श्रीनगर, 27 नवंबर।  जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस की कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक बृहस्पतिवार को यहां शुरू हुई, जिसमें पार्टी के प्रमुख मामलों, जनता से जुड़े मुद्दों और राजनीतिक गतिविधियों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा।

पार्टी के एक नेता ने बताया कि नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में यह बैठक पार्टी मुख्यालय, नवा-ए-सुबह में हो रही है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, कैबिनेट मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक में भाग ले रहे हैं।

पार्टी नेता ने कहा कि बैठक के दौरान, कार्यसमिति के सदस्य पार्टी के प्रमुख मामलों, जनता से जुड़े मुद्दों, राजनीतिक गतिविधियों और संगठनात्मक महत्व के अन्य मामलों पर व्यापक विचार-विमर्श करेंगे। (भाषा)

रायपुर, 27 नवम्बर। अंततः सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय संवर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के न‌ए आईडी कार्ड में “मंत्रालय महानदी भवन” एवं आपातकालीन (Emergency) नंबर अंकित करने सहमति दे दी है। इसके लिए जिन अधिकारी कर्मचारियों को न‌ए कार्ड दिए गए थे उन्हें व्यक्तिगत रूप से आवेदन के साथ कार्ड जमा करना होगा। और जिन्हें जारी नहीं हुए हैं उन्हें न‌ए कार्ड उक्त अंकन के साथ जारी किए जाएंगे। 

पूर्व में यह उल्लेख नहीं किए जाने से संघ के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों ने विरोध दर्ज कराया था। साथ ही कार्ड वापस करने का भी फैसला किया था। इसके लिए 471 लोगों ने वास करने संघ के पास जमा किया था।

आज इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों के साथ सचिव जीएडी ने बैठक की। इसमें  आईडी कार्ड का एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया।इसमें “मंत्रालय महानदी भवन” अंकित था तथा सभी पदाधिकारियों से हस्ताक्षरित सहमति प्राप्त की गई।

सचिव ने बताया कि नए ID कार्ड में मंत्रालय महानदी भवन अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा संशोधन के लिए कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से पुराने कार्ड को रजिस्ट्रार शाखा में जमा कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इस पर संघ अध्यक्ष चंद्रकांत पांडे ने सचिव  का धन्यवाद ज्ञापित किया।

और सभी अधिकारी/कर्मचारियों से अनुरोध है कि संघ के पास जमा किए गए ID कार्ड वापस प्राप्त कर लें। उसमें संशोधन हेतु रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

पॉवर कंपनी में स्वस्थ जीवन में होम्योपैथी की भूमिका पर हुई परिचर्चा

रायपुर, 27 नंवबर। छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनीज में स्वस्थ जीवन में होम्योपैथी की भूमिका पर एक परिचर्चा का आयोजन डगनिया मुख्यालय स्थित सेवाभवन सभागार में किया गया। इसमें डॉ. ऋतु जैन एवं डॉ. शिल्पा दुबे ने होम्योपैथी को लेकर मिथक और वास्तविकताओं की जानकारी दी।

 इस परिचर्चा में डॉ. जैन ने बताया कि भारत में 1948 से इसे मान्यता मिली और यह बेहतर चिकित्सा पद्धति के रूप में साबित हुआ। उन्होंने बताया कि इसमें वनस्पतियों से दवाई तैयार होती है, जिसमें बहुत ही न्यूनतम डोज से इलाज किया जाता है। डॉ. शिल्पा दुबे ने बताया कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में मरीज के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिस्थितियों का आकलन करके ही इलाज किया जाता है। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) विनोद कुमार अग्रवाल ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया।

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। दिल्ली की एक अदालत ने प्रदूषण के मुद्दे को लेकर इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने और सरकार के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किये गए चार छात्रों को बृहस्पतिवार को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट साहिल मोंगा ने विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में 13 अन्य लोगों को भी एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट मोंगा, संसद मार्ग पुलिस थाने में 11 महिलाओं सहित 17 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत विभिन्न अपराधों को लेकर दर्ज मामले की सुनवाई कर रहे थे।

इनमें लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा, उन्हें रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग, उनके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना, सरकार के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और गलत तरीके से रोकने के आरोप शामिल हैं।

इससे पहले, सभी 17 छात्रों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

दिल्ली पुलिस ने मामले की आगे की जांच के लिए 17 प्रदर्शनकारियों में से पांच की सात दिन की हिरासत का अनुरोध किया था, जबकि शेष 12 प्रदर्शनकारियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।

कर्तव्य पथ और संसद मार्ग पुलिस थानों में दो प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रविवार को कुल 23 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। इन छात्रों को 24 नवंबर को पटियाला हाउस अदालत में दो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के समक्ष पेश किया गया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में नवगठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार राज्य में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए और अधिक मजबूती से काम करेगी।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में राजग सरकार के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में शाह से मुलाकात की, जिसके बाद शाह ने यह टिप्पणी की।

शाह ने ‘एक्स’ पर लिखा, "बिहार की जनता ने राजग को भारी बहुमत दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, सरकार सुशासन सुनिश्चित करने और विकसित बिहार के 'विजन' को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक मजबूती से काम करेगी।"

पिछली कैबिनेट में उपमुख्यमंत्री रहे चौधरी को इस बार भी उपमुख्यमंत्री बनाया गया है।

विधानसभा चुनावों में 243 में से 202 सीट पर राजग की जीत के बाद उन्हें राज्य में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता भी चुना गया।

चुनाव में राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 सीट जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नए मंत्रिमंडल में पार्टी के 14 मंत्री बनाए गए हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए उपयोग किए जाने वाले ‘रहस्यमयी’ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ‘एप्लीकेशन’ पर सवाल उठाए।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वे एसआईआर के लिए एआई का उपयोग करेंगे।

टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि ऐप और इसकी कार्य क्षमता के बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

गोखले ने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग का रहस्यमयी ‘एआई ऐप’... अब निर्वाचन आयोग कह रहा है कि बंगाल में एसआईआर के दौरान वह ‘एआई ऐप’ का इस्तेमाल करेगा। इस ऐप को किसने तैयार किया और इसकी कार्य क्षमता कैसी है, इसकी कोई जानकारी नहीं है।’’

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार, आयोग पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान फर्जी या मृत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए एआई-आधारित सत्यापन प्रणाली शुरू करने की तैयारी में है।

उन्होंने कहा कि मतदाता डेटाबेस में तस्वीरों में चेहरे की समानता का विश्लेषण करके एआई प्रणाली कई स्थानों पर पंजीकृत व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करेगी।

गोखले ने ऐप को विकसित करने वाले और उसके विक्रेता के बारे में जानकारी मांगी तथा यह भी जानना चाहा कि क्या पारदर्शिता के लिए एआई का ऑडिट किया गया था।

उन्होंने सवाल किया, ‘‘जब मौजूदा पीडीएफ सॉफ्टवेयर आसानी से यह काम कर सकता है, तो दोहराव वाले नामों की खोज के लिए एआई की आवश्यकता क्यों है?’’

गोखले ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा निर्वाचन आयोग को लिखे गए पत्र का उल्लेख किया जिसमें बाहर से 1,000 ‘डाटा-एंट्री ऑपरेटर’ और 50 ‘सॉफ्टवेयर डेवलपर्स’ की नियुक्ति पर चिंता जताई गई थी।

उन्होंने कहा, ‘‘इसकी क्या गारंटी है कि इस रहस्यमय ऐप को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े किसी व्यक्ति ने विकसित नहीं किया है?’’ (भाषा)

दुमका, 27 नवंबर। झारखंड के दुमका रेलवे स्टेशन पर बृहस्पतिवार को रामपुरहाट-जसीडीह पैसेंजर ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि दुमका रेलवे स्टेशन के पास दोपहर करीब दो बजकर 10 मिनट पर हुई इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

दुमका स्टेशन पूर्व रेलवे के अधीन है।

ट्रेन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट से दोपहर करीब 12 बजकर 50 मिनट पर रवाना हुई थी और इसे झारखंड में जसीदीह स्टेशन पहुंचना था।

पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) वेद प्रकाश ने 'पीटीआई-भाषा' को फोन पर बताया, “रामपुरहाट–जसीडीह मेमू (63081) पैसेंजर ट्रेन के दो डिब्बे दुमका स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।”

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में बिजली का एक खंभा भी क्षतिग्रस्त हो गया।

दुर्घटना के बाद ट्रेन को खाली करा लिया गया और अधिकतर यात्री सड़क मार्ग से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांगजनों की गरिमा की रक्षा के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता पर जोर दिया और केंद्र सरकार से बृहस्पतिवार को कहा कि वह दिव्यांगजनों के खिलाफ उनका मजाक उड़ाने वाले अपमानजनक बयान देने वालों के खिलाफ भी एससी-एसटी अधिनियम की तर्ज पर दंडनीय कानून बनाने पर विचार करे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एससी और एसटी समुदायों के लोगों के खिलाफ किए जाने वाले जातिसूचक अपशब्दों, भेदभाव, अपमान और हिंसा को अपराध मानता है तथा उसके तहत ऐसे मामले गैर-जमानती होते हैं।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, ‘‘एससी-एसटी अधिनियम में जातिसूचक टिप्पणियों को अपराध माना गया है और सजा का प्रावधान है, उसी तरह का कठोर कानून आप दिव्यांग लोगों के लिए क्यों नहीं ला सकते?’’

केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस टिप्पणी की सराहना की और कहा कि मजाक उड़ाकर किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।

पीठ ने यह भी कहा कि ऑनलाइन मंचों पर अश्लील, आपत्तिजनक या अवैध सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक ‘तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त’ संस्था की आवश्यकता है।

पीठ को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों और उनका मजाक उड़ाने जैसे मामलों से निपटने के लिए कुछ दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

पीठ ने मंत्रालय से कहा कि वह दिशानिर्देशों को चर्चा के लिए सार्वजनिक करे। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।

उच्चतम न्यायालय दुर्लभ ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी’ (एसएमए) रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए काम करने वाले ‘मेसर्स एसएमए क्योर फाउंडेशन’ की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के होस्ट समय रैना और अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स – विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठाक्कर तथा निशांत जगदीश तनवर – द्वारा किए गए मजाकिया बयानों को उठाया गया।

पीठ ने हास्य कलाकार रैना और अन्य को भविष्य में अपने आचरण के प्रति सावधान रहने का निर्देश देते हुए दिव्यांगजनों की सफलता की कहानियों के बारे में हर महीने दो कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि दिव्यांगजनों, विशेषकर एसएमए से पीड़ित लोगों के उपचार के लिए धन जुटाया जा सके।

पीठ ने कहा कि यह सामाजिक दंड का हिस्सा है और उन्हें अन्य दंडात्मक उपायों से छूट दी गई है।

उन्हें दिव्यांगों के बारे में उनके असंवेदनशील चुटकुलों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसा करने के लिए कहा गया है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स एसएमए जैसी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों को समय पर उपचार प्रदान करने के मकसद से धन जुटाने के लिए अपने मंचों पर विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकते हैं।

सुनवाई में क्योर फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि फाउंडेशन ने रैना की 2.5 लाख रुपये देने की पेशकश को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह उनकी गरिमा का सवाल था। (भाषा)

हैदराबाद, 27 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को अंतरिक्ष स्टार्टअप ‘स्काईरूट’ के पहले ‘ऑर्बिटल रॉकेट’ का अनावरण किया और नयी प्रौद्योगिकियां तैयार करने के लिए ‘जेन जेड’ पेशेवरों की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हैदराबाद में ‘स्काईरूट इन्फिनिटी कैंपस’ का उद्घाटन किया। कंपनी का ‘आर्बिटल रॉकेट विक्रम-1’ उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर सकेगा।

उन्होंने कहा कि ‘जेन जेड’ इंजीनियर, डिजाइनर, कोडर और वैज्ञानिक नयी प्रौद्योगिकियां तैयार कर रहे हैं।

‘जेन जेड’ पीढ़ी का तात्पर्य उन लोगों से है जिनका जन्म 1997 और 2012 के बीच हुआ।

अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने सरकार के 'ऐतिहासिक' अंतरिक्ष सुधारों को रेखांकित किया और कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के परिणामस्वरूप स्काईरूट और अन्य इकाइयां इस तरह के नवाचारों के साथ सामने आई हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र तेज़ी से उभर रहा है। उन्होंने कहा कि 300 से ज़्यादा अंतरिक्ष स्टार्टअप इस क्षेत्र को नयी उम्मीदें दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘इन्फिनिटी कैंपस भारत की नयी सोच, नवाचार और विशाल युवा शक्ति का प्रतिबिंब है। युवाओं का नवाचार, जोखिम उठाने की क्षमता और उद्यमिता नयी ऊंचाइयों को छू रही है।’’

मोदी ने कहा, ‘‘भारत की निजी अंतरिक्ष प्रतिभा दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रही है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन रहा है। दुनिया में छोटे उपग्रहों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है।’’

उन्होंने कहा कि साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ढोने से लेकर दुनिया के सबसे विश्वसनीय प्रक्षेपण यान विकसित करने तक, भारत ने साबित कर दिया है कि सपनों की ऊंचाई संसाधनों से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प से तय होती है।

उन्होंने बदलते समय के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार स्पष्ट है, क्योंकि यह संचार, कृषि, समुद्री निगरानी, शहरी योजना, मौसम पूर्वानुमान और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बन गया है।

उन्होंने कहा कि यही कारण है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किये गए, सरकार ने इसे निजी नवाचार के लिए खोल दिया और एक नयी अंतरिक्ष नीति तैयार की तथा स्टार्टअप उद्यमों और उद्योगों को नवाचार से जोड़ने के प्रयास किये गए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की भी योजनाएं हैं।

स्काईरूट इन्फिनिटी कैम्पस एक अत्याधुनिक केंद्र है, जिसमें लगभग 2,00,000 वर्ग फुट का कार्यक्षेत्र है और बहु-प्रक्षेपण यान के डिजाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए हर महीने एक आर्बिटल रॉकेट बनाने में सक्षम है।

स्काईरूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसकी स्थापना पवन चंदना और भरत ढाका ने की है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के पूर्व-छात्र, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और अब उद्यमी हैं।

नवंबर 2022 में, स्काईरूट ने अपना सब-ऑर्बिटल रॉकेट, विक्रम-एस का प्रक्षेपण किया, जिससे वह अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई।

अपने संबोधन में, मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा सीमित संसाधनों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन देश की महत्वाकांक्षाएं कभी सीमित नहीं रहीं।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘इसरो ने दशकों से भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नये पंख दिए हैं। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वसनीयता, क्षमता और मूल्य (वैल्यू) ने इस क्षेत्र में भारत की विशिष्ट पहचान स्थापित की है।’’

उन्होंने कहा कि केवल पिछले छह से सात वर्षों में, भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को एक खुले, सहकारी और नवाचार-संचालित ‘इको-सिस्‍टम’ में बदल दिया है।

उन्होंने कहा कि भारत के युवा हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं और हर अवसर का सर्वोत्तम इस्‍तेमाल करते हैं।

मोदी ने कहा कि जब सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला, तो देश के युवा, विशेषकर ‘जेन-जेड’ पीढ़ी, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए आगे आए।

उन्होंने कहा, ‘‘आज 300 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप भारत के अंतरिक्ष भविष्य को नयी उम्मीदें दे रहे हैं। इनमें से अधिकतर स्टार्टअप छोटी-छोटी टीम, कभी दो लोग, कभी पांच लोग, कभी किराये के एक छोटे से कमरे में सीमित संसाधनों के साथ, लेकिन नयी ऊंचाइयों तक पहुंचने के दृढ़ संकल्प के साथ शुरू हुए थे।’’ उन्होंने कहा कि इसी भावना ने भारत में निजी अंतरिक्ष क्रांति को जन्म दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास अंतरिक्ष क्षेत्र की ऐसी क्षमताएं हैं जो दुनिया में कुछ ही देशों के पास हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसकी अंतरिक्ष क्षमता किफायती और विश्वसनीय, दोनों है और यही वजह है कि दुनिया को देश (भारत) से काफी उम्मीदें हैं।

उन्होंने कहा कि वैश्विक कंपनियां भारत में उपग्रहों का निर्माण करना चाहती हैं, प्रक्षेपण सेवाएं प्राप्त करना चाहती हैं तथा प्रौद्योगिकी साझेदारी चाहती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र को इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए।

उन्होंने रेखांकित किया कि पिछले एक दशक में फिनटेक, एग्रीटेक, हेल्थटेक, क्लाइमेटटेक, एडुटेक और डिफेंसटेक जैसे विविध क्षेत्रों में स्टार्टअप की एक नयी लहर उभरी है, जिसमें भारत के युवा, विशेष रूप से ‘जेन जेड’ पीढ़ी, हर क्षेत्र में अभिनव समाधान प्रदान कर रहे हैं।

मोदी ने कहा कि छात्रों में अनुसंधान और नवाचार की भावना पैदा करने के लिए 10,000 से अधिक ‘अटल टिंकरिंग लैब’ पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में 50,000 नयी प्रयोगशालाएं स्थापित करने का कार्य जारी है। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 नवंबर।छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ ने मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को जनसंपर्क संचालक (अपर संचालक) के पद पर प्रतिनियुक्ति से पदस्थ किए जाने का विरोध करने वाले मध्यप्रदेश जनसंपर्क अधिकारी संघ के फैसले का समर्थन किया है।

संघ का कहना है कि जनसंपर्क विभाग एक विशेषज्ञता-आधारित विभाग है, जहाँ वरिष्ठ पदों पर उन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, जो जनसंपर्क क्षेत्र में प्रशिक्षित, अनुभवी और पेशेवर दक्षता रखते हों। बाहरी प्रतिनियुक्ति से विभाग की परंपराओं, कार्यकुशलता और कार्य संस्कृति पर गलत प्रभाव पड़ता है।

पत्र में यह भी कहा गया है कि पीआर कैडर के अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से विभाग की कार्यनिरंतरता व मनोबल बढ़ता है, जबकि बाहरी कैडर के अधिकारियों की तैनाती से विभागीय स्वायत्तता और पेशेवर मानकों को नुकसान पहुँचता है।

इसी आधार पर छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ ने मध्यप्रदेश संघ की मांग—कलमबद्ध हटाने और आदेश निरस्तीकरण—का पूरा समर्थन किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 नवंबर। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के विशेष सहायक दुर्गेश कुमार वर्मा को भार मुक्त कर दिया गया है। वर्मा राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं।विधिवत आदेश जारी कर कर दिए गए हैं।

प्राचार्य पदोन्नति फोरम ने सीएम, शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया
छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 27 नवंबर। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आर पी वर्मा के हस्ताक्षर से 1284 नियमित व्याख्याता,व्याख्याता( एल बी)तथा प्रधान पाठक से प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए हैं। पदोन्नत प्राचार्यों को सात दिवस में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ प्राचार्य पदोन्नति फोरम ने प्राचार्य पदोन्नति में संचालनालय से न्यायालय तक अपनी अहम भूमिका निभाई।प्राचार्य पदोन्नति फोरम के अनिल शुक्ला,राकेश शर्मा,आर के झा,श्यामकुमार वर्मा एवं मलखम वर्मा ने  कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में विगत दस वर्षों से प्राचार्य पदोन्नति की लंबित कार्यवाही का आज पदस्थापना आदेश जारी होने से पूरे प्रदेश के शिक्षकों में हर्ष है।प्राचार्य पदोन्नति फोरम ने स्कूल शिक्षा विभाग में एक साथ टी संवर्ग में 1335 तथा ई संवर्ग में 1478 कुल 2813 प्राचार्य का पदोन्नति शिक्षा विभाग में एक ऐतिहासिक कार्य है।
 इस पदोन्नति के लिए फोरम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री ,स्कूल शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।*

डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस के लिए जमीन पर 2000 से अधिक जवान अफसर तैनात

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 27 नवंबर । नवा रायपुर, अटल नगर में कल से होने जा रहे डीजी–आईजी सम्मेलन को लेकर सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) परिसर में आयोजित इस अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति के चलते पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं। यह पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ इस राष्ट्रीय पुलिस नेतृत्व बैठक की मेजबानी कर रहा है, और इसी कारण नवा रायपुर को उच्चतम सुरक्षा मानकों के घेरे में लिया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था का ढांचा बहुस्तरीय है, जिसमें जमीनी तैनाती, आकाशीय निगरानी और रियल–टाइम रूट ऑब्जर्वेशन को एकीकृत किया गया है। तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी  और स्पेशल यूनिट्स को लगाया गया है। इनमें 38 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। और विभिन्न सेक्टरों में तैनाती, मार्ग नियंत्रण तथा वीवीआईपी मूवमेंट की निगरानी की कमान संभाल रहे हैं। इनके साथ रायपुर एवं नवा रायपुर के विभिन्न थानों के एसएचओ और प्रशिक्षित कॉन्स्टेबल बल भी तैनात हैं।

पूरे अभियान की कमान एडीजीपी प्रशिक्षण दिपांशु काबरा के हाथ में है। उनके साथ रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा, पुलिस अकादमी निदेशक आईजी अजय यादव और डीआईजी प्रशांत अग्रवाल, डीआईजी  अमित तुकाराम कंबले तथा डीआईजी डॉ. संतोष कुमार सिंह जैसी वरिष्ठ टीम लगी हुई है। सात एसएसपी–एसपी स्तर के अधिकारी और 25 एसपीएस अधिकारी (एएसपी से डीएसपी रैंक तक) सेक्टर–बेस्ड जिम्मेदारियों पर तैनात हैं, जिनमें रूट ऑडिट, तैनाती सत्यापन, रिस्पॉन्स–टीम की तत्परता और सम्मेलन के दौरान संभावित आपात स्थितियों का निपटारा शामिल है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कवर्धा, 27 नवंबर। कबीरधाम पुलिस ने अवैध रूप से नकली देशी प्लेन मदिरा तैयार करने और बेचने के मामले में एक अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य नकली शराब बनाकर उसे भट्टी शराब या वैध मदिरा के रूप में बेच रहे थे।

पुलिस के अनुसार, साइबर टीम ने तकनीकी विश्लेषण, कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर गिरोह की गतिविधियों संबंधी जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस टीम ने ग्राम पोड़ी जिला कबीरधाम में आरोपी नंद कुमार कुर्रे के घर पर दबिश दी, जहां नकली शराब तैयार करने से संबंधित सामग्री मिली।

पुलिस के अनुसार जब्त सामग्री में  49 पाव नकली देशी प्लेन मदिरा (कुल 8820 एमएल),  नकली स्टिकर 6 बंडल, नकली होलोग्राम 8 पेज,  खाली पाव बोतलें 7 बोरी,  प्रिंटेड ढक्कन,  25 लीटर क्षमता के 42 जरीकेन,  पानी के 19 जार,  3 बॉटलिंग मशीन, अन्य पैकिंग सामग्री है।

गिरफ्तार आरोपी में  नंद कुमार कुर्रे, इस्लाम उर्फ सुद्दू,  शेख साजिद,  छोटू उर्फ दिनेश चंद्रवंशी सभी  निवासी  पोड़ी, जिला कबीरधाम  हैं।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में दो और व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। उनमें से एक व्यक्ति अन्य प्रकरण में पहले से जेल भेजा जा चुका है, जबकि दूसरा फरार है।

पुलिस ने बताया कि पैकिंग सामग्री, होलोग्राम, लेबल, केमिकल और ढक्कन झारखंड से उपलब्ध कराए जाते थे, जिसकी जांच की जा रही है।

आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराएँ 34(1)ख, 34(2), 35, 49क, 59क तथा बीएनएस की धाराएं 318(4), 336(2), 336(3), 340(2), 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है।

पुलिस ने कहा है कि जिले में अवैध शराब, नकली मदिरा निर्माण या रासायनिक पदार्थों के उपयोग से संबंधित किसी भी गतिविधि पर कार्रवाई की जाएगी और संबंधित नेटवर्क की जांच आगे बढ़ाई जाएगी।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 27 नवम्बर । उप मुख्यमंत्री (खेल एवं युवा कल्याण) अरुण साव ने आज राज्य युवा आयोग के वेबसाइट को लॉन्च किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस वेबसाइट से युवाओं को युवा आयोग के कार्यों तथा रोजगार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। वेबसाइट पर युवा अपने बहुमूल्य सुझाव भी दे सकेंगे। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष  विश्व विजय सिंह तोमर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक  तनूजा सलाम और उप संचालक श्रीमती रश्मि ठाकुर भी इस दौरान मौजूद थीं।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर , 27 नवंबर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने  शासकीय जे. योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में “भारत में लोकतंत्र के 75 वर्ष एवं भारतीय ज्ञान परंपरा” विषय पर आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का शुभारंभ किया।

श्री अग्रवाल ने अपने विशिष्ट ज्ञान, प्रखर वक्तृत्व और भारतीय लोकतंत्र की मूल आत्मा पर गहन दृष्टि रखते हुए कहा कि “भारत का लोकतंत्र 75 वर्षों की यात्रा नहीं, हजारों वर्षों की ज्ञान परंपरा का आधुनिक पुनर्जन्म है।”

उन्होंने बताया कि भारत की लोकतांत्रिक शक्ति की जड़ें केवल संविधान में ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, वेदों, उपनिषदों और हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा की उस मिट्टी में समाई हैं, जिसने दुनिया को “सर्वे भवन्तु सुखिनः” का संदेश दिया और आधुनिक राजनीति ने उसे “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के रूप में साकार किया है।

सांसद अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में भारतीय ज्ञान प्रणाली के वैश्विक योगदान, राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था की महत्ता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई शिक्षा नीति के माध्यम से ज्ञान आधारित लोकतंत्र को और मजबूत करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि, “ज्ञान ही लोकतंत्र की आत्मा है। ज्ञान अमृत से कम नहीं, और ज्ञानवान व्यक्ति युगों तक अमर रहता है।”

सांसद अग्रवाल ने अफसोस जताया कि लंबे समय तक भारतीय ज्ञान परंपरा को उपेक्षित किया गया और विदेशी लेखकों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने आग्रह किया कि समय की मांग है कि सीविश्वविद्यालयों और कक्षाओं में भारतीय साहित्य, वेद–पुराण और स्वदेशी शोध को सम्मानजनक स्थान दिया जाए।
उन्होंने कहा कि, हमारी शिक्षा केवल डिग्री देने वाली न हो, बल्कि राष्ट्र को मजबूत बनाने वाली हो। भारतीय ज्ञान परंपरा को जन-जन तक पहुंचाना ही नवभारत के अमृत महोत्सव का सच्चा मार्ग है।

कार्यक्रम में कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर. श्रीधर, उद्योगपति  विजय गोयल, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. तपेश गुप्ता, शिक्षगण एवं बड़ी संख्या में शोधार्थी उपस्थित रहे।

बच्ची को जीआरपी ने बरामद किया, महिला गिरफ्त में

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 27 नवम्बर। रेल्वे स्टेशन से गायब हुई 5 साल की बच्ची को जीआरपी ने बरामद किया है। बच्ची का अपहरण करने वाली आरोपी ज्याति देवी के खिलाफ  धारा 137 (2), 142  अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया है। वह वह मथुरा से घूमने के इरादे से रायपुर आई थी और रायपुर से पुरी जाने की फिराक में थी।

 मामला 17 नवंबर की है, जब पोटियाकला, दुर्ग निवासी काजल कुशवाहा अपनी दो बच्चों को रायपुर रेलवे स्टेशन के नए फुट ओवरब्रिज के पास अपने परिचित 70 वर्षीय रामजी के पास छोडक़र होटल गई थीं। लौटने पर उनकी 5 वर्षीय बेटी गायब मिली।

आसपास पूछताछ में जानकारी मिली कि एक अज्ञात महिला बच्ची को बिस्किट खिलाकर साथ ले गई और वापस नहीं लौटी। सूचना पर जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
रेल पुलिस ने दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, गोंदिया और नागपुर रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। रायपुर व दुर्ग स्टेशन के फुटेज में एक महिला बच्ची को ले जाती दिखी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि संदिग्ध महिला एक 4-5 वर्षीय बच्ची के साथ रायपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4-5 पर देखी गई है।
जीआरपी ने उसे  पकड़ा। पूछताछ में अपना नाम ज्योति देवी पति जगवीर सिंह चौधरी (40 वर्ष), निवासी हाथरस यूपी बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बच्ची को लालच देकर अपहरण करना स्वीकार किया।

छत्तीसगढ़ के 4 निजी मेडिकल कॉलेजों में दबिश

नई दिल्ली/रायपुर, 27 नवंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ मेडिकल कॉलेजों को पाठ्यक्रम चलाने के लिए शैक्षणिक मंजूरी देने में कथित रिश्वतखोरी से जुड़ी धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को 10 राज्यों में एक साथ छापे मारे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के 4 निजी मेडिकल कॉलेजों में ईडी पड़ताल चल रही है।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कम से कम 15 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है।

छत्तीसगढ़ के चार निजी मेडिकल कॉलेज में ईडी ने दबिश दी है। इनमें रावतपुरा, रिम्स, बालाजी, और शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई हैं। यहां मान्यता से जुड़े दस्तावेजों और फीसदी आदि को लेकर पड़ताल की है।

डीजीपी-आईजी कांफ्रेंस शुक्रवार से, पीएम आ रहे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को नवा रायपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में होने वाले डीजीपी-आईजी कांफ्रेंस में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। कांफ्रेंस में शरीक होने राज्यों के पुलिस अफसरों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आईबी चीफ तपन डेका यहां पहुंच गए हैं। यही नहीं, केन्द्रीय एजेंसियों के मुखिया भी सुबह यहां पहुंच गए।

कांफ्रेंस 28 से 30 नवंबर तक चलेगा। पीएम मोदी शुक्रवार की रात साढ़े 7 बजे यहां पहुंचेंगे, और वो सीधे नवा रायपुर चले जाएंगे। वो वहां स्पीकर हाऊस में रात्रि विश्राम करेंगे।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गुरुवार की रात यहां पहुंचे। सभी अफसर अलग-अलग गेस्ट हाउस में रूकेंगे। आईबी चीफ तपन डेका और आईटीबीपी के प्रमुख प्रवीण कुमार यहां पहुंच गए हैं। डेका ने यहां पहुंचने के बाद कांफ्रेंस से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की।

कांफ्रेंस का उद्देश्य पुलिस के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना तथा ‘विकसित भारत’ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ‘सुरक्षित भारत’ बनाने के लिए भविष्य का खाका तैयार करना है।

बताया गया कि ‘विकासशील भारत : सुरक्षा आयाम’ विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद-निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस सेवा में फॉरेंसिक विज्ञान एवं कृत्रिम मेधा के उपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे।

बताया गया कि यह सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर स्पष्ट और सार्थक चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है।

बताया गया कि यह पुलिस बलों के सामने आने वाली परिचालनात्मक, संरचनात्मक और कल्याणकारी चुनौतियों पर चर्चा करने के साथ-साथ अपराध से निपटने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पेशेवर प्रथाओं को विकसित करने और साझा करने में भी मदद करता है।

उप मुख्यमंत्री साव के साथ अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संजू ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में खिताबी सफर को किया साझा

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 27 नवंबर । उप मुख्यमंत्री खेल युवा कल्याण मंत्री  अरुण साव और छत्तीसगढ़ की अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुश्री संजू देवी ने बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप में भारत के खिताबी जीत के सफर को साझा किया। इस विश्व कप में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के छोटे से गांव केराकछार की 23 साल की सुश्री संजू देवी रावत को टूर्नामेंट का मोस्ट वेल्युबल प्लेयर चुना गया। फाइनल में भारत को मिले कुल 35 प्वाइंट्स में से 16 प्वाइंट्स अकेले संजू ने दिलाए। सेमी-फाइनल सहित अन्य मैचों में भी उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजू की इस उपलब्धि के खास मायने हैं। वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य की पहली कबड्डी खिलाड़ी हैं। कबड्डी विश्व कप के साथ ही उन्होंने इस साल मार्च में ईरान में आयोजित एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था और भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।  

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर स्थित  निवास कार्यालय में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि  वे छत्तीसगढ़ की ही नहीं, अपितु पूरे भारत की गौरव हैं। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के बिलासपुर के बहतराई आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी में प्रशिक्षण हासिल कर विश्व विजेता बनी संजू देशभर के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गई है। वे वहां जुलाई-2023 से प्रशिक्षण ले रही हैं। अपनी लगन, कड़ी मेहनत और कबड्डी के प्रति जुनून से उन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर दो-दो अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत को चैंपियन बनाने में महती भूमिका निभाई है। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि बहतराई के स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य प्रशिक्षण केंद्र में अभी कबड्डी में 38 बालिकाएं, हॉकी में 35 बालक और 38 बालिकाएं, तीरंदाजी में 14 बालक और 14 बालिकाएं तथा एथलेटिक्स में 12 बालक और 7 बालिकाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। 

संजू देवी ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। जब आप सभी बाधाओं से लड़कर पहली सीढ़ी पार करते हैं तभी दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने का मौका मिलता है। संजू ने अपने गांव केराकछार से कबड्डी विश्व कप तक के सफर के बारे में बताया कि उन्होंने जनवरी-2024 में कोलकाता में आयोजित ईस्ट जोन इंटरयुनिवर्सिटी टूर्नामेंट में और जनवरी-2025 में भटिंडा में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में बिलासपुर विश्वविद्यालय की ओर से तथा विशाखापट्टनम, तमिलनाडु, नागपुर, महासमुंद और भजियापार (महाराष्ट्र) के ऑल इंडिया टूर्नामेंट में राज्य की ओर से भागीदारी की है।

संजू ने बताया कि पिछले साल छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ द्वारा आयोजित चयन स्पर्धा में अच्छे प्रदर्शन के फलस्वरूप इंडिया कैंप के लिए उनका चयन हुआ। इंडिया कैंप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर ईरान में हुए एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप के लिए उन्हें भारतीय टीम में स्थान मिला। इसमें लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें महिला कबड्डी वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल किया गया। वे भारतीय टीम के लिए गांधी नगर और सोनीपत में आयोजित चार कैंपों में शामिल हो चुकी हैं। युवा आयोग के अध्यक्ष  विश्व विजय सिंह तोमर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती तनूजा सलाम, उप संचालक श्रीमती रश्मि ठाकुर, छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष शशिकांत बघेल और संजू देवी के कोच  दिल कुमार राठौर भी प्रेस-कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।

आंकड़े बड़े दिलचस्प होते हैं। खासकर तब जब वे किसी चुनावी-राजनीति की योजना के हों, और उन्हें अर्थव्यवस्था के मुकाबले खड़ा कर दिया जाए। चुनावी समीकरण और अंकगणित का समीकरण बिल्कुल अलग-अलग हो सकते हैं, और हो सकता है कि जमीनी हकीकत इन दोनों के बीच कहीं हो। अभी एक संस्था की रिपोर्ट भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पार्टियों की सरकारों द्वारा महिलाओं के बैंक खातों में सीधे नगदी ट्रांसफर करने पर आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों के बजट का एक खासा बड़ा हिस्सा इस कैश ट्रांसफर पर खर्च हो रहा है। इनमें हिमाचल की इंदिरा सम्मान निधि पर सबसे ही कम पैसा जा रहा है जो कि दशमलव में भी नहीं गिना जा सकता। इसके बाद असम, और फिर उसके ऊपर के राज्य हरियाणा, तमिलाडु, छत्तीसगढ़ हैं। छत्तीसगढ़ में बजट का 3.33 फीसदी महतारी वंदन योजना में जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर के राज्य देखें, तो बढ़ते-बढ़ते एमपी में करीब 5 फीसदी, महाराष्ट्र और दिल्ली में 5 फीसदी से अधिक, बंगाल और कर्नाटक में साढ़े 7 फीसदी या उससे अधिक, और झारखंड में बजट का करीब 10 फीसदी महिलाओं को कैश ट्रांसफर में जा रहा है। एक-एक करके चुनावों में ऐसी योजना जीत और हार को तय करने वाली होती चली गई, और जिन पार्टियों के जीत के आसार कम थे, उन्होंने तो बढ़-चढक़र इससे भी अधिक आंकड़े घोषणापत्र में रखे थे।

बजट के तीन फीसदी से लेकर दस फीसदी तक का हिस्सा अगर महिलाओं को सीधे कैश देने की योजनाओं पर जा रहा है, तो यह समझने की जरूरत है कि राज्य का बजट सौ फीसदी तो किसी भी सरकार को उपलब्ध नहीं रहता। जिसे सरकारी अमले की तनख्वाह, बिजली-पेट्रोल, सरकारी इमारतों का रखरखाव, सफर का खर्च कहा जाता है, वह स्थापना व्यय ही अधिकतर सरकारों को बड़ा भारी पड़ता है। एक तिहाई से लेकर 40 फीसदी तक का स्थापना व्यय अलग-अलग राज्यों के बजट आंकड़े बताते हैं, जबकि हकीकत में ये आंकड़े और ऊपर भी जा सकते हैं। एक तिहाई या अधिक स्थापना व्यय के बाद सरकार के पास बजट राशि सीमित ही बचती है, और उसमें से महिलाओं के लिए, या किसी भी और दूसरी योजना के लिए एक बड़ी रकम जाने का मतलब बजट के लचीलेपन को खत्म करना भी रहता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में धान खरीदी पर सरकारी रियायत बजट का बहुत बड़ा हिस्सा रहती है, इसी तरह गरीबों को राशन देने पर भी केन्द्र और राज्य सरकारों का खासा पैसा जाता है। ऐसे में महिलाओं को उनके खातों में मिलने वाली राशि को लेकर अर्थशास्त्रियों, और पुरूषों के बीच खासी बेचैनी रहती है। ऐसी योजना भारत में तो अभी पिछले कुछ बरसों में ही शुरू हुई हैं, लेकिन दुनिया के अलग-अलग कई देशों में महिलाओं की गरीब आबादी को लेकर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना का जो फायदा मिला है, उस पर भी एक नजर डालना चाहिए।

कुछ सबसे सफल उदाहरण ऐसे देशों के हैं जहां पर गरीबी हावी रहती है, या थी। मैक्सिको में 1997 से अब तक परिवार ने मां के खाते में पैसे जाते थे, और उसके साथ बच्चों के स्कूल जाने, और अस्पताल में जांच करवाने की शर्त जोड़ी गई थी। इससे वहां लड़कियों का स्कूल जाना 15 फीसदी बढ़ा, बच्चों का कुपोषण 20 फीसदी तक घटा, और परिवार में महिला की स्थिति मजबूत हुई। ब्राजील में 2003 से बिना किसी शर्त के गरीब माताओं को हर महीने उनके खाते में पैसे मिलते हैं, और इससे गरीबी 25 फीसदी तक घटी, घरों में मारपीट और झगड़े 10 फीसदी तक कम हुए, और महिलाएं अपना छोटा-मोटा कोई काम शुरू करके आर्थिक रूप से कुछ या अधिक हद तक आत्मनिर्भर बनीं। दक्षिण अफ्रीका में शिशु संरक्षण अनुदान के नाम से सवा करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने पैसे मिलते हैं, और इससे उनके बच्चों के कद छोटे रह जाने (स्टंटिंग) में 8 फीसदी तक कमी आई, और परिवार में महिला की आवाज अधिक बुलंद हुई। केन्या में महिलाओं को बिना किसी शर्त के सीधे पैसे देना 2018 में ही शुरू हुआ। इससे वहां महिलाओं की कमाई एक तिहाई से अधिक बढ़ गई, उनके किए जाने वाले छोटे-छोटे कारोबार डेढ़ गुना हो गए, घर में पति द्वारा की जाने वाली हिंसा में 16 फीसदी कमी दर्ज की गई।

अपने पति और अभिनेता धर्मेंद्र के लिए, परिवार की तस्वीरें शेयर करते हुए हेमा मालिनी ने लिखा है :

धरमजी,

वो मेरे लिए बहुत कुछ थे। प्यार करने वाले पति, हमारी दो बेटियों ईशा और अहाना के दुलारे पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर जरूरत के समय मेरा सहारा – वास्तव में, वो मेरे लिए सब कुछ थे! अच्छे-बुरे हर पल में हमेशा से रहे।

अपने सरल और दोस्ताना स्वभाव से उन्होंने मेरे पूरे परिवार को अपना बना लिया था, सभी के प्रति हमेशा स्नेह और दिलचस्पी दिखाते थे।

एक सार्वजनिक शख्सियत के रूप में उनकी प्रतिभा, लोकप्रियता के बावजूद उनकी विनम्रता और सबको समान रूप से प्यारा होने की खूबी ने उन्हें सभी महान कलाकारों में एक अनुपम और बेजोड़ आइकन बना दिया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी ख्याति और उपलब्धियाँ हमेशा-हमेशा के लिए अमर रहेंगी।