सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मारी, रायपुर में इलाज 

बीजापुर, 28 दिसंबर ('छत्तीसगढ़' संवाददाता).  - सीआरपीएफ की 170 बटालियन के एक जवान ने खुद को गोली मार ली, उसे तुरंत रायपुर लाया गया है जहां उसकी हालत में सुधर बताया गया है. 

केरल का रहने वाला यह जवान नक्सल मोर्चे पर तैनात था. वह मोदकपाल कैम्प में पदस्थ है. 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह पारिवारिक कारणों से कुछ परेशान चल रहा था. 

दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के नाम जो संदेश दिया, उसमें छिपे संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्रिसमस के दिन उन्होंने पीएम किसान सम्मान योजना में शामिल किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर करने का बटन दबाया। 

ठीक उसी वक्त, मुझे सांता क्लॉस और उनके तोहफों वाली कहानियां याद आईं और मैंने खुद को समझाया कि हो सकता है कि त्योहारों के मौसम में ऐसी किसी चीज की उम्मीद की जा रही हो। लेकिन अगले ही पल मोदी ने कहा, "क्रिसमस के दिन, यह किसानों के लिए तोहफा है।" 

केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से तकबरीन 8 करोड़ किसानों को संबोधित किया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने खेती-किसानी में लगे देश के कुल किसानों में से 50 फीसदी से ज्यादा को संबोधित किया। इस लिहाज से उनका यह संबोधन 'ऐतिहासिक' हुआ, जैसा कि उनके द्वारा लिया गया लगभग हर कदम और फैसला आधिकारिक रूप से ऐतिहासिक ही होता है।

उन्होंने आश्वासन दिलाया कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) हटाने और कृषि को कॉरपोरेट के हवाले करने को लेकर किसानों के मन में जो डर है, वो बेमतलब है। उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया, "सरकार ऐसा नहीं कर रही है।"

हालांकि, उनके संबोधन का एक बड़ा भाग विपक्षी पार्टियों के नाम समर्पित रहा कि कैसे पार्टियों ने किसानों और उनकी परेशानियों का 'राजनीतिकरण' कर दिया है। उन्होंने एक के बाद एक कई बिंदु गिनाए कि कैसे विपक्षी पार्टियां या गैर-भाजपाई दल राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए कृषि संकट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 

उन्होंने अपनी सरकार की योजनाएं गिनाते हुए कई बार दोहराया कि, "जब वे दशकों तक सरकार में थे, तो कुछ भी नहीं हुआ। छोटे किसान गरीब होते गए और वे चुनावों पे चुनाव जीतते गए। मेरी सरकार कृषि में एक नई सोच ला रही है।"

देश के हर क्षेत्र से चुने गए किसानों के साथ अपनी बातचीत में उन्होंने दो सवाल पूछे: "क्या निजी कंपनियों के साथ व्यापार करने से आपको अपनी ज़मीन खोनी पड़ी?" और "क्या सरकारी नियंत्रण वाले बाजारों के बाहर माल बेचने से आपकी ज्यादा कमाई नहीं हो रही है?" 

उनसे बात करने वाले किसानों ने इनकार में जवाब दिया। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे अपने गावों में इस संदेश को फैलाएं।  

लेकिन विपक्षी पार्टियों पर किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने एक ऐसा एजेंडा सेट कर दिया, जिसको लेकर खुश हुआ जा सकता है कि किसान और किसानी राजनीति की मुख्यधारा में आ चुकी है। 

उन्होंने जिक्र किया कि कैसे पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक पीएम किसान योजना को भी लागू नहीं किया है। इस राज्य में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, और भाजपा कि कोशिश है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटा सके।

उन्होंने जिक्र किया कि क्यों अब तक केरल ने कृषि उपज विपणन समिति स्थापित नहीं की है, जबकि सत्ताधारी पार्टी दिल्ली और पंजाब में किसानों का समर्थन कर रही थी। भाजपा केरल में भी रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने ये भी कहा की कैसे राजस्थान के स्थानीय चुनावों में, जो लोग तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, उनकी हार हुई। उन्होंने कहा- "चुनावी नतीजे हमारे कानूनों का समर्थन करते हैं।"

विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों को बिना संबोधित किए उन्होंने यह साफ कर दिया कि यह सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के बीच की जंग है। प्रदर्शन कर रहे किसानों को उन्होंने अपने भाषण से बाहर ही रखा। 

लेकिन जिस बात के लिए खुश होना चाहिए वो ये है कि किसानों के प्रदर्शन ने प्रधानमंत्री का ध्यान खींचा, वो भी ऐसे कि उन्हें किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए इस प्रभावशाली आयोजन की मदद लेनी पड़ी। इस मुद्दे को सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के बीच का मुद्दा बनाकर वे कृषि को राजनीतिक संवाद में ले आए। (downtoearth)

नई दिल्ली, 28 दिसंबर | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर बहस की चुनौती दी तो भाजपा की दिल्ली इकाई ने उनके लिए कुर्सी लगवाकर आमंत्रित किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के आवास पर प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता और सभी भाजपा नेता मुख्यमंत्री केजरीवाल का इंतजार करते रहे। आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी ने कहा कि आज भले ही मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी व्यस्तता के कारण न पहुंचे हों, लेकिन आगे वे अपनी सुविधानुसार समय और स्थान बताएं तो भाजपा नेता उन्हें तीनों कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे।

तिवारी ने कहा कि उन्होंने आज केजरीवाल को चर्चा के दौरान पिलाने के लिए स्पेशल चाय की भी व्यवस्था की थी, लेकिन बुलावे के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं।

दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सिंघु बॉर्डर पर जाकर प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात कर केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कानूनों पर बहस की चुनौती देते हुए कहा, "मैं किसी भी केंद्रीय मंत्री को चुनौती देता हूं कि वह किसानों के साथ खुली बहस करें, जिससे पता चल जाएगा कि ये कृषि कानून लाभदायक हैं या हानिकारक।"

केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने उनकी चुनौती तो नहीं स्वीकार की, लेकिन दिल्ली भाजपा इकाई ने जरूर उन्हें बहस के लिए आमंत्रित किया। इसकी पहल भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने की। मनोज तिवारी के 24, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड स्थित आवास पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता भी पहुंचे।

आदेश गुप्ता ने कहा कि दूसरे राज्यों मे जाकर मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि कृषि कानून के क्या लाभ हैं, उन्हें यह समझाने के लिए कोई नहीं आया। आज जब उनको यह समझाने के लिए बुलाया, तो वे आए नहीं।

मनोज तिवारी ने कहा कि कुछ दिनों पहले निगम के तीनों महापौर मुख्यमंत्री के दरवाजे के बाहर कई दिनों तक रहे, लेकिन केजरीवाल बाहर निकलकर मिलने तक नहीं आए। अब कृषि कानूनों पर बहस के लिए बुलावे के बाद भी वह नहीं आए।

--आईएएनएस

उत्तर प्रदेश से रणविजय सिंह, मध्यप्रदेश से राकेश कुमार मालवीय, छत्तीसगढ़ से शिरीष खरे और हरियाणा से शाहनवाज आलम की रिपोर्ट 

पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.40 करोड़ किसान पंजीकृत हैं, लेकिन 7वीं किस्त नौ करोड़ किसानों को देने की बात कही जा रही है। डाउन टू अर्थ ने उन किसानों से बात की, जिन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। पीएम किसान की वेबसाइट के मुताबिक अगस्त-नवंबर 2020-21 तिमाही की किस्त 10,07,30,803 किसानों को भेजी गई है, जबकि इससे पहले की तिमाही में यह संख्या अधिक थी। अप्रैल-जुलाई 2020-21 में 10,46,07,572 किसानों को 2,000 रुपए की राशि भेजी गई थी।

हालांकि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा था कि लगभग 14.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान की राशि दी जा सकती है, लेकिन अब तक 11.40 करोड़ किसानों का ही पंजीकरण किया गया है। किसानों को यह राशि क्यों नहीं मिल रही है? डाउन टू अर्थ ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों से बात की- 

उत्तर प्रदेश  

"सरकार किसानन के दुई हजार रुपया देत हय, लेकिन हमका एकव नाई म‍िला," किसान सम्‍मान न‍िध‍ि को लेकर यह बात यूपी के सीतापुर जिले के बरोए गांव के रहने वाले किसान संजय कुमार (36) कहते हैं।संजय ने बताया कि किसान सम्‍मान न‍िध‍ि के ल‍िए रजिस्‍ट्रेशन कराने के बाद वह कई बार ब्‍लॉक पर गए हैं। हर बार उनसे कहा गया कि अब से 2 हजार रुपए आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक एक किश्‍त भी नहीं आई है। संजय को उम्‍मीद है कि 25 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 2 हजार रुपए की सातवीं किश्‍त भेजेंगे तो उनके खाते में भी पैसा आ जाएगा। हालांकि फिलहाल यह मूमकिन नहीं लगता, क्‍योंकि ज‍िन किसानों की प‍िछली किश्‍तें बकाया हैं उनकी सातवीं किश्‍त 25 दिसंबर को नहीं आएगी।

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के बरोए गांव के रहने वाले किसान संजय कुमार। फोटो: रणविजय सिंह

यूपी में ऐसे किसानों की संख्‍या करीब 28 लाख है। इन 28 लाख किसानों में किसी को एक भी किश्‍त नहीं मिली, किसी को एक-दो किश्‍तें मिली हैं तो किसी का पैसा गलत बैंक खाते में जा रहा है। इन किसानों से बात करने पर पता चला कि यह छोटी मोटी गड़बड़‍ियां है जो जानकारी दर्ज करते वक्‍त हुई हैं। जैसे - किसी का आधार नंबर गलत हो गया तो किसी का खाता संख्‍या ही गलत चढ़ चुका है। अब इसे ठीक कराने के ल‍िए यह ब्‍लॉक और लेखपाल के चक्‍कर काट रहे हैं।

इन गड़बड़‍ियों पर यूपी के प्रमुख सचिव कृष‍ि देवेश चतुर्वेदी ने 'डाउन टू अर्थ' से बताया कि "हमें ऐसी गड़बड़‍ियों की जानकारी है। शिकायत मिलने पर इसे सही किया जाता है। किसान सम्‍मान न‍िध‍ि के तहत प्रदेश में 2 करोड़ 41 लाख किसानों का पंजीकरण हुआ है। इतने किसानों को किश्‍तें मिलनी चाहिए। इसमें से लगभग 14 लाख किसानों की किश्‍तें इसलिए नहीं मिल पा रही कि इनका आधार नंबर गलत चढ़ गया है या फिर इनका नाम गलत है। यह संख्‍या पहले बहुत थी जिसे हम कम करके 14 लाख पर लाए हैं। 

देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि 25 दिसंबर को यूपी के 2 करोड़ 13 लाख किसानों को सातवीं किश्‍त मिलेगी। इसके अलावा प्रदेश के 14 लाख किसान ऐसे हैं ज‍िनकी पिछली किश्‍तें बकाया हैं, जब उनको पिछली किश्‍तें मिल जाएंगी तब सातवीं किश्‍त उनको भेजी जाएगी। 14 लाख वह किसान ज‍िनके खातों में गड़गड़‍ियां हैं और अन्‍य 14 लाख वह किसान ज‍िनकी प‍िछली किश्‍तें बकाया है।  

सीतापुर ज‍िले के बरोसा गांव के अजीत प्रताप सिंह (32) भी उन 28 लाख किसानों में शामिल हैं ज‍िनके खाते में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। अजीत के खाते में शुरुआत की तीन किश्‍तें तो आईं हैं लेकिन चौथी और पांचवी किश्‍त किसी दूसरे के खाते में चली गई। अजीत कहते हैं, "मैंने कई बार श‍िकायत की। हरगांव ब्‍लॉक पर लेखपाल से भी मिलकर आया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मेरे नाम से आया पैसा किसी दूसरे के खाते में जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता।"

इसी तरह बागपत जिले के शाहपुर बड़ौली गांव के किसान राम कुमार (41) ने अक्‍टूबर 2019 में पीएम किसान सम्‍मान न‍िध‍ि के ल‍िए रजिस्‍ट्रेशन कराया। राम कुमार बताते हैं, “रजिस्‍ट्रेशन कराए हुए साल भर से ज्‍यादा हो गया। अभी तक एक भी किश्‍त नहीं आई है। पहले मैंने खूब भाग दौड़ की। कई महीने तक ब्‍लॉक के चक्‍कर काटे, अब छोड़ दिया है।” 

डाउन टू अर्थ ने इसी साल अप्रैल के महीने में यूपी में पीएम किसान सम्‍मान न‍िध‍ि की गड़बड़‍ियों पर एक खबर की थी। उस खबर में सीतापुर जिले के बरोए गांव के रहने वाले 71 साल के ललऊ की कहानी थी। ललऊ ने तब बताया था कि पीएम किसान सम्‍मान निध‍ि पाने के ल‍िए खूब भाग दौल की, लेकिन उनका पैसा नहीं आया। अब करीब 6 महीने बीतने के बाद भी ललऊ के खाते में एक भी किश्‍त नहीं पहुंची है, जबकि उनका रजिस्‍ट्रेशन प‍िछले साल हो चुका था।

मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के शिवदत्त पाठक ने एक साल किसान सम्मान निधि के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर पंजीयन करा लिया था। उनका पंजीयन सफल भी हो गया। पर अभी तक उन्हें इस सम्मान निधि की राशि नहीं मिल पाई है। होशंगाबाद जिले के रोहना गांव के किसान राजेश सामले भी अपने पिताजी मृत्यु के बाद एक साल पहले इस योजना में पंजीयन करवा चुके हैं। पर उन्हें भी अब सम्मान राशि नहीं मिल पाई है।

दमोह जिले की हटा तहसील के बरखेड़ा चैन निवासी ओमप्रकाश पटेल की तीन किश्तों के बाद राशि नहीं आई है। ओमप्रकाश ने यह सोचा कि लॉकडाउन और महामारी की वजह से सरकार ने इस योजना का पैसा अभी खाते में नहीं डाला है, इसलिए उन्होंने इसके बारे में पता भी नहीं किया है।

रीवा जिले के किसान राजमन यादव चौकिया डभौरा बस्ती में रहते हैं। उन्होंने भी इस योजना में पंजीयन करवाया था और सभी दस्तावेज जमा किए थे। इसके बावजूद उन्हें एक भी किस्त नहीं मिल सकी है। इस बारे में जब पटवारी से पूछा तो वह भी कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। 

नरोत्तम लाल पटेल हटा दमोह जिले के किसान हैं। उन्होंने भी आनलाइन आवेदन किया था। उन्हें इस योजना की एक भी किस्त नहीं मिली थी। उनके बेटे छत्रसाल ने जब पोर्टल पर चेक किया तो पता चला कि खाता संख्या में एक अंक ज्यादा दर्ज था, जबकि इसके पंजीयन के वक्त पासबुक की फोटो कॉपी भी लगाई थी। इसके बाद खाता संख्या को अपडेट करवा गया। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद एक दिन छोड़कर तीन ​किस्तें उनके खाते में जमा हो पाईं।

होशंगाबाद जिले के एक गांव में कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक प्रकाश ने बताया कि इस साल जो लोग भी अपना पंजीयन करवा रहे हैं उनके पंजीयन अप्रूव नहीं हो रहे हैं। पंजीयन के लिए लाइन तो ओपन है, लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा, तब तक इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल सकेगा।

पन्ना जिले के इंद्रसिंह पटी कल्याणपुर गांव के युवा हैं। एक संस्था के साथ जुड़कर वह अपने गांव में लोगों को मनरेगा, पीएम किसान और अन्य योजनाओं का लाभ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्र ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों को इसके बारे में पर्याप्त जानकारी ही नहीं थी, लोगों के पास स्मार्ट फोन नहीं है, और उन्हें उसका उपयोग करना भी नहीं आता।

उन्होंने पिछले आठ महीने में सौ से ज्यादा किसानों के आवेदन करवाए हैं, जिससे लोगों को लाभ मिलना शुरु भी हुआ है। जिन लोगों को पंजीयन के बावजूद लाभ नहीं मिलता उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल आधार कार्ड, बैंक खातों की गलत एंट्री से संबंधित है। लेकिन हर पंचायत में इंद्र जैसे नौजवान नहीं हैं, जो अपने दूसरे कामों के साथ लोगों को इस तरह भी मदद कर सकें।

छत्तीसगढ़

आरती दानी छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के सिलतारा गांव की एक महिला किसान हैं। वे अपनी सवा एकड़ की जमीन पर पति के साथ मिलकर मक्का की खेती करती हैं। अपने चार सदस्यों वाले इस छोटे से परिवार की आजीविका का मुख्य जरिया खेती ही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पंजीयन कराने के बाद इसी साल मई में उनके बैंक खाते में पहली किस्त के तौर पर 2,000 रुपए की राशि जमा हुई। लेकिन, उसके बाद अगली किस्त के तौर पर अगस्त में मिलने वाली 2,000 रुपए की राशि उनके खाते में नहीं पहुंची। अब उन्हें दिसंबर में मिलने वाली 2,000 रुपए की किस्त का इंतजार है।

आरती दानी बताती हैं, "एक बार जब मेरा पंजीयन हो चुका है और एक लाभार्थी के रुप में जब मैं इसके पात्र हूं, यहां तक की मुझे मेरी पहली किस्त का पैसा भी दिया जा चुका है तो समझ नहीं आता कि अगली किस्त क्यों रोक दी गई।" आरती ने इस बारे में जानने की कोशिश भी की। लेकिन, उन्हें अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। असल में उन्हें नहीं पता कि उनके सवाल का जवाब देने वाली एजेंसी कौन-सी है।

आमतौर पर एक सामान्य किसान यह जानने के लिए हद से हद पटवारी और तहसीलदार तक ही जा सकता है। लेकिन, आरती की तरह कई किसानों को पटवारी और तहसीलदार से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। वहीं, आरती की तरह बतौर लाभार्थी कई किसानों के नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पोर्टल में तो दर्ज दिखाए दे रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत है कि उन्हें इस योजना का पैसा मिलना बंद हो गया है।

छत्तीसगढ़ के किसान नेता राजकुमार गुप्ता बताते हैं कि इस राज्य में पांच एकड़ से कम रकबा वाले करीब 32 लाख किसान हैं। किंतु, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत करीब 24 लाख किसानों का पंजीयन हुआ। हर किस्त के बाद केंद्र सरकार द्वारा जो सूची अपडेट होनी चाहिए, शायद वह सूची अपडेट नहीं हो रही है।

जांजगीर जिले के तीन लाख 29 हजार किसानों का पंजीयन किया गया था। यहां पहली किस्त दो लाख 40 हजार किसानों के खाते में आई। फिर दूसरी किस्त एक लाख 83 हजार किसानों को ही मिली। उसके बाद तीसरी किस्त 75 हजार किसानों को ही दी गई। अंत में चौथी किस्त 35 हजार किसानों तक ही आई। दुर्ग जिले में कुंडा गांव के बुजुर्ग किसान आई के वर्मा को भी पिछली दो किस्तों का पैसा नहीं मिला है। 

हरियाणा 

कैथल जिले के पुंडली तहसील के गांव फरल के किसान गुणी प्रकाश ठाकुर के पास तीन एकड़ जमीन है। 64 वर्षीय किसान गुणी प्रकाश को पीएम किसान सम्मान की एक भी किस्त नहीं मिली। गुणी प्रकाश का कहना है कि जमाबंदी के वक्‍त मेरा नाम गुण प्रकाश कर दिया गया, जबकि मेरे आधार, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट में नाम गुणी प्रकाश है। नाम के अंतर को लेकर शपथ पत्र भी दिया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। जमाबंदी सही करवाने के लिए जन्‍म प्रमाण पत्र और पुरानी खतियान मांगी जा रही है। आधार, राशन कार्ड और बैंक में नाम बदलवाना भी संभव नहीं है। अब हार कर मैंने उम्‍मीद ही छोड़ दी।

इसी तरह फरल गांव के ही कलेक्‍टर सिंह का कहना है कि उनके पिता के नाम दली राम की स्‍पेलिंग गलती होने की वजह से अब तक उन्‍हें सम्‍मान निधि नहीं मिला है। सुखबीर सिंह के जमा बंदी में पिता का नाम हिन्‍दी में ज्ञान सिंह की जगह 'गयान' लिखा है। कृषि विभाग कहता है कि गयान और ज्ञान एक ही नहीं है। यह कहकर आवेदन रद्द कर दिया। दो बार आवेदन रद्द होने के बाद अब तक आवेदन नहीं किया है। इस गांव के किसानों का दावा है कि एक साल तक आवेदन लंबित होने के बाद उन्‍हें अब रद्द किया जा रहा है। करीब 200 किसानों के आवेदन रद्द किए जा चुके है।

वहीं, तीन एकड़ जमीन के मालिक गुरुग्राम (गुड़गांव) के पातली गांव के किसान अशोक कुमार कहते है, उन्‍होंने बीते वर्ष सितंबर में इस योजना के तहत रजिस्‍टर्ड कराया था। पहली बार इस साल उन्‍हें 18 अप्रैल को 2000 रुपये मिला है। अभी तक उन्‍हें अगस्‍त से नवंबर के बीच मिलने वाली किस्‍त भी नहीं मिली है।

पहली किस्‍त के वक्‍त पूरे प्रदेश में 19,23,238 किसान पंजीकृत थे और 18,69,950 किसानों को लाभ मिला था, वहीं छठीं किस्‍त के वक्‍त 14,64,657 पंजीकृत किसान थे और 1168389 किसानों को लाभ मिला, जबकि सातवीं किस्‍त के लिए हरियाणा सरकार ने 12,53,982 किसानों को चिह्नित किया है। जिसे सम्‍मान निधि मिलेगा।

विभाग के ए‍क वरिष्‍ठ अधिकारी का कहना है, इस योजना का लाभ लेने के लिए जिन किसानों ने सीएससी सेंटरों पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन किसानों की जमीन की तस्दीक नहीं हो पाई। कई किसानों के जमाबंदी, अकाउंट या आधार कार्ड में गलती होने की वजह से भी सम्‍मान निधि नहीं मिल पा रही है। बता दें कि सातवीं किस्‍त के लिए कृषि विभाग द्वारा जमीन की तस्दीक के लिए एक फॉर्म जारी किया गया है। इसे किसानों को भरकर खंड कृषि कार्यालय में जमा कराने के बाद फॉर्म को गांव का नंबरदार व हलका पटवारी तस्दीक कराना होगा। इसमें साफ लिखा है कि उन किसानों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा जो एक फरवरी 2019 से पहले जमीन पर मालिकाना हक रखते हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि के नोडल अधिकारी सुनील का कहना है कि इस योजना में पहले कई अपात्र लोग शामिल हो गए थे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो अपात्र लोग इस योजना का लाभ ले रहे थे, उनका लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। पैसे सीधे लाभार्थी के अकाउंट में जाता है इसलिए सभी जानकारी देनी अनिवार्य है। (downtoearth)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कृषि क़ानून के ख़िलाफ़ काफ़ी मुखर हैं.

बीजेपी, कांग्रेस से लेकर अकाली दल इस मुखरता को 'केजरीवाल की अवसरवादिता' क़रार दे रहे हैं.

वहीं, आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो किसानों के साथ उस दिन से खड़ी है जब से ये क़ानून लोकसभा और राज्य सभा में पास किए गए थे.

इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल और केजरीवाल के बीच पिछले कई हफ़्तों से 'ट्विटर जंग' छिड़ी हुई रही.

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, "इन कृषि क़ानूनों के बारे में किसी भी मीटिंग में कोई चर्चा नहीं की गई थी और अरविंद केजरीवाल आपके बार-बार दोहराये गए झूठ से ये नहीं बदलने वाला है. और बीजेपी भी मुझपर दोहरे मापदंड रखने का आरोप नहीं लगा सकती है क्योंकि आपकी तरह मेरा उनसे किसी किस्म का गठजोड़ नहीं है."

नोटिफ़ाई किया तो सदन में कानून क्यों फाड़ा?

विपक्षी पार्टियों का सवाल है कि जब दिल्ली सरकार ने कृषि क़ानून को नोटिफ़ाई कर दिया तो उसके बाद उन्हें सदन में फाड़ने का मतलब क्या है?

इस बारे में आप विधायक जर्नेल सिंह ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "जिस दिन किसी क़ानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, उस दिन उसे नोटिफाई या डिनोटिफाई करने की किसी स्टेट की ताक़त नहीं रह जाती है. अगर राज्य सरकार के हाथ में होता तो पंजाब सरकार अपने यहाँ रद्द कर लेती तो किसानों को इतने महीनों से यहाँ बैठने और धक्के खाने की क्या ज़रूरत थी?"

वो कहते हैं, "ये सिर्फ़ गुमराह करने के लिए बोला जा रहा है. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की विधानसभा में भी और आंदोलन के पहले दिन से अपना रुख़ स्पष्ट किया है."

लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि जब पंजाब सरकार ने क़ानून को नोटिफ़ाई नहीं किया तो आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों किया?

क्या ये सब चुनावी रणनीति का हिस्सा है?

पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीति को क़रीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार जगतार सिंह मानते हैं कि वो पंजाब में कांग्रेस और अकालियों के ख़िलाफ़ एंटी-इन्कमबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) के कारण ख़ुद को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश में लगी है.

जगतार सिंह कहते हैं, "आम आदमी पार्टी की ओर से जिस तरह तीन कृषि क़ानूनों को असेंबली में फाड़कर फेंका गया, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो ख़ुद को इस तरह पेश करके साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में किसानों का समर्थन हासिल कर सकते हैं."

"पिछले चुनावों में पंजाब में इनकी काफ़ी सक्रियता थी. ऐसा लगता था कि आम आदमी पार्टी सरकार भी बना सकती है. जनता ने इन्हें समर्थन भी दिया. लेकिन इनसे कुछ ग़लतियां हुईं. उस ज़माने में इनके साथ कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग भी थे. इससे इन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया."

साल 2017 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के चुनाव में 20 सीटें हासिल करके प्रमुख विपक्षी दल के रूप में पंजाब की राजनीति में एक जगह हासिल की थी. लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी में कई स्तरों पर आपसी कलह सामने आई.

जगतार सिंह बताते हैं, "पंजाब में जब आम आदमी पार्टी को विपक्षी दल का मैंडेट दिया गया तब उसे ये संभाल नहीं पाए. इनके 20 विधायक भी एक साथ नहीं रह पाए. पार्टी बँट गई. इन्हें बहुत अच्छा मौक़ा मिला था. लेकिन इन्होंने जनता के मैंडेट के साथ धोखा किया."

"इसके बाद से अभी तक लोग इन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है. हालाँकि मैं ये भी कहता हूँ कि पंजाब की राजनीति में एक तीसरी पार्टी की जगह बनी हुई है और ये लोग उसी स्पेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं."

जगतार सिंह कहते हैं, "ऐसे में मुझे लगता है कि जिस तरह वे अपनी राजनीति को किसानों पर केंद्रित कर रहे हैं, वो इसी वजह से है. क्योंकि इन्होंने उस क़ानून को नोटिफ़ाई भी किया है और ऐसा करने का ठीक-ठीक जवाब नहीं दे सके."

गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक आम आदमी पार्टी

एक ओर आम आदमी पार्टी पंजाब की राजनीति में दख़ल बढ़ाती हुई दिख रही है, वहीं पार्टी ने गुजरात और उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रवेश करने का एलान कर दिया है.

पार्टी ने 2022 में उत्तर प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव को लड़ने का फ़ैसला कर लिया है. इसके साथ साथ पार्टी ने अपनी तरह की राजनीति को भी शुरू कर दी है.

आम आदमी पार्टी को आंदोलन के दिनों से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी मानते हैं कि पार्टी के हालिया राजनीतिक कदमों में चुनावी रणनीति की झलक मिलती है.

वो कहते हैं, "इस समय मैं जो कुछ देख रहा हूँ, उससे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी एक तरफ पंजाब और हरियाणा की राजनीतिक ज़मीन छोड़ना नहीं चाहती है. क्योंकि ये जो किसान आंदोलन है, वो मूलत: पंजाब और हरियाणा के ही किसानों का आंदोलन है. ऐसे में वह इस क्षेत्र की राजनीति में अपने दख़ल को बनाए रखना चाहते हैं. यही नहीं, वो वहां मजबूती से अपने पैर जमाना चाहते हैं."

लेकिन सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक जटिलता वाले राज्य में उतर सकती है. क्योंकि जहां दिल्ली के चुनाव जनता की मूल ज़रूरतें जैसे बिजली और पानी के मुद्दे पर जीते जाते हैं.

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की सीढ़ी जाति, धर्म और बाहुबल से होकर गुजरती है.

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी उस जगह पहुँच चुकी है जहाँ वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को टक्कर दे सके.

उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक लंबे अरसे से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान मानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी वह राजनीतिक जगह बनने लगी है जिसे आम आदमी पार्टी हासिल कर सकती है.

वो कहते हैं, "उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की चुप्पी से एक ऐसी जगह खाली हुई है जिसे आम आदमी पार्टी भर सकती है. हालाँकि, इनके पास अभी ज़मीन पर नेटवर्क नहीं है. लेकिन इनके पास वक़्त है."

शरत प्रधान के मुताबिक़, "उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ बरसों में एक ऐसे मतदाता वर्ग का विकास हुआ है, जो नेता की छवि और उसके काम के आधार पर उसे वोट देना चाहता है. वो तलाश रहा है कि वह किसे वोट दे."

"ये वोटर बीजेपी को नहीं डालना चाहता, मायावती को भी नहीं डालना चाहता है और अखिलेश से वह नाउम्मीद हो गया है. कांग्रेस से किसी तरह की उम्मीद होने का सवाल ही नहीं उठता है. ये मतदाता वर्ग यूपी में बैठकर दिल्ली को देख रहा है, अपने रिश्तेदारों से दिल्ली सरकार के हालचाल ले रहा है."

"लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह पहली बार में यूपी की राजनीति में इतिहास रच देगी. अभी इसका संघर्ष अपनी जगह बनाने का है और इसके लिए भी इसे कड़ी मेहनत करनी होगी."

आम आदमी पार्टी जिस तरह से आगामी चुनावों के लेकर अपनी रणनीति बना रही है, उससे इतना तय है कि पार्टी इन राज्यों में अपना विकास करने की कोशिश करेगी.

सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी नेतृत्व दिल्ली की ओर से जाएगा या वहाँ के स्थानीय नेतृत्व पर आम आदमी पार्टी पर भरोसा करके चुनाव में उतरेगी.?

फ़िलहाल जरनैल सिंह दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी पार्टी 'काम की राजनीति' करने के लिए ही उतरेगी. (BBC)

नीतीश कुमार समय समय पर अपनी राजनीति से लोगों को चौंकाते आए हैं. पटना के कर्पूरी भवन में रविवार को जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने एक बार फिर से सबको चौंकाते हुए आरसीपी सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान थमा दी.

जनता दल यूनाइटेड के अंदर आरसीपी की स्थिति लंबे समय से नीतीश कुमार के नंबर दो रही है, ऐसे में इस बदलाव को लेकर लोगों को बहुत अचरज नहीं है. ये भी कहा जा रहा है कि आरसीपी भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हों लेकिन पार्टी की कमान सीधे नीतीश कुमार के हाथों में ही रहेगी.

इस बदलाव पर जनता दल यूनाइडेट के प्रवक्ता प्रगति मेहता ने बताया, "आरसीपी जी पार्टी के संगठन महासचिव की भूमिका पहले से ही निभा रहे थे. वे एक कुशल संगठनकर्ता हैं. ऐसे में नीतीश जी ने उन्हें पार्टी की ज़िम्मेदारी अधिकारिक तौर पर सौंपा है, इससे वे सरकार को कहीं ज़्यादा वक्त दे पाएंगे और आरसीपी जी संगठन को ज़्यादा मज़बूती दे पाएंगे."

लेकिन नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने और आरसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की कहानी इतनी सपाट नहीं होगी, इस ओर इशारा करते हुए पटना के वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार मणिकांत ठाकुर ने बताया, "लोगों को ध्यान होगा मई, 2019 में केंद्र सरकार में जेडीयू के शामिल होने पर आरसीपी सिंह के मंत्री बनने की चर्चा सबसे ज़्यादा थी, लेकिन बाद में कोटे से केवल एक मंत्री बनाए जाने के विरोध में नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फ़ैसला लिया. उनकी प्रतिक्रिया थी कि वे केवल भागीदारी के लिए भागीदारी नहीं चाहते. लेकिन इसके बाद बिहार सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया जिसमें बीजेपी का कोई मंत्री नहीं बनाया गया."

मणिकांत ठाकुर के मुताबिक, "इसके बाद से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव तक आरसीपी सिंह बहुत सक्रिय नहीं देखे गए. नीतीश जी के आस पास अशोक चौधरी, ललन सिंह जैसे नेता ज़्यादा दिखे लेकिन आरसीपी की सक्रियता कम रही. वे नीतीश के साथ किसी समारोह में भी नहीं दिखे. कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी थी."

RCP SINGH

आरसीपी नीतीश के लिए कोई दूसरे नहीं

वैसे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से कभी नाराज़ हुए हों, ये बात सार्वजनिक तौर पर कभी सामने नहीं आई. हालांकि इससे पहले भी एक मौका ऐसा ज़रूर आया था जब पार्टी में उनके दूसरे नंबर के हैसियत को चुनौती मिली थी.

ये मौका आया था सितंबर, 2018 में जब नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को पार्टी उपाध्यक्ष के तौर पर लेकर आए थे. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरों को याद कीजिए, नीतीश कुमार की दाहिनी ओर प्रशांत किशोर बैठे थे और बायीं ओर वशिष्ठ नारायण सिंह. तब तक दाहिनी ओर आरसीपी सिंह ही बैठते आए थे.

पार्टी उपाध्यक्ष के तौर पर प्रशांत किशोर का पार्टी के अंदर भी नीतीश कुमार के बाद वाली स्थिति में आ गए थे. ऐसे में ही मीडिया ने आरसीपी सिंह से वो सवाल पूछ लिया था, जिसका अंदाजा हर किसी को हो रहा था, आरसीपी सिंह से तब पूछा गया था क्या प्रशांत किशोर को उनका कद कम करने के लिए लाया गया है?

आरसीपी सिंह ने इसका मंजे हुए राजनेता की तरह जवाब दिया था, "मैं तो महज़ पाँच फुट चार इंच लंबा हूँ. आप मुझे कितना छोटा कर सकते हैं?"

ये जवाब राजनीति को अच्छी तरह से समझने वाला ही दे सकता है. आरसीपी सिंह के इस जवाब के मायने का अंदाज़ा आज की स्थितियों में देखकर लगाइए- प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड से बाहर हैं और अपने इलेक्शन मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं और आरसीपी सिंह पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं.

हालांकि अध्यक्ष बनने से काफी पहले ही आरसीपी सिंह ने नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर प्रशांत किशोर को अलग राह चुन लेने की सलाह दे दी थी. तब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से मिलने भी गए लेकिन कहा गया कि नीतीश कुमार ने उन्हें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देने को कहा. हालांकि प्रशांत किशोर को यह अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के लिए कोई दूसरे नहीं हैं.

जेएनयू से आईआर और आईएएस अधिकारी का टैग

यह स्थिति तब है कि जब आरसीपी सिंह कोई जनाधार वाले नेता नहीं हैं. वे नौकरशाही के रास्ते से नीतीश कुमार के भरोसे से राजनीति में आए हैं और अब नीतीश कुमार की राजनीति को बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी उन पर आ गई है. यह आरसीपी सिंह ने क़दम क़दम हासिल किया है. उनका राजनीतिक जीवन भी उनके नौकरशाही के करियर की तरह ही धीरे धीरे जमा है.

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में एमए करने के बाद आरसीपी सिंह 1984 में यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी बने. इस दौरान वे रामपुर, बाराबंकी, हमीरपुर और फतेहपुर के ज़िलाधिकारी रहे. इस दौरान उनकी नज़दीकी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे बेनी प्रसाद वर्मा से बढ़ी.

साल 1996 में बेनी प्रसाद वर्मा केंद्रीय दूर संचार मंत्री थे तब आरसीपी सिंह उनके निजी सचिव थे. बेनी प्रसाद वर्मा ने ही आरसीपी सिंह की मुलाक़ात नीतीश कुमार से कराई थी. आरसीपी सिंह एक तो नीतीश कुमार के ही गृह ज़िले नालंदा के थे और स्वजातीय भी थे.

इन दो बातों के अलावा आरसीपी की कुशलता ने भी नीतीश कुमार को अपना मुरीद बनाया होगा तभी उन्होंने रेल मंत्री के तौर पर आरसीपी सिंह को अपना निजी सचिव बनाया और जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो यूपी कैडर के अधिकारी को अपने राज्य में पदस्थापित कराने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया.

आरसीपी सिंह प्रधान सचिव के तौर पर पटना चले आए और देखते देखते वे नीतीश कुमार के आंख और कान बन गए.

शासन के कामकाज के साथ साथ वे जनता दल यूनाइटेड में अहम होते गए. चूंकि पार्टी एक तरह से नीतीश कुमार के इर्दगिर्द ही घूम रही थी लिहाजा किसी के लिए भी नीतीश कुमार तक पहुंचने का रास्ता आरसीपी सिंह से होकर गुजरता था.

आरसीपी का कद कितना बड़ा?

आरसीपी सिंह की पकड़ इतनी मुस्तैद हुई कि उनके बारे में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया कि बिहार में हर नियुक्ति-तबादले में एक आरसीपी टैक्स देना होता है.

इसी दौर में जनता दल यूनाइटेड के अंदर संसाधनों के इंतजाम का जिम्मा भी आरसीपी सिंह के इर्द गिर्द सिमटता गया. 2010 में उन्होंने आईएएस से इस्तीफ़ा दिया और नीतीश कुमार ने उन्हें राज्य सभा भेजा. 2016 में वे पार्टी की ओर से दोबारा राज्यसभा पहुंचे और शरद यादव की जगह राज्यसभा में पार्टी के नेता भी मनोनीत किए गए.

जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता प्रगति मेहता कहते हैं, "आरसीपी सिंह एक नौकरशाह थे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं तक वे कार्यकर्ता के तौर पर ही पहुंचते रहे हैं. कार्यकर्ता भी उनसे जुड़ते चले गए. वे सहजता से सबके लिए उपलब्ध रहते हैं. जिस शख्स के बारे में कहा जाता है कि वे पूरा बिहार चलाते हैं, वे आज भी सैंट्रो कार में चलते हैं, बिना किसी ताम झाम के."

कार्यकर्ताओं के साथ इसी जुड़ाव के चलते आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के लिए सबसे महत्वपूर्ण शख्स बनकर उभरे हैं.

मणिकांत ठाकुर कहते हैं, "बिहार की राजनीति में ये कयास भी लगने लगे थे कि जनता दल यूनाइटेड में विभाजन हो जाएगा और बहुत सारे लोग आरसीपी के साथ चले जाएंगे. ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए भी नीतीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर उन्हें ज़िम्मेदारी देने का मन बनाया होगा."

हालाँकि यह देखना भी दिलचस्प होगा कि जनता दल यूनाइटेड के लिए भी स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं रह गई हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद पार्टी के सामने खुद को सशक्त बनाए रखने की चुनौती है.

एक ओर बीजेपी की कोशिश भी जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक को अपने पाले में करने की दिख रही है वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष भी दम साधने का मौका नहीं देना चाहता.

ऐसे में सरकार और पार्टी दोनों को एक साथ संभालने की चुनौती ने भी नीतीश कुमार को अपना बोझ कम करने और आरसीपी सिंह को सामने करने के लिए मज़बूर किया होगा.

नीतीश-आरसीपी की केमिस्ट्री

दरअसल आरसीपी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के अंदर कई तरह के प्रकोष्ठ और बूथ कमिटी तक बनाकर पार्टी के अंदर एक संगठन को मूर्त रूप देने की जो कोशिश की है, उसके चलते भी विपरीत हालात के बावजूद पार्टी इस बार सरकार में आने में कामयाब हुई है.

मणिकांत ठाकुर जनता दल यूनाइटेड में आरसीपी सिंह की ताजपोशी और नीतीश कुमार की मौजूदा स्थिति को एक पुराने उदाहरण से जोड़ते हैं.

उन्होंने कहा, "मुझे एक तरह से जनता दल यूनाइटेड का वह दौर याद आता है जब अध्यक्ष तो शरद यादव थे लेकिन वहां से नीतीश कुमार के सामने उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई. आशंका यही है कि कहीं नीतीश कुमार उस स्थिति की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं?"

हालाँकि नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच वैसी ट्यूनिंग शायद ही कभी रही हो जो नीतीश और आरसीपी के बीच दो दशक से भी लंबे समय से बनी हुई है. दोनों की आपसी केमिस्ट्री कुछ ऐसी है कि एक के बिना दूसरे का काम भी नहीं चल सकता.

आरसीपी कभी जनाधार वाले नेता नहीं हो सकते, लिहाजा नीतीश कुमार को उस तरह की चुनौती कभी नहीं दे सकते जैसा कोई जनाधार वाला नेता दे सकता था. दूसरी तरफ नीतीश कुमार के चेहरे के बिना आरसीपी अपने दम पर संगठन के बूते कोई करिश्मा नहीं दिखा सकते.

लेकिन दोनों मिलकर पार्टी को उन चुनौतियों से निकाल ज़रूर सकते हैं जिसका सामना पार्टी इन दिनों कर रही है, लिहाजा हो सकता है कि दोनों ने मिलकर काम करने का लक्ष्य बनाया हो.

पार्टी के प्रवक्ता प्रगति मेहता कहते हैं, "राजनीतिक दलों में अध्यक्ष का पद कोई छोड़ता है क्या, बताइए. लेकिन नीतीश जी ने पार्टी के हितों को देखते हुए यह क़दम उठाकर दिखाया है कि वे परिवार और सगे संबंधियों के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं और आरसीपी सिंह इस ज़िम्मेदारी के लिए सबसे उपयुक्त नेता हैं, ये स्थिति उन्होंने सालों साल संगठन में काम करके हासिल की है."

आरसीपी की आईपीएस बेटी भी चर्चित रही हैं

आरसीपी सिंह की सबसे बड़ी ख़ासियत पर्दे के पीछे चुपचाप अपने काम करने वाले शख़्स की रही है. वे अब तक नीतीश कुमार के लिए ट्रब्यूल शूटर की ज़िम्मेदारी निभाते आए हैं, पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें पर्दे से बाहर आकर भी ज़िम्मेदारी निभानी होगी.

अब तक उनके अच्छे और ख़राब काम नीतीश कुमार के साये में ढके रहे हों, अब उनके फ़ैसलों का सार्वजनिक असर भी देखने को मिलेगा.

वैसे हाल के सालों में आरसीपी सिंह नीतीश से नज़दीकी की वजह से नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए चर्चा में रहे हैं. उनकी बेटी लिपी सिंह 2016 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 26 अक्तूबर को मुंगेर में पुलिस और आमलोगों की झड़प और पुलिस फायरिंग को लेकर सवाल उठे थे.

तब मुंगेर की एसपी लिपी सिंह ही थीं, बाद में चुनाव आयोग के निर्देश लिपि सिंह और ज़िलाधिकारी को ज़िले से हटाना पड़ा था.

इससे पहले लिपी सिंह कभी नीतीश कुमार के नज़दीकी रहे बाहुबली नेता अनंत सिंह पर कार्रवाई के लिए भी चर्चा में रही थीं. आरसीपी सिंह के दामाद और लिपि सिंह के पति सुहर्ष भगत बिहार कैडर के आईएस अधिकारी हैं और इन दिनों बांका के ज़िलाधिकारी हैं. आरसीपी सिंह की दूसरी बेटी लता सिंह ने क़ानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत को अपना पेशा बनाया है. (bbc)

लखनऊ, 27 दिसंबर | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यहां कहा कि सिख गुरुओं द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को राज्य के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि छात्र इससे प्रेरणा ले सकें और राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकें। अपने सरकारी आवास पर 'साहिबजादा दिवस' के अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, खालसा पंथ ने हिंदू धर्म और देश की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी जानकारी आने वाली पीढ़ियों को दी जानी चाहिए।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के चार बेटों की कुर्बानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा होंगी, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं और देश की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया।

सीएम ने कहा कि बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदानों को सभी को जानना चाहिए।

उन्होंने कहा, मैं राज्य के शिक्षा मंत्री को सिख गुरुओं की भूमिका को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव देता हूं। हम 27 दिसंबर को 'साहिबजादा दिवस' मनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह दिन वास्तव में 'बाल दिवस' है, क्योंकि साहिबजादों ने कम उम्र में सर्वोच्च बलिदान दिया था।

यह दिन स्कूलों में एक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए और साहिबजादों के सम्मान के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, जो बच्चों को प्रेरित करेगा। दिसंबर क्रिसमस के लिए जाना जाता था, अब इसे साहिबजादा के लिए जाना जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार गुरु नानक देव से संबंधित सभी स्थानों की पहचान कर रही है और सौंदर्यीकरण का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है।

इस अवसर पर बोलते हुए, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह ने कहा, यह पहली बार है कि मुख्यमंत्री के निवास पर साहिबजादा दिवस मनाया जा रहा है, जहां पहले इफ्तार पार्टी की मेजबानी होती थी।

आदित्यनाथ ने इस अवसर पर केसरिया पगड़ी सहित पारंपरिक सिख पोशाक पहनी।

--आईएएनएस

दूसरा टेस्ट मैच, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (तीसरा दिन)

ऑस्ट्रेलिया- 195, लाबुशेन-48; बुमराह 4-56, अश्विन 3-35

भारत- 326, रहाणे-112, जडेजा- 57, शुभमन गिल-45; स्टार्क 3-78, नाथन लियोन 3-72

भारत को 131 रनों की बढ़त

मेलबर्न में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ही भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे अजिंक्य रहाणे ने शानदार शतक लगाया था. यह रहाणे के टेस्ट करियर का 12वां शतक है.

रहाणे तीसरे दिन 112 के स्कोर पर रनआउट हो गए. रहाणे के शतक से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पहली पारी में 131 रन की बढ़त हासिल कर ली है.

भारत ने पहली पारी में 115.1 ओवर खेल कुल 326 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली पारी में 195 रन पर आउट हो गई थी.

विराट कोहली अपने पहले बच्चे के पिता बनने वाले हैं और उन्होंने एडिलेड टेस्ट के बाद छुट्टी पर जाने का फ़ैसला किया था. विराट के जाने के बाद ही रहाणे को कप्तानी का मौक़ा मिला है.

रहाणे ने 12 चौकों की मदद से 223 गेंद पर 112 रन की शानदार पारी खेली. रहाणे को इस शतक में दो जीवनदान भी मिले. पहले 73 के स्कोर पर उनका एक कैच छूटा फिर 104 के स्कोर पर.

पैट कमिंस ने भारत के दो विकेट जल्दी ही चलता कर दिए थे. चेतेश्वर पुजारा (17) और शुभमन गिल (45) दोनों को पैट कमिंस ने कप्तान टिम पेन से कैच करा दिया था.

भारत के तीन विकेट 64 रन पर ही गिर गए थे लेकिन रहाणे ने उस पिच पर टीम को संभाला जिस पर गेंदबाज़ों को मदद मिल रही है. रहाणे ने बड़े ही सब्र के साथ मैदान में ख़ुद को जमाया फिर रन बढ़ाना शुरू किया.

32 साल के रहाणे ने 52 रन हनुमा विहारी के साथ पूरे किए और 57 रन ऋषभ पंत के साथ. लेकिन पंत के बाद रहाणे को रविंद्र जडेजा के रूप में एक अच्छे पार्टनर मिले. जडेजा भी 57 रन बनाकर स्टार्क की गेंद पर आउट हुए. जडेजा और रहाणे की जोड़ी ने भारत को पहली पारी में बढ़त दिला दी.

ऑस्ट्रेलिया की पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर क्रिस्टीन बीम्स ने एबीसी से भारत की पारी को बेहतरीन कहा है. रहाणे ने इस सिरीज़ का पहला शतक लगाया है और वो भी उस पिच पर जहाँ गेदबाज़ों को मदद मिल रही है.

बीम्स ने कहा कि यह कोई फ्लैट पिच नहीं थी जिस पर शतक लगाना आसान था. उन्होंने कहा कि यह मैच एक बेहतरीन मैच की तरफ़ बढ़ रहा है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ मर्व ह्यूज ने भारतीय पारी को शानदार कहा है.

ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन ने अपनी टीम की फ़ील्डिंग की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि उनकी टीम का प्रदर्शन पूरे दिन परेशान करने वाला रहा. रहाणे के दो कैच छूटे. इसके अलावा पंत और शुभमन गिल के भी कैच छूटे हैं. लियोन ने एबीसी से कहा, ''हमने मौक़ा अपने पक्ष में किया था लेकिन हमारी फ़ील्डंग ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरह नहीं थी. हमने कई मौक़ों को गँवा दिया.''

विराट कोहली ने अपनी टीम की तारीफ़ की है. उन्होंने ट्वीट कर अजिंक्य रहाणे की प्रशंसा की है. (bbc)

दिल्ली, 28 दिसंबर | कोरोना महामारी के चलते सोना 2020 में निवेशकों के लिए निवेश का पसंदीदा उपकरण बना रहा। पिछले साल की तुलना में इस साल घरेलू वायदा बाजार में सोने में 28 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न मिला है, जो 2011 के बाद पीली धातु में सबसे ज्यादा सालाना रिटर्न है। वहीं, वैश्विक बाजार की बात करें तो कॉमेक्स पर सोने में करीब 22 फीसदी का रिटर्न मिला है।

कोरोना काल में सोने में देसी और विदेशी बाजारों में सोने ने ऐतिहासिक ऊंचाई हासिल की। घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सात अगस्त को सोने का भाव रिकॉर्ड 56,191 रुपये प्रति 10 ग्राम तक उछला, जो अब तक सबसे ऊंचा स्तर है।

हालांकि इस साल एमसीएक्स पर सोने का निचला स्तर 16 मार्च को 38,400 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इस प्रकार निचले स्तर से सोने के भाव में इस साल 17,791 रुपये यानी 46.3 फीसदी का उछाल आया।

लेकिन सालाना र्टिन की बात करें तो पिछले साल 31 दिसंबर 2019 को एमसीएक्स पर सोने का भाव 38,108 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में 24 दिसंबर को 50,064 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। इस प्रकार सोने के भाव में 31 दिसंबर 2019 के मुकाबले 28 फीसदी की तेजी आई है।

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार कॉमेक्स पर सोने का भाव 31 दिसंबर 2019 को 1,550.60 डॉलर प्रति औंस था, जबकि बीते सत्र में 24 दिसंबर को सोने का भाव 1,882.90 डॉलर प्रति औंस रहा। इस प्रकार पिछले साल के मुकाबले इस साल सोने में अब तक 21.86 फीसदी का रिटर्न मिला है।

कॉमेक्स पर 16 मार्च को सोने का भाव 1,458.80 डॉलर प्रति औंस था जोकि साल 2020 का सबसे निचला स्तर है, जबकि सात अगस्त 2020 को सोना कॉमेक्स पर 2,089.20 डॉलर प्रति औंस तक उछला जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इस तरह इस साल निचले स्तर से सोने में 630 डॉलर यानी 43 फीसदी से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई।

कोरोना वायरस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के उपाय के तौर पर दुनिया के विभिन्न देशों में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए गए, जिस कारण आर्थिक गतिविधियां चरमरा गईं। ऐसे में निवेशकों के लिए निवेश के साधन के तौर पर सोना पसंदीदा साधन बन गया।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 28 दिसंबर | प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार शाम दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पहुंचे। किसानों के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि कानूनों को काला कानून कहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की यह आंदोलन अब आर-पार की लड़ाई हो चुका है। सिंघु बॉर्डर पहुंचकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, "किसान अपनी खेती बचाने के लिए कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। भाजपा का एक भी मंत्री और नेता नहीं है, जो इन कानूनों के फायदे बता सके। किसानों से जमीन छीनकर पूंजीपति दोस्तों को देने के लिए ये काले कानून लाए गए हैं।"

गुरु गोविंद सिंह के चार बेटों एवं माता जी की शहादत दिवस पर उन्हें याद करने के लिए सिंघु बॉर्डर पर दिल्ली सरकार की पंजाब एकेडमी ने कीर्तन दरबार आयोजित किया था। सीएम अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ने कहा कि हम सब लोग गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों और माता जी की शहादत को नमन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं।

सीएम ने कहा कि पिछले 32 दिनों से खुले आसमान के नीचे सड़क पर सोने को मजबूर हैं। अभी तक यहां पर 40 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है।

केजरीवाल ने कहा, "इस मंच के जरिए इतने पवित्र स्थान से मैं हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से अपील करता हूं ये तीनों काले कानून वापस ले लो। आज किसानों को आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है। किसान आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही हो गए, तो तुम्हार पेट कौन भरेगा? तुमको रोटी कौन देगा?"

उन्होंने कहा कि ये बड़े-बड़े नेता आते हैं, और कहते हैं कि इससे किसानों की जमीन नहीं जाएगी। जमीन तो आज भी किसानों के पास ही है। कहते हैं कि एमएसपी नहीं जाएगी, एमएसपी अभी भी तो है। मंडी नहीं जाएगी। तब आखिर कानून क्यों लाए हो? कानून को फाड़कर फेंक दो। किसानों को कोई फायदा नहीं बता पा रहे। बड़े नेता कह रहे हैं कि कानून से कोई नुकसान नहीं होगा। किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, पर फायदा क्या होगा और फायदा होगा किसका।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज पूरा देश दो भागों में बंटा हुआ है। एक वे कुछ लोग हैं, जो इन करोड़ों किसानों का नुकसान करके कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और दूसरे वे लोग हैं, जो इन करोड़ों किसानों के साथ खड़े हैं।

उन्होंने कहा, "एक ये लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आज यहां से चुनौती देता हूं कि केंद्र सरकार अपने सबसे बड़े नेता, जिसको इन कानूनों के बारे में पता है, वो आ जाए और हमारे किसानों के नेता आ जाएं। दोनों जनता के बीच में बहस कर लें। दोनों में से किसको ज्यादा जानकारी है, पता चल जाएगा।"

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 28 दिसंबर | पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा को फटकार लगाते हुए कहा कि पार्टी को किसानों की लड़ाई के लिए उनकी छवि खराब करना और शहरी नक्सली कहकर उनके इंसाफ की लड़ाई को बदनाम करना बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर भाजपा अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे संकटग्रस्त नागरिकों और आतंकवादियों, उग्रवादियों और गुंडों के के बीच अंतर नहीं कर सकती, तो इसे आम लोगों की पार्टी होने का दिखावा बंद कर देना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि एक पार्टी जो नागरिकों को विरोध करने के उनके लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने पर उन्हें नक्सली और आतंकवादी करार देती है, उसने नागरिकों पर शासन करने के सारे अधिकार खो दिए हैं।

भाजपा के महासिचव तरुण चुग ने पंजाब के किसानों को शहरी नक्सली करार दिया था, जिसपर सिंह ने कहा कि इस बयान के साथ ही भाजपा नेता ने अपने राजनीतिक एजेंडा को प्रमोट करने के लिए अपनी हताशा प्रदर्शित की है।

उन्होंने कहा कि नाराज किसानों द्वारा इस तरह के विरोध प्रदर्शन न केवल पंजाब में, बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में भी हो रहे हैं।

अमरिंदर ने कहा, "क्या इन सभी जगहों पर विरोध कर रहे किसान आपको नक्सलियों की तरह लग रहे हैं? और क्या इसका मतलब है कि हर जगह कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है?"

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न किसान नेताओं ने खुद आंदोलनकारियों से अपील की थी कि वे मोबाइल टावरों से बिजली न काटें, मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ स्थानों पर यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किसान क्रोध में ये कदम उठा रहे हैं, जिन्हें आगे अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 28 दिसंबर | खेल मंत्रालय ने रविवार को देश में खेल प्रतियोगिताओं की बहाली के लिए अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) में कहा कि एक स्टेडियम की कुल क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत अब आउटडोर खेल स्पर्धाओं के दौरान दर्शकों से भरा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि दर्शक प्रबंधन 25 नवंबर को जारी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक किया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने बंद जगह में होने वाले खेलों के दर्शकों की संख्या सीमा 200 लोगों तक रखी है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अपने हिसाब से दर्शकों की संख्या तय करने की अनुमति भी दी।

--आईएएनएस

अगरतला/गुवाहाटी, 28 दिसंबर | असम के बाद अब त्रिपुरा में ब्रिटेन से लौटे एक और व्यक्ति कोरोनावायरस से संक्रमित पाया गया। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि उसका नमूना पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) को भेजा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह उत्परिवर्ती कोरोनावायरस स्ट्रेन से संक्रमित थे, जिसने यूरोपीय देश को चुनौती दी है।

त्रिपुरा के कोविड-19 निगरानी अधिकारी दीप देबबर्मा ने बताया कि ब्रिटेन के स्वदेश लौटने वाले अभी होम आइसोलेशन में हैं और मंगलवार को एनआईवी से उनके सैंपल की रिपोर्ट आने की उम्मीद है।

त्रिपुरा में कोरोना के अब तक 33,237 मामले सामने आए हैं, जबकि 382 लोग इस खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुके हैं।

असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमांता बिस्वा सरमा ने इससे पहले गुवाहाटी में कहा था कि हाल ही में ब्रिटेन से करीब 102 लोग असम आए हैं और उनमें से एक कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और उसका नमूना पुणे के एनआईवी को भेजा गया है, ताकि यह तय किया जा सके कि क्या यह कोविड-19 के नए वायरस का मामला तो नहीं है।

मेघालय में ब्रिटेन से किसी भी व्यक्ति के राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने उन लोगों से भी आग्रह किया है जो हाल ही में ब्रिटेन से लौटे हैं, वे अलगाव में रहें और अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करें।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेघालय में अब तक ब्रिटेन की यात्रा इतिहास वाले पांच लोगों का पता चला है और स्वास्थ्य कर्मी अपने लक्षणों को बारीकी से देख रहे हैं।

--आईएएनएस

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राज्य के किसानों के हित में पूर्व सैद्धांतिक सहमति के अनुसार खरीफ उपार्जन की अनुमति शीघ्र प्रदान करने का किया अनुरोध

रायपुर, 27 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिख राज्य के किसानों के हित में पूर्व सैद्धांतिक सहमति के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम में 26 लाख मेट्रिक टन उसना चावल एवं 14 लाख मेट्रिक टन अरवा चावल उपार्जन की अनुमति शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया है।  

 श्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि - खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित किए जाने वाले धान के कस्टम मिलिंग उपरांत 60 लाख मेट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में जमा करने की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार द्वारा दी गई है, परंतु भारत सरकार के स्तर से समुचित आदेश प्रसारित न होने के कारण एफ.सी.आई. के द्वारा चावल जमा नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य से 26 लाख मे. टन उसना चावल एवं 14 लाख मे. टन अरवा चावल एफ.सी.आई. में जमा करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। इस विषय पर भारत सरकार व छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारियों के मध्य निरंतर चर्चा भी होती रही है। साथ ही इस विषय पर मेरे द्वारा भी आपको पत्र के माध्यम से एवं व्यक्तिगत चर्चा कर समुचित अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है। जिस पर आपके द्वारा शीघ्र आदेश जारी करने का आश्वासन भी प्रदान किया गया, किंतु आज दिनांक तक इस संबंध में भारत सरकार से यथोचित अनुमति नहीं प्राप्त हुई है।

 श्री बघेल ने कहा है कि -मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य को 3.50 लाख गठान नये जूट बारदानों की आवश्यकता के विरूद्ध मात्र 1.45 लाख गठान नये जूट बारदाने प्रदान करने की सहमति दी गई है, इनमें से भी अब तक केवल 1.05 लाख गठान नये जूट बारदाने ही राज्य को प्राप्त हुये हैं। आप सहमत होगें कि राज्य को उसकी वास्तविक आवश्यकता की तुलना में काफी कम मात्रा में बारदाने प्राप्त हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय खाद्य निगम में कस्टम मिलिंग चावल जमा कराने का आदेश न मिल पाने के कारण मिलिंग पश्चात् मिलर से प्राप्त होने वाले बारदानों की भी कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिसके कारण राज्य सरकार के पर्याप्त वैकल्पिक प्रयासों के बावजूद न्यूनतम् समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य प्रभावित होने एवं समय-सीमा में खरीदी पूर्ण नहीं होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इससे राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने में समस्या होगी। अतः राज्य के किसानों के हित में यह अनुरोध है कि भारत सरकार से प्राप्त पूर्व सैद्धांतिक सहमति के तारतम्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम में 26 लाख मेट्रिक टन उसना चावल एवं 14 लाख मेट्रिक टन अरवा चावल उपार्जन की अनुमति शीघ्र प्रदान की जाए।

दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका है लेकिन पंजाब और हरियाणा से आए किसान इसकी परवाह किए बिना दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर जमे हुए हैं.

नई दिल्ली, 27 दिसंबर | किसान छह महीनों तक विरोध-प्रदर्शन करने की तैयारी के साथ आए हैं.

एक महीने तो उनके यहाँ पर विरोध-प्रदर्शन करते हुए हो गए और वो अब तक बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते दिख रहे हैं.

केंद्र सरकार जब तक तीन नए कृषि क़ानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक वो अपना विरोध जारी रखेंगे. यह उनका साफ तौर पर कहना है.

कई लोग किसानों के छह महीने तक आंदोलन जारी रखने को लेकर उत्सुकता से भरे हुए हैं.

'चारी किसान हड़ताल'

इसी तरह से कुछ लोगों को इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है कि महाराष्ट्र में छह साल तक किसानों का एक आंदोलन चला था.

छह सालों से इसमें शामिल किसी किसान ने खेती नहीं की.

इसकी वजह से भुखमरी की नौबत तक आ चुकी थी लेकिन किसान अपने रुख पर कायम रहे. ये सुनकर आपको ताज्जुब हो सकता है लेकिन यह सच है.

महाराष्ट्र में ये किसान आंदोलन एक इतिहास बन चुका है. इसे 'चारी किसान हड़ताल' कहते हैं.

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में खोटी व्यवस्था के ख़िलाफ़ किसानों का ये आंदोलन चला था.

महाराष्ट्र में बटाईदार क़ानून

ये हड़ताल पहली बार रायगड ज़िले के अलीबाग के नज़दीक चारी गांव में हुई थी. इसकी वजह से महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र में कई अहम बदलाव हुए थे.

बाबा साहब भीम राव आंबेडकर ने इस आंदोलन का समर्थन किया था. उनकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बीज भी आप इस आंदोलन में देख सकते हैं.

किसानों और मजदूरों के नेता नारायण नागु पाटिल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों को घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया था.

इस आंदोलन की वजह से महाराष्ट्र में बटाईदार क़ानून लागू हुआ.

हम किसानों के इस सबसे ज्यादा वक्त से चलने वाली हड़ताल के बारे में विस्तार से जानेंगे लेकिन उससे पहले हम संक्षिप्त में खोटी व्यवस्था को समझने की भी कोशिश करेंगे.

खोटी व्यवस्था क्या है?

खोट लोग बड़े जमींदार थे. पेशवा के वक्त से इन्हें मान्यता मिली हुई थी.

इनका मुख्य काम सरकार की ओर से किसानों से राजस्व वसूलना था और उसे सरकार तक पहुँचाना था. जहाँ खोट लोग रहते थे उन गांवों को खोटी गांव कहते थे.

कृषीवल अखबार के संपादक एसएम देशमुख ने चारी किसानों के हड़ताल पर गहराई से अध्ययन किया है.

वो कहते हैं, "खोट लोग खुद को सरकार समझते थे और गरीब किसानों को लूटते थे. ये किसान पूरे साल कड़ी मेहनत करते थे लेकिन आख़िर में सारे अनाज खोट के पास चले जाते थे. सिर्फ़ यही नहीं बल्कि खोट अपने निजी कामों के लिए भी उनका इस्तेमाल करते थे."

इन किसान मज़दूरों को कोल कहते थे. ये दूसरे की ज़मीन पर काम करते थे.

देशमुख बताते हैं, "खोट लोग किसानों को बरगला कर रखते थे क्योंकि वे लोग पढ़े-लिखे नहीं थे. खोट लोगों ने काबुलायत जैसी व्यवस्था शुरू की थी. इस व्यवस्था के अंदर 11 महीने के लिए खेत ठेके पर दिए जाते थे. खोट लोग एक एकड़ ज़मीन के बदले एक खांडी चावल की मांग करते थे. अगर कोई किसान नहीं दे पाता था तो उससे अगले साल इसका डेढ़ गुना लिया जाता था. इसलिए जी तोड़ मेहनत करके भी किसानों के हाथ कुछ नहीं आता था."

"बटाईदारी वाली खेती में अगर किसानों ने सब्जियाँ या फिर आम, नारियल या कटहल का पेड़ लगाया तो उस पेड़ के फलों पर खोट का अधिकार होता था. यह एक अलिखित समझौता था. हालांकि किराए पर दिए गए ज़मीन पर पूरे समुदाय का हक़ होता था लेकिन खोट इस पर अपना मालिकाना हक़ जताते थे. खोट किसानों और बटाईदारों को जबरदस्ती अपने निजी काम करने पर मजबूर करते थे. अपने खेतों में भी उनसे काम लेते थे."

देशमुख आगे बताते हैं, "अगर कोई बटाईदार पर्याप्त रूप से राजस्व नहीं दे पाता था तो उसके पूरे परिवार को गुलाम समझ लिया जाता था. कोंकण के क्षेत्र में यह अमानवीय व्यवस्था लागू थी."

19वीं सदी के अंत में खोटी व्यवस्था को कई जगहों पर चुनौती मिलनी शुरू हुई.

रत्नागिरी के खेड तहसील और रायगढ़ के पेन तहसील में इस तरह की कोशिशें शुरू हुई थीं लेकिन इन कोशिशों को नाकाम कर दिया गया.

1921 से 1923 के बीच रायगढ़ में खोट लोगों के ख़िलाफ़ अलग-अलग स्तरों पर आंदोलन हुए. लेकिन वो सभी आंदोलन कुचल दिए गए.

नारायण नागु पाटिल इन सभी घटनाक्रम को अपने सामने होते हुए देख रहे थे. उन्होंने खोटी व्यवस्था के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का फैसला लिया.

इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने आस-पास के कई गांवों का दौरा किया.

तब शुरू हुई छह साल लंबी किसानों की हड़ताल

'कोंकण क्षेत्र किसान संघ' 1927 में खोट व्यवस्था के ख़िलाफ़ बना था. भाई अनंत चित्रे इस संघ के सचिव थे.

इस संघ ने खोटी व्यवस्था के ख़िलाफ़ रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में कई रैलियां निकालीं. रैलियों को नाकाम करने के कई प्रयास हुए.

कई बार नारायण नागु पाटिल और भाई अनंत चित्रे को रैली को संबोधित करने पर पाबंदी लगा दी गई. लेकिन किसानों का समर्थन बढ़ता रहा.

इन हड़तालों को लेकर पेन तहसील में 25 दिसंबर 1930 को एक अहम सम्मेलन आयोजित किया गया. इसे कोलाबा ज़िला सम्मेलन में कहा गया.

उस वक्त राजगढ़ जिला ही कोलाबा हुआ करता था. इस सम्मेलन की अगुवाई नारायण नागु पाटिल और भाई अनंत चित्रे ने की थी.

इस सम्मेलन में पारित हुए प्रस्ताव आगे चल कर आंदोलन के आधार बने.

इन प्रस्तावों में एक 28 सूत्री मांग भी थी जिसमें खोटी व्यवस्था को खत्म करने, उपजाने वाले को ही खेत का मालिकाना हक़ देने और ब्याज में कटौती जैसी मांगें शामिल थीं.

इसके अलावा काबुलायत की शर्तों में भी बदलाव की मांग की गई थी.

इस सम्मेलन के बाद नारायण नागु पाटिल और भाई अनंत चित्रे ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सबी रैलियों को संबोधित करना शुरू किया और किसानों को जागरूक किया.

तब के कोबाला जिले में खेड, ताला, मनगांव, रोहा, और पेन जैसी जगहों पर हज़ारों किसानों ने रैलियाँ निकालीं.

इसका नतीजा यह निकला कि खोटी व्यवस्था के ख़िलाफ़ 1933 में एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ.

…ऐतिहासिक आंदोलन की घोषणा

1931 और 1933 के बीच नारायण नागु पाटिल और भाई अनंत चित्रे की अगुवाई में हुए कई आंदोलनों को पाबंदियाँ झेलनी पड़ी थीं.

इसने आंदोलन को धीमा कर दिया था. लेकिन 1933 में पाबंदियों के हटने के बाद 25 गांवों की एक रैली चारी गांव के पास से शुरू हुई. इसकी वास्तविक तिथि 27 अक्टूबर 1933 थी.

अलीबाग-वडखाल सड़क पर चारी गांव स्थित है. इस आंदोलन की घोषणा इसी गांव में हुई. नारायण नागु पाटिल चारी में इस रैली के आयोजक थे.

इसमें ये घोषणा की गई कि किसानों को उपज में उनका वाजिब हक़ नहीं मिल रहा है.

वे इसके लिए हड़ताल पर जाएंगे और आज से हड़ताल शुरू होता है. यह फैसला लिया गया कि वे खेतों में फसल नहीं उपजाएंगे.

खोट लोगों ने जब किसानों पर हड़ताल खत्म करने का दबाव बनाया तो इसका डटकर किसानों ने सफलतापूर्वक मुकाबला किया. लेकिन भूख से वो कैसे लड़ते जब खेती-बाड़ी ही नहीं हो रही थी तब खाने के लिए अनाज कहाँ से आता?

भूखे रहने के बावजूद डटे रहे

खेती नहीं करने को लेकर ये हड़ताल 1933 से लेकर 1939 तक कुल छह सालों तक चली.

चारी के अलावा 25 और गांव इसमें शामिल थे. इन्हीं गांवों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था.

हड़ताल के दौरान किसानों को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ा. उन्हें जंगल से लकड़ी काट कर गुजारा करना पड़ा.

हालांकि वो अपनी मांग को लेकर डटे रहे और हड़ताल जारी रही.

कृषिवल अखबार की शुरुआत

कोलाबा समाचार जैसे अखबारों ने हड़ताल को लेकर सवाल खड़े किए.

एसएम देशमुख बताते हैं, "कोलाबा समाचार में संपादकीय छपा कि जमींदारों और बंटाईदारों में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है. अखबार ने हड़ताल के पीछे के मकसद पर संदेह जाहिर किया."

जब कोलाबा समाचार जैसे स्थापित अखबार हड़ताल को लेकर सकारात्मक रुख नहीं रख रहे थे तब नारायण नागु पाटिल ने लोगों की मदद से अपना अखबार शुरू किया.

5 जुलाई 1937 को कृषिवल नाम से इस अखबार की शुरुआत हुई. इससे हड़ताल को लेकर लोगों तक अपनी बात पहुँचाने में मदद मिली.

आज की तारीख में यह अख़बार शेतकारी कामगार पार्टी का मुखपत्र है.

आंबेडकर का साथ

एसएम देशमुख ने इस पर विस्तार से लिखा कि कैसे आंबेडकर ने इस आंदोलन का समर्थन किया था.

वो बताते हैं, "जब किसानों की ये हड़ताल चल रही थी तब किसानों का एक और सम्मेलन हुआ था. आंबेडकर इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने को बुलाया गया था. भाई अनंत चित्रे खुद उन्हें बुलाने मुंबई गए थे."

इस सम्मेलन में खोटशाही खत्म करो, सावकरशाही खत्म करो जैसे नारे लगाए गए थे. इसमें बाबा साहब भीम राव आंबेडकर ने फार्मर्स लेबर पार्टी की स्थापना की घोषणा की. शेतकारी कामगार पार्टी की जड़ें भी चारी में शुरू हुए आंदोलन से निकली थीं. शंकर राव ने इसकी स्थापना की थी.

सावकारों (साहूकार) के ख़िलाफ़ भाषण हुए. कोलाबा समाचार जो शुरू से हड़ताल का विरोध कर रहा था, उसने साहूकारों के खिलाफ 'साहूकारों को खत्म करो' शीर्षक से लेख लिखा.

लेकिन आंबेडकर के दौरे के बाद इस आंदोलन में और तेज़ी आ गई. 25 अगस्त 1935 को जिला कलेक्टर ने बटाईदार और जमींदारों के बीच बैठक करवाई. लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही और हड़ताल जारी रही.

कुछ सालों के बाद आंबेडकर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के 14 विधायकों के समर्थन से मुंबई के विधानसभा में खोटी व्यवस्था के ख़िलाफ़ प्रस्ताव रखा. सरकार ने तब सुनी और मोरारजी देसाई को हड़ताल पर बैठे किसानों से मिलने को भेजा.

तब के राजस्व मंत्री मोरारजी देसाई का दौरा

बाला साहब खेर उस वक्त मुंबई क्षेत्र के मुख्यमंत्री थे. उन्होंने मोरारजी देसाई से चारी जाकर स्थिति का जायजा लेने को कहा. उस वक्त नारायण नागु पाटिल ने मोरारजी देसाई की ओर से दिए गए आश्वासन पर यकीन किया और उन्हें मान लिया.

अपनी आत्मकथा 'कथा एका संघर्षशाची' में नारायण नागु पाटिल ने लिखा है, "मोरारजी भाई की मध्यस्थता मेरे उम्मीदों से कहीं अधिक निष्पक्ष और संतुलित थी. किसानों की कुछ मांगें मान ली गईं. किसानों की जीत हुई."

तब हड़ताल की वजह से पैदा हुए तनावपूर्ण माहौल में कमी आने लगी. किसानों को भी हड़ताल से परेशानी तो हो ही रही थी. उन्हें खाने को पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा था और भी कई तरह की परेशानियाँ वो झेल रहे थे. हालांकि इसके बावजूद हड़ताल छह सालों तक जारी रही.

1939 में सरकार ने बंटाईदारों को सुरक्षा देने की घोषणा की और 27 अक्टूबर 1933 से शुरू हुई हड़ताल इस तरह से खत्म हो पाई.

बटाईदार कानून का अस्तित्व में आना

हड़ताल की वजह से महाराष्ट्र में बंटाईदारों को आधिकारिक तौर पर 1939 में संरक्षण प्राप्त हुआ.

जोतने वाले की ज़मीन होगी के सिद्धांत को मान्यता मिली. बटाईदारों को ज़मीन का मालिकाना हक़ दिया गया.

पहली बार बटाईदारों का नाम सात-बारा दस्तावेज में दर्ज किया गया.

1948 में बटाईदार कानून पारित हुआ और बटाईदारों को अधिक अधिकार हासिल हुए.(bbc.com/hindi)

13 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 दिसंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 825 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 134 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 1 जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 13 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 124, राजनांदगांव 73, बालोद 28, बेमेतरा 6, कबीरधाम 12, रायपुर 134, धमतरी 46, बलौदाबाजार 17, महासमुंद 46, गरियाबंद 2, बिलासपुर 71, रायगढ़ 49, कोरबा 45, जांजगीर-चांपा 37, मुंगेली 5, जीपीएम 2, सरगुजा 34, कोरिया 12, सूरजपुर 34, बलरामपुर 8, जशपुर 9, बस्तर 2, कोंडागांव 5, दंतेवाड़ा 3, सुकमा 4, कांकेर 14, नारायणपुर 2, बीजापुर 1 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

हैदराबाद, 27 दिसंबर | सुपरस्टार रजनीकांत की टेस्ट रिपोर्ट में किसी भी खतरे का संकेत नहीं है। यह जानकारी अपोलो अस्पताल ने रविवार को दी। अस्पताल की ओर से रविवार को जारी ताजा मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है, "सभी जांच रिपोर्ट आ गई हैं और रिपोर्ट में कुछ भी खतरनाक नहीं है। डॉक्टरों की टीम उनका निरीक्षण करेगी और उन्हें डिस्चार्ज करने पर फैसला लेगी।"

गौरतलब है कि 70 वर्षीय अभिनेता को शुक्रवार को रक्तचाप में गंभीर उतार-चढ़ाव की समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

अस्पताल ने शनिवार शाम को अपने बुलेटिन में उनकी हालत को स्थिर बताया था और कहा था कि अस्पताल से उनके डिस्चार्ज पर फैसला रविवार को लिया जाएगा।

अस्पताल में रजनीकांत की बेटी उनके साथ है। परिवार और इलाज करने वाले डॉक्टरों ने सभी शुभचिंतकों से अनुरोध किया है कि वे अस्पताल न जाएं।

अभिनेता पिछले 10 दिनों से हैदराबाद में तमिल फिल्म 'अन्नात्थे' की शूटिंग कर रहे थे।

--आईएएनएस

मुंबई, 27 दिसंबर | पूरी दुनिया 2020 से आगे बढ़कर 2021 का स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (एसएसआर) के निधन ने एक रिक्त स्थान पैदा कर दिया है, जो कभी नहीं भर सकता। हालांकि अनुभवी अभिनेता शेखर सुमन महसूस करते हैं कि भले ही प्रतिभाशाली युवा अभिनेता शारीरिक रूप से हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका काम उन्हें हमेशा जीवित रखेगा।

शेखर सुमन ने ट्वीट किया, "नया साल 2021 सुशांत की मौजूदगी से महरूम होगा, लेकिन उनका काम उन्हें हमेशा जिंदा रखेगा। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उनका जन्मदिन 21 जनवरी, 2021 को होगा। 21 से शुरू और खत्म।"

गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को हुआ था। आगामी 21 जनवरी को दिवंगत अभिनेता की जयंती मनाई जाएगी, जिनका निधन मुंबई में इस वर्ष 14 जून को 34 वर्ष की आयु में हो गया था। वह अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे।

इस साल दुनिया को अलविदा कह चुके फिल्म उद्योग के सुशांतऔर अन्य लोगों को याद करते हुए, शेखर सुमन ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था, "2020 को पीछे मुड़कर देखें तो इसने हमसे सब कुछ छीन लिया। हमने कुछ ही सप्ताहों में अभिनेता इरफान खान, ऋषि कपूर और सुशांत सिंह राजपूत को खो दिया। इसके अलावा, कई अन्य कलाकारों और तकनीशियनों की मृत्यु हो गई। दुनिया ने कई बड़े नेताओं, कवियों, सैनिकों और योद्धाओं, किसानों और प्रवासी श्रमिकों को खो दिया।"

--आईएएनएस

मेलबर्न, 27 दिसम्बर | ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने कहा है कि उनकी टीम भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे को तीन-चार या पांच बार आउट कर सकती थी, जिन्होंने अपनी किस्मत के सहारे अपना 12वां शतक पूरा किया। स्टार्क ने दूसरे दिन की खेल समाप्ति के बाद कहा, " उन्होंने (रहाणे) ने अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने मौके का फायदा उठाया। शतक बनाने से पहले हम उन्हें चार या पांच बार आउट कर सकते थे। लेकिन किस्मत के सहारे ही सही उन्होंने अपना शतक पूरा किया।"

रहाणे ने दूसरे दिन की खेल समाप्ति के समय नाबाद 104 रन बनाए। जब वह 73 के स्कोर पर थे तब स्टीव स्मिथ ने और फिर उसके बाद ट्रेविस हेड ने रहाणे का कैच छोड़ा था।

स्टार्क ने कहा, " मुझे लगता है कि हमें पता चला कि एक बार गेंद नरम पड़ने के बाद विकेट बहुत अच्छी थी। आम तौर पर पिच पर घास होने पर मेलबर्न की विकेट टर्न लेती है। यह विकेट अब अच्छी हो गई है।"

भारत ने दूसरी पारी में अब तक 82 रनों की बढ़त ले ली है जबकि उसके अभी पांच विकेट बाकी है।

उन्होंने कहा कि आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे।

तेज गेंदबाज ने कहा, " हमारे लिए यह जरूरी है कि मौका मिलने के बाद हम अच्छी बल्लेबाजी करें और मैच में वापसी करें।"

- -आईएएनएस

मुंबई, 27 दिसंबर | बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म 'गुड न्यूज' के सेट से खुद का एक मजेदार वीडियो इस्तेमाल किया। फिल्म को रिलीज हुए आज एक साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अक्षय कुमार ने यह वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अभिनेता एक दूल्हे के साथ घोड़ी पर चढ़कर नागिन डांस करते नजर आ रहे हैं। क्लिप में अभिनेता अपने मुंह में एक नोट भी दबाए हुए हैं।

शेयर वीडियो को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, "अगर मैं इस बात का वर्णन करूं कि यह साल कैसा गुजरा, तो वह बिल्कुल ऐसा होगा। कुछ उतार-चढ़ाव के साथ अलग-अलग रूप लेता हुआ, लेकिन आखिरकार हम खुद को संभालने में कामयाब रहे। उम्मीद करता हूं कि अगली साल आपके लिए खूब सारी गुड न्यूज लेकर आए। गुड न्यूज के एक साल पूरे।"

करीना कपूर खान, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म 'गुड न्यूज' दो ऐसे जोड़ों के बारे में है जो आईवीएफ के माध्यम से बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसे राज मेहता द्वारा निर्देशित किया गया है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 27 दिसंबर | उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को उनके कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए साहसिक आर्थिक सुधारों के माध्यम से देश के विकास को गति देने में उनकी प्रमुख भूमिका के बावजूद 'उचित पहचान' नहीं मिली। उनके कार्यकाल के समय देश एक 'गंभीर आर्थिक संकट' और राजनीतिक 'अनिश्चितता' से गुजर रहा था। नायडू ने हैदराबाद में एक वरिष्ठ पत्रकार ए. कृष्णा राव द्वारा लिखित 'विप्लव तापस्वी : पीवी' नामक एक तेलुगू पुस्तक का विमोचन के दौरान यह बात कही।

उपराष्ट्रपति ने युवाओं से इस तरह की किताबें पढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "महान पुरुषों और महिलाओं के बारे में किताबें और स्मरणीय व्याख्यान दूसरों को प्रेरित करने के लिए होते हैं।

नायडू ने कहा कि नरसिम्हा राव ने कई राजनीतिक पंडितों की अपेक्षाओं से आगे बढ़कर काम किया और अपने कार्यकाल में कई चुनौतियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से देश को आगे बढ़ाया।

एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 तक भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 23 दिसंबर, 2004 को अंतिम सांस ली।

यह देखते हुए कि नरसिम्हा राव, एक कुशल प्रशासक थे, उपराष्ट्रपति ने कहा कि हो सकता है कि कई लोग उनकी नीतियों से सहमत नहीं हों, लेकिन उनके द्वारा की गई कुछ व्यापक पहलें देश के हित में थीं।

नायडू ने कहा कि नरसिम्हा राव ने लाइसेंस राज को हटाकर, बैंकिंग सुधार, बिजली निजीकरण, दूरसंचार आधुनिकीकरण और निर्यात को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए।

उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधारों को भी शुरू किया और खाद्यान्न के परिवहन पर पाबंदी को भी समाप्त कर दिया।

नरसिम्हा राव को एक बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी बताते हुए नायडू ने कहा कि वह एक महान विद्वान, साहित्यकार और बहुभाषी थे।

--आईएएनस

नई दिल्ली, 27 दिसंबर | स्मार्टफोन का निर्माण करने वाली चीनी कंपनी शाओमी के सीईओ लेई जून ने ऐलान किया है कि ब्रांड के नए मॉडल एमआई 11 को चार्जर के बिना मार्केट में पेश किया जाएगा। पर्यावरण का हवाला देते हुए जून ने चीनी सोशल मीडिया साइट वेबो में इसकी घोषणा की है।

जून ने कहा, "एमआई 11 की पैकिंग को हल्का रखा जाएगा। तकनीकी और पर्यावरण का ख्याल रखते हुए इसके साथ दिए जाने वाले चार्जर को अब बॉक्स में शामिल नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इसे आप अपना समर्थन देंगे। क्या तकनीकी और पर्यावरण का ख्याल रखने के बीच इससे बेहतर कोई उपाय है?"

सैमसंग के साथ मिलकर शाओमी ने कुछ महीने पहले उस वक्त एप्पल का मजाक उड़ाया था, जब कंपनी ने अपनी आईफोन 12 सीरीज के साथ चार्जिग एडाप्टर को हटा दिया था।

हालांकि सैमसंग ने कथित तौर पर बाद में उस विज्ञापन को डिलीट कर दिया था, जिसमें आईफोन के बॉक्स में चार्जर को शामिल न करने के चलते एप्पल का मजाक उड़ाया गया था।

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मेलबर्न, 27 दिसम्बर | मिशेल स्टार्क ने रविवार को कहा है कि वह टेस्ट में 250 विकेट लेने के बारे में नहीं सोच रहे थे और उनका ध्यान आस्ट्रेलिया द्वारा उन्हें दिए गए काम पर था। स्टार्क ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर भारत के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में अपने 250 टेस्ट विकेट पूरे किए। उन्होंने ऋषभ पंत को विकेट के पीछे टिम पेन के हाथों कैच करा यह मुकाम हासिल किया।

स्टार्क ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, "मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। मैं निजी उपलब्धि के बारे में नहीं सोचता।"

उन्होंने कहा, "पहली पारी में हमें कुछ और विकेट लेने हैं। एक बार जब मैं संन्यास ले लूंगा तो इस रिकार्ड के बारे में सोचूंगा। 250 विकेट लेने के लंबे सफर में बने रहना अच्छा है लेकिन यह टेस्ट मैच जीतने के लिए 15 विकेट लेने हैं। इसलिए मेरे लिए यह कल वापस आने और एक बार फिर पांच विकेट लेने की बात है।"

भारत ने दिन का अंत पांच विकेट के नुकसान पर 277 रनों के साथ किया। भारत ने आस्ट्रेलिया पर 82 रनों की बढ़त ले ली है। कप्तान अजिंक्य रहाणे 104 और रवींद्र जडेजा 40 रन बनाकर नाबाद हैं।

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मुंबई, 27 दिसम्बर | बॉलीवुड अभिनेत्री लीजा रे ने सोशल मीडिया से दूरी बनाने का ऐलान किया है ताकि साल भर में उन्हें जो भी चीजें सीखने को मिली हैं, उन पर वह आराम से सोच-विचार कर सके। अभिनेत्री ने ट्विटर पर अपने इस फैसले के बारे में बताया है और जाहिर किया है कि यह एक सेक्रेड रिफ्लेक्शन यानि कि 'पवित्र प्रतिबिम्ब' का समय है।

लीजा ने ट्वीट किया, "मैं चाहती हूं कि आप भी इस मौसम की खूबसूरती का एहसास करें, इसके इशारे को समझें। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी को एक उम्मीद भरे नए साल की शुभकामनाए देती हूं। एक पवित्र प्रतिबिम्ब के लिए वक्त निकाल रही हूं यानि कि मैं अब अगले साल ऑनलाइन वापस आऊंगी।"

अभिनय की बात करें, तो लीजा आखिरी बार पर्दे पर 'फोर मोर शॉर्ट्स' के दूसरे सीजन में नजर आई थीं। इसमें उनके साथ कृति कुल्हारी, मानवी गागरू, सयानी गुप्ता और बानी जे. भी थीं। दर्शक इस शो के साथ भलीभांति तालमेल बिठा पाए हैं, जिसके चलते शो और इसमें कलाकारों के परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया है।

यह शो अब जल्द ही अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि लीजा इस आगामी सीजन का हिस्सा रहेंगी या नहीं।

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