छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 26 नवंबर । छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन काल में हुए  3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने आज एक और चार्जशीट दाखिल किया। एसीबी ईओडब्ल्यू  स्पेशल कोर्ट में कारोबारी नीतेश पुरोहित, यश पुरोहित, अतुल सिंह सहित कुल 6 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है।

इनके ख़िलाफ़ 6500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सभी आरोपियों की भूमिका, वित्तीय लेनदेन और कथित अनियमितताओं का विवरण शामिल है। इनमें से यश पुरोहित और नीतेश पुरोहित पिता पुत्र हैं और जेल रोड स्थित एक होटल के संचालक है। इस पूरे घोटाले में दोनों, अनवर ढेबर के सहयोगी के रूप में हिस्सेदारी निभाते रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 26 नवंबर। बुधवार सुबह सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया नगर पंचायत क्षेत्र के अटल चौक में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक स्कूली बच्चे की मौके पर मौत हो गई। 

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने बच्चे की स्थिति जानने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 26 नवंबर। बार-नवापारा अभ्यारण्य में दुर्लभ काले हिरण (ब्लैकबक) की हाल ही में की गई गिनती के अनुसार यहां इनकी संख्या 200 से अधिक दर्ज की गई है।
 वन विभाग के अनुसार 5 वर्ष पहले अभ्यारण्य क्षेत्र में 55-60 काले हिरण छोड़े गए थे। इसके बाद से इनकी संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।
राज्य के लिए यह महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि 1980 के दशक में छत्तीसगढ़ के जंगलों में ब्लैकबक दिखाई नहीं देते थे। वन विभाग का कहना है कि वर्तमान वृद्धि के आधार पर आगे भी इनकी संख्या बढऩे की संभावना है।

वन विभाग के अनुसार भारत में पाए जाने वाले इस प्रजाति के नर ब्लैकबक में सर्पिल सींग और गहरे रंग की पीठ होती है, जबकि मादा का रंग अपेक्षाकृत हल्का होता है। यह प्रजाति खुले घास के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है।

वन अधिकारियों के अनुसार अभ्यारण्य की जलवायु और घास वाले मैदान ब्लैकबक के लिए अनुकूल माने जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक आवास सीमित होने के बावजूद ब्लैकबक यहां अनुकूलन कर रहे हैं।
इस संबंध में बलौदाबाजार के डीएफओ रणवीर धम्मशील का कहना है कि बार नवापारा में शिकार रोकने शिकारी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा हैं। जंगल अब सुरक्षित है, इसलिए ब्लैकबक की संख्या भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही हैं। आगे भी इसकी संख्या बढ़ती रहे, इसके लिए प्रयास जारी हैं।
ये मान्यता और विवाद जुड़े
ज्ञात हो कि  राजस्थान के बिश्नोई समाज में ब्लैकबक को संरक्षण दिए जाने की परंपरा है। लोक कथाओं में भी इस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। ब्लैकबक उस समय चर्चा में आया था, जब अभिनेता सलमान खान पर इसके अवैध शिकार करने के आरोप लगे थे।
 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 25 नवंबर। छत्तीसगढ़ पीएससी ने राज्य प्रशासनिक, पुलिस सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। वर्ष 25 बैच के लिए 17 विभागों में 238 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन 1-30 दिसंबर तक  आयोग की वेबसाइट पर आनलाइन लिए जाएंगे। इनमें डिप्टी कलेक्टर के 14, डीएसपी के 28 पद हैं। सर्वाधिक 51 पद नायब तहसीलदार के हैं। इस प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी को होगी। और मेंस जून में संभावित है। 
आयोग हर वर्ष संविधान दिवस के दिन न‌ई भर्ती की अधिसूचना जारी करता है।

41वें स्थापना दिवस पर सीएमडी दुहन का ऐलान

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 25 नवंबर। एसईसीएल के 41वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को मुख्यालय परिसर में भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कंपनी के वर्तमान और पूर्व शीर्ष पदाधिकारियों, संचालन समिति, कल्याण समिति, सुरक्षा समिति, कर्मचारी संगठनों तथा बड़ी संख्या में अधिकारियों-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नवनिर्मित ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहन ने कहा कि 1985 में स्थापना के बाद से एसईसीएल ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत आधार दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि एसईसीएल जल्द ही फिर से देश की नंबर-1 कोयला कंपनी बनेगी।

दुहन ने अपने उद्बोधन में कहा कि कंपनी की पहचान रिकॉर्ड उपलब्धियों के लिए जानी जाती है और आने वाले समय में सुरक्षित खनन, सतत विकास और कोयलांचल परिवार का कल्याण एसईसीएल की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि एसईसीएल सिर्फ ऊर्जा उत्पादन का केंद्र नहीं, बल्कि हरित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था है।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से हुई। इसके बाद मुख्य अतिथियों, संचालन समिति, कल्याण समिति, सुरक्षा समिति, सिस्टा, कौंसिल और ओबीसी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का पुष्पहार, शाल और श्रीफल के साथ सम्मान किया गया। इससे पहले सीएमडी दुहन ने निदेशक मंडल और अधिकारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया तथा शहीद स्मारक और खनिक प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान एसईसीएल पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया और कंपनी की नई वेबसाइट का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन महाप्रबंधक (वित्त) सीडीएन सिंह ने दिया, जबकि संचालन का दायित्व वरुण शर्मा और सी अनुराधा ने निभाया।
अंत में वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) दिलीप सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया और कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 26 नवंबर। हाई कोर्ट में जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन ने एक आदेश में कहा है कि अविवाहित बेटी की देखभाल, भरण-पोषण और विवाह का खर्च उठाने से कोई भी पिता पीछे नहीं हट सकता। कोर्ट ने कहा कि बेटी का पालन-पोषण, शिक्षा और शादी का खर्च उठाना पिता का पवित्र उत्तरदायित्व है, जिससे वह मुकर नहीं सकता। अदालत ने यह भी कहा कि कन्यादान हिंदू पिता का पवित्र दायित्व माना गया है।

मसूरजपुर के एक व्यक्ति ने अपनी 25 वर्षीय अविवाहित बेटी के मामले में फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। बेटी ने फैमिली कोर्ट में हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 और 3(बी) के तहत आवेदन देकर भरण-पोषण और विवाह खर्च की मांग की थी। उसका कहना था कि पिता सरकारी शिक्षक हैं, जिन्हें हर माह 44,642 रुपए वेतन मिलता है। वे दूसरी शादी कर चुके हैं और उसकी जिम्मेदारी उठाने से बच रहे हैं।

फैमिली कोर्ट ने 2 सितंबर 2024 को आदेश दिया था कि पिता बेटी को शादी होने तक हर माह 2500 रुपए भरण-पोषण दें और विवाह के खर्च के लिए 5 लाख रुपए मुहैया कराएं। इस आदेश को चुनौती देते हुए पिता ने हाई कोर्ट में यह कहते हुए अपील की कि सुप्रीम कोर्ट के रजनीश बनाम नेहा केस के मुताबिक दोनों पक्षों ने शपथ पत्र नहीं दिया था, इसलिए फैमिली कोर्ट का आदेश गलत है।

डिवीजन बेंच ने पिता की दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अविवाहित बेटी खुद अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती और अधिनियम की धारा 3(बी)(2) में अविवाहित बेटी को भी भरण-पोषण की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसलिए पिता अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। फैसले में अदालत ने पूनम सेठी बनाम संजय सेठी के निर्णय का हवाला देते हुए दोहराया कि पिता अपनी अविवाहित बेटियों की देखभाल, शिक्षा और विवाह के खर्च से मुकर नहीं सकता।

सुनवाई के दौरान पिता की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि वह हर माह भरण-पोषण देगा और शादी के लिए तय किए गए 5 लाख रुपए तीन माह के भीतर जमा कर देगा। हाई कोर्ट ने इस आधार को लेते हुए अपील खारिज कर दी।

नयी दिल्ली, 26 नवंबर। देश में दूध और डेयरी उत्पादों की खपत के बदलते रुझानों के बावजूद हर 10 में से सात भारतीय अब भी इनका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। यह जानकारी एक अध्ययन रिपोर्ट से सामने आई है।

गोदरेज जर्सी की तरफ से जारी ‘भारत दूध-उपभोग निष्कर्ष 25-26’ अध्ययन को शोध फर्म यूगोव ने आठ प्रमुख शहरों में सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया है। शोध में पाया गया कि दूध पीने की पारंपरिक आदतें अब स्मूदी, प्रोटीन शेक और फ्लेवर वाले दूध जैसे विकल्पों की ओर झुक रही हैं।

अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, 58 प्रतिशत उपभोक्ता अब केसर या बादाम जैसे स्वाद वाले दूध को पसंद कर रहे हैं, जबकि 51 प्रतिशत लोग दूध को स्मूदी में मिलाकर पीते हैं।

इसके बावजूद चाय और कॉफी दूध के सबसे बड़े माध्यम बने हुए हैं, जहां 59 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बताया कि वे दूध की खपत इन पेयों के जरिये करते हैं। बचपन से जुड़ी यादों के कारण 52 प्रतिशत उपभोक्ता अभी भी सादा दूध पीना पसंद करते हैं।

इस रिपोर्ट में दूध के सेवन के बदलते तरीकों को लेकर अभिभावकों की चिंताएं भी सामने आई हैं। सर्वेक्षण में शामिल 64 प्रतिशत माता-पिता का मानना है कि बच्चों की दूध खपत घटने से उनकी हड्डियों की में उनके अपने बचपन की तुलना में कमी आ सकती है।

वहीं 54 प्रतिशत अभिभावकों को लगता है कि उनके बच्चों की शारीरिक वृद्धि पिछली पीढ़ी के मुकाबले धीमी है। जिन अभिभावकों ने बच्चों को दूध देना जारी रखा है, उनमें से 73 प्रतिशत ने कैल्शियम जरूरतों, 62 प्रतिशत ने प्रोटीन और ऊर्जा की वजह को प्राथमिकता बताया।

अध्ययन में यह भी कहा गया है कि ब्रांडेड दूध का बाजार पर वर्चस्व बढ़ रहा है। अब 64 प्रतिशत परिवार पैकेट वाले एवं ब्रांडेड दूध खरीद रहे हैं, जबकि बिना ब्रांड वाला खुला दूध केवल 21 प्रतिशत घरों में जाता है।

इसके अलावा, बादाम और सोया जैसे पौधा-आधारित दूध विकल्पों की हिस्सेदारी भी लगभग 12 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

ब्रांडेड दूध चुनने के प्रमुख कारणों में गुणवत्ता पर भरोसा (60 प्रतिशत), स्वाद और बनावट में निरंतरता (48 प्रतिशत) और सुविधा (46 प्रतिशत) शामिल रहे। सर्वेक्षण में शामिल 71 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने दूध की स्वच्छता को बेहद अहम बताया।

इन तमाम बदलावों के बावजूद डेयरी उत्पादों की परंपरागत लोकप्रियता कायम है। अध्ययन के अनुसार, भारतीय घरों में दही (80 प्रतिशत), पनीर (76 प्रतिशत) और मक्खन (74 प्रतिशत) अब भी नियमित रूप से उपयोग किए जाते हैं।

गोदरेज जर्सी के विपणन प्रमुख शांतनु राज ने इस अध्ययन के निष्कर्षों पर कहा, “दूध कहीं जा नहीं रहा, बस उसका गिलास बदल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी प्रोटीन-युक्त दूध पेय और पोषक तत्वों से भरपूर डेयरी उत्पादों में निवेश कर रही है।”

गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की अनुषंगी गोदरेज जर्सी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में अपना कारोबार करती है। (भाषा)

पुणे, 26 नवंबर। प्रख्यात वकील और राज्यसभा सदस्य उज्ज्वल निकम ने कहा कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को कुछ हद तक न्याय मिला है लेकिन हमलों के साजिशकर्ता अब भी पाकिस्तान में ‘छिपे हुए’ हैं।

निकम ने 26/11 आतंकी हमलों की 17वीं बरसी की पूर्व संध्या पर मंगलवार को ‘पीटीआई वीडियो’ से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान अब भी ‘दिखावा’ कर रहा है कि उसने आठ या नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनके मुकदमों की स्थिति अब भी अज्ञात है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता का हवाला देते हुए निकम ने कहा कि हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी जैसे लोग जिन्होंने आईएसआई की मदद से 26/11 हमले की ‘पूरी साज़िश रची’ थी, उन्हें भी कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।

छब्बीस नवंबर 2008 को पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई के कई हिस्सों में एक साथ हमला किया था जिसमें 166 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक घायल हुए थे।

ये आतंकवादी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन संगठन लश्कर-ए-तैयबा के थे और इन्होंने ताज महल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन और नरीमन हाउस सहित कई स्थानों पर एक साथ हमले किए थे।

इस हमले के बाद सिर्फ एक आतंकवादी अजमल कसाब पकड़ा गया था और निकम उस मुकदमे में विशेष लोक अभियोजक थे। कसाब को बाद में मौत की सज़ा सुनाई गई थी।

निकम ने कहा, ‘‘हर भारतीय के मन में यह प्रश्न है कि क्या 26/11 आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को पूरा न्याय मिला है? मैं कहूंगा कि कसाब को कानूनी प्रक्रिया के तहत मौत की सज़ा दिला कर हमने कुछ हद तक न्याय दिलाया है। लेकिन इस हमले की साज़िश रचने वाले अब भी पाकिस्तान में छिपे हुए हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान अब भी दिखावा कर रहा है कि उसने आठ या नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनके मुकदमों की स्थिति क्या है यह किसी को नहीं पता।’’

निकम ने कहा कि 26/11 हमले के बाद मुंबई में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी लेकिन दिल्ली में हाल में हुए विस्फोट की घटना बेहद चिंताजनक है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें कहां ले जा रही है। पाकिस्तान हमारे भीतर विभाजन और संघर्ष पैदा करना चाहता है। दिल्ली की हालिया घटना से हमें समझना चाहिए कि इस देश के लोगों में एक ही भावना जागृत होनी चाहिए… कि हम सब भारतीय हैं।’’

निकम ने कहा, ‘‘चाहे आप कितने भी शिक्षित हों या आप किसी भी कसौटी पर परखें लेकिन हम सब हैं भारतीय। इस देश की शिक्षा और वातावरण ऐसे हैं कि विभिन्न जातियों और धार्मिक समुदायों के लोग साथ रहते हैं। लेकिन कुछ ताकतें जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है उस शांति को बिगाड़ रही हैं। इसलिए हमें इस बारे में गहराई से सोचना चाहिए।’’

दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए एक भीषण विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। (भाषा)

अरुणाचल प्रदेश की एक महिला ने दावा किया है कि उनके पास भारतीय पासपोर्ट होने की वजह से उन्हें शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने कई घंटे परेशान किया. उनका दावा है कि उनसे कहा गया कि उनका पासपोर्ट वैध नहीं है.

प्रेमा वांगियोम थोंगडोक ने इस मामले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है. उन्होंने लिखा है कि किसी सामान्य नागरिक के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए.

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस मामले को लेकर कहा है कि भारतीय नागरिक के साथ होने वाली ये घटना अस्वीकार्य है. उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है.

बीबीसी को सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारत सरकार ने घटना वाले दिन (21 नवंबर) को ही बीजिंग और दिल्ली में चीनी पक्ष के सामने इसे लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है. वहीं शंघाई में भारत के कॉन्सुलेट ने भी इस मामले को स्थानीय स्तर पर उठाया और प्रेमा की पूरी मदद की है.

सूत्रों ने बताया कि भारत ने चीन से कहा है कि अरुणाचल प्रदेश बिना शक भारतीय इलाक़ा है और इसके निवासियों को भारतीय पासपोर्ट रखने और उससे यात्रा करने का पूरा अधिकार है.

भारतीय पक्ष ने चीनी अधिकारियों की हरकत को सिविल एविएशन से जुड़े शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का उल्लंघन बताया.

इस मामले में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि वो कभी भी अवैध तौर पर भारत द्वारा बसाए तथाकथित "अरुणाचल प्रदेश" को मान्यता नहीं देता.

अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने क्या कहा?

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रेमा थोंगडोक का बयान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है.

इसके साथ उन्होंने लिखा है कि शंघाई पुडोंग हवाई अड्डे पर चीनी अधिकारियों ने अरुणाचल प्रदेश की प्रेमा के साथ जो व्यवहार किया वो अस्वीकार्य है.

पेमा खांडू ने कहा, "वैध भारतीय पासपोर्ट होने के बावजूद उन्हें अपमानित किया गया, उनका मज़ाक उड़ाया गया, जो परेशान करने वाला है. अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा."

उन्होंने आगे लिखा, "इसके अलावा जो कहा गया वो बेबुनियाद और आपत्तिजनक है. इस तरह का व्यवहार अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है और हमारे नागरिकों की गरिमा का अपमान है."

उन्होंने लिखा कि उन्हें यकीन है कि भारतीय विदेश मंत्रालय इस मामले को तत्काल उठाएगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

प्रेमा वांगियोम थोंगडोक का कहना है कि वो भारतीय नागरिक हैं और बीते 14 सालों से ब्रिटेन में रह रही हैं.

उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "मैं छुट्टी पर लंदन से जापान जा रही थी और मुझे बीच में ट्रांज़िट के लिए शंघाई में रुकना था. इस दौरान चीन के इमिग्रेशन विभाग के एक अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कतार से अलग कर दिया."

प्रेमा ने कहा, "मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है. उन्होंने मुझसे कहा- "'अरुणाचल- भारत नहीं, चीन में है. आपका वीज़ा स्वीकार्य नहीं है. आपका पासपोर्ट अमान्य है...' मेरे सवाल करने पर उन्होंने कहा- 'अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है'. वो मेरा मज़ाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि मुझे चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए."

प्रेमा कहती हैं ये उनके लिए काफ़ी कंफ़्यूज़िंग था क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था.

वो कहती हैं, "मैं पहले भी शंघाई से बिना किसी समस्या के ट्रांज़िट के ज़रिए गुज़र चुकी हूँ, कभी कोई समस्या नहीं हुई."

उस दिन के अपने अनुभव के बारे में उन्होंने कहा, "मुझे कतार की तरफ़ जाने नहीं दिया गया. वहां कई और अधिकारी आ गए. मैंने कम से कम 10 अधिकारियों से बात की. एक अधिकारी मुझे एयरपोर्ट के अलग हिस्से की तरफ़ ले गए. उन्होंने मुझे चाइना ईस्टर्न के एयरलाइन स्टाफ़ के पास जाने को कहा, जिन्होंने मुझे इमिग्रेशन डेस्क पर जाने को कहा. वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे."

प्रेमा थोंगडोक ने आगे कहा, "मुझे किसी ने सीधे-सीधे कोई जवाब नहीं दिया. वहां उस दिन छुट्टी थी तो लंदन में चीनी दूतावास से संपर्क नहीं कर सकती थी. मैं घंटों तक अपने परिवार से संपर्क नहीं कर सकी. मैं खाना तक नहीं खा सकी, मुझे टर्मिनल के उस हिस्से से बाहर जाने नहीं दिया गया. मैं लंदन से 12 घंटों का सफर कर के आई थी, मुझे आराम करने के लिए भी जगह नहीं दी गई."

वो कहती हैं, "मैंने उनसे कहा कि मेरे क़ानूनी हक़ हैं, मुझे वकील से बात करनी है. फिर मैंने उन्हीं के लैंडलाइन से अपने एक दोस्त से संपर्क किया. उनसे मैंने जानकारी ली और फिर शंघाई और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों को फ़ोन किया. एक घंटे के भीतर भारतीय अधिकारी हवाई अड्डे पर आ गए. उन्होंने मेरे लिए कुछ खाना मंगवाया. मैंने उनसे सारी समस्याओं पर बात की. भारतीय अधिकारियों ने वहां से बाहर निकलने में मेरी मदद की."

उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ ही घंटे शंघाई में रुकना था और फिर वहां से आगे जापान की तरफ बढ़ना था.

वो कहती हैं, "मुझे 18 घंटों का लंबा सफ़र तय करना पड़ा, लेकिन खुशी है कि मैं वहां से बाहर आ गई. मेरे पास सभी दस्तावेज़ थे, लेकिन उन्होंने मेरे पासपोर्ट को वैध नहीं माना. मैं 58 देशों की यात्रा कर चुकी हूं और मैंने भारतीय पासपोर्ट का ही इस्तेमाल किया है. ये एक वैध दस्तावेज़ है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है."

चीन ने क्या कहा?
चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक संवाददाता ने इस मामले में चीन की प्रतिक्रिया जाननी चाही.

इस सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा, "ज़ांगनान चीन का इलाक़ा है. चीन ने अवैध रूप से भारत के बसाए गए तथाकथित "अरुणाचल प्रदेश" को कभी मान्यता नहीं दी है."

माओ निंग ने आगे कहा, "जिस मामले का ज़िक्र हो रहा है उसके बारे में हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पूरे मामले के दौरान चीन के सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने क़ानूनों और नियमों के अनुसार जांच प्रक्रिया अपनाई. क़ानून का पालन निष्पक्ष और गै़र-अपमानजनक रहा, संबंधित व्यक्ति के वैध अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा की गई. उन पर कोई अनिवार्य कार्रवाई नहीं की गई और 'हिरासत में लेने' या 'उत्पीड़न करने' जैसी कोई बात नहीं हुई."

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने प्रेमा के दावों को ख़ारिज किया और कहा कि उन्हें आराम करने की सुविधा दी गई थी और खाना भी उपलब्ध कराया गया था.

अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन क्या कहता है?
चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन आज तक मुद्दा सुलझ नहीं पाया.

दोनों देशों के बीच 3,500 किलोमीटर (2,174 मील) लंबी सीमा है. सीमा विवाद के कारण दोनों देश 1962 में युद्ध के मैदान में भी आमने-सामने खड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सीमा पर मौजूद कुछ इलाक़ों को लेकर विवाद है जो कभी-कभी तनाव की वजह बनता है.

अरुणाचल प्रदेश को समाहित करते हुए भारत की संप्रभुता को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है. अंतरराष्ट्रीय मानचित्रों में अरुणाचल को भारत का हिस्सा माना गया है. चीन, तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है.

शुरू में अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग को लेकर चीन दावा करता था. यहां भारत का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है.

विवाद क्या है?

चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा माना जाता है लेकिन चीन इसे ख़ारिज करता है. चीन का कहना है कि तिब्बत का बड़ा हिस्सा भारत के पास है.

हर बार भारत चीन की आपत्ति को ख़ारिज करता रहा है. चीन अरुणाचल प्रदेश में 90 हज़ार वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर अपना दावा करता है जबकि भारत कहता है कि चीन ने पश्चिम में अक्साई चिन का बड़े हिस्से पर अवैध रूप से क़ब्ज़ा कर रखा है.

1950 के दशक के आख़िर में तिब्बत को अपने में मिलाने के बाद चीन ने अक्साई चिन के क़रीब 38 हज़ार वर्ग किलोमीटर इलाक़ों को अपने अधिकार में कर लिया था. ये इलाक़े लद्दाख से जुड़े थे. चीन ने यहां नेशनल हाइवे 219 बनाया जो उसके पूर्वी प्रांत शिन्जियांग को जोड़ता है. भारत इसे अवैध क़ब्ज़ा मानता है.

अरुणाचल के प्राचीन इतिहास को लेकर बहुत स्पष्टता नहीं है. अरुणाचल, असम के पड़ोस में है और यहां कई प्राचीन मंदिर हैं. यहां तिब्बत, बर्मा और भूटानी संस्कृति का भी प्रभाव है. 16वीं सदी में तवांग में बना बौद्ध मंदिर इसकी ख़ास पहचान है.

तिब्बत के बौद्धों के लिए यह काफ़ी पवित्र स्थान है. कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय शासकों और तिब्बती शासकों ने तिब्बत और अरुणाचल के बीच कोई निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं किया था. लेकिन राष्ट्र-राज्य की अवधारणा आने के बाद सरहदों की बात होने लगी.

1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी. इन इलाक़ों पर न तो मुग़लों का और न ही अंग्रेज़ों का नियंत्रण था. भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर निश्चित नहीं थे.

ब्रितानी शासकों ने भी इसकी कोई ज़हमत नहीं उठाई. तवांग में जब बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ. 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ.

1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमज़ोर मुल्क था. ग़ुलाम भारत के ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और इसे तिब्बतियों ने भी स्वीकार किया.

इसे लेकर चीन नाराज़ था. चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया. 1935 के बाद से यह पूरा इलाक़ा भारत के मानचित्र में आ गया.

1935 के बाद से यह पूरा इलाक़ा भारत के मानचित्र में आ गया. लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना.

1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने क़ब्ज़े में ले लिया. चीन चाहता था कि तवांग उसका हिस्सा रहे जो कि तिब्बती बौद्धों के लिए काफ़ी अहम है.

1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ. अरुणाचल को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है इसलिए चीन 1962 में युद्ध जीतकर भी तवांग से पीछे हट गया. इसके बाद से भारत ने पूरे इलाक़े पर अपना नियंत्रण मज़बूत कर लिया.

दोनों के बीच सीमा विवाद हाल के सालों में भी देखने को मिला है.

साल 2020 में भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के गलवान में (पैंगोंग त्सो झील के नॉर्थ बैंक में) झड़प हुई. इसमें दोनों ही तरफ़ के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे.

2021 में भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन पिछले कुछ सालों से अरुणाचल प्रदेश से लगे एलएसी के पास निर्माण का काम कर रहा है.

मंत्रालय ने कहा कि भारत भी एलएसी के पास पुल, सड़कें और आधार भूत संरचना बनाने के काम में तेज़ी ला रहा है.

इसके बाद दिसंबर 2022 में भारत ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों में झड़प हुई. (bbc.com/hindi)

एक सैनिक की पिछले सप्ताह ही हुई थी शादी, घायलों का सिम्स बिलासपुर में उपचार जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 25 नवंबर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में नेशनल हाईवे-49 पर सुकली गांव के पास देर रात एक भयावह सड़क हादसा हो गया। बारात से लौट रही स्कॉर्पियो और तेज रफ्तार ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

जानकारी के अनुसार, नवागढ़ के रहने वाले करीब आठ लोग पंतोरा गांव में बारात में शामिल होने गए थे और देर रात स्कॉर्पियो से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब एक बजे सुकली के पास एनएच-49 पर सामने से आ रही ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। सूचना मिलने पर जांजगीर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। दो लोगों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान तीन और लोगों की मौत हो गई।

हादसे में पांच लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें दो भारतीय सेना के जवान भी शामिल हैं। मृतकों की पहचान विश्वनाथ देवांगन (43), राजेंद्र कश्यप (27), पोमेश्वर जलतारे (33), भूपेंद्र साहू (40) और कमलनयन साहू (22) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक जवानों में से एक की आठ दिन पहले ही शादी हुई थी। गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को हालत नाजुक होने पर बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। सभी मृतक नवागढ़ के सड़क पारा और शांति नगर के रहने वाले बताए गए हैं।

रायपुर, 26 नवंबर। छत्तीसगढ़ पीएससी ने राज्य प्रशासनिक, पुलिस सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। वर्ष 25 बैच के लिए 17 विभागों में 238 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन 1-30 दिसंबर तक  आयोग की वेबसाइट पर आनलाइन लिए जाएंगे। इनमें डिप्टी कलेक्टर के 14, डीएसपी के 28 पद हैं। सर्वाधिक 51 पद नायब तहसीलदार के हैं। इस प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी को होगी। और मेंस जून में संभावित है। 

आयोग हर वर्ष संविधान दिवस के दिन न‌ई भर्ती की अधिसूचना जारी करता है।

ममता बनर्जी ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में भारतीय संविधान को ‘भारत को आपस में जोड़ने वाला’ बताया.

उन्होंने लिखा, "अब, जब डेमोक्रेसी ख़तरे में है, जब सेक्युलरिज़्म ख़तरे में है, जब फ़ेडरलिज़्म को बुलडोज़र से दबाया जा रहा है, इस मुश्किल समय में हमें अपने संविधान से मिलने वाले बहुमूल्य दिशा निर्देशों की रक्षा करनी चाहिए.”

आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर चिट्ठी लिखी है.

इस मौके पर नई दिल्ली में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में एक समारोह आयोजित होना है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य हिस्सा लेंगे.

पश्चिम बंगाल में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) चल रहा है और ममता बनर्जी इसे लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी के साथ-साथ चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं.

मंगलवार को उन्होंने कोलकाता में एक रैली में कहा था, "बिहार में महागठबंधन एसआईआर के खेल को नहीं समझ सका. लेकिन यह बंगाल है, बिहार नहीं. हम पर हमला हुआ तो देश हिला देंगे. चुनाव के बाद मैं पूरे देश का दौरा करूंगी." (bbc.com/hindi)

मुंबई, 26 नवंबर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता राज ठाकरे ने बुधवार को कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बंबई का नाम आईआईटी मुंबई न करने संबंधी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की टिप्पणी सरकार की मानसिकता को दर्शाती है।

सोमवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई में एक समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा था, ‘‘जहां तक आईआईटी बंबई का सवाल है, शुक्र है कि इसका नाम अब भी यही है। आपने इसे बदलकर मुंबई नहीं किया है। तो यह आपके लिए एक और प्रशंसा की बात है। और मद्रास के लिए भी यही बात सही है। यह अब भी आईआईटी मद्रास ही है।’’

सिंह की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकरे ने कहा कि उनका बयान स्पष्ट रूप से सरकार की मानसिकता को दर्शाता है।

मनसे प्रमुख ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि हमेशा से मराठी लोगों की रही मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश को मराठी नेताओं और जनता ने नाकाम कर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी मराठी मुंबई महाराष्ट्र में ही रही। दशकों से उनके मन में जो कड़वाहट भरी हुई थी, वह अब एक बार फिर बाहर आने लगी है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुंबई के लोगों और पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र में रहने वाले सभी मराठी लोगों को अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। ‘‘मुंबई’’ नाम उन्हें (सत्तारूढ़ दल को) परेशान करता है क्योंकि इसका नाम मुंबई की देवी मुंबादेवी के नाम पर रखा गया है। उनकी संतानें मराठी लोग हैं जो पीढ़ियों से यहां रहते आए हैं।’’

ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब के नियंत्रण से छीनने की कोशिश की, लेकिन अन्य सभी दलों के विरोध के बाद पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि कदम वापस खींच लेना अस्थायी है।

ठाकरे ने कहा, ‘‘मुंबई के मामले में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। शहर पर कब्जा करने की कोशिश ज़रूर चल रही है। पहले मुंबई और फिर पूरे एमएमआर क्षेत्र पर कब्ज़ा करके उसे गुजरात से जोड़ दिया जाएगा। मराठी लोगों को जाग जाना चाहिए।’’

मुंबई को पहले बंबई के नाम से भी जाना जाता था और उसका नाम मुंबादेवी के सम्मान में और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की छाप मिटाने के लिए आधिकारिक तौर पर 1995 में राज्य सरकार द्वारा मुंबई रखा गया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 नवंबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद को बिल्कुल न बर्दाश्त करने (जीरो-टॉलरेंस) की नीति स्पष्ट है और पूरा विश्व भारत के आतंकवाद रोधी अभियानों को सराह रहा है तथा उसे व्यापक समर्थन दे रहा है।

मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है।

गृह मंत्री ने कहा, ‘‘वर्ष 2008 में आज ही के दिन आतंकियों ने मुंबई पर कायराना हमला कर वीभत्स और अमानवीय कृत्य किया था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुंबई आतंकी हमलों का डटकर सामना करते हुए अपना बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं और इस कायराना हमले में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।’’

शाह ने कहा, ‘‘मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट है, जिसे पूरा विश्व सराह रहा है और भारत के आतंकवाद विरोधी अभियानों को व्यापक समर्थन दे रहा है।’’

गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे और 60 घंटे तक मुंबई को बंधक बनाने के दौरान उन्होंने 18 सुरक्षाकर्मियों सहित 166 लोगों की हत्या कर दी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 नवंबर। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की भूमिका को आगे बढ़ाते हुए सुनियोजित तरीके से संविधान के सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रक्रियाओं को कमजोर कर रहे हैं।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वह संविधान पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़े रहेंगे।

संविधान दिवस के अवसर पर राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, यह देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा यह कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा।"

उन्होंने कहा कि संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज़ है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित हैं।

राहुल गांधी ने कहा, "आइए, हम प्रण लें कि हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा।"

उन्होंने कहा, "आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय संविधान।"

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "26 नवंबर 1949, शनिवार को संविधान सभा की बैठक सुबह 10 बजे डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में शुरू हुई। भारतीय संविधान के मसौदे को अंगीकार करने के प्रस्ताव पर औपचारिक मतदान होने से पहले-जिसे डॉ. आंबेडकर ने ठीक एक दिन पहले प्रस्तुत किया था - डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा को संबोधित किया।"

कांग्रेस नेता ने राजेंद्र प्रसाद और भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल सी. राजगोपालाचारी के भाषणों का उल्लेख किया।

उन्होंने दावा किया, "यह सब भारत के संविधान निर्माण के इतिहास का हिस्सा है, जिसमें आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। वास्तव में, संविधान अपनाए जाने के बाद आरएसएस की भूमिका संविधान पर हमला करने और उसे कमजोर करने की रही है। उसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी सुनियोजित तरीके से संविधान के सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रक्रियाओं को कमजोर कर रहे हैं।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 नवंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान देश की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और सभी से आतंकवाद के हर रूप से मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का आह्वान किया।

मुर्मू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करता है।

पाकिस्तान से समुद्री मार्ग से आए लश्कर-ए-तैयबा के दस आतंकवादियों ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमले किए थे जिसमें 18 सुरक्षाकर्मी सहित 166 लोग मारे गए थे।

राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में कहा, ‘‘26/11 मुंबई आतंकी हमलों की बरसी पर मैं हमारे देश की जनता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आइए, हम आतंकवाद के सभी रूपों से मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। एक मजबूत और अधिक समृद्ध भारत के निर्माण के संकल्प के साथ हम सब विकास के मार्ग पर साथ आगे बढ़ें।’’(भाषा)

नयी दिल्ली, 26 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को नागरिकों से अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने का आग्रह किया और कहा कि ये मजबूत लोकतंत्र की नींव हैं।

संविधान दिवस पर नागरिकों को संबोधित पत्र में प्रधानमंत्री ने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया और सुझाव दिया कि स्कूल और कॉलेज 18 वर्ष की आयु पूरी करके पहली बार मतदाता बनने वालों का सम्मान करते हुए संविधान दिवस मनाएं।

मोदी ने महात्मा गांधी के इस विचार को याद किया कि अधिकार कर्तव्यों के निर्वहन से ही प्राप्त होते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कर्तव्यों का निर्वहन सामाजिक और आर्थिक प्रगति का आधार है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नीतियां और आज लिए गए निर्णय आने वाली पीढ़ियों के जीवन को आकार देंगे। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वे अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें।

मोदी ने ‘एक्स’ पर एक अलग पोस्ट में लिखा, ‘‘हमारा संविधान मानवीय गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है। यह हमें अधिकारों से सशक्त बनाता है, साथ ही हमें नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, जिन्हें हमें हमेशा पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ये कर्तव्य एक मजबूत लोकतंत्र की नींव हैं।’’

उन्होंने संविधान निर्माताओं को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, ‘‘उनकी दूरदर्शिता हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहती है।’’ (भाषा)

भुवनेश्वर, 25 नवंबर। एक महिला ने मंगलवार को दावा किया कि उसने अपनी अमेरिकी मां के खिलाफ झूठे आरोप सिर्फ ओडिशा लौटने के लिए लगाए थे।

महिला ने दावा किया कि वह बालासोर के एक व्यक्ति से प्यार करती है और ओडिशा लौटना चाहती है।

यहां बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद पूजा उर्फ ​​सेजल जॉन (19) ने कहा कि उसने ओडिशा लौटने के लिए यातना और जबरन धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाए थे।

पूजा ने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘पिछले वीडियो में मैंने जो कुछ भी कहा था, वह झूठ है। मेरी दत्तक मां ने मुझे कभी प्रताड़ित नहीं किया और न ही धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। मैंने ओडिशा लौटने के लिए खुद ही झूठ बोला था। मैं अमेरिकी अधिकारियों से अपील करती हूं कि वे मेरी दत्तक मां को रिहा कर दें। मेरे आरोपों के कारण वह बहुत मुश्किल में हैं।’’

पूजा को विदेश मंत्रालय और ओडिशा सरकार के समन्वित प्रयासों से ओडिशा वापस लाया गया, क्योंकि उसने अपनी अमेरिकी मां पर दुर्व्यवहार और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए एक भावुक सार्वजनिक अपील की थी।

यह पूछे जाने पर कि उसने अपनी दत्तक मां के खिलाफ ऐसे आरोप क्यों लगाए, जिन्होंने उसे गोद लिया, उसका पालन-पोषण किया और उसे नया जीवन दिया, इस पर पूजा ने कहा, ‘‘मैं ओडिशा के बालासोर में एक आदमी से प्यार करती थी और इसलिए राज्य वापस लौटना चाहती थी। मेरा वीजा भी 2023 में खत्म हो चुका था। यही वजह है कि मैंने अपनी दत्तक मां पर झूठे आरोप लगाए।’’

पूजा को 2018 में अमेरिका की एक महिला ने गोद लिया था। (भाषा)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखी है.

इसमें उन्होंने लिखा कि साल 2015 में एनडीए सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था.

पीएम मोदी ने इसमें जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने जाने का ज़िक्र करते हुए लिखा, “सरदार पटेल जी की ही प्रेरणा है जिसने हमारी सरकार को जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार गिराने के लिए प्रेरित किया…इसके बाद वहां भारत का संविधान पूरी तरह लागू हो गया है और लोगों को संविधान प्रदत्त सभी अधिकार मिले हैं.”

उन्होंने 26 नवंबर को स्कूलों, कॉलेजों में फ़र्स्ट-टाइम वोटर्स के लिए विशेष सम्मान समारोह आयोजित करने का सुझाव दिया. (bbc.com/hindi)

अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अज़ीज़ी का भारत दौरा ख़त्म हो चुका है. वो 19 से 25 नवंबर 2025 तक एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचे थे.

इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात की. भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों और संपर्क बढ़ाने पर बातचीत की.

मंत्री अज़ीज़ी ने भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की. दोनों ने व्यापार सुविधा, बाज़ार तक पहुंच, संपर्क और क्षमता-विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा की.

उन्होंने काबुल-दिल्ली और काबुल-अमृतसर सेक्टर पर एयर फ़्रेट कॉरिडोर (डायरेक्ट एयर कार्गो रूट) शुरू करने की घोषणा की.

दोनों मंत्रियों ने व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप को फिर से शुरू किए जाने का स्वागत किया.

भारत और अफ़ग़ानिस्तान अपने-अपने दूतावासों में वाणिज्यिक प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे और एक संयुक्त चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्थापित करेंगे.

मंत्री अज़ीजी ने वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद से भी मुलाक़ात की. मंत्री अज़ीजी ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 का भी दौरा किया, जहां कई अफ़ग़ान व्यापारियों ने स्टॉल लगाए थे.

भारत ने कहा है कि वह अफ़ग़ानिस्तान के साथ मिलकर इस आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि दोनों देशों के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके.(bbc.com/hindi)

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का आरोप है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) के ज़रिए बड़े पैमाने पर नाम काटने की तैयारी है.

एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग को 'केंचुआ' कहा. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के आदेश के कारण दबाव की स्थिति बनी है और कई बीएलओ की मौत हो गई है.

भूपेश बघेल ने कहा, "पोलिंग बूथ में अगर 500 या 800 वोट हैं, तो कितने घंटे लगेंगे? ये जो एक महीने की समयसीमा तय की गई है और इसके कारण ये केंचुआ के आदेश से...केंचुए के डसने से दर्जनों बीएलओ की मौत हो गई है. केंचुआ मतलब समझ रहे हैं ना केंद्रीय चुनाव आयोग."

उन्होंने कहा, "एसआईआर में बड़े पैमाने पर नाम काटने की तैयारी है. ये लोग बोल रहे हैं कि जो बांग्लादेशी हैं, उन्हें बाहर करने का मौक़ा मिलेगा. सरकार आपकी है, हमने विधानसभा में बार-बार पूछा है कि कितने रोहिंग्या हैं, कितने बांग्लादेशी हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, बताएं. अभी तक सरकार आंकडे़ नहीं दे पाई है."

वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, "एसआईआर महत्वपूर्ण विषय है. बीजेपी का पूरा तंत्र इस पर लगा हुआ है. अधिक से अधिक जितने भी योग्य लोग हैं उनका नाम जुड़े और घुसपैठियों का नाम हटे, इन दोनों ही दायित्वों को लेकर काम किया जा रहा है." (bbc.com/hindi)

-सीटू तिवारी

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने नया आवास आवंटित किया है.

साल 2006 से राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड पर रह रही हैं, ये आवास आरजेडी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है.

हालांकि, अब बिहार भवन निर्माण विभाग ने उन्हें आवास संख्या- 39, हार्डिंग रोड, पटना आवंटित किया है.

भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है, "पूर्वादेश को विखंडित (रद्द) करते हुए राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधान परिषद को आवास संख्या- 39, हार्डिंग रोड, पटना आवंटित किया जाता है."

इस पर लालू यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "सुशासन बाबू का विकास मॉडल. करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता."

"घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा. सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक क़द का ही सम्मान रखते." (bbc.com/hindi)

-प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) के ख़िलाफ़ मंगलवार को उत्तर 24-परगना ज़िले के मतुआ बहुल इलाके़ में एक रैली की.

यह एसआईआर के ख़िलाफ़ सीएम ममता की दूसरी रैली थी. रैली के बाद उन्होंने बनगांव में एक जनसभा को संबोधित किया.

अपने भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी के साथ-साथ चुनाव आयोग पर भी हमला बोला.

उन्होंने कहा, "बिहार में महागठबंधन एसआईआर के खेल को नहीं समझ सका. लेकिन यह बंगाल है, बिहार नहीं. हम पर हमला हुआ तो देश हिला देंगे. चुनाव के बाद मैं पूरे देश का दौरा करूंगी."

उन्होंने आरोप लगाया, "बीजेपी बंगाल पर कब्ज़ा करने के लिए एक गैंगस्टर की तरह काम कर रही है."

मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि आख़िर इतने कम समय में बिना किसी ठोस योजना के एसआईआर की क्या ज़रूरत थी? मुख्यमंत्री ने इस कवायद के दौरान बूथ लेवल एजेंटों (बीएलओ) को होने वाली परेशानियों का भी ज़िक्र किया.

उन्होंने आशंका जताई कि ड्राफ़्ट मतदाता सूची आने के बाद भयावह स्थिति पैदा हो सकती है. लेकिन साथ ही उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि राज्य सरकार मतुआ लोगों को ज़रूरी दस्तावेज़ हासिल करने में मदद करेगी.

उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के गुजरात चुनाव हारने की भविष्यवाणी कर रही हैं, बंगाल जीतने के प्रयास में गुजरात बीजेपी हाथ से निकल जाएगा.

सीएम ममता ने कहा कि बीजेपी मतुआ समुदाय को डराने की कोशिश कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बंगाल में रहते किसी भी मतुआ को राज्य से बाहर नहीं निकाला जा सकता.

मतुआ समुदाय बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में बसा है. माना जाता है कि यहां की कम से कम एक दर्जन सीटों पर यह समुदाय निर्णायक स्थिति में है.(bbc.com/hindi)

रायपुर, 26 नवंबर। आरडीए के इंद्रप्रस्थ-2 सोसायटी की लिफ्ट गिरने से दो महिलाएं घायल हो गई। यह लिफ्ट डी ब्लॉक में गिरी है। जो 7 वीं मंजिल से नीचे आ रही थी। पहले तीन मंजिल को सही आई और उसके बाद धड़ाम से नीचे गिर गई।

अरुणाचल प्रदेश को लेकर दिए गए चीन के विदेश मंत्रालय के बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को 'मनमाने ढंग से हिरासत में लेने' के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के बयान देखे हैं. उनके पास वैध पासपोर्ट था और वह जापान जाने के लिए शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुज़र रहीं थीं.”

उन्होंने कहा, “अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अहम और अटूट हिस्सा है और यह बात एकदम साफ़ है. चीनी पक्ष के किसी भी तरह के इनकार से यह पक्की सच्चाई बदलने वाली नहीं है.”

रणधीर जायसवाल ने कहा, “हिरासत का मुद्दा चीनी पक्ष के सामने ज़ोरदार तरीके से उठाया गया है. चीनी अधिकारी अभी भी अपनी उस कार्रवाई के बारे में सफाई नहीं दे पाए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले कई नियमों का उल्लंघन है."

"चीनी अधिकारियों की कार्रवाई उनके अपने नियमों का भी उल्लंघन करती है जो सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीज़ा फ़्री आने-जाने की इजाज़त देते हैं."

इससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था, "ज़ांगनान चीन का इलाक़ा है. चीन ने अवैध रूप से भारत के बसाए गए तथाकथित "अरुणाचल प्रदेश" को कभी मान्यता नहीं दी है."

उन्होंने महिला महिला को 'हिरासत में लेने' या 'उत्पीड़न करने' के आरोपों से इनकार किया. (bbc.com/hindi)