छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 12 दिसंबर ।  सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम में किए गए संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक स्टेनो संवर्ग में पदोन्नति के 9 पद दिए गए हैं ‌ इनमें 3 प्रधान स्टाफ आफिसर और 6 वरिष्ठ स्टाफ अफसर के पद होंगे। इन्हें समय समय मुख्य सचिव द्वारा नामांकित किए जाएंगे। इस संवर्ग के पद कम होने से सचिवालय सेवा संवर्ग में 6 पद बढ़ेंगे। इनमें से 2 पद अपर सचिव और 4 पद संयुक्त सचिव के लिए होंगे।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 12 दिसंबर । पूर्व तट रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए 14 दिसंबर को स्पेशल ट्रेन चलाएगा।

 08401को भुवनेश्वर से एलटीटी के लिए 23:00 बजे छूटेगी यह गाड़ी संबलपुर, टिटलागढ़ कांटाबाजी , महासमुंद होते हुए अगले दिन रायपुर स्टेशन पर  12:55 बजे, दुर्ग 14.00 बजे, नागपुर 18:20 बजे होते हुए अगले दिन 8:00 बजे एलटीटी (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) पहुंचेगी।

वापसी में  08402 एलटीटी  से संबलपुर के लिए  16 दिसंबर को 11:00 बजे रवाना होगी। यह गाड़ी भुसावल,नागपुर गोंदिया होते हुए दुर्ग स्टेशन पर 06:00 बजे रायपुर स्टेशन पर 07:00 बजे, महासमुंद,कांटाबाजी के रास्ते होते हुए संबलपुर अगले दिन 15:30बजे पहुंचेगी।

इस गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव भुवनेश्वर, कटक, डेकनाल, तालचेर रोड, अंगुल, संबलपुर, बरगढ़ रोड बालांगीर, कांटाभाजी, खरियार रोड, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया नागपुर, बडनेरा, अकोला, भुसावल नासिक रोड, इगतपुरी, कल्याण जंक्शन लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशनों पर दिया गया है। यात्रीगण विस्तृत जानकारी नेशनल ट्रेन इंक्वारी सिस्टम एनटीईएस ऐप पर ले सकते हैं।

इसकी समय सारणी निम्न अनुसार है-

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। प्रदेश के सभी कलेक्टोरेट, कमीश्नरी और एचओडी दफ्तर में पेपरलेस काम होगा यानि ई-ऑफिस के जरिए कार्य का संपादन किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 जनवरी से प्रभावशील होगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जा सकेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, और कमीश्नरी-कलेक्टोरेट को पत्र जारी किए हैं। यह कहा गया कि सुशासन की दिशा में काम करते हुए प्रदेश में शासकीय कार्य को अधिक प्रभावी, सरलीकृत, उत्तरदायी, और पारदर्शी बनाने की नियत से मंत्रालय, विभागाध्यक्ष, और जिलास्तर पर ई-ऑफिस प्रारंभ किया गया है। मंत्रालय के समस्त विभागों और राज्य के विभिन्न कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से नस्ती और डाक का संपादन किया जा रहा है।

यह भी कहा गया कि 1 जनवरी 2006 से समस्त विभागाध्यक्ष, कमीश्नरी और कलेक्टर कार्यालय में संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती और डाक का संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाए। अधिकारियों द्वारा शासकीय प्रवास के दौरान मुख्यालय से अन्नयत्र भी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादित किया जाए।

पीएम पोषण योजना में गड़बड़ी की शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। प्रधानमंत्री पोषण योजना के मद में एल्यूमिनियम बर्तन खरीदी का मामला प्रकाश में आया है। खास बात ये है कि केंद्र सरकार ने एल्यूमिनियम के बर्तनों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताकर उपयोग नहीं करने की सलाह दी थी। बावजूद इसके खरीदी हो रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, और इसके खिलाफ विधानसभा में मामले को उठाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि कुछ फर्मों को उपकृत करने के लिए खरीदी हो रही है।

बताया गया कि केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय ने 3 जुलाई 2023 को सभी राज्यों को पत्र लिखकर एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं बनाने या परोसने के लिए निर्देश जारी किए थे। पूर्व संसदीय सचिव ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि केंद्र सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन के बावजूद एल्यूमिनियम सामग्री के उपयोग पर रोक को दरकिनार कर अपने चहेते फर्मों को लगातार लाभ दिलाने के लिए खरीदी हो रही है।

एके-47 राइफल, एसएलआर राइफल और  बीजीएल हथियार सौंपे
 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा/जगदलपुर, 12 दिसंबर। शुक्रवार को सुकमा जिले में 10 नक्सलियों ने पुलिस अफसरों के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वालों में मीडियम कैडर भामा भी शामिल है। इन पर कुल 33 लाख रुपये का ईनाम घोषित था।

आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों ने एक एके-47 राइफल, दो एसएलआर राइफल और एक बीजीएल हथियार पुलिस को सौंपे।

कार्यक्रम में बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज, सीआरपीएफ डीआईजी आनंद सिंह राजपुरोहित, सुकमा एसपी किरण चव्हाण और जिला कलेक्टर देवेश ध्रुव उपस्थित थे।

अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों ने सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार, नीति के प्रावधानों के अनुसार आगे की प्रक्रिया और सहायता दी जाएगी।

सुरक्षा बलों ने इसे बस्तर क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों को कमजोर करने और शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

जिला स्तर पर निराकरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने सुझाव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर/ नई दिल्ली,12 दिसंबर।  कांकेर जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी दवा जलाने के बाद धुएं से स्कूली बच्चों के बीमार होने का मामला शुक्रवार को लोकसभा में उठा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से मांग की है कि देश के सभी जिलों में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर  बनाने का सुझाव दिया, जहां एक्सपायर हो चुकी दवाईयों को डिस्पोज किया जा सके।

पीएम पोषण योजना में गड़बड़ी की शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। प्रधानमंत्री पोषण योजना के मद में एल्यूमिनियम बर्तन खरीदी का मामला प्रकाश में आया है। खास बात ये है कि केंद्र सरकार ने एल्यूमिनियम के बर्तनों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताकर उपयोग नहीं करने की सलाह दी थी। बावजूद इसके खरीदी हो रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, और इसके खिलाफ विधानसभा में मामले को उठाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि कुछ फर्मों को उपकृत करने के लिए खरीदी हो रही है।

बताया गया कि केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय ने 3 जुलाई 2023 को सभी राज्यों को पत्र लिखकर एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं बनाने या परोसने के लिए निर्देश जारी किए थे। पूर्व संसदीय सचिव ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि केंद्र सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन के बावजूद एल्यूमिनियम सामग्री के उपयोग पर रोक को दरकिनार कर अपने चहेते फर्मों को लगातार लाभ दिलाने के लिए खरीदी हो रही है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 12 दिसंबर । नवा रायपुर के न‌ए विधानसभा भवन में  रविवार से शुरू हो रहे  शीतकालीन सत्र के लिए सचिवालय ने न‌ए निर्देश जारी किया। इसके मुताबिक स्पीकर, सीएम , नेता प्रतिपक्ष गेट नंबर 1 से प्रवेश कर ब्लॉक बी पोर्च से भवन में प्रवेश करेंगे। वहीं सभी मंत्री विधायक गेट 3 से आ जा सकेंगे। इसी गेट से मुख्य सचिव,एसीएस पीएस और सचिवों के लिए प्रवेश तय किया गया है।

एक-एक करके दुनिया की बहुत सी वैज्ञानिक संस्थाओं ने यह पाया है कि प्लास्टिक की बोतलों में बंद पानी के साथ-साथ माइक्रो और नैनो प्लास्टिक के कण भी पेट में जाते हैं, और वे धीरे-धीरे बदन के हर हिस्से में पहुंचने लगते हैं, खून की नलियों में पहुंचकर वे दिल और दिमाग तक भी चले जाते हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया है कि बाजार में पानी भरी बोतलें, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक रहती हैं, वे इंसानी शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साईंस ऑफ टेक्नॉलॉजी के शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि ऐसी प्लास्टिक (पीईटी) बोतलों से शरीर में जाने वाले दूसरे पदार्थ बदन की जैविक प्रणाली को खराब कर सकते हैं। अभी प्रकाशित एक शोध के नतीजों से पता लगा है कि वे इंसानों की आंतों, खून, और कोशिकाओं को सीधे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे आंतों में शरीर के लिए फायदेमंद जीवाणुओं को प्रभावित कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन, मानसिक स्वास्थ्य, और बॉडी मेटाबोलिज्म पर बुरा असर डाल सकते हैं। इनका असर इंसानी बदन के रेड ब्लड सेल्स पर भी पड़ सकता है। शरीर में कई बैक्टीरिया फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसे नैनो प्लास्टिक से इन बैक्टीरियाओं को भी नुकसान पहुंचता है।

हम वैज्ञानिक निष्कर्षों के अधिक खुलासे में गए बिना यह चर्चा आगे बढ़ाना चाहते हैं कि किस तरह आज बड़े अफसरों और नेताओं के घर-दफ्तर में, संपन्न कारोबारियों के यहां, और संपन्न सार्वजनिक समारोहों में दो सौ एमएल की प्लास्टिक बोतल में पानी रखना शान-शौकत और स्वागत का प्रतीक माना जाता है। मेहमानों का स्वागत बोतलबंद पानी से किया जाए, इसे आज संपन्न समाज में एक न्यूनतम सार्वजनिक शिष्टाचार मान लिया गया है। ऐसी बोतलों से हर घूंट पानी के साथ नैनो प्लास्टिक के कण बदन में जाने का खतरा रहता है। इसके साथ-साथ यह भी सोचने की जरूरत रहती है कि ऐसी हर खाली बोतल धरती की छाती पर अगले सैकड़ों-हजारों बरस के प्रदूषण का बोझ बन जाती हैं, जिसका किसी भी तरह से निपटारा नहीं हो सकता। फिर इस प्लास्टिक प्रदूषण से निकलने वाले कण मिट्टी और पानी में मिलकर आगे बढ़ते हैं, फल और सब्जियों के रास्ते, दूसरी उपज के रास्ते, और इंसान के खाने वाले दूसरे प्राणियों के माध्यम से इंसान के शरीर में पहुंच जाते हैं।

प्लास्टिक के बोतलबंद पानी को लेकर हम कई अलग-अलग हिसाब से लगातार विरोध करते आए हैं। नैनो प्लास्टिक शरीर में पहुंचने की बात तो अभी हाल के बरसों में सामने आई है, लेकिन हम तो जनता के पैसों से किए जाने वाले इस खर्च के खिलाफ आगाह करते आए हैं, और सत्ता पर काबिज बड़े लोगों से यह अपील भी करते आए हैं कि वे सरकारी या दूसरी सार्वजनिक बैठकों में अपने घर से लाई गई पानी की बोतल लेकर जाएं, ताकि आयोजकों को भी यह बात समझ में आए कि ऐसा दिखावा जरूरी नहीं है। जब किसी बैठक या कार्यक्रम में मौजूद सबसे वरिष्ठ या महत्वपूर्ण लोग अपनी बोतल लेकर चलेंगे, तो बाकी लोगों के लिए भी इस सादगी और किफायत को अपनाना एक किस्म से जरूरी हो जाएगा। भारत के एक राष्ट्रपति ने अपने नाम के साथ महामहिम लिखवाना बंद करवाया था, तो हर प्रदेश के राजभवन में बिखरे महामहिम शब्द खत्म हो गए। इसके बाद अब राजभवन शब्द को हटाकर उसे लोकभवन करने की नई शब्दावली भी आ गई।

80 के दशक में शुरू हुआ सशस्त्र नक्सल आंदोलन में 38 पुलिसकर्मी हुए शहीद, 45 नक्सली भी ढेर

‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट- प्रदीप मेश्राम

राजनांदगांव, 12 दिसंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। नक्सलवाद के खिलाफ  सुरक्षाबलों की लड़ाई मध्यप्रदेश के बालाघाट में अब इतिहास में तब्दील हो गई है। मध्यप्रदेश के बालाघाट और मंडला-डिंडोरी के जंगलों में हथियारबंद आंदोलन चलाने वाले नक्सलियों ने पूरी तरह से अपना हथियार डाल दिया है।

इसी के साथ ही मध्यप्रदेश में सशस्त्र नक्सल आंदोलन के जरिये लाल गलियारा बनाने का रास्ता भी बंद हो गया है। औपचारिक रूप से बालाघाट आईजी संजय कुमार ने यह जानकारी उस वक्त दी, जब डीवीसी मेम्बर दीपक उर्फ सुधाकर ने अपने साथी रोहित उर्फ मंगलू के साथ सशस्त्र मुख्यधारा में वापसी की। आईजी का कहना है कि अब बालाघाट रेंज में  सक्रिय नक्सल सदस्य नहीं रह गए। इसी के साथ विकास का द्वार इलाकों में खुलेगा। 

इधर 80-90 के दशक से शुरू हुआ नक्सल आंदोलन में न सिर्फ पुलिस जवानों को, बल्कि आम लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के खिलाफ पहला आपराधिक मामला सन् 1990 में बिरसा थाना क्षेत्र में हुए आपराधिक घटना के तहत दर्ज हुआ था। इसके बाद से धीरे-धीरे सुरक्षा बलों की तैनाती का सिलसिला शुरू हुआ। वर्ष 1990 से 2025 तक नक्सल विरोधी अभियान में 38 पुलिसकर्मी शहीद हुए। इसके अलावा 57 निर्दोषों की हत्या की गई। साथ ही पुलिस ने भी जवाबी लड़ाई में 45 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया। इसके अलावा 28 नक्सली पुलिस के गिरफ्त में भी आए।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 12 दिसंबर । कमल विहार के बोरिया के पास बने अवैध कॉम्पलेक्स को नगर निगम ने शुक्रवार को तोड़ा ।बोरिया से कमल विहार सड़क किनारे ही यह निर्माण किया गया।  इस  कार्रवाई के दौरान भवन मालिक निगम के कर्मचारियों से बहस कर रहा। जोन 10 के अतिक्रमण  रोधी अमले को सीधे धमकाया गया। 

यह भवन डा वीरेंद्र और शैलेन्द्र पुष्कर द्वारा बनाया गया। इन्होंने आवासीय भवन का नक्शा पास कराकर तीन मंजिला विशाल व्यावसायिक परिसर बना लिया था।  जोन अमले ने पूर्व में क‌ई बार नोटिस देकर स्वयंमेव तोड़ने का भी अवसर दिया। इस पर कोई हलचल नहीं होने पर आज सुबह निगम की टीम तीन बुलडोजर के साथ पहुंची और कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि तीनों मंजिल को धराशायी किया जाएगा।

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। कांग्रेस ने शुक्रवार को इतिहासकार-लेखक राजमोहन गांधी की टिप्पणियों का हवाला देते हुए गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे को ‘‘सरासर झूठ’’ करार दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहली बार प्रधानमंत्री बनना ‘वोट चोरी’ के जरिये संभव हुआ था।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी की एक वीडियो क्लिप ‘एक्स’ पर साझा की, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने 1946 में पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की वकालत की थी और उस समय प्रधानमंत्री पद का कोई सवाल ही नहीं था।

रमेश ने कहा, ‘‘प्रख्यात इतिहासकार-लेखक और पूर्व सांसद राजमोहन गांधी ने लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बोले गए एक सफेद झूठ का पर्दाफाश किया है।’’

वीडियो में राजमोहन गांधी ने कहा, ‘‘भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जेल गए हजारों लोगों को 1945 में रिहा कर दिया गया था। मौलाना आजाद 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष थे। चूंकि इतने सारे लोग जेल गए थे इसलिए नए अध्यक्ष के चुनाव का सवाल ही नहीं उठता था और अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था।’’

उन्होंने कहा, इसलिए मौलाना आज़ाद अध्यक्ष बने रहे और 1946 में नए अध्यक्ष के चुनाव का सवाल उठा।

राजमोहन गांधी का कहना है, ‘‘यह सवाल नहीं था कि प्रधानमंत्री कौन होगा। लोग जानते थे कि भारत जल्द आजादी हासिल कर लेगा लेकिन ब्रिटिश और भारतीय पक्ष के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘एक प्रथा थी कि हर पीसीसी एक नाम आगे रखती थी कि इस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। और अगर तीन-चार नाम आते थे तो ये सभी नाम (महात्मा) गांधी जी के सामने रखे जाते थे और वह कहते थे ‘आइए इस व्यक्ति को एक मौका दें’ और लोग ज्यादातर उनसे सहमत होते थे।’’

राजमोहन गांधी ने कहा कि गांधी जी द्वारा चुने गए व्यक्ति को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अगला अध्यक्ष चुना जाता था।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह नहीं कहता कि यह एक अच्छा तरीका था लेकिन उस समय इसका पालन किया जा रहा था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘1946 में जब अध्यक्ष पद का सवाल उठा तो कई पीसीसी ने सरदार पटेल का नाम आगे बढ़ाया कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और दो-तीन पीसीसी ने आचार्य कृपलानी का नाम भी आगे बढ़ाया, लेकिन किसी ने नेहरू का नाम आगे नहीं बढ़ाया।

राजमोहन गांधी ने कहा, ‘‘जबलपुर के डीपी मिश्रा ने अपनी किताब में लिखा है कि जब हमने पटेल का नाम आगे बढ़ाया, तो हमारे दिमाग में प्रधानमंत्री पद नहीं था।’’

उन्होंने बताया कि पटेल केवल एक बार 1931 में अध्यक्ष रहे थे, जबकि नेहरू 1929, 1936 और 1937 में अध्यक्ष रहे थे।

राजमोहन गांधी ने कहा, ‘‘पटेल नेहरू से 14 साल बड़े थे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका थी। बहुत से लोगों ने सोचा था कि वे पटेल को अध्यक्ष बनाकर सम्मान देंगे लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के बारे में कोई विचार नहीं था।’’

राजमोहन गांधी ने कहा, ‘‘गांधी जी ने पटेल और कृपलानी को अपना नाम वापस लेने के लिए कहा और उन्होंने तुरंत ऐसा किया। जब कार्य समिति बैठी थी, तो उन्होंने (कार्य समिति के सदस्यों ने) केवल यह प्रस्ताव रखा कि नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाए।’’

इतिहासकार ने कहा कि जब अंग्रेजों के साथ समझौता हुआ, तो नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष थे और उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था।

अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री का चयन प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के वोट से हो रहा था तथा सरदार वल्लभभाई पटेल को 28 वोट मिले, जबकि जवाहरलाल नेहरू को केवल दो वोट मिले। इसके बावजूद नेहरू प्रधानमंत्री बन गए।

रमेश ने ‘एक्स’ पर एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘‘कल राज्यसभा में, इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने के बाद, सदन के नेता और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी ने अपनी मुख्य मांग रखी कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का दर्जा एक समान होना चाहिए। मुझे बीच में टोककर उन्हें याद दिलाना पड़ा कि बहुत पहले, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में उसके अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की थी कि जन गण मन और वंदे मातरम् को बराबर सम्मान दिया जाएगा… और उनका दर्जा बराबर होगा…।’’

उन्होंने दावा किया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रवींद्रनाथ टैगोर को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने और गुरुदेव का अपमान करने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रणनीति उलटा पड़ गई है। (भाषा)

छापेमारी में बारदाना वितरण और स्टाक में सामने आई गड़बड़ी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 दिसंबर। जिले में इस वर्ष धान खरीदी का काम तेज रफ्तार से जारी है। 11 दिसंबर तक कुल 1,51,817 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है, जो इसी अवधि तक पिछले वर्ष की तुलना में 88 प्रतिशत है। प्रशासन खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी कर रहा है। गुरुवार को एक ही दिन में 13,100 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। जिले में कुल 1 लाख 20 हजार 960 मीट्रिक टन का डीओ जारी किया जा चुका है, जो 80 प्रतिशत है। वहीं धान उठाव 48 हजार 039 मीट्रिक टन दर्ज किया गया है और गुरुवार को 11,321 मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ। जारी डीओ के विरुद्ध कुल उठाव 40 प्रतिशत और खरीदी के विरुद्ध 32 प्रतिशत है। जिले में 7 उपार्जन केंद्र बफर लिमिट से ऊपर पहुंच चुके हैं।

कुल 1 लाख 32 हजार 311 किसानों में से अब तक 29 हजार 418 किसानों को लाभ मिला है, जो कुल पंजीकृत किसानों का केवल 23 प्रतिशत है। जिले में 146 मिलर्स पंजीकृत हैं, जिनमें 128 अरवा और 18 उसना मिलर्स शामिल हैं। इनमें से 96 मिलर्स ने धान उठाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इधर कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले में अवैध धान भंडारण और परिवहन पर कार्रवाई की गई है। संयुक्त जांच दल ने पांच स्थानों पर छापेमारी कर 106.8 क्विंटल से अधिक अवैध धान जब्त किया, जिसकी कीमत सवा तीन लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। कोटा क्षेत्र के मारुति ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम से 26 क्विंटल, डबरीपारा सरकंडा में दोल राम पटेल के गोदाम से 24 क्विंटल, उरैयापारा स्थित पटेल किराना स्टोर से 24 क्विंटल, बैमा में नारायण किराना स्टोर से 24 क्विंटल और ग्राम खैरा पंधी के मदन पटेल की दुकान से 8.80 क्विंटल धान जब्त हुआ। सभी मामलों में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

कलेक्टर ने खरीदी केंद्रों की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। मस्तूरी ब्लॉक के एरमसाही उपार्जन केंद्र के निरीक्षण में भारी अनियमितता उजागर हुई। कम्प्यूटर ऑपरेटर काशी राम खुटे द्वारा बिना धान लाए बोगस एंट्री की गई थी। भौतिक सत्यापन में 920 क्विंटल धान की कमी मिली, साथ ही 663 नग नया बारदाना और 5414 नग बारदाना अधिक पाया गया। अनियमितता सामने आने पर काशी राम खुटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और प्राधिकृत अधिकारी दुर्गा प्रसाद पटेल को पद से हटाने के आदेश जारी किए गए। जिला सहकारी बैंक मस्तुरी के शाखा प्रबंधक सुशील पनौरे और पर्यवेक्षक वजूर सिंह राज को खरीदी में लापरवाही को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी अवधि के दौरान जिले में लगातार निरीक्षण, छापेमारी और निगरानी जारी रहेगी, जिससे खरीदी व्यवस्था पारदर्शी और दुरुस्त बनी रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 दिसंबर। गेवरारोड–बिलासपुर मेमू रेल दुर्घटना मामले में रेल प्रशासन ने सीआरएस बी.के. मिश्रा की जांच रिपोर्ट आने के बाद बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को रेलवे बोर्ड ने बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल और प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर राजीव कुमार बरनवाल का तबादला कर दिया। इससे पहले ही प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर सुबोध चौधरी और सीनियर डीओपी मसूद आलम को हटाया जा चुका है। रिपोर्ट में सामने आया है कि साइको टेस्ट में फेल लोको पायलट को मेमू ट्रेन की जिम्मेदारी सौंपना दुर्घटना का बड़ा कारण बना, जिसके चलते लोको पायलट सहित 12 यात्रियों की मौत हुई और 21 से अधिक यात्री घायल हुए। 4 नवंबर को गेवरारोड से बिलासपुर आ रही मेमू ट्रेन ने लालखदान के पास खड़ी मालगाड़ी को जोरदार टक्कर मारी थी, जिसमें 13 यात्रियों की मौत हुई थी और 20 घायल हुए थे।

जांच अधिकारी बी.के. मिश्रा ने इस मामले की तीन चरणों में जांच की। दुर्घटना के दूसरे ही दिन वे मौके पर पहुंचे और तीन दिनों तक जांच जारी रखी। इसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर, प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर और प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर को कोलकाता बुलाकर अलग-अलग बयान लिए। तीसरे चरण में उन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट का बयान स्वयं दर्ज किया, क्योंकि पहले लिए गए बयान में त्रुटियां मिली थीं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि लोको पायलट विद्यासागर के साइको टेस्ट में फेल होने के बावजूद उसे मेमू संचालन की ड्यूटी दे दी गई थी।

सीआरएस रिपोर्ट आने से पहले ही दो अफसरों पर कार्रवाई हो चुकी थी और अब डीआरएम राजमल खोईवाल को हटाकर उनके स्थान पर वेस्टर्न रेलवे के उमेश कुमार को बिलासपुर का नया डीआरएम बनाया गया है। इसी तरह प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर राजीव बरनवाल का तबादला ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर दिया गया है और उनकी जगह आर.के. चौधरी को बिलासपुर में पदस्थ किया गया है। इन कदमों से जोनल मुख्यालय में खलबली मची हुई है और चर्चाओं का दौर चल रहा है कि आगे किन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है।

सीआरएस की 30 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन संचालन में गंभीर चूक, सिग्नल नियमों की अनदेखी, लोको पायलट की निर्णय क्षमता में कमी और रेलवे तंत्र की तकनीकी खामियों की वजह से हादसा हुआ। यह भी उल्लेख है कि लोको पायलट कई अफसरों से पूछकर ट्रेन चला रहा था और असिस्टेंट लोको पायलट ने आपातकालीन ब्रेक भी नहीं लगाया। रिपोर्ट में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की 16 गंभीर खामियों का भी उल्लेख किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 दिसंबर। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में रायपुर जिला न्यायालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 अजीत चौबेलाल गोहर को एलएलबी के तीसरे और अंतिम वर्ष की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने इस मामले में विचारण अदालत और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुए कहा कि अंतिम वर्ष की पढ़ाई रोकना कर्मचारी के कॅरियर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

याचिकाकर्ता अजीत गोहर ने वर्ष 2023-24 में एलएलबी प्रथम वर्ष की पढ़ाई की अनुमति प्राप्त की थी। इसके बाद 2024-25 में भी अनुमति लेकर द्वितीय वर्ष की पढ़ाई पूरी की। जब उन्होंने तृतीय वर्ष में प्रवेश के लिए अनुमति मांगी, तो 4 सितंबर 2025 को जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर के प्रिंसिपल जज ने उनका आवेदन नामंजूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अभ्यावेदन दिया, जिसे 31 अक्टूबर 2025 को खारिज कर दिया गया। दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को पूर्व वर्षों के लिए पढ़ाई की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, ऐसे में अंतिम वर्ष में रोक लगाना उचित और न्यायसंगत नहीं होगा। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) कर्मचारी नियम 2023 के नियम 47 का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व नियमों के तहत दी गई अनुमतियां वैध हैं और उन्हें बाद में अवैध घोषित नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उनकी एलएलबी कक्षाएं सुबह 7 से 10 बजे तक लगती हैं, जबकि कोर्ट का समय 10.30 बजे से शुरू होता है, जिससे पढ़ाई का अदालत के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वे अपने सभी दायित्वों का समयबद्ध तरीके से निर्वहन करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं।

पहले से लंबित याचिका के साथ सुनी जाएगी नई जनहित याचिका

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में 14वें मंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए दायर को-वारंटो याचिका पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई से इंकार कर दिया। कांग्रेस नेता और संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला द्वारा दायर इस याचिका को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले से ही एक जनहित याचिका लंबित है, इसलिए हस्तक्षेप केवल पीआईएल के माध्यम से ही किया जा सकता है।

अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि को-वारंटो रिट पर सुनवाई संभव नहीं है। यदि वे इस मामले में पक्ष रखना चाहते हैं, तो नई जनहित याचिका प्रस्तुत करें, जिसे मौजूदा पीआईएल के साथ संलग्न कर सुना जाएगा। विदित हो कि रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वासु चक्रवर्ती ने मंत्री संख्या सीमा का उल्लंघन बताते हुए पहले ही एक जनहित याचिका दायर की है, जो हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

कांग्रेस की ओर से दायर नई याचिका में 11 से बढ़ाकर 14 मंत्री बनाने पर आपत्ति दर्ज की गई थी। इससे पहले भी इसी विषय पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि इस संबंध में दायर किसी भी नई याचिका को पुरानी याचिका के साथ जोड़कर ही आगे बढ़ाया जाएगा।
मालूम हो कि संविधान के अनुच्छेद 164(1ए) के अनुसार किसी भी राज्य में मंत्री परिषद की संख्या राज्य विधानसभा की कुल सीटों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधायक हैं, जिसके अनुसार मंत्रियों की अधिकतम संख्या 13.5 यानी 13 तय होती है। इसी आधार पर 14वें मंत्री की नियुक्ति को नियमों के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है और कांग्रेस इस पर आपत्ति जता रही है।

भाजपा ने इसका बचाव करते हुए हरियाणा मॉडल का हवाला दिया है, परंतु विपक्ष का दावा है कि संवैधानिक सीमा स्पष्ट है और 14वें मंत्री की नियुक्ति इसी सीमा से ऊपर जाकर की गई है।

दोनों मामलों में आरोपी गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 दिसंबर। तखतपुर क्षेत्र के चोरभड्डी और कोनी के लोफंदी में गुरुवार को दो अलग-अलग हत्याओं की वारदात हुई। चोरभट्टीनखुर्द में जमीन विवाद के चलते पूर्व सरपंच मनबोध यादव की टंगिया मारकर हत्या कर दी गई, जबकि लोफंदी में चरित्र शंका के चलते एक गर्भवती महिला को उसके पति ने सब्बल से वार कर मार डाला। पुलिस ने दोनों मामलों में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पूर्व सरपंच मनबोध यादव बुधवार रात स्कूटी से घूमने निकला, लेकिन देर रात घर नहीं लौटा। सुबह जब परिजन खोजबीन करने निकले, तो गांव के पोल्ट्री फार्म के पास उनकी रक्तरंजित लाश मिली। सकरी पुलिस को पता चला कि मृतक को रात में अजय ध्रुव के साथ देखा गया था। सकरी टीआई विजय चौधरी और उनकी टीम ने घेराबंदी कर अजय ध्रुव को पकड़ा। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि उसने गांव के दो भाइयों गौतमवंद साहू (33 वर्ष) और गुलाबचंद साहू (30 वर्ष) के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने अजय की निशानदेही पर दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को मृतक के बेटे मयंक यादव की रिपोर्ट पर बीएनएस की धारा 103, 1, 61, 2 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

जांच में सामने आया कि मृतक के खेत के रास्ते को लेकर गौतमचंद साहू और मनबोध यादव के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मृतक ने खेत में पानी भरवा दिया था, जिससे गौतमचंद को अपनी फसल काटने में दिक्कत हो रही थी। इसी नाराजगी में गौतमचंद, उसका भाई गुलाबचंद और अजय ध्रुव ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। बुधवार रात अजय मृतक को शराब दुकान ले गया और फोन पर गौतमचंद को उसकी लोकेशन दी। इसके बाद तीनों ने घटनास्थल पर शराब पी और मौके पर टंगिया से सात वार कर मनबोध यादव की हत्या कर दी। हत्या के बाद स्कूटी और हथियार को तालाब में फेंककर फरार हो गए थे।

दूसरी घटना कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी गांव में हुई, जहां 7 साल की बच्ची के सामने गर्भवती महिला की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। तखतपुर खपरी निवासी जितेन्द्र केवट अपनी पत्नी संतोषी के साथ ससुराल में रहकर मजदूरी करता था। बुधवार रात भोजन के बाद पति-पत्नी कमरे में सो रहे थे। रात करीब 12 बजे चरित्र शंका के शक में जितेन्द्र ने सब्बल से पत्नी के सिर पर हमला कर दिया। उसकी चीख से बेटी सृष्टि की नींद खुली, जिसने अपने सामने मां को मरते देखा। वह भागकर नानी के पास पहुंची और घटना की जानकारी दी। घरवालों ने जैसे ही आरोपी को आते देखा, वह मौके से फरार हो गया।

कोनी टीआई मावेश शेडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर मनियारी के पास घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जितेन्द्र ने स्वीकार किया कि पत्नी के मोबाइल पर बात करने से वह शक में था और गुस्से में उसने उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के दौरान यह भी सामने आया कि महिला 8 माह की गर्भवती थी और गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 दिसंबर। गुरुवार की रात करीब 8 बजे सीपत से लगभग तीन किलोमीटर दूर नरगोड़ा गांव में अचानक एक भटका हुआ अवयस्क हाथी पहुंच गया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। हाथी को सबसे पहले गौठान के पास घूमते हुए ग्रामीणों ने देखा। खतरा महसूस होते ही लोग घरों से निकलकर नरगोड़ा बस्ती की ओर सुरक्षित स्थानों में पनाह लेने लगे। जानकारी मिलते ही वन विभाग की करीब 30 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची और हाथी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि यही किशोर हाथी पिछले 10 दिनों से पोड़ी और ठरकपुर क्षेत्र में आतंक मचाए हुए है, फसलें रौंद रहा है और कई ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा चुका है। सीपत सर्किल के डिप्टी रेंजर लक्ष्मी गढ़ेवाल, वनरक्षक सचिन राजपूत सहित पूरी टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है।

इसी अफरा-तफरी के बीच 28 वर्षीय संतोष खरे हाथी की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथी ने उन्हें पैर से उछाल दिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही जनपद सदस्य अनिता गुप्ता मौके पर पहुंचीं और अपनी गाड़ी से घायल युवक को सीपत स्वास्थ्य केंद्र ले गईं, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया।

ग्रामीणों में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है। उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से हाथी की आचानक मौजूदगी के कारण रातभर जागकर गुजारना पड़ रहा है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं और लोगों की जान-माल दोनों पर खतरा मंडरा रहा है।

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे रात में घरों से बाहर न निकलें, समूह में रहें और हाथी के मूवमेंट की किसी भी सूचना को तुरंत विभाग तक पहुंचाएँ, ताकि समय रहते सुरक्षा और राहत के कदम उठाए जा सकें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 दिसंबर। ग्राम सरगवां मस्तूरी के निवासी अमित कुमार मधुकर ने 9 दिसंबर को साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर संजय अग्रवाल के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी। अवगत कराया था कि गांव के महिला-पुरुषों और दो बच्चों सहित कुल 16 श्रमिक झारखंड के सेमडेगा जिले में एक ईंट भट्ठे पर अमानवीय परिस्थितियों में फंसे हुए हैं तथा उन्हें बंधक बनाकर जबरन श्रम कराया जा रहा है।

कलेक्टर ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए श्रम विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया। विभाग ने संबंधित लेबर ठेकेदार नीलकंठ अंबेडकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया और आगामी दिनों में श्रम न्यायालय में अभियोजन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की।

बिलासपुर जिला प्रशासन ने इसके साथ ही सेमडेगा, झारखंड जिला प्रशासन से संपर्क स्थापित कर श्रमिकों की सुरक्षित रिहाई के लिए कदम उठाए। परिणाम यह हुआ कि 10 दिसंबर की सुबह सभी 16 श्रमिकों को बंधन से मुक्त कर दिया गया। अब वे सभी सकुशल अपने गृह ग्राम सरगवां वापस पहुंच गए हैं।

राम नायडू को तोखन साहू ने सीएम से चर्चा करने का दिया आश्वासन

जंतर मंतर पर धरना, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल और सांसद महंत हुईं शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 दिसंबर। बिलासा एयरपोर्ट के विस्तार और नई उड़ानों की मांग को लेकर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति की दिल्ली में जारी मुहिम को सकारात्मक प्रासाद मिला है। समिति के 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात कर तीन ज्ञापन सौंपे थे। बैठक में बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास, धनराशि आवंटन और नई उड़ानों की आवश्यकता पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है।

मुलाकात के दौरान तोखन साहू ने मंत्री नायडू को बताया कि बिलासपुर की यह लड़ाई पिछले छह वर्षों से चल रही है और एयरपोर्ट विस्तार की मांग अब जनांदोलन का रूप ले चुकी है। इस पर मंत्री नायडू हैरान हुए और कहा कि इतना लंबा संघर्ष चिंताजनक है। समिति ने बताया कि चूंकि बिलासपुर एयरपोर्ट राज्य सरकार के स्वामित्व में है, इसलिए केंद्र से सीधे फंड प्राप्त नहीं हो पाता। समिति ने सुझाव दिया कि स्मार्ट सिटी की तरह राज्य–स्थानीय निकाय के अधीन एयरपोर्ट होने के बावजूद केंद्र को सीधे धन आवंटन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे ऐसे एयरपोर्ट का तेजी से विकास हो सके।

इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए मंत्री नायडू ने कहा कि यदि राज्य सरकार एयरपोर्ट प्रबंधन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू के तहत सौंप देती है, तो केंद्र सरकार बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास हेतु सीधा अनुदान प्रदान कर सकती है। राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि वे इस विषय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा करेंगे।

एयरलाइंस द्वारा बिलासपुर से उड़ानों में की गई कटौती पर भी मंत्री नायडू ने चिंता जताई और एलायंस एयर अधिकारियों से कारण बताने को कहा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से पूछा कि वे कम से कम किन दो नई उड़ानों की मांग कर रहे हैं। समिति ने दिल्ली के लिए रेगुलर डायरेक्ट फ्लाइट और हैदराबाद के लिए नई सेवा आरंभ करने की जोरदार मांग रखी। आंध्र समाज बिलासपुर द्वारा दिए गए ज्ञापन में भी दक्षिण भारत के लिए नियमित उड़ानों की आवश्यकता बताई गई। मंत्री ने इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया।
गुरुवार दोपहर प्रतिनिधिमंडल ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जंतर मंतर पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। दोपहर 2 से 5 बजे तक चले प्रदर्शन में नारेबाजी, रैली और मौन प्रदर्शन शामिल रहे। विशेष बात यह रही कि धरने में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत भी शामिल हुए।

बघेल ने कहा कि उनके कार्यकाल में शुरू हुए विकास कार्यों को अपेक्षित गति नहीं मिली और कटाक्ष करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार में सिंगल इंजन जितना भी पावर नहीं है। वहीं सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि बिलासपुर न्यायधानी, रेलवे जोन और एसईसीएल मुख्यालय होने के कारण सर्वसुविधायुक्त एयरपोर्ट का अधिकार रखता है और केंद्र सरकार को इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए।

धरना देने वालों में समिति के सक्रिय सदस्य रामशरण यादव, अशोक भंडारी, बद्री यादव, समीर अहमद बबला, विजय वर्मा, मनोज श्रीवास, दीपक कश्यप, गोपी राव, शेख नजीरुद्दीन, नरेंद्र बॉलर, सोमनाथ यादव, प्रकाश बहरानी, राजेंद्र शुक्ला, देवी सिंह, बद्री प्रसाद केवट, परसराम केवट, प्रशांत सिंह, शिरीष कश्यप, आशीष खत्री, अनूप तिवारी, ऋत्विक चंद्रशेखर बघेल, हरेंद्र रावत, अकील अली और सुदीप श्रीवास्तव शामिल रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 दिसंबर। शहर में पिछले कुछ महीनों से दुकानदारों को फर्जी चेक देकर सामान ले जाने वाले कोरबा निवासी युवक को व्यापारियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी उज्जवल विश्वास पिता निरंजन विश्वास (35 वर्ष), निवासी रवि शुक्ला नगर कोरबा, अलग-अलग दुकानों से कीमती सामान खरीदकर ऑनलाइन भुगतान का दिखावा करता था। पेमेंट न होने पर वह दुकानदारों को चेक थमा देता और सामान लेकर चलता बनता था। जब व्यापारी बैंक में चेक जमा करते, तो खाते में राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो जाते।

लंबे समय से परेशान व्यापारियों ने उससे संपर्क किया, लेकिन वह लगातार बहाने बनाकर उन्हें टालता रहा। बुधवार रात व्यापार विहार में घूमते हुए व्यापारियों ने उसे पहचान लिया और पकड़कर उसकी जमकर खातिरदारी की और बाद में सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया। गुरुवार को बड़ी संख्या में व्यापारी थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

सिविल लाइन टीआई एस.आर. साहू ने बताया कि सरकंडा निवासी विशाल पमलानी, जिनकी जरहाभाठा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, ने रिपोर्ट में बताया कि उज्जवल विश्वास ने उनकी दुकान से एक लाख रुपये का सामान खरीदा था और फर्जी चेक थमाया, जो राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। इसी तरह अन्य 7 व्यापारियों ने भी शिकायत दर्ज कराई है। कुल मिलाकर 8 व्यापारियों से 21 लाख 30 हजार 474 रुपये की ठगी उज्जवल विश्वास द्वारा किए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।

इसी बीच साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले फरार आरोपी दीपक विश्वकर्मा (45 वर्ष), निवासी राजेंद्रनगर, अमलीडीह को सिरगिट्टी से गिरफ्तार कर लिया है।

सीएसपी निमितेश सिंह परिहार ने बताया कि ऑनलाइन ठगी के पांच मामलों में पहले ही 27 जालसाजों को पकड़ा जा चुका है। पूछताछ में सामने आया था कि दीपक विश्वकर्मा इन जालसाजों को कमीशन लेकर बैंक खाते उपलब्ध कराता था। वह प्रत्येक खाते के लिए 10 हजार रुपये लेता था और खाते में ठगी की रकम आने पर प्रतिशत के आधार पर और राशि वसूलता था। दीपक हेमूनगर में किराये में रहकर ट्रेन में कोच अटेंडर का काम करता था और रेलवे कोर्ट के एक प्रकरण में भी फरार चल रहा था। गुरुवार को सूचना मिलने पर साइबर सेल ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

कई जिलों में चयन प्रक्रिया पर उठाया सवाल, याचिका दायर की जा रही

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 दिसंबर। एसआई भर्ती विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब आरक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोपों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों से आए अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और गेट के सामने सभा कर याचिका दायर करने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। जिसके बाद सभी अभ्यर्थी शाम को पुलिस ग्राउंड पहुंचे और शुक्रवार को सामूहिक रूप से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि घोषित मेरिट सूची में भारी गड़बड़ी की गई है। कम अंक पाने वालों का चयन कर लिया गया, जबकि उच्च अंक वाले योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया है। उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया न तो पारदर्शी रही और न ही नियमों का सही पालन किया गया।

प्रदेश के सभी 33 जिलों में कुल 5967 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी और 9 दिसंबर को जिला स्तरीय चयन सूची जारी हुई। 10 दिसंबर को रणनीति बनाने के बाद हजारों युवा 11 दिसंबर को बिलासपुर पहुंचे और विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों से तथ्य जुटाकर गड़बड़ी की एक सूची तैयार की। अब वे इस पूरे प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट में न्याय के लिए याचिका दायर करने जा रहे  हैं।

अभ्यर्थियों का कहना है कि एक ही कैंडिडेट का नाम 5-6 जिलों की सूची में दिखाई दे रहा है, जबकि वह अंततः केवल एक ही जिले में जॉइन करेगा। ऐसे में बड़ी संख्या में पद खाली रह जाएंगे और योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित हो जाएंगे। भर्ती 2007 के राजपत्र के आधार पर हुई है, जिसमें बताया गया है कि उम्मीदवार कई जिलों में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन चयन केवल एक जगह से होगा। इससे कुल पदों की पूर्ति कठिन हो जाएगी।

कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उनके अधिक अंक होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ। मुंगेली जिले के एक उम्मीदवार ने बताया कि शारीरिक परीक्षा में 200 में से 76 और लिखित में 100 में से 60 अंक मिलने के बाद भी उसे ओबीसी वर्ग में होने के बावजूद बाहर कर दिया गया, जबकि उससे कम अंक वाले उम्मीदवार सामान्य वर्ग में चयनित हो गए हैं। इसी तरह कई जिलों में रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट में भी विसंगतियां हैं।

कुछ जिलों में आवेदन नंबर समान होने पर भी अलग-अलग नाम दर्ज मिले हैं। कोंडागांव और नारायणपुर में कई मामलों में एक ही एप्लीकेशन नंबर पर दो-दो नाम पाए गए हैं। बिलासपुर जिले में सिर्फ नाम और आवेदन नंबर जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि चयनित उम्मीदवारों के नाम छिपाने की कोशिश की जा रही है।

गुरुवार शाम अभ्यर्थी पुलिस ग्राउंड में चर्चा कर रहे थे, जहां पुलिस टीम ने उन्हें हटने की चेतावनी दी। इसके बाद अभ्यर्थी एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एसएसपी रजनेश सिंह से शिकायत की। उन्होंने जिलों में सामने आई गड़बड़ियों की जानकारी साझा की। एसएसपी ने आरोपों के समर्थन में प्रमाण मांगा, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने जानकारी संकलित करने के लिए पुलिस ग्राउंड में जगह देने की मांग की। इस पर एसएसपी ने आरआई को निर्देश दिया कि अभ्यर्थियों को पुलिस ग्राउंड से न हटाया जाए।

लखनऊ, 12 दिसंबर। लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय एक युवती ने फेसबुक पर ‘लाइव’ आकर कथित तौर पर फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

विभूति खंड थाना प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि युवती मूलरूप से आंबेडकर नगर जिले की रहने वाली थी और लखनऊ में किराए के कमरे में रहती थी।

युवती ने आंबेडकर नगर जिले के एक स्थानीय पत्रकार के खिलाफ तथा सेना में कार्यरत एक व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया था।

सेना के व्यक्ति पर आरोप था कि उसने शादी का झांसा देकर करीब पांच से सात महीने तक उसे धोखा दिया।

पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे युवती फेसबुक पर ‘लाइव’ आईं। इसकी सूचना मेटा ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को दी।

थाना प्रभारी ने बताया कि कमरा अंदर से बंद था, इसलिए दरवाजा तोड़ने में समय लगा।

युवती को तुरंत डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि लाइव वीडियो में युवती को यह कहते सुना जा सकती है कि वह नाटक नहीं कर रही, बल्कि वास्तव में आत्महत्या कर लेगी।

हालांकि, उसने किसी का नाम नहीं लिया। (भाषा)

बेलगावी (कर्नाटक), 12 दिसंबर। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और कुछ मंत्रियों सहित 30 से अधिक कांग्रेस विधायकों ने बृहस्पतिवार देर रात रात्रिभोज पर मुलाकात की। यह जानकारी पार्टी सूत्रों ने दी।

सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में मंत्री के.एच. मुनियप्पा, मनकल वैद्य, डॉ. एम.सी. सुधाकर, विधायक एन.ए. हरि, रमेश बंदिसिद्देगौड़ा, एच.सी. बालकृष्ण, गणेश हुक्केरी, दर्शन ध्रुवनारायण, अशोक कुमार राय और के.वाई. नंजेगौड़ा सहित कई नेता उपस्थित थे।

सूत्रों ने यह भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित विधायक एस.टी. सोमशेखर और शिवराम हेब्बर भी रात्रिभोज में शामिल हुए।

यह बैठक बेलगावी उत्तर के पूर्व विधायक फिरोज सैत द्वारा आयोजित रात्रिभोज में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके करीबी माने जाने वाले कुछ विधायकों के हिस्सा लेने के एक दिन बाद हुई।

हालांकि नेताओं ने इसे एक अनौपचारिक रात्रिभोज बैठक बताया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी में जारी खींचतान के बीच इस बैठक को लेकर अटकलें तेज हैं।

कांग्रेस सरकार के 20 नवंबर को पांच वर्ष के कार्यकाल का आधा पड़ाव पूरा होने के साथ ही मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें लगने लगी थीं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच सत्ता-साझाकरण समझौता हुआ था।

इस महत्वपूर्ण तारीख के गुजरने के बाद कांग्रेस में गतिविधियां तेज हो गईं। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री एक-दूसरे के घर नाश्ते पर मिले। इसे दोनों के बीच नेतृत्व खींचतान रोकने और विशेषकर बेलगावी विधानसभा सत्र से पहले सिद्धरमैया को फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने का संकेत माना गया। (भाषा)

कोयला क्षेत्रों में ‘जस्ट ट्रांज़िशन’ पर विस्तृत चर्चा, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के लिए ठोस कदमों पर बल

रायपुर 12 दिसंबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से  निवास कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईएसडी) और स्वनिति इनिशिएटिव के शोधकर्ताओं ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनकी विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट “मैपिंग इंडियाज स्टेट लेवल एनर्जी ट्रांज़िशन: छत्तीसगढ़” का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने शोधकर्ताओं के साथ राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा  के प्रसार, ऊर्जा सुरक्षा, और सतत विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की रणनीतियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा दक्षता संबंधी नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।

शोधकर्ताओं ने मुख्यमंत्री श्री साय को भारत के 52 कोयला उत्पादक जिलों की ‘एनर्जी ट्रांज़िशन वल्नरेबिलिटी’ पर आधारित एक व्यापक इंडेक्स प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि पारंपरिक कोयला आधारित क्षेत्रों में ‘जस्ट ट्रांज़िशन’—अर्थात् आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से न्यायपूर्ण बदलाव—कितना आवश्यक है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह इंडेक्स पुराने कोयला क्षेत्रों में भविष्य की चुनौतियों, रोजगार संरचना, और वैकल्पिक आजीविका के अवसरों का महत्वपूर्ण संकेतक है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध कुमार सिंह , ऊर्जा विभाग के सचिव रोहित यादव उपस्थित थे।