लखीमपुर खीरी (उप्र), 19 मई । केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के भतीजे की बुधवार को मोटरसाइकिल पर पेड़ की शाखा गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दुर्घटना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के खंभर खेड़ा गांव के पास हुई। पुलिस ने बताया कि तिकोनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव निवासी अचिन मिश्रा उर्फ ​​सोनू (41) केंद्रीय मंत्री के बड़े भाई के पुत्र हैं।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि वह शाम को लखीमपुर जा रहे थे कि आंधी के दौरान पेड़ की एक शाखा उनकी मोटरसाइकिल पर गिर गई। पुलिस के अनुसार कुछ राहगीर उन्हें अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।(भाषा)

गुजरात में पाटीदार आंदोलन से उभरे हार्दिक पटेल ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया.

हार्दिक पटेल साल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे. पार्टी छोड़ने से पहले 28 वर्षीय पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी ट्विटर पर पोस्ट की.

उन्होंने ट्वीट किया, "आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा देता हूँ. मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी. मैं मानता हूं कि मेरे इस क़दम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊँगा."

अपने त्यागपत्र में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं और नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं.

उन्होंने लिखा है कि "कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ विरोध की राजनीति तक सिमट कर रह गई है, जबकि देश के लोगों को विरोध नहीं एक ऐसा विकल्प चाहिए, जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो."

इस्तीफे में क्या कहा है
हार्दिक पटेल ने बिना किसी का नाम लिए हुए चिट्ठी में लिखा है, "कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है. मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज़्यादा अपने मोबाइल और बाक़ी चीज़ों पर रहा. जब भी देश संकट में था अथवा कांग्रेस को नेतृत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमारे नेता विदेश में थे."

सोनिया गांधी को संबोधित इस पत्र में पटेल ने दावा किया है कि कांग्रेस को सही दिशा में आगे बढ़ाने की कई कोशिशों के बावजूद पार्टी लगातार देश और समाज के ख़िलाफ़ काम करती रही है.

"इसलिए, मैं आपका ध्यान कुछ प्रमुख मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा.... पिछले तीन साल में मैंने ये पाया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है जबकि देश के लोगों को विरोध नहीं, एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो, देश को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो. अयोध्या में राम मंदिर हो, सीए-एनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो या फिर जीएसटी लागू करने जैसा निर्णय हो, देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ इसमें बाधा बनने का काम करती रही."

हार्दिक पटेल की नाराज़गी
हार्दिक पटेल लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज़ चल रहे थे. अप्रैल महीने में भी उन्होंने कांग्रेस को लेकर टिप्पणी की थी.

उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर खुलकर असंतोष व्यक्त किया था. कुछ मौकों पर वो बीजेपी की तारीफ़ करते हुए भी सुने गए हैं.

हार्दिक पटेल ने कहा था कि उनकी स्थिति पार्टी में उस नए दूल्हे जैसी है, जिसकी नसबंदी करा दी गई हो.

पार्टी पर उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए हार्दिक पटेल ने कहा था, "मुझे प्रदेश कांग्रेस कमिटी की किसी भी बैठक में नहीं बुलाया जाता, कोई निर्णय लेने से पहले वो मुझसे राय-मशविरा नहीं करते, तब इस पद का क्या मतलब है."

हार्दिक पटेल ने कहा, "हाल ही में उन्होंने (कांग्रेस) राज्य में 75 नए महासचिव और 25 नए उपाध्यक्षों के नाम घोषित किए. क्या उन्होंने मुझसे एक बार भी पूछा कि हार्दिक भाई आपकी नज़र में कोई मज़बूत नेता इस सूची से ग़ायब तो नहीं है."

कांग्रेस की प्रतिक्रिया
हार्दिक पटेल के पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने कहा है कि ये उनके आरोप नहीं है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है. ये सब बीजेपी ने लिखा है. इसे सिर्फ़ पढ़ा गया है.

शक्तिसिंह गोहिल ने कहा, "अगर आप पार्टी के नेतृत्व के बारे में बात करते हैं, तो आप ही कुछ दिनों पहले तक राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे. आपको किसने उनसे मिलने से रोका था? हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है. आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासनहीनता के बीच एक पतली लकीर होती है. बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है."

कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने पटेल की चिट्ठी पर तंज भरे लहजे में कहा, "चिट्ठी पढ़ कर लगता है, कल रात को मोदी जी डिक्टेशन दिए थे."

पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर अपने कड़े विरोध प्रदर्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और गुजरात को हिला देने वाले हार्दिक पटेल साल 2015 में चर्चा में आए थे.

तब बीजेपी हार्दिक पटेल को कांग्रेस का एजेंट बताया करती थी. उन पर एक और आरोप लगा कि उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए पाटीदारों की भावनाओं का इस्तेमाल किया.

विरमगाम से आने वाले हार्दिक पटेल मेहसाणा के विधायक के दफ़्तर पर तोड़फोड़ के एक मामले में क़ानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं.

कांग्रेस में शामिल होने पर तब हार्दिक पटेल ने कहा था, "कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ तो गद्दार कहा जा रहा है. वहीं, अगर मैं बीजेपी में शामिल होता तो मुझे एक बड़े नेता के रूप में स्थापित किया जाता."

पटेल को साल 2020 के जुलाई महीने में प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी.

लेकिन पार्टी नेतृत्व से उनकी नाराज़गी तब और साफ़ हो गई जब इसी साल अप्रैल में गुजराती अख़बार दिव्य भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 ख़त्म करने और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बीजेपी की तारीफ़ की और कहा कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है.

  कथित रूप से जनपद उपाध्यक्ष नेत्री से राशन कार्ड बनाने के लिए मांगे पैसे   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 मई। मुंगेली जिले की डिप्टी कलेक्टर और लोरमी जनपद पंचायत की पूर्व सीईओ अनुराधा अग्रवाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कथित रूप से राशन कार्ड बनाने के लिए महिला जनपद उपाध्यक्ष से रिश्वत मांग रही है।

2016 बैच की डिप्टी कलेक्टर अग्रवाल तब चर्चा में आई थीं, जब सन 2017 में उन्होंने टीवी शो केबीसी के सीजन 9 में भाग लिया था। इसमें उन्होंने 12.5 लाख रुपए जीते थे। इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 काल में घोषणा की थी कि रिटायरमेंट तक वह अपने एक दिन की सैलरी आर्थिक रूप से कमजोर कोरोनावायरस से ‌पीड़ित लोगों के लिए दान करेंगी।
बताया जाता है कि यह क्लिपिंग अप्रैल महीने की है। अग्रवाल इस समय मातृत्व अवकाश पर चल रही हैं।

इस वीडियो में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव और जनपद उपाध्यक्ष खुशबू वैष्णव के साथ कथित रूप से डिप्टी कलेक्टर अग्रवाल की बातचीत है। इसमें वह कह रही हैं कि कुछ छुड़वा दीजिएगा। हमें बहुत लोगों को मैनेज करना पड़ता है। इस पर जनपद उपाध्यक्ष यह कह रही हैं कि राशन कार्ड बनाने के नाम से पैसा लगने की बात वह पहली बार सुन रही है। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। राशन कार्ड में सारे दस्तावेज सही है फिर क्यों पैसे लगेंगे। सरकार का नियम है, राशन कार्ड फ्री में बनाने का। जिनका राशन कार्ड बन रहा है वे गरीब लोग हैं। उनके पास पैसा होता तो वह राशन कार्ड क्यों बनवाते।

वीडियो में कथित रूप से अनुराधा अग्रवाल को यह भी कहते हुए सुना जा रहा है कि विधायक तो कुछ नहीं लेते लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का कुछ आ गया तो करना पड़ता है। अग्रवाल ने किसी सागर नाम के कार्यकर्ता का नाम भी लिया और कहा कि बहुत से लोगों को मैनेज करना पड़ता है जिसके कारण हम लोगों को दिक्कत होती है। बाद में अग्रवाल यह भी कह रही हैं कि दस्तावेज पूरे होंगे तो राशन कार्ड बन जाएगा।

इस संबंध में कुछ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अनुराधा अग्रवाल ने कहा है जनपद उपाध्यक्ष गलत तरीके से दबाव डालकर एक साथ कई राशन कार्ड बनवाना चाह रही थी। मना करने पर मेरी छवि खराब करने के लिए एडिटेड वीडियो डाला गया है।

इधर कांग्रेस नेत्री खुशबू वैष्णव का कहना है डिप्टी कलेक्टर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा है कि तथ्यों की जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

आलोक प्रकाश पुतुल

रायपुर, 18 मई।छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा की सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी नेता सोनी सोरी को राजद्रोह के बहुचर्चित मामले में 11 साल तक चले मुक़दमे के बाद इस साल 14 मार्च को बाइज़्ज़त बरी किया गया. उन्होंने बीबीसी के साथ अपनी आपबीती साझा की.

पुराने दिनों को याद करते हुए सोनी सोरी के शब्द जैसे दुख में भीगने लग जाते हैं. आवाज़ भर्राने लगती है. वे बात करते-करते चुप हो जाती हैं.

अपने पुराने दिनों के पन्ने पलटते हुए धीमे स्वर में कहती हैं, "प्रताड़ना और दुख की आग में जलते हुए मैंने जैसे 11 साल गुज़ारे, उसकी तपिश अब भी मेरे जीवन में बची हुई है. वह तो कभी जाएगी भी नहीं. मेरी ज़िंदगी में उन 11 सालों के जितने घाव हैं, वो अब भी ताज़ा हैं. वो रिसते रहते हैं, वो उसी तरह दर्द देते रहते हैं."

सोनी सोरी बताती हैं कि जब वे जेल में थीं, उसी दौरान उनकी मां नहीं रहीं. पुलिस प्रताड़ना से पति अनिल फुटाने की पहले घायल और फिर बीमार हो कर मौत हो गई. बच्चों की पढ़ाई छूट गई. पूरा परिवार बिखर गया.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके मुताबिक़ सर्वोच्च अदालत का फ़ैसला आने तक देश में किसी के ख़िलाफ़ राजद्रोह के नये मामले दर्ज़ नहीं किए जाएंगे और पुराने मामलों के अभियुक्त ज़मानत के लिए आवेदन दे सकते हैं.

हालांकि सोनी सोरी को अब भी इस आदेश पर यक़ीन नहीं होता. वे कहती हैं, "आप जैसा बता रहे हैं, अगर वैसा है तो इस देश में जाने कितने लोगों को इस राजद्रोह क़ानून के नर्क से मुक्ति मिलेगी."

छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा की सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी नेता सोनी सोरी को ठीक दो महीने पहले ही राजद्रोह के बहुचर्चित मामले में 11 साल तक चले मुक़दमे के बाद इसी साल 14 मार्च को अदालत ने बाइज़्ज़त बरी किया था.

लेकिन सोनी सोरी को मलाल है कि उनके जीवन के 10-11 साल कोर्ट-कचहरी, थाना-जेल में गुजर गए और उसकी भरपाई किसी भी रूप में संभव नहीं है.

उन्होंने बताया, "मुझे लगभग साढ़े 10 साल तक इस कलंक के साथ जीना पड़ा कि मैं जिस भारत देश की आदिवासी बेटी हूं, उसने अपनी मां, भारत मां के साथ विद्रोह किया है. जेल के पिंजरे में मैंने भले सवा दो साल गुज़ारे हैं, लेकिन इन 10-11 सालों में भी राजद्रोह के आरोप के कारण अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाई."

कितना कुछ भुगतना पड़ा
वो बताती हैं, "कहीं काम तलाशने की कोशिश की तो काम नहीं मिला. पिता की ज़मीन पर खेती भी करना चाहा तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला. हर कहीं राजद्रोह का आरोप मेरे माथे पर जैसे चिपका हुआ था. जेल से आ जाना भर मेरे लिए आज़ादी नहीं थी. आप समझ लें कि ये 10-11 साल मैंने एक तरह से जेल में ही गुज़ारे."

अपने संघर्षों के बारे में सोनी सोरी कहती हैं, "मेरा परिवार मुझसे बिखर गया. मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट गई. पति और बच्चों को जब मेरी ज़रूरत थी, तब मैं सलाखों के पीछे थी. जिन 50 बच्चों को मैं स्कूल में पढ़ाती थी, उनमें से 30 बच्चे माओवादी बन गये. दूसरे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए. राजद्रोह में मुझे डाल देने से केवल मेरी निजी क्षति नहीं हुई, देश का भी नुक़सान हुआ. अगर सरकार ने जांच के बाद इस धारा का उपयोग किया होता तो शायद इन सबकी नौबत ही नहीं आती."

12-13 साल पहले तक सोनी सोरी अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने वाली एक उत्साही शिक्षिका थीं. 2005 में जब पुलिस संरक्षण में माओवादियों के ख़िलाफ़ 'सलवा जुडूम' अभियान शुरू हुआ और सोनी सोरी इस मुहिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगीं और उसके बाद के सालों में उन पर कई मुक़दमे दर्ज़ हुए.

2011 में उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज़ हुआ, जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ के बाहर तक पहुंची. सोनी सोरी पर यह मुक़दमा छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, तब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और रमन सिंह मुख्यमंत्री थे.

10 सितंबर, 2011 को दंतेवाड़ा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित गर्ग ने दावा किया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी माओवादियों को सुरक्षा के लिए 15 लाख रुपए दे रही थी और माओवादियों की ओर से पैसा लेने समेली स्कूल की शिक्षिका सोनी सोरी अपने भतीजे के साथ पहुंची थीं.

पुलिस ने तब दावा किया था कि पुलिस की घेराबंदी के बाद भी सोनी सोरी फ़रार हो गई थीं, जबकि उनके भतीजे लिंगाराम कोडोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया.
सोनी सोरी थीं स्कूली शिक्षिका

ये गिरफ़्तारियां जब हुई थीं, उससे पखवाड़े भर पहले ही विकीलीक्स की एक रिपोर्ट आई थी. उसमें मुंबई स्थित अमरीकी वाणिज्य दूतावास के उनके देश के साथ हुए कूटनीतिक पत्राचार के हवाले से एक जानकारी दी गई थी. वो ये कि छत्तीसगढ़ में ख़नन और इस्पात संबंधी अपने प्रोजेक्ट के लिए मल्टीनेशनल कंपनी "माओवादियों को अच्छी ख़ासी रक़म देते हैं ताकि माओवादी उनके काम में दख़ल न दें और उनका उत्पादन निर्बाध गति से चलता रहे."

हालांकि कथित रुप से फ़रार समेली स्कूल की शिक्षिका सोनी सोरी ने उसी समय अज्ञात स्थान से दावा किया था कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और उनके भतीजे लिंगाराम कोडोपी को पुलिस ने उनके घर से गिरफ़्तार किया है. सोनी सोरी ने आशंका जताई थी कि वे और उनके भतीजे लिंगाराम कोडोपी, पुलिस के फ़र्ज़ी मुठभेड़ों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, इसलिए उन्हें फंसाया गया है.

इस गिरफ़्तारी से एक साल पहले सोनी सोरी के भतीजे लिंगाराम कोडोपी ने दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस कर 40 दिनों तक पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखे जाने और माओवादी मामले में फंसाने का आरोप लगाया था. तब उन्हें उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद रिहा कर दिया गया था.

बाद में पुलिस ने 5 अक्तूबर,2011 को अपने वकील से मिलने जा रही सोनी सोरी को दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर से गिरफ़्तार करने का दावा किया था. पुलिस ने तब आरोप लगाया कि इन लोगों ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन की न केवल मदद की है, बल्कि सरकार के ख़िलाफ़ उनकी लड़ाई में सहयोग भी किया और इन आरोपों के साथ उनपर राजद्रोह का मुक़दमा दर्ज किया गया.

गंभीर प्रताड़ना के आरोप

सोनी सोरी लगभग साढ़े 10 साल पहले की अपनी गिरफ़्तारी को याद करते हुए बताती हैं कि जिस दिन उनकी गिरफ़्तारी हुई, उसी दिन से प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया.

वे कहती हैं, "मुझ पर राजद्रोह के साथ कुल 6 मामले दर्ज किए गए. सभी एक से बढ़ कर एक. मुझे इन सभी मामलों में बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है. लेकिन राजद्रोह के मामले ने मेरे जीवन में खुशियों की कोई जगह ही नहीं रहने दी."

सोनी कहती हैं, "मुझे प्रताड़ित और अपमानित करने के लिए कपड़े उतार दिए जाते थे. मुझे पीटा जाता था. पुलिस वाले गंदी टिप्पणियां करते थे. पुलिस हिरासत में मुझे नंगा रखा जाता था. कई बंदी और क़ैदियों को लगता था कि मैं देशद्रोही हूं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उनके लिए घृणा की पात्र थी."

हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस हमेशा सोनी सोरी के साथ किसी भी तरह की प्रताड़ना के आरोप से इनकार करती आई है. लेकिन जेल में जब सोनी सोरी की हालत बिगड़ने लगी तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें कोलकाता मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया.

अस्पताल के डॉक्टरों ने सोनी सोरी की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनके शरीर से कुछ 'फॉरेन ऑब्जेक्ट्स' निकाले गए हैं. दंतेवाड़ा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित गर्ग ने तब इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट की विश्वसनीयता को ख़ारिज किया था.

सोनी कहती हैं, "इसके बाद भी मुझे ज़मानत नहीं मिली. स्थानीय अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक में, केवल राजद्रोह की धारा देख कर ही मेरे मामले की सुनवाई टल जाती थी. मैं बार-बार कहती हूं कि इस देश में आदिवासी को न्याय मिलना मुश्किल है. मुझे भले ज़मानत नहीं मिली, लेकिन समान आरोप वाले दूसरे लोगों को ज़मानत देने में अदालतें उदार रहीं."

अदालती दस्तावेज़ बताते हैं कि सोनी सोरी को पुलिस और न्यायिक हिरासत में 770 दिन और उनके भतीजे लिंगाराम कोडोपी को 795 दिन जेल में रहना पड़ा. लेकिन इसी मामले में मल्टीनेशनल कंपनी के प्रबंधक बीव्हीसीएस वर्मा को 100 दिन और ठेकेदार बीके लाला को 147 दिन में ही ज़मानत मिल गई.

जांच के बाद दर्ज हो मामला

सोनी सोरी का कहना है कि इस तरह के गंभीर मामलों में पहले जांच होनी चाहिए. वे कहती हैं, "बिना किसी जांच के आप पर राजद्रोह की धारा लगा दी जाती है और आप रातों-रात ख़लनायक बन जाते हैं. राजद्रोह का आरोप अगर आप पर लगा तो ज़मानत तक नहीं मिल पाती."

सोनी सोरी का आरोप है कि आज भी बस्तर में आदिवासियों को राजद्रोह में, यूएपीए में, छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा क़ानून में अंदर डाल दिया जाता है और वे बरसों-बरस जेलों में सड़ते रहते हैं. हत्या के अभियुक्त को तो ज़मानत मिल जाती है, लेकिन इन मामलों में निचली अदालत ज़मानत के आवेदन को देखते ही ख़ारिज कर देती हैं.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता रजनी सोरेन का कहना है कि न्याय के मामले में बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासी समाज हाशिये पर है.

वे कहती हैं, "सोनी सोरी और लिंगाराम कोडोपी इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट तक जा सके और उन्हें भले 700 दिनों के बाद ही सही, ज़मानत मिल गई और वे बाइज़्ज़त बरी भी हुए. लेकिन बस्तर में तो ग़रीब आदिवासी ढंग का वकील तक नहीं रख पाता. ज़मानत के अधिकांश मामले कभी ज़िले के दायरे से बाहर ही नहीं निकल पाते और ऐसे लोग साल दर साल, बिना ज़मानत के जेलों में रिहाई की प्रतीक्षा करते रहते हैं."

बहरहाल सोनी सोरी आज भी अतीत की यादों में बार बार लौटती हैं. "इन 10 सालों में शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती. मैं अपने समेली गांव को याद करती हूं. अपने स्कूल को याद करती हूं. पति को याद करती हूं. बच्चों को याद करती हूं. पता नहीं, मेरा जीवन कितना सुंदर होता."

"मैं क्या कुछ नहीं कर लेती. इस राजद्रोह ने मेरे 10-11 साल निगल लिए और उसे दुनिया की कोई ताक़त वापस नहीं ला सकती. दो महीने पहले जब मुझे बाइज़्ज़त बरी किया गया, तब भी मेरे भीतर ख़ुशी की कोई जगह नहीं थी. अब तो मेरी आधी से अधिक उम्र अंधेरे में निकल गई. यह अंधेरा और उसकी परछाई शायद जीवन भर मेरे साथ रहेगी." (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मई। कोटा विधायक डॉ. रेणु जोगी की हालत में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पूर्व विधायक अमित जोगी से चर्चा कर रेणु जोगी का हाल जाना है।

कोटा विधायक डॉ. रेणु जोगी को 17 मई को ब्लड प्रेशर अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से रायपुर के श्री नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था।

अस्पताल के क्रिटिकल केअर हेड डॉ. पंकज ओमर, न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. छत्रपाल सिंह साहू, कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. मनोज गुप्ता और टीम द्वारा उनकी सघन जाँच की जा रही है। डॉ. जोगी की इको, एमआरआई-एनजीओ, कैरोटिड डॉप्लर एवं अन्य जांचे की गई हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का मूल कारण पता चल सके।

अभी डॉ. जोगी का ब्लड प्रेशर नियंत्रण में है। उन्हें आज शाम अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) से प्राइवेट कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है।

अमित जोगी ने सभी लोगों से डॉ. जोगी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने का निवेदन किया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने व्यक्तिगत रूप से अमित जोगी से दूरभाष पर डॉ. जोगी के स्वास्थ्य की आज जानकारी ली जिसके लिए अमित जोगी ने श्री सिंहदेव का आभार व्यक्त किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 14 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 7 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 20 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 1, रायपुर 7, धमतरी 1, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 1, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 1, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 1, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

देश पर कर्ज के साथ-साथ बढ़ रहा गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी का बोझ

रायपुर, 17 मई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कर्ज पर सवाल खड़ा कर रही भाजपा पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ का 55 हजार करोड़ का कर्जदार है छत्तीसगढ़ सरकार के कर्ज लेने पर उंगली उठा रही भाजपा की केंद्र सरकार रोज 4000 करोड़ का कर्ज़ ले रही है। मोदी सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के 55 हजार करोड़ को एकमुश्त दे दे तो कांग्रेस सरकार के द्वारा लिया गया कर्ज चूक जाएगा और अतिरिक्त फंड राशि भी सरकार के खजाने में आ जाएगी। 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार 8 साल में 135 लाख करोड़ का कर्ज देशवासियो के सिर पर चढ़ा दिया है देश के प्रत्येक नागरिक के सिर पर एक लाख रु का कर्ज हो गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था लेकिन उस पैसे का उपयोग जनहित में नही किया। किसानों को धान की कीमत 2100 रु 300 रु बोनस नही दिया, आदिवासियों को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा पूरा नही किया। मोदी सरकार उद्योगपतियों की उंगलियों पर बेशर्मी से नाच रही नकारा मोदी सरकार द्वारा देश की जनता पर इतना बड़ा बोझ डालने के बावजूद देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी ने उत्पात मचा रखा है। हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं, किचन से लेकर सड़क तक महंगाई के कारण आम जनजीवन नर्क बन चुका है। केंद्र सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार मार्च में खाद्य महंगाई दर 7.68 प्रतिशत थी जबकि अप्रैल में 8.38 प्रतिशत हो चुकी है। खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 7.79 प्रतिशत हो गई है जो कि 8 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। कांग्रेस सरकार में 410 रु में मिलने वाला गैस सिलेंडर 1000 रु का हो गया है, पेट्रोल 71रु प्रति लीटर था आज 105.41रु प्रति लीटर हो गया है, डीजल 56रु प्रति लीटर था आज 95.87 रु प्रति लीटर हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में 31 सालों से जेल की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दे दिया है. अदालत के इस फैसले में राज्यपालों द्वारा इस तरह के फैसलों को लंबित रखने पर भी सवाल उठाए गए.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

इस मामले में एक दोषी के 31 सालों तक जेल की सलाखों के पीछे बंद रहने के बाद रिहा होने की कहानी के अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपाल की शक्तियों की समीक्षा का पहलू भी शामिल है. पेरारिवलन की रिहाई का आवेदन तमिलनाडु के राज्यपाल के पास तीन सालों से भी ज्यादा से लंबित पड़ा हुआ था. अदालत ने इस देर को अनुचित बताते हुए खुद ही यह फैसला ले लिया.

क्या है मामला

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी. हमला श्रीलंका के अलगाववादी संगठन एलटीटीई ने करवाया था. मुख्य हमलावर तेनमोई राजरत्नम तो हमले में मारी गई लेकिन कई लोगों को हमले में उसकी मदद करने का दोषी पाया गया. इनमें से कुछ को मृत्युदंड और कुछ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

भारतीय नागरिक पेरारिवलन इन्हीं में शामिल था. उसे हत्याकांड में शामिल साजिशकर्ता सिवरासन को विस्फोटक उपकरण के लिए नौ वोल्ट की एक बैट्री उपलब्ध कराने का दोषी पाया गया था. उस समय उसकी उम्र 19 साल थी.

शुरू में पेरारिवलन को भी मृत्युदंड ही दिया गया था. बाद में उसने एक दया याचिका दायर कर राष्ट्रपति से क्षमा की अपील की थी. जब राष्ट्रपति ने लंबे समय तक उसकी दया याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया तब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को कम कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

दिसंबर 2015 में पेरारिवलन ने तमिलनाडु के राज्यपाल से अपील की कि उसकी बाकी सजा को भी माफ कर दिया जाए. करीब तीन साल तक राज्यपाल ने अपील पर कोई फैसला नहीं लिया जिसके बाद सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही राज्यपाल से फैसला करने की अपील की.

अदालत के कहने के कुछ ही दिनों के बाद तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल से पेरारिवलन को बाकी सजा रद्द कर उसे जेल से आजाद करने की अनुशंसा की. राज्यपाल ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है, यह कहते हुए कि ऐसे फैसले राष्ट्रपति ही ले सकते हैं.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मामला अपने हाथों में ले लिया. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास कैदी को आजाद करने की शक्ति है.

पीठ ने आगे कहा कि लेकिन अगर इसके बावजूद राज्यपाल फैसला लेने में अधिक देर करते हैं तो अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट यह फैसला ले सकता है. अदालत ने कहा कि राज्यपाल ऐसे मामलों में इतनी देर नहीं कर सकते जिसका कोई स्पष्टीकरण ना हो.

पीठ ने कहा, "मेरु राम फैसले के मुताबिक, राज्यपाल सिर्फ एक हैंडल हैं. हमें इस मामले को वापस राज्यपाल के पास भेजने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है." (dw.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मई। राजीव गांधी की पुण्यतिथि छत्तीसगढ़ में एक दिन पहले मनाई जाएगी। यह दिन आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई  शनिवार को अवकाश को देखते हुए जीएडी ने 20 तारीख को आयोजित करने सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखा है।

देखें आदेश-

रमन सिंह का कटाक्ष
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मई। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने बुधवार को कांंगे्रस के चिंतन शिविर पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सारी कसरत राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए हो रही है। रमन सिंह ने कहा कि राहुल ऐसे कैप्टन हैं, जो न रन बना रहे, और न विकेट ले रहे हैं।

रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जब-जब चिंतन शिविर में बैठते है कांग्रेस के लोग। मुझे फिर ख्याल आ रहा है 2013 में इसी जयपुर में चिंतन शिविर हुआ। जिस समय चिंतन शिविर हुआ उस समय 13 राज्यों में इनकी सरकार थी। उस में भी तीन ही नेता थे इनके। आज फिर 2022 में फिर चिंतन शिविर में बैठे हैं। 13 राज्य से आज सरकार दो राज्यों में सिमट गई है। फिर चिंता कर रहे है वही 3 नेता प्रियंका, सोनिया और राहुल गांधी।

उन्होंने कहा कि इनके बंद मुठ्ठी में संगठन काम कर रही है। न दरवाजे खुल रहे है और न अध्यक्ष। राहुल गांधी तो ऐसे व्यक्ति है जो इस चिंतन शिविर के  केंद्र बिन्दु है। वो ऐसा कैप्टन है जो न रन बना रहा है न विकेट ले रहा। उसके बाद भी नॉन प्ले कैप्टन बना दे उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे है। उसके लिए पूरी कसरत हो रही पिछले 10 साल े से की राहुल गांधी की ताजपोशी की जाए। मुझे लगता है कि चिंता का विषय यही है। की उसे नॉन प्ले कैप्टन बनाया जाए या कैप्टन बनाने के लिए तैयार हो रहे है। कांग्रेस सिर्फ इसी दुविधा में इतने बड़े-बड़े चिंतन शिविर कर रही है। इनके पास न कोई नीति न कोई प्रोग्राम है न देश के लिए कोई कार्ययोजना।

 कोंटा पहुंचे सीएम
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मई।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर से शुरू कर दिया है।  वे कोंटा पहुंचने के बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दवाईयों की उपलब्धता, और वहां मरीजों से चर्चा कर उनके उपचार की जानकारी ली। उन्होंने नक्सलियों के गढ़ एर्राबोर में स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की।

इस दौरे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणाएं। इनमें उप तहसील जगरगुंडा को तहसील, उप तहसील दोरनापाल को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया। कोंटा ब्लॉक के बंडा गांव एवं जगरगुंडा में विद्युत सब स्टेशन। कोंटा में 30 बिस्तर अस्पताल को  50 बिस्तर करने और कोंटा सामुुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डाक्टर एवं स्टाफ निवास का निर्माण। दुब्बाकोटा में खेल मैदान निर्माण, छत्तीसगढ़ की सीमा पर छत्तीसगढ़ द्वार का निर्माण, एर्राबोर में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा।

वाट्सएप में की दोस्ती जीता भरोसा फिर ठगे रूपए, डायरेक्टर गिरफ्तार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मई। भरोसे में लेकर शेयर मार्केट में ठगी करने वाली कंपनी के डायरेक्टर को रायपुर पुलिस  बैंगलौर से गिरफ्तार कर  लाई  है। क्रिएटिव टेक्नालॉजी कंपनी के डायरेक्टर एम मोहसिन को गिरफ्तार किया गया है। इस पर आरोप है कि रायगढ़ के सर्जन डॉक्टर को भरोसे में लेकर 87 लाख रुपयो की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी के खाते से 97 लाख रुपए सीज करवाया है। इस ठगी में विदेशी नागरिकों की संलिप्तता का भी पता चला है। इसे राज्य सायबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है।

आरोपियों ने द्वारा व्हाटसएप के माध्यम से स्वयं को सिंगापुर की एक फाइनेसियल कंपनी, जिसकी भारत में भी एक शाखा है , का आर्थिक विश्लेषक ( फाइनेसियल एनालिस्ट ) बताकर दोस्ती की गई एवं ट्रेडिंग एकाउंट खोलने का लिंक भेजकर लिंक में रजिस्टर्ड होकर इन्वेस्टमेंट करने पर म्युचुअल फण्ड से ज्यादा रिर्टन का भरोसा दिलाकर कुल 87 लाख रूपये की धोखाधडी की गई । जब प्रार्थी को यह विश्वास हो गया की वह सायबर ठगी का शिकार हो गया है तब उसने एडीजी तकनीकी सेवायें प्रदीप गुप्ता को शिकायत की। इस पर साइबर पुलिस ने धारा 420, 66 डी आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

प्रकरण की सायबर एनालिसिस पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर टीम को मामले की विवेचना के लिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक रवाना किया गया। इसमें यह पता चला कि क्रियेटीव टेक्नालॉजी कंपनी के साथ ही अन्य कई कंपनी ठगी के उद्देश्य से खोली गई । रजिस्ट्रार आफ कंपनी से इसके बजाए अन्य कंपनी की जानकारी प्राप्त हुई जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा पूर्व में उक्त कंपनियों पर कार्यवाही के लिए रजिस्ट्रार आफ कंपनी को निर्देशित किया गया था । गिरफ्तार कंपनी के डायरेक्टर मोहसिन एन ने बताया कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर क्रियेटीव टेक्नालॉजी व अन्य कंपनी को विदेशी नागरिक के साथ मिलकर रजिस्टर करवाया था ।

  मोहसिन को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड पर रायपुर लाया गया । अपराध में विदेशी नागरिकों कि संलिपत्ता पायी गई है , अपराध में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में पतासाजी जारी है। दस्तावेज के आधार पर आरोपी द्वारा विभिन्न तिथियों को जिन खाता नंबरो में सम्पूर्ण धोखाधड़ी की राशि जमा कराई गई थी उक्त खातों के बैंक स्टेटमेंट के आधार पर धोखाधड़ी की राशि जिस खातों में ट्रांसफर कराए गए 96 लाख रू . डेबिट सीज कराये गये । इस प्रकरण में राज्य सायबर पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक निशीथ अग्रवाल, उप निरीक्षक अपराजिता सिंह, संदीप झा, नरेन्द्र साहू , भुनेश्वर साहू ,  रूबिना बानो की भूमिका रही।
 

भाजपा उम्मीदवार निर्मला को हराया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गंडई/राजनांदगांव, 18 मई। गंडई नगर पंचायत को आखिरकार बुधवार को नया अध्यक्ष मिल गया है। कार्यकारी अध्यक्ष रहे चेतन देवांगन गंडई नगर पंचायत के नए मुखिया निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कुछ माह पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नगर पंचायत का जिम्मा सम्भाला था।

ज्ञात हो कि लगभग 4 माह पूर्व भाजपा समर्थित श्यामलाल ताम्रकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिये पद से हटा दिया गया था। पंद्रह सदस्यीय नगर पंचायत में भाजपा के समर्थन से निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए श्यामलाल ताम्रकार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। लगभग ढाई साल बाद कांग्रेस पार्षदों के साथ भाजपा पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसमें श्यामलाल ताम्रकार को हार का सामना करना पड़ा।

गंडई नगर पंचायत में करीब 4 माह से कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चेतन देवांगन कामकाज कर रहे थे। आज हुए मतदान के दौरान चेतन देवांगन ने भाजपा उम्मीदवार निर्मला साहू को 11/4 से शिकस्त देते अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए हैं।
 चुनाव के पश्चात चेतन को मिली जीत के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेसी नेताओं ने चेतन का फूल-मालाओं से स्वागत कर कांग्रेस के पक्ष में नारेबाजी की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेसी नेता नवाज खान समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, वहीं चेतन ने वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन स्वीकार करते आशीर्वाद लिया।

चेतन के नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव में जीत हासिल करने से गंडई क्षेत्र के कांग्रेसियों में खुशी की लहर बनी हुई है। कांग्रेसी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

 

अमेरिकी सरकार के रक्षा विभाग ने संसद को बताया है कि पिछले 20 सालों में यूएफओ का दिखना बढ़ता ही गया है. संसद में करीब 50 सालों में पहली बार हो रही यूएफओ पर सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई.

(dw.com) 

आसमान में उड़ने वाले अज्ञात विमानों को लेकर लंबे समय से कई बातें कहीं जाती रही हैं लेकिन यह करीब 50 सालों में पहली बार है जब अमेरिकी संसद में इस विषय पर एक सुनवाई हो रही है.

अपने मुख्यालय पेंटागन के नाम से जाने जाने वाले अमेरिकी रक्षा विभाग में नेवल इंटेलिजेंस के डिप्टी निदेशक स्कॉट ब्रे ने संसद की एक समिति को बताया, "2000 के शुरुआती दशक से ही हमने सैन्य प्रशिक्षण इलाकों और हवाई उड़ान के दूसरे इलाकों में आसमान में अनाधिकृत या अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं के देखे जाने में बढ़ोतरी दर्ज की है."

ब्रे ने बताया कि यह बढ़ोतरी इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि अमेरिकी सेना इन्हें देखे जाने की खबरों से "शर्म" की भावना को हटाने की कोशिश में लगी हुई है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पेंटागन को इन यूएफओ के "परग्रही" होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं.

लेकिन वहीं, उन्होंने इस संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं. उन्होंने कहा, "ये क्या है या क्या नहीं है, इस विषय में हमने कोई पूर्वधारणाएं नहीं बनाई हैं." जून 2021 में अमेरिका के खुफिया विभाग ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि आसमान में किसी भी परग्रही चीज के होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं.

हालांकि विभाग ने यह माना था कि सैन्य पायलटों ने इस तरह के दर्जनों यूएफओ देखे हैं और उनके पास इनके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था. इनमें से कुछ को तो ड्रोन या पक्षी माना जा सकता है जिन्होंने अमेरिकी सेना के रडार प्रणालियों में भ्रम पैदा कर दिया हो.

कुछ और यूएफओ चीन या रूस जैसे देशों द्वारा सैन्य उपकरणों या तकनीक के परीक्षण का नतीजा हो सकते हैं. अमेरिकी सेना और खुफिया विभाग को मुख्य रूप से यह जानने में दिलचस्पी है कि इन यूएफओ का अमेरिका के खिलाफ किसी खतरे से संबंध तो नहीं है.

इस सुनवाई को करवाने वाली संसदीय समिति के अध्यक्ष इंडिआना से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद आंद्रे कार्सन ने कहा, "अज्ञात हवाई वस्तुएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरा हो सकती हैं. और उन्हें इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए."

माना जाता है कि अमेरिकी सरकार के पास इस विषय पर और भी जानकारी है जो उसने अभी तक सार्वजनिक नहीं की है. पिछले साल खुफिया विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी की गई एक अंतरिम रिपोर्ट में बताया गया था कि 144 विमानों या विमान जैसी वस्तुओं को रहस्मयी गति या प्रक्षेप पथ पर उड़ते हुए देखा गया है.

सीके/एए (एएफपी, एपी)

पंजाब के किसान पिछले साल दिल्ली के किसान आंदोलन की तरह आंदोलन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी किसान गेहूं पर 500 रुपये प्रति क्विंटल मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर में दिल्ली की सीमा पर तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ सालभर से चल रहे विरोध प्रदर्शन के खत्म होने के बाद अब पंजाब के सैकड़ों किसान मंगलवार को राज्य के बाहरी इलाके चंडीगढ़ बॉर्डर पर जुट गए. उनकी कई मांगों में से एक में समय से पहले गर्मी के कारण गेहूं की फसल की बर्बादी झेलने वाले किसानों को 500 रुपये प्रति क्विंटल मुआवजा व 10 जून से पहले धान की बुआई भी शामिल हैं. प्रदर्शनाकीर किसानों की अन्य प्रमुख मांगों में मक्का, बासमती और मूंग की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य शामिल है, जिसका सरकार ने आश्वासन दिया है. मगर उन्हें 18 जून से धान की रोपाई शुरू करने के चौंकाने वाले आदेश और प्रीपेड बिजली मीटर स्थापित नहीं किए जाने पर आपत्ति है.

मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ मार्च निकाला और चंडीगढ़ की ओर जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. जिसके बाद किसान चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर ही धरना देकर बैठ गए.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को संयम बरतने को कहा है. उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन गैरजरूरी है. उन्होंने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की है. मान ने कहा धान की बुवाई कार्यक्रम से किसानों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि यह कोशिश राज्य के गिरते जल स्तर को बचाने में बहुत ही मददगार साबित हो सकती है.

धरने में 23 किसान संगठनों से जुड़े किसान शामिल हैं. भारतीय किसान यूनियन (सिद्धूपुर) के प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह दल्लेवाल ने मीडिया को बताया कि उनके पास 15 मांगों का एक चार्टर है, जिसमें सरकार द्वारा तय किए गए 18 जून के बजाय 10 जून से किसानों को धान बुवाई करने की अनुमति देना शामिल है.

पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह के साथ किसान यूनियन की बातचीत विफल होने के बाद यूनियन नेताओं ने पिछले हफ्ते धरने की घोषणा की थी. धरने पर बैठे किसान अपने साथ राशन, गैस सिलेंडर, खाना पकाने का सामान, बिस्तर और कूलर लेकर आए हैं.

वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है. किसानों ने मांगे नहीं पूरी होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. (dw.com)

15 साल में रमन सिंह पेसा कानून के लिए नियम नहीं बना पाए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मई ।  सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को यहां कहा कि देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन भाजपा मौन है। उन्होंने यह भी भाजपा शुरू से ही आदिवासियों का शोषण करते आई है।
बस्तर रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में सीएम ने आगे कहा कि भाजपा शासन काल में बस्तर से हजारों की संख्या में लोगों ने पलायन किया। कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों की हित की रक्षा करती रही है। उन्होंने कहा कि 15 साल में रमन सिंह पेसा कानून को लेकर नियम नहीं बना पाए।

भाजपा के जेल भरो आंदोलन पर सीएम ने कहा कि भाजपा के लोग काले कानून छत्तीसगढ़ में लागू हुआ बोलकर प्रदर्शन किए। हमने केवल इतना कहा है कि यदि कोई आंदोलन प्रदर्शन करें शासन को जानकारी देकर अनुमति ले ले क्योकि आम जनता को इससे परेशानी होती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी यह नियम है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओ को वहां भी जाकर विरोध करना चाहिए। एक जगह गलत है तो दूसरे जगह सही कैसे हो सकता है। भाजपा को आंदोलन महंगाई,कोयला संकट और ट्रेन बंद हुआ है इसे लेकर करना चाहिए। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। भाजपा इस पर मौन क्यों है पूरे।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पाद की कीमत सबसे ज्यादा मिल रही है। इसकी चर्चा देशभर में है। देश में हो रही हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति पर सीएम ने कहा कि देश में बिना जाति के लोग रहते हैं। सब लोगों का यह देश है। भाईचारा प्रेम का संदेश देना चाहिए है न कि डर और भय का। आज सबसे ज्यादा जरूरी भारत माता की हम सेवा करें। यहां जितने लोग निवास करते हैं वही तो भारत माता है। आज देश को जरूरत दरिद्र नारायण की सेवा करने की है।

श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत  अच्छी है। 15 साल वो सत्ता में रहे किसान मजदूर क्या चाहते हैं उनको कुछ समझ नहीं आया। तीन-तीन बार उन्हें मौका मिला। आज हमारा अन्नदाता प्रसन्न है। राजीव गांधी के किसान न्याय योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है। एक भी ऐसा किसान नहीं है जिसे इसके तहत पैसा नहीं मिला हो। एक परिवार को यहां 35 किलो चावल मिल रहा है।

सीएम ने पूर्व सीएम रमन सिंह द्वारा चिंतन शिविर पर सवाल उठाने पर कहा कि रमन सिंह को कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। वो अपनी चिंता करें। पुरंदेश्वरी आती हैं, तो रमन सिंह को वे पूछती नहीं है। इतना उपेक्षा क्यों है इसके बारे में पूछना चाहिए।

राज्यसभा चुनाव में भाजपा नेताओं द्वारा स्थानीय व्यक्ति को भेजे जाने की मांग करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपने पार्टी को सलाह दे। ये कभी छत्तीसगढ़ के हित के में नहीं बोलते। छग की जनता के हित के बारे में उनको आवाज उठाना चाहिए।
 

सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के एक क़रीबी एस भास्करारमन को कथित रिश्वत मामले में गिरफ़्तार किया है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से यह ख़बर दी है.

इससे एक दिन पहले मंगलवार को, सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की थी.

पी चिंदंबरम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी.

उन्होंने ट्वीट किया था, “आज सुबह, सीबीआई की एक टीम ने चेन्नई में मेरे घर और दिल्ली में मेरे सरकारी आवास पर तलाशी ली. टीम ने मुझे एक एफ़आईआर दिखाई, जिसमें मेरा नाम अभियुक्त के तौर पर शामिल नहीं था. इस टीम को कुछ नहीं मिला और न तो कुछ ज़ब्त ही किया गया है. मैं कहना चाहता हूँ कि तलाशी की टाइमिंग दिलचस्प है.”

इसके अलावा पी चिदंबरम के बेटे और लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम पर अवैध लाभ लेने के आरोप में नया केस दर्ज किया है और इसको लेकर तलाशी की जा रही है.

बुधवार को हुई एस भास्करारमन की गिरफ़्तारी को इसी क्रम की नवीनतम कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है. (bbc.com)

पंजाब में मोहाली-चंडीगढ़ बॉर्डर पर 16 किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे गए हैं. उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गईं वे धरना बंद नहीं करेंगे.

अन्य मांगों के अलावा किसान गेहूँ पर प्रति क्विटंल 500 रूपये के बोनस की मांग कर रहे हैं.

किसानों के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया है.

सिद्धू ने राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है, “सीएम भगवंत मान जी, अपने आईटी सेल से कहें कि वे थोड़ी नरमी बरतें और वे किसानों की जितना नीचे दिखाएंगे या उनका अपमान करेंगे उतना ही अधिक आपकी साख को नुकसान होगा. एक सरल और लचीले राजनेता बनिए ना की एक ज़िद्दी मुख्यमंत्री... किसानों को वार्ता के लिए आमंत्रित कीजिए और इस मसले को सुलझाइए.”

अपने ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए सिद्धू ने लिखा है कि आपसे निवेदन है कि आप किसानों के साथ टकराव की स्थिति पर ना बढ़ें. वे हमारी आबादी का 60% हिस्सा हैं और पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं.

उन्होंने लिखा है, “गेहूं पर बोनस को लेकर किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ है. मैं तो शुरुआत से ही इस मुद्दे को उठा रहा हूं.”

इस ट्वीट के साथ ही सिद्धू ने अपना एक पुराना वीडियो भी शेयर किया है.

17 मई को राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक रद्द होने के बाद नाराज़ किसान चंडीगढ़ जाकर प्रदर्शन करना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया. जिसके बाद किसानों ने रात मोहाली-चंडीगढ़ बॉर्डर पर ही गुज़ारी.

किसान अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बैठक करना चाहते थे लेकिन भगवंत मान के दिल्ली चले जाने से यह बैठक रद्द हो गयी. (bbc.com)

गुजरात में कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है.

हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है.

उन्होंने ट्वीट किया है, “आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा देता हूँ. मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी. मैं मानता हूं कि मेरे इस क़दम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊँगा.”

हार्दिक पटेल लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज़ चल रहे थे. अप्रैल महीने में भी उन्होंने कांग्रेस को लेकर टिप्पणी की थी.

हार्दिक पटेल ने कहा था कि उनकी स्थिति पार्टी में उस नए दूल्हे जैसी है, जिसकी नसबंदी करा दी गई हो.

पार्टी पर उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए हार्दिक पटेल ने कहा था, "मुझे प्रदेश कांग्रेस कमिटी की किसी भी बैठक में नहीं बुलाया जाता, कोई निर्णय लेने से पहले वो मुझसे राय-मशविरा नहीं करते, तब इस पद का क्या मतलब है."

हार्दिक पटेल ने कहा, "हाल ही में उन्होंने (कांग्रेस) राज्य में 75 नए महासचिव और 25 नए उपाध्यक्षों के नाम घोषित किए. क्या उन्होंने मुझसे एक बार भी पूछा कि हार्दिक भाई आपकी नज़र में कोई मज़बूत नेता इस सूची से ग़ायब तो नहीं है." (bbc.com)

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश सुनाया है.

पेरारिवलन उन सात दोषियों में से एक हैं जिन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी. उनके साथ ही इस मामले में संथन, मुरुगन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन जेल में सज़ा काट रहे हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी वर्ष 1991 के आम चुनाव में प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक आत्मघाती बम हमले में मारे गए थे. (bbc.com)

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो ग़रीबी, बेरोज़गारी और महंगाई से ध्यान बँटाने के लिए चुन-चुन कर धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है. वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच मायावती ने चेतावनी दी है कि इन सब चीज़ों से यहाँ हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं. पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में मायावती ने कहा- आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल और अन्य स्थलों के मामलों की आड़ में जिस तरह से षडयंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मज़बूत नहीं, कमज़ोर ही होगा. इस ओर बीजेपी को ध्यान देने की आवश्यकता है.

मायावती ने विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम बदले जाने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि इससे देश में नफ़रत और द्वेष की भावना पैदा होगी. वाराणसी की ज़िला अदालत के एक फ़ैसले के बाद पिछले दिनों ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ. सर्वे के बाद वाराणसी की अदालत ने ये कहा कि जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, उसे सील किया जाए. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाख़िल की गई है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी वाराणसी प्रशासन को ये आदेश दिया कि जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, उसे सुरक्षित रखा जाए. लेकिन नमाज़ में भी बाधा नहीं आनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 19 मई को होगी. (bbc.com)

नासा के लिए मंगल ग्रह पर काम कर रहा अंतरिक्ष यान ‘इनसाइट’ अपने अंत की ओर बढ़ रहा है. वैज्ञानिकों को आशंका है कि दो महीने के भीतर लैंड रोवर काम करना बंद कर देगा.

(dw.com)  

चार साल से मंगल पर लगातार काम कर रहे ‘इनसाइट' का अंत नजदीक दिख रहा है. नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि उसके सोलर पैनल पर धूल जम गई है. मंगलवार को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि सोलर पैनलों के काम बंद कर देने के बाद भी इनसाइट का प्रयोग जब तक संभव हो जारी रखा जाएगा क्योंकि उसमें सीज्मोमीटर यानी भूकंप आंकने वाले वाला यंत्र लगा है, जिससे मंगल पर आने वाले भूकंपों का पता लगाया जाता रहेगा. हालांकि जुलाई के बाद ऐसा होना शायद संभव ना हो.

उसके बाद भी इनसाइट पर इस साल के आखिर तक नजर बनाए रखी जाएगी, जिसके बाद उसे पूरी तरह मृत मान लिया जाएगा. नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेट्री के प्रधान वैज्ञानिक ब्रूस बैनेर्ट ने बताया, "टीम में बहुत ज्यादा दुख का माहौल नहीं है. हम अभी भी अपना ध्यान इसे चलाए रखने पर लगा रहे हैं.”

विकल्प सोचना होगा
इनसाइट 2018 में मंगल ग्रह पर उतरा था. इस यान ने वहां 1,300 भूकंप दर्ज किए हैं. उनमें से सबसे शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता 5 आंकी गई जो दो हफ्ते पहले ही आया था. इनसाइट धूल के कारण मंगल पर बेकार होने वाला दूसरा नासा यान होगा. 2018 में ऑपर्च्युनिटी के साथ भी यही हुआ था धूल भरे एक तूफान ने उसे बेकार कर दिया था. फर्क बस इतना है कि ऑपर्च्युनिटी एक ही तूफान में खराब हो गया था जबकि इनसाइट के काम करना बंद होने की प्रक्रिया धीमी रही है.

इस वक्त नासा के दो अन्य यान भी मंगल पर कार्यरत हैं. क्यूरियॉसिटी और परसेवेरंस दोनों यान काम कर रहे हैं. लेकिन इसका श्रेय परमाणु ऊर्जा को जाता है, जिससे ये दोनों यान चलते हैं. प्लेनटरी साइंस डाइरेक्टर लोरी ग्लेज कहती हैं कि दो यान एक ही तरह बर्बाद हो जाने के बाद नासा सोलर पैनलों को लेकर अपनी नीति पर पुनर्विचार कर सकती है. या हो सकता है कि वे नई तरह की पैनल साफ करने वाली तकनीक पर विचार करें अथवा यान को मंगल पर भेजने के लिए ऐसे मौसम चुनें जबकि तूफान कम आते हैं.

हवा भी काम ना आई
इनसाइट को सौर पैनलों से अपने अभियान की शुरुआत में जितनी ऊर्जा मिलती थी, अब उसका दसवां हिस्सा ही पैदा हो रही है. डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर कात्या जमोरा गार्सिया बताती हैं कि शुरुआत में इनसाइट के सोलर पैनल इतनी बिजली पैदा कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक अवन को एक घंटा 40 मिनट तक चलाया जा सकता था. अब उस अवन को दस मिनट चलाने लायक बिजली ही पैदा हो रही है.

इनसाइट के अभियान को देखने वाले दल को पहले से अनुमान था कि धूल के गुब्बार परेशानी पैदा कर सकते हैं लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि हवा इस धूल को साफ कर देंगे. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जबकि तेज हवाओं के चलने के कई हजार वाकये हो चुके हैं. बेनेर्ट कहते हैं, "हवा के किसी भी झोंके ने सही जगह पर निशाना नहीं लगाया जिससे धूल साफ हो पाती.”

मंगल की धूल ने एक अन्य उपकरण ‘मोल' को भी नष्ट किया है. जर्मनी में बना खुदाई करने वाला यह उपकरण मंगल पर खुदाई के लिए भेजा गया था. इसका मकसद 16 फुट गहराई तक खुदाई करना था लेकिन यह दो फुट भी नहीं जा पाया क्योंकि मंगल की लाल मिट्टी की प्रकृति और संरचना के सामने उसकी तकनीक नाकाम रही. आखिरकार इस साल की शुरुआत में उसे मृत घोषित कर दिया गया.

वीके/एए (एपी)

भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की शेयर बाजार में धीमी शुरुआत हुई है. मंगलवार को भारत का सबसे बड़ा आईपीओ आने के बाद शेयरों की कीमतें गिरावट के साथ बंद हुई.

(dw.com)  

पिछले कई महीनों से एलआईसी के आईपीओ की चर्चा थी. भारत के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था जिसके जरिए सरकार ने जीवन बीमा निगम की 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर लगभग डेढ़ खरब रुपये जुटाए हैं. एलआईसी के आईपीओ की कीमत 949 रुपये प्रति शेयर रखी गई थी लेकिन पहले दिन बाजार बंद होने के वक्त इसकी कीमत गिरकर 875 रुपये पर पहुंच गई.

एलआईसी की कीमत लगभग 60 खरब रुपयेआंकी गई है. लेकिन उसका शेयर बाजार में पूरा दिन दबाव का शिकार रहा और आखिर में 7.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 875.44 रुपये के भव पर बंद हुआ. जानकारों के मुताबिक भाव में इस तरह का धीमापन बाजार की मांग का इम्तेहान भी हो सकता है क्योंकि भारत सरकार कई और सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकरअपना घाटा पूरा करने की कोशिश में है. भारत सरकार 16.6 खरब डॉलर के अनुमानित बजट घाटे से जूझ रही है.

बाजार विश्लेषक अरुण केजरीवाल कहते हैं कि एलआईसी के बाजार में पहले ही दिन गिरावट एक तरह का सबक था कि सरकार यदि और अधिक हिस्सेदारी बेचना चाहती है तो उसे निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए और ज्यादा कोशिश करनी होगी.

छोटे निवेशकों की दिलचस्पी
एलआईसी के आईपीओ की चर्चा इसलिए भी ज्यादा थी कि क्योंकि इसमें छोटे निवेशकों की खासी दिलचस्पी देखी गई थी. ऐसे लोगों की बड़ी तादाद थी जिन्होंने एलआईसी का शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाए और पहली बार शेयर बाजार में प्रवेश किया. आईपीओ के लिए कुल शेयरों से तीन गुना अर्जियां आई थीं.

30 वर्षीय आयुष ऐसे ही निवेशक हैं जिन्होंने एलआईसी के रूप में पहली बार शेयर खरीदे हैं. वह पहले दिन की गिरावट से ज्यादा परेशान नहीं हैं. वह कहते हैं, "मैं जानता था कि शुरुआत बहुत बड़ी नहीं होगी लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता. मैंने लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदे हैं.”

दुनियाभर में फिलहाल शेयर बाजारों की हालत बहुत अच्छी नहीं है. भारत में भी साल की शुरुआत से ही बाजार ऊपर-नीचे होता रहा है. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से 17.1 खरब रुपये निकाल चुके हैं. अमेरिका में मौद्रिक नीति के सख्त होने को इसकी बड़ी वजह माना गया है.

आईपीओ का लाभ
एलआईसी की स्थापना 1956 में 240 से ज्यादा छोटी-बड़ी कंपनियों को मिलाकर की गई थी. साल 2000 तक तो भारतीय जीवन बीमा निगम का इंश्योरेंस बाजार पर एकाधिकार था. उसके बाद निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में आने की इजाजत दी गई लेकिन आज भी एलआईसी की भारत बाजार में हिस्सेदारी सबसे अधिक यानी करीब 61 फीसदी है. उसके पास 13 लाख एजेंट हैं, जिसके जरिए उसकी पहुंच सबसे अधिक लोगों तक है. खासकर ग्रामीण क्षेत्र में कोई और कंपनी उसे चुनौती नहीं दे पाई है. लेकिन आईपीओ लाते वक्त एलआईसी ने घोषणा में कहा था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि बाजार में उसकी हिस्सेदारी और कम नहीं होगी.

फिर भी, 140 करोड़ लोगों के देश में जीवन बीमा की संभावनाओं को विश्लेषक उत्साहित होकर देखते हैं. अरुण केजरीवाल कहते हैं, "पिछले दो-तीन साल में तो एलआईसी ने वापसी की है. और कोविड ने तो उसकी किस्मत पलट दी है.” वह कहते हैं कि शेयर बाजार में आने से एलआईसी में पारदर्शिता बढ़ेगी. उन्होंने कहा, "आईपीओ एलआईसी को और ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा.”

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मई।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात अभियान के दूसरा चरण के लिए आज बस्तर संभाग के दौरे पर रवाना हुए। श्री बघेल भेंट-मुलाकात के दूसरे चरण की शुरूआत आज कोंटा विधानसभा से करेंगे।  मुख्यमंत्री कोंटा और छिंदगढ़ में आम जनता से सीधे मुलाकात कर शासन की योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। इसके बाद वे सुकमा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सुकमा में पुलिस लाईन स्थित आफिसर्स मेस का लोकार्पण, शहीद पार्क में गांधी की प्रतिमा का अनावरण एवं सी-मार्ट का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री वहां शाम को विभिन्न प्रतिनिधिमंडल से भेंट-मुलाकात करने के बाद राजीव भवन का अवलोकन एवं जनप्रतिनिधियों से भेंट-मुलाकात करेंगे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट-मुलाकात अभियान की शुरुआत इस महीने की 4 तारीख से की है। भेंट-मुलाकात अभियान के पहले चरण में मुख्यमंत्री श्री बघेल 4 से 11 मई तक सरगुजा अंचल के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तीन जिलों के विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता को मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने संपर्क-संवाद-समाधान के ध्येय के साथ जहां आम जनता से सीधी बात की और उनकी समस्याओं को जानकर उनका त्वरित निराकरण भी किया। जनता की मांग पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगातें भी दीं।

मोवा क्षेत्र का वीडियो हुआ वायरल

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 18 मई। निजी भूमि से जुड़े एक मामले में पुलिस अफसरों की दबंगई का मामला सामने आया है। कॉलोनी में ग्रीन लेकर निजी वाहनों को उठाकर किसी और को जमीन कब्जा दिलाने का आरोप है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक शाहीन नियाजी नामक महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल को लिखित में शिकायत दर्ज करा कर मोवा थाना पुलिस पर गंभीर आरोप जड़े हैं। पीड़िता का कहना है कि उनका मोवा क्षेत्र में 3000 वर्ग फुट पर कब्जा है। इसे कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए पुलिस बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। जमीन पर कब्जा करने के लिए कुछ पुलिस अधिकारी भी पीछे से शामिल है इसलिए दबाव बनाने बार-बार उनकी कॉलोनी पर पेट्रोलिंग के बहाने जमीन खाली करने दबाव बनाया जा रहा है। 

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया है कि मोवा थाना स्टाफ यातायात विभाग के कर्मचारियों को लेकर कॉलोनी पहुंचा। जमीन खाली करवाने के लिए बारी-बारी से गाड़ियों को क्रेन से उठाया। प्रार्थी परिवार ने कई बार पुलिस को जमीन खाली कराने कोई आदेश या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा लेकिन इस मामले में अफसरों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लिखित शिकायत में कहा गया है कि पुलिस वालों के संरक्षण में जमीन कब्जा करने का बड़ा खेल शुरू किया गया है। प्रार्थी परिवार का मामला कोर्ट में विचाराधीन है लेकिन बिना किसी आदेश के पुलिस बल अवैधानिक रूप से कार्रवाई कर मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। 
बाहर हाल जारी किए गए वीडियो के मामले में छत्तीसगढ़ ने एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से जानकारी लेने की कोशिश की। फिलहाल उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल सका।