लखनऊ, 4 दिसम्बर (आईएएनएस)| लखनऊ को 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण' की राष्ट्रीय रैंकिंग में 'नंबर 1 शहर' घोषित किया गया है और उसे प्रशस्ति पत्र के साथ 1.50 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला है। महापौर संयुक्ता भाटिया और नगरपालिका आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने शनिवार को भुवनेश्वर में पर्यावरण और वन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और महानिदेशक पर्यावरण चंद्र प्रकाश गोयल से पुरस्कार प्राप्त किया।

महापौर भाटिया ने कहा, पांच वर्षों से लखनऊ में पर्यावरण में सुधार के प्रयास किए जा रहे थे। लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) ने हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लालबाग में अपने मुख्यालय के सामने कृत्रिम फेफड़े स्थापित किए थे, ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। एलएमसी ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 15वें वित्त आयोग से नौ रोड-स्वीपिंग मशीन, आठ एंटी-स्मोक गन और 40 पानी छिड़कने वाली मशीनें खरीदीं।

अटल उदय वन में लाखों पौधे रोपे गए और लाखों पौधे जगह-जगह कई उद्यान बनाकर लगाए गए।

पांच साल में 1500 से ज्यादा पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया और हरियाली भी की गई।

इसके अलावा एलएमसी द्वारा वायु गुणवत्ता में किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य शहर के विभिन्न स्थानों पर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का निर्माण है, जिसके कारण चौबीसों घंटे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की निगरानी की जा रही है।

इसके साथ ही गिरते एक्यूआई को सुधारने के लिए एलएमसी ने शहर में 20 करोड़ रुपये की लागत से 22 जगहों पर एयर प्यूरिफायर लगाए हैं।

भाटिया ने कहा, ''लखनऊ के निवासियों को साफ-सफाई और स्वास्थ्य का ख्याल रखना मेरी पहली प्राथमिकता रही है। मैंने शहरवासियों से लखनऊ को नंबर वन शहर बनाने का वादा किया था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में आज लखनऊ नंबर वन बन गया है।'' मैं जनता से किए गए वादे को पूरा करने में सफल रही हूं। इस रैंकिंग से लखनऊवासियों का 'ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड' बढ़ेगा और मैं इसे और बेहतर करने की कोशिश करूंगी।

 नई दिल्ली, 4 दिसंबर | भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं वर्षगांठ पर हजारों लोगों ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया और मांग की कि सरकार को आपदा के कारण होने वाली मौतों और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के सटीक आंकड़े सामने लाने चाहिए। त्रासदी के 40 हजार जीवित बचे लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका के जरिए अतिरिक्त मुआवजे के लिए उनकी उपचारात्मक याचिका में सुधार की मांग की गई है। जिसकी सुनवाई 10 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच द्वारा की जाएगी।

भोपाल पीड़ितों के लिए सप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले अधिवक्ता करुणा नंदी और दलित श्रम अधिकार कार्यकर्ता नोदीप कौर सहित अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और आम नागरिक जंतर-मंतर पर भोपाल पीड़ितों की लड़ाई और संघर्ष में शामिल हुए। इन लोगों ने पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की।

भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रशीदा बी ने कहा कि भोपाल के 93 फीसदी बचे लोगों को अस्थायी चोट श्रेणी में रखा गया है और मुआवजे के रूप में केवल 25 हजार रुपये दिए गए हैं। यह एक तरह का अन्याय है। इसका समाधान मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में अमेरिकी निगमों से अतिरिक्त मुआवजे के लिए उपचारात्मक याचिका दायर करते समय किया था। हालांकि न्याय तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वर्तमान सरकार द्वारा आपदा के कारण होने वाली मौतों और चोटों की मात्रा को संशोधित नहीं किया जाता।

इसी मौके पर भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव ने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने मनमोहन सिंह को लिखा था कि भोपाल पीड़ितों की चोटें स्थायी चोटें थी, अस्थायी नहीं, जैसा कि उपचारात्मक याचिका में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, राज्य सरकार ने अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह बात नहीं दोहराई है।

भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भोपाल गैस आपदा के परिणामस्वरूप 15,242 लोगों की मौत हुई है।

हालांकि, राज्य सरकार क्यूरेटिव पिटीशन में पेश किए गए 5295 मौतों के गलत आंकड़े को संशोधित करने के लिए कदम उठाने में विफल रही। आगे रचना ने कहा कि न्याय कैसे किया जा सकता है जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को आपदा से हुए नुकसान की वास्तविक सीमा से अवगत नहीं कराया जाता।

भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा की शहजादी बी ने सरकार और पीड़ित संघों द्वारा मांगी गई मुआवजे की राशि में अंतर की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल से मुआवजे के रूप में 96 अरब रुपये मांग रही है जबकि हम 646 अरब रुपये की मांग कर रहे हैं।

मुआवजे की राशि की गणना के लिए हमने जिन आंकड़ों का इस्तेमाल किया है, वे आधिकारिक रिकॉर्ड और केंद्र सरकार की एक एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हैं। बचे हुए लोगों और सरकार द्वारा अग्रेषित आंकड़ों में यह असमानता राहत पैकेजों की गणना करते समय सरकार की ओर से कम आंकने और असंवेदनशील ²ष्टिकोण को दर्शाती है।

भोपाल ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा, भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा की शहजादी बी, और भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की राशिदा बी ने माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और दस्तावेजों का एक सेट प्रस्तुत किया। (आईएएनएस)|

विवेक त्रिपाठी  

वाराणसी, 4 दिसंबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक माह तक चलने वाले काशी तमिल समागमम के आयोजन के जरिए भाजपा दक्षिण भारत में पैर जमाने की फिराक में है। इसे मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव की राह को आसान बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है।

राजनीतिक जानकारों की मानें तो उत्तर, मध्य पूर्वोत्तर में अपनी धाक जमाने के बाद भाजपा मिशन साउथ में लग चुकी है। भाजपा ने केरल, आंध्रप्रदेश, तमिनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों के लिए विशेष अभियान बनाए हैं। भाजपा को लगता है कि यहां कार्यकर्ताओं के सक्रिय होने से बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे। दक्षिण की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियां उत्तर भारत से बिल्कुल भिन्न हैं। ऐसे में यहां एक रणनीति काम नहीं करेगी। इसलिए भाजपा अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है। काशी तमिल समागमम भी इसी का हिस्सा माना जा रहा है। 2024 आम चुनाव को लेकर जहां एक और कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी दक्षिण को अपनी प्राथमिकता में रखा हुआ है। इसके लिए भाजपा ने कोई यात्रा नहीं, बल्कि तमिल भाषियों को उत्तर भारत से मिलाने का यह प्लान तैयार किया है। इसके माध्यम से दक्षिण भारत में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनाव की जमीन मजबूत होगी। भाजपा सूत्रों की मानें तो दक्षिण भारत के लिए एक नेताओं की टोली टहल रही है जो कि भ्रमण और बैठकें कर यहां की जमीनी हकीकत से रूबरू हो रही है। फिर इसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगी।

राजनीतिक पंडितों की मानें तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी का काशी तमिल समागमम में आना और वाराणसी में तमिल भेषभूषा में नजर आना सबकुछ सोची समझी राजनीति और रणनीति का ही हिस्सा था। भाजपा काशी-तमिल समागम के बहाने दक्षिण के राज्यों में अपनी दखल बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए मोदी ने धार्मिक एजेंडे को पकड़कर काशी से दक्षिण को साधने की कवायद शुरू कर दी है।

भाजपा के रणनीतिकारों की मानें तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार-मध्यप्रदेश समेत कुछ राज्यों में सीटों का नुकसान हो सकता है। पश्चिम बंगाल में भी पहले जितनी सीटें लाना भाजपा के लिए चुनौती ही होगी। इस नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी दक्षिण में अपना पांव पसारना चाहती है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाजपा ने यूपी के थिंक टैंक कहे जाने वाले सुनील बंसल को तेलंगाना और आंध्र की जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा ने दक्षिण के कई राज्यों में अपनी सीटें बढ़ाने को लेकर बेताब है। इसीलिए कुछ महीने पहले हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यसमिति की आयोजन किया गया था।

राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि लाल ने कहा कि दक्षिण के राज्यों में से तमिलनाडु में भाजपा को पांव जमाने की चुनौती है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पहुंच गई है। यह सांस्कृतिक विरासत के जरिए भाजपा अपनी पैठ बनाने के प्रयास में है। सामाजिक मेलजोल बढ़ाकर राजनीतिक लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि तमिल के लोग हिंदी भले ना पसंद करें लेकिन उन्हें संस्कृत पसंद है। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से वहां के लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सकता है।

भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष व तमिल संगमम के संयोजक चमूकृष्ण शास्त्री कहते हैं कि देश की एकता को मजबूत करने के लिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए काशी तमिल समागमम का विचार पीएम ने किया।

शास्त्री ने बताया कि काशी और तमिल का संबंध हजारों वर्ष पुराना है। यह महज धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, शैक्षिक, वाणिज्य संबंध है। उन्होंने बताया कि पुरानी तमिल धरोहर को काशी के लोग समझें, यहां की विकास यात्रा और ज्ञान के बारे में समझें। हिंदी और तमिल भाषा विवाद के बारे में उन्होंने कहा कि यह समस्या अंग्रेजों और विदेशी आक्रांताओं ने पैदा की है। अंग्रेजों के आने के पहले यहां सबलोग सौहाद्र पूर्ण ढंग से रहते थे।

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में अभी तक तमिलनाडु से प्रतिनिधि के रूप में तकरीबन तीन हजार लोग आ चुके हैं। इसके अलावा कलाकार 750 कलाकार शामिल आयेंगे। 4000 हजार लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

शास्त्री कहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भाषा के द्वेष को खत्म करने में काफी सहयता मिल रही है। सोशल मीडिया के और अन्य माध्यमों से यह विषय तमिलनाडु के घर घर जा रहा है। इससे समाज में परिवर्तन आ रहा है। उन्होंने बताया कि मिलने जुलने से मन और भाषा दोनो में बदलाव आता है। कार्यक्रम से संस्कृतियों के अलावा कई धरोहरों को आगे बढ़ाया जाएगा। एकता और आत्मीयता बढ़ेगी। भाषा जोड़ने का विषय है। यह भाव का निर्माण करती है। (आईएएनएस)|

प्रमोद कुमार दुबे

न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक विवादास्पद मुद्दा है। वर्तमान प्रक्रिया में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाएगी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की राय सरकार के लिए बाध्यकारी है। मुख्य न्यायाधीश कम से कम चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के साथ परामर्श के बाद अपनी राय देंगे। कॉलेजियम के अगर दो न्ययाधीश भी प्रतिकूल राय देते हैं, तो सीजेआई को सरकार को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए।

इसलिए यह कहना है गलत है कि बगैर किसी जवाबदेही के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। इसके लिए एक तय प्रक्रिया है। इसके माध्यम से नाम पहले संबंधित हाईकोर्ट के कॉलेजियम को भेजे जाते हैं। वहां परामर्श और विचार-विमर्श के बाद नाम सुप्रीम कोर्ट को भेजे जाते हैं।

उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम विचार-विमर्श करता है और आम सहमति होने पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा नाम की सिफारिश की जाती है। इसके अलावा सबको यह पता होना चाहिए कि हमारा संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान करता है।

यह प्रणाली एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन भी प्रदान करती है शक्ति का कोई कठोर पृथक्करण नहीं है। इसलिए यह कहना गलत है कि कॉलेजियम की कोई जवाबदेही नहीं है।

वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली तीन ऐतिहासिक निर्णयों से असितत्व में आई है।

सबसे पहले एसपी गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति और अन्य एआईआर 1982 एससी149 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशें बाध्यकारी होंगी, हालांकि ठोस कारणों से इसमें बदलाव से इनकार किया जा सकता।

इसने कई मायनों में न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्रधानता दी। दूसरा, मौजूदा व्यवस्था को पूर्व सीजेआई पी.एन. 1993 में प्रस्तुत किया। एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (1993) में शीर्ष अदालत के नौ न्यायाधीशों ने 'फस्र्ट जज केस' के अपने फैसले को उलट दिया और 'कॉलेजियम सिस्टम' विकसित किया।

न्यायालय ने माना कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई की प्राथमिक भूमिका होती है और उसके परामर्श का अर्थ सहमति होता है। कॉलेजियम प्रणाली के विकास का अंतर्निहित सिद्धांत यह था कि यह एक व्यक्तिगत राय के बजाय न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सामूहिक राय को दर्शाता है।

तीसरे मामले में शीर्ष अदालत ने न्यायिक नियुक्ति के मामले में कार्यपालिका पर न्यायपालिका के वर्चस्व को दोहराया और कॉलेजियम को पांच सदस्यीय पैनल के रूप में विस्तार दिया।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (एनजेएसी), 2014 की शक्तियों का निर्णय करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका की और जांच की गई और विस्तार से चर्चा की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली को दोहराया और 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ एनजेएसी अधिनियम को 4:1 से रद्द कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि शीर्ष अदालत ने पारस्परिकता की वैध शक्ति पर चर्चा की। यानी जब प्राप्तकर्ता देने वाले के प्रति ऋणी महसूस करता है और ऋण को अदा करने के लिए मजबूर महसूस करता है, तो अक्सर वह बेहतर फैसला नहीं कर पाता।

इसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने माना और समर्थन किया कि राजनीतिक-कार्यकारी की, जहां तक संभव हो, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। पारस्परिकता, और राजनीतिक-कार्यकारी को वापस भुगतान की भावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी होगी।

वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली ने हर संकट का सामना किया है और लगभग 30 वर्षों की अवधि में समय की कसौटी पर खरी उतरी है। निर्विवाद रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की न्यूनतम भूमिका होने के ठोस कारण हैं। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

नियुक्ति प्रक्रिया में अपारदर्शिता ने पूरी प्रक्रिया के बारे में अनुचित संदेह पैदा किया है। सार्वजनिक डोमेन में जानकारी की कमी चिंता का कारण बनी हुई है और आगे चलकर भाई-भतीजावाद और पक्षपात की अटकलों को जन्म देती है, जो न्यायिक अधिकारियों के मनोबल को प्रभावित करती है और अंतत: वादियों को प्रभावित करती है।

सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता और सूचना का प्रवाह न केवल भाई-भतीजावाद और पक्षपात की सभी अटकलों को समाप्त करेगा, बल्कि देश भर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में योग्यता-आधारित ²ष्टिकोण को और बढ़ावा देगा।

सूचना के प्रवाह के लिए एक सक्षम तंत्र सुनिश्चित करेगा कि सही उम्मीदवार की अनदेखी न हो। विशेष रूप से अदालतों में प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ नए तंत्र को अपनाने और पारदर्शिता लाने से पूरी प्रणाली में विश्वास को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

कुल मिलाकर न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की देखरेख में एक विस्तृत और थकाऊ प्रक्रिया है।

लेकिन यह प्रणाली अपनी कमियों के बावजूद मजबूत और अकाट्य कारणों पर आधारित है। नियुक्तियों में ठहराव बड़े पैमाने पर समाज के लिए अधिक हानिकारक है, क्योंकि अदालतों में रिक्तियां बढ़ रही हैं जिससे जनता को न्याया देने में अत्यधिक देरी हो रही है।

नई दिल्ली, 3 दिसंबर । भारतीय नौसेना दिवस के मौक़े पर आज नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरी कुमार ने कहा कि देश की सुरक्षा ज़रूरतों की पूर्ति के लिए भारत को आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ नेवी प्रमुख ने कहा कि हमारा मक़सद मेड-इन-इंडिया सुरक्षा उपकरणों को तैयार करना है.

रूस-यूक्रेन युद्ध और इस कारण हो रही वैश्विक गतिविधियों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपनी सुरक्षा ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर साफ़ निर्देश दिए हैं और शीर्ष नेतृत्व के लिए नौसेना की भी यही प्रतिबद्धता है कि हम 2047 तक आत्मनिर्भर नौसेना बन जाएंगे.
साथ ही उनहोंने कहा, "आईएनएस विक्रांत का कमीशन देश और नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक घटना है और यह वास्तव में आत्मानिर्भरता का मशाल वाहक है. ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके पास एक विमानवाहक पोत बनाने की क्षमता है और अब हम उन चुनिंदा देशों में से एक हैं." (bbc.com/hindi)

-प्रभाकर मणि तिवारी
कोलकाता, 3 दिसंबर । पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर ज़िले के कांथी में शुक्रवार देर रात तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के मकान में हुए विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए.

यह घटना अर्जुन नगर ग्राम पंचायत के नाड़याविला गांव में हुई.

मृतकों में तृणमूल के स्थानीय नेता राजकुमार मान्ना शामिल हैं. उनके अलावा राजकुमार के भाई देव कुमार मान्ना और एक अन्य व्यक्ति विश्वजीत गाएन की भी मौत हो गई.

जिस इलाक़े में यह घटना हुई उसके पास ही शनिवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सभा होनी थी.

मौक़े से विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का घर भी ज्यादा दूर नहीं है.

इस विस्फोट को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है. भाजपा ने आरोप लगाया है कि तृणमूल के लोग घर में बम बना रहे थे, जिसके फटने से यह हादसा हुआ.

बीते साल विधानसभा चुनाव के बाद से ही यह इलाक़ा अक्सर हिंसा के लिए सुर्खियों में रहा है.

भगवानपुर के भाजपा विधायक रवींद्रनाथ माइती ने कहा, "रात के अंधेरे में बम बनाने के दौरान यह घटना हुई. इसमें मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है. अब पुलिस की सहायता से शवों को ग़ायब करने की साजिश रची जा रही है."

कांथी के एक अन्य भाजपा नेता तापस कुमार दोलुई ने भी आरोप लगाया, "तृणमूल कांग्रेस नेता के घर में बम बनाते समय ही यह हादसा हुआ."

दूसरी ओर, भगवानपुर के पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक अर्धेंदु माइती ने कहा, फिलहाल इस विस्फोट का पूरा ब्योरा नहीं मिल सका है. पुलिस ने फिलहाल जांच चलने की बात कह कर इस विस्फोट पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 3 दिसंबर । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी चुनावी फ़ायदे के लिए उनके एक बयान का दुरुपयोग कर रही है.

खड़गे ने कहा, "वे इसका दुरुपयोग चुनावी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं. हमारे लिए, राजनीति का मतलब व्यक्तिवाद नहीं है. ये नीतियों के बारे में है. वे इसे केवल एक व्यक्ति से जोड़कर देखते हैं, जो हर जगह है."
इससे पहले गुजरात में एक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी थी.

उन्होंने अपने भाषण में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था, ''प्रधानमंत्री बोलते हैं कि किसी और को मत देखो. मोदी को देखकर वोट दो. कितनी बार तुम्हारी सूरत देखें? कॉरपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना है. विधानसभा चुनाव में, संसदीय इलेक्शन में भी सूरत देखना. हर जगह पर, क्या रावण की तरह आपके 100 मुख हैं. मुझे समझ नहीं आता.”

बीजेपी ने खड़गे के इस बयान को अनुचित बताते हुए कहा था कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल गुजरात के पूत के लिए करना, वो भी गुजरात में खड़े होकर करना यह उचित नहीं है. (bbc.com/hindi)

चेन्नई, 3 दिसम्बर | तमिलनाडु के वन विभाग ने मदुमलाई टाइगर रिजर्व (एमटीआर) बाघ का पता लगाने के लिए बीस कैमरा ट्रैप लगाए हैं और दो कुमकी हाथियों को लगाया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हालांकि, बाघ अभी भी लापता है और वन विभाग के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि उसकी तलाश की जा रही है।

बाघ ने एक वन निरीक्षक, के. बोम्मन पर तब हमला किया था जब वह थेप्पेकडु के पास एमटीआर के वन क्षेत्र में घूम रहा था। बाघ द्वारा किसी अन्य इंसान पर हमला करने की शिकायत नहीं की गई है, आदिवासी निवासियों ने वन विभाग से शिकायत की है कि उसने गायों और बकरियों पर हमला किया था।

वन विभाग बाघ का पता लगाने के लिए कैमरा ट्रैप की संख्या वर्तमान बीस से बढ़ाकर पच्चीस करने की योजना बना रहा है। तमिलनाडु वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, हम बाघ का पता लगाने के लिए और कैमरा ट्रैप लगाने की योजना बना रहे हैं। हमें बाघ के स्वास्थ्य को देखना होगा, क्योंकि यह गायों और बकरियों जैसे जानवरों को निशाना बना रहा है और अब एक इंसान भी है। वन विभाग सक्रिय रूप से बाघ का पीछा कर रहा है और हमें यकीन है कि यह जल्द ही हमारे कैमरा ट्रैप में आ जाएगा। (आईएएनएस)| 

 चेन्नई, 3 दिसम्बर | अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एक सड़क हादसे में दो किशोरों मौत हो गई, हादसा उस समय हुआ जब उनका दो पहिया वाहन एक माल वाहक से बचने की कोशिश के बाद सड़क के डिवाइडर से टकरा गया। मृतकों की पहचान थंथई पेरियार नगर के प्रवीण (19) और हरि (17) के रूप में हुई है। प्रवीण बाइक चला रहा था, हरि मोबाइल से वीडियो बना रहा था। यह वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया साइट्स पर सामने आया है।

घटना मंगलवार को चेन्नई के तारामणि लिंक रोड पर हुई। पुलिस ने बताया कि बाइक तेज गति से चल रही थी और हादसे के वक्त रफ्तार 114 किलोमीटर प्रति घंटा थी।

विपरीत दिशा में एक माल वाहक को देखकर प्रवीण ने ब्रेक लगाया लेकिन वह बाइक से नियंत्रण खो बैठा। यह भयानक हादसा हेलमेट के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया और वायरल हो गया। हादसे के बाद प्रवीण की उसी दिन मौत हो गई थी, जबकि हरि की बुधवार को अस्पताल में मौत हो गई थी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)|

जयपुर, 3 दिसम्बर | उदयपुर सैन्य स्टेशन के रास्ते में पांच वाहनों के काफिले में शामिल सेना के एक वाहन में उदयपुर से 60 किमी दूर गोंडा में शुक्रवार शाम 6.30 बजे आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण सेना की गाड़ी में आग लगी। आग देखते ही सेना की क्विक रिएक्शन टीम हरकत में आई, जलते हुए ट्रक को घेर लिया और हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी।

इस हादसे में किसी भी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। नागरिक प्रशासन ने राजमार्ग पर यातायात प्रबंधन के लिए अपने संसाधनों से भी सहायता की। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए सेना ने आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। (आईएएनएस)|

पटना, 3 दिसम्बर | बिहार के कटिहार जिले में शुक्रवार को दो कुख्यात गिरोहों के बीच हुए गैंगवार में कम से कम पांच लोगों के मारे जाने की खबर है। पीकू यादव और मोहना ठाकुर का गिरोह झारखंड के कटिहार और साहेबगंज जिले में सक्रिय है। क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर वह कई बार आपस में भिड़ चुके हैं।

बरारी थाने के मोहना चांदपुर गांव में दोनों गिरोहों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जब पीकू यादव गिरोह के कम से कम 40 हथियारबंद लोगों ने मोहना ठाकुर गिरोह के 10 लोगों को रोका और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। मोहना ठाकुर गिरोह के सदस्यों ने मौके से बकिया गांव की ओर भागने की कोशिश भी की।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि झड़प के बाद एक शव बरामद कर लिया गया है। हालांकि, ग्रामीणों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि गैंगवार में कम से कम पांच लोग मारे गए जिनके शव अभी तक बरामद नहीं किए गए हैं। मृतक कथित तौर पर मोहना ठाकुर गिरोह से जुड़े थे। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर | अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की आवश्यकता को सुव्यवस्थित करने के लिए, सरकार ने शुक्रवार को अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों की छूट का आदेश दिया। नई पनबिजली परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली के प्रसारण पर आईएसटीएस शुल्क लगाया जाता है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ऐसी परियोजनाओं के चालू होने की तारीख से 18 साल के लिए इन शुल्कों को माफ कर दिया गया है।

सूत्रों ने बताया- सरकार ने मार्च 2019 में पनबिजली परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा स्रोत घोषित किया था। हालांकि, सौर और पवन परियोजनाओं को प्रदान किए गए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क की छूट को पनबिजली परियोजनाओं तक नहीं बढ़ाया गया था।

इस विसंगति को दूर करने के लिए और जलविद्युत परियोजनाओं को एक समान अवसर प्रदान करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अब नई पनबिजली परियोजनाओं से बिजली के प्रसारण पर आईएसटीएस शुल्क की छूट का विस्तार करने का फैसला किया है। (आईएएनएस)|

 हैदराबाद, 3 दिसम्बर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने टीआरएस एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता से स्पष्टीकरण मांगा है, जिसका नाम दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच में सामने आया था। कविता ने शुक्रवार को कहा- मुझे सीआरपीसी की धारा 160 के तहत सीबीआई नोटिस जारी कर मेरा स्पष्टीकरण मांगा गया है। मैंने अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि मैं उनके अनुरोध के अनुसार 6 दिसंबर को हैदराबाद में अपने आवास पर उनसे मिल सकती हूं।

सीबीआई के 2 दिसंबर के नोटिस में कहा गया है, विषय उद्धृत मामले की जांच के दौरान, कुछ तथ्य सामने आए हैं जिनसे आप परिचित हो सकती हैं, इसलिए ऐसे तथ्यों पर आपकी जांच मामले की जांच के हित में आवश्यक है। गुरुवार को शराब नीति मामले में कारोबारी अमित अरोड़ा को रिमांड पर लेने के लिए ईडी द्वारा दिल्ली की एक अदालत में दायर रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम सामने आया था।

रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके कारोबारी विजय नायर को आप नेताओं की ओर से 'साउथ ग्रुप' नामक समूह से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी। रिपोर्ट के अनुसार, समूह कथित तौर पर सारथ रेड्डी, कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित था।

फार्मा प्रमुख अरबिंदो फार्मा के निदेशकों में से एक सरथ रेड्डी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। श्रीनिवासुलु रेड्डी आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) से सांसद हैं।  (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 3 दिसंबर | गुजरात विधानसभा और दिल्ली निकाय चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने भविष्य के चुनावों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी के सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की एक बैठक 5 व 6 दिसंबर को बुलाई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ कई राज्यों में 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 6 दिसंबर को बैठक के समापन सत्र को संबोधित करने की संभावना है।

बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ-साथ सभी राज्यों के प्रभारी व सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष व सभी राज्यों के प्रदेश संगठन महासचिवों को भी बुलाया गया है।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी पदाधिकारियों के साथ साझा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता नड्डा करेंगे। बैठक में संगठन के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी।

भारत की जी-20 की अध्यक्षता को एक बड़ी उपलब्धि मानते हुए पार्टी इससे जुड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार करेगी, ताकि लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के बढ़ते वैश्विक प्रभाव' से लोगों को अवगत कराया जा सके। (आईएएनएस)|

 पटना, 3 दिसंबर | बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास (एलजेपीआर) के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने ताड़ी पर से पाबंदी हटाने की मांग की है। पासवान ने कहा, हम ताड़ी की तुलना शराब से नहीं कर सकते, इसे शराब की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। पासी समुदाय के लाखों लोगों की कमाई का एकमात्र जरिया ताड़ी है। उन्होंने कहा, यह ताड़ के पेड़ से उत्पन्न एक प्राकृतिक पेय है। इसे कैसे शराब मान लिया गया, यह केवल नीतीश कुमार और उनके नौकरशाह ही समझ सकते हैं। जबकि राज्य के हर ब्लॉक में शराब बनाने वाली इकाइयां स्थापित हैं और अधिकारी उन्हें संचालित करने की अनुमति दे रहे हैं।

पासवान ने कहा, नीतीश कुमार पटना के एक बड़े बंगले में बैठे हैं, जबकि पासी समुदाय के गरीब लोगों का वर्तमान और भविष्य अंधकार में है। नीतीश कुमार को उनकी दुर्दशा दिखाई नहीं दे रही है। प्रशासन ताड़ी बेचने पर एफआईआर दर्ज कर रहा है और गिरफ्तार कर रहा है और जब इसका उन्होंने विरोध किया, तो पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा और जेल में डाल दिया। बिहार के अवैध शराब कारोबार में शामिल लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, क्योंकि वे कमाई साझा कर रहे हैं।

इससे पहले 29 नवंबर को पासी समुदाय के हजारों लोगों ने पटना की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था और पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया था। उस घटना के एक दिन बाद (30 नवंबर को) मांझी ने नीतीश सरकार की आलोचना की और ताड़ी को शराब की श्रेणी से हटाने की मांग की।

राज्य के मुख्य सचिव अमीर सुभानी ने राज्य सरकार का बचाव करते हुए कहा कि किण्वन के कारण ताड़ी उत्पादन के कुछ घंटों बाद एक मादक पेय बन जाता है। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 3 दिसम्बर | उत्तर प्रदेश में दो जगह विधानसभा और एक सीट पर लोकसभा के उप चुनाव हो रहे हैं। सपा ने तीनों उपचुनाव को जीतने का दावा किया है। इसके जवाब में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जनता एक बार फिर समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना देंगी। अखिलेश यादव का अंहकार टूटेगा। उनके हवा हवाई दावे की हवा निकल जायेगी। क्योंकि सपा का झंडा गुंडागर्दी का प्रतीक है।

एक विशेष वार्ता में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का भ्रम मैनपुरी की जनता भी तोड़ेगी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मुलायम सिंह जी थे भाजपा का कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं गया। इसके आलावा बसपा के गठबंधन के बावजूद वो बड़े अंतर से नहीं जीते। मैनपुरी के गरीब लोग जानते हैं कि सपा के हाथों में उनकी बरबादी है, जबकि भाजपा के साथ खुशहाली होगी। रघुराज शाक्य जमीनी नेता है। सपा का इतिहास मैनपुरी की जनता जानती है। सपा का झंडा गुंडागर्दी का प्रतीक है। जमीन, मकान और बूथों पर कब्जा इनका इतिहास रहा है। चुनाव में इनकी हार सुनिश्चित है।

मैनपुरी में शिवपाल यादव का काफी दबदबा है, उनसे निपटने के लिए भाजपा की क्या रणनीति है, इस सवाल पर केशव मौर्य ने कहा कि शिवपाल जब से राजनीति में आए तब से भाजपा के विरोधी रहे हैं। उनके विरोध के बाद भाजपा चुनाव जीतती रही सरकार बनाती रही है। सपा का युग खत्म हो गया है। मुलायम सिंह जैसी क्वालिटी अब उनके परिवार में किसी सदस्य के पास नहीं है। सपा के तमाम वरिष्ठ नेता जब उनसे मिलने जाते हैं, तो तीन चार घंटे में बिना मिले चले आते हैं। यह चरित्र कोई राजनीतिक कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा।

यह पूछने पर कि अभी हाल के गोला उपचुनाव में मुस्लिमों के कुछ बूथों पर भाजपा को बढ़त मिली है, उप मुख्यमंत्री केशव ने कहा कि यदुवंशी हों या मुस्लिम, सबको पता है की सपा झूठ बोलती है। इन्होंने न तो मुस्लिमों का विकास किया न ही यदुवंशियों का। इन्होने सिर्फ अपने परिवार का ही विकास किया है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने से वोट नहीं मिलते। वह यादव और मुस्लिम को अपना बंधुआ वोट बैंक समझते हैं। वह अब जाग गया, पहचान गया है इसीलिए भाजपा को वोट दे रहा है। इसीलिए सपा धीरे धीरे खत्म हो रही है।

एक दूसरे सवाल के जवाब में मौर्य ने कहा कि 1995 का गेस्ट हाउस कांड अभी तक कोई भूला नहीं है। एक दलित बेटी का अपमान सपा ने किया। भाजपा ने लड़ाई लड़ी। इससे भाजपा के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। भाजपा की विजय यात्रा चल रही है।

रामपुर में आजम का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग भाजपा ने की उसी तरह सपा गठबंधन ने खतौली से विक्रम सैनी का नाम हटाने की है, इसके जवाब में मौर्य ने कहा कि यह चुनाव आयोग का विषय है इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है।

अखिलेश यादव अब कन्नौज से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, इस पर केशव ने कहा कि अभी 2019 में कन्नौज से अखिलेश यादव की पत्नी भाजपा के उम्मीदवार सुब्रत पाठक से चुनाव हार चुकी हैं। इनके गढ़ आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, बदायूं सब जगह कमल खिला चुका है। अब मैनपुरी में खिलने जा रहा है।

क्या लगता है कि सपा के कोर वोटर यादव और दलित वोटर को भाजपा अपने पाले में लाने में सफल रहेगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका आशीर्वाद हमें मिलेगा। जो 2022 में भ्रमित होकर इनके साथ चले गए थे, वो तेजी से हमारे साथ आ रहे हैं। इसी कारण हम आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव को जीते हैं।

केशव मौर्या कहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा आजमगढ़, रामपुर और गोला सीट पर जीत दर्ज की है। अब खतौली, रामपुर और मैनपुरी जीतने जा रहे हैं। जनता चुनाव लड़ रही है। कमल के फूल में सुरक्षा,सम्मान और विकास है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो दो जगह विधानसभा और एक सीट पर लोकसभा के उप चुनाव हो रहे हैं, उनमें से दो सीटें समाजवादी पार्टी की रही हैं। ये रामपुर की विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा सीटें हैं। वहीं खतौली सीट भाजपा के ही कब्जे में रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को इस उपचुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में उतारा है।

 रायचूर (कर्नाटक), 3 दिसंबर | कर्नाटक के रायचूर जिले में एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर शराब पीने के लिए मजबूर कर उसके दोस्त और उसके साथी ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह घटना होस्पेट शहर के पास हुई। पीड़िता की मां द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद यह मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली सिंधनूर निवासी पीड़िता 25 नवंबर को अपने मामा के यहां गई हुई थी। जब वह 27 नवंबर को होस्पेट से सिंधनूर लौट रही थी, तो उसके दोस्त सचिन ने फोन किया और उसे वापस आने के लिए कहा। जब वह होसपेट पहुंची तो सचिन अपने एक दोस्त के साथ उसे जबरदस्ती घुमाने ले गया।

वे उसे अंजनाद्री पहाड़ी, गंगावती ले गए और चलती कार में शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

वापस लौटने पर लड़की ने अपनी मां से आपबीती साझा की। (आईएएनएस)|

हैदराबाद, 3 दिसम्बर | हैदराबाद विश्वविद्यालय की एक विदेशी छात्रा ने एक प्रोफेसर पर उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। थाईलैंड निवासी पीड़िता ने गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि उन्होंने हिंदी विभाग के 69 वर्षीय प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

23 साल की पीड़िता का आरोप है कि प्रोफेसर ने उसे अपने ऑफिस बुलाया और उसका यौन शोषण करने की कोशिश की।

वह भागने में सफल रही और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस प्रोफेसर से पूछताछ कर रही है। (आईएएनएस)|

ग्रेटर नोएडा, 3 दिसम्बर | ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी इलाके में शनिवार सुबह एक 6 मंजिला इमारत के बेसमेंट में आग लग गई। आग लगने की वजह से इमारत में रहने वाले परिवार दहशत में आ गए और अफरा-तफरी का माहौल हो गया। आग बेसमेंट में लगी थी इसलिए नीचे उतर कर बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम ने सीढ़ी लगाकर ऊपर के फ्लैट से लोगों को रेस्क्यू किया।

आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। बिल्डिंग में फंसे करीब दो दर्जन परिवारों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक आग किस वजह से लगी, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची थाना बिसरख पुलिस की टीम इस मामले की जांच करेगी। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 2 दिसंबर । अभिनेता और बीजेपी नेता परेश रावल ने अपने 'बंगालियों के लिए मछली पकाओगे' वाले बयान के लिए माफ़ी मांगी है.

दरअसल, परेश रावल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था. वीडियो में वो गुजराती भाषा में वलसाड की एक सभा को संबोधित कर रहे थे.

वीडियो में परेश रावल कह रहे हैं, "गैस सिलेंडर महंगे हैं लेकिन उसके दाम घटेंगे भी. लोगों को रोज़गार भी मिलेगा. लेकिन क्या होगा अगर दिल्ली की तरह रोहिंग्या शरणार्थी और बांग्लादेशी आपके पड़ोस में आकर रहने लगेंगे? आप गैस सिलेंडरों का क्या करोगे? बंगालियों के लिए मछली पकाओगे?"
"गुजरात के लोग महंगाई झेल लेंगे लेकिन ये नहीं... जिस तरह से वो लोग भद्दी बाते करते हैं, उन लोगों को अपने मुंह पर डायपर लगाने की ज़रूरत है."

एक यूज़र ने ये भी लिखा कि उन्हें इस मसले पर सफ़ाई देनी चाहिए.
इस यूज़र को कोट करते हुए परेश रावल ने लिखा, "बिलकुल मछली कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि गुजराती भी मछली पकाते और खाते हैं लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि बंगाली से मेरा मतलब अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से था. फिर भी मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूं." (bbc.com/hindi)

 कोलकाता, 2 दिसंबर | पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (डब्ल्यूबीएसएससी) के रिकॉर्ड के मुताबिक सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की सबसे ज्यादा अवैध भर्तियां अंग्रेजी के लिए की गई हैं। गुरुवार दोपहर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के निर्देश के बाद डब्ल्यूबीएसएससी ने अपनी वेबसाइट पर उन 183 उम्मीदवारों के नामों की सूची प्रकाशित की, जिनकी अवैध रूप से नियुक्ति की गई थी। सूची के अनुसार सबसे अधिक 57 अवैध भर्तियां अंग्रेजी विषय के लिए की गई थीं। उसके बाद भूगोल - 30, जीवन विज्ञान - 22, बंगाली - 21, गणित और भौतिक विज्ञान - 18-18 और इतिहास में 17 नियुक्तियां की गईं।

डब्ल्यूबीएसएससी से इन नामों को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के अलावा, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।

इस बीच आयोग ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए अवैध भर्तियों की संख्या 183 आंकी है। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस पर अदालत को एक अलग सूची सौंपी है। इसमें अवैध नियुक्तियों का आंकड़ा 952 बताया गया है।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने गुरुवार को तीन पक्षों- सीबीआई, डब्ल्यूबीएसएससी और याचिकाकर्ताओं के वकीलों से कहा कि वे मामले में तीन दिसंबर को एक साथ बैठें, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट और जब्त या बरामद हार्ड डिस्क जैसे दस्तावेजों पर बात करें।

उन्होंने सीबीआई को संयुक्त निष्कषों के परिणाम पर अपनी पीठ को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।

निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने डब्ल्यूबीएसएससी और सीबीआई से न डरने के लिए कहा। (आईएएनएस)|

टोरंटो, 2 दिसंबर | कनाडा की टोरंटो पुलिस ने 23 नवंबर को करनाल के एक भारतीय छात्र की मौत के मामले में एक 60 वर्षीय ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। मिडटाउन टोरंटो में योंग स्ट्रीट और सेंट क्लेयर एवेन्यू के चौराहे पर बीस वर्षीय कार्तिक सैनी की साइकिल को एक पिक-अप ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिससे उसकी मौत हो गई।

चालक पर गुरुवार को लापरवाही से वाहन चलाने और यातायात संकेतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।

उसे 16 फरवरी 2023 को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

सैनी शेरिडन कॉलेज का छात्र था।

टोरंटो पुलिस के अनुसार, पिकअप के चालक ने सैनी को टक्कर मारी और उसे वाहन से रौंग दिया।

पैरामेडिक्स ने भारतीय छात्र की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। (आईएएनएस)|

 लखनऊ, 2 दिसम्बर | चुनाव आयोग ने मैनपुरी और इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) से मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में चल रहे उपचुनाव को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर ईसीआई के निदेशरें के उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग ने उनसे कारण बताने को कहा कि क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए।

चुनाव आयोग मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी (सपा) की याचिकाओं पर कार्रवाई कर रहा था।

आयोग ने मैनपुरी में अपने संबंधित पुलिस स्टेशनों से छह पुलिस उप-निरीक्षकों को तुरंत कार्यमुक्त करने के लिए भी कहा।

पोल पैनल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपचुनाव वाले सभी निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

चुनाव आयोग ने एक प्रेस बयान में कहा है कि उसे समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव की ओर से मामले में शिकायत मिली थी।

प्रेस बयान में कहा गया है कि, "पोल पैनल ने मैनपुरी एसएसपी को मैनपुरी के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तैनात उप-निरीक्षक सुरेश चंद, कादिर शाह, सुधीर कुमार, सुनील कुमार, सत्य भान और राज कुमार गोस्वामी को तुरंत हटाने का निर्देश दिया था।"

चुनाव आयोग ने मैनपुरी के एसएसपी से यह बताने को कहा है कि पुलिस कर्मियों के तबादले और तैनाती के दौरान आयोग के निर्देशों और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

चुनाव आयोग के बयान में सीईओ यूपी को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मैनपुरी उपचुनाव से संबंधित बल की तैनाती पर्यवेक्षकों की देखरेख में की जाए।" (आईएएनएस)|

भोपाल, 2 दिसम्बर | मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अपने काम में लापरवाही बरतने वाले 19 कर्मचारियों का नवंबर माह का वेतन रोक दिया गया है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कत्र्तव्य में लापरवाही बरतने पर मुरैना वृत्त अंतर्गत 13 सहायक प्रबंधक, 2 प्रबंधक सहित 4 उप महाप्रबंधकों का नवम्बर माह का वेतन रोक दिया गया है। कंपनी के महाप्रबंधक संचारण संधारण वृत्त मुरैना पी.के.शर्मा ने बताया कि कंपनी के सभी उप महाप्रबंधक से लेकर प्रबंधक स्तर तक के कार्मिकों को प्रतिमाह विद्युत कनेक्शन चेकिंग के लिए पदवार लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। समीक्षा में इन कार्मिकों द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किये जाने नवम्बर माह के वेतन को निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति होने तक रोकने की कार्यवाही की गई है। कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं किये जाने पर दिसंबर माह में भी इसी प्रकार कार्यवाही की चेतावनी जारी की गई है।

कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने की बात दोहराते हुए मैदानी अधिकारियों से कहा है कि वे उपभोक्ता सेवाओं के साथ कंपनी हित के कार्य पूरी सजगता और निष्ठा से करें। उन्होंने कहा है कि कंपनी के कार्य निष्पादन में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। (आईएएनएस)|

 मथुरा, 2 दिसम्बर | 6 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर एक हिंदू संगठन द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को विफल करने के लिए, मथुरा सिटी मजिस्ट्रेट ने संगठन से जुड़े 16 लोगों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मातर्ंड प्रकाश सिंह ने कहा कि मामले में किसी भी संगठन द्वारा कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। इस कार्यक्रम के लिए भीड़ इकट्ठा करने के प्रयास में अब तक दो लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

पिछले महीने अखिल भारतीय हिंदू महासभा (एबीएचएम) ने अपने सभी नेताओं और समर्थकों से 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे मस्जिद में आने का आग्रह किया था, जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है।

गोविंद नगर थाने के एसएचओ संजय कुमार पांडेय ने कहा कि करीब तीन दर्जन लोगों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है।

उन्होंने कहा, "जो लोग जवाब देने और आवश्यक जमानत बांड भरने में विफल रहे, उन्हें सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जमानती वारंट जारी किया गया है। "

इस बीच चौधरी ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की और कहा, "हमने एक शांतिपूर्ण आयोजन की योजना बनाई है। ऐसे में पुलिस के हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि हम साइट पर प्रार्थना करेंगे।" (आईएएनएस)|