कराची, 26 नवंबर। पाकिस्तान में एक ‘लापता लड़की’ को उसके परिवार से 17 वर्ष बाद मिला दिया गया और इस काम को अंजाम देने में कृत्रिम मेधा और चेहरे की पहचान करने वाले एक सॉफ्टवेयर ने बड़ी भूमिका निभायी।

किरण वर्ष 2008 में इस्लामाबाद स्थित अपने मोहल्ले में आइसक्रीम खरीदने के लिए घर से निकली थीं। इस दौरान वह रास्ता भटक गईं और अपना घर नहीं ढूंढ पायी।

किरण अब 27 साल की है, उन्होंने बताया, "मैं खोई हुई थी और रो रही थी। मुझे याद है कि एक दयालु महिला मुझे इस्लामाबाद के ईधी सेंटर ले गई थी क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं था।"

कुछ दिनों बाद, दिवंगत अब्दुल सत्तार ईधी की पत्नी बिलकिस ईधी (जिन्होंने 'ईधी फाउंडेशन' नामक एनजीओ की स्थापना की थी) उन्हें कराची ले गईं।

तब से, किरण कराची के अब्दुल सत्तार ईधी आश्रय गृह में बिलकिस की देखरेख में पली-बढ़ी।

फाउंडेशन के वर्तमान अध्यक्ष फैसल ईधी की पत्नी सबा फैसल ईधी ने बताया कि किरण के माता-पिता का पता लगाने के लिए वह बार इस्लामाबाद गयी, लेकिन सफलता नहीं मिली।

इस साल की शुरुआत में, फाउंडेशन ने पंजाब में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ नबील अहमद से संपर्क किया। यह पहल 2018 में वहां की प्रांतीय सरकार द्वारा शुरू की गई थी।

सबा ने कहा, "हमने उन्हें किरण की नवीनतम तस्वीरें और उनके बचपन और आस-पड़ोस के बारे में जो भी थोड़ी-बहुत जानकारी वह दे सकती थीं, वह सब उपलब्ध कराई।"

नबील ने इस मामले में गहरी दिलचस्पी ली। उन्होंने इस्लामाबाद में एक लापता लड़की की पुलिस रिपोर्ट का पता लगाया और नवीनतम एआई तकनीक, चेहरे की पहचान और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके लड़की के परिवार का पता लगाने में कामयाब रहे।

इसके तुरंत बाद, पेशे से दर्जी अब्दुल मजीद अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए कराची पहुंच गए।

उन्होंने बताया कि उन्होंने और उनके परिवार ने किरण को सालों तक ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। "हमने कुछ अखबारों में उसकी तस्वीर भी छपवाई, लेकिन कोई भी किरण को नहीं ढूंढ पाया।"

किरण ईधी आश्रय गृह की पांचवीं लड़की है, जिसके परिवार का पता लगा लिया गया है, क्योंकि फाउंडेशन अब पूरे पाकिस्तान में पुलिस और सुरक्षित शहर परियोजनाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। (भाषा)

जयपुर, 26 नवंबर। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक महिला ने पानी भरे गहरे गड्ढे में डूब रही कार से तीन लोगों को बचा लिया।

घटना मंगलवार सुबह बांसवाड़ा-डूंगरपुर राजमार्ग पर हुई।

पुलिस ने बताया कि डूंगरपुर के अध्यापक नाथूलाल यादव अपनी पत्नी और 11 महीने के बेटे के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, इस दौरान हीरोता गांव के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर 10 फुट गहरे, पानी से भरे गड्ढे में गिर गई।

पुलिस ने बताया कि पास में रहने वालीं सुरता (35) ने जब कार को डूबता देखा तो वह गड्ढे में उतर गईं।

पुलिस के अनुसार महिला ने एक पड़ोसी और अपनी बेटी आयुषी की मदद से पहले बच्चे को बाहर निकाला और फिर दंपत्ति को बचाया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि कई लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे।

सुरता ने बताया कि उन्होंने तेज आवाज सुनी तो अपने घर से बाहर भागीं, जब वह मौके पर पहुंची तो कार लगभग डूब चुकी थी और सिर्फ उसकी छत दिख रही थी।

उन्होंने कहा कि वह पानी में उतरीं और शीशा तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाईं।

सुरता ने कहा कि उनकी बेटी और एक पड़ोसी भी उसकी मदद के लिए आए, हाथ में चोट लगने के बावजूद पड़ोसी ने कार की खिड़की तोड़ दी।

कार में सवार दंपत्ति को मुश्किल से बाहर निकाला गया। जब व्यक्ति को बचाया गया तो वह बेहोश था। पुलिस जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच गई। घायल दंपत्ति और उनके बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। (भाषा)

इंदौर, 26 नवंबर। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर निर्वाचन आयोग पर बुधवार को हमला बोला और आरोप लगाया कि एसआईआर की 'पूरी तरह दोषपूर्ण प्रक्रिया' के जरिये लोकतंत्र को ‘एकतंत्र’ में बदलने का कुटिल प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने संविधान दिवस पर इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही।

सिंह ने शहर के गीता भवन चौराहे पर संविधान निर्माता डॉ. बीआर आम्बेडकर के प्रतिमा स्थल के पास आयोजित सभा में कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया ‘पूरी तरह दोषपूर्ण’ है।

उन्होंने एसआईआर पर निशाना साधते हुए कहा,‘‘भारत के संविधान को लोकतंत्र से एकतंत्र में बदलने का कुटिल प्रयास किया जा रहा है। हमारी मतदाता सूची से छेड़खानी की जा रही है। यह छेड़छाड़ केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं है। आपकी नागरिकता पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहा है।’’

सिंह ने कहा,‘‘देश में आज लोकतंत्र खतरे में है। हमें निर्णय करना है कि देश में एकतंत्र होना चाहिए या लोकतंत्र?’’

उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों के उदाहरण देते हुए कहा कि 'एकतंत्र' में केवल एक व्यक्ति का राज चलता है और आम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है।

राज्यसभा सदस्य ने कहा कि देश में 2003 तक जो एसआईआर होता था, उसमें हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की जिम्मेदारी सरकार और चुनाव आयोग की होती थी, लेकिन एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया के तहत खुद नागरिकों से उनके मतदाता होने के प्रमाण मांगे जा रहे हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर के तहत करीब 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची के मसौदे से हटाए जाने पर सवाल उठाए और कहा,"क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं थे? अक्सर घुसपैठियों की बात की जाती है, लेकिन क्या उन्हें (निर्वाचन आयोग को) बिहार में एक भी घुसपैठिया मिला?"

सिंह ने सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संविधान बचाने की शपथ दिलाई। इस मौके पर पार्टी के एक अन्य राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा भी मौजूद थे। (भाषा)

पिछले कुछ दिनों से मध्यप्रदेश के एक ऐसे नौजवान के बारे में खबरें आ रही थीं जिसने अनारक्षित-आर्थिक-कमजोर की हैसियत से यूपीएससी का इम्तिहान दिया था, और आईएएस बनने के बाद जब उसका स्वागत हुआ, तो टीवी चैनलों के इंटरव्यू में ही पता लगा कि उसकी पत्नी बेंगलुरू में आईटी सेक्टर में काम करती है, जिसकी तनख्वाह इस नौजवान के कोचिंग सेंटर की कमाई से पांच गुना है, मां-बाप अलग कमाते हैं। ऐसे संपन्न परिवार का लडक़ा अपने को आर्थिक रूप से कमजोर बताकर आईएएस बन गया। वह खबर अभी चक्कर लगाना बंद कर भी नहीं पाई थी कि एक नई खबर आ गई कि आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित तबके से मेडिकल कॉलेज पहुंचने वाले और ग्रेजुएट होने वाले लोगों ने चिकित्सा-पीजी के लिए एनआरआई, या मैनेजमेंट कोटे की सीटों पर दाखिला लिया है जिसकी फीस आधा-एक करोड़ रूपए बताई जाती है। अपने आपको ईडब्ल्यूएस बताकर मेडिकल-दाखिला लिया, एमबीबीएस किसी तरह किया, पीजी दाखिले में फ्लॉप शो रहा, तो उसके बाद मैनेजमेंट सीट या एनआरआई कोटे से पीजी दाखिला ले लिया। ईडब्ल्यूएस बनने के लिए परिवार की आय 8 लाख रूपए साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ अब आधा-एक करोड़ देकर वे आगे दाखिला ले रहे हैं।

जब अनारक्षित वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस सीमा तय की गई थी, और उनके लिए आरक्षण रखा गया था, तब ही यह आशंका होने लगी थी कि इसका बेजा इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि आज ओबीसी तबकों के भीतर क्रीमीलेयर के ऊपर वाले लोग भी झूठा आय प्रमाणपत्र बनवाकर आरक्षण का फायदा ले लेते हैं। बहुत से लोग तो बैंक खातों में मिलने वाली तनख्वाह को भी छुपा लेते हैं, और धड़ल्ले से फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। फिर इनकी आर्थिक क्षमता की वजह से इनके बच्चे अधिक सक्षम रहते हैं, इम्तिहान में बेहतर तैयारी कर पाते हैं, और वे ही आरक्षण का अधिकतम फायदा झपट लेते हैं। अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दलितों के बारे में कहा था कि उनके आरक्षण से क्रीमीलेयर को बाहर करना जरूरी है, वरना सच में कमजोर लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा। हम भी दशकों से यही तर्क लिखते आ रहे हैं कि सभी आरक्षित वर्गों से क्रीमीलेयर को बाहर किया जाए। लेकिन अभी अनारक्षित वर्ग का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पाने के लिए सक्षम लोगों ने जैसी जालसाजी और धोखाधड़ी की है, उसका क्या किया जाए? जब कॉलेजों में दाखिला गलत तरीके से हो जाए, लोग डॉक्टर भी बन जाएं, तब अदालतें भी इस दुविधा में पड़ जाती हैं कि वे क्या करें? कैसे गलत दाखिले वाले इन लोगों की जिंदगी की घड़ी वापिस घुमाएं?

हमने कुछ दिन पहले ही मुख्य न्यायाधीश की बातों के संदर्भ में अपनी पुरानी बातें गिनाई थीं, लेकिन अब अनारक्षित ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में इस पूरे मुद्दे पर एक बार और गौर करने की जरूरत है। जब कभी आरक्षण का लाभ पाने वालों में अपात्र लोग खड़े हो जाते हैं, तो उसका नुकसान बाकी तमाम लोगों को उठाना पड़ता है। एसटी, एससी, और ओबीसी तबकों के ताकतवर लोग जब आरक्षण पाकर समाज के अनारक्षित वर्गों के कमजोर लोगों से आगे निकल जाते हैं, तो सामाजिक न्याय के लिए स्थापित आरक्षण पर से लोगों का भरोसा उठने लगता है। वे देखते हैं कि उनके आसपास के बंगला-गाड़ी वाले, महंगी कोचिंग वाले एसटी-एससी, और ओबीसी बच्चे किस तरह आरक्षित वर्गों में आगे बढ़ते हैं। और अब तो अनारक्षित वर्ग के गरीब होने का झूठा सर्टिफिकेट जुटाकर संपन्न सवर्ण भी बाकी तमाम लोगों को पीछे छोडक़र आसमान पर पहुंच रहे हैं।

नयी दिल्ली, 26 नवंबर। भारत बीस साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा और बुधवार को ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल खेलों की आमसभा की बैठक में अहमदाबाद को मेजबान के तौर पर औपचारिक मंजूरी मिल गई ।

पिछले महीने ‘कॉमनवेल्थ स्पोर्ट (राष्टमंडल खेल)’ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा शताब्दी चरण के प्रस्तावित मेजबान के रूप में अहमदाबाद की सिफारिश के बाद 74 सदस्यों की जनरल असेंबली के लिए भारत की बोली पर मुहर लगाना महज एक औपचारिकता थी। भारत ने पिछली बार 2010 में दिल्ली में इन खेलों की मेजबानी की थी।

राष्ट्रमंडल खेल बोर्ड ने मूल्यांकन समिति की देखरेख में एक प्रक्रिया पूरी करने के बाद भारत को मेजबानी देने की की सिफारिश की थी ।

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष डॉ डोनाल्ड रुकारे ने कहा, ‘‘यह राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत है। भारत व्यापकता, युवा शक्ति, महत्वाकांक्षा, समृद्ध संस्कृति, अपार खेल-जुनून और प्रासंगिकता लेकर आता है। हम राष्ट्रमंडल खेलों के अगले सौ वर्षों की शुरुआत मजबूत स्थिति में कर रहे हैं। ’’

राष्ट्रमंडल खेल 2030 में अपने सौ साल भी पूरे कर रहे हैं लिहाजा यह सत्र विशेष रहने वाला है । भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हासिल करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की दौड़ में भी है और अहमदाबाद को ही मेजबान शहर के रूप में पेश किया गया है ।

भारत ने इससे पहले 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था लेकिन 2030 में इन खेलों को अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा जिसने पिछले एक दशक में अपने खेल ढांचे को नए स्तर तक पहुंचाया है।

इसने मेजबानी के दावेदार शहरों का ‘‘तकनीकी वितरण, खिलाड़ियों के अनुभव, बुनियादी ढांचे, प्रशासन और राष्ट्रमंडल खेल मूल्यों के साथ अनुकूलता’’ के आधार पर मूल्यांकन किया था ।

राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए भारत को नाइजीरिया के शहर अबुजा से कड़ी टक्कर मिल रही थी, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने 2034 के खेलों की मेजबानी के लिए अफ्रीका के इस शहर के नाम पर विचार करने का फैसला किया।

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने मंगलवार को एक बयान में कहा, ‘‘यह राष्ट्रमंडल खेल आंदोलन के भविष्य के लिए एक निर्णायक क्षण होगा तथा इसके 100 साल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगा।’’

भारत ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी पर लगभग 70,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जो शुरुआती अनुमान 1600 करोड़ रुपये से कहीं अधिक था। चार साल में एक बार होने वाले इन खेलों में 72 देश हिस्सा लेते हैं जिनमें से ज़्यादातर पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हैं।

बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव (खेल) कुणाल, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पी टी उषा और गुजरात के खेल मंत्री हर्ष संघवी सहित अन्य लोगों ने किया ।

उषा ने कहा, ‘‘कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने जो भरोसा दिखाया है, उससे हम बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। 2030 खेलों से हम सिर्फ ‘कॉमनवेल्थ मूवमेंट’ के 100 साल पूरे होने का जश्न ही नहीं मनाएंगे, बल्कि अगली सदी की नींव भी रखेंगे। ’’

रुकारे ने कहा था कि कार्यकारी बोर्ड को भारत और नाइजीरिया दोनों के प्रस्ताव ‘‘प्रेरक’’ लगे, लेकिन आखिर में 2030 में होने वाले खेलों की मेजबानी के लिए अहमदाबाद को चुना गया।

अहमदाबाद ने हाल के महीनों में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप और फुटबॉल के एएफसी अंडर-17 एशियाई कप 2026 क्वालीफायर की मेजबानी की।

यह शहर अगले साल एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप और एशिया पैरा-तीरंदाजी कप की मेजबानी करेगा। इसके अलावा 2029 में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में आयोजित किए जाएंगे।

सरदार वल्लभभाई पटेल खेल परिसर उन प्रमुख स्थलों में से एक है, जिसको इन खेलों के लिए तैयार किया जा रहा है। इनमें एक लाख से अधिक दर्शकों की क्षमता वाला नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है। इसके अलावा इस परिसर में एक जलक्रीड़ा केंद्र और एक फुटबॉल स्टेडियम के साथ-साथ इनडोर खेलों के लिए दो मैदान भी होंगे।

इस परिसर के अंदर 3,000 लोगों के रहने की क्षमता वाला खेल गांव भी बनाया जाएगा।

ग्लास्गो में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का बजट बहुत कम कर दिया गया है। यह शहर पूरे आयोजन को आठ मील (लगभग 12 किमी) के दायरे में आयोजित करना चाहता है। उसने इन खेलों का बजट 114 मिलियन पाउंड (लगभग 1300 करोड़ रुपये) रखा है।

इस कारण कुश्ती, निशानेबाजी, बैडमिंटन और हॉकी जैसे कुछ प्रमुख खेलों को बाहर कर दिया गया। भारत इसका कड़ा विरोध कर रहा था क्योंकि इससे उसकी पदक जीतने की क्षमता पर गहरा असर पड़ा।

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने हालांकि स्पष्ट कर दिया था कि 2030 के खेलों में उन सभी खेलों को शामिल किया जाएगा जिन्हें ग्लासगो खेलों से हटा दिया गया है।

आईओए के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे ने कहा था, ‘‘योजना यह है कि निशानेबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती आदि जैसे सभी खेलों को इसमें शामिल किया जाए। हमारे पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी और खो-खो को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।’’

नई दिल्ली, 26 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को 2,781 करोड़ रुपए के मल्टीट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। 

इन रेलवे प्रोजेक्ट्स की लंबाई 224 किलोमीटर होगी और यह महाराष्ट्र एवं गुजरात के चार जिलों में फैले होंगे।

कैबिनेट कमेटी ने कहा कि इन दो प्रोजेक्ट्स में देवभूमि द्वारका (ओखा)-कनालूस लाइन के 141 किलोमीटर लंबे हिस्से का दोहरीकरण और बदलापुर-कर्जत तीसरी और चौथी लाइन के 32 किलोमीटर लंबे हिस्से का दोहरीकरण शामिल है।

कनालुस से ओखा (देवभूमि द्वारका) तक मंजूर दोहरीकरण से द्वारकाधीश मंदिर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे मुख्य तीर्थस्थल तक पहुंच आसान होगी और सौराष्ट्र इलाके के विकास में मदद मिलेगी।

वहीं, बदलापुर-कर्जत सेक्शन मुंबई सबअर्बन कॉरिडोर का हिस्सा है, इसलिए तीसरी और चौथी लाइन का प्रोजेक्ट मुंबई सबअर्बन इलाके में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और यात्रियों की भीड़ को कम करने में मदद करेगा, साथ ही दक्षिणी भारत से भी कनेक्टिविटी देगा।

राज्य सहित क्षेत्रवासियों के सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना
छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुंद, 26 नवम्बर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बसना तहसील अंतर्गत ग्राम सलखण्ड के दौरे पर रहे। इस दौरान ग्राम वासियों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने यहां ग्रामीणों द्वारा आयोजित महालक्ष्मी देवी  पूजन कार्यक्रम में पहुंचकर विधि-विधान से दर्शन किया तथा विशेष पूजा-अर्चना में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए राज्य सहित क्षेत्रवासियों के सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। पूजन कार्यक्रम के दौरान पुजारियों द्वारा पारंपरिक मंत्रोच्चार किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर उनकी पत्नी कौशल्या साय मौजूद थी।

 इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात कर उनकी समस्याओं और स्थानीय विकास कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर रायपुर के विधायक  पुरंदर मिश्रा ,बसना विधायक  सम्पत अग्रवाल, महिला आयोग की सदस्य सरला कोसरिया, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, जिला स्काउट एवं गाइड के जिलाध्यक्ष येतराम साहू,  स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर  विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे।

 उल्लेखनीय है कि अगहन मास अंचल में पवित्र एवं शुभ माना जाता है। इस मास में ग्रामीण परिवार मां महालक्ष्मी प्रतीक स्वरूप बिठाकर श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगहन मास कृषि सम्पन्नता, अन्न उत्पादन और परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। इस अवसर पर की गई लक्ष्मी पूजा से घर-परिवार में धन-धान्य की वृद्धि, सुख-शांति और रोगों से रक्षा होती है। ग्राम सलखंड में पिछले 25 वर्षों से महालक्ष्मी समिति एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा निरंतर सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराओं का संरक्षण करते हुए महालक्ष्मी पूजन किया जा रहा है। गांव में प्रतिवर्ष 5 दिवसीय मेला भी आयोजित होता है, जिसमें आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं आगंतुक शामिल होते हैं।

सीएएम विष्णुदेव साय ने उपस्थित जानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पवित्र अगहन मास के अवसर पर मां महालक्ष्मी की पूजा में शामिल होकर हृदय से अत्यंत आनंद और सौभाग्य की अनुभूति हो रही है। बसना और सलखंड के ग्रामवासियों ने वर्षों से जिस भक्ति और परंपरा को जीवित रखा है, वह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का गौरवपूर्ण उदाहरण है।

अगहन मास हमारे अंचल के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मास अन्न, धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसी समय नई फसल खेतों में लहलहाती है, और घर-परिवार में सम्पन्नता के द्वार खुलते हैं। मां महालक्ष्मी जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सदभाव का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। इसी भावना के साथ हम सभी इस पूजन में शामिल होते हैं।

मैं मां लक्ष्मी से राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं।

सलखंड गांव की यह 25 वर्षों से चल रही परंपरा न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता, भाईचारे और सामुदायिक जागरूकता का भी उदाहरण है। यहां आयोजित मेला ग्रामीण संस्कृति, लोकाचार और पारंपरिक विरासत को आगे बढ़ाने का माध्यम बन चुका है। मैं इस आयोजन समिति और सभी ग्रामवासियों को इस अनुकरणीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं।

आप सभी का यह स्नेह और विश्वास हमारी शक्ति है। आपके सहयोग से हम एक बेहतर, समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।
कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री त्रिलोचन पटेल,हरिदास भारद्वाज, महालक्ष्मी समिति के अध्यक्ष प्राण नाथ साहू, सरपंच श्रीमती अंजू साहू एवं  बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 26 नवंबर। सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को रायपुर रेलवे स्टेशन से ‘श्री राम लला दर्शन योजना’ के तहत श्रद्धालुओं से भरी विशेष ट्रेन को अयोध्या धाम के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 

स्टेशन परिसर में भक्ति व जयघोष की गूंजता रहा।श्रद्धालुओं एवं अधिकारी ने सांसद बृजमोहन का पुष्पगुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया।

उन्होंने बताया कि आज अयोध्या धाम के लिए छत्तीसगढ़ से 17वाँ दल रवाना हुआ है, जिसमें लगभग एक हजार श्रद्धालु श्री राम लला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 
यह उल्लेखनीय है कि यह योजना  बृजमोहन अग्रवाल द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, जब वे राज्य के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री थे। उनके कार्यकाल में पर्यटन विभाग एवं IRCTC के सहयोग से गरीब, वंचित तथा 50 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेन व्यवस्था की गई थी ताकि कोई भी आर्थिक स्थिति या दूरी के कारण प्रभु श्री राम के दरबार से वंचित न रहे। यात्रा के दौरान श्रद्धालु न केवल श्री राम लला के दर्शन करेंगे, बल्कि वाराणसी में बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन, बाबा काल भैरव समेत कई अन्य पवित्र स्थलों के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे।
इस पावन अवसर पर  राजस्व मंत्री  टंक राम वर्मा, विधायक  अनुज शर्मा, रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष  नवीन अग्रवाल, जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठन प्रतिनिधि  उपस्थित रहे।

डॉक्टरों के अनुसार, छत्तीसगढ़ या सेंट्रल इंडिया में संभवत: पहला केस 

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 26 नवम्बर।  अम्बेडकर  चिकित्सालय के एडवांस कार्डियक इंस्टिट्यूट की हार्ट सर्जरी टीम ने एक अत्यंत जोखिमपूर्ण और जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर नई उपलब्धि हासिल की है। महाराष्ट्र बॉर्डर क्षेत्र का 40 वर्षीय मरीज बंदूक की गोली लगने से गंभीर अवस्था में अस्पताल के ट्रॉमा यूनिट में लाया गया था। हार्ट सर्जरी विभाग में डॉ. कृष्णकांत साहू एवं टीम ने राइट एट्रियम के जरिए ट्राइकस्पिड वाल्व पार करते हुए राइट वेंट्रिकल में धँसी गोली को निकाला और जटिल केस में मरीज की जान बचाते हुए एक और उपलब्धि अपने नाम दर्ज की।

 
 जैसा डॉ. कृष्णकांत साहू ने  बताया:-*

  एक 40 वर्षीय मरीज जो कि महाराष्ट्र बॉर्डर के पास का रहने वाला है, को गंभीर अवस्था में अम्बेडकर अस्पताल के ट्रॉमा यूनिट में भर्ती कराया गया। मरीज जब अस्पताल पहुंचा तो उसका ब्लड प्रेशर काफी कम 70/40 mmHg हो गया था। ट्रॉमा विभाग में प्रारंभिक उपचार से मरीज के हीमोडायनेमिक्स में सुधार हुआ। उसके पश्चात तुरंत सीटी स्कैन के लिए भेजा गया जिससे पता चला की बुलेट पीठ से होते हुए पसलियों में छेद करके फेफड़ों को चीरते हुए हार्ट (heart) में छेद करके दाएं वेंट्रीकल में जा घुसी है। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी एवं हार्ट में छेद होने के कारण खून हार्ट के चारों तरफ अत्यधिक दबाव बना रही थी जिसके कारण मरीज का हृदय रक्त को ठीक से पंप नहीं कर पा रहा था जिसके कारण मरीज का ब्लड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी नहीं बढ़ पा रहा था। इस अवस्था को कार्डियक टैम्पोनेड (cardiac tamponade) कहते हैं। इस स्थिति का एक ही उपचार होता है :- वह है तुरंत ओपन हार्ट सर्जरी करके हार्ट के ऊपर बनने वाले दबाव को कम करना।

   सीटी स्कैन के बाद मरीज के परिजनों को हाई रिस्क एवं डी. ओ. टी. (डेथ ऑन टेबल) कन्सेंट लेकर तुरंत कार्डियक सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया क्योंकि सीटी स्कैन में पता चल चुका था कि गोली (बुलेट) हार्ट के चेंबर राइट वेंट्रीकल में धँसी हुई है। 

 हार्ट लंग मशीन की सहायता से दिल की धड़कन को रोका गया एवं हार्ट के राइट एट्रियम को काटकर ट्राईकस्पीड वाल्व को क्रॉस करके दाएं वेंट्रीकल में धँसी हुई गोली को निकाला गया। 

  ऑपरेशन टेबल पर बुलेट की सटीक स्थिति का पता लगाना बहुत ही चुनौती पूर्ण था क्योंकि 8mmx4mm की गोली हृदय की मांसपेशी में कहां धंसी हुई है इसके लिए ट्रांसएसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी (Transesophageal Echocardiography - TEE) का प्रयोग किया गया परंतु इससे बुलेट का सही अनुमान नहीं लग पाया फिर डिजिटल एक्सरे मशीन से कई बार एक्सरे किया गया, तब जाकर हृदय के मांसपेशी के अंदर धँसी बुलेट की सटीक की स्थिति का पता लगाया जा सका। डॉ. कृष्णकांत साहू के अनुसार मूवेबल डिजिटल एक्स-रे मशीन इस ऑपरेशन में वरदान के समान साबित हुई। यह डिजिटल एक्स-रे डिजिटल कैमरा की तरह तुरंत स्क्रीन में फोटो भेज देता है एवं यह वायरलेस सिस्टम ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। इस ऑपरेशन में फेफड़े के छेद एवं मुख्य पल्मोनरी धमनी एवं हृदय को सटीकता से रिपेयर किया गया। 
इस ऑपरेशन में लगभग 4 घंटे का समय लगा एवं लगभग 7 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ी। इस मरीज के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है एक-दो दिनों बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

रायपुर, 26 नवंबर। हरिभूमि मीडिया समूह के प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी के पिता  कीर्तिनारायण द्विवेदी 84 का मंगलवार को निधन हो गया। वे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पं. बृजनारायण ‘बृजेश’ के मंझले पुत्र थे। लंबे समय तक वे मध्यप्रदेश शासन में कृषि विभाग में अधिकारी के रूप में सेवाएं देते रहे और अपने कार्यकाल में अपनी निष्ठा, सरलता और सेवा भावना के लिए जाने जाते थे। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को ग्वालियर के लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम में  किया गया। स्वर्गीय कीर्तिनारायण द्विवेदी अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं।

केंद्रीय एजेंसियों के अफसर पहुंचे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 नवंबर। नवा रायपुर में डीजीपी-आईजी कांफ्रेंस की तैयारी चल रही है। बताया गया कि प्रधानमंत्री का रोड शो नहीं होगा। और न ही पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

   नवा रायपुर में डीजीपी कांफ्रेंस में देश के सभी राज्यों के डीजीपी, और केन्द्रीय एजेंसियों के अफसर रहेंगे। कुल मिलाकर करीब पांच आईपीएस अफसर रहेंगे। इसमें केन्द्रीय गृहमंत्रालय के आला अफसर के साथ ही आईबी, और एनआईए, सीबीआई व खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर रहेंगे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह,राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व अन्य सलाहकार भी तीनों दिन यहां रहेंगे।

सूत्रों के मुताबिक डीजीपी कांफ्रेंस की सारी तैयारियां आईबी ने अपने हाथों में ले लिया है। पीएचक्यू के अफसर सहयोग कर रहे हैं। आईबी के सीनियर अफसर यहां पहुंच चुके हैं। वो लगातार बैठक कर कांफ्रेंस की सारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 28 तारीख की शाम रायपुर पहुंचेंगे।

पहले उनके रोड शो की चर्चा थी लेकिन प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक उनका रोड नहीं होगा और न ही पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोदी 30 तारीख को शाम दिल्ली रवाना होंगे।

बताया गया कि आईबी के डायरेक्टर तपन डेका गुरुवार, और शुक्रवार को रायपुर में थे। उन्होंने कांफ्रेंस से जुड़ी सारी तैयारियों की समीक्षा की थी।

सूत्रों के मुताबिक कांफ्रेंस में राज्यों के अफसर पुलिस में आधुनिकीकरण को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। बताया गया कि बैठक में साइबर क्राइम पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। इससे निपटने की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी।

पेड़ कटाई का रास्ता साफ, भूपेश ने कहा-कांग्रेस विरोध करेगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 नवंबर। सरकार ने राजस्थान विद्युत निगम को सरगुजा में आबंटित कोयला खदान के खनन प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। वन विभाग ने यह प्रस्ताव केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया है। अंतिम स्वीकृति वहीं से जारी होगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार के अनुशंसा पत्र को सोशल मीडिया पर जारी किया है और लिखा कि अडानी के नाम हुआ जंगल।

पूर्व सीएम ने एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने भारी विरोध के बावजूद केते एक्सटेंशन के लिए वन एवं पर्यावरण की मंज़ूरी दे दी है।

मतलब यह कि 1700 हेक्टेयर जंगल की कटाई होगी। ऐतिहासिक महत्व वाली रामगढ़ की पहाडिय़ों पर खतरा मंडराता रहेगा।

यह छत्तीसगढ़ को ‘अडानीगढ़’ बनाने की ओर भाजपा का एक और कदम है।

साबित हो गया कि भाजपा को जनता और जनहित की कोई चिंता नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,  26 नवम्बर। टेमरी अंतरराज्यीय जांच चौकी वन विभाग, तहसील बागबाहरा में पदस्थ कर्मचारी को लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर कलेक्टर  द्वारा निलंबित कर दिया गया है एवं विभागीय जांच हेतु संस्थित किया गया है। एस्मा के तहत यह कार्रवाई की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, जांच चौकी में स्थापित वाहन पंजी में आयातित वाहनों की प्रविष्टियाँ अव्यवस्थित पाई गईं। पंजी में वाहनों के संबंध में बिल/बिजक, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक विवरण दर्ज नहीं किए गए थे। इस संबंध में दिए गए कारण बताओ नोटिस पर कर्मचारी साजिद मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत जवाब भी अस्पष्ट एवं असंतोषजनक पाया गया। साथ ही संबंधित कर्मचारी ने धान के अवैध परिवहन को रोकने हेतु कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कर्मचारी अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति लापरवाह तथा अनुशासनहीन है।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने धान खरीदी अवधि 15 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक सभी संलग्न कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 लागू किया है, जिसके तहत कर्तव्यहीनता को अपराध माना गया है। साजिद मोहम्मद द्वारा इस अधिनियम का भी उल्लंघन पाया गया।
इन्हीं तथ्यों को आधार मानते हुए कलेक्टर विनय लंगेह ने कर्मचारी साजिद मोहम्मद भृत्य/चौकीदार, कृ.उ.म.स. बागबाहरा, टेमरी जांच चौकी को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में उन्हें शासन नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 26 नवंबर। बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापना और नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक और बड़ी सफलता मिली है। राज्य शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति पूना मारगेम  पुनर्वास से पुनर्जीवन के सकारात्मक परिणाम सामने आते हुए आज 41 माओवादी कैडरों ने हिंसा का मार्ग त्यागकर समाज की मुख्यधारा में वापसी की। इन पर कुल 1 करोड़ 19 लाख का ईनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में 12 महिला और 29 पुरुष कैडर शामिल हैं।
इन्हें साउथ सब जोनल ब्यूरो, तेलंगाना स्टेट कमेटी, धमतरी-गरियाबंद-नुआपाड़ डिवीजन सहित डीकेएसजेडसी और पश्चिम बस्तर डिविजन से सक्रिय बताया गया है।

बदलाव की नई शुरुआत: हिंसा से शांति की ओर कदम
राज्य शासन की समन्वित नीतियों शांति, संवाद, विकास और पुनर्वास ने क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए ठोस आधार तैयार किया है। सुरक्षा बलों की निरंतर सक्रियता, स्थानीय प्रशासन के प्रयासों और जनसहभागिता ने माओवादी कैडरों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया है। बीते वर्षों में जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के सफल परिणाम भी देखने को मिले हैं। 01 जनवरी 2025 से अब तक  528 माओवादी गिरफ्तार, 560 समर्पित, 144 मुठभेड़ में मारे गए। वही
01 जनवरी 2024 से अब तक: 1031 गिरफ्तार, 790 समर्पित, 202 मुठभेड़ में ढेर हुए है।
पुलिस एवं सुरक्षा बलों के प्रयासों से मिली बड़ी सफलता
आईजी बस्तर रेंज के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में चल रहे माओवादी उन्मूलन अभियान ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है।
इस आत्मसमर्पण प्रक्रिया में डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, केरिपु एवं अन्य बलों की संयुक्त और सतत कार्रवाई का विशेष योगदान रहा।

कौन-कौन लौटे मुख्यधारा में
समर्पित माओवादी कैडरों में पीएलजीए बटालियन नं. 01 एवं विभिन्न कंपनियों के कमांडर, एरिया कमेटी सदस्य, पीएलजीए सदस्य, मिलिशिया कमांडर, जनताना सरकार के सदस्य/अध्यक्ष, डीएकेएमएस और केएएमएस के पदाधिकारी शामिल हैं।
सभी 41 कैडरों की पुनर्वास एवं पुनर्समावेशन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राज्य शासन की नीति के तहत प्रत्येक कैडर को 50,000 की त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आगे उन्हें रोजग़ार, सुरक्षा और पुनर्वास से जुड़ी सभी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

एसपी बीजापुर की अपील

पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने कहा -छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति ने माओवादियों में विश्वास जगाया है। उनके परिजन भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन जिएँ। हम सभी माओवादियों से अपील करते हैं कि वे हिंसा का मार्ग त्यागकर निर्भय होकर मुख्यधारा में लौटें उन्होंने आगे कहा पूना मारगेम नीति माओवादियों के भविष्य को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वावलंबी बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है।

प्रारंभिक जांच में पानी में फिसलकर मौत की आशंका  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 26 नवंबर। तमनार वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम गौरमुडी के निस्तारी तालाब में सोमवार तडक़े लगभग एक वर्ष के शावक हाथी की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना बीट ऑफिसर सरायपाली द्वारा मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच के पश्चात घटना की पुष्टि की।

वन परिक्षेत्र अधिकारी विक्रांत कुमार ने बताया कि मृत हाथी की आयु लगभग 1 वर्ष आंकी गई है तथा तालाब वन क्षेत्र से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राथमिक जांच में यह अनुमान लगाया गया है कि हाथी रात्रि 3 से 4 बजे के दौरान पानी में फिसलकर डूब गया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। घटना के समय आसपास 34 हाथियों का बड़ा समूह मौजूद था, जिसकी निगरानी वन विभाग की टीम द्वारा निरंतर की जा रही थी।

फील्ड स्टाफ ने रातभर समूह की गतिविधियों व संख्यात्मक स्थिति की जानकारी साझा की। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों सहित पूरा स्टाफ स्थल पर पहुंचा। मृत हाथी का पोस्टमार्टम कराया गया, आगे की जांच जारी है। आवश्यक विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के पश्चात शव को दफनाया गया।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 26 नवंबर । आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोग भी आरक्षण का लाभ  उठा सकते हैं।  इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए, व्यक्ति को सामान्य वर्ग से संबंधित होना चाहिए, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम हो और कुछ अन्य संपत्ति संबंधी मानदंडों को पूरा करता हो। 

यहां बता दें कि छत्तीसगढ़ साप्रवि  ने 29 म‌ई 2019 को एक आदेश भी जारी किया हुआ है।

इसके लिए केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान में 103वां संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत संशोधन कर यह प्रावधान है। इस संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को शामिल किया है, जो केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में EWS के लिए 10% तक आरक्षण की अनुमति देता है। 
अनुच्छेद 15(6) राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान (आरक्षण) करने की शक्ति देता है, जो कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर लागू होता है।
अनुच्छेद 16(6): यह अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% तक की रिक्तियों को आरक्षित करने की अनुमति देता है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 26 नवंबर । छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन काल में हुए  3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने आज एक और चार्जशीट दाखिल किया। एसीबी ईओडब्ल्यू  स्पेशल कोर्ट में कारोबारी नीतेश पुरोहित, यश पुरोहित, अतुल सिंह सहित कुल 6 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है।

इनके ख़िलाफ़ 6500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सभी आरोपियों की भूमिका, वित्तीय लेनदेन और कथित अनियमितताओं का विवरण शामिल है। इनमें से यश पुरोहित और नीतेश पुरोहित पिता पुत्र हैं और जेल रोड स्थित एक होटल के संचालक है। इस पूरे घोटाले में दोनों, अनवर ढेबर के सहयोगी के रूप में हिस्सेदारी निभाते रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 26 नवंबर। बुधवार सुबह सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया नगर पंचायत क्षेत्र के अटल चौक में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक स्कूली बच्चे की मौके पर मौत हो गई। 

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने बच्चे की स्थिति जानने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 26 नवंबर। बार-नवापारा अभ्यारण्य में दुर्लभ काले हिरण (ब्लैकबक) की हाल ही में की गई गिनती के अनुसार यहां इनकी संख्या 200 से अधिक दर्ज की गई है।
 वन विभाग के अनुसार 5 वर्ष पहले अभ्यारण्य क्षेत्र में 55-60 काले हिरण छोड़े गए थे। इसके बाद से इनकी संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।
राज्य के लिए यह महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि 1980 के दशक में छत्तीसगढ़ के जंगलों में ब्लैकबक दिखाई नहीं देते थे। वन विभाग का कहना है कि वर्तमान वृद्धि के आधार पर आगे भी इनकी संख्या बढऩे की संभावना है।

वन विभाग के अनुसार भारत में पाए जाने वाले इस प्रजाति के नर ब्लैकबक में सर्पिल सींग और गहरे रंग की पीठ होती है, जबकि मादा का रंग अपेक्षाकृत हल्का होता है। यह प्रजाति खुले घास के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है।

वन अधिकारियों के अनुसार अभ्यारण्य की जलवायु और घास वाले मैदान ब्लैकबक के लिए अनुकूल माने जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक आवास सीमित होने के बावजूद ब्लैकबक यहां अनुकूलन कर रहे हैं।
इस संबंध में बलौदाबाजार के डीएफओ रणवीर धम्मशील का कहना है कि बार नवापारा में शिकार रोकने शिकारी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा हैं। जंगल अब सुरक्षित है, इसलिए ब्लैकबक की संख्या भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही हैं। आगे भी इसकी संख्या बढ़ती रहे, इसके लिए प्रयास जारी हैं।
ये मान्यता और विवाद जुड़े
ज्ञात हो कि  राजस्थान के बिश्नोई समाज में ब्लैकबक को संरक्षण दिए जाने की परंपरा है। लोक कथाओं में भी इस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। ब्लैकबक उस समय चर्चा में आया था, जब अभिनेता सलमान खान पर इसके अवैध शिकार करने के आरोप लगे थे।
 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 25 नवंबर। छत्तीसगढ़ पीएससी ने राज्य प्रशासनिक, पुलिस सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। वर्ष 25 बैच के लिए 17 विभागों में 238 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन 1-30 दिसंबर तक  आयोग की वेबसाइट पर आनलाइन लिए जाएंगे। इनमें डिप्टी कलेक्टर के 14, डीएसपी के 28 पद हैं। सर्वाधिक 51 पद नायब तहसीलदार के हैं। इस प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी को होगी। और मेंस जून में संभावित है। 
आयोग हर वर्ष संविधान दिवस के दिन न‌ई भर्ती की अधिसूचना जारी करता है।

41वें स्थापना दिवस पर सीएमडी दुहन का ऐलान

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 25 नवंबर। एसईसीएल के 41वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को मुख्यालय परिसर में भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कंपनी के वर्तमान और पूर्व शीर्ष पदाधिकारियों, संचालन समिति, कल्याण समिति, सुरक्षा समिति, कर्मचारी संगठनों तथा बड़ी संख्या में अधिकारियों-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नवनिर्मित ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहन ने कहा कि 1985 में स्थापना के बाद से एसईसीएल ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत आधार दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि एसईसीएल जल्द ही फिर से देश की नंबर-1 कोयला कंपनी बनेगी।

दुहन ने अपने उद्बोधन में कहा कि कंपनी की पहचान रिकॉर्ड उपलब्धियों के लिए जानी जाती है और आने वाले समय में सुरक्षित खनन, सतत विकास और कोयलांचल परिवार का कल्याण एसईसीएल की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि एसईसीएल सिर्फ ऊर्जा उत्पादन का केंद्र नहीं, बल्कि हरित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था है।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से हुई। इसके बाद मुख्य अतिथियों, संचालन समिति, कल्याण समिति, सुरक्षा समिति, सिस्टा, कौंसिल और ओबीसी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का पुष्पहार, शाल और श्रीफल के साथ सम्मान किया गया। इससे पहले सीएमडी दुहन ने निदेशक मंडल और अधिकारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया तथा शहीद स्मारक और खनिक प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान एसईसीएल पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया और कंपनी की नई वेबसाइट का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन महाप्रबंधक (वित्त) सीडीएन सिंह ने दिया, जबकि संचालन का दायित्व वरुण शर्मा और सी अनुराधा ने निभाया।
अंत में वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) दिलीप सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया और कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 26 नवंबर। हाई कोर्ट में जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन ने एक आदेश में कहा है कि अविवाहित बेटी की देखभाल, भरण-पोषण और विवाह का खर्च उठाने से कोई भी पिता पीछे नहीं हट सकता। कोर्ट ने कहा कि बेटी का पालन-पोषण, शिक्षा और शादी का खर्च उठाना पिता का पवित्र उत्तरदायित्व है, जिससे वह मुकर नहीं सकता। अदालत ने यह भी कहा कि कन्यादान हिंदू पिता का पवित्र दायित्व माना गया है।

मसूरजपुर के एक व्यक्ति ने अपनी 25 वर्षीय अविवाहित बेटी के मामले में फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। बेटी ने फैमिली कोर्ट में हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 और 3(बी) के तहत आवेदन देकर भरण-पोषण और विवाह खर्च की मांग की थी। उसका कहना था कि पिता सरकारी शिक्षक हैं, जिन्हें हर माह 44,642 रुपए वेतन मिलता है। वे दूसरी शादी कर चुके हैं और उसकी जिम्मेदारी उठाने से बच रहे हैं।

फैमिली कोर्ट ने 2 सितंबर 2024 को आदेश दिया था कि पिता बेटी को शादी होने तक हर माह 2500 रुपए भरण-पोषण दें और विवाह के खर्च के लिए 5 लाख रुपए मुहैया कराएं। इस आदेश को चुनौती देते हुए पिता ने हाई कोर्ट में यह कहते हुए अपील की कि सुप्रीम कोर्ट के रजनीश बनाम नेहा केस के मुताबिक दोनों पक्षों ने शपथ पत्र नहीं दिया था, इसलिए फैमिली कोर्ट का आदेश गलत है।

डिवीजन बेंच ने पिता की दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अविवाहित बेटी खुद अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती और अधिनियम की धारा 3(बी)(2) में अविवाहित बेटी को भी भरण-पोषण की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसलिए पिता अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। फैसले में अदालत ने पूनम सेठी बनाम संजय सेठी के निर्णय का हवाला देते हुए दोहराया कि पिता अपनी अविवाहित बेटियों की देखभाल, शिक्षा और विवाह के खर्च से मुकर नहीं सकता।

सुनवाई के दौरान पिता की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि वह हर माह भरण-पोषण देगा और शादी के लिए तय किए गए 5 लाख रुपए तीन माह के भीतर जमा कर देगा। हाई कोर्ट ने इस आधार को लेते हुए अपील खारिज कर दी।

नयी दिल्ली, 26 नवंबर। देश में दूध और डेयरी उत्पादों की खपत के बदलते रुझानों के बावजूद हर 10 में से सात भारतीय अब भी इनका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। यह जानकारी एक अध्ययन रिपोर्ट से सामने आई है।

गोदरेज जर्सी की तरफ से जारी ‘भारत दूध-उपभोग निष्कर्ष 25-26’ अध्ययन को शोध फर्म यूगोव ने आठ प्रमुख शहरों में सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया है। शोध में पाया गया कि दूध पीने की पारंपरिक आदतें अब स्मूदी, प्रोटीन शेक और फ्लेवर वाले दूध जैसे विकल्पों की ओर झुक रही हैं।

अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, 58 प्रतिशत उपभोक्ता अब केसर या बादाम जैसे स्वाद वाले दूध को पसंद कर रहे हैं, जबकि 51 प्रतिशत लोग दूध को स्मूदी में मिलाकर पीते हैं।

इसके बावजूद चाय और कॉफी दूध के सबसे बड़े माध्यम बने हुए हैं, जहां 59 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बताया कि वे दूध की खपत इन पेयों के जरिये करते हैं। बचपन से जुड़ी यादों के कारण 52 प्रतिशत उपभोक्ता अभी भी सादा दूध पीना पसंद करते हैं।

इस रिपोर्ट में दूध के सेवन के बदलते तरीकों को लेकर अभिभावकों की चिंताएं भी सामने आई हैं। सर्वेक्षण में शामिल 64 प्रतिशत माता-पिता का मानना है कि बच्चों की दूध खपत घटने से उनकी हड्डियों की में उनके अपने बचपन की तुलना में कमी आ सकती है।

वहीं 54 प्रतिशत अभिभावकों को लगता है कि उनके बच्चों की शारीरिक वृद्धि पिछली पीढ़ी के मुकाबले धीमी है। जिन अभिभावकों ने बच्चों को दूध देना जारी रखा है, उनमें से 73 प्रतिशत ने कैल्शियम जरूरतों, 62 प्रतिशत ने प्रोटीन और ऊर्जा की वजह को प्राथमिकता बताया।

अध्ययन में यह भी कहा गया है कि ब्रांडेड दूध का बाजार पर वर्चस्व बढ़ रहा है। अब 64 प्रतिशत परिवार पैकेट वाले एवं ब्रांडेड दूध खरीद रहे हैं, जबकि बिना ब्रांड वाला खुला दूध केवल 21 प्रतिशत घरों में जाता है।

इसके अलावा, बादाम और सोया जैसे पौधा-आधारित दूध विकल्पों की हिस्सेदारी भी लगभग 12 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

ब्रांडेड दूध चुनने के प्रमुख कारणों में गुणवत्ता पर भरोसा (60 प्रतिशत), स्वाद और बनावट में निरंतरता (48 प्रतिशत) और सुविधा (46 प्रतिशत) शामिल रहे। सर्वेक्षण में शामिल 71 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने दूध की स्वच्छता को बेहद अहम बताया।

इन तमाम बदलावों के बावजूद डेयरी उत्पादों की परंपरागत लोकप्रियता कायम है। अध्ययन के अनुसार, भारतीय घरों में दही (80 प्रतिशत), पनीर (76 प्रतिशत) और मक्खन (74 प्रतिशत) अब भी नियमित रूप से उपयोग किए जाते हैं।

गोदरेज जर्सी के विपणन प्रमुख शांतनु राज ने इस अध्ययन के निष्कर्षों पर कहा, “दूध कहीं जा नहीं रहा, बस उसका गिलास बदल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी प्रोटीन-युक्त दूध पेय और पोषक तत्वों से भरपूर डेयरी उत्पादों में निवेश कर रही है।”

गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की अनुषंगी गोदरेज जर्सी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में अपना कारोबार करती है। (भाषा)