‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 कुरुद, 20 दिसंबर। आज सुबह नेशनल हाईवे 30 में ग्राम डांडेसरा के पास ट्रक और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में रायपुर-महासमुंंद के 2 व्यापारियों की मौत हो गई। 

पुलिस के अनुसार कुरुद से थोड़ी दूरी पर स्थित ग्राम डांडेसरा के पास रविवार सुबह  ट्रक क्रमांक सीजी 06 एम 0950 जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रही थी, तभी  रायपुर से धमतरी की ओर जा रही  कार सीजी 04 एनबी 6011 से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही एक की मौत हो गई, दूसरे को अस्पताल ले जाया गया। जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कुरूद थाना प्रभारी आरएन सेंगर ने बताया कि घटना सुबहज लगभग 8.20 बजे की है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दूसरी ओर से आ रही ट्रक से जा टकराई जिसमें सुनील कश्यप (45) रायपुर चंगोराभाटा और शिवम पिता तोमन सिंह ठाकुर (22) महासमुंद की मौत हो गई। यह चाय व्यापारी हैं और धमतरी की ओर जा रहे थे। आगे की जांच कार्रवाई की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर ने बताया कि एक ब्लैक स्पॉट है और यहां पर लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि हादसे को रोका जा सके। हाईवे पेट्रोलिंग भी लगातार नेशनल हाईवे में भ्रमण करते रहती है। इस स्थान पर लोगों को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए, कार काफी तेज गति में थी।

  प्रसूति के बाद पुत्र की मौत, मेडिकल स्टॉफ पर 5 हजार मांगने का आरोप  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 दिसंबर। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में एक मन को पसीजने वाली तस्वीर सामने आई है। वनांचल बकरकट्टा से पहुंचे एक दिव्यांग दंपत्ति को अस्पताल स्टॉफ की अमानवीय रवैये के चलते भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रामजश नेताम मूल रूप से बकरकट्टा का रहने वाला है। 

बीते 7 दिसंबर को छुईखदान में उपचार के बाद उसकी पत्नी हेमलता नेताम को प्रसूति के लिए राजनांदगांव रिफर किया गया। 9 दिसंबर को आपरेशन के जरिये महिला ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह जोड़ा पूरी तरह से दिव्यांग है। जन्म के कुछ घंटों के बाद पुत्र की मौत हो गई। पिता का आरोप है कि नर्स और चिकित्सक ने नवजात को उल्टा रखकर खरोचा जिससे वह जख्मी हो गया और इसी के चलते उसकी मौत हो गई। 

पीडि़त पिता का आरोप है कि प्रसूति से पूर्व स्टॉफ द्वारा 5 हजार रुपए की मांग की गई। उक्त रकम नहीं देने के कारण स्टॉफ द्वारा नवजात के इलाज में लापरवाही बरती गई। पिता का आरोप है कि 5 हजार की रकम जुटाने के लिए उसने कुछ घंटों की मोहलत मांगी थी, लेकिन उसके दुखड़े को नजर अंदाज किया गया। प्रसूति के दौरान पुत्र को खोने के गम में प्रसूति महिला की स्थिति गंभीर है। फिलहाल उसे आईसीयू में रखा गया है। पीडि़त पिता 5 हजार की रकम जुटाने के लिए अस्पताल के मुख्य द्वार में लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। 

उसका कहना है कि पत्नी के उचित उपचार के लिए वह भीख मांगने के लिए मजबूर हुआ है। उसे अपनी पत्नी को खोने का भी डर है। फिलहाल यह दिव्यांग व्यक्ति अपनी पत्नी को बचाने के लिए लोगों से भीख मांगकर रकम जुटाने की कोशिश कर रहा है। उधर पीडि़त पिता ने शासन-प्रशासन से भी अपने साथ हुए अत्याचार को लेकर शिकायत की है। फिलहाल दिव्यांग पिता को भीख मांगते देखकर लोग काफी आक्रोशित दिख रहे हैं।

पेरिस समझौते को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि देशों और दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की सटीक जानकारी हो, पर समस्या यह है कि जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि के बारे में वैज्ञानिकों को जितनी ठोस जानकारी है, उतनी इसके उत्सर्जन के बारे में नहीं हैI

 महेन्द्र पांडे

पिछले महीने आयोजित जी-20 समूह की बैठक को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा था कि जलवायु परिवर्तन रोकने के मुद्दे पर हम अपने निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक काम कर रहे हैंI इस सन्दर्भ में उदाहरण के तौर पर लगातार नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र के आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं, पर उसमें भी पिछले दो वर्षों से मंदी छा गई हैI सौर और पवन ऊर्जा की अनेक कम्पनियां बंद हो चुकी हैं, अनेक परियोजनाएं रोक दी गई हैंI

दूसरी तरफ बड़े देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जहां कोयले की मांग और खपत लगातार बढ़ती जा रही है और कोयला आधारित नए बिजलीघर आज भी स्थापित किये जा रहे हैंI भारत के कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के उत्सर्जन के आंकड़ों पर लगातार देशी-विदेशी वैज्ञानिक प्रश्न चिह्न लगाते रहे हैंI संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत वनों के आंकड़ों पर भी सवाल खड़ा किया था और इन्हें फिर से पेश करने को कहा थाI इन सबके बीच, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या भारत जैसा देश ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन या फिर पर्यावरण विनाश के सही आंकड़े प्रस्तुत कर सकता है?

पिछले वर्ष जब भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया और उसके बाद नागरिकता संशोधन कानून लागू किया तब देश-विदेश में तीखी प्रतिक्रया व्यक्त की गई थीI इसके विरोध में मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने भी तीखे बयान दिए थे। जाहिर है ये बात पीएम मोदी और उनकी सरकार को नागवार गुजरीI सरकारी तौर पर तो इस पर विरोध दर्ज कराया ही गया, पर पर्दे के पीछे से मलेशिया को व्यापारिक तौर पर कमजोर भी किया गयाI

दरअसल भारत पाम आयल का दुनिया में सबसे बड़े उपभोक्ता और आयातक देशों में सम्मिलित हैI परंपरागत तौर पर मलेशिया से भारत में सबसे अधिक पाम आयल का आयात किया जाता हैI जब सरकार ने मलेशिया के प्रधानमंत्री के वक्तव्यों पर विरोध दर्ज किया, तब सरकार को खुश करने के लिए देश के पाम आयल व्यापारी संघ ने अचानक मलेशिया से पाम आयल के आयात को बंद करने का ऐलान कर दिया और महंगे दामों पर इंडोनेशिया से इसका आयात करना शुरू कर दियाI

इंडोनेशिया को जब भारत से बड़े आर्डर मिलने लगे तब वहां इसके उत्पादन को बढाने के तरीके आजमाए जाने लगेI इन तरीकों में एक था, पाम आयल के पौधों को नए क्षेत्र में लगाना और इनका दायरा बढ़ानाI इसके लिए नए क्षेत्र तलाशे गए, जिनमें अधिकतर क्षेत्र वहां के वर्षा वनों को काट कर निकाले गएI इंडोनेशिया के वर्षा वन विशेष हैं और ऐसे जंगल पूरे एशिया में दूसरे नहीं हैंI विशेष वनस्पतियों और वन्यजीवों से भरे ये वन सामान्य वनों की अपेक्षा वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक अवशोषण करते हैंI

ऐसे में जब पाम आयल प्लान्टेशन के लिए जंगलों का बड़ा हिस्सा साफ किया गया, तब जाहिर है वनस्पतियों में अवशोषित कार्बन वायुमंडल में मिल गयाI भारत को पाम आयल का निर्यात करने के लिए इंडोनेशिया में जंगल काटे गए और इससे कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में वायुमंडल तक पहुंची, पर इसका उल्लेख हमारे देश के उत्सर्जन में कहीं नहीं होगाI

इन दिनों देश में अधिकतर बड़े ताप बिजली घर गौतम अडानी की कंपनियों के नाम हैं और अनेक नए बड़े बिजलीघर उनकी कंपनी स्थापित भी कर रही हैI समस्या यह है कि अपने देश में कोयला के भंडार तो बहुत हैं पर उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं हैI ऑस्ट्रेलिया के कोयले की गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती हैI अडानी की कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े कोयला खदानों में से एक को खरीदा और अब उस पर काम अंतिम चरण में है और जल्द ही उत्पादन शुरू होगाI इसके लिए बड़े पैमाने पर वनस्पतियों का सफाया किया गया, रेल लाइन बिछाने के लिए जंगल काटे गए और पोर्ट बनाने के लिए कोरल रीफ को बर्बाद किया गयाI जाहिर है, देश के ताप बिजली घरों को चलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ गयाI

कुछ दिनों पहले की खबर के अनुसार दुनिया भर में बड़ी खान-पान से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो चिकेन परोसती हैं, उन मुर्गों/मुर्गियों का मुख्य भोजन सोयाबीन है, जो पहले चीन से मंगाया जाता था, पर अब चीन का बहिष्कार करने के चक्कर में ब्राजाल से मंगाया जाता हैI ब्राजील में सोयाबीन की खेती का क्षेत्र बढाने के नाम पर अमेजन के वर्षा वन काटे जा रहे हैं, जिनसे एक तरफ तो पर्यावरण का विनाश हो रहा है तो दूसरी तरफ ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में मिल रही हैंI ब्राजील के अमेजन के वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि हवा को साफ करने में इनका बड़ा योगदान हैI

जाहिर है कि किसी देश द्वारा ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बता पाना कठिन काम है, क्योंकि मुक्त व्यापार के इस दौर में हरेक देश के कारण उत्सर्जन दूसरे देशों में भी हो रहा हैI अब, अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्वाचन की इलेक्टोरल कॉलेज से स्वीकृति मिलने के बाद से फिर से जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण से संबंधित पेरिस समझौते, जिसके हाल में ही पांच वर्ष पूरे हुए हैं, की चर्चा जोर-शोर से की जा रही हैI जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दुहराया हैI उनके अनुसार राष्ट्रपति पद का जिम्मा संभालते ही पहले दिन वे पेरिस समझौते में वापस शामिल होने की कार्यवाही शुरू कर देंगे और अपने कार्यकाल के 100 दिनों के भीतर ग्रीनहाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जक देशों का सम्मलेन अमेरिका में आयोजित करेंगेI

पेरिस समझौते को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि देशों और दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की सटीक जानकारी हो, पर समस्या यह है कि जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि के बारे में वैज्ञानिकों को जितनी ठोस जानकारी है, उतनी इसके उत्सर्जन के बारे में नहीं हैI नीतियों में भले ही विभिन्न देशों में भिन्नता हो, पर व्यापार के मामले में सभी देश एक दूसरे से मिले हुए हैंI एक देश की मांग दूसरे देश से पूरी हो रही है, ऐसे में दूसरे देश के ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का जिम्मेदार किसे माना जाएगा, यह भी स्पष्ट नहीं हैI (navjivanindia.com)

नई दिल्ली, 20 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक रविवार को सुबह-सुबह यहां रकाबगंज गुरुद्वारे में पहुंच गए। उन्हें अचानक गुरुद्वारा परिसर में देखकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोग भी चौंक गए। उनके गुरुद्वारे जाने को लेकर न तो सड़कों पर सिक्योरिटी और न ही बैरेकेडिंग के इंतजाम किए गए थे। आम आदमी की तरह बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुद्वारा पहुंचकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने इस दौरान सिखों के नौवें गुरु तेगबहादुर जी को नमन करते हुए शांति का संदेश दिया। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का अचानक गुरुद्वारा पहुंचने को महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

गुरु तेगबहादुर ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। उनकी शहादत हर साल शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। बीते शनिवार को ही पूरे देश ने उनका शहीदी दिवस मनाया है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान ध्यान रखा गया कि इस दौरान आम आदमी को किसी तरह की दिक्कत न हो। क्योंकि रविवार के दिन गुरुद्वारे में शीश नवाने जाने वालों की संख्या ज्यादा होती है। इसीलिए कहीं कोई सुरक्षा आदि की वैसी व्यवस्था नहीं हुई, जैसी आमतौर पर होती है।

गुरु तेग बहादुर ने 17वीं शताब्दी के दौरान सिख धर्म का प्रचार किया। वर्ष 1975 में उन्होंने हंसते-हंसते प्राणों का बलिदान कर दिया था। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के किसानों की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन के बीच अचानक गुरुद्वारा पहुंचकर एक संदेश दिया है। हालांकि, भाजपा नेताओं का कहना है कि यह शुद्ध आस्था का मामला है। इसे किसी और नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। (आईएएनएस)

पहले भी एक मामले में कोर्ट ने ऐसा ही दिया था फैसला

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 20 दिसम्बर। कोविड-19 ड्यूटी में शामिल नहीं होने के कारण एक डॉक्टर के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को हाईकोर्ट ने निरस्त करने का आदेश दिया है। अक्टूबर माह में भी एक मामले में हाईकोर्ट का ऐसा फैसला आ चुका है।

जांजगीर जिले के मालखरौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक डॉ. संतोष पटेल ने  कोविड-19 के लिये प्रशिक्षण में उपस्थित होने के प्रभारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के 8 जून 2020 के आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने इसकी वजह अपनी बेटी का अस्वस्थ होना बताया। इस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 

इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी जांजगीर के आदेश का हवाला देते हुए प्रभारी बीएमओ कल्याणी सिंह ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मालखरौदा पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 के तहत अपराध दर्ज कर लिया। डॉ. पटेल ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की और एफआईआर निरस्त करने की मांग की। 

उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि प्रभारी बीएमओ का उनके साथ पहले से ही सरकारी आवास को खाली करने का विवाद चल रहा था। उन्हें प्रभारी बीएमओ के लिये आवास खाली करने का निर्देश दिया गया था जिसका उन्होंने जवाब दिया था। इसके बाद यह एफआईआर दर्ज की गई है।

मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस उपरोक्त दोनों धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज नहीं कर सकती। डॉ. पटेल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को कोर्ट ने निरस्त कर दिया।

ज्ञात हो कि बीते अक्टूबर माह में भी इसी तरह का एक मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आया था जिसमें अम्बागढ़ चौकी की डॉक्टर अपूर्वा घिया के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। डॉ. घिया के खिलाफ धारा 188 के दर्ज मामले में कोर्ट ने कहा था कि धारा 188 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता। किसी लोक सेवक को एफआईआर दर्ज करने या कराने का अधिकार नहीं है। इस मामले की सुनवाई भी जस्टिस संजय के. अग्रवाल की कोर्ट में हुई थी।  

गोवा, 20 दिसंबर | हीरो इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के सातवें सीजन में आज (रविवार) जीएमसी स्टेडियम में जब केरला ब्लास्टर्स का सामना ईस्ट बंगाल से होगा, तो दोनों टीमें सीजन की अपनी पहली जीत अपने नाम करना चाहेगी। खराब डिफेंस से जूझ रही दोनों टीमें इस सीजन में अब तक 10-10 गोल खा चुकी है। वहीं, आक्रमण करने में भी टीम पीछे चल रही है। केरला ने इस सीजन में सबसे कम शॉट (39) टारगेट पर लगाए हैं जबकि ईस्ट बंगाल के नाम दूसरा सबसे कम शॉट (48) है।

अच्छी शुरूआत के बावजूद दोनों टीमें लय कायम रखने में विफल रही है और लगातार अंक गंवाते आई है। दोनों ने इन 10 गोलों में से आठ गोल दूसरे हाफ में खाए हैं।

केरला की तरह ही ईस्ट बंगाल भी बॉल पजेशन के बावजूद मौके नहीं बना पा रही है। केरला ने लीग में कम से कम 31 मौके बनाए हैं जबकि ईस्ट बंगाल ने 36। ईस्ट बंगाल ने अब तक केवल दो ही गोल किया है।

लेकिन कोच रॉबी फॉलर इस चीज को लेकर आश्वस्त है कि उनकी टीम के अंदर बेहतर क्षमता है। ईस्ट बंगाल अब तक केवल एक ही बार क्लीन शीट हासिल कर पाई है।

--आईएएनएस

हुबली (कर्नाटक), 20 दिसंबर | जहां कर्नाटक में कांग्रेस गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्तावित विधेयक का पुरजोर विरोध कर रही है, वहीं पार्टी के एक वरिष्ठ नेता सी.एम. इब्राहिम ने शनिवार को राज्य में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के सत्तारूढ़ भाजपा के फैसले का स्वागत किया। इब्राहिम का बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में गौ हत्या पर प्रतिबंध को लागू करने के फैसले को लेकर विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने भाजपा सरकार पर कई हमले किए हैं।

इब्राहिम ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए मुसलमानों से गोमांस नहीं खाने की अपील की और मांग की कि सत्तारूढ़ भाजपा पंचायत स्तर पर गौशाला स्थापित करे न कि तालुका स्तर पर।

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, एक मुसलमान के रूप में, मुझे लगता है कि हमारे समुदाय को देश में हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत करने वाली किसी भी गतिविधि में लिप्त नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय को इसका एहसास होना चाहिए और गोमांस खाने से दूर रहना चाहिए।

इब्राहिम इस वक्त राज्यव्यापी दौरे पर हैं। वो कांग्रेस छोड़ कर जनता दल (एस) में शामिल हो सकते हैं।

इब्राहिम ने कहा कि पार्टी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उनके साथ गलत व्यवहार और अनदेखा किया।

हालांकि पिछले हफ्ते कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने इब्राहिम से मुलाकात की और कांग्रेस नहीं छोड़ने की अपील की थी।

लेकिन अगले ही दिन इब्राहिम ने जद (एस) सुप्रीमो एच.डी. देवेगौड़ा और उनके बेटे, एच.डी. कुमारस्वामी से उनके घर पर मुलाकात की और कांग्रेस छोड़ने का संकेत दिया।

इसके तुरंत बाद, सिद्धारमैया ने मैसूरु में स्पष्ट किया पार्टी के लिए कोई भी अपरिहार्य नहीं है।

--आईएएनएस

न्यूयॉर्क, 20 दिसंबर | भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी पर दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनियों में से एक के साथ मल्टीलेयर्ड स्कीम के जरिए 2.6 मिलियन डॉलर (19 करोड़ रुपये से ज्यादा) की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है।

शुक्रवार को नेहाल मोदी के खिलाफ आरोपों की घोषणा करते हुए प्रोसीक्यूटर साय वेंस ने कहा, "हीरे हमेशा के लिए होते हैं लेकिन यह ठगी की योजना हमेशा नहीं रहेगी। अब नेहल मोदी न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के अभियोग का सामना करेंगे।"

मोदी पर मैनहट्टन में स्थित एक डायमंड होलसेल कंपनी से 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के हीरे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 'फस्र्ट डिग्री में बड़ी चोरी' का आरोप लगाया गया है। न्यूयॉर्क राज्य के कानूनों के तहत पहली डिग्री में बड़ी चोरी के अपराध से मतलब 1 मिलियन डॉलर से अधिक की चोरी है, जिसमें अधिकतम सजा 25 साल की जेल है।

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, मोदी ने अदालत को बताया कि वह इस आरोप के दोषी नहीं हैं और फिर उन्हें बिना जमानत के ही रिहा कर दिया गया।

बता दें कि नेहल मोदी पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,500 करोड़ रुपये (लगभग 1.9 बिलियन डॉलर) की धोखाधड़ी के मामले में भारत में वॉन्टेड है और भारत के अनुरोध पर इंटरपोल ने एक रेड नोटिस भी जारी किया है। यह दुनिया भर में कानून लागू करने वाली एजेंसियों से उसकी गिरफ्तारी के लिए अनुरोध करता है। नेहल का प्रत्यर्पण अभी लंबित है।

न्यूयॉर्क में न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रोसीक्यूटर्स ने मामले को पहले जूरी के सामने पेश किया, जिसने तय किया कि इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए।

धोखाधड़ी की शुरूआत 2015 से होती है, जब नेहल मोदी ने एक कंपनी के साथ मिलकर झूठा प्रजेंटेश करने के लिए एलएलडी डायमंड्स यूएसए से 2.6 मिलियन डॉलर मूल्य के हीरे लिए। प्रोसीक्यूशन ने कहा कि मार्च 2015 में मोदी ने पहली बार कंपनी से उसे लगभग 8,00,000 डॉलर मूल्य के हीरे देने के लिए कहा और दावा किया कि वह उन्हें कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी को संभावित बिक्री के लिए दिखाएगा। कॉस्टको एक चेन है जो अपने सदस्यों के रूप में जुड़ने वाले ग्राहकों को कम कीमत पर हीरे बेचती है। फिर मोदी ने दावा किया कि कॉस्टको हीरे खरीदने के लिए सहमत हो गया है और एलएलडी ने उसे 90 दिनों के भीतर भुगतान करने का क्रेडिट दिया।

इसके बाद कॉस्टको ने उन हीरों को शॉर्ट टर्म लोन के लिए किसी अन्य कंपनी को दे दिया। इसके बाद फिर से एलएलडी से और हीरे लिए गए। इस दौरान एलएलडी को कुछ भुगतान किया गया लेकिन वह बहुत कम था।

बाद में जब तक एलएलडी को पूरी धोखाधड़ी का पता चला और उसने हीरे या उनके पैसे मांगे, तब तक मोदी सभी हीरों को बेचकर उसका पैसा खर्च कर चुका था। इसके बाद एलएलडी ने मैनहट्टन के प्रोसीक्यूटर के ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई।

--आईएएनएस

पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े हर शख़्स के लिए बीता सप्ताह काफ़ी उथल-पुथल और बदलावों वाला रहा.

चाहे वो राजनेता हों, पार्टी कार्यकर्ता हों, पश्चिम बंगाल की राजनीति को कवर करने वाले पत्रकार हों या फिर टीवी की बहस में बैठने वाले नियमित पैनेलिस्ट ही क्यों ना हों.

पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े इन सभी लोगों के लिए गुज़रा सप्ताह बेहद बदलाव भरा और व्यस्त रहा.

अगर टीवी न्यूज़ पर ग़ौर किया हो तो आपको बीते कुछ दिनों में पॉलिटिकल ब्रेकिंग कुछ ज़्यादा दिखाई दी होंगी.

और राजनीतिक बदलाव कई जगह होते देखे गए. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, आसनसोल, बैरकपुर, बांकुरा, हल्दिया, मेदिनीपुर, पुरुलिया, मालदह में बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिले.

कांथी कस्बा बनाम कालीघाट

पश्चिम बंगाल की राजनीति में मचे बवाल का सबसे अधिक असर या यूं कहें कि इस समय का सबसे बड़ा आकर्षण रहा - कांथी कस्बा.

तटवर्ती इलाके में स्थित कांथी कस्बे को ब्रितानी काल के दौरान कोंटाई नाम से जाना जाता था.

इसकी वजह ये है कि कांथी अब 'क' से ही शुरू होने वाले दूसरे स्थान को चुनौती दे रहा है- कालीघाट को.

कालीघाट वो इलाका है जहाँ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहती हैं. कांथी में शुभेंदु अधिकारी का घर है.

शुभेंदु अधिकारी साल 2007-2008 में प्रस्तावित पेट्रो केमिकल हब के ख़िलाफ़ चले नंदीग्राम के किसानों के आंदोलन का चेहरा थे.

शुभेंदु बीजेपी में शामिल हुए

नंदीग्राम आंदोलन ने साल 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के मार्ग को प्रशस्त किया था.

इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बाद वह टीएमसी के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता थे.

भले ही वे पुरबा मेदिनीपुर ज़िले में नंदीग्राम से विधायक हैं लेकिन आस-पास के कई ज़िलों में भी उनका समर्थन आधार काफी है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव तब आया जब बीते हफ़्ते शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद और सभी सरकारी ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया और शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए. केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मेदिनीपुर में शनिवार को हुई एक रैली में टीएमसी के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए.

आसनसोल नगर निगम के प्रमुख जितेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ

दल बदल या बदलाव

ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारी के कई समर्थक भी आने वाले दिनों में उन्हीं की राह पर चलते हुए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं.

टीएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम और कांग्रेस के कई सांसद, विधायक, पूर्व सांसद-विधायक और मंत्रियों को बीजेपी में शामिल होने की बात भी सामने आ रही है.

एक ओर जहां मीडिया के लिए यह बदलाव बड़ी ख़बर है. वहीं, राज्य में सरकारी अमला यह आकलन करने में व्यस्त है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले वो कौन होंगे जो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे. लेकिन आशंका सिर्फ़ एकतरफ़ा नहीं हैं.

आशंका इस बात को लेकर भी हैं कि क्या टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए बाग़ी नेताओं को बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता स्वीकार करेंगे या नहीं.

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुंधति मुखर्जी के मुताबिक़, "आसनसोल नगर निगम के प्रमुख जितेंद्र तिवारी का उदाहरण देखिए. तिवारी ने टीएमसी और निगम के पद से इस्तीफ़ा दिया. वे बीजेपी में आने के लिए पूरी तरह तैयार थे लेकिन केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो समेत अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने खुले तौर पर तिवारी का विरोध किया था. अभी जब कल तक बीजेपी तिवारी का विरोध करती रही है कि वे उन्हें अब पार्टी में कैसे स्वीकार कर सकती है?"

इसके अलावा कई अन्य मामले भी हैं जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का विरोध किया है.

क्या इससे बीजेपी में फूट पैदा होगी?

क्या इससे पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी के बीच संघर्ष होगा?

बीजेपी नेता और आरएसएस की बंगाली में छपने वा पत्रिका स्वास्तिका के संपादक रंतिदेब सेनगुप्ता कहते हैं, "पार्टी नेतृत्व ने निश्चित तौर पर इस बारे में सोचा है और एक स्पष्ट संदेश दिया कि नए लोगों के लिए रास्ता बनाने का मतलब पुराने लोगों को दरकिनार करना नहीं."

सेनगुप्ता के अनुसार, "विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हमारे साथ जुड़ने की उम्मीद है. ख़ासतौर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के शामिल होने की. यह एक भ्रामक प्रचार है कि जब नए कार्यकर्ता और नेता पार्टी में शामिल होते हैं तो पुरानों को दरकिनार कर दिया जाता है. ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है. केंद्रीय नेतृत्व ने हर किसी को यह स्पष्ट किया है."

मुखर्जी भी इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका को अहम बताती हैं.

वो कहती हैं, "बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यह तय करेगा कि चीजों को किस तरह आगे ले जाना है. उन्होंने निश्चित तौर पर तिवारी के संबंध में उठे विरोध के स्वर को सुना होगा कि उन्हें पार्टी में आने से रोक दिया गया है. बीजेपी किसी क़ीमत पर नहीं चाहेगी कि चुनावों से पहले पार्टी में गुटबाज़ी शुरू हो जाए. हमने कोलकाता में विजयादशमी के बाद एक सभा के दौरान विभिन्न बीजेपी गुटों के नेताओं को हाथ मिलाते हुए देखा है."

मुकुल रॉय का उदाहरण

जिन नेताओं के टीएमसी छोड़ने की बात सामने आ रही है उनके संबंध में अक्सर कहा जाता रहा है कि वे देशद्रोही हैं और सत्ता के लालची हैं.

टीएमसी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकाल में सत्ता का आनंद लेने के बाद वे बीजेपी से टिकट पाने के लिए चुनावों के ठीक पहले पार्टी में शामिल हो रहे हैं.

रंतिदेब सेनगुप्ता कहते हैं, "उनमें से कुछ को तो निश्चित तौर पर चुनावी टिकट मिलेगा लेकिन हर किसी को तो नहीं. जो कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, उसे पहले हमारी विचारधारा को स्वीकार करना होगा. वे हमारे एजेंडे के साथ हैं इसलिए आ रहे हैं. नेतृत्व को अच्छे से पता है कि कौन किस पद के लिए उपयुक्त है और वे उसी आधार पर फ़ैसले लेंगे."

राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय का उदाहरण देते हैं. बीजेपी में शामिल होने से पहले मुकुल रॉय टीएमसी में दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता थे.

अरुंधति मुखर्जी कहती हैं, "जब मुकुल रॉय टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तभी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वे राज्य में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे. अब अगर शुभेंदु अधिकारी के समर्थक ये सपना देख रहे हैं कि बीजेपी के जीतने पर वो सीएम बनेंगे तो यह तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. इस बात का फ़ैसला सिर्फ़ आरएसएस ही करेगी कि सीएम पद पर कौन होगा."

बंगाल की राजनीति

अरुंधति मुखर्जी का कहना है, "अगले कुछ महीनों में कोलकाता निगम के चुनाव होने हैं और मेयर कौन होगा यह फ़ैसला तक आरएसएस करेगी. वो जो भी होगा या होगी वो पुरानी बीजेपी पार्टी से ही होगा या होगी. कोई ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनेगा जिसने अभी अभी पार्टी ज्वॉइन की हो."

मुखर्जी आगे कहती हैं कि यह ज़रूर है कि टीएमसी के कुछ नेताओं को टिकट ज़रूर मिलेगा लेकिन सभी को तो नहीं.

हाल के सालों में बीजेपी में अब तक का यह सबसे बड़ा दल-बदल है.

क्या यह बदलाव आने वाले चुनावों में बीजेपी को सत्तारूढ़ टीएमसी पर बड़ी बढ़त दिला पाएगा?

बंगाल की राजनीति में आज यह सबसे बड़ा सवाल है. (bbc)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 20 दिसम्बर। दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में सरकारी कोटे से दाखिला दिलाने के नाम पर एक डॉक्टर और उसके दो साथियों ने चार लोगों से 82 लाख रुपये ठग लिये। दो साल बाद इस घटना की एफआईआर कोनी थाने मे दर्ज कराई गई है।

कोनी थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक बिलासपुर के व्यवसायी तरुण साहू और उनके रायगढ़ के मित्र दीपक शर्मा अक्टूबर 2018 में अपनी बेटियों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के बारे में पता करने के लिये दिल्ली गये थे। वहां उनसे मेरठ के प्रभुदीप सिंह नाम के व्यक्ति ने सम्पर्क किया और बताया कि उनके परिचित सीतापुर (यूपी) के डॉ. जिया उल रहमानी और दीपक चटर्जी सरकारी कोटे से उनके बच्चों को दाखिला दिला देंगे। 

तरुण व दीपक शर्मा के बच्चों से उन्होंने एडमिशन फॉर्म भराया और 40 हजार रुपये लिये। एडमिशन फीस के लिये उन्होंने 10-10 लाख रुपये मांगे जो उन्होंने बिलासपुर लौटकर भेजने की बात कही। इस दौरान तरुण के एक परिचित टाटानगर निवासी भागवत वर्मा ने भी अपने बेटे के लिये प्रभुदीप सिंह से बात की। तरूण के एक और परिचित रमाशंकर साहू ने भी अपने बेटे के मेडिकल में एडमिशन के लिये इनसे सम्पर्क किया।

बिलासपुर लौटने पर तरुण साहू ने किश्तों में 34 लाख रुपये प्रभुदीप सिंह, डॉ. जिया उल रहमानी और दीपक चटर्जी के खातों में जमा कराये। दीपक शर्मा ने 3.50 लाख रुपये जमा कराये तथा भागवत वर्मा ने अपने बच्चे के दाखिले के लिये 15 लाख रुपये जमा कर किये। इसके अलावा रमाशंकर साहू ने 10 लाख रुपये दिये। शुरूआती रकम लेने के बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने का फर्जी पत्र भी इनको थमाया गया था।

एडमिशन नहीं होने पर तरुण साहू व अन्य लोगों ने आरोपियों से सम्पर्क किया तो उन्होंने फिर दिलासा दिलाया कि काम होने वाला है। इसके बाद उनसे और रकम वसूल ली गई। चारों से कुल 82 लाख रुपये की ठगी की गई। जब पीड़ितों ने राशि वापस करने के लिये दबाव बनाया तो एक चेक उन्हें दिया गया। चेक को बैंक में लगाने पर वह बाउंस हो गया।  

कोनी पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज जांच शुरू कर दी है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने अब तक के सियासी करियर की सबसे बड़ी उलझन में फंस गए हैं.

मुंबई की एक युवती द्वारा उनपर लगाए गए बलात्कार के कथित आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने उनसे इस्तीफ़े की मांग की है.

बीजेपी ने इन आरोपों की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है.

बीजेपी ने कहा है कि यह जांच इसलिए जरूरी है, क्योंकि देश के राजनीतिक इतिहास की यह पहली घटना है, जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री पर बलात्कार के आरोप लगे हों.

वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने कहा है कि बीजेपी 'डर्टी पॉलिटिक्स' कर रही है.

इस बीच झारखंड हाईकोर्ट में दायर कराई गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास और दूसरे नेताओं पर झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है.

बाबूलाल मरांडी के आरोप

तेजी से बदलते इन घटनाक्रमों के कारण राज्य की सियासत अचानक तेज हो गई है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दुमका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की.

उन्होंने कहा, "मुंबई की एक युवती ने मुख्यमंत्री पर बलात्कार का आरोप लगाया है. उसने यह भी कहा है कि हाल ही में उसका एक्सीडेंट हुआ और उसे शक है कि उसकी जान मारने की कोशिश की जा रही है. उसने इसकी शिकायत पुलिस से की है. उसकी चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ऐसे में नैतिकता का तकाजा यह है कि हेमंत सोरेन तत्काल इस्तीफा दें और जनता को सच बताएं. वे स्वयं इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करें और महाराष्ट्र सरकार इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश करे. ताकि, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके."

"यह गंभीर आरोप है. अगर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं करायी गई, तो हर रसूखदार आदमी अपनी हैसियत से लोगों को प्रभावित करता रहेगा और फिर प्रलोभन या दबाव देकर से मामलों मे समझौता करा लेगा. ऐसे में तो देश में अपराध रुकेगा ही नहीं."

बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा, "मैं यह मानता हूं कि हर संभ्रात और कानूनपसंद व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह इस घटना को लेकर सड़क पर उतरे और निष्पक्ष जांच की मांग करे. यह आरोप कोई साधारण आरोप नहीं है. हमें जानकारी मिली है कि आरोप लगाने वाली युवती ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में दरख्वास्त देकर इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की है."

क्या है मामला

दरअसल खुद को बॉलीवुड की स्ट्रगलर अभिनेत्री बताने वाली एक युवती ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन ने साल 2013 के 5 सितंबर को मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में उनके साथ बलात्कार किया था. इस दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी.

इसके 45 दिन बाद उस युवती ने इस कथित घटना की शिकायत मुंबई के एक मेट्रोपोलिटन कोर्ट में की, लेकिन इसके 9 दिन बाद ही उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली और यह मामला बंद हो गया. हेमंत सोरेन उस दौरान भी झारखंड के मुख्यमंत्री थे.

अब उस युवती का 8 दिसंबर, 2020 का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बांद्रा (मुंबई) पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत करते हुए इसकी फिर से जांच कराने की मांग की है.

मुंबई पुलिस के डीसी (जोन-9) अभिषेक त्रिमुखे ने शिकायती मेल की पुष्टि करते हुए मीडिया से कहा है कि पुलिस इसकी जांच कर रही है और हम बातों को वेरिफाई कर रहे हैं.

इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस वायरल पत्र को आधार बनाकर महाराष्ट्र के डीजीपी से जवाब तलब किया है. आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस संबंधित ट्वीट्स भी किए हैं.

मुंबई पुलिस ने शिकायती मेल की पुष्टि करते हुए मीडिया से कहा है कि पुलिस इसकी जांच कर रही है और हम बातों को वेरिफाई कर रहे हैं

आरोप लगाने वाली युवती गायब

हालांकि जिस युवती के पत्र के आधार पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की है, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है.

उनका फोन नंबर बंद है और वे बीबीसी के तमाम मैसेजेज का जवाब देने कि लिए भी उपलब्ध नहीं हुईं.

मुंबई पुलिस को भी उन्होंने सिर्फ एक मेल किया था, जिसके बाद उनके मेल की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

अभी तक यह बात सार्वजनिक नहीं की गई है कि वे मुंबई पुलिस से स्वयं मिली हैं या नहीं.

बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स: जेएमएम

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पूरे प्रकरण को बेसलेस (आधारहीन) बताया है. पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि बीजेपी डर्टी पालिटिक्स कर रही है. जनता इसका जवाब देगी.

उन्होंने कहा कि क्या शिबू सोरेन का बेटा होना गुनाह है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर इस तरह के गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं. क्या यह नैतिक है कि एक बंद मामले को उखाड़ कर किसी की छवि खराब की जाए.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीबीसी से कहा, "यह सीधे तौर पर कैरेक्टर एसिसनेशन की कोशिश है और यह सही बात नहीं है. इसके खिलाफ लोअर कोर्ट (रांची सिविल कोर्ट) में पहले से ही मानहानि का मामला चल रहा है. मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ इस मामले में अपनी मानहानि का मामला दर्ज कराया था. कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है. अभी उसपर कोई निर्णय आता, इससे पहले ही बीजेपी के नेताओं ने फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया."

"ये लोग (बीजेपी) साल भर में इतना घबरा गए हैं कि किसी भी स्तर पर जाकर कुछ भी कर सकते हैं. सात साल पुराना मामला, जिसका कहीं कोई एवीडेंस (प्रमाण) नहीं है. उसमें केवल एक चिट्ठी के आधार पर महिला आयोग का संज्ञान लेना यह साबित करता है कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का भी दुरुपयोग कर रही है. इससे उनकी मंशा पता चलती है. हाथरस के मामले में कल सीबीआई ने चार्जशीट दायर की. उस मामले में यूपी के डीजीपी ने कहा था कि रेप नहीं हुआ है. महिला आयोग ने उस मामले में क्यों नहीं संज्ञान लिया. ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिन पर महिला आयोग ने कोई नोटिस नहीं लिया. लेकिन, एक ऐसा मामला जो कई साल पहले बंद हो गया और जिसका कोई आधार नहीं है, उसमें महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान ले लिया. जनता यह सब समझ रही है. इसका जवाब भी देगी."

सरकार गिराने की साजिश

इस बीच बीजेपी के नेताओं पर सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोप भी लगे हैं. रांची की एक सामाजिक कार्यकर्ता जहां आरा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाने वाली युवती के कॉल रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट की जांच सीआईडी से कराने की मांग की है.

उनका आरोप है कि बीजेपी झारखंड में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रच रही है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाया है.

उनके अधिवक्ता राजीव कुमार बीबीसी से कहा, "बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कुछ समय पहले दुमका में कहा था कि वे दो माह में सरकार गिरा देंगे. उनके संपर्क में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 10-12 विधायक हैं. तब नंदकिशोर सिंह नामक व्यक्ति ने उनके खिलाफ दुमका सदर थाना में देशद्रोह की एफआईआर भी कराई थी. इसकी जांच तेजी से कराई जानी चाहिए. इसके साथ ही यह जांच झारखंड सीआईडी से कराई जानी चाहिए कि जिस युवती ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रेप के लगाए, वह किन-किन बीजेपी नेताओं के सपर्क में रही हैं. उसके फोन रिकार्ड और बैंक स्टेटमेंट की जांच हो, ताकि पता चल सके कि वह किसके इशारे पर ऐसे आरोप लगा रही है. क्योंकि, बीजेपी के नेता झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश लंबे वक्त से कर रहे हैं और ये ताजा आरोप भी उसी सिलसिले में लगाए गए हैं. इसका सच सीआईडी जांच से ही सामने आ सकेगा." (bbc)

कल जम्मू-कश्मीर के गुरेज़ और बांदीपोरा के बीच दो गाड़ियां बर्फ में फँस गयीं. इनके लोगों को सेना ने बचाया. जर्नलिस्ट सिराज नूरानी ने वीडियो के साथ यह जानकारी पोस्ट की.

#WATCH | Yesterday, two passenger vehicles got trapped in the snow at Razdan top while going to Gurez from Bandipora. All passengers were evacuated safely by the Army yesterday. The stranded vehicles were shifted to safer places today: J&K Disaster Management Authority pic.twitter.com/PovA0aYdxq

— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) December 20, 2020

पणजी(गोवा), 20 दिसंबर | पुर्तगालियों के चंगुल से गोवा को मुक्ति मिलने के 60 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहां शनिवार को आयोजित गोवा लिबरेशन डे समारोह में हिस्सा लेते हुए राज्य में लागू समान नागरिक संहिता की सराहना करते हुए इसे गौरव का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों ने, समान नागरिक संहिता को अपनाया है। ऐसा करने से, यहां की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान ऐसे समय आया है, जब पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग उठ रही है।

राष्ट्रपति ने गोवा मुक्ति की लड़ाई को लेकर कहा, "आज का दिन, गोवा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए विशेष रूप से स्मरणीय है। लगभग 450 वर्ष के औपनिवेशिक शासन के बाद 1961 में आज के ही दिन, गोवा को विदेशी शासन से मुक्त कराया गया था। आप सभी के पूर्वजों ने, आजादी की मशाल को बुझने नहीं दी। इसे जलाए रखने के लिए, अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया।"

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के लोगों को मेहनती बताते हुए कहा, "आज, गोवा जब अपनी आजादी के 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो यह देखकर गर्व होता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह राज्य पहले स्थान पर है। इसका श्रेय गोवा के मेहनती लोगों, जन-प्रतिनिधियों, जन-सेवकों तथा उद्योग क्षेत्र को जाता है।"

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर गोवा में मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत की ओर से संचालित स्वयंपूर्ण गोवा पहल की सराहना की।"

उन्होंने कहा, "डॉ. प्रमोद सावंत, अपने पूर्ववर्ती और आदर्श कर्मयोगी स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर की समृद्ध विरासत को सच्चे अर्थो में आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब पूरा देश, 'आत्मनिर्भर भारत' के मंत्र पर चलते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तब गोवा ने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के गतिशील नेतृत्व में 'आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा' की सराहनीय पहल शुरू की है।"

राष्ट्रपति ने गोवा को मुक्त कराने के लिए आरएसएस, आजाद गोमांतक दल, गोवा विमोचन समिति, गोवा मुक्ति सेना सहित सभी संगठनों की एकजुटता और राममनोहर लोहिया के प्रयासों को भी याद किया। उन्होंने गोवा के लोगों की अतिथि भावना की भी सराहना करते हुए कहा कि गोवा की 160 किलोमीटर लंबी तट-रेखा पर, दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत समुद्र-तट मौजूद हैं। गोवा की प्राकृतिक सुषमा अनूठी है और यहां के लोग 'अतिथिदेवो भव' की परंपरा के सच्चे प्रतिनिधि हैं।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना काल में गोवा की सरकार के कार्यो की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण, महामारी के दौरान, गोवा की सरकार, लोगों की समुचित देखभाल करने में सक्षम रही है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 20 दिसंबर | केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों की तरफ से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, (एआईकेएससीसी) ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाम एक खुला पत्र लिखकर किसानों के विरोध-प्रदर्शन को लेकर सरकार की ओर से लगाए तमाम आरोपों का खंडन किया है। किसान संगठन (एआईकेएससीसी) ने पत्र में प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को संबोधित पत्र में लिखा है- "बड़े खेद के साथ आपसे कहना पड़ रहा है कि किसानो ंकी मांगों को हल करने का दावा करते-करते, जो हमला दो दिनों से आपने किसानों की मांगों व आंदोलन पर करना शुरू कर दिया है वह दिखाता है कि आपको किसानों से कोई सहानुभूति नहीं है और आप उनकी समस्याओं का हल करने का इरादा शायद बदल चुके हैं। निस्संदेह, आपके द्वारा कही गईं सभी बातें तथ्यहीन हैं।"

पत्र में आगे लिखा है- "उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि जो बातें आपने कही हैं, वे देश व समाज में किसानों की जायज मांगें, जो सिलसिलेवार ढंग से पिछले छह महीनों से आपके समक्ष लिखित रूप से रखी जाती रही हैं, देशभर में किए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति अविश्वास की स्थिति पैदा कर सकती है। इसी कारण से हम बाध्य हैं कि आपको इस खुले पत्र के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया भेजें, ताकि आप इस पर बिना किसी पूर्वाग्रह के गौर कर सकें।"

नए कृषि काननोूं के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा शुक्रवार को मध्यप्रदेश में आयोजित किसानों के एक सम्मेलन दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए किसान संगठन ने पत्र में लिखा है- "आपने मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में आयोजित किसानों के सम्मेलन में जोर देकर कहा कि किसानों को विपक्षी दलों ने गुमराह कर रखा है, वे कानूनों के प्रति गलतफहमी फैला रहे हैं, इन कानूनों को लंबे अरसे से विभिन्न समितियो में विचार करने के बाद और सभी दलों द्वारा इन परिवर्तनों के पक्ष मे राय रखे जाने के बाद ही अमल किया गया है, जो कुछ विशिष्ठि समस्याएं इन कानूनों में थीं, उन्हें आपकी सरकार ने वार्ता में हल कर दिया है और यह आंदोलन असल में विपक्षी दलों द्वारा संगठित है। आपकी ये गलत धारणाएं और बयान गलत जानकारियों से प्रेरित हैं और आपको सच पर गौर करना चाहिए।"

किसान संगठन ने प्रधानमंत्री के बयान और केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा 17 दिसंबर को किसानों के नाम लिखे पत्र में किसानों के आंदोलन को लेकर लगाए गए तमाम आरोपों का खंडन किया है। किसान संगठन ने पत्र में कानून की कुछ खामियों का भी जिक्र किया है।

पत्र में लिखा है- "आपने कुछ विशेष सवाल उठाकर कहा है कि आप भ्रम दूर करना चाहते हैं। आपका कहना है कि किसानों की जमीन पर कोई खतरा नहीं है, ठेके में जमीन गिरवी नहीं रखी जाएगी और जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा। हम आपका ध्यान ठेका खेती कानून की धारा 9 पर दिलाना चाहते हैं जिसमें साफ लिखा है कि किसान को जो लागत के सामान का पेमेंट कंपनी को करना है, उसके पैसे की व्यवस्था कर्जदाता संस्थाओं के साथ एक अलग समझौता करके पूरी होगी, जो इस ठेके के अनुबंध से अलग होगा। गौर करें कि कर्जदाता संस्थाएं जमीन गिरवी रखकर ही कर्ज देती हैं।"

किसान संगठन के मुताबिक, दूसरा यह कि ठेका खेती कानून की धारा 14(2) में लिखा है कि अगर कंपनी से किसान उधार लेता है तो उस उधार की वसूली कंपनी के कुल खर्च की वसूली के रूप में होगी, जो धारा 14(7) के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

संगठन ने कहा, "अत: आपका यह कथन कि 'परिस्थिति चाहे जो भी हो किसान की जमीन सुरक्षित है', आपके कानून के हिसाब से गलत हैं। अच्छा होता कि ये बात कानून में लिखी होती और तब आप ये बात कहते।"

--आईएएनएस

कोरोना वायरस महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए चिली के राष्ट्रपति सेबास्टियन पिन्येरा पर 3,500 डॉलर (2,588 ब्रितानी पाउंड) का जुर्माना लगाया गया है.

इस महीने की शुरूआत में एक महिला के साथ राष्ट्रपति पिन्येरा की एक सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. इस तस्वीर में न तो राष्ट्रपति ने मास्क लगाया था और न ही महिला ने.

तस्वीर के वायरल होने के बाद राष्ट्रपति ने माफी मांगी है और कहा है कि काचागुआ शहर में समुद्रतट के पास जब एक महिला ने उनके साथ सेल्फी लेनी चाही तो उन्हें मास्क पहनना चाहिए था.

कोरोना महामारी के कारण चिली में कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. यहां सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य है.

चिली में मास्क न पहनने पर जुर्माने के साथ-साथ जेल की सज़ा का भी प्रावधान है.

लातिन अमेरिका के देशों में चिली उन देशों में शामिल है जहां कोरोना संक्रमण के मामले सबसे अधिक है.

जॉन्स हॉप्किन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार यहां कोरोना संक्रमण के 581,135 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि अब तक कोरोना के कारण 16,051 लोगों की मौतें हुई हैं. (बीबीसी)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर | दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जालसाजों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो सेना के जवान के रूप में लोगों को मालीसियस यूपीआई लिंक भेजता था और उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा ठगता था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने लेडीज सूट की ऑनलाइन बिक्री का कारोबार किया। इस साल सितंबर में उनके पास एक आरोपी व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को सेना का जवान बताया और अपने आर्डर की पुष्टि की। इसके बाद, उसने शिकायतकर्ता से अनुरोध किया कि वह केवल यूपीआई मोड के माध्यम से भुगतान करेगा, क्योंकि वह सेना का आदमी है। बाद में, आरोपी ने कुछ बैंक विवरण भरने के लिए शिकायतकर्ता को एक मालीसियस यूपीआई लिंक भेजा और उसके पास से 2,45,990 रुपये ठग लिए।

अतिरिक्त डीसीपी शाहदरा संजय कुमार सेन ने कहा, "बाद में, उसने मालीसियस यूपीआई लिंक सेंड किए, जिसके बाद, जब पीड़ितों ने उक्त लिंक पर अपने बैंक विवरण भरे, तो उनके अकाउंट से सभी पैसे फेक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। पैसे ट्रांसफर करने के लिए आरोपी ने कई फेक बैंक अकाउंट और फेक पेटीएम अकाउंट का उपयोग किया।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली/श्रीनगर, 20 दिसम्बर | पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को एक बड़ा झटका देते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को जे एंड के क्रिकेट एसोसिएशन मामले में 11.86 करोड़ रुपये मूल्य की छह संपत्तियां जब्त की हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। ईडी के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "हमने अब्दुल्ला की छह संपत्तियों को जब्त किया है। इसमें तीन आवासीय भवन हैं, जबकि दो प्लॉट शामिल हैं।"

उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता की संपत्तियां धनशोधन रोकथाम अधिनियम(पीएमएलए) के तहत जब्त की गई है।

अधिकारी ने कहा, "संलग्न संपत्तियों में, श्रीनगर में गुप्कर रोड स्थित निवास, तहसील कटिपोरा के तन्मर्ग में, और सुंजवान जम्मू भटिंडी गांव की संपत्ती शामिल है।"

उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान, यह पता चला कि 2005-06 से दिसंबर 2011 तक जेकेसीए ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से 109.78 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।

अधिकारी ने आगे कहा, "2006 और जनवरी 2012 के बीच, फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के अध्यक्ष थे और उन्होंने जेकेसीए में पदाधिकारियों की अवैध नियुक्तियां करने के लिए अपनी स्थिति और रसूख का गलत इस्तेमाल किया, जिसके लिए उन्होंने जेकेसीए फंडों की वैधता के उद्देश्य से वित्तीय अधिकार दिए।"

--आईएएनएस

श्रीनगर, 20 दिसम्बर | जम्मू-कश्मीर राज्य निर्वाचन आयुक्त (एसईसी) के. के. शर्मा ने शनिवार को कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव के अंतिम चरण में लगभग 51 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, एसईसी ने कहा कि कश्मीर संभाग की 13 और जम्मू संभाग की 15 सहित कुल 28 डीडीसी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण रहा, जिनमें कुल 50.98 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है।

एसईसी ने बताया कि 1,703 मतदान केंद्रों में मतदान हुआ, जिनमें कश्मीर संभाग में 1,028 और जम्मू संभाग में 675 मतदान केंद्र शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग में औसत मतदान 72.71 प्रतिशत दर्ज किया गया, जिसमें से सबसे अधिक पुंछ जिले में 83.58 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद रियासी जिले में 81.92 और राजौरी में 77.31 प्रतिशत मतदान हुआ।

उन्होंने कहा कि कश्मीर संभाग में कुल 29.91 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें से सबसे अधिक कुपवाड़ा जिले में 63.80 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद बांदीपोरा में 56.56 प्रतिशत और बारामूला जिले में 44.60 प्रतिशत मतदान हुआ।

एसईसी ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में पहली बार 280 डीडीसी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए थे।

उन्होंने कहा कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि लोगों की बहुत अच्छी भागीदारी देखी गई है और लोगों में उत्साह इस चरम पर था कि इन चुनावों का ग्रामीण समुदाय में विकास के परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है।

इनके अलावा 1,088 पंचायत 'हलका' और 12153 पंच निर्वाचन क्षेत्रों में भी चुनाव हुए हैं।

राज्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि 321,694 (169,271 पुरुष और 152,423 महिला मतदाता) लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में अंतिम चरण के लिए मताधिकार के अपने अधिकार का प्रयोग किया।

--आईएएनएस

गुवाहाटी, 20 दिसंबर | पिछले हफ्ते बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) की जीत के बाद, असम में सत्तारूढ़ भाजपा ने शनिवार को 36 सदस्यीय तिवा स्वायत्त परिषद (टीएसी) के चुनावों में 33 सीटों पर जीत दर्ज की। असम राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, भाजपा के कनिष्ठ सहयोगी असोम गण परिषद (एजीपी) ने दो सीटें जीतीं, जबकि विपक्षी कांग्रेस केवल एक सीट पर सफल रही।

--आईएएनएस

Tu Mile Palak Jain

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नई दिल्ली, 19 दिसम्बर | मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (एमओएफएस) ने कहा है कि रबी सीजन के लिए दृष्टिकोण (आउटलुक) उत्साहजनक बना हुआ है। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उर्वरक और एग्रोकेमिकल दिग्गजों ने 2एचएफवाई21 में बेहतर प्रदर्शन की रिपोर्ट करने की संभावना जताई है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "मुख्य रूप से बेमौसम बारिश के कारण कम पैदावार के कारण कुछ राज्यों में कृषि आय प्रभावित हुई है।"

इसमें कहा गया है, "फिर भी अच्छे मानसून के मौसम में उर्वरक और एग्रोकेमिकल की मात्रा में मजबूती से वृद्धि हुई है।"

उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, साल-दर-साल की अवधि में 1एचएफवाई21 में बिक्री 15 प्रतिशत तक बढ़कर 3.4 करोड़ टन हो गई और डीएपी और एनपीकेएस में क्रमश: 28 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई।

इसी तरह, यूरिया की मात्रा में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई।

रिपोर्ट में बताया गया है, "लगातार दूसरे साल सामान्य से अधिक मॉनसून वर्षा की वजह से उद्योग की मात्रा में सुधार हुआ है। अच्छे मानसून के कारण बुवाई क्षेत्र में 111.7 मीटर हेक्टेयर में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि 1एचएफवाई21 में कुल उर्वरक बिक्री में से डीएपी और एनपीकेएस में क्रमश: 28 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की उच्चतम मात्रा देखी गई है।  (आईएएनएस)

गुवाहाटी/अगरतला, 19 दिसंबर | दो दिवसीय पूर्वोत्तर महोत्सव (नॉर्थईस्ट फेस्टिवल) का शनिवार को रंगारंग शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे और अन्य क्षेत्रों के बीच और रेलवे लाइनों का निर्माण व संपर्क मार्ग बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं हैं। मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्याप्त धन और मानव संसाधन हैं और सरकार क्षेत्र की सर्वागीण समृद्धि के लिए इन संसाधनों व प्राकृतिक भंडार का दोहन करने की कोशिश कर रही है।

नॉर्थईस्ट फेस्टिवल के 8वें संस्करण का शनिवार को गुवाहाटी में रंगारंग शुभारंभ हुआ।

महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र के संसाधनों का उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक रूप से उपयोग करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने और सीखने के लिए प्रोत्साहित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, "मेहनती और एकजुट प्रयास निश्चित रूप से पूर्वोत्तर भारत के बेहतर और उज्ज्वल भविष्य के लिए सकारात्मक और लाभदायक परिणाम देंगे।"

वहीं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने कहा, "पूर्वोत्तर क्षेत्र अपने आप में यहां के लोगों के लिए एक संपत्ति है। हमारे व्यंजनों को दुनियाभर में प्रचारित किया जा सकता है। ढोला-सादिया पुल (जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है जो असम को अरुणाचल से जोड़ता है) क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक मील का पत्थर है।"

देब ने कहा कि इस क्षेत्र में उग्रवाद का विरोध करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जा रही है।

नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल पूर्वोत्तर के बारे में जागरूकता दिखाने और बनाने और उद्यमिता और पर्यटन को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। त्योहार का एक प्रमुख उद्देश्य पर्यटन और निवेश को आकर्षित करना है।

इस महोत्सव में होने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण डिजिटल प्लेटफॉर्मो पर किया जाएगा, ताकि दुनियाभर के लोग देख सकें।  (आईएएनएस)

7 मौतें भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 दिसंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 1368 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 164 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 3 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 7 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 120, राजनांदगांव 72, बालोद 61, बेमेतरा 14, कबीरधाम 30, रायपुर 164, धमतरी 58, बलौदाबाजार 63, महासमुंद 69, गरियाबंद 10, बिलासपुर 123, रायगढ़ 105, कोरबा 75, जांजगीर-चांपा 95, मुंगेली 9, जीपीएम 11, सरगुजा 77, कोरिया 35, सूरजपुर 77, बलरामपुर 17, जशपुर 35, बस्तर 9, कोंडागांव 7, दंतेवाड़ा 10, सुकमा 1, कांकेर 16, नारायणपुर 0, बीजापुर 4 अन्य राज्य 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

नई दिल्ली, 19 दिसंबर | आरएसएस के पूर्व अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख माधव गोविंद उपाख्य बाबूरावजी (एम जी वैद्य) के नागपुर में निधन पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने दुख जताया है। मोहन भागवत ने कहा कि उनके शरीर छोड़ने से हम सब संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना एक वरिष्ठ छायाछत्र खो दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि उनके जीवन से सभी को सीख लेने की जरूरत है। एमजी वैद्य 97 वर्ष के थे। अपने जीवनकाल में उन्होंने संघ के सभी छह सरसंघचालकों के साथ कार्य किए। आरएसएस के वर्तमान में सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य के वे पिता थे।

संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी ने उनके निधन पर जारी शोक सन्देश में कहा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी, वैद्य संघ कार्य विकास के साक्षी रहे। उनका व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन संघ संस्कारों की अभिव्यक्ति करने वाला था। सरल भाषा में तर्कशुद्ध रीति से संघ को अपनी वाणी और लेखनी के माध्यम से वह जगत के समक्ष प्रस्तुत करते रहे। उनकी अगली पीढ़ी भी इसी प्रकार से जीवन जीते हुए देश हित के लिए कार्यरत है तथा उनके दो सुपुत्र मनमोहन व श्री राम संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं।  (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 19 दिसंबर | ओडिशा पुलिस ने इस साल 1,292 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त करने का रिकॉर्ड बनाया है। यह पिछले 10 वर्षो में सबसे बड़ी जब्ती है।

पुलिस ने इस साल 30 नवंबर तक 1,292 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया है। पुलिस ने एक बयान में कहा, यह पिछले 10 वर्षो में किसी भी वर्ष में दोगुना से अधिक जब्ती है।

2019 में राज्य में 618 क्विंटल गांजा जब्त किया गया, जबकि 2018 में 523 क्विंटल और 2017 में 304 क्विंटल। पुलिस ने 2016 में 428 क्विंटल और 2015 में 198 क्विंटल जब्त किया था।

इस वर्ष कुल जब्ती में से, कोरापुट जिले में अधिकतम 528 क्विंटल भांग की जब्ती हुई। इसके अलावा, पुलिस ने मलकानगिरी और गजपति जिला में भारी मात्रा में गांजा जब्त किया।

ओडिशा प्रशासन के लिए गांजे की खेती और तस्करी पर अंकुश लगाना एक गंभीर चुनौती रहा है। इसी के चलते ओडिशा पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है और राज्य में मादक पदार्थो की तस्करी का मुकाबला करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं।  (आईएएनएस)