भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ कलेक्टर सिंह से मिले

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 6 जनवरी । भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश जिला रायपुर का प्रतिनिधि मंडल जिला सचिव ओ डी शर्मा के नेतृत्व में आज 3 बजे कलेक्टर कक्ष में कलेक्टर गौरव सिंह से मिलकर उन्हें जिले में सैकड़ों पेंशनरों को नवंबर में आनलाइन जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के बाद भी माह दिसंबर 25 का पेंशन भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण पेंशनर्स परिवार पेंशन के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हो गए हैं और बैंक बालों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनका जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं हुआ है जबकि उसी बैंक वालों ने खुद जीवन प्रमाणपत्र आनलाइन अपलोड किया है और सबके पास जीवन प्रमाणपत्र जमा होने का बैंक ने मैसेज भेजा है। उसके बाद अब फिर से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने को कहा जा रहा है। बैंक में पेंशनर दिन भर बैठकर भी जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पा रहे हैं। बैंक में अन्य  उपभोक्ता से डीलिंग और स्टाफ की कमी होने के कारण बैंक कर्मचारी पेंशनरों को पुन जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में मदद नहीं कर रहे हैं। अत सभी बैंकों को इस बारे में शिविर लगाकर निराकरण करने हेतु अनुरोध किया गया। 
     

कलेक्टर गौरव सिंह ने पेंशनर प्रतिनिधि मंडल की मांग को गंभीरता लेते हुए तुरंत बैंक प्रशासन के प्रमुख को मोबाइल से निर्देशित कर कलेक्ट्रेट परिसर में शिविर लगाकर जिले भर के पेंशनरों से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने हेतु निर्देशित किया है।

कलेक्टर ने प्रतिनिधि मंडल भरोसा दिया और  कहा कि पेंशनरों का इस शिविर में जरूरी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन भी किया जाएगा।
प्रतिनिधि मंडल में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश जिला रायपुर से सचिव ओ डी शर्मा के साथ प्रमुख पदाधिकारी अनिल गोल्हानी, आर के टंडन,हरेंद्र चंद्राकर, अनिल तिवारी, एम एन पाठक तथा सत्यदेव शर्मा शामिल रहे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 6 जनवरी । शराब घोेटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया ने आज हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है ‌ ।इस पर कल सुनवाई होगी। इससे पहले ईओडब्ल्यू के प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी को भी सुनवाई होगी। वहीं 13 जनवरी से इस मामले का ट्रायल भी होना है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 6 जनवरी  । छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रायपुर स्थित “वॉलफोर्ट एलेन्सिया” परियोजना के प्रमोटर के विरुद्ध कड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि परियोजना में विकास कार्य नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग– T&CP) द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप नहीं किया गया। स्वीकृत ले-आउट से हटकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण किया गया, जो रेरा अधिनियम की धारा 14(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त धारा के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विकास सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित रेखांकन, ले-आउट एवं विनिर्देशों के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य है।

प्राधिकरण ने यह भी संज्ञान में लिया कि वर्तमान में उक्त STP का उपयोग परियोजना के आबंटितियों द्वारा किया जा रहा है। आबंटितियों के हितों और सार्वजनिक उपयोग को प्रभावित न करने के उद्देश्य से इस स्तर पर STP को ध्वस्त करने अथवा पुनर्निर्माण संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

हालांकि, स्वीकृत ले-आउट से किए गए इस विचलन को गंभीर उल्लंघन मानते हुए प्राधिकरण ने प्रमोटर को उत्तरदायी ठहराया है और रेरा अधिनियम की धारा 14(1) के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 6 जनवरी । 2880 करोड़ के शराब घोटाले मामले में एक वर्ष से रायपुर जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल  जेल पहुंचे। ईडी की  अंतिम चार्जशीट पर  13 जनवरी ट्रायल शुरू होने से पहले और चैतन्य बघेल की रिहाई के बाद बघेल की इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है।

 मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकल  भूपेश बघेल ने  मीडिया से कहा कि भाजपा के मंत्री और नेता अब अनजाने में ही सच स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक निर्दोष व्यक्ति को ईडी और ईओडब्ल्यू ने पिछले एक साल से जेल में बंद कर रखा है और भाजपा के नेता भी इस बात को मान रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लखमा निर्दोष हैं तो फिर एफआईआर और कार्रवाई क्यों की गई।

बघेल ने कहा कि कुछ लोग यह कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे को जेल से छुड़ा लिया। अगर ऐसा होता तो उनका बेटा जेल क्यों जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने अब तक कवासी लखमा की ओर से दायर जवाबी फाइल पर कोई रिप्लाई तक पेश नहीं किया है। उन्होंने भाजपा नेताओं से “घड़ियाली आंसू” बहाने बंद करने की बात कही।

इससे पहले लखमा से बघेल की  पर साव ने कहा, यह उनका अपना निर्णय है। बेटे को जमानत मिल चुकी है, लेकिन निर्दोष आदिवासी के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ है, उसे प्रदेश की जनता ने देखा है।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की हाल ही में रिहाई के बाद भाजपा ने सवाल उठाया था कि शराब घोटाले जैसे गंभीर मामले में भूपेश बघेल के बेटे को जमानत मिल जाती है, जबकि उसी केस में पूर्व मंत्री कवासी लखमा अब भी जेल में हैं।
भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार के दौरान राजनीतिक साजिश के तहत चुनिंदा नेताओं को फंसाया गया और आदिवासी नेता कवासी लखमा को जानबूझकर निशाना बनाया गया। पार्टी का कहना है कि अगर जांच निष्पक्ष है तो फिर एक को राहत और दूसरे को जेल में क्यों रखा गया है।

 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
धमतरी, 6 जनवरी। आज बीजापुर की 5 लाख की ईनामी महिला नक्सली ने धमतरी में पुलिस अफसरों के सामने  आत्मसमर्पण किया।
धमतरी जिले में नगरी एरिया कमेटी की सदस्य एवं गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में सक्रिय रही महिला नक्सली भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी निवासी पुसनार, थाना गुंगालुर, जिला बीजापुर ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडेय के सामने आत्मसमर्पण किया। शासन द्वारा उस पर 5 लाख रुपये का ईनाम घोषित था।
पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत कराया गया। पुलिस के मुताबिक, संबंधित महिला नक्सली ने संगठन में रहते हुए पारिवारिक और दांपत्य जीवन से जुड़ी कठिनाइयों, संगठन के आंतरिक व्यवहार तथा विचारधारा से असंतोष के कारण मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, माओवादी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन तथा रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में यह प्रक्रिया पूरी की गई।
पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, भूमिका उर्फ गीता वर्ष 2005 से माओवादी संगठन से जुड़ी थी। प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद वह वर्ष 2010 तक प्लाटून-01 में रही। इसके पश्चात 2010 में ओडिशा राज्य कमेटी में स्थानांतरण हुआ, जहां 2011 से 2019 तक वह सीसीएम संग्राम की गार्ड के रूप में कार्यरत रही। वर्ष 2019 से 2023 तक वह सीनापाली एरिया कमेटी में एसीएम रही तथा सितंबर 2023 में गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में कार्यरत बताई गई। पुलिस के अनुसार, संगठन में सदस्यों की संख्या कम होने के कारण वह वर्तमान में नगरी एवं सीतानदी एरिया कमेटी के साथ संयुक्त रूप से सक्रिय थी।

पुलिस के अनुसार, भूमिका उर्फ गीता विभिन्न नक्सली घटनाओं में शामिल रही है। इनमें वर्ष 2010 में ओडिशा के पड़कीपाली (जिला महासमुंद) क्षेत्र में हुई मुठभेड़, वर्ष 2014 में मैनपुर के मोतिपानी जंगल, वर्ष 2016 में नुआपाड़ा (ओडिशा) के कमलावाड़ी एवं पोतेलपाड़ा जंगल, वर्ष 2018 में जिला बीजापुर के तिमेनार जंगल, वर्ष 2023 में गरियाबंद के ताराझार जंगल, वर्ष 2024 में धमतरी के एकावरी जंगल, वर्ष 2025 में धमतरी के मांदागिरी जंगल तथा 10 नवंबर 2025 को गरियाबंद के सेमरा जंगल में हुई मुठभेड़ों में शामिल होना बताया गया है। पुलिस का कहना है कि इन घटनाओं में विभिन्न प्रकार की स्थिति रही है, जिनका उल्लेख पुलिस अभिलेखों में दर्ज है।
पुलिस के अनुसार, उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आत्मसमर्पण के बाद शासन की नीति के अनुसार उसे 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
गरियाबंद, 6 जनवरी। जिला गरियाबंद में नक्सल विरोधी अभियान के तहत थाना शोभा अंतर्गत जंगल क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार यह क्षेत्र जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शासन द्वारा प्रतिबंधित माओवादी संगठन धमतरी-गरियाबंद-नुआपाड़ा डिवीजन के 8 से 10 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर जिला पुलिस गरियाबंद की ई-30 टीम, 207 कोबरा, 65 एवं 211 बटालियन सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को सर्च अभियान पर भेजा गया।
पुलिस का कहना है कि 5 जनवरी की शाम शोभा थाना क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों ने कथित रूप से घात लगाकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। इसके जवाब में सुरक्षा बलों द्वारा भी फायरिंग की गई। पुलिस के अनुसार, इसके बाद नक्सली जंगल और

पहाड़ी क्षेत्र की ओर भाग गए।
मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग की गई। पुलिस के मुताबिक, इस दौरान नक्सलियों की दैनिक उपयोग की कुछ सामग्री बरामद की गई, जिसे मौके पर नष्ट किया गया। क्षेत्र में सर्च अभियान जारी बताया गया है।

पुलिस ने यह भी बताया कि गरियाबंद जिले में सक्रिय नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील की गई है। पुलिस के अनुसार, इच्छुक व्यक्ति गरियाबंद के किसी भी थाना, चौकी या कैंप में संपर्क कर आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण के लिए नक्सल सेल गरियाबंद का संपर्क नंबर -94792-27805  जारी किया गया है।

17,808 नशीली टेबलेट,टाटा सफारी ,5 मोबाइल जब्त 
 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 6 जनवरी । शहर पुलिस ने नशीले टैबलेट बेचने वाले 4 मेडिकल संचालक एवं 1 एम.आर. को गिरफ्तार किया है। पुरानी बस्ती, टिकरापारा, खमतराई एवं धरसींवा में स्थित मेडिकल स्टोर के संचालक ये नशीले टेबलेट बेचते रहे।सभी मेडिकल स्टोर को सील कर उनके ड्रग लायसेंस निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है ।
ये टैबलेट कोरियर के माध्यम से अन्य राज्यों से मंगाई जाती रही है। पुलिस, इस तस्करी में इनके  मददगार कोरियर कंपनी एवं बस संचालकों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर रही है। एएसपी ने “ऑपरेशन निश्चय” के अंतर्गत इसे दवाई सप्लाय सिंडिकेट होने का दावा किया है।

 इनसे 17,808 नग  टेबलेट अल्प्राजोलम एवं स्पासमो टैबलेट ,  टाटा सफारी  सी जी 04 क्यू 0513 एवं 05 मोबाइल फोन को भी जप्त किया गया है।  इनकी कुल  कीमत 01 करोड़ रूपये है। आरोपियों के विरुद्ध  पुरानी बस्ती पुलिस ने धारा 21(सी), 29 नारकोटिक एक्ट दर्ज किया है।

एएसपी ने बताया कि सोमवार को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को सूचना मिली थी
कि कुशालपुर स्थित रत्ना मेडिकल स्टोर में  प्रतिबंधित नशीले टेबलेट बेचीजा रहा है। इस पर  पुलिस ने अपना प्वाईंटर भेजकर टेस्ट पर्चेस कराया गया। जैसे ही संचालक ने  प्वाईंटर को टेबलेट दिए पुलिस टीम ने रेड किया। मौजूद कर्मचारी ने पूछताछ में अपना नाम कान्हा कृष्ण कश्यप उर्फ सूरज दुकान का संचालक होना बताया।  मेडिकल स्टोर की तलाशी लेने पर प्रतिबंधित नशीली टेबलेट अल्प्राजोलम रखे  मिले उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
पूछताछ करने पर उसने  टेबलेट को आनंद शर्मा से लाना बताया।इस पर आनंद शर्मा के  मकान में भी  दबिश दे नशीली टेबलेट जप्त किया गया। पूछताछ में आनंद शर्मा ने स्वयं को एम.आर. (मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव) होना बताने के साथ ही प्रतिबंधित नशीली टेबलेट को जबलपुर से कोरियर एवं बस ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से  मंगाना बताया। 

टेबलेट को खपाने के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आनंद शर्मा ने  शहर के टिकरापारा स्थित काव्या मेडिकोज के संचालक धीमन मजूमदार, खमतराई भनपुरी स्थित प्यारी लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के संचालक राहुल वर्मा एवं धरसींवा सांकरा स्थित भरोसा मेडिकल स्टोर के संचालक मोह. अकबर को सप्लाय करना बताया ।  
फ़ौरन 3 अलग - अलग टीमों ने  तीनों मेडिकल स्टोर में एक साथ दबिश देकर तीनों मेडिकल स्टोर के संचालकों को  पकड़ा ।  प्रकरण में  एक अंतर्राज्यीय आरोपी फरार है।


मेडिकल स्टोर के नाम -
01. रत्ना मेडिकल स्टोर कुशालपुर पुरानी बस्ती रायपुर।
02. काव्या मेडिकोज टिकरापारा रायपुर।
03. प्यारी लक्ष्मी मेडिकल स्टोर भनपुरी, खमतराई रायपुर।
04. भरोसा मेडिकल स्टोर सांकरा, धरसींवा ।
 
गिरफ्तार आरोपी
01. कान्हा कृष्ण कश्यप उर्फ सूरज  31 सेक्टर 03 टॉवर ब्लीडिंग के पास प्रोफेसर कालोनी  पुरानी बस्ती ।
02. आनंद शर्मा 45 गणपति नगर न्यू चंगोराभाठा  डी.डी.नगर ।
  
03. धीमन मजूमदार 31  सांई डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल के पास कृष्णा नगर  टिकरापारा ।
 
04. राहुल वर्मा 26 डी आर एम ऑफिस के पास जागृति नगर  खमतराई ।
05. मोह0 अकबर 29 बाजार चौक सांकरा  धरसींवा ।
 

 पखनार बाजार जा रहे थे ग्रामीण
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जगदलपुर, 6 जनवरी। मंगलवार को बस्तर जिले के दरभा थाना क्षेत्र के जीरम घाटी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने चल रहे पिकअप को ठोकर मार दी। इस हादसे में 3 ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य घायलों को स्वास्थ्य केंद्र दरभा ले जाया गया है।

दरभा थाना प्रभारी चाणक्य नाग ने बताया कि आज सुबह जगदलपुर की ओर से एक पिकअप में करीब 7 ग्रामीण सवार होकर पखनार बाजार जा रहे थे, वहीं उसी मार्ग पर एक ट्रक समान लोड कर सुकमा की ओर जा रहा था।
सुबह 11 बजे के लगभग ट्रक व पिकअप जीरम घाटी के पास पहुंचा, तभी  ट्रक चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और पिकअप को ठोकर मार दी।
इस हादसे में 3 ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। घटना के बाद घाटी में जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर आ पहुंची, जहां शव को पीएम के लिए भिजवाया गया।
मृतकों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें जानकारी दी गई है, वहीं हादसे के बाद से इलाके में लोगों की नाराजगी देखी जा रही है। 
 

आज ही होगा अंतिम संस्कार
भिलाई नगर, 6 जनवरी। वरिष्ठ भाजपा नेता, युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष तथा भिलाई के व्यवसायी अनिल मिश्रा उर्फ अन्नु का आज सुबह निधन हो गया। दो दिन पूर्व पीलिया होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में अनेक दायित्वों का निर्वहन करते अनिल मिश्रा के निधन से पार्टी में शोक की लहर है।
आज 6 जनवरी को दोपहर 1 बजे उनके निवास स्मृति नगर चौक से राम नगर मुक्तिधाम के लिए अंतिम यात्रा निकली।
अनिल मिश्रा पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष, विवेकानंद युवा समिति के संरक्षक, सेक्टर 6 ए मार्केट के व्यवसायी थे। वे अपने पीछे एक पुत्र और पत्नी सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 6 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के एक जघन्य मामले में सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि यदि पीड़ित बच्चे की गवाही स्वाभाविक, निरंतर और भरोसेमंद हो, तो वही सजा के लिए पर्याप्त होती है—अलग से किसी पुष्टि की अनिवार्यता नहीं होती।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच में हुई। बेंच ने टिप्पणी की कि नाबालिग को बहला-फुसलाकर या उसकी वैध कस्टडी से ले जाना, यदि उद्देश्य यौन अपराध हो, तो आईपीसी की धारा 363 और 366 लागू होती हैं। आरोपी का कृत्य कानूनन बलात्कार और पेनिट्रेटिव यौन हमले की श्रेणी में आता है।

सीपत थाना क्षेत्र की 9 वर्षीय पीड़िता अपनी 7 वर्षीय चचेरी बहन के साथ गांव में गाय ढूंढ़ने गई थी। इसी दौरान आरोपी प्रीतम गिरी ने दोनों बच्चियों का अपहरण किया और 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर दोनों बच्चियां रोते हुए घर पहुंचीं। पीड़िता खून से लथपथ थी और बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 वर्षीय बच्ची ने रोते हुए अपने चाचा को पूरी घटना बताई।

पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत पर सीपत पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी की और आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया।

सुनवाई के बाद एडीजे सेकेंड एफटीसी ने 12 अगस्त 2022 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई, जिसमें धारा 5(एम)/6 के तहत मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास और जुर्माना शामिल है। इसके अलावा अपहरण और बहलाने से संबंधित धाराओं में भी कठोर कारावास की सजाएं दी गईं।

आरोपी ने सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। डिवीजन बेंच ने अपील खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषसिद्धि का निर्णय पूरी तरह सही है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीड़िता की अकेली, विश्वसनीय गवाही पर भी दोषसिद्धि हो सकती है। केवल अनुमानों और अटकलों के आधार पर संदेह करना उचित नहीं, और हर मामले में पुष्टि की मांग करना पीड़ित के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 6 जनवरी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक टिप्पणी को लेकर साहू संगठन में नाराजगी फैल गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव की तुलना ‘बंदर’ से किए जाने को समाज के नेताओं ने आपत्तिजनक बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बिलासपुर में साहू समाज के पदाधिकारियों ने इस मामले में एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए 10 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी की मांग की है।

साहू समाज के प्रतिनिधियों ने रजनेश सिंह से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई और कहा कि यदि तय समयसीमा में माफी नहीं मांगी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। समाज का कहना है कि बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और यह अमर्यादित है।

मालूम हो कि पूर्व मुख्यमंत्री 29 दिसंबर 2025 को बिलासपुर के लिंगियाडीह पहुंचे थे। वहां बस्ती उजाड़ने के विरोध में चल रहे आंदोलन को समर्थन देते हुए उन्होंने डिप्टी सीएम अरुण साव पर तीखे तंज कसे। उन्होंने विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए और विधायक अमर अग्रवाल पर भी टिप्पणी की। बघेल ने अपने बयान में एक दंत कथा के जरिए अरुण साव पर निशाना साधते हुए कहा था कि जंगल में शेर के स्थान पर बंदर को राजा बनाया गया और उसके प्रयासों का उदाहरण देते हुए मौजूदा स्थिति की तुलना की। इसी टिप्पणी को लेकर विवाद गहराया।

बिलासपुर में जिला साहू संघ के अध्यक्ष तिलकराम साहू ने कहा कि उपमुख्यमंत्री और साहू समाज के गौरव पर की गई टिप्पणी से पूरे समाज में आक्रोश है। संघ की मांग है कि भूपेश बघेल सार्वजनिक रूप से बयान वापस लें और स्पष्ट शब्दों में माफी मांगें। 10 दिन की समयसीमा में मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन का दायरा बढ़ाया जाएगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 6 जनवरी। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत 109 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत मिली है। वर्षों से लंबित नियमितीकरण विवाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर क्युरेटिव याचिका तक सभी स्तरों पर कर्मचारियों के पक्ष में फैसले आए हैं। अब इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी मानते हुए सभी सेवा लाभ देने का रास्ता साफ हो गया है।

इन 109 कर्मचारियों को 5 मार्च 2008 के राज्य शासन के आदेश के आधार पर 26 मार्च 2008 को नियमित किया गया था। 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना और सभी कर्मचारी नियमित कर्मचारी के रूप में विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे। उन्हें 31 मार्च 2009 तक नियमित वेतन भी मिला। इसके बाद बिना किसी नोटिस के उनका वेतन घटाकर कलेक्टर दर पर कर दिया गया। इससे आहत कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मामला लंबित रहते हुए 19 फरवरी 2010 को कर्मचारियों का नियमितीकरण आदेश रद्द कर दिया गया। इसके खिलाफ कर्मचारियों ने रिट याचिकाएं दायर कीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 6 मार्च 2023 को आदेश दिया कि 2010 का रद्दीकरण आदेश टिकाऊ नहीं है और कर्मचारियों का नियमितीकरण वैध है।

सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए विश्वविद्यालय ने रिट अपील दायर की, जिसे खंडपीठ ने 21 जून 2023 को खारिज कर दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, जिसे 15 मई 2024 को खारिज कर दिया गया। इतना ही नहीं, रिव्यू याचिका और फिर क्युरेटिव पिटिशन भी दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2025 को क्युरेटिव याचिका खारिज कर विवाद पर अंतिम विराम लगा दिया।

हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर कर्मचारियों ने अवमानना याचिका दायर की, जिसमें विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और एमएचआरडी सचिव को नोटिस जारी किया गया। इससे विश्वविद्यालय पर कानूनी दबाव और बढ़ा।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी माने जाएंगे और नियमितीकरण अधिनियम 2009 की धारा 4(डी) के तहत उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। वे नियमितीकरण की तिथि से सभी लाभ पाने के हकदार होंगे। पूरे मामले में कर्मचारियों की ओर से दीपाली पांडे ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रभावी पैरवी की।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 6 जनवरी। प्रदेश की जर्जर सड़कों को लेकर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव का शपथपत्र तय समय पर पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई और शासन की जवाबदेही पर सवाल उठाए। शासन की ओर से समय मांगे जाने पर कोर्ट ने 8 जनवरी (गुरुवार) को अगली सुनवाई तय की है।

सोमवार को हुई सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच में हुई। शासन की ओर से बताया गया कि कोर्ट के पिछले निर्देशों के बावजूद सचिव का शपथपत्र अभी तक दाखिल नहीं हो सका है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मुद्दा प्रदेश की जनता से जुड़ा है, ऐसे में शासन को गंभीरता और जवाबदेही दिखानी चाहिए।

शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए 8 जनवरी को अगली सुनवाई निर्धारित की।

पूर्व की सुनवाइयों में हाईकोर्ट ने कहा था कि बार-बार शपथपत्र देने मात्र से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सिर्फ कागजी रिपोर्ट पेश कर अधिकारी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि प्रदेश की सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदमों का अभाव चिंताजनक है।

राज्य शासन ने पहले जवाब में बताया था कि रतनपुर–सेंदरी रोड का काम लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही रायपुर रोड का निर्माण 70 प्रतिशत तक हो गया है और 15 दिनों में पूरा करने का दावा किया गया था।

इसके बावजूद कोर्ट ने रतनपुर मार्ग की बदहाली पर पीडब्ल्यूडी सचिव से शपथपत्र मांगा था। वहीं रायपुर–बिलासपुर मुख्य मार्ग पर पावर प्लांटों की राख फैलने के मामले में मुख्य सचिव से जवाब तलब किया गया था।
इसके अलावा पेण्ड्रीडीह से नेहरू चौक तक की सड़क को स्टेट पीडब्ल्यूडी की बताते हुए उसकी जांच कर निर्माण कराने की बात कही गई।

तीन स्वास्थ्य केंद्रों को मिला राष्ट्रीय एनक्यूएएस सर्टिफिकेट
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
  सुकमा, 6 जनवरी। जि़ला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के निरंतर प्रयासों ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। सुकमा जि़ले के घोर नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुड़दी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर गगनपल्ली और आयुष्मान आरोग्य मंदिर किस्टाराम को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल चलिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स(एनक्यूएएस) प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। यह उपलब्धि केवल एक सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रशासन ‘अंतिम व्यक्ति’ तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने के अपने संकल्प को सिद्ध कर रहा है।
कठिन चुनौतियों के बीच ‘चलिटी’ का कीर्तिमान
सुकमा जैसे संवेदनशील जि़ले में, जहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ और सुरक्षा की चुनौतियाँ अक्सर बाधा बनती हैं, वहां के स्वास्थ्य केंद्रों का राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। इन केंद्रों ने सेवा प्रावधान, मरीज के अधिकार और संक्रमण नियंत्रण जैसे 8 कड़े मानकों पर 70 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी उत्कृष्टता साबित की है।

प्रशासन की रणनीति और सफलता के सूत्र
जि़ला प्रशासन ने इन केंद्रों में बुनियादी ढाँचे और नैदानिक देखभाल को बेहतर बनाने के लिए  नियद नेल्लानार के अंतर्गत विशेष कार्ययोजना तैयार की गई थी जिसमें
    सतत मॉनिटरिंग- दुर्गम क्षेत्रों में दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
    संक्रमण नियंत्रण- अस्पतालों में स्वच्छता और बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी गई।
    रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण- मरीजों को न केवल उपचार मिले, बल्कि उनके अधिकारों और सम्मान का भी पूरा ध्यान रखा गया।

कलेक्टर ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि
कलेक्टर अमित कुमार ने बताया कि सुकमा जिले के 3 स्वास्थ्य केंद्रों को एनक्यूएएस सर्टिफिकेट मिलना जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों का राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना यह दर्शाता है कि प्रशासन की प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए विकास को गति देना है।

क्या है एनक्यूएएस और इससे क्या बदलेगा?
एनक्यूएएस सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बनाया गया एक सख्त फे्रमवर्क है। इस प्रमाणन के बाद अब इन केंद्रों को भारत सरकार की ओर से वित्तीय प्रोत्साहन भी मिलेगा। इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य सुविधाओं के और अधिक विस्तार और रखरखाव के लिए किया जाएगा, जिससे भविष्य में स्थानीय ग्रामीणों को और भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 6 जनवरी। प्रदेश के एक मात्र पक्षी बिहार  गिधवा परसदा में हर दिन विदेशी पक्षियों के दीदार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही हैं। यही नहीं मौसम के मिजाज से आने वाले पक्षियों के आने-जाने का क्रम जारी है। सोमवार को पक्षी मित्र जयंत जायसवाल ने अपने कैमरे में मंगोलिया से आए पक्षी बार-हेडेड गूज और ग्रे लेग्ड गूज को कैद किया, इस सीजन में इनकी पहली आमद है।

बिलासा एयरपोर्ट में एयरबस व बोइंग विमान लैंडिंग की सुविधा देने की मांग भी रखी 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 6 जनवरी। छत्तीसगढ़ के आधारभूत विकास को रफ्तार देने के लिए राजधानी दिल्ली में महत्वपूर्ण पहल की गई है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य से जुड़ी तीन बड़ी विकास परियोजनाओं को बजट में शामिल करने की मांग रखी।

बैठक में सबसे प्रमुख मांग कटघोरा–डोंगरगढ़ नई रेल लाइन को लेकर रखी गई। तोखन साहू ने आग्रह किया कि इस परियोजना को 100 प्रतिशत केंद्र पोषित (GBS) किया जाए।
उन्होंने कहा कि यह रेल लाइन कोरबा के कोयला क्षेत्र को पश्चिमी भारत से सीधे जोड़ेगी, जिससे खनिज परिवहन तेज, सस्ता और निर्बाध होगा। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यह परियोजना छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी रणनीतिक महत्व रखती है।

दूसरी बड़ी मांग के रूप में बिलासपुर, जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, वहां रेल वैगन निर्माण कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया।
तोखन साहू ने तर्क दिया कि भिलाई इस्पात संयंत्र की नजदीकी के कारण यह परियोजना लागत के लिहाज से लाभकारी होगी और इससे राज्य के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

तीसरी मांग बिलासपुर हवाई अड्डे के रनवे विस्तार और आधुनिकीकरण को लेकर रही। उन्होंने कहा कि औद्योगिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभर रहे बिलासपुर में एयरबस ए 320 और बोइंग 737 जैसे बड़े विमानों के संचालन के लिए विशेष बजटीय प्रावधान जरूरी है।

मुलाकात के दौरान साहू ने कहा कि कटघोरा–डोंगरगढ़ रेल लाइन, वैगन फैक्ट्री और एयरपोर्ट विस्तार, तीनों परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘गति शक्ति’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ विजन को जमीन पर उतारने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और राष्ट्रीय जीडीपी में भी योगदान बढ़ेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 6 जनवरी । राज्य सरकार के नियमित अधिकारी कर्मचारियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुए सेलरी पैकेज एम‌ओयू 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। वित्त विभाग ने आज एक आदेश जारी कर दिया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 6 जनवरी। छत्तीसगढ़–ओडिशा बॉर्डर से एक शातिर चोर और एक विधि से संघर्षरत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 हजार रुपये नकद भी बरामद किए हैं।

मामला मस्तूरी क्षेत्र का है। पीड़िता प्रेम कुमारी कुर्रे 30 दिसंबर 2025 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, से 1 लाख 2 हजार रुपये निकालकर पैदल स्टेट बैंक जा रही थीं।
मुख्य सड़क पर संतोष किराना दुकान के पास अज्ञात व्यक्ति ने उनके कपड़ों पर कचरा फेंक दिया। महिला कपड़े साफ करने में उलझ गई और इसी दौरान पेड़ की डगाल पर रखा रुपयों से भरा थैला चोर उड़ा ले गया।

घटना की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। रजनेश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई।
घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे आरोपियों की पहचान संभव हो सकी।

जांच के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि आरोपी राज्य की सीमा पार करने की फिराक में हैं। घेराबंदी कर सचिन ध्रुव (22 वर्ष), निवासी ग्राम भीमखोज, थाना खल्लारी, जिला महासमुंद और उसके साथ एक विधि से संघर्षरत किशोर को छत्तीसगढ़–ओडिशा बॉर्डर से हिरासत में लिया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार की। उनके कब्जे से चोरी की रकम में से 20 हजार रुपये बरामद किए गए।
आरोपी सचिन ध्रुव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि विधि से संघर्षरत बालक के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 6 जनवरी। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर बिलासपुर पुलिस की सटीक कार्रवाई का परिणाम सामने आया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को 15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

यह मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है। मिनी बस्ती जरहा भाठा निवासी आकाश कुर्र (23 वर्ष), पिता छन्नू कुर्रे, लंबे समय से नशीले इंजेक्शन की अवैध बिक्री में लिप्त था। पुलिस को सूचना मिली कि वह कबाड़ी दुकान के पास नशे का सामान बेच रहा है।

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान 11 अगस्त 2023 को उप निरीक्षक अवधेश सिंह को मुखबिर से पुख्ता जानकारी मिली। सूचना के आधार पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया।
एनडीपीएस एक्ट की सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष एनडीपीएस न्यायालय में पेश किया गया।

विवेचना पूरी होने के बाद 7 नवंबर 2023 को अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई किरण त्रिपाठी के न्यायालय में हुई। विशेष लोक अभियोजक सूर्यकांत शर्मा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और विवेचक की गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया।

लंबी सुनवाई के बाद 3 जनवरी 2026 को अदालत ने फैसला सुनाते हुए आकाश कुर्रे को 15 वर्ष का कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया।

इस प्रकरण में उत्कृष्ट जांच और मजबूत केस तैयार करने के लिए एसएसपी रजनेश सिंह ने उप निरीक्षक अवधेश सिंह को पुरस्कृत किया। एसएसपी ने कहा कि यह फैसला नशा तस्करों के लिए कड़ा संदेश है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 6 जनवरी। यात्रियों की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और मानवीय जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने वर्ष 2025 में सख्त और प्रभावी अभियान चलाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। विभिन्न विशेष अभियानों के तहत न सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई हुई, बल्कि बिछड़े बच्चों को उनके परिवारों से भी मिलाया गया।

ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडलों में स्पेशल टास्क टीम और अपराध गुप्तचर शाखा को सक्रिय किया गया। प्रमुख रेलवे स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में निगरानी बढ़ाई गई।
इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2025 में 303 आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित एजेंसियों को सौंपा गया। यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रात्रिकालीन एस्कॉर्टिंग भी लगातार की जा रही है।

अवैध टिकट दलाली के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध के अंतर्गत आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। वर्ष 2025 में 277 दलालों की गिरफ्तारी के साथ 62.10 लाख रुपये के टिकट बरामद हुए। इन सभी मामलों में रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई।

रेलवे परिसरों में घर से बिछड़े बच्चों के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिस्ते एक भरोसेमंद सहारा बना है। 2025 में 304 बच्चों को रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से परिजनों को सौंपा गया

मानव तस्करी की रोकथाम के लिए ऑपरेशन आहट के तहत सामाजिक संगठनों और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सहयोग से सतत अभियान चलाया गया।
वर्ष 2025 में 7 तस्करों की गिरफ्तारी कर 12 लोगों को तस्करी के चंगुल से मुक्त कराया गया। यह अभियान लगातार जारी है।

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नारकोस के तहत वर्ष 2025 में 63 मामलों में 78 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा 713.522 किलोग्राम मादक पदार्थ जिसकी अनुमानित 1.70 करोड़ रुपये है, जब्त किए गए। पिछले तीन वर्षों में कुल 5.30 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों की जब्ती कर 283 आरोपियों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 6 जनवरी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक विकास को मजबूती देने की दिशा में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रम के तहत करीब 11.87 करोड़ रुपये के चार महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एसईसीएल ने सरकारी अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण, इनडोर एयर क्वालिटी और मरीजों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर आधारित एयर स्टरलाइजेशन तकनीक लागू करने का निर्णय लिया है।

कोरबा स्थित स्व. बिसाहू दास महंत मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में  2.81 करोड़ रुपये की लागत से 62 एयर स्टरलाइजर यूनिट लगाए जाएंगे। ये ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू  लेबर रूम, टीबी और बर्न वार्ड स्थापित होंगे।

इसी तरह, बिलासपुर के कुंवर साहब दिलीप सिंह जूदेव स्मृति शासकीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में 3.49 करोड़ रुपये की लागत से 77 एयर स्टरलाइजर यूनिट लगाए जाएंगे। इससे डायलिसिस यूनिट, आईसीयू और अन्य उपचार कक्षों में स्वच्छता और सुरक्षा के मानक और मजबूत होंगे।

एसईसीएल ने प्रारंभिक बाल विकास को सशक्त करने के लिए सृष्टि सेवा समिति, उदयपुर (राजस्थान), के साथ 4.72 करोड़ रुपये का एमओयू किया है। इसके तहत बिलासपुर जिले में 200 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र विकसित किए जाएंगे, जहां स्वच्छता सुविधाएं, फर्नीचर और बच्चों के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण तैयार किया जाएगा।

सामुदायिक कल्याण के तहत एसईसीएल ने सीआईपेट रायपुर के साथ समझौता कर गेवर क्षेत्र के परियोजना प्रभावित गांवों में 3,989 घरेलू जल फिल्टर सेट और 30 लीटर क्षमता की जल उपचार किट वितरित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना पर 84.73 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

इन सभी समझौतों पर एसईसीएल की ओर से महाप्रबंधक सीएसआर, सी.एम. वर्मा ने हस्ताक्षर किए।  

मुंबई, 6 जनवरी। बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण द्वारा उनके दिवंगत पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को लेकर की गई टिप्पणी पर भावुक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि उनके पिता का नाम नहीं मिटाया जा सकता।

अभिनेता ने एक वीडियो बयान में कहा, “मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं जो लोग जनता के लिए जीते हैं, उनके नाम लोगों के दिल में गहरी छाप छोड़ जाते हैं। लिखे हुए को मिटाया जा सकता है, लेकिन गहरी छाप को नहीं।”

सोमवार को एक विवादित टिप्पणी में चव्हाण ने कहा था कि दिवंगत कांग्रेस के दिग्गज नेता विलासराव देशमुख की यादें उनके गृह नगर लातूर से “मिटा दी जाएंगी”।

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चव्हाण ने कहा था, “आपका उत्साह देखकर मैं सौ फीसदी भरोसे से कह सकता हूं कि विलासराव देशमुख की यादें इस शहर (लातूर) से मिट जाएंगी।”

इन टिप्पणियों की कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की और भाजपा पर राज्य के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले नेता के योगदान को कमतर आंकने का आरोप लगाया।

पार्टी ने कहा कि इस तरह के बयान सत्ता के अहंकार और देशमुख की विरासत के प्रति अज्ञानता को दर्शाते हैं। (भाषा)

मऊ (उप्र), 6 जनवरी। मऊ जिले में मंगलवार को गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल (मुंबई) जा रही ट्रेन में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। ट्रेन के मऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन को खाली कराया और बम निरोधक दस्ते की मदद से ट्रेन की सघन जांच शुरू करायी गयी।

पुलिस अधीक्षक इला मारन ने बताया कि आज सुबह साढ़े नौ बजे कंट्रोल रूम में एक फोन आया कि गोरखपुर से मुम्बई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाने वाली काशी एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीम मऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाला गया।

उन्होंने बताया कि हर बोगी की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। प्लेटफॉर्म संख्या एक और आसपास के इलाके को भी घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया है। समाचार लिखे जाने तक जांच में एक संदिग्ध बैग मिला था मगर उसमें भी कोई बम या ऐसी अन्य सामग्री नहीं पायी गयी। बहरहाल, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और जांच पूरी होने के बाद ही ट्रेन को आगे रवाना करने का निर्णय लिया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अचानक हुई इस कार्रवाई से यात्रियों में अफरा—तफरी का माहौल है। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार ऐलान करके लोगों से शांत और सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 जनवरी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को यहां सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार, उनकी हालत ठीक है और उन्हें छाती रोग विशेषज्ञ की निगरानी में रखा गया है।

अस्पताल के एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि नियमित जांच के तहत उन्हें भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता को काफी समय से खांसी की समस्या है और वह समय-समय पर, खासकर शहर में प्रदूषण के कारण जांच के लिए आती रहती हैं।

सूत्र ने बताया कि सोनिया गांधी को सोमवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सोनिया गांधी ने दिसंबर 2025 में ही अपना 79वां जन्मदिन मनाया था। (भाषा)