लखनऊ, 20 फरवरी | उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान रविवार को सात बजे से प्रारंभ हो गया है। इस चरण का चुनाव यादव बेल्ट में हो रहा है। समाजवादी पार्टी परिवार में विवाद के लम्बे अंतराल के बाद पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राम गोपाल यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव लम्बे समय बाद एकसाथ दिखे।

रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव ने इटावा सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सैफई के अभिनव विद्यालय मतदान केन्द्र पर अपना-अपना वोट डाला। इसी दौरान प्रोफेसर रामगोपाल यादव और प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की भेंट भी हो गई। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। लम्बे समय बाद इनकी मुलाकात को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा भी है।

इस दौरान रामगोपाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के चौथे चरण तक हम बहुमत हासिल कर लेंगे। बाकी चरणों के चुनाव में जीती गई सीटें ज्यादा होंगी। करहल में अखिलेश डेढ़ लाख ज्यादा मतो से जीतेंगे। भाजपा वहां अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। भाजपा के लगाए गये आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है।

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने मतदान करने के बाद कहा कि तीसरे चरण के मतदान ने स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव 2022 में सीएम बनेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। 300 से अधिक सीटों के साथ भारी बहुमत से सरकार बनेगी।

इससे पहले पीएसपी नेता शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने अपने बड़े भाई और पूर्व मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लिया। साथ ही दावा किया की उनके गठबंधन को 300 सीटों पर जीत मिलेगी।

शिवपाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर मुलायम यादव के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "हम सभी की प्रेरणा व ऊर्जा के स्रोत आदरणीय नेताजी से आशीर्वाद लिया।"

बता दें कि शिवपाल इटावा जिले की अपनी पारंपरिक जसवंतनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) (पीएसपी) ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वे साइकिल के चुनाव चिह्न् पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ भाजपा ने विवेक शाक्य को उतारा है।

कांग्रेस के शासन में केन्द्र सरकार में मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने फरुखाबाद में मतदान किया। यहां उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। मतदान के बाद सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश में पहले काफी दिक्कतें हुईं हैं लेकिन हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को मजबूती दी है और हमें इस बार जनता से अच्छा बहुमत मिलेगा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में यहां की राजनीति के परि²श्य में अपना नाम दर्ज कराने आई है।

तीसरे चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कर रहे हैं। योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना कानपुर की महराजपुर, आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री मैनपुरी के भोगांव व उच्च शिक्षा राज्यमंत्री नीलिमा कटियार कल्याणपुर से चुनाव मैदान में हैं। शिवपाल सिंह यादव इटावा की जसवंतनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आइपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए असीम अरुण कन्नौज से भाजपा के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं।(आईएएनएस)

सरोज सिंह

यूं तो प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री को जन्मदिन पर बधाई देना शिष्टाचार के दायरे में आता है और ऐसे बधाई संदेश सुर्खियां नहीं बटरोते.

लेकिन गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) को जन्मदिन की बधाई दी, तो उनकी बधाई सुर्खियों में आ गई.

इसकी वजह रही, हाल के दिनों में दोनों के रिश्तों में आई तल्ख़ी.

कभी एनडीए के साथ मंच पर दिखने वाले के चंद्रशेखर राव बीते कुछ दिनों से पीएम मोदी और बीजेपी को लगातार निशाना बना रहे हैं.

दोनों के रिश्तों में आई तल्खी की बानगी है पिछले दिनों की कुछ घटनाओं से साफ़ जाहिर होती है.

5 फ़रवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तेलंगाना दौरे पर थे, तो मुख्यमंत्री उनके स्वागत में एयरपोर्ट नहीं पहुँचे. उन्होंने अपनी जगह पशुपालन, मतस्य पालन, डेयरी विकास राज्य मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव को भेजा था. मुख्यमंत्री की हवाई अड्डे पर अनुपस्थिति के लिए बीजेपी उन पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जिसके जवाब में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने कहा कि 'एक निजी दौरे पर पीएम के स्वागत के लिए सीएम का आना ज़रूरी नहीं है.'

8 फ़रवरी को पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा था कि कांग्रेस सरकार ने बहुत शर्मनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया था. माइक बंद कर दिए गए. मिर्च स्प्रे की गई और कोई चर्चा नहीं हुई. टीआरएस ने प्रधानमंत्री के इस बयान को 'तेलंगाना बनने के विरोध से जोड़ा' और राज्य में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन भी किया. राज्यसभा में टीआरएस ने विशेषाधिकार हनन का भी दिया.

13 फ़रवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को बर्खांस्त करने की माँग भी उन्होंने बीजेपी से की थी. केसीआर, हिंमत बिस्वा सरमा के राहुल गांधी पर दिए विवादास्पद बयान पर बोल रहे थे. इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने को भी सही ठहराया था.

इससे पहले केसीआर ने इस साल के बजट को भी 'दलित विरोधी' करार दिया था.

इतना ही नहीं पिछले कुछ दिनों से केसीआर ग़ैर बीजेपी शासित राज्यों के प्रस्तावित गठबंधन का हिस्सा बनते नज़र आ रहे हैं.

केसीआर इसी 20 फ़रवरी यानी रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाक़ात करेंगे.

कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी तेलंगाना के सीएम केसीआर और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को फ़ोन करके ग़ैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की बात कही थी.

10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद उनकी बैठक प्रस्तावित है, जिसमें ममता बनर्जी, केसीआर, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन और पिनराई विजयन के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बैठक की तारीख और शामिल होने वाले नेताओं की कोई सूची सामने नहीं आई है.

बीजेपी से दोस्ती
लेकिन केसीआर हमेशा से बीजेपी और मोदी के प्रति ऐसा ही रवैया रखते हों- ये भी सच नहीं है.

केसीआर की मोदी और बीजेपी की तल्ख़ी इस वजह से भी सुर्खियों में है क्योंकि कुछ साल पहले तक केसीआर भारतीय राजनीति में बीजेपी विरोधी खेमे से दूरी बनाए रखने के लिए जाने जाते थे.

वो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरह ही मुद्दों पर आधारित समर्थन बीजेपी को समय समय पर देते नज़र आए.

नोटबंदी और जीएसटी बिल पर उन्होंने केंद्र सरकार का समर्थन किया था, तीन तलाक़ क़ानून पर उनके सांसद वोटिंग से ग़ैर हाज़िर रहे जिससे बिल पास कराने में मोदी सरकार को मदद मिली.

पिछले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था.

साल 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने पर भी टीआरएस बीजेपी के साथ रही.

हालांकि नए कृषि क़ानून पर टीआरएस ने विपक्ष का साथ दिया था.

बीजेपी से दोस्ती से लेकर दरार तक के टीआरएस के कई किस्से हैं.

तेलंगाना में केसीआर का राजनीतिक सफ़र
साल 2009 में भी केसीआर अलग तेलंगाना राज्य के मुद्दे पर एनडीए के प्लेटफॉर्म पर साथ आ चुके हैं, जिसका उनकी पार्टी में बहुत विरोध भी हुआ था.

वो यूपीए का हिस्सा भी रहे हैं, लेकिन अलग तेलंगाना के मुद्दे पर यूपीए 2 में वो अलग हो गए थे.

साल 2014 में जब अलग तेलंगाना राज्य बना, तो वो पहले मुख्यमंत्री बने. इस चुनाव में उनकी पार्टी ने 119 में से 63 सीटों पर जीत हासिल की थी.

साल 2018 के अंत में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 88 सीटों पर जीत दर्ज़ की.

दोनों चुनाव में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बन कर उभरी. 2014 में कांग्रेस के पास 21 सीटें थी. वहीं 2018 में कांग्रेस के पास 19 सीटें ही रह गई.

लेकिन उसके बाद से राज्य में बीजेपी तेजी से उभरती हुई नज़र आ रही है. ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं.

बीबीसी हिंदी से बातचीत में उन्होंने कहा, "तेलंगाना की राजनीति में पहले एक धारणा थी- बीजेपी यहाँ कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है. लेकिन पिछले दो उपचुनाव और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के नतीज़ों में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन से ये धारणा टूट गई है. इस वजह से टीआरएस को लग रहा है कि कहीं राज्य में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर ना उभर जाए."

टीआरएस की लगातार होती हार और बीजेपी की इन तीनों चुनावों में हुई जीत को नागाराजू दोनों की बीच की बढ़ती तल्ख़ी की सबसे अहम वजह मानते हैं.

जिन दो उपचुनावों की नागाराजू कह रहे हैं वो हैं दुब्बाक और हुजूराबाद विधानसभा सीट.

आँकड़ों की बात करें तो नवंबर 2020 में दुब्बाक सीट के उपचुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 13.75 फ़ीसदी से बढ़कर 38.5 फ़ीसदी हो गया था.

साल 2021 हुजूराबाद सीट का उपचुनाव में बीजेपी एटाला राजेंदर ने जीता, जो पहले टीआरएस में थे. भ्रष्टाचार के आरोप पर केसीआर ने उनको मंत्रिमंडल से हटाया था, जिसके बाद एटाला राजेंदर ने पार्टी इस्तीफ़ा दे दिया और बीजेपी जॉइन कर ली.

2020 में ही ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी की वजह से टीआरएस की सीटें 99 से घटकर 55 पर आ गई थी. बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की.

नागाराजू कहते हैं, "पहले बीजेपी और टीआरएस में काफ़ी नज़दीकी थी. अलग अलग बिलों पर संसद में टीआरएस ने केंद्र सरकार को समर्थन भी दिया है. इस वजह से जब राज्य में बीजेपी, टीआरएस के लिए कभी मुश्किल खड़ी भी करती, तो केसीआर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मिल कर उन्हें शांत करवा देते थे. लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन के बाद बीजेपी की राज्य इकाई, केंद्रीय नेतृत्व को समझाने में कामयाब रही की बीजेपी राज्य में अब अच्छा कर रही है. फिर केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई पर भरोसा जताया. अब प्रदेश में बीजेपी बेरोज़गारी से लेकर खेती-किसानी तक हर मुद्दे पर राज्य सरकार के ख़िलाफ़ आए दिन प्रदर्शन करती है."

2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो राज्य की 17 सीटों में से बीजेपी के पास 4 सीटें आई, कांग्रेस के पास 3 सीटें, एआईएमआईएम के खाते में 1सीट. बाक़ी की 9 सीटों पर टीआरएस ने क़ब्ज़ा किया.

उनका कहना है कि बीजेपी ने पिछले कुछ चुनावों में कुछ सीटें भले ही जीतीं हो, लेकिन राज्य में जल्द ही बीजेपी, कांग्रेस की जगह ले ले ऐसा भी नहीं है.

हैदराबाद से बीबीसी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "राजनीति में बने रहने के लिए हमेशा एक विलेन की ज़रूरत होती. केसीआर के लिए पहला विलेन था, आंध्र प्रदेश. जब तेलंगाना नया राज्य बना तो वो मुद्दा धीरे-धीरे ख़त्म हो गया. फिर उन्होंने चंद्र बाबू नायडू को विलेन की भूमिका बना कर पेश किया. फिर वो मुद्दा भी ख़त्म हो गया. अब 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने है. केसीआर जानते हैं कि जनता उनसे पिछले दो बार के काम का हिसाब मांगेगी. तो पहले ही उन्होंने बीजेपी को विलेन बनाने की मुहिम शुरू कर दी है."

दिनेश कहते हैं, "कांग्रेस ने नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया है, जो काफ़ी मुखर है. केसीआर नहीं चाहते की कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बने, क्योंकि सीटें नहीं जीतने के बाद भी वो बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा मज़बूत है. केसीआर चाहते हैं उनके सामने एक कमज़ोर विपक्ष रहे. इस लिहाज से बीजेपी को वो विपक्ष का दर्ज़ा देंगे तो उनके लिए बेहतर होगा. केसीआर, बीजेपी और मोदी पर हमला करके, कांग्रेस से ध्यान भटकाना चाहते हैं. यही उनकी रणनीति है."

राष्ट्रीय राजनीति में रोल
वैसे कुछ जानकार मोदी और बीजेपी पर केसीआर के हाल के बयानों को उनके राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा से भी जोड़ कर देखते हैं.

हालांकि दिनेश इस रणनीति से इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं. नागाराजू कहते हैं कि अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा केसीआर ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर कर चुके हैं.

2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी केसीआर ने ऐसी पहल की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे. उस दौरान उन्हें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और मायावती से भी मुलाक़ात की थी.

अब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है. इस बार ममता बनर्जी सभी को एकजुट करने के प्रयास में जुटी है. ऐसे में केसीआर अपने लिए तीसरे मोर्चे में अपनी भूमिका और जगह तलाशने में एक बार फिर से जुट गए हैं. (bbc.com)

लोकसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि वोट उत्तर प्रदेश में पड़ेगा और बदलाव देश भर में आएगा.

राहुल गांधी ने लोगों से शांति और प्रगति के लिए वोट देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि नई सरकार बनेगी तो नया भविष्य बनेगा.

आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए 59 सीटों पर मतदान हो रहा है. कांग्रेस को 2017 में इन 59 में से महज़ एक सीट पर जीत मिली थी.

2022 का चुनाव भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है. यूपी की कमान पूरी तरह से राहुल गांधी की बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है. लेकिन इसके बावजूद यूपी में चुनाव के दौरान ही कई कांग्रेस नेताओं ने दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया.

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में 2024 के आम चुनाव की ओर इशारा किया है. वह कह रहे हैं कि अभी अगर उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा तो इसका असर 2024 के आम चुनाव पर भी पड़ेगा. हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में बीजेपी और समाजवादी पार्टी अहम खिलाड़ी हैं. (bbc.com)

निर्वाचन आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान में सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच कुल 8.15 फीसदी मतदान हुआ है.

वहीं सुबह 9 बजे तक पंजाब विधानसभा चुनाव में 4.80 फ़ीसदी मतदान दर्ज किया गया है. (bbc.com)

कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे रविवार को मतदान केंद्र पर फ़ोटो क्लिक कर और वीडियो बनाकर विवादों में घिर गई हैं. प्रमिला पांडे ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तस्वीर शेयर की थी.

इस तस्वीर में वह मतदान करती दिख रही हैं. पांडे ने हडसन स्कूल के मतदान केंद्र पर वोट डाला था और वोट देते हुए उन्होंने अपना वीडियो भी बनाया था. यह वीडियो कई वॉट्सऐप ग्रुप पर शेयर किया गया था.

इस मामले में कानपुर की डीएम नेहा शर्मा ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए ट्वीट कर कहा, "कानपुर में महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे के हडसन स्कूल मतदान केंद्र में मतदान की गोपनीयता भंग करने के कारण उनके विरुद्ध संबंधित धाराओं में FIR कराई जा रही है."

यह ट्वीट कानपुर नगर डीएम के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किया गया है.

एक और ट्वीट में कहा गया है, "भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष नवाब सिंह के मतदान केंद्र में मतदान की गोपनीयता भंग करने के कारण उनके ख़िलाफ़ अलग-अलग धाराओं में FIR कराई जा रही है."

उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान है और तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है. तीसरे चरण में कुल 627 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फ़ैसला दो करोड़ मतदाता करेंगे.

जिन ज़िलों में आज मतदान हो रहा है, वे हैं- हाथरस, फ़िरोज़ाबाद, एटा, कासगंज, फ़रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा. (bbc.com)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से अपील करते हुए ट्वीट किया है, ''पंजाब में विधानसभा चुनाव और यूपी में तीसरे चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है. सभी लोग बड़ी संख्या में मतदान करें. ख़ास कर युवा और पहली बार वोट करने वाले मतदान ज़रूर करें.''

वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान को अपील करते हुए ट्विटर पर लिखा है, ''भयमुक्त, दंगामुक्त, अपराधमुक्त प्रदेश के लिए, राष्ट्रवाद की विजय के लिए, 'आत्मनिर्भर एवं नए उत्तर प्रदेश' के निर्माण के लिए और जन-जन के उत्थान के लिए, आप सभी मतदान अवश्य करें. पहले मतदान, फिर जलपान.''

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी ट्वीट कर लोगों से मतदान करने की अपील की है. चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने ट्वीट में लिखा है, ''पंजाब आज मतदान हो रहा है. आप सभी प्रगतिशील बदलाव के लिए मतदान के ज़रिए अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करें. आप अपने दोस्तों और परिवार को भी मतदान कराने ले जाएं क्योंकि हर एक वोट अहम है.''

रामगोपाल यादव बोले- चौथे चरण में ही मिल जाएगा बहुमत
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सैफई में कहा कि चौथे चरण के चुनाव में ही उनकी पार्टी बहुमत हासिल कर लेगी. रामगोपाल यादव ने कहा कि बाक़ी के तीन चरणों में पार्टी जिन सीटों पर जीत दर्ज करेगी, वे अतिरिक्त होंगी.

एक शरीर से जुडे दो बच्चे का मतदान

पंजाब में एक शरीर से जुडे दो बच्चे सोना और मोना ने मनवाल के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया. उन्होंने कहा, “पहली बार मतदान करके बहुत अच्छा लग रहा है. नागरिकों को अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए.” (bbc.com)

-रेहान फ़ज़ल

गांधी खुलेआम ब्रह्मचर्य के साथ अपने प्रयोग कर रहे थे. कहा जाता है कि विधुर होते हुए भी जवाहरलाल नेहरू के एडवीना माउंटबेटन और पद्मजा नायडू के साथ संबंध थे.

समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ऐलानिया रमा मित्रा के साथ रह रहे थे जिनसे उन्होंने कभी विवाह नहीं किया.

उसी कड़ी में एक नाम अटल बिहारी वाजपेयी का भी है, जिनकी ज़िदगी में राजकुमारी कौल के लिए एक ख़ास जगह थी.

ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज (अब महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज) में पढ़ाई के दौरान वाजपेयी की मुलाक़ात राजकुमारी हक्सर से हुई जिनकी तरफ़ वो खिंचे चले गए.

हाल में प्रकाशित वाजपेयी की जीवनी की लेखिका मशहूर पत्रकार सागरिका घोष बताती हैं, "उस ज़माने में दोनों का व्यक्तित्व प्रभावित करने वाला हुआ करता था. राजकुमारी हक्सर बहुत सुंदर थीं, ख़ासतौर से उनकी आंखें. उन दिनों बहुत कम लड़कियां कॉलेज में पढ़ा करती थीं. वाजपेयी उनकी तरफ़ आकर्षित हो गए. राजकुमारी भी उन्हें पसंद करने लगीं."

वो बताती हैं, "पहले उनकी दोस्ती राजकुमारी के भाई चांद हक्सर से हुई. लेकिन जब शादी की बात आई तो राजकुमारी के परिवार ने शिंदे की छावनी में रहने वाले और आरएसएस की शाखा में रोज़ जाने वाले वाजपेयी को अपनी बेटी के लायक नहीं समझा. राजकुमारी हक्सर की शादी दिल्ली के रामजस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले ब्रज नारायण कौल से कर दी गई."

अटल बिहारी वाजपेयी के एक और जीवनीकार किंगशुक नाग अपनी क़िताब 'अटल बिहारी वाजपेयी द मैन फ़ॉर ऑल सीज़न्स' में लिखते हैं, "युवा अटल ने राजकुमारी के लिए लाइब्रेरी की एक क़िताब में एक प्रेम पत्र रख दिया था. लेकिन उन्हें उसका जवाब नहीं मिला. दरअसल राजकुमारी ने उस पत्र का जवाब दिया था लेकिन वो पत्र वाजपेयी तक नहीं पहुंच सका."

जब वाजपयी सांसद के रूप में दिल्ली आ गए तो राजकुमारी से मिलने का उनका सिलसिला फिर से शुरू हुआ.

भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और इस समय नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हरदीप पुरी की अटल बिहारी वाजपेयी से पहली मुलाक़ात प्रोफ़ेसर ब्रज नारायण कौल के घर पर हुई थी जो उनके गुरू हुआ करते थे.

अस्सी के दशक में एक पत्रिका सैवी को दिए गए इंटरव्यू में राजकुमारी कौल ने स्वीकार किया था कि उनके और वाजपेयी के बीच परिपक्व संबंध थे, जिसे बहुत कम लोग समझ पाएंगे.

इस इंटरव्यू के अनुसार उन्होंने कहा था, "वाजपेयी और मुझे अपने पति को इस रिश्ते के बारे में कभी सफ़ाई नहीं देनी पड़ी. मेरे पति और मेरा, वाजपेयी के साथ रिश्ता बहुत मज़बूत था."

वाजपेयी के सबसे क़रीबी दोस्त अप्पा घटाटे ने सागरिका घोष को बताया था कि "मुझे नहीं मालूम कि उनके संबंध प्लेटोनिक थे या नहीं और वास्तव में इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता."

पूरी दुनिया इस संबंध को अपरंपरागत और अजीब ज़रूर मानती थी लेकिन वास्तव में ये दोनों के बीच उस दोस्ती का स्वाभाविक विस्तार था जो ग्वालियर में कॉलेज सहपाठियों के तौर पर शुरू हुई थी.

बाद में जब वाजपेयी को दिल्ली में बड़ा सरकारी घर मिला तो राजकुमारी कौल, उनके पति ब्रज नारायण कौल और उनकी बेटियां वाजपेयी के घर में शिफ़्ट कर गए. उनके घर में उन सबके अपने-अपने शयनकक्ष हुआ करते थे.

सागरिका घोष बताती है, "वाजपेयी के काफ़ी नज़दीक रहे बलबीर पुंज ने उन्हें बताया था कि जब वो पहली बार वाजपेयी के घर गए तो उन्हें कौल दंपत्ति को वहां रहते देख थोड़ा अजीब-सा लगा. लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके लिए ये सामान्य सी बात है तो उन्होंने भी इस बारे में सोचना छोड़ दिया."

"जब वाजपेयी के सबसे नज़दीकी दोस्त अप्पा घटाटे वाजपेयी को अपने यहां खाने पर बुलाते थे तो वाजपेयी, राजकुमारी कौल और ब्रज नारायण कौल तीनों साथ-साथ उनके यहां जाते थे. बलबीर पुंज कहते हैं कि वाजपेयी एक अध्यापक के रूप में बीएन कौल का बहुत आदर करते थे. ब्रज नारायण कौल ने न सिर्फ़ राजकुमारी और वाजपेयी के बीच दोस्ती को स्वीकार कर लिया था बल्कि वो वाजपेयी को बहुत पसंद करने लगे थे. वो अक्सर पूछते थे अटल ने खाना खाया या नहीं? उनका भाषण कैसा था? उनके भाषण में जोश था या नहीं?"

गाँधी की तरह जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती ने भी लिया था ब्रह्मचर्य का व्रत
वो राज नारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी को धूल चटाई थी
मिसेज़ कौल की सिफ़ारिश से करण थापर को मिला वाजपेयी का इंटरव्यू

मशहूर पत्रकार करण थापर एक बार वाजपेयी के इंटरव्यू के लिए उनसे संपर्क करना चाह रहे थे लेकिन बात बन नहीं पा रही थी.

करण थापर अपनी आत्मकथा 'डेविल्स एडवोकेट' में लिखते हैं, "मैंने थक हार कर वाजपेयी के रायसिना रोड वाले घर पर फ़ोन मिलाया. काफ़ी मशक्कत के बाद मिसेज़ कौल लाइन पर आईं. जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने कहा - मुझे उनसे बात करने दीजिए. इंटरव्यू हो जाना चाहिए. अगले दिन वाजपेयी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए. उनके पहले शब्द थे, आपने तो हाई कमांड से बात कर ली. अब मैं आपको कैसे मना कर सकता हूं."

'कुंवारा हूं ब्रह्मचारी नहीं'
कहानी मशहूर है कि साठ के दशक में मिसेज़ कौल अपने पति को तलाक देकर वाजपेयी से शादी करना चाहती थीं, लेकिन उनकी पार्टी और आरएसएस का मानना था कि अगर वाजपेयी ऐसा करते हैं तो इसका उनके राजनीतिक करियर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.

वाजपेयी ने ताउम्र शादी नहीं की लेकिन मिसेज़ कौल उनकी निजी ज़िदगी का एक अहम हिस्सा बनीं रहीं.

एक कार्यक्रम के दौरान वाजपेयी ने स्वीकार किया था, "मैं कुंवारा हूं ब्रह्मचारी नहीं."

वाजपेयी की जीवनी 'हार नहीं मानूंगा' में विजय त्रिवेदी लिखते हैं, "दोहरे मानदंडों वाली राजनीति में ये अलिखित प्रेम कहानी तक़रीबन पचास साल चली और जो छिपाई नहीं गई. लेकिन उसे कोई नाम भी नहीं मिला. हिंदुस्तान की राजनीति में शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में ऐसी शख़्सियत रह रही हो जिसे प्रोटोकॉल में कोई जगह न दी गई हो, लेकिन जिसकी उपस्थिति सबको मंज़ूर हो."

लेकिन वो उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए, क्योंकि चुनावी राजनीति में वो उनके सबसे बड़े पोस्टर ब्वॉय थे जिनमें भीड़ जमा करने की क्षमता थी.

वाजपेयी और मिसेज़ कौल के संबंधों पर गुलज़ार का लिखा ख़ामोशी फ़िल्म का वो गाना बिल्कुल सटीक बैठता है -

"हमने देखी है उन आंखों की महकती ख़ुशबू

हाथ से छूके इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो

सिर्फ़ एहसास है ये रूह से महसूस करो

प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो"

मिसेज़ कौल के निधन पर सोनिया गांधी ने जताया शोक
वर्ष 2014 में जब राजकुमारी कौल का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ, तो उसके बाद जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि मिसेज़ कौल पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के परिवार की सदस्य थीं.

इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें वाजपेयी का सबसे 'अनजान अदर हाफ़' बताया.

हालांकि उस समय चुनाव प्रचार अपने चरम पर था, लेकिन सोनिया गांधी ने चुपचाप वाजपेयी के निवास पर जा कर उनके निधन पर अपनी संवेदना प्रकट की थी.

उनके अंतिम संस्कार में न सिर्फ़ चोटी के बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली मौजूद थे, बल्कि आरएसएस ने भी अपने दो वरिष्ठ प्रतिनिधियों सुरेश सोनी और राम लाल को वहां भेजा था.

2009 के बाद गंभीर रूप से बीमार हुए अटल बिहारी वाजपेयी राज कुमारी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे.

बाद में किंगशुक नाग ने लिखा, "राजकुमारी कौल के देहावसान के साथ भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी प्रेम कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई. कई दशकों तक ये प्रेम कहानी पनपी लेकिन बहुत से लोग इससे अनजान ही रहे."

वाजपेयी हमेशा राजकुमारी को मिसेज़ कौल कह कर पुकारते थे. वाजपेयी का घर वो ही चलाती थीं. उनके खाने, दवाओं और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की ज़िम्मेदारी मिसेज कौल की थी.

एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने याद किया था, जब वो राजेंद्र प्रसाद रोड पर रहा करते थे तो मिसेज़ कौल उनके घर आई थीं.

"वो ये देख कर दंग रह गई थीं कि वाजपेयी कपड़े धोने वाले साबुन का इस्तेमाल अपने शरीर को साफ़ करने में कर रहे थे."

सागरिका घोष एक किस्सा सुनाती हैं, "बलबीर पुंज ने उन्हें बताया था कि एक बार जब वो वाजपेयी के घर गए तो मिसेज़ कौल घर पर नहीं थी. मेज़ पर वाजपेयी के लिए खाना लगा हुआ था, सूखी रोटियां और एक सब्ज़ी. खाने को देख कर वाजपेयी ने मुंह बनाया और रसोई में खुद जा कर शुद्ध घी में पूड़ियां तलने लगे."

"जब मिसेज़ कौल वापस आईं तो उन्हें मेज़ पर पूड़ियां रखी दिखाई दीं. वो नाराज़ हो गईं और वाजपेयी से बोलीं- ये क्या है? आप तेल वाली पूड़ियां खा रहे हैं? आप शुद्ध घी की पूड़ियां कैसे खा सकते हैं? वाजपेयी, जिन्होंने अभी खाना शुरू नहीं किया था, तुनक कर जवाब दिया था- आप तो मुझे अशुद्ध खाना देने पर तुली हुई हैं."

वाजपेयी को सुंदर महिलाओं का साथ बहुत पसंद था. उनकी महिला मित्रों में मशहूर कत्थक नृत्यांगना उमा शर्मा भी थीं.

जब सागरिका घोष ने उमा शर्मा से वाजपेयी के साथ उनके संबंधो के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, "वाजपेयी मेरा नृत्य पसंद करते थे. वो अक्सर मेरे शो में आते थे. हम दोनों के बीच बहुत हंसी-मज़ाक चलता था. वो कला प्रेमी थे. हम दोनों ग्वालियर धौलपुर के इलाक़े से आते थे. एक बार जब मैंने हरिवंशराय बच्चन की कविता मधुशाला और गोपाल दास नीरज की कविता पर नृत्य किया तो वाजपेयी ने मुझसे कहा था- 'हम पर भी कृपा कीजिए उमाजी.' तब मैंने उनकी कविता 'मृत्यु से ठन गई' पर नृत्य किया था'."

सागरिका घोष बताती हैं, "2001 में उमा शर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया. समारोह के बाद हुई चाय पार्टी में वो काफ़ी देर तक सोनिया गांधी से बात करती रहीं. इस बीच वाजपेयी उनको लगातार देखते रहे. जब वो वाजपेयी के पास गईं तो उन्होंने उन्हें उलाहना दिया, उमाजी ग़ैरों से बात करती हो और हमसे पद्म भूषण लेती हो."

खाने-पीने के शौकीन थे वाजपेयी

अपने शुरुआती दिनों में वाजपेयी वाइन और स्कॉच के शौकीन थे. वो ग्वालियर का चिवड़ा, चांदनी चौक की जलेबियां और लखनऊ की चाट और ठंडाई पसंद करते थे.

उनके पसंदीदा खानों में रसगुल्ला, मुर्गा, खीर, खिचड़ी और तले हुए झींगे और मछली थे.

वो अक्सर दिल्ली की शाहजहां रोड पर यूपीएससी के दफ़्तर के पास चाट खाने जाते थे.

जॉर्ज फ़र्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे तो वो हर क्रिसमस पर बैंगलोर (आज का बंगलुरू) की बेकरी 'कोशीज़' से ख़ासतौर से वाजपेयी के लिए केक मंगवाते थे. कनॉट प्लेस के इंडियन कॉफ़ी हाउज़ में वाजपेयी अक्सर दोसा खाने के बाद कोल्ड कॉफ़ी पीते देखे जा सकते थे.

उन्हें चीनी खाना इस हद तक पसंद था कि 1979 में विदेश मंत्री के रूप में चीन जाने से पहले उन्होंने कई दिनों तक चॉप स्टिक से खाने का अभ्यास किया था.

विजय त्रिवेदी वाजपयी की जीवनी में लिखते हैं, "प्रकाश जावड़ेकर ने मुझे बताया था कि वाजपेयी को ठंडा कोकाकोला बहुत पसंद था. एक बार जावड़ेकर ने वाजपेयी से पूछा कि इतना ठंडा पीने से आपका गला नहीं बैठ जाता? वाजपेयी ने अपने अंदाज़ में जवाब दिया था- मेरा गला तो खुल जाता है इससे."

वर्ष 2000 में जब वाजपेयी इटली गए थे तो उनके प्रेस सलाहकार एच के दुआ ने उनसे पूछा था, वहां आपको कैसा खाना मिल रहा है तो उनका जवाब था, 'बैगन बहुत खाना पड़ रहा है.'

प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव रहे एन के सिंह अपनी आत्मकथा 'पोर्टरेट ऑफ़ पावर हाफ़ अ सेंचुरी ऑफ़ बींग एट रिंगसाइड' में लिखते हैं, "एक बार वाजपेयी के निवास पर बैठक रात के खाने के समय तक खिंच गई. उन्होंने हमारी तरफ़ देख कर कहा 'मुझे तो परहेज़ी खाना खाना पड़ रहा है, लेकिन इन लोगों का क्या होगा?' "

"उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा कि इनके लिए खाने का इंतज़ाम करिए. तुरंत ही हम लोगों के लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया गया."

जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए तो सुबह साढ़े छह बजे उठ जाया करते थे. उठते ही वो शहद और नींबू मिले गर्म पानी का एक गिलास पीते थे.

इसके बाद वो 8 बजे तक अख़बार पढ़ते थे. आठ से साढ़े आठ बजे तक या तो वो अपने ट्रेडमिल पर वॉक करते थे या फिर अपने कुत्तों बबली और लॉली के साथ वॉक पर जाते थे.

नाश्ते में वो एक अंडे का ऑमलेट, टोस्ट या इडली लिया करते थे. साथ में पपीता, अंगूर, तरबूज़ और संतरे हुआ करते थे.

सागरिका घोष बताती हैं, "वाजपेयी अपना दिन का खाना डेढ़ बजे खाते थे. दिन के भोजन में सब्ज़ियां, चपाती और रायता हुआ करता था. इसके बाद या तो वो खीर खाते थे या गुलाबजामुन. खाने के बाद वो 4 बजे तक आराम करते थे."

"इसके बाद उनके दिन का दूसरा हिस्सा शुरू होता था जो रात साढ़े आठ बजे तक चलता था. पांच बजे कॉकटेल समोसे, काजू या पापड़ी चाट के साथ चाय सर्व होती थी. रात के खाने में वो हल्का वेजेटेबिल सूप, चीनी तरीके से पकाए झींगे या चिकन खाते थे. मीठे में या तो कुल्फ़ी होती थी या आइसक्रीम."

डॉक्टरों की सलाह पर शराब छोड़ी
अपने शुरू के करियर में अपने दोस्त जसवंत सिंह की तरह वाजपेयी काफ़ी शराब पीते थे लेकिन अपने जीवन के आख़िरी सालों में ख़ासतौर से प्रधानमंत्री बनने के बाद वाजपेयी ने शराब पीनी छोड़ दी थी.

डॉक्टरों ने उनकी बीमारियों और घुटने के दर्द को देखते हुए उनके शराब पीने पर रोक लगा दी थी.

सागरिका घोष बताती है, "पवन वर्मा ने उन्हें बताया था कि एक बार साइप्रस यात्रा के दौरान जहां वो उन दिनों राजदूत थे उन्होंने वाजपयी के लिए वहां के एक मशहूर रेस्तरां में भोजन का इंतज़ाम किया था. वर्मा ने वाजपेयी से इसरार किया कि माहौल अच्छा है. आप क्यों नहीं एक छोटी ड्रिंक ले लेते? वाजपेयी की आंखों में चमक आ गई लेकिन तभी एसपीजी के अफ़सर जी टी लेपचा ने आगे बढ़ कर कहा, 'नो ड्रिंक प्लीज़. ओनली स्प्राइट.' वाजपेयी ने दिल मसोस कर अपने को रोक लिया."

मंदिरों और धार्मिक कार्यक्रमों से दूर थे वाजपेयी

वाजपेयी के सचिव रहे शक्ति सिन्हा ने एक बार मुझे बताया था कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं थे.

सागरिका घोष बताती हैं, "वो मंदिर नहीं जाते थे और इस क़िताब के शोध के दौरान मुझे कोई सबूत नहीं मिला कि नित्य पूजा करना उनके रोज़ के रुटीन में शामिल था. 1995 में जब ख़बर फैली कि गणेश की मूर्तियां दूध पी रही हैं तो वाजपेयी ने उसकी खिल्ली उड़ाई थी. उनके दोस्त घटाटे ने मुझे बताया था कि उनकी किसी से कोई धार्मिक दुश्मनी नहीं थी. बहुत समय तक उनका ड्राइवर रहा मुजीब मुसलमान था."

"वर्ष 1980 में जब पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल सत्तार उनके लिए राष्ट्रपति ज़िया उल हक़ की तरफ़ से पठानी सूट का तोहफ़ा लाए थे, तो उन्होंने बहुत शौक से उसे पहना था. इसकी जब कई लोगों ने आलोचना की तो वाजपेयी ने जवाब दिया था - 'मैं देश का गुलाम हूं, वेश का नहीं.' शिया नेता मौलाना कल्बे सादिक भी कहा करते थे कि वाजपेयी ने कभी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेद नहीं किया. अपने पूरे करियर के दौरान पाकिस्तान से संबंध सुधारने को उन्होंने हमेशा तरजीह दी'."

एक दक्षिणपंथी पार्टी के सदस्य होते हुए भी कम्युनिस्ट नेता हीरेन मुखर्जी, भूपेश गुप्ता और इंद्रजीत गुप्ता वाजपेयीके क़रीबी दोस्त हुआ करते थे.

उनको क़रीब से जानने वालों में सीएन अन्नादुराई, करुणानिधि के अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी हुआ करते थे जिनको वो अपना गुरू मानते थे.

मशहूर पत्रकार विनोद मेहता ने अपनी आत्मकथा 'लखनऊ ब्वॉय' में लिखा था, "मैं निजी रूप से अधिकतर राजनेताओं को पसंद नहीं करता, लेकिन वाजपेयी उन कुछ लोगों में से थे जिन्हें मैं पसंद करता था. मैं इस मामले में मशहूर न्यायविद फ़ाली नारीमन से पूरी तरह सहमत हूं जो कहा करते थे, 'डिसपाइट हिज़ इनकन्सिसटेंसीज़ आई लाइक द ओल्ड मैन' (उनकी असंगतियों के बावजूद मैं इस बूढ़े शख़्स को पसंद करता हूं.)"

सागारिका घोष उनका आकलन करते हुए कहती हैं, "नैतिकतावादी और अनुशासनशील संघ परिवार में वाजपेयी गोश्त खाने और शराब पीने वाले ग़ैर-परंपरावादी थे. उनके सबसे क़रीबी दोस्त ब्रजेश मिश्रा और जसवंत सिंह थे जिनका संघ परिवार से दूर-दूर का वास्ता नहीं था. वाजपेयी की शख़्सियत में कई परतें और विरोधाभास थे. लेकिन एक चीज़ उनमें हमेशा बनी रही, वो थी भारत पर अपना निशान छोड़ जाने की महत्वाकांक्षा."

पंजाब विधानसभा की 117 सीटों और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज यानी रविवार को 59 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है.

पंजाब में अभी कांग्रेस सत्ता में है और इस बार के चुनाव को बहुकोणीय बताया जा रहा है. पंजाब में मुख्य पार्टियां हैं- कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल-बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के अलावा भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त). इसके साथ ही संयुक्त समाज मोर्चा भी है, जो अलग-अलग किसान यूनियनों से मिलकर बना है.

पंजाब में मतदान का समय सवेरे 8 बजे से शाम के 6 बजे तक का है. वहीं उत्तर प्रदेश में सवेरे 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे.

पंजाब में दो करोड़ मतदाता न केवल 1,304 उम्मीदवारों की किस्मत का फ़ैसला करेंगे बल्कि चुनावी नतीजे से कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं का भविष्य भी जुड़ा है.

इनमें पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और आप के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान शामिल हैं.

इस चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा है, जिनमें ड्रग्स और भ्रष्टाचार भी शामिल हैं.

लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने 111 दिनों के कार्यकाल में बिजली दर कम करने और तेल की क़ीमतों में कटौती के अहम फ़ैसले लिए थे. कैप्टन अमरिंदर सिंह को गांधी परिवार का पुराना वफ़ादार माना जाता था लेकिन उन्हें चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा और बाद में उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी.

चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं. चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और रेत खनन मामले में गिरफ़्तार किया है. इस वजह से चन्नी भी निशाने पर रहे हैं. हालाँकि चन्नी ने कहा था कि क़ानून अपना काम करे और उन्हें कोई दिक़्क़त नहीं है.

आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब में अहम खिलाड़ी बनकर उभरी है. आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पंजाब में दिल्ली के आपने शासन की तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पंजाब में उनकी पार्टी जीती तो दिल्ली में जिन नीतियों को लागू किया है, उन्हें पंजाब में भी किया जाएगा.

पंजाब

इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल का भी सब कुछ दांव पर लगा हुआ है. शिरोमणि अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया है. 2020 में तीन विवादित कृषि क़ानूनों को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था.

शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में बीजेपी जूनियर पार्टी हुआ करती थी लेकिन इस बार पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढिंढसा के नेतृत्व वाला शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के साथ बड़े पार्टनर के तौर पर पंजाब चुनाव में है.

तीन पार्टियों का यह गठबंधन पंजाब के लोगों से अपील कर रहा है कि डबल इंजन की सरकार बनाएं. यानी केंद्र में बीजेपी की है और राज्य में भी रहेगी तो विकास के काम तेज़ी से होंगे.

पंजाब विधानसभा 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत मिली थी. मुख्य विपक्षी के रूप में 20 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी उभरी थी और एसएडी-बीजेपी गठबंधन को महज़ 18 सीटों पर जीत मिली थी. बाक़ी बची दो सीटों पर लोक इंसाफ़ पार्टी को जीत मिली थी.

पंजाब चुनाव में सभी बड़ी पार्टियों ने जीत के बाद कुछ न कुछ मुफ़्त में देने की घोषणा की है. आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सभी महिलाओं को हर महीने एक-एक हज़ार रुपए जबकि कांग्रेस ज़रूरतमंद महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए देने की घोषणा की है.

दूसरी तरफ़ शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी गठबंधन ने पंजाब में हर बीपीएल परिवार की महिला प्रमुख को प्रति महीने दो हज़ार रुपए देने की घोषणा की है. इसके अलावा कांग्रेस और एसएडी-बीएसपी गठबंधन ने एक लाख सरकारी नौकरी की भी घोषणा की है.

एसएडी-बीएसपी गठबंधन ने राज्य के युवाओं के लिए सरकारी और निजी नौकरियों में 75 फ़ीसदी आरक्षण की घोषणा की है. बीजेपी के अगुआई वाले गठबंधन ने भी इसी तरह सरकारी नौकरी में राज्य के लोगों के लिए 75 फ़ीसदी आरक्षण की घोषणा की है. आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट मुफ़्त बिजली देने का वादा किया है तो एसएडी-बीएसपी गठबंधन ने 400 यूनिट बिजली मुफ़्त देने की घोषणा की है.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान है और तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है. तीसरे चरण में कुल 627 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फ़ैसला दो करोड़ मतदाता करेंगे.

जिन ज़िलों में आज मतदान हो रहा है, वे हैं- हाथरस, फ़िरोज़ाबाद, एटा, कासगंज, फ़रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा.

करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव हैं और यहाँ भी आज ही मतदान है. अखिलेश यादव के ख़िलाफ़ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का उतारा है. इसके अलावा शिवापल सिंह यादव जसवंतनगर सीट से हैं और यहाँ भी आज ही मतदान हो रहा है.

तीसरे चरण में कुल 59 सीटों पर मतदान है. बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 59 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी और एसपी के खाते में महज़ 9 सीटें आई थीं. कांग्रेस को एक सीट मिली थी और बीएसपी को एक भी नहीं. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जीत ही 2024 में आम चुनाव की राह तय करेगा.

मतगणना 10 मार्च को है. (bbc.com)

-जीएस राम मोहन

मुंबई के तमाम अख़बारों में इन दिनों के चंद्रशेखर राव की तस्वीरें दिख रही हैं. अख़बारों में केसीआर के विज्ञापन और तस्वीरें मौजूद हैं, वो भी मराठी भाषा में.

यह केवल महाराष्ट्र में ही नहीं हो रहा है, बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी केसीआर के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने से संबंधित ख़बरें पहुंच रही हैं.

बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में केसीआर कहीं ज़्यादा आक्रमक होते हुए मोदी की आलोचना करते नज़र आएं.

लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में केसीआर की अचानक सक्रियता की वजह क्या है?

केसीआर भारतीय प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए राज्य सरकार के अधिकारों में दख़ल, जीएसटी, प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति जैसे मुद्दे उठा रहे हैं. लेकिन संभव है कि केसीआर की आलोचना की प्राथमिक वजह ये सब नहीं हों. प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना के पीछे वास्तविक कारणों का अंदाज़ा इन पांच बातों से लगाया जा सकता है.

1. तीसरी पारी
आपने पहली पारी और दूसरी पारी के बारे में तो सुना होगा, ये तीसरी पारी क्या है? राजनीति में कुछ भी संभव है. केसीआर ने भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें तीसरी पारी खेलने का मौक़ा मिल सकता है. हाल फ़िलहाल की प्रेस बैठकों में वे कहते हैं, "जब मेरा जन्म हुआ होगा तब क्या मेरे पिता ने सोचा होगा कि एक दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा. राजनीति में कुछ भी संभव है."

केसीआर स्वर्गीय एनटी रामाराव के इतने बड़े प्रशंसक हैं कि उन्होंने अपने बेटे का नाम उन पर ही रखा है.

उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन तेलुगू देशम पार्टी के साथ शुरू किया था. वे पार्टी में मिडिल लेवल के नेता थे और कुछ वक्त तक उन्होंने इसी स्थिति में काम किया. यह उनके राजनीतिक जीवन की पहली पारी थी.

राजनीतिक जीवन की दूसरी पारी में उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया और बीते दो दशकों के दौरान उन्होंने तमाम बाधाओं को पार करते हुए अपनी पार्टी को स्थापित किया. तेलंगाना के गठन के साथ न केवल वे तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने बल्कि निर्विवादित रूप में राज्य के सबसे बड़े नेता बन गए.

मौजूदा समय में उन्होंने अपने लिए बड़ा लक्ष्य रखा है. उनका ध्यान दिल्ली की ओर है. कहा जा सकता है कि यह उनकी तीसरी पारी है.

2. मोदी नया दुश्मन
कहते हैं कि राजनीति में केवल विरोधी होते हैं, कोई दुश्मन नहीं होता. लेकिन केसीआर की राजनीति में हमेशा एक दुश्मन रहा है. बीजेपी की राजनीति की तरह ही तेलंगाना राष्ट्र समिति की राजनीति में ध्रुवीकरण का पहलू रहा है.

केसीआर की रणनीति खुद को तेलंगाना के हिमायती और अपने विरोधियों को तेलंगाना के दुश्मन के तौर पर पेश करने की रही है.

'आंध्र प्रदेश के विभाजन के दौरान संसदीय प्रक्रिया का सही से पालन नहीं हुआ' और 'तेलंगाना के गठन का प्रस्ताव संसद में बंद दरवाजे में अंधेरे में लिया गया' जैसे मोदी के बयान का इस्तेमाल करते हुए केसीआर उन्हें राज्य के दुश्मन के तौर पर पेश करते हैं.

वरिष्ठ पत्रकार जिनका नागाराजू कहते हैं, "2009 में वाय. एस. राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस दुश्मन थी. 2014 में आंध्र प्रदेश के नेता दुश्मन थे. 2019 में चंद्रबाबू नायडू दुश्मन थे. हर चुनाव में मतदाताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए वे किसी ना किसी को दुश्मन बनाते रहे हैं. आज की तारीख में मोदी उनके नए दुश्मन हैं."

हाल फ़िलहाल तक तेलंगाना में बीजेपी विपक्ष में थी लेकिन टीआरएस के साथ उसके रिश्ते मधुर थे. बीजेपी संसद में जो प्रस्ताव रखती थी, टीआरएस उसका समर्थन करती थी. जब तक तेलंगाना बीजेपी की कमान किशन रेड्डी के हाथों में थी, तब तक दोनों पार्टी एक सीमा तक ही एक दूसरे की आलोचना करती थीं.

लेकिन अब स्थिति बदल गई है. उत्तर भारत में अपनी ताक़त बढ़ाने के लिए बीजेपी के पास अब अधिक जगह नहीं है, ऐसे में पार्टी उन राज्यों की तरफ़ ध्यान दे रही है जहां वह अपनी ताक़त बढ़ा सकती है. पार्टी दक्षिण भारत में अपना विस्तार चाहती है और तेलंगाना उसी रणनीति का हिस्सा है. पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी ने तेलंगाना को अपना लक्ष्य बनाया है.

तेलंगाना में बीजेपी का युवा नेतृत्व अब केसीआर पर रोज़ाना हमले कर रहा है. हैदराबाद नगर निगम में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन और दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा दिया है.

जातिगत समीकरणों में भी बदलाव हुआ है. राजनीतिक विज्ञान के सेवानिवृत प्रोफेसर के. श्रीनिवासुलू कहते हैं, "अतीत में राज्य बीजेपी की कमान वेलम्मा और रेड्डी जाति के नेताओं के पास थी. अब टीआरएस की कमान भी वेलम्मा नेतृत्व के हाथों में है, ऐसे में बीजेपी पिछड़ी जातियों पर भरोसा कर रहा है. पिछड़ी जातियां बीजेपी की मज़बूती की सबसे बड़ी वजह है और यह टीआरएस के लिए ख़तरा हो सकता है."

अब यह सवाल नहीं रहा कि तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस में कौन मुख्य विपक्षी दल है. मोदी की लगातार आलोचना से संकेत मिलता है कि टीआरएस के लिए मुख्य विपक्षी दल अब बीजेपी है और आने वाले दिनों में दोनों राजनीतिक दलों में टकराहट बढ़ सकती है.

4. एक रणनीति से दो निशाने
केसीआर के लिए चुनावी राजनीति में मोदी को चुनौती देने का फ़ैसला बेहद अहम है. वे एक रणनीति से दो निशाने साधना चाहते हैं.

जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक संबंधी सबूत मांगा तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने राहुल गांधी पर हमला किया और आपत्तिज़नक भाषा का इस्तेमाल किया. असम के मुख्यमंत्री के बयान को आधार बना कर केसीआर ने मोदी पर निशाना साधा और कहा , "ऐसी अपमानजनक भाषा से मेरी आंखों में आंसू आ गए. आप ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं? ये आपकी संस्कृति है? क्या आप उन्हें पार्टी से हटाएंगे?"

केसीआर की यही रणनीति रही है कि वे जिसे अपना दुश्मन घोषित कर देते हैं, उस पर हमला शुरू कर देते हैं.

राज्य में कांग्रेस उनकी विपक्षी पार्टी है लेकिन कांग्रेस नेता के प्रति सहानुभूति दिखाकर उन्होंने ये संकेत दिया कि राज्य में उनको कांग्रेस से कोई ख़तरा नहीं. अहम बात यह है कि उन्होंने चुनाव के बाद गठबंधन की दिशा में भी पहल की.

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक़ कांग्रेस पार्टी के बिना किसी तीसरे मोर्चे का आगे बढ़ पाना संभव नहीं होगा. जिनका नागाराजू कहते हैं, "वास्तव में, इस पहल के साथ केसीआर ने आने वाले दिनों में ज़रूरत होने पर कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं का रास्ता खोल दिया है."

कांग्रेस के साथ गठबंधन टीआरएस के लिए नई बात नहीं है. दोनों पार्टियां पहले भी साथ आ चुकी हैं. केसीआर, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद के साथ प्रचार कर चुके हैं.

अतीत में देखें तो केसीआर ने यहां तक घोषणा की थी कि अगर तेलंगाना को राज्य का दर्जा मिल जाता है तो वे टीआरएस का विलय कांग्रेस में कर देंगे. तेलंगाना के गठन के बाद सोनिया गांधी के प्रति कृतज्ञता ज़ाहिर करने के लिए वे अपने पूरे परिवार के साथ उनके घर गए थे.

जिनका नागाराजू उस दिन के गवाह हैं जिस दिन केसीआर की मुलाक़ात सोनिया गांधी से हुई थी.

नागाराजू कहते हैं, "केसीआर उस दिन काफ़ी उत्साहित थे. उन्होंने कुछ कांग्रेसी नेताओं को फ़ोन करके भी कहा कि वे सोनिया गांधी के सलाहकार बनने जा रहे हैं और सोनिया गांधी उन्हें उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं. यह सब उन्होंने मीडिया के सामने किया था."

5. गति बदली है, लक्ष्य नहीं
राष्ट्रीय मीडिया में केसीआर को लेकर ख़बरें और विश्लेषण लिखे जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा. केसीआर का केंद्र में दिखना नया भले है लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा पुरानी है. तेलंगाना में दूसरी बार सरकार बनाने के बाद और 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले, उन्होंने एक मोर्चा बनाने की पूरी कोशिश की थी.

जब राजनीतिक पार्टियां अपने राज्यों में व्यस्त थी और कांग्रेस मुश्किल में थी, तब उन्होंने मौक़े को लपकने की कोशिश की थी. वे ममता बनर्जी से मिलने बंगाल गए. उन्होंने पिनरई विजयन, एमके स्टालिन, नवीन पटनायक से भी बातचीत की.

वे देवगौड़ा से भी मिले, जो ऐसी महत्वाकांक्षा वाले किसी नेता के लिए भी उम्मीद की रोशनी हैं. जैसे भौतिक विज्ञान में लोग रमन प्रभाव की चर्चा करते हैं, वैसे ही भारतीय राजनीति में देवगौड़ा प्रभाव की चर्चा की जाती है. सबको चौंकाते हुए संयुक्त मोर्चा की सरकार में वे प्रधानमंत्री बन चुके हैं.

छोटी राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर इस प्रभाव का असर रहता है. लेकिन अतीत में केसीआर के लिए यह कारगर नहीं रहा. ऐसा लगा कि ग़लत समय में उन्होंने उम्मीदें लगा ली थी.

बीजेपी 2019 में बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही. अब दो साल बाद लोकसभा चुनाव होने हैं लेकिन केसीआर एक बार फिर अपनी कोशिशें शुरू कर चुके हैं. तीसरा मोर्चा बनाने के लिए वे क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मिल रहे हैं. उन्होंने चुनावी जंग का बिगुल फूंक दिया है और संकेत दे रहे हैं कि मोदी को चुनौती देने वाले संभावित नेताओं में वे सबसे आगे हैं. वे राज्य की राजनीति की कमान अपने बेटे को थमाने के लिए उचित समय का इंतज़ार कर रहे हैं और नई दिल्ली को अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं.

मौजूदा समय में तेलुगू भाषी क्षेत्र में केसीआर जैसी वाकपटुता किसी दूसरे नेता में नहीं है. राष्ट्रीय स्तर पर भी वे दूसरों से थोड़े आगे दिख रहे हैं. धाराप्रवाह हिंदी बोलना उनकी ख़ासियत है. केसीआर को राजनीतिक तौर पर ऐसा लग रहा होगा कि जिस दौर में अभी भारतीय राजनीति है, उस स्थिति में आने वाले दो साल में कुछ भी संभव है. उन्होंने यह भी अंदाज़ा लगाया होगा कि तेलंगाना से लोकसभा की सीटें कम हैं, ऐसे में मोदी को चुनौती देने वाले नेताओं में सबसे आगे रहना है तो उन्हें मोदी पर हमला करते रहना होगा और लगातार ख़बरों में बने रहना होगा.

बहरहाल अभी तेलंगाना के केसीआर ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि लोग उनकी आक्रामकता पर ध्यान दे रहे हैं और वे चर्चा में बने हुए हैं, यानी रेस अभी जारी है. (bbc.com)

भोपाल, 19 फरवरी| मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो-सीएनजी प्लांट का डिजिटल रूप से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के सभी कचरा डालने वाले स्थलों (वेस्ट डंपिंग साइट) को अगले दो-तीन वर्षों में ग्रीन जोन में बदल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि देश के लगभग हर शहर में कई एकड़ भूमि का उपयोग कचरा डंप करने के लिए किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई डंपिंग स्थलों को आधुनिक तकनीक से ग्रीन जोन में बदला गया है और इंदौर उनमें से एक है।

उन्होंने कहा, "स्वच्छ भारत मिशन भाग-2 के तहत, हमारी सरकार ने इन कचरा डंपिंग स्थलों को हटाने और उन्हें ग्रीन जोन में बदलने का फैसला किया है। केंद्र राज्यों और नगर निगमों को हर संभव मदद प्रदान कर रहा है।"

मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर नगर निगम को एशिया के सबसे बड़े बायो-सीएनजी प्लांट की स्थापना के लिए बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इस विकास से न केवल नगर निगम के कचरे को हटाने और ऊर्जा में बदलने में मदद मिलेगी बल्कि इससे शहर के पर्यटन में भी सुधार होगा।

उन्होंने कहा, "जिस स्थान पर यह बायो-सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है, वह कुछ साल पहले तक एक बहुत बड़ा कचरे का पहाड़ था, लेकिन आज वह कचरा डंपिंग साइट को ग्रीन जोन में बदल दिया गया है। इस क्षेत्र में उनके अथक प्रयासों को लेकर मैं इंदौर नगर निगम और राज्य सरकार को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि अन्य शहरों के नगर निगम इंदौर का अनुसरण करेंगे और अपने शहरों को स्वच्छ और हरा-भरा बनाएंगे।"

उन्होंने कहा कि नगर निगम का कचरा, जो अब तक देश में एक बड़ी समस्या रहा है, खासकर बड़े शहरों में, अब अक्षय ऊर्जा का स्रोत बन रहा है। पीएम ने कहा, "कचरे को ऊर्जा में बदलने की तकनीक देश में उपलब्ध थी, लेकिन इस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। मेरी सरकार ने इस कचरे को ऊर्जा का स्रोत बनाने का फैसला किया है।"

एशिया में इस तरह की सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर स्थापित होने वाला संयंत्र प्रतिदिन 18,000 किलोग्राम बायो-सीएनजी का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग इंदौर नगर निगम की परिवहन बसों के लिए किया जाएगा। इससे बड़ी मात्रा में कम्पोस्ट का उत्पादन भी होगा।

स्वच्छता पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा, "स्वच्छ होते शहर से एक और नई संभावना जन्म लेती है। ये नई संभावना है पर्यटन की। हमारे देश में ऐसा कोई शहर नहीं जहां ऐतिहासिक स्थल ना हों, पवित्र स्थल ना हों। कमी जो रही है, वो है स्वच्छता की। जब शहर स्वच्छ होंगे तो दूसरी जगहों से लोगों को भी वहां आने का मन करेगा, लोग ज्यादा आएंगे। जहां स्वच्छता होती है, पर्यटन होता है, वहां पूरी एक नई अर्थव्यवस्था चल पड़ती है।"

इंदौर की बायो-सीएनजी की तकनीक डेनमार्क से ली गई है। बायो-सीएनजी तैयार करने में लगभग 20 से 25 दिन लगते हैं। इस बायोगैस में 55-60 फीसदी मीथेन होता है। बायोगैस को सीएनजी में बदलने के लिए 95 प्रतिशत मीथेन की आवश्यकता होती है। सफाई और उन्नयन के बाद यह बायो-सीएनजी में परिवर्तित हो जाता है। एक फिलिंग स्टेशन भी बनाया गया है जहां नगर निगम की सिटी बसों को सीएनजी मिल सके।

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा, "हम सभी सिटी बसों को सीएनजी में बदलने की योजना बना रहे हैं। इससे वायु गुणवत्ता को शुद्ध करने में भी मदद मिलेगी। 550 मीट्रिक टन की कुल क्षमता के साथ, संयंत्र 96 प्रतिशत शुद्ध मीथेन गैस के साथ सीएनजी का उत्पादन करेगा।" (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 फरवरी। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 504 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 77 बलौदाबाजार जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 80 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।  

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 457, राजनांदगांव 13, बालोद 5, बेमेतरा 44, कबीरधाम 25, रायपुर 53, धमतरी 3, बलौदाबाजार 77, महासमुंद 0, गरियाबंद 1, बिलासपुर 33, रायगढ़ 16, कोरबा 46, जांजगीर-चांपा 8, मुंगेली 7, जीपीएम 2, सरगुजा 23, कोरिया 11, सूरजपुर 34, बलरामपुर 11, जशपुर 21, बस्तर 9, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 0, कांकेर 10, नारायणपुर 2, बीजापुर 4, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

श्रीनगर, 19 फरवरी | दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के चेरमार्ग जैनपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया और सेना के दो जवान शहीद हो गए। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा, शोपियां के गांव चेरमार्ग जैनापोरा क्षेत्र में आतंकवादी की मौजूदगी के संबंध में एक विशेष इनपुट के आधार पर पुलिस, सेना की फर्स्ट आरआर और सीआरपीएफ द्वारा एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था।

पुलिस ने कहा कि अभियान के दौरान, कुछ घरों की घेराबंदी करके नागरिकों को सुरक्षित रूप से निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रक्रिया के दौरान जैसे ही तलाशी दल ने गौहर अहमद भट के घर की तलाशी शुरू की, मकान मालिक ने जानबूझकर तलाशी दल को गुमराह किया और आतंकवादी को अपने घर में पनाह देने से इनकार किया। उक्त व्यक्ति से पूछताछ के दौरान उसके घर में छिपे एक आतंकवादी ने तलाशी दल पर गोलियां चला दीं, जिससे सेना के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस ने कहा, "फायरिंग का प्रभावी ढंग से जवाब दिया गया, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। घायल जवानों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, हालांकि दोनों ने दम तोड़ दिया और शहीद हो गए।"

आगामी मुठभेड़ में, छिपा हुआ आतंकवादी मारा गया और उसका शव मुठभेड़ स्थल से बरामद कर लिया गया है। उसकी पहचान पुलवामा के लारू काकापोरा निवासी अब्दुल कयूम डार के रूप में हुई है और वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है।

पुलिस ने आगे कहा, "पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मारे गए आतंकवादी का आतंकी अपराध के मामलों का इतिहास था, क्योंकि वह आतंकी रैंकों में शामिल होने से पहले आतंकवादी सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। यह उल्लेख करना उचित है कि उसके घर का उपयोग आतंकवादियों के ठिकाने के रूप में भी किया जा रहा था और अप्रैल-2020 में उसके घर में एक मुठभेड़ हुई थी और बाद में उस पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था।"

बयान के अनुसार, "अगस्त -2021 में अपनी रिहाई के बाद, वह लगातार सक्रिय आतंकवादियों के लिए एक सहयोगी के रूप में काम करता रहा। इस सप्ताह की शुरूआत में, एसएसपी पुलवामा ने आधिकारिक तौर पर सूचित किया कि वह घर छोड़कर लश्कर संगठन के आतंकी गुटों में शामिल हो गया था। नतीजतन उसे 'सी' श्रेणी के आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।"

मुठभेड़ स्थल से एक एके-सीरीज राइफल, एक पिस्तौल सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। (आईएएनएस)

गोंडा (यूपी), 19 फरवरी| उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में भाजपा पंजाब के मुख्यमंत्री के उस बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, जिसमें कहा गया था कि "यूपी, बिहार के 'भैया' लोगों को पंजाब में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए।" कई वक्ताओं ने ज्यादातर पांचवें और छठे चरण में मतदान वाले क्षेत्रों में इस मुद्दे पर बात की।

भाजपा ने समर्थन जुटाने के लिए प्रवासियों का मुद्दा बहुत सावधानी से उठाया है, क्योंकि ज्यादातर प्रवासी पूर्वी यूपी और बिहार से हैं, जो पंजाब में काम करते हैं।

शनिवार को पूर्वी यूपी में तीन रैलियों को संबोधित करने वाले राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे को फिर से उठाया और कहा, "पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि वह यूपी और बिहार के कार्यकर्ताओं को पंजाब में काम नहीं करने देंगे और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बगल में ताली बजा रही थीं।"

हालांकि चन्नी ने इस मुद्दे पर सफाई दी है, लेकिन भाजपा के लिए यह राजनीतिक मुद्दा बन गया है।

विवाद तब शुरू हुआ, जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में कहा, "भैयाओं को आप पर शासन नहीं करने देंगे।" लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया और दावा किया कि उनके बयान को विपक्षी दलों और मीडिया ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया।

चन्नी ने कहा, "मेरा बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक और संजय सिंह (आप नेताओं) के खिलाफ था, जो बाहर से आए और यहां अशांति पैदा कर रहे हैं। मेरा बयान बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के आम लोगों के लिए नहीं है, जो काम के लिए पंजाब आते हैं। पंजाब के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।" (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 फरवरी। मदनवाड़ा न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में गरमा गरम बहस हुई। बताते हैं कि बैठक में सरकार के एक सीनियर मंत्री ने तो रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। सीएम भूपेश बघेल के हस्तक्षेप के बाद फिर रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का फैसला लिया गया।

कैबिनेट में ताड़मेटला, और मदनवाड़ा न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मदनवाड़ा न्यायिक जांच आयोग  की रिपोर्ट को लेकर काफी देर तक बहस चलती रही। सरकार के एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि वो रिपोर्ट से सहमत नहीं है। उन्होंने  धारा-8 का उल्लेख करते हुए यह कह गए कि आयोग के गठन में पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है।

मंत्री ने आयोग की रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े किए, और यह भी कहा कि तत्कालीन रेंज आईजी मुकेश गुप्ता का बयान तक नहीं लिया गया है। दो सीनियर मंत्रियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, कि आयोग का गठन घटना की जांच के लिए किया गया था। किसी व्यक्ति विशेष की जांच के लिए आयोग का गठन नहीं हुआ था। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने इसकी जांच की है। जांच में किसका बयान लेना चाहिए  या नहीं, यह देखना आयोग का काम है। विधानसभा तय करेगी कि रिपोर्ट में आगे क्या कार्रवाई की जाए। सीएम भूपेश बघेल के हस्तक्षेप के बाद रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का फैसला लिया गया।   

उल्लेखनीय है कि करीब 13 साल पहले राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा कैम्प से बाहर निकले जवानों पर नक्सलियों ने गोलीबारी की थी, और इसमें एसपी विनोद कुमार चौबे समेत 25 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। दिवंगत एसपी विनोद कुमार चौबे की पत्नी के आवेदन पर भूपेश सरकार ने जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में दो साल पहले न्यायिक जांच आयोग बनाई थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट पिछले महीने सरकार को सौंपी थी।
 

राज्यपाल बंद करे राजनीति करना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 फरवरी। कुलपति नियुक्ति विवाद पर सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को राज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने राज्यपाल को नसीहत दी है कि वो राजनीति करना बंद करें।

उत्तरप्रदेश रवाना होने से पहले इंदिरा गांधी कुलपति नियुक्ति विवाद पर श्री बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग मांग कर रहे हैं, यह गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल-फिलहाल जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, वो छत्तीसगढ़ के नहीं हैं।

सीएम ने पूछा कि क्या छात्र राज्यपाल के समक्ष अपनी बात नहीं रख सकते हैं? उन्होंने राज्यपाल के बयान पर कहा कि उन्हें राजनीति करना बंद करना चाहिए, यह दुर्भाग्यजनक है। यह छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है।

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन डर्मेटोलॉजी की किताबों में नस्लीय प्रतिनिधित्व की कमी साफ तौर पर दिखती है. यह समस्या सिर्फ श्वेत आबादी वाले देशों में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में है.

    डॉयचे वैले पर क्लेयर रोथ की रिपोर्ट-

सीये एबिम्बोला 2000 के दशक की शुरुआत में नाइजीरिया में डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे. उस समय उनकी किताबों में त्वचा से जुड़ी जितनी भी तस्वीरें दी गई थीं सबका रंग गोरा था. उनकी ज्यादातर किताबें अमेरिका या ब्रिटेन से आई थीं, जहां चिकित्सा से जुड़ी तस्वीरों में गोरी नस्ल को दिखाया जाता है. जब डर्मेटोलॉजी की बात आई, तो एबिम्बोला पेज पर दिख रही तस्वीरों को हकीकत से नहीं जोड़ पा रहे थे. नाइजीरिया की लगभग पूरी आबादी अश्वेत है. वह, उनके सहपाठी और उनके शिक्षक सभी अश्वेत थे.

एबिम्बोला ने डॉयचे वेले को बताया, "इसके बाद मैंने भारतीय किताबें खरीदीं, क्योंकि मैं यह बात नहीं समझ पा रहा था कि गोरी त्वचा में कोई जख्म कैसा दिखता है और वह काली त्वचा में कैसा दिखता है. इसे लेकर उस किताब में कोई खास जानकारी नहीं दी गई थी. भारतीय किताब के जरिए इस बात को आसानी से समझा जा सकता था. हालांकि, मैंने उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था."

अफ्रीका में एक जैसा अनुभव
दक्षिण अफ्रीका और युगांडा के त्वचा विशेषज्ञों को भी पढ़ाई के दौरान इसी तरह का अनुभव हुआ. दक्षिण अफ्रीका की डर्मेटोलॉजिस्ट नकोजा डलोवा भी जब पढ़ाई कर रही थीं, तो उनकी किताबों की भी ज्यादातर तस्वीरों में गोरी त्वचा दिखाई गई थी. दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त होने के कुछ समय बाद ही 1990 के दशक के अंत में डलोवा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की. वह देश की पहली अश्वेत त्वचा विशेषज्ञ बनीं.

वह कहती हैं, "उन तस्वीरों के जरिए पूरी बात को समझना हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि हमारे ज्यादातर मरीज अश्वेत हैं. अगर हमें बताया जाता है कि किसी व्यक्ति को सोरायसिस (त्वचा से जुड़ी बीमारी) है और उसके शरीर पर सैल्मन के रंग वाला धब्बा हो गया है, तो हमें आश्चर्य होगा. हमें तो पता भी नहीं कि यह धब्बा कैसा दिखता है. हमारे यहां आने वाले अश्वेत रोगियों में सोरायसिस की बीमारी होने पर ऐसा नहीं दिखता है. यह तस्वीर हमारे यहां के रोगियों के हिसाब से सही नहीं है."

वह आगे कहती हैं, "काली त्वचा से जुड़ी कीलॉइड और रंगहीनता जैसी सामान्य समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था. जब उनके बारे में किताबों में जानकारी दी भी गई, तो काफी कम. यह इतनी कम जानकारी थी कि उसके सहारे किसी का इलाज करना भी संभव नहीं था."

दक्षिण अफ्रीका की एक अन्य डर्मेटोलॉजिस्ट सेबी सिबिसी ने भी पढ़ाई करते समय कुछ इसी तरह का अनुभव किया. वह कहती हैं कि उनकी किताबों में दिखाई गई 95 फीसदी तस्वीरें गोरी त्वचा की थीं. वह डॉयचे वेले को बताती हैं, "अश्वेत लोगों को हाइपरपिंग्मेंटेशन (त्वचा पर काले धब्बे) की काफी समस्या होती है. हमारे यहां लगभग हर दिन ऐसे मरीज आते हैं जो चेहरे के धब्बे, जांघ के नीचे गहरे काले धब्बे जैसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इनका इलाज कैसे करना है. हमें इसके बारे में विश्वविद्यालय में कभी बताया ही नहीं गया."

कम प्रतिनिधित्व और शोषण
वर्ष 2021 के सितंबर महीने में एक जर्मन अध्ययन प्रकाशित हुआ है. इसके लिए जर्मन डॉक्टरों द्वारा पिछले चार वर्षों में जर्मन भाषा में प्रकाशित की गईं डर्मेटोलॉजी की 17 किताबों में छपीं 5,300 तस्वीरों का मूल्यांकन किया गया. जर्मन डॉक्टरों ने इन किताबों के जरिए त्वचा के अलग-अलग रंग के बारे में जानकारी देने के लिए फिट्जपैट्रिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया है.

अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि 91 फीसदी तस्वीरों में गोरी त्वचा, 6 फीसदी में मध्यम या जैतून के रंग की त्वचा, और 3 फीसदी से भी कम में भूरी त्वचा दिखाई गई है. टाइप 6 वाले सबसे गहरे रंग की त्वचा वाली सिर्फ एक तस्वीर मिली. 2021 में एक अमेरिकी किताब का भी विश्लेषण किया गया था. उसके नतीजे भी इसी से मिलते-जुलते हैं. उसमें भी सिर्फ 14 फीसदी तस्वीरें गहरे रंग की त्वचा की थी.

डलोवा कहती हैं कि उन्होंने पढ़ाई करते समय शायद ही अपनी किताबों में गहरे रंग की त्वचा की कोई तस्वीर देखी थी. उन्होंने कहा कि यौन संचारित रोगों के बारे में पढ़ाई करते समय भी उनके लिए यह असामान्य बात नहीं थी. ये रोग भी सबसे पहले त्वचा को ही प्रभावित करते हैं.

सिफलिस यौन संचारित रोगों में से एक है. यह बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है जो यौन संपर्क की वजह से फैलता है. इस रोग को लेकर हुए अमेरिकी शोध के दौरान अश्वेत लोगों का शोषण किया गया था. 1930 के दशक में अमेरिकी सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों ने इस बीमारी के बारे में जानने के लिए सैकड़ों अश्वेत पुरुषों पर प्रयोग किया. उस समय तक इस बीमारी के उपचार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. इस अध्ययन को बाद में कुख्यात ‘टस्केगी सिफलिस एक्सपेरिमेन्ट' नाम दिया गया.

अगले 15 वर्षों में शोधकर्ताओं ने पाया कि पेनिसिलिन को सिफलिस के इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अश्वेत पुरुषों को पेनिसिलिन की खुराक नहीं दी गई. डॉक्टर देखना चाहते थे कि यह बीमारी किस तरह इंसानों को मौत के मुंह में ले जाती है. 1970 के दशक की शुरुआत में एक रिपोर्टर ने इस प्रयोग का खुलासा किया. तब तक दो दर्जन से अधिक पुरुषों की मौत हो गई थी. कई अन्य पुरुष अपने परिवार के लोगों को भी इस बीमारी से ग्रसित कर चुके थे.

सिस्टम का असर
ऑस्ट्रेलिया में सिडनी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्वास्थ्य प्रणाली के शोधकर्ता और वरिष्ठ व्याख्याता एबिम्बोला ने कहा कि 1940 के दशक के अंत में अमेरिका में टस्केगी एक्सपेरिमेन्ट पर काम चल रहा था. इसी दौरान अंग्रेजों ने नाइजीरिया में पहला मेडिकल स्कूल स्थापित किया था.

एबिम्बोला ने डीडब्ल्यू को बताया, "उस समय औपनिवेशिक शासन था. स्कूल की स्थापना करने वालों ने अपने मुताबिक पाठ्यक्रम तैयार किया. वे चाहते थे कि इस स्कूल से पढ़ाई करने वाले डॉक्टर ब्रिटेन में प्रैक्टिस करें." इसका साफ मतलब था कि डॉक्टरों को नाइजीरिया के बजाय ब्रिटेन में होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए तैयार किया गया था.

एबिम्बोला कहते हैं, "आप 1948 के नाइजीरिया और ब्रिटेन की कल्पना कर सकते हैं. आपको यह तय करना होगा कि आप डॉक्टर को किस लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं. अगर आप उन्हें ब्रिटेन में इलाज करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि आप नहीं चाहते कि वे नाइजीरिया में रोगियों का इलाज करें." उन्होंने कहा कि 1960 में देश को आजादी मिलने के बाद भी, नाइजीरियाई मेडिकल स्कूल में किस तरह ट्रेनिंग और पढ़ाई हो, इस तर्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

स्थानीय विशेषज्ञ की जरूरत
एक बार यूरोपीय डर्मेटोलॉजिस्ट से मुलाकात के दौरान डलोवा ने देखा कि उस डर्मेलॉजिस्ट को अफ्रीका के लोगों की त्वचा से जुड़ी सामान्य समस्याओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है. उसके पास कांगो का एक मरीज इलाज के लिए गया था. वहां का कर्मचारी इलाज के सिलसिले में मरीज का बायोप्सी करना चाहता था.

डलोवा ने इस बीमारी की पहचान तुरंत कर ली. वह बीमारी थी सारकॉइडोसिस. यह एक गंभीर बीमारी है जिससे त्वचा पर लाल या बैंगनी रंग के धब्बे उभर आते हैं. इससे त्वचा पर जख्म होने का खतरा बढ़ जाता है और त्वचा के नीचे दाना भी हो सकता है. डलोवा ने उनसे कहा, "यह सारकॉइडोसिस है. आपको बायोप्सी करने की जरूरत नहीं है."

डलोवा ने कहा कि मेडिकल जर्नल को त्वचा से जुड़ी इन समस्याओं के बारे में लिखने के लिए अफ्रीका के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना चाहिए. वह कहती हैं, "उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए जिसे इन सब के बारे में जानकारी नहीं है. उन्हें अमेरिकन या यूरोपीय डर्मेटोलॉजिस्ट की जगह इन बीमारियों के बारे में पूरी तरह जानकारी रखने वाले अफ्रीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए."

जब डलोवा, एबिम्बोला और सिबिसी मेडिकल स्कूल में थे, उस समय की तुलना में चीजें अब बदलने लगी हैं. डलोवा ने 2017 में ‘डर्मेटोलॉजी: अ कॉम्प्रिहेंसिव हैंडबुक फॉर अफ्रीका' नामक पुस्तक प्रकाशित की. साथ ही, वह ऐसे अंतरराष्ट्रीय दल का हिस्सा भी रह चुकी हैं जिसने 2019 में ऐसे जीन की खोज की जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि अश्वेत महिलाओं के बाल क्यों झड़ते हैं.

नाइजीरियाई मेडिकल छात्र चिडीबेरे इबे की एक तस्वीर दिसंबर 2021 में वायरल हुई थी. इस चित्र में मां के गर्भ में अश्वेत बच्चे को दिखाया गया था. दुनिया भर के लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी त्वचा के रंग को चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली तस्वीर में देखा.

पिछले महीने इबे ने घोषणा की कि उन्होंने डर्मेटोलॉजी की ऑनलाइन किताब ‘माइंड इन गैप' की तस्वीरें बनाने की योजना बनाई है. इस किताब को 2020 में यूके में लॉन्च किया गया था. यह किताब ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर उपलब्ध उन संसाधनों में से एक है जिसमें पूरी तरह काली त्वचा से जुड़ी जानकारी दी गई है. (dw.com)
 

तेजी से बदलते मौसम, जंगल की आग और शहरों का शोरगुल हमें बीमार कर रहा है. पक्षियों को भी नुकसान पहुंचा रहा है. सिर्फ यूरोप में हर साल लाखों लोग हृदय रोग की चपेट में आ रहे हैं. आखिर इन समस्याओं से निपटने का क्या उपाय है?

   डॉयचे वैले पर टिम शाउएनबेर्ग की रिपोर्ट-

संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि शहरों में होने वाला शोर हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, यातायात, निर्माण स्थलों और अन्य स्रोतों से लगातार होने वाले शोर की वजह से बार्सिलोना और काहिरा से लेकर न्यूयॉर्क तक हर जगह, दुनिया भर के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग और मानसिक बीमारी का खतरा बढ़ गया है.

ध्वनि प्रदूषण
सिर्फ यूरोप में, तेज और लगातार होने वाले शोर की वजह से हर साल 4,80,000 लोग हृदय रोग से प्रभावित हो रहे हैं और करीब 12,000 लोगों की असमय मौत हो रही है.   

जानवरों की दुनिया में, ध्वनि प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा समस्या पक्षियों को हो रही है. जेब्रा फिंच, गौरैया और टिट जैसे पक्षी ऊंची आवाज में गा रहे हैं या ऊंची आवाज निकाल रहे हैं, ताकि अपने साथियों से बातचीत कर सकें. हालांकि, इस वजह से कई बार पक्षियों के बीच गलतफहमियां पैदा होती हैं. इससे नर पक्षी को मादा पक्षी खोजने में परेशानी होती है.

रिपोर्ट के लेखकों के मुताबिक, शहरों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ और जंगल लगाने से ध्वनि प्रदूषण कम हो सकता है. इससे शोर भी कम होगा और जलवायु भी बेहतर होगी. उदाहरण के लिए, शोर को कम करने वाली दीवार के पीछे पंक्ति में पेड़ लगाने से शोर का स्तर करीब 12 डेसिबल तक कम हो सकता है.

साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर और कार के इस्तेमाल को कम करके भी यातायात के शोर को कम किया जा सकता है. शहरों में ग्रीन जोन बनाने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी.

प्रकृति के साथ छेड़छाड़
प्रवासी पक्षी अब सर्दियों में दक्षिण की ओर नहीं उड़ रहे हैं और पौधे समय से पहले फल दे रहे हैं. साथ ही, पक्षी समय से पहले ही अपने बच्चों के लिए घोंसले बना रहे हैं जबकि उस समय उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पर्याप्त कीड़े भी नहीं होते.

जलवायु परिवर्तन से न सिर्फ वैश्विक स्तर पर औसत तापमान में वृद्धि हुई है, बल्कि हजारों वर्षों से स्थापित जीवन चक्र को भी नुकसान पहुंच रहा है. पहाड़ी इलाकों से लेकर तटीय क्षेत्रों, जंगलों और घास के मैदान तक कोई भी जगह इन बदलावों से अछूता नहीं है. पेड़-पौधे से लेकर इंसान और पक्षी तक इस बदलाव से प्रभावित हो रहे हैं.

जिस गति से धरती गर्म हो रही है उस गति से पशु और पेड़-पौधे बढ़ते तापमान के साथ सामंजस्य नहीं बैठा सकते. इससे यह खतरा तेजी से बढ़ रहा है कि जमीन और समुद्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो सकते हैं. इससे इंसानों को अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.

जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करने के लिए, हमें उत्सर्जन में काफी ज्यादा और तेजी से कटौती करनी चाहिए. शोधकर्ताओं का कहना है कि जीवन चक्र में बदलाव से निपटने के लिए, अलग-अलग प्रजातियों की रक्षा करनी होगी. पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना होगा. साथ ही, वन्यजीव गलियारा बनाना होगा. यह एक मात्र तरीका है कि अलग-अलग प्रजातियां धरती पर मौजूद रहें और उन्हें यह मौका मिल सके कि वे प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठा सकें.

जंगल की आग
जंगल में आग लगना मौसम के हिसाब से स्वाभाविक घटना है. हालांकि, गर्मी के मौसम की अवधि बढ़ने, तेज गर्मी और सूखा पड़ने से जंगलों में लंबे समय तक आग लग रही है. साथ ही, आग लगने की संभावना भी बढ़ रही है.

पिछले साल कैलिफोर्निया और साइबेरिया से लेकर तुर्की और ऑस्ट्रेलिया तक के जंगलों को आग ने नष्ट कर दिया. आग लगने की वजह से आसपास के शहरों की हवा की गुणवत्ता पूरी तरह खराब हो गई. कई दिनों तक लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया. काफी ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ.

जंगल की आग भी जल प्रदूषण, समुद्री जीवन और जैव विविधता के नुकसान का कारण बन सकती है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के लेखकों के अनुसार, कुछ एहतियाती उपाय जंगल की आग और उससे होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं. पड़ोसी इलाकों के बीच बेहतर सहयोग, उपग्रह से निगरानी, आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान, बेहतर पूर्वानुमान प्रणाली और अग्निशामक क्षमता से काफी मदद मिल सकती है.

विशेषज्ञ आग से निपटने के पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करने की भी सलाह देते हैं. जंगलों में छोटी-छोटी झाड़ियों को नियंत्रित तौर पर जलाने से जंगल में लंबे समय तक लगने वाली आग को कम किया जा सकता है, क्योंकि ये छोटी-छोटी झाड़ियां ही आग को दूर-दूर तक फैलाने और इंधन का काम करती हैं. कुछ पारिस्थितिकी तंत्र में आग के फायदे भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ फूल और पौधे तभी उगते हैं जब उनके बीज आग से गर्म होते हैं. (dw.com)
 

नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रुटे ने युद्ध अपराधों के लिए इंडोनेशिया से माफी मांगी है. क्षमा इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन को बर्बरता से कुचलने के लिए मांगी है.

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इंडोनेशिया 17वीं शताब्दी से लेकर 1949 तक नीदरलैंड्स के अधीन रहा. लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान नीदरलैंड्स खुद जर्मनी के नियंत्रण में आ गया. ऐसे में हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया को कंट्रोल में रखना उसके लिए मुश्किल होने लगा. जापान ने इस स्थिति का फायदा उठाया और इंडोनेशिया में आजादी के आंदोलन को हवा देनी शुरू की. 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु हमले के बाद एशिया में दूसरा विश्वयुद्ध खत्म हो गया. जापान के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया.

जापानी राजा के आत्मसमर्पण के दो दिन बाद 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया के नेताओं ने आजादी का एलान कर दिया. लेकिन विश्वयुद्ध में जापान की हार का फायदा उठाकर नीदरलैंड्स की सेना ने इंडोनेशिया को फिर से नियंत्रण में लेने की कोशिश की. और इस तरह इंडोनेशिया में आजादी का युद्ध शुरू हो गया. स्वतंत्रता के इस युद्ध को डच फौजों ने बर्बर तरीके से कुचलने की कोशिश की.

अनुमानों के मुताबिक इस संघर्ष में 45 हजार से लेकर एक लाख स्वतंत्रता सेनानियों की मौत हुई. मरने वाले आम लोगों की संख्या 25 हजार से एक लाख तक आंकी जाती हैं. 1949 में इंडोनेशिया के आजाद होने के बाद भी नीदरलैंड्स में यही आम धारणा रही कि फौज सिर्फ छिटपुट संघर्ष में शामिल रही और सैन्य कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ उपनिवेश पर नियंत्रण बनाए रखना था.

तीन रिसर्च इंस्टीट्यूटों का शोध
अब नीदरलैंड्स में इतिहास पर काम करने वाले तीन रिसर्च इंस्टीट्यूटों के शोध ने इस धारणा को तोड़ा है. चार साल लंबी रिसर्च के बाद प्रकाशित शोध में दावा किया गया है कि नीदरलैंड्स के सैनिकों ने तत्कालीन डच ईस्ट इंडीज (इंडोनेशिया का औपनिवेशिक नाम) में योजनाबद्ध तरीके से बर्बरता को अंजाम दिया. शोध कहता है, "डच सशस्त्र बलों की चरम हिंसा सिर्फ व्यापक ही नहीं थी बल्कि ये अक्सर जानबूझकर की गई कार्रवाई होती थी."

रिसर्चरों के मुताबिक, रिसर्च दिखाती है कि डच पक्ष में ऐसे कई लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं. इनमें राजनेता, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, जज और अन्य भी शामिल हैं, इन्हें योजनाबद्ध तरीके से हो रही उस बर्बर हिंसा की भनक या जानकारी थी. इस हिंसा को राजनीतिक, सैन्य और कानूनी, हर स्तर पर नजरअंदाज किया गया. रिसर्चर कहते हैं, "इन वारदातों को बिना सजा के नजरअंदाज करने, जायज ठहराने और छुपाने के पीछे एक सामूहिक सोच थी. यह सब कुछ एक बड़े लक्ष्य के लिए हो रहा था: वो था युद्ध जीतना."

शोध के रिव्यू में साफ लिखा गया है कि, "गैर न्यायिक कार्रवाइंया, बदसलूकी और यातनाएं, अमानवीय परिस्थितियों में हिरासत में रखना, घरों और गांवों में आग लगाना, संपत्ति और भोजन आपूर्ति को चुराना और बर्बाद करना, हवाई हमले और गोलीबारी करना और अकसर बड़ी संख्या में गिरफ्तारी और नजरबंदी, ये सब बहुत आम था." रिसर्चरों के मुताबिक डच सेना के अपराधों और उनका शिकार बने पीड़ितों की सटीक संख्या जुटाना अब नामुमकिन है.

डच सेना का हिस्सा रहे चुके एक भूतपूर्व फौजी ने 1969 में पहली बार इन युद्ध अपराधों का खुलासा किया. उस खुलासे के दशकों बाद भी नीदरलैंड्स की सरकारें लगातार युद्ध अपराध के आरोपों से इनकार करती रहीं. सरकारों ने हमेशा यही तर्क दिए कि हमले गिने चुने थे और पूरी तस्वीर को देखें तो सेना का व्यवहार सही था. शोध साफ कहता है कि यह धारणा बिल्कुल गलत है.

क्षमा मांगते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रुटे ने सिर्फ अतीत की बर्बरता के लिए ही माफी नहीं मांगी, बल्कि अब तक डच सरकार द्वारा इन तथ्यों को स्वीकार न करने के लिए क्षमा मांगी. पीएम मार्क रुटे ने कहा, "उन बरसों में डच पक्ष की तरफ से की गई योजनाबद्ध और व्यापक बर्बरता के लिए और पुरानी सरकारों द्वारा लगातार इसे नजरअंदाज किए जाने के लिए, मैं तहेदिल से इंडोनेशिया के लोगों से माफी मांगता हूं."

रुटे ने कहा कि शोध में सामने आने वाले तथ्य असहज करने वाले हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करना होगा, सरकार "सामूहिक नाकामी" की पूरी जिम्मेदार लेती है.

यह पहला मौका नहीं है जब नीदरलैंड्स ने इंडोनेशिया से माफी मांगी हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब डच सरकार ने यह स्वीकार किया है कि इंडोनेशियाई लोगों को साथ जानबूझकर और एक सिस्टम बनाकर बर्बरता की गई. इससे पहले मार्च 2020 में डच राजा किंग विलियम-आलेक्जांडर ने भी डच सेना की बर्बरता के लिए माफी मांगी. 2016 में नीदरलैंड्स के तत्कालीन विदेश मंत्री ने भी डच सेना द्वारा इंडोनेशिया के एक गांव में 400 लोगों के जनसंहार के लिए माफी मांगी.

ओएसजे/एके (रॉयटर्स, डीपीए, एएफपी, एपी)

एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में खुद को एलजीबीटी मानने वाले वयस्कों की संख्या 7.1 प्रतिशत हो गई है. 2012 के मुकाबले यह आंकड़ा दोगुना हो गया है और यह एक तरह से पीढ़ीगत बदलाव है.

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ये आंकड़े सर्वेक्षण करने वाली कंपनी गैलप के हैं. कंपनी ने 2012 में ही इन आंकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया था. ताजा सर्वेक्षण के नतीजों पर कंपनी ने एक बयान में कहा, "युवा अब वयस्क हो रहे हैं और अपनी लैंगिकता और अपनी पहचान को भी समझ रहे हैं, और यह समय भी ऐसा है जब अमेरिका में समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों की स्वीकार्यता बढ़ रही है. सभी तरह के एलजीबीटी लोगों को कानूनी संरक्षण भी मिल रहा है."

गैलप फोन पर किए गए सर्वेक्षणों के दौरान जनसंख्या से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करती है. कंपनी इन सर्वेक्षणों में लोगों से यह भी पूछती है कि क्या वो खुद को स्ट्रेट, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर या हेट्रोसेक्सुअल के अलावा और कुछ महसूस करते हैं.

पीढ़ीगत बदलाव
जवाब देने वाले दूसरी कोई लैंगिक अनुस्थिति या पहचान के बारे में भी बता सकते हैं. 2021 के सर्वेक्षण में 12,000 लोगों से बात की गई थी और उनमें से 86.3 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वो स्ट्रेट या हेट्रोसेक्सुअल हैं. 6.6 प्रतिशत लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया.

2012 में जब सर्वेक्षण शुरू हुआ था तब खुद को एलजीबीटी बताने लोग 3.5 प्रतिशत थे और तब से यह संख्या लगातार बढ़ ही रही है. आंकड़ों को और बारीकी से देखने पर पता चलता है कि कम उम्र के वयस्कों में खुद को एलजीबीटी मानने वाले लोग ज्यादा हैं.

कुल मिला कर 1997 से 2003 के बीच जन्मे जनरेशन जेड के युवाओं में 20.8 प्रतिशत यानी हर पांच में से एक व्यक्ति एलजीबीटी है. 1981 से 1996 के बीच जन्मे मिलेनियलों में यह आंकड़ा आधा, यानी 10.5 प्रतिशत है.

1965 से 1980 के बीच जन्मे जनरेशन एक्स के लोगों में यह आंकड़ा 4.2 प्रतिशत है. 1946 से 1964 के बीच जन्मे बेबी बूमर लोगों के बीच यह आंकड़ा 2.6 प्रतिशत और 1946 से पहले जन्मे परंपरावादी लोगों में 0.8 प्रतिशत है.

हर श्रेणी की जानकारी
2017 तक जनरेशन जेड का आंकड़ा सात प्रतिशत था लेकिन जैसे जैसे ये लोग वयस्क हुए 2021 तक यह आंकड़ा बढ़ कर 12 प्रतिशत हो गया. जब से सर्वेक्षण शुरू हुआ है तब से परंपरावादियों, बूमरों, और जनरेशन एक्स के बीच खुद को एलजीबीटी मानने वालों की संख्या स्थिर है. बस मिल्लेनियलों में इस संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है.

गैलप ने बयान में कहा, "यह ट्रेंड अगर जनरेशन जेड के बीच जारी रहा तो उस पीढ़ी में खुद को एलजीबीटी बताने वाली लोगों की संख्या तब और बढ़ जाएगी जब पीढ़ी के सभी युवा वयस्क हो जाएंगे.

इस बार पहली बार सर्वेक्षण में हर एलजीबीटी श्रेणी में भी लोगों की गणना की गई. 57 प्रतिशत यानी आधे से ज्यादा एलजीबीटी लोगों ने बताया कि वो बाइसेक्सुअल हैं. यह अमेरिका की कुल वयस्क आबादी के चार प्रतिशत के बराबर है.

इसके बाद अगले स्थान पर हैं गे (21 प्रतिशत), लेस्बियन (14 प्रतिशत) और ट्रांसजेंडर (10 प्रतिशत). चार प्रतिशत एलजीबीटी क्वियर या समलैंगिक प्रेमी जैसी किसी दूसरी श्रेणी में हैं.

सीके/एए (एएफपी)

मधुबनी, 19 फरवरी | बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर शनिवार की सुबह प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि शनिवार की सुबह 9.13 बजे समस्तीपुर मंडल के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक खाली ट्रेन के एक डब्बे (बोगी) में अचानक आग लग गई। तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन दस्ते को दी गई। घटना के आधे घंटे के बाद ही आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

उन्होंने बताया कि डब्बा बंद अवस्था में था । इस घटना में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है ।

कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं । राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल द्वारा घटना की जांच की जा रही है ।

उन्होंने बताया कि रेल प्रशासन द्वारा इस घटना को गंभीरता से लिया गया है एवं इसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए समुचित कदम उठाए जा रहे हैं । (आईएएनएस)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की चिट्ठी के जवाब में उन्हें आश्वस्त किया है कि भारत सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और वे व्यक्तिगत तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए.

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में बताया था कि प्रतिबंधित संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' आम आदमी के संपर्क में है.

क्या लिखा अमित शाह ने

अमित शाह ने चरणजीत सिंह चन्नी को लिखा कि ''आपने आम आदमी पार्टी के सिख फॉर जस्टिस जैसी अलगाववादी एवं प्रतिबंधित संस्था से संबंध रखने, चुनाव में सहयोग लेने आदि के संबंध में जांच का अनुरोध किया है.''

''आपके पत्र के अनुसार एक राजनैतिक पार्टी का देश विरोधी, अलगाववादी एवं प्रतिबंधित संस्था सें सम्पर्क रखना और चुनाव में सहयोग प्राप्त करना, देश की एकता एवं अखंडता के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर है.''

''इस प्रकार के तत्वों का एजेंडा देश के दुश्मनों के एजेंडे से अलग नहीं है. यह अत्यंत निंदनीय है कि सत्ता पाने के लिए ऐसे लोग अलगाववादियों से हाथ मिलाने से लेकर पंजाब और देश को तोड़ने की सीमा तक जा सकते हैं.''

''इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश की एकता एवं अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी. भारत सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और मैं स्वयं इस मामले को गहराई से दिखवाऊंगा.''

हिजाब मामले में चल रही सुनवाई में शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभाग उनके अंतरिम आदेशों की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं.

अदालत से कहा गया है कि इस चलते राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिजाब पहनने वाली छात्राओं को क्लास रूम में शामिल होने में परेशानी झेलनी पड़ रही है.

एडवोकेट मोहम्मद ताहिर ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके अंतरिम आदेश प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों तक ही सीमित थे, जहां कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी (सीडीसी) ने यूनिफ़ॉर्म पहनना तय किया था.

लेकिन हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को उर्दू स्कूलों और डिग्री कॉलेजों में भी लागू किया जा रहा है. यहां तक ​​कि शिक्षकों पर भी नियम लगाए जा रहे हैं.

हाईकोर्ट और सरकार ने क्या कहा?

इस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु राज अवस्थी ने राज्य के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी से उनकी राय पूछी. जस्टिस अवस्थी भी उन तीन जजों की स्पेशल बेंच में शामिल हैं, जो हिजाब मुद्दे पर सुनवाई कर रही है.

इस पर एडवोकेट जनरल नवदगी ने अपील करने वाले एडवोकेट मोहम्मद ताहिर से ब्योरा देने को कहा, ताकि वो सरकार से निर्देश जारी करने को कहें कि कोई भी हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता.

पिछले कई दिनों से कर्नाटक के कई ज़िलों से रिपोर्टें मिल रही थीं कि डिग्री कॉलेज के छात्राओं को भी हिजाब पहनकर क्लास रूम में जाने से रोका जा रहा है. हालांकि पिछले कुछ सालों से उन्हें हिजाब पहनकर क्लास करने की अनुमति मिली हुई थी.

मीडिया की एक रिपोर्ट में शुक्रवार को यह भी बताया गया कि विजयपुरा ज़िले की एक छात्रा को 'सिंदूर' लगाने के चलते क्लास करने से रोका गया. (bbc.com)

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने असम-मेघालय सीमा विवाद के बारे में शुक्रवार को बताया कि दोनों राज्यों के बीच के छह विवाद सुलझाए जा चुके हैं और बाक़ी विवादों को भी सुलझाने की कोशिश हो रही है.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार, उन्होंने कहा, ''जहां तक असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद का सवाल है, तो हम पहले ही 6 विवाद सुलझा चुके हैं. इस बारे में दोनों राज्यों ने मिलकर भारत सरकार को लिखा है.''

उन्होंने आगे कहा, ''विवाद के दूसरे इलाक़ों की पहचान हो जाने के बाद हम आगे की औपचारिक प्रक्रियाओं को तय करेंगे.''

दिल्ली आने के मक़सद के बारे में हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, ''अगले महीने पेश होने वाले असम के बजट पर चर्चा करने के लिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने आया हूं. केंद्रीय बजट से असम को क्या मिल सकता है, इसे मैं समझना चाहता था, ताकि अपना बजट बनाने में ​मदद मिल सके.''

अभी से क़रीब एक महीने पहले जनवरी के मध्य में दोनों राज्यों ने बताया था कि 36 हज़ार वर्ग किलोमीटर के छह विवादित इलाक़ों को आपस में बांटने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है. वहीं बाक़ी के छह मसलों को आने वाले वक़्त में निपटाने पर सहमति बनी थी.

दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद क़रीब 50 साल पुराना है. इसे लेकर दोनों राज्यों के बीच अक्सर मनमुटाव होते रहते थे. (bbc.com)

रायपुर। तिल्दा इलाके में महिला की गला घोंटकर हत्या के बाद आरोपी शव को सूने में फेंककर भागे। सोमवार की सुबह कुंती बाई साहू उम्र55 वर्ष का शव पानी टँकी में मिला था। मृतका खपरीकला गांव की रहने वाली थी और राइस मिल में हमाली का काम करती थी। हत्या के बाद गले मे ही गमछा छोड़कर भागे हत्यारे। तिल्दा पुलिस ने  हत्या का केस दर्ज किया।

बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच मतभेद पनपने की ख़बरें आईं थीं.

लेकिन शुक्रवार को ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को पार्टी की नई बनी राष्ट्रीय कार्यसमिति का महासचिव नियुक्त कर उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है.

इससे पहले 12 फ़रवरी को अध्यक्ष के अलावा तमाम पदों को ख़त्म करते हुए ममता बनर्जी ने 20-सदस्यों की एक राष्ट्रीय कार्यसमिति का गठन किया था. उसके बाद से ही इस बात की अटकलें लगने लगी थी कि इस समिति में अभिषेक को कोई पद मिलेगा या नहीं.

शुक्रवार को ममता के कालीघाट स्थित आवास पर इस कार्यसमिति की पहली बैठक में पार्टी प्रमुख ने समिति के पदों का बंटवारा कर दिया.

इसके मुताबिक, यशवंत सिन्हा, सुब्रत बख्शी और चंद्रिमा भट्टाचार्य को पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. ममता बनर्जी ने बैठक के बाद पत्रकारों को इसकी जानकारी दी.

ममता बनर्जी ने बताया कि सांसद सुखेंदु शेखर राय, काकोली घोष दस्तीदार और महुआ मित्र को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है.

इसी तरह विदेशी और आर्थिक मामलों को देखने की जिम्मेदारी यशवंत सिन्हा और पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्र को सौंपी गई है.

तृणमूल कांग्रेस ने पूर्वोत्तर में पार्टी के कामकाज का जिम्मा सुष्मिता देब, सुबल भौमिक और मुकुल संगमा को सौंपा है. (bbc.com)