, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।

कुछ भाजपा नेताओं ने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा है कि टीडीपी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा।

--आईएएनएस

नई दिल्ली/श्रीनगर, 25 नवंबर | एनआईए ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीएसपी दविंदर सिंह मामले में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी(पीडीपी) के नेता वाहिद पारा को गिरफ्तार किया। --आईएएनएस

नई दिल्ली, 25 नवंबर | अपोलो ग्रुप कोरोनावायरस वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद अपने अस्पतालों, क्लीनिकों, स्वास्थ्य केंद्रों, फार्मेसियों और अपोलो 24 इंटू 7 के माध्यम से पूरे भारत में एक दिन में 10 लाख कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहा है। कोरोना वैक्सीन 2-4 महीनों में आने की संभावना है। इसके मद्देनजर अपोलो 24/7 सर्वे के माध्यम से कोरोना वैक्सीन लगवाने के इच्छुक लोगों का नाम व पता दर्ज कर रहा है।

अपोलो 24 इंटू 7 ने कहा, "हमारी सूची में शामिल हों और अपने प्रियजनों, खासतौर से वो, जिन्हें इसकी सबसे ज्याद जरूरत है, जो बीमार हैं। आप वैक्सीन के बारे में जानने वाले पहले व्यक्ति होंगे, जबकि अपोलो बैटल ग्राउंड के लिए पूरी तरह से तैयार है।"

कोरोनावायरस वैक्सीन अगले 60-120 दिनों में आने के आसार हैं।

--आईएएनएस

जर्मन रेल कंपनी डॉयचे बान और सीमेंस मोबिलिटी ने हाइड्रोजन से चलने वाले रेल इंजन को विकसित करने का फैसला किया है. दोनों कंपनियां आने वाले दिनों में पर्यावरण की रक्षा के लिए स्थानीय रूटों पर डीजल इंजन को हटाना चाहती हैं.

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दोनों कंपनियों की तरफ से की गई संयुक्त घोषणा में कहा गया है कि सीमेंस कंपनी ने जो प्रोटोटाइप तैयार किया है वह इलेक्ट्रिक रेलकार मिरेओ प्लस पर आधारित है. कंपनियों ने उम्मीद जताई है कि 2024 में इस तकनीक से चलने वाली ट्रेन और फिलिंग स्टेशन का परीक्षण शुरू हो जाएगा. यह फिलिंग स्टेशन 15 मिनट में हाइड्रोजन ट्रेन को यात्रा के लिए तैयार कर देगा. इन ट्रेनों की गति पारंपरिक डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेन जितनी ही होगी.

हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के इंजन में ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बैटरी की मदद से हुई प्रतिक्रिया के जरिए बिजली पैदा करते हैं. इस प्रतिक्रिया में बिजली के अलावा केवल भाप और पानी ही बाकी बचता है. ट्रेनों को इसी बिजली की मदद से चलाया जाता है. डॉयचे बान बोर्ड की सदस्य साबीना जेशके का कहना है, "हम ट्रेनों में डीजल ट्रेन जितनी ही जल्दी ईंधन भर सकेंगे, यह सच्चाई है और इससे पता चलता है कि पर्यावरण के लिहाज से बेहतर परिवहन संभव है."

जर्मन रेल कंपनी 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना चाहती है. इसका मतलतब है कि मौजूदा 1,300 डीजल इंजनों को हटाना होगा. जेशके ने कहा, "हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग शून्य के स्तर पर लाना चाहते हैं.. उसके बाद हम एक भी पारंपरिक डीजल इंजन नहीं चलाएंगे." जर्मन रेल नेटवर्क के करीब 39 फीसदी हिस्से में पटरी के ऊपर बीजली की तारें नहीं हैं. ऐसे रूट पर रेल चलाने के लिए ट्रेनों के इंजन में ही डीजल जैसा ईंधन भरना होता है. 

एल्सटॉम पहले ही चला चुकी है हाइड्रोजन से ट्रेन

जर्मनी के ट्यूबिंगन इलाके में परीक्षण के लिए करीब 600 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग पर एक साल तक अक्षय ऊर्जा से चलने वाली रेल चलाने का फैसला किया गया है. सीमेंस की यह ट्रेन एक साल में करीब 330 टन कार्बन डाइ ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन रोकेगी. डॉयचे बान का कहना है कि इस ट्रेन की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी.

हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने के मामले में सीमेंस अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी एल्स्टॉम से पिछड़ गई है. एल्सटॉम ने दुनिया का पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2018 में जर्मनी के लोअर सैक्सनी इलाके में शुरू की. करीब 100 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग पर पहले डीजल की ट्रेन चलती थी. फ्रेंच कंपनी को इसके बाद जर्मनी से 41 ट्रेनों के ऑर्डर मिल चुके हैं. इसी साल सितंबर में इस कंपनी ने ऑस्ट्रिया में भी अपनी सेवा शुरू कर दी है. 

कोरोना वायरस के दौर में मिले प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में जर्मनी ने ग्रीन हाइड्रोजन को विकसित करने के लिए 9 अरब यूरो के फंड की घोषणा की है. इसकी मदद से 2038 तक कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने की योजना है. 

एनआर/आईबी (डीपीए, एएफपी)

स्कॉटलैंड की संसद ने सर्वसम्मति से महिलाओं से जुड़े स्वच्छता उत्पादों को बांटने वाला कानून पास किया है. यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब कई चैरिटी कह रही हैं कि महामारी के दौरान "पीरियड पॉवर्टी" बढ़ रही है.

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कानून के पास हो जाने के बाद स्कॉटलैंड मासिक धर्म से जुड़े उत्पादों को मुफ्त में देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. स्कॉटिश संसद ने सर्वसम्मति से पीरियड प्रोडक्ट्स बिल के पक्ष में मतदान किया, जिससे सार्वजनिक भवनों में सैनिटरी उत्पादों तक मुफ्त पहुंच एक कानूनी अधिकार बन गया है. मतदान के पहले संसद की सदस्य मोनिका लेनॉन ने कहा, "हम सभी सहमत हैं कि किसी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनका अगला टैम्पॉन या सैनिटरी पैड दोबारा कहां से मिलने जा रहा है." अप्रैल 2019 में लेनॉन ने ही इस बिल को संसद में पेश किया था. उन्होंने संसद में कहा स्कॉटलैंड "पीरियड पॉवर्टी" के इतिहास में ऐसा करना वाला पहला देश होगा. उन्होंने कहा, "इसको होने में काफी समय लग गया."

कानून के तहत मासिक धर्म से जुड़े उत्पाद को सामुदायिक केंद्रों, युवा क्लबों, शौचालयों और फार्मेसियों में भी रखा जाएगा. महिलाओं और युवतियों के लिए तय जगहों पर टैम्पॉन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएंगे और मासिक धर्म के साथ महिलाएं इन वस्तुओं को मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगी. उन्हें अब इसे खरीदने के लिए स्टोर या बाजार नहीं जाना पड़ेगा.

कानून के तहत यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि पूरे देश में मासिक धर्म से संबंधित सभी वस्तुओं को मुफ्त में मुहैया कराया जाए. विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों को भी अपने शौचालयों में उत्पाद को मुफ्त देने के लिए कहा गया है ताकि छात्राएं जरूरत के मुताबिक उनका इस्तेमाल कर सकें.

महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण नीति

सांसद मोनिका लेनॉन जिन्होंने इसके लिए अभियान चलाने के चार साल बाद बिल पेश किया, कानून को दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि स्कूलों को भी मासिक धर्म पर शिक्षा देने की जरूरत है ताकि मासिक धर्म के कलंक को खत्म किया जा सके. स्कॉटलैंड में समुदायों और स्थानीय सरकार की कैबिनेट सचिव एलिन कैंपबेल का कहना है कि यह कानून साफ संदेश देता है कि स्कॉटलैंड किस तरह का देश बनता दिखना चाहता है.

स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने इस कदम का स्वागत किया है. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, "मुझे इस महत्वपूर्ण कानून के पक्ष में मतदान करने पर गर्व है. स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में मासिक धर्म के उत्पाद उपलब्ध कराता है." उन्होंने लिखा, "महिलाओं और लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण नीति."

एए/सीके (एएफपी)

चेन्नई, 25 नवंबर। गंभीर चक्रवाती तूफान ‘निवार’ तमिलनाडु या पुडुचेरी के तटीय इलाकों में मध्यरात्रि या गुरुवार के तडक़े दस्तक देने की आशंका है। यह जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को दी। चेन्नई और इसके उपनगरों में मंगलवार रात से रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिस कारण सडक़ों, अपार्टमेंट और कई इलाकों के घरों में पानी जमा हो गया है।

बड़ी संख्या में लोगों की असुविधाओं को कम करने के लिए सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। दक्षिणी रेलवे ने निवार के मद्देनजर उपनगरीय ट्रेन सेवाओं और कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द कर दिया है।

राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले आविन ने अपने लाखों ग्राहकों को बिना किसी समस्या के दूध की आपूर्ति की। वहीं पेट्रोल पंप और दुकानें सामान्य की तरह काम कर रही हैं।

राज्य सरकार ने पांच साल के अंतराल के बाद चेम्बरमबक्कम झील से पानी छोडऩे का फैसला किया है और अड्यार नदी के पास निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग ने कहा, पिछले छह घंटों में लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए गंभीर चक्रवाती तूफान निवार, कुड्डलोर के पूर्व-दक्षिण-पूर्व में 290 किलोमीटर पुडुचेरी के लगभग 300 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व और चेन्नई के 350 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में केंद्रित है।
अगले 12 घंटों में निवार के बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है।

गंभीर चक्रवाती तूफान निवार के 25 नवंबर और 26 नवंबर की रात को उत्तर पश्चिम की ओर बढऩे और तमिलनाडु और पुडुचेरी के आसपास मल्लपुरम और कराईकल के बीच पुडुचेरी तटों को पार करने की संभावना है।

निवार के तट पार करने के दौरान हवा की गति 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 145 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने 25 से 26 नवंबर के दौरान तटीय और उत्तर आंतरिक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा और दक्षिण-पूर्व तेलंगाना में व्यापक रूप से भारी बारिश और गरज-चमक होने की संभावना जताई है।

तटीय और उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु और पुडुचेरी (तंजावुर, तिरुवरूर, नागापट्टिनम, कुड्डलोर, चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, म्यांयुथिराइ, अरियालुर, पेरम्बलुर, कल्लाकुरछी, विल्लुपुरम, तिरुवन्नमलाई, पुडुचेरी और कराईकल जिले), आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और चित्तूर जिलों में बुधवार को और रायलसीमा और दक्षिण-पूर्व तेलंगाना में गुरुवार को दस्तक देने की संभावना है। (आईएएनएस)

मेलबर्न विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि दुनिया भर में जंगल में आग लगने से लगभग 4,400 से अधिक प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है।
दयानिधि 

आग ने जैव विविधता के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है और यह कई पारिस्थितिक समुदायों को आकार देने वाला एक प्राकृतिक तरीका है। हालांकि मानवीय गतिविधि के कारण आग की घटनाएं बढ़ गई है और यह अब पारिस्थितिक तंत्र और आवासों को प्रभावित कर रही है।

मेलबर्न विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि दुनिया भर में जंगल में आग लगने से लगभग 4,400 से अधिक प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है।

अध्ययनकर्ता डॉ. ल्यूक केली ने कहा कि इन प्रजातियों में 19 प्रतिशत पक्षी, 16 प्रतिशत स्तनपायी, 17 प्रतिशत कीट पतंगे (ड्रैगनफ्लाई) और 19 प्रतिशत पेड़-पौधे शामिल हैं जिन्हें गंभीर रूप से लुप्तप्राय या कमजोर रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह आग से जुड़े खतरों का सामना करने वाले पौधों और जानवरों की एक बड़ी संख्या है।

डॉ. केली ने कहा हाल की आग लगने की घटना ने पारिस्थितिक तंत्र को काफी नुकसान पहुंचाया है। जहां क्वींसलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों से आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा तक जंगल में आग लगने की इतनी घटनाएं पहले कभी नहीं देखी गई।

जिन क्षेत्रों का आग लगने की घटनाओं का लंबा इतिहास है वहां बहुत बड़ी और गंभीर आग देखी गई है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप और अमेरिका के पश्चिमी राज्य शामिल हैं, यहां के जंगलों में बढ़ती आग की घटनाएं देखी गई हैं।

शोध टीम को ऑस्ट्रेलिया से महत्वपूर्ण उदाहरण भी मिले हैं जिसमें अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक पूर्वी सीबोर्ड की झाड़ियों में आग लगने से 1.26 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र जल गया था।

हालांकि यहां कुछ अपवाद भी हैं, जहां कुछ ऐसी प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र भी है जिनको आग न लगने से खतरा होता है। उदाहरण के लिए आग लगना, अफ्रीकी सवाना पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आग न लगने के कारण अतिक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है, जो खुले इलाकों को पसंद करने वाले वन्यजीवों जैसे जंगली जानवर शाकाहारी जानवरों को विस्थापित कर सकते हैं।

दुनिया भर के 27 शोधकर्ताओं ने मानव संबंधी गतिविधियों से लगने वाली आग के तीन मुख्य समूहों की पहचान की है। इसके जैव विविधता पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। जिसमें दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन, भूमि-उपयोग और जैविक हमले शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के लोगों और सरकारों को पर्यावरण के लिए होने वाले अलग-अलग बदलावों को अपनाने और उनका सामना करने की आवश्यकता है।

डॉ केली ने कहा यह वास्तव में नए और एक साहसी संरक्षण की पहल का समय है। इन कार्यों में बड़े पैमाने पर जानवरों के निवास की बहाली करना शामिल हैं। शाकाहारी जानवर घास को खाकर इसके जलने की संभावना को कम करते हैं, जिससे क्षेत्र कम ज्वलनशील बनता है और वे झाडियों को सही परिस्थितियों में जलने में मदद करते हैं। लोगों की भूमिका वास्तव में महत्वपूर्ण है, पारंमपरिक तरीके से प्रबंधित आग से दुनिया के कई क्षेत्रों में जैव विविधता और मानव कल्याण बढ़ेगा।

ला ट्रोब विश्वविद्यालय में जूलॉजी के प्रोफेसर माइकल क्लार्क ने कहा कि हमारा शोध जानवरों, पौधों और लोगों को चुनौती की भयावहता को उजागर करता है, बिगड़ती जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए यह एक मुख्य निष्कर्ष निकालता है।

भारत के जंगलों में आग लगने की घटनाएं

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें भारत के कई इलाकों में आग लगने की आशंका जताई गई थी। वन क्षेत्र के कुल 7,12,249 वर्ग किमी में से 1,52,421 वर्ग किमी (21.40 प्रतिशत) में आग लगने की सबसे अधिक आशंका थी। जिसमें मिजोरम, छत्तीसगढ़, मणिपुर, ओडिशा और मध्य प्रदेश के जंगल सबसे ज्यादा असुरक्षित बताए गए थे।

सर्वेक्षण में एमओडीआईएस (मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो-रेडियोमीटर) सेंसर डेटा का उपयोग किया गया, जिसके अनुसार सन 2019 में 29,547 आग लगने की घटनाओं का पता लगा। (downtoearth.org.in)
 

बीबीसी ने 2020 के लिए दुनिया भर की 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की अपनी सूची तैयार की है. इस साल चयनित ये 100 महिलाओं की सूची विशेष तौर पर उन लोगों को दर्शा रही है जो इस अशांत वक्त के दौरान बदलाव का नेतृत्व करते हुए फ़र्क ला रही हैं. लिस्ट में फ़िनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन का नाम भी शामिल है.

सभी की नज़रें फिनलैंड की प्रधानमंत्री और महिलाओं के नेतृत्व वाले गठबंधन के पहले कार्यकाल पर टिकी हैं. कोरोना वायरस के दौरान दिखाए गए शांत और निर्णायक नेतृत्व के लिए इस सरकार की तारीफ़ की गई है.

लेकिन, लैंगिक अल्पसंख्यक समूहों का कहना है कि इस सरकार की अपरंपरागत पृष्ठभूमि से क्या वाकई "पिछड़े" कानूनों में बदलाव करने में मदद मिलेगी.

प्रधानमंत्री कार्यालय से 200 मीटर की दूरी पर स्थित हाउस एस्टेट्स में प्रधानमंत्री सना मरीन सरकार की खासी महत्वपूर्ण समानता योजना को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता करने वाली हैं.

वह अपने हनीमून से लौटने के एक हफ़्ते बाद ही काम में जुट गई हैं. इसी साल अगस्त में महामारी के बीच उन्होंने शादी की जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी. इसके बाद उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया और एक गोपनीय जगह पर हनीमून के लिए गईं. उनकी दो साल की एक बेटी भी है.

उनके इंस्टग्राम अकाउंट पर उनकी शादी की फोटो देखना सभी के लिए हैरानी भरा था. सना मरीन लंबी बाजू वाली एक साटन की वेडिंग ड्रेस में थीं. उनके साथ उनके पति मार्कस रेकोनेन मौजूद थे. मार्कस एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं और 16 साल से दोनों साथ हैं.

ये तस्वीर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर ख़ूब शेयर की गई. इससे पहले सना मरीन ने अपनी बेटी को स्तनपान कराते हुए एक तस्वीर डाली थी.

युवा पीढ़ी का नेतृत्व
दर्जनों रिपोर्ट्स फिनलैंड के हाउस ऑफ एस्टेट्स के बाहर उनका इंतज़ार कर रहे हैं जहां गठबंधन सरकार की बैठकें होती हैं.

सना मरीन कहती हैं, ''मैं ये पहले से सोचकर नहीं आई हूं कि मुझे उनसे क्या कहना है. वो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं ईमानदारी से उसका जवाब दूंगी.''

हो सकता है कि इस हफ़्ते उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कई सवाल किए जाएं?

वो दृढ़ता से जवाब देती हैं, ''नहीं, वो मुद्दों के बारे में जानना चाहते हैं. यहां बहुत कुछ चल रहा है. हो सकता है कि वो आखिर में इससे जुड़े कुछ सवाल कर लें.''

कुछ रिपोर्टरों ने मास्क पहन रखे हैं और कुछ ने लंबे माइक हाथ में लिए हुए हैं. जैसे ही सना मरीन उनकी तरफ आती हैं तो वो सावधान हो जाते हैं.

वो बैठक में पहुंचने वालीं पहली नेता थीं. वो सही थीं कि फिनलैंड का मीडिया उनसे मुद्दों पर बात करेगा.

चार घंटे बाद बैठक ख़त्म होने पर वो फिर से मीडिया के सामने आईं. वो बैठक से बाहर निकलने वालीं आखिरी नेता थीं.

सना मरीन की पहली वायरल तस्वीर करीब 200 दिन पहले ली गई थी जब दिसंबर 2019 में उनके कार्यकाल का पहला दिन था.

उस तस्वीर में फिनलैंड की नई और सबसे युवा प्रधानमंत्री 34 साल की सना मरीन बड़ी-सी मुस्कान खड़ी हुई थीं. उनके साथ उनकी सरकार की अन्य नेता भी मौजूद थे.

वो सभी महिलाएं थीं. जब ये तस्वीर जारी की गई तो पांच पार्टियों की सिर्फ़ एक नेता 34 साल से ज़्यादा उम्र की थीं.

अपनी कैबिनेट के साथ पोडियम पर खड़े होकर उन्होंने फोटोग्राफर्स के समूह से कहा कि वो युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं और वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया का स्वागत करती हैं. ये दुनिया को दिखाने का मौका है कि ''हम फिनलैंडवासी कौन हैं''.

ये संदेश उन तक भी पहुंचा जो पारंपरिक राजनीति से बाहर हैं.

गिटारिस्ट टॉम मोरेलो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सना मरीन और उनकी गठबंधन सरकार की साथी महिलाओं की एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें अपने रॉक बैंड 'रेज अगेंस्ट द मशीन' का फैन बताया था. उन्होंने इस पोस्ट को लाइक कर कई अर्थों में इसकी पुष्टि की थी.

सना मरीन
फिनलैंड और लैंगिक समानता
वर्ष 1906 में फिनलैंड दुनिया में पहला ऐसा देश बना जहां महिलाओं को पूर्ण मतदान और संसदीय अधिकार दिए गए. ये एक ऐसी उपलब्धि थी जो कई पश्चिमी देशों ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भी हासिल नहीं की थी.

इसके अगले साल 19 महिलाएं संसद में चुनकर आईं. साल 2000 में फिनलैंड में टारया हलोनेन पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गईं. इसके बाद साल 2003 में पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर अनेली यटेनमकी को चुना गया.

इसके बाद साल 2019 में सारा मरीन को उनकी सेंटर-लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक और महिला प्रधानमंत्री के तौर पर चुना. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अंटी रिने की जगह ली, जिन्हें पोस्टल स्ट्राइक से निपटने को लेकर आलोचना के चलते पद से हटना पड़ा.

सना मरीन बीबीसी की 2020 की सबसे प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं.

कोविड-19 से लड़ाई
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तीन महीनों बाद 11 मार्च को कोविड-19 को महामारी घोषित किया था. लेकिन, सना मरीन की कैबिनट वायरस के आते ही तैयार हो गई थी.

16 मार्च तक फिनलैंड में ना सिर्फ़ लॉकडाउन था बल्कि यहां इमरजेंसी पावर्स एक्ट को लेकर भी हंगामा होने लगा था. द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान आखिरी बार इस्तेमाल किया गया ये क़ानून सरकार को मजदूरी को विनियमित करने की ताकत देता है.

इस कदम की मीडिया में आलोचना की गई लेकिन पोल्स में लोगों ने इसका समर्थन किया.

फिनलैंड के लोगों को साफतौर पर निर्देश दिया गया कि जहां संभव हो अपने घर पर ही रहें. हल्के लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति को टेस्ट कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया.

लैबरोटेरीज़, डॉक्टर्स और क्लीनिक्स के बीच सामंजस्य बनाने को लेकर नियमित तौर पर ऑनलाइन बैठकें हुईं.

सना मरीन और उनकी चार शीर्ष कैबिनेट सहयोगी हर हफ़्ते कोरोना वायरस को लेकर मीडिया और आम जनता को जानकारी देतीं और उनके सवालों के जवाब देतीं. एक के पास बच्चों के सवालों के जवाब देने की ज़िम्मेदारी थी.

ताइवान, जर्मनी और न्यूज़ीलैंड के प्रमुखों के समकक्ष उनकी तारीफ़ की गई. कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि क्या महिला नेता संकट की स्थिति को बेहतर संभालती हैं.

'हमें सीखने पर ध्यान देना है'
सना मरीन बीबीसी से कहती हैं, ''ऐसे भी देश हैं जहां पुरुष नेतृत्व है और वहां अच्छा काम हुआ है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये लैंगिक मसला है. मुझे लगता है कि हमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देशों से सीखने पर ध्यान देना चाहिए.''

55 लाख की जनसंख्या वाले फिनलैंड में सिर्फ़ 370 मौतें हुई हैं जिसकी दर प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 60 मौतों की है.

ब्रिटेन में इससे 10 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं.

सना मरीन कहती हैं, ''मुझे लगता है कि फिनलैंड में जो हमने सीखा, वो ये है कि पूरी जानकारी के इस्तेमाल के लिए वैज्ञानिकों की सुनना और अनिश्चितता की स्थिति में कड़े फैसला लेना बहुत महत्वपूर्ण है.''

''हमारे यहां विश्वास पर आधारित समाज है. लोग सरकार पर भरोसा करते हैं, वो लोकतांत्रिक आदेश पर भरोसा करते हैं.''

इमरजेंसी एक्ट के प्रतिबंधों को जून में तय समय से पहले ही हटा दिया गया. लेकिन, गठबंधन सरकार को एक और झटका तब लगा जब उप प्रधानमंत्री और सेंटर पार्टी लीडर कट्री कूलमूनी को एक घोटाले के कारण इस्तीफा देना पड़ा. वो सना मरीन की कैबिनेट में 33 साल की सबसे युवा नेता थीं. सितंबर में उनकी जगह किसी और महिला ने ले ली.

गठबंधन में असहमतियां
बाहरी तौर पर ये गठबंधन एकजुट दिखता है लेकिन इसमें कुछ निजी असहमतियां भी हैं.

शिक्षा मंत्री और लेफ्ट गठबंधन की नेता 33 साल की ली एंडर्सन कहती हैं, ''कोई भी पार्टी इसे अपने तरीक़े से नहीं चला सकती.''

''कभी-कभी इस तरह के तनाव होते हैं जिनके कारण बंद दरवाज़ों के पीछे समझौते करने पड़ते हैं. मुझे लगता है कि कुछ लोगों की ये कहने की आदत होती है कि क्योंकि तुम महिला हो तो कुछ खास तरह की नीतियां बनाओगी या उन पर तुम्हारे लिए सहमति बनाना आसान होगा क्योंकि तुम सभी महिलाएं हो. लेकिन, ये सही नहीं है.''

राजनेता से पहले की दुखभरी ज़िंदगी

सना मरीन ने पहले कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो कैसेरांटा (फिनलैंड में प्रधानमंत्री आवास) में अपने पति और दो साल की बेटी एमा के साथ रहेंगी.

वह कहती हैं, ''राजनीति और राजनेता मुझे बहुत दूर दिखते थे. मैं जहां रहती थी इससे बहुत ही अलग दुनिया थी.''

उन्होंने 2016 में एक निजी ब्लॉग में लिखा था, ''फिनलैंड के दूसरे लोगों की तरह मेरे परिवार की भी कई दुखभरी कहनियां हैं.''

सना मरीन फिनलैंड के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक छोटे से शहर पिरकाला में पली-बढ़ी हैं. उन्हें उनकी मां और मां के प्रेमी ने पाला है. उनकी मां अपने शराबी पति से अलग हो गई थीं. वह अपने परिवार को ''रेनबो फैमिली'' कहती हैं. लेकिन, उनके घर में आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं रहीं.

अपनी मां के बाद सना मरीन एक अनाथालय में पाली-बढ़ीं. बहुत कम उम्र से ही सना मरीन रिटेल से जुड़ी नौकरियां करने लगी थीं ताकि अपने परिवार की मदद कर सकें.

ऐसा नहीं था कि सना मरीन में बचपन से ही नेतृत्व की क्षमताएं नज़र आने लगी थीं. पिरकाला हाई स्कूल में उनकी शिक्षिका पासी कर्विनेन उन्हें एक ''औसत विद्यार्थी'' बताती हैं जिन्हें 15 साल की उम्र में अपने ग्रेड्स में सुधार के लिए ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहा गया था.

सना मरीन की राजनीति में रूचि 20 साल की उम्र में पैदा हुई जब उन्होंने सोचा कि ना सिर्फ़ अपनी बल्कि कई और लोगों की ज़िंदगियों में सुधार लाना संभव है.

सना मरीन कहती हैं, ''मरीन सरकार की समानता योजना के पीछे यही प्रेरणा है जिसमें माता-पिता को देखभाल की ज़िम्मेदारी समान रूप से संभालने के लिए प्रोत्साहन, घरेलू हिंसा पर नकेल कसने, वेतन में लैंगिक असमानता खत्म करने और गरीब व प्रवासी परिवारों से आने वाले बच्चों की शिक्षा तक पहुंच के लिए सुधार संबंधी नीतियां शामिल हैं.''

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समलैंगिक अधिकारों पर राय
समलैंगिकों से जुड़े क़ानून में भी बदलाव करने की योजना है. वर्तमान में इस क़ानून के मुताबिक वैध लैंगिक पहचान के लिए कई सालों की मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग से गुजरना होगा. अगर वो बांझ नहीं हैं तो उन्हें नसबंदी करानी होगी.

सना मरीन कहती हैं, ''सभी को अपनी पहचान चुनने का अधिकार है और ये योजना इसमें मदद करेगी.''

क्या वो समलैंगिक महिलाओं को महिलाएं मानती हैं?

वह दृढ़ता से कहती हैं, ''लोगों को पहचान देना मेरा काम नहीं है. लोगों का काम खुद को पहचान देना है. मैं उनके बारे में कहने वाली कौन होती हूं.''

संभावित है कि वो किसी सरकारी की पहली ऐसी प्रमुख हैं जो लैंगिक पहचान को लेकर खुले तौर पर अपने विचार सामने रखती हैं.

समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से इस क़ानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं. हालांकि, अब भी कुछ लोगों को संदेह है कि सरकार इस क़ानून में बदलाव कर पाएगी.

एक्टिविस्ट कैसपर किविस्तो कहते हैं, ''पिछली जिन भी सरकारों ने इसे बदलने की कोशिश की है उन्हें कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में पीछे हटना पड़ा है.'' कैसपर ने इस मसले पर सलाह देने के लिए गठबंधन के नेताओं से मुलाकात भी की थी.

वह कहते हैं, ''हमारे यहां देश की सबसे युवा महिला प्रमुख हैं लेकिन, इतना होना ही काफी नहीं है. किसी बड़े बदलाव के लिए उनके पीछे पूरे सिस्टम का समर्थन होना ज़रूरी है.''

लेकिन इस बार गठबंधन की पांचों पार्टियां सुधार के पक्ष में हैं और ये विधेयक अगले साल संसद में पेश किया जाएगा.

सना मरीन कहती हैं, ''फिनलैंड में हमेशा से गठबंधन की सरकार रही है. इसलिए हम अलग-अलग पार्टियों और विचारों के बीच सहमति बनाने के लिए समझौते करने के आदी हैं. मैं इसे एक मजबूती मानती हूं लेकिन इससे हमेशा तेज़ी से काम नहीं हो सकता है.''

Finland’s government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8

— Tuomas Niskakangas (@TNiskakangas) December 8, 2019

तीन महिलाएं
नस्लभेद को लेकर आलोचना
ब्लैक लाइव्स मैटर्स अभियान के दौरान उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा.

फिनलैंड में रहने वाले कुछ काले लोगों ने सोशल मीडिया पर राय जाहिर की कि सरकार की समानता योजना में कई तरह की असमानता की बात की गई है लेकिन नस्लभेद के शिकार लोगों की समस्याओं को इसमें जगह नहीं मिली है.

यूरोपीय परिषद की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड में अफ़्रीकी मूल के 63% लोगों ने लगातार नस्लवादी उत्पीड़न का सामना किया है. ये दर यूरोप में सबसे ज़्यादा है.

फिनलैंड की संसद में इस समय सिर्फ़ एक काली महिला सांसद हैं.

फिनलैंड की ग्रीन लीग की पुरानी नेता मरिया ओहिसालो कहती हैं कि सरकार को सार्वजनिक जीवन में विविधता के लिए और काम करना होगा.

वह कहती हैं, ''पांच शिक्षित श्वेत महिलाएं अब भी पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं. अगर हम यहां वाकई समानता की बात करें तो वो नहीं दिखती है.''

सना मरीन कहती हैं, ''वाकई हमारी पृष्ठभूमि अब भी उन संभावनाओं को प्रभावित करती है जो हमारे जीवन में मौजूद हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए.''

वह कहती हैं कि इन्हें दूर करना उनके लिए सिर्फ़ एक काम नहीं है बल्कि ये फिनलैंड के लोगों के लिए है.

वह जोर देती हैं कि समानता कार्यक्रम नस्लीय अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा.

सना मरीन कहती हैं, ''हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस कार्यक्रम को हकीकत कैसे बना सकते हैं. प्रधानमंत्री के तौर पर ये मेरा मिशन है.'' (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 नवंबर। प्रदेश के निजी बस चालक-परिचालक व अन्य कर्मियों ने नियमित ड्यूटी-नियमित वेतन, बेरोजगारी भत्ता समेत अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज यहां धरना-प्रदर्शन किया। दोपहर में वे सभी बैनर-पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए सीएम हाउस घेराव के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने बेरीकेड्स लगाकर उन्हें बूढ़ापारा में रोक लिया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झूमा-झटकी भी हुई। 

छत्तीसगढ़ बस कर्मचारी संघ के बैनर पर रायपुर समेत प्रदेश के अलग-अलग जगहों से निजी बस  चालक-परिचालक व अन्य कर्मीं आज सुबह यहां बूढ़ापारा में एकजुट हुए। इसके बाद नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि कोरोना के चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। लॉकडाउन में बस बंद होने से वे सभी करीब छह महीने तक बेरोजगार रहे। बसें चालू होने पर उनके सामने वेतन ना मिलने की समस्या आ रही है। ऐसे में उनका घर चलाना कठिन हो गया है। 

तृणमूल कांग्रेस ने ओवैसी की पार्टी के कई असरदार नेताओं को तोड़ कर अपने खेमे में शामिल कर लिया है. क्या तृणमूल को भी ओवैसी से खतरा महसूस होने लगा है?

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा -

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) क्या अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले अहम विधानसभा चुनावों में खासकर सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक समीकरणों को गड़बड़ा सकती है? क्या वह बिहार की तरह यहां भी अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगा सकती है? बिहार के चुनावी नतीजों के बाद बंगाल के चुनाव मैदान में उतरने के ओवैसी के एलान के बाद यहां राजनीतिक हलकों में अब यह सवाल उठने लगे हैं.

ऐसे सवाल लाजिमी भी हैं. इसकी वजह यह है कि राज्य में करीब 30 फीसदी मुस्लिम वोटर विधानसभा की 100 से 110 सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं और यह तृणमूल कांग्रेस का ठोस वोट बैंक रहा है. ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए ममता को चुनाव पूर्व गठजोड़ का भी प्रस्ताव दिया है. लेकिन इसे खारिज करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने उल्टे ओवैसी की पार्टी  के कई असरदार नेताओं को तोड़ कर अपने खेमे में शामिल कर लिया है. इससे साफ है कि तृणमूल को भी ओवैसी से खतरा महसूस होने लगा है.

पश्चिम बंगाल में 2011 के विधानसभा चुनावों के बाद से ही अलपसंख्यक वोट बैंक पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा है. देशभर में कश्मीर के बाद पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं. ऐसे में ओवैसी की पार्टी के आने से मुस्लिम वोटों में कुछ विभाजन हो सकता है. हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि ओवैसी का असर सिर्फ हिंदी और उर्दू भाषी मुस्लिमों पर है, बंगाल के मुस्लिमों पर नहीं. दूसरी ओर, बीजेपी ने कहा है कि उसे बंगाल की सत्ता में आने के लिए ओवैसी या दूसरे किसी राजनीतिक दल की बैसाखी की जरूरत नहीं है. वह अपने बूते दो सौ से ज्यादा सीटें जीतने में सक्षम है. उधर, कांग्रेस और सीपीएम ने भी ओवैसी के विधानसभा चुनावो में उतरने की स्थिति में धार्मिक आधार पर धुव्रीकरण तेज होने का अंदेशा जताया है.

बिहार के चुनावी नतीजों के बाद ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए ममता को चुनाव पूर्व गठजोड़ का भी प्रस्ताव दिया था. लेकिन ममता और उनकी तृणमूल कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया है. इससे पहले ममता बनर्जी ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेकर बंगाल में पांव जमाने के आरोप भी लगा चुकी हैं. दरअसल, हाल के वर्षों में बीजेपी के मजबूत होने के साथ बंगाल में जिस तेजी से धार्मिंक आधार पर धुव्रीकरण तेज हुआ है उसमें ओवैसी की मौजूदगी खास कर सत्तारुढ़ पार्टी के समीकरणों को बिगाड़ने में सक्षम है.

बनी रहेगी एनडीए की सरकार
243 सदस्यों की विधान सभा में 125 सीटें जीत कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में बनी रहेगी. लेकिन राज्य में पहली बार बीजेपी जेडीयू को पीछे कर एनडीए का बड़ा दल बन गई है. बीजेपी का संख्या-बल 2015 की 53 सीटों से बढ़ कर 74 पर पहुंच गया है और जेडीयू का 71 से गिर कर 43 पर आ गया है.

ओवैसी की पार्टी इन चुनावों में कितना असर डाल पाएगी, इस सवाल का जवाब तो बाद में मिलेगा. लेकिन राज्य के जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उसका मैदान में उतरना काफी अहम है. वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 27.01 प्रतिशत मुस्लिम थे. अब यह आंकड़ा 30 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है. राज्य के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों में मुसलमान मतदाताओं की संख्या 40 प्रतिशत से ज्यादा है. कुछ इलाकों में तो यह और भी ज्यादा है. मिसाल के तौर पर मुर्शिदाबाद में 67 प्रतिशत, उत्तर दिनाजपुर में 51 प्रतिशत, मालदा में 52 प्रतिशत और दक्षिण दिनाजपुर में 49.92 प्रतिशत मुस्लिम वोटर हैं.

मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में विधानसभा की 34 सीटें हैं.यह तीनों जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं. विधानसभा की 294 सीटों में से 100 से 110 सीटों पर इसी तबके के वोट निर्णायक हैं. बीते लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 40 प्रतिशत वोट मिले थे और तृणमूल को 43 प्रतिशत. यानी दोनों के बीच महज तीन प्रतिशत का ही अंतर था. लेकिन साथ ही यह ध्यान भी जरूरी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मुद्दों में फर्क होता है. ऐसे में लोकसभा के नतीजों के हिसाब से कोई अनुमान लगाना उचित नहीं है.

2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाममोर्चा का कब्जा था. लेकिन उसके बाद यह लोग धीरे-धीरे ममता की तृणमूल कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए और 2011 और 2016 में इसी वोट बैंक की बदौलत ममता सत्ता में बनी रहीं. लेकिन बीजेपी की ओर से मिलती मजबूत चुनौती के बीच अब ओवैसी के यहां चुनावी राजनीति में उतरने की वजह से ममता बनर्जी सरकार के लिए नया सिरदर्द पैदा होने का अंदेशा है. हालांकि ममता अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए दर्जनों योजनाएं शुरू कर चुकी हैं. इनमें अल्पसंख्यकों के मदरसों को सरकारी सहायता, इस तबके के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और मौलवियों को आर्थिक मदद भी शामिल है. इसी वजह से बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल उनके खिलाफ तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप लगाते रहे हैं.

ओवैसी की ओर से मिलने वाली चुनौती के बीच तृणमूल कांग्रेस ने एआईएमआईएम के 20 नेताओं को अपने पाले में कर लिया है. पार्टी के प्रमुख नेता अनवर पाशा कहते हैं, "ममता बनर्जी भारत में सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं. वह देश की अकेली नेता हैं जो एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरी थीं."  पाशा का दावा है कि एआईएमआईएम वोटों का ध्रुवीकरण कर बीजेपी को मदद पहुंचा रही है. उसने बिहार में वोटों के ध्रुवीकरण में अहम भूमिका निभाते हुए वहां बीजेपी को सरकार बनाने में मदद पहुंचाई. लेकिन उनके अनुसार बिहार की कामयाबी बंगाल में दोहराना ओवैसी के लिए संभव नहीं है.

कैसे होता है विधान परिषद का गठन
यदि कोई राज्य अपने यहां विधान परिषद का गठन करना चाहता है तो इसके लिए विधानसभा के एक तिहाई सदस्यों के समर्थन के साथ प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजना होता है. केंद्र की मंजूरी के बाद राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है.

दूसरी ओर, एआईएमआईएम का दावा है कि इससे पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. 'मिशन पश्चिम बंगाल' के लिए पार्टी प्रवक्ता असीम वकार कहते हैं, "पार्टी ने राज्य में 23 जिलों में से 22 में अपनी यूनिट बनाई हैं. फिलहाल एक सर्वेक्षण किया जा रहा है. उसके बाद ही सीटों पर फैसला किया जाएगा.”

तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता सौगत राय कहते हैं, "ओवैसी का असर हिंदी और उर्दूभाषी मुसलमानों पर है, बांग्लाभाषियों पर नहीं. ऐसे में उनको यहां बिहार जैसी कामयाबी नहीं मिलेगी. हमें ओवैसी से कोई खतरा नहीं है.” सीपीएम के वरिष्ठ नेता सुजन चक्रवर्ती कहते हैं, "ओवैसी की पार्टी बंगाल की राजनीति में कोई छाप नहीं छोड़ सकेगी.” प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कहते हैं, "ओवैसी की पार्टी का एकमात्र लक्ष्य मुस्लिम वोटों का विभाजन कर धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाना है. इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा.”

क्या ओवैसी के चुनाव मैदान में उतरने से बीजेपी को सच में कोई फायदा होगा? इस सवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय कहते हैं, "हमें बंगाल में जीतने के लिए किसी दूसरे दल की जरूरत नहीं है. पार्टी अपने बूते यहां दौ सौ से ज्यादा सीटें जीतेगी. बीते लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि बंगाल में अब अल्पसंख्यक तबका भी बीजेपी को वोट दे रहा है.”

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि ओवैसी की पार्टी बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह अभी तय नहीं है. लेकिन बिहार में उनकी कामयाबी और बंगाल में चुनाव मैदान में उतरने के एलान से राज्य के सियासी हलके में खलबली तो मच ही गई है. एक पर्यवेक्षक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "ओवैसी की ओर से मिलने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ही तृणमूल कांग्रेस यहां उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ने में जुट गई है. ओवैसी ने फिलहाल इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है. लेकिन उनके आने से राजनीतिक समीकरणों में थोड़ा-बहुत बदलाव तो तय है.”
 

केंद्र सरकार के नए श्रमिक कानून से करीब 40 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी और आर्थिक गुलामी की स्थिति बन जाएगी। यह आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि “मोदी सरकार मजदूरों और कामकाजी लोगों के दमन” को बढ़ावा दे रही है।

मोदी सरकार के नए मजदूर कानून को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि इस कानून में बदलाव कर मोदी सरकार मजदूर और कामकाजी तबके के शोषण के लिए नई तरह की गुलामी को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस नए श्रमिक विरोधी कानून से आर्थिक गुलामी की स्थिति बन जाएगी। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि इस कानून से संगठित क्षेत्र में 41 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी।

कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि “भारत में गुलामी प्रथा एक सदी पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ‘पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य व काम करने की स्थिति संहिता- 2020’ के जरिए ‘आर्थिक गुलामी’ की व्यवस्था कर दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने शोषण रोकने की बजाय मजदूरों और उत्पादन कार्य में लगे कामकाजी तबके के दमन की खुली छूट दे दी है।

सुरजेवाला ने कहा कि नए नियमों के अंतर्गत फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों के लिए 12 घंटे की शिफ्ट का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे उनके पास फैक्ट्री आने के लिए घंटों तक का सफर करने, आराम करने, घर के काम करने या फिर परिवार को देने के लिए समय ही नहीं बचेगा और उनके काम और जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इससे भारत में मजदूर एवं कर्मचारी वर्ग की शारीरिक एवं मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ेगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि, “इस नियम के लागू होने के बाद फैक्टरियों में काम करने वाले एक तिहाई कर्मचारियों के पास कोई काम नहीं बचेगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उद्योग मौजूदा ‘तीन शिफ्ट’ के बजाए सिर्फ ‘दो शिफ्ट’ में काम करने की व्यवस्था लागू कर देंगे।“ उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि, “2017-18 में किए गए उद्योगों के वार्षिक सर्वे के अनुसार, भारत में अकेले संगठित क्षेत्र में लगभग 1.22 करोड़ कर्मचारी फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार द्वारा नए नियमों के तहत काम के घंटे बढ़ा दिए जाने के बाद एक तिहाई यानी 40 लाख से ज्यादा कर्मचारी फौरन बेरोजगार हो जाएंगे।“

सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपवादों की लंबी सूची प्रस्तावित की है। इसमें उद्योग मालिक कर्मचारियों को प्रतिदिन 12 घंटे से भी ज्यादा काम करने को मजबूर कर सकता है। ये अपवाद भारत में नई तरह की गुलामी प्रथा को शुरू करने के यंत्र हैं, क्योंकि इनके लागू होने के बाद फैक्टरी और मिल मालिक गरीब और कमजोर तबके का शोषण करने के लिए आजाद होंगे। उन्होंने कहा कि, “बिना योजना के लॉकडाउन लागू कर हजारों मजदूरों की मौत की जिम्मेदार बीजेपी की गरीब-विरोधी मानसिकता उजागर हो गई है।“ सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने इस कानून के जरिए आधुनिक भारत के निर्माताओं यानी प्रवासी मजदूरों का अपमान किया है और नए नियमों में उनके अस्तित्व के रिकॉर्ड के प्रावधान को समाप्त कर दिया है।“

कांग्रेस ने कहा कि, “सरकार संसद में इस सवाल के जवाब में कि पीड़ितों के परिवारों को कोई भी मुआवज़ा याआर्थिक सहायता दी है?’ तो कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।“ (navjivanindia.com)

हरियाणा के पानीपत के रहने वाले अर्श शाह दिलबगी ने महज 16 साल की उम्र में ‘टॉक’ नाम से एक ऐसे यंत्र को बना डाला था, जो एमियोट्रॉफ़िक लैटरल स्कलिरॉसिस और पार्किंसन रोग जैसी बीमारियों की वजह से अपनी आवाज खो बैठे लोगों को साँसों के जरिए बोलने में मदद कर सकती है।

कुमार देवांशु देव

देश में रोबोट के प्रयोग को लेकर लंबे समय से बहस जारी है। जहाँ कई लोग रोबोट को मानवता के लिए खतरा बताते हैं, वहीं कुछ लोग इसे उपयोगी भी मानते हैं। हम सभी ने कोरोना महामारी के दौरान देखा कि रोबोट ने अस्पताल से लेकर सड़क पर भोजन बाँटने में, इंसानियत की किस तरह से मदद की।

तो, आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में रोबोटिक्स और इनोवेशन के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

यह कहानी है मूल रूप से हरियाणा के पानीपत के रहने वाले अर्श शाह दिलबगी की। अर्श फिलहाल, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएस में ऑपरेशन रिसर्च एंड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 

अर्श
लेकिन, उन्होंने 16 साल की उम्र में एक ऐसा यंत्र बना डाला था, जो एमियोट्रॉफ़िक लैटरल स्कलिरॉसिस और पार्किंसन रोग जैसी बीमारियों की वजह से अपनी आवाज खो बैठे लोगों को साँसों के जरिए बोलने में मदद कर सकती है। उनके इस प्रोजेक्ट को ‘गूगल साइंस फेयर अवॉर्ड 2014’ के लिए चुने गए 15 प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया।

अर्श के इस डिवाइस का नाम ‘टॉक’ है और यह संवर्धी एवं वैकल्पिक संचार यंत्र है। यह एम्योट्रोफिक लेटरल स्केलेरोसिस (एएलएस) बीमारी से निपटने में मदद करता है। बता दें कि एएलएस एक न्यूरो-डिसॉर्डर रोग है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करता है।
टॉक डिवाइस
इसे लेकर वह बताते हैं, “मैं एक बदलाव लाना चाहता था और कुछ ऐसा बनाना चाहता था, जिससे समस्त मानव जाति की मदद हो। ‘टॉक’ एक ऐसा ही एक डिवाइस है।”

‘टॉक’ का डिजाइन काफी सरल है और यह काफी आसानी से पोर्टेबल है। यह उस वक्त दुनिया का एकमात्र एएसी उपकरण था, जो साँसों को आवाज देता है।

यह कैसे काम करता है?

अन्य एएसी उपकरणों के विपरीत, टॉक उपयोगकर्ताओं को व्हीलचेयर तक सीमित नहीं करता है, जो इसे और अधिक आरामदायक और सुलभ बनाता है। इस यंत्र में अलग लिंग और आयु वर्ग के लिए नौ अलग-अलग आवाजें हैं।

दिलबगी कहते हैं, “इसमें भाषा के संश्लेषण के मद्देनजर यूजर को सही सिंबल का चयन करने के लिए जटिल मैट्रिक्स मैप सीखने की जरूरत नहीं है और न ही उन्हें खुद को व्यक्त करने के लिए किसी स्क्रीन पर टकटकी लगाने की जरूरत है।”

यह दो मोड में काम करता है – कम्युनिकेशन मोड और कमांड मोड। कमांड मोड के जरिए यूजर डब्ल्यू – वाटर जैसे पूर्वनिर्धारित कमांड को बोल सकता है, जबकि कम्युनिकेशन मोड, आम बोलचाल के वाक्यांशों को एनकोड करने और बोलने में मदद करता है। 

उस वक्त बाजार में ऐसे एएसी उपकरणों की कीमत हजारों डॉलर थी, लेकिन अर्श के टॉक डिवाइस की कीमत महज 100 डॉलर थी। अर्श का इरादा इस डिवाइस को आम लोगों तक पहुँचाने का था, लेकिन दुःखद रूप से इस प्रोजेक्ट को साल 2015 में रोकना पड़ा।

इसे लेकर वह कहते हैं, “टॉक एक मेडिकल डिवाइस है और हमें जल्द ही एहसास हो गया था कि ऐसे किसी भी डिवाइस को आम लोगों के लिए लॉन्च करने के लिए कई नियामक संस्थाओं और क्लीनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है और टॉक के मामले में हमें समझ में आ गया था कि यह प्रक्रिया काफी महंगी होने वाली है और उस वक्त हमारे लिए इतना खर्च उठाना संभव नहीं था।”

इसके बाद उन्होंने पेटेंट फाइल किया और साल 2015 में इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया। इस वजह से टॉक एक कंज्यूमर डिवाइस नहीं बन पाई। 

इसके अलावा, अर्श ने साल 2016 में क्लमसी नाम से एक रोबोट डॉग को भी बनाया, जो फिलहाल नई दिल्ली में प्रेजिडेंट एस्टेट के संग्राहलय में सुरक्षित है।

इसे लेकर वह कहते हैं, “क्लमसी 16 सर्वो मोटर्स और आईएमयू यूनिट के साथ एक रोबोट डॉग है। यह एक रिसर्च प्रोजेक्ट था और इसके तहत हम डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क विकसित करना चाहते थे। इसके तहत हमने सॉफ्टवेयर के जरिए एक वाकिंग मैकेनिज्म को विकसित किया। यह रोबो डॉग, फिलहाल राष्ट्रपति भवन संग्रहालय, नई दिल्ली में सुसज्जित है।”

पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को रोबो डॉग क्लमसी के बारे में जानकारी देते अर्श
इसके अलावा, पिछले 5 वर्षों के दौरान अर्श ने एप्पल, ब्रिजवाटर जैसी कई प्रतिष्ठित संस्थाओं में भी काम किया है और कुछ ही महीने पहले उन्होंने अपना एक एप लॉन्च किया है – जेच एप।

इस एप के बारे में वह कहते हैं, “यह एक बैंकिंग एप है और इसके तहत हमारा उद्देश्य मूल्यों के आदान-प्रदान को सहज और न्यायसंगत बनाना है। क्योंकि, आज सभी बड़े बैंक ट्रांजेक्शन के दौरान काफी चार्ज करते हैं। इससे छोटे व्यवसायों को 11 प्रतिशत तक शुल्क चुकाना पड़ता है। हमारी कोशिश इसे न्यूनतम करने की है।”

क्या कहते हैं रोबोटिक्स के बारे में

अर्श कहते हैं, “रोबोट के बारे में हमारे दिमाग में जो पहली छवि उभरती है, वह हॉलीवुड की फिल्मों को लेकर होती है। लेकिन, रोबोटिक्स का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है, आज के दौर में मशीनें हमारी जिंदगी से काफी बड़े पैमाने पर जुड़ी हुई हैं। आज ऑटोमेशन का इस्तेमाल अस्पतालों में हार्ट सर्जरी करने से लेकर सड़कों पर भोजन वितरण करने तक किया जा रहा है, जिससे हमारी जिंदगी में इसकी उपयोगिता साबित होती है।”

भारत के संदर्भ में क्या है राय

आज के समय में भारत को विज्ञान और तकनीकी विकास के क्षेत्र में काफी कमतर आँका जाता है, लेकिन अर्श के विचार इससे ठीक विपरीत हैं।

वह कहते हैं, “भारत, तकनीकों के विकास को लेकर कई मायनों में पूरी दुनिया से आगे है। उदाहरण के तौर पर हम मिशन मंगलयान को ले सकते हैं। इसरो के इस महत्वाकांक्षी परियोजना की पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी। इसके साथ ही, भारत में डिजिटल बैंकिंग का चलन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो एक बेहद सकारात्मक संदेश है।”

टॉक डिवाइस के संबंध में अर्श का वीडियो यहाँ देखें।

द बेटर इंडिया अर्श शाह दिलबगी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। (thebetterindia.com)

प्रवीण शर्मा

खेती से जुड़े केंद्र सरकार के तीन क़ानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान 26-27 नवंबर को 'दिल्ली चलो' के आह्वान के साथ राजधानी में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं.

ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी (एआईकेएससीसी) ने बताया है कि 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन का योजना के मुताबिक जारी रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.

इन संगठनों के मुताबिक, जहां भी किसानों को दिल्ली में जाने से रोका जाएगा, किसान वहीं पर बैठकर विरोध-प्रदर्शन करेंगे.

ANI

योगेंद्र यादव की पार्टी 'स्वराज इंडिया' के किसान संगठन 'जय किसान आंदोलन' के हरियाणा कार्यकारिणी के सदस्य राजीव गोदारा ने बीबीसी हिंदी को बताया कि हरियाणा पुलिस दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे किसानों को गिरफ्तार कर रही है.

गोदारा कहते हैं, "हरियाणा पुलिस ने एक एडवाइज़री जारी कर दी है कि हरियाणा से आगे किसानों को नहीं जाने देंगे. किसान संगठनों ने तय किया है कि दिल्ली जा रहे किसानों को जहां रोक दिया जाएगा वे वहीं बैठ जाएंगे."

ANI

गोदारा कहते हैं कि तकरीबन डेढ़ से दो लाख किसान तो अकेले पंजाब से ही दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसके अलावा हरियाणा, यूपी और दूसरी जगहों से भी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली कूच करेंगे.

सितंबर में केंद्र सरकार के लाए गए तीन किसान क़ानूनों का इन्हें पेश किए जाने के बाद से ही देशभर में किसान संगठनों की ओर से विरोध किया गया है. इसके अलावा, विपक्षी पार्टियों ने भी इन कानूनों को लेकर कड़ा एतराज जताया है.

भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ग्रुप के पंजाब के राज्य सचिव गुरविंदर सिंह कूमकलां का कहना है कि पंजाब के हर ज़िले से करीब 150-200 ट्रॉलियों में किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे.

गुरविंदर सिंह ने बीबीसी को बताया, "पंजाब के कई जिलों से तो किसान आज ही दिल्ली के लिए चल दिए हैं. अगर हरियाणा दिल्ली बोर्डर या कहीं दूसरी जगह किसानों को रोका जाएगा तो किसान वहीं पर विरोध प्रदर्शन करेंगे."

गुरविंदर सिंह कहते हैं कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन की इजाज़त नहीं मिली है.

ANI

हालांकि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का संगठन भारतीय किसान संघ इस आंदोलन में शामिल नहीं है.

भारतीय किसान संघ के हरियाणा राज्य के महामंत्री वीरेंद्र सिंह बड़खालसा ने बीबीसी हिंदी को बताया, "भारतीय किसान संघ को इस 'दिल्ली चलो' कार्यक्रम की न कोई सूचना है, न ही हम इसमें शामिल हैं."

हालांकि, उन्होंने कहा, "हम किसान बिलों पर अपनी मांगों को लेकर कायम हैं."

वीरेंद्र सिंह बड़खालसा कहते हैं, "ऐसी खबरें आ रही हैं कि हरियाणा में किसान नेताओं को गिरफ़्तार किया गया है."

पंजाब और हरियाणा में इन कानूनों के विरोध में किसानों का जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला है.

पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के केंद्र के किसान कानूनों को खारिज करने और अपने कानून पास किए जाने के बावजूद विरोध प्रदर्शन रुके नहीं हैं. किसानों के पटरियों को रोकने के चलते पंजाब में रेल सेवाएं ठप्प पड़ी हैं.

केंद्र के इन कानूनों में बदलाव की किसान संगठनों की मांग को अभी तक न माने जाने के चलते एआईकेएससीसी ने 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो का ऐलान कर दिया है.

एआईकेएससीसी ने अपने बयान में कहा है कि किसान विरोधी और जन विरोधी कानूनों को वापस लिए जाने के लिए किसानों की सामूहिक प्रतिबद्धता के चलते केंद्र सरकार में खलबली है और दिल्ली पुलिस जैसी केंद्र सरकार की एजेंसियां किसानों के इस शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के कार्यक्रम को दबाने की कोशिशों में लगी हुई हैं.

खबरों के मुताबिक, बड़ी तादाद में बसों, ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों से किसान पंजाब और दूसरी जगहों से दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं.

किसान संगठनों ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली के लिए रवाना की गई राशन से लदी 40 ट्राॉलियों को हरियाणा सरकार ने दिल्ली सीमा पर ही रोक लिया है.

किसान संगठनों का कहना है कि हरियाणा में खासतौर पर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे किसान नेताओं को पुलिस रात में गिरफ्तार कर रही है और किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रही है. (bbc.com)

रूस ने कहा है कि उसके समुद्री इलाके में घुसने वाले अमेरिकी जहाज़ को वो तबाह कर देगा.

उसका कहना है कि उसके युद्धपोत ने जापान सागर के उसके इलाक़े में घुस आए अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक जहाज़ का का पीछा किया.

अमेरिकी नौसेना के इस विध्वंसक जहाज़ का नाम 'यूएसएस जॉन एस मैकेन' है.

'यूएसएस जॉन एस मैकेन' उसकी समुद्री सीमा के 'पीटर द ग्रेट गल्फ़' के क्षेत्र में दो किलोमीटर भीतर तक चला आया था.

रूस का कहना है कि उसने इस जहाज़ को नष्ट करने की चेतावनी दी थी जिसके बाद ये जहाज़ उसके इलाक़े से चला गया.

admiral vinogradov

अमेरिकी नौसेना
मंगलवार को ये घटना जापान सागर में हुई. इस क्षेत्र को ईस्ट सी या पूर्वी सागर के नाम से भी जानते हैं.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसके प्रशांत क्षेत्र के बेड़े के विध्वंसक जहाज़ एडमिरल विनोग्रादोव ने इंटरनेशनल कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिये अमेरिकी जहाज़ को चेतावनी दी.

धमकी में ये कहा गया था कि "उसके समुद्री क्षेत्र में आने वाले घुसपैठिये को बाहर करने के लिए ताक़त का इस्तेमाल किया जा सकता है."

हालाँकि अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े के प्रवक्ता लेफ़्टिनेंट जोए केली ने इस दावे के जवाब में कहा कि "रूस ग़लतबयानी कर रहा है. यूएसएस जॉन एस मैकेन को किसी भी देश ने अपने क्षेत्र से जाने के लिए नहीं कहा था."

उन्होंने कहा, "समुद्री सीमाओं को लेकर किए गए अवैध दावों को अमेरिका कभी भी स्वीकार नहीं करेगा जैसा कि इस मामले में रूस ने किया था."

समुद्र में ऐसी घटनाएं कभी-कभार ही होती हैं. हालाँकि एडमिरल विनोग्रादोव पूर्वी चीन सागर में एक अमेरिकी जहाज से लगभग उलझ ही गया था.

उस वक़्त भी रूस और अमेरिका ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए थे.

दोनों देशों के बीच समुद्र और वायु क्षेत्र में एक-दूसरे से संघर्ष की स्थिति समय-समय पर बनती रहती है.

साल 1988 में तत्कालीन सोवियत संघ के युद्धपोत बेज़्ज़ावेंटी ने अमेरिकी जहाज़ यॉर्कटाउन को ब्लैक सी में टक्कर मार दी थी.

तब भी सोवियत संघ ने अमेरिकी जहाज़ पर उसके समुद्री सीमा में घुसपैठ करने का आरोप लगाया था. रूस और अमेरिका के बीच संबंध उतार-चढ़ाव से गुज़रते रहे हैं.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन को उनकी जीत के लिए शुभकामनाएं नहीं दी हैं.

दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों के मुद्दे पर आख़िरी बचे हुए समझौते को अभी तक अंतिम रूपरेखा नहीं दी जा सकी है. इसकी डेडलाइन फरवरी तक है.

न्यू स्टार्ट ट्रीटी पर दोनों देशों ने 2010 में दस्तखत किए थे जिसके तहत दोनों देशों ने ये तय किया था कि वे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम परमाणु हथियारों की संख्या को एक निश्चित सीमा तक कम करेंगे.

साल 2017 में 'यूएसएस जॉन एस मैकेन' की सिंगापुर के पास मुठभेड़ हो गई थी जिसमें दस नाविक मारे गए थे. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 नवंबर। कृषि कानून के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों द्वारा 26-27 नवम्बर को देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली में संसद मार्च किया जाएगा। वहीं दूसरे दिन गांव-गांव में डाकघरों के सामने मानव श्रंृखला बनाकर प्रदर्शन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋ षि गुप्ता ने बताया कि आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई है। आंदोलन में छत्तीसगढ़ के किसान भी बड़ी संख्या में भाग लेंगे और मोदी सरकार की नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मजदूर-किसानों के इस आंदोलन को माकपा सहित सभी वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है।

मौतें-2767, एक्टिव-22815, डिस्चार्ज-201744

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 नवंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज 2 लाख, 27 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 1829 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 27 हजार 326 हो गई है। इसमें से 2767 मरीजों की मौत हो गई है। 22 हजार 815 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 2 लाख 1 हजार 744 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

सर्दी सीजन आते ही राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढऩे लगा है और जांच में कई जगहों पर नए पॉजिटिव भी मिलने लगे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1829 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  220 मरीज पाए गए। रायगढ़ से 167, राजनांदगांव से 155, कोरबा से 153, जांजगीर-चांपा से 149, दुर्ग से 130 व बिलासपुर से 119 मरीज मिले।

बालोद-98, कबीरधाम-36, धमतरी-58, बलौदाबाजार-93, गरियाबंद-26, महासमुंद-87, मुंगेली-29, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-5, सरगुजा-43, कोरिया-20, सूरजपुर-28, बलरामपुर-17, जशपुर-35, बस्तर-25, कोंडागांव-9, दंतेवाड़ा-29, सुकमा-12, कांकेर-30, नारायणपुर-3, बीजापुर जिले से 10 व अन्य राज्य से 3 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं, और इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान की जा रही है। 

दूसरी तरफ कल 15 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 4 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 11 मरीजों की मौत शामिल हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि रायपुर समेत प्रदेश में बाजारों, होटलों व अन्य कई जगहों पर कोरोना जांच जारी है और कई जगहों से नए पॉजिटिव भी सामने आ रहे हैं। कल करीब 33 हजार सैंपलों की जांच हुई थी और आगे यह जांच और बढ़ सकती है।

गांधी परिवार के बाद दो दशक से कांग्रेस पार्टी में सबसे ताकतवर नेता रहे अहमद पटेल का निधन हो गया है. वो 71 वर्ष के थे और कोविड-19 से संक्रमित हो जाने के बाद उनकी हालत नाजुक हो गई थी.

  डॉयचे वैले पर  चारु कार्तिकेय का लिखा -

असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की मृत्यु के तुरंत बाद अहमद पटेल का देहांत कांग्रेस पार्टी के लिए दूसरा बड़ा झटका है. अपनी मृत्यु से पहले कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष का पद संभाल रहे अहमद अपने आप में पार्टी में सत्ता के एक केंद्र थे. इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, वो पार्टी के नेतृत्व की चार पीढ़ियों के नेताओं के करीब रहे.

1977 में इंदिरा गांधी ने उन्हें लोक सभा चुनाव लड़ने के लिए चुना, जिसमें वो जीत भी गए और उसके बाद वो तीन बार लोक सभा के सदस्य और चार बार राज्य सभा के सदस्य रहे. 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें अपना संसदीय सचिव नियुक्त किया और उसके बाद पूरी उम्र वो गांधी परिवार के नेताओं के करीबी सलाहकार रहे.

राजीव गांधी के निधन के बाद सोनिया गांधी को राजनीति में लाने, पार्टी की बागडोर उनके हाथों में सौंपने और उन्हें एक अनिच्छुक राजनेता से 'सुपर प्राइम मिनिस्टर' बनाने में अहमद पटेल की भूमिका को अहम माना जाता है. उनके निधन पर जारी किए अपने शोक संदेश में सोनिया गांधी ने पटेल को अपना ऐसा "कॉमरेड, विश्वसनीय सहकर्मी और दोस्त" बताया जिसका "स्थान कोई और नहीं ले सकता". 

Congress President Smt Sonia Gandhi’s condolence message on the demise of Shri Ahmed Patel. pic.twitter.com/JiOwjr3j1n

— Congress (@INCIndia) November 25, 2020

प्रधानमंत्री के "अहमद भाई"

इन दिनों भी जब पार्टी में पुरानी और नई पीढ़ी के नेताओं के बीच संघर्ष चल रहा है, इन हालात में वो दोनों खेमों के बीच एक पुल का काम कर रहे थे. पार्टी के एक युवा नेता ने डीडब्ल्यू को बताया कि पटेल के निधन से पार्टी में चल रहा संकट और गहरा जाएगा क्योंकि उनके बाद अब स्थिति को संभालने वाला कोई नहीं बचा.

पटेल गुजरात के रहने वाले थे और माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नजदीकी रिश्ते रखने वाले गिनती के कांग्रेस नेताओं में वो शामिल थे. प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में उन्हें "अहमद भाई" कह कर संबोधित किया है. 

Saddened by the demise of Ahmed Patel Ji. He spent years in public life, serving society. Known for his sharp mind, his role in strengthening the Congress Party would always be remembered. Spoke to his son Faisal and expressed condolences. May Ahmed Bhai’s soul rest in peace.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 25, 2020

कई जानकारों का कहना है कि मोदी से उनकी इसी करीबी के कारण गुजरात में कांग्रेस पिछले दो दशकों में बीजेपी को मजबूती से टक्कर नहीं दे पाई. हालांकि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अहमद पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में केंद्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी.

गुजरात की ही कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक और उसके मालिक संदेसाड़ा परिवार के खिलाफ बैंकों से धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों की जांच में ईडी ने पटेल से भी कई बार पूछताछ की. जांच अभी भी चल रही है.

"जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आएगी, दिल्ली में स्कूल नहीं खुलेंगे." ये कहना है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का.

मंगलवार को मनीष सिसोदिया ने कहा, "हमें पेरेंट्स के फीडबैक मिलते रहते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि क्या अभी स्कूल खोलना सुरक्षित है. तो मेरा जवाब है नहीं. जहां भी स्कूल खोले गए हैं, वहां बच्चों में कोविड-19 के संक्रमण के मामले बढ़े हैं. इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि फिलहाल दिल्ली में स्कूल नहीं खोले जाएंगे. ये अगले आदेश तक बंद रहेंगे."

उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार से हमें मदद मिल रही है. हम एक टीम के रूप में काम करके कोरोना से लड़ रहे हैं."

25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही देश के कई राज्यों में स्कूल बंद हैं  (bbc.com)

अख़बार इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के मुताबिक़ प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को ठाणे और मुंबई में 10 जगहों पर छापेमारी की जिनमें शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और उनके बेटों के घर और दफ़्तर भी शामिल हैं.

ईडी ने ये कार्रवाई एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत की. अख़बार लिखता है कि ठाणे से तीन बार के विधायक सरनाईक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के कुछ मंत्रियों के ख़िलाफ़ रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की टिप्पणियों को लेकर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा था.

रिपोर्ट के अनुसार वो प्रदेश के उन राजनेताओं में शामिल थे जिन्होंने अन्वय नाईक आत्महत्या मामले की दोबारा जाँच कराए जाने की माँग की थी. रायगढ़ पुलिस ने इस सिलसिले में अर्नब गोस्वामी को गिरफ़्तार किया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत के बाद उनकी रिहाई हो सकी थी.

अख़बार के अनुसार ईडी ने छापेमारी के बाद विधायक के बेटे को हिरासत में ले लिया. महाराष्ट्र के सत्ताधारी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं ने ईडी की छापेमारी के लिए बीजेपी और केंद्र की आलोचना की है.

एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा है कि केंद्र अपने राजनीतिक विद्रोहियों के ख़िलाफ़ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है. (bbc.com)