रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की कार्रवाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे जर्मनी के उद्योग भी प्रतिबंधों की आंच को महसूस करेंगे. जर्मन उद्योग, ऊर्जा और कच्चे माल के लिए फिलहाल रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर है.

   डॉयचे वैले पर निखिल रंजन की रिपोर्ट-

बीते सालों में जर्मनी और रूस के उद्योग जगत के बीच काफी करीबी संबंध रहे हैं. दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ मिल कर उद्योग और कारोबार को बढ़ाया है. यूक्रेन पर हमले के बाद जब जर्मनी रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है तो सवाल उठता है कि जर्मन उद्योग जगत पर इसका क्या असर होगा.

सबसे बड़ी समस्या तो ऊर्जा को लेकर है. जर्मनी अपनी ऊर्जा जरूरतों का 25 फीसदी हिस्सा प्राकृतिक गैस से पूरा करता है. नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की तो बात ही छोड़िए फिलहाल यूक्रेन से हो कर जो पाइपलाइन गैस ला रही है, उससे जर्मनी की 55 फीसदी गैस की जरूरतें पूरी होती है. यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद फिलहाल इस पाइपलाइन से सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा है लेकिन हालात कभी भी बदल सकते हैं. बाल्टिक सागर से हो कर आने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बन कर तैयार है लेकिन अब इसके निकट भविष्य में चालू होने की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लग चुका है.

जर्मनी और रूस का कारोबारी रिश्ता
जर्मन सांख्यिकी विभाग के आंकड़े बताते हैं कि रूस के साथ जर्मनी का व्यापार 2021 में 34 फीसदी बढ़ गया. इसमें भी ज्यादा इजाफा आयात में हुआ है जो पिछले साल के मुकाबले 54 फीसदी बढ़ा. ऊर्जा की बढ़ी कीमतों का भी इसमें बड़ा योगदान है क्योंकि रूस से जर्मनी जो खरीदता है उसमें 59 फीसदी हिस्सा केवल कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का है.

राजनीतिक तनाव बढ़ने के बावजूद रूस और जर्मनी के बीच कारोबार बढ़ता रहा और महामारी वाले साल 2020 में घटने के बाद 2021 में  काफी तेजी से बढ़ा. दोनों देशों के बीच 2021 में कुल 59.8 अरब यूरो का कारोबार हुआ. इसमें से जर्मनी ने 33.1 अरब यूरो का सामान आयात किया.

जर्मनी और रूस के बीच जिन सामानों का व्यापार होता है उसमें मुख्य रूप से कच्चा माल, गाड़ियां और मशीनरी शामिल है. 2021 में जर्मनी ने 19.4 अरब यूरो का तेल और गैस रूस से खरीदा था. इसके साथ ही रूस ने 4.5 अरब यूरो के धातु, 2.8 अरब यूरो के कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रॉडक्ट और 2.2 अरब यूरो का कोयला जर्मनी को बेचा था.

जर्मन उद्योग पर असर
जर्मन खरीदारी की सूची बता रही है कि यूक्रेन युद्ध का असर जर्मन उद्योग जगत पर काफी ज्यादा पड़ेगा और राजनीतिक हालात जिस तरह से करवट ले रहे हैं उसमें इस संकट के खत्म होने की समय सीमा तय करना तो और मुश्किल है.

जर्मनी का उद्योग जगत पहले से ही कई चीजों की कमी झेल रहा है, खासतौर से ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्टर में. जर्मन चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन के प्रमुख पीटर आड्रियान का कहना है कि पैलेडियम जैसे कच्चे माल की बड़ी कमी होगी जिसका इस्तेमाल कार के कैटेलिटिक कंवर्टर में होता है. दक्षिण अफ्रीका के बाद रूस पैलेडियम का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है. आड्रियान का कहना है, "अगर इसकी रूस से सप्लाई नहीं आती है तो अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में इसकी वजह से बड़ी बाधा पैदा होगी." इसकी वजह से कारों की डिलीवरी में देर होगी.

जर्मन कंपनियां पहले से ही मुश्किल में
जर्मन ऑटोमोटिव कंपनियों की दिक्कत कई महीनों से चली आ रही है. म्युनिख के इफो इंस्टीट्यूट ने फरवरी में कंपनियों का सर्वे किया था. इनमें से तीन चौथाई कंपनियों ने कच्चे माल और इंटरमीडिएट सामानों को हासिल करने में हो रही दिक्कतों की शिकायत की थी. पिछले महीने की तुलना में फरवरी में स्थिति और ज्यादा खराब हो गई. इससे पहले के महीने में 2300 कंपनियों के सर्वे में 67.3 फीसदी लोगों ने ऐसी शिकायत की थी. इफो में सर्वे के प्रमुख क्लाउस वोह्लराबे का कहना है, "स्थिति बदलने की उम्मीद नाकाम हो गई." वोह्लराबे का कहना है कि कच्चे माल की कमी सारे सेक्टरों में फिर से बढ़ गई है.

इफो के मुताबिक ऑटोमोटिव और मैकेनिकल इंजीनियरिंग उद्योग की 89 फीसदी कंपियों ने सप्लाई चेन की दिक्कतों की शिकायत की है. इसके बाद बारी आती है डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली कंपनियों की. इनमें से हरेक सेक्टर में 88 फीसदी कंपनियों का यही हाल है.

जर्मनी को विकल्प ढूंढना होगा
कार कंपनी फॉक्सवागेन ने रूस के हमले को देखते हुए उत्पादन बंद करने या कुछ समय के लिए स्थगित करने की योजना बनाई है.

अमेरिका ने रूस के खिलाफ गुरुवार को निर्यात से जुड़े प्रतिबंदों का एलान किया. इसमें कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कंप्यूटर, सेमी कंडक्टर और विमान के पार्ट्स शामिल हैं. इसका असर कंपनियों के उत्पादन पर पड़ेगा और उन्हें सप्लाई का विकल्प ढूंढना पड़ेगा.

इस बीच जर्मन चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया है कि रूस को प्रतिबंधों के कारण जिन चीजों को यूरोप से खरीदने में दिक्कत होगी वह उसे चीन से खरीदने की कोशिश करेगा.

रूस, जर्मनी से गाड़ियां, ट्रेलर, सेमी ट्रेलर, रसायन और रासायनिक सामान खरीदता है. जर्मनी के कुल विदेश व्यापार में रूस की हिस्सेदारी 2.3 फीसदी की है और यह 2021 में 15 सबसे बड़े कारोबारी साझीदारों में एक था. यूरोपीय संघ के बाहर के देशों में जर्मनी का सबसे ज्यादा व्यापार चीन से है जिसके बाद अमेरिका की बारी आती है.

रूस और जर्मनी का कारोबारी रिश्ता आयात निर्यात से आगे भी है. 2021 में रूस के 472 एंटरप्राइज का नियंत्रण 2019 में जर्मन निवेशकों के पास था. इसमें कुल मिला कर 129,000 लोग काम करते हैं और इनका सालाना टर्नओवर 38.1 अरब यूरो का है. यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का दायरा इन सब को अपनी चपेट में लेगा.

मुश्किलें बड़ी हैं और युद्ध लंबा खिंचा तो और बड़ी होंगी. जब प्रतिबंध लगाने वाले देशों की समस्या ऐसी है तो जिस पर प्रतिबंध लग रहा है उसका हाल क्या होगा. (dw.com) 

यूरोपीय संघ यूक्रेन छोड़ कर आने वाले लोगों को तीन साल तक रहने और काम करने का अधिकार दे सकता है. अभी तक कम से कम 3,00,000 यूक्रेनी शरणार्थी ईयू जा चुके हैं और आने वाले दिनों में लाखों और जा सकते हैं.

(dw.com) 

27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के सदस्य देशों पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी की सीमाएं यूक्रेन से सटी हुई हैं. शरणार्थियों का स्वागत करने की जरूरत पर फ्रांस के गृह मंत्री जेराल्ड दरमानी ने कहा, "युद्ध से बच कर आ रहे लोगों को स्वीकार करना हमारा कर्त्तव्य है."

उन्होंने यह बताया कि संघ के गृह मंत्रियों ने रविवार को यूरोपीय आयोग से कहा कि वो इन शरणार्थियों को संरक्षण देने के लिए प्रस्ताव के मसौदों पर काम करे. सभी मंत्री प्रस्ताव के बारीकियों पर विमर्श के लिए मंगलवार को फिर मिलेंगे.

बाल्कन युद्ध की विरासत
ईयू के अस्थायी संरक्षण दिशानिर्देशों को 1990 के दशक के बाल्कन युद्ध के बाद बनाया गया था लेकिन आज तक उनका इस्तेमाल नहीं किया गया. इनके तहत सभी सदस्य देशों में एक से ले कर तीन साल तक संरक्षण का प्रावधान है. इन प्रावधानों के तहत रहने की अनुमति, रोजगार के मौके, सरकारी मदद और इलाज की सुविधा मिल सकती है.

संघ के गृह मामलों की आयुक्त इलवा जोहान्सन ने कहा कि रविवार को अधिकांश मंत्रियों ने इस कदम को अपना समर्थन दिया था और सिर्फ कुछ ही मंत्रियों ने यह सवाल उठाया था कि इस कदम को उठाने का यही समय है या अभी थोड़ा और इंतजार करना ही सबसे सही कदम होगा.

लाखों शरणार्थी
उन्होंने एक समाचार वार्ता के दौरान बताया, "हम अभी से देख रहे हैं कि कई यूक्रेनी नागरिक अपना देश छोड़ कर सबसे पहले जिस ईयू सदस्य देश में घुसे थे वो वहां से दूसरे देशों में जा चुके हैं, विशेष रूप से ऐसे देशों में जहां पहले से बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोग रहते हैं. इनमें पोलैंड, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी और चेक गणराज्य शामिल हैं."

जर्मनी की गृह मंत्री नैंसी फेजर ने कहा, "सभी ईयू सदस्य देश यूक्रेन से शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. यह पुतिन के आपराधिक युद्ध की वजह से जन्मे भयानक कष्ट के प्रति यूरोप की मजबूत प्रतिक्रिया है. हम यूक्रेन के लोगों के साथ एकजुटता में खड़े हैं."

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान का हवाला देते हुए यूरोप के लोकोपकारी मदद और संकट प्रबंधन आयुक्त यनेज लेनारसिच ने कहा कि यूक्रेन से चालीस लाख शरणार्थी आ सकते हैं.

सीके/एए (रॉयटर्स)

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जिस तरह दुनिया में बेचैनी बढ़ी है उससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के महत्व का पता चल रहा है हालांकि दक्षिण पूर्वी एशिया के लोगों के लिए गरीबी, बेरोजगारी, सेहत और चीन ही सबसे बड़ा मुद्दा है.

   डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र की रिपोर्ट-

इंस्टीट्यूट आफ साउथईस्ट एशियन स्टडीज, युसूफ इशाक इंस्टीट्यूट सामरिक और क्षेत्रीय राजनय के मामलों में एशिया और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एक है. सिंगापुर के इस संस्थान की स्टेट आफ साउथईस्ट एशिया सर्वे रिपोर्ट को क्षेत्र का सामरिक और कूटनीतिक बैरोमीटर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. सालाना पेश की जाने वाली यह रिपोर्ट संस्थान के आसियान स्टडीज सेंटर ने तैयार की है.

2020 में पहली बार लांच होने के बाद से इस सर्वे रिपोर्ट ने दुनिया भर के कूटनीतिज्ञों, विदेश सेवा के नौकरशाहों, राजनेताओं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकारो, और मीडिया का ध्यान अपनी और खींचा है. हाल ही में लांच हुए बहुप्रतीक्षित तीसरे संस्करण ने दक्षिणपूर्व एशिया के साथ-साथ आसियान और इंडो-पैसिफिक क्षेत्रों में बढ़ती कूटनीतिक और सामरिक गतिविधियों और तमाम ट्रेंड का व्यापक विश्लेषण किया है.

रिपोर्ट में कई दिलचस्प परिणामों का जिक्र है जिसमें चीन- अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव एक प्रमुख मुद्दा है. साथ ही जापान और यूरोपीय संघ की बड़ी भूमिका से जुड़े रुझान भी सामने आये हैं.

कोरोना महामारी के बीच नवम्बर 2020 से जनवरी 2021 के बीच हुए इस सर्वे में एक हजार से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. इस सर्वे की दो और खास बातें यह रहीं कि इनमें आसियान देशों में रहने वाले लोगों को ही सर्वे में भाग लेने का मौका मिला. साथ ही, पहली बार इस सर्वे को अंग्रेजी के अलावा इंडोनेशियाई और वियतनामी भाषा में भी पेश किया गया. यह एक अच्छा कदम था क्योंकि इन दोनों ही देशों में अंग्रेजी भाषा का उतना चलन नहीं है. खास तौर पर इन देशों के छोटे शहरों और कस्बों में.

यूक्रेन पर हमले से बेपरवाह
कोविड महामारी के दौरान बेरोजगारी, गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई के मुद्दे भी इस रिपोर्ट में प्रमुखता से छाये हैं. साफ है आसियान देशों की जनता कोविड से उपजी स्वास्थ्य, नौकरी, और तमाम सामाजिक आर्थिक चिंताओं को लेकर हताश है. दिलचस्प बात यह है कि कुल मिलाकर अपने देशों की सरकारों से इन्हें कोई खास शिकायत नहीं है.  वैसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया भर के लिए आसियान से जुड़े दो सबसे बड़े मुद्दे - आतंकवाद और मानवाधिकारों का बढ़ता हनन दस प्रतिशत से ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं आकर्षित कर सके. जाहिर है, आसियान वासियों के लिए स्वस्थ, आत्मनिर्भर, और अभाव-रहित जीवन बड़ी प्राथमिकताएं हैं. पश्चिमी देशों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए.

इस बात का दूसरा उदाहरण है कि रूस के यूक्रेन पर हमले की सिंगापुर को छोड़ कर किसी दक्षिणपूर्व एशियाई देश ने निंदा नहीं की. कुछ कारणवश इस बार के सर्वे से रूस को हटा दिया गया लेकिन अगर रूस को स्थान दिया गया होता और शायद कुछ और दिलचस्प बातें निकल कर सामने आतीं. रूस के यूक्रेन पर सैन्य हमले से दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है लेकिन दक्षिणपूर्व एशिया में इस बात को लेकर कोई खास चिंता नहीं है. बातचीत के जरिये समस्या का समाधान करने जैसे औपचारिक बयानों के अलावा कुछ खास बातें निकल कर नहीं आयी हैं. वजह साफ है: आम तौर पर महाशक्तियों के बीच घमासान में यह दसों देश और इनका प्रतिनिधि संगठन - आसियान - पड़ना नहीं चाहते हैं. दक्षिणपूर्व एशिया के देशों के रूस से सम्बन्ध भी अच्छे ही रहे हैं.

सत्ता और नौकरशाही के गलियारों में हो रही कानाफूसी पर गौर किया जाय तो शायद दक्षिणपूर्व एशिया का हर देश यही सोच रहा है कि चीन, रूस और यूक्रेन के प्रकरण से क्या सन्देश लेगा? कहीं रूस की मनबढ़ई से चीन के हौसले भी तो बुलंद नहीं हो जायेंगे? कहीं चीन भी अपनी अतिक्रमणवादी गतिविधियों में इजाफा ना कर दे, और अगर ऐसा होता है तो क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? यह यक्षप्रश्न कम से कम वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस, और ताइवान के नीतिनिर्धारकों की नींद तो  हराम कर ही रहा है.

यह सभी देश दक्षिण चीन सागर में अपने-अपने जमीनी और जलसीमा सम्बन्धी कब्जे बढ़ाने की कोशिश में हैं और चीन से इनकी रस्साकशी पिछले कई दशकों से चलती रहती है. ताइवान के लिए चिंता की वजह ज्यादा बड़ी है क्योंकि कहीं न कहीं रूस-यूक्रेन जैसे समीकरण चीन और ताइवान के बीच भी हैं, और अमेरिका/पश्चिमी देशों की भूमिका भी कमोबेश ऐसी ही है.

चीन और अमेरिका की तनातनी
बहरहाल, आसियान देशों की दूसरी बड़ी चिंता अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तनातनी है जो समय के साथ बढ़ती ही जा रही है. दक्षिणपूर्व एशिया में एक कहावत बड़ी लोकप्रिय है, 'जब दो हाथी लड़ते हैं तो लड़ाई में पिसती घास ही है.' दक्षिणपूर्व एशिया के देश और उनके निवासी इसी बात को लेकर चिंतित हैं. लेकिन सर्वे रिपोर्ट से यह भी साफ है कि बीते वर्षों के मुकाबले चीन को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं और इसके चलते अमेरिका की छवि में सुधार हुआ है. चीन के लिए यह शुभ संकेत नहीं है.

आर्थिक तौर पर सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली शक्ति होने के बावजूद चीन आसियान में उतनी पसंदीदा महाशक्ति नहीं है. अगर यह ट्रेंड आगे आने वाले वर्षों में बढ़ता है तो चीन के दक्षिणपूर्व एशिया में कूटनीतिक दबदबे पर असर पड़ेगा.

सर्वे की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसकी प्रक्रिया के दौरान दुनिया के तमाम हिस्सों की तरह दक्षिणपूर्व एशिया के देश भी कोविड महामारी की चपेट में आ गए. कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं इस दौरान चरमरा गयीं. ऐसा होना लाजमी था क्योंकि दक्षिणपूर्व एशिया के तमाम देश पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर निर्भर हैं. कोविड के दौरान उपजी चिंताएं रिपोर्ट में साफ दिखती हैं.

महामारी ने बढ़ाई स्वास्थ्य की चिंता
कोविड महामारी ने अमेरिका, जापान, और जर्मनी समेत दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों को स्वास्थ्य-सम्बन्धी इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीन, और महामारी से उपजी सामाजिक समस्याओं के जाल में लपेटा है. आसियान देशों के लिए यह स्थिति पश्चिम के मुकाबले ज्यादा बड़ी रही है क्योंकि इन देशों की आर्थिक क्षमता और सुशासन उतना सुदृढ़ नहीं रहा है. इन चिंताओं की साफ झलक रिपोर्ट में भी दिखती है जहां तीन चौथाई से ज्यादा प्रतिभागियों ने कोविड से स्वास्थ्य पर होने वाले हमले को सबसे प्रमुख माना है.

दुनिया के तमाम बड़े देशों के लिए आसियान क्या मायने रखता है. कौन से देश ज्यादा भरोसेमंद हैं और कौन से देशों की मदद चीन-अमेरिका के बढ़ते विवादों के बीच ली जा सकती है - ऐसे तमाम मुद्दों पर भी इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है.

इस सर्वे में आसियान के डायलॉग पार्टनर के तौर पर भारत का भी जिक्र हुआ है. अधिकांश मुद्दों पर भारत जापान, और यूरोपीय संघ की तुलना में पीछे ही रहा है. आसियान देशों को भारत से उम्मीदें तो बहुत हैं लेकिन कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि भारत अपने वादों को निभाने में लचर प्रदर्शन कर रहा है. भारत के नीतिनिर्धारकों को यह देखना होगा कि वह इस सर्वे से क्या सबक ले सकते हैं और किस तरह आसियान क्षेत्र में भारत की स्थिति और उपस्थिति को मजबूत बना सकते हैं. (dw.com)

नई दिल्ली,  1 मार्च । यूक्रेन के युद्धग्रस्त शहरों और सीमावर्ती इलाकों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत तेजी से प्रयास कर रहा है. आज दोपहर तक फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कम से कम तीन निकासी उड़ानें निर्धारित हैं. इसमें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दो उड़ानें और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से एक उड़ान शामिल हैं. ये उड़ानें मुंबई और दिल्ली में पहुंचेंगी. ऑपरेशन गंगा के तहत आज सुबह 9वीं निकासी उड़ान की भारत वापसी की घोषणा करते हुए केंद्रीय विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि हम तब तक चैन नहीं लेंगे, जब तक हमारे साथी भारतीय सुरक्षित नहीं हैं.
ऑपरेशन गंगा के तहत आने वाले यात्री

    पहली फ्लाइट से 128
    दूसरी फ्लाइट से 216
    तीसरी फ्लाइट से 182
    चौथी फ्लाइट से 240
    पांचवी फ्लाइट से 249
    छठी फ्लाइट से 198
    सातवीं फ्लाइट से 240
    आठवीं फ्लाइट से 250
    नवीं फ्लाइट से 219
    अब तक कुल 1922 यात्री अब तक आए हैं. सबसे पहले 241 यात्री आए जो एयर इंडिया से थे. उसके बाद यूक्रेन की फ्लाइट से 182 भारतीय आए थे. जिन्होंने कीव से उड़ान भरी थी. उसके बाद से कीव एयरपोर्ट बंद हो गया था. इसमें एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो ऑपरेट कर रही हैं. बाकी स्पाइसजेट भी कल से शुरू हुई है.
पीएम मोदी ने वायुसेना को इस ऑपरेशन से जुड़ने को कहा
सूत्रों के मुताबिक- ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों के युद्धग्रस्त इलाके से निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायु सेना को भी इस ऑपरेशन से जुड़ने के लिए कहा है. वायु सेना के हवाई जहाज़ों के जुड़ने से भारतीयों के लौटने की प्रक्रिया गति पकड़ेगी और उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी. साथ ही साथ भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री भी और तेजी से पहुंचेगी. भारतीय वायु सेना के कई C-17 विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान शुरू कर सकते हैं.

आज सुबह ही 182 लोग मुंबई पहुंचे

बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान यूक्रेन में फंसे 182 भारतीय नागरिकों को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लेकर मंगलवार सुबह मुंबई पहुंचा. विमानन कम्पनी के एक प्रवक्ता ने भाषा को बताया कि केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने मुंबई हवाई अड्डे पर नागरिकों का स्वागत किया.

उन्होंने बताया कि बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान IX-1202 बुखारेस्ट से कुवैत होते हुए सबह सात बजकर 40 मिनट पर मुंबई पहुंचा. यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए विमान सोमवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) से बुखारेस्ट के लिए रवाना हुआ था. बुखारेस्ट से मुंबई पहुंचा यह दूसरा निकासी विमान है. इससे पहले, 219 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान बुखारेस्ट से शनिवार को सीएसएमआईए पहुंचा था. भारत रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद युद्धग्रस्त देश में फंसे अपने नागरिकों को 27 फरवरी से रोमानिया और हंगरी के रास्ते स्वदेश ला रहा है. रोमानिया और हंगरी यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं. यूक्रेन में करीब 14 हजार भारतीय फंसे हैं, जिनमें से अधिकतर छात्र हैं.

(इनपुट्स भाषा से भी)

 रायपुर। प्रदेश के परिवहन विभाग में एक बार फेरबदल किया गया है। परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा  द्वारा जारी आदेश के मुताबिक़ करीब 140  निरीक्षकों और आरक्षकों का तबादला किया गया है। इसमें सीमावर्ती परिवहनचौकियों में पदस्थ अमला भी शामिल है।

रायपुर। सुकमा के पोटकपल्ली स्थित सीआरपीएफ कैम्प पर नक्सलियों की फायरिंग की खबर  है। यहां सीआरपीएफ की 212 बटालियन का है कैम्प। इसमें अभी तक 1 जवान के घायल होने की सूचना आ रही है।यह फायरिंग बीती शाम से जारी है।

यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के विशेष सत्र में भारत ने कहा है कि इस संकट का समाधान डिप्लोमैटिक वार्ता में है.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत यूक्रेन में ख़राब होती स्थिति से बहुत चिंतित है और हम तत्काल हिंसा रोकने के साथ शत्रुता समाप्त करने की अपील करते हैं.

तिरुमूर्ति ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद केवल ईमानदार, गंभीर और टिकाऊ वार्ता के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है.

तिरुमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन में फँसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने के लिए जो कुछ भी भारत कर सकता है, कर रहा है.

उन्होंने कहा, ''भारत यूक्रेन में ख़राब होती स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है. हम इसी बात को दोहरा रहे हैं कि हिंसा तत्काल बंद हो और शत्रुता ख़त्म हो. मेरी सरकार स्पष्ट रूप से मानती है कि इसका समाधान कूटनीतिक संवाद के अलावा कुछ और नहीं है.''

हालांकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की आलोचना वाले प्रस्ताव पर वोटिंग से बाहर रहा है. इसके अलावा सोमवार को भारत जिनेवा में यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र की एक और संस्था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल (एनएचआरसी) में वोटिंग से बाहर रहा.

यहाँ भी यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर आपातकालीन चर्चा के लिए वोटिंग हुई थी. 29 देशों ने चर्चा के पक्ष में वोटिंग की, पाँच देशों ने ख़िलाफ़ में और 13 देश वोटिंग से बाहर रहे. (bbc.com)

भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी थी कि यूक्रेन से अब तक छह उड़ानों के ज़रिए 1,400 भारतीय नागरिकों को निकाला जा चुका है.

मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोमवार की शाम को प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान बताया था कि चार उड़ानें बुखारेस्ट (रोमानिया) और दो उड़ानें बुडापेस्ट (हंगरी) से भारत आई हैं.

इस दौरान उन्होंने बताया कि लोगों को निकालने की कोशिशों के दौरान ज़मीन पर परिस्थितियां बेहद जटिल और चिंताजनक हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा रही है और जब दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, तब 8,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन में थे.

उन्होंने स्टूडेंट्स को यूक्रेन से सुरक्षित निकाले जाने की कोशिशों पर ट्वीट करके सवाल उठाए, जिस पर पोलैंड के राजदूत ने उन्हें जवाब भी दिए.

यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने का मुद्दा भारत में काफ़ी गरम हो चला है. इसे लेकर सोमवार की देर शाम शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और भारत में पोलैंड के राजूदत एडम बुराकोव्स्की के बीच कहासुनी हो गई.

असल में राज्यसभा में शिवसेना की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी रविवार से ही यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स की समस्याएं अपने ट्विटर एकाउंट के ज़रिए ज़ोर-शोर से उठाते हुए उनके लिए मदद की गुहार लगा रही थीं.

लेकिन सोमवार की शाम क़रीब पांच बजे उन्होंने पोलैंड और लिथुआनिया के दूतावास और भारतीय विदेश मंत्रालय को टैग करते हुए एक ट्वीट किया.

इसमें उन्होंने लिखा, ''नमस्ते @IndiainPoland, बहुत से भारतीय स्टूडेंट्स को पोलैंड में घुसने से रोक दिया गया है. कुछ स्टूडेंट्स को, जिन्हें कल (रविवार को) अनुमति दी गई थी, उन्हें भी वापस भेज दिया गया है. इससे घर पर उनके माता-पिता डर गए हैं. ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के अभियान) और भारतीय विदेश मंत्रालय से अनुरोध है कि वे इसमें दख़ल दें.''

इसके बाद, भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोव्स्की ने ​प्रियंका चतुर्वेदी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए शाम क़रीब सवा नौ बजे लिखा कि उनका ये आरोप बिल्कुल भी सच नहीं है.

उन्होंने लिखा,''मैडम, ये बिल्कुल भी सच नहीं है. पोलैंड की सरकार ने यूक्रेन से लगती सीमा से घुसने से किसी को भी मना नहीं किया है.''

इसी ट्वीट में उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी को जवाब दिया, ''कृपया, अपने संपर्क सूत्रों की जांच कर लें.'' साथ ही फ़ेक न्यूज़ न फैलाने का भी अनुरोध किया.

लेकिन बात यहीं थमी नहीं. देर रात क़रीब पौने 11 बजे प्रियंका चतुर्वेदी ने एक और ट्वीट किया.

इस ट्वीट में उन्होंने एडम बुराकोव्स्की, भारत में पोलैंड और लिथुआनिया के दूतावास के साथ ऑपरेशन गंगा के ट्विटर हेल्पलाइन और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को भी टैग किया.

इस ट्वीट में चतुर्वेदी ने लिखा, ''सर, पूरे सम्मान के साथ कह रही हूं कि जो आप कह रहे हैं, स्टूडेंट्स वही बात नहीं कह रहे हैं. यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आपने इस ख़बर को फ़ेक न्यूज़ बताया है, लेकिन मुझे वहां फंसे हुए लोगों के नंबर और उनके नाम साझा करते हुए ख़ुशी होगी. और मैं तारीफ़ करूंगी यदि फ़ेक न्यूज़ का हल्ला करने से पहले ख़बर की तह तक जाने की ज़रूरी तहज़ीब दिखाई जाती. धन्यवाद!''

उसके बाद इस ट्वीट के जवाब में भारत में पोलैंड के राजदूत बुराकोव्स्की ने लिखा, ''और प्लीज़ मैडम! मैं मदद के लिए हमेशा तैयार हूं. मैं अपना नंबर यहां शेयर नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज़ मुझे सीधा मैसेज़ भेजिए.''

उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब देते हुए एक और ​ट्वीट किया, ''नहीं, मैं आपको सीधा मैसेज़ नहीं करूंगी. भारत में पोलैंड के दूतावास से मदद की मेरी गुहार पर बिना मेरा जवाब जाने आपने अभी इसे फ़ेक न्यूज़ क़रार दे दिया. मेरा नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जगजाहिर है और आपके आरोप लगाने से पहले सारे तथ्य मेरे हाथों में है.''

उससे पहले एक अन्य ट्वीट में पोलैंड के राजदूत बुराकोव्स्की ने लिखा था, ''डियर मैडम, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं हुआ है. कॉन्टैक्ट्स के साथ सूची यहां साझा नहीं की जा सकती, इसलिए कृपया उसे पोलैंड में भारतीय दूतावास के साथ साझा करें, क्योंकि वे इस मामले को देख रहे हैं और वे फंसे हुए लोगों की मदद कर सकते हैं. हम एचई नगमा मलिक के लगातार संपर्क में हैं.''

उसके बाद इसका जवाब देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, ''कभी भी मेरे देश और देशवासियों के प्रति निष्ठा पर सवाल मत कीजिए, जैसे मैं आपकी निष्ठा पर सवाल नहीं करूंगी.''

फिर इस ट्वीट का जवाब देते हुए राजदूत बुराकोव्स्की ने लिखा, ''डियर मैडम, रूस के हमले के बाद से अब तक सभी नेशनलिटी के क़रीब 3 लाख शरणार्थी यूक्रेन से पोलैंड की सीमा में दाख़िल हो चुके हैं. उनमें से क़रीब 1,200 लोग भारत के नागरिक हैं, जबकि अभी कई और लोग आ रहे हैं. पोलैंड ज़रूरत चाहने वालों की मदद करता है. हमारे अधिकारी भारत के अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं.''

पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने सोमवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किये और इस मुद्दे पर अपनी बात रखी.

उन्होंने लिखा है, "मैं यूक्रेन में फंसे हमारे युवाओं के वीडियो देख रहा हूं, जो वहां से निकलने के लिए गुहार लगा रहे हैं. मदद मांग रहे हैं. उनकी हालत देखकर दिल दहल जा रहा है. मैं उनके सकुशल घर वापसी की छटपटाहट को समझ सकता हूं, लेकिन जब उस देश में युद्ध चल रहा हो, अनिश्चितता का माहौल हो और जब ऑपरेशनल लिंक टूट जाते हैं, तो ऐसे में सिर्फ़ यही मुनासिब है कि हम हमारे अधिकरियों और दूतावासों को समर्थन दें."

एचडी देवगौड़ा ने आगे लिखा है कि मैं अपने अनुभव से यह जानता हूं कि यह एक मुश्किल ऑपरेशन है. हमें लोगों को यूक्रेन से निकाले जाने की कार्रवाई के राजनीतिकरण करने से परहेज़ करना चाहिए.

देवगौड़ा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना, ऑपरेशन में शामिल लोगों के मनोबल को कमज़ोर करेगा. संकट के इस दौर में नंबर बढ़ाने की सोच से छवि ख़राब ही होगी. हमें एक-साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि यूक्रेन के चार पड़ोसी देशों में विशेष दूत तैनात करने का फ़ैसला लिया गया है.

बागची ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया, किरण रिजिजू स्लोवाक रिपब्लिक, हरदीप पुरी हंगरी और वीके सिंह पोलैंड जाएंगे.

उन्होंने बताया कि ये दूत समन्वय स्थापित करते हुए लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को देखेंगे. उन्होंने बताया कि भारतीयों को पश्चिमी यूक्रेन में जाने के लिए कहा गया है लेकिन वो ख़ुद सीधा वहां पर न पहुंचें क्योंकि इसमें समय लगेगा.

बागची ने बताया कि लोगों को क़रीबी शहरों में जाकर आश्रय लेने को कहा गया है और वहां पर भारत सरकार की टीम व्यवस्था कर रही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्याप्त उड़ानें मौजूद हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 'ऑपरेशन गंगा' के तहत चल रहे प्रयासों की समीक्षा के लिए सोमवार को दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की.

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी सरकारी मशीनरी चौबीसों घंटे काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें. प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार इस मामले को प्राथमिकता से देख रही है. (bbc.com)

रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य समेत तीन अन्य को कैबिनेट और राज्यमंत्री का दर्जा दिया है।  सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड, रायपुर के अध्यक्ष बालम चक्रधारी और छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड, रायपुर के अध्यक्ष संदीप साहू को राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया है।

रायपुर। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में शंकराचार्य कॉलेज के छात्रों द्वारा कुछ  अन्य यात्री परिवारों के साथ मारपीट की।. बिलासपुर पहुँचने के बाद स्टेशन में भी मारपीट की गई।इन छात्रों ने RPF के जवान को भी मारा। आरपीएफ ने भी लाठियाँ भांजी स्टेशन के सीसीटीवी फ़ुटेज ग़ायब होने की खबर है। यात्रियों का आरोप है कि शंकराचार्य के छात्रों ने पूरी रात ट्रेन में इसी तरह हंगामा किया।जिन यात्रियों ने विरोध किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की।

नई दिल्ली, 1 मार्च| शापूरजी पल्लोनजी समूह के प्रमुख साइरस मिस्त्री ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देकर पिछले साल मार्च में एनसीएलएटी के आदेश को रद्द करते हुए, जिसने उन्हें टाटा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल कर दिया, शीर्ष अदालत द्वारा पारित फैसले में उनके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का निर्देश देने की मांग की है। मिस्त्री का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता जनक द्वारकादास ने सोमवार को प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि उनके मुवक्किल ने कुछ टिप्पणियों को हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जो उनकी प्रतिष्ठा और चरित्र को प्रभावित करते हैं। बेंच में शामिल जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली ने कहा कि अदालत मामले की सुनवाई 10 दिन बाद करेगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश एन साल्वे और ए.एम. सिंघवी ने टाटा संस का प्रतिनिधित्व करंजावाला एंड कंपनी के अधिवक्ताओं की एक टीम के साथ किया।

हाल ही में, प्रधान न्यायाधीश रमण की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने मिस्त्री द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर विचार किया।

शीर्ष अदालत ने अपने 15 फरवरी के आदेश में कहा था : "शपथपत्र दाखिल करने से छूट मांगने वाले आवेदनों की अनुमति है। समीक्षा याचिकाओं की मौखिक सुनवाई की मांग करने वाले आवेदनों की अनुमति है। बुधवार, 9 मार्च 2022 को समीक्षा याचिकाओं की सूची बनाएं।" इस पर न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम ने असहमति जताई।

न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम ने अपनी असहमतिपूर्ण राय में कहा : "अत्यंत सम्मान के साथ मुझे आदेश से सहमत होने में असमर्थता के लिए खेद है। मैंने समीक्षा याचिकाओं को ध्यान से देखा है और मुझे निर्णय की समीक्षा करने के लिए कोई वैध आधार नहीं मिला है। में उठाए गए आधार समीक्षा याचिकाएं समीक्षा के मापदंडों के अंतर्गत नहीं आती हैं और इसलिए मौखिक सुनवाई की मांग करने वाले आवेदन खारिज किए जाने योग्य हैं।" (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 28 फरवरी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा है कि अब वे राज्यसभा जाना चाहते हैं।

कोरिया जिले के प्रवास पर आए महंत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी अपनी मंशा मुख्यमंत्री को बता दी है। साथ ही हाईकमान को जानकारी दे दी है। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को ही जगह देने की कोशिश की जा रही है। महंत ने कहा कि मैं 11 बार चुनाव लड़ चुका हूं एक बार मैं राज्यसभा में सेवा करना चाहता हूं। यह बात अलग है कि मैं आज करूं या 5 साल बात करूं।

उल्लेखनीय है कि राज्यसभा के 2 सदस्य रामविचार नेताम और छाया वर्मा का कार्यकाल जून 2022 में समाप्त होने वाला है। ऐसे में डॉक्टर महंत का यह बयान बताता है कि इन दोनों में से किसी एक सीट को अपने लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की तरफ से एक और दावेदार गिरीश देवांगन हैं, जो राज्यसभा की सीट के दावेदार कहे जा रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 फरवरी। प्रदेश की प्रतिष्ठित कलाकार साधना ढांढ ने सोमवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की, और उनसे 11 मार्च से शुरू होने वाली एकल कला प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया।
 
राज्यपाल ने उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस दौरान रेरा के चेयरमैन विवेक ढांढ भी मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 फरवरी। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 87 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 10 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 20 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 6 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज सिर्फ एक मौत हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 8, राजनांदगांव 4, बालोद 1, बेमेतरा 3, कबीरधाम 5, रायपुर 10, धमतरी 9, बलौदाबाजार 1, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 4, रायगढ़ 1, कोरबा 7, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 3, जीपीएम 2, सरगुजा 3, कोरिया 5, सूरजपुर 7, बलरामपुर 5, जशपुर 2, बस्तर 2, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 3, नारायणपुर 0, बीजापुर 1, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरिया / रायपुर,  28 फरवरी।  स्पीकर चरणदास महंत ने आज कोरिया में फिर दोहराया कि वे राज्यसभा में सेवा करना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीट में जून में खाली होने वाली है। इसमें सांसद छाया वर्मा और रामविचार नेताम का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इसे लेकर पक्ष-विपक्ष का कहना है की प्रदेश में राज्यसभा की सीट पर किसी स्थानीय उम्मीदवार को मौका देना चाहिए। ऐसे में महंत का यह अहम बयान सामने आया है।

महंत दो दिनों के कोरिया जिले के प्रवास पर है इस दौरान उन्होंने कहा है कि जहां तक राज्यसभा की बात है तो हमारे मुख्यमंत्री और हाईकमान निर्धारित करेंगे जो चाहेंगे उनका राज्यसभा में चयन होगा। महंत ने कहा कि मैं विधानसभा, लोकसभा जा चूका हूं, 11 बार चुनाव लड़ चूका हूं। मेरी इच्छा यह है कि मैं राज्यसभा में सेवा करना चाहता हूं।

इधर सीएम बोले...

 भाजपा यूपी से जा रही है-भूपेश

..यूक्रेन मुद्दे पर भारत सरकार का इंटेलिजेंस फेल रहा

रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने   यूपी में चुनावी नतीजों पर उन्होंने कहा कि पांच चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं, दो चरण के बाकी हैं। जैसा की मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अभी स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन रही है। इसी सिलसिले में उनके और कांग्रेस लीडर राहुल गाँधी, प्रियंका गाँधी और के सी वेणुगोपाल के साथ बैठक हुई। उन्होंने बताया कि जो पांच राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसके सन्दर्भ में और 10 तारीख को जो परिणाम आएँगे उसके बाद की जो रणनीति है उसके बारे में गहन विचार विमर्श हुआ है।

जो कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी वो किसी से क्या डरेगी

वहीं एक बयान पर सीएम ने कहा – “कांग्रेस तो अंग्रेजों से नहीं डरी है किसी और से डरने की क्या जरुरत है। लेकिन चैकन्ना रहने की जरुरत है। ये लोग (बीजेपी) जिस स्तर पर जाकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम करते हैं, विधायकों को डरा धमका कर खरीदने की कोशिश करते हैं वो तो जग जाहिर है। चाहे गोवा की बात हो, या कर्नाटक की बात हो, चाहे नार्थ ईस्ट में देख लीजिए इन्हें (बीजेपी) बहुमत नहीं मिला है। और कैसे कई प्रकार से दल बदल करके ये लोग सत्ता हासिल किये हैं ये सब जानते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए बैठक आयोजित की गई है।

यूक्रेन मुद्दे पर भारत सरकार का इंटेलिजेंस फेल रहा

सीएम भूपेश बघेल ने यूक्रेन में बमबारी इलाकों में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर भारत सरकार के इंटेलिजेंस को फेलियर बताया है. उन्होंने कहा कि जो बच्चे बॉर्डर इलाकों में हैं, वे तो वापस आ रहे हैं, लेकिन खारकीव और कीव में फंसे बच्चों को दिक्कत हो रही है.
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि निश्चित रूप से ये राजनीतिक, राजनयिक और कूटनयिक चूक ही है की हमला होने के पहले अपने भारतीय नागरिकों और बच्चों को ले आते तो आज उनके पालकों और देश में जो तनाव है वो नहीं झेलना पड़ता। भारत सरकार बच्चों को लाने के लिए कुछ कर नहीं रही है। भारत सरकार सिर्फ एक प्लेन भेज रही है, जबकि उन्हें फ्लाइट बढ़ानी चाहिए, ताकि बमबारी के बीच फंसे बच्चों को वापस भारत लाया जा सके।

1-1 लाख के 3 ईनामी भी शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 28 फरवरी। आज जिले में 4 महिला सहित 19 नक्सलियों ने पुलिस अफसरों के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। इनमें 1-1 लाख  के ईनामी नक्सली भी शामिल हैं।

सुन्दरराज पी. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज एवं सुनील शर्मा पुलिस अधीक्षक सुकमा व सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान तथा छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति ‘पुना नर्कोम अभियान’ से प्रभावित  होकर 19 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 3 आत्मसमर्पित नक्सलियों पर छ.ग. शासन द्वारा 1-1 लाख रूपये की राशि घोषित है।

आत्मसमर्पित नक्सलियों में माड़वी मासा,  पोडियाम,  इडो पाली पोज्जा पर 1-1 लाख ईनाम  छग शासन द्वारा घोषित हैं। इनके साथ कवासी बुधरी, नुप्पो पोज्जा, सुरदे भीमा, पोडियम हड़मा, दिरदो पाण्डा , सोड़ी पोज्जा,  दिरदो भास्कर, पोडिय़म हिड़मा, पोडियम लक्ष्मा उर्फ लक्ष्मैया, माडवी मासे, सोढ़ी दुला,  पोडियम लखमा,  पदाम पोज्जा,  कवासी देवा,  कवासी पाण्डू,  सोंदे देवा ने गिरिजाशंकर साव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोंटा एवं निरी.  देवेन्द्र ठाकुर थाना प्रभारी थाना भेजी के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया।  सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

-स्टीव रॉज़ेनबर्ग

सबसे पहले मैं एक बात स्वीकार करना चाहता हूं. कई बार मैंने सोचा: "पुतिन ऐसा कभी नहीं करेंगे." लेकिन उन्होंने हर बार वही किया.

"वो कभी क्राइमिया पर क़ब्ज़ा नहीं करेंगे, पक्का?" उन्होंने किया.

"वो कभी डोनबास में युद्ध नहीं छेड़ेंगे." उन्होंने किया.

"वो कभी रूस पर पूरी क्षमता के साथ हमला नहीं बोलेंगे." उन्होंने किया.

मैं अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि "कभी नहीं करेंगे" वाला वाक्य व्लादिमीर पुतिन पर लागू नहीं होता और इसकी वजह से एक बेहद असहज कर देने वाला सवाल खड़ा होता है:

ये कोई सैद्धांतिक सवाल नहीं है. व्लादिमीर पुतिन ने नेटो देशों के नेताओं की ओर से यूक्रेन पर "आक्रामक बयानबाज़ी" करने का आरोप लगाते हुए अपने देश के परमाणु बलों को "विशेष अलर्ट" पर रखा है.

ध्यान से सुनिए कि राष्ट्रपति पुतिन आख़िर कैसे बयान दे रहे हैं. बीते गुरुवार जब उन्होंने टेलीविज़न पर "विशेष सैन्य अभियान" (वास्तव में, पूरी क्षमता के साथ यूक्रेन पर हमला) का एलान किया, तब उन्होंने एक डराने वाली चेतावनी दी:-

"बाहर का जो कोई भी अगर हस्तक्षेप करने की सोचेगा. अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे ऐसे परिणाम भुगतने होंगे, जो उसने कभी इतिहास में नहीं देखा होगा."

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और नोबाया गज़ेटा अख़बार के मुख्य संपादक दिमित्री मुरातोव का मानना है, "पुतिन के शब्द परमाणु हमले की सीधी धमकी जैसे लग रहे थे."

उन्होंने कहा, "उस टेलीविज़न संबोधन में पुतिन सिर्फ़ क्रेमलिन के नेता की तरह नहीं बल्कि इस ग्रह के सर्वेसर्वा के तौर पर बर्ताव कर रहे थे. जैसे गाड़ी का मालिक अपनी उंगलियों में चाबी के छल्ले को घुमाता है, पुतिन उसी तरह परमाणु बटन घुमा रहे थे. उन्होंने कई बार कहा है: अगर रूस नहीं रहेगा, तो फिर हमें इस ग्रह की क्या ज़रूरत? किसी ने ध्यान नहीं दिया. लेकिन ये बहुत बड़ा ख़तरा है कि अगर रूस के साथ वैसा बर्ताव न किया जाए, जैसा वो चाहता है तो सबकुछ बर्बाद हो जाएगा."

'रूस के बिना दुनिया का क्या मतलब'
साल 2018 में आई एक डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रपति पुतिन ने टिप्पणी की थी कि, "...अगर कोई रूस का सफ़ाया करने का फ़ैसला करता है तो हमें जवाब देने का क़ानूनी अधिकार है. हां, ये मानवता और दुनिया के लिए आपदा होगी. लेकिन मैं रूस का नागरिक हूं और इस देश का राष्ट्रपति भी. हमें ऐसी दुनिया की ज़रूरत क्यों है जिसमें रूस न हो?"

अब 2022 की बात करते हैं. पुतिन ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ पूरी क्षमता के साथ जंग छेड़ दी है, लेकिन यूक्रेनी सशस्त्र बल भी कड़ा प्रतिरोध कर रहे हैं. क्रेमलिन को चौंकाते हुए, उसकी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के इरादे से संभावित प्रतिबंधों को लेकर पश्चिमी देश भी एकजुट हो गए हैं. इसके बाद ये संभव है कि पुतिन के सिस्टम का अस्तित्व ही ख़तरे में आ गया हो.

मॉस्को स्थित रक्षा विशेषज्ञ पॉवेल फ़लगनहॉर का मानना है, "पुतिन मुश्किल स्थिति में हैं. उनके पास अब ज़्यादा विकल्प नहीं बचे. एक बार पश्चिमी देश रूस के सेंट्रल बैंक की संपत्तियों को फ़्रीज़ कर देंगे और रूसी वित्तीय प्रणाली चरमरा जाएगी, तो इससे पूरी व्यवस्था बेकार हो जाएगी."

वो कहते हैं, "उनके पास एक विकल्प ये है कि वो यूरोप को गैस आपूर्ति रोक दें. इससे यूरोपीय देश झुक सकते हैं. एक अन्य विकल्प है कि ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच नॉर्थ सी में कहीं परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर दें और देखें कि क्या होता है."

अगर व्लादिमीर पुतिन परमाणु वाला विकल्प चुनते हैं तो क्या कोई उनका क़रीबी उन्हें ऐसा करने से रोक पाएगा?

नोबल पुरस्कार विजेता दिमित्री मुरातोव कहते हैं, "रूस के राजनेता कभी भी जनता का पक्ष नहीं लेते. वे हमेशा शासन का पक्ष लेते हैं."

व्लादिमीर पुतिन के रूस में शासक ही सर्वशक्तिमान है. ये एक ऐसा देश है जहां पुतिन के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले न के बराबर हैं."

पॉवेल फ़लगनहॉर कहते हैं, "कोई भी पुतिन के सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं है. हम एक ख़तरनाक स्थिति में हैं."

यूक्रेन में छिड़ी जंग व्लादिमीर पुतिन का युद्ध है. अगर क्रेमलिन के नेता अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं तो एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में यूक्रेन का भविष्य संदेह में होगा. अगर रूस का अभियान असफल होता है और भारी संख्या में उसके सैनिक हताहत होते हैं, तो ये डर है कि इसके बाद क्रेमलिन और अधिक ख़तरनाक क़दम उठाए.

ख़ासतौर पर तब जब "कभी नहीं करेंगे" वाला नियम अब उनपर लागू नहीं होता है. (bbc.com)

इसराइल के प्रधानमंत्री नेफ़्टाली बेनेट ने 27 फ़रवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान मॉस्को और यूक्रेन के बीच मध्यस्था की पेशकश की. इसराइली मीडिया ने इसकी जानकारी दी है.

इसराइल के वाईनेट न्यूज़ पोर्टल ने एक "सरकारी अधिकारी" के हवाले से कहा कि पुतिन ने ये कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं. इसके जवाब में बेनेट ने कहा कि "इसराइल संकट को हल करने और दोनों पक्षों को क़रीब लाने के लिए किसी भी तरह की मदद देने को तैयार है." इसराइल के प्रधानमंत्री ने ऐसा अपनी विशेष स्थिति को देखते हुए कहा. दरअसल, इसराइल के रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्षों से अच्छे संबंध हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक़, दोनों नेताओं ने रूस और इसराइल के बीच "लगातार संपर्क" बनाए रखने पर भी सहमति जताई. रूस की ओर से जारी किए गए एक बयान में भी कहा गया है कि बेनेट ने मध्यस्थता का प्रस्ताव पेश किया है.

रूस और यूक्रेन दोनों से इसराइल के अच्छे संबंध
बड़ी संख्या में पूर्व सोवियत संघ के देशों के प्रवासियों की आबादी वाले इसराइल के रूस और यूक्रेन दोनों से ही अच्छे संबंध हैं. बेनेट और उनसे पहले इस पद पर रहने वाले बिन्यामिन नेतन्याहू कई बार पुतिन से मिले और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी 2020 में इसराइल का दौरा किया था.

विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसराइल के सरकारी चैनल 'कैन' को दिए इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की थी कि बीते 25 फ़रवरी को ज़ेलेंस्की ने फ़ोन पर हुई बातचीत के दौरान इसराइली पीएम से रूस के साथ संघर्ष में मध्यस्थता करने को कहा था.

प्रधानमंत्री बेनेट द्वारा मध्यस्थता की मांग किए जाने की पुष्टि इसराइल में यूक्रेन के राजदूत ने भी की. उन्होंने सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत के दौरान इस बात को माना.

कैन ने शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया कि ज़ेलेंस्की ने बेनेट से बातचीत के दौरान कहा, "हम चाहते हैं कि वार्ता यरुशलम में हो. हमें लगता है कि इसराइल ही ऐसा देश है जो इस तरह की मध्यस्थता कर सकता है."

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इसराइल संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों के लिए अपने दरवाज़े खुले रख रहा है.

उन्होंने कहा, "हमारे पास यहूदी समुदाय में सिर्फ़ यूक्रेन का पक्ष लेने वाले लोग नहीं बल्कि रूस का पक्ष लेने वाले लोग भी हैं. इसराइल रूस के साथ सैन्य समन्वय बनाए रखता है और ये ज़रूरी है कि इसको नुक़सान न पहुंचे. ये इसराइल की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है."

वो इसराइल और रूसी सेना के बीच उस सहयोग की बात कर रहे थे जो सीरिया में ईरान से जुड़े और अन्य ठिकानों पर इसराइली हवाई हमलों के समय देखी गई. इन इलाकों में रूसी सैनिक तैनात हैं.

सावधानी भी बरत रहा इसराइल
इसराइली मीडिया रिपोर्ट में दोनों देशों के बीच इस सहयोग को सबसे बड़ी वजह बताया गया है जिसके कारण रूसी हमले के बाद इसराइल ने सतर्क रहते हुए कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी है.

जहां विदेश मंत्री येर लैपिड ने रूसी हमले की निंदा की, वहीं आक्रमण के बाद से इसराइली पीएम बेनेट अपने सार्वजनिक बयानों में रूस का ज़िक्र करने से बच रहे हैं. बेनेट सिर्फ़ यूक्रेनी लोगों के प्रति अपनी चिंता ज़ाहिर करने से जुड़े बयान दे रहे हैं.

इसराइल संयुक्त राष्ट्र के देशों द्वारा समर्थित उस बयान का भी हिस्सा नहीं बना जिसमें रूस के आक्रमण के ख़िलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाने और यूक्रेन से रूसी सेना को हटाने का आह्वान किया गया था. रूस ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया था.

हारेत्ज़ वेबसाइट पर एक लेख में इंटेलिजेंस और रक्षा विश्लेषक, योसी मेलैमन ने कहा कि अंततः इसराइल को रूस के ख़िलाफ़ स्पष्ट रुख़ अपनाना होगा. उन्होंने कहा, "ये न केवल नैतिक तौर पर ज़रूरी है बल्कि फ़ायदेमंद भी है. आख़िरकार इसराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों की ज़्यादा ज़रूरत है."

मेलमैन लिखते हैं, "देश के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जहां नेताओं को कड़े फ़ैसले लेने पड़ते हैं और उनके ज़रिए ये सुनिश्चित होता है कि उनका देश इतिहास में नैतिकता के रास्ते पर था."

एक अन्य दैनिक अख़बार येदियट अहरोनोट में पूर्व सांसद ओफ़र शेलाह ने लिखा, "स्पष्ट रुख़ न अपनाकर इसराइल ने कायरता दिखाई है."

उन्होंने लिखा, "इसराइल की गिनती दुनिया के उन लोकतांत्रिक देशों में होती है जो बल की बजाय कूटनीति के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं."

(बीबीसी मॉनिटरिंग दुनिया भर के टीवी, रेडियो, वेब और प्रिंट माध्यमों में प्रकाशित होने वाली ख़बरों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करता है. आप बीबीसी मॉनिटरिंग की ख़बरें ट्विटर और फ़ेसबुक पर भी पढ़ सकते हैं.) (bbc.com)

   पहले पाटन-राजिम माघी पुन्नी मेला में होंगे शामिल     

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  28 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल मंगलवार शाम को पुनः दिल्ली दौरे पर जाएंगे। इससे पहले वे दिन भर महाशिवरात्रि के आयोजनो में शामिल होंगे।

बघेल पहले पाटन विकासखण्ड के ग्राम ठाकुराईन टोला और ग्राम कौही के शिव मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे तथा राजिम में राजिम माघी पुन्नी मेला में शामिल होंगे। श्री बघेल रायपुर से दोपहर 12.40 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 12.55 बजे दुर्ग जिले के पाटन पहुंचेंगे और 1 बजे ठाकुराईन टोला में भगवान शिव के दर्शन करने के उपरान्त वहां बनने वाले लक्ष्मण झूला, ठाकुराईन टोला में बनने वाले नदी तट बंद और सोनपुर ग्लेजिंग यूनिट का भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री यहां गुरू घासीदास जयंती समारोह में भी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल अपरान्ह 3 बजे पाटन विकासखंड के ग्राम खम्हरिया में नाला ब्रिज का शुभारंभ करने के बाद 3.15 बजे रवाना होकर 3.30 बजे ग्राम कौही पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। श्री बघेल पाटन आकर वहां से शाम 4.25 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 4.45 बजे राजिम पहुंचेंगे। श्री बघेल शाम 5 बजे राजिम माघी पुन्नी मेला में शामिल होंगे तथा कार्यक्रम के बाद रात्रि 8.15 बजे कार द्वारा रवाना होकर 9.15 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

-गीता पांडेय

इस महीने की शुरुआत में प्रिया अग्रवाल जब अपनी शादी के मंडप में सफ़ेद घोड़ी पर बैठकर पहुंचीं तो अचानक सुर्ख़ियों में आ गईं.

सुनहरे पीले रंग की साड़ी और लाल-पीले रंग की पगड़ी में काफ़ी ख़ूबसूरत लग रही प्रिया ने जमकर ठुमके लगाए. लेकिन भारत के पितृसत्तात्मक समाज की परंपराओं के लिहाज से उनका यह क़दम बिल्कुल हटकर था. अपनी शादी का जश्न मनाने के उनके इस तरीक़े ने यहां के रिवाजों पर क़रारा प्रहार भी किया.

27 साल की प्रिया अग्रवाल की यह अनूठी शादी, न केवल उनके गृहनगर अंबाला (हरियाणा) बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई.

घोड़ी पर बैठकर प्रिया अग्रवाल का जमकर नाचने, झूमने और हंसने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जल्द ही वायरल हो गया. इस वीडियो में बैंड बाजे की धुनों पर उनके बारात में शामिल उनके परिजन और दोस्त भी उनके साथ जमकर नाचते दिखे.

लीक से हटकर निकली अपनी बारात के बारे में प्रिया अग्रवाल ने बीबीसी से बातचीत की.

उन्होंने बताया, ''मैं बहुत रोमांचित थी. हर दूल्हे को पता होता है कि अपनी बारात में वो घोड़ी पर बैठेगा, लेकिन दुल्हन ऐसा नहीं करती.''

हंसते हुए वो कहती हैं, ''मैंने किसी राजा या कमांडर जैसा अनुभव किया और अपने बारात का नेतृत्व किया.''

अपनी बारात में घोड़ी पर बैठने वाली प्रिया अग्रवाल अकेली दुल्हन नहीं थीं. पिछले कुछ सालों में ऐसे और भी मामले सामने आए हैं, लेकिन ऐसे मामले इतने कम हैं कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है.

भारत की परंपरा रही है कि अपनी बारात में दूल्हे गाजे-बाजे के साथ घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचते हैं. बारात में दूल्हे के साथ उनके परिजन और दोस्त भी होते हैं, जो बैंड की धुन पर जमकर नाच-गा रहे होते हैं.

भारत में शादी के रस्म और रिवाज पर किताब लिखने वाले राम नारायण कोगाटा इस बारे में कहते हैं, ''दूल्हे के लिए यह दिन बड़ा ख़ास होता है. उसकी तुलना किसी राजा से की जा सकती है जो धूमधाम और जश्न के साथ अपनी दुल्हन को लेने आता है. रेशम के कपड़े और ज़ेवर से लदे दूल्हे की कमर में तलवार बंधा होता है ताकि कोई शैतान यदि उनकी दुल्हन को छीनने आए तो वो उससे लड़ सकें.'

वो बताते हैं कि वैसे तो राजस्थान और हरियाणा के कई इलाक़ों में बारात आने के एक दिन पहले दुल्हन घोड़े पर बैठकर पड़ोस या गांव में कोई रस्म निभाने निकलती है, लेकिन शादी के दिन दुल्हन को घोड़ी से मंडप में पहुंचते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा.

शादी ब्याह की जानकार नीता रहेजा कहती हैं कि भारत की दुल्हन के लिहाज से देखेंगे तो यह किसी मिसाल से कम नहीं है.

वो कहती हैं, "मैं अब यहां ऐसी शर्मीली दुल्हन नहीं देखती जो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपने मंडप में सिर झुकाकर आती हो. आजकल की दुल्हनें शानदार तरीक़े से प्रवेश करती हैं. अब वे हाथों में फूल लेकर लड़कियों के साथ आती हैं या मिट्टी के दीए लेकर लड़कियों के झुंड के साथ प्रवेश करती हैं. कहीं कहीं वे लिमोज़िन पर सवार होकर आ रही हैं या फूलों से सजी बग्घी या रथों पर भी मंडप में आती हैं. उनके आते ही जो संगीत बजता है वो भी बड़े क़रीने से चुना हुआ होता है.''

लेकिन नीता रहेजा कहती हैं कि अपनी शादी में घोड़े पर चढ़कर प्रिया अग्रवाल ने एक 'नारीवादी मिसाल' क़ायम कर दी है.

वो आगे कहती हैं, ''यह काम बहुत मुखर है. वो यहां कहना चाह रही हैं कि 'मैं लड़कों के समान हूं'.''

वहीं इस बारे में प्रिया अग्रवाल ने बताया कि घोड़ी पर आने का विचार उनके पिता नरिंदर अग्रवाल ने दिया था.

पेशे से व्यवसायी नरिंदर अग्रवाल ने अंबाला के अपने घर से बीबीसी को बताया कि वह जेंडर समानता में गंभीर विश्वास करते हैं.

उन्होंने कहा, "मैंने कभी भी अपनी बेटी के साथ बेटे से अलग व्यवहार नहीं किया. पिछले साल अपनी शादी में मेरे बेटे ने घोड़े की सवारी की थी, इसलिए ये उचित था कि मेरी बेटी भी ऐसा ही करती."

नरिंदर अग्रवाल ने कहा, "यह काम समाज को संदेश देने के लिए किया गया कि बेटी भी बेटे की ही तरह मूल्यवान होती है. यदि उसके माता-पिता ने उसका साथ दिया तो वो बहुत आगे जा सकती है."

लड़कियों के साथ बुरे व्यवहार के लिए बदनाम है हरियाणा
हालांकि हरियाणा में जहां यह अनूठी शादी हुई, वहां पितृसत्ता की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं. ख़ासकर अंबाला लड़कियों के प्रति अपने कठोर व्यवहार के लिए लंबे समय से जाना जाता रहा है.

नब्बे के दशक में जब प्रिया अग्रवाल का जन्म हुआ था, तब अंबाला ज़िले में लड़कियों को पैदा होने से रोकने के लिए काफ़ी भ्रूण हत्याएं होती थीं. लड़के की चाह रखने वाले लोग अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके गर्भ में ही उन्हें मार दिया करते थे.

2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में छह साल तक के उम्र की आबादी में लड़कियों का अनुपात 1,000 लड़कों की तुलना में केवल 781 ही था.

लेनिक जब प्रिया का जन्म हुआ था, तब नरिंदर अग्रवाल काफ़ी ख़ुश हुए थे और इसका जश्न उन्होंने अस्पताल में मिठाइयां बांटकर मनाया था.

वो कहते हैं, "तब कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं जो अपनी गर्भवती बेटियों या बहुओं को लेकर वहां पहुंची थीं, उन्हें जब मालूम हुआ कि मैं एक लड़की के जन्म का जश्न मना रहा हूं, तब उन्होंने मिठाई को फेंक दिया था. उन्हें लगा कि मेरा दिमाग़ ख़राब हो गया है."

नरिंदर अग्रवाल का मानना है कि उनकी बेटी उनके लिए काफ़ी भाग्यशाली रही है, इसलिए उन्होंने सालों से अपने सभी व्यवसायों का नाम उन्हीं के नाम पर रखा. वो कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी बेटी को घोड़ी की सवारी करते देखा तो उन्हें इस बात का 'बहुत गर्व' हुआ.

प्रिया की बारात जैसे ही शहर की तंग गलियों से होकर गुज़री तो पेशे से वकील उनके दूल्हे आरव गुप्ता उन्हें वीडियो कॉल पर लाइव देख रहे थे.

हालांकि प्रिया और उनके माता-पिता ने अपनी इस योजना को गुप्त रखा था. इसलिए आरव और उनके परिवार को दुल्हन की इस असामान्य इंट्री के बारे में पता नहीं था.

आरव कहते हैं, "मैं इस बारात को अपने माता-पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ देख रहा था. हम सब हैरान थे. हम सब सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है? दुल्हन को घोड़े पर बैठे देखना बिल्कुल नई बात रही. यह बिल्कुल ताज़ा बदलाव है. सभी ने इसे पसंद किया. मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी महिला से शादी कर रहा हूं, जो इतनी बहादुर और बिंदास है." (bbc.com)

ये कहानी है आज से हजारों साल पुरानी. अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसुया के घर एक बच्चे का जन्म हुआ. नाम रखा गया ‘दुर्वासा’. बड़ा होकर वो ‘दुर्वासा ऋषि’ के नाम से जाना गया. दुर्वासा ऋषि के बारे में मशहूर है कि उनमें गुस्सा इतना ज्यादा भरा हुआ था कि भगवान भी उनके श्राप से कांपते थे. विष्णु पुराण में जिक्र है कि जब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, नथुने फुफकार रहे थे और पूरा शरीर कंपकंपा रहा था. ऐसा भयानक गुस्सा और लाल चेहरे लिए चिल्लाते हुए लोग आजकल आपको हर ट्रैफिक सिग्नल पर दिख जाएंगे. इतना गुस्सा आता कहां से है इनमें? और क्या होता है हमारे शरीर का हाल जब हम किसी को दिल और आवाज खोलकर गालियां दे रहे होते हैं.

इतना गुस्सा आखिर क्यों आता है?
गुस्सा आने के पीछे की एक बड़ी वजह है नियंत्रण. जब हम चाहते हैं कि कोई खास काम या बात हमारी इच्छा से हो लेकिन ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे नियंत्रण से सबकुछ छूट रहा है. इसे जताने के लिए हमें सही शब्द नहीं मिल पाते तो हम चीखकर, चिल्लाकर और सामने वाले पर गुस्सा दिखाकर अपनी घबराहट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं.

दिमाग में मच जाती है युद्ध स्तर की खलबली:
गुस्सा इंसानों का बहुत पुराना स्थायी भाव है. इसी गुस्से में भरकर हम इंसानों से सारे युद्ध लड़े हैं. इसीलिए गुस्से के साथ ही हमारा दिमाग हमें लड़ने के लिए भी तैयार करता है. जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, खून में टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, कॉर्टिसोल (जो कि स्ट्रेस हॉर्मोन कहलाता है) की मात्रा भी इसी क्रम में बढ़ने लगती है और दिमाग का बायां हिस्सा अधिक एक्टिवेट हो जाता है.

गुस्से में क्या होता केमिकल लोचा
बढे हुए कॉर्टिसोल के कारण दिमाग की कोशिकाएं जिन्हें न्यूरोन कहा जाता है, बहुत अधिक कैल्शियम अपने भीतर इकठ्ठा करना शुरू कर देती हैं. न्यूरोन्स की यह हरकत हमारे दिमाग के प्री-फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सबसे आगे के हिस्से पर पर्दा डाल देती है. प्री-फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा होता है जो हमें निर्णय लेने और पॉजिटिव प्लानिंग में मदद करता है. लेकिन गुस्से में दिमाग का यह सोचने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है और इसीलिए हम अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं.

गुस्से में दिमाग का यह सोचने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है और इसीलिए हम अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं.
इसके साथ ही बढ़े हुए कॉर्टिसोल के कारण हमारी याद रखने की क्षमता (शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोरेज) भी बंद हो जाती है. यही कारण है कि हमें अक्सर गुस्से में कही गई अपनी ही बात याद नहीं रहती.

तब खून का बहाव हो जाता है तेज
टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल के एक्टिव होने से हमारे शरीर में खून का बहाव तेज हो जाता है. दिल पर ज्यादा बोझ पड़ता है और उसे जल्दी-जल्दी काम करना पड़ता है. इसी कारण ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और गुस्से में हमारा चेहरा और काम अक्सर लाल हो जाते हैं. जिन लोगों को बहुत अधिक गुस्सा आता है, भविष्य में उन्हें हाइपर-टेंशन और हार्ट-अटैक आने का खतरा होता है.

गुस्सा करने के नुकसान ज्यादा हैं. इसकी अधिकता से कैंसर जैसी बीमारी के होने का भी खतरा ज्यादा हो जाता है.
ज्यादा गुस्सा करने से हो सकता है कैंसर: 
सुनने और पढ़ने में यह अटपटा लग सकता है लेकिन हमारी हर फीलिंग का असर पूरे शरीर पर पड़ता है. जब हमें गुस्सा आता है और हम अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम यानी रोग-प्रतिरोधक तंत्र प्रभावित होता है. बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता कम होने लगती है. समय के साथ शरीर में कैंसर होने का खतरा 40% तक बढ़ जाता है. इसी तरह गुस्से में जब हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों की रक्तवाहिनियों में प्रेशर बढ़ने लगता है और आंखों की रौशनी भी जा सकती है. हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है, माइग्रेन का खतरा भी बढ़ जाता है.

जब गुस्से में शक्ति के धारण कर लिया था काली रूप:
हिंदू धर्म की मान्यताओं में देवी का काली रूप बहुत भयानक माना जाता है. कारण यह कि इस रूप में देवी गुस्से से भरी हुई अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए तैयार होती है. स्कंद पुराण में देवी के इस रूप का वर्णन किया गया है. युद्ध क्षेत्र में काली देवी अपने दुश्मन रक्तबीज को मारने पहुंची. रक्तबीज नाम के इस राक्षस को यह वरदान था कि जहां भी उसके खून की एक बूंद गिरेगी, उसके जैसे 100 और राक्षस पैदा हो जाएंगे. इसीलिए वो घमंड में हंस रहा था. देवी को आया गुस्सा, उनका चेहरा और आंखें लाल हो गए, नथुने फड़फड़ाने लगे और उन्होंने रक्तबीज का गला काटकर उसका खून पी लिया. इस तरह देवी का रौद्र रूप बहुत ही डरावना माना जाता है.

कैसे करें गुस्से को नियंत्रित:
गुस्सा आना इंसानों की बहुत बेसिक प्रवृति है. लेकिन उसे काबू में करना बहुत जरूरी है, वर्ना हम उसके गुलाम बनकर अपना ही नुक्सान कर बैठते हैं. कहा जाता है कि सभी फीलिंग्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. गुस्सा भी डर और प्रेम से जुड़ा होता है. गुस्से में हमारा दिमाग भले ही बंद हो जाता है लेकिन शरीर शक्ति से भर जाता है. हालांकि इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है. इसलिए जिन बच्चों में शुरू से गुस्सा बहुत अधिक होता है, उन्हें मार्शल आर्ट, डांस और स्विमिंग क्लासेज में भेजना एक अच्छा उपाय है. बहुत से लोग अपना गुस्सा नियंत्रित करने के लिए ऊपर वाले उपायों के साथ ही योग, मैडिटेशन और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर अपने दिल और दिमाग को हिफाजत से रख सकते हैं.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  28 फरवरी। सरगुजा और बिलासपुर संभाग में बारिश के साथ ओलावृष्टि के संकेत है।कनवेक्टिव क्लाउड की वजह से हवाएं भी तेज चलेंगी।

निगम अजा जजा  कल्याण विभाग समिति की बैठक  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  28 फरवरी।  नगर निगम की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की बैठक  सुंदरलाल जोगी की अध्यक्षता में  हुई। इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष जोगी ने बताया कि सभी जोनों में जाति प्रमाण पत्र बनाने  सभी वार्ड पार्षदों के साथ सभी 10 जोनों में बैठक की जाएगी। साथ ही इसके प्रचार - प्रसार के लिए  होर्डिंग लगाया जाए, जिससे आमजनों में  निगम के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के सरलीकरण की जानकारी प्राप्त हो सके।

सदस्यों को जानकारी दी गई कि अनुसूचित जाति वर्ग के जन प्रतिनिधि वार्ड पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य के संबंध में प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है । सभी दस जोनों में एक - एक शव वाहन की व्यवस्था की जाए, ताकि गरीब बेसहारा लोगों की मदद हो सके सभी मुक्तिधामों का उन्नयन होना चाहिए।  बैठक मे समिति के सदस्य नगर निगम जोन 8 जोन अध्यक्ष  धनश्याम छत्री,जोन 7 जोन अध्यक्ष  मनीराम साहू,पार्षद धनेश राजा बंजारे, प्रकाश जगत, सामाजिक कार्यकर्त्ता  शंकर चिंतल, राधेश्याम तथा  कार्यपालन अभियंता एवं समिति के प्रभारी  हरेन्द्र कुमार साहू उपस्थित थे। समिति की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल  को ज्ञापन के माध्यम से आरक्षण एवं आरक्षण में पदोन्नति और इसके साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण का जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 16 प्रतिशत को घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है और इसके विरुद्ध सामाजिक संस्था गुरु घासीदास साहित्य संस्कृति अकादमी के  प्रदेश अध्यक्ष के.पी. खांडे  द्वारा न्यायालय में लगाये गये लंबित प्रकरण के सम्बन्ध में  चर्चा की गई। रायपुर नगर निगम के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पार्षदों के वार्डों में विकास कार्यों के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल से समय लेकर प्रतिनिधि मंडल के मिलने के विषय पर भी समिति के सभी सदस्य वार्ड पार्षदगणों द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई।

दस हजार गावों मे 15 बिस्तरों वाला नशामुक्ति केंद्र खोल रही सरकार-मरकाम
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 28 फरवरी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार शराबबंदी के वादों को पूरा करने पर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए नशामुक्ति अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है।  मरकाम के मुताबिक हर गांव में भारत माता वाहिनी का गठन होगा।

पहले चरण में दो हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वाहिनी बनेगी। दो हजार की जनसंख्या वाले करीब 10 हजार ग्राम पंचायतों के चयन की प्रक्रिया जारी है। राज्य और जिलास्तर पर नोडल अफसरों की नियुक्ति हो चुकी है। श्री मरकाम ने बताया कि ऐसे गांवों में स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से 15 बिस्तर वाले नशामुक्ति केंद्र की स्थापना होगी। लोगों को नशे की लत से छुड़ाने के लिए गांवों में नशा मुक्ति केंद्र और जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। भारत माता वाहिनी का गठन इसी उद्देश्य से किया जा रहा है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 28 फरवरी। छत्तीसगढ़ के तीन और विद्यार्थी यूक्रेन से वापस आए हैं। इन विद्यार्थियों को रायपुर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इससे पहले 7 लोग यहां पहुंचे थे। अब तक कुल 10 विद्यार्थी यहां आ चुके हैं। जबकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी वहां अभी फंसे हुए हैं।