4 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 267 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 88 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 4 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 31, राजनांदगांव 14, बालोद 1, बेमेतरा 2, कबीरधाम 2, रायपुर 88, धमतरी 12, बलौदाबाजार 7, महासमुंद 6, गरियाबंद 5, बिलासपुर 21, रायगढ़ 12, कोरबा 10, जांजगीर-चांपा 3, मुंगेली 1, जीपीएम 0, सरगुजा 12, कोरिया 3, सूरजपुर 3, बलरामपुर 1, जशपुर 18, बस्तर 7, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 2, सुकमा 0, कांकेर 5, नारायणपुर 0, बीजापुर 0 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

अमरावती, 3 मार्च| राज्यसभा सांसद व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में अधिक काम किया है। राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश में विकास के जो भी कार्य दिखाई दे रहे हैं, वह केंद्र सरकार की बदौलत है। 

तेलुगू की एक कहावत को उद्धृत करते हुए कि - एक मां भी अपने बच्चों को बिना मांगे नहीं खिलाती - उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने स्मार्ट सिटी और अमृत योजनाओं के तहत दक्षिणी राज्य को 'हजारों करोड़ रुपये' दिए।

भाजपा नेता ने दावा किया कि प्रदेश व अन्य कई जगहों पर मोदी सरकार ने लाखों की संख्या में लोगों को घर आवंटित किया। 

राव ने राजनीतिक विरोधियों पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि यह कहना कैसे उचित है कि केंद्र ने राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि केंद्र ने राज्य को पहली प्राथमिकता दी है और विकास के कई कार्य किए हैं।

उन्होंने श्ांका करने वाले ऐसे लोगों को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी। हाल के केंद्रीय बजट के बाद राज्यसभा सांसद वी. विजयसाई रेड्डी सहित सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के नेताओं ने कहा कि राज्य को कोई बड़ा आवंटन नहीं मिला है।

उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद आंध्र को विशेष दर्जा देने, रेलवे जोन बनाने एवं अन्य रियायतें देने का जो वादा किया गया था, उन्हें क्रियान्वित किया जाए।

गौरतलब है कि हाल ही में राव ने विशाखापत्तनम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा का अगला पड़ाव आंध्र प्रदेश है। 

इस जनसभा में उत्तर प्रदेश और बिहार के हजारों प्रवासी शामिल हुए। राव ने कहा, "मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि हम हमेशा सभी आवश्यक मदद देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस अवसर पर कुछ प्रवासी लोग भाजपा में शामिल हुए।"

भाजपा नेता ने विशाखापत्तनम और विजयनगरम में आगामी नागरिक निकाय चुनावों के लिए भी प्रचार किया। (आईएएनएस)

पटना, 3 मार्च| बिहार की राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) में एक एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र की मौत हो गई, जबकि अन्य आठ से 10 छात्र कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। मृतक छात्र कोरोना टीका का पहला डोज ले चुका था। 

एनएमसीएच प्रबंधन ने बताया कि एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र शुभेंदु शेखर की मौत उनके गांव बेगूसराय के दहिया में हुई है। एमबीबीएस 2016 सत्र के छात्र शुभेंदु कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। 

प्राचार्य डॉ. हीरा लाल महतो ने बताया कि शुभेंदु शेखर ने पिछले महीने 24 तारीख को सर्दी-खांसी से पीड़ित होने के बाद अपना आरटीपीसीआर सैंपल दिया था। उसके बाद वे अपने गांव चले गए। रविवार को उनकी रिपोर्ट पजिटिव आई। सोमवार की रात उनकी मौत की खबर यहां आई। उन्होंने बताया कि इसके बाद उनके संपर्क में आए अन्य छात्रों की जांच करवाई गई। 

एनएमसीएच के एक वरीय चिकित्सक ने बताया कि, "यहां के आठ से 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।" 

इधर, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बुधवार छात्र की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, "कोई भी मौत दुखद होती है। किसी चिकित्सक या चिकित्सकर्मी की मौत होती है तो इससे समाज को काफी नुकसान होता है। कुछ अन्य मेडिकल छात्रों के भी कोरोना संक्रमित होने की बात कही गई है। विभाग इस पर नजर रखे हुए है।"

उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। 

इधर, कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है।  (आईएएनएस)

रायपुर, 3 मार्च। छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा बिना पंजीयन मकानों का निर्माण और विक्रय करने के कारण रूद्र होम्स पर 50 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित किया गया है। रूद्र होम्स पर अवैध कॉलोनी के विकास करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर बिलासपुर को दिए गए हैं। 

बिलासपुर जिले के मोपका स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ’’रूद्र होम्स’’ प्रमोटर-रूद्र इन्फ्राटेक, द्वारा- रविशंकर सोनी, पता-ऑफिस नं.-12, द्वितीय तल बजरंग काम्प्लेक्स, तेलीपारा, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा पूर्व पंजीयन किये बगैर ही मकानों का विक्रय, निर्माण किया जा रहा है। भू-संपदा, विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 की धारा 9 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रेरा में पंजीयन किये बिना किसी भी प्रमोटर व भू-संपदा अभिकर्ता द्वारा किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में यथास्थित, भू-खण्ड, अपार्टमेंट या भवन आदि को किसी भी रीति में विज्ञापित विपणित, बुक, विक्रय या विक्रय, क्रय करने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। 

प्राधिकरण द्वारा संज्ञान लेकर उक्त प्रोजेक्ट ’’रूद्र होम्स’’ के प्रमोटर एवं अभिकर्ता के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक SM-PRO-2019-00894 संधारित किया गया। पूर्व पंजीयन किये बगैर ही मकानों का विक्रय, निर्माण किया जा रहा है। साथ ही प्रमोटर ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान विवादित प्रोजेक्ट का विकास किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुमति भी प्रस्तुत नहीं की है। प्रकरण में विधिवत् सुनवाई करने फलस्वरूप प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स रविशंकर सोनी को उक्त कृत्य भू-संपदा विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 की धारा 3 के साथ-साथ छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन एवं शर्ते नियम, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करना पाए जाने के कारण धारा-59 के तहत् राशि 50 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित किया गया एवं अवैध कॉलोनी के विकास हेतु कलेक्टर, जिला-बिलासपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च। राज्य में आज शाम 6.10 तक 243 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 82 अकेले रायपुर जिले के हैं।  

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 1, बलौदाबाजार 5, बलरामपुर 0, बस्तर 7, बेमेतरा 3, बीजापुर 0, बिलासपुर 23, दंतेवाड़ा 2, धमतरी 10, दुर्ग 32, गरियाबंद 6, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 3, जशपुर 20, कबीरधाम 2, कांकेर 1, कोंडागांव 1, कोरबा 11, कोरिया 3, महासमुंद 6, मुंगेली 4, नारायणपुर 0, रायगढ़ 4, रायपुर 82, राजनांदगांव 12, सुकमा 0, सूरजपुर 3, और सरगुजा 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

भुवनेश्वर, 3 मार्च| ओडिशा के मयूरभंज जिले में सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व (एसटीआर) में आग लगने के बाद, राज्य सरकार ने बुधवार को एक उच्चस्तरीय टीम को जंगल की आग की स्थिति की जांच करने के लिए मौके पर भेजा। वन एवं पर्यावरण मंत्री बिक्रम केशरी अरुख ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया।

मंत्री ने कहा, "मैंने पीसीसीएफ, वन्यजीव को आग के कारणों का पता लगाने और स्थिति की जांच करने के लिए कहा है। पीसीएफ गुरुवार को राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगा।"

मंत्री का निर्देश केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावेडकर द्वारा संबंधित अधिकारियों को आग बुझाने के लिए तत्काल कदम उठाने और उपायों पर रिपोर्ट देने के एक दिन बाद आया।

आग पहले ही राष्ट्रीय उद्यान के बेतनोटी, रसगोबिंदपुर और मोरादा वन श्रेणियों में फैल गई है, जिसमें बाघों सहित जंगली जानवर शामिल हैं।

एसटीआर के अतिरिक्त निदेशक जेडी पति ने कहा, "हमने आग पर काबू पाने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित फायर स्क्वॉड के साथ पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को जुटाया है।"

उन्होंने कहा कि 250 वन रक्षकों सहित 1000 से अधिक कर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावा, 40 फायर टेंडर और 240 ब्लोअर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ब्लेज शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने भी आग की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

सारंगी ने एक ट्वीट में कहा कि सिमिलिपाल के जंगल में लगी आग एशिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 मार्च| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक नई शिक्षा नीति के प्री-नर्सरी से लेकर पीएचडी तक के सभी प्रावधानों को शीघ्रतापूर्वक लागू किया जाना जरूरी है। पीएम मोदी ने शिक्षा क्षेत्र के लिए घोषित बजट प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर एक वेबिनार को संबोधित किया। बुधवार को आयोजित इस वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए देश के युवकों का आत्मविश्वास बढ़ाना बेहद जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है, जब युवकों को अपनी शिक्षा और ज्ञान पर पूरा भरोसा हो। आत्मविश्वास तब आता है, जब उन्हें यह महसूस हो कि उनका अध्ययन उन्हें अपना काम करने के लिए उचित अवसर और अनिवार्य कुशलता दिलाता है।"

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का निर्माण इसी विचार के साथ किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई शिक्षा नीति के प्री-नर्सरी से लेकर पीएचडी तक के सभी प्रावधानों को शीघ्रतापूर्वक लागू किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बजट प्रावधान इस संदर्भ में पर्याप्त मददगार होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल के बजट का पूरा ध्यान स्वास्थ्य के बाद शिक्षा, कुशलता, अनुसंधान और नवाचार पर है। उन्होंने देश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर तालमेल बनाने का आह्वान किया। 

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से शिक्षा को रोजगार और उद्यमिता क्षमताओं से जोड़ने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें इस बजट में और विस्तार दिया गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक नवाचार इंडेक्स में भारत शीर्ष 50 देशों में शामिल हो चुका है और उसकी स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। 

उन्होंने कहा कि देश में स्टार्टअप के लिए हैकथॉन आयोजित करने की एक नई परंपरा शुरू हुई है जो देश के युवा और उद्योगों दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि नवाचार के विकास और उसे बढ़ावा देने की राष्ट्रीय पहल (एनआईडीएचआई) के जरिए 3500 से ज्यादा स्टार्टअप का विकास किया जा रहा है। 

पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य का ईंधन (फ्यूचर फ्यूल) और हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) ऊर्जा के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए बजट में जिस हाईड्रोजन मिशन की घोषणा की गई है, उसकी तरफ हमें पूरी गंभीरता से बढ़ना है। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया है। अब यह देखना अकादमीशियनों और हर एक भाषा के विशेषज्ञों की जिम्मेदारी है कि देश और विश्व का श्रेष्ठ साहित्य हर भारतीय भाषा में किस तरह तैयार किया जाए। (आईएएनएस)

पणजी, 3 मार्च| गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सुभम कर चौधरी को ट्रांजिट जमानत दे दी। चौधरी ने जमानत याचिका में दावा किया है कि उन्हें ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। मामले में बेंगलुरू स्थित जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता दिशा रवि को हाल ही में जमानत मिली है। चौधरी को जमानत देने के आदेश में, न्यायमूर्ति एम.एस. जावलकर ने कहा कि 

'गिरफ्तारी से राहत के लिए आवेदक की ओर पेश तथ्य न्यायोचित हैं।'

न्यायाधीश ने चौधरी को 10 दिन की जमानत दी।

वर्तमान में गोवा के रहने वाले चौधरी ने टूलकिट मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त की है, जिसमें दो अन्य व्यक्ति शांतनु मुलुक और निकिता जैकब पुलिस के रडार पर हैं।

चौधरी ने अपनी जमानत अर्जी में कहा था कि वह मुलुक और जैकब के संपर्क में थे, लेकिन उनकी बातचीत पूरी तरह से एक अन्य परियोजना के संबंध में थी। दोनों के खिलाफ टूलकिट मामले में साजिश और राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। 

29 साल के चौधरी कई महीनों से गोवा में रह रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र के साथ खजान खेती के रूप में संदर्भित गोवा के अनोखे एस्टेराइन लैंड फार्मिग सिस्टम को मान्यता का अभियान चला रहे हैं। (आईएएनएस)

असम विधानसभा के चुनाव मार्च और अप्रैल में होने जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बार मुक़ाबला त्रिकोणात्मक होगा.

एक तरफ़ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला मोर्चा है जिसके सामने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन है. इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने का काम 2019 के नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध के दौरान बना गठबंधन कर रहा है. असम में 27 मार्च, एक अप्रैल और छह अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं.

बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में क्षेत्रीय असम गण परिषद (एजीपी) और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) शामिल है.

कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन में मुस्लिम मतदाताओं की पार्टी के तौर पर उभरी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ़), बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ़), आंचलिक गण मोर्चा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम) शामिल हैं.

बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ़) हाल ही में बीजेपी पर साझेदारों के साथ सही बर्ताव नहीं करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पाले में आई है.

नागरिकता संशोधन क़ानून
वहीं, इस चुनाव में तीसरी शक्ति के तौर रायजोर दल (आरडी) और असम जातीय परिषद (एजेपी) का गठबंधन मैदान में है.

ये दोनों पार्टियां 2019 के नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान उभरी हैं.

यह क़ानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से भारत आने वाले ग़ैर-मुस्लिमों को नागरिकता देने संबंधी क़ानून है.

असम में क़ानून का विरोध प्रदर्शन करने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति को राज्य में बसाने का विरोध कर रहे थे- असम में आधिकारिक तौर पर क़रीब 19 लाख विदेशी लोग बसे हुए हैं, जिनमें से अधिकांश बांग्लादेश से आए हुए हैं.

असम चुनाव का राजनीतिक महत्व
बीजेपी की नज़र असम में अपनी सरकार की वापसी पर है. असम पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में इस राज्य में दोबारा सरकार बनाने के साथ बीजेपी पूरे पूर्वोत्तर भारत में अपनी स्थिति को मज़बूत कर पाएगी.

कुछ विश्लेषकों के मुताबिक़ बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति को असम में काफ़ी कामयाबी मिली है. पहले असम के चुनावों में धार्मिक पहचान से इतर मूल जनजातीय और भाषायी पहचान बड़ा मुद्दा हुआ करती थी.

हिंदु अख़बार और सीएसडीएस लोकनीति की ओर से 2019 में किए गए सर्वे के मुताबिक़ असम में बीजेपी की कायमाबी की वजह धार्मिक ध्रुवीकरण रहा है. सर्वे के मुताबिक़ बीजेपी हाल के सालों में राज्य के अधिकांश हिंदू मतदाताओं का वोट पाने में कामयाब हुई है.

राज्य में बीजेपी के प्रभावी नेता और राज्य मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा लगातार यह बयान देते रहे हैं कि उनकी पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं की ज़रूरत नहीं है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के सामने देश भर में लगातार सिमट रही अपनी राजनीति को और भी सिकुड़ने से बचाने का इम्तिहान है.

पार्टी को उम्मीद है कि एआईयूडीएफ़ के साथ उसका गठबंधन बीजेपी को मज़बूत चुनौती पेश करेगा, हालांकि कांग्रेस पार्टी अतीत में एआईयूडीएफ़ पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाती रही थी.

लेकिन पार्टी को भरोसा है कि इस गठबंधन का लाभ मिलेगा. हालांकि दूसरी ओर बीजेपी इस मौक़े पर कांग्रेस-एआईयूडीएफ़ को हिंदू विरोधी राजनीतिक गठबंधन के तौर पर पेश करने की पूरी कोशिश कर रही है.

असम में बीजेपी के उभार ने क्षेत्रीय दलों की उम्मीद को बड़ा झटका दिया है लेकिन राज्य में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध के दो नए राज्य स्तरीय दल आरडी और एजेपी का उदय हुआ है.

इन दोनों दलों का गठबंधन राज्य की राजनीति में नए चैप्टर जोड़ने का वादा कर रहा है.

चुनाव पर नागरिकता क़ानून का असर
असम चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व पर फ़ोकस करने के साथ विकासवादी राजनीति का दावा भी कर रही है जबकि उसके सामने दोनों गठबंधन नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध पर चुनाव लड़ रहे हैं.

राज्य में 2019 के आख़िरी महीनों से 2020 की शुरुआत तक नागरिकता संशोधन क़ानून के चलते बीजेपी के ख़िलाफ़ काफ़ी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे.

विपक्ष के दोनों गठबंधन नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर बीजेपी के ख़िलाफ़ आम लोगों के ग़ुस्से को भुनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं.

कांग्रेस पार्टी ने पूरे राज्य में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया वहीं आरडी और एजेपी का उदय ही इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुआ है.

हालांकि बीजेपी का दावा है कि नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध, क़ानून की सही समझ नहीं होने के चलते थी और इसका चुनावों पर कोई असर नहीं होगा.

बीजेपी आईटी सेल के राज्य प्रमुख और पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक पबित्रा मार्गेहेरिता ने कहा कि चुनावों में नागरिकता क़ानून कोई मुद्दा नहीं है.

उन्होंने कहा, "हमलोग साफ़ सुथरी और प्रभावी सरकार के आधार पर फिर से लोगों का समर्थन माँग रहे हैं. हमलोगों ने बिना किसी बेईमानी के ज़रूरतमंदों की मदद की है. लोग हमें उन कामों के आधार पर आंकेंगे ना कि नागरिकता संशोधन क़ानून के आधार पर."

हालांकि विपक्षी गठबंधनों का आरोप है कि बीजेपी की सरकार ने राज्य के लोगों को बयानबाज़ी से भरमाया है और ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है.

मौजूदा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता देबब्रता सैकिया ने कहा, "बीजेपी ने केवल लोगों को दिलासा दिया है. शासन के नाम पर इस सरकार ने मतदाताओं को विभिन्न योजनाओं के बदले पैसे दिए हैं. इससे राज्य पर क़र्जे़ का बोझ और भी बढ़ रहा है."

क्या बीजेपी का पलड़ा सबसे भारी है?
बीजेपी के सामने दो गठबंधन हैं, दोनों एक समान मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं, दोनों का एक मंच पर नहीं आना, इनकी उम्मीदों को कम करता है.

हालांकि कांग्रेस पार्टी के सैकिया ने कहा कि उनका गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए आरडी-एजेपी गठबंधन का स्वागत करने को तैयार है.

सैकिया ने कहा, "आरडी और एजेपी को यह समझना होगा कि लोगों की आम समस्या क्या है? अगर वे मानते हैं कि राज्य की जनता को बीजेपी से मुक्ति मिलनी चाहिए तो उन्हें हमें बीजेपी के साथ तौलने से बचना होगा. हमारे विरोध करके उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा."

आरडी-एजेपी एलायंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के पीछे सबसे बड़ा अवरोध एआईडीयूएफ़ है. दोनों नयी पार्टियों को लगता है कि कांग्रेस-एआईडीयूएफ़ का साथ देने से हिंदू वोटरों को नाराज़ करने का ख़तरा था.

आरडी के महासचिव कमल कुमार मेधी ने कहा, "एआईयूडीएफ़ को हटाने पर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने में हमें कोई समस्या नहीं है. एआईयूडीएफ़ जैसी धर्म आधारित राजनीति करने वाली पार्टी को साथ लेकर हम लोगों का भरोसा जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते."

वहीं बीजेपी के मार्गेहेरिता कहते हैं, "एआईयूडीएफ़ के जूनियर पार्टनर बन कर रह गई है कांग्रेस. ये लोग अपने दम पर मुक़ाबला करने की स्थिति में नहीं हैं. आरडी और एजेपी तो नयी पार्टियां हैं, इन्हें हमारे सामने गंभीर चुनौती देने लायक़ बनने में अभी सालों लगेंगे."  (bbc.com)

दिल्ली का सफर तीन हजार से कम में, प्रयागराज और जबलपुर का किराया उससे भी नीचे

बलौदाबाजार और दुर्ग जिले के यात्रियों को भी यही एयरपोर्ट पसंद आ रहा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 मार्च। बिलासा देवी केंवट हवाईअड्डे से सप्ताह में चार दिन के लिये शुरू हुई 70 सीटर हवाई सेवा की टिकटें लगभग सभी ट्रैवलर्स पोर्टल ने शुरू कर दी है। अभी एलायंस एयर की उड़ानें यहां से शुरू कर दी गई हैं। आने वाले दिनों में कई और एयरलाइंस कम्पनियां अपनी सेवायें देने वाली हैं, उन्होंने यहां पहुंचकर हवाईअड्डे का निरीक्षण कर लिया है।

यात्रा डॉट कॉम ने सबसे पहले बिलासपुर के टिकटों की बुकिंग की थी लेकिन अब ये मेक माई ट्रिप, गो इबीबो, क्लियरट्रिप, इक्सगो, आदि वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बिलासपुर दिल्ली के बीच 18 घंटे की सेकेन्ड एसी में किराया लगभग 2250 रुपये है जबकि 3.50 घंटे की हवाई यात्रा 2903 रुपये में पूरी हो सकती है।

बिलासपुर की उड़ानों का सामान्य किराया इस प्रकार है, बिलासपुर से जबलपुर - 1950 रु, बिलासपुर से दिल्ली - 2903 रु., बिलासपुर से इलाहाबाद (प्रयागराज) - 2900 रु., जबलपुर से बिलासपुर - 1954 रु. दिल्ली से बिलासपुर - 3561 रु. तथा प्रयागराज से बिलासपुर - 2600 रुपये। ये किराया प्रारंभिक 10 फीसदी सीटों की बुकिंग तक है। इनकी बुकिंग के बाद किराया 10 प्रतिशत के दर से बढ़ता रहता है जो 22 हजार रुपये तक पहुंच सकता है।

हवाई सेवा प्रतिदिन नहीं है। यह सुविधा आपको सोमवार, बुधवार, शुक्रवार व रविवार को मिलेगी।  इनकी समय-सारिणी इस प्रकार है- बिलासपुर से जबलपुर – 16.30 बजे, पहुंचने का समय 17.30 बजे, बिलासपुर से प्रयागराज, प्रस्थान 15.45 बजे, पहुंचने का समय 17.05 बजे, बिलासपुर से दिल्ली, प्रस्थान दोपहर 15. 45 बजे, पहुंचने का समय शाम 19. 30 बजे।

दिल्ली से बिलासपुर प्रस्थान सुबह 11.50 बजे, आगमन 15.20 बजे। प्रयागराज से बिलासपुर प्रस्थान दोपहर 15.00 बजे, आगमन 16.00 बजे। जबलपुर से बिलासपुर प्रस्थान 14 .20 बजे, आगमन 15.20 बजे। फिलहाल बिलासपुर दिल्ली के बीच सीधी उड़ान नहीं है। फ्लाइट जबलपुर या प्रयागराज होकर दिल्ली आयेगी, जायेगी। इसलिये यहां पहुंचने में करीब पौने चार घंटे लगेंगे। सीधी हवाई सेवा आने वाले दिनों में शुरू होने की संभावना है, तब यह सफर करीब 1.30 घंटे में ही पूरा हो जायेगा।  

बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू करने की मांग के लिये इस बात को मजबूती से रखा गया था कि उत्तर छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों के लिये यह जरूरी है। कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, सरगुजा आदि के लिये ही नहीं बल्कि बेमेतरा, दुर्ग और बलौदाबाजार जिले, जिनका मुख्यालय रायपुर के करीब है वे भी बिलासपुर से उड़ान भरने को प्राथमिकता दे रहे हैं। पहले दिन की यात्रा में जबलपुर और प्रयागराज से उतरने वाले यात्रियों में बलौदाबाजार, दुर्ग और बेमेतरा जिले के भी यात्री थे। उन्होंने बताया कि रायपुर की ट्रैफिक पार कर हवाईअड्डे से शहर के बीच की दूरी पार करने के बजाय उन्होंने बिलासपुर को पसंद किया है। यहां से वे सीधी, कम ट्रैफिक वाली सड़क पकड़कर घर पहुंचेंगे।

-दिव्या आर्य

जब न्यायपालिका बलात्कार के इंसाफ़ के लिए शादी का रास्ता सुझाती है, तो तीन बातें होती हैं:

एक बार फिर बलात्कार को हिंसा की नहीं, बल्कि समाज में इज़्ज़त लुटने की नज़र से देखा जाता है.
बलात्कार जैसे हिंसक अपराध से औरत को हुई शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दरकिनार कर दिया जाता है.
हिंसा को आम मान लिया जाता है, मानो उसके लिए सज़ा अनिवार्य ही ना हो.
जब ये सुझाव सबसे ऊँची अदालत के सबसे ऊँचे न्यायाधीश से आता है, तो इसका असर और व्यापक हो जाता है.

सोमवार को चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने महाराष्ट्र में एक स्कूली छात्रा के बलात्कार के अभियुक्त से पूछा कि क्या वो पीड़िता से शादी करना चाहते हैं?

कोर्ट ने ऐसा निर्देश नहीं दिया, लेकिन अभियुक्त के वकील से ये ज़रूर पूछा था, हालाँकि अब वो अभियुक्त शादीशुदा है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त को चार सप्ताह तक गिरफ़्तार ना किए जाने का आदेश दिया.

बलात्कार के कई मामलों में क़ानूनी लड़ाई लड़ चुकीं, दिल्ली में काम करनेवालीं वकील सुरभि धर इसे चौंकाने और परेशान करने वाली टिप्पणी बताते हुए कहती हैं, "ऐसा सुझाव देना ही पीड़िता की तौहीन है, उसके साथ हुई हिंसा को अनदेखा करना है, अमानवीय बर्ताव है."

उनके मुताबिक़ इंसाफ़ मिलने की कोई अच्छी मिसाल आम लोगों तक पहुँचे ये ज़रूरी नहीं, लेकिन इस तरह की टिप्पणी, जो बलात्कार पीड़ित को पुलिस और न्यायपालिका का रास्ता चुनने से ही डराएगी, ज़रूर व्यापक तौर पर अपना असर छोड़ती है.

महिलाएं जिनकी 25 साल पहले जबरन नसबंदी की गई, अब कोर्ट में पहली बार होगी सुनवाई

महिलाएं जो पूछ रही हैं ‘पुरुष रेप क्यों करते हैं’

सुरभि कहती हैं, "पीड़िता की कम उम्र, परिवार की माली हालत और अभियुक्त का प्रभुत्व, ये सब बलात्कार की शिकायत करने के रास्ते की अड़चनें हैं, अगर इन्हें पार कर एक लड़की न्याय के लिए क़दम आगे बढ़ाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा सुझाव आता है, तो ये उसे और उसकी जैसी और लड़कियों को बिल्कुल हतोत्साहित कर सकता है."

ये ऐसा पहला मामला नहीं है. पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट ने भी बलात्कार के एक मामले में अभियुक्त को इस आधार पर ज़मानत दे दी थी कि उसने नाबालिग पीड़िता के बालिग हो जाने पर उससे शादी करने का वादा किया.

ऐसे ही फ़ैसले पिछले साल केरल, गुजरात और ओडीशा हाई कोर्ट ने भी दिए, जिनमें नाबालिग के बलात्कार के बाद उससे शादी करने के वादे पर या तो अभियुक्त को ज़मानत दे दी गई या मामले की एफ़आईआर ही रद्द कर दी गई.

बलात्कार पीड़ितों और उनके परिवारों से बातचीत कर न्याय प्रक्रिया के उनके अनुभव पर शोध कर रहीं गरिमा जैन इसे ख़तरनाक और दुखी करने वाला चलन बताती हैं.

अपने काम के दौरान वो एक ऐसी महिला के संपर्क में आईं, जिनके बॉयफ्रेंड ने 16 साल की उम्र में उनका बलात्कार किया और डेढ़ साल तक मुक़दमा चलने के बाद जज ने यही सुझाव दिया कि अभियुक्त उनसे शादी कर ले.

गरिमा बताती हैं, "नाबालिग लड़कियों पर पहले ही परिवार का बहुत दबाव रहता है, और फिर जब अदालत भी ऐसा रुख़ अपनाए, तो उनके लिए ना कहना और मुश्किल हो जाता है. उस महिला ने भी ज़बरदस्ती शादी के लिए हामी भरी, लेकिन उसके बाद गंभीर शारीरिक हिंसा से प्रताड़ित की गईं."

आख़िर महिला ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया. अब उनके पति को बलात्कार के लिए 10 साल की सज़ा हो गई है और वो जेल में हैं. शादी के बाद गर्भवती हुई महिला की एक छोटी बेटी है.

ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहीं गरिमा कहती हैं, "न्यायपालिका को और संवेदनशील होने की ज़रूरत है ताकि वो बलात्कार के मामलों में इज़्ज़त का दृष्टिकोण अपनाने से बाहर निकलें और इस तरह का इंसाफ़ सुझाने से पहले ये समझने की कोशिश करें कि इसका औरत की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा."

क़ानून क्या कहता है?
साल 2012 में लाए गए 'द प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन अगेन्स्ट सेक्शुअल ऑफेन्सेस ऐक्ट' (पॉक्सो) में ऐसे कई प्रावधान रखे गए हैं, जिनसे पुलिस में मामला दर्ज करने और न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने में आसानी हो.

मुक़दमे के निपटारे के लिए एक साल की मियाद तय की गई है और मुआवज़े का प्रावधान है ताकि नाबालिग के परिवार को ऐसे मामले लड़ने में मदद मिले.

लेकिन इनके लागू किए जाने में कई कमियाँ हैं. 'हक़ सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स' के कुमार शैलभ के मुताबिक़, "क़ानून को लागू करने के लिए सहायक सेवाओं और मूलभूत ढाँचों की कमी है, जिसके चलते न्यायिक प्रक्रिया की रफ़्तार अब भी धीमी है और नाबालिग पीड़िता पर केस दर्ज ना करने या उससे पीछे हटने या शादी के दबाव में आने की परिस्थितियाँ बन जाती हैं."

साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के ख़िलाफ़ बढ़ती यौन हिंसा का संज्ञान लेते हुए एक याचिका के तहत क़ानून के लागू होने के राष्ट्रीय आँकड़े मांगे. 

कोर्ट के रजिस्ट्रार ने देशभर के हाई कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट से जानकारी जुटाई, तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.

पॉक्सो के 99 प्रतिशत मामलों में अंतरिम मुआवज़ा नहीं दिया गया. 99 प्रतिशत मामलों में आख़िरी मुआवज़ा भी नहीं दिया गया.

दो-तिहाई से ज़्यादा मामलों में पुलिस की जाँच ही एक साल में ख़त्म नहीं हुई. सिर्फ एक-तिहाई मामलों में मुक़दमे की सुनवाई एक साल में पूरी हुई.

90 प्रतिशत से ज़्यादा मामलों में अभियुक्त पीड़िता की जान-पहचान का व्यक्ति पाया गया. शैलभ कहते हैं, "नाबालिगों को अपने ही परिवार या जान-पहचान के व्यक्ति के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने में और कठिनाई आती है, कई तरह के दबाव होते हैं, इसीलिए न्यायपालिका की ज़िम्मेदारी है कि वो पीड़िता के हक़ को आगे रखे."

महाराष्ट्र के मामले में पहले खारिज हुई थी ज़मानत
शैलभ के मुताबिक़ सामाजिक दबाव में समझौते की पेशकश परिवारों की ओर से किया जाना अक़्सर देखने को मिलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऐसी पहल बहुत ग़लत संदेश देती है.

चीफ़ जस्टिस की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जज की बेंच के सामने सुना गया महाराष्ट्र का मामला सिर्फ़ ज़मानत याचिका की सुनवाई का है.

बलात्कार के उस केस में ना अपराध की धाराएँ तय हुई हैं और ना ही मुक़दमा अभी शुरू हुआ है.

अदालत में दी गई जानकारी के मुताबिक़ इस मामले में अभियुक्त नाबालिग लड़की का रिश्तेदार है. आरोप है कि वो लंबे समय तक उसका पीछा करता रहा और धमकियाँ देकर बार-बार बलात्कार किया.

इसकी जानकारी सामने आने के बाद पीड़िता और अभियुक्त के परिवारों के बीच में एक समझौते के तहत ये तय किया गया कि पीड़िता के बालिग होने के बाद दोनों की शादी कर दी जाएगी.

लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बाद में इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज हुई.

अभियुक्त को निचली अदालत से ज़मानत मिल गई. हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने जज को 'असंवेदनशील' बताते हुए उस फ़ैसले की निंदा की और ज़मानत खारिज कर दी.

पॉक्सो क़ानून के तहत ज़मानत की शर्तें कड़ी रखी गईं हैं और 'बर्डन ऑफ़ प्रूफ़' यानी निर्दोष साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर डाला गया है यानी दोषमुक्त होने से पहले तक अभियुक्त को दोषी माना जाता है.

लेकिन जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की, तो अभियुक्त को गिरफ़्तारी से चार हफ़्ते की अंतरिम राहत दी है.

वकील सुरभि धर के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मामले में ज़मानत याचिका की सुनवाई करते वक्त क़ानून का बेहतर इस्तेमाल नहीं किया.

चीफ़ जस्टिस बोबडे ने अभियुक्त से पूछा, "अगर आप (पीड़िता से) शादी करना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आप जेल जाएँगे. आपने लड़की के साथ छेड़खानी की, उनके साथ बलात्कार किया है."

सुरभि का मानना है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना समझ से परे है और दुनियाभर में यौन हिंसा के बारे में बनी समझ को दरकिनार कर देता है.

अब भारत की क़रीब 4000 महिलावादी ऐक्टिविस्ट्स और संगठनों ने एक चिट्ठी लिखकर चीफ़ जस्टिस बोबडे से अपना फ़ैसला वापस लेने की मांग की है.

उन्होंने लिखा है कि, "आपके फ़ैसले से ये संदेश जाता है कि शादी बलात्कार करने का लाइसेंस है, औऱ ऐसा लाइसेंस मिलने के बाद बलात्कार अभियुक्त अपने आप को क़ानून की नज़र में दोषमुक्त कर सकता है." (bbc.com)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों को दिन के चौबीस घंटों के दौरान किसी भी वक्त कोविड-19 वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी है.

सरकार ने कहा है कि जिसे वैक्सीन लगवानी है वो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी वक्त अस्पताल जा कर वैक्सीन लगवा सकते हैं.

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन ने ट्विटर पर लिखा, "टीकाकरण अभियान में तेज़ी लाने के लिए सरकार ने समय की बाध्यता समाप्त कर दी है. देश के नागरिक अब 24x7 अपनी सुविधानुसार टीका लगवा सकते हैं."

सोमवार को भारत सरकार ने कोरोना टीकाकरण का दूसरा अभियान शुरू किया है जिसके तहत अब ये वैक्सीन 45 साल या फिर उससे अधिक की उम्र वालों को दी जा रही है.

सरकार को उम्मीद है कि दूसरे चरण में क़रीब दस करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी.

इससे पहले मंगलवार को सरकार ने कहा था कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम, सीजीएचएस या राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के तहत जो निजी अस्पताल रजिस्टर्ड हैं वो लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा सकते हैं. इसके लिए सरकार ने 250 रुपये की क़ीमत तय की है. (bbc.com)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च। आजाद चौक थाना क्षेत्र की एक महिला ऑनलाइन ठगी की शिकार हो गई। अज्ञात फोन धारक ने उसके बैंक अकाउंट से करीब 2 लाख रूपए पार कर दिया। यह रकम महिला अपने घर बनाने के लिए रखी थी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में लगी है। फिलहाल आरोपी मोबाइल धारक का पता नहीं चल पाया है। 
पुलिस के मुताबिक बजरंग नगर की महिला आराधना मिश्रा (38) के पास घर बैठे जॉब के लिए एक फोन आया। इस दौरान उसके अकाउंट से फीस व अन्य शुल्क के नाम पर एक लाख 94 हजार 70 रूपये ऑनलाइन पार कर दिया। 3 से 5 फरवरी के बीच इस घटना की लिखित शिकायत महिला ने आजाद पुलिस में की है। 
पुलिस का कहना है कि पीडि़त महिला पहले कोरोनाकाल में ट्यूशन पढ़ा रही थी। वर्तमान में वह केबल कारोबार से लगकर अन्य कारोबार की तलाश में लगी थी। इस दौरान अखबारों में जॉब देखकर उसने फोन लगाया, तो उसके खाते से ऑनलाइन रकम पार कर दिया गया। पुलिस घटना की जांच में लगी है। 
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च। केबीसी में 25 लाख की लाटरी और 1 करोड़ का कार मिलने का झांसा देकर फुंडहर तेलीबांधा की एक महिला से 7 लाख की ऑनलाइन ठगी कर ली गई। पुलिस धोखाधड़ी मामला दर्ज कर जांच में लगी है। आरोपी अज्ञात मोबाइल धारक का पता नहीं चल पाया है। 
पुलिस के मुताबिक फुंडहर तेलीबांधा की एक महिला पूर्णिमा साहू (35) के पास 23 से 31 जनवरी के बीच कोई अज्ञात फोन आया। फोन धारक ने उससे कहा कि केबीसी में आपको 25 लाख रूपए की लाटरी एवं 1 करोड़ का कार मिला है। यह कहते हुए आरोपी ने उसके बैंक खाते से 7 लाख 15 सौ रूपए अपने खाते में जमा करा लिया, लेकिन ईनाम का पता नहीं चल पाया। ऐसे में पीडि़त महिला ने इसकी शिकायत तेलीबांधा पुलिस में दर्ज कराई। 
पुलिस का कहना है कि महिला अज्ञात फोन धारक की बातों में आ गई, और उसके खाते से यह रकम ऑनलाइन पार हो गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में लगी है। आरोपी का पता नहीं चल पाया है। 

सत्ता-विपक्ष के विधायकों में संपर्क में थे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग /रायपुर, 3 मार्च। कांग्रेस विधायक अरुण वोरा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने बुखार आने पर बुधवार को कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया गया कि वोरा विधानसभा की कार्रवाई में लगातार हिस्सा ले रहे थे, और मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सरकार के मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं के संपर्क में भी रहे। इसी तरह खैरागढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। श्री सिंह भी विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे। 

खुद अरुण वोरा ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है, और उनसे नजदीकी संपर्क में आए सभी लोगों से अपना कोविड टेस्ट करवाने और सेहत का ध्यान रखने की अपील की है। श्री वोरा विधानसभा मेें सक्रिय रहे हैं, और वे सत्ता और विपक्ष के सदस्यों से संपर्क में रहे हैं। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. महंत के कक्ष में भी बैठे थे। वे मुख्यमंत्री श्री बघेल से भी चर्चा की थी। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से भी अलग से चर्चा हुई थी। 

वोरा हल्की सर्दी-बुखार आने पर विधानसभा स्थित कोरोना जांच के लिए विधायक डॉ. विनय जायसवाल के साथ सेंटर में भी गए थे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद उन्हें रात में गंध आना बंद हो गया था, तो उन्होंने कोरोना एंटीजन टेस्ट कराया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे चिकित्सकों की निगरानी में होमआइसोलेशन में हैं, उनकी तबीयत अभी ठीक है। 

अपनी सक्रियता और जनता के लिए सहज उपलब्धता के लिए जाने जाते हैं। कोरोना काल के पीक समय मेें भी उन्होंने जिला प्रशासन एवं नगर निगम के साथ लगातार जरूरतमंदों की मदद करते हुए सूखा राशन एवं पका हुआ भोजन वितरण करने के साथ ही शहर में महा सेनेटाइजशन अभियान भी चलाया। 

'छत्तीसगढ' संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च। प्रदेश में बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार लोगों के कोरोना टीकाकरण के तीसरे दिन भी राजधानी रायपुर समेत अधिकांश जिलों में सर्वर डाउन और बार-बार सर्वर लिंक फेल होने की शिकायत बनी रही। ऐसे में टीके लगवाने आए बुजुर्गों और बीमारों को टीकाकरण केंद्रों में परेशानी का सामना करना पड़ा। 
राजधानी रायपुर में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल, आरोग्य अस्पताल समेत करीब 150 सौ सरकारी-निजी अस्पतालों में कोरोना टीकाकरण जारी है, लेकिन बीच-बीच में यहां सर्वर डाउन और लिंक फेल होने की समस्या बनी हुई है। ऐसे में यहां टीके लगवाने के लिए पहुंच रहे लोग परेशान हैं। कुछ लोग यहां निगम जोन दफ्तर से समय पर टोकन (रजिस्ट्रेशन नंबर)लेकर ना आने पर वापस लौटाए जाते रहे। उन्हें कहा गया कि निगम से टोकन समय पर लेकर आने पर ही टीके लगाए जाएंगे। 
इसी तरह प्रदेश के बाकी जिलों में भी सर्वर डाउन और बार-बार सर्वर लिंक फेल होने की समस्या बनी रही। बताया गया कि प्रदेश के 338 सरकारी अस्पतालों में बीती शाम-रात तक टीकाकरण किया गया और इन अस्पतालों की संख्या शाम-रात तक 5 सौ तक पहुंच सकती है। टीकाकरण में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी शामिल किया जा रहा है। इसी तरह बीती शाम-रात तक 45 निजी अस्पतालों में टीके लगाए गए। इन अस्पतालों की भी संख्या आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। 
राज्य टीकाकरण अफसर डॉ. अमर सिंह ठाकुर का कहना है कि सर्वर डाउन और लिंक फेल होने की समस्या पहले-दूसरे दिन ज्यादा रही। आज तीसरे दिन यह समस्या कम सामने आ रही है। कहीं-कहीं यह समस्या बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में यह समस्या न होने से टीकाकरण में और तेजी आएगी। सरकारी-निजी अस्पतालों में सेंटरों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। 
दूसरे दौर में 11 हजार 
से अधिक को टीके 
प्रदेश में दूसरे दौर के कोरोना टीकाकरण में बीती शाम-रात तक 11 हजार 307 टीके लगाए गए। इसमें 9521 टीके 60 या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को लगे हैं। वहीं 1786 टीके 45 से 59 साल के बीच के गंभीर बीमारी से पीडि़त लोगों को लगाए गए हैं। 
जानकारी के मुताबिक पिछले दो दिन में सबसे ज्यादा 1319 टीके रायगढ़ जिले में लगाए गए। इसके बाद दुर्ग जिले में 1195, बिलासपुर में 967, रायपुर में 923  टीके लगे हैं। बालोद-311, बलौदाबाजार-465, बलरामपुर-135, बस्तर-413, बेमेतरा-196, बीजापुर-18, दंतेवाड़ा-73, धमतरी-356, गरियाबंद-151, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-314, जांजगीर-चांपा-127, जशपुर-393, कवर्धा-220, कांकेर-233, कोंडागांव-330, कोरबा-331, कोरिया-209, महासमुंद-839, मुंगेली-218, नारायणपुर-48, राजनांदगांव-481, सुकमा-177, सूरजपुर-168, सरगुजा-697 टीके लगाए गए।

‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
रायपुर, 3 मार्च। ओडि़शा में 7.90 करोड़ रुपये के नकली नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे मिली जानकारी के अनुसार इन्होंने ये नोट रायपुर में कलर कॉपी मशीन पर छापे थे और इन्हें विशाखापटनम पहुंचाने जा रहे थे। जिस कार में नोटों के साथ ये लोग पकड़ाए हैं वह भी छत्तीसगढ़ नंबर प्लेट की है।

भुवनेश्वर से मिली जानकारी के अनुसार ओडि़शा के कोरापुट जिले में सोमवार को ओडि़शा-आंध्र सरहद पर इन तीनों को एक नियमित वाहन-चेकिंग के दौरान पकड़ा गया।  छत्तीसगढ़ की नंबर प्लेट वाली इस कार में 4 सूटकेसों में 5 सौ के नकली नोट भरे हुए थे।

द हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार कोरापुट के पुलिस अधीक्षक वरूण गुंटूपल्ली ने बताया कि पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये नोट इन्होंने रायपुर में छापे हैं। इनके पास से 1580 बंडलों में नकली नोट मिले जिनमें से हर बंडल में सौ-सौ नोट थे। इनके पास से 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। 

ये आरोपी रायपुर से लेकर कोरापुट तक कई चेकपोस्ट पार करके आए थे। कोरापुट में भी पुलिस ने इन्हें गांजा ले जाने के शक में रोककर तलाशी ली और अचानक ही उन्हें नकली नोटों का यह जखीरा मिला।

अखबार के मुताबिक पिछले नवंबर महीने में भी ओडि़शा में 3 लाख 27 हजार के नकली नोट सिमिलीगुड़ा में मिले थे जिससे ऐसा लगता है कि इन्हें आदिवासियों के बीच चलाने की योजना थी।

माथे की चमड़ी, दो पैर गायब थे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च। खैरागढ़ वन मंडल में वन्य प्राणी के अवैध शिकार का मामला बुधवार को उठा। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मादा तेंदूए का शिकार किया गया, और कई अंग गायब थे। इस पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने माना कि तेंदूए का शिकार हुआ है, और अंग गायब मिले हैं। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 

पूर्व सीएम डॉ. सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए गंडई क्षेत्र में वन्य प्राणी के अवैध शिकार का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि गंडई में गत 24 फरवरी को मादा तेंदूए का अवैध शिकार हुआ है, और इसके कई अंग गायब मिले हैं।
 
इसके जवाब में वन मंत्री ने बताया कि गंडई में तेंदूए के मृत पाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। इस मामले में वन अपराध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मृत तेंदूए का पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें माथे की चमड़ी और सामने के दो पैर गायब मिले। इस पूरे मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च। प्रदेश में बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार लोगों के कोरोना टीकाकरण के तीसरे दिन भी राजधानी रायपुर समेत अधिकांश जिलों में सर्वर डाउन और बार-बार सर्वर लिंक फेल होने की शिकायत बनी रही। ऐसे में टीके लगवाने आए बुजुर्गों और बीमारों को टीकाकरण केंद्रों में परेशानी का सामना करना पड़ा। 
राजधानी रायपुर में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल, आरोग्य अस्पताल समेत करीब 150 सौ सरकारी-निजी अस्पतालों में कोरोना टीकाकरण जारी है, लेकिन बीच-बीच में यहां सर्वर डाउन और लिंक फेल होने की समस्या बनी हुई है। ऐसे में यहां टीके लगवाने के लिए पहुंच रहे लोग परेशान हैं। कुछ लोग यहां निगम जोन दफ्तर से समय पर टोकन (रजिस्ट्रेशन नंबर)लेकर ना आने पर वापस लौटाए जाते रहे। उन्हें कहा गया कि निगम से टोकन समय पर लेकर आने पर ही टीके लगाए जाएंगे। 
इसी तरह प्रदेश के बाकी जिलों में भी सर्वर डाउन और बार-बार सर्वर लिंक फेल होने की समस्या बनी रही। बताया गया कि प्रदेश के 338 सरकारी अस्पतालों में बीती शाम-रात तक टीकाकरण किया गया और इन अस्पतालों की संख्या शाम-रात तक 5 सौ तक पहुंच सकती है। टीकाकरण में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी शामिल किया जा रहा है। इसी तरह बीती शाम-रात तक 45 निजी अस्पतालों में टीके लगाए गए। इन अस्पतालों की भी संख्या आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। 
राज्य टीकाकरण अफसर डॉ. अमर सिंह ठाकुर का कहना है कि सर्वर डाउन और लिंक फेल होने की समस्या पहले-दूसरे दिन ज्यादा रही। आज तीसरे दिन यह समस्या कम सामने आ रही है। कहीं-कहीं यह समस्या बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में यह समस्या न होने से टीकाकरण में और तेजी आएगी। सरकारी-निजी अस्पतालों में सेंटरों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। 
दूसरे दौर में 11 हजार 
से अधिक को टीके 
प्रदेश में दूसरे दौर के कोरोना टीकाकरण में बीती शाम-रात तक 11 हजार 307 टीके लगाए गए। इसमें 9521 टीके 60 या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को लगे हैं। वहीं 1786 टीके 45 से 59 साल के बीच के गंभीर बीमारी से पीडि़त लोगों को लगाए गए हैं। 
जानकारी के मुताबिक पिछले दो दिन में सबसे ज्यादा 1319 टीके रायगढ़ जिले में लगाए गए। इसके बाद दुर्ग जिले में 1195, बिलासपुर में 967, रायपुर में 923  टीके लगे हैं। बालोद-311, बलौदाबाजार-465, बलरामपुर-135, बस्तर-413, बेमेतरा-196, बीजापुर-18, दंतेवाड़ा-73, धमतरी-356, गरियाबंद-151, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-314, जांजगीर-चांपा-127, जशपुर-393, कवर्धा-220, कांकेर-233, कोंडागांव-330, कोरबा-331, कोरिया-209, महासमुंद-839, मुंगेली-218, नारायणपुर-48, राजनांदगांव-481, सुकमा-177, सूरजपुर-168, सरगुजा-697 टीके लगाए गए।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 3 मार्च। बीती रात फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के धान उपार्जन केंद्र कुंडेल में लकड़ी से बने मचान पर हमला कर एक चौकीदार को हाथी ने पटक-पटक कर मार डाला।

गरियाबंद जिला 2 वर्षों से हाथियों के उत्पात से परेशान है। वर्तमान में जिले में हाथियों का दो दल जिले में विचरण कर रहा है, जिसमें बिन्द्रानवागढ़ क्षेत्र में 28 से 30 की संख्या में हाथी घूम रहे हैं और फिंगेश्वर में 2 दंतैल हाथी घूम रहे हंै।
 
फिंगेश्वर क्षेत्र के कुंडेल धान खरीदी केंद्र के चौकीदार को हाथियों द्वारा मारे जाने की घटना के बाद आसपास के ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। वहीं वन विभाग द्वारा सभी को सचेत रहने की हिदायत दी है।

फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के डिप्टी रेंजर एस तिवारी ने बताया कि 2 दंतैल हाथी 26 फरवरी से इस क्षेत्र में घूम रहे थे। वन अमले द्वारा लगातार ट्रैकिंग कर उनके मूवमेंट पर नजऱ बनाए हुए थे और लोगों को विभाग द्वारा सचेत किया जा रहा था क्योंकि इन्हीं हाथियों ने ग्राम बेलर के धान उपार्जन केंद्र में धान को नुकसान पहुंचाया था। दो मार्च को रात के 10 बजे बोडक़ी-चरभट्टी होते हुए देवगांव रास्ते कुंडेल के धान उपार्जन केंद्र पहुंचे, जिसकी सूचना वहां के काम करने वाले 13 चौकीदारों को दी गयी। एक चौकीदार के पास मोबाईल फोन नहीं होने से उसे सूचना नहीं मिली और रात में लाइट बंद होने से उसके द्वारा टॉर्च जलाने से एक दंतैल हाथी ने उसके लकड़ी निर्मित मचान पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर पटक-पटक कर मार डाला और लाश को क्षत-विक्षत कर दिया।

फिंगेश्वर थाना प्रभारी भूषण चंद्राकर की पुलिस टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुँच पोस्टमार्टम के लिए शव को चिकित्सक को सौंप दिया है।

इस संबंध में गरियाबंद वन विभाग एसडीओ मनोज चंद्राकर ने बताया कि यह हाथियों द्वारा 2021 की पहली घटना है । पिछले वर्ष भी दंतैल हाथियों ने उत्पात मचाया था। वन विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी से हाथियों के मूवमेंट पर नजऱ बनाए हुए है और लोगों को सचेत किया जा रहा है। आसपास के गांवों में मुनादी भी की जा रही है। उन्होंने बिन्द्रानवागढ़ क्षेत्र के हाथियों के मूवमेंट के बारे में बताया कि 28 से 30 हाथियों के दल अभी जुनाडीह-बूटेंगा-बेन्दकुरा के आसपास के जंगलों में घूम रहे हंै, जिस पर वन विभाग नजर बनाए हुए है।

  भाजपा-जोगी पार्टी का वॉकआउट  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 मार्च। देशी-विदेशी शराब पर अधिरोपित अतिरिक्त शुल्क को लेकर बुधवार को विधानसभा में जमकर बहस हुई। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि शराब पर कोरोना टैक्स लगाया गया है, लेकिन एक पैसा स्वास्थ्य पर खर्च नहीं किया गया है। जबकि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के संकेत हैं। भाजपा सदस्यों के सवालों का आबकारी मंत्री कवासी लखमा जवाब नहीं दे पा रहे थे, तब परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर को सवालों का जवाब देने की अनुमति दी गई। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। 

प्रश्नकाल में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने यह मामला उठाया। इसके जवाब में आबकारी मंत्री ने बताया कि दो प्रकार के कोरोना शुल्क लगाए गए हैं। देशी शराब पर प्रतिनग 10 रूपए की दर से विशेष आबकारी शुल्क लगाया गया। विशेष आबकारी शुल्क के रूप में 198 करोड़ की प्राप्ति हुई। जबकि विदेशी शराब पर 15 मई 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी जिस पर 10 फीसदी की दर से विशेष कोरोना शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया। इस एवज में 3 फरवरी तक 166 करोड़ रूपए की राशि सरकारी कोष में जमा कराई गई।

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि कोरोना के पीक अवर में एक रूपए भी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिया गया। आबकारी मंत्री श्री लखमा उनके सवालों का ठीक-ठीक जवाब नहीं दे पा रहे थे। श्री चंद्राकर के आग्रह पर आसंदी में आबकारी के बगल में बैठे परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर को जवाब देने की अनुमति दे दी। परिवहन मंत्री ने बताया कि शराब पर लगे अतिरिक्त शुल्क को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अधोसंरचना पर खर्च करने का प्रावधान है। 

उन्होंने माना कि अतिरिक्त एक भी राशि खर्च नहीं की गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि बलरामपुर जिले में देशी शराब पर एक भी राशि नहीं मिलने की बात सामने आई है। इस पर परिवहन मंत्री ने बताया कि बलरामपुर में एक भी देशी शराब की दूकान नहीं है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर आने के संकेत हैं, और सरकार ने अभी तक एक भी रूपए स्वास्थ्य विभाग के लिए जारी नहीं किए हैं। इस पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि पूरी राशि जमा है, और निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही व्यय किया जाएगा। पूर्व मंत्री चंद्राकर ने कहा कि जनता पर लगाए गए टैक्स पर डाका डाला जा रहा है। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। 

- ईश्वर सिंह दोस्त
 
कांग्रेस में तेईस नेताओं का समूह कहलाने वाले नेताओं में से कुछ ने जम्मू में इकट्ठे होकर जो किया है, उसे बगावत का बिगुल कहा जाता है। अब तक समझा जा रहा था कि ये नेता कांग्रेस को फिर से एक देशव्यापी मजबूत पार्टी बनाने के लिए बेचैन हैं और इसके लिए ज्यादा आंतरिक जनतंत्र की मांग कर रहे हैं। मगर जम्मू के तुरंत बाद ही गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा के बयानों से यह शक भी होने लगा है कि कहीं इनकी दाल किसी और के ईंधन पर तो नहीं पक रही है। एकजुट होकर चिट्ठी लिखने या कोई मांग उठाने से आगे जाकर यह समूह एक धड़े की शक्ल में उभर आया है, जो जम्मू के बाद हिमाचल और हरियाणा में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है।

इस समूह के नेताओं की राहुल से नहीं बनती, यह अब जगजाहिर है। इशारों में इसके पहले राहुल गांधी के बयानों पर भी इस समूह के कुछ नेता हमला बोल चुके हैं। यह सब तब हो रहा है जब पाँच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। अप्रैल तक इन नेताओं को सब्र नहीं है तो इसके पीछे यह डर है कि चुनावों में राहुल के अच्छे प्रदर्शन से उनका कांग्रेस अध्यक्ष बनना कहीं तय न हो जाए। लगता है कि इनमें से कुछ नेता यह मन बना चुके हैं कि राहुल अध्यक्ष बनते हैं तो दूसरी पार्टी या गठबंधन बनाया जाए।

इन नेताओं में से भूपिंदर सिंह हुड्डा और आजाद को छोड़कर कोई भी न तो बड़ा क्षेत्रीय नेता है और न अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस में उसकी स्वीकार्यता है। इसलिए अगर ये कांग्रेस छोड़ते हैं और राजग का हिस्सा नहीं बनते हैं तो एकमात्र चारा संग-साथ होकर असंतुष्टों को इकट्ठा करने और तीसरे मोर्चे जैसे किसी गठबंधन की राह पकड़ने का हो सकता है। यह बात इसलिए कि भले ही कांग्रेस अभी इन पर कोई अनुशासन की कार्रवाई कर इन्हें शहादत देना न चाहती हो, मगर अनुशासन की लक्ष्मण रेखा को कुछ नेता शायद समझते-बूझते हुए ही पार कर चुके हैं।

इन नेताओं में से एक पीजे कुरियन ने 2 मार्च को कहा भी कि कांग्रेस में सुधार होना चाहिए, मगर लक्ष्मण रेखा पार नहीं की जानी चाहिए। इसी तरह की बातें तीन और नेताओं वीरप्पा मोइली, संदीप दीक्षित और अजय सिंह ने कही। पृथ्वीराज चौहान, शशि थरूर, जितेन प्रसाद आदि पहले ही जी-23 से किनारा कर चुके हैं। अब अजीब नजारा है। कुछ नेता लक्ष्मण रेखा के उस पार चले गए हैं। कुछ रेखा पर हैं और कुछ रेखा के पहले ठिठक गए हैं।

राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई के वक्त मोदी के बहाए आंसूओं से रिश्ते की जिस जमीन को सींचा गया था, आजाद ने मोदी को सत्यवादी बता कर उसमें खाद डाल दी है। इसी तरह आनंद शर्मा के बयान हैं, जो कांग्रेस के बाहर से दिए गए नजर आते हैं। हालांकि बहुत से नेताओं के इस समूह से किनारा कर लेने के कारण यह असल में जी-23 से जी-10 हो चुका है। जम्मू में भी आजाद, आनंद, हुड्डा, सिब्बल, राज बब्बर, विवेक तन्खा और मनीष तिवारी ही जुटे थे। 23 तो वे थे, जिन्होंने कांग्रेस में चुनाव और आंतरिक जनतंत्र के लिए सोनिया को खत लिखा था। इसके बाद इनकी सोनिया के साथ बैठक हो चुकी है और जून में अध्यक्ष पद के चुनाव पर सहमति बन चुकी है।

कांग्रेस के भीतर की ऐसी असंतुष्ट गतिविधि में सत्तारूढ़ दल की खासी रुचि हो सकती है, जिसने कांग्रेस-मुक्त राजनीति की अपनी आकांक्षा को कभी छिपाया नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं होगी यदि इसके पीछे कॉर्पोरेट हित भी हों, क्योंकि कांग्रेस के अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जैसे जमीनी पकड़ वाले नेताओं की किसान समर्थक राजनीति की आंच कॉर्पोरेटी हितों तक पहुंच रही है। कांग्रेस का अतीत जो भी रहा हो, मगर आज की राजनीति में कार्पोरेट के हित में यही है कि कांग्रेस और कमजोर हो जाए।

कांग्रेस भले ही कम सीटों पर सिमट गई हो, मगर अपने अखिल भारतीय प्रसार के अलावा यह अब भी विमर्शों के शतरंज में भाजपा से आमने-सामने की स्थिति में है। इसलिए केंद्र सरकार के खिलाफ बिखरे हुए असंतोष को एक राजनीतिक कहानी में अगर कभी गूंथा गया तो कांग्रेस की भूमिका बनेगी। यह स्वयं भाजपा के नेहरू और गांधी परिवार को मुख्य निशाना बनाए रखने से जाहिर है। इसीलिए पहले कांग्रेस के समर्थन में नहीं रहे कई विश्लेषक भी अब यह मानते हैं कि कांग्रेस का और कमजोर होना भारत में लोकतंत्र के भविष्य के लिए ठीक नहीं है।

सवाल सिर्फ लक्ष्मण रेखा का नहीं, बल्कि इन नेताओं के इरादों का भी है। सिंधिया के सफल और पायलट के असफल प्रयासों के बाद एक रुझान यह भी हो गया है कि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं लिए पार्टी के नेतृत्व के सामने ब्लैकमेल जैसी स्थिति निर्मित की जाए। फिर कांग्रेस की विचारधारा की कसमें खाते हुए कदम भाजपा की तरफ लड़खड़ाते जाएं! इन नेताओं को सहानुभूति भी मिल जाती है कि बेचारे कांग्रेस में कितने घुट रहे थे और गांधी परिवार इतने समर्पित, होनहार और भोले नेताओं को संभाल कर नहीं रख पा रहा है। आज जब पाला बदलने के लिए बड़ा समर्थन मूल्य उपलब्ध हो, तब कांग्रेस नेतृत्व की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह लक्ष्मण रेखा के पार चले गए और लक्ष्मण रेखा में रहकर आंतरिक सुधार की बात उठाने वाले नेताओं में फर्क करे और उनसे वास्तविक व प्रभावी संवाद कायम करे।

विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग,  3 मार्च। कांग्रेस विधायक अरुण वोरा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने बुखार आने पर बुधवार को कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 

खुद अरुण वोरा ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है, और उनसे नज़दीकी संपर्क में आए सभी लोगों से अपना कोविड टेस्ट करवाने और सेहत का ध्यान रखने की अपील की है। श्री वोरा विधानसभा मेें सक्रिय रहे हैं, और वे सत्ता और विपक्ष के सदस्यों से संपर्क में रहे हैं।

उनके कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना के बाद संपर्क में आए लोग चिंतित भी नजर आए। हालांकि उन्होंने एंटीजन टेस्ट कराया था, और मामूली लक्षण बताया गया था। वे चिकित्सकों की निगरानी में होमआइसोलेशन में हैं, उनकी तबीयत अभी ठीक है।
 
वे अपनी सक्रियता और जनता के लिए सहज उपलब्धता के लिए जाने जाते हैं। कोरोना काल के पीक समय मेें भी उन्होंने जिला प्रशासन एवं नगर निगम के साथ लगातार जरूरतमंदों की मदद करते हुए सूखा राशन एवं पका हुआ भोजन वितरण करने के साथ ही शहर में महा सेनेटाइजशन अभियान भी चलाया। 

ध्रुव गुप्त
प्रेम, विरह, सौंदर्य और जिंदगी की खूबसूरती तथा तल्खियों के बेहतरीन शायर रघुपति सहाय ‘फिराक’ गोरखपुरी का जिक्र शायरी के एक अलग अहसास, एक अलग आस्वाद का जिक्र है। उन्हें उर्दू के महानतम आधुनिक शायरों में एक माना जाता है। वे उन शायरों में एक थे जिन्होंने शायरी में नई परंपरा की बुनियाद रखी थी। जिस दौर में उन्होंने लिखना शुरू किया, उस दौर की शायरी का एक बड़ा हिस्सा परंपरागत रूमानियत और रहस्यों से बंधा था। समय की सच्चाई और लोकजीवन के विविध रंग उसमें लगभग अनुपस्थित थे। नजीर अकबराबादी और इल्ताफ हुसैन हाली की तरह फिराक ने इस रिवायत को तोडक़र शायरी को नए मसलों, नए विषयों और नई भाषा के साथ जोड़ा। उनकी गजलों में सामाजिक दुख-दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर ढला है। वहां रूमान के साथ जि़न्दगी की कड़वी सच्चाइयां भी हैं और आने वाले कल की उम्मीद भी। उर्दू गजल की बारीकी, नाजुकमिजाजी और सौंदर्य को देश की संस्कृति और प्रतीकों से जोडक़र फिराक ने अपनी शायरी का एक अनूठा महल खड़ा किया था। अदबी दुनिया में फिराक की बेबाकी, दबंगई और मुंहफटपन के किस्से खूब कहे-सुने जाते हैं। अपनी शायरी की अनश्वरता पर खुद उनका आत्मविश्वास किस कदर गहरा था, यह उनके इस शेर से समझा जा सकता है- आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हमअसरों  जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। 
आज फिराक गोरखपुरी की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृतियों को नमन, उनकी एक गजल के चंद अशआर के साथ !

सितारों से उलझता जा रहा हूं
शब-ए-फ़ुरक़त बहुत घबरा रहा हूं
यक़ीं ये है हक़ीक़त खुल रही है
गुमां ये है कि धोखे खा रहा हूं
तेरे पहलू में क्यों होता है महसूस
कि तुझसे दूर होता जा रहा हूं
जो उलझी थी कभी आदम के हाथों
वो गुत्थी आज तक सुलझा रहा हूं
मुहब्बत अब मुहब्बत हो चली है
तुझे कुछ भूलता-सा जा रहा हूं
ये सन्नाटा है मेरे पांव की चाप
‘फिराक’अपनी ही आहट पा रहा हूं।

-इमरान क़ुरैशी

राहुल गाँधी ने अरब सागर में छलाँग लगाई और आराम से दूर तक तैरते गए. केरल में नाव पर सवार सभी मछुआरे हैरान रह गए.

तमिलनाडु में राहुल से आधी से भी कम उम्र की एक लड़की ने उन्हें फ़िटनेस चैलेंज दिया, तो उन्होंने बड़ी सहजता से इसे स्वीकार कर लिया. राहुल ने किसी नौजवान की तरह दिखाया कि वो अइकिडो मार्शल आर्ट जानते हैं.

पिछले हफ़्ते सोशल मीडिया पर राहुल गाँधी की ये गतिविधियाँ छाई रहीं, ख़ासकर दक्षिण भारत में. दूसरी तरफ़ मुख्यधारा के मीडिया, अख़बार और टीवी दोनों पर राहुल गाँधी की छात्रों और मछुआरों से बातचीत को पूरी प्राथमिकता दी गई. उत्तर भारत के चैनलों में राहुल को लेकर शायद ही ऐसा रुख़ होता है.

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ऐसा लगा कि 50 साल के राहुल गाँधी दक्षिण भारत के सभी राज्यों और ख़ास कर चुनाव वाले तमिलनाडु और केरल में लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे और लोगों के बीच किसी अजनबी की तरह नहीं लगे.

राहुल गाँधी के दौरे और उनकी गतिविधियों को लेकर दक्षिण भारत के मीडिया और सोशल मीडिया में जिस तरह की तवज्जो मिली, उसे लेकर यहाँ के मीडिया विश्लेषक हैरान नहीं हैं. कुछ तो ऐसा मानते हैं कि दक्षिण भारत उनके लिए मुश्किल राजनीति से पलायन है.

भारत के पहले स्थानीय टेलीविज़न चैनल के संस्थापक शशि कुमार कहते हैं, ''राहुल के लिए यह कोई कच्चा सौदा नहीं है. मीडिया उन्हें लंबी पारी देना चाहता है. ज़ाहिर है कि कई बार वे इसके लिए बोलते भी हैं. क्षेत्रीय टीवी चैनल अपने इलाक़े में बहस को पैदा करने का माद्दा रखते हैं, लेकिन ये मर्यादा से बाहर नहीं जाते हैं.''

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दूसरे कारण भी
मीडिया में राहुल को लेकर इस रुख़ के दूसरे कारण भी हैं. द हिंदू अख़बार के पूर्व प्रधान संपादक एन राम कहते हैं, ''दक्षिण भारत की राजनीति उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तरह कम ज़हरीली है, जहाँ हिन्दुत्व की राजनीति बेलगाम है. यहाँ की राजनीति में वैसी असभ्यता नहीं है.''

शशि कुमार कहते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं है कि कांग्रेस का यहाँ आधार है, बल्कि इसलिए है कि अपवाद स्वरूप कर्नाटक को छोड़ दें, तो दक्षिण भारत में बीजेपी का कोई दख़ल नहीं है.

शशि कुमार कहते हैं, ''मुझे यह काफ़ी चौंकाने वाला लगा कि राहुल समंदर में तैर सकते हैं, पुशअप्स मार सकते हैं और किसी एथलीट की तरह हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में क़द काठी के मामले में भी आगे हैं. लेकिन यह अच्छा विरोधाभास है. सियासत में मांसपेशियों के प्रदर्शन को हवा राजीव गाँधी ने नहीं दी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने दी. 56 इंच के सीने की बात पहली बार मोदी ने ही कही थी."

एन राम कहते हैं, ''राहुल तमिलनाडु में ज़्यादा ख़ुश दिखते हैं, जबकि यहीं उनके पिता की हत्या कर दी गई थी. यह बहुत ही अहम बात है कि इन चीज़ों से राहुल गाँधी ऊपर उठ गए हैं और उनके मन में इसे लेकर कोई स्थायी घाव नहीं है. राहुल गाँधी अपनी दादी इंदिरा गाँधी और पिता राजीव गाँधी की तुलना में तमिलनाडु में ज़्यादा सहज दिखते हैं.''

जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक बीआरपी भास्कर कहते हैं, ''अमेठी में मिली हार और केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद चुने जाने के कारण राहुल का दक्षिण भारत आना बढ़ा है. यह राजनीतिक रूप से काफ़ी अहम है. दरअसल, राहुल गाँधी यहाँ जनसमर्थन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नेहरू-गाँधी परिवार के लिए हमेशा से रहा है. कांग्रेस पार्टी अपनी पकड़ खो सकती है, लेकिन नेहरू ख़ानदान में इसे हासिल करने की क्षमता रहती है.''

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राहुल गाँधी की 'कूल छवि'

नक्कीरन मैगज़ीन के दामोदरन प्रकाश कहते हैं, ''तमिल मीडिया में राहुल गाँधी को लेकर रुख़ बहुत सकारात्मक रहता है. यहाँ तक कि उन्हें तमिलनाडु के बच्चे की तरह देखा जाता है. राहुल को कूल व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ विलेन की तरह देखा जाता है. यह छवि पूरे तमिलनाडु में है.''

तेलुगू राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राहुल को लेकर राय बहुत अलग नहीं है. हैदराबाद स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के पूर्व प्रोफ़ेसर पद्मजा शॉ कहते हैं, ''उत्तर भारत के मीडिया में राहुल को जिस तरह से निशाने पर लिया जाता है, वैसा यहाँ नहीं है. अंग्रेज़ी मीडिया को पता है कि यहाँ की सत्ताधारी क्षेत्रीय पार्टी को किसी से ख़तरा नहीं है.''

सीनियर पत्रकार जिंका नागार्जुन कहते हैं, ''तेलुगू मीडिया में ज़्यादा रिपोर्ट नहीं पब्लिश होती है, लेकिन जो भी प्रकाशित होती है वो सकारात्मक स्टोरी होती है. राहुल गाँधी की युवाओं से बातचीत को काफ़ी सकारात्मक लिया जाता है.''

कन्नड़ अख़बार उदयवाणी की पूर्व संपादक पूर्णिमा आर कहती हैं, ''कन्नड़ मीडिया राहुल गाँधी को लेकर राष्ट्रीय मीडिया से अलग नहीं है. ख़ास करके 2014 के बाद कन्नड़ मीडिया में राहुल गाँधी को लेकर बकवास होती है या उनकी आलोचना.''

केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद चुने जाने के कारण राहुल गाँधी का यहाँ आना-जाना बढ़ा है. इससे कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है. यहाँ के स्थानीय मीडिया के लिए भी राहुल गाँधी अहम हैं. एन राम कहते हैं कि राहुल गाँधी सबरीमला जैसे मुद्दों पर अपने नेताओं के फालतू बयान को रोकने में नाकाम रहे हैं. ऐसे में राहुल गाँधी की राजनीति यहाँ बहुत गंभीर नहीं हो पाई है.

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कांग्रेस के एक नेता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, ''यह हैरान करने वाला है कि जो सवाल सरकार से किए जाने चाहिए थे, वे सवाल राहुल गाँधी से पूछे जाते हैं. राहुल गाँधी को लेकर मीडिया का पक्षपाती रवैया है.''

इंडिया जर्नलिजम रिव्यू के संपादक कृष्णा प्रसाद कहते हैं, ''राहुल गाँधी, सचिन तेंदुलकर की तरह हैं. तेंदुलकर बोलने से ज़्यादा खेलने में भरोसा रखते थे. राहुल गाँधी के लिए दक्षिण भारत जटिल राजनीति से बचने ठिकाना है. जो भी राहुल को सलाह दे रहा है, वो लंबी अवधि की राजनीति को लेकर चल रहा है. पुशअप्स तो केवल दिखावे के लिए है.''

कृष्णा प्रसाद कहते हैं, ''यह अमेरिका की शैली की राजनीति है. दरअसल, कांग्रेस वही खेल खेल रही है, जिसे बीजेपी ने छह साल पहले खेला था. मीडिया ने राहुल की पप्पू वाली छवि गढ़ी. लेकिन राहुल ने अपनी मज़बूती दिखाई और बिना चिंता किए अपना काम करते रहे. राहुल की राजनीति के दिखावे की उम्र बहुत कम है. अभी ये देखना बाक़ी है कि राहुल की राजनीति वोट हासिल करने में किस हद तक कामयाब रहती है.''

शशि कुमार को लगता है कि राहुल गाँधी परिपक्व हुए हैं. राहुल गाँधी ये भी बता रहे हैं उनकी अपनी शैली है. आप भी इस बात को जानते हैं कि नई पीढ़ी आज के वक़्त में दिखावे से शायद ही बहुत प्रभावित होगी. (bbc.com)