-दिलीप कुमार शर्मा

असम पुलिस की विशेष जांच दल (एसआईटी) ने लोकप्रिय गायक ज़ुबिन गर्ग की मौत के मामले में शुक्रवार को गुवाहाटी के चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट दाखिल कर दी है.

नौ सदस्यों वाली एसआईटी की टीम 3500 पन्ने की इस चार्जशीट को लेकर छह गाड़ियों के काफिले में कोर्ट पहुंची.

पिछले 19 सितंबर को 52 साल के जु़बिन गर्ग की सिंगापुर में कथित तौर पर पानी में डूबने से मौत हो गई थी.

जु़बिन गर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिवार और उनके प्रशंसकों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली है.

पिछले तीन महीनों से सैकड़ों प्रशंसक जु़बिन गर्ग की मौत को लेकर अलग-अलग मंचों पर न्याय की मांग कर रहे हैं.

गायक की मौत के बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 60 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए. इसके बाद यह केस सीआईडी ने रजिस्टर किया और इसकी जांच क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, गै़र-इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत से जुड़ी धाराओं के तहत की गई. हालांकि, बाद में जांच अधिकारियों ने इस मामले में मर्डर चार्ज भी जोड़ दिए.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र में दावा किया था कि गर्ग की मौत ''साफ़-साफ़ हत्या'' थी.

एसआईटी ने जानकारी दी थी कि इस केस के सिलसिले में कुल सात लोगों को गिरफ़्तार किया गया और 300 से ज़्यादा गवाहों से पूछताछ की गई है.

इस मामले से जुड़े एक वकील का कहना है कि चार्जशीट सबसे पहले कोर्ट की जनरल रजिस्टर ब्रांच को मिलेगी. शुरुआती प्रोसेसिंग के बाद इसे स्क्रूटनी के लिए मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा.

मजिस्ट्रेट के शुरुआती जांच पूरी करने के बाद केस सेशन कोर्ट को भेज दिया जाएगा, जहां ट्रायल शुरू होगा.

एक और वकील ने बताया कि केस के हाई प्रोफ़ाइल होने की वजह से स्क्रूटनी दो या तीन दिनों में पूरी हो सकती है. मजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड पर लेने के बाद आम लोग भी चार्जशीट देख सकते हैं.

जु़बिन गर्ग की छोटी बहन पाल्मी बोरठाकुर ने हाल ही में बीबीसी को बताया था कि उनका परिवार और जु़बिन को प्यार करने वाले सैकड़ों लोग यह जानना चाहते है कि 19 सितंबर को आख़िर गायक के साथ सिंगापुर में हुआ क्या था. (bbc.com/hindi)

लोकसभा में शुक्रवार को ज़ीरो आवर के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार पर 'एंटी सनातन धर्म' का आरोप लगाया है.

उन्होंने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने कार्तिगई दीपम जलाने के पक्ष में आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को मंदिर की ओर बढ़ने से रोका और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया.

उनका कहना है कि 'लोगों को मंदिर तक पहुंचने के लिए अदालत का रुख करना पड़ा'.

अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि अदालत के आदेश के बावजूद हिन्दू भक्तों को दीप प्रज्वलित करने की अनुमति नहीं दी गई.

उनका कहना है, "देश का एक राज्य एंटी सनातन धर्म का प्रतीक बन गया है और वहां के मंत्री लगातार हिन्दू विरोधी बयान दे रहे हैं."

उनके इस बयान पर डीएमके सांसदों ने संसद में कड़ा विरोध जताया.

क्या मामला है?

मदुरै ज़िले के तिरुपरनकुंड्रम में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर स्थित है, और दूसरी ओर सुल्तान बादुशा सिकंदर औलिया दरगाह है.

हर साल कार्तिगई दीपम के दिन सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के पिल्लैयार मंदिर दीपम मंडपम में दीप प्रज्वलित करने की प्रथा है. इस स्थिति में, हिंदू संगठनों ने पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपपथून में दीप प्रज्वलित करने की मांग रखी थी.

न्यायाधीश जी.आर. स्वामीनाथन ने आदेश दिया था कि महादीपम को तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपपथून में प्रज्वलित किया जाना चाहिए.

इसके बाद पिल्लैयार मंदिर के दीपक कक्ष में दीप जलाया गया, जहां आमतौर पर 3 दिसंबर को दीप जलाया जाता है.

हालांकि, हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया और दावा किया कि महादीपम पहाड़ की चोटी पर स्थित दीपक कक्ष में नहीं जलाया गया था.

उस समय पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई.

याचिकाकर्ताओं में से एक रामा रविकुमार ने अदालत की अवमानना ​​का मामला दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि मंदिर प्रशासन ने दीपपथून में महादीपम को प्रज्वलित करने का कोई प्रयास नहीं किया था.

इस मामले में न्यायाधीश जी.आर. स्वामीनाथन ने याचिकाकर्ता रामा रविकुमार को तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाने की अनुमति दी.

ये आदेश दिया कि वह अपने साथ 10 लोगों को ले जा सकते हैं और 3 दिसंबर की शाम को सीआईएसएफ़ कर्मियों द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए.

हालांकि, पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी. (bbc.com/hindi)

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने साल 2027 की जनगणना कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दे दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी.

जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी. पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना होगी. ये प्रक्रिया अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच किया जाएगा.

दूसरे चरण में जनगणना होगी, जो फ़रवरी 2027 में की जाएगी. (bbc.com/hindi)

भारत सरकार ने शुक्रवार को कहा कि इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 लोगों को अधिक सक्षम बनाते हैं.

सरकार के मुताबिक़ ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फर्ज़ी, ग़लत और भ्रामक सामग्री को रोकने को लेकर कड़ी ज़िम्मेदारी तय करते हैं.

यह स्पष्टीकरण राज्यसभा में सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दी.

मंत्री ने कहा कि जहां एक ओर संविधान का अनुच्छेद 19 (1) अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, तो वहीं दूसरी ओर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर बढ़ती ग़लत जानकारी की समस्या को देखते हुए रेग्युलेटरी एक्शन्स की ज़रूरत महसूस की गई है.

पीआईबी के प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़, साल 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत 25 फरवरी 2021 को अधिसूचित आईटी नियमों में सोशल मीडिया मध्यस्थों की ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है.

फे़सबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर आईटी नियमों के पार्ट-II के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि वे ग़लत, भ्रामक या फर्ज़ी जानकारी के प्रसार को रोकेंगे.

प्लेटफ़ॉर्म्स को ऐसी सामग्री पर कार्रवाई करनी होगी और उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था भी उपलब्ध करानी होगी.

सरकार ने पीआईबी के फ़ैक्ट चेक यूनिट की भूमिका का भी ज़िक्र किया है, जिसे नवंबर 2019 में केंद्र सरकार से संबंधित फर्ज़ी ख़बरों की पहचान और सत्यापन के लिए बनाया था.

यह यूनिट संबंधित मंत्रालयों और विभागों से जानकारी की पुष्टि करने के बाद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर प्रकाशित या प्रसारित फ़ैक्ट्स के संबंध में जानकारी देता है कि यह सही है या ग़लत.

इसके लिए सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत उन वेबसाइटों, सोशल मीडिया अकाउंट्स या पोस्ट्स को ब्लॉक करने के अधिकार का इस्तेमाल करती है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ख़तरा पैदा करते हैं.

डॉक्टर मुरुगन ने यह जानकारी राज्यसभा में डॉक्टर लक्ष्मीकांत बाजपेयी के एक सवाल के जवाब में दी.

लक्ष्मीकांत बाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 13 दिसंबर। 2010 बैच के आईएएस कार्तिकेय गोयल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति तीन वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। गोयल , गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना निदेशालय के अंतर्गत निदेशक जनगणना संचालन एवं निदेशक नागरिक पंजीयन (डीसीओ/डीसीआर) के पद पर छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। अब उनका कार्यकाल अगस्त 2028 तक रहेगा। डीओपीटी ने उनके साथ 16 और अफसरों की प्रतिनियुक्ति बढ़ाई है।

अंडमान-निकोबार, 12 दिसंबर। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया।

शाह ने एक्स पर लिखा कि

वीर सावरकर जी का जीवन मातृभूमि के प्रति अथाह प्रेम और राष्ट्र के लिए प्राण न्योछावर करने की प्रेरणा देता है। अंडमान और निकोबार की भूमि वीर सावरकर जी सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, समर्पण एवं साहस की साक्षी रही है।

आज इस पावन भूमि पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के… pic.twitter.com/Y1M8zp85Id

— Amit Shah (@AmitShah) December 12, 2025

मंत्री के हाथों गेट उद्घाटन का पहला मामला 

रायपुर, 12 दिसंबर। पांच साल से बन रहे और बनने के बाद रायपुर मेडिकल कॉलेज के प्रवेश द्वार का अंततः कल उद्घाटन का अवसर आ गया । यह प्रदेश में किसी प्रवेश द्वार के लिए उद्घाटन समारोह आयोजित करने का पहला मामला है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कल दोपहर 12 बजे उद्घाटन करेंगे। यह प्रवेश द्वार कांग्रेस शासन काल में मंजूर होने के बाद बनना शुरू हुआ था। 2023 में चुनाव पूर्व उद्घाटन होना था। 

मंत्री जायसवाल कल कालेज में न‌ए छात्रावास, क्लीनिकल फोरेंसिक मेडिसिन एवं टाक्सीकोलाजी  यूनिट ,रेडियो डायग्नोसिस विभाग के कांफ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। कालेज के डीन ने कल सभी विभागाध्यक्ष, चिकित्सा विशेषज्ञ, अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य की है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 85वीं बोर्ड बैठक

रायपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 85वीं बोर्ड बैठक आज अध्यक्ष  अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में हुई।  बैठक में लिए निर्णयों की जानकारी देते हुए अध्यक्ष  सिंह देव ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की स्ववित्तीय एवं भाड़ाक्रय श्रेणी में मकान प्राप्त करने वाले अनेक हितग्राही लंबे समय से अपनी किश्तें निर्धारित समय पर जमा नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन पर विलंबित अवधि का भारी ब्याज लग रहा था। यदि हितग्राही अपनी संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करते हैं तो उन्हें विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। 

उन्होंने घोषणा की है कि हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों पर लंबित वॉटर चार्जेस को यदि हितग्राही एकमुश्त जमा करते हैं तो उन पर भारित सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा विक्रय/आबंटित संपत्तियों के विक्रय विलेख के निष्पादन के साथ ही हितग्राहियों को उनका भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया जाएगा, जिससे प्रक्रिया और पारदर्शी एवं सरल हो जाएगी।

बैठक में हाल ही में  आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेले 
मेले के दौरान 1477 मकानों के विरुद्ध लगभग 3500 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका कुल मूल्य करीब 303 करोड़ रुपए है। आवेदन संख्या पर्याप्त होने पर लगभग 11 योजनाओं के लिए 15 दिनों के भीतर निविदा आमंत्रित कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भिलाई द्वारा प्रदेश में उत्कृष्ट निर्माण कार्य  के लिए बोर्ड को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है।

बैठक में आयुक्त  अवनीश कुमार शरण, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग  डी.एस. भारद्वाज, विशेष सचिव वित्त विभाग श्रीमती शीतल शाश्वत, लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि  जी.आर. रावटे, हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख के. सुरेश कुमार, नगर एवं ग्राम निवेश आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 12 दिसंबर। बीजापुर जिले के छोटे से गांव छोटे तुमदार (भैरमगढ़) के 27 वर्षीय किशन कुमार हप्का ने साबित कर दिया है कि सच्चा खिलाड़ी परिस्थितियों से नहीं, अपने हौसले से पहचाना जाता है।

कभी डीआरजी का जांबाज़ जवान रहे किशन को वर्ष 18 जुलाई 2024 में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट की चपेट में आकर अपना एक पैर खोना पड़ा था। हादसा इतना बड़ा था कि कोई भी सामान्य इंसान हार मान ले, लेकिन किशन की सोच ने उनके लिए नया रास्ता तैयार कर दिया।

उसने बस्तर ओलंपिक में तीरंदाजी खेल में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का फ़ैसला किया । शरीर ने साथ छोड़ा, पर दिल में खेले का जुनून और देश सेवा की भावना आज भी उतनी ही मजबूत है। यही जुनून उन्हें फिर से मैदान में ले आया। अपने साहस से लड़ते हुए किशन ने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि बस्तर ओलंपिक के जिला स्तरीय खेलों में चयनित होकर संभाग स्तरीय प्रतियोगिता तक पहुंचने का इतिहास रच दिया। किशन ने संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में पहला स्थान कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया ।

हादसे के बाद एक समय ऐसा भी आया, जब किशन ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उनके भीतर का खिलाड़ी हार मानने को तैयार नहीं था। खेल के प्रति प्रेम और अंदर छिपी आग ने उन्हें दोबारा खड़ा कर दिया। किशन अपने कोच दुर्गेश प्रताप सिंह को अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। वे कहते हैं कोच दुर्गेश ने मुझे सिर्फ खेल नहीं सिखाया, बल्कि यह भरोसा भी दिलाया कि अपंगता शरीर की होती है, मन की नहीं।

भैरमगढ़ ब्लॉक के छोटे तुमनार जैसे दूरस्थ गांव से निकलकर किशन आज पूरे बस्तर के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनका संघर्ष हजारों युवाओं के लिए यह संदेश है कि मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी हों, पर हौसला उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। किशन की यह उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरे बीजापुर जिले के लिए गर्व का क्षण है।

शाह का प्रवास, नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित

जगदलपुर, 12 दिसंबर। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार  अमित शाह का 13 दिसंबर को बस्तर जिला प्रवास कार्यक्रम नियत है। बस्तर जिला प्रवास दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री, की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण जगदलपुर शहर को समय दोपहर 12 से 3 बजे तक के लिए नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 12 दिसंबर। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के चुचकोंटा क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम के विस्फोट होने से एक ग्रामीण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

जानकारी के मुताबिक 11 दिसंबर को चुचकोंटा निवासी लच्छी माड़वी (24 वर्ष) रोज की तरह जंगल में गाय चराने चुचकोंटा के जंगल की ओर गई थीं। लगभग दोपहर  3 बजे, जंगल में माओवादियों द्वारा पूर्व से लगाए गए प्रेशर आईईडी पर उनका पैर पड़ गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और उनके पैर में गंभीर चोटें आईं।

 घायल महिला को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। इसके बाद उचित इलाज के लिए जिला अस्पताल बीजापुर रेफर किया जा रहा है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अहमदाबाद, 12 दिसंबर(एजेंसी)। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में एक आदिवासी युवक को माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा की इंस्टाग्राम रील पर प्रशंसा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी परेश राठवा (31), कंवट तालुका का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ राष्ट्र की संप्रभुता को खतरा पहुँचाने और सार्वजनिक सौहार्द बिगाडऩे के आरोप लगाए हैं।

पुलिस के मुताबिक, यह रील हाल ही में अपलोड की गई थी, आंध्र पुलिस द्वारा हिड़मा को कथित मुठभेड़ में मार गिराए जाने के करीब एक महीने बाद। राठवा ने हिड़मा को ‘स्वतंत्रता सेनानी’ बताते हुए आदिवासी समुदायों को नक्सलवाद से जोडऩे वाले बयान दिए थे।

छोटा उदयपुर की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख रही थी। मंगलवार को इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉट्सऐप और स्नैपचैट की प्रोफाइल स्कैनिंग के दौरान यह रील मिली। इसके बाद कंवट थाने में एफआईआर दर्ज हुई और बुधवार को गिरफ्तारी कर ली गई।

जिले के पुलिस अधीक्षक इम्तियाज़ शेख़ ने कहा कि इस तरह की सामग्री राष्ट्र की एकता और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। यह विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य पैदा करने वाली लगती है। उन्होंने युवाओं को चेतावनी दी कि लाइक्स और फॉलोअर्स की चमक में बहकर बिना सत्यापन के सनसनीखेज सामग्री न पोस्ट करें, वरना कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं।

एफआईआर में बीएनएस की धारा 152 (देश की संप्रभुता को खतरा), 192 (दंगा भडक़ाना), 196(1)(ए) (वैमनस्य फैलाना), 196(1)(बी) (सांप्रदायिक सद्भाव बिगाडऩा) और 197(1)(डी) (झूठी या भ्रामक जानकारी प्रसार) लगाई गई हैं। जांच जारी है और आरोपी हिरासत में है।

इसी तरह, इससे पहले मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में भरवेली गाँव के सत्येंद्र इनवाती (32) को ‘बिरसा ब्रिगेड भारत’ फेसबुक आईडी से हिड़मा को ‘बस्तर का शेर’ और ‘शहीद’ कहकर प्रशंसा करने पर गिरफ्तार किया गया था।

दो साल पूरे होने पर मंत्रियों संग सीएम मीडिया से चर्चा

पिछली सरकार का पाप धो रहे-साय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। सरकार के दो साल पूरे होने पर सीएम विष्णुदेव साय शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए, और अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि चुनौतियां बहुत सी थीं और अब भी है, लेकिन हम जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे। श्री साय ने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हम उनका पाप धो रहे हैं।

श्री साय न्यू सर्किट हाऊस में अपने मंत्रियों के साथ उपस्थित हुए। एक-एक कर उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि दो साल अनेकों उपलब्धियां हैं। पिछली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में एक भी मकान नहीं बनाया था। सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में 18 लाख आवास निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

उन्होंने कहा कि मकान पूरे हो चुके हैं और बन भी रहे हैं। इससे लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। श्री साय ने कहा कि लगातार तीसरे साल 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी हो रही है। पहले साल अंतर की राशि किसानों के खाते में भेज दिया गया था। सीएम कहा कि 25 दिसंबर को अटलजी के जन्मदिन के मौके पर 13 लाख किसानों को बकाया 3716 करोड़ का बोनस भुगतान किया था जिसे पिछली सरकार ने नहीं दिया था।

उन्होंने कहा कि वादा था महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का। महतारी वंदन योजना के जरिए महिलाओं को एक हजार रुपये महीना दिया जा रहा है। जिसकी 22 किश्त जारी हो चुकी है। कुल मिलाकर 14 हजार 306 करोड़ रुपये महिलाओं के खाते में दिए गए हैं।सीएम ने कहा कि 73 लाख परिवार को मुफ्त राशन और 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषकों को 10 हजार रुपये सालाना दिए जा रहे हैं। पीएससी के प्रति बेटे-बेटियों का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कहा कि हमने पूरी ताकत से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जबकि पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार नहीं लड़ पाई थी। हमारी सरकार नियद नेल्लार योजना के जरिए गांव में विकास कार्य  करा रहे हैं।

उन्होंने तीर्थयात्रा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि 5 हजार लोगों को तीर्थयात्रा कराया जा चुका है। सीएम ने कहा कि सरकार ने नई उद्योग नीति को मंजूरी दी और इसका परिणाम यह रहा है कि 8 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। नए उद्योग लग रहे हैं। सरकार ने नौकरी देने वाले उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लाई है।

सीएम ने कहा कि बड़े साहस से स्कूलों का युक्ति युक्तकरण किया गया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षक पहुंचाने में सफल रहे हैं। साय ने पिछली सरकार को जमकर कोसा और कहा कि कांग्रेस ने 36 वायदे किए थे लेकिन पूरा नहीं किया। ढाई-ढाई साल के चक्कर में निकल गए। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया था। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ था। कई लोग अभी भी जेल में हैं और कुछ लोग बेल में हैं।

साय ने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए कोयला टीपी की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। आबकारी राजस्व बढ़ा है। पहले 6 हजार करोड़ राजस्व मिलता था जो कि बढक़र 10 हजार करोड़ हो चुका है।

पाईप सिस्टम से जुड़ेगी इंद्रावती-महानदी

सीएम ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए इंद्रावती को पाईप सिस्टम से महानदी से जोडऩे की योजना है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मध्यप्रदेश दौरे पर गए थे और वहां सिंचाई को लेकर प्रेजेनेटेंस देखा है। वहां काफी अच्छा काम हुआ है। हम भी उनका अनुसरण करेंगे।

विपक्ष मुद्दाविहीन

उन्होंने सदन की पहले दिन की कार्रवाई का बहिष्कार करने के ऐलान पर कहा कि विपक्ष बिल्कुल मुद्दाविहीन हो गई। बिना तथ्यों के बात कर रही है। उन्होंने नक्सलवाद पर कहा कि नक्सलवाद खत्म करना पर्याप्त नहीं है, वहां विकास पहुंचाना होगा। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। बस्तर में पर्यटन की अपार संभावना है।

अतिथियों ने विजेता प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत

 रायपुर, 12 दिसम्बर। कृषि विश्वविद्यालय, में  आयोजित विश्वविद्यालयीन चार दिवसीय खेल कुम्भ का  समापन हुआ। 

समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. एस.एस. सेंगर ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में विजेता प्रतिभागियों, निर्णायकों टीम मैनेजरों तथा आयोजन समिति के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा ने की। इस विश्वविद्यालयीन खेल-कूद प्रतियोगिता में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण जोन के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों के 160 प्रतिभागी शामिल हुए। विश्वविद्यालयीन खेल कुम्भ में ईस्ट जोन 174 अंक प्राप्त कर ओवर ऑल चैम्पियन रहा, वहीं 91 अंक के साथ साऊथ जोन ओवर ऑल रनर अप रहा। सर्वश्रेष्ठ बालिका एथलीट का खिताब ईस्ट जोन की कुमारी संध्या नेताम तथा सर्वश्रेष्ठ बालक एथलीट का खिताब ईस्ट जोन के ही  कुनाल रावटे को प्रदान किया गया। समापन समारोह में  अधिष्ठाता डॉ. आरती गुहे, डॉ. अजय वर्मा, निदेशक शिक्षण डॉ. ए.के. दवे, भी मौजूद थे।  कार्यक्रम का संचालन डॉ. दीप्ती झा ने किया।

रायपुर, 12 दिसंबर। 2010 बैच के आईएएस कार्तिकेय गोयल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति तीन वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। गोयल , गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना निदेशालय के अंतर्गत निदेशक जनगणना संचालन एवं निदेशक नागरिक पंजीयन (डीसीओ/डीसीआर) के पद पर छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। अब उनका कार्यकाल अगस्त 2028 तक रहेगा। डीओपीटी ने उनके साथ 16 और अफसरों की प्रतिनियुक्ति बढ़ाई है।

रायपुर, 12 दिसंबर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज शुक्रवार रात 9.10 बजे  रायपुर पहुंचे। माना एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय ने उनका आत्मीय स्वागत किया है। गृहमंत्री शाह रात्रि विश्राम रायपुर में ही करेंगे। शनिवार को सुबह वे बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। कल ही उनके जगदलपुर से नई दिल्ली रवाना होने की सूचना है।

गृहमंत्री शाह के स्वागत के लिए माना एयरपोर्ट पर सीएम साय के साथ दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा , सभी आला अफसरों ने भी स्वागत किया ।

मुख्यमंत्री साय के प्रयास से केंद्र ने किया फैसला

रायपुर, 12 दिसम्बर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से प्रदेश में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को मखाना बोर्ड में शामिल किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य में मखाना की खेती कर रहे किसानों को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि हाल ही में धमतरी जिले में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय  कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती के प्रयासों को देखते हुए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। राज्य में हो रहे मखाने के उत्कृष्ट उत्पादन पर केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने प्रसन्नता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक खेती, जल प्रबंधन, प्रसंस्करण तकनीक और बाजार तक पहुच में सहायता दी जाएगी। इसी तारतम्य में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव श्रीमती शहला निगार की अध्यक्षता में आज मिशन फार इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट आफ हार्टिकल्चर अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक  हुई। 

बैठक में संचालक उद्यानिकी  लोकेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 से सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ मखाना प्रांरभ किया गया है। इस योजना में शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में आगामी 4 माह हेतु 180 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना के तहत तालाब में मखाना की खेती करने वाले किसानों को राशि 1.79 लाख रूपए की इकाई लागत के विरुद्ध 40 प्रतिशत की राशि 72000 रूपए का अनुदान देने का प्रावधान है। इसी तरह स्वयं के खेत में मखाना उत्पादन करने वाले कृषकों को राशि 1.32 लाख रूपए की इकाई लागत के विरुद्ध 40 प्रतिशत की राशि 53000 रूपए का अनुदान देने का प्रावधान है। साथ ही नए तालाब के निर्माण पर राशि 7.00 लाख की इकाई लागत के विरुद्ध 40 प्रतिशत  राशि .2.80 लाख का अनुदान देने का प्रावधान है।

मखाना के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु माइक्रो लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई के स्थापना बाबत इकाई लागत राशि 10 लाख रूपए पर 35 प्रतिशत का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया हैै। इसी तरह एफपीओ हेतु स्माल लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई के स्थापना बाबत इकाई लागत राशि 39 लाख रूपए पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है तथा निजी क्षेत्र हेतु इकाई लागत राशि 39 लाख रूपए पर 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। लार्ज लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई के स्थापना बाबत इकाई लागत राशि 07 करोड़ रूप्ए पर 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

मखाना की खेती को बढ़ावा देने हेतु योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ ही एक्पोजर विजिट भी कराया जा रहा है। मखाना खेती को प्रेरित करने हेतु इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय तथा महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की उत्कृष्ट खेती का प्रदर्शन भी किया जा रहा है

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। भारत की शीर्ष पहलवान विनेश फोगाट ने शुक्रवार को कहा कि उनका जोश और जज्बा अब भी पहले की तरह कायम है और वह 2028 में होने वाले लॉस एंजिलिस ओलंपिक खेलों में एक बार फिर से ओलंपिक पदक जीतने के लिए संन्यास से वापसी करेगी।

इस 31 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले साल पेरिस ओलंपिक खेलों में मिली निराशा के बाद खेल से दूरी बना ली थी। पेरिस ओलंपिक में उन्हें महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले से ठीक पहले निर्धारित वजन सीमा से 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

उन्होंने खेल पंचाट (सीएएस) में संयुक्त रूप से रजत पदक देने की मांग की थी, लेकिन फैसला नहीं बदला गया, जिसके चलते उन्होंने संन्यास की घोषणा की और राजनीति में प्रवेश किया। वह हरियाणा के जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनी गईं।

विनेश ने सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में कहा, ‘‘लोग मुझसे पूछते रहे कि क्या पेरिस में ही मेरे सफर का अंत हो गया है। लंबे समय तक मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मुझे मैट से, दबाव से, उम्मीदों से, यहां तक कि अपनी महत्वाकांक्षाओं से भी दूर रहने की जरूरत थी। कई वर्षों में पहली बार मैंने चैन की सांस ली।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अपने सफर के महत्व को समझने के लिए समय लिया। चरम पर पहुंचना, दिल टूटने के पल, मेरे बलिदान और मेरे वो रूप जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। उस आत्मचिंतन में कहीं न कहीं मुझे इस सच्चाई का एहसास हुआ कि मुझे अब भी यह खेल पसंद है। मैं अब भी प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूं।’’

इस बीच विनेश जुलाई में एक बेटे की मां भी बनी।

विनेश ने कहा, ‘‘उस सन्नाटे में मुझे एक ऐसी बात का एहसास हुआ जिसे मैं भूल चुकी थी। यह था कि ‘वह जोश कभी खत्म नहीं हुआ है।’ यह केवल थकान और शोर के कारण नेपथ्य में चला गया था। अनुशासन, दिनचर्या, संघर्ष, यह सब मेरे भीतर मौजूद हैं। मैं चाहे कितनी भी आगे निकल जाऊं, मेरा एक हिस्सा हमेशा मैट पर ही रह जाता है।’’

विनेश ने कहा कि वह नए जोश और जज्बे तथा अपने बेटे के साथ लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए अपने सफ़र को शुरू करेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मैं आज यहां पर मौजूद हूं तथा पूरी निडरता और दृढ़ संकल्प के साथ लॉस एंजिलिस ओलंपिक की तरफ कदम बढ़ा रही हूं। इस बार मैं अकेली नहीं हूं। मेरा बेटा भी मेरी टीम में शामिल हो रहा है। वह मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। वह लॉस एंजिलिस ओलंपिक के इस सफर में मेरा छोटा सा चीयरलीडर है।’’

विनेश ने पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक के मुकाबले में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर पहले ही इतिहास रच दिया था। तीन बार की ओलंपियन विनेश ने एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों दोनों में स्वर्ण पदक जीते हैं। (भाषा)

हैदराबाद, 12 दिसंबर। फोन टैपिंग मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व खुफिया प्रमुख टी. प्रभाकर राव ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शुक्रवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

तेलंगाना विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख राव ने पूर्वाह्न 11 बजे जुबली हिल्स थाने में जांच अधिकारी (आईओ) के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

हैदराबाद पुलिस ने मार्च 2024 से अब तक निलंबित एसआईपी के पुलिस उपाधीक्षक समेत चार पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खुफिया जानकारी मिटाई और फोन टैप किए।

बाद में चारों पुलिस अधिकारियों को जमानत दे दी गई।

राव ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार आत्मसमर्पण किया।

बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा था कि यह आदेश राव के खिलाफ अपराधों की विस्तृत जांच के लिए पारित किया गया है।

पीठ ने कहा, “हम याचिकाकर्ता को निर्देश देते हैं कि वह कल (शुक्रवार) पूर्वाह्न 11 बजे तक जुबली हिल्स थाने और जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करे…कानून के अनुसार हिरासत में पूछताछ की जाएगी। मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता है कि वह घर से भोजन और नियमित दवा मंगा सकता है।”

हैदराबाद की एक अदालत ने 22 मई को फोन टैपिंग मामले में राव को भगोड़ा घोषित करने का आदेश दिया था।

आदेश में कहा गया था कि यदि राव 20 जून तक अदालत में पेश नहीं होते, तो उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित किया जा सकता है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में रिक्त पदों को भरने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति ने वंचित तबके के पांच लोगों के नामों की सिफारिश की है। सूत्रों ने यह जानकारी दी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अंतिम सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के नाम नहीं हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य सूचना आयुक्त और आठ सूचना आयुक्तों के चयन के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अपनी सदस्यता वाली तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की बैठक में असहमति जताई थी।

सूत्रों ने गांधी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि तीन सदस्यीय समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में रिक्त पदों को भरने के लिए आठ नामों को अंतिम रूप दिया था।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सूचना आयुक्तों के जिन आठ रिक्त पदों पर विचार किया गया, उनके लिए केंद्र ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदाय के एक-एक प्रतिनिधि तथा एक महिला के नाम की सिफारिश की।

कुल मिलाकर, सुझाए गए आठ नामों में से पांच वंचित तबके से थे।

सीआईसी की स्थापना 2005 में हुई थी। सूत्रों ने कहा कि 2005 से 2014 तक, संप्रग सरकार के शासनकाल में, एससी/एसटी समुदाय से एक भी व्यक्ति को आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नहीं बनाया गया।

उन्होंने कहा कि राजग सरकार ने ही 2018 में एसटी समुदाय के सुरेश चंद्रा को सीआईसी में नियुक्त किया था।

सूत्रों के मुताबिक, 2020 में, हीरालाल समरिया को सूचना आयुक्त बनाया गया और 2023 में वह मुख्य सूचना आयुक्त बने। वह इस पद पर नियुक्त किये जाने वाले अनुसूचित जाति के पहले व्यक्ति थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली समेत कई प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण का विषय शुक्रवार को लोकसभा में उठाया और कहा कि सरकार को संसद में विस्तृत चर्चा करानी चाहिए तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस समस्या से निपटने के लिए हर शहर के लिए एक व्यवस्थित योजना सामने रखनी चाहिए।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि यह विषय कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में उठा था और सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया।

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘हमारे अधिकतर प्रमुख शहरों पर जहरीली हवा की चादर पसरी हुई है। लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और लोगों को कैंसर हो रहा है। वृद्ध लोगों को सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार और हमारे बीच पूरी सहमति होगी। यह कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है। सदन में हर कोई इस बात से सहमत है कि वायु प्रदूषण और इससे हमारे लोगों को जो नुकसान हो रहा है, वह ऐसी चीज़ है जिस पर हमें सहयोग करना चाहिए।’’

उनका कहना था कि सरकार को देश के शहरों में वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए एक योजना विकसित करनी चाहिए और विपक्ष को योजना विकसित करने में सरकार के साथ सहयोग करके खुशी होगी।

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘इस मुद्दे पर हम देश को दिखा सकते हैं कि हम किसी महत्वपूर्ण चीज़ पर मिलकर काम कर सकते हैं। हमें इस पर संसद में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को प्रत्येक शहर के लिए एक व्यवस्थित योजना पेश करनी चाहिए, जो अगले 5 या 10 वर्षों में हमारे लोगों के लिए जीवन को आसान बना सके।’’

बाद में राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने सदन में दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण की बात की। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसमें सभी पार्टियां सहमत हो सकती हैं। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गंभीर बीमारियां हो रही हैं।’’

उनका कहना था, ‘‘इसलिए मैंने संसद में सुझाव दिया है कि हमें प्रदूषण पर चर्चा करनी चाहिए। इस बारे में विशेषज्ञों की राय लेकर, इस समस्या को मिलकर हल करना चाहिए।’’

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय आपदा बन चुका है, जिसके खिलाफ़ एक तत्काल, व्यापक और निर्णायक राष्ट्रीय योजना की ज़रूरत है। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि हम सबकी ज़िम्मेदारी है जिसके नियंत्रण, समाधान और हमारे लोगों के भविष्य की रक्षा के लिए हम प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।’’

कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी वाद्रा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम सभी प्रदूषण के मुद्दे पर राहुल गांधी जी की बात से पूरी तरह सहमत हैं। प्रदूषण पर हमें चर्चा करनी चाहिए और एक कार्य योजना बनानी चाहिए।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली समेत कई प्रमुख शहरों के वायु प्रदूषण की चपेट में आने का विषय शुक्रवार को लोकसभा में उठाया और कहा कि सरकार को संसद में विस्तृत चर्चा कराने के साथ इस समस्या से निपटने के लिए एक योजना सामने रखनी चाहिए।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि यह विषय कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में उठा था और सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे ज्यादातर बड़े शहरों पर जहरीली हवा की चादर पसरी हुई है, बच्चों को सांस लेने की दिक्कत होती है...लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी सहमत होंगे।’’

उनका कहना था कि संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए और उसमें आरोप-प्रत्यारोप के बजाय समस्या पर अंकुश लगाने के लिए समाधान को लेकर बात हो।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक योजना पेश करनी चाहिए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विभिन्न औद्योगिक उपयोगों एवं निर्यात के लिए कोयले की नीलामी को लेकर ‘कोलसेतु’ व्यवस्था को मंजूरी दी ताकि संसाधन का उचित उपयोग और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में कोलसेतु को मंजूरी दी गई।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, 'सुगम, प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी नीति' (कोलसेतु) लाई गई है जो गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति 2016 में एक अलग व्यवस्था के तौर पर जोड़ी जाएगी।

कोयला लिंकेज का मतलब कोयले की आपूर्ति का अधिकार या अनुबंध से है। यह किसी उद्योग या संयंत्र को तय समय और मात्रा के लिए दिया जाता है।

इस नीति के तहत किसी भी औद्योगिक उपयोग या निर्यात के लिए घरेलू खरीदार लंबे समय तक कोयले की नीलामी में भाग ले सकते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि अब कोई भी घरेलू खरीदार, चाहे उसे कोयले का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए करना हो, कोयले की नीलामी में हिस्सा ले सकता है।

हालांकि वैष्णव ने यह स्पष्ट किया कि कोलसेतु व्यवस्था के तहत कोकिंग कोयला शामिल नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि देश में कोयला उत्पादन इतना अधिक है कि अब निर्यात पर ध्यान दिया जा सकता है। इसके तहत जिनके पास कोयले की आपूर्ति है, वे अपनी कोयला मात्रा का 50 प्रतिशत तक निर्यात कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर समूह की कंपनियों में लचीले ढंग से उपयोग कर सकते हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को उन 71 कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी जिनकी उपयोगिता कानून की किताबों में समाप्त हो चुकी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

इन 71 कानूनों में से 65 प्रमुख अधिनियमों में संशोधन हैं और छह प्रमुख कानून हैं।

अधिकारियों ने बताया कि निरस्त किए जाने वाले प्रस्तावित कानूनों में से कम से कम एक कानून ब्रिटिश काल का है।

एक अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित निरसन और संशोधन विधेयक का उद्देश्य औपनिवेशिक कानूनों को रद्द करना नहीं है, बल्कि उन अधिनियमों को हटाना है जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है।

उन्होंने बताया, ‘‘संसद द्वारा संशोधन पारित हो जाने के बाद वह मूल कानून में समाहित हो जाता है। फिर वह केवल कानूनों की किताबों में अनावश्यक बोझ डालता है।’’

अब तक 1,562 पुराने अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया जा चुका है। (भाषा)

रायपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के लिए आलोचना की। उन्होंने बनर्जी की तुलना रामायण में वर्णित राक्षसी ‘ताड़का’ और ‘सुरसा’ से करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक अंत निश्चित है।

चंद्राकर ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि बनर्जी को भाजपा या उसके नेतृत्व के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

जब उनसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा शाह पर की गई टिप्पणी के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा, ''वह बंगाल के लिए ताड़का और सुरसा हैं। किसी देश के गृह मंत्री पर टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। बंगाल को उन्होंने (ममता ने) क्या दिया—यह सोचना चाहिए। माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि घुसपैठिये इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकते। ममता जी धमकी नहीं दे सकतीं। वह जमाना लद गया। वह कांग्रेस को धमकी दे सकती हैं कि ‘इंडिया’ गठबंधन का नेतृत्व मैं करुँगी। भाजपा या भाजपा नेतृत्व को किसी तरह के अपशब्द कहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। वह खुद ‘ताड़का’ और ‘सुरसा’ जैसी हैं, जिसका (राजनीतिक) वध निश्चित है।''

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में होने वाले हैं।

बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया था कि शाह मतदाता सूचियों से ‘डेढ़ करोड़ नाम’ हटाने की कोशिशों को सीधे तौर पर निर्देशित कर रहे हैं। ममता ने चेतावनी दी कि अगर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान एक भी पात्र मतदाता का नाम हटाया गया, तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘‘देश का गृहमंत्री खतरनाक है। उनकी आंखों में यह साफ दिखता है। एक आंख में ‘दुर्योधन’ दिखता है, और दूसरी में ‘दु:शासन’।’’

बनर्जी ने आरोप लगाया कि 2026 के विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले एसआईआर का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘वे वोटों के लिए इतने भूखे हैं कि उन्होंने अब एसआईआर शुरू कर दिया है। अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम कट गया, तो मैं तब तक धरना दूंगी, जब तक नाम जुड़ नहीं जाता। पश्चिम बंगाल में कोई निरुद्ध केंद्र नहीं बनेगा।’’ (भाषा)