डब्ल्यूएचओ ने यूरोप को फटकार लगाते हुए कहा है कि गर्मियों में हालात बेहतर होने के बावजूद कई देशों ने लापरवाही दिखाई और अब उन्हें और भी घातक तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है.

    डॉयचे वैले पर बेन नाइट का लिखा 

विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत डेविड नाबारो ने स्विट्जरलैंड के अखबार सोलोथुर्नर साइटुंग से कहा कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि 2021 की शुरुआत में यूरोप को महामारी की घातक तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है. इस वक्त सबकी उम्मीदें वैक्सीन पर टिकी हैं लेकिन नाबारो के अनुसार वैक्सीन के बाजार में आने से पहले यूरोप को शायद काफी बुरे हालात देखने होंगे.  

अखबार से बातचीत में नबारो ने कहा, "गर्मियों में जब पहली लहर काबू में आ गई थी, तब वे आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने से चूक गए. अब हमारे सामने दूसरी लहर है. अगर अब भी वे जरूरी बुनियादी ढांचा खड़ा नहीं करते हैं, तो अगले साल की शुरुआत में हमारे पास तीसरी लहर होगी."

एशिया से सीखे यूरोप
नबारो ने यह भी कहा कि यूरोप को एशियाई देशों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, "वायरस से निपटने के लिए जल्द और ठोस फैसले लेने होते हैं. खास कर शुरुआत में, जब वायरस लोगों के बीच धीरे-धीरे फैल रहा होता है. अगर आप आधे-अधूरे से फैसले लेंगे, तो समस्या बहुत जल्दी ही बिगड़ जाएगी."

गर्मियों में यूरोप में हालात बेहतर थे लेकिन सर्दियां आते ही संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है. 8.4 करोड़ की आबादी वाले जर्मनी में 22 नवंबर को 14 हजार नए मामले दर्ज किए गए. इसकी तुलना में 12 करोड़ की आबादी वाले जापान में 21 नवंबर को केवल 2,596 नए मामले देखे गए. इसी तरह पांच करोड़ की आबादी वाले दक्षिण कोरिया में मात्र 386 नए मामलों ही दर्ज किए गए. दक्षिण कोरिया में तो महामारी की शुरुआत से अब तक कुल मिलाकर लगभग 30,700 मामलों की ही पुष्टि हुई है.

नेताओं की समझ से परे

नबारो के अनुसार एक बड़ी समस्या यह रही कि बहुत से नेताओं को तो यह समझ में ही नहीं आया कि वायरस "एक्स्पोनेंशियली" फैलता है, "अरिथमैटिकली" नहीं, "एक्स्पोनेंशियल का मतलब होता है कि संख्या एक सप्ताह में आठ गुना बढ़ सकती है, दो हफ्तों में यह 40 गुना हो सकती है और तीन हफ्तों में 300 गुना, फिर चार हफ्तों में शायद 1000 गुना से भी ज्यादा और इसी तरह यह बढ़ती रहेगी."

उन्होंने कहा कि इस बीच एशिया के देशों में संख्या अपेक्षाकृत रूप से कम है क्योंकि "लोग पूरी तरह से वायरस के फैलाव को रोकने में लगे हुए हैं... वे दूरी बना कर रखते हैं, मास्क पहनते हैं, बीमार होने पर अलग-थलग रहते हैं, हाथ और सतह साफ करते रहते हैं, जिन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है उन पर विशेष ध्यान देते हैं."

लॉकडाउन हटाने को ले कर भी नबारो ने चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि एशिया ने समय से पहले प्रतिबंधों में ढील नहीं दी, उन्होंने संख्या कम होने का इंतजार किया, जबकि यूरोप ने जल्दबाजी दिखाई और अधूरे फैसले लिए. नबारो ने कहा कि यूरोपीय देशों को एशिया का यह संदेश समझना चाहिए कि "अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो और हमारी स्वतंत्रता भी बनी रहे, तो हमें कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना ही होगा." (dw.com)

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने शासन के लिए मंत्रियों की नियुक्ति शुरु कर दी है। इस क्रम में एंटनी ब्लिंकन को विदेश मंत्री बनाए जाने की खबर है। वहीं जॉन कैरी को क्लाइमेट चेंज पर विशेष दूत बनाया जा सकता है।

अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बिडेन अपनी कैबिनेट में होने वाली नियुक्तियों की जल्द ही घोषणा करेंगे और इससे पहले यह उम्मीद जताई जा रही है कि वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय के राजनयिक एंटनी ब्लिंकेन को विदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। 58 वर्षीय ब्लिंकेन ने बराक ओबामा प्रशासन के दौरान उप विदेश मंत्री उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के तौर पर कार्य किया है। वह बाइडन के 2020 के राष्ट्रपति अभियान के लिए एक विदेश नीति सलाहकार भी हैं।

यह खबर ऐसे समय पर आई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में अपनी हार को स्वीकार करने से मना कर दिया है। उन्होंने बिडेन और उनकी पार्टी पर चुनावी गिनती में धांधली का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया है। अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन को पूर्ण बहुमत मिला है।

न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि बिडेन ने पहले से विदेश मंत्री के लिए एंटनी ब्लिंकेन को चुनाव कर लिया है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बिडेन की कैबिनेट में किसे कौन सा पद मिलेगा, इसकी पहली घोषणा 24 नवंबर यानी मंगलवार यानी आज होने की उम्मीद है।

बिडेन के चीफ ऑफ स्टाफ रॉन क्लैन ने रविवार को एबीसी न्यूज को बताया कि इस सप्ताह मंगलवार को राष्ट्रपति की कैबिनेट की नियुक्तियों के बारे में पहली घोषणा की जाएगी। यानी बिडेन कैबिनेट के शुरुआती मंत्रियों के बारे में मंगलवार को घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव के बाद, बिडेन ने वादा किया है कि उनका मंत्रिमंडल अमेरिका की तरह दिखेगा और देश के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में सबसे विविध होगा। (एजेंसी)

नई दिल्ली, 24 नवंबर | भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत उर्फ़ जय पंडा और उनकी पत्नी जगी मंगत पंडा के ऊपर अब ख़तरे के बादल मंडराने लगे हैं.

दलितों की ज़मीन हड़प करने के कथित आरोप में ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दोनों के ख़िलाफ़ एक केस दायर किया है. पंडा दंपति ने इस मामले में ओडिशा हाईकोर्ट में पुलिस के केस के ख़िलाफ़ एक याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने शुक्रवार को ख़ारिज कर दिया.

साथ ही अदालत ने पाँच नवंबर को जय और जगी को दी गई अंतरिम सुरक्षा हटा दी. हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद जय और जगी की गिरफ़्तारी का रास्ता साफ़ हो गया है.

क्या है मामला?

31 अक्तूबर को ओडिशा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और ओडिशा भूसंस्कार क़ानून के तहत ओडिशा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओआईपीएल) के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की थी. जय और जगी इस कंपनी के प्रमोटर हैं.

ओआईपीएल पर आरोप है कि 2010 से 2013 के बीच कंपनी ने खुर्दा ज़िले के सारूआ गांव में ग़ैर-क़ानूनी ढंग से 22 दलितों से 7.924 एकड़ ज़मीन ख़रीदी.

ग़ौरतलब है कि ओडिशा में आदिवासियों और दलितों की ज़मीन को ग़ैर-आदिवासी/दलित नहीं ख़रीद सकते हैं. केवल विशेष परिस्थितियों में और ज़िलाधीश की अनुमति मिलने पर ही एक दलित, किसी ग़ैर-दलित को अपनी ज़मीन बेच सकता है. लेकिन ऐसी अनुमति मिलना आमतौर पर काफ़ी मुश्किल होता है.

ओआईपीएल पर आरोप है कि उसने इस क़ानून से बचने के लिए रवि सेठी नाम के अपने एक दलित कर्मचारी का इस्तेमाल किया, जो पंडा परिवार के ओड़िया टीवी चैनल 'ओटीवी' में ड्राइवर की नौकरी किया करते थे.

एफ़आईआर के अनुसार ओआईपीएल ने रवि के ज़रिए 22 दलितों से ज़मीन ख़रीदवा कर अपने नाम करवा लिया. आरोप ये भी है कि ख़रीद-फ़रोख़्त के दस्तावेज़ में तो यह दिखाया गया है कि रवि ने यह ज़मीन 22 लाख में ख़रीदी और फिर उस ज़मीन को ओआईपीएल को 65 लाख में बेच दिया लेकिन असल में रवि और ओआईपीएल के बीच पैसे का कोई लेनदेन नहीं हुआ.

केवल ज़मीन संबंधी काग़ज़ात पर उसके हस्ताक्षर लिए गए. एफ़आईआर में बताया गया है कि रवि का वेतन सिर्फ़ आठ हज़ार रुपये प्रति महीना था और 22 लाख देकर ज़मीन ख़रीदने की उनकी हैसियत नहीं थी.

एफ़आईआर दर्ज करने के अगले ही दिन यानी एक नवंबर को पुलिस ने ओआईपीएल के तत्कालीन निदेशक और ओटीवी के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफ़ओ) मनोरंजन सारंगी को गिरफ़्तार कर लिया था.

मामला हाईकोर्ट में

पुलिस केस को चुनौती देते हुए जय और जगी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें इस संदर्भ में दर्ज एफ़आईआर को ख़ारिज किए जाने की अपील की गई थी.

पाँच नवंबर को मामले की पहली सुनवाई में जय और जगी ने यह कहकर कोर्ट से सुरक्षा माँगी थी कि पुलिस उन दोनों को गिरफ़्तार कर सकती है क्योंकि वे दोनों इस कंपनी के प्रमोटर हैं.

हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तारीख़ मुक़र्रर की.

13 नवंबर की सुनवाई में मनोरंजन सारंगी ने उन्हें मुक़दमे से बाहर रखे जाने की अपील की क्योंकि वे इस बीच ओआईपीएल के निदेशक पद और ओटीवी के सीएफ़ओ पद से भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं.

हाईकोर्ट ने उनके आवेदन को स्वीकार किया और उन्हें इस मामले से बाहर रखने का आदेश जारी कर दिया. लेकिन मुख्य याचिका पर अपनी राय संरक्षित रखते हुए पाँच नवंबर को पंडा दंपति को दी गई अंतरिम सुरक्षा की अवधि मामले पर अंतिम फ़ैसला होने तक बढ़ा दी गई थी.

पिछले शुक्रवार को मामले पर अपना फ़ैसला सुनाते हुए न्यायाधीश बीपी राऊतराए की खंडपीठ ने पंडा दंपति द्वारा दायर याचिका को यह कहकर ख़ारिज कर दिया कि इस समय मामले की जाँच में कोर्ट के हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने उनकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि यह मामला सत्तारूढ़ पार्टी के द्वेष और ग़लत मंशा का नतीजा है .

कोर्ट ने कहा कि इस आरोप को साबित करने के लिए आवेदनकारियों की ओर से कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया. साथ ही खंडपीठ ने उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा भी हटा दी.

इस फ़ैसले के बाद अब जय और जगी की गिरफ़्तारी के लिए रास्ता साफ़ हो गया है. हालांकि उन्हें सचमुच गिरफ़्तार किया जाएगा या नहीं, इस बारे में पुलिस आर्थिक अपराध शाखा ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है .

पंडा दंपति की प्रतिक्रिया

मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जगी पंडा ने बीबीसी से कहा कि सारे आरोप ग़लत और निराधार हैं.

उन्होंने कहा, "असल में जिस क़ानून के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई है, वह क़ानून इस मामले में लागू नहीं होता क्योंकि जिस इलाक़े में यह ज़मीन ख़रीदी गई वह औद्योगिक इलाक़ा है. वहाँ हमने 100 एकड़ से अधिक ज़मीन ख़रीदी है और उसपर एक 'इको फ़्रेंडली' और सौर ऊर्जा चालित फ़िल्म सिटी बनाई है जहां सैकड़ों लोग काम करते हैं. यहाँ सिनेमा और टीवी सीरियल बनाए जाते हैं. जिस सात एकड़ की बात की जा रही है वह इस फ़िल्म सिटी का एक छोटा सा हिस्सा है. यह ज़मीन ख़रीदते समय हमने सारे क़ानून और नियमों का पालन किया है. हम इस मामले की निष्पक्ष जाँच की माँग करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अंत में हम सही साबित होंगे."

जगी ने कहा कि ओटीवी ने जिस तरह नवीन पटनायक सरकार में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया है, उससे नाराज़ होकर सरकार ने पिछले कुछ हफ़्तों में उनकी कंपनियों, कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों पर लगभग 20 मामले दायर किए हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि 'सभी मामलों में पुलिस ने पक्षपात किया है और सारे नियमों को ताक पर रखा.'

कौन हैं जय पंडा और क्या है राजनीति

एक समय था जब जय पंडा, बीजू जनता दल अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के सबसे क़रीबी दोस्तों में से एक थे. वैसे तो इस मित्रता के कई कारण थे लेकिन सबसे बड़ा कारण यह था कि नवीन के स्वर्गीय पिता और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक और जय के पिता और जाने माने उद्योगपति डॉक्टर बंशीधर पंडा अच्छे मित्र थे और दोनों में पारिवारिक संबंध थे.

जय बीजू को बीजू अंकल पुकारा करते थे. ऐसे में यह स्वाभाविक था कि नब्बे के दशक के अंत में जब नवीन पटनायक अपने पिता के देहांत के बाद राजनीति के मैदान में उतरे तो जय उनके क़रीबी मित्र बन गए. यह मित्रता क़रीब डेढ़ दशक तक चली.

साल 2000 से लेकर 2014 तक जय पंडा, राजधानी दिल्ली में बीजेडी का 'चेहरा' हुआ करते थे और लगभग हर टीवी बहस में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे. नवीन से मित्रता के कारण जय दो बार राज्यसभा और दो बार लोकसभा सदस्य बने और केंद्रापड़ा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया.

रिश्तों में दरार

लेकिन 2014 के चुनाव के आसपास दोनों के रिश्तों में दरार नज़र आने लगी. दोनों के बीच फूट का सही कारण किसी को नहीं पता. लेकिन इस मामले को क़रीब से देखने वालों की मानें तो जय की राजनीतिक महत्वकांक्षाएं और पार्टी में किसी दूसरे का क़द बढ़ने को लेकर नवीन पटनायक की असहिष्णुता के कारण ही दोनों में अनबन शुरू हुई.

साल 2014 से लेकर 2019 के आम चुनाव के पहले तक दोनों के बीच रस्साकशी चलती रही. इस दौरान जय, नवीन के ख़िलाफ़ खुलकर सामने नहीं आये. लेकिन चुनाव के ठीक पहले जब जय ने भाजपा से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू की, तब दोनों के बीच की लड़ाई खुलकर सामने आ गई.

साल 2019 के चुनाव में जब भाजपा ने जय को केंद्रापड़ा लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी चुना तो उन्हें हराने के लिए नवीन और बीजेडी ने सब कुछ झोंक दिया. नतीजा यह हुआ कि जय जिस लोकसभा क्षेत्र का लगातार दो बार प्रतिनिधित्व कर चुके थे, वहीं से वे क़रीब डेढ़ लाख वोट से हार गए और सिने स्टार अनुभव मोहंती वहाँ से सांसद बन गए.

आगे क्या होगा?

चुनाव के बाद नवीन और जय के बीच लड़ाई और भी तीखी हो गई.

जय पंडा पर कभी चिलका झील के ऊपर हेलिकॉप्टर उड़ाने के लिए मामला दर्ज कर उनके हेलिकॉप्टर को ज़ब्त किया गया. कभी पंडा परिवार की कंपनी इंफा द्वारा क्रोम खनिज परिवहन के रास्ते पर पर्याप्त सिंचाई न करने के आरोप में कंपनी द्वारा खनन का काम बंद किया.

जय पंडा की कंपनियों के ख़िलाफ़ 20 मामले दर्ज किए गए हैं. दलित ज़मीन हड़प का मामला भी इसी क्रम में आता है. लेकिन मामले से संबंधित तथ्यों के आधार पर यह ज़रूर कहा जा सकता है कि शायद इस मामले से पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा. (bbc)

नई दिल्ली, 24 नवंबर | रविवार को भारत में कोविड-19 संक्रमण के 44,413 नए मामले दर्ज किए गए हैं. साथ ही इस वायरस से मरने वालों की संख्या 511 रही.

बीते पाँच दिनों में पहली बार संक्रमितों की संख्या 45 हज़ार से कम रही है.

रविवार को देश में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 91 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं. साथ ही इस महामारी से मरने वालों की तादाद 1.34 लाख के क़रीब पहुँच गई है.

पिछले कुछ हफ़्तों से देश में कोरोना के मरीज़ों की तादाद में अचानक से बढ़ोतरी शुरू हुई है.

त्योहार के सीज़न के साथ ही अक्तूबर और नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव और कई दूसरे राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं. बिहार चुनावों में रैलियों में उमड़ी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे कोविड-19 के नियमों की कोई परवाह नहीं दिखी. सर्दियों का आगमन भी संक्रमण बढ़ने की एक वजह हो सकती है.

त्योहारों के दौरान दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में बाज़ारों में जमकर भीड़भाड़ रही और लोग संक्रमण से बचाव के उपायों की अनदेखी करते दिखाई दिए.

तभी से इस बात की आशंका बार-बार जताई जा रही थी कि देश में कोविड-19 के हालात तेज़ी से बिगड़ सकते हैं. कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देश कोरोना की तीसरी लहर से गुज़र रहा है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी राज्य में कोविड मामलों में हो रही तेज़ बढ़ोतरी को तीसरी लहर बता चुके हैं.

पब्लिक हेल्थ फ़ाउंडेशन की उपाध्यक्ष डॉ. प्रीति कुमार कहती हैं, “हम इसे किसी लहर के तौर पर नहीं देखते हैं क्योंकि देश में अलग-अलग वक़्त पर अलग-अलग जगहों पर केस बढ़े या घटे हैं. पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स या महामारी विशेषज्ञों के लिए इन्हें अलग-अलग लहर का नाम देना मुश्किल है.”

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, गांधीनगर के डायरेक्टर डॉ. दिलीप मावलंकर का मानना है कि सर्दियां, त्योहार और लोगों की लापरवाही, इन वजहों से कोविड-19 में फिर से तेज़ी आई है.

वे कहते हैं, “देश के अलग-अलग हिस्सों में यह लहर अलग-अलग चरणों में है. दिल्ली में साफ़तौर पर यह तीसरी लहर है. गुजरात में दूसरी लहर जैसा लग रहा है.”

रविवार को दिल्ली में कोविड-19 के 6,746 नए मरीज़ मिले हैं, जबकि इस महामारी से मरने वालों की तादाद 121 रही है.

सुप्रीम कोर्ट सख़्त

सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने कोविड-19 संकट के प्रबंधन और इससे मरने वाले लोगों के शवों की कुव्यवस्था को लेकर संज्ञान लिया.

सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया कि कोविड-19 के हालात से लड़ने के लिए सभी राज्यों को तैयार रहने की ज़रूरत है. कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के और बिगड़ने की आशंका है और राज्यों को तत्काल ज़रूरी क़दम उठाने होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बिगड़ते हालात के लिए गुजरात और दिल्ली सरकारों की खिंचाई भी की है.

जस्टिस अशोक भूषण, आर एस रेड्डी और एम आर शाह की बेंच ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से कहा, “दिल्ली में ख़ासतौर पर नवंबर में हालात ज़्यादा बिगड़ गए हैं. आप एक स्टेटस रिपोर्ट दाख़िल कर बताएं कि क्या क़दम उठाए गए हैं.”

कोर्ट ने सभी राज्यों को दो दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाख़िल करने के लिए भी कहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.

केंद्र सरकार एक्शन में

दूसरी ओर, दिल्ली के बाद यूपी समेत कुछ दूसरे राज्यों में कोविड-19 संक्रमण में तेज़ी को देखते हुए केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है.

कोविड-19 से निपटने में मदद के लिए केंद्र ने एक हफ़्ते पहले पाँच राज्यों में उच्च-स्तरीय टीमें भेजी थीं. अब केंद्र सरकार तीन अन्य राज्यों में एक्सपर्ट्स भेजने की तैयारी में है.

ये तीन सदस्यीय एक्सपर्ट टीमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश भेजी जाएंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक कर सकते हैं ताकि कोविड-19 के मौजूदा हालात और वैक्सीन के आने के बाद इसके वितरण की रणनीति पर चर्चा की जा सके.

माना जा रहा है कि मोदी की एक बैठक संक्रमण के ज़्यादा मामलों वाले आठ राज्यों के साथ होगी, जबकि दूसरी बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वैक्सीन वितरण रणनीति पर चर्चा होगी.

सरकारों के सामने मुश्किल

सरकारों की कोविड-19 से निपटने की नीतियां भी बार-बार सवालों के घेरे में रही हैं. मसलन, कई जगहों पर फिर से रात का कर्फ़्यू लगा दिया गया है. लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह उपाय कारगर साबित होगा.

इसी तरह से दिल्ली सरकार ने रविवार को पश्चिमी दिल्ली के दो बाज़ारों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया. इन बाज़ारों में कोविड-19 की सावधानियां नहीं बरते जाने को देखते हुए सरकार ने यह फ़ैसला लिया था. लेकिन, बाज़ार बंद करने का आदेश जारी करने के कुछ घंटों के भीतर ही इस फ़ैसले को वापस ले लिया गया.

कोरोना के बिगड़ते हालात पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बिना मास्क पहने बाहर निकलने वाले लोगों पर जुर्माने को 500 रुपये से बढ़ाकर दो हज़ार रुपये कर दिया है. उनके इस फ़ैसले की भी आलोचना हुई है.

दिल्ली सरकार शादियों में 200 तक मेहमानों को बुलाने की इजाज़त देने के आदेश को भी वापस ले चुकी है. दिल्ली सरकार ज्यादा भीड़भाड़ वाले बाज़ारों को बंद करने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को दे चुकी है.

दिल्ली में कोरोना के प्रबंधन को लेकर केंद्र और राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच बीते कई महीनों में तीखे आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला है. दिल्ली में संक्रमण पर लगाम लगने पर बीजेपी और आप दोनों ही क्रेडिट लेने में आगे आ जाती हैं.

क्यों बढ़ रहे हैं मामले?

पिछले कुछ हफ़्तों में दिल्ली में कोविड-19 के हालात बिगड़े हैं. 11 नवंबर को दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के आठ हज़ार से ज़्यादा नए मामले आए थे जो कि एक दिन का रिकॉर्ड था.

दिल्ली में हालात इस वजह से भी चिंताजनक हैं क्योंकि यहां मामलों की संख्या ऐसे वक़्त पर बढ़ रही है जब पूरे देश में कोविड मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है.

डॉक्टर प्रीति कुमार कहती हैं कि हालिया दिनों में मामले बढ़ने के कई कारण हैं. वे कहती हैं कि सर्दियां आने से लोग घरों में ज़्यादा रह रहे हैं और एयर सर्कुलेशन कम हुआ है. इसके साथ ही त्योहारों के चलते बाज़ारों में भीड़ बढ़ी है.

डॉक्टर प्रीति कहती हैं, “सही तरीक़े से और लगातार मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है. इसमें लोगों ने लापरवाही बरती है. त्योहारों के दौरान आवागमन बढ़ने से संक्रमण बढ़ा है.”

वे कहती हैं, “कोविड-19 में संक्रमण के मामलों के साथ बड़ी या छोटी लहरें आती हैं. इनमें ग्राफ़ ऊपर-नीचे होता रहता है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामलों में इज़ाफ़ा हुआ है.”

15 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और इससे निपटने के उपायों की समीक्षा कर चुके हैं. इस बैठक में दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद थे.

दिल्ली में मामले ज़्यादा बढ़ने की वजह के बारे में डॉक्टर प्रीति कुमार कहती हैं कि इसकी एक वजह यह हो सकती है कि उत्तरी भारत में शीत लहर का प्रकोप बढ़ा है जो कि दक्षिणी राज्यों में नहीं है. वे कहती हैं, “इसके चलते संक्रमण बढ़ रहा है. साथ ही दिल्ली में ट्रैफ़िक और आवागमन भी काफ़ी ज़्यादा है, इसका असर भी हो सकता है.”

दूसरी ओर, कोविड-19 के बाद हुई दिक़्क़तों के चलते ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल की पत्नी सुशीला देवी की रविवार रात को मृत्यु हो गई है. वे 74 साल की थीं. राज्यपाल, उनकी पत्नी और परिवार के चार अन्य सदस्यों को दो नवंबर को कोरोना संक्रमित पाया गया था. सुशीला देवी को कोविड के बाद हुई दिक़्क़तों और पहले से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

सोमवार को राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा कोविड-19 पॉज़िटिव पाए गए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उनके जल्द ठीक होने की कामना की है.

डॉक्टर मावलंकर कहते हैं कि ऐसे इलाक़ों पर फ़ोकस किया जाना चाहिए जहां ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं. साथ ही लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि वे उन जगहों पर अपनी आवाजाही कम कर सकें.

क्या आने वाले दिनों में मामले और बढ़ सकते हैं?

डॉक्टर प्रीति कुमार कहती हैं कि संक्रमण का एक साइकिल होता है. संक्रमित होने के 15-20 दिन के बाद इनमें से 85 से 90 फ़ीसद लोग ठीक हो जाते हैं जबकि क़रीब 15 फ़ीसद गंभीर मामलों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है. इनमें से भी क़रीब पाँच फ़ीसद को ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है.

वे कहती हैं, “यह पूरा साइकिल 3 से 4 हफ़्ते का होता है. आगे चलकर रिकवरी की दर फिर से बढ़ने लगेगी. मास्क लगाने, कम आवाजाही करने से संक्रमण को फैलने से रोकने में काफ़ी मदद मिल सकती है.”

रात के कर्फ़्यू या लॉकडाउन जैसे उपायों से कितनी मदद मिल सकती है?

डॉक्टर प्रीति कुमार कहती हैं, “कोविड-19 की शुरुआत को क़रीब 9-10 महीने हो चुके हैं और हमारे पास इसका अच्छा-ख़ासा अनुभव है. लेकिन, लंबे लॉकडाउन जैसे दूसरे फ़ैसलों में हमें बैलेंस करना होगा. किसी भी सरकार के लिए संक्रमण को फैलने से रोकना और आर्थिक गतिविधियां बरक़रार रखना, इन दोनों में संतुलन बनाना आसान नहीं है. छोटे लॉकडाउन या रात के कर्फ़्यू के ज़रिए यह कोशिश है कि किसी तरह से साइकिल को ब्रेक किया जाए.”

वे कहती हैं, “इस महामारी का पीक चाहे कितना भी ऊंचा हो, अहम चीज़ यह है कि हम मृत्यु दर को कैसे कम रख सकते हैं.”

पिछले एक-डेढ़ महीने के दौरान लोग भी थोड़े बेपरवाह दिखाई दिए हैं. मास्क पहनने या सामाजिक दूरी जैसे नियमों को लेकर लोगों की सतर्कता कम हुई है और इसका असर साफ़तौर पर दिखाई दे रहा है.

डॉक्टर मावलंकर कहते हैं कि जब तक लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, मामलों में तेज़ी आती रहेगी.

वे कहते हैं, “इस महामारी में मृत्यु दर को नीचे रखने के लिए ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग लोगों और पहले से दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों को सुरक्षित रखना ज़रूरी है.”

डॉ. मावलंकर कहते हैं कि बाज़ार बंद करने या लॉकडाउन जैसे उपाय कारगर तो हैं, लेकिन ये अस्थाई उपाय हैं. वे कहते हैं, “स्वीडन का तरीक़ा ज़्यादा ठीक है. लोगों को ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी.”

स्वीडन में सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी सभी पाबंदियां हटा ली हैं, लेकिन वहां लोग ख़ुद ज़िम्मेदारी भरा व्यवहार कर रहे हैं.

डॉक्टर मावलंकर कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि अभी मृत्यु दर काफ़ी कम है.

हालांकि, पब्लिक हेल्थ से जुड़े एक एक्सपर्ट मृत्यु दर के आंकड़ों पर सवाल उठाते हैं. नाम न छापने की शर्त पर वे कहते हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि कोरोना से होने वाली मौतों को छिपाया जा रहा हो. वे कहते हैं कि मौतों के पिछले कुछ महीनों और वर्षों के आंकड़ों की तुलना होनी चाहिए.

उनका यह भी कहना है कि केवल किसी के कोरोना पॉज़िटिव होने का आंकड़ा काफ़ी नहीं है.

वे कहते हैं, “ऐसे लोगों का आंकड़ा रखना चाहिए जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है. साथ ही रैपिड टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट के आंकड़े भी देखे जाने चाहिए. रैपिड टेस्ट ज्यादा भरोसेमंद नहीं है.” (bbc)

नई दिल्ली, 24 नवंबर | राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोविड-19 के कारण 121 मौतें दर्ज की गईं, जो अब तक की दूसरी सबसे अधिक मौतें हैं। सिर्फ नवंबर में होने वाली मौतों की संख्या 1,950 तक पहुंच गई है, जिससे मौतों की कुल संख्या बढ़कर 8,1212 हो गई। दिल्ली सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 7,216 रिकवरी के मुकाबले 4,454 नए मामले सामने आए।

पिछले चार दिनों में यह तीसरी बार है जब ठीक होने वालों की संख्या ने नए मामलों की संख्या को पार कर लिया है। शनिवार को शहर में 5,879 नए मामले आए और 6,963 मरीज डिस्चार्ज किए गए।

दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 5,34,317 हो गई है।

सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार, 1 नवंबर से 23 नवंबर तक, राष्ट्रीय राजधानी में 1,950 लोगों की मौत हुई, जो कि दिल्ली में वायरस के कारण होने वाली कुल मृत्यु का 22.9 प्रतिशत है। शहर में शुक्रवार को 118 मौतें हुई थीं, जबकि शनिवार को 111 मौतें हुई थीं।

इस बीच, संक्रमण की दर 11.94 प्रतिशत रही जबकि मामले की मृत्युदर 1.59 प्रतिशत रही।

--आईएएनएस

जयपुर, 24 नवंबर | राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने सोमवार को कहा कि राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के प्रतिदिन 3,000 से अधिक मामले आ रहे हैं। इसे राज्य में कोरोनोवायरस की दूसरी लहर कहा जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कोविड-19 की जांच कराई और सोमवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर यहां के आरयूएचएस अस्पताल में भर्ती हो गए।

शर्मा ने कहा कि इस महामारी से खुद को बचाने के लिए एहतियात एकमात्र तरीका है।

कोविड मामलों की संख्या बढ़ने के कई कारण हैं- नगर निगम के चुनाव, पंचायत चुनाव, मौसम में बदलाव, त्योहार और शादी के मौसम वगैरह। उन्होंने कहा कि लोग लापरवाह हैं, जिसके कारण कोविड-19 फैल रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि टीकों के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है, हालांकि इसे जनता तक पहुंचने में समय लगेगा और इसलिए कोविड-19 को खाड़ी में रखने के लिए एहतियात एकमात्र तरीका है।

उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का भी आग्रह किया।

राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। सोमवार को राज्य में कोरोना के 3,232 नए मामले आए और 18 मौतों की सूचना मिली। जबकि रविवार को 3,260 नए मामले आए थे और 17 मौतें हुई थीं।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि राजस्थान में कोरोना के अब तक 2,47,168 मामले आए और 2,181 मौतें हुई हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 24 नवंबर | सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को गुजरात सरकार को एक दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में एक आरोपी को दी गई जमानत के खिलाफ अपील पर अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया। दलित की राजकोट के पास एक कारखाने में कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। जस्टिस अशोक भूषण, आर.एस. रेड्डी और एम.आर. शाह की पीठ ने गुजरात सरकार के वकील से पूछा कि राज्य ने पिछले साल के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर अपना जवाबी हलफनामा क्यों नहीं दायर किया, जिसने आरोपी को जमानत दे दी।

फरवरी 2019 में, उच्च न्यायालय ने तेजस कनुभाई जला को उसके खिलाफ कमजोर सबूत का हवाला देते हुए आरोपी को जमानत दी थी। पिछले साल नवंबर में शीर्ष अदालत ने मामले में नोटिस जारी किया था।

जाला और चार अन्य ने कथित रूप से 35 वर्षीय दलित रैगपिकर मुकेश वानिया पर पाइप और एक बेल्ट से मशीन से उस हद तक हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

पीठ ने राज्य सरकार के वकील से सवाल किया कि कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दायर की गई और चेतावनी दी गई कि ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है और अन्य मामलों में भी (कोई बात नहीं), कोई हलफनामा दायर नहीं किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्विस ने पीठ के समक्ष घटना का विवरण और मेडिकल रिपोर्ट भी दी, जिसमें कहा गया था कि पीड़ित पर 24 गंभीर चोट के निशान थे।

मई 2018 में, एससी/एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत पुलिस ने रेडिया इंडस्ट्रीज के मालिक सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां यह घटना कथित रूप से हुई थी। पुलिस ने हत्या और गलत कारावास से संबंधित आरोप भी जोड़े। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था, और कथित तौर पर दो लोगों को एक छड़ी के साथ वानिया को पीटने के लिए ले जाता हुआ दिखाया गया था।

अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो जाने के बाद वानिया की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

पीठ ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में एक सप्ताह का समय दिया।

--आईएएनएस

मुंबई, 23 नवंबर | कोराना के कहर से निजात दिलाने वाले वैक्सीन के आने की दिशा में हो रही प्रगति की खबर से सोमवार को फिर सोना यानी पीली धातु की चमक फीकी पड़ गई। घरेलू वायदा बाजार में सोने का भाव फिर 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गया है और चांदी भी करीब तीन फीसदी फिसलकर 60,300 रुपये प्रति किलो के करीब आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना सोमवार को दो फीसदी से ज्यादा टूटा जबकि चांदी में तीन फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई।

कोरोना वौक्सीन की प्रगति की खबर से सोने और चांदी में गिरावट आई है। इससे पहले नौ नवंबर को भी अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार कॉमेक्स पर सोने का भाव एक दिन में करीब 100 डॉलर यानी पांच फीसदी टूटा था। उस समय भी सोने के भाव में कोरोना वैक्सीन की प्रगति की खबर से ही गिरावट आई थी।

एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसीडेंट अनुज गुप्ता ने बताया कि वैक्सीन की प्रगति की खबर आने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में आई गिरावट के कारण घरेलू बाजार में महंगी धातुओं के भाव टूटे हैं।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोमवार रात 9.16 बजे सोने के दिसंबर अनुबंध में बीते सत्र से 784 रुपये यानी 1.56 फीसदी की गिरावट के साथ 49,428 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार चल रहा था जबकि इससे पहले भाव 49,360 रुपये तक टूटा।

एमसीएक्स चांदी के दिसंबर अनुबंध में बीते सत्र से 1,677 रुपये यानी 2.70 फीसदी की गिरावट के साथ 60,481 रुपये प्रति किलो पर कारोबार चल रहा था जबकि इससे पहले भाव 60,334 रुपये प्रति किलो तक टूटा।

कॉमेक्स पर सोने के दिसंबर अनुबंध में बीते सत्र से 39 रुपये यानी 2.08 फीसदी की गिरावट के साथ 1,833.40 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार चल रहा था। वहीं, कॉमेक्स पर चांदी के दिसंबर अनुबंध में 3.29 फीसदी की गिरावट के साथ 23.56 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार चल रहा था।

दुनियाभर कोरोना के गहराते कहर पर लगाम लगाने के उपाय के तौर पर लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के चलते निवेशकों ने निवेश के सुरक्षित उपकरण के तौर पर सोने को अपनाया जिससे पीली दाम में जबरदस्त उछाल आया। कॉमेक्स पर सोना 2,089 डॉलर प्रति औंस की ऐतिहासिक ऊंचाई तक उछला था और भारत में 7 अगस्त को सोने का भाव 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर चला गया था।

जानकार बताते हैं कि कोरोना के कहर से मिल रही आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए राहत पैकेज की उम्मीदों से जहां सोने को सपोर्ट मिल रहा है, वहीं कोरोना वैक्सीन की प्रगति की रिपोर्ट से सोने के भाव पर दबाव बना हुआ है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 23 नवंबर | केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पत्रकारिता के छात्रों को सनसनीखेज और टीआरपी केंद्रित पत्रकारिता में न फंसने का सुझाव दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि टीआरपी-केंद्रित पत्रकारिता अच्छी नहीं है। 50,000 घरों में स्थापित मीटर से 22 करोड़ की राय को नहीं माप सकते। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भारतीय जनसंचार संस्थान(आईआईएमसी) में सत्र 2020-21 के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ करते हुए कहा, "पत्रकारिता एक जिम्मेदारी है, न कि लोगों को गुमराह करने का उपकरण। अगर आपकी कहानी तथ्यों पर आधारित है तो किसी नाटक या सनसनी की जरूरत नहीं है।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा समाज में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, उसे भी समाचार में जगह मिलने की बात कहते हुए स्वस्थ पत्रकारिता के कौशल को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडिया में सकारात्मक कहानियों के सामने न आने पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि समाज में बहुत सारी रचनात्मक कहानियां हैं, लेकिन दुख की बात है कि मीडिया में किसी के पास उन्हें प्रकाशित करने का समय नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने रचनात्मक पत्रकारिता के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि, "नीम कोटिंग शुरू होने के बाद से उर्वरकों की कालाबाजारी नहीं होती। मानव रहित रेलवे फाटकों पर नियमित दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिली है। स्वच्छता के मोर्चे पर भी रेलवे में भारी बदलाव है। लगभग 5000 रेलवे स्टेशनों में अब वाई-फाई की सुविधा है और देश भर में करीब 100 एयरपोर्ट लाभकारी साबित हो रहे हैं। क्या ये सब खबर नहीं है?"

इससे पूर्व आईआईएमसी के डायरेक्टर जनरल प्रो. संजय द्विवेदी ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर का कार्यक्रम में स्वागत किया। एडीजी के सतीश ने छात्रों को आईआईएमसी के बारे में अवगत कराया।

--आईएएनएस

Aaja Sanam Madhur Chandni me hum- Palak Jain

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10 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 नवंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 2061 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 248 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 8 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 13 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 119, राजनांदगांव 129, बालोद 121, बेमेतरा 50, कबीरधाम 42, रायपुर 248, धमतरी 79, बलौदाबाजार 67, महासमुंद 87, गरियाबंद 47, बिलासपुर 128, रायगढ़ 168, कोरबा 196, जांजगीर-चांपा 157, मुंगेली 26, जीपीएम 8, सरगुजा 97, कोरिया 79, सूरजपुर 22, बलरामपुर 15, जशपुर 48, बस्तर 18, कोंडागांव 17, दंतेवाड़ा 15, सुकमा 3, कांकेर 57, नारायणपुर 3, बीजापुर 9 अन्य राज्य 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 23 नवम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 24 नवम्बर को राजधानी रायपुर में नागरिक सुविधाओं से संबंधित लगभग 33 करोड़ 25 लाख रूपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। ये कार्य रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पूर्ण कराए गए हैं। श्री बघेल इनमें से 3 करोड़ 28 लाख रूपए की लागत से निर्मित देवेन्द्र नगर ग्लोबल चौक व सडक़ चौड़ीकरण कार्य, लगभग 2 करोड़ 52 लाख रूपए की लागत से आक्सीजोन स्मार्ट रोड में कराए गए कार्य, लगभग 75 लाख रूपए की लागत से कलेक्टोरेट उद्यान में जन सुविधाओं के उन्नयन कार्यों, लगभग 20 करोड़ 70 लाख रूपए की लागत से कराए गए जवाहर बाजार परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य, लगभग 6 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित नए सिटी कोतवाली थाना भवन और बूढ़ा तालाब में लगाए गए म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण करेंगे।

देवेन्द्र नगर ग्लोबल चौक व सडक़ चौड़ीकरण कार्य - आवागमन को सुव्यवस्थित करने रिक्त भू-खंड का सदुपायोग करते हुए नगर निगम, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड व लोक निर्माण विभाग द्वारा देवेन्द्र नगर चौक से एक्सप्रेस वे तक की दूरी के मार्ग के चौड़ीकरण व उन्नयन का कार्य किया गया है। इसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा सडक़ निर्माण (बी.टी.रोड) किया गया है एवं नगर निगम व रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा मिलकर लगभग 3 करोड़ 28 लाख रूपए की लागत से 47 दुकानों, नाली व सडक़ निर्माण कार्य, वृक्षारोपण, चौक सौंदर्यीकरण, विद्युतिकरण कार्य निष्पादित किया गया है। भविष्य में एक्सप्रेेस वे प्रारंभ होने से सघन आवागन के दबाव को व्यवस्थित करने में सडक़ चौड़ीकरण का यह कार्य अत्यधिक उपयोगी होगा। 

ऑक्सीजोन स्मार्ट रोड कार्य - रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ऑक्सीजोन के समीप 220 मीटर सडक़ का स्मार्ट सडक़ के रूप में उन्नयन किया गया है। लगभग 2.52 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित इस सडक़ में अंडरग्राउंड केबलिंग की व्यवस्था है। इस स्मार्ट रोड में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर पैनल लगाए गए है। भूमिगत जल निकास व्यवस्था के साथ ही साइनेज व रोड मार्किंग कर इस मार्ग को आकर्षक स्वरूप दिया गया है। 

कलेक्टोरेट उद्यान में जन सुविधाओं का उन्नयन - कलेक्टोरेट पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित अन्य विभागीय कार्यालयों में आने वाले आम नागरिकों की सुविधा हेतु लगभग 75 लाख रूपए की लागत से कलेक्टोरेट परिसर में आगंतुकों की बैठक व्यवस्था एवं लैंडस्केपिंग, लाइटिंग व पेवर लगाकर आकर्षक उद्यान विकसित किया गया है। 

जवाहर बाजार परिसर का कायाकल्य - रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नगर के सबसे पुराने व ऐतिहासिक जवाहर बाजार में पार्किंग सह व्यवसायिक परिसर निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। लगभग 20 करोड़ 70 लाख रूपए की लागत से इस परिसर के जीर्णोद्धार उपरांत दशकों से किराएदार के रूप में व्यवसाय कर रहे 67 व्यवसायियों को मालिकाना हक प्रदान करने का ऐतिहासिक कार्य भी इस वर्ष छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत पार्किंग हेतु लोवर बेसमेंट के साथ ही अपर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर व तीन मंजिला व्यवसायकि परिसर सह साईट डेवलपमेंट का कार्य किया गया है। इस परिसर के जीर्णोद्धार में ऐतिहासिक मुख्य द्वार को यथावत रखा गया है। 

सिटी कोतवाली थाना निर्माण कार्य - रायपुर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर के हृदय स्थल व सघन क्षेत्र में बने पुराने सिटी कोतवाली थाने को सर्वसुवधिायुक्त थाना के रूप में निर्मित किया गया है। इस निर्माण के बाद जहां मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में बरसों पुराने सिटी कोतवाली के आसपास यातायात व्यवस्थित हो सकेगा, वहीं हाईटेक स्मार्ट सिटी कोतवाली थाने के सुव्यवस्थित संचालन होगा। लगभग 14 हजार वर्ग फुट के क्षेत्र में कुल 30 हजार वर्ग फुट में भूतल के साथ 6 मंजिल की भवन निर्मित है। लगभग 6 करोड़ रूपए की लागत से इस भवन का निर्माण 10 माह की अल्पावधि में पूर्ण किया गया है। इस भवन के भू-तल में टी.आई. और उनके स्टॉफ के बैठने की व्यवस्था होगी। प्रथम तल में ए.एस.आई. एवं टी.आई. के बैठने की व्यवस्था के साथ ही इन्वेस्टिंगेशन हॉल और वेटिंग कक्ष बनाया गया है। द्वितीय तल में मीटिंग कक्ष, डॉक्यूमेंट्स कक्ष और इन्वेस्टिगेशन कक्ष, तृतीय तल में शस्त्रागार, माल खाना, कम्प्यूटर कक्ष और भोजन कक्ष एवं चौथे माले में महिला व पुरूष सिपाहियों के लिए अलग-अलग 50-50 बिस्तरों की क्षमता वाला आराम गृह और रीक्रिएशन कक्ष निर्धारित है। पांचवे माले में सी.एस.पी. और एस.आई. के कक्ष होंगे और पूरे स्टॉफ के लिए वर्क स्टेशन इसी माले में होगा। छठवें माले में 2 बड़े हॉल है, जिसमें मीटिंग और सेमीनार का आयोजन किया जा सकेगा। सिटी मॉनिटरिंग की उन्नत सुविधा इस थाने में उपलब्ध है। 

बूढ़ा तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन की स्थापना - ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के तहत आकर्षक म्यूजिकल फाउंटेन की स्थापना की गई है। यह फाउंटेन देश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा फाउंटेन है। इस फाउंटेन के शुरू होने से तालाब की नैसर्गिक भव्यता को आकर्षक स्वरूप मिलेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 नवंबर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने आज यहां ‘धान सत्याग्रह’ बैठक रखी। बैठक में किसानों का एक-एक दाना खरीदने, 2500 रुपये का एकमुश्त भुगतान करने तथा बारदाना कम होने का नाम लेकर अव्यवस्था न हो इस पर निगरानी रखने के लिये समितियां बनाई गई। बैठक में विधायक डॉ. रेणु जोगी, धर्मजीत सिंह ठाकुर, अमित जोगी व अनेक नेता, कार्यकर्ता शामिल हुए।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक अमित जोगी ने बैठक में कहा कि किसानों को त्यौहार व शादियों के वक्त धान का उचित मूल्य दिलाने के लिये स्व. अजीत जोगी ने धान खरीदी शुरू की थी, इसके विपरीत भूपेश सरकार किसानों को ठग रही है। धान खरीदी की तारीख एक माह बढ़ा दी गई है। पिछली बार के 2500 रुपये की एक किश्त अब भी बाकी है। कोरोना काल में यह किसानों के लिये आफत है। मशीन, कांटा खराब होने, बारदाना नहीं होने और टोकन सिस्टम लागू कर किसानों को पिछले साल परेशान किया गया। इनसे किसानों को बचाने के लिये निगरानी समिति बनाई जा रही है। इस वक्त किसान की जरूरत एक हाथ धान लो, एक हाथ पैसा दो, है।

पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कोटा विधायक डॉ. रेणु जोगी ने कहा सरकार ने साबित कर दिया है कि वह धान की खरीदी और 2500 रुपये देने में आनाकानी करेगी। जोगी कांग्रेस किसानों के हक के लिये उनके साथ खड़ी रहेगी।

विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों को हो रही असुविधा की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिये सभी कलेक्टरों को ज्ञापन दिया जायेगा। सिंह ने कार्यकर्ताओं को गांवों का दौरा करने और किसानों की तकलीफों को जानने का निर्देश दिया।

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विक्रांत तिवारी ने बताया कि मरवाही सदन में हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से पांच प्रस्ताव पारित किये गये जिनमें ब्लॉक वार निगरानी समिति बनाना, कलेक्टरों को किसानों की समस्याओं पर ज्ञापन देना, सभी 2205 खरीदी केन्द्रों में दौरा करना, बड़े धान केन्द्रों में पार्टी के चिन्ह के साथ हेल्प डेस्क बनाना व सभी ब्लॉक में किसान सभा लेना तय किया गया है। बैठक में बिलासपुर, बिल्हा, बेलतरा, मस्तूरी, तखतपुर, मुंगेली, पथरिया, लोरमी आदि क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं व नेताओं ने भाग लिया। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 नवंबर। पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में 24 नवंबर से शुरू होने वाली एलएलएम भाग एक व दो के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षायें हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थगित कर दी गई है।

रविशंकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा आज जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि 11 नवंबर को इन परीक्षाओं के लिये जारी समय सारिणी रद्द की जाती है जिसके अनुसार 24 नवंबर से परीक्षायें शुरू होनी थी। परीक्षाओं की अगली तिथि बाद में घोषित की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में इस सम्बन्ध में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि कोरोना महामारी के कारण वे परीक्षाओं की पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाये हैं और प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचकर परीक्षा दिलाने में परेशानी होगी। हाईकोर्ट ने इसके बाद पं. रविशंकर विश्वविद्यालय प्रबंधन को परीक्षा तिथियों को कम से कम 21 दिन बढ़ाने का आदेश दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने झीरम हत्याकांड के दो आरोपियों कवासी कोपा और हेड़मा मडक़म की जमानत अर्जी आज खारिज कर दी।

इन आरोपियों की जमानत अर्जी राष्ट्रीय जांच एजेंसी  (एनआईए) की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट में सुनवाई में देरी होने के आधार पर जमानत की अर्जी लगाई थी। एनआईए की ओर से अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सन् 2019 में एनआईए की सुनवाई के दौरान आदेश दिया है कि जिन मामलों में आरोपियों पर कोर्ट में चार्ज लगाया जा चुका है उनमें जमानत नहीं दी जा सकती। 

दोनों आरोपियों से झीरम घाटी हमले में इस्तेमाल किये गये हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामद किये गये हैं। उनका धारा 164 के अंतर्गत कोर्ट में बयान भी हो चुका है जिसमें उन्होंने घटना में शामिल होना स्वीकार किया है।  

जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव व जस्टिस विमला सिंह कपूर की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। 

एनसीआरबी की शिकायत पर कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 23 नवंबर। बच्चों एवं महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल साइट पर अपलोड करने वाले आरोपी को बापू नगर खुर्सीपार से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को गृह मंत्रालय के एनसीआरबी शाखा नई दिल्ली से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा ने बताया कि गृह मंत्रालय के सीसीपीडब्ल्यूसी योजना अंतर्गत बच्चों तथा  महिलाओं से संबंधित साइबर अपराधों की नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय नई दिल्ली शाखा के एनसीआरबी पोर्टल में आम लोगों से इस तरह की शिकायतें आमंत्रित की जाती है। जिसकी समुचित जांच पर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसी तारतम्य में पुलिस मुख्यालय रायपुर को प्राप्त शिकायत संबंधित अपराध थाना खुर्सीपार में धारा 67, 67बी आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। खुर्सीपार पुलिस द्वारा आरोपी अतुल पचारे (38 वर्ष) निवासी बापू नगर जोन 2 खुर्सीपार को आज गिरफ्तार किया गया।
 
आरोपी पेशे से हाइड्रा का चालक है। पूछताछ पर आरोपी ने स्वीकार किया कि मार्च 2019 में अपने मोबाइल फोन के जरिए फेसबुक में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी अश्लील वीडियो अपलोड किया था। 

हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक जोशुआ वोंग ने सरकार-विरोधी प्रदर्शन के लिए उन पर लगाए गए आरोप को कबूल कर लिया है. उन्हें 2019 के सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था.

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हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक जोशुआ वोंग ने सोमवार को कहा कि वे पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शन के संबंध में उनके खिलाफ सभी आरोपों को अदालत में कबूल करेंगे. उनके साथ दो और जानेमाने कार्यकर्ता ईवान लाम और एग्नेस चॉ ने भी ऐसा करने का फैसला किया है. कोर्ट में दाखिल होने से पहले वोंग ने पत्रकारों से कहा, "हम तीनों ने दोष मानने का फैसला किया है. अगर मुझे तुरंत हिरासत में भेज दिया जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "मुझे विश्वास है कि ना तो जेल की सलाखें, ना चुनावी प्रतिबंध और ना ही कोई अन्य मनमानी शक्तियां हमें आंदोलन करने से रोक पाएंगी. अब हम जो कर रहे हैं वह दुनिया को स्वतंत्रता के मूल्यों को समझाने के लिए है." तीनों को अधिकतम पांच साल की सजा हो सकती है.

हांगकांग के पुलिस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए तीनों पर मुकदमा चलाया जा रहा है. लोकतंत्र-समर्थक प्रदर्शन और रैलियां, जो पिछली गर्मियों में शुरू हुईं वह सात महीने तक चलीं. इस दौरान हिंसा की कई घटनाएं हुई थीं. विरोध चीन द्वारा उठाए गए कुछ कदमों को लेकर बढ़ा जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी शामिल है. इस कानून के विरोध में हांगकांग में पिछले साल से ही युवाओं के आंदोलनों की आग धधक रही थी लेकिन फिर भी चीन ने आगे बढ़कर उसे लागू कर दिया था.

वोंग को आरोप कबूल करने के अपने इरादे के बावजूद उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर बहुत कम भरोसा है. उन्होंने सुनवाई शुरू होने के कुछ दिन पहले डीडब्ल्यू को बताया था, "बीजिंग ने हांगकांग की अदालतों में बहुत हस्तक्षेप किया है और हांगकांग में कानून का शासन नाममात्र है."

राष्ट्रपति चुनावों में हार के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ख़ुशी से एक बात का दावा कर सकते हैं कि वो साल 2016 की तुलना में जातीय अल्पसंख्यकों के बीच अधिक पॉपुलर हुए हैं. हालांकि इसके बावजूद भी उनकी हार कैसे हुई इसने कई जानकारों को हैरत में डाल दिया है.

कुछ लोगों के लिए ये आश्चर्य की बात है कि ट्रंप के राजनीतिक विरोधी उन पर नस्लवाद और इस्लामोफ़ोबिया का समर्थन करने का आरोप लगाते हैं. ख़ुद पर लगाए गए इन आरोपों का ट्रंप हमेशा खंडन करते रहे हैं. वो डेमोक्रेटिक नेताओं पर अफ्रीकी-अमेरिकी मतदाताओं को कम कर आंकने का आरोप लगाते हैं.

काले पुरुषों के बीच रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप के वोट शेयर में छह फ़ीसद का इज़ाफ़ा हुआ है. वहीं हिस्पैनिक महिलाओं के बीच उनके वोट शेयर में पाँच फ़ीसद का इज़ाफ़ा दर्ज किया गया है.

इसका मतलब ये है कि साल 2016 के चुनावों में दूसरी पार्टी को वोट देने या फिर किसी को वोट न देने के बाद अब इन मतदाताओं ने अपना मन बदल कर ट्रंप को वोट देने का फ़ैसला किया था. लेकिन वोट शेयर में ये बढ़त इन समुदायों के लिए ट्रंप की विशेष अपील के बारे में काफ़ी कुछ कहता है.

40 साल के मटेओ मोकार्ज़ेल ने टेक्सस के ह्यूस्टन से पढ़ाई की है. वो मिश्रित नस्ल के हैं, उनके माता-पिता में से एक मेक्सिको मूल के हैं तो दूसरे लेबनन मूल के. 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में उन्होंने मतदान नहीं किया था.

उनका कहना है कि किसी ख़ास पार्टी के प्रति उनकी कोई विशेष श्रद्धा नहीं है. लेकिन इस बार उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को वोट देने का फ़ैसला किया.

मटेओ ने बीबीसी को बताया, "मेरा पालन पोषण बेहद उदारवादी माहौल में हुआ है. साठ के दशक में मेरी दादी टेक्सस में हो रहे नागरिक अधिकार अभियान में शामिल थीं और मैं उसी विचारधारा के साथ पला-बढ़ा हूं."

"चार साल पहले डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार चुनाव में खड़े हुए तब मैं इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि मुझे किसे वोट देना चाहिए. मुझे लगा ये एक सेलिब्रिटी टॉक शो के होस्ट हैं जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं. मैंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया. मैं कह सकता हूं कि मैं उस वक़्त ट्रंप समर्थक नहीं था. मुझे लगा कि वो बस हिलेरी क्लिंटन के विरोधी हैं. मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी."

मटेओ कहते हैं कि टेक्सस में पले-बढ़े होने के कारण दोनों राजनीतिक पार्टियों के बारे में उनके विचार बदले हैं.

वो कहते हैं, "उन लोगों के लिए ये समझना मुश्किल है जो टेक्सस में नहीं रहते. लोग भूल गए हैं कि टेक्सस कभी डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में जाता था. लेकिन इसका नाता वैचारिक प्रगति का नहीं था, यहां के लोग पुराने विचारों वाले हैं और 'साउदर्न डेमोक्रेट्स' का समर्थन करते थे जो बेहद नस्लवादी और असहिष्णु थे. तो ऐसे में ये एकदम अलग पार्टी थी और मैंने बचपन में ही नस्लवाद की इस लकीर के दोनों तरफ़ देख लिया था."

मटेओ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए जाने वाले नस्लवाद के आरोपों को ख़ारिज करते हैं. वो कहते हैं कि ट्रंप की दूसरों को अलग-थलग करने की विदेश नीति और उनकी आर्थिक नीतियों से वो काफ़ी प्रभावित हैं.

वो कहते हैं, "उन्होंने सही मायनों में वैश्वीकरण विरोधी नीति अपनाई है. नव-उदारवादी विस्तारवाद की राजनीति ने अमेरिका और मेक्सिको को काफ़ी नुक़सान पहुंचाया है. जब आपका परिवार वहां है जहां रहना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, जहां उनके पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो देश बुरी तरह नशे के कारोबार के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़े हुए हैं- वहां ट्रंप एक बड़ा ऐलान करते हैं. वो कहते हैं कि सभी व्यापार समझौतों को रद्द कर देंगे और वो वाक़ई वही करते हैं."

"मेरे लिए ये वो पहला इशारा था कि ये ऐसे नेता हैं जो वही करते हैं जो वो कहते हैं. मुझे लगा कि वो वाक़ई जो कहते हैं उन बातों को लेकर गंभीर हैं."

मटेओ की पत्नी लिलि एक टीचर हैं. वो मेक्सिको-अमेरिका मिश्रित मूल की पहली पीढ़ी हैं और ट्रंप की समर्थक हैं. वो कहती हैं कि उन्होंने आर्थिक कारणों से ट्रंप के पक्ष में वोट किया.

वो कहती हैं, "जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं हमारी तन्ख्वाह में इज़ाफ़ा हुआ है."

वो कहती हैं कि उनके साथ काम करने वाले बाइडन का समर्थन करते हैं लेकिन उन्हें ये बात पसंद है कि ट्रंप अपनी बात के पक्के हैं इसलिए वो उन्हें पसंद करती हैं.

वो कहती हैं, "मैंने देखा है कि किस तरह उन पर आरोप लगाए जाते हैं, उनके बारे में झूठ कहा जाता है. मैंने इससे पहले कभी वोट नहीं दिया क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे वोट देने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा. लेकिन मैं मानती हूं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बन कर आने के बाद से हमारी ज़िंदगी बेहतर हुई है."

बीते चार सालों में ट्रंप के प्रति 27 साल की एलिज़ाबेथ का रुख़ भी बदला है.

लारेडो में रहने वाली एलिज़ाबेथ मेक्सिको-अमेरिका मिश्रित मूल की हैं. टेक्सस का ये इलाक़ा मेक्सिको की सीमा से सटा है और यहां बड़ी संख्या में लातिन अमेरिकी लोग रहते हैं. ये उन इलाक़ों में से है जहां ट्रंप भारी मतों से बाइडन से आगे रहे हैं.

साल 2016 में उन्होंने वोट नहीं दिया था और उस वक़्त उन्हें ट्रंप पर भरोसा नहीं था. लेकिन इस बार उन्हें लगा कि रिपब्लिकन पार्टी उनके सामाजिक तौर पर रूढ़िवादी और कैथलिक विचारों के पक्ष में है, ख़ास कर गर्भपात से जुड़े नियमों को लेकर.

राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल में गर्भपात का विरोध करने वाली जज ऐमी कॉनी बैरेट को सुप्रीम कोर्ट जज के लिए नामांकित किया था. और कहा था कि ये "संभव है" कि वो गर्भपात को मान्यता देने वाले 1973 में बने क़ानून पर फिर से विचार करें.

एलिज़ाबेथ कहती हैं, "मेरे परिवार में सभी डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं. लेकिन इस बार मैंने एक बदलाव देखा. बराक ओबामा समेत कई राष्ट्रपति वादा तो करते हैं लेकिन वो उन्हें पूरा नहीं करते. जब ट्रंप राष्ट्रपति बने उन्होंने भी कई वादे किए. हमें लगा कि ये भी खोखले वादों की ही तरह हैं लेकिन ऐसा नहीं था. हमने उनके वादों को हक़ीक़त में बदलते देखा और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे राष्ट्रपति ज़िंदादिल हैं, ईश्वर से डरते हैं और मेरे लिए ये बेहद महत्वपूर्ण था."

साल 2020 में अमेरिका में काले समुदाय को पीछे छोड़ते हुए लैटिनो समुदाय सबसे बड़े अल्पसंख्यक वोटिंग समूह के तौर पर उभरा, यानी राजनीतिक तौर पर ये सबसे प्रभावशाली अल्पसंख्यक समुदाय बन गया. हालांकि इसमें भी अलग-अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारधारा के लोग शामिल हैं.

आप्रवासन जैसे मुद्दे पर जिसे लेकर ट्रंप बेहद सख्त रुख़ अपनाते हैं, उस पर लैटिनो समुदाय इतना सख्त रुख़ नहीं रखता. उदाहरण के तौर पर 2017 में हुए एक गैलअप सर्वे में पता चला कि हिस्पैनिक समुदाय के 67 फ़ीसद लोगों का कहना था कि वो अवैध अप्रवासियों के मुद्दे से परेशान हैं, जबकि केवल 59 फ़ीसद ग़ैर-हिस्पैनिक समुदाय के लोग ही इस मुद्दे को चिंता का विषय मानते थे.

जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तब कई लोगों को ये जान कर झटका लगा कि मायामी-डेड में डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन कम हो गया है. विश्लेषक चिंता में पड़ गए कि क्या डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहां रहने वाले अल्पसंख्यक क्यूबा-अमेरिकी मूल के लोगों को रिझाने के लिए सही क़दम उठाए हैं. यहां काफ़ी बड़ी संख्या में क्यूबा-अमेरिकी मूल के लोग रहते हैं.

हो सकता है कि ट्रंप के अभियान का जो बाइडन और कमला हैरिस को समाजवादी के रूप में दिखाने की कोशिश से क्यूबा-अमेरिकी और वेनेज़ुएला-अमेरिकी मूल के लोगों में उन्हें कुछ सफलता मिली हो.

क्यूबा-अमेरिकी मूल की पाओला रमोस ने वोग पत्रिका लिय़ा, "मैं ख़ुद ऐसे परिवार से आती हूं जिसे क्यूबा से निष्काषित किया गया था. मैं जिस परिवार में पली-बढ़ी वहां रोज़ाना यही चर्चा होती थी कि फिदेल कास्त्रो की सत्ता कब ख़त्म होगी, हम फिर से उस द्वीप पर बने अपने घर में कब जा सकेंगे जिसे 60 के दशक में कम्युनिस्ट विचारधारा ने अपनी गिरफ़्त में ले लिया था. हमने जब स्कूल की पढ़ाई शुरू भी नहीं की थी तभी से हमें कास्त्रो का मतलब पता है, हमें समाजवाद और साम्यवाद (कम्युनिस्ट) का मतलब भी पता है."

हालांकि ट्रंप के समर्थकों के रूप में जिस अल्पसंख्यक समुदाय के वोट शेयर में साल 2016 की तुलना में बड़ा इज़ाफ़ा हुआ है, वो है काले पुरुष.

माना जाता है कि काले समुदाय के लोग डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करते हैं और लंबे वक़्त से हर चुनाव में उनका वोट इसी पार्टी को जाता रहा है.

और एग्ज़िट पोल्स की मानें तो ये साल भी पहले के सालों से कुछ अलग नहीं था क्योंकि ट्रंप को वोट देने वालों में गोरे वोटरों की संख्या सबसे अधिक थी.

इस साल ब्लैक स्विंग वोटर प्रोजेक्ट करने वाले सैम फुलवुड ट्रंप के आलोचक रहे हैं. उन्होंने बीबीसी को बताया कि ट्रंप का समर्थन करने वाले काले वोटरों की संख्या में कुछ इज़ाफ़ा ज़रूर हुआ है लेकिन इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया जाना चाहिए.

वो कहते हैं, "मुझे लगता है कि इस बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है. अमेरिकी समाज में कहीं बड़ी संख्या में काले लोगों ने, ख़ास कर महिलाओं ने जो बाइडन के समर्थन में वोट दिया होगा."

ये बात भी सच है कि काले समुदाय के लोग अधिकतर डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते रहे हैं, लेकिन ये कहना भी सही नहीं होता कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ.

जनवरी 2020 में पिउ रीसर्च द्वारा की गई एक स्टडी में डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों में से एक चौथाई लोगों ने कहा था कि वो रूढ़िवादी हैं जबकि 43 फ़ीसद लोगों ने कहा कि वो मॉडरेट हैं.

साल 2018 में हार्वर्ड हैरिस पोल में भी ये बात सामने आई थी कि काले अमेरिकी क़ानूनी तौर पर आप्रवासियों की संख्या घटाने के पक्ष में हैं. इस पोल में किसी और अल्पसंख्यक समुदाय की तुलना में इस समुदाय के 85 फ़ीसद लोगों ने कहा था कि वो चाहते हैं कि सरकार को आप्रवासियों की संख्या कम करनी चाहिए, 54 फ़ीसद ने कहा कि सरकार को आप्रवासियों की संख्या सालाना ढाई लाख कर देनी चाहिए. कुछ ने तो यहां तक कहा कि सरकार को आप्रवासियों के देश में आने ही नहीं देना चाहिए.

2018 में लॉस एंजेल्स टाइम्स में एक लेख में पूर्व राजनयिक डेव सेमिनारा ने लिखा था कि ऐसा इसलिए क्योंकि काले समुदाय के युवा लोगों में ये धारणा है कि "हाल में अमेरिकी आए कम कौशल वाले आप्रवासियों के कारण उनके लिए नौकरी में कंपीटिशन बढ़ गया है."

इसी साल फ़रवरी में प्रकाशित किताब स्टेडफास्ट डेमोक्रेट्स में इस्माइल व्हाइट और चिरिल लायर्ड कहते हैं कि बीते सालों में काले समुदाय के लोगों का डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन किसी ख़ास विचारधारा के तहत नहीं था बल्कि "काले समुदाय के दूसरे वोटरों के प्रेशर के कारण था."

हाल में यहां ब्लेक्सिट जैसी संस्थाओं ने भी अधिक उपस्थिति दर्ज कराई. इस संस्था की प्रमुख दक्षिणपंथी रुझान वाली कैन्डेस ओवन्स हैं.

इस साल काले समुदाय से जुड़े कई सेलिब्रिटी ने भी ट्रंप का समर्थन करने का ऐलान किया. रैपस कर्टिस जैकसन (50 सेंट) और आईस क्यूब ने कहा कि वो ट्रंप का समर्थन करते हैं हालांकि बाद में कर्टिस जैकसन अपने इस बयान से पलट गए और ट्रंप के प्लैटिनम प्लान का समर्थन कर रहे आईस क्यूब ने ख़ुद को उनके अभियान से दूर कर लिया.

ब्लैक एन्टरटेन्मेंट टेलीविज़न के संस्थापक रॉबर्ट जॉनसन ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी से काले समुदाय के वोटर नाराज़ हैं. अमेरिकी टेलीविज़न चैनल सीएनबीसी को उन्होंने कहा कि, "मुझे लगता है कि काले समुदाय के लोग अब डेमोक्रेटिक पार्टी को बार-बार वोट देकर थक चुके हैं. बदले में उन्हें न तो अधिक आर्थिक मदद मिलती है, न तो नौकरियां मिलती हैं और न ही रोज़गार के अधि मौक़े मिलते हैं. उस हिसाब से देखा जाए तो काले समुदाय के कई लोगों के लिए जो बाइडन की उम्मीदवारी उत्साहित करने वाली नहीं थी."

फुलवुड ने बीबीसी को बताया कि ब्लैक स्विंग वोटर्स प्रोजेक्ट के तहत जिन काले वोटर्स से उन्होंने बात की थी उनमें से अधिकांश का मानना था कि राष्ट्रपति ट्रंप "नस्लवाद" का समर्थन करते हैं और "अक्षम" हैं, हालांकि ट्रंप की इस बात से वो बेहद प्रभावित थे कि वो किस तरह किसी के ख़िलाफ़ जाकर भी "अपने वादे पूरे करते हैं."

वे कहते हैं, अमेरिकी बेहद स्वतंत्र होते हैं और उन्हें ताक़तवर नेतृत्व पर भरोसा है और ट्रंप की छवि ऐसे ताक़तवर नेता की है जो वादे निभाता है."

वो कहते हैं कि कई अफ्रीकी-अमेरिकी, ख़ास कर युवाओं को ये बात प्रभावित करती हैं कि राष्ट्रपति प्रशासन की बात को नज़रअंदाज़ करते हुए निर्णय लेते हैं. "इन युवाओं को लगता है कि प्रशासन उनके विरोध में ही काम करता है. प्रशासन से उनकी नाराज़गी ने शायद उन्हें ट्रंप का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया. काले समुदाय के लोग ट्रंप की नीतियों को पसंद नहीं करते लेकिन वो जिस तरह प्रशासन से काम करवाते हैं वो उन वोटरों को प्रभावित करता है."

'ट्रंप्स डेमोक्रेट्स' की लेखिका स्टेफ़नी मुराविक भी कहती हैं कि कई वोटरों को ट्रंप की 'बॉस पॉलिटिशियन' यानी राजनेताओं का आक़ा वाली छवि बेहद प्रभावित करती है. ये एक पुराने ढर्रे के स्थानीय नेता जैसी छवि है जिसके साथ शहर और क़स्बे के लोग अधिक सहज हैं.

उन्होंने बीबीसी को बताया, "ये एक संस्कृति की छाप दिखाता है जिसमें पुरुषों को हर हाल में अपमान से ख़ुद को बचाना होता है. ट्रंप इस संस्कृति को समझते हैं और उन्होंने इसे अपनाया भी है. वो आम तौर पर कहते सुने जा सकते हैं कि 'कभी भी मत डरो, खेल हमेशा आपकी ताक़त का होता है.' जब वो कोविड-19 के संक्रमण से ठीक हुए उन्होंने अपना मास्क ऐसे निकाल कर फेंका जैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं. कुछ लोगों के लिए ये बचपना लगा लेकिन इन समुदाय के लोगों ने इसे अलग तरीक़े से देखा."

अमेरिकी नागरिकों को कोविड-19 के दौरान आर्थिक मदद के तौर पर जो चेक भेजे गए थे उन पर राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर थे. ये एक तरह का उदाहरण था कि 'बॉस पॉलिटिशियन' लोगों के लिए काम कर रहा है.

स्टेफ़नी मुराविक कहती हैं, "ट्रंप वाक़ई में लोगों को दिए जाने वाले इन चेक पर हस्ताक्षर करना चाहते थे. मेरा चेक बैंक में अपने आप जमा हो गया था, लेकिन मुझे एक खत मिला जिस पर ख़ुद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर थे. उस पर लिखा था, 'हैलो स्टेफ़नी, मैं आपको ये आर्थिक मदद दे रहा हूं. मैं चाहता हूं आप सुरक्षित रहें. - साभार, ट्रम्प'. ये बेतुका लग सकता है लेकिन ये शानदार था क्योंकि ये राजनीति के उस मॉडल की बात करता था कि आपका नेता आपका रक्षक होता है."

इन सभी दलीलों पर विचार करने के बाद भी क्या हम ये मान सकते हैं कि ट्रंप पर लग रहे नस्लवाद के आरोप के कारण अल्पसंख्यक वोटरों ने उनके ख़िलाफ़ वोट दिया होगा?

मटेओ कहते हैं कि इन आरोपों ने उन्हें ट्रंप का समर्थन करने के लिए और उत्साहित किया और उनके ख़िलाफ़ 'मीडिया पूर्वाग्रह' के ख़िलाफ़ बोलने के लिए प्रेरित किया.

मटेओ कहते हैं, "उनमें एक राष्ट्रवादी नेता की छवि है और विरोधी उन्हें नस्लवाद पर यक़ीन करने वाला कहते हैं. हर अमेरिकी अपने देश की सीमाओं को मज़बूत करना, अपने देश को बचाना और अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना चाहता है.... मुझे क़त्तई नहीं लगता कि इसे कोई नस्लवाद का समर्थन करना कह सकता है." (bbc)

 इसराइली मीडिया के अनुसार इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने रविवार को सऊदी अरब जाकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से ख़ुफ़िया मुलाक़ात की है.

इसराइली मीडिया ने हवाई जहाज़ की उड़ानों को ट्रैक करने वाले डेटा के आधार पर दावा किया है कि नेतन्याहू के इस्तेमाल किए जाने वाला एक बिज़नेस विमान सऊदी अरब के शहर नियोम गया था जहां क्राउन प्रिंस और पॉम्पियो पहले से मौजूद थे.

इसराइल सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

अगर इसराइली मीडिया की बात सही है तो यह सऊदी अरब और इसराइल के नेताओं के बीच पहली आधिकारिक बैठक होगी. अमरीका चाहता है कि इसराइल और अरब के बीच संबंध सामान्य हो जाएं.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी.

सऊदी अरब ने बहुत संभलकर इसका स्वागत किया था लेकिन उसने संकेत दिए थे कि जब तक फ़लस्तीन और इसराइल के बीच शांति समझौता नहीं हो जाता, तब तक सऊदी अरब इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा. (bbc)

मुंबई, 23 नवंबर | कॉमेडियन व अभिनेता वीर दास को लगता है कि मशहूर हस्तियों को अपने सोशल मीडिया पर कोरोना टेस्ट करवाते वक्त का वीडियो पोस्ट नहीं करने चाहिए। इंस्टाग्राम पर वीर दास ने मशहूर हस्तियों से कोरोनावनायरस परीक्षण करने वाले लोगों के संघर्ष को समझने का अनुरोध किया।

उन्होंने लिखा, "सेलिब्रिटीज .. कृपया अपना कोरोना टेस्ट के वीडियो पोस्ट करना बंद कर दें। कलेक्शन से लेकर जांच तक, आप सच में कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आपका यूं अपने सिर को 30 डिग्री पीछे झुका लेना, जिससे छींक रुक जाती है, यह कोई इंगेजमेंट कंटेंट नहीं है।"

वीर दास ने आग्रह करते हुए लिखा, "महीनों से इस तरह के वीडियो को देख रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनें। कोई व्यक्ति आपसे एक फुट दूर पीपीई किट से ढका हुआ खड़ा है, जो दिन में 30 बार ऐसा करता है, घर-घर जाकर करता है। केवल आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, टेस्ट करना उनके लिए अधिक संघर्ष का काम है।"

--आईएएनएस

बेंगलुरू, 23 नवंबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को बेंगलुरू में राज्य के पूर्व गृहमंत्री आर. रोशन बेग के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई ने करोड़ों रुपये के आई-मॉनेटरी एडवायजरी (आईएमए) पोंजी घोटाला मामले में उनके कथित संबंधों को लेकर 10 घंटे से अधिक समय की पूछताछ के बाद रविवार को बेग को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें बेंगलुरू के बाहरी इलाके में परप्पाना अग्रहारा केंद्रीय जेल में रखा गया है।

कर्नाटक स्थित आईएमए एक निवेश फर्म है, जो इस्लामी बैंकिंग नियमों के अनुपालन में चलती है। आईएमए और इसके समूह की कंपनियों द्वारा चलाई जा रही चार हजार करोड़ों रुपये की पोंजी स्कीम में कथित रूप से ऊंचे रिटर्न देने का वादा करके लाखों लोगों को ठगा गया था।

आईएमए के सह-संस्थापक मोहम्मद मंसूर खान ने अपनी गिरफ्तारी के समय आरोप लगाया था कि बेग ने उनके साथ 400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और उन्हें महंगी कार और गहने उपहार में देने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने कुछ अन्य सरकारी अधिकारियों के नाम भी लिए थे।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के सीबीआई अधिकारियों की एक टीम ने सोमवार को सुबह 6.30 बजे से फ्रेजर टाउन के कोल पार्क में बेग के घर पर छापा मारा।

सीबीआई की टीम इस समय बेग के निवास पर तलाशी ले रही है, क्योंकि उसे संदेह है कि उनके पास आय से कहीं अधिक संपत्ति है।

जब घोटाला सामने आया था तो बेग ने सार्वजनिक रूप से अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था और दावा किया था कि हज सुविधा केंद्रों को कुछ दान के अलावा, उन्होंने किसी से भी कोई पैसा स्वीकार नहीं किया है।

51,500 से अधिक जमाकर्ताओं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आइएमए और उसकी सहायक कंपनियों की ओर से जारी पोंजी स्कीम में लगाए गए लगभग 2500 करोड़ रुपये गंवा दिए।

सूत्रों ने कहा कि सीबीआई के अधिकारी अघोषित आय की तलाश कर रहे हैं और बेग के निवास से दस्तावेज और डेटा बरामद करने के लिए सोमवार को यह खोजबीन जारी है।

2019 के मध्य में जांच के दौरान, पुलिस को दस्तावेज मिले, जिसमें आईएमए घोटाले के एक मुख्य आरोपी खान ने नेताओं, पुलिसकर्मियों और सरकारी अधिकारियों को किए गए भुगतान को रिकॉर्ड किया था। दस्तावेजों में फंड के प्रमुख प्राप्तकर्ता के रूप में बेग को दिखाया गया था।

सूत्र ने कहा है कि निवेशकों को पैसा चुकाने के लिए सीबीआई की ओर से रोशन बेग की संपत्तियों को कुर्क किए जाने की संभावना है, क्योंकि मंसूर खान ने कथित तौर पर दावा किया है कि व्यवसाय को चालू रखने के लिए उन्हें रोशन बेग को करोड़ों रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था।

खान देश छोड़कर भाग गया था, लेकिन जुलाई 2019 में बेंगलुरू पुलिस की अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) द्वारा उसे गिरफ्तार कर दुबई से वापस लाया गया।

खान ने छिपने के दौरान एक वीडियो जारी किया था और दावा किया था कि कई राज्य के राजनेताओं और अधिकारियों ने उन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर किया था, जिससे आईएमए का पतन हुआ।

इन्हीं नेताओं में से एक बेग भी थे, जिनके लिए दावा किया गया था कि उन्हें लगभग 400 करोड़ रुपये मिले थे। बेग तब मध्य बेंगलुरू के शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक थे।

मामले में नाम सामने आने के बाद 2019 में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बेग को हिरासत में लिया था। मुख्य आरोपी मोहम्मद मंसूर खान ने एक वीडियो में आरोप लगाया था कि रोशन बेग ने जबरन उससे पैसे उगाहे थे।

यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होने के बाद, बेग को एसआईटी ने हिरासत में ले लिया था। उस समय वह एक निजी चार्टर प्लेन से बाहर किसी देश में भागना चाहते थे। एसआईटी ने आरोप लगाया था कि बेग देश से भागने की कोशिश कर रहे थे।

बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता बेग शिवाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र से सात बार विधायक रह चुके हैं, जो बेंगलुरू शहर के बीच में है।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 नवंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1684 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 236 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 7 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 120, बलौदाबाजार 54, बलरामपुर 12, बस्तर 10, बेमेतरा 45, बीजापुर 13, बिलासपुर 121, दंतेवाड़ा 12, धमतरी 44, दुर्ग 117, गरियाबंद 44, जीपीएम 13, जांजगीर-चांपा 128, जशपुर 33, कबीरधाम 42, कांकेर 45, कोंडागांव 25, कोरबा 141, कोरिया 29, महासमुंद 46, मुंगेली 28, नारायणपुर 3, रायगढ़ 118, रायपुर 236, राजनांदगांव 109, सुकमा 2, सूरजपुर 21, और सरगुजा 73 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

साना, 23 नवंबर । यमन के हौथी मिलिशिया ने सोमवार को घोषणा की कि उसने जेद्दाह शहर में एक बड़ी सऊदी अरामको तेल सुविधा को निशाना बनाते हुए लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च की है। हौथी द्वारा संचालित अल-मसीरा टीवी ने मिलिशिया के सैन्य प्रवक्ता याहिया सरेया का हवाला देते हुए कहा, "हमले में जेद्दाह में तेल कंपनी सऊदी अरामको के वितरण स्टेशन को निशाना बनाया गया है।"

सरेया ने कहा, "यह हमला यमन पर सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा लगाए गए नाकाबंदी का जवाब है।"

उन्होंने आगे कहा, "हम विदेशी कंपनियों से सऊदी के सुविधाओं से दूर जाने का आह्वान करते हैं, क्योंकि वे हमारे निशाने वाली सूची में हैं।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सउदी अरब ने अभी तक इस कथित हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

यमनी ईरान समर्थित हौथी मिलिशिया ने हाल ही में सऊदी अरब पर सीमा पार ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं।

हालांकि सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा अधिकांश ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया गया था।

--आईएएनएस

मुम्बई, 23 नवम्बर | भारत के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म- फोनपे ने सोमवार को कहा कि यह 35 फीसदी मार्केट शेयर के साथ ही सोना खरीदने के लिए भारत में सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। कंपनी ने यह भी कहा है कि इस साल त्यौहार के मौसम में (दशहरे से लेकर दीवाली तक के 21 दिन) उसकी सोने की बिक्री में छह गुना वृद्धि देखी गई है।

फोनपे ने दिसंबर 2017 में सोना श्रेणी शुरू की, और पिछले 3 वर्षों में इसने सेफगोल्ड और एमएमटीसी-पीएएमपी के साथ साझेदारी की है ताकि देश भर के यूजर्स को ऑनलाइन सोना खरीदने मिल सके।

फोनपे पर खरीदा गया सोना 24 कैरेट का असली सोना है जिसे ग्राहक के बजट के अनुसार कभी भी खरीदा जा सकता है और जिसकी कीमत 1 रुपए से शुरू होती है। ग्राहक सोने की डिलीवरी का विकल्प भी चुन सकते हैं और सिक्कों या बार के रूप में अपने घर तक डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी शुरूआत आधे ग्राम जितने कम मात्रा से होगी।

पूरे भारत के 18,500 से अधिक पिन कोड से ग्राहक फोनपे पर सोना खरीद चुके हैं जिनमें से अब तक छोटे कस्बों और शहरों के 60 फीसदी से अधिक ग्राहक शामिल हैं।

फोनपे म्यूचुअल फंड्स एंड गोल्ड के प्रमुख टेरेंस लुसिएन ने कहा," फोनपे ने त्यौहार के मौसम के पहले इस महीने सोने की रिकॉर्ड बिक्री देखी। हमारे जैसे भुगतान प्लेटफार्म में बढ़ते विश्वास, पहुंच, सामथ्र्य और सुरक्षा में आसानी के कारण ग्राहक डिजिटल खरीदारी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। फोनपे के पास सोना खरीदने के लिए सबसे अच्छे डिजाइन किए गए प्लेटफॉर्म हैं और हम इसमें लगातार नई सुविधाएं ला रहे हैं। हमने हाल ही में अपने ग्राहकों को हर महीने सोना खरीदने में मदद करने के लिए एक रिमाइंडर सुविधा शुरू की है। हमने नियमित रूप से निवेश करके अपने बचत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करने के लिए एक माइलस्टोन सुविधा भी जोड़ी है।"

--आईएएनएस

बेंगलुरू, 23 नवंबर | कोयम्बटूर के सूरिया वारातन और बेंगलुरू के रुहान आल्वा तथा इशान मधेश ने इस सप्ताहांत समाप्त मेको-एफएमएससीआई नेशनल कार्टिग चैम्पियनशिप (एक्स30 क्लास) का क्रमश: सीनियर, जूनियर और कैडेट वर्ग का खिताब जीत लिया। कोरोना के बीच सम्पन्न होने वाली यह पहली नेशनल चैम्पियनशिप है और इसका आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल्स के बीच हुआ।

सीनियर क्लास में सूरिया ने कुल 161 अंकों के साथ चैम्पियनशिप अपने नाम की। चेन्नई के निर्मल उमाशंकर 142 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे जबकि बेंगलुरू के रिशोन राजीव ने तीसरा स्थान हासिल किया।

जूनियर क्लास में रुहान ने कुल 184 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया जबकि रोहान मधेश ने दूसरा स्थान पाया। रोहान ने कुल 143 अंक जुटाए।

इसी तरह कैडेट रोहान के भाई इशान ने अंतिम राउंड में सभी चार रेसों पर कब्जा किया और विजेता बने। पुणे के साई शिव माकेश को दूसरा स्थान मिला। बेंगलुरू के अंशुल साई तीसरे स्थान पर रहे।

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