मुख्यमंत्री साय के प्रयास से केंद्र ने किया फैसला

रायपुर, 12 दिसम्बर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से प्रदेश में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को मखाना बोर्ड में शामिल किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य में मखाना की खेती कर रहे किसानों को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि हाल ही में धमतरी जिले में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय  कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती के प्रयासों को देखते हुए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। राज्य में हो रहे मखाने के उत्कृष्ट उत्पादन पर केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने प्रसन्नता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक खेती, जल प्रबंधन, प्रसंस्करण तकनीक और बाजार तक पहुच में सहायता दी जाएगी। इसी तारतम्य में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव श्रीमती शहला निगार की अध्यक्षता में आज मिशन फार इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट आफ हार्टिकल्चर अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक  हुई। 

बैठक में संचालक उद्यानिकी  लोकेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 से सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ मखाना प्रांरभ किया गया है। इस योजना में शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में आगामी 4 माह हेतु 180 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना के तहत तालाब में मखाना की खेती करने वाले किसानों को राशि 1.79 लाख रूपए की इकाई लागत के विरुद्ध 40 प्रतिशत की राशि 72000 रूपए का अनुदान देने का प्रावधान है। इसी तरह स्वयं के खेत में मखाना उत्पादन करने वाले कृषकों को राशि 1.32 लाख रूपए की इकाई लागत के विरुद्ध 40 प्रतिशत की राशि 53000 रूपए का अनुदान देने का प्रावधान है। साथ ही नए तालाब के निर्माण पर राशि 7.00 लाख की इकाई लागत के विरुद्ध 40 प्रतिशत  राशि .2.80 लाख का अनुदान देने का प्रावधान है।

मखाना के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु माइक्रो लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई के स्थापना बाबत इकाई लागत राशि 10 लाख रूपए पर 35 प्रतिशत का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया हैै। इसी तरह एफपीओ हेतु स्माल लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई के स्थापना बाबत इकाई लागत राशि 39 लाख रूपए पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है तथा निजी क्षेत्र हेतु इकाई लागत राशि 39 लाख रूपए पर 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। लार्ज लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई के स्थापना बाबत इकाई लागत राशि 07 करोड़ रूप्ए पर 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

मखाना की खेती को बढ़ावा देने हेतु योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ ही एक्पोजर विजिट भी कराया जा रहा है। मखाना खेती को प्रेरित करने हेतु इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय तथा महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की उत्कृष्ट खेती का प्रदर्शन भी किया जा रहा है

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। भारत की शीर्ष पहलवान विनेश फोगाट ने शुक्रवार को कहा कि उनका जोश और जज्बा अब भी पहले की तरह कायम है और वह 2028 में होने वाले लॉस एंजिलिस ओलंपिक खेलों में एक बार फिर से ओलंपिक पदक जीतने के लिए संन्यास से वापसी करेगी।

इस 31 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले साल पेरिस ओलंपिक खेलों में मिली निराशा के बाद खेल से दूरी बना ली थी। पेरिस ओलंपिक में उन्हें महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले से ठीक पहले निर्धारित वजन सीमा से 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

उन्होंने खेल पंचाट (सीएएस) में संयुक्त रूप से रजत पदक देने की मांग की थी, लेकिन फैसला नहीं बदला गया, जिसके चलते उन्होंने संन्यास की घोषणा की और राजनीति में प्रवेश किया। वह हरियाणा के जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनी गईं।

विनेश ने सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में कहा, ‘‘लोग मुझसे पूछते रहे कि क्या पेरिस में ही मेरे सफर का अंत हो गया है। लंबे समय तक मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मुझे मैट से, दबाव से, उम्मीदों से, यहां तक कि अपनी महत्वाकांक्षाओं से भी दूर रहने की जरूरत थी। कई वर्षों में पहली बार मैंने चैन की सांस ली।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अपने सफर के महत्व को समझने के लिए समय लिया। चरम पर पहुंचना, दिल टूटने के पल, मेरे बलिदान और मेरे वो रूप जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। उस आत्मचिंतन में कहीं न कहीं मुझे इस सच्चाई का एहसास हुआ कि मुझे अब भी यह खेल पसंद है। मैं अब भी प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूं।’’

इस बीच विनेश जुलाई में एक बेटे की मां भी बनी।

विनेश ने कहा, ‘‘उस सन्नाटे में मुझे एक ऐसी बात का एहसास हुआ जिसे मैं भूल चुकी थी। यह था कि ‘वह जोश कभी खत्म नहीं हुआ है।’ यह केवल थकान और शोर के कारण नेपथ्य में चला गया था। अनुशासन, दिनचर्या, संघर्ष, यह सब मेरे भीतर मौजूद हैं। मैं चाहे कितनी भी आगे निकल जाऊं, मेरा एक हिस्सा हमेशा मैट पर ही रह जाता है।’’

विनेश ने कहा कि वह नए जोश और जज्बे तथा अपने बेटे के साथ लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए अपने सफ़र को शुरू करेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मैं आज यहां पर मौजूद हूं तथा पूरी निडरता और दृढ़ संकल्प के साथ लॉस एंजिलिस ओलंपिक की तरफ कदम बढ़ा रही हूं। इस बार मैं अकेली नहीं हूं। मेरा बेटा भी मेरी टीम में शामिल हो रहा है। वह मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। वह लॉस एंजिलिस ओलंपिक के इस सफर में मेरा छोटा सा चीयरलीडर है।’’

विनेश ने पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक के मुकाबले में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर पहले ही इतिहास रच दिया था। तीन बार की ओलंपियन विनेश ने एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों दोनों में स्वर्ण पदक जीते हैं। (भाषा)

हैदराबाद, 12 दिसंबर। फोन टैपिंग मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व खुफिया प्रमुख टी. प्रभाकर राव ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शुक्रवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

तेलंगाना विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख राव ने पूर्वाह्न 11 बजे जुबली हिल्स थाने में जांच अधिकारी (आईओ) के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

हैदराबाद पुलिस ने मार्च 2024 से अब तक निलंबित एसआईपी के पुलिस उपाधीक्षक समेत चार पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खुफिया जानकारी मिटाई और फोन टैप किए।

बाद में चारों पुलिस अधिकारियों को जमानत दे दी गई।

राव ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार आत्मसमर्पण किया।

बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा था कि यह आदेश राव के खिलाफ अपराधों की विस्तृत जांच के लिए पारित किया गया है।

पीठ ने कहा, “हम याचिकाकर्ता को निर्देश देते हैं कि वह कल (शुक्रवार) पूर्वाह्न 11 बजे तक जुबली हिल्स थाने और जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करे…कानून के अनुसार हिरासत में पूछताछ की जाएगी। मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता है कि वह घर से भोजन और नियमित दवा मंगा सकता है।”

हैदराबाद की एक अदालत ने 22 मई को फोन टैपिंग मामले में राव को भगोड़ा घोषित करने का आदेश दिया था।

आदेश में कहा गया था कि यदि राव 20 जून तक अदालत में पेश नहीं होते, तो उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित किया जा सकता है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में रिक्त पदों को भरने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति ने वंचित तबके के पांच लोगों के नामों की सिफारिश की है। सूत्रों ने यह जानकारी दी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अंतिम सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के नाम नहीं हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य सूचना आयुक्त और आठ सूचना आयुक्तों के चयन के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अपनी सदस्यता वाली तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की बैठक में असहमति जताई थी।

सूत्रों ने गांधी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि तीन सदस्यीय समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में रिक्त पदों को भरने के लिए आठ नामों को अंतिम रूप दिया था।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सूचना आयुक्तों के जिन आठ रिक्त पदों पर विचार किया गया, उनके लिए केंद्र ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदाय के एक-एक प्रतिनिधि तथा एक महिला के नाम की सिफारिश की।

कुल मिलाकर, सुझाए गए आठ नामों में से पांच वंचित तबके से थे।

सीआईसी की स्थापना 2005 में हुई थी। सूत्रों ने कहा कि 2005 से 2014 तक, संप्रग सरकार के शासनकाल में, एससी/एसटी समुदाय से एक भी व्यक्ति को आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नहीं बनाया गया।

उन्होंने कहा कि राजग सरकार ने ही 2018 में एसटी समुदाय के सुरेश चंद्रा को सीआईसी में नियुक्त किया था।

सूत्रों के मुताबिक, 2020 में, हीरालाल समरिया को सूचना आयुक्त बनाया गया और 2023 में वह मुख्य सूचना आयुक्त बने। वह इस पद पर नियुक्त किये जाने वाले अनुसूचित जाति के पहले व्यक्ति थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली समेत कई प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण का विषय शुक्रवार को लोकसभा में उठाया और कहा कि सरकार को संसद में विस्तृत चर्चा करानी चाहिए तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस समस्या से निपटने के लिए हर शहर के लिए एक व्यवस्थित योजना सामने रखनी चाहिए।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि यह विषय कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में उठा था और सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया।

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘हमारे अधिकतर प्रमुख शहरों पर जहरीली हवा की चादर पसरी हुई है। लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और लोगों को कैंसर हो रहा है। वृद्ध लोगों को सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार और हमारे बीच पूरी सहमति होगी। यह कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है। सदन में हर कोई इस बात से सहमत है कि वायु प्रदूषण और इससे हमारे लोगों को जो नुकसान हो रहा है, वह ऐसी चीज़ है जिस पर हमें सहयोग करना चाहिए।’’

उनका कहना था कि सरकार को देश के शहरों में वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए एक योजना विकसित करनी चाहिए और विपक्ष को योजना विकसित करने में सरकार के साथ सहयोग करके खुशी होगी।

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘इस मुद्दे पर हम देश को दिखा सकते हैं कि हम किसी महत्वपूर्ण चीज़ पर मिलकर काम कर सकते हैं। हमें इस पर संसद में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को प्रत्येक शहर के लिए एक व्यवस्थित योजना पेश करनी चाहिए, जो अगले 5 या 10 वर्षों में हमारे लोगों के लिए जीवन को आसान बना सके।’’

बाद में राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने सदन में दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण की बात की। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसमें सभी पार्टियां सहमत हो सकती हैं। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गंभीर बीमारियां हो रही हैं।’’

उनका कहना था, ‘‘इसलिए मैंने संसद में सुझाव दिया है कि हमें प्रदूषण पर चर्चा करनी चाहिए। इस बारे में विशेषज्ञों की राय लेकर, इस समस्या को मिलकर हल करना चाहिए।’’

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय आपदा बन चुका है, जिसके खिलाफ़ एक तत्काल, व्यापक और निर्णायक राष्ट्रीय योजना की ज़रूरत है। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि हम सबकी ज़िम्मेदारी है जिसके नियंत्रण, समाधान और हमारे लोगों के भविष्य की रक्षा के लिए हम प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।’’

कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी वाद्रा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम सभी प्रदूषण के मुद्दे पर राहुल गांधी जी की बात से पूरी तरह सहमत हैं। प्रदूषण पर हमें चर्चा करनी चाहिए और एक कार्य योजना बनानी चाहिए।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली समेत कई प्रमुख शहरों के वायु प्रदूषण की चपेट में आने का विषय शुक्रवार को लोकसभा में उठाया और कहा कि सरकार को संसद में विस्तृत चर्चा कराने के साथ इस समस्या से निपटने के लिए एक योजना सामने रखनी चाहिए।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि यह विषय कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में उठा था और सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे ज्यादातर बड़े शहरों पर जहरीली हवा की चादर पसरी हुई है, बच्चों को सांस लेने की दिक्कत होती है...लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी सहमत होंगे।’’

उनका कहना था कि संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए और उसमें आरोप-प्रत्यारोप के बजाय समस्या पर अंकुश लगाने के लिए समाधान को लेकर बात हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक योजना पेश करनी चाहिए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विभिन्न औद्योगिक उपयोगों एवं निर्यात के लिए कोयले की नीलामी को लेकर ‘कोलसेतु’ व्यवस्था को मंजूरी दी ताकि संसाधन का उचित उपयोग और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में कोलसेतु को मंजूरी दी गई।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, 'सुगम, प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी नीति' (कोलसेतु) लाई गई है जो गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति 2016 में एक अलग व्यवस्था के तौर पर जोड़ी जाएगी।

कोयला लिंकेज का मतलब कोयले की आपूर्ति का अधिकार या अनुबंध से है। यह किसी उद्योग या संयंत्र को तय समय और मात्रा के लिए दिया जाता है।

इस नीति के तहत किसी भी औद्योगिक उपयोग या निर्यात के लिए घरेलू खरीदार लंबे समय तक कोयले की नीलामी में भाग ले सकते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि अब कोई भी घरेलू खरीदार, चाहे उसे कोयले का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए करना हो, कोयले की नीलामी में हिस्सा ले सकता है।

हालांकि वैष्णव ने यह स्पष्ट किया कि कोलसेतु व्यवस्था के तहत कोकिंग कोयला शामिल नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि देश में कोयला उत्पादन इतना अधिक है कि अब निर्यात पर ध्यान दिया जा सकता है। इसके तहत जिनके पास कोयले की आपूर्ति है, वे अपनी कोयला मात्रा का 50 प्रतिशत तक निर्यात कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर समूह की कंपनियों में लचीले ढंग से उपयोग कर सकते हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को उन 71 कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी जिनकी उपयोगिता कानून की किताबों में समाप्त हो चुकी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

इन 71 कानूनों में से 65 प्रमुख अधिनियमों में संशोधन हैं और छह प्रमुख कानून हैं।

अधिकारियों ने बताया कि निरस्त किए जाने वाले प्रस्तावित कानूनों में से कम से कम एक कानून ब्रिटिश काल का है।

एक अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित निरसन और संशोधन विधेयक का उद्देश्य औपनिवेशिक कानूनों को रद्द करना नहीं है, बल्कि उन अधिनियमों को हटाना है जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है।

उन्होंने बताया, ‘‘संसद द्वारा संशोधन पारित हो जाने के बाद वह मूल कानून में समाहित हो जाता है। फिर वह केवल कानूनों की किताबों में अनावश्यक बोझ डालता है।’’

अब तक 1,562 पुराने अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया जा चुका है। (भाषा)

रायपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के लिए आलोचना की। उन्होंने बनर्जी की तुलना रामायण में वर्णित राक्षसी ‘ताड़का’ और ‘सुरसा’ से करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक अंत निश्चित है।

चंद्राकर ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि बनर्जी को भाजपा या उसके नेतृत्व के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

जब उनसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा शाह पर की गई टिप्पणी के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा, ''वह बंगाल के लिए ताड़का और सुरसा हैं। किसी देश के गृह मंत्री पर टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। बंगाल को उन्होंने (ममता ने) क्या दिया—यह सोचना चाहिए। माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि घुसपैठिये इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकते। ममता जी धमकी नहीं दे सकतीं। वह जमाना लद गया। वह कांग्रेस को धमकी दे सकती हैं कि ‘इंडिया’ गठबंधन का नेतृत्व मैं करुँगी। भाजपा या भाजपा नेतृत्व को किसी तरह के अपशब्द कहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। वह खुद ‘ताड़का’ और ‘सुरसा’ जैसी हैं, जिसका (राजनीतिक) वध निश्चित है।''

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में होने वाले हैं।

बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया था कि शाह मतदाता सूचियों से ‘डेढ़ करोड़ नाम’ हटाने की कोशिशों को सीधे तौर पर निर्देशित कर रहे हैं। ममता ने चेतावनी दी कि अगर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान एक भी पात्र मतदाता का नाम हटाया गया, तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘‘देश का गृहमंत्री खतरनाक है। उनकी आंखों में यह साफ दिखता है। एक आंख में ‘दुर्योधन’ दिखता है, और दूसरी में ‘दु:शासन’।’’

बनर्जी ने आरोप लगाया कि 2026 के विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले एसआईआर का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘वे वोटों के लिए इतने भूखे हैं कि उन्होंने अब एसआईआर शुरू कर दिया है। अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम कट गया, तो मैं तब तक धरना दूंगी, जब तक नाम जुड़ नहीं जाता। पश्चिम बंगाल में कोई निरुद्ध केंद्र नहीं बनेगा।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखित शिकायत सौंपकर सदन के अंदर कथित तौर पर ई-सिगरेट पीने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

ठाकुर ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में तृणमूल सांसद का नाम लिये बिना यह मुद्दा उठाया था।

अपनी शिकायत में भाजपा सांसद ने कहा, ‘‘तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद को सदन की कार्यवाही के दौरान खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देखा गया।’’

उन्होंने यह भी कहा कि सदन में मौजूद कई सदस्यों को यह कृत्य ‘‘स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था’’।

ठाकुर ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के ‘‘पवित्र स्थान’’ लोकसभा कक्ष के भीतर प्रतिबंधित पदार्थ और निषिद्ध उपकरण का ‘‘खुलेआम उपयोग’’ न केवल संसदीय मर्यादा और अनुशासन का घोर उल्लंघन है, बल्कि संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है।

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब सरकार और संसद ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के सभी रूपों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, इस तरह का आचरण न केवल सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि एक बेहद गलत मिसाल कायम करता है और देश के युवाओं को एक खतरनाक संदेश देता है।

भाजपा सांसद ने अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘‘इसलिए, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वह नियमों और कानून के इस गंभीर उल्लंघन का तत्काल संज्ञान लें एवं सदन की उचित समिति या प्रणाली के माध्यम से घटना की जांच का निर्देश दें।’’

उन्होंने बिरला से लोकसभा की कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के अनुसार संबंधित सदस्य के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का भी आग्रह किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अध्यक्ष से अनुरोध किया, ‘‘कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, ताकि सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे।’’

बिरला ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में ठाकुर द्वारा यह मुद्दा उठाने पर कहा था कि यदि इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज की जाती है, तो वह कार्रवाई करेंगे।

देश में कुछ साल पहले ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। (भाषा)

बैंकॉक, 12 दिसंबर। कंबोडिया के साथ जारी भीषण संघर्ष के बीच थाईलैंड में अगले साल की शुरुआत में नए चुनाव कराने के लिए शुक्रवार को संसद भंग कर दी गई।

थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न से मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। यह अनुमोदन शुक्रवार को राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ प्रभावी हो गया।

अनुतिन ने बृहस्पतिवार देर रात फेसबुक पर एक पोस्ट के ज़रिए इस कदम का संकेत देते हुए कहा था, ‘‘मैं सत्ता जनता को लौटाना चाहता हूं।’’

राज परिवार की मंजूरी मिलने के बाद 45 से 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना जरूरी है। इस अवधि में अनुतिन सीमित शक्तियों वाली कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करेंगे, जो नया बजट मंजूर नहीं कर सकती।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब थाईलैंड, कंबोडिया के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद पर बड़े पैमाने पर संघर्ष में उलझा है।

अनुतिन केवल तीन महीने पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने पैटोंगटार्न शिनवात्रा का स्थान लिया था, जो केवल एक वर्ष तक ही पद पर रहीं।

पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा की बेटी पैटोंगटार्न को जुलाई में हुए सशस्त्र संघर्ष से पहले कंबोडिया के सीनेट अध्यक्ष हुन सेन के साथ एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील फोन कॉल को लेकर नैतिक उल्लंघन का दोषी पाया गया था, जिसके चलते उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया।

अनुतिन ने सितंबर में संसद में हुए मतदान में मुख्य विपक्षी पीपुल्स पार्टी के समर्थन से जीत हासिल की थी। बदले में उन्होंने चार महीनों के भीतर संसद भंग करने और निर्वाचित संविधान सभा द्वारा नया संविधान तैयार करवाने पर जनमत संग्रह कराने का वादा किया था।

प्रगतिशील नीतियों पर काम करने वाली विपक्षी पार्टी लंबे समय से सैन्य शासन के दौरान बनाए गए संविधान में बदलाव चाहती रही है और इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने की मांग करती है।

संवैधानिक बदलाव का मुद्दा संसद भंग करने की वजह प्रतीत होता है क्योंकि पीपुल्स पार्टी ने बृहस्पतिवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली थी। यह धमकी तब सामने आई जब अनुतिन की भुमजैथाई पार्टी के सांसदों ने संविधान में संशोधन से जुड़े एक विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जिसे विपक्षी पार्टी ने सितंबर में हुए समझौते की भावना के विरुद्ध माना।

कंबोडिया के साथ एक बार फिर भीषण लड़ाई में उलझे थाईलैंड में अनुतिन ने राष्ट्रवादी जनभावनाओं को साधने के लिए आक्रामक सैन्य रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा है कि थाईलैंड तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक उसकी संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती।

जुलाई में सीमा पर पांच दिनों तक लड़ाई के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को यह धमकी देकर संघर्षविराम पर सहमत होने के लिए मजबूर किया था कि वे उनके व्यापारिक विशेषाधिकारों को वापस ले लेंगे।

अनुतिन ने शुक्रवार को पुष्टि की कि उनकी शुक्रवार रात राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने की योजना है। उन्होंने कहा कि वह उन्हें सीमा पर हालात की ताज़ा जानकारी देंगे। (एपी)

दो साल पूरे होने पर मंत्रियों संग सीएम की मीडिया से चर्चा
पिछली सरकार का पाप धो रहे-साय
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 12 दिसंबर। सरकार के दो साल पूरे होने पर सीएम विष्णुदेव साय शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए, और अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि चुनौतियां बहुत सी थीं और अब भी है, लेकिन हम जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे। श्री साय ने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हम उनका पाप धो रहे हैं।

श्री साय न्यू सर्किट हाऊस में अपने मंत्रियों के साथ उपस्थित हुए। एक-एक कर उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि दो साल अनेकों उपलब्धियां हैं। पिछली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में एक भी मकान नहीं बनाया था। सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में 18 लाख आवास निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। 

उन्होंने कहा कि मकान पूरे हो चुके हैं और बन भी रहे हैं। इससे लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। श्री साय ने कहा कि लगातार तीसरे साल 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी हो रही है। पहले साल अंतर की राशि किसानों के खाते में भेज दिया गया था। सीएम कहा कि 25 दिसंबर को अटलजी के जन्मदिन के मौके पर 13 लाख किसानों को बकाया 3716 करोड़ का बोनस भुगतान किया था जिसे पिछली सरकार ने नहीं दिया था।

उन्होंने कहा कि वादा था महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का। महतारी वंदन योजना के जरिए महिलाओं को एक हजार रुपये महीना दिया जा रहा है। जिसकी 22 किश्त जारी हो चुकी है। कुल मिलाकर 14 हजार 306 करोड़ रुपये महिलाओं के खाते में दिए गए हैं।

सीएम ने कहा कि 73 लाख परिवार को मुफ्त राशन और 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषकों को 10 हजार रुपये सालाना दिए जा रहे हैं। पीएससी के प्रति बेटे-बेटियों का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कहा कि हमने पूरी ताकत से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जबकि पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार नहीं लड़ पाई थी। हमारी सरकार नियद नेल्लार योजना के जरिए गांव में विकास कार्य  करा रहे हैं।

उन्होंने तीर्थयात्रा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि 5 हजार लोगों को तीर्थयात्रा कराया जा चुका है। सीएम ने कहा कि सरकार ने नई उद्योग नीति को मंजूरी दी और इसका परिणाम यह रहा है कि 8 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। नए उद्योग लग रहे हैं। सरकार ने नौकरी देने वाले उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लाई है।

सीएम ने कहा कि बड़े साहस से स्कूलों का युक्ति युक्तकरण किया गया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षक पहुंचाने में सफल रहे हैं। साय ने पिछली सरकार को जमकर कोसा और कहा कि कांग्रेस ने 36 वायदे किए थे लेकिन पूरा नहीं किया। ढाई-ढाई साल के चक्कर में निकल गए। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया था। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ था। कई लोग अभी भी जेल में हैं और कुछ लोग बेल में हैं।

साय ने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए कोयला टीपी की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। आबकारी राजस्व बढ़ा है। पहले 6 हजार करोड़ राजस्व मिलता था जो कि बढक़र 10 हजार करोड़ हो चुका है।

रायपुर, 12 दिसंबर। शुक्रवार शाम  आरपीएफ जीआरपी के दर्जनों जवानों की आमदरफ्त के बीच रेलवे स्टेशन में चाकूबाजी हो गई। एक महिला पर अज्ञात आरोपी चाकू से हमला कर फरार हो गया।

बताया जा रहा है कि यह वारदात रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस के पास हुई है। आरोपी ने महिला के गर्दन और हाथ पर हमला किया है। घटना की सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी  हालत खतरे से बाहर लेकिन स्थिर बताई जा रही है।

हमलावर ऑटो चालक बताया जा रहा है। फिलहाल, जीआरपी पुलिस आरोपी की तलाश में घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

बुजुर्गों का हक मार भाजपा कार्यकर्ताओं को तीर्थ यात्रा का लाभ! 

कड़ी निंदा- राजेन्द्र बंजारे अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी 

रायपुर, 12 दिसंबर। कांग्रेस के ग्रामीण जिला  अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर बड़ा खुलासे करते हुए बताया कि  यह योजना आम बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि भाजपा के चहेते कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की निजी पिकनिक योजना बन चुकी है। योजना का मूल उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ दर्शन कराना था, लेकिन भाजपा राज में नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

एक फोटो और सूची जारी करते हुए बंजारे ने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री एवं रायपुर जिला पंचायत सदस्य सविता  चंद्राकर सहित कई भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी इस योजना के तहत बाबा वैद्यनाथ धाम (देवघर) की यात्रा पर गए हैं। 

बंजारे ने प्रश्न पूछा कि क्या ये सभी पदाधिकारी 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं? बिल्कुल नहीं! यह योजना की पात्रता का खुला उल्लंघन है और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है। बंजारे ने आगे बताया की हजारों पात्र बुजुर्ग वर्षों से प्रतीक्षा सूची में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता और उनके करीबी बिना किसी योग्यता के तीर्थ स्थलों का मुफ्त आनंद ले रहे हैं।यह भाजपा का दोहरा चरित्र है – एक तरफ बुजुर्गों की आस्था का दिखावा, दूसरी तरफ भाजपा अपनी पार्टी के लोगों को सरकारी खजाने से मनोरंजन कराना। जनता की योजनाओं को  भाजपा अपनी पार्टी की संपत्ति समझने वाली यह सरकार जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। कांग्रेस पार्टी बुजुर्गों की आस्था और अधिकारों की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर डटी रहेगी।

किसान भाजपा को सबक सिखाएंगे- उत्तम

रायपुर, 12 दिसंबर। आम आदमी पार्टी ने धान खरीदी में किसानों की समस्याओं के अनदेखी पर आज प्रदेश के हर जिले में  धरना प्रदर्शन किया गया। रायपुर में मंडी गेट  विरोध प्रदर्शन किया गया ।इसका नेतृत्व उत्तम जयसवाल (प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ) और नवनीत नन्दे ( जिला अध्यक्ष ) ने  किया।तत्पश्चात कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।  जायसवाल ने बताया कि  छत्तीसगढ़ में गिरदावरी में किसानों का अनेक त्रुटि निकालकर रकबा कम कर दिया गया है,साथ ही वर्तमान में धान फसल बेचने के लिए किसानों का टोकन सही तरीके से नहीं कट पा रहा है उनको लंबी लाइन लगाकर चार-पांच दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ जगह सूचना मिली है कि सिर्फ जितना कर्ज है उतना ही धान लिया जा रहा है।साथ ही प्रतिदिन धान खरीद की लिमिट समितियों में कम करने से टोकन काटने का नंबर लेट हो रहा है समितियों के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 1400 से 1500 क्विंटल धान प्रतिदिन खरीदी होनी चाहिए जबकि कई समितियों में सिर्फ 700 से 800 क्विंटल धान कि ही खरीदी हो रही है जिससे किसानों को लम्बा इंतज़ार करना पड़ रहा है।

नंदन सिंह ,रघुराज सिंह ठाकुर ,अनुषा जोसफ,संतोष कुशवाहा ,परमानंद जांगड़े ,इमरान खान ,रिज़वान शरीफ , ने कहा कि ​आज हमारे प्रदेश का अन्नदाता गहरे संकट में है। 

मिथलेश साहू ,अजीम खान ,नवनीत नन्दे,नरेंद्र सिंह ठाकुर ,एम एम हैदरी ,शिव शर्मा,विकास दास मानिकपुरी ने  कहा कि  किसानों को हो रही परेशानी का विरोध करती है व छत्तीसगढ़ के किसानो के साथ खड़ी है और छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करती है कि प्रदेश के किसानों को हो रही सभी प्रकार की परेशानियों का जल्द ही निराकरण करे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 12 दिसंबर। रायगढ़ जिले में बीते 8 दिसंबर को जिंदल कोयला खदान के लिए नियम विरूद्ध हुई जनसुनवाई के विरोध में तमनार के 14 गांव के हजारों ग्रामीणों ने सडक़ पर उतरकर अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज कर दिया है। जिससे भारी वाहनों की लंबी कतार लग गई है।

मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के तमनार में जिंदल कोयला खदान के लिये नियम विरूद्ध हुई जनसुनवाई के खिलाफ 14 गांव के ग्रामीणों ने आज सुबह से लिबरा के सीएचपी चौक के पास सडक़ में उतरकर चक्काजाम शुरू कर दिया गया है। जिससे जिंदल कंपनी का काम काज पूरी तरह प्रभावित हो गया है, वहीं वाहनों की लंबी कतार लग गई। साथ ही साथ मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। चक्काजाम कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि गारे पेलमा सेक्टर 1 स्थापना संबंधी पर्यवरणीय जनसुनवाई 08 दिसंबर को हाई स्कूल मैदान में आयोजित था। शासन-प्रशासन के द्वारा उपस्थित जनता को धोखा देते हुए अन्यत्र स्थल पर चुपचाप ढंग से जन सुनवाई कराई गई जिसमें आम जनता को शमिल होने से पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया।

इस दौरान कंपनी के कर्मचारियों, ठेकेदारों के अलावा चुनिंदा समर्थकों को ही अपनी बात रखने की अनुमती दी गई। जिससे तमनार क्षेत्र के 14 गांव के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जनसुनवाई के विरोध में गांव के ग्रामीणों ने कल ज्ञापन सौंपते हुए आज से अनिश्चिकालीन आर्थिक नाकेबंदी करने की चेतावनी दी गई थी। इसी के तहत आज सुबह से वे भारी संख्या में लिबरा के सीएचपी चौक में चक्काजाम में बैठ गए हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जनसुनवाई निरस्त नहीं कर दी जाएगी तब तक उनका आर्थिक नाकेबंदी जारी रहेगी। धरना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल के अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है।

रायपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 17 दिसंबर तक चलेगा। सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम राजीव भवन में हुई। इसमें विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। इस बैठक में सत्र के पहले दिन की कार्यवाही का कांग्रेस ने बहिष्कार करने का फैसला किया है।

बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने बताया कि विपक्ष ने सत्र के पहले दिन की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विजन 2047 में छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं है। विजन के नाम पर हमें दूरबीन से दिखाया जा रहा है।

चरण दास ने कहा कि 2047 के विजन में किराए से दिखाए हुए सपने हैं। इसमें छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू नहीं है। 2047 के विजन में छत्तीसगढ़ की बासी की खुशबू नहीं है। 2047 का विजन उद्योपतियों साथियों के लिए बनाया गया विजन है। ऐसे विजन पर आधारित चर्चा का हम बहिष्कार करते हैं। यह देश का अमृतकाल नहीं भ्रमितकाल है।

जिले में कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई 

रायपुर, 12 दिसंबर। जिले में धान के अवैध परिवहन, भण्डारण, संग्रहण पर कार्यवाही तेज की गई है।खाद्य विभाग, मंडी निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा राइस मिल्स का निरीक्षण किया गया और कार्यवाही की गई। जिले के विभिन्न मिल परिसर में खाद्य अधिकारियों, मंडी सचिव एवं निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें आदर्श राइस मिल अभनपुर में लगभग 68.00 क्विंटल, बालाजी पैडी प्रोसेसिंग खोरपा अभनपुर में लगभग 100.00 क्विंटल, श्री खाटूश्याम सोटैक्स  प्रा.लि. कुरा में लगभग 206.00 क्विंटल, श्री खाटू श्याम राइस मिल कुरा में लगभग 209.00 क्विंटल, श्री अंबिका एग्रो प्रा.लि बरबंदा में लगभग 112.00 क्विंटल, श्री जगन्नाथ राइस मिल में लगभग 160.00 क्विंटल, श्री राम एग्रो में लगभग 102.00 क्विंटल धान स्टॉक से अधिक पाया गया। निरीक्षण दल द्वारा मंडी अधिनियम के तहत धान को जप्त किया गया।

जैवविविधता संरक्षण और जल-संरक्षण प्रयासों को मिली वैश्विक मान्यता

रायपुर, 12 दिसंबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित किया जाना पूरे प्रदेश के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है। यह उपलब्धि राज्य की समृद्ध जैवविविधता, विविध पक्षी आवासों और सतत जल-संरक्षण प्रयासों को मिली वैश्विक मान्यता का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, पर्यावरण विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी के समन्वित सहयोग से कोपरा जलाशय अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर सका और छत्तीसगढ़ को यह ऐतिहासिक पहचान प्राप्त हुई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोपरा जलाशय को रामसर दर्जा मिलना “छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047” के अंतर्गत वर्ष 2030 तक प्रदेश के 20 वेटलैंड्स को रामसर साइट घोषित कराने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरक प्रगति है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस वैश्विक मान्यता से प्रदेश में इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

अहमदाबाद, 12 दिसंबर (एजेंसी)। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में एक आदिवासी युवक को माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा की इंस्टाग्राम रील पर प्रशंसा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी परेश राठवा (31), कंवट तालुका का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ राष्ट्र की संप्रभुता को खतरा पहुँचाने और सार्वजनिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं।

पुलिस के मुताबिक, यह रील हाल ही में अपलोड की गई थी, आंध्र पुलिस द्वारा हिड़मा को कथित मुठभेड़ में मार गिराए जाने के करीब एक महीने बाद। राठवा ने हिड़मा को ‘स्वतंत्रता सेनानी’ बताते हुए आदिवासी समुदायों को नक्सलवाद से जोड़ने वाले बयान दिए थे।

छोटा उदयपुर की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख रही थी। मंगलवार को इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉट्सऐप और स्नैपचैट की प्रोफाइल स्कैनिंग के दौरान यह रील मिली। इसके बाद कंवट थाने में एफआईआर दर्ज हुई और बुधवार को गिरफ्तारी कर ली गई।

जिले के पुलिस अधीक्षक इम्तियाज़ शेख़ ने कहा कि इस तरह की सामग्री राष्ट्र की एकता और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। यह विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य पैदा करने वाली लगती है। उन्होंने युवाओं को चेतावनी दी कि लाइक्स और फॉलोअर्स की चमक में बहकर बिना सत्यापन के सनसनीखेज सामग्री न पोस्ट करें, वरना कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं।

एफआईआर में बीएनएस की धारा 152 (देश की संप्रभुता को खतरा), 192 (दंगा भड़काना), 196(1)(ए) (वैमनस्य फैलाना), 196(1)(b) (सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना) और 197(1)(d) (झूठी या भ्रामक जानकारी प्रसार) लगाई गई हैं। जांच जारी है और आरोपी हिरासत में है।

इसी तरह, इससे पहले मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में भरवेली गाँव के सत्येंद्र इनवाती (32) को ‘बिरसा ब्रिगेड भारत’ फेसबुक आईडी से हिड़मा को ‘बस्तर का शेर’ और ‘शहीद’ कहकर प्रशंसा करने पर गिरफ्तार किया गया था।

50 करोड़ से अधिक फर्जी कंपनियों के माध्यम से काल्पनिक, फर्जी खर्चों के नाम पर  ट्रांजेक्शन कराया था

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 12 दिसंबर । एसीबी ने फर्जी कंपनियों के कोल लेवी की रकम कैश में बदलने वाला आरोपी राकेश कुमार जैन गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने उसे पूछताछ के लिए 19 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। उसे अपराध क्रमांक 03/2024 (धारा 7, 7-ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 120बी, 384, 420 भादंवि.) में गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी को विवेचना के दौरान यह पता चला कि आरोपी जैन द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर करोड़ों रुपये की लेयरिंग की गई।और  अवैध कोल वसूली की राशि को अपराध में संलिप्त आरोपियों के निर्देश पर हवाला के माध्यम से भी भेजा गया। इसके बदले आरोपी द्वारा अवैध कोल लेवी वसूली की धनराशि से कमीशन प्राप्त किया गया।

विवेचना में यह भी तथ्य सामने आया है कि आरोपी द्वारा अवैध लेवी की लगभग 50 करोड़ से अधिक की राशि को फर्जी कंपनियों के माध्यम से काल्पनिक, फर्जी खर्चों के नाम पर ट्रांजेक्शन कराकर, उसे नकद (कैश) में निकालकर कोल लेवी घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तक पहुंचाया गया‌
इसके अतिरिक्त जैन ने शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के लिए भी घोटाले से उत्पन्न धनराशि को एंट्री के माध्यम से "पक्के" में बदलने का कार्य किया। इसके तथ्य सामने आए हैं, जिसकी जांच जारी है।

यह भी पाया गया है कि जैन ने स्वयं तथा अपने साले के नाम पर दर्जन भर से अधिक कंपनियां बनाई ।इनके माध्यम से, साथ ही अपने संपर्कों एवं अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों के नाम पर बनाई गई कंपनियों के माध्यम से यह  कार्य करता था।आरोपी राकेश कुमार जैन पूर्व में भी धोखाधड़ी के मामलों में आरोपी रहा हैं और लंबे समय से फरार चल रहा था.।उसके विरुद्ध वर्ष 2022,23 में थाना कोतवाली, मौदहापारा में  अपराध पंजीबद्ध है।
आरोपी राकेश कुमार जैन को आज  विशेष न्यायालय (एसीबी), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया.। न्यायालय द्वारा 19 दिसंबर तक पुलिस रिमाण्ड स्वीकृत किए जाने के उपरांत आरोपी से पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विवेचना जारी है।

मंडल में क‌ई अधोसंरचना विकास के काम हो रहे 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 12 दिसंबर । रेल  मंडल ने यात्री सुरक्षा बढ़ाने, यात्रा समय कम करने, सड़क-रेल समन्वय सुधारने और अधोसंरचना के आधुनिकीकरण  के क‌ई कार्य  किए हैं। इनका  यात्रियों  को सीधा लाभ मिल रहा है।

इन कार्यों के हवाले से रेल मंडल ने दावा किया है कि 
नया रायपुर में लूप लाइन नंबर 5 में 15 किमी प्रति घंटे से की गति बढ़कर 30 किमी प्रति घंटे हो गई है।
 दल्लीराजहारा-ताडोकी खंड पर गति सीमा 80/90/100 किमी प्रति घंटा से बढ़ाकर 110 किमी प्रति घंटा कर दी गई है।
 मंदिर हसौद - अभनपुर खंड पर गति सीमा 50/80 किमी प्रति घंटा से बढ़ाकर 110 किमी प्रति घंटा कर दी गई है।आरवीएच-आरएसडी सेक्शन का दोहरीकरण हो गया है ।
ओवर अंडर ब्रिज के कार्य 
 लेवल क्रॉसिंग से निजात सड़क सुरक्षा में सुधार और यातायात जाम को कम करने के लिए, रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण के बाद पांच प्रमुख लेवल क्रॉसिंग को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है:
 (1) लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 387 (दावनबोड) निपानिया भाटापारा खंड ।
(2) लेवल क्रॉसिंग नंबर 393 (केसदा) हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन।
(3) लेवल क्रॉसिंग नंबर. डीडी-5 (बोरसी गेट) दुर्ग - मरौदा सेक्शन। 
(4) लेवल क्रॉसिंग नंबर डीडी-40 (जुनवानी गेट) सिकोसा यात्री हॉल्ट के पास।
(5) लेवल क्रॉसिंग नंबर 413 (टेकरी गेट) मांढर-उरकुरा सेक्शन.
एलसी नंबर 404 (जलसो गेट) बैकुंठ-सिल्यारी 20.12.2025 को बंद हो जाएगा और एलसी नंबर 378 (निपानिया गेट) निपानिया यार्ड 21.12.2025 को बंद हो जाएगा।
एलसी संख्या 374 (भैसबोर गेट)-बिल्हा -दगोरी खंड, एलसी संख्या 405 (सिल्यारी गेट)-बैकुंठ-सिल्यारी खंड और एलसी संख्या 430 (कुगदा गेट)-कुम्हारी-डी केबिन खंड पर आरयूबी का बॉक्स पुशिंग कार्य कर लिया गया है । एलसी संख्या 401 (कुरूद  गेट)-बैकुंठ-सिल्यारी खंड पर आरओबी का गर्डर लॉन्चिंग कार्य कर लिया गया है । 
 
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 प्रमुख पुल उन्नयन कार्य
 पुल संख्या 403 (सिलयारी- मांढर खंड) को पुराने आरसीसी गर्डर के स्थान पर आधुनिक पीएससी गर्डर से नवीनीकृत किया गया है।
 पुल संख्या 478 मिडिल और डाउन (बिलासपुर –दाधापारा खंड) को पुराने स्टील गर्डरों से ट्विन-बॉक्स संरचनाओं में अपग्रेड किया गया है।
ट्रैक और यार्ड में सुधार
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 क्रॉस-ओवर कार्यक्षमता को सुव्यवस्थित करने के लिए मरौदा और आरएसडी यार्ड में दो पॉइंट्स  के लेआउट में सुधार किया गया। इस महीने तक कुल 69.821 किलोमीटर सुरक्षा बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है।

गेज रूपांतरण की प्रगति
 अभनपुर-राजिम खंड का गेज कन्वर्जन पूरा हो गया है और यात्री सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। अभनपुर-कुरुद खंड का गेज रूपांतरण अंतिम चरण में है और पूरा होने के करीब है।


 प्रमुख ट्रैक नवीनीकरण
 रेल नवीनीकरण का कार्य - 56.20 ट्रैक किलोमीटर 
 स्लीपर नवीनीकरण -46.53 ट्रैक किलोमीटर
 थ्रो फीटिंग नवीनीकरण -30.42 ट्रैक किलोमीटर
 स्विच नवीनीकरण 128 नग
 क्रॉसिंग नवीनीकरण 258 नग
 प्लेन ट्रैक गहन स्क्रीनिंग - 48.872 ट्रैक किलोमीटर
 टर्नआउट  की गहन जांच - 45 नग
स्टेशन का पुनर्विकास
             अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा एफओबी बनाया गया है। भिलाई नगर, सरोना एंड मरोड़ा रेलवे स्टेशनो पर अप्रोच रोड का काम किया गया है ।