नयी दिल्ली, 22 नवंबर। उच्च शिक्षा के एकीकृत विनियामक के लिए आगामी संसद सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) जैसी संस्थाओं का स्थान लेगा। संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर को शुरू होगा।

लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक का नाम भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक रखा गया है।

बुलेटिन के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई), यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) का स्थान लेगा।

यूजीसी गैर तकनीकी उच्च शिक्षा का विनियामक है जबकि एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा का विनियमन करता है और एनसीटीई शिक्षक शिक्षा का नियामक निकाय है।

एचईसीआई को एकल एकीकृत उच्च शिक्षा विनियामक के तौर पर स्थापित करने का प्रस्ताव है, लेकिन चिकित्सा और विधि महाविद्यालयों को इसके दायरे में नहीं लाया जाएगा। इस आयोग की तीन भूमिकाएं नियमन, मान्यता और मानक तय करने की है।

एचईसीआई का वित्तपोषण स्वायत्त प्रशासनिक मंत्रालय के पास होगी। (भाषा)

हुब्बली (कर्नाटक), 22 नवंबर। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शनिवार को दावा किया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के मध्य सत्ता को लेकर कथित खींचतान के बीच राज्य में कांग्रेस विधायकों की "खरीद-फरोख्त" जारी है।

जोशी ने यह भी दावा किया कि बेंगलुरु केंद्रीय जेल में बंद विधायक विनय कुलकर्णी और के सी वीरेंद्र से शिवकुमार की मुलाकात का मकसद उनका समर्थन हासिल करना था।

जोशी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान जारी है। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते और शिवकुमार नहीं चाहते कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने रहें।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी स्थिति के कारण, दोनों खेमे विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि शिवकुमार विधायकों से मिलने, उनका समर्थन मांगने और जो भी कीमत हो, उसे चुकाने के लिए जेल गए थे।’’

जोशी के अनुसार, स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस विधायकों की "खरीद-फरोख्त" जारी है। कर्नाटक में प्रशासन "जारी सत्ता की खींचतान के कारण ध्वस्त हो गया है।’’

केंद्रीय मंत्री जोशी ने दावा किया, ‘‘राज्य में कुप्रबंधन देखा जा रहा है, क्योंकि अधिक बारिश और खराब सड़क आधारभूत अवसंरचना से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं है।’’

उन्होंने बेंगलुरु पुलिस की भी आलोचना की, जो कभी दिल्ली और मुंबई के बराबर मानी जाती थी और कहा कि “दिनदहाड़े लूट अब आम बात हो गई है।” हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से कुछ नहीं कहा।

जोशी ने आरोप लगाया, “राजनीतिक अस्थिरता, दिशा और मार्गदर्शन की कमी, और नौकरशाही पर नियंत्रण नहीं होने के कारण प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। यह गहरे संकट में है।”

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजे गए उस पत्र पर जिसमें 17.94 लाख मीट्रिक टन मक्का आयात के कारण मक्का की कीमतों में गिरावट का हवाला दिया गया है, जोशी ने कहा कि यह आंकड़े गलत हैं।

केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा, “मुख्यमंत्री ने 17.94 लाख टन मक्का आयात के बारे में बात की है। लोगों द्वारा गलत जानकारी दी जा रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री सही जानकारी लिये बिना आंकड़े साझा कर रहे हैं। पिछली बार, गन्ना आंदोलन के दौरान भी उन्होंने यही किया था और जब मैंने जवाब दिया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था।”

जोशी ने कहा कि दो साल पहले उन्होंने कहा था कि कम गन्ना उत्पादन के कारण 9.5 लाख मीट्रिक टन गन्ना आयात हुआ था।

उन्होंने दावा किया, “इस बार कोई आयात नहीं हुआ है। केवल 50,000 से 1 लाख टन मक्का आयात हुआ, क्योंकि भारत मक्का का निर्यात भी करता है। इस बार जब हम अधिक निर्यात और कम आयात कर रहे हैं, तो वह (मुख्यमंत्री) जो कह रहे हैं वह सब फर्जी बातें हैं।” (भाषा)

खंडवा, 22 नवंबर। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के एक सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के बिस्तर पर आवारा कुत्तों के लेटे होने का वीडियो वायरल होने के बाद एक कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि यह घटना किल्लौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है।

खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. धर्मेंद्र शर्मा ने तुरंत प्रभाव से एक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दीं और ड्यूटी पर मौजूद नर्स का सात दिन का वेतन काटने का आदेश दिया।

जिलाधिकारी ऋषव गुप्ता ने पत्रकारों से कहा, “स्वास्थ्य अधिकारियों को इस गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।” (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 नवंबर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने अपने ‘नमो भारत’ ट्रेनों और स्टेशनों को व्यक्तिगत आयोजनों के लिए खोल दिया है, जिसमें जन्मदिन समारोह, ‘प्री-वेडिंग शूट’ और अन्य निजी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई।

बयान में कहा गया, ‘‘नयी नीति के तहत कोई भी व्यक्ति, कार्यक्रम आयोजक और फोटोग्राफी या मीडिया कंपनियां ‘नमो भारत’ कोच बुक कर सकते हैं।’’

इसमें कहा गया कि दुहाई डिपो में एक स्थिर ‘मॉक-अप’ कोच भी शूट के लिए उपलब्ध है।

एनसीआरटीसी ने कहा कि यह सेवा एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करती है, क्योंकि ‘नमो भारत’ ट्रेन के आधुनिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर के डिजाइन वाले कोच फोटो और छोटे आयोजनों के लिए एक आकर्षक वातावरण उपलब्ध कराते हैं।

उसने यह भी कहा कि समारोह के लिए केवल सुबह छह बजे से रात 11 बजे के बीच ही अनुमति दी जाएगी और उन्हें इस प्रकार आयोजित किया जाएगा कि ट्रेन संचालन में कोई बाधा न आए और यात्रियों को असुविधा न हो। (भाषा)

जोहानिसबर्ग, 22 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस से मुलाकात की।

मोदी ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के इतर स्टार्मर और गुतारेस से मुलाकात की।

मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “जोहानिसबर्ग में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर से मिलना बहुत अच्छा रहा। इस साल भारत-ब्रिटेन भागीदारी में नयी ऊर्जा आई है और हम इसे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाते रहेंगे।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुतारेस के साथ उनकी “बहुत सार्थक” बातचीत हुई।

जी20 नेताओं की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक विकास मानदंडों पर गहन पुनर्विचार का आह्वान किया और मादक पदार्थ-आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए जी-20 पहल तथा एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल बनाने का प्रस्ताव किया। (भाषा)

-विक्टोरिया गिल

इंसान और कुछ जानवर चुंबन (किस) करते हैं, जिनमें बंदर और ध्रुवीय भालू शामिल हैं. क्या आपको अंदाज़ा है कि किसी से प्यार ज़ाहिर करने का यह तरीक़ा कितना पुराना है? शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि किस यानी चुंबन की शुरुआत कब और कैसे हुई थी.

यह स्टडी बताती है कि मुँह से मुँह लगाकर किया जाने वाला किस या चुंबन क़रीब 2.1 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था. इसके मुताबिक़ इंसानों और बड़े बंदरों के कॉमन पूर्वज भी ऐसा करते थे.

इसी स्टडी में ये भी सामने आया है कि निएंडरथल (गुफा मानव) भी किस करते थे और हो सकता है कि इंसानों और निएंडरथल ने एक-दूसरे को भी किस किया हो.

वैज्ञानिकों ने चुंबन पर रिसर्च इसलिए की क्योंकि ये अपने आप में एक पहेली है कि लोग किस क्यों करते हैं?

चुंबन न ही जीने के लिए ज़रूरी है, न ही बच्चे पैदा करने में सीधी भूमिका निभाता है. फिर भी दुनिया की लगभग हर इंसानी संस्कृति में इसकी मौजूदगी है, यहाँ तक कि जानवरों में भी यह देखने को मिलता है.

इंसानों के अलावा अन्य जानवरों में भी चुंबन लेने के व्यवहार देखकर वैज्ञानिकों ने इसके विकास की 'फ़ैमिली ट्री' बनाई और पता लगाया कि इसकी शुरुआत कब से हुई.

इसका मक़सद अलग-अलग प्रजातियों की तुलना करना था. उन्होंने किस या चुंबन की बहुत सटीक और ऐसी परिभाषा दी है जिसमें कोई रोमांस नहीं है.

यह स्टडी 'एवोल्यूशन ऐंड ह्यूमन बिहेवियर' नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई है.

उन्होंने चुंबन को ऐसे परिभाषित किया कि यह एक-दूसरे के मुँह से किया गया संपर्क है, जो हमले के लिए नहीं होता है और जिसमें होंठ या मुँह की कुछ मूवमेंट हो. इसमें एक शर्त यह भी है कि इसके ज़रिये कोई सामने वाले को अपने मुंह से खाना नहीं खिला रहा हो.

ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी की मुख्य शोधकर्ता डॉक्टर मटिल्डा ब्रिंडल ने बताया, "इंसान, चिंपांज़ी और बोनोबो तीनों किस करते हैं."

इससे वह निष्कर्ष निकालती हैं कि 'संभव है कि इन तीनों के सबसे अंतिम कॉमन पूर्वज भी ज़रूर किस करते होंगे.'

डॉक्टर ब्रिंडल कहती हैं कि 'हमारा मानना है कि चुंबन की शुरुआत क़रीब 2 करोड़ 15 लाख साल पहले बड़े बंदरों में हुई होगी.'

इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि चुंबन की उनकी वैज्ञानिक परिभाषा भेड़ियों, प्रेयरी डॉग्स, ध्रुवीय भालुओं (जो बहुत ज़्यादा जीभ चलाते हैं) और यहाँ तक कि एल्बाट्रॉस पक्षियों में भी देखने को मिलती है.

उनका फ़ोकस प्राइमेट्स पर रहा, ख़ासकर बड़े बंदरों पर, ताकि इंसानी चुंबन की जड़ तक पहुँचा जा सके.

इसी रिसर्च में ये भी पता चला कि निएंडरथल हमारे सबसे क़रीबी और पुराने रिश्तेदार थे. जो क़रीब 40 हज़ार साल पहले ख़त्म हो गए, वो भी किस करते थे.

पहले हुई एक और स्टडी में जिसमें निएंडरथल के डीएनए का अध्ययन किया गया था, उससे पता चला कि आज के इंसानों और निएंडरथल दोनों के मुँह में एक ख़ास बैक्टीरिया जो लार में पाया जाता था, वह एक जैसा था.

डॉक्टर ब्रिंडल बताती हैं, "इसका मतलब स्पष्ट है कि दोनों प्रजातियाँ अलग होने के बाद भी लाखों साल तक एक-दूसरे के साथ लार का आदान-प्रदान करती रहीं."

इस नई स्टडी ने ये तो बता दिया कि चुंबन कब शुरू हुआ, पर ये नहीं बता पाई कि आख़िर हुआ क्यों.

इसे लेकर कई थ्योरी पहले से चल रही हैं. कोई कहता है कि ये हमारे पूर्वज बंदरों के बाल साफ़ करने के व्यवहार से निकला, कोई कहता है कि यह पार्टनर की सेहत और उसके साथ मेल को क़रीब से परखने का आसान तरीक़ा था.

डॉक्टर ब्रिंडल को उम्मीद है कि यह स्टडी उस सवाल का जवाब तलाशने का नया रास्ता खोलेगी.

उनका कहना है, "हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ इंसानी रोमांस का एक तरीक़ा ही नहीं है, बल्कि हमारे ग़ैर इंसानी रिश्तेदार भी ऐसा करते हैं. इसे बस 'प्यार-व्यार की बेवकूफ़ी' कहकर नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए, इसकी गंभीरता से स्टडी होनी चाहिए.' (bbc.com/hindi)

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 22 नवंबर । भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशभर से चयनित 72 युवाओं (प्रत्येक जिले से 02) की टोली यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया के द्वारा आयोजित सरदार 150 युनिटी मार्च में शामिल होने नागपुर (नर्मदा प्रवाह) में शामिल होने रविवार को दोपहर 12 बजे बस से नागपुर रवाना होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,  प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव हरी झण्डी दिखाकर टोली को खेल अकादमी के लिए रवाना करेंगे। यात्रा प्रभारी टिकेश साहू एवं सह प्रभारी प्रणय पाण्डेय होंगे। भाजयुमो  प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने बताया कि देशभर के सभी राज्यों के युवाओं को अलग-अलग केंद्रों से मार्च में शामिल होना है।

दिल्ली के केन्द्र को गंगा प्रवाह, जयपुर के केन्द्र को यमुना प्रवाह, नागपुर के केन्द्र को नर्मदा प्रवाह और मुंबई के केन्द्र को गोदावरी प्रवाह नाम दिया गया है। श्री टिकरिहा ने बताया कि युनिटी मार्च की यात्रा 24 नवम्बर को नागपुर से बस द्वारा प्रारंभ होगी जो 25 नवम्बर को बैतूल, 26 नवम्बर को इंदौर और 27 नवम्बर को गोधरा से आनंद करमसद पहुँचेगी। करमसद से एकतानगर तक युवा पदयात्रा में शामिल होते हुए 30 नवम्बर को स्टैच्यू ऑफ युनिटी का सामूहिक अवलोकन कर वापस रायपुर  लौटेंगी।
इस दौरान प्रदेश महामंत्री अंकित जायसवाल, उपाध्यक्ष जितेंद्र देवांगन, शहर  जिला अध्यक्ष  शहर गोविंद गुप्ता, अश्वनी विश्वकर्मा, वासु शर्मा, आकाशसिंह ठाकुर मौजूद थे।

गुवाहाटी, 22 नवंबर। दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए और भारत ने कुलदीप यादव की अगुवाई में आखिरी सत्र में चार विकेट लेकर दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन शनिवार को यहां अच्छी वापसी की।

भारत ने पहले दो सत्र में एक-एक विकेट लिया लेकिन तीसरे सत्र में वापसी करके उसने पहले दिन दोनों टीम का पलड़ा बराबरी पर रखा। खराब रोशनी के कारण जब 81.5 ओवर में दिन का खेल समाप्त किया गया तब दक्षिण अफ्रीका ने छह विकेट पर 247 रन बनाए थे।

पिच से अभी बहुत अधिक टर्न नहीं मिल रहा है लेकिन भारत ने दिन में जो छह विकेट हासिल किये उनमें से चार विकेट स्पिनर ने लिए। कोलकाता में पहले टेस्ट मैच में स्पिनरों के सामने नतमस्तक होने वाले भारतीय बल्लेबाजों के लिए इसे अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। इस पर भी गौर करना होगा कि दक्षिण अफ्रीका इस मैच में तीन विशेषज्ञ स्पिनरों के साथ उतरा है।

भारत की तरफ से बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप ने 48 रन देकर तीन विकेट लिए हैं। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को एक-एक विकेट मिला है।

भारत ने दक्षिण अफ्रीका के दोनों सलामी बल्लेबाजों को तीन गेंद के अंदर पवेलियन की राह दिखा दी थी। बुमराह ने सुबह के सत्र के अंतिम ओवर की पांचवीं गेंद पर एडेन मारक्रम (38) को बोल्ड किया। कुलदीप ने दूसरे सत्र के शुरू में ही दूसरे सलामी बल्लेबाज रियान रेकेलटन (35) को आउट करके दक्षिण अफ्रीका के खेमे में खलबली मचा दी थी।

इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी करके अपने कप्तान के पहले बल्लेबाजी करने के फैसले को सही साबित किया था।

इसके बाद तेम्बा बावुमा (41) और ट्रिस्टन स्टब्स (49) भी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की।

बुमराह को मारक्रम का विकेट पहले ही मिल जाता लेकिन केएल राहुल ने स्लिप में उनका आसान कैच छोड़ दिया था। मारक्रम तब छह रन पर खेल रहे थे। बुमराह ने हालांकि उन्हें इसका ज्यादा फायदा नहीं उठाने दिया। उनकी फुल लेंथ गेंद पर मारक्रम ने ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन गेंद ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी। रिकेलटन ने विकेटकीपर ऋषभ पंत को कैच दिया।

बावुमा और स्टब्स ने धैर्य से काम लिया और दूसरे सत्र में अपनी टीम को कोई और झटका नहीं लगने दिया। स्टब्स को लय हासिल करने में कुछ समय लगा लेकिन इसके बाद उन्होंने आत्मविश्वास से भरे शॉट खेले। उन्होंने कुलदीप और जडेजा पर छक्के भी लगाए।

भारतीय गेंदबाज हालांकि तीसरे सत्र के शुरू में ही इन दोनों की एकाग्रता भंग करने में सफल रहे। बावुमा ने जडेजा की गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास किया लेकिन यशस्वी जायसवाल ने डाइव लगाकर उसे खूबसूरत कैच में बदल दिया।

कुलदीप ने स्टब्स को अर्धशतक पूरा नहीं करने दिया जिन्होंने फ्लाइट लेकर गेंद पर स्लिप में राहुल को कैच थमाया। वियान मुल्डर (13) ने कुलदीप की ऑफ स्टंप से बाहर जा रही गेंद पर जायसवाल को कैच देकर अपना विकेट इनाम में दिया।

पहली बार टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहे एसीए स्टेडियम में भारत ने 81 ओवर के बाद नई गेंद ली। सिराज की पहली गेंद ही टोनी डि जॉर्जी (28) के बल्ले को चूमती हुई विकेट के पीछे चली गई जहां पंत ने बड़ी खूबसूरती से उसे कैच में बदल दिया।

इस ओवर की पांचवीं गेंद के बाद अंपायरों ने दिन का खेल समाप्त घोषित कर दिया। उस समय सेनुरन मुथुसामी 25 और काइल वेरिन एक रन पर खेल रहे थे।

भारत के नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन में चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल पा रहे हैं और इसलिए पंत को कप्तानी सौंपी गई है। वह भारत के 38वें टेस्ट कप्तान हैं।

भारत ने अपनी अंतिम एकादश में दो बदलाव किए। गिल के स्थान पर साई सुदर्शन और अक्षर पटेल की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में लिया गया है।

दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 30 रन से जीत दर्ज करने वाली अपनी टीम में एक बदलाव करके कोर्बिन बॉस की जगह मुथुसामी को अपनी अंतिम एकादश में शामिल किया है।

भारतीय वायु सेना का फाइटर जेट तेजस शुक्रवार को दुबई में एयर शो के दौरान क्रैश हो गया. इसमें पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल को अपनी जान गंवानी पड़ी.

दुबई में अल मख़तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा स्थानीय समय के अनुसार, दोपहर बाद दो बजे के क़रीब हुआ. इस क्रैश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

वीडियो में दिख रहा है कि उड़ान भरने के ठीक बाद तेजस ज़मीन पर गिर गया और उससे आग की लपटें उठने लगीं.

पायलट नमांश स्याल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के हैं.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्स पर विंग कमांडर नमांश की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, ''दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला के वीर सपूत नमन स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है.''

''देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है. शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ.वीर सपूत नमांश स्याल जी की अदम्य वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण को हृदय से नमन.''

इस हादसे पर भारतीय वायु सेना ने अपने बयान में कहा है, ''शुक्रवार को दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान एक भारतीय वायु सेना (IAF) का तेजस विमान दुर्घटना का शिकार हो गया. दुर्घटना में पायलट को जान गंवानी पड़ी. भारतीय वायु सेना इस अपूरणीय क्षति पर गहरा दुख व्यक्त करती है और इस शोक की घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ दृढ़ता से खड़ी है. दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की जा रही है.''

जगन नाथ स्याल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ''आख़िरी बार मैंने अपने बेटे से गुरुवार को बात की थी. उसने मुझे अपना एयर शो टीवी या यूट्यूब पर देखने के लिए कहा था.''

उन्होंने कहा, ''शुक्रवार की शाम चार बजे मैं यूट्यूब पर एयर शो का वीडियो सर्च कर रहा था. तभी मैंने प्लेन क्रैश की रिपोर्ट देखी. उसी वक़्त मैंने अपनी बहू को फोन किया. मेरी बहू भी विंग कमांडर है. मैंने उससे कहा कि चेक करो कि हुआ क्या है. कुछ पल में एयर फोर्स के छह अधिकारी हमारे घर पहुँचे और मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है.''

जगन नाथ स्याल रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल हैं. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़ जगन नाथ स्याल और उनकी पत्नी वीणा स्याल अभी तमिलनाडु के कोयंबटूर में अपने बेटे नमन के घर में हैं.

उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि दो हफ़्ते पहले ही वह कांगड़ा के अपने गाँव से कोयंबटूर गए थे क्योंकि पोती आर्या स्याल की देखभाल करनी थी. नमन की पत्नी की कोलकात में ट्रेनिंग चल रही है.

2009 में एनडीए क्लियर करने के बाद नमन ने डिफेंस जॉइन किया था. उनके पिता ने कहा कि नमन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे.

नमांश के पिता ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ''एयर फोर्स के जो अधिकारी हमें सूचित करने आए थे, उनसे पूछा कि शव कब आएगा. उन्होंने मुझे को निश्चित समय नहीं बताया. लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि बाकी प्रक्रिया पूरी होने में दो दिन लग जाएंगे.''

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लोकसभा सांसद और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी एक्स पर दुख जताते हुए लिखा है, ''दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में वीरभूमि हिमाचल के कांगड़ा जिला के नमन स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत कष्टदाई है.''

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर दुख जताया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, ''दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान भारतीय वायुसेना के एक बहादुर पायलट के निधन से गहरा दुख हुआ है. शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा है.''

भारत के चीफ़ ऑफ डिफ़ेंस स्टाफ़ (सीडीएस) जनरल चौहान और भारतीय सशस्त्र बलों के सभी रैंक के अधिकारियों ने तेजस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है.

सिंगल इंजन वाला तेजस लड़ाकू विमान पूरी तरह से स्वदेशी है. इसकी निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल है.

ये विमान दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है और दुश्मन के रडार को भी चकमा देने की क्षमता रखता है. ये विमान उतने ही हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है जितना इससे ज़्यादा वज़न वाला सुखोई विमान.

साल 2004 के बाद से तेजस में अपग्रेडेड इलेक्ट्रिट इंजन F404-GE-IN20 इस्तेमाल हो रहे हैं. वहीं तेजस मार्क 1 वेरिएंट वर्तमान में F404 IN20 इंजन का इस्तेमाल कर रहा है.

मार्क 1A संस्करण में भी यही इंजन इस्तेमाल होता रहेगा, जबकि भविष्य में आने वाले तेजस मार्क 2 में अधिक शक्तिशाली जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS6 इंजन लगा होगा.

तेजस लड़ाकू विमान सुखोई लड़ाकू विमानों से हल्के होते हैं और ये आठ से नौ टन तक बोझ उठा सकते हैं. इसके अलावा ये ध्वनि की गति यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेज़ी से उड़ सकते हैं, वो भी 52 हज़ार फ़ीट की ऊंचाई तक.

तेजस में कुछ ख़ास तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. जैसे क्रिटिकल ऑपरेशन क्षमता के लिए 'एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली-स्कैन्ड रडार' यानी इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से स्‍कैन रडार, बियांड विजुअल रेंज (BVR) मिसाइल, इलेक्‍ट्रानिक वारफेयर सुइट और एयर टू एयर रिफ़्यूलिंग की व्यवस्था.

इसी साल सितंबर महीने में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 97 तेजस विमान खरीदने का सौदा किया था. इनकी आपूर्ति 2027 में शुरू होने की उम्मीद है.

इससे पहले साल 2021 में भारत सरकार ने एचएएल के साथ 83 तेजस एयरक्राफ़्ट की डील साइन की थी. इसकी डिलीवरी साल 2024 में ही होनी थी लेकिन अमेरिका से आयात किए जाने वाले इंजनों की कमी के कारण इसमें देर हुई. (bbc.com/hindi)

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 22 नवंबर । चाकूबाजी के मामले में अपर न्यायाधीश दिग्विजय सिंह की कोर्ट ने आरोपी को 10 साल का कारावास की सजा सुनाई है । गुढ़ियारी पुलिस ने फरवरी 22 में गोगांव निवासी नीतीश बंजारे उर्फ चिंटू 20 को चाकूबाजी के मामले धारा 294,307,323,326,34 आईपीएस में गिरफ्तार किया था।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 22 नवंबर । अमलीडीह कॉलोनी के पास एक युवती की लाश मिली है। बताया गया कि उसकी उम्र 18 से 20 साल की है। इसकी सूचना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और शव को पीएम के लिए भेज कर मामले की हत्या, आत्महत्या जैसे सभी पहलुओं से जांच कर रही है। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पाई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 22 नवंबर। शनिवार की दोपहर मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में पढऩे वाले 2 एमबीबीएस विद्यार्थियों को तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मार दी। इस हादसे में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं छात्रा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी लगते ही सीनियर डॉक्टरों से लेकर सहपाठियों का अस्पताल आना शुरू हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

एमबीबीएस वर्ष 2021 के छात्र अंकित दानी  सेक्टर 7 भिलाई नगर जिला दुर्ग व आली श्रीवास्तव रायपुर शनिवार की दोपहर को जगदलपुर से डिमरापाल की ओर बाइक में आ रहे थे, तभी अचानक हाइवे इन ढाबा के पास सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।
हादसे में छात्र अंकित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आली दूर जा गिरी, वहीं ट्रक चालक ने बाइक को अपने साथ घसीटते हुए 100 मीटर आगे ले जाकर रोक दिया।

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के एक फैसले को पलटते हुए अभी एक बड़ी बेंच ने राष्ट्रपति के भेजे हुए एक संदर्भ पर अपनी राय सुनाई कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास गए हुए विधेयकों पर उनके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। इसके पहले दो जजों की एक बेंच ने यह फैसला दिया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयक उनके पास पहुंचने के बाद तीन महीने के भीतर उस पर अपना फैसला देना चाहिए। केन्द्र सरकार इस फैसले के बहुत खिलाफ थी, और उसने जजों को याद दिलाया था कि संविधान में इन दो संवैधानिक पदों के लिए समय सीमा तय करना अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ऐसे मामले अलग-अलग वक्त पर अलग-अलग राज्यों में उठते ही रहते हैं जहां सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन से केन्द्र की सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के राजनीतिक विरोध रहते हैं। ऐसी नौबत रहने पर राज्यपाल या राष्ट्रपति केन्द्र सरकार की मर्जी से राज्य विधानसभाओं से पास किए गए विधेयकों को मंजूरी देने के बजाय उन्हें गद्दे के नीचे दबाकर उस पर सो जाते हैं। कुछ राज्यों में तो कई साल पहले से विधेयक राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास पड़े हुए हैं, और जनता द्वारा निर्वाचित विधायकों वाली विधानसभा सिवाय इंतजार करने के और कुछ नहीं कर सकती है। ऐसे में जब कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की थी, तब हमने उस फैसले की तारीफ करते हुए यह लिखा था कि यह इन दो संवैधानिक पदों की जनता के प्रति जवाबदेही भी तय करने वाला फैसला है, और इन पदों को सरकार के असर से परे का मानना इसलिए ठीक नहीं है कि राज्यपाल तो केन्द्र सरकार के मनोनीत किए हुए होते हैं, और राष्ट्रपति भी केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिशों के मुताबिक काम करने को मजबूर रहते हैं। ऐसे में केन्द्र का गठबंधन उसे नापसंद किसी भी राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पास करवाए गए विधेयक को अंतहीन रोक सकता है, और सामने ही दिख रहा है कि रोकते आया है।

सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा फैसला मुख्य न्यायाधीश बी.आर.गवई की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच का है, और उसने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को बिलों को मंजूरी देने के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की जा सकती। 111 पेज का यह बहुत ही निराशाजनक फैसला घोर अलोकतांत्रिक है, और केन्द्र सरकार को तानाशाही के सारे अधिकार देता है। ये दोनों ही पद पूरी तरह से केन्द्र सरकार के काबू के, और उसके मातहत सरीखे पद हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति को बेमुद्दत हक देना केन्द्र सरकार के हाथ में केन्द्र सरकार को तानाशाह बना देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज की बात आज केन्द्र पर सवार गठबंधन को लेकर नहीं है, यह बात जनता द्वारा निर्वाचित विधानसभाओं के पारित विधेयकों के कानून बनने के जनता के परोक्ष अधिकार की बात है। जनता किसी विधेयक के लिए सीधे वोट नहीं देती, लेकिन उसके निर्वाचित विधायकों का एक बहुमत ऐसे विधेयक के साथ जब होता है, तभी वह पास होकर मंजूरी के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संविधान के लिखे हुए शब्दों की व्याख्या हो सकता है, लेकिन यह लोकतंत्र की भावना के ठीक खिलाफ है। जस्टिस गवई रिटायर होते-होते ऐसा फैसला क्यों कर गए हैं, इसे वे ही जाने। इस बेंच में उनके ठीक बाद जस्टिस बनने वाले जज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी संवैधानिक अदालत है, और इसका हक संविधान की व्याख्या करना भी रहता है। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान के प्रावधानों को छू नहीं पाता, तो भी फैसले में उनके खिलाफ टिप्पणी जरूर करता है। ऐसा करने के लिए जजों में कुछ हौसले की भी जरूरत पड़ती है, और उन्हें रिटायर होने के बाद के लिए मोह-माया से मुक्त भी रहना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का दो दिन पहले का यह फैसला बहुत ही निराश करता है। संविधान एक मुर्दा दस्तावेज नहीं रहता, वह शब्दों के साथ-साथ भावनाओं का पुलिंदा भी रहता है, और इसीलिए उस पर आधारित बातों के लिए कहा भी जाता है कि इन लैटर, एंड स्पिरिट। ऐसा लगता है कि पांच जजों की इस बेंच ने राष्ट्रपति और केन्द्र सरकार के वकीलों के संविधान के दिए गए संदर्भों के शब्द ही पढ़े हैं, लोकतंत्र की भावना का इस्तेमाल नहीं किया है।

सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच की यह व्याख्या हक्का-बक्का करती है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अपने फैसले की इज्जत बचाने के लिए इस फैसले में लिखा गया है कि राज्यपाल विधेयक को रोक सकते हैं, लेकिन अनावश्यक देरी का कारण स्पष्ट न हो, तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। राष्ट्रपति के उठाए गए सवालों में से अधिकांश पर कोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका विधायी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती। लोकतंत्र में किस तरह एक राजनीतिक सरकार के तहत काम करने वाले दो लोगों को ऐसे असीमित अधिकार दिए जा सकते हैं? आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट की कोई और बड़ी बेंच इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी, और उसमें जज कड़ा और खरा बोलने और लिखने वाले रहेंगे, तो यह फैसला पलट दिया जाएगा। हम कानून और संविधान की बारीकियों में उलझे बिना यह सोचते हैं कि किसी राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास विधानसभा से पारित विधेयक पहुंचने के बाद उन्हें तीन महीने से अधिक का वक्त क्यों लगना चाहिए? राज्यपाल के पास कानूनी सलाहकार रहते हैं, वे केन्द्र सरकार के वकीलों से भी सलाह ले सकते हैं। जनता की निर्वाचित विधानसभा के पारित विधेयक पर अगर राज्यपाल 90 दिन में भी फैसला नहीं ले सकते, तो वे जनता के पैसों की बर्बादी करते हुए इस कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? कानूनी और संवैधानिक सलाह-मशविरा तो कुछ दिनों के भीतर ही हो सकता है, तीन महीने के और बाद जाकर तो महज राजनीति हो सकती है, जो कि हो रही है। एक आदिवासी समुदाय से आई हुई राष्ट्रपति ने जब यह संदर्भ सुप्रीम कोर्ट को भेजा, और उससे संवैधानिक राय मांगी, तो भी यह बड़ी हैरानी की बात इसलिए थी कि क्या वे निर्वाचित विधानसभा के अधिकारों को केन्द्र सरकार के इशारे पर नीचा दिखाने की हिमायती हो गई हैं? जनता के पैसों पर जो राज्यपाल और राष्ट्रपति राजसी ठाठ से जीते हैं, उस जनता के जीवन को प्रभावित करने वाले विधेयकों को क्या ये सामंती सहूलियतों वाले लोग बिस्तर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं?

एक महीने में दूसरी बार पीएम का आना भाग्य का विषय- शर्मा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 नवंबर। गृहमंत्री विजय शर्मा ने शनिवार को यहां कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण को लेकर विधेयक पेश किया जाएगा।

श्री शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया जा रहा है, और यह विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।

विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर,  22 नवंबर । पुलिस का वारंटियों के विरूद्ध अभियान जारी है। आज सौ से अधिक बदमाश और स्थाई वारंटी पकड़े गए।पिछले 24 घंटे में कुल 275 स्थायी/अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । 

इनमें, कई वर्षो से फरार हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, आर्म्स एक्ट, मारपीट, धोखाधड़ी एवं विभिन्न गंभीर अपराधों के आरोपी शामिल हैं। अलग-अलग थानों की  100 टीमें लगाई गई थीं।
इन वारंटियों में 7 वर्ष से अधिक फ़रार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया।  कुछ वारंटियों को महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं मध्यप्रदेश सहित सरहदी जिलों से गिरफ्तार किया गया है।

नई दिल्ली, 22 नवंबर। रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार चुनाव परिणामों पर गंभीर सवाल उठाए हैं, एनडीए की जीत को चुनौती देते हुए धांधली का आरोप लगाया है। वाड्रा ने कहा कि लोगों का चुनाव प्रक्रिया से भरोसा उठ गया है और बीजेपी एजेंसियों को नियंत्रित कर रही है। उन्होंने जेन-जी से आगे आने की अपील की।

बिहार चुनाव में हार के बाद विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधनों के 243 में से 202 सीटें आई है और पहली बार बीजेपी 89 सीटों के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी। बिहार चुनाव में इस बढ़ी जीत को विपक्ष मानने को तैयार नहीं है और एसआईआर समेत कई तरह की वजहों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब इसे लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान आया है।

वाड्रा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव ‘सही तरीके से नहीं कराए गए’ और बिहार में दोबारा चुनाव होने चाहिए। साथ ही उन्होंने बिहार की हार के बाद आंदोलन करने की बात भी कही है। साथ ही कहा कि हम एक ईमानदार देश चाहते हैं, जिसमें लोग खुश हों।

लोगों का चुनाव से उठा भरोसा
रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों का चुनाव से भरोसा उठ गया है, वे अब इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। साथ ही ये भी कहा, ‘राहुल गांधी को हार जीत से मतलब नहीं, उन्हें देश को सेकुलर रखना है। चाहे जितनी भी हार का सामना करना पड़े, राहुल गांधी लड़ते रहेंगे। वे रुकेंगे नहीं।’

जेन-जी जरूरी बोलेगा
आंदोलन और चुनाव धांधली के खिलाफ बात करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा हम नहीं बोलेंगे पर जेन-जी जरूर बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों में बहुत गुस्सा है। उन्होंने भरोसा जताया कि जेन-जी सडक़ों पर आएंगे और आंदोलन करेंगे।

यूथ हब बनेगा, दुकानदारों का विस्थापन भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 नवम्बर। साइंस कॉलेज मैदान चौपाटी हटाए जाने के समर्थन में भाजपा आगे आई है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि अवैध रूप से चौपाटी का निर्माण किया गया

शनिवार को पत्रकारवार्ता कर नगर निगम महापौर मीनल चौबे, विधायक राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय अवैध निर्माणों में बढ़ोतरी हुई थी, और वर्तमान में जिस चौपाटी का मामला सामने है, वह भी अवैध रूप से निर्मित है।

महापौर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने चौपाटी निर्माण के लिए ठेकेदारों के साथ साठगांठ की, जिसके जरिए करीब 60 दुकानों का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शुरुआत से ही इस अवैध चौपाटी का विरोध किया।

महापौर ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासनकाल में नेताओं द्वारा लोगों को घरों में घुसकर धमकाने तक की घटनाएँ हुई थीं। कांग्रेस की नीतियों के कारण युवाओं को गुमराह किया गया।

...तो बूढ़ातालाब-दुकानों का निर्माण क्यों हो रहा-ढेबर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,22 नवंबर। साइंस कालेज चौपाटी हटाने पर जुबानी जंग चल रही है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने चौपाटी निर्माण को अवैध ठहराया है, और कहा कि चौपाटी किसी एजेंसी को दे दिया गया। इस पूरे मामले पर पूर्व मेयर ऐजाज ढेबर ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि हां, चौपाटी संचालन के लिए एजेंसी को ठेका दिया गया था, लेकिन सब कुछ नियमानुसार हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि साइंस कालेज चौपाटी अवैध है,तो बूढ़ातालाब चौपाटी का निर्माण क्यों किया रहा है?

ढेबर ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि यूथ हब के निर्माण का प्रस्ताव था। लाइब्रेरी और अन्य निर्माण की योजना रही है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए चौपाटी का निर्माण किया गया।

25 लोगों पर झूठी एफआईआर से गांव में तनाव, न्याय के लिए भटक रहे पीड़ित परिवार

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

कोरबा, 22 नवंबर। करतला वन परिक्षेत्र के जोगीपाली गांव में कथित अवैध लकड़ी तस्करी की सूचना से शुरू हुए मामले ने अब दूसरा मोड़ ले लिया है। ग्रामीणों ने बीट गार्ड गजाधर राठिया और वनपाल चमरू कंवर पर एक लाख रुपये रिश्वत मांगने, गाली-गलौज करने और महिलाओं से बदसलूकी तक के आरोप लगाए हैं। वहीं वन विभाग पहले ही 25 ग्रामीणों पर हमला करने का मुकदमा दर्ज करा चुका है।  

ग्रामीणों के अनुसार, 14 नवंबर की शाम अंकुश पटेल अपने निजी खेत में खड़े सूखे पेड़ को काटकर जलावन के लिए घर ला रहा था। इसकी जानकारी गांव के कुछ लोगों ने आपसी रंजिश के चलते बीट गार्ड गजाधर राठिया को दे दी। आरोप है कि जैसे ही ट्रैक्टर जोगीपाली जंगल किनारे पहुंचा, वनकर्मी गजाधर राठिया और वनपाल चमरू कंवर ने उसे रोक लिया। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों नशे में थे और गजाधर राठिया ने ट्रैक्टर छोड़ने के बदले एक लाख रुपये की मांग की।

रिश्वत देने से इनकार करने पर कथित रूप से गाली-गलौज और मारपीट शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर अंकुश ने परिजनों को फोन कर मदद बुलाई। परिजन पहुंचे तो उनके साथ भी झगड़ा हुआ और मनाराम पटेल के चेहरे पर चोटें आईं।

ग्रामीणों के अनुसार, मामला सुलझाने के लिए गजाधर राठिया को गांव ले जाया गया। यहां एक महिला ने उनसे विनती की कि लकड़ी सिर्फ जलाने की है, मामला छोड़ दें। आरोप है कि राठिया ने यहां भी एक लाख रुपये की मांग दोहराई और न मानने पर महिला को धक्का दे दिया।

इस व्यवहार से गांव में भारी नाराजगी फैल गई और माहौल बिगड़ने लगा। ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर किसी तरह स्थिति संभाली और वनकर्मियों को वहां से भेजा।

ग्रामीणों का कहना है कि घटना में खुद फंसते देख गजाधर राठिया ने अपनी टीम के साथ मिलकर अगले दिन एक ही परिवार के 10 लोगों और 15 अज्ञात लोगों पर हमला करने और बंधक बनाने की झूठी एफआईआर दर्ज करा दी, जिनमें कई उस समय गांव में मौजूद ही नहीं थे।

जब पीड़ित परिवार अपनी शिकायत दर्ज कराने करतला थाने पहुंचे, तो उन्हें घंटों बैठाए रखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने पहले वन विभाग की रिपोर्ट दर्ज की और उनकी शिकायत लेने से इंकार कर दिया। अगले दिन भी यही स्थिति रही न एफआईआर दर्ज हुई, न कोई सूचना मिली।

थकहारकर ग्रामीण कलेक्टर ऑफिस गए, जहां से उन्हें SP ऑफिस भेजा गया। SP के अनुपस्थित होने पर उन्होंने लिखित शिकायत जमा कर दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है।

चोरभट्ठी, चारमार, मदवानी, नोनदरहा और जोगीपाली के कई ग्रामीणों का कहना है कि गजाधर राठिया लंबे समय से इसी तरह दबंगई दिखाता है और पैसे की मांग करता है। ग्रामीणों ने रायगढ़ जिले के धसकामुड़ा गांव तक में उसके पहुंचकर वसूली करने का आरोप लगाया।

लोगों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपित कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि गरीबों को न्याय मिल सके और कानून पर लोगों का भरोसा बना रहे।

मालूम हो कि 17 नवंबर को वन विभाग ने दावा किया था कि जोगीपाली में लकड़ी तस्करी रोकने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया, उन्हें बंधक बनाकर पीटा और वर्दी फाड़ दी। इस आधार पर 4 नामजद और 25 ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज की गई है।

कहा- अमित बघेल की गिरफ्तारी का निर्देश देना कोर्ट के दायरे से बाहर
छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 22 नवंबर। हेट स्पीच के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि चल रही आपराधिक जांच में कोर्ट सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता और ना ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। इस टिप्पणी के साथ चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी।

रायपुर के अवंती विहार निवासी अमित अग्रवाल ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल लगातार भड़काऊ हेट स्पीच दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सिंधी, जैन और अग्रवाल समाज के खिलाफ बघेल कई बार आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। इसके चलते रायपुर और जगदलपुर में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन राज्य सरकार कार्रवाई में देरी कर रही है।

अग्रवाल ने कोर्ट से बघेल की तत्काल गिरफ्तारी, पुलिस जांच की निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की थी। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने जवाब में कहा कि सभी एफआईआर पर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जांच जारी है और निष्क्रियता का आरोप गलत है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने और जांच चलने की स्थिति में दखल देना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान गिरफ्तारी का आदेश देना, जांच की निगरानी तय करना या किसी अधिकारी को निर्देश देना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 22 नवंबर । गृहमंत्री विजय शर्मा ने शनिवार को यहां कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण को लेकर विधेयक पेश किया जाएगा।
श्री शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया जा रहा है, और यह विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार डीजीपी कांफ्रेंस कांफ्रेंस होने जा रहा है। डीजीपी कांफ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी, और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह विशेष रूप से शिरकत करने पहुंच रहे हैं।

कन्नूर (केरल), 22 नवंबर। केरल के कन्नूर जिले में करुवंचल स्थित एक तेल मिल में शनिवार सुबह भीषण आग लग गयी, जिसके कारण पूरा मिल जलकर खाक हो गया। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार करुवंचल के वायत्तुपरम्बू स्थित ग्रामिका तेल मिल में सुबह 6.30 बजे आग लगी।

अधिकारियों ने बताया कि तलीपराम्बा से दो, पेरिंगोम एवं कन्नूर केंद्रों से एक-एक दमकल गाड़िया मौके पर पहुंची और सुबह सात बजे से आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया।

एक अधिकारी ने बताया कि तेल उत्पादन के लिए मिल में रखा हुआ सारा सामान (सभी उपकरण और सूखा नारियल) आग में जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में दो घंटे लग गये ।

अधिकारियों ने बताया कि आग को आस-पास की इमारतों में फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय भी किए गए थे।

अधिकारी ने कहा कि दमकलकर्मियों को संदेह है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। इसके सटीक कारणों की पुष्टि मामले की जांच के बाद ही हो पाएगी।(भाषा)

रायपुर, 22 नवंबर। साइंस कॉलेज चौपाटी यूथ हब की शिफ्टिंग को लेकर कल रात से कांग्रेसियों और दुकानदारों के हंगामे विरोध पर भाजपा पलटवार करेगी। 

पश्चिम विधानसभा के विधायक  राजेश मूणत  एकात्म परिसर में आज दोपहर 12:30 बजे पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। इस दौरान महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति  सूर्यकांत राठौड़, निगम MiC के कई सदस्य एवं शहर  अध्यक्ष  रमेश ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। इसमें कांग्रेस के एक नेता के मूणत निवास में किए हंगामे का भी खुलासा होगा।

तिरुवनंतपुरम, 22 नवंबर। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव से संबंधित मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) का एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया मंच पर प्रसारित होने के बाद, इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार को साइबर गश्त अभियानों के दौरान सीईसी का फर्जी वीडियो देखा गया जिसके बाद 'तिरुवनंतपुरम सिटी साइबर पुलिस' ने इस संबंध में एक मामला दर्ज किया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह फर्जी वीडियो सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर देखा गया, जिसमें आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में झूठी जानकारी फैलाई जा रही थी।

अधिकारियों ने बताया कि इस फर्जी पोस्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की एक फर्जी तस्वीर और संपादित वीडियो शामिल था।

वहीं पुलिस को इस बात का संदेह है कि यह वीडियो अन्य सोशल मीडिया मंचों पर भी प्रसारित की गई होगी।

इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है । इन धाराओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी (पहचान की चोरी) भी जोड़ी गई है।

पुलिस ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को देखते हुए साइबर गश्त गतिविधियों को मजबूत कर दिया गया है। यह कदम फर्जी वीडियो और ऑनलाइन भ्रामक सामग्री के प्रसार की संभावना को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

इस पहल के तहत, हाल के दिनों में विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर प्रसारित की जा रही फर्जी दुष्प्रचार फैलाने वाली कई तस्वीरों और वीडियो को हटा दिया गया है। (भाषा)