रायपुर, 11 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डालर के मुकाबले में रूपए की कीमत गिरने के साथ ही सोना चांदी के भाव में लगातार उछाल जारी है।

आज इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की शुरुआत 89.95 पर हुई, लेकिन जल्द ही यह फिसलते हुए 90.48 के नए रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। यह गिरावट पिछले बंद भाव की तुलना में 54 पैसे अधिक रही, जबकि बुधवार को रुपया 89.87 के स्तर पर बंद हुआ था।

वहीं गुरुवार को सोना 1329 00 एवं चांदी 194200 पर पहुंचा। इससे सोमवार को सोना 132300 रूपए तोला चांदी 183700 रूपए किलो, मंगलवार को सोना 132000 चांदी 185000 बुधवार को सोना 132200 चांदी 190500 रूपए किलो रहा।

सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरखमालू ने कहा कि कल अमेरिकन फेडरल बैंक ने संभावनाओं के अनुरूप ब्याज दर में 25 पैसे की कमी की है। लंदन एवं न्यूयॉर्क के वार्ड रूम में चांदी का स्टॉक रहता है जिसमें फिजिकल चांदी शॉर्टेज है, चीन द्वारा नियोजित तरीके से भारी मात्रा में चांदी खरीदी जा रही है। डॉलर इंडेक्स गिरा  है एवं भारत सोने एवं चांदी का बड़ा आयातक है। और वर्तमान में डॉलर की तुलना में रुपया 90.45 अर्थात उच्चतम स्तर पर है इन्हीं सभी कारणों से भाव में तेजी है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 11 दिसंबर ।  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो  दिन के रायपुर बस्तर प्रवास आ रहे हैं। वे कल शुक्रवार की रात 10:00 बजे बीएस‌एफ के  विशेष विमान से माना एयरपोर्ट पहुंचेंगे।एयरपोर्ट से सीधे नवा रायपुर के रिसोर्ट रवाना होंगे। जहां रात्रि विश्राम के बाद अमित शाह  शनिवार दोपहर 1:30 बजे माना एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। जहां 

दोपहर 2.45 से 4.45 बजे तक बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के पश्चात जगदलपुर से ही  सीधे दिल्ली लौटेंगे। शाह का एक पखवाड़े में यह दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा होगा।

नवा रायपुर में 23 से 25 जनवरी तक होगा साहित्य उत्सव

रायपुर, 11 दिसंबर। रायपुर साहित्य उत्सव के लिए राज्य शासन ने सलाहकार समिति का गठन कर दिया है। इस समिति में नौ सदस्य बनाए गए हैं। समिति में सदस्य के रूप में  अनंत विजय, डॉ. सुशील त्रिवेदी, सतीश कुमार पंडा, श्रीमती जयमति कश्यप, संजीव कुमार सिन्हा, शंशाक शर्मा, पंकज कुमार झा और विवेक आचार्य को भी शामिल किया गया है। समिति रायपुर साहित्य उत्सव के सफल और प्रभावी आयोजन के लिए विशेष सलाह देगी। इसके साथ ही साहित्यकारों के चयन और आयोजन के विषयों पर भी आयोजकों को सहयोग करेगी। जनसंपर्क संचालनालय के आयुक्त डॉ. रवि मित्तल समिति के सदस्य सचिव होंगे।

उल्लेखनीय है कि नए वर्ष की शुरुआत के साथ आगामी महीने रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन नवा रायपुर में 23 से 25 जनवरी तक होगा, जिसमें देश भर से 100 से अधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार शामिल होंगे। राज्य स्थापना के रजत वर्ष पर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय द्वारा इस आयोजन की परिकल्पना की गई थी।  यह तीन दिवसीय महोत्सव 23, 24 एवं 25 जनवरी  को जनजातीय संग्रहालय के समीप आयोजित होगा। इस उत्सव में कुल 11 सत्र शामिल होंगे। इनमें 5 समानांतर सत्र, 4 सामूहिक सत्र, और 3 संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें साहित्यकारों एवं प्रतिभागियों के बीच सीधा संवाद और विचार-विमर्श होगा।

मुख्य तकनीकी परीक्षक आर. पुराम ने ली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर 11 दिसम्बर । छत्तीसगढ़ शासन ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा तेज कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्य तकनीकी परीक्षक  आर. पुराम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  से सभी निर्माण विभागों के अभियंताओं की बैठक लेकर लंबित निरीक्षण प्रकरणों की समीक्षा की।

समीक्षा में बताया गया कि 8 दिसम्बर  तक विभिन्न विभागों के कुल 1132 निरीक्षण प्रकरण लंबित हैं। इनमें लोक निर्माण  के 484, जल संसाधन के 297, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी  के 192, नगरीय प्रशासन  के 08, पीएमजीएसवाई/सीएमजीएसवाई के 29, सीजी हाउसिंग बोर्ड के 52 तथा छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन के 37 प्रकरण शामिल हैं।

15 दिनों में सभी जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश

बैठक में श्री पुराम ने विभागीय अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से परीक्षण कर 15 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब पाया गया तो अभियंताओं का नाम शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाएगा।

क्वालिटी मॉनिटरिंग ऐप से बदलेगी व्यवस्था

बैठक में अभियंताओं को संगठन द्वारा विकसित क्वालिटी मॉनिटरिंग ऐप के उपयोग की जानकारी दी गई। इस ऐप में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी 100 बिंदु चेकलिस्ट शामिल की गई है, जिसके आधार पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की जा सकेगी।

मैदानी अभियंताओं और संगठन के अधिकारियों के लिए अलग-अलग लॉगिन बनाये गए हैं। संगठन की टेक्निकल टीम द्वारा निर्माणाधीन एवं पूर्ण कार्यों का Geo-Tagging किया जा रहा है, जिसकी निगरानी शासन एवं संगठन स्तर पर वेब इंटरफेस के माध्यम से होगी।

वेबसाइट पर उपलब्ध ऐप और मार्गदर्शिका

क्वालिटी मॉनिटरिंग ऐप संगठन की वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है। ऐप के संचालन हेतु पीडीएफ और वीडियो आधारित यूजर मैनुअल भी अपलोड कर दिया गया है, जिससे मैदानी अभियंता आसानी से ऐप का उपयोग कर सकेंगे।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐप के माध्यम से मैदानी स्तर पर की जा रही कार्यवाही की निरंतर निगरानी शासन स्तर पर होगी, जिससे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत किया जा सकेगा।

आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने संघ पोस्टर जारी करेगा – जय कुमार साहू

रायपुर, 11 दिसंबर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन जारी है। इसी क्रम में प्रदेशभर में बैठकों का दौर चल रहा है। छत्तीसगढ़ संचालनालयीन शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा इंद्रावती भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

संघ के अध्यक्ष जय कुमार साहू ने बताया कि  29 से 31 दिसंबर तक इंद्रावती भवन  में भी फेडरेशन के आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया है। नवा रायपुर स्थित शासकीय कार्यालयों में जनसंपर्क अभियान प्रारंभ करने हेतु संघ के पदाधिकारियों की टीम गठित की गई है।

बैठक में संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि आंदोलन की तैयारियों के लिए 13 दिसंबर से संभाग स्तरीय बैठकों का दौर प्रारंभ हो रहा है। फेडरेशन ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने अपील की कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए बिखरकर नहीं, बल्कि जुड़कर तथा तटस्थ नहीं, बल्कि खुलकर मैदानी संघर्ष करना होगा। बैठक में  विभागाध्यक्ष  शासकीय कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष राजेश ठक्कर, कुमार वर्मा, संतोष कुमार वर्मा, महासचिव संजीत शर्मा, श्रीमती जगदीप बजाज, सुरेन्द्र मार्कण्डेय, अमित शर्मा, युवराज शर्मा, लोकेश वर्मा, देवाशीष दास, अभिजीत तिवारी, महेंद्र साहू, अनिमेष टंडन, सुशील देशमुख, मुकेश ध्रुव, एशाम साहू, अजय देशमुख, राज कुमार सौंधिया, वृनिशा एक्का, कुमार यादव, हमप्रसाद गायकवाड़ सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे।

 सांसद पाण्डेय ने लोस में विषय उठाया

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 11 दिसंबर । प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पाण्डेय ने  खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की है।

 श्री पाण्डेय ने गुरुवार को लोकसभा में  कहा कि राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा है। यह विश्वविद्यालय 14 अक्टूबर, 1956 से स्थापित है और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में पूरा सम्मान मिलना चाहिए। यह हमारे शास्त्रीय संगीत व नृत्य कला को समर्पित एशिया का पहला विश्वविद्यालय है, जिसमें कत्थक भरतनाट्यम लोक संगीत सहित अनेक विधाओं की शिक्षा दी जाती है। इस संस्थान में विदेशी छात्र-छात्राएँ भी अध्यनरत हैं, अत: इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा दिया जाए।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 11 दिसंबर ।  गांजा तस्करी मामले में पेशी पर आया बंदी कोर्ट से फरार हो गया।आरोपी आशीष राजावत को जेल से पेशी पर कोर्ट लाया गया था।

 बताया गया है कि पेशी पर लेकर पहुंचे सिपाहियों से उसकी सांठगांठ के बाद फरार हो गया। सिपाहियों ने आरोपी का हथकड़ी खोल दिया था। पुलिसआरोपी की तलाश कर रही है। वहीं सिपाहियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है।  पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नई FIR दर्ज कर ली है। घटना ने अपराधियों की कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार,  हवलदार जयदेव सोम, जहांगीर खां जो रक्षित केंद्र रायपुर में पदस्थ हैं, पांच आरोपियों को पेशी के लिए रायपुर न्यायालय लेकर आए थे।  इनमें से तीन आरोपियों को जहांगीर खान  न्यायालय आनंद कुमार सिंह के समक्ष पेश करने ले गए, जबकि दो आरोपी जयदेव सोम की निगरानी में थे। इसी दौरान थाना राजिम,जिला गरियाबंद के अपराध क्रमांक 389/25, धारा 20(B) NDPS Act के आरोपी आशीष राजावत को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस पंकज सिन्हा की अदालत में पेश किया जाना था। अभियुक्त को हथकड़ी लगी हुई थी। लेकिन दोपहर  3:55 बजे आरोपी ने चालाकी से अपने हाथ की हथकड़ी को सरका लिया और  हवलदार सोम  को धक्का देकर तेजी से कोर्ट परिसर से घड़ी चौक की तरफ भाग गया। घटना के तुरंत बाद उसने अपने साथी हवलदार जहांगीर खान को इसकी जानकारी दी और पूरे कोर्ट परिसर में अलर्ट कर दिया गया। इसके बाद पुलिस विभाग को घटना की सूचना भेजकर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराने आवेदन प्रस्तुत किया गया।  लिखित आवेदन के आधार पर थाना सिविल लाइन, रायपुर पुलिस ने मामले का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया आरोपी द्वारा धारा 262 BNS के तहत अपराध किए जाने के साक्ष्य पाए गए, जिसके बाद आरोपी आशीष राजावत  26  निवासी ककारा वार्ड 06, थाना नयागांव, जिला भिंड (म.प्र.) के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 11 दिसम्बर ।   छत्तीसगढ़ में इन दिनों शीतलहर का दौर जारी है, जिसके कारण हृदयघात (हार्ट अटैक) के मामलों में संभावित वृद्धि को देखते हुए अम्बेडकर अस्पताल का कार्डियोलॉजी विभाग हाई अलर्ट पर है। 
चिकित्सालय के संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने  बताया कि ठंड के मौसम में बुजुर्गों, हृदय रोगियों सहित अन्य किसी को भी हार्ट अटैक का जोखिम अधिक रहता है, ऐसे में किसी भी प्रकार के असामान्य लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।

   डॉ. सोनकर ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हृदय रोग विभाग में 24 घंटे त्वरित एवं निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गंभीर हृदयघात के मरीजों के लिए आपात एंजियोप्लास्टी की व्यवस्था भी निरंतर जारी है।

तीन ज़िंदगियाँ बचीं

एसीआई के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कार्डियोलॉजी डॉ. स्मित श्रीवास्तव ने  बताया कि विगत 10 दिनों में आपातकालीन अवस्था में आए 3 गंभीर हृदयघात मरीजों की आपात एंजियोप्लास्टी कर सफलतापूर्वक जान बचाई गई है।

  01 से 11 दिसंबर 2025 के बीच कार्डियोलॉजी विभाग में की गई प्रमुख प्रक्रियाओं का विवरण निम्नानुसार है :-
एंजियोग्राफी – 52

एंजियोप्लास्टी – 24

 पेसमेकर प्रत्यारोपण – 04

टावी (TAVI) प्रक्रिया – 01

आपात एंजियोप्लास्टी – 03

  कुल मिलाकर 83 हृदय संबंधी प्रक्रियाएं संपन्न की गईं।

 अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने नागरिकों से आग्रह किया है कि शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड से बचें, नियमित स्वास्थ्य की जांच कराते रहें और हृदय से संबंधित किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें।
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स्वागतम पास डाउनलोड करने की सुविधा.....

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 11 दिसंबर ।  अब राज्य संचालनालय इंद्रावती भवन के अधिकारी कर्मचारियों को भी उनके अपने पास से महानदी भवन में प्रवेश मिल सकेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आज आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक  31 जनवरी 26 तक इंद्रावती भवन में विभागाध्यक्ष के द्वारा जारी शासकीय परिचय पत्र और सा.प्र.वि. द्वारा जारी परिचय पत्र के माध्यम से "C" Gate से प्रवेश दिया जाएगा। 31 जनवरी 2026 के तत्पश्चात केवल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आईडी कार्ड प्रस्तुत करने पर इंद्रावती भवन की ओर स्थित "C" Gate से प्रवेश दिया जाएगा।मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को शासकीय कार्य संपादन हेतु कई बार कार्यालय जल्दी आना होता है तथा जरूरी कार्य हेतु देर शाम तक रूककर कार्य किये जाने की आवश्यकता होती है। अतः मंत्रालय, महानदी भवन के "D" Gate को सुबह 09 बजे से लेकर रात 08 बजे तक खोला जाएगा।

स्वागतम पास डाउनलोड करने की सुविधा.....

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वागत पोर्टल से मंत्रालय प्रवेश पास डाउनलोड करने की व्यवस्था करने एन‌आईसी को पत्र लिखा है 
इस पत्र के अनुसार वर्तमान में स्वागतम पोर्टल में प्रवेशकर्ता हेतु पास डाउनलोड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आवेदनकर्ता को स्वागतम पास डाउनलोड किए जाने की सुविधा दी जाए। ताकि डाउनलोडेड स्वागतम पोर्टल में पास दर्शित होने पर इंद्रावती भवन में कार्यरत शासकीय सेवकों को "C" Gate से प्रवेश दिया जा सके। इससे राज्य शासन द्वारा मंत्रालय महानदी भवन में आने जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आंगतुकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सरल सुव्यवस्थित होगा ।

 सीएम ने संभाग स्तरीय बस्तर ओलम्पिक का किया शुभारंभ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 11 दिसम्बर। बस्तर ओलम्पिक 2025 के तहत संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का गुरुवार को स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समूचे बस्तर संभाग के खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान बस्तर संभाग के सभी सातों जिलों के खिलाडिय़ों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्र विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर के युवाओं ने इतनी बड़ी संख्या में स्पर्धा में भाग लेकर इस आयोजन के सहभागी बने। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि बस्तर ओलम्पिक में नुआ बाट के अधिकाधिक प्रतिभागियों ने शामिल होकर इसे ऐतिहासिक बना दिया है। साथ ही बड़ी संख्या में हमारी बेटियां और बहनें हिस्सा लेकर महिला सशक्तिकरण को साबित कर रही हैं। सरकार बस्तर के युवाओं को समाज की मुख्यधारा में शामिल कर विकास में सहभागी बनाने के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है। यही वजह है कि बस्तर के युवा लोकतंत्र में आस्था एवं विश्वास से जुड़ रहे हैं, वहीं विकास के मार्ग में आगे आकर भूमिका निभा रहे हैं। बस्तर ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता के विजेता विकास के मॉडल होगें। भविष्य में बस्तर के खिलाड़ी ओलम्पिक में मेडल हासिल कर आएं, इस दिशा में सरकार यहां के युवाओं को बेहतर अवसर तथा प्रशिक्षण प्रदान करेगी और सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर के ओलम्पिक प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एवं ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाडिय़ों को तीन-तीन करोड़ एवं दो करोड़ रुपए की सम्मान निधि प्रदान करेगी। सरकार बस्तर के गांव-गांव में विकास की धारा पहुंचे, इस दिशा में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे अब बस्तर शान्ति-समरसता और समृद्धि की ओर निरन्तर अग्रसर होकर प्रदेश एवं देश के विकास में सहभागी बन रहा है।

 उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बस्तर प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और इस धरा का समग्र विकास करने के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है। बस्तर ओलम्पिक यहां के युवाओं को खेल की दृष्टि से आगे बढ़ाए जाने की पहल के साथ उन्हें विकास में सहभागिता निभाने प्रोत्साहित करना है। बस्तर में खेल के अधोसंरचना को और बेहतर किया जाएगा, ताकि खिलाडिय़ों को उचित मंच दिया जा सके। उन्होंने खिलाडिय़ों को प्रेरित करते हुए कहा कि खेल जितना सिखाता है हार से भी हमको अच्छा करने की प्रेरणा देता है।

कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है -यह एक और भर्ती घोटाला 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती के घोषित नतीजों को लेकर विरोध तेज हो गया है। चयन में असफल सैकड़ों अभ्यर्थी गुरुवार को बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचकर याचिका दायर करने में जुट गए। इन अभ्यार्थियों का कहना है कि इन घोषित नतीजों में कई खामियां उजागर हुई है। उनका आरोप है कि एक ही कैटेगिरी में कम अंक पाने वालों का चयन हुआ है। और उसी कैटेगिरी में ज्यादा प्राप्तांक वालों का नहीं। ऐसे मामले कई जिलों में हैं। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि एक ही जिले में कई अभ्यर्थियों का नाम सामान्य वर्ग, और अन्य पिछड़ा वर्ग की भी प्रतीक्षा सूची में शामिल किया गया है। ऐसे ही कई अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा रही है। वे इस मामले की हाईकोर्ट से जांच होने तक नियुक्ति आदेश जारी न करने की मांग कर रहे हैं। 

दूसरी ओर, इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है इस बात को कांग्रेस पार्टी और अभ्यर्थी लगातार उठाते रहे हैं। अभी जब परिणाम घोषित हुए हैं उसके बाद घोटाले की पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं। एक ही क्रमांक के 33 अभ्यर्थियों के आवेदन सामने आए हैं, वे सभी चयनित किये गये है। एक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में 39 नंबर मिला है उसका उसका चयन हो गया है। शारीरिक परीक्षा का पूर्णांक 100 नंबर का है यदि उसे शारीरिक परीक्षा में 100 में 100 मिला होगा तो भी उसका कुल अंक 139 ही होगा, जबकि 143 नंबर वाले का चयन नहीं हुआ। लिखित परीक्षा का नंबर सार्वजनिक हो सकता है तो शारीरिक परीक्षा का नंबर क्यों नहीं जारी हुआ? दोनों मिलाकर प्राप्तांक क्यों नहीं जारी किया गया? सरकार भर्ती परीक्षा में घोटाले कर युवाओं के सपने बेच रही है। पुलिस आरक्षक ही नहीं फॉरेस्ट आरक्षक, आरआई परीक्षा सहित अनेकों परीक्षाओं में भाजपा सरकार ने घपले करवाया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 11 दिसंबर। बस्तर ओलंपिक का आगाज गुरुवार को हुआ। इसमें करीब साढ़े 6 सौ आत्मसमर्पित नक्सली भी हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर 10 हजार प्रतिभागी ओलंपिक के अलग-अलग खेलों में हिस्सा लेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरूण साव और विजय शर्मा व स्थानीय नेता भी थे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल जगदलपुर आएंगे। 

इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज अपने एक दिवसीय बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुँचे। जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी हवाई अड्डे पर जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री श्री साय का बेहद आत्मीय स्वागत किया गया। 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय जगदलपुर स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित बस्तर ओलंपिक 2025 के संभाग स्तरीय प्रतियोगिता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 11 दिसंबर। बस्तर जिले में गुरुवार को मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के द्वारा बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की गई। यह आयोजन दो दिनों तक चलेगा। जिला प्रशासन ने बताया है कि इस ओलंपिक के समापन समारोह में फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया शामिल होंगे। प्रशासन द्वारा भूटिया का एक वीडियो भी जारी किया गया है। इसके बाद फुटबॉल खिलाडिय़ों ने प्रसन्नता व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से खिलाडिय़ों को बुलाया गया है।

ज्ञात हो कि बाईचुंग भूटिया सिक्किम के एक सेवानिवृत्त भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं और स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय फुटबॉल का मशालवाहक माना जाता है और उनके शूटिंग कौशल के आधार पर ‘सिक्किमी स्नाइपर’ कहा गया है।  उन्हें भारत सरकार ने 1998 में अर्जुन पुरस्कार, 2008 में पद्मश्री और 2014 में बंगाल सरकार द्वारा बंग भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था।

ऑस्ट्रेलिया ने बीते कल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह रोक लगा दी है कि वे 16 बरस से कम उम्र के किसी बच्चे का अकाऊंट नहीं खोलेंगे। आज मौजूद अकाऊंट भी जांच-परखकर, उम्र का प्रमाणपत्र देखकर बंद करने पड़ेंगे ताकि कम उम्र के कोई बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स पर न रहें। यह खबर तो काफी पहले से आ रही थी, लेकिन आज इस पर लिखने की एक वजह यह भी है कि इस फैसले को लागू करते हुए ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अब बच्चे अपना बचपन जी सकेंगे, दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत में अधिक वक्त गुजार सकेंगे, और अधिक शौक पूरे कर सकेंगे। एक विकसित और आधुनिक, संपन्न और विशाल देश होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का यह फैसला दुनिया के कुछ और जिम्मेदार देशों के सामने मिसाल बन सकता है कि वे भी अपनी किशोरावस्था वाली पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य को खतरों से बचाने के लिए, और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 9 दिसंबर से यह फैसला लागू करते हुए कहा है कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उम्र की जांच के मामले में लापरवाही करे तो उस पर पांच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए, और उन्हें ऑनलाईन प्रताडऩा और शोषण से सुरक्षित रखने के लिए भी किया गया है। वहां हुए एक सर्वे में यह पता लगा था कि 70 फीसदी से अधिक ऑस्ट्रेलियाई मां-बाप ऐसे रोक के पक्ष में थे। यह एक अलग बात है कि वहां के बच्चे इसका तोड़ निकालने की तरकीबें ढूंढ रहे हैं।

हम भारत में न सिर्फ बच्चों, बल्कि अधिक उम्र के लोगों का हाल भी देखते हैं कि वे सोशल मीडिया पर एक गंभीर और खतरनाक नशे के आदी हो गए दिखते हैं। विवाहेत्तर प्रेमप्रसंगों का एक बड़ा जरिया सोशल मीडिया बन गया है, और उस पर पोस्ट करने के लिए लोग बावलों की तरह रील बनाते हुए जान की बाजी भी लगा देते हैं। परिवारों के भीतर लोगों का एक-दूसरे के साथ उठना-बैठना कम हो गया है क्योंकि तकरीबन तमाम लोग अपने-अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर जुटे रहते हैं। जहां नौजवान दोस्तों के झुंड दिखते हैं, तो उनमें अधिकतर लोग अपने-अपने फोन पर डूबे रहते हैं। इस नशे ने लोगों की पढऩे की आदत खत्म कर दी है, उन्हें एक-दो मिनट के बाद कोई भी चीज भारी पडऩे लगती है क्योंकि उनकी सोच का दायरा एक रील की लंबाई तक सीमित हो गया है। नतीजा यह है कि एक या दो मिनट के भीतर जो सबसे सनसनीखेज बात हो सकती है, वही लोगों को बांध पाती है, कामयाब होती है, और उससे कुछ कमाई भी हो सकती है।

कुछ और देशों का सोशल मीडिया पर रोक-टोक का तजुर्बा देखें, तो चीन में 2019 से ही सोशल मीडिया पर 18 साल से कम बच्चों के लिए समय सीमा तय है। कोई भी नाबालिग एक दिन में सिर्फ 40 मिनट ही टिक-टॉक के चीनी संस्करण, डोयिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वह भी रात 10 से सुबह 6 बजे तक ब्लॉक हो जाता है। 2021 से चीन ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों के गेमिंग पर भी एक घंटे की समय सीमा लगाई हुई है। इससे बच्चों में इंटरनेट की लत कम हुई है, और पढ़ाई का समय बढ़ा है। फ्रांस ने 2023 से यह कानून बना दिया कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे अपने पालकों की अनुमति से ही सोशल मीडिया खाते खोल सकते हैं। अमरीका के अलग-अलग राज्य स्वायत्तता रखते हैं, और कुछ राज्यों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाऊंट पर रोक है। इससे बड़े 14-15 साल वाले बच्चे भी माता-पिता की सहमति से ही यह खोल सकते हैं। योरप के नार्वे में अभी यह उम्र सीमा 13 साल है, लेकिन वहां के 70 फीसदी नागरिक इसे बढ़ाकर 15 साल करना चाहते हैं। ब्राजील में मां-बाप की इजाजत से 13 साल के बाद बच्चे अकाऊंट खोल सकते हैं। अलग-अलग देशों में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और उनके मानसिक स्वास्थ्य में ऐसी रोक-टोक से फायदा देखने मिला है।    

 तोखन ने उड्डयन मंत्री से कराई संघर्ष समिति की मुलाकात

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 11 दिसंबर। बिलासपुर की हवाई सेवाओं के विस्तार और एयरपोर्ट उन्नयन को लेकर चल रही मुहिम दिल्ली पहुंचकर तेज की गई है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति और बिलासपुर हवाई समिति के प्रतिनिधि लगातार केंद्रीय मंत्रियों व सांसदों से मुलाकात कर अपनी मांगों को उठा रहे हैं।  

आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर हवाई समिति के प्रतिनिधियों को नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के सरकारी निवास पर सौजन्य भेंट कराई।
बैठक में बिलासपुर से नई उड़ानों की स्वीकृति, मौजूदा रूटों के विस्तार और एयरपोर्ट की सुविधाओं के उन्नयन पर चर्चा हुई।

नागर विमानन मंत्री ने बताया कि तोखन साहू बिलासपुर की हवाई कनेक्टिविटी बेहतर करने के प्रयास लगातार कर रहे हैं और मंत्रालय संबंधित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बिलासपुर की मांगों पर जल्द सकारात्मक प्रगति सामने आएगी।
प्रतिनिधि मंडल ने व्यस्त समय में मुलाकात के लिए दोनों मंत्रियों का आभार जताया।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल 10 दिसंबर की सुबह दिल्ली पहुंचते ही अपनी मुहिम में जुट गया था। सुबह 10 बजे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास पर हुए संवाद में सांसद साहू ने बिलासपुर एयरपोर्ट की जरूरत और आंदोलन को उचित ठहराया। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके बाद प्रतिनिधियों ने राज्यसभा सांसद विवेक तंखा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत से भेंट की।
समिति ने एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में अपग्रेड करने, बड़े शहरों तक सीधी उड़ानें शुरू करने, तथा रक्षा मंत्रालय के कब्जे वाली भूमि विवाद को जल्द सुलझाने की मांगों पर जोर दिया।

 ढाई हजार करोड़ से अधिक खर्च के बाद भी छत्तीसगढ़ की अधिकांश पंचायतें आज भी डिजिटल सेवाओं से वंचित
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 11 दिसंबर। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में छत्तीसगढ़ से भाजपा सांसद रूप कुमारी चौधरी ने भारत नेट 2.0 परियोजना में हुए कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन पर तीखा हमला किया है।

ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई देश की सबसे विशाल डिजिटल परियोजनाओं में से एक भारत नेट 2.0 केंद्र सरकार की वह महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और लाखों ग्रामीण घरों को तेज़ इंटरनेट, डिजिटल सेवाओं, ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों से जोड़ता है। केंद्र द्वारा राज्य को जारी किए गए लगभग 2.715 करोड़ से 2.635 करोड़ के खर्च के बावजूद अधिकांश पंचायतें आज भी डिजिटल सेवाओं से वंचित हैं। अधबिछा फाइबर, निष्क्रिय उपकरण, और कागज़ों में पूरा काम हो रहा है।
सांसद चौधरी ने सदन में प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ऑप्टिकल फाइबर खुले में अधबिछा पड़ा मिला। कई जगहों पर खुदाई अधूरी छोड़ी गई और जहां कनेक्शन दिए गए, वहां उपकरण महीनों से निष्क्रिय पड़े हैं। डिजिटल क्लासरूम, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र और सीएससी केंद्र सब इंटरनेट के अभाव में ठप पड़े हैं। देश में इस योजना पर अब तक 39.825 करोड़ से अधिक खर्च हो चुका है और संशोधित भारत नेट कार्यक्रम में 1,39.579 करोड़ का विशाल प्रावधान किया गया है। देशभर में 42 लाख रूट किमी फाइबर बिछाया जा चुका है। 2.18 लाख पंचायतों को सेवा-योग्य घोषित किया गया है। और 1.04 लाख से अधिक वाई-फ ाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जा चुके हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहद भयावह है।

उन्होंने सदन को बताया कि यह स्थिति केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित, सुनियंत्रित और संगठित भ्रष्टाचार का परिणाम है। जब स्वयं राज्य शासन कार्यान्वयन एजेंसी हो और फिर भी मानकों की अनदेखी करते हुए भुगतान कर दे, तो यह नीति-निर्माण पर सीधा हमला है।

सांसद चौधरी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में पूर्व कांग्रेस सरकार ने इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना को कमीशनखोरी, ठेकेदारी खेल और तकनीकी धांधली की भेंट चढ़ा दी। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियों ने काम को न केवल अधूरा छोड़ा, बल्कि कई स्थानों पर कोई काम हुआ ही नहीं, फिर भी भुगतान जारी रहा।
 उन्होंने मांग की कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त सभी ठेकेदारों और एजेंसियों की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए। परियोजना की स्वतंत्र तकनीकी और वित्तीय ऑडिट कराई जाए और दोषी अधिकारियों, इंजीनियरों और एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

सांसद चौधरी ने कहा कि इस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा बोझ ग्रामीण जनता उठा रही है। छात्राएं ऑनलाइन शिक्षा से वंचित उपस्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। पंचायत कार्य बाधित हैं। किसानों को डिजिटल सेवाएं नहीं मिल रहीं और महिलाओं के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार योजनाएं प्रभावित हुई हंै।
इस तरह राष्ट्रीय बहस की शुरुआत सांसद रूप कुमारी चौधरी के तीखे, तथ्यपूर्ण और जनहितकारी हस्तक्षेप ने सदन में नई बहस छेड़ दी है कि भारत नेट जैसी राष्ट्रीय परियोजना की निगरानी और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 11 दिसंबर। कोरबा जिले में तंत्र-मंत्र के जरिये धन-लिप्सा की पूर्ति के चलते तीन लोगों की मौत हो गई। उजागर कर रही है। बुधवार 10 दिसंबर को उरला थाना क्षेत्र के ग्राम कुदरी स्थित एक फार्महाउस में यह हादसा हुआ। जान गंवाने वालों में एक स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन (उम्र 45 वर्ष) शामिल है।

प्रारंभिक जांच में पुलिस को तंत्र-मंत्र अनुष्ठान के सुराग मिले हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़ितों को 5 लाख रुपये के 2.5 करोड़ बनाने का लालच देकर एक कमरे में बंद कर दिया गया था। चार संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक कथित रूप से तांत्रिक है। मौत का सटीक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के इंतजार में है।

मामले ने मंगलवार शाम से रंग लिया। पुलिस के अनुसार अशरफ मेमन ने अपने दो सहयोगियों बिलासपुर निवासी मोहम्मद सलीम (उम्र 38 वर्ष) और स्थानीय निवासी राजेश पटेल (उम्र 42 वर्ष) के साथ एक निजी बैठक की। इन तीनों से बाबा जी नाम के एक तांत्रिक ने संपर्क किया था। तांत्रिक ने दावा किया कि वह एक शक्तिशाली अनुष्ठान के जरिए निवेशित धन को दोगुना-चौगुना और कई गुना कर सकता है। तांत्रिक ने पीड़ितों को झांसे में लेने के लिए कहा कि वे 5 लाख रुपये लाएं, जिसे नींबू-मंत्र विधि से 2.5 करोड़ में बदल दिया जाएगा। यह विधि कथित रूप से एक रात के अनुष्ठान पर आधारित थी, जिसमें जड़ी-बूटियां और विशेष मंत्र का इस्तेमाल होता। अशरफ पुराना कोरबा में स्क्रैप यार्ड चलाता था, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उन्होंने अपने साथियों को विश्वास दिलाया कि यह जल्दी अमीर बनने का सुनहरा मौका है।

बुधवार रात करीब 10 बजे, तीनों फार्महाउस पहुंचे। तांत्रिक ने एक कमरे में अनुष्ठान शुरू किया। फार्महाउस का मालिक बाहर इंतजार कर रहा था। उसके अनुसार, कमरे से मंत्रों की आवाजें और धूप की तेज गंध आ रही थी। तांत्रिक ने पीड़ितों को नींबू देकर कमरा बंद कर दिया और कहा कि रात भर प्रतीक्षा करें, सुबह चमत्कार होगा। लेकिन आज सुबह जब दरवाजा खोला गया, तो तीनों शव एक ही कमरे में पड़े मिले। शवों पर गले में निशान, चोट के चिह्न और जड़ी-बूटियों के अवशेष मिले।

पुलिस ने फार्महाउस की तलाशी ली। इस दौरान अनुष्ठान सामग्री मिले, जिनमें काले जादू की किताबें, नींबू, लाल धागा, और कुछ रसायन शामिल हैं। एक संदिग्ध ने पूछताछ में कबूल किया कि अनुष्ठान में विषैली जड़ी-बूटियां इस्तेमाल की गईं, जो शायद गलत मात्रा में दी गईं।

मालूम हो कि अशरफ मेमन पुराना कोरबा इलाके का प्रमुख स्क्रैप कारोबारी था। उसकी पत्नी और दो बच्चे अब बेसहारा हो गए हैं। वह व्यवसाय में घाटे के कारण कर्ज में डूबा था। परिवार ने बताया कि वह जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कई बाबाओं के पास जाता रहता था। मोहम्मद सलीम बिलासपुर से अशरफ से था, जो उसका व्यापारिक साझेदार था। उसे भी हाल ही में नुकसान हुआ था, जिससे वह तांत्रिक के वादों पर भरोसा कर बैठा। तीसरा राजेश पटेल कुदरी गांव का रहने वाला अशरफ का कर्मचारी था। अशरफ का करीबी होने के चलते वह अनुष्ठान में सहयोग के लिए शामिल हुआ था। अशरफ की पत्नी ने रोते हुए मीडिया से कहा कि वह हमेशा कहते थे कि एक बड़ा धंधा करेंगे। लेकिन यह लालच उनकी जान का दुश्मन बन गया। सलीम के भाई ने आरोप लगाया कि तांत्रिक ने धोखा दिया।

पुलिस ने आईपीएस की धारा 302 (हत्या), 420 (धोखाधड़ी) और 34 (साझा साजिश) के तहत अपराध दर्ज किया है। एसपी कोरबा ने बताया है कि मौत का कारण शक के दायरे में है। जहर देने, गला घोंटने या रसायनों से मौतें हुई हो सकती है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट 12 दिसंबर तक आएगी, तब साफ वजह सामने आएगी। चार संदिग्ध हिरासत में हैं। इनमें तांत्रिक बाबा जी समेत दो सहयोगी और फार्महाउस का मैनेजर शामिल है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 11 दिसंबर । छत्तीसगढ आर्म फोर्स (सीएएफ)भर्ती के कैंडिडेट अपने परिजनों  के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा से मिले। इस दौरान हुई चर्चा में इन अभ्यर्थियों ने 2018 की प्रतीक्षा सूची के चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की। ये लोग 7 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं।

अमेरिका में विदेशी मामलों की एक संसदीय कमेटी में सुनवाई के दौरान, हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की एक तस्वीर दिखाई गई.

इस तस्वीर में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में बैठे हैं.

इस तस्वीर के बारे में चर्चा करते हुए अमेरिकी रिप्रेज़ेंटेटिव सिडनी कैमलागर-डोव ने कहा, “यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है.”

भारत को लेकर ट्रंप प्रशासन की नीति को उन्होंने आत्मघाती बताया और कहा, “अमेरिका के रणनीतिक साझेदारों को विरोधियों के खेमे में धकेलने के लिए आपको नोबल पीस प्राइज़ नहीं मिलेगा. हमें नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत उपाय करना चाहिए और सहयोग का रास्ता अख़्तियार करना चाहिए, जो अमेरिकी संपन्नता, सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व के लिए बहुत ज़रूरी है.”

कैमलागर-डोव विदेशी मामलों की दक्षिण और मध्य एशियाई उप समिति की सुनवाई के दौरान बोल रहीं थीं.

अमेरिकी रिप्रेज़ेंटेटिव प्रमिला जयपाल ने भी चिंता व्यक्त की कि टैरिफ़ और इमिग्रेशन नीतियां भारत-अमेरिका के आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों पर असर डाल रही हैं.

यह सुनवाई ऐसे समय में हो रही है जब बीते मंगलवार को ही ट्रंप ने भारत के चावल निर्यात पर अतिरिक्त टैरिफ़ लगाने का संकेत दिया था. (bbc.com/hindi)

बेंगलुरु, 11 दिसंबर। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सत्य नडेला ने बृहस्पतिवार को कहा कि कंपनी बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में निवेश के साथ भारत के कृत्रिम मेधा (एआई) परिवेश को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रही है।

उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट, ‘क्लाउड’ क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है और एआई-संचालित भविष्य के लिए लाखों भारतीयों को कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

‘माइक्रोसॉफ्ट’ के यहां आयोजित एक कार्यक्रम में नडेला ने कहा, ‘‘हम भारत में निवेश करने को लेकर बहुत उत्साहित हैं ताकि हम यहां सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का बुनियादी ढांचा ला सकें। यह 17.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश है।’’

नडेला ने इसे एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा निवेश बताया।

माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ने देश भर में कंपनी के ‘क्लाउड नेटवर्क’ के तेजी से विस्तार पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘हम ‘एज्यूर’ को विश्व के कंप्यूटर के रूप में विकसित कर रहे हैं और हमारे पास दुनिया भर में 70 से अधिक डेटा सेंटर क्षेत्र हैं। भारत में हमारी उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। अब हमारे पास मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में नेटवर्क है और हमने जियो के साथ भी साझेदारी की है।’’

‘एज्यूर’ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया एक व्यापक ‘क्लाउड कंप्यूटिंग’ मंच है। इस पर कंपनियां एवं डेवलपर अपनी एप्लिकेशन, वेबसाइट, डेटाबेस, स्टोरेज, एआई मॉडल तथा सर्वर ऑनलाइन बना, चला तथा प्रबंधित कर सकते हैं.. वह भी बिना अपने ‘फिजिकल सर्वर’ खरीदे।

उन्होंने कहा कि एक नया डेटा सेंटर क्षेत्र 2026 में चालू हो जाएगा।

नडेला ने कहा, ‘‘हमें बेहद खुशी है कि 2026 में दक्षिण मध्य में हमारा एक नया डिजिटल सेंटर होगा। सबसे रोमांचक बात यह है कि यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है।’’

उन्होंने एआई के बढ़ते उपयोग के इस युग में डिजिटल संप्रभुता एवं साइबर सुरक्षा के महत्व पर भी जोर दिया।

नडेला कहा, ‘‘हम संप्रभुता को लेकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि संप्रभुता के लिए विकल्पों का एक व्यापक खंड मौजूद हो। इसलिए आपके पास पब्लिक ‘क्लाउड’ है, पब्लिक क्लाउड में संप्रभु नियंत्रण हैं...।’’

उन्होंने चेतावनी दी कि संप्रभुता को सुरक्षा से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन नडेला ने बताया कि हाल में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हुई जिन्होंने समाज, अर्थव्यवस्था एवं वृद्धि को गति देने के लिए इस निवेश (17.5 अरब अमेरिकी डॉलर) को लेकर काफी उत्साह दिखाया।

उन्होंने कहा कि यह प्रतिबद्धता उनकी पिछली यात्रा के दौरान घोषित तीन अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के अतिरिक्त है।

भारत में प्रतिभाओं की उपलब्धता के बारे में नडेला ने कहा कि कंपनी अपने कौशल विकास कार्यक्रमों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हम अब समूचे भारत में दो करोड़ लोगों को एआई कौशल में प्रशिक्षित करने जा रहे हैं।’’

नडेला ने साथ ही कहा कि सरकार के ई-श्रम कार्यक्रम जैसी पहलें यह दर्शाती हैं कि एआई असंगठित श्रमिकों का उत्थान कैसे कर सकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत 2030 तक ‘गिटहब’ के साथ दुनिया का अग्रणी समुदाय बनने के लिए तैयार है।’’

‘गिटहब’ एक वेब-आधारित मंच है जो ‘वर्जन कंट्रोल’ और सहयोग के लिए बनाया गया है। मुख्य रूप से डेवलपर द्वारा सॉफ्टवेयर कोड को ‘स्टोर’ करने, प्रबंधित करने एवं साझा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह ओपन-सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिट पर आधारित है। यह उपयोगकर्ता-अनुकूल ग्राफिकल इंटरफेस एवं सहयोग उपकरणों का एक बड़ा विकल्प प्रदान करता है।

नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के मिशन को दोहराते हुए अपने भाषण का संपापन किया।

उन्होंने कहा, ‘‘अंततः, इसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक संगठन को अधिक हासिल करने में सक्षम बनाना है। आइए यह कार्य जारी रखें।’’ (भाषा)

कोरबा, 11 दिसंबर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पुलिस ने फार्म हाउस से एक कबाड़ कारोबारी समेत तीन लोगों का शव बरामद किया है। आशंका है कि ये मौतें पैसे दोगुने करने का वादा करने वाले एक तांत्रिक अनुष्ठान से जुड़ी हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में एक तांत्रिक समेत चार संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।

उन्होंने बताया कि कोरबा जिले के निवासी कबाड़ कारोबारी मोहम्मद अशरफ मेमन, सुरेश साहू और दुर्ग जिले के निवासी नीतीश कुमार, जिनकी उम्र 40 से 45 साल के बीच थी, के शव उर्गा पुलिस थाना इलाके के कुदरी गांव में मेमन के फार्म हाउस से बुधवार देर रात बरामद किए गए।

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में एक तांत्रिक समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया है।

उन्होंने कहा कि आशंका है कि तीनों की गला घोंटकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद इस संबंध में अधिक जानकारी मिल सकेगी।

अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच और मौके से मिले अनुष्ठान की सामग्री तथा नकदी से पता चलता है कि यह घटना पैसे दोगुने करने के वादे वाले किसी तांत्रिक अनुष्ठान से जुड़ी है।

उन्होंने बताया कि चारों संदिग्ध कथित तौर पर अनुष्ठान करने के लिए बिलासपुर से आए थे और इसी दौरान तीनों की मौत हो गई।

कोरबा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामले में विस्तृत जांच जारी है।

इधर पीड़ितों के परिवार वालों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शवों पर चोट और खरोंच के कई निशान थे, जो संभावित हमले या जबरदस्ती रोकने का संकेत देते हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने 1996 के मादक पदार्थ जब्ती मामले में सुनाई गई 20 साल की सजा निलंबित करने की पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर सुनवाई की इच्छुक नहीं है।

न्यायालय भट्ट की एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने इस मामले में सजा निलंबित करने का अनुरोध किया था।

गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर शहर की एक सत्र अदालत ने भट्ट को 1996 के मामले में 20 साल की सजा सुनाई थी।

भट्ट को राजस्थान के एक वकील को यह दावा करके फंसाने का दोषी पाया गया था कि 1996 में पुलिस ने पालनपुर के एक होटल के कमरे से मादक पदार्थ जब्त किए थे, जहां वह वकील ठहरा हुआ था।

साल 2015 में सेवा से बर्खास्त किए गए भट्ट 1996 में बनासकांठा जिले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) थे।

उनके एसपी रहते हुए जिले की पुलिस ने 1996 में राजस्थान के वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा था कि पालनपुर शहर के एक होटल के कमरे से मादक पदार्थ जब्त किए थे, जहां वह वकील ठहरे हुए थे।

हालांकि, बाद में राजस्थान पुलिस ने कहा कि राजपुरोहित को बनासकांठा पुलिस ने झूठे मामले में फंसाया था, ताकि उन्हें राजस्थान के पाली जिले में एक विवादित संपत्ति अंतरित करने के लिए मजबूर किया जा सके।

पूर्व पुलिस निरीक्षक आई.बी. व्यास ने 1999 में गुजरात उच्च न्यायालय में इस मामले की पूरी जांच का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी।

राज्य सीआईडी (अपराध जांच विभाग) ने 2018 में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मादक पदार्थ मामले में भट्ट को गिरफ्तार किया था और तभी से वह पालनपुर उप-कारागार में बंद हैं।

पिछले साल, पूर्व आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी संजीव भट्ट ने उच्चतम न्यायालय से 28 साल पुराने मादक पदार्थ मामले की सुनवाई को दूसरी सत्र अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि मौजूदा अदालत में सुनवाई के दौरान पक्षपात किया जा रहा है। उन्होंने अनुरोध किया था कि निचली अदालत की कार्यवाही को रिकॉर्ड किया जाए।

हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने भट्ट की याचिका खारिज कर दी और मादक पदार्थ मामले में उनके खिलाफ सुनवाई कर रहे निचली अदालत के न्यायधीश पर पक्षपाती होने का आरोप लगाने के लिए उन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। (भाषा)