नई दिल्ली , 12 जनवरी | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बच्चों के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार किए गए उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के एक कनिष्ठ अभियंता (जेई) को कुछ चिकित्सकीय परीक्षणों के लिए राष्ट्रीय राजधानी स्थित एम्स में स्थानांतरित किया है। सीबीआई ने नवंबर 2020 में रामभवन को गिरफ्तार किया था, जिस पर पिछले 10 साल में लगभग 50 नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप है। यह भी आरोप लगाया गया है कि रामभवन ने यौन शोषण की तस्वीरें और वीडियो क्लिप अश्लील साइट पर बेची थीं।

जांच से जुड़े सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "सीबीआई को चिकित्सकीय परीक्षण करवाने के लिए सात दिन का समय मिलने के बाद आरोपी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में शनिवार को परीक्षण के लिए ले जाया गया था। एम्स के डॉक्टरों की एक टीम उसका परीक्षण कर रही है, जिसमें आरोपी का मानसिक संतुलन और एचआईवी परीक्षण शामिल है।"

चित्रकूट का रहने वाला रामभवन लंबे समय से नाबालिगों का कथित यौन शोषण करता आया है और उसे बांदा जिले से गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में आरोपी के कब्जे से आठ मोबाइल फोन और लगभग आठ लाख रुपये जब्त किए हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 12 जनवरी | बर्ड फ्लू के प्रकोप के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि गाजीपुर पोल्ट्री बाजार में और उसके आसपास कोई पक्षी नहीं मारा जाए। यह दावा करते हुए कि उचित लाइसेंस के बिना और कानून द्वारा अधिदेशित बुनियादी ढांचे के अभाव में वध, यह बीमारियों के लिए एक हॉटस्पॉट बनाता है।

राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में एवियन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हुई है।

दिल्ली में शहर सरकार ने जीवित पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, 24 घंटे की हेल्पलाइन स्थापित की है और दस दिनों के लिए गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट बंद कर दिया है।

पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी ने याचिका के माध्यम से दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड को निर्देश देने की मांग की है कि गाजीपुर मंडी और उसके आसपास किसी भी पक्षियों की बलि न दी जाए। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट में विचार किया जाएगा।

भारत में यह बीमारी मुख्य रूप से सर्दियों के महीनों यानी सितंबर-अक्टूबर से फरवरी-मार्च के दौरान भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों द्वारा फैलती है।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 12 जनवरी | पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के विधायक अभय चौटाला ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष को 'सशर्त' इस्तीफा पत्र भेजा। उन्होंने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार अगर 26 जनवरी तक नए कृषि कानूनों को निरस्त करने में विफल रही तो हरियाणा विधानसभा से उनका इस्तीफा माना जाए।

वह विधानसभा में एकमात्र इनेलो विधायक हैं।

मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली राज्य की भाजपा सरकार में उनकी पार्टी से टूटा गुट जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) हम गठबंधन सहयोगी है।

जेजेपी नेता और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पिछले 47 दिनों से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर धरना दे रहे किसानों के मुद्दे पर जनता में उदासीन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं।

इनेलो और जेजेपी मुख्य रूप से ग्रामीण जाट समुदाय केंद्रित पार्टी है, जिसके किसान कोर वोट बैंक हैं। जाट, एक प्रमुख कृषक समुदाय है, जिसकी राज्य में आबादी 28 प्रतिशत है।

--आईएएनएस

उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के बारे में कथित विवादास्पद बयान देने के मामले में दिल्ली के पूर्व क़ानून मंत्री सोमनाथ भारती को रायबरेली में गिरफ़्तार किया गया है.

सोमवार को उनकी गिरफ़्तारी रायबरेली के एक गेस्ट हाउस से की गई. इससे पहले गेस्ट हाउस में ही उन पर स्याही भी फेंकी गई. बीते हफ़्ते भारती ने यूपी के सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर टिप्पणी की थी.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रविवार को अमेठी के जगदीशपुर थाने में कई आरोपों के साथ उन पर एक मामला दर्ज किया गया. सोमनाथ भारती पर स्याही फेंके जाने की घटना के बाद ही जगदीशपुर थाने में दर्ज मामले में उन्हें गिरफ़्तार करने पुलिस की टीम गेस्ट हाउस पहुँच गई.

अख़बार के मुताबिक पुलिस ने सोमनाथ भारती के साथ ही स्याही फेंकने वाले युवक को भी गिरफ़्तार किया है.

बाद में सोमनाथ भारती को सुल्तानपुर ज़िले की एक अदालत में पेश किया गया. वहाँ उनकी जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी गई और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया. अब इस मामले में 13 जनवरी को सुनवाई होगी. (बीबीसी)

बीते हफ़्ते कैपिटल बिल्डिंग की हिंसा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी संसद में थोड़ी देर पहले उनके ख़िलाफ़ दो महाभियोग प्रस्ताव पेश किये हैं.

इसमें ट्रंप पर विद्रोह को भड़काने का आरोप लगाया गया है और दावा किया गया है कि अमेरिकी संसद में हिंसा को ट्रंप ने सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया.

सीनेट की स्पीकर नैंसी पेलोसी सहित उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के कई दूसरे नेता राष्ट्रपति ट्रंप को इससे पहले व्हाइट हाउस से बाहर करना चाहते हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप को सत्ता से हटाने का एक तरीक़ा महाभियोग का इस्तेमाल है, जिस पर सीनेट की स्पीकर नैंसी पेलोसी का ज़ोर अधिक है.

डेमोक्रेट बुधवार को अमरीकी संसद में हमले और इसके अंदर ज़बरदस्ती घुसने वाले दंगाइयों को कथित रूप से उकसाने पर राष्ट्रपति के विरोध में महाभियोग या 25वें संशोधन के इस्तेमाल से उन्हें उनके पद से हटाना चाहते हैं.

महाभियोग कैसे होगा?

क्या राष्ट्रपति ट्रंप इतिहास में दो बार महाभियोग के दायरे में आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हो सकते हैं?

अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत हासिल है. पार्टी के सदस्य इसी पर काम कर रहे हैं.

जो दो महाभियोग प्रस्ताव पेश किए गए हैं उनमें से एक डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य इलहान उमर द्वारा तैयार किया गया है. तो दूसरा इसी पार्टी के जेमी रस्किन ने तैयार किया है.

अगर हाउस में वोट हुआ तो?

राष्ट्रपति को हाउस में महाभियोग करने के लिए बहुमत चाहिए. हाउस में बहुमत डेमोक्रेटिक पार्टी को हासिल है.

इस लिए इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए. ऐसा संभव है कि ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी के कुछ सदस्य भी इस मोशन के पक्ष में वोट दें.

पिछली बार जब राष्ट्रपति ट्रंप को महाभियोग का सामना करना पड़ा था तो पूरी प्रक्रिया में महीनों का समय लग गया था.

इस बार समय कुछ दिनों का है, बल्कि इसी हफ्ते करना होगा. अब जबकि प्रस्ताव पेश किया जा चुका है, लिहाजा जल्द ही इस पर चर्चा और वोटिंग की उम्मीद है.

सीनेट का दो तिहाई बहुमत ज़रूरी

अमेरिकी संविधान के मुताबिक़ सीनेट को राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए मुक़दमा चलाने और दोषी ठहराने के लिए वोटिंग कराना आवश्यक है.

और राष्ट्रपति दोषी ठहराने के लिए और उन्हें उनके पद से हटाने के लिए दो-तिहाई सीनेटरों की सहमति ज़रूरी होगी.

इसका मतलब ये हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की अच्छी खासी संख्या को राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ वोट देने की ज़रूरत पड़ेगी.

इस समय सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत हासिल है लेकिन केवल दो सीटें की. सवाल ये है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर्स राष्ट्रपति ट्रंप के ख़िलाफ़ वोट देंगे?

फ़िलहाल इसकी उम्मीद कम है.

ट्रंप के ख़िलाफ़ वोट

राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगी और रिपब्लिकन पार्टी के एक अहम नेता सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने राष्ट्रपति से नाता तोड़ लिया है.

लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि वो उन्हें पद से हटाने का समर्थन नहीं करेंगे.

साल 2012 में राष्ट्रपति चुनाव के हारे उम्मीदवार सीनेटर मिट रोमनी पिछली बार रिपब्लिकन पार्टी के ऐसे अकेले सदस्य थे जिन्होंने ट्रंप के ख़िलाफ़ वोट दिया था.

लेकिन इस बार उनका कहना है कि महाभियोग से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि समय बहुत कम है.

लेकिन एक ओर उनकी पार्टी के ही एक और सीनेटर ने कहा है कि वो ट्रंप के ख़िलाफ़ वोट देंगे.

हकीक़त तो ये है कि रिपब्लिकन पार्टी के अधिकतर सीनेटर्स ने अब तक अपनी राय सामने नहीं रखी है.

तो ट्रंप के लिए इसका क्या मतलब है?

शिकागो यूनिवर्सिटी में अमेरिकी कानून और संविधान के विशेषज्ञ डॉक्टर इब्राहिम गिंसबर्ग बीबीसी से एक बातचीत में कहते हैं, "इसका मतलब ये है कि महाभियोग पिछली बार की तरह ही नाकाम हो सकता है. पिछली बार की तुलना में इस बार ट्रंप के ख़िलाफ़ कुछ रिपब्लिकन सिनेटर्स खुलकर सामने आए हैं लेकिन अधिकतर लोग उनके ख़िलाफ़ अब भी जाने को तैयार नहीं हैं."

पद से हटने के बाद भी ट्रंप पर शामत आ सकती है

प्रोफ़ेसर गिंसबर्ग के अनुसार संविधान के हिसाब से ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी उन्हें महाभियोग के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और उन्हें राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. जब बाइडन शपथ लेंगे तो डेमोक्रेट सीनेटर्स सीनेट में बहुमत में होंगे. उस समय ये काम शायद थोड़ा आसान हो.

लेकिन प्रो गिंसबर्ग पूछते हैं कि बाइडन सीनेट में ट्रायल आयोजित करवाना पसंद करेंगे या अपने चुनावी वादों पर अमल करना?

वो कहते हैं कि महामारी से लड़ना उनकी प्राथमिकता होगी.

दूसरी तरफ़, सीनेट में बहुमत हासिल करने के बाद भी, डेमोक्रेटिक पार्टी को कम से कम 16 रिपब्लिकन सीनेटर्स का समर्थन चाहिए. क्या ये हो सकता है? इस समय ये कहना मुश्किल है.

25वाँ संशोधन

लेकिन स्पीकर नैंसी पेलोसी की कोशिश होगी कि महाभियोग तक नौबत ही न पहुंचे और उपराष्ट्रपति माइक पेंस 25वाँ संशोधन का इस्तेमाल करके ट्रंप को 20 जनवरी से पहले उन्हें उनके पद से हटा दें और खुद कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएँ.

स्पीकर पेलोसी और सीनेट और डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता चक शूमर ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस और ट्रंप की कैबिनेट से आग्रह किया है कि राष्ट्रपति को 'विद्रोह के लिए उकसाने' के लिए उनके पद से हटाया जाए. ऐसा करने के लिए माइक पेंस को 25वें संशोधन का इस्तेमाल करना होगा.

25वाँ संशोधन उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने की उस समय अनुमति देता है जब एक राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को जारी रखने में असमर्थ होता है, जब वो शारीरिक या मानसिक बीमारी के कारण अपने काम से असमर्थ हो जाता है.

लेकिन इसके लिए उपराष्ट्रपति पेंस और कम से कम आठ कैबिनेट सदस्यों की रज़ामंदी की ज़रूरत होगी, जिसकी फ़िलहाल संभावना कम है.

प्रोफ़ेसर गिंसबर्ग के अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी की इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि सार्वजनिक रूप से ट्रंप के समर्थकों और अमेरिकी नागरिकों को ऐसा न लगे कि सब राष्ट्रपति के पीछे पड़े हैं. वे कहते हैं, "अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप के प्रति हमदर्दी बढ़ सकती है जिसका फायदा वो अगले चुनाव में उठाना चाहेंगे." (बीबीसी) 

Ye shaam Mastani-sachin jain

The Golden Notes

13 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 जनवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 853 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 133 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 13 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 99, राजनांदगांव 65, बालोद 45, बेमेतरा 10, कबीरधाम 11, रायपुर 133 धमतरी 25, बलौदाबाजार 37, महासमुंद 37, गरियाबंद 11, बिलासपुर 93, रायगढ़ 62, कोरबा 34, जांजगीर-चांपा 35, मुंगेली 9, जीपीएम 4, सरगुजा 23, कोरिया 8, सूरजपुर 14, बलरामपुर 19, जशपुर 44, बस्तर 4, कोंडागांव 8, दंतेवाड़ा 3, सुकमा 2, कांकेर 15, नारायणपुर 1, बीजापुर 1 अन्य राज्य 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

नई दिल्ली, 11 जनवरी | कांग्रेस से दो बार निगम पार्षद रह चुकीं इंदु वर्मा सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गईं। इंदु वर्मा के साथ कई वरिष्ठ नेताओं और उनके समर्थक भी आदमी पार्टी में शामिल हुए। आप विधायक आतिशी ने इंदु वर्मा समेत सभी गणमान्य लोगों को टोपी और पटका पहना कर पार्टी में स्वागत किया। इंदु वर्मा वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक श्रीनिवासपुरी वार्ड से निगम पार्षद रही हैं। उसी दौरान वह सेंट्रल जोन लाजपत नगर क्षेत्र की अध्यक्ष भी रहीं। वह हेल्थ कमेटी की उपाध्यक्ष के पद पर भी रह चुकी हैं। 2012 से लेकर 2017 तक एक बार फिर से इंदु वर्मा श्रीनिवासपुरी वार्ड से निगम पार्षद रहीं। उसी दौरान, वो शिक्षा समिति की अध्यक्ष भी रहीं। साथ ही, केंद्रीय शिक्षा समिति की सदस्य भी रहीं और सेंट्रल जोन की अध्यक्ष के पद पर भी रहीं।

आतिशी ने कहा, "बहुत सारे अच्छे लोग राजनीति में बदलाव के उद्देश्य से विभिन्न पार्टियों में आए थे और अब वे लोग केजरीवाल सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए कार्यो से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं।"

इंदु वर्मा दिल्ली के श्रीनिवासपुरी वार्ड से कांग्रेस की दो बार निगम पार्षद रह चुकी हैं। इंदु वर्मा ने कहा, "एक शिक्षक होने के नाते मेरा स्कूलों के प्रति काफी लगाव है। पिछले छह वर्षो के दौरान केजरीवाल सरकार के स्कूलों में जितना ज्यादा सुधार हुआ है, उतना ही एमसीडी के स्कूलों की हालत बदतर हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल की नीतियों और शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यो से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है।"

आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बिजली-पानी आदि के क्षेत्र में जो काम किए हैं। इससे प्रभावित होकर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संस्थानों से जुड़े लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जिस दिन से आम आदमी पार्टी बनी है, हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं, जो भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति में इसलिए आए थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक लंबे समय से हम इस बात को देख रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा से जुड़े वरिष्ठ लोग और कई संवैधानिक पदों पर रह चुके सम्मानित लोग आज आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यो से प्रभावित होकर अपनी-अपनी पार्टियों को छोड़कर, आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं।

--आईएएनएस

तिरुवनंतपुरम, 11 जनवरी | दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले भारतीय और दूसरे एशियाई कमांडर अभिलाष टॉमी ने भारतीय नौसेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। अब वे गोल्डन ग्लोब रेस 2020 में भाग ले रहे हैं। अभिलाष ने गोवा से फोन पर बात करते हुए आईएएनएस को बताया, "मैंने भारतीय नौसेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी, उसे अब मंजूरी मिल गई है। मैं अब 18 महीने बाद होने वाली गोल्डन ग्लोब रेस 2022 पर फोकस कर रहा हूं।"

टॉमी ने कहा कि उन्हें इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए एक बड़े स्पॉन्सर की जरूरत है, जिसके लिए वे कुछ बड़े औद्योगिक घरानों या ग्रुप से सपोर्ट लेने की बात कर रहे हैं।

नेवी के यह अधिकारी उस समय चर्चा में आए थे, जब 2018 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से 3,200 किमी दूर भारी तूफान में जहाज का मस्तूल टूटने के कारण वे डूब गए थे। अभिलाष को एक फ्रांसीसी नौसैनिक दल ने बचाया था और उन्हें काफी चोटें आई थीं।

इससे पहले, 2013 में अपनी बोट 'आईएनएस मेहदी' से उन्होंने अकेले 150 दिनों में दुनिया का चक्कर लगाया था। इस दौरान उन्होंने 100 किमी प्रतिघंटे से अधिक की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और 9-12 फीट ऊंची लहरों को मात देकर खासी सराहना बटोरी थी। उनकी यह एकल यात्रा 1 नवंबर, 2012 को गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू हुई थी और 23,100 समुद्री मील की दूरी तय करने के बाद 31 मार्च, 2013 को वे फिर से गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए थे।

इसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 6 अप्रैल 2013 को गेटवे ऑफ इंडिया पर उनका औपचारिक स्वागत किया था।

राष्ट्रपति ने कहा था, "समुद्र पर 150 दिनों की लंबी यात्रा करने के दौरान दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक महासागरों को अकेले, बिना रुके पार करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।"

अभिलाष को 2013 में कीर्ति चक्र दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले वे दूसरे नौसेना अधिकारी हैं। 2019 में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उन्हें नाव सेना पदक से भी सम्मानित किया था।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 11 जनवरी | सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी बीएचईएल (भेल) को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) से एक भाप और बिजली संयंत्र के लिए ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की कीमत करीब 450 करोड़ रुपये के आसपास है। ओडिशा के दामनजोड़ी में अपने 5वें स्ट्रीम एल्यूमिना रिफाइनरी का विस्तार करने के चलते नालको ने भेल को यह ऑर्डर सौंपा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि भेल ने कड़ी प्रतिस्पर्धात्मक बोली के बीच इस ऑर्डर को हासिल किया है

इस करार में भेल पर डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति, संरचना, परीक्षण, 1 गुणा 30 टीपीएच कोयले से चलने वाले एक बॉयलर, एक 18.5 मेगावार्ट के स्टीम टरबाइन जनरेटर का निर्माण सहित एफजीडी और एससीआर को बनाने की जिम्मेदारी है।

इस ऑर्डर के साथ ही भेल ने नालको के सभी पावर प्लांट्स के लिए आपूर्ति कराए जाने के अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। अंगुल में स्थित नालको का स्मेलटर प्लांट और दामनजोड़ी में एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट का निर्माण भी भेल ही ने किया था और इन सबके साथ ही इसके माध्यम से केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल में भी योगदान दिया जाएगा।

विश्व स्तर पर 1,90,000 मेगावाट से अधिक बिजली संयंत्र उपकरणों के इंस्टॉलेशन के आधार पर भेल भारत में इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र में सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 11 जनवरी | कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तीन कृषि कानूनों के संचालन पर रोक लगानी चाहिए और इन कानूनों की संवैधानिकता पर सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसका देश की 65 प्रतिशत आबादी पर प्रभाव पड़ता है। फोन पर आईएएनएस से बात करते हुए, कांग्रेस के लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट को इन कृषि कानूनों के संचालन पर रोक लगानी चाहिए और इन कानूनों की संवैधानिकता पर दैनिक आधार पर सुनवाई करनी चाहिए।"

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे देश की 65 प्रतिशत आबादी प्रभावित होती है।

नए कृषि कानूनों के साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर सरकार ने इन कृषि कानूनों पर रोक नहीं लगाई तो अदालत कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा देगी।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "अगर केंद्र ऐसा नहीं करता है तो हम इसके अमल पर रोक लगा देंगे।"

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी ट्विटर पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और सुनवाई ने आज भाजपा सरकार को पूरी तरह से उजागर कर दिया है।

वहीं शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "देश ने देखा कि किस तरह अध्यादेश के माध्यम से कृषि कानूनों को लाया गया और किस तरह से इन्हें लोकसभा में भी लाया गया।"

शिवसेना नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्यसभा सदस्यों को समय ही नहीं दिया और जल्दबाजी में कानूनों को लाया गया। उन्होंने केंद्र पर किसानों को खाली वादे करने के लिए निशाना भी साधा।

इससे पहले दिन में याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "अगर केंद्र ऐसा नहीं करता (कानूनों पर रोक) है तो हम इसके कार्यान्वयन पर रोक लगा देंगे।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह स्पष्ट करना चाहता है कि वह विरोध पर रोक नहीं लगा रहा और विरोध जारी रह सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विरोध प्रदर्शन को उसी जगह पर आयोजित किया जाना चाहिए या लोगों की निर्बाध गतिविधि के लिए कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह कृषि कानूनों की जांच के लिए एक समिति बनाने की बात दोहरा रही है। शीष अदालत ने कहा, "तब तक अदालत कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा सकती है।"

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "हम चाहते हैं कि माहौल अनुकूल हो, कानूनों को होल्ड पर रखें और समिति के पास जाएं।"

अदालत ने कहा कि यह आशंका है कि विरोध स्थल पर जानबूझकर या अनजाने में हिंसा हो सकती है।

प्रधान न्यायधीश एस. ए. बोबडे ने कहा, "हम अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहते हैं।"

--आईएएनएस

ब्यूनस आयर्स, 11 जनवरी | भारतीय महिला हॉकी टीम एक करीब एक साल बाद अर्जेटीना दौरे पर रविवार को अपना पहला प्रतिस्पर्धात्मक मैच खेलेगी। आठ मैचों के इस दौरे पर भारतीय टीम अर्जेटीना की जूनियर टीम के साथ अपना पहला मैच खेलेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर और उपकप्तान सविता ने मैच से पहले कहा, "रविवार को अर्जेटीना की जूनियर टीम के साथ होने वाले अपने पहले मैच को लेकर हम सब बेहद उत्साहित हैं। इस हफ्ते, हमें हॉकी के चार अच्छे सत्र मिलेंगे, जहां हमारा ध्यान मैच के लिए खुद को तैयार करने पर होगा।"

उन्होंने कहा, "हम पिच का इस्तेमाल करने और गर्म परिस्थितियों में खेलेंगे। यहां का मौसम काफी गर्म है और इसमें नमी भी है।"

ब्यूनस आयर्स ने 2018 में युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी और यहीं पर भारतीय टीम को अपना मुकाबला खेलना है। भारतीय टीम ने पिछले सप्ताह से सभी तरह की परिस्ििथतियों पर ध्यान केंद्रित किया है।

सविता ने कहा, "पेरिस में एक स्टॉपओवर के साथ यह हमारे लिए काफी लंबी यात्रा थी। उड़ान का कुल समय लगभग 23 घंटे था। इसलिए, कोचिंग स्टाफ ने सुनिश्चित किया कि सात जनवरी को अपना पहला हॉकी सत्र शुरू होने से पहले हमें पर्याप्त आराम मिले। आगमन के बाद पहले कुछ दिनों में हमने होटल के अंदर ही कुछ स्ट्रेचिंग की और कुछ कंडीशनिंग का काम किया। हम तीन सप्ताह के ब्रेक के बाद प्रशिक्षण में वापस आ रहे थे, इसलिए हम हॉकी खेलने में जल्दबाजी नहीं करते।"

भारतीय टीम अर्जेटीना (जूनियर महिला) के साथ 17 और 19 जनवरी को दो मैच खेलेगी। इसके बाद अर्जेटीना बी टीम के साथ 22 और 24 जनवरी को दो मैच खेलेगी। फिर अर्जेटीना के साथ 26, 28, 30, 31 को चार मैच खेलेगी।

यह टीम का तकरीबन एक साल बाद पहला दौरा है। भारत ने पिछले साल जनवरी में न्यूजीलैंड का दौरा किया था।

--आईएएनएस

मुंबई, 11 जनवरी | संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने वाले अबू धाबी टी10 क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण के मैचों का प्रसारण सोनी पिक्च र्स नेटवर्क्‍स इंडिया (एसपीएन) पर होगा। यह टूर्नामेंट शेख जायेद स्टेडियम में 28 जनवरी से छह फरवरी तक खेला जाएगा। अबू धाबी टी10 विश्व में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वीकृत और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) द्वारा अनुज्ञापित 10 ओवरों वाला एकमात्र क्रिकेट टूर्नामेंट है।

अबू धाबी टी10 के सभी 29 मैचों को अंग्रेजी में सोनी सिक्स पर 27 मैचों को हिंदी में सोनी टेन 3 पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही ऑन-डिमांड प्लैटफॉर्म सोनीलाइव पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जिससे दर्शक इसे अपने मोबाइल फोन पर देख सकेंगे और इस इवेंट की संभावित दर्शक संख्या में वृद्धि होगी।

इस वर्ष अबू धाबी टी10 में आठ टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें-मराठा अरेबियंस, बांग्ला टाइगर्स, डेल्ही बुल्स, नॉर्दर्न वॉरियर्स, डेक्कन ग्लैडिएटर्स, क्वालैंडर्स, टीम अबू धाबी और पुणे डेविल्स की टीमें शामिल हैं। ये सभी टीमें 10 दिनों तक 29 मैच खेलेगी।

--आईएएनएस

मुंबई, 11 जनवरी | फिल्मकार आनंद एल राय ने सोमवार को पंजाब में अपनी नई फिल्म 'गुड लक जेरी' के लिए शूटिंग शुरू की, जिसमें जाह्नवी कपूर और दीपक डोबरियाल के साथ मीता वशिष्ठ, नीरज सूद और सुशांत सिंह भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म के पहले शेड्यूल के मार्च तक जारी रहने की उम्मीद है, जिसे सिद्धार्थ सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित किया जाएगा और पंकज मैटा ने इसे लिखा है।

फिल्म का ऐलान करते हुए आनंद एल राय ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "कलर येलो जान्हवी कपूर अभिनीत हैशटैगगुडलकजेरी के साथ 2021 का स्वागत करता है। हमारी नई फिल्म की शूटिंग आज शुरू हो गई है।"

राय ने दिसंबर के महीने में दिल्ली में अपनी आगामी फिल्म 'अतरंगी रे' दिल्ली शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है, जिसमें अक्षय कुमार, धनुष और सारा अली खान जैसे कलाकार हैं। जाह्नवी अब से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' में नजर आई थीं, जो उन दिनों सुर्खियों में थी, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने कहा था कि इस फिल्म में उन्हें गलत ढंग से दिखाया गया है।

--आईएएनएस

आरोप लग रहे हैं कि कोवैक्सिन के ट्रायल में भोपाल गैस त्रासदी के 700 पीड़ितों को धोखे से शामिल किया गया और उनके स्वास्थ्य के साथ लापरवाही बरती गई. उनमें एक की मृत्यु हो गई है और कइयों को गंभीर स्वास्थ्य तकलीफें हो गई हैं.

डायचेवेलव पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

भोपाल के पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में कोवैक्सिन नाम की कोविड-19 वैक्सीन की सुरक्षात्मकता, बीमारी से बचाव की क्षमता और गुणकारिता के मूल्यांकन के लिए तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण चल रहा है. इस वैक्सीन को भारत बायोटेक नाम की निजी कंपनी ने सरकारी संस्था आईसीएमआर के साथ मिल कर बनाया है और इसे सरकार की तरफ से तीन जनवरी को सीमित रूप से आपात इस्तेमाल की अनुमति भी दे दी गई थी. 

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों ने दावा किया है कि भोपाल में कोवैक्सिन के ट्रायल में बड़ी संख्या में त्रासदी पीड़ितों को धोखे से शामिल किया गया, ट्रायल के स्थापित दिशा-निर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया और ट्रायल में शामिल लोगों के स्वास्थ्य के साथ लापरवाही बरती गई. भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रशीदा बी ने एक समाचार वार्ता में पत्रकारों को बताया कि ट्रायल में शामिल 1,700 लोगों में से 700 त्रासदी पीड़ित हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि इनमें से एक पीड़ित की टीके की पहली खुराक लगने के नौ दिनों के अंदर मौत हो गई. 45-वर्षीय दीपक मरावी एक आदिवासी समुदाय से थे और दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे. गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अगर इन नौ दिनों में वैक्सीन की खुराक देने के बाद अस्पताल वालों ने उनकी निगरानी की होती तो संभव है कि उनकी जान बच जाती.

W.r.t @RachnaDhingra 's tweet, the rebuttal:-
The video posted by Ms. Dhingra appears to be fabricated the factual narrative of the volunteer is below- @CDSCO_INDIA_INF pic.twitter.com/Qcqsexwxt3

— People's University Bhopal (@Uni_Peoples) January 4, 2021

लोगों को ललचा कर करवाया भर्ती!

रशीदा बी ने संघ की तरफ से मृतक के परिवार को 50 लाख रुपयों का हर्जाने दिए जाने की मांग की है. इतनी ही रकम उन सरकारी कर्मचारियों के परिवार को दी जाती है जिनकी महामारी प्रबंधन के दौरान कोविड-19 संक्रमण होने से मृत्यु हो गई हो. इतना ही नहीं, एक्टिविस्टों का दावा है कि त्रासदी पीड़ितों पर वैक्सीन का परीक्षण बिना उन्हें बताए किया जा रहा है.

भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की सदस्य रचना ढींगरा ने डीडब्ल्यू को बताया कि अस्पताल ने वैक्सीन के परीक्षण के लिए लोगों को भर्ती करने के लिए यूनियन कार्बाइड की वीरान फैक्टरी के पीछे बस्तियों में जा कर वहां लोगों में "कोरोना का टीका लगवाओ, 750 रुपए पाओ" का भ्रम फैलाया.

जब लोग टीका और 750 रुपए पाने की लालसा में ट्रायल में भर्ती हो गए तो उन्हें सहमति पत्र या कंसेंट फॉर्म विस्तार से पढ़ कर सुनाया नहीं गया, कइयों को तो सहमति पत्र दिए ही नहीं गए और जिन्होंने पत्र पढ़ने के इच्छा भी जताई उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया. रचना ने बताया कि सहमति की ऑडियो-विज़ुअल रिकॉर्डिंग करना भी अनिवार्य होता है, लेकिन इस दिशा-निर्देश का भी पालन नहीं किया गया.

शिकायतों की अनदेखी

रचना ने यह भी कहा कि ट्रायल में शामिल लोगों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है और कई लोगों की शिकायतों को अनसुना कर दिया गया है. पीड़ितों ने याद दिलाया कि इसी तरह लगभग 12 साल पहले बड़ी दवा कंपनियों ने भी त्रासदी पीड़ितों पर दवाओं के ट्रायल किए थे जिनमें 13 पीड़ितों की मौत हो गई थी.

पीड़ितों का कहना है कि उस समय भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला था और 13 लोगों की मौत के लिए किसी को सजा नहीं दी गई थी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो उसी तरह के घटनाक्रम को दोबारा होने से रोक लें. पीपल्स यूनिवर्सिटी ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है और इन्हें झूठा बताया है.

Deepak Meravi died on 21 Dec after enrolling Ind Covaxin trial at People's ????. The ethics Committee of this ???? has not even once reached out to d family to explain his cause of death. Isn't it d responsibility of ethics committee to safeguard d Intrest of trial participants. https://t.co/geRSBQNpjG pic.twitter.com/pWNT1LOwu9

— Rachna Dhingra (@RachnaDhingra) January 9, 2021

दीपक मरावी की मौत के कारणों की जांच करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी मृत्यु के दिन ही एक जांच समिति गठित की थी. समिति ने उसी दिन जांच पूरी कर उसकी रिपोर्ट भी पेश कर दी जिसमें कहा गया कि सभी दिशा-निर्देशों का पालन हुआ है.

वैक्सीन पर सवाल

लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी तक सरकार या भारत बायोटेक कंपनी की तरफ से किसी ने भी दीपक के परिवार से संपर्क कर उन्हें उनकी मृत्यु के बारे में समझाने की कोशिश नहीं है. उनका यह भी कहना है कि भोपाल में जिस तरह से इस वैक्सीन के परीक्षण का काम हुआ है उससे इस पूरे परीक्षण पर इस वैक्सीन पर एक बड़ा प्रश्न-चिन्ह लगा दिया है.

कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि जहां पूरे देश में वैक्सीन का परीक्षण करने वाले संस्थानों को वालंटियर भर्ती करने में मुश्किलें पेश आ रही थीं, ऐसे में पीपल्स कॉलेज ने 1,700 से भी ज्यादा प्रतिभागियों को आसानी से कैसे भर्ती करा लिया? इसके अलावा उन्होंने यह भी पूछा है कि वैक्सीन को आपात अनुमति देने के लिए जब सरकार की सब्जेक्ट एक्सपर्ट समिति ने अपनी बैठक के मिनट जारी किए, तो उन मिनटों में दीपक की मृत्यु का जिक्र क्यों नहीं था?

पीड़ितों के संगठनों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सभी तथ्य इस वैक्सीन की सुरक्षात्मकता पर ही सवाल उठाते हैं और इसलिए इन सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वैक्सीन परीक्षण के भोपाल के पूरे डाटा को ही अलग कर निकाल देना चाहिए और परीक्षण के परिणाम की समीक्षा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए.dw.com

फेसबुक और ट्विटर ने डॉनल्ड ट्रंप के अकाउंट बंद कर दिए हैं. डॉयचे वेले की मुख्य संपादक मानुएला कास्पर क्लैरिज का कहना है कि सिर्फ इतना कर देने से ये कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकतीं.

डायचेवेले पर मानुएला कास्पर क्लैरिज की रिपोर्ट 

सोशल मीडिया के विशाल स्तंभ - अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप - को गिरा दिया गया है. ऐसा किसी छोटी मोटी ताकत ने नहीं बल्कि बड़े दिग्गजों ने किया है - ट्विटर, फेसबुक, गूगल, एप्पल और एमेजॉन ने. अपने सबसे लोकप्रिय यूजर को हटा कर उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर कौन अपने विचार व्यक्त करेगा और कैसे.

ट्विटर के 8.8 करोड़ फॉलोअर और फेसबुक उन्हें लाइक करने वाले 3.5 करोड़ लोगों  को अब उनकी नस्लवादी और खतरनाक टिप्पणियां पढ़ने को नहीं मिलेंगी.  सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है.

डॉनल्ड ट्रंप अपने अकाउंट का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ हथियार के तौर पर कर रहे थे. "हेट स्पीच" और "फेक न्यूज" उनके ट्रेडमार्क थे. उनके ट्वीट का क्या असर हो सकता था यह वॉशिंगटन में संसद पर हमले से साफ हो गया. 

खैर, लोग कह रहे हैं कि अब वहां शांति है और इसे देख मैंने भी राहत की सांस ली. लेकिन कुछ ही देर के लिए. क्योंकि अगर हमें अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए तो हमें दूसरों को भी अभिव्यक्ति की आजादी देनी होगी. मैं यह जान कर थोड़ी बेचैन हो रही हूं कि मुट्ठी भर लोग मिल कर किसी के लिए दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्लेटफॉर्मों के दरवाजे बंद कर सकते हैं.

हमें एक बात समझनी होगी - हम यहां हेट स्पीच या फेक न्यूज का साथ नहीं दे रहे हैं. इनकी पहचान करना, इन्हें सामने लाना और फिर डिलीट करना ही होगा. यह काम इन प्लेटफॉर्म को चलाने वालों का है. पिछले कुछ महीनों में उन्होंने यह काम करना शुरू भी किया है लेकिन हिचकिचाहट के साथ.

मई की बात है जब ट्विटर ने पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप के दो ट्वीट पर चेतावनी जारी कर दी थी. उसके बाद से ट्वीट पर वॉर्निंग देने का और उन्हें डिलीट करने का सिलसिला लगातार जारी रहा. हर कोई देख सकता था कि ट्रंप के कुछ बयान कितने बेबुनियाद और खतरनाक थे. यह एक अच्छा कदम था.

हालांकि अकाउंट को ही बंद कर देना - यह तो बहुत आसान था. प्लेटफॉर्म चलाने वाले अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं. डॉनल्ड ट्रंप के बिना भी इन प्लेटफॉर्म पर लाखों करोड़ों चीजें ऐसी हैं जिनसे हेट स्पीच, फेक न्यूज और प्रोपगैंडा फैलाया जा रहा है. इसे देखते हुए ट्विटर, फेसबुक और दूसरी कंपनियों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी. उन्हें लगातार पोस्ट डिलीट करनी होंगी और जहां जरूरी हो, वहां उन पर फेक न्यूज का ठप्पा लगाना होगा.

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सोशल नेटवर्क विचार व्यक्त करने के लिए अहम माध्यम हैं, खास कर उन देशों में जहां मीडिया पूरी तरह आजाद नहीं है. लेकिन जब कुछ कंपनियों के बॉस बाजार पर हावी हो जाते हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की आजादी के नियमों को तय करने के लिए करते हैं, तो यह किसी भी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहे जा सकता.

वक्त आ गया है कि हम फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी कंपनियों की ताकत को संजीदगी से समझें और लोकतांत्रिक तथा सही रूप से इन्हें नियंत्रित करें.

जर्मनी इस दिशा में पहला कदम उठा चुका है. 1 जनवरी 2018 को देश में नेटवर्क एन्फोर्स्मेंट एक्ट (नेट्स डीजी) प्रभाव में आया. इसके तहत सोशल नेटवर्क कंपनियां फेक न्यूज और हेट स्पीच को रोकने के लिए बाध्य हैं.

यूरोपीय आयोग ने इस कानून का स्वागत किया था. तब से अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को जर्मनी में सैकड़ों "कॉन्टेंट मॉडरेटरों" को नियुक्त करना पड़ा है जो पोस्ट की निगरानी करते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें डिलीट करते हैं.

सोशल मीडिया पर मौजूद आपत्तिजनक पोस्टों की विशाल संख्या को देखते हुए इसे महज एक शुरुआत ही कहा जा सकता है. लेकिन कम से कम शुरुआत हुई तो सही.

सीधे अकाउंट की बंद कर देना - जैसा कि डॉनल्ड ट्रंप के मामले में किया गया - यह यकीनन सही तरीका नहीं है. यह सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों का अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक आसान रास्ता है. 

भारत के गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद वहां की आतंकी घटनाओं पर आंकड़े जारी किए हैं. गृह मंत्रालय का कहना है कि 2019 के मुकाबले 2020 में आतंकी घटनाएं कम हुईं हैं.

डायचेवेले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को खत्म कर दिया था. सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. सरकार का कहना था कि राज्य के विकास और वहां अमन बहाली के लिए ऐसा किया गया. सरकार के फैसले के पहले ही विपक्ष के कई बड़े नेता हिरासत में ले लिए गए थे और उन्हें कई महीनों तक बाहर जाने की आजादी नहीं दी गई थी.

इसी के साथ जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट स्पीड को सीमित कर दिया गया था. प्रदेश में आज भी मोबाइल इंटरनेट पर 4जी स्पीड उपलब्ध नहीं है. जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपने जरूरी काम 2जी स्पीड के सहारे ही करने पड़ते हैं, फिर चाहे स्कूल की शिक्षा हो, प्रवेश परीक्षा की तैयारी या फिर मेडिकल से जुड़ी इमरजेंसी.

सोमवार को गृह मंत्रालय ने दावा किया कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी वारदात में भारी कमी आई है. मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2020 में आतंकी घटनाओं में 63.93 फीसदी की कमी देखी गई है. यह आंकड़ा पिछले साल 15 नवंबर तक का है. वहीं मंत्रालय के मुताबिक विशेष सुरक्षाबल के जवानों के मारे जाने में भी 29.11 फीसदी की कमी आई. 2019 की तुलना में 15 नवंबर 2020 तक आम नागरिकों के हताहत होने के मामले में भी 14.28 फीसदी की कमी आई है.

The number of terrorist incidents in 2020 (Upto Nov 15) decreased by 63.93%; there was also decrease in fatalities of Special Forces Personnel by 29.11 % & a decrease in casualties of civilians by 14.28 % in 2020 (Upto Nov 15), as compared to the corresponding period in 2019: MHA

— ANI (@ANI) January 11, 2021

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से लेकर जुलाई 2019 में 126 आतंकी मारे गए वहीं साल 2020 में इसी अवधि में 136 आतंकी मारे गए. ग्रेनेड हमले की बात की जाए तो साल 2019 में 51 हुए और 2020 में 21 हुए. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले एक साल के दौरान युवाओं का आतंकी गुटों में शामिल होना महत्त्वपूर्ण ढंग से कम हुआ है.

फर्जी एनकाउंटर पर सवाल

गृह मंत्रालय का दावा है कि 2019 के मुकाबले 2020 में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं. लेकिन कश्मीर में दो एनकाउंटर सवालों के घेरे में हैं. शोपियां में कथित एनकाउंटर में शामिल होने के आरोप में सेना के एक कप्तान समेत तीन लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की जा चुकी है. मामला 18 जुलाई 2020 का है, जहां आम्शीपूरा मुठभेड़ में तीन मजदूरों की एनकाउंटर में मौत हुई थी. परिवार ने उन्हें बेकसूर बताया था और कहा था कि वे मजदूर हैं. सेना ने भी माना था कि आरोपियों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था. वहीं दूसरी ओर 29-30 दिसंबर 2020 को हुई एक और मुठभेड़ संदेह में है.  श्रीनगर में हुई इस मुठभेड़ में तीन युवक मारे गए थे. परिवार के सदस्यों का दावा है कि मारे गए युवक आतंकवादी नहीं थे. जो युवक कथित एनकाउंटर में मारे गए थे उनकी उम्र 16 से लेकर 24 वर्ष के बीच थी. पुलिस ने इस एनकाउंटर पर दावा किया था मारे गए तीनों आतंकवादी थे तो वहीं परिवार उन्हें बेकसूर बता रहा है.dw.com

कोको शनैल के गुजरने के 50 साल बाद भी हम उनके बनाए डिजाइन पहन रहे हैं. ज्यादातर लोगों को तो यह अंदाजा भी नहीं है कि आज का पहनावा दरअसल कोको शनैल की ही देन है.

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10 जनवरी 1971 रविवार का दिन था. यूरोप में इस छुट्टी के दिन को बहुत संजीदगी से लिया जाता है. लोग काम से दूर रहते हैं. लेकिन कोको शनैल रविवार होने के बावजूद काम में लगी थीं. उन्हें अपनी नई कलेक्शन पूरी करनी थी. उस वक्त उनकी उम्र 87 साल थी. फैशन की चकाचौंध वाली दुनिया में बुजुर्गों के लिए कोई जगह नहीं होती. लेकिन कोको शनैल अपनी ऐसी जगह बना चुकी थीं जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था.

अचानक रात को नौ बजे उनके गुजरने की खबर आई. शनैल पेरिस के पांच सितारा होटल में रहा करती थीं. रिट्स नाम के इस होटल में उनके नाम का स्वीट हमेश बुक रहता था. उनका कोई परिवार नहीं था. इसलिए अपनी आखिरी सांसें उन्होंने अकेले ही होटल के कमरे में लीं.

आखिरी बार उनके स्टाफ ने उन्हें एक दिन पहले देखा था जब वे देखने आई थीं कि उनके डिजाइन किए कपड़े ठीक से बने हैं या नहीं. शनेल परफेक्शनिस्ट थीं. कपड़े की क्वॉलिटी से लेकर बटन तक, वे हर चीज पर ध्यान देती थीं. जिस फैशन कलेक्शन पर वे काम कर रही थीं, उनकी मौत के दो हफ्ते बाद उसे दिखाया भी गया.

औरतों को पहनाई पैंट्स

आज की पीढ़ी शायद शनैल को सबसे ज्यादा सिर्फ परफ्यूम के लिए ही जानती है लेकिन शनैल वह शख्स थीं जिन्होंने पश्चिमी फैशन में क्रांति ला दी. उनकी सबसे बड़ी सफलता थी "लिटल ब्लैक ड्रेस" - एक सीधी शालीन सी काले रंग की ड्रेस जो आज के लिए बिलकुल भी खास नहीं है लेकिन जिस जमाने में शनैल ने इसे पेश किया था उस जमाने में यह फेमिनिस्ट मूवमेंट की निशानी बन गई थी.

पश्चिमी जगत में महिलाएं बड़ी बड़ी ड्रेस पहना करती थीं जिनमें वे तंग कॉर्सेट के अंदर कैद होती थीं. फ्रांस की शनैल ने उन्हें इस कैद से छुड़वाया और महिलाओं के लिए पुरुषों जैसे लिबास बनाए. शनैल की ही बदौलत आज महिलाएं पतलून पहनती हैं. सिर्फ कपड़े ही नहीं, जूतों से लेकर हैंडबैग और जूलरी तक, शनैल ने सब बदल कर रख दिया.

फैशन जगत में इतनी बड़ी क्रांति लाने वाली शनैल के जीवन में एक काला अध्याय भी था. फ्रांस में कई लोगों का मानना था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने नाजियों का साथ दिया. फ्रांस में शनैल जितनी लोकप्रिय रहीं, उतनी ही विवादों में भी घिरी रहीं. इसी कारण वे फ्रांस छोड़ कर स्विट्जरलैंड में जा कर रहने लगीं. और इसी कारण उनके नाम से पेरिस में पहली प्रदर्शनी लगने में उनकी मौत के बाद भी पांच दशक लग गए.

अनाथालय से फाइव स्टार तक का सफर

शनैल ने 1937 में होटल रिट्स में रहना शुरू किया. होटल के दूसरे माले पर वह जिस स्वीट में रहती थीं वह 188 वर्ग मीटर का था. इसमें दो बैडरूम और एक हॉल था. आलीशान फर्नीचर और सोफे वाले इस स्वीट में इन्होंने जिंदगी के कुछ 35 साल बिताए. बीच में जब वे फ्रांस छोड़ कर स्विट्जरलैंड गईं, तब भी यह अपार्टमेंट उन्हीं के नाम पर रहा.

मौत से पहले वे कह गईं थी कि उनके कमरे में कोई ना आए. बस उनकी बहन के बच्चों को मृत शरीर को देखने की इजाजत दी गई. उनके स्टाफ का कहना था कि अपने आखिरी दिनों में उन्होंने इतनी जल्दबाजी में कलेक्शन का सारा काम कराया जैसे वे जानती हों कि उनका वक्त करीब ही है और जाने से पहले वे सारा काम खत्म करना चाहती थीं.

तीन दिन बाद 13 जनवरी को उनके अंतिम संस्कार के लिए पेरिस के चर्च के बाहर खूब भीड़ जमा हुई. उनके सभी 250 कर्मचारियों के अलावा, फैशन जगत के सभी बड़े नाम वहां मौजूद थे. उनके बाद मशहूर जर्मन डिजाइनर कार्ल लागरफेल्ड ने उनका काम संभाला और उनकी कंपनी को 100 अरब डॉलर की कंपनी में तब्दील किया.

कोको शनैल ने अपनी जिंदगी के शुरुआती साल अनाथालय में बिताए थे. वहां से फाइव स्टार तक का उनका सफर किसी परीकथा जैसा है. ना केवल उन्होंने महिलाओं को पतलून पहनना सिखाया, बल्कि बालों को छोटा काटना भी. फैशन में रिस्क लेने से और जिंदगी में बंदिशों को तोड़ने से वे कभी पीछे नहीं हटीं. 

केंद्र सरकार ने कृषि क़ानूनों को जिस तरह से पारित किया और उसके बाद शुरू हुए किसानों के विरोध प्रदर्शन को जैसे हैंडल किया गया है, उसे लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराज़गी जताई है.

सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती ने बीबीसी हिंदी को बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों के मुद्दे को जिस तरह से हैंडल किया है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाराज़गी जताते हुए पूछा कि क्या हो रहा है?

कोर्ट ने सरकार से कहा, "आपने बिना पर्याप्त राय-मशविरा किए हुए एक ऐसा क़ानून बनाया है जिसका नतीजा इस विरोध प्रदर्शन के रूप में निकला है. आप लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, भारत सरकार को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी. अगर सरकार में ज़िम्मेदारी की कोई भावना होती तो आपको इन्हें थोड़े समय के लिए रोक लेना चाहिए था. आप क़ानून ला रहे हैं तो आप इसे बेहतर तरीक़े से कर सकते हैं."

चीफ़ जस्टिस अरविंद बोबडे की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच ने कृषि क़ानूनों और किसानों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की. इनमें द्रमुक के सांसद तिरुचि शिवा और राजद के सांसद मनोज झा की याचिकाएं भी थीं. इन लोगों ने कृषि क़ानूनों की संवैधानिक वैधता को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

कोर्ट ने कहा, "हमें नहीं लगता कि केंद्र सरकार इस मामले को अच्छी तरह से हैंडल कर रही है. हमें आज ही कोई क़दम उठाना होगा. ये एक गंभीर मामला है. हम इस पर एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रख रहे हैं. हम ये भी विचार कर रहे हैं कि अगले आदेश तक इन क़ानूनों के अमल पर रोक लगा दी जाए."

कमेटी के गठन का प्रस्ताव

इस मामले पर केंद्र सरकार के रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, "हमारा सुझाव है कि कमेटी के सामने बातचीत का रास्ता खोलने के लिए इन क़ानूनों के अमल पर रोक लगाई जाए. हम और कुछ नहीं कहना चाहते. विरोध प्रदर्शन जारी रखे जा सकते हैं. लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा?"

"भले ही आपको भरोसा हो या न हो पर सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा. भले ही आप प्रदर्शन स्थल पर अपना धरना जारी रखें या प्रदर्शन थोड़ा आगे बढ़े या किसी अन्य क्षेत्र में इसका दायरा बढ़े. हमें आशंका है कि इससे शांति भंग हो सकती है. अगर कुछ हुआ तो हममें से हर कोई इसके लिए ज़िम्मेदार होगा. हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों पर किसी के ख़ून के छींटे पड़े. हम सुप्रीम कोर्ट हैं. हम वो करेंगे जो हमें करना है. इसे समझने की कोशिश कीजिए."

सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा, "अगर केंद्र सरकार कृषि क़ानूनों के अमल को रोकना नहीं चाहती तो हम इस पर स्थगन आदेश देंगे. भारत सरकार को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी. आप (केंद्र) ये क़ानून ला रहे हैं तो आप ये बेहतर तरीक़े से कर सकते हैं."

शांति भंग की आशंका

कोर्ट ने ये भी कहा कि एक भी ऐसी याचिका नहीं दायर की गई है जिसमें इन क़ानूनों को अच्छा बताया गया हो. "अदालत ने पूछा, हम नहीं जानते हैं कि क्या बातचीत चल रही है? लेकिन क्या इन क़ानूनों को थोड़े समय के लिए रोका नहीं जा सकता है?"

"अगर हम लोग कृषि क़ानूनों के लागू किए जाने पर रोक लगा देते हैं तो आप अपना विरोध जारी रख सकते हैं. हम इस तरह की आलोचनाएं नहीं चाहते हैं कि कोर्ट प्रोटेस्ट दबा रहा है. इस पर ग़ौर किए जाने की ज़रूरत है कि क्या प्रदर्शनकारियों को वहां से थोड़ी दूर हटाया जा सकता है. सच कहें तो हमें ये आशंका है कि वहां कुछ ऐसा हो सकता है जिससे शांति भंग हो सकती है. भले ही ये इरादतन हो या फिर ग़ैर-इरादतन. हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सड़कों पर कोई हिंसा न हो."

"हम कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक लगाएंगे. हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम प्रदर्शन को दबा नहीं रहे हैं. आप विरोध-प्रदर्शन जारी रख सकते हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या विरोध प्रदर्शन उसी जगह पर जारी रहना चाहिए? अगर केंद्र सरकार क़ानून पर रोक नहीं लगाना चाहती, तो हम इन क़ानूनों के अमल पर रोक लगाएंगे."

क़ानूनों पर स्थगन आदेश

सुप्रीम कोर्ट में एक किसान संगठन की तरफ़ से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा, "इतना महत्वपूर्ण क़ानून संसद में ध्वनि मत से कैसे पारित किया जा सकता है? अगर सरकार गंभीर होती तो वो संसद का संयुक्त सत्र बुला सकती थी और सरकार ऐसा करने से संकोच क्यों कर रही है. किसानों को रामलीला मैदान में जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए. हमें किसी क़िस्म की हिंसा में दिलचस्पी नहीं है."

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फ़ैसलों में ये कहा गया है कि कोर्ट क़ानूनों पर स्थगन आदेश नहीं दे सकती है. वेणुगोपाल ने उन फ़ैसलों की नज़ीर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जिनमें कोर्ट ने ये कहा था कि क़ानूनों पर स्टे नहीं दिए जा सकते हैं.

उन्होंने कहा, "कोर्ट किसी क़ानून पर तब तक स्टे ऑर्डर नहीं दे सकता है जब तक कि कोर्ट ये मान ले कि वो क़ानून बिना किसी क़ानूनी अधिकार के पारित किया गया हो और उससे बुनियादी अधिकारों का हनन होता हो."

शांतिपूर्ण तरीक़े से विरोध प्रदर्शन

इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये कहते हुए अफ़सोस हो रहा है कि केंद्र सरकार की हैसियत से आप इस समस्या का हल नहीं निकाल पाए हैं. हालांकि अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीक़े से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

वेणुगोपाल ने कहा, "हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली में जो कुछ हुआ, वो नहीं हो सकता है. 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय महत्व के दिन को बर्बाद करने के लिए किसान अपने ट्रैक्टर्स से राजपथ पर मार्च करने की योजना बना रहे हैं."

याचिकाकर्ताओं में से एक पक्ष की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाये जाने की ज़रूरत है. साल्वे ने कनाडा के एक संगठन का ज़िक्र किया जो 'जस्टिस फ़ॉर सिख' के बैनर तले पैसा जुटा रहा है.

याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा कि संसद को कृषि क़ानून बनाने का कोई अधिकार नहीं था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी दलीलें समझ नहीं पा रहे हैं. हम इस पर बाद में सुनवाई करेंगे.(bbc.com/hindi)

अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने साथी सांसदों के साथ वह योजना साझा की है जिसके तहत ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही उन्हें राष्ट्रपति दफ़्तर से हटाने का पूरा ब्यौरा है.

अमेरिका : हाउस ऑफ़ रिप्रजेंटेटिव्स एक रिजॉल्यूशन पर वोटिंग के ज़रिए उप-राष्ट्रपति माइक पेंस से ट्रंप की बतौर राष्ट्रपति सभी शक्तियां वापस लेने की अपील करेंगे.

इसके बाद कैपिटल हिल पर हुए हिंसक हमले में ट्रंप की भूमिका को देखते हुए डेमोक्रैट्स ट्रंप के ख़िलाफ़ ‘विद्रोह के लिए भड़काने‘ के आरोप को सदन में पेश करेंगे.

वोटिंग की पहली प्रक्रिया सोमवार को हो सकती है.

रविवार को पेलोसी ने सभी सांसदों से लिखित योजना साझा कि ताकि औपचारिक रूप से उप-राष्ट्रपति माइक पेंस से 25वां संशोधन लागू करने का निवेदन किया जाए.

इस संशोधन के लागू होने के बाद माइक पेंस राष्ट्रपति की भूमिका में आ जाएंगे और ट्रंप को व्हाइट हाउस से हटाया जा सकेगा.

पेलोसी की चिट्ठी के मुताबिक़ 25वां संशोधन लागू करना पहला क़दम होगा इसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया सदन में शुरू की जाएगी.

उन्होंने लिखा है कि ‘’अपने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें तत्काल क़दम उठाने होंगे क्योंकि राष्ट्रपति इन दोनों ही चीज़ों के लिए बड़ा ख़तरा बन गए हैं.‘’

‘बाइडन को 100 दिन देने के बाद सीनेट में जाएगा क़ानून’

एक अन्य वरिष्ठ डेमोक्रैट नेता और हाउस व्हिप जेम्स क्लाइबर्न ने अमेरिकी न्यूज़ चैनल सीएनएन को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि महाभियोग के एक अनुच्छेद पर इस हफ़्ते वोटिंग हो सकती है, उनकी पार्टी इस अनुच्छेद को सीनेट में ट्रायल के लिए तब तक नहीं भेजेगी जब तक नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन के शासनकाल के 100 दिन पूरे नहीं हो जाते.

‘’बाइडन को 100 दिन मिलने चाहिए जिससे वह देश को चलाने के लिए अपना एजेंडा लागू कर सकें.‘’

इस अवधि में बाइडन अपनी नई कैबिनेट चुनेंगे और अपनी अहम नीतियों की शुरुआत करेंगे जिनमें कोरोना वायरस से निपटने का प्लान भी शामिल होगा. अगर सीनेट में महाभियोग क़ानून पेश हो जाता है तो इन नीतियों को लागू करने के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है.

शुक्रवार को ट्विटर सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन होने के बाद ट्रंप का कोई बयान सामने नहीं आया है.

हालांकि, रविवार को व्हाइट हाउस ने ये जानकारी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार को टेक्सस जाएंगे और मैक्सिको की सीमा पर बनी दीवार का दौरा करेंगे साथ ही अपने प्रशासन के कामकाज को लोगों के सामने रखेंगे.

ट्रंप पर महाभियोग के लिए वोट करेंगे रिपब्लिकन?

बीते बुधवार को कैपिटल हिल में हुई हिंसा के लिए डेमोक्रैट्स और कई रिपब्लिकन ट्रंप को ज़िम्मेदार मान रहे हैं. इस हिंसा में पाँच लोगों की मौत हो गई. लेकिन किसी भी रिपब्लिकन ने ये नहीं कहा है कि वह ट्रंप को उनकी ‘ग़लतियों‘ की सज़ा दिलाने के लिए सीनेट में उनके ख़िलाफ़ वोट करेंगे.

रविवार को रिपब्लिकन सीनेटर पैट टूमी ने कहा कि ट्रंप को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

उन्होंने समाचार चैनल एनबीसी की प्रेस मुलाक़ात में कहा, ‘’मुझे लगता है हमारे देश से लिए सबसे अच्छा होगा कि राष्ट्रपति इस्तीफ़ा दे दें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर हो जाएं. मैं मानता हूं कि ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ता लेकिन मुझे लगता है ये सबसे बेहतर होगा.‘’

अलास्का की सीनेटर लिसा मुर्कोवस्की पहली रिपब्लिकन हैं जिन्होंने ट्रंप को व्हाइट हाउस छोड़ने की बात कही. नेब्रास्का से सीनेटर बेन सैस ने कहा है कि अगर हाउस में महाभियोग क़ानून लाया गया तो वह इसके बारे में सोचेंगे.

वहीं दूसरी ओर पूर्व रिपब्लिकन नेता और कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर अर्नाल्ड श्वेक्सनेगर ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा है कि ट्रंप अमेरिका के ‘’सबसे ख़राब राष्ट्रपति‘’ हैं.

उन्होंने कैपिटल हिल की हिंसा को नाज़ी जर्मनी में साल 1938 में हुई क्रिस्टॉलनैच्ट घटना से जोड़ा, इस घटना में जर्मनी में यहूदियों के घरों-संपत्तियों को तबाह किया गया था.

ऑफ़-ड्यूटी होकर घटना में शामिल हुए कुछ पुलिस अधिकारी

जांचकर्ता कैपिटल हिल की हिंसा में शामिल दंगाईयों को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं और इस दौरान वर्जीनिया और वॉशिंगटन पुलिस विभागों ने ऑफ़ ड्यूटी होकर कुछ अधिकारियों के इस घटना में हिस्सा लेने के कारण उन्हें प्रशासनिक छुट्टी पर भेज दिया है.

रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक़ फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क सिटी के फ़ायर विभाग ने कहा है कि जब भीड़ का हमला कैपिटल बिल्डिंग पर हुआ तो ये संभव है कि उनके कुछ सदस्य वहां मौजूद रहे हों.

क्या होगी महाभियोग की प्रक्रिया

अगर ट्रंप पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो वह अमेरिका के अकेले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन पर दो बार महाभियोग चलाया गया.

ऐसा करने के लिए महाभियोग क़ानून हाउस में लाना होगा और उसे वोटिंग से पास कराना होगा.

इसके बाद ये मामला सीनेट में पेश होगा जहां राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए दो-तिहाई वोटों की ज़रूरत होगी. अगर वह दोषी साबित होते हैं तो सीनेट ये भी फ़ैसला कर सकती है कि वह दोबारा कभी किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं बैठ सकते.

डेमोक्रैट्स ने अन-औपचारिक रूप से पहले ही माइक पेंस से 25वां संशोधन लागू करने की अपील की है.

वहीं माइक पेंस ने राष्ट्रपति से दूरी बनाते हुए रविवार को कहा है कि वह 20 जनवरी को बाइडन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. हालांकि उन्होंने इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वह संशोधन लागू करने को तैयार हैं.

ट्रंप ने कहा है कि वह बाइडन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे लेकिन इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार स्वीकारी है और वादा किया है कि वह शांतिपूर्ण तरीक़े से सत्ता का हस्तांतरण करेंगे. लेकिन वह वोटिंग में हुए फ़्रॉड के आधारहीन दावों को लोगों को बीच ले जाते रहेंगे.(bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 जनवरी। राज्य में आज शाम 5.30 तक 742 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 122 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक दो जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 30, बलौदाबाजार 24, बलरामपुर 5, बस्तर 5, बेमेतरा 9, बीजापुर 1, बिलासपुर 98, दंतेवाड़ा 3, धमतरी 27, दुर्ग 102, गरियाबंद 11, जीपीएम 4, जांजगीर-चांपा 25, जशपुर 36, कबीरधाम 11, कांकेर 16, कोंडागांव 5, कोरबा 39, कोरिया 8, महासमुंद 23, मुंगेली 3, नारायणपुर 1, रायगढ़ 60, रायपुर 122, राजनांदगांव 48, सुकमा 4, सूरजपुर 9, और सरगुजा 13 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 जनवरी। पुलिस ने खिलाडिय़ों को पदोन्नति देने के लिए  डीजीपी ने समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष खुद डीजीपी हैं, और 11 अन्य सदस्य हैं। 

छत्तीसगढ़ पुलिस में खेल संबंधित प्रकरण में समयपूर्व पदोन्नति देने के लिए समिति बनाई गई है। इसमें डीजीपी डीएम अवस्थी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा एडीजी (प्रशासन), डीएसपी(प्रशासन), संचालक खेल, और पीएचक्यू के खेल अधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी हैं।

खेल विशेषज्ञों में गुरूचरण सिंह होरा ओलंपिक संघ सचिव, साई सेंटर के प्रभारी गीता पंथ, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी साईराम जाखर, संजय मिश्रा, बीडी करूपति खिलाड़ी, राजेश चौहान, नीता डुगरे, राजेन्द्र प्रसाद और कृष्णा साहू सभी पूर्व खिलाड़ी हैं। 

रायपुर, 11 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियों के सम्बंध में वीडियो कांफे्रंस से राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए।

इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, प्रभारी मुख्य सचिव और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्दार्थ कोमल परदेशी, स्वास्थ्य विभाग के  सचिव  आर.प्रसन्ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, नगरीय प्रशासन विभाग के एडिशनल डायरेक्टर सौमिल रंजन चौबे, मुख्यमंत्री सचिवालय में उपसचिव सुश्री सौम्या चौरसिया उपस्थित थी। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 जनवरी। रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर के खिलाफ शुरू की गई जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस डॉक्टर के खिलाफ कोई शिकायत ही नहीं की गई थी। लोक आयोग ने खुद संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच शुरू की थी।
 
रविशंकर विश्वविद्यालय के चिकित्सक  डॉ शिव शंकर अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में कि किसी लोक सेवक के खिलाफ शिकायत होने पर जांच तो की जा सकती है लेकिन यह किसी शिकायत के बिना नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी जिसमें उन्हें पता चला कि इसमें ना तो कोई शिकायत है नहीं कोई शपथ पत्र दिया गया है। 

यह भी बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 20 और उपखंड 3 के अंतर्गत खुद के विरुद्ध साथ देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य भी नहीं किया जा सकता। लोक आयोग ने आवेदक को शिकायत की प्रतिलिपि देने से भी मना कर दिया। हाई कोर्ट ने माना कि लोक आयोग की कार्रवाई एकतरफा है और विश्वविद्यालय के चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति गौतम बागड़ी की अदालत में यह सुनवाई आज हुई।

रायपुर, 11 जनवरी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सोमवार को अपनी कार्यकारिणी के साथ सेवाग्राम वर्धा के लिए रवाना हुए। दो बस से कुल 85 नेता गए हैं। मरकाम ने महाराष्ट्र के सावंगी गांव में सभी को जलपान कराया। वर्धा में आयोजित तीन दिनी प्रशिक्षण शिविर में सभी पदाधिकारी शिरकत करेंगे। खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी भी शिविर में शिरकत करने गए हैं।