मुख्यमंत्री साय ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

रायपुर 5 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर प्रदेश में आयोजित हो रही विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की व्यापक समीक्षा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवा कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इसलिए शासन की प्रतिबद्धता है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी भर्ती परीक्षाएँ पारदर्शी ढंग से आयोजित की जाएँ तथा परीक्षा प्रणाली को वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता स्वीकार्य नहीं होगी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता पर कोई प्रश्नचिह्न न लगे, इसके लिए पारदर्शिता बढ़ाने संबंधी सभी उपायों पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे राज्य में भर्ती प्रणाली अधिक सरल, न्यायोचित और समयबद्ध बनेगी। बैठक में पुलिस बल सहित विभिन्न विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की गई और चयन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में समान अहर्ता वाले पदों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग परीक्षाएँ आयोजित किए जाने की वर्तमान व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। समान पात्रता वाले पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि विभागों को समय पर मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

पीएससी की परीक्षा प्रणाली को और अधिक समकालीन, पारदर्शी तथा अभ्यर्थी हितैषी बनाने के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। यह भी विचार किया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को वर्तमान आवश्यकताओं एवं समसामयिक विषयों के अनुरूप और अधिक प्रासंगिक बनाया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव  विकास शील, अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, अपर मुख्य सचिव  मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक  अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक  विवेकानंद सिन्हा, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव  अविनाश चंपावत, मुख्यमंत्री के सचिव  मुकेश बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव  राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव  पी. दयानंद, सचिव  हिमशिखर गुप्ता, उद्योग विभाग के सचिव  रजत कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक  एस.आर.पी. कल्लूरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक  अमित कुमार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर, 5 जनवरी। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने सोमवार को 17 एएसआई (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर) को पदोन्नति दे कर सब-इंस्पेक्टर (एसआई) बनाया है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है।

इस बार प्रदेशभर के कर्मचारी-अधिकारी ले सकेंगे भाग

नवा रायपुर, 5 जनवरी। नवा रायपुर प्रीमियर लीग (NPL) 2026 का शुभारंभ 13 जनवरी से होगा। आयोजन समिति के निर्णयानुसार इस बार टूर्नामेंट में प्रदेशभर के शासकीय कर्मचारी एवं अधिकारी भाग ले सकेंगे।

नवा रायपुर प्रीमियर लीग का फाउंडेशन वर्ष 2017 में रखा गया था। 

आयोजन समिति के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि  इस वर्ष एनपीएल के लिए ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इच्छुक प्रतिभागी www.nplcg.in के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। साथ ही समिति द्वारा इस वर्ष का थीम सॉन्ग भी रिलीज किया जा चुका है, जो खिलाड़ियों और दर्शकों में उत्साह का संचार करेगा।

बैठक में जय कुमार साहू सह संयोजक,संतोष कुमार वर्मा सह संयोजक, संजीत शर्मा,राज कुमार सौंधीया,वैभव साहू, सुरेंद्र मार्कण्डेय,सचिन अहिरवार, कृष्णा मेश्राम,अविनाश शर्मा,मुकेश ध्रुव,अमित शर्मा,मनोज सिन्हा, आसाम साहू आदि उपस्थित रहे।

साय ने नए अधिनियम को सराहा 

छत्तीसगढ़ संवाददाता 

रायपुर 5 जनवरी। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने सोमवार को विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम पर कहा  कि मनरेगा में पहले धांधली की शिकायत मिलती थी, नए अधिनियम से स्वत : समाप्त हो जाएगी।
भाजपा कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए साय कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 लाया गया है, जो देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी और उसी भावना के अनुरूप घर-घर बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएँ लागू की गईं।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा योजना का उन्नत और अधिक प्रभावी रूप है और कई मायनों में इससे बेहतर है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आमदनी में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त राशि मजदूर को दी जाएगी, जिसे मजदूरी पर ब्याज की तरह माना जा सकता है। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा।

उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जा सकेंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हों और कृषि गतिविधियाँ प्रभावित न हों। इससे ग्रामीण पलायन भी रुकेगा और कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मनरेगा में पहले फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के उपयोग और धांधली की शिकायतें मिलती थीं, जिन्हें यह नया अधिनियम स्वतः समाप्त करेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधे लाभ मिलेगा। यह अधिनियम ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा—जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन। जल संरक्षण, नदी-नालों के सुधार, कटाव रोकने तथा सिंचाई संरचनाओं के विकास जैसे कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास जैसी गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर रोजगार एवं सतत आय के नए अवसर सृजित होंगे और पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को भी इससे बल मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह अधिनियम गांवों में टिकाऊ विकास, स्थायी रोजगार और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा।

इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही, प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गर्ग, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज, विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, प्रदेश मीडिया संयोजक हेमंत पाणिग्रही मौजूद थे।

जूते की माला पहना मुंह पर कालिख पोती
 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायगढ़, 5 जनवरी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार में हुए हिंसा के दौरान महिला आरक्षक को दौड़ाकर उससे मारपीट और वर्दी फाडऩे के मुख्य आरोपी को आज रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। इससे पहले आरोपी को काजल, आलता लगाते हुए फटी हुई बनियान और अंडरवियर में जुलूस निकाला गया।  

रायगढ़ जिले में तमनार क्षेत्र में पिछले दिनों हिंसा के दौरान एक महिला आरक्षक के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट, जानलेवा हमला और वर्दी फाडऩे के मामले में पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, वहीं आज शाम साढ़े 4 बजे इस मामले के मुख्य छठवें आरोपी चित्रसेन साव निवासी झरना को गिरफ्तार रायगढ़ लाया गया।

 इस दौरान हेमू कालानी चौक में आरोपी को जूते चप्पल का माला पहना कर जुलूस निकाला गया। इस बीच रास्ते भर आरोपी कान पकड़ कर अपनी गलती की माफी मांगता रहा। इस कार्रवाई के बाद महिला पुलिस ने न केवल केक काटा बल्कि पटाखे फोड़ कर खुशी जताई।  

घरघोड़ा थाना प्रभारी कुमार गौरव ने बताया कि महिला की वर्दी फाडऩे वाले मुख्य आरोपी चित्रसेन साव को गिरफ्तार किया गया है।  उसे रिमांड में लेकर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं के द्वारा आरोपी का जुलूस निकाला गया। इस मामले में पांच आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इस मामले में महिला थाना प्रभारी दीपिका निर्मलकर ने बताया कि विभाग विभाग की सारी महिलाएं आज बहुत खुश है, क्योंकि आज आरोपी को सजा मिली है और वह पकड़ाया है। हमें कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है आरोपी को कड़ी सजा मिलेगी। महिलाओं के साथ गलत करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए।

हफ्ते भर में फैसला संभव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 5 जनवरी। सरकार जमीन की रजिस्ट्री दरें कम कर सकती है। इस सिलसिले में जिलों में आपत्तियों का परीक्षण चल रहा हैं। बताया गया कि केन्द्रीय मूल्यांकन समिति हफ्ते भर में फैसला करेगी। 

आईजी (रजिस्ट्रेशन) पुष्पेन्द्र मीणा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि नई गाइडलाइन दरों को लेकर आए सुझावों पर जिले की मूल्यांकन कमेटी विचार कर रही है। इसके बाद केन्द्रीय मूल्यांकन कमेटी को अपनी अनुशंसा भेजेगी, इस पर हफ्ते भर में फैसला कर लिया जाएगा।

बताया गया कि जमीन की नई रजिस्ट्री दरों (गाइडलाइन) पर  घोषणा पर सबसे ज्यादा आपत्तियां चार जिले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में आई है। 

सरकार ने सात साल बाद जमीन की गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी की है। रजिस्ट्री दरों में कई जगहों पर एक हजार फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई। इसका चौतरफा विरोध हुआ, और कुछ संशोधन किए गए। साथ ही दरों पर 31 दिसंबर तक आपत्तियां बुलाई गई थी। 

सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गाइड लाइन दरों को लेकर आपत्तियां आईं हैं। सबसे ज्यादा आपत्ति रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, और राजनांदगांव जिले में आई है। अंबिकापुर, जशपुर, रायगढ़ और कोरबा में भी रजिस्ट्री दरों को लेकर आपत्तियां आईं हैं।

आपत्तियों में यह कहा गया कि जमीन की वास्तविक कीमत से अधिक गाइडलाइन दर हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आपत्तियों का परीक्षण चल रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर जहां गाइडलाइन की दरें ज्यादा बढ़ गई है, वहां दरों में कमी की जा सकती है।

मनरेगा से बेहतर, अधिक प्रभावी और पारदर्शी है विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम

रायपुर, 05 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज ठाकरे परिसर में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 लाया गया है, जो देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी और उसी भावना के अनुरूप घर-घर बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएँ लागू की गईं।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा योजना का उन्नत और अधिक प्रभावी रूप है और कई मायनों में इससे बेहतर है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आमदनी में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त राशि मजदूर को दी जाएगी, जिसे मजदूरी पर ब्याज की तरह माना जा सकता है। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा।

उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जा सकेंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हों और कृषि गतिविधियाँ प्रभावित न हों। इससे ग्रामीण पलायन भी रुकेगा और कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मनरेगा में पहले फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के उपयोग और धांधली की शिकायतें मिलती थीं, जिन्हें यह नया अधिनियम स्वतः समाप्त करेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधे लाभ मिलेगा। यह अधिनियम ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा—जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन। जल संरक्षण, नदी-नालों के सुधार, कटाव रोकने तथा सिंचाई संरचनाओं के विकास जैसे कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास जैसी गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर रोजगार एवं सतत आय के नए अवसर सृजित होंगे और पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को भी इससे बल मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह अधिनियम गांवों में टिकाऊ विकास, स्थायी रोजगार और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा।

इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में  प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही, प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गर्ग, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज, विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, प्रदेश मीडिया संयोजक हेमंत पाणिग्रही मौजूद थे।

रायपुर, 5 जनवरी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने 27 जनवरी  को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल एक दिन की होगी, लेकिन छुट्टियों के कारण लगातार चार दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं।

दरअसल, 24 जनवरी को चौथा शनिवार, 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण पहले से ही बैंकों में अवकाश रहेगा। इसके बाद 27 जनवरी को हड़ताल होने की स्थिति में लगातार चौथे दिन भी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में 24 से 27 जनवरी तक बैंकिंग कामकाज पूरी तरह ठप रहने वाला है।

यूएफबीयू ने यह हड़ताल बैंकों में  5 डे वर्किंग  लागू करने की मांग को लेकर बुलाई है। मार्च 2024 में हुए वेतन संशोधन समझौते के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) और यूएफबीयू के बीच बाकी दो शनिवारों को भी अवकाश देने पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है।
इस मांग को लेकर बैंक अफसरों कर्मियों ने रायपुर में  धरना सफल रहा। लगभग 200 साथियों की उत्साहपूर्ण एवं जोशीली भागीदारी अत्यंत प्रेरणादायक रही।

प्रातः काल से ही प्रतिभागी बैंकिंग सेक्टर में तत्काल पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। उनकी नाराज़गी एवं विरोध पूरी तरह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यूनियन नेताओं ने आंदोलन की मांगों को विस्तार से समझाया एवं उपस्थित साथियों का अभिनंदन किया।

यूएफबीयू की ओर से  वाई. गोपाल कृष्णा,  सिरिश नलगोंडवार, बलजीत सिंह,  अनिल साखरकर,  सुरेश बानी, निरंजन यादव,  मिलिंद माटे,  अनुपम एक्का,  एस. के. अग्रवाल,  प्रवीण वर्मा,  गजेंद्र केशरवानी,  वी. के. उपाध्याय, अमित तिग्गा,  निलेश कुमार मंडावी,  जय शर्मा,  मुकेश देवांगन,  प्रकाश चौहान,  एस. जे. पालित आदि उपस्थित रहे।
सहकारी यूनियन के नेता  चंद्र प्रकाश व्यास भी धरना स्थल पर पहुंचे।

भगवान बाहुबली के नाम के दुरुपयोग पर रोक की मांग

रायपुर, 5 जनवरी। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने जैन धर्म के आराध्य भगवान बाहुबली के पवित्र नाम के दुरुपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है।
 सोसायटी की ओर से प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि भगवान बाहुबली अहिंसा, तप, त्याग और आत्मसंयम के सर्वोच्च प्रतीक हैं। वे न केवल जैन समाज, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति में उच्च नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पत्र में चिंता जताई गई है कि वर्तमान समय में “बाहुबली” जैसे पवित्र नाम का प्रयोग अपराधी, गैंगस्टर और माफिया तत्वों के लिए मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और यहां तक कि कुछ प्रशासनिक दस्तावेजों में भी किया जा रहा है।

 यह प्रवृत्ति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे भगवान बाहुबली के सम्मान को ठेस पहुंचती है और जैन समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। 
सोसायटी का कहना है कि इस तरह के शब्द प्रयोग समाज में नकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देते हैं और धार्मिक प्रतीकों का अनादर करते हैं।

छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने पत्र में आग्रह किया है कि सरकार इस गंभीर विषय पर संज्ञान ले और स्पष्ट दिशा निर्देशों के माध्यम से सार्वजनिक भाषा, मीडिया, ओटीटी, सोशल मीडिया, राजनीति और प्रशासनिक संवाद में भगवान बाहुबली एवं अन्य धार्मिक आराध्यों के नामों के आपत्तिजनक दुरुपयोग को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए।

किसानों के हितों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता - साय

रायपुर, 5 जनवरी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के दौरान छत्तीसगढ़ में दाल एवं तिलहनी फसलों की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) लागू करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में  न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 21 हजार 330 मीट्रिक टन तुअर, 25 हजार 530 मीट्रिक टन उड़द, 240 मीट्रिक टन मूंग, 4 हजार 210 मीट्रिक टन सोयाबीन और 4 हजार 210 मीट्रिक टन मूंगफली खरीद की मंजूरी दी गई है।

इन फसलों की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में आशा व्यक्त की है कि इस निर्णय से तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी तथा उन्हें औने-पौने दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एमएसपी पर खरीद की सभी तैयारियाँ समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करेगी। इस निर्णय से राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, दलहन एवं तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।

 सांसद तोखन साहू के प्रयास से 290 एकड़ भूमि आवंटित

नई दिल्ली/बिलासपुर, 5 जनवरी। बिलासपुर के हवाई संपर्क को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद  तोखन साहू का 'मिशन एयरपोर्ट' अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। उनके निरंतर पत्राचार और व्यक्तिगत प्रयासों के परिणामस्वरूप, बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 290.80 एकड़ भूमि का आवंटन और ₹50.60 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है।

​परियोजना की मुख्य विशेषताएं:
​4-C श्रेणी में उन्नयन: बड़े कमर्शियल विमानों के संचालन का रास्ता साफ।
​नाइट लैंडिंग: फरवरी-मार्च से रात में भी विमानों का आवागमन प्रस्तावित।
​बुनियादी ढांचा: रनवे विस्तार और नए टर्मिनल भवन को सैद्धांतिक मंजूरी।

​इस उपलब्धि पर श्री साहू ने नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह सफलता सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।सेना के आधिपत्य वाली जमीन को राज्य शासन को हस्तांतरित करने में उनके त्वरित सहयोग के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद दिया। राज्य सरकार की ओर से राशि जारी करने और प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने के लिए सीएम साय उनकी तत्परता की सराहना की।

बिलासपुर की मांग को प्राथमिकता देने और 4-C श्रेणी की मंजूरी के लिए केंद्रीय  उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का विशेष धन्यवाद किया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी ।  छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों ने सोमवार को नवा रायपुर स्थित ईएनसी आफिस में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने 

विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को ईपीएफ  का लाभ देने तथा विभाग की कार्यभारित/नियमित स्थापना में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों पर समायोजन  को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है।

कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से विभागीय कार्यों का निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं. किंतु आज तक उन्हें EPF जैसी मूलभूत सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा गया है। इसके साथ ही विभाग में अनेक स्वीकृत पद रिक्त होने के बावजूद अनुभवी एवं योग्य कर्मचारियों का समायोजन नहीं किया जा रहा है. जिससे कर्मचारियों में असंतोष और आर्थिक असुरक्षा बढ़ रही है।
कर्मचारियों ने यह भी बताया कि कार्यभारित/ नियमित स्थापना के पदों पर समायोजन न होने के कारण भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जबकि नियमों एवं न्यायालयीन निर्णयों के अनुसार पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। प्रांतीय संयोजक  मनोज सोना, प्रांतीय सचिव श्री कुलेश्वर माहू, प्रांतीय सह-सचिव  रोहित कुमार साह, प्रांतीय सह-सचिव  विवेक रोकड़े, प्रांतीय महिला उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र साहू ने  नेतृत्व किया।
छ.ग. क. संसा. वि. कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांतीय संयोजक मनोज कुमार सोनी ने कहा कि  यदि शीघ्र उचित निर्णय नहीं लिया गया, तो व आंदोलन करने को विवश होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की  होगी।

कांग्रेस ने निकाली पहाड़ बचाओ यात्रा 
भाजपा छोडक़र अन्य सियासी दलों का भी समर्थन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 5 जनवरी। जल- जंगल और जमीन को बचाने के संकल्प के साथ दंतेवाड़ा में कांग्रेस पार्टी ने पहाड़ बचाओ यात्रा निकाली। इस रैली में कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा को छोडक़र अन्य सियासी दलों के युवाओं ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी प्रदर्शित की।

दंतेवाड़ा से राजा बंगला तक निकाली गई इस यात्रा में सैकड़ों युवा बाइक से पगडंडी और पथरीले रास्तों को पार करते हुए पहुंचे। राजा बंगला क्षेत्र बैलाडीला डिपॉजिट-4 में स्थित है, जिसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में रखा रखा जाता है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक बहुराष्ट्रीय एनसीएल कंपनी खनन की पूरी तैयारी कर चुकी है। आगामी 10 जनवरी को करीब एक दर्जन पंचायतों के साथ लोक जन सुनवाई प्रस्तावित है। इसी के विरोध में यह पहाड़ बचाओ रैली निकाली गई। 

इस आंदोलन का नेतृत्व झीरम घाटी हमले में शहीद महेंद्र कर्मा के पुत्र और कांग्रेस नेता छविंद्र कर्मा ने किया। रैली के दौरान युवाओं ने जमकर नारेबाज़ी की और खनन के खिलाफ एकजुटता दिखाई। छविंद्र कर्मा ने कहा कि जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि अब बाहरी उद्योगपतियों को इस क्षेत्र में खनन की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 5 जनवरी । डीएसआईआर फाउंडेशन डे के अवसर पर विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) द्वारा नवाचार और उद्योग पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न साझेदार संस्थाओं के साथ अनेक महत्वपूर्ण समझौते और एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इन्हीं में से छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रमुख उपलब्धि धमतरी में स्किल सैटेलाइट सेंटर की स्थापना से जुड़ा समझौता है, जो डीएसआईआर की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन (TDUPW) के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वागत करते हुए कहा कि “प्रौद्योगिकी और कौशल विकास छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नेतृत्व में विकास के दो सशक्त आधार हैं।” उन्होंने कहा कि यह पहल “विकसित भारत 2047” के दृष्टिकोण तथा प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसके तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाते हुए महिलाओं को लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की अग्रणी शक्ति बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला स्व-सहायता समूह, लक्षपति दीदी योजना, वन धन विकास केंद्र तथा राज्य आजीविका मिशन जैसे प्लेटफॉर्मों को इस स्किल सैटेलाइट सेंटर के साथ एकीकृत किया जाएगा। इससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को तुरंत उद्यम स्थापित करने, ऋण सुविधा प्राप्त करने और विपणन सहयोग मिलने के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में व्यापक आर्थिक प्रभाव दिखाई देगा।
 स्किल सैटेलाइट सेंटर की स्थापना और डीएसआईआर के तकनीकी सहयोग और राज्य सरकार के व्यापक फील्ड नेटवर्क के साथ यह पहल धमतरी को प्रौद्योगिकी आधारित महिला उद्यमिता का अग्रणी मॉडल जिला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी । शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई।

अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विभाग द्वारा “छत्तीसगढ़ @ 25 : उपलब्धियां, चुनौतियां एवं भावी संभावनाएं”* विषय पर आयोजित है ।
आज  उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. संतोष कुमार देवांगन आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग ने  कहा कि छत्तीसगढ़ ने स्थापना के 25 वर्षों में शिक्षा, उद्योग और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 

उन्होंने डिग्री के लिए नहीं बल्कि स्किल सीखने के लिए युवाओं को प्रोत्साहन दिया एवं शिक्षण संस्थानों से राज्य के समग्र विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। 
विशेष अतिथि  प्रवीण शुक्ला, अपर संचालक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, ने कहा कि  प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने की आवश्यकता है अकादमी को इंडस्ट्री से जोड़ना होगा ।उन्होंने राज्य में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। 

संगोष्ठी में देश के विभिन्न विवि एवं महाविद्यालयों से आए शोधार्थियों एवं शिक्षकों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। प्राचार्य एवं संरक्षक डॉ. किरण गजपालअतिरिक्त संचालक डॉ तपेश चंद्र गुप्ता उद्घाटन सत्र में मंचस्थ रहे ।

कार्यक्रम का परिचय संयोजक डॉ प्रीति कंसारा और  धन्यवाद ज्ञापन संयोजक डॉ रितु मारवाह ने दिया। 
कार्यक्रम के *प्रथम तकनीकी सत्र में डॉ. विजय कुमार दीक्षित, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विवि अमरकंटक  *द्वितीय तकनीकी सत्र में
डॉ. रक्षा सिंह, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विवि, अमरकंटक * ने  भी  आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विषय की प्रासंगिकता को रेखांकित किया।तृतीय तकनीकी सत्र में
 शशांक शर्मा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी ने विचार व्यक्त किए।
आयोजन समिति के सदस्य डॉ अनिता दीक्षित ,डॉ कीर्ति श्रीवास ,डॉ मुक्ता मल्होत्रा ने भी उद्बोधन दिए ।
डॉ नेहा दुबे , मुस्कान श्रीवास्तव , भारती कुमेठी,डॉ आरती उपाध्याय,कार्तिक पटेल अतिथि व्याख्याता,कौशल सोनी वर्मा, वृंदावती नायक, डी रवि,रूपाली कौशल आदि शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता रही

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी । ईडी, जोनल कार्यालय रायपुर ने छत्तीसगढ़ स्थित तीन प्रमुख शराब कारखानों, मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड (सीडीएल), मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (बीडब्ल्यूएमपीएल) और मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूडीपीएल) की 68.16 करोड़ रुपये की संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह मामला उच्च पदस्थ नौकरशाहों, राजनेताओं और निजी संस्थाओं के एक आपराधिक गिरोह से जुड़े एक बड़े शराब घोटाले से संबंधित है। इस मामले में तीनों शराब डिस्टिलरी के संबंध में ईडी द्वारा की गई कुल कुर्की 96.55 करोड़ रुपये है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता विकास तिवारी को इस जिम्मेदारी से हटा दिया है, और स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने किस आधार पर पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पिछले एक मंत्री कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की मांग की है। यह मांग करने के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस के इस प्रवक्ता ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान दिए गए एक बयान पर भी सवाल उठाए थे जिसमें नड्डा ने बस्तर के झीरम घाटी नक्सल हमले में कांग्रेस नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए थे, और उनके शामिल होने की बात कही थी। विकास तिवारी ने एक औपचारिक बयान दिया था कि झीरम घाटी मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग को भाजपा नेताओं के साथ-साथ भूपेश बघेल, और कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट कराना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भूपेश बघेल इस हमले के बाद से दर्जनों बार सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि झीरम साजिश के सुबूत उनकी जेब में हैं। और कवासी लखमा झीरम हमले में घिरे ऐसे अकेले बड़े कांग्रेस नेता थे जिन्हें नक्सलियों ने वहां से जाने दिया था। कवासी लखमा को लेकर बार-बार यह सवाल उठते थे कि नक्सलियों ने उनके साथ यह रियायत क्यों की थी, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र घोर नक्सल प्रभावित इलाके में आता है। भूपेश बघेल एनआईए से परे राज्य सरकार की एजेंसी से भी झीरम की जांच करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और उनका यह कहना जारी रहा कि साजिश के सुबूत उनकी जेब में हैं।

प्रदेश कांग्रेस के एक प्रवक्ता को लेकर हम अपने संपादकीय में लिखना जरूरी नहीं समझते, लेकिन इस विवाद में जो मुद्दा सामने आया है, उस पर हम बरसों से लिखते आए हैं। एक दशक से ज्यादा पुराने झीरम हमले को लेकर भूपेश बघेल ने अपने पास सुबूत होने का जो दावा किया, उस पर हम पहले भी यह मांग कर चुके हैं कि अगर किसी भी साजिश के सुबूत किसी के पास हैं, तो उन्हें जांच एजेंसियों को देना उनकी मर्जी की बात नहीं होती, उनकी कानूनी जिम्मेदारी होती है। फिर झीरम जैसा बड़ा हिंसक और हत्यारा हमला जिसमें कांग्रेस ने अपने बहुत से दिग्गज नेताओं को खो दिया था, उनके सुबूत कोई कांग्रेस नेता जेब में रखकर चले, और जांच एजेंसी को न दे, यह बात तो पार्टी के स्तर पर भी अटपटी है, और जब पांच बरस मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल ने इस बात को जारी रखा, तब तो उनकी यह संवैधानिक जिम्मेदारी भी थी कि वे अपनी जेब के सुबूत जांच एजेंसी को दें। हमने कई तरह के मामलों को लेकर यह बात बार-बार लिखी है कि सरकारी या दूसरे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जनता के प्रति इतनी जवाबदेही होनी चाहिए कि वे अपने पास की जानकारियों को लेकर नार्को टेस्ट के लिए तैयार रहें, जिनसे सच्ची बात सामने आने की एक संभावना बनती है। न सिर्फ भूपेश बघेल, और झीरम हमले को लेकर, बल्कि भ्रष्टाचार और किसी भी तरह की और साजिश को लेकर भी हमारा यही रूख है कि जनता के पैसों पर तनख्वाह, वेतन-भत्तेे, सहूलियतें, और खास दर्जा पाने वाले सारे लोगों को नौबत और जरूरत पडऩे पर नार्को टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, और अपने शपथ लेने या काम संभालने के वक्त ही उन्हें ऐसी शर्त पर सहमति के दस्तखत करने चाहिए। आखिर जनता कब तक महज बयानबाजी देखती और सुनती रहे? नेताओं और अफसरों को, जजों और दूसरे जनसेवकों को, और जनसेवकों से परे जनता के पैसों से कोई भी मेहनताना पाने वाले लोगों को किसी जुर्म की जांच में जरूरत पडऩे पर नार्को टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग ऐसी सहमति पर दस्तखत न करें, उन्हें इस किस्म की किसी भी जिम्मेदारी से परे रखने का एक कानून बनाना चाहिए। लोकतंत्र में जनता इतनी फिजूल की नहीं है कि दशकों तक लोग अपने आरोप या अपने झूठ दोहराते रहें, और उन्हें लेकर सिर्फ राजनीति चलती रहे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

भिलाई नगर, 5 जनवरी। यातायात नियमों की अवहेलना करते बगैर हेलमेट दुपहिया चलाने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का चालान काट गया है। एसएसपी विजय अग्रवाल ने इन सभी को यातायात नियमों का पालन करने सख्त चेतावनी भी दी है।

आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल द्वारा जिला दुर्ग में पदस्थ समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को पूर्व में ही दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण किये जाने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद 4 जनवरी को बिना हेलमेट धारण किये दोपहिया वाहन चलाते हुए पाए जाने पर प्रधान आरक्षक (चालक) सुशील प्रजापति रक्षित केन्द्र दुर्ग, भागवत प्रसाद थाना अण्डा, आरक्षक सुनील साहू थाना रानीरातई, कमलेश देशमुख थाना दुर्ग, पंकज पाण्डेय थाना जामुल, रवि सोनी थाना खुर्सीपार, महिला आरक्षक संगीता कोसले थाना भिलाई नगर, एलिषा थाना छावनी एवं आशा ठाकुर महिला थाना दुर्ग का 500-500 रूपये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कराया गया। भविष्य में दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट धारण किये जाने हेतु हिदायत दी गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 5 जनवरी। नक्सलियों द्वारा पूर्व से लगाए गए प्रेशर बम के विस्फोट में कोरचोली निवासी एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना सोमवार की सुबह लेंड्रा कोरचोली जंगल क्षेत्र में हुई।
जानकारी के मुताबिक गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम कोरचोली नदीपारा निवासी राम पोटाम (15 वर्ष) पिता स्व. लच्छु पोटाम, सुबह के समय जंगल की ओर गया हुआ था। इसी दौरान वह नक्सलियों  द्वारा पहले से लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गया। विस्फोट के कारण ग्रामीण के पैर में गंभीर चोट आई है।

घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों द्वारा घायल को तत्काल 222 बटालियन केरिपु कैम्प, कोरचोली लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। इसके पश्चात बेहतर इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल बीजापुर रेफर किया गया। घटना के बाद सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है तथा आईईडी की खोज एवं निष्क्रियकरण की कार्रवाई लगातार जारी है।
सुरक्षा बलों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जंगल एवं दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन के दौरान विशेष सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु, गतिविधि या सामग्री की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस थाना अथवा सुरक्षा कैम्प को दें।
 

हिरासत में लेकर पूछताछ 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी । राजधानी में फिर  रफ्तार के कहर ने एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अग्रसेन धाम चौक के पास बीती देर रात तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवार को  ठोकर मारी। इसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार जारी है।

उक्त तेज रफ्तार कार में दो युवक औ र दो युवतियां थी सवार थीं। जो रविवार वीकेंड नाइट पार्टी से रायपुर शहर की ओर लौट रहे थे।हादसे के बाद कार सवार सभी फरार हो गए। कार भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक रेणुका सिंह के बेटे लक्की सिंह की बताई जा रही है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर तेलीबांधा थाना पहुंचाया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हादसे के वक्त लक्की सिंह नशे की हालत में वाहन चला रहे थे, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि मेडिकल जांच और रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी।

घटना की सूचना मिलते ही तेलीबांधा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने दुर्घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। वहीं कार में सवार अन्य युवक-युवतियों की पहचान कर उनकी तलाश भी तेज कर दी गई है।

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आदिवासी समुदाय मुख्यधारा की राजनीति में अभी भी अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए हैं। वर्चस्ववादी शक्तियां हीं उनके लिए नीतियां निर्धारित करती हैं। नक्सलवाद प्रभावित इलाकों के आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आपकी क्या योजना है?

यह बिल्कुल ही तथ्यहीन बात है कि आदिवासी समुदाय मुख्यधारा की राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए हैं। आपको पता है कि देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आसीन हैं, वे आदिवासी समाज की हैं। जिन पर सभी को गर्व है। मैं भी आदिवासी समाज से हूं और मुख्यमंत्री हूं। तब यह कहना गलत है कि आदिवासी समुदाय राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाया है। देश के प्रधानमंत्री ने आदिवासी समुदाय को केवल योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि नीति निर्माता के रूप में स्थापित किया है। आदिवासी अस्मिता ही विकास की नींव है। इसलिए हम उनके पर्व, परंपरा और जीवन-मूल्यों को नीति का हिस्सा बना रहे हैं।

एक नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री के बस्तर दौरे के कई निहितार्थ निकाले गए हैं। केंद्र सरकार ने बस्तर के लिए 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का एलान किया है। प्रधानमंत्री का दौरा और परियोजनाओं का एलान क्या इस बात का प्रतीक है कि यहां अब सरकार का शासन स्थापित हो चुका है। क्या सत्ता पक्ष के दावों के अनुसार लाल आतंक, हरे विकास में तब्दील होगा?

प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ के प्रति जो विशेष लगाव और आत्मीयता है वह आज से नहीं है। जब वह संगठन का कार्य देखते थे उस समय भी वह यहां निरंतर प्रवास करते थे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वह हमारे यहां राज्योत्सव कार्यक्रम में भी आए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ से जुड़े विकास कार्यों से और भी प्राथमिकता दी। लोगों की अपेक्षाओं और उम्मीद से अधिक वह हमारे राज्य को देते हैं। छत्तीसगढ़ के स्थापना के रजत जयंती महोत्सव में प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने इसे और भी ऐतिहासिक बना दिया। इस दौरान उन्होंने 14,260 करोड़ रुपये की अलग-अलग परियोजनाओं की सौगात दी है। इससे पहले मार्च महीने में भी उन्होंने बिलासपुर के कार्यक्रम में 33 हजार करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी थी। निश्चित रूप से केंद्र और राज्य की जनकल्याणकारी नीतियों से सुशासन का राज स्थापित हुआ है। एक ओर हम विकास के मोर्चे पर नक्सलवाद को पराजित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद को पूरी तरह उखाड़ फेंकने की ओर अग्रसर हैं।

नक्सलवाद और जंगल का एक सह-संबंध है। आरोप है कि सरकार नक्सलवाद के खात्मे के नाम पर आदिवासी समुदाय से प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्राकृतिक हक छीनना चाहती है, जो समुदाय जंगल पर आधारित जीवन जीता था, उसे भी सरकारी नियंत्रण में आना होगा?

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पिथौरा, 5 जनवरी। पंजाब के लुधियाना निवासी 74 वर्षीय हरमिंदर सिंह देशभर की पैदल यात्रा पर हैं। वे रविवार रात स्थानीय गुरुद्वारा पिथौरा पहुंचे, जहां उन्होंने विश्राम किया। हरमिंदर सिंह वर्तमान में रायपुर और नागपुर होते हुए नांदेड़ की ओर यात्रा कर रहे हैं। उनके अनुसार यह उनकी आठवीं पैदल यात्रा है।

स्थानीय गुरुद्वारा में ‘छत्तीसगढ़’ से बातचीत के दौरान हरमिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2011 से पैदल यात्राएं शुरू कीं। उन्होंने कहा कि पहले धर्म की रक्षा के लिए गुरुओं द्वारा त्याग किया गया था और वर्तमान समय में धर्म से जुड़े संदेश को आमजन तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस होने पर उन्होंने यह माध्यम चुना।

हरमिंदर सिंह के अनुसार, उनकी पहली यात्रा अमृतसर स्थित अकाल तख्त से शुरू होकर दमदमा साहिब होते हुए अयोध्या तक पैदल पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने विभिन्न यात्राओं के दौरान द्वादश ज्योतिर्लिंग, आनंदपुर साहिब, अंबाला, हेमकुंड साहिब, नानकपुरी तांडा, कोलकाता, पांच तख्त—नानक झीरा, नानक मत्ता, फतेहगढ़ साहिब तथा पीलीभीत सहित अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन किए।

गोरखपुर में योगी ने कराई व्यवस्था
हरमिंदर सिंह ने बताया कि गोरखपुर पहुंचने पर उनकी यात्रा की जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली। उनके अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश पर गोरखपुर में दर्शन और अन्य व्यवस्थाएं कराई गईं। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश के कुछ धार्मिक स्थलों पर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।
उन्होंने बताया कि यात्राओं के दौरान वे दो बार अमरनाथ यात्रा भी कर चुके हैं।

पत्नी के निधन व बेटी की शादी के बाद बनी योजना
हरमिंदर सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी का निधन उस समय हो गया था, जब उनकी बेटी चार माह की थी। इसके बाद उन्होंने बेटी की शिक्षा पूरी कर उसका विवाह किया। उन्होंने कहा कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के बाद उन्होंने धर्म से जुड़े उद्देश्यों के साथ यात्राएं शुरू कीं। उनके अनुसार, एक यात्रा सामान्यत: 12 से 13 माह में पूरी होती है और यात्रा पूर्ण होने के स्थान से ही अगली यात्रा आरंभ की जाती है।

सभी धर्मों के सम्मान की बात
हरमिंदर सिंह ने कहा कि वे हिंदू और सिख धर्म से जुड़े संदेश के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि सभी धर्मों के गुरुओं की शिक्षाएं सत्य और अहिंसा पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का समान सम्मान होना चाहिए और धार्मिक विवाद उचित नहीं हैं।

फतेहगढ़ साहिब को लेकर सुझाव
हरमिंदर सिंह ने बताया कि वे सरहिंद स्थित फतेहगढ़ साहिब भी गए थे। उन्होंने कहा कि यह स्थान सिख इतिहास से जुड़ा है और वहां एक गुरुद्वारे के विकास की आवश्यकता है। यह उनका व्यक्तिगत मत है।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर/ कोरबा, 5 जनवरी। बिलासपुर–कोरबा नेशनल हाईवे पर रविवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आकर एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई।

यह घटना पाली थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान मिलनदास (55 वर्ष), निवासी ग्राम करतला के रूप में हुई है। बताया गया कि वह रविवार रात काम निपटाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान रतनपुर–पाली के बीच बिलासपुर–कोरबा नेशनल हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे कुचल दिया। पहिए के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद चालक ट्रेलर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और गुस्से में हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलते ही पाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो चुका था।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निलेश पांडेय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े रहे।
बाद में राजस्व अधिकारियों के मौके पर पहुंचने, कार्रवाई का भरोसा देने और परिजनों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के बाद चक्का जाम समाप्त हुआ।

जाम खुलने के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को उठवाया और पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा। एएसपी अर्चना झा ने बताया कि ग्राम बगदेवा के पास हाईवे पार करते समय यह हादसा हुआ। आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

हादसे ने एक बार फिर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।