बेंगलुरु, 5 जनवरी | केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे की प्रगति का जायजा किया। हवाई निरीक्षण में गडकरी के साथ कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मंत्री सी.सी. पाटिल और भाजपा सांसद बाचेगौड़ा मौजूद थे।

केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर कहा, कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मंत्री सी.सी. पाटिल और सांसद बी.एन. बाचेगौड़ा के साथ बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे की प्रगति का निरीक्षण किया। हम 16,730 करोड़ रुपये की लागत से 262 किलोमीटर लंबी 8-लेन की संरचना का निर्माण कर रहे हैं।

उन्होंने एक्सप्रेसवे को प्रगति का राजमार्ग के रूप में वर्णित किया।

बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एचएचएआई) द्वारा विकसित 26 ग्रीन मोटर कॉरिडोर का हिस्सा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2022 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। यह एक्सप्रेसवे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरेगा।

गडकरी बुधवार रात बेंगलुरु पहुंचे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनके सहयोगियों ने उनका स्वागत किया।

केंद्रीय मंत्री 4,473 करोड़ रुपये की लागत से बने 118 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे का हवाई निरीक्षण भी करेंगे।

एक्सप्रेसवे से बेंगलुरु और मैसूरु के बीच यात्रा का समय 3.5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे हो जाने की उम्मीद है।

पुलिस के मुताबिक, पिछले छह महीनों में 77 दुर्घटनाएं हुई हैं और 28 लोगों की जान चली गई है और 67 लोग घायल हुए हैं।

अधिकारियों का दावा है कि एक्सप्रेसवे में 16 दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं और वे इस दिशा में काम कर रहे हैं।

सत्तारूढ़ भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले राजमार्ग का उद्घाटन करना चाहती है और मोदी को उद्घाटन के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रही है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 5 जनवरी | माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसे एक 'विवेकपूर्ण बैठक' बताया। बैठक के बाद नडेला ने ट्वीट किया, "एक इंसाइटफुल मीटिंग के लिए धन्यवाद एटदरेट नरेंद्र मोदी, डिजिटल परिवर्तन के नेतृत्व में सतत और समावेशी आर्थिक विकास पर सरकार के गहन ध्यान को देखना प्रेरणादायक है और हम भारत को डिजिटल इंडिया ²ष्टि को साकार करने और दुनिया के लिए एक प्रकाश बनने में मदद करने के लिए तत्पर हैं।"

भारत की चार दिवसीय यात्रा पर आए नडेला ने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी।

उनका इस सप्ताह हैदराबाद और बेंगलुरु जाने का कार्यक्रम है। (आईएएनएस)|

श्रीनगर, 5 जनवरी  जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर व कुछ अन्य स्थानों पर इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई और घाटी में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया।

श्रीनगर में बीती रात न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात शून्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस नीचे था।

अधिकारियों ने बताया कि यह इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। इसके अलावा श्रीनगर में दर्ज यह तापमान, पिछले पांच साल में जनवरी के महीने में दूसरी बार सबसे कम तापमान था। इससे पहले 2021 में 31 जनवरी को शहर का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, श्रीनगर के अलावा काजीगुंड और कुपवाड़ा में भी मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। घाटी के प्रवेश द्वार काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो कल रात से एक डिग्री नीचे है।

उन्होंने बताया कि सीमांत जिले कुपवाड़ा में भी न्यूनतम तापमान शून्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। दक्षिण कश्मीर के कोकेरनाग में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

अनंतनाग जिले के पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह जम्मू-कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा। वार्षिक अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर पहलगाम में ही है।

अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने क्षेत्र में शुष्क मौसम की संभावना जताई है, जिससे आगामी कुछ दिन रातें ज्यादा ठंडी और दिन अपेक्षाकृत गर्म रहेंगे।

डॉक्टरों का कहना है कि इस सर्दी में सामान्य से कम बारिश के कारण स्थानीय निवासियों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ी हैं।

शून्य से नीचे तापमान की वजह से कश्मीर घाटी में कई जलाशय जम गए हैं।

मौसम विभाग ने कहा कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में जम्मू-कश्मीर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, सात जनवरी की रात अलग-अलग स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। आठ जनवरी से 13 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर में कई स्थानों पर बर्फबारी की 70 फीसदी संभावना है।

कश्मीर में इस समय ‘‘चिल्लई कलां’’ का दौर जारी है। 40 दिन का यह दौर सबसे मुश्किल समय होता है, जब बर्फबारी सबसे ज्यादा होती है। यह 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी को समाप्त होता है।

घाटी में ‘‘चिल्लई खुर्द’’ (छोटी सर्दी) के 20 दिन और ‘‘चिल्लई बच्चा’’ (शिशु सर्दी) के 10 दिन के बाद भी ठंड जारी रहती है। (भाषा)

भारत की नई स्पॉनसरशिप नीति के तहत 426 मृत पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने की अनुमति दी जाएगी.

     डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

यह पहली बार होगा जब पाकिस्तानी हिंदू अपने मृतक रिश्तेदारों की अस्थियां हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित करें पाएंगे. इन मृत हिंदुओं का अंतिम संस्कार पाकिस्तान में किया गया था और उनकी अस्थियों को वहां के मंदिरों में रखा गया है.

हिंदू धर्मके अनुसार अगर इन अस्थियों को हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है तो उनकी आत्माएं स्वर्ग में पहुंच जाएंगी और उन्हें 'मोक्ष' मिल जाएगा.

स्पॉनसरशिप नीति में बदलाव
अब तक किसी भी पाकिस्तानी हिंदू तीर्थयात्री को बिना प्रायोजक के भारत में आने की अनुमति नहीं थी. पाकिस्तानी हिंदू अपने मृतक रिश्तेदार की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए तभी ला सकता था जब भारत में रहने वाले किसी रिश्तेदार या परिचित ने इसकी जिम्मेदारी ली हो.

चूंकि अधिकांश पाकिस्तानी हिंदुओं का भारत में कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए मृत व्यक्ति की अंतिम इच्छा को पूरा करना मुश्किल था. नरेंद्र मोदी सरकार ने स्पॉनसरशिप नीति में संशोधन किया है, जिसके तहत अब पाकिस्तानी हिंदू मृतक का कोई रिश्तेदार 10 दिन के वीजा पर भारत आ सकता है और गंगा नदी में उसकी अस्थियां को विसर्जित कर सकता है. इस तरह पाकिस्तानी हिंदुओं की बड़ी और आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी.

भारत की पहल की सराहना
यह पहल ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान और भारत के बीच 2019 से संबंध तनावपूर्ण हैं. यहां तक ​​कि दोनों देशों के बीच व्यापार भी ठप्प है. हालात यह हैं कि दोनों देशों के नागरिकों को वीजा मिलना लगभग नामुमकिन है.पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी हिंदुओं ने स्पॉनसरशिप नीति में संशोधन और मोदी सरकार की पहल की सराहना की है. पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली ने संकेत दिया है कि मृत हिंदू के परिवारों के सदस्यों को अस्थियां विसर्जित करने के लिए 10 दिन का वीजा दिया जाएगा.

कराची के सोल्जर बाजार में श्री पंजमुखी हनुमान मंदिर के प्रभारी रामनाथ ने इस पर खुशी जताते हुए पाकिस्तानी मीडिया से कहा, "उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी खबर दी है कि प्रायोजन की शर्तें हटा दी गई हैं."

उन्होंने कहा कि अपनों की अंतिम इच्छा पूरी करना हर पाकिस्तानी हिंदू का मौलिक अधिकार है और भारत ने इसे मान्यता देकर बहुत अच्छा काम किया है.

रामनाथ ने कहा कि यह तीसरी बार होगा जब हिंदुओं की अस्थियां पाकिस्तान से भारत ले जाई जाएंगी, लेकिन यह पिछले वाले से अलग होगी क्योंकि इस बार हर मृतक का परिवार अस्थियों को हरद्वार ले जाकर विसर्जित करेगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 से 2016 के बीच पाकिस्तान से 295 हिंदुओं की अस्थियां वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची थीं.

पाकिस्तान में अधिकांश हिंदुओं ने अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को अलग-अलग मंदिरों में इस उम्मीद में संरक्षित किया है कि एक दिन उन्हें भारत जाकर गंगा नदी में उसे विसर्जित करने का मौका मिलेगा. (dw.com)
 

नाइट्रोजन प्रदूषण एक जटिल मामला है. खाद्य उत्पादन के लिए रसायनिक खादें यानी नाइट्रोजन जरूरी है. लेकिन इस प्रदूषण को कम करना भी जरूरी है ताकि जानें बचाई जा सकें. नया शोध कुछ अहम जानकारियां देता है.

   (dw.com)

फसलों की अदला-बदली, उचित इस्तेमाल और अन्य उपायों के जरिए नाइट्रोजन की अधिकता वाली खाद का उचित प्रबंधन पर्यावरणऔर इंसान दोनों की सेहत के लिए जरूरी हो गया है. एक नए शोध में कहा गया है कि लोगों की सेहत के लिए नाइट्रोजन के इस्तेमाल पर काबू पाने की जरूरत है. हालांकि वैज्ञानिकों ने साथ ही कहा है कि इसका असर खाद्य उत्पादन पर नहीं पड़ना चाहिए.

अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के इस दल ने कहा है कि दुनियाभर की खेती में नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है. नेचर पत्रिका में इस दल के शोध की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है. इस रिपोर्ट में 12 ऐसे सुधार बताए गए हैं जिनकी तुरंत जरूरत है.

नाइट्रोजन जरूरी है
पिछली एक सदी में पृथ्वी पर लोगों की आबादी चार गुना बढ़ी है और उसे भोजन उपलब्ध कराने में रसायनिक खादों की अहम भूमिका रही है. 2050 तक धरती पर लगभग दस अरब लोग होंगे जिनके लिए खाना मुहैया कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी. इसलिए रसायनिक खादों की जरूरत बढ़ने की ही संभावना है.

लेकिन खाद्य उत्पादन की मात्रा में हुई विशाल वृद्धि, जिसे हरित क्रांति कहा गया, भारी कीमतपर आई है. आज खाद में मौजूद आधी से ज्यादा नाइट्रोजन हवा और पानी में मिल जाती है जिससे घातक प्रदूषण होता है, मिट्टी का अम्लीकरण होता है, जलवायु परिवर्तन तेज होता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है और जैव विविधता का भी नुकसान होता है.

शेजियांग यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बाओजिंग गू इस शोध के मुख्य लेखक हैं. वह बताते हैं, "चूंकि नाइट्रोजन के स्वास्थ्य, जलवायु और पर्यावरण पर कई असर पड़ रहे हैं, इसलिए पानी और हवा आदि में इसकी मात्रा को कम करना ही होगा.” बाओजिंग कहते हैं कि इसे कम करने के फायदे ज्यादा हैं और नुकसान कम.

कैसे हुआ शोध?
वातावरण में यूं भी नाइट्रोजन कुदरती तौर पर भरपूर है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर पौधों के लिए. पृथ्वी के वातावरण का लगभग 80 प्रतिशत नाइट्रोजन है. हालांकि यह गैसीय अवस्था में है इसलिए ज्यादातर जीव इसे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते. पौधों को यह रसायनिक क्रिया द्वारा उपलब्ध कराई जाती है. पौधों और मिट्टी के भीतर ही रहने वाले सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण के जरिए अमोनिया में बदल जाते हैं. इस प्रक्रिया में 20 करोड़ टन नाइट्रोजन हर साल मिट्टी और महासागरों में मिलती है.

इस नाइट्रोजन के अलग-अलग तत्व बैक्टीरिया आदि की मदद से धीरे-धीरे परिवर्तित हो जाते हैं और वापस वातावरण में पहुंच जाते हैं. लेकिन नाइट्रोजन का यह कुदरती चक्र रसायनिक खादों के के प्रयोग से असंतुलित हो रहा है. शोध कहता है कि सालाना 12 करोड़ टन नाइट्रोजन युक्त खाद इस कुदरती नाइट्रोजन-चक्र को प्रभावित कर रही है.

शोध के मुताबिक खादों में मौजूद आधे से भी कम नाइट्रोजन असल में पौधों द्वारा सोखी जाती है और बाकी वातावरण में पहुंच जाती है जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं. बाओजिंग के नेतृत्व में हुए इस अध्ययन में दुनियाभर के 1,500 से ज्यादा खेतों का अध्ययन किया गया. इस आधार पर शोधकर्ताओं ने 11 ऐसे उपाय बताए हैं जो बिना फसलों की मात्रा को नुकसान पहुंचाए नाइट्रोजन के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं. एक ऐसा उपाय है फसलों की अदला-बदली. यानी एक खेत में हर बार अलग फसल उगाई जाए जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे.

क्या होगा फायदा?
शोधकर्ता कहते हैं कि नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई में लगभग 34 अरब डॉलर खर्च हो रहे हैं और अगर इस प्रदूषण को कम किया जाए तो लाभ इससे 25 गुना ज्यादा होगा. चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े नाइट्रोजन प्रदूषक हैं. वहां रसायनिक खाद का भारी इस्तेमाल हो रहा है. वहां नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए क्रमशः पांच और तीन अरब डॉलर खर्च करने पड़ते हैं.

सौर ऊर्जा की मदद से दुनिया की सैर
शोधकर्ता कहते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण होने वाली असमय मौतों को टालने के लिए खरबों डॉलर की जरूरत है और जो नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करके बचाए जा सकते हैं. साथ ही इससे ईकोसिस्टम को नुकसान भी नहीं होगा और खाद्य उत्पादन भी बना रहेगा.

वीके/एए (एएफपी)
 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है. इसके तहत सरकार की उत्सर्जन में कटौती की योजना है. ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 174.9 अरब रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है.

    डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

इस मिशन के तहत को भारत को ऊर्जा-स्वतंत्र बनाने की योजना, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करना, और वैकल्पिक ईंधन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन के लिए बुधवार को 19,744 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी. मिशन के तहत यह उम्मीद की जा रही है कि भारत 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लेगा.

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की योजना 13,000 करोड़ रुपये के हरित हाइड्रोजननिर्माण के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देने की है. इसमें इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है.

मिशन का नेतृत्व कैबिनेट सचिव और सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह करेगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से कहा कि मिशन के तहत छह लाख से ज्यादा नौकरियों के अवसर पैदा होने के आसार हैं.

महंगे पेट्रोल-डीजल का विकल्प
सरकार का कहना है कि इस फैसले से जीवाश्म ईंधन जैसे कच्चा तेल, कोयला आदि के आयात में एक लाख करोड़ रुपये तक की कमी का अनुमान है. इसके अलावा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में पांच करोड़ टन की कमी आएगी. इस मिशन का मकसद पेट्रोल-डीजल जैसे जीवश्म ईंधनपर निर्भरता खत्म करते हुए देश को स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन का केंद्र बनाना है. मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादक और उपभोक्ता को एक ही जगह लाया जाएगा ताकि ढुलाई खर्च भी न बढ़े. योजना सफल होने पर लोगों को महंगे पेट्रोल और डीजल का विकल्प मिल जाएगा.

क्या है ग्रीन हाइड्रोजन
ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह की स्वच्छ ऊर्जा है. इसे नवीकरणीय ऊर्जा की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए बनाया जाता है और इसे बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन से मुक्त होती है. हाइड्रोजन बनाने के दो तरीके हैं. पहला पानी में से बिजली को गुजारा जाता है, दूसरा प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन और कार्बन को तोड़ कर बनाया जाता है. इलेक्ट्रोलिसिस में स्वच्छ ऊर्जा इस्तेमाल हुई तो उससे बनने वाली हाइड्रोजन ग्रीन कहलाएगी. जानकारों का कहना है कि यह ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील और भारी उद्योगों को कार्बन मुक्त करने में मदद कर सकती है.

फिलहाल भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दर काफी कम है और इसने अपने नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की सीमा 2070 तक कर दी है और ऐसा माना जा रहा है कि साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में भी ये मदद करेगा.
(dw.com)

पटना, 5 जनवरी | झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित जैनियों के सर्वोच्च तीर्थस्थल पारसनाथ पहाड़ी सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल के रूप में नोटिफाई किए जाने का बिहार में भी विरोध शुरू हो गया है। जैन संघ का कहना है कि झारखंड सरकार ने जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाया है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। बिहार जैन संघ के महामंत्री मुकेश जैन ने बताया कि सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनने से यहां मांस मदिरा का सेवन होगा, होटल खुलेगा, लोग जूते चप्पल पहनकर पहाड़ पर जायेंगे जो जैनियों की आस्था पर कुठाराघात होगा।

उन्होंने कहा कि यह पहाड़ क्षेत्र जैन आस्था का केंद्र है। जैन धर्मावलम्बी 27 किलोमीटर में फैले इस पहाड़ी पर नंगे पांव चढ़ते हैं। पहाड़ी पर किसी तरह का खानपान नहीं करते हैं।

पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद पर्वत की स्वतंत्र पहचान और पवित्रता खंडित होगी।

संघ के प्रदीप जैन ने कहा कि पूरे भारत एवं विश्व में झारखंड सरकार के इस फैसले का जैन समाज विरोध कर रहा है।

बिहार जैन संघ की बुधवार को पटना में हुई बैठक में कहा गया है कि अगर 10 दिनों के अंदर इस निर्णय को झारखंड सरकार वापस नहीं लेती है तो जैन संघ पूरे बिहार में जन आंदोलन छेड़ेगी।

जैन संघ द्वारा प्रधानमंत्री सहित झारखंड एवं बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा जा रहा है। बैठक में अध्यक्ष प्रदीप जैन ने कहा कि महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल ने भी इस मांग का समर्थन किया है।

बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष महेश जालान ने भी कहा कि सम्मेद शिखरजी जैन धर्मावलंबियों का अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन तीर्थ स्थल है। इसकी शुचिता और गरिमा पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 5 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पंचायतों से जल आपूर्ति प्रबंधन पर एक कार्य योजना तैयार करने का आग्रह किया। जल पर पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ग्राम पंचायतों को अगले पांच वर्षों के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, जहां जल आपूर्ति से लेकर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन तक एक रोडमैप पर विचार किया जाना चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत भी एक मासिक या त्रैमासिक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा कर सकती है, जिसमें गांव में नल का पानी प्राप्त करने वाले घरों की संख्या बताई गई हो।

उन्होंने आगे कहा कि पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर पानी की जांच की व्यवस्था भी विकसित की जानी चाहिए।

मोदी ने कहा, वाटर विजन एट द रेट 2047 अगले 25 साल की यात्रा का अहम आयाम है। जब जनता किसी अभियान से जुड़ी होती है तो उसे काम की गंभीरता का भी पता चलता है।

प्रधानमंत्री ने सभा को सूचित किया कि 'प्रति बूंद अधिक फसल' अभियान के तहत देश में अब तक 70 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया है।

मोदी ने कहा, हमारी नदियां, हमारे जल निकाय पूरे जल पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन हर घर को पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य का एक प्रमुख विकास पैरामीटर है।

नमामि गंगे मिशन को खाका बनाकर अन्य राज्य भी नदियों के संरक्षण के लिए इसी तरह के अभियान चला सकते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जल को सहयोग और समन्वय का विषय बनाना प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व है।(आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 5 जनवरी ।  कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली 'भारत जोड़ो यात्रा' नौ राज्यों से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है. और इस क्षेत्र की प्रमुख राजनीतिक दल आरएलडी ने कांग्रेस का समर्थन किया है.

जनसत्ता में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक़, नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्लाह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही इस यात्रा से जुड़ रहे हैं. बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल के शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस नेता का स्वागत किया है. रालोद के नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं लेकिन जयंत चौधरी इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं. इसकी वजह उनका देश से बाहर होना बताई जा रही है.

रालोद के वरिष्ठ नेता ने कहा है, "हम इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देख रहे हैं. हम इसे केवल कांग्रेस और राहुल जी की देश को एक करने की पहल के रूप में देख रहे हैं. हम एक ही विचारधारा का पालन करते हैं और हमारी पार्टी भी समाज में एकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करती रही है."

कांग्रेस की यूपी सोशल मीडिया सेल प्रभारी पंखुड़ी पाठक ने कहा, "राज्य में मुख्य विपक्षी दलों के प्रमुख यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव, मायावती जी और जयंत चौधरी सहित सभी ने इस कदम की सराहना की है. और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमारे साथ आने की खुली छूट दे दी है…विपक्षी नेता बाद में हमारे साथ आ सकते हैं, कोई नहीं जानता." (bbc.com/hindi)

 नई दिल्ली, 5 जनवरी | एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समति के लिए छह सदस्यों का चुनाव 6 जनवरी को सिविक सेंटर में होगा। एमसीडी के मेयर चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थाई समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होना है। इसे लेकर चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सबसे पहले एमसीडी चुनाव में जीते सभी पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके तुरंत बाद से ही मतपत्र के जरिए एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी जो सुबह 11 बजे से होगी। सिविक सेंटर की चौथी मंजिल पर सदन परिसर में अधिकारियों, पार्षदों, सांसद और विधायक सहित 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। किसी भी पार्टी के पार्षद समर्थकों को परिसर में अंदर आने की अनुमति नहीं होगी।

गौरतलब है कि एमसीडी चुनाव के 250 वाडरें पर हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 वाडरें पर जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही बीजेपी को इस चुनाव में महज 104 वार्ड पर जीत मिली थी। वोटिंग पार्षद जो वोट कर सकते हैं वह 250 चुने हुए पार्षद है। सांसदों में 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद मनोनीत लोगों में 14 विधायक जो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की सहमति पर बनाए गए हैं। कुल मिलाकर कल होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में 274 लोग ही वोटर होंगे। (आईएएनएस)|

 कोलकाता, 5 जनवरी (आईएएनएस)| अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) द्वारा अलर्ट किए जाने के बाद कोलकाता पुलिस ने शहर से एक अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्पूफिंग कॉल तकनीक का इस्तेमाल कर कोलकाता में बैठकर अमेरिकी नागरिकों को ठगते थे। शहर के एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि सिजान अली हैदर को मध्य कोलकाता में बेनियापुकुर रोड के अंतर्गत गोराचंद रोड स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अधिकारी ने गिरफ्तारी के समय का खुलासा नहीं किया।

कोलकाता पुलिस के साइबर अपराध विभाग को अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई और सुरक्षा सेवा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुछ महीने पहले कोलकाता के किसी व्यक्ति ने स्पूफिंग कॉल ऐप, टेक्स्टनाउ का उपयोग करते हुए अमेरिका के 91 वर्षीय शख्स को निशाना बनाया था।

खुद को एक सॉफ्टवेयर कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए आरोपी ने वृद्ध अमेरिकी नागरिक को एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर बेचने का प्रस्ताव देकर लगभग 86 हजार डॉलर का चूना लगाया।

पिछले साल नवंबर में शहर के पुलिस अधिकारी ने कहा, एफबीआई ने कोलकाता पुलिस के साइबर अपराध प्रभाग से संपर्क किया और उन्हें संदिग्ध आईपी पते भी प्रदान किए। साइबर क्राइम डिवीजन के अधिकारियों ने तब अपनी जांच शुरू की और आखिरकार आरोपी सिजान अली हैदर का पता लगा लिया।

शहर के पुलिस अधिकारी ने कहा, उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। वह पहले आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न संवेदनशील अमेरिकी नागरिकों के बारे में जानकारी एकत्र करता था और फिर स्पूफिंग कॉल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उनसे संपर्क करता था। उसके अन्य सहयोगियों को ट्रैक करने के लिए आगे की जांच जारी है।

पुलिस को आरोपी को 13 जनवरी तक हिरासत में रखने की कोर्ट से अनुमति मिल गई है। (आईएएनएस)|

 हल्द्वानी, 5 जनवरी | हल्दवानी में बनभूलपुरा व गफूर बस्ती में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4365 अवैध कच्चे-पक्के भवनों को हटाने के लिए रेलवे, पुलिस व प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आरपीएफ व पीएसी की पांच-पांच कंपनियां तैनात हो गई हैं और चार दिन बाद पैरामिल्रिटी फोर्स की 14 कंपनियां भी पहुंच जाएगी। हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस.ए. नजीर और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा मामले का उल्लेख करने के बाद सुनवाई के लिए स्वीकृति दी है।

वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने मामले पर इंटरनेटमीडिया पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि "उत्तराखंड के हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब व मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए।"

दरअसल, अतिक्रमण हटाने की यह कवायद 2007 में हो गई थी लेकिन तब रेलवे अपनी भूमि खाली नहीं करा सका था। अब नैनीताल हाई कोर्ट के सख्त आदेश के चलते 16 साल बाद बदले हालात में अतिक्रमण के बढ़ चुके दायरे को आठ जनवरी के बाद ध्वस्त करने की तैयारी हो चुकी है।

हालांकि स्थानीय लोग एवं कुछ कांग्रेस व सपा आदि राजनीतिक दलों की ओर से इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। मामले में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश व अन्य राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले रविशंकर जोशी भी सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल कर चुके हैं। अब सभी की निगाह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा व गफूर बस्ती में 4365 परिवार अतिक्रणकारी माने गए हैं और इन्हीं को हटाया जाना है। 2007 में अतिक्रमण हटाने पर बवाल हो गया था। तब इस मुद्दे पर राजनीति हावी होने के साथ-साथ मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया था। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इधर, 2013 में हाई कोर्ट में हल्द्वानी के गौलापार निवासी रविशंकर जोशी ने जनहित याचिका दायर की। इस बीच याचिका में संशोधन के साथ चली सुनवाई के बाद 27 दिसंबर को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अतिक्रमण हटाने संबंधी सख्त आदेश दिए हैं। इसी क्रम में इज्जतनगर मंडल रेलवे, नैनीताल जिला प्रशासन व पुलिस व्यापक तैयारियों में जुटी है।

एक जनवरी को रेलवे ने सार्वजनिक नोटिस और दो जनवरी को मुनादी कराते हुए एक सप्ताह में सभी अतिक्रमणकारियों को कब्जा हटा लेने की चेतावनी दे दी है। इधर, अन्यत्र बसाए जाने की मांग व अतिक्रमण हटाने के विरोध में स्थानीय लोग लगातार धरना, प्रदर्शन और कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस, सपा एवं एआइएमआइएम समेत कई संगठन सभाएं कर रहे हैं। स्थानीय महिलाएं व बच्चों के माध्यम से मुद्दे उठाते हुए सड़कों पर दुआ व नमाज अता की जा रही है। बनभूलपुरा व गफूर बस्ती मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं लेकिन अतिक्रमण की जद में सिर्फ यही समुदाय नहीं है। 35 हिंदू परिवार भी अतिक्रमणकारियों में शामिल हैं। सभी लोग घरों को बचाने के लिए राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में लोगों के घरों का आकलन व गतिविधियों की निगरानी एलआइयू कर रही हैं।(आईएएनएस)|

प्रयागराज, 5 जनवरी | पूर्व सांसद और माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगी। उम्मीद की जा रही है कि शाइस्ता परवीन बसपा के टिकट पर आगामी नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। पार्टी सूत्रों ने दावा किया कि अतीक के परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के भी बसपा की प्राथमिक सदस्यता लेने की उम्मीद है।

शाइस्ता परवीन ने इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि वह गुजरात की साबरमती जेल में बंद अपने पति से सलाह-मशविरा करने के बाद बसपा में शामिल हो रही हैं।

उन्होंने कहा, मैंने पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती से भी बात की है और पार्टी में शामिल होने के बाद 15 जनवरी को उनसे मिलूंगी।

बसपा ने गुरुवार को प्रयागराज के अलोपी बाग स्थित सरदार पटेल संस्थान में अपने कार्यकर्ताओं की मंडलीय बैठक आयोजित की है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे।

बसपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बैठक में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी और उन्हें मेयर पद के लिए पार्टी का उम्मीदवार भी घोषित किया जा सकता है।

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद अतीक का परिवार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) में शामिल हो गया था और शाइस्ता परवीन और उनके बेटे अली प्रयागराज में पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जनसभाओं में भी शामिल हुए थे।

शाइस्ता परवीन के एआइएमआईएम के टिकट पर राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया। (आईएएनएस)| 

 वारसा, 5 जनवरी | पोलैंड सरकार ने अमेरिका से 116 युद्धक टैंक खरीदने के लिए 1.4 अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में अमेरिकी विदेश विभाग ने अन्य सैन्य उपकरणों के साथ पोलैंड को एम1ए1 अब्राम्स टैंक की बिक्री को मंजूरी दी।

अप्रैल 2022 में पोलैंड ने 250 एम1ए2 अब्राम टैंक खरीदने के लिए यूएस के साथ 4.74 बिलियन डॉलर के एक और सौदे पर हस्ताक्षर किए।

पोलिश उप प्रधान मंत्री और रक्षा प्रमुख मारियस ब्लास्ज्जक ने कहा कि ये टैंक 2024 के अंत तक वितरित किए जाएंगे। हालांकि नया बैच, "इस साल पोलिश सशस्त्र बलों का हिस्सा बन जाएगा।"

यह कहते हुए कि सौदा न केवल पोलैंड की सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि नाटो के पूरे पूर्वी हिस्से की सुरक्षा भी बढ़ाएगा।(आईएएनएस)|  

 नई दिल्ली, 5 जनवरी | केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट जम्मू-कश्मीर (आईएसजे) के भर्ती प्रमुख एजाज अहमद अहंगर को यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत आतंकी घोषित किया है। एजाज अहमद अहंगर के अल-कायदा और अन्य वैश्विक आतंकी समूहों से निकट संबंध हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि सरकार ने यूएपीए अधिनियम 1967 की धारा 35 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल-कश्मीरी को आतंकी घोषित किया है। मंत्रालय ने बताया कि एजाज अहमद अहंगर का जन्म 1974 में नवाकदल, श्रीनगर में हुआ और वर्तमान में अफगानिस्तान में रह रहा है।

अधिसूचना के अनुसार एजाज अहमद अहंगर इस्लामिक स्टेट जम्मू-कश्मीर (आईएसजे) का मुख्य भर्तीकर्ता है और उसके अल-कायदा और अन्य वैश्विक आतंकी समूहों से निकट संबंध है। वह भारत में इस्लामिक स्टेट (आईएस) चैनलों को पुन: प्रारंभ करने में लगा हुआ है। एजाज अहमद अहंगर कश्मीर को आतंकवाद की ओर झोंकने में लगा हुआ है और उसने अपने कश्मीर आधारित तंत्र में शामिल करने के लिए लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया आरंभ की है।

गृह मंत्रालय ने ये भी जानकारी दी है कि एजाज अहमद अहंगर को भारत में इस्लामिक स्टेट (आईएस) भर्ती का प्रमुख नियुक्त किया गया है और वह ऑन-लाइन भारत-केंद्रित आईएसआईएस दुष्प्रचार पत्रिका प्रारंभ करने में सहायक रहा है। वो जम्मू-कश्मीर में दो दशकों से अधिक से वांछित आतंकवादी है और उसने विभिन्न आतंकवादी संगठनों के मध्य समन्वय चैनल बनाकर जम्मू-कश्मीर में आतंक संबद्धी रणनीति बनानी आरंभ कर दी है। (आईएएनएस)|

 बेलगावी (कर्नाटक), 5 जनवरी | बेलगावी जिले के चुनचनुरा गांव के पास गुरुवार तड़के एक सड़क दुर्घटना में छह तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान हनुमव्वा (25), दीपा (31), सविता (17), सुप्रीता (11), इंदिराव्वा (24) और मारुथी (42) के रूप में हुई। मृतक हुलंडा गांव से प्रसिद्ध सौंदत्ती यल्लम्मा मंदिर की ओर जा रहे थे। यह घटना तब हुई जब चालक के नियंत्रण खो देने के बाद एक मोड़ पर बरगद के पेड़ से टकराने के बाद बोलेरो पलट गई।

पुलिस ने कहा कि तीर्थयात्री मंदिर की ओर जा रहे थे। बीच रास्ते में वे बोलेरो पर बैठ गए।

उनके बोलेरो में सवार होने के कुछ ही मिनटों बाद हुई दुर्घटना में पांच लोगों की मौके पर ही और एक अन्य की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुआ।

बोलेरो मालवाहक वाहन में 23 यात्री सवार थे। इस घटना में लगभग 16 लोग घायल हो गए और उन्हें नजदीकी अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) संजीव पाटिल मौके पर पहुंचे।

जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी गोविंदा काराजोल ने पीड़ितों के परिवारों को 5 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने मौतों पर शोक व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की की कामना की। कटकोला पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)| 

अलीगढ़, 5 जनवरी | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) ने अपने उस सर्कुलर को वापस ले लिया है, जिसमें विश्वविद्यालय के संबंधित संकायों से जम्मू-कश्मीर के छात्रों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। एएमयू में परीक्षा नियंत्रक (प्रवेश अनुभाग) ने पिछले महीने जारी सर्कुलर के माध्यम से इस आधार पर विवरण मांगा था कि अलीगढ़ पुलिस द्वारा सूचना मांगी गई है। जम्मू और कश्मीर छात्र संघ द्वारा इस कदम को गोपनीयता के उल्लंघन कहने के बाद विवाद शुरू हो गया था।

बुधवार शाम को सर्कुलर वापस लेने के बाद एएमयू के अधिकारियों ने इस विषय पर आगे चर्चा से परहेज किया।

इसके पहले जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1,400 कश्मीरी छात्रों के बारे में विस्तार से जानकारी मांगने वाले सर्कुलर के प्रारूप और इसकी सामग्री पर आपत्ति जताई थी।

एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खेउहमी ने कहा, "अधिकांश कश्मीरी विद्वानों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के इस कदम का विरोध किया और इसे निजता के उल्लंघन और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया।" (आईएएनएस)|

 भोपाल, 5 जनवरी | मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 11-12 जनवरी को आयोजित की जा रही है, इस समिट में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधि-मंडल भाग लेंगे। बताया गया है कि इसमें 20 से अधिक देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, महावाणिज्य दूतावास व राजनयिक भाग लेंगे। जीआईएस के अंतर्राष्ट्रीय मंडप में नौ भागीदार देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अपने देशों के विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन करेंगे। समिट के माध्यम से राज्य के निर्यातकों को संभावित विदेशी खरीददार से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभी तक छह हजार से अधिक उद्योगपतियों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जीआईएस के लिए पंजीकरण कराया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ आमने-सामने की बैठक के लिए अग्रणी उद्योगों से 450 से अधिक अनुरोध प्राप्त हुए हैं। कुमार मंगलम बिड़ला, नोएल टाटा, नादिर गोदरेज, पुनीत डालमिया और अजय पीरामल सहित भारत के 500 से अधिक प्रमुख उद्योगपति जीआइएस में भाग लेंगे। कार्यक्रम में फार्मा, आईटी, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, वस्त्र, रसायन, सीमेंट, खाद्य प्र-संस्करण, रसद, पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, नवकरणीय ऊर्जा, सेवाओं आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों की भागीदारी होगी।

समिट के दौरान राज्य के एमएसएमई को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने और राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्रेता-विक्रेता मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, इजराइल, नीदरलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों के खरीदार शामिल हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे फार्मास्युटिकल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, कृषि और आईटी सेवाओं के 1500 से अधिक निर्यातक सहभागिता करेंगे।

दो दिवसीय जीआइएस के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग प्रमुखों के साथ 19 अलग-अलग क्षेत्र-विशिष्ट सत्र होंगे। इन सत्रों में उद्योगपतियों, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सत्रों में भाग लेने के लिए विभागों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के संभावित निवेशकों को भी आमंत्रित किया गया है। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 5 जनवरी | लखनऊ विश्वविद्यालय (एलयू) के छात्र अब कक्षा में शिक्षकों के कौशल, नियमितता और समय की पाबंदी के बारे में फीडबैक देंगे। एलयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने कहा, यह एक मजबूत प्रणाली होगी, जिसमें छात्रों की पहचान सुरक्षित रहेगी। वर्तमान समय में कक्षा में शिक्षकों का प्रदर्शन मापने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। नई प्रणाली यह पता लगाने में मदद करेगी कि छात्र अपने शिक्षकों के बारे में क्या महसूस करते हैं। उन्होंने विभिन्न संकायों के सभी डीन से अपने संकाय के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें प्रत्येक विभाग में एक उचित समय-सारणी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी डीन को अपने संकाय के विभिन्न विभागों के शोधार्थियों के साथ बातचीत करने के लिए रोजाना एक घंटे का समय देना चाहिए।

प्रोफेसर राय ने विभागाध्यक्षों को विभागीय समय सारिणी संबंधित डीन के साथ उचित क्रेडिट के साथ साझा करने और प्रत्येक संकाय सदस्य के शिक्षण भार का उल्लेख करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्ष साफ-सफाई सुनिश्चित करें और पूर्व छात्र प्रकोष्ठ को सक्रिय करने पर ध्यान दें।

प्रोफेसर राय ने निदेशक, 'संस्कृति' और लखनऊ विश्वविद्यालय एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे इंटर कॉलेजिएट कल्चरल फेस्ट और इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स आयोजित करें, जिसमें विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के छात्र भाग ले सकें।

इस बीच लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र जल्द ही अयोध्या में भीड़ प्रबंधन के लिए काम करते नजर आएंगे। वहां कार्यरत एजेंसियों के माध्यम से छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

गौरतलब है कि भारत सरकार के उद्यम रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (आरआईटीईएस) को अयोध्या में भीड़ प्रबंधन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा मंदिरों के शहर में लागू किया जाएगा।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस अध्ययन के लिए राइट्स को अनुबंधित किया है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 5 जनवरी | ट्विटर एक ऐसा फीचर ला रहा है, जो यूजर्स को तारीख, यूजर, रीट्वीट काउंट, हैशटैग और अन्य के आधार पर फिल्टर करके विशिष्ट ट्वीट्स और प्रोफाइल खोजने में मदद करेगा। सोशल मीडिया विश्लेषक मैट नवरारा के अनुसार स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए ट्विटर जल्द उन्नत फिल्टर ला रहा है। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट किया, आईओएस पर ट्विटर एडवांस्ड सर्च फीचर जल्द ही आने वाला है।

उन्होंने पोस्ट किया, आप दूसरे यूजर की प्रोफाइल सर्च करने के लिए आईओएस पर ट्विटर एडवांस्ड सर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

जैसा कि उन्होंने बताया, नया सर्च फीचर सबसे पहले आईफोन पर आएगा।

सीईओ एलोन मस्क ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का नियंत्रण लेने के एक सप्ताह के भीतर ट्विटर की खोज सुविधा के बारे में शिकायत की थी।

उन्होंने पिछले साल छह नवंबर को ट्वीट किया था, ''खोज को ठीक करना उच्च प्राथमिकता है.''

मस्क ने कहा, ट्विटर के भीतर खोज ने मुझे ए98 में इंफोसीक की याद दिला दी! यह भी बहुत बेहतर होगा।

टेकक्रंच के अनुसार वेब पर आपको अपना सर्च टर्म टाइप करना होगा, फिर एडवांस्ड सर्च खोलने के लिए सर्च बार के दाईं ओर तीन डॉट मेनू पर क्लिक करना होगा। (आईएएनएस)|

चेन्नई, 5 जनवरी | पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु के खनन और भूविज्ञान विभाग द्वारा कोयंबटूर जिले की थडगाम घाटी में बंद किए गए 177 ईंट भट्ठों को फिर से खोलने की अनुमति देने के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। एनजीओ ग्रीन एक्शन का नेतृत्व कर रहे एक कार्यकर्ता परमासिवम राधाकृष्णन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, ये ईंट भट्टे वन क्षेत्रों के करीब हैं और अब खनन और भूविज्ञान विभाग ने कोयंबटूर जिला कलेक्टर द्वारा बंद किए गए 177 भट्टों को खोलने की अनुमति दी है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण कार्यकर्ता और समाज की देखभाल करने वाले लोग इस कदम के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और कहा कि ईंट भट्टों को फिर से बंद करने तक विरोध जारी रहेगा।

हालांकि, खनन विभाग के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि ये ईंट भट्ठे कई लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और ईंटों की कमी के कारण कोयंबटूर और आस-पास के जिलों में ईंटों की कीमत अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि पर्यावरण अध्ययन विभाग द्वारा कड़ी जांच की जाएगी और अगर कुछ गलत होता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

इरुला समुदाय के एक 34 वर्षीय मजदूर करुप्पन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, जहां तक मेरा मानना है, ईंट भट्टों को फिर से खोलने का मतलब है कि हमें और हमारे परिवार को दिन में तीन बार भोजन मिलेगा। हम चाहते हैं कि सरकार इसके किसी भी विरोध को रोके और हमें अपने परिवार और खुद का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दे।

निदेशक खनन एवं भूविज्ञान ने ईंट भट्ठों पर जुर्माने की राशि तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी थी।

कोयम्बटूर जिले के वीरपंडी, नंजुंदापुरम, चिन्ना थडगाम और कुछ अन्य स्थानों पर स्थित इन ईंट भट्ठों में कई प्रवासी मजदूर काम करने के लिए वापस आ गए हैं। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 5 जनवरी | रेलवे ने वंदेभारत एक्सप्रेस के पत्थरबाजों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे के अनुसार हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन के रेक में लगे सीसीटीवी कैमरे द्वारा लिए गए वीडियो फुटेज और तस्वीरों के आधार पर ये पहचान की गई है। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जाने के रास्ते में मालदा के करीब वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना के आरोपी की पहचान हो गई है। इसके बाद अब रेलवे सुरक्षा बल ने राज्य जीआरपी के साथ मिलकर धर पकड़ की करवाई शुरू कर दी है। रेलवे अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने का दबाव बनायेगा।

दरअसल पश्चिम बंगाल में लगातार दो बार वंदे भारत सेमी हाई-स्पीड ट्रेन पर पथराव की घटना हो चुकी है। पहली बार सोमवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में कुमारगंज स्टेशन के पास ये घटना हुई। जबकि मंगलवार को वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ जा रही थी तो दार्जीलिंग जिले में पथराव किया गया। इन मामलों में रेलवे अधिनियम की धारा 154 के तहत आरपीएफ चौकी/एनजेपी में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

फिलहाल आरपीएफ ने इस तरह के खतरों को रोकने लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किया है, रेलवे के अनुसार रेलवे संपत्ति को इस तरह के नुकसान के किसी भी इरादे का पता लगाने के लिए सभी रेलवे स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रख रहा है। (आईएएनएस)|

मुंबई, 5 जनवरी | शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई में रोड शो करने की जरूरत पर सवाल उठाया और इसे 'राजनीतिक कारोबार' करार दिया। मुंबई की दो दिवसीय यात्रा पर आदित्यनाथ 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में होने वाली तीन दिवसीय वैश्विक निवेशकों की बैठक के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए गुरुवार को एक रोड शो को हरी झंडी दिखाएंगे। राउत ने ने कहा, यूपी में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए योगी का स्वागत है, लेकिन उन्हें मुंबई में रोड शो करने की क्या जरूरत है? यह कारोबार की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है और इसे बंद होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अगले पखवाड़े दावोस (स्विट्जरलैंड) में आगामी विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेंगे।

राउत ने कहा, क्या आप उनसे (शिंदे-फडणवीस) दावोस की सड़कों पर रोड शो करने की उम्मीद करते हैं, फिर योगी मुंबई में रोड शो करने क्यों आते हैं?

बुधवार को कुछ बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ योगी की मुलाकातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर यूपी राज्य में फिल्म उद्योग स्थापित करने को इच्छुक है, तो इसका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि इस कदम से वहां विकास हो सकता है।

शिवसेना (यूबीटी) के मुख्य प्रवक्ता ने कहा, यह दादासाहेब फाल्के थे, जिन्होंने फिल्म उद्योग की शुरुआत की और इसे पूरे देश को दिया, यह हर किसी का है, दक्षिण आंध्र प्रदेश में पहले से ही बहुत बड़े फिल्म उद्योग हैं और मुझे लगता है कि हर राज्य में फिल्म व्यवसाय होना चाहिए।

हालांकि राउत ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि फिल्म उद्योग मुंबई से 'स्थानांतरित' हो जाएगा या शीर्ष सितारे भी वहां बसने के लिए जाएंगे, तो यह भोलापन होगा, लेकिन साथ ही कहा कि सभी उत्तर प्रदेश में फिल्मसिटी के विकास में योगदान करने में मदद करेंगे। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 4 जनवरी | देश में विख्यात और सर्वाधिक पसंद की जाने वाली वंदे भारत ट्रेन पर लगातार पथराव के मामले सामने आ रहे हैं। रेलवे मामले की जांच में जुटा है। पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरी बार वंदे भारत सेमी हाई-स्पीड ट्रेन पर पथराव की घटना हुई। इस मामले में भी रेलवे अधिनियम की धारा 154 के तहत आरपीएफ चौकी/एनजेपी में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ जा रही थी तो दार्जीलिंग जिले में पथराव किया गया। दार्जीलिंग जिले में फांसीदेवा के पास ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। इस घटना में वंदे भारत के 2 कोच में लगी खिड़कियों के कांच भी टूट गए हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं।

गौरतलब है कि ये राज्य में 24 घंटे के भीतर यह दूसरी घटना थी। इससे पहले सोमवार को भी ट्रेन पर पत्थर फेंके गए थे।

बता दें कि भारतीय रेल ने पश्चिम बंगाल को हाल में वंदे भारत सेमी हाई-स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी रेल रूट पर वंदे भारत का परिचालन शुरू होने के बाद ट्रेन पर दूसरी बार पत्थरबाजी करने की घटना सामने आई है।

वहीं भाजपा ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं पर वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में टीएमसी ने इसे साजिश करार दिया है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। पीएम ने भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर कहा था कि देश की आजादी के 'अमृत महोत्सव' में देश ने 475 'वंदे भारत ट्रेन' शुरू करने का संकल्प लिया था। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य नेता हावड़ा में कार्यक्रम में मौजूद थे। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 4 जनवरी | रेल विभाग ने 31 जनवरी 2023 तक विंटर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके तहत 153 विशेष ट्रेनों के 1,157 फेरे लगाए जायेंगे। नए साल पर ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा और कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त कोच लगाने से लेकर विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराए पर शीतकालीन स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और सर्दियों के मौसम में अतिरिक्त ट्रैफिक को कम करने के लिए, 31 जनवरी 2023 तक 153 विशेष ट्रेनों के 1,157 फेरे चलाने का फैसला किया है, जो देशभर के प्रमुख रूट्स को जोडेगा। रेलवे के अनुसार इन में से कुछ ट्रेनों की शुरूआत 15 दिसंबर से ही की गई थी। जिन्हें 31 जनवरी 2023 तक जारी रखा जायेगा।

इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने लोगों को अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के लिए खास ट्रेनों की शुरूआत की है। जिसके तहत एक स्पेशल ट्रेन- श्री जगन्नाथ यात्रा टूरिस्ट ट्रेन जनवरी महीने से शुरू होने जा रही है।

रेलवे भारत गौरव के तहत, श्री जगन्नाथ यात्रा टूरिस्ट ट्रेन 25 जनवरी को अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा के प्रमुख तीर्थस्थलों और विरासत स्थलों को कवर करेगी। ये ट्रेन पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अतिरिक्त प्राचीन पवित्र शहर वाराणसी, गया और झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ धाम मंदिर की यात्रा भी कराएगी। भारतीय रेलवे इस यात्रा के लिए लगभग 33 प्रतिशत रियायत भी दे रहा है। (आईएएनएस)|