पणजी, 12 नवंबर दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध के चलते बेंगलुरू में ‘स्टैंड-अप कॉमेडियन’ वीर दास का शो रद्द किए जाने के बाद गोवा में हिंदू जनजागृति समिति (एचजेएस) ने शनिवार को कहा कि वह तब तक उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी जब तक कि वह अमेरिका में की गई अपनी “भारत विरोधी” टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांग लेते।

समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने यहां ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि जहां कहीं भी दास के कार्यक्रम होंगे, उनका संगठन विरोध करता रहेगा।

दास ने पिछले साल अमेरिका में एक कविता “मैं दो भारत से आता हूं” पढ़ी थी, जिसपर काफी विवाद हुआ था। दास पर इस कविता के जरिए देश को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था।

बृहस्पतिवार को हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध के बाद अंतिम समय में बेंगलुरु में निर्धारित उनका शो रद्द कर दिया गया था। इन संगठनों ने आरोप लगाया गया था कि इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी।

शिंदे ने कहा, “दास को अमेरिका में भारत के खिलाफ दिए अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर हम उनके बयान का विरोध नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि उन्होंने जो कहा, हम उसका समर्थन करते हैं।” (भाषा)

भोपाल,12 नवंबर भोपाल के कोलार इलाके में पांच साल की मूक-बधिर बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में उसके मोहल्ले में रहने वाले 56 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

कोलार थाना के निरीक्षक चंद्रकांत पटेल ने बताया कि घटना बृहस्पतिवार दोपहर की है। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला हरिनारायण उसे अपने घर ले गया और उससे बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि बच्ची की चीख को सुनकर पास में रहने वाली एक महिला ने उसके घर जाकर उसकी मां को बताया। इस पर मां दौड़कर हरिओम के घर पहुंची तो बच्ची असहाय हालत में मिली और हरिओम वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

पटेल ने बताया कि बच्ची का चिकित्सकीय जांच कराने के बाद उसकी काउंसलिंग में उसने इशारों में अपनी साथ हुई घटना की जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि हरिओम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों ने कोलार इलाके में आरोपी के अवैध रूप से बने घर को तोड़ दिया।

राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार जघन्य अपराध करने वालों के अवैध निर्माणों को तोड़कर दोषियों को कड़ा संदेश दे रही है। (भाषा)

शिमला, 12 नवंबर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार पूर्वाह्न 11 बजे तक 17.98 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी।

शुरुआत में मतदान धीमा रहा, लेकिन धीरे-धीरे इसने गति पकड़ी। पहले घंटे में करीब पांच प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में पूर्वाह्न 11 बजे तक सर्वाधिक 21.92 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

निर्वाचन आयोग के अनुसार सिरमौर जिले में 21.66, सोलन में 20.28 और किन्नौर में 20 प्रतिशत मतदान हुआ। लाहौल स्पीति जिले में पहले तीन घंटे में सबसे कम पांच प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर ने एक स्थानीय मंदिर में पूजा करने के बाद अपनी पत्नी और बेटियों के साथ मंडी में मतदान किया।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर में मतदान किया। इससे पहले उन्होंने शिमला के शनि मंदिर में पूजा-अर्चना की।

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उनके बेटे एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हमीरपुर में मतदान किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने शिमला में मतदान किया, जबकि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और उनके परिवार ने हरोली में मतदान किया, जहां से वह चुनाव लड़ रहे हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 नवंबर अपने को उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित पतंजलि योग ग्राम का प्रतिनिधि बताकर आयुर्वेदिक उपचार को इच्छुक लोगों को ठगने के आरोप में बिहार से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार इसकी जानकारी दी।

उसने बताया कि पतंजलि योग ग्राम की 20 फर्जी वेबसाइट की पहचान की गईं और उन्हें ब्लॉक करने (प्रतिबंधित करने) के लिए उनका ब्योरा ‘नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया’ को भेजा गया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान हरेंद्र कुमार (25), रमेश पटेल (31) और आशीष कुमार (22) के तौर पर की गई है जो बिहार के निवासी हैं। उसके अनुसार हरेंद्र वेबसाइट निर्माता है और उसने ही लोगों को ठगने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाई थीं।

नितिन शर्मा नामक एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की थी कि वह अपने बेटे का आयुर्वेदिक इलाज कराना चाहते थे और उन्हें इंटरनेट पर एक मोबाइल नंबर मिला था। शर्मा के मुताबिक जब उन्होंने इस नंबर फोन किया, तो उधर से एक व्यक्ति ने अपने को पतंजलि से जुड़ा डॉ सुनील गुप्ता बताया और उनसे पंजीकरण शुल्क के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने को कहा।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शर्मा के अनुसार उनसे कई बार भुगतान करने को कहा गया और इस तरह उनसे 2,40,500 रुपये ऐंठ लिये गये।

अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि जो मोबाइल नंबर इंटरनेट पर था, वह कोलकाता में खरीदा गया था और बिहार के नालंदा में चालू था। उनके अनुसार शर्मा द्वारा जमा किए गए पैसे पश्चिम बंगाल के अलग-अलग एटीएम से निकाले गये थे।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा कि जांच के दौरान हरेंद्र पकड़ा गया तथा उससे मिली जानकारी के आधार पर पटेल और कुमार को नालंदा के गिरियाक से बिहार पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस के अनुसार जांच के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि धोखाधड़ी करने के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा से सक्रिय सिमकार्ड खरीदे थे तथा कई बैंक खाते खुलवाये थे।

पुलिस ने कहा किपतंजलि योग ग्राम जैसी वेबसाइट भी इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई थीं। (भाषा)

भुवनेश्वर, 12 नवंबर ओडिशा में लिंगानुपात बेहतर बनाने और कन्या भ्रूण के 'जीवन के अधिकार' की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने मुखबिर प्रोत्साहन योजना को व्यापक स्तर पर लागू करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव, शालिनी पंडित ने कहा, 'भ्रूण के लिंग का निर्धारण और लिंग चयन उपलब्ध तकनीक का दुरुपयोग है और लिंगानुपात में गिरावट के मुख्य कारणों में से एक है।'

स्वास्थ्य सचिव ने कहा, 'जनता के बीच मौजूद सूत्रों से मिलने वाली जानकारी इसे रोकने में काफी मददगार साबित होगी। इसलिए, पूरे राज्य में पीसी और पीएनडीटी अधिनियम को गहन रूप से लागू करने के लिए जिला कलेक्टरों और प्रवर्तन अधिकारियों को सरल दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।'

दिशा-निर्देशों के अनुसार, अवैध लिंग निर्धारण के बारे में मुखबिर से मिली जानकारी की पुष्टि होने के बाद तीन किस्तों में 25,000 रुपये नकद पुरस्कार दी जाएगी। सूचना देने वाले को सूचना की पुष्टि होने पर 10,000 रुपये, अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करने और अभियोजन पक्ष की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद 10,000 रुपये और अंत में अदालत में अभियुक्त के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे।

पंडित ने यह भी कहा कि योजना में लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन को समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा, 'जिला स्तर पर अलग से गोपनीय फाइल और शिकायत रजिस्टर होगा। लिंग निर्धारण से संबंधित सूचनाओं के समय पर प्रसारण के लिए जिले विश्वसनीय मुखबिर नेटवर्क भी स्थापित करेंगे।'

पंडित ने दिशा-निर्देश के हवाले से कहा, 'शिकायत के लिए एक फोन नंबर होगा और एक अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए नामित किया जाएगा। सूचना और शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी जिला टास्क फोर्स के सदस्यों की मदद से तथ्यान्वेषी दौरा करेंगे।'

आधिकारिक आंकड़ों में कहा गया है कि बाल लिंगानुपात लड़कियों के प्रतिकूल है। रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 (2019 और 2021 के बीच आयोजित) ओडिशा में जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 894 है।

पंडित ने कहा, 'इस संदर्भ में, यह अनुभव किया गया कि लोगों की जानकारी और समुदाय की भागीदारी प्रवर्तन को तेज करेगी और लिंग चयन की घिनौनी प्रथा पर अंकुश लगाएगी।' (भाषा)

मुंबई, 12 नवंबर  मुंबई के उपनगर गोरेगांव की आरे कॉलोनी में तेंदुए के हमले में 34 वर्ष की एक महिला घायल हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार शाम की है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘आरे कॉलोनी निवासी संगीता गुरव अपने कार्यस्थल से घर लौट रही थीं, तभी उन्होंने इलाके में एक तेंदुआ देखा और खुद को बचाने के लिए दौड़ना शुरू किया, लेकिन वह गिर गई। इसके बाद तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया।’’

उन्होंने बताया कि तेंदुए के हमले में महिला की गर्दन और पीठ पर चोटें आईं। उन्होंने कहा कि तेंदुआ फिर जंगल में गायब हो गया। उन्होंने बताया कि सूचित किए जाने के बाद पुलिस और वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से महिला को अस्पताल पहुंचाया।

उन्होंने कहा कि महिला खतरे से बाहर है और उन पर इलाज का असर हो रहा है। (भाषा)

लकवे का शिकार आदमी जो ना तो बोल सकता है ना टाइप कर सकता है उसने 1100 से ज्यादा शब्दों को हिज्जे के साथ बताया है. यह संभव हुआ है एक न्यूरोप्रोस्थेटिक डिवाइस की मदद से जो उसके दिमाग की तरंगों को वाक्यों में बदल देती हैं.

  (dw.com)

अमेरिकी रिसर्चरों ने यह जानकारी दी है. सैन फ्रांसिस्को की कैलिफॉर्निया यूनिवर्सिटी, यूसीएसफ के रिसर्चर और इस रिसर्च रिपोर्ट के प्रमुख लेखक शॉन मेत्सगर ने बताया कि इस आदमी का पसंदीदा फ्रेज था "एनिथिंग इज पॉसिबल (कुछ भी संभव है)."

पिछले साल यूसीएसएफ के रिसर्चरों की एक टीम ने दिखाया था कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नाम का ब्रेन इम्प्लांट किस तरह 50 बहुत आम शब्दों को जब कोई इंसान पूरी तरह से बोलने की कोशिश करे तो उनका पता लगा सकता है.

एक मिनट में 29 कैरेक्टर या 7 शब्द
नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित नई स्टडी बताती है कि वे अब अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को पकड़ पाने में सफल हुए हैं जबकि वह उन्हें मन ही मन बोल रहा हो. मेत्सगर ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, "तो अगर वो कैट बोलने की कोशिश कर रहा हो तो वह कहेगा चार्ली अल्फा टैंगो." स्पेलिंग इंटरफेस लैंग्वेज मॉडलिंग का इस्तेमाल कर रियल टाइम में डाटा जुटाती है और संभावित शब्द या फिर गलतियों का पता लगाती है.

रिसर्चर 1,150 से ज्यादा शब्दों को डिकोड करन पाने में सफल हुए हैं अंग्रेजी के वाक्यों में इस्तेमाल होने वाले 85 फीसदी शब्द हैं. उनका अंदाजा है कि इस शब्दकोष को 9,000 से ज्यादा शब्दों तक ले जाया जा सकता है. मेत्सगर ने कहा, "यह वास्तव में शब्दों की वही संख्या है जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है."

इस उपकरण ने हर मिनट में 29 कैरेक्टर डिकोड किये, इनमें गलतियों की दर 6 फीसदी थी. कुल मिला कर देखा जाए तो प्रति मिनट 7 शब्दों को बनाने में सफलता मिली.

पहला प्रयोग ब्रावो-1 पर
इस आदमी को ब्रावो-1 कहा गया है क्योंकि वह इस उकरण पर प्रयोग का वह पहला प्रतिभागी है. अब 30 साल का हो चुका यह शख्स 20 साल की उम्र में स्ट्रोक का शिकार बना जिसके बाद से उसकी बोलने की क्षमता पूरी तरह चली गई. हालांकि संज्ञानात्मक क्षमताओं को नुकसान नहीं पहुंचा. आमतौर पर वह एक पॉइंटर की मदद से संवाद करता है जो एक बेसबॉल के कैप से जुड़ी है और इसकी मदद से वह स्क्रीन पर लगे अक्षरों की ओर संकेत करता है.

2019 में एक रिसर्चर ने सर्जरी के जरिए हाइ डेंसिटी का एक इलेक्ट्रोड उसके दिमाग की सतह पर कॉर्टेक्स में लगाया था. उसके बाद कोई अक्षर या शब्द बोलने की कोशिश के दौरान उसके सिर में एक लगे पोर्ट की मदद से उस समय पैदा हुए विद्युतीय पैटर्न पर निगरानी रखने में रिसर्चर सफल हुए हैं.   

मेत्सगर का कहना है कि ब्रावो 1, "इस उपकरण का इस्तेमाल मजे से करता है क्योंकि वह हमारे साथ आसानी और तेजी से संवाद में सफल हो रहा है." रिसर्च के दौरान एक बढ़िया पल तब आया जब ब्रावो 1 को बोलने के लिए कहा गया व्हाटएवर ही वॉन्ट्स (जो कुछ वह चाहता है)." मेत्सगर ने कहा, "मैंने उसके बारे में बहुत कुछ जान लिया है. वह जहां रहता है वहां का खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है."

लिखावट से ज्यादा कारगर बोली
पिछले साल स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में विकसित ब्रेन इंटरफेस कंप्यूटर प्रति मिनट 18 शब्दों को डिकोड करने में सफल हुआ था जब एक प्रतिभागी ने हाथ की लिखावट की कल्पना की. हालांकि मेत्सगर का कहना है कि बोली पर आधारित उनका तरीके के "अनोखे फायदे" हैं. आमतौर पर बोलने जाने वाले 50 शब्द भागीदार खामोशी से पूरा बोल लेता है और इनका इस्तेमाल कई बातचीतों में हो सकता है जबकि जो कम इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं उनके हिज्जे किये जा सकते हैं इस तरह ज्यादा बढ़िया बातचीत हो सकती है.

इस रिसर्च को अभी कई और प्रतिभागियों पर परखने की जरूरत होगी. दुनिया में हजारों लोगों को इनकी जरूरत है और वो इसका सामान्य रूप से इस्तेमाल कर सकें, इसमें अभी थोड़ा और वक्त लगेगा. स्ट्रोक, दुर्घटनाएं और बीमारियां हर साल बहुत से लोगों से उनके बोलने की क्षमता छीन लेती है.

कई और वैज्ञानिकों ने भी इस प्रयोग के नतीजों को "शानदार" बताया है. हालांकि इसका इस्तेमाल कम ही लोग कर सकेगें क्योंकि न्यूरोप्रोसेथेटिक सर्जरी अत्यधिक जटिल और बहुत से जोखिमों से भरी है.

एनआर/वीके (एएफपी)

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के आमंत्रण पर जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं.

बाली शिखर सम्‍मेलन के दौरान जी-20 नेता शिखर सम्‍मेलन की थीम ''रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर'' के तहत वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श करेंगे. बयान में कहा गया बैठक में तीन सत्र आयोजित होंगे, जिनमें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन शामिल हैं.

शिखर सम्मेलन के इतर मोदी अपने कुछ समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों और जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स के शामिल होने की संभावना है.

इस बीच शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग 14 से 17 नवंबर तक इंडोनेशिया में जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. इसके बाद वह एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 17 से 19 नवंबर तक थाईलैंड की यात्रा करेंगे. चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि वह अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी समकक्ष माक्रों से मुलाकात करेंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि कहां.

जी-20 शिखर सम्मेलन में नेताओं से यूक्रेन युद्ध, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य दबाव वाले वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने की उम्मीद जताई जा रही है.

विदेश मंत्रालय का कहना है कि शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में विडोडो मोदी को प्रतीकात्मक रूप से जी-20 की अध्यक्षता सौंपेंगे. भारत एक दिसंबर से औपचारिक रूप से जी-20 के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल शुरू करेगा.

लोगो को लेकर हो चुका है विवाद
मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगले साल भारत में होने वाले जी-20 सम्मेलन का लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया था. भारत सरकार ने जो थीम जारी किया है उसमें कमल को दिखाया गया है. सरकार के बयान के मुताबिक भारत की जी-20 की अध्यक्षता का विषय- "वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य"- महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है. उसके मुताबिक, "आवश्यक रूप से, यह विषय जीवन के सभी मूल्यों- मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्मजीव- और धरती पर और व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंध की पुष्टि करता है."

मोदी ने लोगो लॉन्च करते हुए कहा था, "भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका है. जी-20 का यह लोगो संदेश है, एक भावना है, जो हमारी रगों में है. ये संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है. इसमें उपनिषद से लिया गया विश्व कल्याण का मंत्र और वसुधैव कुटुम्बकम का मिश्रण और संतुलन है."

हालांकि कांग्रेस ने लोगो में कमल के फूल को दिखाने पर सवाल उठाए थे, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, "भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी बेशर्मी से खुद को प्रमोट करने का कोई भी मौका नहीं गंवाएगी."

दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा था कि 1950 में तब की कांग्रेस सरकार ने कमल को राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया था. केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जयराम रमेश के आरोपों पर कहा, "भगवान ही जानता है कि कांग्रेस राष्ट्रीय प्रतीक को बदनाम करने और कमजोर का विकल्प क्यों चुनती है, जबकि वह खुद को 'जोड़ने' के लिए यात्रा निकाल रही है." (dw.com)

कोविड से भी ज्यादा और कैंसर के बराबर जानलेवा. इंसानी सेहत पर जलवायु परिवर्तन के असर का जांच रहे वैज्ञानिक तुरंत कार्बन उत्सर्जन घटाने की मांग कर रहे हैं.

  (dw.com)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का कहना है कि जलवायु परिवर्तन इंसान की सेहत के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है. डब्ल्यूएचओ ने मिस्र के शर्म अल शेख शहर में हो रहे विश्व जलवायु सम्मेलन, COP27 में इस मुद्दे को केंद्र में रखने की मांग की है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन कई तरह से इंसान पर असर डालता है. बेहताशा गर्मी, पानी की कमी, बाढ़ जनित बीमारियां और वायु प्रदूषण, ये सारे कारक मानव स्वास्थ्य को अलग अलग तरीके प्रभावित करते हैं.

मौतों का आंकड़ा बढ़ाएगा जलवायु परिवर्तन
डब्ल्यूएचओ का दावा है है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से 2030 से 2050 के बीच, हर साल ढाई लाख मौतें ज्यादा होंगी. इनमें से ज्यादातर लोग कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और गर्मी की वजह से जान गंवाएंगे. ग्लोबल क्लाइमेट एंड हेल्थ अलायंस नाम के एनजीओ की पॉलिसी लीड अधिकारी जेस बीग्ली कहती हैं, मौत का यह आंकड़ा "बहुत ही संकुचित अनुमान" है. वह कहती हैं, "जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का असर बुरा होता जाएगा, वैसे वैसे हम इंसानी सेहत के सामने बढ़ते खतरे देखेंगे."

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु विशेषज्ञों के पैनल, आईपीसीसी के मुताबिक दुनिया भर में फिलहाल करीब 70 फीसदी मौतें बीमारियों से होती हैं. ग्लोबल वॉर्मिंग इस तस्वीर को और भयावह बनाएगी.

असहनीय माहौल में जीवन
दुनिया के कई हिस्सों में बीते 50 साल में कई बार सूखा पड़ा है. सूखा भोजन के साथ साथ पीने के पानी का भी संकट खड़ा कर रहा है. 2020 में ही दुनिया में खाद्यान्न की कमी से जूझने वाले लोगों की संख्या में 10 करोड़ का इजाफा हुआ है.

दूसरी तरफ 2020 में दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 33 लाख लोगों की मौत हुई. इनमें से 12 लाख मौतें तो सीधे जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन की वजह से हुईं. यह दावा द लैंसेट काउंटडाउन की रिपोर्ट का है.

वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि गर्म होती दुनिया में बीमारियां दूर दूर तक फैलेंगी. उदाहरण के लिए, गर्म होते यूरोप, रूस और कनाडा में मच्छर पहुंचने लगे हैं. बीते 50 साल में डेंगू के मामलों में 12 फीसदी तेजी आई है. अफ्रीका के कुछ देशों में अब मलेरिया के 14 प्रतिशत ज्यादा केस सामने आ रहे हैं.

रिसर्चरों का कहना है कि अगर जलवायु परिवर्तन इसी गति से होता रहा तो सन 2100 तक मौतों के मामले में लंग कैंसर को बहुत पीछे छोड़ देगा. क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब की हाना हेस कहती हैं कि अगर इन अनुमानों को सही माना जाए, तो 2100 तक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जलवायु परिवर्तन, कैंसर से दोगुनी जानें लेगा.

ओएसजे/एनआर (एएफपी)

हिमाचल प्रदेश में विधान सभा चुनावों में पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार आपराधिक छवि के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है. इतना ही नहीं, लगभग सभी पार्टियों में ऐसे उम्मीदवार हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

हिमाचल प्रदेश विधान सभा की सभी 68 सीटों पर चुनाव 12 नवंबर को होंगे और मतगणना आठ दिसंबर को होगी. 55 लाख मतदाताओं वाले इस प्रदेश में 2017 में हुए पिछले चुनावों में बीजेपी ने 44 सीटें जीतीं थी जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 21. इस बार इन दोनों पार्टियों के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए बैठी है.

सभी पार्टियों ने कुल मिला कर इस बार 412 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से अधिकांश राष्ट्रीय पार्टियों से हैं और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों से. चुनाव में 99 निर्दलीय सदस्य भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. चुनावी सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सभी प्रत्याशियों के चुनावी हलफनामों का अध्ययन किया है.

हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले
एडीआर के मुताबिक पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार ऐसे उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले और गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. जहां 2017 में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 61 (18 प्रतिशत) थी, इस बार इनकी संख्या 94 (23 प्रतिशत है).

इनमें से 50 (12 प्रतिशत) उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. 2017 में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 31 (नौ प्रतिशत) थी. आपराधिक पृष्ठभूमि के ये उम्मीदवार लगभग सभी पार्टियों में हैं.

एडीआर ने बीजेपी के 68 उम्मीदवारों के हलफनामों को देखा और पाया कि उनमें से 12 (18 प्रतिशत) उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. कांग्रेस के 68 उम्मीदवारों में से ऐसे 36 (53 प्रतिशत) उम्मीदवार हैं. 'आप' के 67 उम्मीदवारों में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 12 (18 प्रतिशत) है.

गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे उम्मीदवार भी काफी बड़ी संख्या में हैं. कांग्रेस के पास ऐसे 17 (25 प्रतिशत) उम्मीदवार हैं, बीजेपी के पास छह (नौ प्रतिशत), 'आप' के पास भी छह (नौ प्रतिशत) और सीपीएम के पास पांच (कुल 11 का 46 प्रतिशत) हैं.

मनमानी करती हैं पार्टियां
कुल 412 उम्मीदवारों में कम से कम दो उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या के मामले दर्ज हैं और तीन ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं. कम से कम पांच उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं.

68 निर्वाचन क्षेत्रों में से नौ (13 प्रतिशत) क्षेत्र ऐसे हैं, जहां तीन या तीन से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. एडीआर ऐसे क्षेत्रों को रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र कहती है.

फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्टने राजनीतिक दलों को कहा था कि उन्हें आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को अपना उम्मीदवार देने का कारण बताना होगा. उन्हें यह भी बताना होगा कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया जा सका जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं.

एडीआर के मुताबिक 2021-22 में कम से कम 10 राज्यों में हुए चुनावों में देखा गया कि पार्टियों ने इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और चयन के ठोस कारण नहीं दिए. (dw.com)

नई दिल्ली, 12 नवंबर । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री थे.

शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि आज़ादी मिलने के बाद सुभाष चंद्र बोस के योगदान को या तो नज़रअंदाज़ किया गया या फिर कमतर कर आंका गया.

समाचार एजेंसी के अनुसार उन्होंने कहा, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका और उनके विज़न का फिर से मूल्यांकन करने की ज़रूरत है. मैं इसे कोर्स करेक्शन कहता हूं. आज़ाद हिंद सरकार भारत की पहली ‘स्वदेशी’ सरकार थी. मुझे इसे पहली ‘स्वदेशी’ सरकार कहने में कोई संकोच नहीं है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सरकार बनाई थी और 21 अक्टूबर 1943 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी."
नेताजी सुभाष चंद्र बोस

बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेताजी को अहमियत और सम्मान देने के प्रयास किए जा रहे हैं.

राजनाथ सिंह ने कहा, "ऐसा समय था, जब आज़ाद भारत में नेताजी के योगदान को या तो नज़रअंदाज़ किया गया या फिर कम कर आंका गया. इसका सही मूल्यांकन नहीं हुआ. यहां तक कि उनसे जुड़े कई दस्तावेज़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया था."

"2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देना शुरू किया, जिसके वो हमेशा से हक़दार थे."

राजनाथ सिंह ने कहा कि जब वो गृहमंत्री थे तब नेताजी के परिवार से मिले थे जिसके बाद नेताजी से संबंधित क़रीब 300 दस्तावेज़ सार्वजनिक किए गए थे.

उन्होंने कहा, "कभी कभी लोग हैरान होते हैं कि नेताजी के बारे में और ऐसा क्या है जो उन्हें नहीं पता. अधिकतर लोग उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर ही जानते हैं, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी. लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि वो अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री थे."

राजनाथ सिंह ने कहा कि आज़ाद हिंद फौज कोई प्रतीकात्मक सरकार नहीं थी बल्कि उस सरकार ने मानव जीवन से संबंधित कई अहम बिंदुओं पर अपने विचार और नीतियां सामने रखी थीं. इस सरकार का अपना पोस्टल स्टांप, करेंसी और ख़ुफ़िया सर्विस भी थी. (bbc.com/hindi)

हिमालय क्षेत्र में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारतीय प्लेट के ऊपर स्थित यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार बड़े पैमाने पर ऊर्जा जमा होना चिंता का विषय है. आने वाले समय में भूकंप की और घटनाओं की प्रबल आशंका है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

इस सप्ताहभारत और नेपाल के कुछ हिस्सों में लगे भूकंप के झटकों के कारण नेपाल में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई. बुधवार रात को अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. इस बीच, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय क्षेत्र में एक भूकंप आने का खतरा मंडरा रहा है बड़े इलाके पर असर डाल सकता है. वैसी स्थिति में जान-माल का नुकसान न्यूनतम करने के लिए पहले से बेहतर तैयारी जरूरी है.

आईआईटी कानपुर के पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसरों ने भी भविष्य में एक बड़े भूकंप के आने की आशंका जताई है. उनका कहना है कि धरती के नीचे भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव बढ़ रहा है.

भूकंप पर शोध करने वाले वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वैज्ञानिकों के मुताबिक, हिंदुकुश पर्वत से पूर्वोत्तर भारत तक का हिमालयी क्षेत्र भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील है. उसके खतरों से निपटने के लिए संबंधित राज्यों में कारगर नीतियां नहीं हैं जो बेहद चिंताजनक है.

वैज्ञानिकों ने चेतावनी है कि भूकंप के प्रति संवेदनशील इलाकों में वृद्धि के कारण हिमालय क्षेत्र की जनसांख्यिकी में भी बदलाव आ सकता है. विशेषज्ञों ने हिमालय क्षेत्र में एकत्र हो रही भूगर्भीय ऊर्जा और नए भूस्खलन जोन के मद्देनजर सुरक्षित स्थानों को चिन्हित करने की सलाह दी है.

भूकंप की आशंका
वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के जियोलॉजिस्ट अजय पॉल ने डीडब्ल्यू को बताया, "भारतीय प्लेट पर यूरेशियन प्लेट के लगातार दबाव के कारण इसके नीचे जमा होने वाली ऊर्जा समय-समय पर भूकंप के रूप में बाहर निकलती रहती है. हिमालय के नीचे ऊर्जा के संचय के कारण भूकंप आना एक सामान्य और निरंतर प्रक्रिया है. लेकिन कभी भी एक बड़े भूकंप की प्रबल आशंका हमेशा बनी हुई है." उनके मुताबिक, भविष्य में आने वाले भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर सात या उससे अधिक हो सकती है. लेकिन फिलहाल यह बताना संभव नहीं है कि वैसा भूकंप कब आएगा.

बीते डेढ़ सौ वर्षों के दौरान हिमालयी क्षेत्र में चार बड़े भूकंप दर्ज किए गए हैं. इनमें वर्ष 1897 में शिलांग, 1905 में कांगड़ा, 1934 में बिहार-नेपाल और 1950 में असम में आए भूकंप शामिल हैं. उसके बाद वर्ष 1991 में उत्तरकाशी, 1999 में चमोली और 2015 में नेपाल में भी भयावह भूकंप आया था. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर भूकंप से बचाव की ठोस रणनीति बनाने की स्थिति में जानमाल के नुकसान काफी हद तक कम किया जा सकता है. विशेषज्ञ इस मामले में जापान की मिसाल देते हैं. डा. पॉल का कहना है कि बेहतर तैयारियों के कारण लगातार मध्यम तीव्रता के भूकंप की चपेट में आने के बावजूद वहां जान-माल का ज्यादा नुकसान नहीं होता है.

वाडिया इंस्टीट्यूट के एक और वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट नरेश कुमार ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि  उत्तराखंड को भूकंप के प्रति संवेदनशीलता के लिहाज से जोन चार और पांच में रखा गया है. संस्थान ने भूकंप और उसके कारण होने वाले भूस्खलन पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है. उसके पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) ने भी वर्ष 2013 की आपदा के बाद पैदा हुई स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी. वाडिया संस्थान की रिपोर्ट में भूस्खलन और बादल फटने के कारण आने वाली आपदा से बचने के लिए आबादी को वहां से हटाने की सिफारिश की गई है.

आईआईटी कानपुर की टीम ने भी दी चेतावनी
आईआईटी, कानपुर के वैज्ञानिकों की एक टीम ने भी अपनी शोध रिपोर्ट में कहा है कि हिमालयन रेंज यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कभी भी रिक्टर स्केल पर 7.8 से 8.5 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है. उनका कहना है कि धरती के नीचे भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव बढ़ रहा है. विभाग के प्रो. जावेद एन मलिक ने डीडब्ल्यू को बताया कि उत्तराखंड के रामनगर इलाके में तीव्र भूकंप का खतरा मंडरा रहा है. आने वाले समय में रामनगर इलाके में 7.5 से लेकर 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप आने की आशंका है.

प्रो. जावेद और उनकी टीम पूरे देश में भूकंप के कारण और उसके बाद पैदा होने वाली परिस्थिति का अध्ययन कर रही है. वह बताते हैं, "उत्तराखंड के रामनगर इलाके में वर्ष 1803 में भूकंप आया था. उस दौरान भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 रहने का अनुमान है. उसके बाद धरती के नीचे ऊर्जा लगातार एकत्रित हो रही है. इसलिए बड़े पैमाने पर भूकंप आना तय है.”

आखिर ऐसा भूकंप कब तक आने का अंदेशा है? प्रोफेसर जावेद कहते हैं, "यह कभी भी आ सकता है. लेकिन पहले से उसकी निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है. हिमालय अभी पूरी तरह से शांत है. यह तूफान के आने से पहले वाली शांति भी हो सकती है."

तमाम वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि भूकंप को रोकना या उसकी पहले से सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है. लेकिन संवेदनशील इलाकों में भूकंपरोधी निर्माण को बढ़ावा देकर और स्थानीय लोगों में जागरुकता अभियान चला कर भूकंप की स्थिति में जानमाल के नुकसान को काफी हद तक कम जरूर किया जा सकता है. (dw.com)

 नई दिल्ली, 12 नवंबर | भाजपा द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए लाई-डिटेक्टर परीक्षण की मांग किए जाने के कुछ दिनों बाद, जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि उन्हें आम आदमी पार्टी को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया था, ठग ने पॉलीग्राफ टेस्ट का स्वागत करते हुए एक और पत्र जारी किया है। मंडोली जेल के कैदी, चंद्रशेखर ने अपने पत्र के माध्यम से कहा कि, लाई-डिटेक्टर परीक्षण के लिए मैं अपनी सहमति तभी दूंगा, जब केजरीवाल और जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन भी ऐसा करने के लिए सहमत हों।

मीडिया को संबोधित अपने पत्र में, चंद्रशेखर ने कहा कि पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए ताकि पूरा देश केजरीवाल और जैन की वास्तविकता को खुले में देख सके। केजरीवाल जी, सत्येंद्र जी, अब जब परीक्षण का सुझाव दिया गया है और मैं अपनी सहमति देने के लिए तैयार हूं, तो आपके पास पॉलीग्राफ परीक्षण के लिए सहमत होने का साहस है। यदि आप सच हैं और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह सब नकली (झूठ) और प्रेरित है, तो आपको पॉलीग्राफ टेस्ट के इस सुझाव का खुशी-खुशी स्वागत करना चाहिए।

चंद्रशेखर ने अपने पत्र में लिखा- केजरीवाल जी, गाली-गलौज करने और यह कहने के बजाय कि बीजेपी है जो मुझसे यह सब लिखवा रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमत होने की हिम्मत दिखाइए। मुद्दे को मत मोड़ो, जैसे आप और जैन मुझे कैसे कहते थे और अच्छे समय में हंसते हैं कि हमला बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। केजरीवाल जी समय की बात करते हुए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मुझे यकीन है कि आपके पास अभी भी जैकब एंड कंपनी की एस्ट्रोनोमिया घड़ी है जो मैंने आपको दी थी जिसके लिए आपने तब नीले से काले रंग में पट्टा बदलने के लिए कहा था। आपकी अत्यावश्यकता के कारण मैंने विशेष रूप से दुबई जाने के लिए पट्टा बदलने के लिए एक विमान किराए पर लिया था जिसे मेरे कर्मचारियों द्वारा ले जाया गया था और दिल्ली में आपको देने के लिए वापस लाया गया था।

उन्होंने अपने पत्र में आगे कहा- सत्येंद्र जी, इस तथ्य को जानते हुए कि मेरी तरफ से कोई विशेष रूप से दुबई गया था, चाहते थे कि मैं उनके लिए पाटेक फिलिप खरीदूं और कार्टियर पैंथर संस्करण महिलाओं की घड़ी, उनके द्वारा मेरे व्हाट्सएप पर भेजी गई तस्वीरों का मॉडल भी था।

उन्होंने अपने पत्र में कहा- तो केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने हाल ही में अपने दिल्ली स्कूल मॉडल से संबंधित पेड न्यूज को अपने पक्ष में प्रकाशित करने के लिए मेरे पैसे और मेरे पीआर एजेंट का इस्तेमाल क्यों किया? एक अंतरराष्ट्रीय अमेरिकी अखबार के पहले पन्ने पर? तो क्या आपके द्वारा और आपकी पार्टी द्वारा एक तथाकथित ठग से स्वीकार किया जाना ठीक है? तो फिर यह आपको क्या बनाता है? 200 करोड़ के मामले में मेरी हालिया गिरफ्तारी के बाद भी, आपने मेरे पैसे और पीआर का इस्तेमाल जारी रखा, जो मैंने पहले भुगतान किया था।

पत्र में आगे कहा- अगर मैं कोई नहीं हूं केजरीवाल जी, आप क्यों घबरा रहे हैं और प्रतिक्रिया कर रहे हैं और डायवर्ट कर रहे हैं। आपका डायवर्सन स्पष्ट रूप से साबित करता है कि आप छुपा रहे हैं, लोग मूर्ख नहीं हैं। इसलिए इस तरह के बयानों से बार-बार मुख्य मामले से न हटें, इससे कोई फायदा नहीं होगा, अब चाहे कुछ भी हो, जांच में अच्छे के लिए आपका और जैन का मुखौटा हटा दिया जाएगा, और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी और जैन की सहमति दें, क्योंकि मैं सभी रूपों में तैयार हूं। कई और मामलों के रूप में जिन्हें आप जानते हैं और निपटा चुके हैं, उन्हें उजागर किया जाना है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 12 नवंबर | संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में पुराने भवन में शुरू होने की संभावना है। यह जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि इसे सात से 29 दिसंबर के बीच सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव है। तारीखों के संबंध में अंतिम और औपचारिक फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति करेगी। शीतकालीन सत्र आमतौर पर हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह के आसपास शुरू होता है, लेकिन इस बार यह दिसंबर के महीने में शुरू होने जा रहा है।

सूत्रों ने कहा कि सत्र जहां पुराने भवन में होने की संभावना है, वहीं सरकार इस महीने के अंत तक या दिसंबर की शुरुआत में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले नए भवन के प्रतीकात्मक उद्घाटन पर भी विचार कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक 2023 का पहला संसद सत्र यानी बजट सत्र नए भवन में हो सकता है।

गुजरात विधानसभा के लिए 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे। कहा जा रहा है कि चुनाव की तारीखों की वजह से इस बार शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 12 नवंबर | हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए आज फैसले का दिन है। हिमाचल की जनता आज अपनी अगली सरकार चुनने के लिए मतदान कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता से लोकतंत्र के इस उत्सव में उत्साह के साथ भाग लेने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की है। उन्होंने इस अवसर पर राज्य के उन युवाओं को विशेषतौर पर अपनी शुभकामनाएं दी, जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि के समस्त मतदाताओं से वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील करते हुए ट्वीट कर कहा, हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन है। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं।

हिमाचल प्रदेश में इस बार भाजपा 'सरकार नहीं, रिवाज बदले' के नारे के साथ दोबारा सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरी है तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए कांग्रेस इस बार अपनी वापसी के लिए इस पहाड़ी राज्य में पुरजोर कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। (आईएएनएस)|

प्रवीण द्विवेदी 

भोपाल, 12 नवंबर | नए स्थापित किए जा रहे 'वायुमंडलीय प्रयोगशाला केंद्र' के साथ मध्यप्रदेश देश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में केंद्रीय भूमिका निभाने जा रहा है।

मेगा प्रोजेक्ट से जुड़े मध्य प्रदेश के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि यह कदम न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह वायुमंडलीय प्रयोगशाला वायुमंडलीय परिवर्तनों पर अधिक प्रामाणिक और सटीक डेटा प्रदान करने में मदद करेगा।

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 100 एकड़ में फैला वायुमंडलीय प्रयोगशाला केंद्र (एएलसी) एशिया में इस तरह का सबसे बड़ा केंद्र होगा। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की देखरेख में भारतीय उष्णकटिबंधीय मेट्रोलॉजी संस्थान के तत्वावधान में स्थापित किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में एक सेवानिवृत्त मौसम वैज्ञानिक जी डी मिश्रा ने कहा, परियोजना अभी भी चल रही है, कुछ राडारों की स्थापना के साथ इसे आंशिक रूप से चालू कर दिया गया है। प्रणाली को पूरी तरह चालू होने में एक या दो साल लगेंगे। यह केंद्र उन्नत राडारों से लैस होगा। यहां 20 से अधिक अत्याधुनिक मौसम उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए, दोहरी ध्रुवीय मीट्रिक सी-बैंड रडार फिनलैंड से आयात किए गए हैं।

प्रयोगशाला राज्य की राजधानी भोपाल के राजाभोज हवाई अड्डे से 15 किमी दूर सीहोर जिले के सियालखेड़ा गांव में स्थित है। परियोजना निदेशक डॉ. कुंदन दानी के अनुसार शोध रिपोर्ट के बाद इस स्थान को चुना गया था।

दानी ने कहा, ऐसी प्रयोगशाला के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कई कारणों से मध्य भारत का क्षेत्र है। इस प्रयोग की सफलता के बाद उत्तर, दक्षिण पूर्व, पश्चिम और उत्तर पूर्वी भागों में ऐसी पांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में मध्य भारत में केवल दो स्थानों भोपाल और नागपुर में रडार लगे हैं। दोनों एस-बैंड रडार हैं। यह सिर्फ एक क्लाउड इमेज (क्लाउड पोजिशन) रडार है। इससे यह पता चलता है कि बादल कहां मौजूद हैं और किस प्रकार के होते हैं। लेकिन यह ओलावृष्टि और बादलों की गति का कारण बनने वाली हवा की गति और दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं।

इस केंद्र पर कुछ उन्नत प्रणाली वाले राडार जैसे 'विंड प्रोफाइलर राडार' स्थापित किए जाएंगे, जो आकाश में 12 किमी की ऊंचाई तक जमीन की सतह से हवा की दिशा और गति दोनों की सटीक जानकारी देंगे। इसके साथ ही आंधी आने का पूवार्नुमान भी जारी किया जा सकता है।

कू बैंड राडार : भारत में इस प्रकार के राडार का उपयोग केवल इसरो या वायु सेना द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर 300 किमी दूर कोई मानसून सिस्टम है, तो इस रडार से सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। यह भी पता चल सकता है कि यह किस दिशा में बढ़ रहा है।

सी-बैंड द्विध्रुवीय रडार : यह एक द्विध्रुवी रडार है, जो दो प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। इससे बादलों की स्थिति और घनत्व दोनों का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है।

डेस्ट्रोमीटर : यह वर्षा की दर मापने का सबसे आधुनिक यंत्र है। इसके जरिए बारिश के दौरान हवा में ही पानी की बूंदों को मापकर प्रति मिनट पानी गिरने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे बारिश की मात्रा की सटीक जानकारी मिल सकेगी। (आईएएनएस)|

शंभु नाथ चौधरी 

रांची, 12 नवंबर | झारखंड देश के उन प्रदेशों में है, जिसका मिजाज जलवायु परिवर्तन की वजह से बुरी तरह बिगड़ रहा है। यहां की खेती, वर्षा, तापमान, भूमिगत जल, मौसम के पैटर्न आदि में बदलाव आ रहा है। इस बात की तस्दीक सरकार से लेकर एजेंसियों तक की रिपोर्ट करती है। वर्ष 2020 में आईआईटी-मंडी, गुवाहाटी और आईआईएससी बेंगलुरू ने एक रिसर्च के आधार पर भारत के राज्यों की क्लाइमेट वल्नेरबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें सबसे संवेदनशील राज्यों में झारखंड के अलावा मिजोरम, ओडीशा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश व पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस इंडेक्स में देश के जिन टॉप-100 संवेदनशील जिलों को चिन्हित किया गया है, उसमें 60 फीसदी जिले झारखंड, असम और बिहार के हैं। पिछले साल भारत सरकार की एक रिपोर्ट (क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एसेसमेंट फार एडाप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया) से भी खुलासा हुआ कि जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावों के लिहाज से झारखंड, देश के सर्वाधिक संवेदनशील राज्यों में शामिल है।

केंद्र सरकार ने अभी हाल में संसद में भी स्वीकार किया है कि झारखंड देश के उन प्रदेशों में शामिल है, जहां जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले चुनौतियां सबसे ज्यादा है। इसी साल संसद के मॉनसून सत्र में झारखंड पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर राज्य के भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने एक सवाल पूछा था। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने बताया था झारखंड में 6 जिले ऐसे हैं, जहां कृषि-फसल चक्र पर जलवायु परिवर्तन का व्यापक और प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आईसीएआर) और सर्वे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के हवाले से संसद में बताया था कि झारखंड के गढ़वा, गोड्डा, गुमला, पाकुड़, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम जिले ऐसे हैं, जिन्हें जलवायु पर्वितन की दृष्टि से बेहद जोखिम वाली श्रेणी में चिन्हित किया गया है।

आईसीएआर ने अपने एनआईसीआरए (नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिजेलिएंट एग्रीकल्चर) प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश में क्लाइमेट चेंज से कृषि पर पड़ रहे असर का अध्ययन किया है। इस अध्ययन में झारखंड के 18 ग्रामीण जिलों को शामिल किया गया था। इनमें से जिन छह जिलों को सबसे अधिक जोखिम वाली कैटेगरी में माना गया है, वहां के बारे में बताया गया है कि चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली, चना और आलू जैसी फसलों के उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का बेहद प्रतिकूल असर पड़ रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भाजपा सांसद के सवाल के जवाब में यह भी बताया था कि इन जिलों में चावल, गेहूं, दलहन और टमाटर की ऐसी किस्में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनका उत्पादन अधिक तापमान या अत्यधिक वर्षा की स्थिति में भी सुनिश्चित किया जा सके।

रांची के पर्यावरणविद् और भूगर्भशास्त्री डॉ. नीतीश प्रियदर्शी देश-विदेश की कई संस्थाओं के लिए जलवायु परिवर्तन, भूगर्भ जल और झारखंड से पर्यावरण से जुड़े विषयों पर रिसर्च कर चुके हैं। वह आईएएनएस को बताते हैं कि ढाई दशकों में अलग-अलग रिसर्च, स्टडी और सर्वे के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि झारखंड के प्राय: सभी क्षेत्रों में तापमान और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन आया है। इसी वर्ष राज्य में जून-जुलाई और मध्य अगस्त में बारिश नहीं के बराबर होने से सूखे की स्थिति पैदा हो गई और खरीफ की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई। इसके विपरीत मध्य अगस्त से सितंबर-अक्टूबर तक अच्छी बारिश हुई। अप्रैल से जून-जुलाई तक झारखंड के उन इलाकों ने भी तापमान में वृद्धि का रिकॉर्ड देखा, जिनकी पहचान कभी हिल स्टेशन के तौर पर हुआ करती थी। डॉ. प्रियदर्शी का दावा है कि खनन वाले क्षेत्रों में झारखंड में उपजाऊ भूमि का जितनी तेजी से क्षरण हो रहा है, अगर उस पर नियंत्रण के प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले 100-150 वर्षों में राज्य का एक बड़ा इलाका रेगिस्तानी भूमि में तब्दील हो सकता है। जंगलों की लगातार हो रही कटाई, अनियोजित नगरीय विकास, राज्य में खनन क्षेत्रों के विस्तार, भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन की वजह से यहां जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल असर दिखता है। राज्य की दर्जनों ऐसी नदियां सूख रही हैं, जिनमें साल भर पानी रहता था।

झारखंड की राजधानी रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि कभी हिल स्टेशन के रूप में जानी जाने वाली रांची अब गर्म शहरों की श्रेणी में शुमार होती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक साल 1969 से 2014 तक यानी 45 साल के दौरान रांची का अधिकतम तापमान का औसत 35.8 डिग्री रहा है, जबकि साल 2015 से 2021 तक अधिकतम तापमान का औसत 36.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यानी सात साल में अधिकतम तापमान में औसतन एक डिग्री का इजाफा हुआ है। 45 सालों की तुलना में इन सात सालों में औसतन न्यूनतम तापमान भी 0.9 डिग्री बढ़ गया है। इससे गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है।

झारखंड के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से निदेशक (अनुसंधान) के पद से सेवानिवृत हो चुके डॉ. ए वदूद बताते हैं कि पिछले 100 वर्षों में राज्य के तापमान में करीब 1 डिग्री औसत वृद्धि हो गयी है। यह अच्छा संकेत नहीं है। पहले 40-45 डिग्री तापमान राज्य में एक या दो दिन होता था। अब कई-कई दिनों तक ऊंचे तापमान का रिकॉर्ड बन रहा है। राज्य में खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ने लगा है।

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मद्देनजर झारखंड में ढाई साल पहले तीन हजार करोड़ रुपये का एक्शन प्लान बना था। इस एक्शन प्लान को केंद्र सरकार की भी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन इस पर अब तक जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ है। जलवायु परिवर्तन को लेकर राज्य में एक निदेशालय का गठन किया जाना था, वह भी नहीं हो पाया। इस प्लान के तहत झारखंड में जलवायु परिवर्तन के अनुसार योजनाएं तैयार की जानी थीं। प्लान के अनुसार बिजली के क्षेत्र में 333.25 करोड़, उद्योग के क्षेत्र में 68 करोड़, कृषि के क्षेत्र में 518 करोड़, फॉरेस्ट्री में 496 करोड़ खर्च होने थे। इसके तहत जल प्रबंधन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, भू-गर्भ जलस्तर का दोहन रोकने, जल संचयन और जल स्रोतों के संरक्षण की योजना पर काम किया जाना था, लेकिन निदेशालय का गठन नहीं होने के कारण स्थिति जस की तस है।

जलवायु परिवर्तन पर झारखंड के किसानों और आम लोगों को रियल टाइम उपयोगी सूचनाएं देने के लिए ब्रिटेन सरकार के सहयोग से क्रिस्प-एम (क्लाइमेट रेजेलिएंस इन्फॉर्मेशन एंड प्लानिंस) टूल के झारखंड मॉड्यूल की लांचिंग इसी साल 23 अगस्त को रांची में हुई। इस मौके पर मौजूद रहे भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि क्रिस्प-एम टूल एक वेब और मोबाइल फोन आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली है, जो झारखंड जैसे प्रदेश के लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। दरअसल यह टूल झारखंड सहित देश के सात राज्यों में ब्रिटेन सरकार के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाया गया है। (आईएएनएस)|

गाजियाबाद, 12 नवंबर | गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के निजी स्कूल के संचालक शहादत ने नाबालिग छात्रा से दो महीने तक दुष्कर्म किया। वह छुट्टी के बाद छात्रा को मोबाइल फोन चलाना सिखाने के बहाने रोक लेता था। उसने छात्रा को धमकी दी थी कि किसी को बताएगी, तो स्कूल में पढ़ने वाले उसके भाई-बहन की हत्या कर लाश नहर में फिंकवा देगा। छात्रा के गुमसुम रहने और स्कूल जाने से मना करने पर पर माता पिता ने उससे जब पूछा तो उन्हें मामले की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी शहादत फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

स्कू संचालक ने छात्रो से पहले छेड़खानी की थी। बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। शहादत ने उसे मोबाइल फोन दिलाने का झांसा भी दिया था। पुलिस ने बताया कि जिस स्कूल में दुष्कर्म किया गया, उसी इमारत में मदरसा भी चलता है, जो 2014 से संचालित है। लोगों ने बताया कि आरोपी शहादत मौलवी भी है। स्कूल की मान्यता छठी कक्षा तक की है, पर आठवीं तक कक्षाएं चलती हैं। (आईएएनएस)|

सुजीत चक्रवर्ती

गुवाहाटी/अगरतला, 12 नवंबर | जलवायु परिवर्तन का दुनिया भर में दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठों राज्य निकट भविष्य में 65 प्रतिशत वन क्षेत्र के बावजूद खामियाजा भुगतेंगे।

इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 (आईएसएफआर 2021) के अनुसार देश के 140 पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में 902 वर्ग किमी (0.32 प्रतिशत) की कमी देखी गई है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में भी गिरावट देखी गई है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि वन क्षेत्र में कमी के अलावा शहरीकरण, क्षेत्रों में बढ़ता प्रदूषण, जल निकायों को कम करना और दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ विभिन्न अन्य कारक वन्य क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की जलवायु बदल रही है, पिछली शताब्दी में इस क्षेत्र में बारिश के पैटर्न में काफी बदलाव आया है, जिसके कारण यह इलाका सूख रहा है।

विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि 2001 और 2021 के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण को सबसे अधिक नुकसान हुआ।

2018 में जलवायु संवेदनशीलता आकलन के अनुसार आठ पूर्वोत्तर राज्यों में से असम और मिजोरम को जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील राज्यों के रूप में पहचाना गया है।

त्रिपुरा स्थित जलीय अनुसंधान और पर्यावरण केंद्र के सचिव और पर्यावरण विशेषज्ञ अपूर्व कुमार डे ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव व्यापक और अलग है, इसलिए सरकार और अन्य सभी हितधारकों को लोगों के साथ मिलकर स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त रूप से आगे आना चाहिए।

डे ने आईएएनएस को बताया, आदिवासी, गरीब और कमजोर लोग, किसान जलवायु संकट से असमान रूप से प्रभावित हैं। चावल से लेकर चाय तक, पूरे क्षेत्र की खेती तापमान और वर्षा में बदलाव से प्रभावित हुई है, जिससे संबंधित लोगों को प्रत्यक्ष और अन्य लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से परेशानी हो रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ शंकर प्रसाद दास ने कहा कि अत्यधिक बारिश, बार-बार बाढ़, शुष्क दिनों की संख्या में वृद्धि समेत जलवायु परिवर्तन की चरम घटनाएं, कम अवधि में बार-बार चक्रवात और ओलावृष्टि को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।

दास ने आईएएनएस को बताया, बढ़ते तापमान सहित जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों से निपटने के लिए विज्ञान और वैज्ञानिक अगले कई वर्षों तक स्थिति को काबू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की चरम घटनाओं के लिए हम तैयार नहीं हैं।

दास ने कहा कि भारत में केवल 50 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 35 से 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि मौजूद है।

वैज्ञानिक ने कहा, कई चुनौतियों और समस्याओं के बावजूद भारत ने पिछले साल 22 मिलियन टन चावल का निर्यात किया, जबकि देश में 316 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन हुआ।

जलवायु व जोखिम विभाग के प्रमुख डॉ पार्थ ज्योति दास ने कहा कि इलाके की भरालू, मोरा भरालू, वशिष्ठ, बहिनी, पमोही, खानाजन, कलमोनी और बोंदाजन समेत कुछ प्रमुख नदियां सूखी हैं।

दीपोर बील, बोरसोला, सरुसोला और सिलसाको मुख्य झील हैं, जो गुवाहाटी शहर के तूफानी जलाशयों के रूप में कार्य करती हैं।

यह उल्लेखनीय है कि इनमें से कई जल निकाय हाइड्रोलॉजिकल रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक-दूसरे को पानी देते हैं और अन्य योगदान करते हैं।

ज्योति दास ने कहा, तेजी से शहरी विकास के साथ-साथ जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि ने 50 वर्षों में गुवाहाटी का परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों, जनसांख्यिकी और समाज को नाटकीय रूप से बदल दिया है।

गुवाहाटी शहर के बढ़ते पर्यावरणीय निम्नीकरण ने कई नदियों, नालों, झीलों और प्राकृतिक तूफानी जलाशयों को प्रभावित किया है।

ज्योति दास ने कहा, शहर के शहरी जल निकायों को प्रदूषण, पारिस्थितिक गिरावट और भौतिक क्षरण से गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

आईएसएफआर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में कमी देखी गई है।

अरुणाचल प्रदेश जिसमें 16 पहाड़ी जिले हैं, ने 2019 के आकलन की तुलना में 257 वर्ग किमी वन आवरण का नुकसान दिखाया है। जिसमें असम के तीन पहाड़ी जिले (माइनस 107 वर्ग किमी), मणिपुर के नौ पहाड़ी जिले (माइनस 249 वर्ग किमी), मिजोरम के आठ पहाड़ी जिले (माइनस 186 वर्ग किमी), मेघालय के सात पहाड़ी जिले (माइनस 73 किमी), नागालैंड के 11 जिले (माइनस 235 वर्ग किमी), सिक्किम के चार जिले (माइनस 1 वर्ग किमी), और त्रिपुरा के चार जिले (माइनस 4 वर्ग किमी) वन आवरण का नुकसान हुआ है। (आईएएनएस)|

श्रीनगर, 12 नवंबर | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शनिवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई और द्रास शहर में न्यूनतम तापमान शून्य से 10.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शनिवार को अपने पूवार्नुमान में कहा कि जम्मू-कश्मीर में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा और अगले 24 घंटों तक यही स्थिति बनी रहेगी।

श्रीनगर में शनिवार को न्यूनतम तापमान 1.2, पहलगाम में शून्य से 3.7 डिग्री और गुलमर्ग में शून्य से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

इस बीच, कारगिल में शून्य से 6.2 डिग्री नीचे और लेह में शून्य से 8.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

जम्मू में न्यूनतम तापमान 10.2, कटरा में 10.4, बटोटे में 5, बनिहाल में 4.6 और भद्रवाह में 1.6 रहा। (आईएएनएस)|

ग्रेटर नोएडा, 12 नवंबर | दादरी में एक निजी स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस घटना में 2 बच्चे और ड्राइवर घायल हो गए। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल बच्चों और ड्राइवर का जीटी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट हुई बस आरबी नॉर्थलैंड स्कूल की है। थाना दादरी क्षेत्रांतर्गत आरवी नार्थलैंड स्कूल की स्कूल बस बच्चो को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी दादरी बाईपास पर आगे चल रहे कैंटर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इससे उसके पीछे चल रही स्कूल बस की उसमे टक्कर हो गई। हादसे में ड्राइवर को पैर में व 2 बच्चों (आशुतोष उम्र 9 वर्ष व खुशी 8 वर्ष) को चोट आई है।

एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही मौके पर लोकल पुलिस टीम पहुंच गई और घायलों को पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना दादरी पुलिस ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बच्चों को अस्पताल से अभिभावकों के साथ घर भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटवा दिया है और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 12 नवंबर | भाजपा ने ओडिशा के पदमपुर विधान सभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदीप पुरोहित को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा किसान मोर्चे से जुड़े पुरोहित 2014 के विधान सभा चुनाव में पदमपुर से ही विधायक चुने गए थे लेकिन 2019 के चुनाव में उन्हें इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था। अब पांच दिसंबर को पदमपुर विधान सभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए भाजपा आलाकमान ने एक बार फिर से प्रदीप पुरोहित पर ही भरोसा जताया है।

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने ओडिशा विधान सभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने होने वाले आगामी ओडिशा विधान सभा उपचुनाव- 2022 के लिए पदमपुर से प्रदीप पुरोहित के नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। (आईएएनएस)|

कायद नजमी 

मुंबई, 12 नवंबर (आईएएनएस)| महाराष्ट्र के 2023 में एयरोसोल प्रदूषण के लिए 'ऑरेंज जोन' से निकलकर 'रेड जोन' में प्रवेश करने की संभावना है, इससे गंभीर चिंता पैदा हो गई है।

कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर अभिजीत चटर्जी और उनके स्कॉलर मोनामी दत्ता द्वारा एक स्टडी 'ए डीप इनसाइट इनटू स्टेट-लेवल एयरोसोल पॉल्यूशन इन इंडिया' में यह चेतावनी दी गई है। इसे एएसएआर द्वारा एक प्रोजेक्ट के तहत जारी किया गया।

स्टडी में कहा गया है कि हाई एयरोसोल मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5-पीएम10) हैं, जिसमें समुद्री नमक, धूल, सल्फेट, ब्लैक और कार्बनिक कार्बन शामिल हैं।

चटर्जी ने कहा, सांस के जरिए जहरीला धुआं लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा। यह मोरबिडिटी रेट में वृद्धि और जीवन प्रत्याशा में कमी को बढ़ाएगा। एयरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ (एओडी) वातावरण में मौजूद एयरोसोल का मात्रात्मक अनुमान है और इसका उपयोग प्रॉक्सी माप के रूप में किया जा सकता है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा, 23 कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) द्वारा 72 इकाइयों के साथ 23जीडब्ल्यू बिजली का उत्पादन करने वाले खतरनाक पदार्थों को हवा में छोड़ दिया जाता है। इनमें से केवल 14 इकाइयों (4.5जीडब्ल्यू) ने या तो प्रदूषण नियंत्रण तकनीक फ्लूू गैस डीसल्फराइजेशन स्थापित किया है या अगस्त 2022 तक सल्फर डाइऑक्साइड सीमा के अनुरूप होने का दावा किया है।

महाराष्ट्र में अधिकांश टीपीपी नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, जलगांव, बीड और नासिक में स्थित हैं।

दत्ता ने कहा, वर्तमान में महाराष्ट्र 'ऑरेंज जोन' में आता है, जो 0.4-0.5 के बीच एओडी के साथ एक संवेदनशील क्षेत्र है।

दत्ता ने कहा, बढ़ता एयरोसोल प्रदूषण एओडी को 0.5 से ऊपर धकेल कर 'सबसे कमजोर' या 'रेड जोन' में प्रवेश कर सकता है।

एओडी रेंज के मान को 0 से 1.0 तक समझाते हुए उन्होंने कहा कि 0 अधिकतम ²श्यता के साथ एक क्रिस्टल स्पष्ट आकाश को इंगित करता है और 1 एओडी रेंज बहुत ही धुंधले आकाश की स्थिति दिखाता है।

दत्ता ने कहा, 0.3 (ग्रीन जोन) से नीचे का एओडी मान सुरक्षित है, 0.3-0.4 (ब्लू जोन) कम असुरक्षित है, 0.4-0.5 (ऑरेंज जोन) असुरक्षित है, जबकि 0.5 से अधिक (रेड जोन) अत्यधिक असुरक्षित है।

चटर्जी-दत्त के अध्ययन के अनुसार महाराष्ट्र में टीपीपी ने अतीत में वायु प्रदूषण को सबसे अधिक प्रभावित किया है और बिजली की अधिक मांग के कारण टीपीपी क्षमता बढ़ रही है।

टीपीपी ने कहा, अगर महाराष्ट्र अतीत में टीपीपी क्षमता स्थापित करना जारी रखता है, तो यह राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की एक श्रृंखला के साथ 'रेड जोन' में प्रवेश करेगा। राज्य 2019-2023 के बीच लगभग 7 प्रतिशत की एओडी वृद्धि देख सकता है।

दोनों के अध्ययन ने तीन चरणों - 2005-2009, 2010-2014 और 2015, 2019 में कोयला आधारित टीपीपी के अलावा ठोस ईंधन जलने और वाहनों के उत्सर्जन के साथ एयरोसोल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की पहचान की।

2005-2019 की अवधि में उत्सर्जन में टीपीपी का योगदान 31 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण क्षमता में वृद्धि और टीपीपी पर निर्भर होना है।

एयरोसोल प्रदूषण में ठोस ईंधन जलने का योगदान 24 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया, और उसी (2005-2019) अवधि के दौरान वाहनों का उत्सर्जन 14-15 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

दोनों के अध्ययन ने सिफारिश की है, तदनुसार महाराष्ट्र को अपनी टीपीपी क्षमता को 41 प्रतिशत (10 जीडब्ल्यू) तक कम करने की जरूरत है, और किसी भी नए टीपीपी को सुरक्षित 'ब्लू जोन' में वापस आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

चटर्जी-दत्त के निष्कर्ष अगस्त 2022 में पीयर-रिव्यू जर्नल एल्सेवियर में प्रकाशित हुए थे, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 11 नवंबर | पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को नलिनी श्रीहर समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी और ने नहीं तो कोर्ट ये कदम उठाएगा। कोर्ट ने कहा कि दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा।

दोषियों नलिनी और आरपी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

मई में, शीर्ष अदालत ने एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री की 1991 की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और बीवी नागरत्ना ने दोषियों को रिहा करने का आदेश पारित किया।

इसमें कहा गया है कि पेरारीवलन से संबंधित अदालत का आदेश मामले के अन्य सभी दोषियों पर लागू होता है और यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु ने मामले के सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी।

दोषियों एस. नलिनी और आरपी रविचंद्रन ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने जेल से रिहाई की मांग करने वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

याचिकाओं के जवाब में, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि दोनों ने 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली है और उसने चार साल पहले सभी सात दोषियों की सजामाफी को मंजूरी दे दी थी।

18 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया था। (आईएएनएस)|

अहमदाबाद, 11 नवंबर  गुजरात के खेड़ा जिले में मातर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक केसरीसिंह सोलंकी, सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इस सीट से टिकट देने से इनकार करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने ट्विटर पर बताया कि केसरीसिंह सोलंकी आप में शामिल हो गए हैं। सिंह इस सीट से दो बार विजयी रहे हैं।

इटालिया ने बृहस्पतिवार रात को एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया जिसमें इटालिया सोलंकी का स्वागत करते दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा, ‘‘मातर विधानसभा के लोकप्रिय, मेहनती, निर्भीक विधायक केसरीसिंह सोलंकी जी अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति से प्रेरित होकर आज आप में शामिल हो गए। मैं श्री केसरीसिंह जी का आम आदमी पार्टी में दिल से स्वागत करता हूं। हम मिलकर गुजरात में एक ईमानदार सरकार बनाएंगे।’’

सत्तारूढ़ भाजपा ने बृहस्पतिवार को राज्य चुनाव के लिए 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने मातर सीट से कल्पेश परमार को उम्मीदवार बनाया है जहां से 2014 और 2017 में सोलंकी विधायक रहे थे।

तत्कालीन विधायक देवुसिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सोलंकी ने 2014 में इस सीट से उपचुनाव जीता था। चौहान वर्तमान में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री हैं।

सोलंकी ने 2017 में भाजपा के टिकट पर इस सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। आप पहले ही महिपतसिंह चौहान को इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। (भाषा)