शुमाइला ख़ान

"मैं मजबूर था. जब अंतिम वीडियो मेरे सामने आया तो मैं उस वक़्त ख़ूब रोया था. सिर्फ एक हफ़्ते का ही वीज़ा मिल जाता, तो भी कम से कम जाकर अपनी मां को देख लेता, लेकिन मैं नहीं जा सका."

ये उमरकोट के गनपत सिंह सोढ़ा के शब्द हैं, जो कैंसर से बीमार अपनी मां की मौत से पहले के हालात का जिक्र करते हुए फूट-फूट कर रो पड़े.

गनपत सिंह का लगभग पूरा परिवार भारत के राजस्थान में रहता है, जबकि उनको विरासत में मिली ज़मीन पाकिस्तान के उमरकोट इलाक़े में है. वो हिंदू राजपूतों की जनजाति सोढ़ा से ताल्लुक रखते हैं.

पाकिस्तान में भारतीय सीमा से लगते उमरकोट, थारपारकर और सांघार इलाक़ों में सोढ़ा हिंदू राजपूतों के हज़ारों परिवार रहते हैं. यह समुदाय अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के चलते अपने ही क़बीले के दूसरे हिंदुओं से शादी नहीं कर सकता.

यही वजह है कि भारत विभाजन के बाद से इस समुदाय के लोग अपने बच्चों के लिए रिश्ते की तलाश में भारत की दूसरे राजपूत समूहों के पास जाते हैं.

गनपत ने भारत में राजस्थान के जोधपुर जिले में शादी की, जहां उनकी बीवी और पांच बच्चे रहते हैं. उनकी मां और एक भाई भी कई साल पहले भारत में बस गए थे. गनपत अपने परिवार के इकलौते सदस्य हैं, जिन्होंने उमरकोट में अपनी पुश्तैनी जमीन की जिम्मदारी संभालने के चलते पाकिस्तान नहीं छोड़ा.

वो आख़िरी बार 2017 में अपने परिवार से मिलने भारत आए थे. इस दौरान वह अपने एक दिवंगत भाई के बच्चों के लिए रिश्ते भी तलाश रहे थे. इस काम में वक़्त लगा तो उन्होंने जोधपुर में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) से अपने वीज़ा की अवधि बढ़वा ली.

बाद में पाकिस्तान लौटने के बाद जब उन्होंने फिर से वीज़ा के लिए आवेदन किया, तो इसे खारिज़ कर दिया गया. गनपत के मुताबिक़, जानकारी हासिल करने पर बताया गया कि तय समय से ज्यादा रुकने की वजह से उनका नाम 'ब्लैकलिस्ट' में डाल दिया गया.

पिछले साल उनकी कैंसर से पीड़ित मां ने भारतीय अधिकारियों से मानवीय आधार पर उनके बेटे को वीज़ा देने के लिए कई वीडियो अपील की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. फिर उनकी मां की मौत हो गई और गनपत उनसे नहीं मिल सके.

शक्ति सिंह सोढ़ा की परेशानी
उमरकोट के ही रहने वाले डॉ. शक्ति सिंह सोढ़ा चार बहनों के इकलौते भाई हैं. उनकी चार बहनों की शादी राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में हुई है, जिनसे वह और उनके मां-बाप चार साल पहले आख़िरी बार मिले थे.

उस वक़्त उन्हें भी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) से कुछ महीने का विस्तार मिला था. पिछले कुछ सालों में उन्होंने फिर वीज़ा के लिए आवेदन किया, लेकिन भारतीय दूतावास ने उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया है. वजह बताई गई कि वह अपनी पिछली यात्रा के दौरान वीज़ा अवधि से ज्यादा रुके थे.

वो कहते हैं, "भारतीय दूतावास ने बहुत से लोगों को ब्लैकलिस्ट किया है. ब्लैकलिस्ट करने की वजह तय अवधि से ज्यादा रुकना है. अब वही 'ओवरस्टे' कह रहे हैं जिन्होंने ख़ुद छह महीने का विस्तार दिया था. आख़िर कोई बिना वीज़ा के तो नहीं रुका होगा."

शक्ति की मां भी शादी के बाद भारत से पाकिस्तान आई थीं. वो शक्ति की शादी को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रही थीं. उनका कहना था कि अगर वीज़ा मिलने में कुछ साल और लग गए, तो शक्ति के लिए दुल्हन नहीं मिलेगी.

हालांकि शक्ति को मां की इस चिंता से ज़्यादा अपनी चार बहनों की याद सताती है. वो मुझे अपनी बहनों के साथ बिताए अपने बचपन के क़िस्से सुनाते रहे.

शक्ति ने भावुक होकर कहा, "देखिए, कई सीमाएं खुल रही हैं. करतारपुर है, लाहौर है. जो करतापुर घूमने आता है वह धार्मिक श्रद्धा से आता है. हमारे तो वहां ख़ून के रिश्ते हैं. इसलिए हमें आसानी से वीज़ा मिल जाना चाहिए.''
सोढ़ा राजपूत को ब्लैक लिस्ट क्यों किया गया?

सोढ़ा हिंदू राजपूतों का कहना है कि भारत के किसी ख़ास शहर के लिए 30-40 दिन का वीज़ा उनके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि उन्हें सही जोड़ियां तलाशने और शादी के लिए ज़्यादा वक़्त चाहिए होता है.

यही वजह है कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एसके सिंह ने 2007 में सोढ़ा राजपूतों को छह महीने के लिए वीज़ा विस्तार की इजाज़त दी थी. 10 साल तक यानी वर्ष 2017 तक यह विस्तार दिल्ली के बजाय विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) से हासिल किया जा सकता था.

गनपत सिंह और शक्ति सिंह उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने वीज़ा की अवधि ख़त्म होने से कुछ समय पहले ही विस्तार हासिल किया था.

भारत में भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान 2017 में पाकिस्तानी सोढ़ा राजपूतों को मिली यह सुविधा ख़त्म कर दी गई.

उसी साल भारत की अपनी अंतिम यात्रा करने वाले पाकिस्तानी सोढ़ा राजपूतों का दावा है कि विस्तार मिलने के बाद उनके भारत में ठहरने के बावजूद इसे ग़ैरक़ानूनी क़रार देकर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया.

उमरकोट में पाकिस्तानी सोढ़ा राजपूतों के 'राजा' राणा हमीर सिंह के मुताबिक़, 'अब तक क़रीब 900 पाकिस्तानी सोढ़ा परिवारों को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है. राणा हमीर सिंह का ख़ुद अपना परिवार भी भारत और पाकिस्तान में बंटा हुआ है.

वो बताते हैं, हुआ ये कि बीजेपी की सरकार आते ही इन ज़िलों (राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर आदि के सीमावर्ती इलाक़ों) में जाने की इजाज़त दी गई.

वो कहते हैं, "जिन लोगों का दिल्ली में वीज़ा नहीं बढ़ाया गया और इन राज्यों के भीतर वीज़ा दिया गया. जब गृह मंत्रालय ने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो उन सभी पर पाबंदी लगा दी गई और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया."

'भारत का वीज़ा रोकना मानवीय समस्या है'
पाकिस्तान इंडिया पीपुल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के अनीस हारून के मुताबिक़, आम सोढ़ा राजपूतों के लिए भारतीय वीज़ा को रोकना एक मानवीय समस्या है जिस पर फौरन ध्यान देने की ज़रूरत है.

वो कहते हैं, "असल लड़ाई सरकारों के बीच है, लोगों के बीच नहीं. और मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि यह एक मानवीय मुद्दा है."

उनके अनुसार, "आप उन पर पाबंदी नहीं लगा सकते. आप एक ऐसी संस्था बना सकते हैं, जो सामान्य पूछताछ कर ले. ऐसी व्यवस्था की जा सकती है. सत्यापन के बाद उन्हें आने-जाने की इजाज़त दी जाए. मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को एतराज़ होगा."

पाकिस्तान में रहने वाले सैकड़ों सोढ़ा राजपूत परिवार बार-बार इनकार करने के बावजूद भारतीय उच्चायोग से इस उम्मीद में संपर्क कर रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए.

बीबीसी ने इस मामले पर इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग और दिल्ली में विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. (bbc.com)

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को जालसाज़ी के एक मामले में आंतरिक ज़मानत दी थी, जिसके बाद आज सुबह आठ बजे उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया.

वह उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद थे.

आज़म ख़ान की रिहाई पर अखिलेश याव ने ट्वीट करके उनका स्वागत किया है. उन्होंने ट्वीट किया है- "सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक आज़म ख़ान के ज़मानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है. जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं. पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे. झूठ के लम्हे होते हैं, सदियाँ नहीं!"

समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके आज़म ख़ान को आंतरिक ज़मानत मिलने को न्याय की जीत बताया गया है.

पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, “सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को अंतरिम जमानत, अन्याय पर न्याय की जीत है.भाजपा सरकार ने दमन की राजनीति करते हुए उन्हें अनेकों झूठे मुक़दमों में फंसाया.पूर्ण विश्वास है कि सभी मामलों में आज़म ख़ान बाइज़्ज़त बरी होंगे.”

वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के संयोजक शिवपाल सिंह यादव आज सीतापुर में आज़म ख़ान से मुलाक़ात करेंगे.

इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है.

उन्होंने ट्वीट किया है- “सूबे के आवाम के लिए यह सुखद है कि आज़म ख़ान आज उनके चाहने वालों के बीच होंगे...मैं सीतापुर के लिए निकल चुका हूं, उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर नया सूरज निकल रहा है.आइए, आज़म ख़ान साहब का इस्तकबाल करें.”

कल आया था फ़ैसला

सुप्रीम कोर्ट ने जालसाज़ी के एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान को गुरुवार को अंतरिम ज़मानत दी थी.

कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि आने वाले दो सप्ताह के भीतर वे नियमित ज़मानत के लिए सक्षम कोर्ट के सामने आवेदन दें.

यह अंतरिम ज़मानत तब तक के लिए मान्य होगी जब तक की अदालत नियमित ज़मानत के लिए आवेदन पर फ़ैसला नहीं कर लेती.

जस्टिस नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना ने इस मामले की सुनवाई की. आज़म ख़ान बीते लगभग दो साल से जेल में बंद थे.

आज़म ख़ान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके अंतरिम ज़मानत दी है.

आज़म ख़ान पर भ्रष्टाचार, यतीमख़ाना पर क़ब्ज़ा करने, बेतहाशा संपत्ति अर्जित करने को लेकर अलग-अलग धाराओं में मामले दर्ज थे. (bbc.com)

नयी दिल्ली, 20 मई । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि जांच एजेंसी ने दिल्ली तथा बिहार में 17 स्थानों पर छापे मारे।

उन्होंने बताया कि यह कथित घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव संयुक्त प्रगतिशील सरकार में रेल मंत्री थे।(भाषा)

बनिहाल/जम्मू, 20 मई । जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से चार लोग घायल हो गए और कई अन्य फंस गए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार रात को खूनी नाले पर सुरंग का आगे की तरफ का एक छोटा-सा हिस्सा ढह गया। पुलिस तथा सेना ने तत्काल संयुक्त बचाव अभियान चलाया।

अधिकारियों ने बताया कि चार लोगों को मलबे से निकाला गया है,चारों घायल हैं तथा कई अन्य अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं।

उन्होंने बताया कि सुरंग के आगे के हिस्से की तरफ खड़े बुलडोजर और ट्रक समेत कई वाहन और मशीनें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं।

उन्होंने बताया कि रामबन के उपायुक्त मस्सरतुल इस्लाम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित शर्मा घटनास्थल पर मौजूद हैं तथा बचाव अभियान पर नजर रख रहे हैं। सुरंग में फंसे लोग निरीक्षण का काम कर रही कंपनी के कर्मचारी हैं।

अधिकारियों ने बताया कि बनिहाल से घटनास्थल के लिए कई एम्बुलेंस भेजी गयी हैं।(भाषा)

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा)। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक फैक्टरी में बृहस्पतिवार को आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि छह अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सूचना दोपहर बाद करीब 12:17 बजे मिली और इसके तुरंत बाद आग बुझाने के लिये सात दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि करीब एक बजे आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया, ‘‘यह आग बिजली के उपकरण बनाने की फैक्टरी की पहली मंजिल पर लगी, जिसमें सात लोग घायल हो गए और उन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाया गया।’’

विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया, ‘‘घायलों में से एक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। आग जिस इमारत में लगी वह करीब 200 गज में बनी हुई थी।’’

नयी दिल्ली, 20 मई। भाजपा की युवा शाखा भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने बृहस्पतिवार को लुटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन की संकेतक पट्टिका पर 'बाबा विश्वनाथ मार्ग' का बैनर चिपकाते हुए कहा कि मुगल बादशाह ने लाखों हिंदुओं की हत्या की है।

दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष वासु रुखड़ ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर विश्वनाथ मार्ग कर दिया है।

रुखार ने कहा, ‘‘औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को मार डाला और उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया। सड़क का नाम उनके नाम पर रखना शर्मनाक है।’’

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) मांग करता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार उन सभी सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के नाम बदल दे, जिनमें मुगल शासकों के नाम हैं क्योंकि ये हिंदू भावनाओं को आहत करते हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि गश्त के दौरान उन्होंने साइनबोर्ड पर कथित बैनर देखा और उसे हटा दिया।  (भाषा)

जम्मू, 20 मई (भाषा)। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग मौजूदा प्रशासन से पूरी तरह से ऊब चुके हैं और अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए जल्द चुनाव चाहते हैं।

उमर ने कहा कि हालांकि, चुनावों के बारे में निर्णय भारत के चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा।

उमर ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव जल्द होने के सवाल के जवाब में संवाददाताओं से यह बात कही।

उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्णय हमारे द्वारा नहीं लिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। वे कब चुनाव करेंगे, किस परिस्थिति में और कैसे, यह निर्णय भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाना है।"

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं कहूंगा कि जम्मू-कश्मीर के लोग चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो जाएं। वे मौजूदा प्रशासन से तंग आ चुके हैं। वे चिंतित हैं। उनकी कोई नहीं सुन रहा है।"

उमर अब्दुल्ला ने अपने पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की उस टिप्पणी का समर्थन किया कि 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म ने घाटी में नफरत फैलाई है।

उमर ने यह भी दावा किया कि कुछ कश्मीरी पंडितों ने उन्हें बताया है कि फिल्म ने समुदाय की घाटी में वापसी में एक बड़ी बाधा उत्पन्न की है।

उमर ने अपने पिता की टिप्पणी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजौरी में संवाददाताओं से कहा, "डॉ फारूक साहब ने कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने सही बात कही है। आज लोग सच बोलने से डरते हैं।"

भारत सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था. इस फ़ैसले के लिए घरेलू बाज़ार में गेहूं और उससे जुड़ी वस्तुओं की बढ़ती क़ीमत को एक वजह बताया गया था.

भारत के प्रतिबंध लगाने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में गेहूं की कीमतों में उछाल देखा गया.

जिसके बाद G7 देशों ने भारत सरकार के फैसले की आलोचना की. लेकिन भारत को अपने फ़ैसले पर चीन जैसे देश से समर्थन मिला.

G7 दुनिया की सात सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं. इसे ग्रुप ऑफ़ सेवन भी कहते हैं.

चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक़, " गेहूं के बढ़ते दाम के लिए भारत को ज़िम्मेदार ठहराकर, दुनिया की भूख की समस्या का हल नहीं खोजा जा सकता. G7 देश भारत से प्रतिबंध हटाने की बात कर रहे हैं, वो अपने देशों से गेहूं का निर्यात बढ़ाने का फैसला क्यों नहीं कर लेते."

ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है, "भारत के गेहूं निर्यात के फ़ैसले से कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ेंगी. लेकिन भारत का रोल इसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि भारत गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक नहीं है."

जानकारों की मानें तो ऐसे मौके पर चीन से समर्थन की यूं तो भारत को उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस समर्थन के अपने अलग मायने भी हैं.

दुनिया में गेहूं का बाज़ार
भारत के गेहूं निर्यात पर बैन का चीन ने क्यों किया समर्थन, ये जानने के लिए गेहूं की अर्थव्यवस्था को थोड़ा समझने की ज़रूरत है.

विश्व में गेहूं का निर्यात करने वाले टॉप 5 देशों में रूस, अमेरिका, कनाडा, फ़्रांस और यूक्रेन हैं.

ये पाँचों देश मिल कर 65 फ़ीसदी बाज़ार पर क़ब्ज़ा जमाए बैठे हैं.

इसमें से तीस फ़ीसदी एक्सपोर्ट रूस और यूक्रेन से होता है.

रूस का आधा गेहूं मिस्र, तुर्की और बांग्लादेश ख़रीद लेते हैं.

जबकि यूक्रेन के गेहूं के ख़रीदार हैं मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तुर्की और ट्यूनीशिया.

अब दुनिया के दो बड़े गेहूं निर्यातक देश, आपस में जंग में उलझे हों, तो उनके ग्राहक देशों में गेहूं की सप्लाई बाधित होना लाज़मी है.

भारत का आयात
गेहूं के बाज़ार में चीन और भारत
दुनिया में गेहूं के पैदावार में चीन पहले पायदान पर है, भारत नंबर दो पर है. लेकिन निर्यात में दुनिया के टॉप 5 देशों में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के साथ भारत शुमार नहीं है और ना ही चीन.

भारत में जो गेहूं पैदा होता है, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीडीएस, प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना में भारत में ही इस्तेमाल हो जाता है.

अब तक निर्यात थोड़ा बहुत होता था लेकिन इस साल निर्यात थोड़ा ज़्यादा हुआ है.

चीन में भी जो गेहूं पैदा होता है वो वहीं खप जाता है. गेहूं निर्यात में चीन भी इस वजह से टॉप दस देशों में शामिल नहीं है.

ये दोनों जितना गेहूं पैदा करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं पर खप जाता है.

इससे साफ़ है कि गेहूं के बाज़ार में चीन और भारत में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है. भारत के निर्यात पर रोक से चीन को कोई फ़ायदा या नुक़सान गेहूं के क्षेत्र में नहीं होने वाला है.

इसका जवाब है कृषि और आर्थिक मामलों के जानकार विजय सरदाना देते हैं.

बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, " G7 देश वही कहते हैं जो उनके स्वार्थ में होता है. G7 ने तब कुछ नहीं कहा जब इंडोनेशिया ने पॉम ऑयल पर बैन लगाया, भारत को वैक्सीन के लिए जब कच्चा माल मिलने में दिक़्क़त आई तब तो G7 ने आवाज़ नहीं उठाई. अब जब उन्हें गेहूं के लिए ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है, तब उन्होंने ये मुद्दा उठाया. वहां गेहूं की खपत ज़्यादा है. इस वजह से G7 देश के बयान को बहुत तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए.

"कोरोना के बाद अब विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है. इससे पहले पश्चिमी देश और G7 देश दुनिया पर अपने नियम क़ानून थोपते आए हैं. अब भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का जो स्टैंड लिया है वो अपने हित को देख कर लिया है और चीन ने जो स्टैंड लिया है वो अपने हित को देख कर लिया है.

चीन ने भारत का 'नैतिक समर्थन' करके दुनिया और ख़ास तौर पर G7 देशों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि भारत जैसे विकासशील देशों को वो करना चाहिए जो उनके हित में हैं.

चीन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में G7 देश चीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हैं तो भारत खुल कर चीन का विरोध ना करे. जैसे भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध में तटस्थ भूमिका निभाई कम-से-कम वैसा ही रूख़ भारत का चीन के सिलसिले में रहे."

वो आगे कहते हैं, "दो देशों के बीच व्यापार अलग बात है, पॉलिटिक्स अलग बात है और कूटनीति अलग बात है. कोई भी देश कूटनीतिक फ़ैसले बहुत सोच समझ कर लेता है. फ़र्ज कीजिए आगे चलकर चीन-ताइवान में तनातनी बढ़ती है. पश्चिमी देश भारत से चीन पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं. लेकिन चीन ऐसा कभी नहीं चाहेगा की भारत पश्चिमी देशों के दबाव में इस तरह का कोई क़दम उठाए."

साल 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के पार था.

सीमा विवाद के बावजूद दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्तों भी विजय सरदाना के कूटनीति वाले तर्क को सही साबित करते हैं.

चीन भारत का साथ क्यों दे रहा है - इसका एक दूसरा पक्ष कृषि मामलों के जानकार हरवीर सिंह समझाते हैं.

बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, "पिछले एक साल से चीन पर अनाज के भंडारण का आरोप लग रहा है, जिसमें सोयाबीन से लेकर खाद की जमाखोरी तक के आरोप लगे. अंतराष्ट्रीय बाज़ार में खाद के दाम इस वजह से भी बढ़ें. अब चीन को लगता है कि आगे चल कर G7 देश चीन की इन कदमों की आलोचना करें, तो उसके साथ भी भारत भी उसका साथ दे सकता है."

इसके अलावा जून में ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका) देशों का सम्मेलन चीन में होना है. कोरोना के बाद पहली बार ये सम्मेलन आमने-सामने वाला होगा.

कुछ जानकारों की राय है कि चीन चाहता है कि इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाएं. इसी साल मार्च के महीने में चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे. तब भी इस पर चर्चा हुई थी. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 4 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 24 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 2, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 4, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 1, रायगढ़ 0, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

लिंडसे ब्रॉडबेंट: रिसर्च फेलो, स्कूल ऑफ मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड बायोमेडिकल साइंसेज, क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट

लंदन, 19 मई। हम सभी उन भाग्यशाली लोगों में से कुछ को जानते हैं, जो किसी तरह, कोविड की चपेट में आने से बचने में कामयाब रहे हैं। शायद आप उनमें से एक हैं। क्या आप में कोई दिव्य शक्ति है? क्या कोई ऐसा वैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति संक्रमित होने से बचा रह सकता है, वह भी तब जब वायरस हर तरफ फैला है? या यह सिर्फ किस्मत है?

यूके में 60% से अधिक लोग कम से कम एक बार कोविड पॉजिटिव मिले। हालांकि, उन लोगों की संख्या, जो वास्तव में सार्स-कोव-2 वायरस, से संक्रमित हुए हैं, इससे कहीं अधिक है। बिना लक्षण वाले संक्रमणों की गणना दर अध्ययन के आधार पर भिन्न होती है, हालांकि अधिकांश सहमत हैं कि यह काफी सामान्य है।

लेकिन अगर उन लोगों को गिन भी लिया जाए, जिन्हें कोविड हुआ है और उन्हें इसका एहसास नहीं है, अभी भी ऐसे लोगों का एक समूह है जिन्हें कोविड कभी हुआ ही नहीं है। कुछ लोगों के कोविड के प्रति प्रतिरक्षित दिखाई देने का कारण एक ऐसा प्रश्न है जो पूरी महामारी के दौरान बना हुआ है। विज्ञान के और भी बहुत से अनबूझे सवालों की तरह यह सवाल भी अब तक अनुत्तरित ही है।

हम शायद ऐसे लोगों के दिव्य शक्ति संपन्न होने की बात को खारिज कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान और भाग्य दोनों की भूमिका होने की संभावना है। चलिए एक नज़र डालते हैं।

सबसे सरल व्याख्या यह है कि ये लोग कभी भी वायरस के संपर्क में नहीं आए हैं।

यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए हो सकता है, जिन्हें महामारी के दौरान इससे बचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए गए हैं। गंभीर बीमारी के काफी अधिक जोखिम वाले लोगों, जैसे कि दिल या फेफड़ों की पुरानी बीमारी की स्थिति वाले लोगों के लिए कुछ साल कठिन रहे हैं।

इनमें से कई वायरस के संभावित जोखिम से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के बावजूद, इनमें से कई लोग कोविड की चपेट में आ चुके हैं।

सामुदायिक संचरण के उच्च स्तर के कारण, विशेष रूप से अत्यंत पारगम्य ओमिक्रोन वेरिएंट के साथ, यह बहुत कम संभावना है कि कोई व्यक्ति काम या स्कूल जा रहा है, लोगों से मिल-जुल रहा है खरीदारी कर रहा है और इस दौरान वह वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने उच्च स्तर के जोखिम में होने के बावजूद, जैसे कि अस्पताल के कर्मचारी या ऐसे लोगों के परिवार के सदस्य जिन्हें कोविड हुआ है, कोविड की चपेट में आने से बचने में कामयाब रहे हैं।

हम कई अध्ययनों से जानते हैं कि टीके न केवल गंभीर बीमारी के जोखिम को कम करते हैं, बल्कि वे सार्स-कोव-2 के घरेलू संचरण की संभावना को भी लगभग आधा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से टीकाकरण कुछ करीबी संपर्कों को संक्रमित होने से बचाने में मदद कर सकता था। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अध्ययन ओमिक्रोन के आने से पहले किए गए थे। ओमिक्रोन संचरण पर टीकाकरण के प्रभाव पर हमारे पास डेटा अभी भी सीमित है। (द कन्वरसेशन)

जयपुर, 19 मई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस के हालिया नव संकल्प चिंतन शिविर से डरी भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जयपुर में कर रही है। भाजपा की यह तीन दिवसीय बैठक बृहस्पतिवार शाम यहां शुरू हो रही है।

गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा, “जैसे ही उदयपुर में हमारे चिंतन शिविर की घोषणा हुई, साथ-साथ में इनका चिंतन शिविर आ गया जयपुर के अंदर, इतने घबराए हुए लोग हैं ये। ये घबराहट का नतीजा है कि आज ये कुनबा (भाजपा का) इकट्ठा हो रहा है।”

कांग्रेस का तीन दिवसीय चिंतन शिविर हाल ही में उदयपुर में संपन्न हुआ था।

गहलोत ने इसके साथ ही विश्वास जताया कि राज्य की जनता एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर उसे सत्ता सौंपेगी।

भाजपा पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा, “मैं बार-बार बोलता हूं कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम है क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको जनता का भय नहीं है। वो हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इनको ये घमंड आ गया है कि सब हिंदू हमारे साथ में हैं, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा?”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “इनको लोगों की परवाह नहीं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये आम जनता को समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व के नाम पर आपको जो भ्रमित कर रहे हैं, ये देशवासियों के लिए उल्टा पड़ेगा। ये जनहित में नहीं है, आम लोगों के हित में नहीं है, ये समझना पड़ेगा।”

गहलोत ने राज्य के करौली में दो अप्रैल को हुई हिंसा को पूर्व नियोजित करार देते हुए कहा कि ये लोग राज्य की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। गहलोत ने कहा, “करौली में एक घंटे में दुकानें जला दी गईं क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से वो काम हुआ था। भाजपा के बड़े नेता मुख्य आरोपी हैं वहां पर, परंतु 20 दिन तक देशभर में करौली-करौली चलता रहा क्योंकि इनके एजेंडा में है कि राज्य में चुनाव आ रहे हैं, उनको (सरकार को) बदनाम कैसे करो? ये इनका एजेंडा है।”

उन्होंने दोहराया कि जनता का ध्यान महंगाई और बेरोजगारी के असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। गहलोत ने यह भी कहा कि अपराधों में वृद्धि, पेपर लीक की घटनाएं आदि बेरोजगारी का परिणाम हैं और युवाओं को रोजगार प्रदान करना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है।

इससे पहले गहलोत ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी बुधवार रात केंद्र पर निशाना साधा था। गहलोत ने ट्वीट किया, “देश में थोक महंगाई दर 15.08 प्रतिशत के रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। पिछले एक साल से थोक महंगाई दर 10 प्रतिशत से अधिक है। महंगाई ने आमजन का जीवन मुश्किल कर दिया है परन्तु राजग सरकार धर्म, जाति के नाम पर आपस में तनाव बनाए रखना चाहती है जिससे महंगाई और बेरोजगारी पर कोई चर्चा ना हो सके।”

गहलोत के अनुसार, “ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियां विफल हो चुकी हैं एवं इनके पास महंगाई को काबू करने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री व राजग सरकार को देश का ध्यान मंदिर-मस्जिद के मुद्दों पर भटकाने की बजाय अपना ध्यान बेरोजगारी की समस्या को हल करने एवं महंगाई पर काबू पाने पर लगाना चाहिए।” (भाषा)

नोएडा, 19 मई । केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की हो रही परीक्षा में दूसरे की जगह शारीरिक परीक्षा देने आए दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी ।

ईकोटेक -3 के थाना प्रभारी एवं निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र में स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिये जवानों की भर्ती चल रही थी।

सिंह ने बताया कि भर्ती में किसी और उम्मीदवार की जगह पर शारीरिक परीक्षा देने आए अभिषेक चाहर तथा केशव को सीआईएसएफ की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि दोनों किसी और की जगह पर शारीरिक परीक्षा देने आए थे क्योंकि इनके बायोमेट्रिक अंगूठे एवं फोटो का मिलान ना होने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि इनके कब्जे से शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, उपस्थित प्रपत्र, आधार कार्ड, फोटो, आय प्रमाण पत्र आदि बरामद हुआ है।

पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि ये लोग लाखों रुपए लेकर दूसरे की जगह परीक्षा देने के गैंग का संचालन करते हैं।

चंडीगढ़, 19 मई। हरियाणा के झज्जर जिले में सड़क किनारे सो रहे उत्तर प्रदेश के तीन प्रवासी मजदूरों की बृहस्पतिवार को एक ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि कोयले से लदा ट्रक ‘डिवाइडर’ से टकराने के बाद पलट गया और वहां सो रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसा कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर आसोदा टोल प्लाजा के पास हुआ। घायलों को रोहतक के पीजीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के समय मौके पर 18 मजदूर मौजूद थे।

झज्जर के पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने पत्रकारों को बताया कि हादसे के बाद ट्रक का चालक फरार हो गया। ट्रक राजस्थान का है।

उन्होंने बताया कि मजदूर एक पुल की मरम्मत के काम के लिए यहां आए थे और रात में सड़क किनारे सो जाते थे। मजदूरों को मौके पर सोने देने के मामले में ठेकेदार तथा अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी।

आसौदा के थाना निरीक्षक जसवीर सांगवान ने बताया कि मजदूरों में से कई उत्तर प्रदेश के कानपुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद सहित राज्य के अन्य स्थानों से हैं। (भाषा)

कोलकाता, 19 मई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्यमंत्री परेश चंद्र अधिकारी को अपराह्न तीन बजे तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सामने पेश होने का निर्देश दिया। यह मामला राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित एक स्कूल में मंत्री की बेटी की अवैध रूप से शिक्षक के तौर पर नियुक्ति से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने 17 मई को रात आठ बजे तक, मंत्री को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा था। सीबीआई के वकील ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को बताया कि अधिकारी उस तारीख को और उसके बाद पेश नहीं हुए।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि अधिकारी ने आदेश का उल्लंघन किया, लेकिन अदालत उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की जगह मंत्री को बृहस्पतिवार को अपराह्न तीन बजे तक पेश होने का मौका दे रही है। अदालत ने कहा कि अगर अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आगे आदेश दिया जाएगा।

एक याचिका में कहा गया था कि अधिकारी की बेटी को याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त होने के बावजूद उसे नियुक्ति दी गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मंत्री को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। (भाषा)

मुंगेर, 19 मई। बिहार के मुंगेर जिले की पुलिस ने सीआरपीएफ से निष्कासित एक जवान को बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी ।

सदर पुलिस उपाधीक्षक नंदजी प्रसाद ने बृहस्पतिवार को बताया कि सीआरपीएफ से निष्कासित यह जवान अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने ले जाता था और इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया करता था।

उन्होंने बताया कि पीडि़ता ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद आरोपी की पत्नी ने कुकर्म करते रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया ।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीडि़ता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा है । आगे की कारर्रवाई की जा रही है। (भाषा)

पटना, 19 मई। राज्यसभा उपचुनाव के लिए जदयू प्रत्याशी अनिल हेगड़े ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में बृहस्पतिवार को अपना नामांकन दाखिला किया ।

बिहार विधानसभा सचिव के कार्यालय में राज्यसभा उपचुनाव के लिए जदयू प्रत्याशी अनिल हेगड़े के नामांकन के अवसर पर मौजूद नीतीश ने बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “राज्यसभा उपचुनाव के लिए हमलोगों के उम्मीदवार अनिल हेगड़े जी हैं। इनकी उम्मीदवारी से सभी लोग प्रसन्न हैं।”

जनता दल (यूनाइटेड) नेता नीतीश ने हेगड़े के बारे में कहा कि उन्होंने कभी किसी चीज के लिए इच्छा प्रकट नहीं की, हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे, किसी चीज की मांग नहीं की। उन्होंने कहा, “जार्ज साहब के नेतृत्व में हमलोग काम कर रहे थे, उस समय साथ में ये भी थे। जॉर्ज साहब के नहीं रहने के बाद भी पार्टी के लिए ये हमेशा काम करते रहे।”

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सभी लोगों का मानना है कि उन्हें इस बार राज्यसभा के लिए मौका मिलना चाहिए। उसके बाद हेगड़े को उम्मीदवार बनाया गया।

नीतीश ने हेगड़े के बारे में कहा कि वो लगातार काम करने वाले बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। कोई व्यक्तिगत ख्वाहिश नहीं रखते हुए पार्टी के लिए निरंतर कार्य करते रहे। उन्होंने कहा कि उनके (हेगड़े के) उम्मीदवार बनने पर सभी लोगों का सहयोग और समर्थन मिला है, यह खुशी की बात है।

अगले माह राज्यसभा के लिए होने वाले नियमित चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा के लिए होने वाले नियमित चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर समय आने पर पार्टी निर्णय लेगी।

हेगड़े के नामांकन के अवसर पर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। (भाषा)

 शुक्रवार को 4 बजे बुलाई बैठक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मई।  पिछलो 78 दिनों से विरोध पर उतरे आयकर राजपत्रिय अधिकारी और कर्मचारियों की मांगों के आगे सीबीडीटी प्रबंधन झूकता नजर आ रहा है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अवर सचिव विश्वजीत गुहा ने एक बयान जारी कर कहा है कि संयुक्त परामर्शदात्री समिति की मांगों को लेकर सीबीडीटी चेयरमेन संगीता सिंह ने कल शुक्रवार को 4 बजे दिल्ली में बैठक बुलाई है।

इस विरोध-आंदोलन के कारण 78 दिनों से छत्तीसगढ़ समेेत देश भर मे आयकर के सर्वे या छापे की कार्यवाही नही हुई है। विभाग के राजपत्रिय अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ अपनी तीन सूत्रीय मांगो को लेकर विरोध क र रहा है। इस विरोध के तहत दोनों संघ देश भर मे सर्वे या छापों से अपने को अलग कर रखा है। यह विरोध 13 मार्च से जारी है। इनकी मांगों में भर्ती नियमों में संशोधन, आईटीओ से एसीआई के पदो पर पदोन्नति शुरू करने और इंटरसर्किल ट्रांसफर व्यवस्था फिर से शुरू करने की मांग शामिल है। ये तबादले 2020 से बंद कर दिए गए है।

हालांकि इस आंदोलन में आईआरएस के अनुसार मिल नही रहा है। किंतु सर्वे छापों में रीढ़ कहे जाने वाले अमले के विरोध के चलते आईआरएस अफसर भी दफ्तरों में जमे हुए हैं। प्रदेश में छापे की आखरी कार्यवाही जशपुर-कवर्धा के कारोबारियों पर हुई थी। उसके बाद से सब कुछ ठप है जबकि वित्त वर्ष के पहले दो तीन महीने टैक्स एसेसमेंट और कर चोरी के नजरिए से अहम होते है। इस विरोध आंदोलन के चलते कारोबारियों में दोनों ही संगठन तीन सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध पर है।
 

गुरुग्राम, 19 मई। देश की प्रमुख कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि हरियाणा में उसके नए विनिर्माण कारखाने की क्षमता अगले आठ साल में 10 लाख इकाई सालाना के अधिकतम स्तर पर पहुंच जाएगी। इसके लिए कंपनी संयंत्र पर कुल 18,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

यह मारुति का राज्य में तीसरा विनिर्माण संयंत्र है।

यह कारखाना सोनीपत जिले के आईएमटी खरखोदा में 800 एकड़ क्षेत्र में लगाया जा रहा है। कंपनी इसके पहले चरण में कुल 11,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और इसकी उत्पादन क्षमता सालाना 2.5 लाख इकाई की होगी।

वाहन क्षेत्र की कंपनी को भूमि आवंटन की औपचारिक घोषणा के लिए आयोजित कार्यक्रम में मारुति के चेयरमैन आर सी भार्गव ने कहा, सोनीपत संयंत्र में 10 लाख की उत्पादन क्षमता से घरेलू के साथ निर्यात बाजारों की मांग को भी पूरा करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘बाजार परिस्थितियों को देखते हुए हम आगामी आठ साल में अधिकतम उत्पादन तक पहुंच सकेंगे। इसके बाद सोनीपत संयंत्र 10 लाख वाहन उत्पादन क्षमता के साथ सबसे बड़ा उत्पादन संयंत्र बन जाएगा।’’

वर्तमान में मारुति के हरियाणा में दो विनिर्माण संयंत्र और गुजरात में मूल कंपनी सुजुकी मोटर का कारखाना है। इन संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 22 लाख इकाई सालाना की है।

हरियाणा के दो संयंत्रों गुरुग्राम और मानेसर की सालाना उत्पादन क्षमता 15.5 लाख इकाई सालाना की है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 मई। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने बृहस्पतिवार को कहा कि संपत्ति का सृजन निजी क्षेत्र का काम है और सरकार को सार्वजनिक नीति ढांचे को खड़ा करने पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने ‘गॉवटेक समिट-2022’ को संबोधित करते कहा कि भारत को एक बहुत ही सरल, कुशल और पारदर्शी सरकार की जरूरत है।

कांत ने कहा, ‘‘सरकार का काम सार्वजनिक नीति के ढांचे को तैयार करना होना चाहिए......संपत्ति बनाना निजी क्षेत्र का काम है। सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए।’’

उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि भारत परिवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहाने पर खड़ा है और डिजिटलीकरण की पूरी प्रक्रिया बदलाव की यात्रा रही है।

नीति आयोग के सीईओ ने कहा, ‘‘अगर भारत के पूर्वी हिस्से को पूरी तरह डिजिटल कर दिया जाता है और कामकाज का संचालन काफी आसान हो जाता है, तो देश का पूर्वी हिस्सा वास्तव में एक बहुत ही संवदेनशील सरकार वाला क्षेत्र बन जाएगा।’’

नीति आयोग के सीईओ ने डेटा आधारित कामकाज के संचालन पर जोर देते हुए कहा कि इससे संचालन बेहतर होगा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 मई। अडाणी समूह सीमेंट के बाद अब स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रहा है। अरबपति उद्योगपति गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह ने बड़े अस्पतालों, डायग्नॉस्टिक श्रृंखला और ऑनलाइन और डिजिटल फार्मेसी के अधिग्रहण के जरिये इस क्षेत्र में उतरने की तैयारी की है। समूह ने इसके लिए एक नई कंपनी का गठन भी किया है।

समूह की कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज लि. ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा है कि इस उद्देश्य से 17 मई, 2022 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अडाणी हेल्थ वेंचर्स लि. (एएचवीएल) का गठन किया गया है।

एएचवीएल स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित गतिविधियों का परिचालन करेगी। यह कंपनी चिकित्सा और जांच सुविधाओं की स्थापना और संचालन के अलावा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आधारित सुविधाओं, शोध केंद्रों आदि का गठन करेगी।

समूह ने कहा कि एएचवीएल का कारोबारी परिचालन समय के साथ शुरू होगा। बंदरगाह से लेकर हवाईअड्डा और ऊर्जा क्षेत्र में परिचालन करने वाला समूह हाल में सीमेंट क्षेत्र में उतरा है। समूह ने स्विट्जरलैंड की सीमेंट कंपनी होल्सिम के भारतीय परिचालन का 10.5 अरब डॉलर के सौदे में अधिग्रहण किया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में उतरने के लिए समूह की कई बड़े खिलाड़ियों के साथ बात चल रही है। अडाणी समूह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में चार अरब डॉलर का निवेश कर सकता है। बताया जाता है कि अडाणी समूह और पीरामल हेल्थकेयर सार्वजनिक क्षेत्र की फार्मास्युटिकल कंपनी एचएलएल हेल्थकेयर लि. के अधिग्रहण की दौड़ में हैं।

सरकार ने दिसंबर, 2021 को कंपनी में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की इकाइयों को बेचने का फैसला किया था। इसके लिए करीब सात शुरुआती बोलियां मिली हैं। (भाषा)

  दो विधायकों की सोनिया से मंत्रणा भी   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मई। प्रदेश की राज्यसभा की दो सीट के लिए चुनाव की हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग, और एक सीट पर सामान्य वर्ग से प्रत्याशी तय कर सकती है। यही नहीं, अगले साल चुनाव का हवाला देकर दोनों ही सीट से स्थानीय को मौका देने पर जोर दिया जा रहा है।

राज्यसभा की दोनों सीट के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया 24 तारीख से शुरू होगी, और 29 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। विधानसभा सदस्यों की संख्या बल के हिसाब से दोनों ही सीट कांग्रेस की झोली में जाना निश्चित है। ऐसे में राज्यसभा में जाने के लिए प्रदेश के कई नेता जोर लगा रहे हैं। पार्टी के कई राष्ट्रीय नेताओं की निगाह भी लगी है, और वो भी यहां से राज्यसभा में जाने की संभावनाएं टटोल रहे हैं।

कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष, और राज्यसभा में आदिवासी महिला फूलोदेवी नेताम के होने की वजह से इस वर्ग से प्रत्याशी तय होने की उम्मीद कम है। इसी तरह मंत्रियों में अनुसूचित जाति वर्ग के दो कैबिनेट मंत्री है। जबकि पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा आबादी वाले साहू समाज से सिर्फ एक ही मंत्री हैं। हालांकि अनुसूचित जाति वर्ग से कई नेताओं के नाम चल रहे हैं। पूर्व सांसद पीआर खूटे ने तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अपनी दावेदारी ठोकी है।

इधर, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत भी राज्यसभा में जाने की इच्छा जता चुके हैं। चर्चा है कि सीएम भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. महंत के पिछड़ा वर्ग से होने के बाद भी कम से कम एक सीट से इस वर्ग से प्रत्याशी तय किया जा सकता है। पिछड़ा वर्ग से गिरीश देवांगन, विपिन साहू, पूर्व विधायक लेखराम साहू सहित कई नाम चर्चा में हैं। सामान्य वर्ग से रामगोपाल अग्रवाल, शैलेष नितिन त्रिवेदी, राजेंद्र तिवारी सहित कई नाम उभरकर सामने आए हैं।

दूसरी तरफ, पार्टी के कई राष्ट्रीय नेता भी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में जाने के लिए प्रयासरत हैं। इनमें खुद प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के अलावा मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, के राजू, विवेक तन्खा भी यहां के राज्यसभा में जाने के लिए जोर आजमाईश कर रहे हैं। इससे परे, छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं ने दिल्ली में पार्टी हाईकमान तक यह बात पहुंचाई है कि अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही सीट से स्थानीय नेताओं को ही भेजा जाए। इसी कड़ी में पार्टी के दो सीनियर विधायकों ने पिछले दिनों दिल्ली में सोनिया गांधी से अलग-अलग मुलाकात की है। चर्चा है कि दोनों विधायकों ने राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर भी अपनी राय दी है।

यह भी तर्क दिया गया है कि केटीएस तुलसी पहले ही छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य हैं। मगर इन नेताओं की बात पर पार्टी कितना गौर करेगी, यह तय नहीं है। वैसे भी सीएम भूपेश बघेल कह चुके हैं कि राज्यसभा टिकट का फैसला हाईकमान करेगा। बहरहाल, राज्यसभा टिकट को लेकर अगले कुछ दिनों तक प्रदेश कांग्रेस में सरगर्मी बनी रहेगी।

राजौरी (जम्मू-कश्मीर), 19 मई। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में मारे गए रणजीत सिंह उनके परिवार में कमाने वाले एक इकलौते शख्स थे।

सिंह बारामूला में एक शराब की दुकान पर काम करते थे और उनके परिवार के सात लोगों की जिम्मेदारी उन पर ही थी। नौकरी पर लगे उन्हें अभी 20 दिन ही हुए थे और मंगलवार की शाम आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में उनकी मौत हो गई।

घटना के दिन सिंह दुकान पर थे, जब बुर्का पहने एक आतंकवादी वहां आया और उसने खिड़की से दुकान के अंदर एक ग्रेनेड फेंक दिया। इस विस्फोट में सिंह की मौत हो गई और तीन अन्य कर्मचारी गोवर्धन सिंह, रवि कुमार और गोविंद सिंह घायल हो गए ।

रणजीत सिंह की बेटी शिवानी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद बुधवार को पत्रकारों से कहा,‘‘ आतंकवादियों ने परिवार के इकलौते कमाने वाले शख्स को छीन लिया। हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है। हिंदू भी कश्मीर में काम कर सकते हैं। यह उनका (इस्लामिक) स्टेट नहीं है।’’

सिंह की दूसरी बेटी प्रियंका ने कहा कि उनके पिता 20 दिन पहले ही नई नौकरी के लिए कश्मीर गए थे। उन्होंने कहा, ‘‘ हमें लगा था कि हमारा जीवन अब बेहतर हो जाएगा, लेकिन आतंकवादियों ने सारे सपने तोड़ दिए। हम अब क्या करेंगे? हमारे परिवार की रोटी अब कहां से आएगी? उन्होंने हमारे परिवार के कमाने वाले इकलौते शख्स को छीन लिया।’’

उन्होंने ऐसे हमले करने वालों और उनसे सहानुभूति रखने वालों से भी सवाल किए। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि मेरे पिता ने अपने परिवार का पेट भरने के लिए कश्मीर में नौकरी करके क्या गलती की थी? मेरे पिता ने उनका क्या बिगाड़ा था? क्या उन्होंने उनके साथ कुछ गलत किया था? ’’

बारामूला में शराब की दुकान पर नौकरी मिलने से पहले सिंह दिहाड़ी पर मजदूरी करते थे।

उनकी बेटी ने कहा, ‘‘ वह हिंदू थे, इसलिए कश्मीर के आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। वह अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए घर से इतनी दूर गए थे। वह केवल एक मजदूर थे। हम मजदूरी करके अपने घरवालों का पेट भरते हैं। वह परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। अब वह हमारे साथ नहीं हैं।’’

बारामूला से उनका पार्थिव शरीर बुधवार की सुबह बकरा स्थित रणजीत सिंह के घर पर पहुंचाया गया। इस दौरान वहां शोक प्रकट करने कई लोग पहुंचे।

इन लोगों ने सिंह का शव राजमार्ग पर रख कर कश्मीर में हिंदुओं की हत्या रोकने की मांग करते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी की।

अधिकारियों के समझाने-बुझाने के बाद वे लोग माने और सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोग परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। (भाषा)

इंदौर (मध्यप्रदेश), 19 मई। इंदौर में नाबालिग बच्चों को कथित तौर पर शराब परोसे जाने और अन्य गड़बड़ियों के कारण तीन रेस्तरां-सह-बार को बृहस्पतिवार को सील कर दिया गया। प्रशासन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि शहर के अलग-अलग इलाकों में चलाए जा रहे ये बार अपने ग्राहकों में शामिल नाबालिग बच्चों को कथित तौर पर शराब परोस रहे थे और रात 11:30 बजे की तय समय-सीमा के बाद भी कारोबार कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि प्रशासन के दल ने जब मौके पर पहुंचकर जांच की, तो यह भी पता चला कि तीनों बार में आबकारी विभाग के रिकॉर्ड के मुकाबले ज्यादा मात्रा में शराब जमा कर रखी गई थी जिसका संचालकों के पास परमिट भी नहीं था।

अधिकारियों कि तीनों रेस्तरां-सह-बार को सील करते हुए इनमें शराब परोसे जाने का लायसेंस निलंबित कर दिया गया है। (भाषा)

तिरुवनंतपुरम, 19 मई। केरल में मूसलाधार बारिश के चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बृहस्पतिवार को 12 जिलों में पूरे दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

आईएमडी ने बृहस्पतिवार को तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर केरल के शेष सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया।

केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) ने कहा कि उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण की वजह से इस दक्षिणी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी।

केंद्रीय मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य में अगले दो दिनों तक भारी और बहुत भारी बारिश होने और उसके बाद अगले दो दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई थी।

गौरतलब है कि केरल में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस कारण राज्य के कुछ हिस्सों में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मूसलाधार बारिश को देखते हुए राज्य में समय से पहले मानसून आने के मद्देनजर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक दिन पहले तैयारी के संबंध में निर्देश जारी किए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारी भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहें।

मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देश थे- स्थानीय निगम अपने क्षेत्र में आपदा संभावित क्षेत्रों की एक सूची तैयार करें और उसे पुलिस और अग्निशमन सेवाओं जैसे संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएं।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने पहले ही केरल में अपने पांच दलों को तैनात कर दिया है।

एसडीएमए ने लोगों से बारिश कम होने तक नदियों और अन्य जलाशयों से दूर रहने को कहा है।

एसडीएमए ने लोगों से जब तक आपात स्थिति न हो तबतक पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा नहीं करने के लिए कहा है। साथ ही बारिश कम होने तक रात की यात्रा से बचने की भी सलाह दी है।

जिला प्रशासन ने भी लोगों को तटीय क्षेत्रों के पास न जाने की चेतावनी दी है।

आईएमडी ने पहले पूर्वानुमान जताया था कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 27 मई तक राज्य में दस्तक दे सकता है। इस बार मानसून के सामान्य तारीख से पांच दिन पहले आने के आसार हैं। (भाषा) 

औरंगाबाद (महाराष्ट्र), 19 मई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने औरंगाबाद में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे को पांच दिन के लिए बंद कर दिया है। स्थानीय मस्जिद समिति के उसे ताला लगाने की कोशिश करने के बाद एएसआई ने यह कदम उठाया।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रवक्ता गजानन काले ने मंगलवार को कहा था कि औरंगजेब के मकबरे की कोई जरूरत नहीं है और उसे ज़मींदोज़ कर दिया जाना चाहिए, ताकि लोग वहां न जाएं। इसके बाद, औरंगाबाद के खुल्दाबाद इलाके की एक मस्जिद समिति ने मकबरे में ताला लगाने की कोशिश की थी। मकबरा खुल्दाबाद इलाके में ही है।

इस पूरे प्रकरण के बाद एएसआई ने मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी थी।

एएसआई के औरंगाबाद क्षेत्र के अधीक्षक मिलन कुमार चौले ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ पहले, मस्जिद समिति ने मकबरे को ताला लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उसे खोल दिया था। हालांकि, बुधवार को हमने उसे अगले पांच दिन के लिए बंद करने का फैसला किया।’’

अधिकारी ने कहा, ‘‘ हम स्थिति का आकलन करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि उसे खोलना है या अगले और पांच दिन के लिए बंद रखना है।’’

गौरतलब है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमईएम) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी इस महीने की शुरुआत में औरंगजेब के मकबरे पर गए थे, उनके इस कदम की महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना के साथ-साथ राज ठाकरे नीत मनसे ने भी आलोचना की थी।

ओवैसी के मकबरे पर जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने संदेह व्यक्त किया था कि क्या वह ऐसा करके महाराष्ट्र के शांतिपूर्ण प्रशासन में खलल उत्पन्न करना चाहते हैं। (भाषा)