‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 जनवरी। सकरी थाना क्षेत्र के परसदा के पास एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मायके आई महिला और उसकी चार साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई।  

मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमोरा निवासी उर्मिला मनहर (36) अपनी बेटी मान्यता (4) के साथ मायके ग्राम परसदा आई हुई थीं। सोमवार शाम करीब 5:30 बजे वह रिश्तेदारों के साथ मेन रोड की ओर घूमने निकली थीं। इसी दौरान कोटा की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक (क्रमांक ओडी 01 एएस 7268) ने मां-बेटी को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना मिलने पर डायल 112 मौके पर पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मां-बेटी को मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद बाइक सवार वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। बाइक नंबर के आधार पर सकरी थाना पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।  

मंत्रालय में सीएम ने ली बैठक, जिले के विधायकों ने भी रखे सुझाव 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 जनवरी। छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार ने संकेत दे दिया है कि आने वाले दशक में बिलासपुर राज्य का अगला विकास केंद्र बनेगा। 6 जनवरी को महानदी भवन, नया रायपुर में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बिलासपुर के समग्र शहरी विकास के लिए ठोस राजनीतिक और प्रशासनिक पहल की शुरुआत हुई।

इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप-मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री ओ. पी. चौधरी, विधायक अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, धरमलाल कौशिक, महापौर पूजा विधानी, मुख्य सचिव विकास शील सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।  

मुख्यमंत्री साय के समक्ष बिलासपुर के लिए अगले 10 से 15 वर्षों का विस्तृत विकास रोडमैप प्रस्तुत किया गया। बैठक में भविष्य की जनसंख्या, शहरी विस्तार, यातायात प्रबंधन, आवास, पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज और एकीकृत सिटी प्लानिंग पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीन पर लागू होने वाली योजनाओं पर काम होगा।

सरकार का लक्ष्य बिलासपुर को केवल बड़ा शहर नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ का नया आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र बनाना है। बेहतर लॉजिस्टिक्स, मजबूत बुनियादी ढांचा, बेहतर कनेक्टिविटी और नए निवेश अवसरों के जरिए बिलासपुर को मध्य भारत के प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे उत्तरी छत्तीसगढ़ को भी नई आर्थिक दिशा मिलेगी।

वित्त मंत्री चौधरी ने आश्वस्त किया कि विकास रोडमैप को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, आवास, शहरी परिवहन और मूलभूत ढांचे से जुड़ी योजनाओं को केंद्र सरकार के साथ तालमेल में गति मिलेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 जनवरी। रेलवे मालधक्का में मालगाड़ी से आई खाद को ट्रक में लोड करते समय चालक ने बिना देखे वाहन पीछे कर दिया, जिससे एक हमाल ट्रक और मालगाड़ी के बीच दब गया। गंभीर रूप से घायल हमाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हादसे में जान गंवाने वाले हमाल की पहचान बिल्हा क्षेत्र के मुढ़ीपार निवासी मनमोहन केंवट (39) के रूप में हुई । वह लंबे समय से मालधक्का में हमाली का काम कर रहा था। शनिवार शाम करीब 4:30 बजे वह मालगाड़ी का दरवाजा खोल रहा था, तब यह दुर्घटना हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही तारबाहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 जनवरी। छत्तीसगढ़ के जिला न्यायालयों में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारियों को अपनी चल-अचल संपत्तियों का विस्तृत विवरण देना होगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (ज्यूडिशियल) ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए निर्धारित प्रोफार्मा भी उपलब्ध करा दिया है। निर्देश के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति में अर्जित संपत्तियों की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी।

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि न्यायिक अधिकारी संपत्ति का ब्योरा व्यक्तिगत रूप से या सीधे हाई कोर्ट को नहीं भेजेंगे। सभी को तय प्रोफार्मा में जानकारी भरकर अपने-अपने जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास जमा करनी होगी। इसके बाद जिला जज सत्यापन करेंगे और जिलेभर के न्यायिक अधिकारियों की संकलित जानकारी ईमेल व स्पीड पोस्ट से हाई कोर्ट को भेजेंगे।

जारी आदेश के अनुसार अचल संपत्ति में भूमि, मकान आदि का विवरण देना होगा, जबकि चल संपत्ति में नकद, बैंक जमा, बीमा, शेयर, आभूषण समेत अन्य निवेश शामिल होंगे। साथ ही यह भी बताना होगा कि संपत्ति किसके नाम पर है और उसे किस स्रोत व माध्यम से अर्जित किया गया है।

यह निर्देश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मंसूर अहमद द्वारा जारी किए गए हैं। आदेश में समय-सीमा का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया है, ताकि निर्धारित तिथि तक सभी विवरण हाई कोर्ट तक पहुंच सकें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 जनवरी। सकरी क्षेत्र के मिडिल स्कूल में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक आवारा कुत्ता स्कूल परिसर में घुस आया। क्लासरूम के पास पहुंचे कुत्ते ने कक्षा 8वीं की छात्रा मोना यादव पर हमला कर उसके पैरों को बुरी तरह काट लिया। इसके बाद यादव मोहल्ला निवासी तमन्ना साहू, सूरज और नवदा गांव से आए एक अन्य बच्चे को भी घायल कर दिया। शिक्षकों ने काफी प्रयास के बाद बच्चों को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया।

हमले में घायल तीन बच्चों को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक बच्चे का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद अभिभावकों में भारी आक्रोश देखा गया।

आवारा कुत्तों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पहले ही सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस समस्या के समाधान के लिए कमेटी बनाकर निर्देश जारी किए थे। इसके पालन में लोक शिक्षण संस्थान ने स्कूलों के प्राचार्य और प्रधान पाठकों को परिसर में कुत्तों की एंट्री रोकने की जिम्मेदारी सौंपी थी। बावजूद इसके, दो माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जमीनी स्तर पर कोई ठोस व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले खमतराई स्कूल में भी एक छात्र और दो शिक्षिकाओं को कुत्तों ने काट दिया था। इस मामले पर भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है।

खमतराई स्कूल की पूर्व घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्ती के दावे किए थे, लेकिन सकरी स्कूल की ताजा घटना ने इन दावों की पोल खोल दी। न तो स्कूल परिसरों में कुत्तों को रोकने के उपाय किए गए और न ही नगर निगम की डॉग कैचर टीम सक्रिय दिखाई दी।

नगर निगम, जनपद और पंचायत स्तर के अधिकारियों का कहना है कि स्कूलों से कुत्तों को पकड़ने के लिए नियमित शिकायतें नहीं मिलतीं। जब तक लिखित सूचना नहीं आती, कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि समस्या जस की तस बनी हुई है।

जिला शिक्षा विभाग के अनुसार जिले के 49 स्कूल ऐसे हैं, जहां बाउंड्रीवाल ही नहीं है। कुछ स्कूलों की दीवारें भी इतनी जर्जर हैं कि कुत्ते आसानी से भीतर घुस जाते हैं। इससे बच्चों की सुरक्षा पर लगातार खतरा बना हुआ है। खमतराई स्कूल, जहां दो शिक्षिकाओं और एक छात्र भी डॉग बाइट के शिकार हुआ, वहां बाउंड्रीवाल की ऊंचाई कम होने के कारण कुत्ते व अन्य मवेशी भीतर प्रवेश करते हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए ठोस रणनीति नहीं बनाई गई, तो स्कूल परिसरों में कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। मासूम बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग और स्थानीय निकायों की लापरवाही अब सवालों के घेरे में है।

पावर ट्रांसफार्मर फटने से भड़की आग 6 दमकल गाड़ियों ने बुझाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 जनवरी। मोपका के खुटीपारा क्षेत्र स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल) के 220 केवी विद्युत सब स्टेशन में मंगलवार दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच अचानक भीषण आग लग गई। 40 एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर की बुसिंग फटने से पावर ऑयल का रिसाव शुरू हुआ और चिंगारी के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया। कुछ ही देर में तेज धमाकों की आवाजें आने लगीं, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई।

आग और ब्लास्ट की आवाज सुनकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए। किसी बड़े हादसे की आशंका के चलते मौके पर भीड़ भी जमा हो गई। आग इतनी तीव्र थी कि ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देता रहा। सुरक्षा कारणों से सब स्टेशन के 50 मीटर दायरे में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया।

घटना के बाद शहर और ग्रामीण इलाकों के 13–14 सब स्टेशनों से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इससे करीब 50 हजार से अधिक घरों में अंधेरा छा गया। शहर के मोपका, लिंगियाडीह, बसंत विहार, साइंस कॉलेज, गीतांजलि सिटी, एसईसीएल और राजकिशोर नगर सहित कई क्षेत्रों में घंटों तक बिजली गुल रही। आपूर्ति बहाल करने में लगभग आठ घंटे का समय लगा।

आग पर काबू पाने के लिए बिलासपुर और जांजगीर से कुल छह दमकलों को लगाया गया। ट्रांसफार्मर ऑयल की अधिक मात्रा के कारण आग बुझाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। पानी के साथ फोम का भी इस्तेमाल किया गया। सभी दमकलों ने एक साथ पानी और फोम डाला, तब जाकर करीब छह घंटे बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका।

इस हादसे में कंपनी को करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन आग पूरी तरह बुझने और तकनीकी जांच के बाद किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार ट्रांसफार्मर का कंडक्टर टूटने से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे ऑयल उछला और बुशिंग फट गई। फिलहाल इसे तकनीकी खराबी माना जा रहा है और जिम्मेदारी तय नहीं की गई है।

शहर में आरएडीआरपी योजना के तहत बनाए गए इंटीग्रेटेड सिस्टम के बावजूद हजारों उपभोक्ताओं को घंटों बिजली संकट झेलना पड़ा। वैकल्पिक लाइनों से सप्लाई जोड़ने के प्रयास किए गए, लेकिन व्यापक असर को तुरंत कम नहीं किया जा सका।

आग की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सब स्टेशन परिसर में खड़ी सीमेंट मिक्सर मशीन के टायर, जो करीब 50 मीटर दूर थी, जलकर खाक हो गए। समय रहते काबू पाने से मशीन पूरी तरह जलने से बच गई।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता एस. के. दुबे के मुताबिक, आग पर नियंत्रण के बाद शेष दो पावर ट्रांसफार्मरों से सप्लाई सामान्य की गई है। ग्रामीण इलाकों की आपूर्ति पर बड़ा असर नहीं पड़ा है। विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद आग लगने के कारण स्पष्ट होंगे।

-दिलनवाज़ पाशा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तुर्कमान गेट स्थित फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास बने अतिक्रमण को बीती रात ध्वस्त कर दिया गया.

अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई है.

इस दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई और पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा.

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी निधिन वलसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "क़रीब 25-30 लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया, जिसमें पांच पुलिसकर्मियों को मामूली चोट लगी है. स्थिति नियंत्रण में करने के लिए हमें आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा. यहां एक बैंक्वेट हॉल और डिस्पेंसरी थी जिसे तोड़ा गया है. ये कार्रवाई रात में की गई है ताक़ि इससे स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो."

उन्होंने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने पत्थरबाज़ी की है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि हालात शांतिपूर्ण बने हुए हैं.

मस्जिद के पास बने अवैध हिस्से को हटाने के लिए बीती रात एमसीडी की टीम तीस से अधिक बुलडोज़र और ट्रक लेकर मौक़े पर पहुंची थी.

इस मुद्दे पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई और अब अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी. मस्जिद समिति को एमसीडी की कार्रवाई रोकने के लिए अदालत से राहत नहीं मिल सकी थी.

नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद के पास बने हिस्से को अवैध बताते हुए एमसीडी को अतिक्रमण हटाने के लिए तीन महीने का वक़्त दिया था.

आदेश के मुताबिक़, मस्जिद के पास क़रीब 39 हज़ार वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण था.

हालांकि, मस्जिद समिति इस ज़मीन पर अपना हक़ होने का दावा कर रही थी और इस आदेश के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

मस्जिद समिति से जुड़े जावेद ख़ान ने मंगलवार शाम बीबीसी से कहा था, "प्रशासन जिसे अपनी जगह बता रहा है वहां पहले क़ब्रिस्तान था. हम ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ अदालत में पेश करेंगे."

हालांकि उन्होंने ये भी कहा था, "इस मामले में इकतरफ़ा सुनवाई हो रही है और हमारे पक्ष को सुना नहीं जा रहा है. यदि अदालत हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है तो हम उसे उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे."

अदालती कार्रवाई के बीच अतिक्रमण का हिस्सा बीती रात हटा दिया गया है. (bbc.com/hindi)

जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं साल 2026 में उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. इसकी वजह से रैंडम एक्सेस मेमोरी (रैम) की कीमतों में तेजी आना.

अक्तूबर 2025 के बाद से रैम की कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है.

रैम का इस्तेमाल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, यहां तक की मेडिकल डिवाइस में भी होता है.

रैम की कीमतें बढ़ने की वजह एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से जुड़े हुए डेटा सेंटर्स की ग्रोथ है. इन्हें ऑपरेट होने के लिए भी रैम की ज़रूरत होती है.

इसके चलते डिमांड और सप्लाई में भारी गैप आ गया है और सभी को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है.

कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी साइबर पावर पीसी के जनरल मैनेजर स्टीव मेसन कहते हैं, "हमें कुछ महीने पहले की तुलना में लागत लगभग 500 फीसदी ज्यादा बताई जा रही है."

वो कहते हैं, "एक पल ऐसा आएगा जब कंपोनेंट्स की कीमत में हुआ इज़ाफ़ा निर्माताओं को कीमत बढ़ाने का फ़ैसला लेने को मजबूर करेगा."

"अगर आप रैम या फिर स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं."

वो कहते हैं कि निर्माताओं को भी फ़ैसले लेने होंगे और उपभोक्ताओं को भी.

किसी भी डिवाइस में रैम का इस्तेमाल कोड को स्टोर करने के लिए होता है. रैम हर तरह के कंप्यूटर का अहम हिस्सा है. उदाहरण के लिए रैम के बिना जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ पाना मुमकिन नहीं है.

रैम ऐसा कंपोनेंट है जो लगभग हर तरह के कंप्यूटर में मौजूद है. पीसी स्पेशलिस्ट के डैनी विलियम्स कहते हैं, "कीमतों में बढ़ोतरी 2026 में भी जारी रह सकती है."

उन्होंने कहा, "मार्केट 2025 में काफी तेजी से बढ़ा है. अगर मेमोरी की कीमतों में थोड़ी गिरावट नहीं आती है तो 2026 में यूजर्स की ओर से इनकी डिमांड कम हो सकती है."

वो कहते हैं कि रैम बनाने वालों पर अलग-अलग तरह का असर पड़ा है. उन्होंने कहा, "कुछ के पास स्टॉक ज्यादा है, इसलिए उन्होंने कीमत डेढ़ या दोगुना बढ़ाई हैं. लेकिन जिनके पास स्टॉक नहीं है उन्होंने कीमतों में पांच गुना तक बढ़ोतरी की है."

चिप वॉर के ऑथर क्रिस मिलर कहते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी की डिमांड बढ़ने की वजह एआई है.

उन्होंने कहा, "मेमोरी चिप की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि एआई को हाई एंड हाई बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है. इसी वजह से अलग-अलग तरह की मेमोरी चिप की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है."

वो बताते हैं कि ऐसा डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर होने की वजह से होता है. फिलहाल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है.

टेक इनसाइड्स के माइक हॉवर्ड ने बीबीसी से बताया कि क्लाउड सर्विस मुहैया करवाने वाली कंपनियां साल 2026 और साल 2027 के लिए अपनी मेमोरी की ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं.

उन्होंने कहा, "इस बात ने रैम बनाने वालों को डिमांड में ला दिया है. सप्लाई उस लेवल की बराबरी नहीं कर सकती है जिसका एमेजन, गूगल और बाकी बड़ी कंपनियों ने प्लान बना रखा है."

"सप्लाई में कमी की वजह से कीमतें ऊपर जा रही हैं. कुछ मामलों में तो ये बहुत तेजी से हो रहा है. कुछ ने तो फिलहाल के लिए कीमत बताना ही बंद कर दिया है. ये अपने आप में हैरानी भरा है और इससे संकेत मिलते हैं कि कीमतें भविष्य में और बढ़ सकती हैं."

वो कहते हैं, "कुछ निर्माताओं ने पहले से ही इस स्थिति का अनुमान लगा लिया होगा और कीमतों में होने वाली वृद्धि से निपटने के लिए पहले से ही अपना स्टॉक बढ़ा लिया होगा."

उन्होंने कहा, "कंप्यूटर की कुल लागत में मेमोरी का हिस्सा आमतौर पर 15 से 20 फीसदी होता है. लेकिन फिलहाल मेमोरी का हिस्सा 30 से 40 फीसदी तक पहुंच गया है."

"ज्यादातर यूजर्स इस बढ़ोतरी के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं."

2026 में क्या होगा?
कीमतें बढ़ने की वजह से यूजर्स को तय करना होगा कि वो डिवाइस के लिए ज्यादा कीमत चुकाएं या फिर कम पावरफुल डिवाइस का इस्तेमाल करें.

स्टीव मेसन कहते हैं, "मार्केट के एक्सपर्ट मानते हैं कि साल 2026 और साल 2027 में इनकी सप्लाई और कीमतें पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनी रहेंगी."

कुछ कंपनियों ने सामान्य यूजर्स की मार्केट से दूरी बना ली है.

पहले रैम के सबसे बड़े विक्रेताओं में से एक रही माइक्रोन ने दिसंबर में घोषणा की कि वह एआई की बढ़ती मांग पर फोकस कर रही है. माइक्रोन ने कहा कि वह अपने बेहद अहम ब्रांड की बिक्री बंद कर देगी.

मेसन ने कहा, "इससे मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक बाहर हो जाएगा."

"एक तरफ तो इससे उपभोक्ताओं के विकल्प कम हो जाते हैं. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो सिर्फ़ एआई पर ध्यान केंद्रित कर लें, तो दूसरी कंपनियां यूजर पर फोकस करके प्रोडक्ट बना सकती हैं. उस स्थिति में बैलेंस बना रह सकता है."

माइक हॉवर्ड कहते हैं, "साल 2026 में 16 जीबी रैम वाले नॉर्मल लैपटॉप की कीमत में 40 से 50 डॉलर का इज़ाफ़ा हो सकता है. इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा."

"स्मार्टफोन की कीमत में भी 30 डॉलर तक इजाफा हो सकता है."

विलियम्स कहते हैं कि कीमतों में इजाफा होने का एक और प्रभाव भी पड़ सकता है. वो कहते हैं, "कंप्यूटर आज की दुनिया में लोगों की हर दिन की ज़रूरत हैं. उन्हें तय करना होगा कि मेमोरी के लिए ज्यादा कीमत चुकाएं या फिर कम पावरफुल डिवाइस का इस्तेमाल करें."

वो एक और विकल्प सुझाते हुए कहते हैं कि लोग अपने पुराने डिवाइस का इस्तेमाल कुछ ज्यादा लंबे समय के लिए कर सकते हैं. (bbc.com/hindi)

उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच और कथित वीआईपी की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर रविवार को उत्तराखंड में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए थे.

कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, ''हम अंकिता भंडारी हत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं. उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या से पूरा देश सदमे और गुस्से में है. इस जघन्य अपराध ने भाजपा का असली चेहरा उजागर कर दिया है.''

कांग्रेस ने लिखा है, ''रिसॉर्ट में काम करने वाली युवा महिला अंकिता पर 'विशेष सेवाएं' देने का दबाव बनाया गया था. जब उसने इनकार किया, तो उसकी हत्या कर दी गई और शव को नहर में फेंक दिया गया.''

कांग्रेस ने लिखा, ''न्याय सुनिश्चित करने के बजाय, राज्य और केंद्र की भाजपा सरकारें दोषियों को बचाने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से बच रही हैं. कांग्रेस पार्टी अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने और सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करती है.''

कांग्रेस समेत कई दलों ने रविवार को अंकिता भंडारी मामले में प्रदर्शन किया था.

19 वर्षीय अंकिता, उत्तराखंड पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थीं.

सितंबर 2022 में उनकी हत्या कर दी गई थी और लापता होने के लगभग एक सप्ताह बाद उनका शव चीला शक्ति नहर से बरामद हुआ था.

मृत्यु से पहले अंकिता ने रिज़ॉर्ट की गतिविधियों और अपनी सुरक्षा को लेकर अपने एक दोस्त पुष्पदीप से फोन कॉल और चैट के जरिए चिंता साझा की थी, जिनका विवरण जांच के दौरान सामने आया.

पुलिस के अनुसार, रिज़ॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके सहयोगी अंकित गुप्ता के अलावा सौरभ भास्कर कथित तौर पर अंकिता पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बना रहे थे. (bbc.com/hindi)

-समीर ख़ान

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 17 लोगों की मौत और कइयों के बीमार पड़ने की ख़बर के बाद हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के चीफ़ सेक्रेट्री को तलब किया है.

हाई कोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद राज्य के चीफ़ सेक्रेट्री को 15 जनवरी को तलब किया है.

ये जनहित याचिका एडवोकेट रितेश इनानी, पूर्व पार्षद महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी ने एडवोकेट मनीष यादव के ज़रिये दायर की थी.

2 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी.

इसमें कहा गया था कि दूषित पानी पीने से चार लोगों की मौत हुई है, जबकि उस दिन भी कई मौतें हुई थीं.

मंगलवार को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की नियमित डिवीज़न बेंच में पहली बार मामले की सुनवाई हुई.

एडवोकेट इनानी ने बताया कि इसमें कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 जनवरी को मुख्य सचिव को उपस्थित रहने के निर्देश दिए.

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौत की ख़बर है. इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया है कि ये मौतें किन वजहों से हुई है इनकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है.

उत्तर प्रदेश मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट जारी की है. इस ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक़ 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.

चुनाव आयोग ने कहा है कि ये लिस्ट 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत तैयार की गई है. इसकी शुरुआत 27 अक्तूबर 2025 से हुई थी.

चुनाव आयोग के मुताबिक़ यूपी में एसआईआर का गणना चरण 4 नवंबर 2025 से शुरू हुआ था.

उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त नवदीप रिनवा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, ''यूपी के 15 करोड़ 44 लाख तीस हजार बयानबे वोटरों का गणना प्रपत्र निकाला गया. पूरी प्रक्रिया के बाद 2.89 करोड़ वोटरों के नाम ड्राफ़्ट लिस्ट से हटे हैं.''

यूपी के मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक़ अब एक पोलिंग स्टेशन में 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे.

पहले ये संख्या क़रीब 1500 थी. इस वजह से नए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. इस वजह से पूरी प्रक्रिया में समय लगा. (bbc.com/hindi)

नेपाल के मधेस के कुछ जिलों में सांप्रदायिक तनाव की ख़बरें आ रही हैं.

दरअसल सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक कथित धार्मिक वीडियो को लेकर दो समूहों के बीच तनाव पैदा हो गया है.

बीबीसी नेपाली की ख़बर के मुताबिक़ पिछले शनिवार को आक्रोशित लोगों ने धनुषा के कमला नगरपालिका में एक पुलिस चौकी को घेर लिया और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म टिकटॉक पर पोस्ट किए गए एक संदेश का हवाला देते हुए एक मस्जिद में तोड़फोड़ की.

एक स्थानीय पत्रकार मोहम्मद हदीस ने बताया कि इसके बाद रविवार को बीरगंज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. फिर हिंदूवादी संगठनों ने भी प्रदर्शन किया. इस वजह से बीरगंज में तनाव काफ़ी बढ़ गया. भारी तनाव को देखते हुए प्रशासन ने वहां कर्फ्यू लगा दिया है.

पुलिस ने बताया कि सोमवार को प्रतिबंध का उल्लंघन करने के आरोप में 26 लोगों को गिरफ़्तार किया गया.

बीरगंज का इलाका बिहार से सटा हुआ है. रविवार को एक टिकटॉक वीडियो को लेकर दो समूहों में विवाद हुआ था.

सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार को सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के नेताओं, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से चर्चा की.

गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि वो इस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं.

धनुषा की एक मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना सामने आने के बाद गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल की अध्यक्षता में रविवार को केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी.

गृह मंत्री आर्यल ने मुस्लिम समुदाय के नेताओं से भी बातचीत की.

मंत्रालय के प्रवक्ता आनंदराज काफले का कहना है, "निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाए."

सोमवार को मंत्रालय ने तराई के 21 जिलों की ज़िला सुरक्षा समितियों के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की.

इस बैठक में तीनों सुरक्षा एजेंसियों के प्रांतीय प्रमुख भी उपस्थित थे और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए "प्रांतीय और स्थानीय स्तरों के साथ समन्वय" करने पर सहमति बनी. (bbc.com/hindi)

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार पर बयान दिया है.

मंगलवार को उन्होंने पत्रकारों से कहा, ''बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे लिए चिंता की बात है. हिंदू लोगों पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ ही रहा है. स्थिति चिंतनीय हैं और उनका असर असम पर भी हो सकता है.''

उन्होंने कहा, ''हमें अब थोड़ा सतर्क रहना होगा. हालात पर नज़र रखनी होगा और बांग्लादेश के हिंदू समाज को साहस भी देना होगा.''

बांग्‍लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्‍मद यूनुस की ओर से जारी एक और बयान में कहा गया था क‍ि इस तरह की क‍िसी भी ह‍िंसा की नए बांग्‍लादेश में कोई जगह नहीं है. दोष‍ियों को बख्‍़शा नहीं जाएगा.

मोहम्मद यूनुस ने कुछ महीने पहले भी धार्म‍िक आज़ादी की ह‍िफ़ाज़त करने की बात कही थी. (bbc.com/hindi)

दिल्ली दंगों के साज़िश मामले में ज़मानत याचिका ख़ारिज होने पर शरजील इमाम के भाई मुजम्मिल इमाम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है.

बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी थी.

हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने पाँच अन्य अभियुक्तों- गुलफ़िशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा उर रहमान, मोहम्मद सलीम ख़ान और शादाब अहमद को ज़मानत दे दी थी.

मुजम्मिल इमाम ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर कहा, "शरजील भाई ने फ़ैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है."

मुजम्मिल इमाम की ओर से जारी बयान के मुताबिक़, शरजील ने कहा, "मुझे इस बात की ख़ुशी है कि दूसरे लोगों को ज़मानत मिल गई है, हालांकि मैं इस बात की निंदा करता हूं कि उन्हें इतने लंबे समय तक अन्याय झेलना पड़ा."

उन्होंने कहा, "जहां तक हमारी बात है, मेरा पक्का मानना है कि उमर और मुझे उस आंदोलन को संगठित करने और उसका नेतृत्व करने की सज़ा दी जा रही है, जो हाल के भारतीय इतिहास के सबसे अहम जन आंदोलनों में से एक था. यह फ़ैसला संगठित विरोध प्रदर्शनों को अपराध की श्रेणी में डालता है और किसी भी तरह की बाधा को आतंकी गतिविधि के रूप में देखता है. इससे आतंकवादी गतिविधियों और लोकतांत्रिक विरोध और असहमति के बीच का अंतर और भी धुंधला हो जाता है."

व्यक्तिगत तौर पर अपनी चिंता ज़ाहिर करते हुए शरजील ने कहा, "मेरी इकलौती चिंता मेरी बुज़ुर्ग मां की शारीरिक और मानसिक सेहत को लेकर है. इसके अलावा मैं इस मामले को लेकर आशावादी हूं और मुझे भरोसा है कि आख़िरकार सच की जीत होगी. इंशाल्लाह, हम कामयाब होंगे." (bbc.com/hindi)

रायपुर, 7 जनवरी। शेयर ट्रेडिंग में निवेश पर दोगुना मुनाफे के झांसे में आए ओडिशा के व्यक्ति से दो करोड़ ठग लिए गए। 

केसिंगा कालाहांडी निवासी नेमीचंद जैन 51 ने अपने साथ हुई इस ठगी की कल देवेन्द्र नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। 18 दिसंबर को उसे अर्चना अग्रवाल, विकास साहू, सुमित व अन्य दो ने काल कर शेयर बाजार में निवेश पर दोगुना मुनाफा का आफर दिया। इस पर भरोसा कर नेमीचंद ने उनके कहने और बताए गए एकाउंट में क‌ई किश्तों में दो करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 15 दिन बाद भी मुनाफा नहीं मिला तो ठगे जाने का अहसासर होने पर कल रिपोर्ट दर्ज कराई। 

क्रेडिट कार्ड से 4.52 लाख निकाल लिए 

इधर सफायर ग्रीन आमासिवनी निवासी धर्मैंद्र सिंह ने भी कर देर रात पुराने विधानसभा थाने में अपने साथ हुई धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। पुलिस के अनुसार 3 जनवरी की रात 8.15 बजे उसे 8210351790 फोन नंबर से कालर ने एस‌एम‌एस भेजा। इसमें भेजे गए लिंक को  धर्मेन्द्र ने जैसे ही क्लिक किया उसके क्रेडिट कार्ड से 452132 रूपए आनलाइन विथड्राल कर लिया। पुलिस ने दोनों मामल धारा 318-4,3-5 के तहत दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है।

रायपुर, 7 जनवरी। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जंबूरी के आयोजन पर बड़ी असमंजस की स्थिति उभर आई है।

सीएम विष्णु देव साय ने कल  बालोद के दुघली में होने वाले एक्स पोस्ट कर इस आयोजन को छत्तीसगढ़ के गर्वकारी और सौभाग्य बताया था। इसके बाद यह समझा जा रहा था कि स्थगित होने की खबरों को विराम लग जाएगा । उन्होंने यह जंबूरी 9-13 जनवरी तक होने की जानकारी दी है‌। लेकिन आज सुबह अब से कुछ देर पहले सीएम का उक्त पोस्ट डिलीट होने के बाद भ्रम गहरा गया है।
इससे पहले जंबूरी के टेंडर घोटाले को लेकर मचे बवाल पर कमिश्नर बृजमोहन अग्रवाल ने स्थगित करने का बयान जारी किया था। इससे स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, कमिश्नर इंद्रजीत सिंह खालसा ने इंकार किया था।
इस तरह से स्काउट गाइड के राज्य संगठन में अब दो खेमे उभर आए हैं। देखना होगा 9 जनवरी को उद्घाटन से पहले और क्या विवाद बढ़ता है। वहीं खालसा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वस्तुaस्थिति की जानकारी देंगे। दरसल यह पूरा विवाद टेंडर जारी होने से पहले दूधली में टेंट पंडाल व अन्य निर्माण शुरू होने को लेकर शुरू हुआ था।

राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके़ में फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास बुधवार तड़के एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) ने अतिक्रमण वाले इलाके़ में बुलडोज़र कार्रवाई की है. इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प की भी ख़बर है.

तुर्कमान गेट इलाके़ में एमसीडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर आज सुबह अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया. पुलिस का कहना है कि इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाज़ी की.

दिल्ली पुलिस में डीसीपी निधिन वलसन (सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट) ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा, "कार्रवाई अभी भी जारी है. एमसीडी तोड़फोड़ कर रही है. हमने सुरक्षा के लिए अपने स्टाफ को तैनात किया है. कार्रवाई रात क़रीब 1 बजे शुरू हुई."

डीसीपी निधिन वलसन के मुताबिक़, "एमसीडी ने हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार कब्ज़े वाली ज़मीन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की. रात में पुलिस पर थोड़ी पत्थरबाज़ी हुई थी. हमने भीड़ को पीछे हटाने के लिए कम से कम बल का इस्तेमाल किया. इसके अलावा, पूरी प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चली."

पुलिस का कहना है कि इस दौरान 4–5 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं.

डीसीपी निधिन ने कहा, "जैसे ही हमें सीसीटीवी कैमरा फुटेज, ग्राउंड फुटेज और बॉडी कैमरा फुटेज मिलेगा, हम बदमाशों की पहचान करेंगे और क़ानूनी कार्रवाई करेंगे."(bbc.com/hindi)

- बृजमोहन ने स्थगित होने की सूचना दी थी
रायपुर,6 जनवरी। राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी का आयोजन 9 जनवरी से 13 जनवरी  तक दुधली, जिला बालोद (छत्तीसगढ़) में होगा । जबकि सांसद बृजमोहन अग्रवाल के हवाले से जंबूरी के स्थगित होने की सूचना दी गई थी। आयोजन में अनियमितता का जिक्र किया गया था।

मगर सरकारी प्रेस नोट में कहा गया कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है कि इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की मेजबानी राज्य को पहली बार प्राप्त हुई है। इस जंबूरी में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 12 हजार से 15 हजार रोवर-रेंजरों के आगमन की संभावना है। आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं तथा छत्तीसगढ़ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स रोवर-रेंजरों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है।

सोशल मीडिया एवं कुछ समाचार माध्यमों में यह भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि उक्त आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यह सूचना पूरी तरह असत्य और निराधार है। राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी अपने निर्धारित तिथि एवं कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जा रही है।

आयोजन से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदान की जाएगी। प्रेस वार्ता कल दोपहर 1:00 बजे जंबूरी आयोजन स्थल, दुधली, जिला बालोद (छत्तीसगढ़) में आयोजित की जाएगी।

अमृतसर में हुई बैठक 

रायपुर,6 जनवरी। द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की कमेटी फॉर मेंबर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड पब्लिक सर्विस (CMEPS) की 33वीं बैठक अमृतसर स्थित वेलकमहोटल बाय आईटीसी में आईसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए चरणजीत सिंह नंदा  की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया गया।

बैठक का प्रमुख आकर्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सिविल सेवा मार्गदर्शन पर आधारित पुस्तक “SANMUKH – A Handbook of Motivation and Guidance for CAs Aspiring for Civil Services” का औपचारिक लोकार्पण रहा 
यह पुस्तक सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रेरणा, स्पष्ट दिशा एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

रायपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष रवि ग्वालानी इस बैठक में मौजूद थे,उन्होंने बताया कि पुस्तक में UPSC एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की संरचना, तैयारी की रणनीतियाँ, कॉमर्स एवं अकाउंटेंसी को वैकल्पिक विषय के रूप में अपनाने के लाभ तथा सार्वजनिक सेवा में करियर निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल एवं प्रेरणादायक भाषा में प्रस्तुत किया गया है।

CMEPS समिति की इस बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उद्यमिता एवं सार्वजनिक सेवा से जोड़ने हेतु शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग, संरचित मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत तथा सरकारी योजनाओं के अनुरूप कौशल विकास मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

इस बैठक में आईसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए चरणजोत सिंह नंदा जी के साथ केंद्र सरकार के नामित सदस्य श्री मुखमीत सिंह भाटिया एवं श्री विनोद कुमार जिंदल, केंद्रीय परिषद सदस्य सीए प्रमोद जैन (दिल्ली), सीए चंद्रशेखर वसंत चितले (पुणे) तथा सीए बाबू अब्राहम(कोचीन) उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर से सीए रवि ग्वालानी, बरनाला से सीए प्रदीप गोयल, लखनऊ से सीए आशीष पाठक तथा करनाल से सीए दीपक कपूर ने भी बैठक में सहभागिता की।

राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति  की प्रथम बैठक

रायपुर, 06 जनवरी। जनगणना 2027 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.सी.) की प्रथम बैठक आज मुख्य सचिव  विकास शील की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह एवं राज्य नोडल अधिकारी (जनगणना) मनोज पिंगुआ, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय  कार्तिकेय गोयल, एनआईसी तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री गोयल द्वारा पावर प्वाइंट प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से जनगणना 2027 की रूपरेखा, प्रारम्भिक तैयारियाँ, डिजिटल रोडमैप एवं संगठनात्मक ढाँचे के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जनगणना निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भारत की जनगणना 2027 देश की प्रथम डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल एप के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा तथा संपूर्ण कार्य की मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन वेब-पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इस बार जनगणना में स्व-गणना (Self Enumeration) का प्रावधान भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। जनगणना 2027 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य शासन के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की जाएगी।इस वृहद कार्य में लगभग 63 हजार प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्मिकों की भी आवश्यकता होगी। निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि

कबीरधाम की कुकदूर एवं महासमुंद तहसीलों के कुछ चयनित ग्रामों, रायपुर नगर निगम के एक वार्ड में संपादित पूर्व-परीक्षण के अनुभवों को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान-सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 01 अप्रैल से 30 सितम्बर 2026 के बीच 30 दिवस की अवधि में किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य सचिव  विकास शील द्वारा संबंधित विभागों को स्कूली बच्चों की पढ़ाई, मानसून आदि को ध्यान में रखते हुए उक्त 30 दिवस की अवधि निर्धारित करने के निर्देश दिए गए।

जनगणना 2027 के द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना का कार्य पूरे देश में एक साथ फरवरी 2027 में किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री विकास शील द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि वे जनगणना के इस द्वितीय चरण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026-27 का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करें।

लालपुर में 26 गोडाउन को नोटिस जारी

रायपुर, 6 जनवरी। निगम ने जोन-10 के  बोरियाखुर्द में हो रही अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की है। यह कार्यवाही जोन  कमिश्नर  विवेकानंद दुबे के  नेतृत्व में 
 आरडीए बिल्डिंग के पास लगभग 3 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की गई है। जिसमें डीपीसी मुरूम मार्ग को विच्छेदन कर ध्वस्त किया गया। 
इसके पूर्व जोन 10 क्षेत्र के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग के 2 प्रकरणों पर 1.845 हेक्टेयर क्षेत्र में (भूस्वामी शंकर साहू, शैलेन्द्र साहू एवं  शिवा साहू रायपुर छग ग्राम डुण्डा पटवारी हल्का नम्बर 72 खसरा क्र 369/1, 369/2, 371/1, 368 रकबा 1.845 हेक्टेयर एवं भूस्वामी श्री योगेश वर्मा पिता श्री शिव कुमार वर्मा, पता-मार्बल मार्केट, छत्तीसगढ़ नगर रायपुर छ.ग. ग्राम बोरियाखुर्द  पटवारी हल्का नम्बर. 71 खसरा क्र. 346/16/18, 346/19, 346/20, 346/21, 345/2, 351/1 रकबा 1.16 हेक्टेयर) नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (च) के तहत जोन क्रमांक 10 द्वारा प्रबंध अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु आम सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया है, अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम के अनुसार रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा ऐसी कार्यवाही ( प्रबंध अधिग्रहण की ) पहली बार की गयी है ।

लालपुर फल मंडी के पीछे निर्मित 26 गोडाउन, जिसमें आवासीय भवन व्यवसायिक उपयोग किये जाने वाले के विरूद्ध  26 नोटिस जारी की गयी है। नियमानुसार नोटिस की प्रक्रिया पूरा होने उपरांत अवैध निर्माण को हटाने अथवा सीलबंद अथवा नियमानुसार गोडाउन संचालकों को राजीनामा कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

31 मार्च 2020 के पूर्व भवन निर्माण अनुज्ञा स्वीकृति के समय भूमि / भवन स्वामियों द्वारा जमा की गई जमा 217 एफडीआर राशि 47.13.277/रू. पर विभिन्न आवासीय भवनों / व्यवसायिक परिसरों / औद्योगिक उपक्रमों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु संबंधित अनुमोदित डिजाईन, ड्राईंग एवं स्वीकृत दर अनुसार निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत अशासकीय संगठनों (एन.जी.ओ.) स्व-सहायता समूह, असंगठित कामगारों की पंजीकृत समितियों, बेरोजगार इंजीनियर्स (सिविल), इच्छुक फर्म निगम में रजिस्टर्ड जियो हाईड्रोलॉजिस्ट द्वारा दावा प्रस्तुत करने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया है।
 आज नगर निगम जोन  10 क्षेत्र के अंतर्गत मैदानी कार्यवाही कर सड़क बाधा, ग्रीन नेट, सीएण्डी पेस्ट एवं अन्य पर पेनाल्टी / चालान जारी कर राशि 21000/- रु. वसूला/अधिरोपित किया गया, जोन 10 जोन कमिश्नर द्वारा मार्ग संरचना के सम्बन्ध में नियमानुसार प्रस्ताव नगर निवेशक को प्रेषित किया गया है।

नयी दिल्ली, 6 जनवरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआरसीटीसी कथित घोटाला मामले में आरोप तय किए जाने के आदेश के खिलाफ दायर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने तेजस्वी की याचिका और मुकदमे पर रोक के आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तारीख तय की। इसी दिन उनके पिता लालू प्रसाद यादव की ऐसी ही याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी।

उच्च न्यायालय ने सोमवार को मामले में आरोप तय करने के खिलाफ लालू की एक याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। हालांकि अदालत ने सीबीआई के जवाब पर गौर किए बिना फिलहाल अदालती कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

इस बीच, न्यायमूर्ति शर्मा ने लालू के पूर्व विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) और इस मामले में सह आरोपी भोला यादव की ऐसी ही याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और आठ जनवरी को सुनवाई के लिए इसे एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी और पूर्व रेल मंत्री लालू ने इस मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है। यह मामला भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के दो होटलों के परिचालन अनुबंध एक निजी कंपनी को देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, 2004 से 2014 के बीच एक साजिश रची गई थी, जिसके तहत भारतीय रेलवे के पुरी और रांची में स्थित बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी को सौंपा गया और बाद में इसे संचालन, रखरखाव एवं देखभाल के लिए बिहार के पटना में स्थित सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया गया।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया में धांधली की गई थी और निजी कंपनी सुजाता होटल्स को फायदा पहुंचाने के लिए शर्तों में हेरफेर की गई थी।

आरोपपत्र में आरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक वी. के. अस्थाना और आर.के. गोयल के साथ-साथ विजय कोचर और विनय कोचर का भी नाम शामिल है। दोनों सुजाता होटल्स के निदेशक और चाणक्य होटल के मालिक हैं।

लारा प्रोजेक्ट्स के नाम से जानी जाने वाली डिलाइट मार्केटिंग कंपनी और सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपपत्र में आरोपी कंपनी के रूप में नामजद किया गया है।

निचली अदालत ने कहा था कि इस मामले में भूमि और शेयर लेनदेन "संभवतः रांची और पुरी में रेलवे के होटलों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की आड़ में साठगांठ वाले पूंजीवाद का उदाहरण है।

लालू यादव के अलावा, अदालत ने प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(डी)(दो) और (तीन) के तहत आरोप तय किए थे।

धारा 13 (2) किसी लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार के लिए दंड से संबंधित है, तथा धारा 13 (1) (डी) (दो) और (तीन) किसी लोक सेवक द्वारा पक्षपात के लिए पद का दुरुपयोग करने से संबंधित है।

अदालत ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी, विजय कोचर, विनय कोचर, सरला गुप्ता और प्रेम चंद गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने कहा था, "सभी (14) आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और आईपीसी की धारा 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और धारा 13(1)(डी)(दो) और (तीन) के तहत एक समान आरोप तय करने का निर्देश दिया जाता है।"

भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत अधिकतम सजा 10 साल है, जबकि धोखाधड़ी के मामले में सात साल तक की सजा हो सकती है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 जनवरी। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुजारियों और भक्तों के उस दर्द को व्यक्त किया है जो उन्होंने 1000 साल पहले मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनी द्वारा मंदिर पर किए गए पहले हमले के दौरान सहा था।

प्रधानमंत्री ने सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर की प्रशंसा करते हुए कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों के बार-बार हमलों के बाद पुनर्निर्मित यह मंदिर भारतीय सभ्यता की अदम्य भावना का प्रतीक है।

सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 वर्ष पूरे होने पर लिखे एक 'ब्लॉगपोस्ट' में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमारी सभ्यता की अदम्य भावना का सोमनाथ से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता, जो तमाम मुश्किलों और संघर्षों से पार पाते हुए गौरव के साथ खड़ा है।’’

मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा और कहा कि 1951 में मंदिर के उद्घाटन से वे उत्साहित नहीं थे।

मोदी के ‘ब्लॉगपोस्ट’ की सराहना करते हुए शंकराचार्य ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में सोमनाथ मंदिर के पुजारियों और भक्तों के उस दर्द को व्यक्त किया है जिसे महमूद गजनी द्वारा मंदिर पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाने के बाद उन्हें सहना पड़ा था।’’

अपने लेख में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि प्रधानमंत्री यह संदेश देना चाहते हैं कि ‘‘आप मंदिर और प्रतिमा को तोड़ सकते हैं, लेकिन सोमनाथ को नष्ट नहीं कर सकते।’’ शंकराचार्य ने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री यह भी संदेश देना चाहते हैं कि ‘‘भविष्य में ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा।’’ (भाषा)

पुणे, 6 जनवरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार तड़के पुणे में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे।

कलमाड़ी के पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उन्होंने करीब तीन बजकर 30 मिनट पर अंतिम सांस ली।

राजनीति और खेल प्रशासन में उनका लंबा करियर रहा।

भारत के सबसे प्रभावशाली खेल प्रशासकों में से एक कलमाड़ी दो दशकों से अधिक समय तक खेल प्रशासन में विभिन्न भूमिकाओं में रहे। भारतीय खेलों पर उनकी पकड़ ने सफलता और विवाद दोनों को जन्म दिया।

वह रेल राज्य मंत्री भी रहे और उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दीं।

मद्रास में 1944 में जन्मे कलमाड़ी ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से पढ़ाई की। बाद में उन्होंने इस शहर का संसद में प्रतिनिधित्व किया।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र और 1971 के भारत-बांग्लादेश युद्ध में भाग लेने वाले वायु सेना के पायलट कलमाड़ी 1982 में सांसद बने। वह चार बार राज्यसभा के सदस्य रहे। लोकसभा में उन्होंने तीन बार पुणे का प्रतिनिधित्व किया।

शरद पवार की नजर उन पर पड़ी थी और उसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। उन्हें पुणे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में वह संजय गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीब आ गए।

सन् 1980 के दशक में कांग्रेस के विभाजन के बाद कलमाड़ी कांग्रेस के साथ रहे तथा 1982, 1988, 1994 और 1998 में राज्यसभा के लिए चुने गए।

उन्होंने पी.वी. नरसिंह राव की सरकार में 1995 से 1996 तक रेल राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वह रेल बजट प्रस्तुत करने वाले एकमात्र रेल राज्य मंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान पुणे रेलवे मंडल की स्थापना हुई और शहर से कई लंबी दूरी की ट्रेन शुरू की गईं।

कांग्रेस ने 1997 में उन्हें पुणे से लोकसभा का टिकट नहीं दिया। तब उन्होंने पुणे विलास अघाड़ी नामक पार्टी बना ली।

उस चुनाव में भाजपा ने भी कांग्रेस उम्मीदवार विठ्ठल तुपे के खिलाफ कलमाड़ी का समर्थन किया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके लिए प्रचार करने आए और उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज के मैदान में एक जनसभा की। हालांकि, कलमाड़ी उस चुनाव में हार गये।

कलमाड़ी का भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के प्रमुख के रूप में कार्यकाल 1996 से 2011 तक चला। उन पर 2011 में राष्ट्रमंडल खेल (सीडब्ल्यूजी) के आयोजन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार किया गया।

हालांकि, इस साल अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखिल कर उन्हें क्लीन चिट दे दी।

कलमाड़ी के नेतृत्व में, नयी दिल्ली में 2010 राष्ट्रमंडल खेलों और पुणे में 2008 राष्ट्रमंडल युवा खेलों समेत कई प्रमुख खेल आयोजनों के साथ-साथ कई राज्यों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया।

कलमाड़ी ने पुणे को एक प्रमुख आईटी, औद्योगिक और खेल केंद्र में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनकी पहल में बालेवाड़ी खेल परिसर, पुणे महोत्सव, पुणे अंतरराष्ट्रीय मैराथन, पुणे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पुणे मेट्रो परियोजना के लिए मंजूरी प्राप्त करना शामिल रहा। उन्होंने शहर के विकास के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि की व्यवस्था भी की।

कलमाड़ी के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा और बहू, दो विवाहित बेटियां और दामाद तथा पोते-पोतियां हैं।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार, भाजपा मंत्री चंद्रकांत पाटिल और स्थानीय सांसद मुरलीधर मोहोल समेत सभी दलों के नेता कार्वे रोड स्थित कलमाड़ी के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे।

कलमाड़ी का दोपहर बाद नवी पेठ स्थित वैकुंठ श्मशान में अंतिम संस्कार किया गया।

अनुभवी नेता और राकांपा (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा कि देश ने एक अनुभवी नेता खो दिया है, जो संघर्षों से परिपूर्ण थे और उन्होंने सार्वजनिक जीवन की एक लंबी विरासत को आगे बढ़ाया।

राकांपा (एसपी) नेता ने कहा कि राजनीति में मतभेद, संघर्ष और आलोचना अपरिहार्य हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता नहीं किया।

अपने शोक संदेश में अजित पवार ने कहा कि कलमाडी ने पुणे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके निधन से शहर के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक शून्य उत्पन्न हो गया है। (भाषा)

अहमदाबाद, 6 जनवरी। गुजरात उच्च न्यायालय, राज्य के कई जिला न्यायालयों और कुछ कलेक्टर कार्यालयों को मंगलवार को ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी दी गयी जिसके बाद अधिकारियों ने गहन तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी में कहीं भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला।

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के अलावा चार जिला अदालतों और दो कलेक्टर कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जबकि अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने सोमवार को इसी तरह की धमकी की सूचना दी थी।

सोला पुलिस थाने के निरीक्षक के.एन. भूकन ने कहा, “अहमदाबाद स्थित गुजरात उच्च न्यायालय परिसर को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। पुलिस कर्मियों, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (बीडीडीएस) और एक श्वान दस्ते ने इमारत को खाली कराने के बाद परिसर की गहन तलाशी ली। कोई भी संदिग्ध सामग्री नहीं मिली।”

भूकन ने बताया कि सुरक्षा जांच के बाद अदालत परिसर में प्रवेश फिर से शुरू हो गया।

मंगलवार को राज्य की राजधानी गांधीनगर स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली।

गांधीनगर कलेक्टर कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया, “दोपहर के भोजन तक परिसर खाली करने का निर्देश देने वाला एक ईमेल प्राप्त हुआ था। पुलिस को तुरंत सूचित किया गया और कार्यालय की व्यापक तलाशी ली गई।”

अधिकारी ने बताया कि बाद में बीडीडीएस ने पुष्टि की कि घटनास्थल पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

सूरत, आनंद, राजकोट और भरूच की अदालतों के साथ-साथ भरूच में कलेक्टर कार्यालय को भी इसी तरह की बम होने की धमकी मिली थी।

इन सभी मामलों में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली।

पुलिस ने धमकी भरे ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है। (भाषा)