जम्मू, 2 जनवरी | जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सोमवार को एक बच्चे की मौत हो गई और दो महिलाएं घायल हो गईं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि राजौरी जिले के डांगरी गांव में पीड़िता के घर में रहस्यमय विस्फोट हुआ जिसमें बच्चे की मौत हुई।

विस्फोट गांव में उस जगह पर हुआ जहां रविवार शाम को आतंकवादियों ने चार नागरिकों की हत्या कर दी थी और छह अन्य को घायल कर दिया था।

इस बीच, राजौरी कस्बे में आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है।
 
बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने सोमवार को होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 2 जनवरी | नए साल में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की साजिश को नाकाम कर दिया। पंजाब की अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को जवानों ने गोलीबारी कर खदेड़ दिया। पिछले 3 दिनों में तीसरी बार पाक ड्रोन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की है। बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीएसएफ ने बताया कि रविवार रात करीब 10.10 बजे पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को गोलीबारी कर खदेड़ा दिया गया। जानकारी के मुताबिक गश्त केदौरान गुरदासपुर सेक्टर के कमालपुर जटा में करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर बीएसएफ के जवानों को एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते दिखा।

बीएसएफ की 89 बटालियन के जवानों ने इसके बाद ड्रोन पर तकरीबन 20 राउंड गोलीबारी की और 3 रोशनी करने वाले बम भी चलाए। गोलीबारी के चलते ड्रोन फेंसिंग के ऊपर से ही पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और इलाके में इस वक्त भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

गुरदासपुर सेक्टर के डीआईजी प्रभाकर जोशी ने मौके का जायजा लिया और जवानों सहित स्थानीय नागरिकों से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिन में तीसरी बार पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की है। इसके पहले 73 बटालियन धर्म प्रकाश और 113 बटालियन कसोवाल में भी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। मुस्तैद जवानों द्वारा पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली हर नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। (आईएएनएस)| 

देहरादून, 2 जनवरी | कोरोना ने एक बार फिर सबकी चिंता बढ़ा दी है। कोरोना का नया वेरिएंट बीएफ.7 पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसे लेकर भारत भी अलर्ट मोड में है। उत्तराखंड में तो नए साल 2023 की शुरूआत में ही कोरोना के तीन केस मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है, जो अन्य बीमारी से भी ग्रसित बताया जा रहा है। वहीं, उत्तराखंड में एक्टिव केस की संख्या 34 है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। देहरादून में कोरोना के दो मरीज मिले हैं, जबकि नैनीताल जनपद में भी एक मरीज कोविड पॉजिटिव पाया गया है। तो वहीं, उत्तराखंड में एक्टिव केसों की बात करें तो राजधानी देहरादून में कोरोना के 22 एक्टिव केस हैं। हरिद्वार में 7, नैनीताल पौड़ी और चंपावत में एक-एक मरीज हैं।

उत्तराखंड में कोरोना का टीकाकरण अभियान भी जारी है। 1 जनवरी को 625 लोगों को टीका लगाया गया है। अब तक 91,15,445 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 87,23,477 लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। वहीं, बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या 22,14,232 है। उत्तराखंड में पिछले साल में कोरोना के 1,04,609 मरीज मिले थे, जबकि 1,00,443 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली। बीते साल कोरोना से 334 मरीजों की मौत हुई थी।

उत्तराखंड में भले ही कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन इसको लेकर एहतियात बरतने में कोई कमी छोड़ने के मूड में स्वास्थ्य विभाग नहीं है। विभाग की तरफ से जहां पहले ही वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। अब विभाग उन मरीजों और भी काम करने जा रहा है, जो सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। (आईएएनएस)|

सैन फ्रांसिस्को, 2 जनवरी | सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र में आए भयंकर तूफान में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी के हवाले से रविवार को कहा कि तूफान से आई बाढ़ के कारण इलाके की कई सड़कें बंद रहीं, वहीं बिजली भी बाधित रही, जिसके चलते लगभग 15,000 खाड़ी क्षेत्र के लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा।

वीकेंड के तूफान ने सैन फ्रांसिस्को के एक दिवसीय बारिश ने लगभग सभी रिकॉर्ड दिए, जो 1994 में निर्धारित 5.54 इंच के अब तक के निशान से केवल 8 इंच कम है।

नेशनल वेदर सर्विस ने रिपोर्ट किया कि रिकॉर्ड रखने के 170 से अधिक वर्षों में यह दूसरा सबसे नम दिन है।

भयंकर तूफान के चलते हुई बारिश से सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों पर कीचड़ जम गए और बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है। (आईएएनएस)|

जयपुर, एक जनवरी  राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ईंटों से लदे एक ट्रक और एक कार की टक्कर हो गई। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।

पुलिस ने रविवार को बताया कि हादसा शनिवार देर रात रावतसर-सरदारशहर राजमार्ग पर बिसरासर गांव के पास हुआ।

पल्लू थाने के प्रभारी गोपी राम ने कहा, ‘‘तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य की स्थानीय अस्पताल में मौत हो गई। घायल को इलाज के लिए बीकानेर रेफर किया गया है।’’

उन्होंने बताया कि ट्रक पल्लू से सरदारशहर की ओर जा रहा था और कार बिसरासर गांव से राजमार्ग पर आई थी तथा दोनों की टक्कर हो गई।

अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान राजू मेघवाल, नरेश कुमार, दानाराम, बबलू और मुरली शर्मा के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। (भाषा)

कठुआ/जम्मू, 1 जनवरी  कठुआ जिले में एक कार सड़क से फिसलकर 300 फुट गहरी खाई में गिर गई जिससे में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।

पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। इसने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले लोग एक निजी दूरसंचार कंपनी के कर्मचारी थे।

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना शनिवार को बानी-बसोहली मार्ग पर सेवा के पास कार चालक का वाहन से नियंत्रण खोने के कारण हुई।

इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद अजय कुमार, मोहन लाल और काकू राम मृत मिले, वहीं राजेश कुमार को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया।

उन्होंने बताया कि कार सवार लोग बानी से कठुआ जा रहे थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, एक जनवरी भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 265 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के मामले बढ़कर अब 4,46,78,649 हो गए हैं।

मंत्रालय के अनुसार, केरल से दो तथा कर्नाटक में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिलने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,30,705 हो गई है।

इसने बताया कि दैनिक संक्रमण दर 0.17 प्रतिशत, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.15 प्रतिशत दर्ज की गई है। मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1,57,671 नमूनों की कोविड-19 जांच की गई।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, उपचाराधीन रोगियों की संख्या कुल मामलों का 0.01 प्रतिशत है, जबकि मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.80 प्रतिशत हो गई है।

मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 947 की कमी आई है। संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,45, 238 हो गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की बेवसाइट पर बताया गया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में कोविड-19 रोधी टीकों की अब तक 220.10 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार हो गए थे। (भाषा)

मुंबई, 1 जनवरी शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि पिछले वर्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नेतृत्व ‘‘प्रभावशाली’’ रहा और अगर वर्ष 2023 में यही क्रम जारी रहा तो अगले आम चुनाव में देश में राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है।

शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में अपने साप्ताहिक आलेख ‘रोकटोक’ में राउत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री अमित शाह को ‘‘ नफरत और विभाजन’’ के बीज नहीं बोने चाहिए।

राज्य सभा सदस्य राउत ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा सुलझ गया है, इसलिए इस मामले पर अब कोई वोट नहीं मांगे जा सकते।

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए ‘लव जेहाद’ का एक नया पेंच तलाशा जा रहा है। क्या लव जेहाद का यह नया हथियार चुनाव जीतने के लिए और हिंदुओं के बीच भय फैलाने में इस्तेमाल किया जा रहा है।’’

हाल में टेलीविजन कलाकार तुनिषा शर्मा की कथित तौर पर आत्महत्या और बहुचर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि ये ‘‘लव जेहाद’’ के मामले नहीं थे। हालांकि, उन्होंने कहा कि किसी भी जाति अथवा धर्म की महिला को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए।

राउत ने उम्मीद जताई कि वर्ष 2023 में देश भयमुक्त बनेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘जो चल रही है वह है सत्ता की राजनीति। उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा सफल हो और अपना उद्देश्य हासिल करे।’’

राउत ने दावा किया, ‘‘2022 ने राहुल गांधी के नेतृत्व को नयी चमक और प्रभाव प्रदान किया है। अगर 2023 में यही क्रम जारी रहा तो हम 2024 (आम चुनाव) में बदलाव देख सकेंगे। ’’

अपने आलेख में राउत ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, ‘‘हमें संकीर्ण बर्ताव से बचना चाहिए लेकिन तथ्य यह है कि यह रुख भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन में बढ़ा है।’’

राउत ने कहा, ‘‘ आज के शासक विपक्षी दलों के अस्तित्व और उनके अधिकारों को स्वीकार नहीं करना चाहते।’’

राज्य सभा सदस्य ने दावा किया कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने से एक नए विभाजन की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा, ‘‘ मोदी और शाह को घृणा और विभेद के बीज नहीं बोने चाहिए।’’ (भाषा)

चंडीगढ़, 1 जनवरी  चंडीगढ़ पुलिस ने एक महिला कोच की शिकायत पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और बंधक बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सिंह (36) के खिलाफ शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।

हालांकि, मंत्री ने आरोप को निराधार बताते हुए खारिज किया है और स्वतंत्र जांच की मांग की है।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, “हरियाणा की एक महिला कोच की शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में दिनांक 31.12.2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 342, 506 के तहत मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच जारी है।”

राज्य की एक जूनियर एथलेटिक्स कोच ने बृहस्पतिवार को मंत्री पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और एक दिन बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

महिला ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा था, “मैंने यहां एसएसपी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) मैडम को शिकायत दी है। मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और चंडीगढ़ पुलिस मेरी शिकायत पर जांच करेगी।”

उसने आरोप लगाया था कि संदीप सिंह ने पहले उसे एक जिम में देखा और फिर इंस्टाग्राम पर उससे संपर्क किया।

कोच ने दावा किया कि कुरुक्षेत्र के पिहोवा के विधायक सिंह मिलने की जिद करते रहे। “उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और कहा कि मेरा राष्ट्रीय खेल प्रमाणपत्र लंबित है तथा इस संबंध में मिलना चाहते हैं।”

महिला ने कहा था, “दुर्भाग्य से, फेडरेशन ने मेरा प्रमाणपत्र खो दिया है और मैं इस संबंध में अधिकारियों से संपर्क में हूं।”

महिला की शिकायत के अनुसार वह कुछ दस्तावेजों के साथ संदीप सिंह के घर गई तो उन्होंने उससे छेड़छाड़ की।

शिकायत में आरोप लगाया गया है, “वह ... मुझे अपने घर के एक कैबिन में ले गए ... मेरे दस्तावेज एक मेज पर रख दिए और अपना हाथ मेरे पैर पर रख दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तब से पसंद करने लगे... उन्होंने कहा तुम मुझे खुश रखो और मैं तुम्हें खुश रखूंगा।”

महिला ने आरोप लगाया, “मैंने उनका हाथ हटा दिया..उन्होंने मेरी टी-शर्ट भी फाड़ दी। मैं चीख- चीखकर मदद मांगने लगी। उनका पूरा स्टाफ वहां था, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की।”

संदीप सिंह ने बृहस्पतिवार को आरोपों को निराधार बताते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की थी।

उन्होंने कहा, “मैं एक स्वतंत्र जांच चाहता हूं। हम भी इसकी जांच कराएंगे क्योंकि मेरी छवि खराब की गई है।”

मंत्री ने यह भी कहा कि महिला के पूरे जीवन के सभी विवरणों पर गौर किया जाना चाहिए। (भाषा)

मेहसाणा, 1 जनवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को मोदी के जन्मस्थान वड़नगर में आयोजित प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के नेता और अन्य क्षेत्रों के लोग उपस्थित रहे।

हीराबेन का शुक्रवार को अहमदाबाद में निधन हो गया था। वह 99 वर्ष की थीं।

वड़नगर के व्यापारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार से तीन दिन के लिए बाजार बंद किया है।

वड़नगर के जवाहर नवोदय विद्यालय सभागर में रविवार सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित प्रार्थना सभा में गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, केंद्रीय मंत्री पुरषोत्तम रूपाला, राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल, विधायक पूर्णेश मोदी तथा जेठा भारवाड़ और अन्य लोगों ने भाग लिया।

हीराबेन के परिजनों द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय जोशी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष निमा आचार्य तथा पूर्व विधायक माया कोडनानी भी उपस्थित रहीं।

गुजरात के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे शुभचिंतकों और वड़नगर के निवासियों ने सुबह से कतारबद्ध होकर हीराबेन को श्रद्धांजलि दी।

कोडनानी ने इस मौके पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हीराबा ने ‘विश्व रत्न’ नरेन्द्रभाई को जन्म दिया जो आज पूरी दुनिया में भारत को गौरव दिला रहे हैं और उसे ‘विश्व गुरु’ बनाने की दिशा में लगे हुए हैं।’’

पूर्व उपमुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि अहमदाबाद शहर से तथा राज्य के अन्य हिस्सों से आए धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रार्थना सभा में भाग लिया। (भाषा)

बिहार, 1 जनवरी । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पीएम मोदी को निशाने पर लिया.

उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के पीएम मोदी को राष्ट्रपिता कहने वाले बयाने पर तंज़ कसा.

नीतीश कुमार ने कहा, ''नए भारत के नए पिता ने देश के लिए क्या किया?''

अमृता फडणवीस ने कहा था, ''मेरा मानना है कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं और नरेंद्र मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता है. भारत के दो राष्ट्रपिता हैं. एक पहले थे, एक नए भारत के राष्ट्रपिता हैं.'' (bbc.com/hindi)

 नई दिल्ली, 31 दिसम्बर | दक्षिणी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के छात्रों ने आठ वर्षीय साथी सहपाठी के प्राइवेट पार्ट को धागे से बांध दिया। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) चंदन चौधरी ने कहा, "बालक किदवई नगर के अटल आदर्श स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता है। नाइलोन टाइप का एक धागा उसके साथी छात्रों द्वारा उसके गुप्तांग पर बांधा गया था और बच्चे के माता-पिता द्वारा 28 दिसंबर को नहाने के दौरान उसकी जांच की गई थी।"

अधिकारी ने कहा, "माता-पिता बच्चे को अस्पताल ले गए और अस्पताल से एक पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) बनाया गया, जिसके बाद एक पुलिस टीम को अस्पताल भेजा गया।"

जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, बच्चा निगरानी में है और उसकी स्थिति सामान्य है। कथित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए पुलिस टीम बच्चे के साथ आज (शनिवार) स्कूल जाएगी। आगे के ब्योरे की प्रतीक्षा है। (आईएएनएस)|

 कोलकाता, 31 दिसम्बर | पड़ोसी सिक्किम के पेलिंग में भूस्खलन में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के दो मजदूरों की कथित तौर पर मौत हो गई है। पेलिंग में एक स्काईवॉक के निर्माण कार्य में लगे होने के दौरान उनकी मौत हुई। जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि उस निर्माण कार्य के लिए जिले से 11 मजदूर पेलिंग गए थे, जिनमें से दो की मौत हो गई है और तीन अन्य घायल हो गए हैं।

दो मृत श्रमिकों और तीन घायलों में से एक की पहचान हो गई है। मृतकों के नाम रॉबी रॉय (32) और सुधारम उरांव (42) हैं। घायल व्यक्ति की पहचान प्रशांत राय के रूप में हुई है।

ये सभी जिले के जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के बरोपटिया ग्राम पंचायत के रहने वाले थे। रॉबी रॉय और सुधारम उरांव के शवों को शनिवार सुबह जलपाईगुड़ी लाया जा चुका है। प्रशांत रॉय का दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

यह भी पता चला है कि भूस्खलन में कुल चार लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें से दो पश्चिम बंगाल के हैं।

जलपाईगुड़ी से 11 मजदूरों की टीम 15 दिसंबर को पीलिंग पहुंची और वहां स्काईवॉक के निर्माण के काम में लगी हुई थी।

शुक्रवार दोपहर इलाके में अचानक भूस्खलन हुआ, जिसके बाद यह हादसा हुआ।

बरोपटिया ग्राम पंचायत के उप प्रमुख ने कहा कि जिला प्रशासन ने मृत श्रमिकों के शव वापस भेजने की व्यवस्था की थी।

उन्होंने कहा, हमने मामले की जानकारी राज्य सचिवालय को दे दी है। मृतकों के परिजन नियमानुसार मुआवजे के पात्र होंगे। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 31 दिसम्बर | उत्तर प्रदेश में 25 फीसदी ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने शनिवार को हर घर नल योजना का 25 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर लिया है।

भारत सरकार ने इस उपलब्धि पर योगी सरकार और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। नए साल में प्रवेश करने के साथ ही योगी सरकार ने हर घर जल योजना से 25 प्रतिशत परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। खासतौर से तब जबकि छह महीने पहले हर घर जल योजना की प्रगति का आंकड़ा 12 फीसदी था। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने सीएम योगी के मार्गदर्शन में केवल छह महीने में 13 फीसदी प्रगति का रिकार्ड हासिल करते हुए 25 फीसदी परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया। इस योजना से सरकार ने 6629491 परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचा दिया है। 39776946 से ज्यादा ग्रामीण जनता लाभान्वित होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना की उत्तर प्रदेश में यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पिछले एक सप्ताह में योजना ने एक फीसदी से अधिक परिवारों तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया है। 25 दिसम्बर से शुरू हुए संकल्प अटल हर घर जल अभियान की इसमें बड़ी भूमिका रही है। इससे पहले एक वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन (एफएचटीसी) देने वाले राज्यों की श्रेणी में भी उत्तर प्रदेश शामिल हो चुका है। उत्तर प्रदेश एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने का रिकार्ड भी अपने नाम कर चुका है।

यूपी में योजना को तेजी से पूरा करने के लिए अधिकारियों की सतत निगरानी कार्यों की निरंतर समीक्षा और जमीन पर चल रहे कार्यों का क्रियान्वयन सफलता का बड़ा कारण बना है। इस उपलब्धि को इसलिये भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि योजना के शुरू होने का बड़ा समय कोविड काल में बीता। उसके बावजूद ग्रामीण जनता को 25 फीसदी नल कनेक्शन देकर योगी सरकार ने खुद को साबित कर दिया है।

जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर राज्य के अधिकारियों से संवाद करते रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग अपनी हर दूसरी बैठक में हर घर जल योजना की अधिकारियों से पड़ताल करते हैं।

जल जीवन मिशन की योजना को जमीन पर उतारने के लिये राज्य मुख्यालय से लेकर पंचायतों तक सात स्तरीय क्रियान्वयन योजना लागू की गई।

नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव समेत ने सप्ताह में दो दिन (मंगलवार-बुधवार) को बिना रुके जिले वार एक -एक योजना की समीक्षा कर योजना को तीव्र गति से आगे बढ़ाया। हर घर जल योजना को लेकर विभाग की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान ने 25 फीसदी नल कनेक्शन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं आला अफसरों से लेकर ग्राम प्रधान और लेखपाल तक को एक टीम के तौर पर जोड़ा गया। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 31 दिसम्बर | एनआईए ने 2022 में 73 मामले दर्ज किए, जो पिछले साल दर्ज किए गए 61 मामलों की तुलना में 19.67 प्रतिशत अधिक है।

एनआईए के लिए भी इस साल का आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है।

जिहादी आतंक के 73 में से 35 मामले जम्मू-कश्मीर, असम, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए। जम्मू-कश्मीर में 11 मामले, वामपंथी उग्रवाद के 10 मामले, पूर्वोत्तर में 5 मामले, पीएफआई से जुड़े 7 मामले, पंजाब में 5 मामले, गैंगस्टर-आतंक-ड्रग तस्कर सांठगांठ के 3 मामले, एफआईसीएन से जुड़े 2 मामले और टेरर फंडिंग का एक मामला सामने आया।

एनआईए ने 2022 में 368 लोगों के खिलाफ 59 चार्जशीट भी दायर की और आतंक से जुड़े मामलों में 456 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 19 भगोड़े भी शामिल हैं।

दो आरोपियों को निर्वासन और एक को प्रत्यर्पण के बाद गिरफ्तार किया गया था।

2022 में 38 मामलों में सजा दी गई। कुल 109 व्यक्तियों को सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि छह मामलों में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई।

कुल सजा दर 94.39 प्रतिशत है।

इस बीच, 2022 में यूए (पी) अधिनियम के तहत आठ व्यक्तियों को व्यक्तिगत आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है और एनआईए द्वारा उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

टेरर फंडिंग को रोकने के प्रयासों के तहत, एनआईए ने 18-19 नवंबर को तीसरा मंत्रिस्तरीय-स्तरीय 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिसमें 78 देशों और 16 बहुपक्षीय संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। (आईएएनएस)|

चंडीगढ़, 31 दिसंबर | सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की पंजाब फ्रंटियर के जवान लगातार भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जवानों ने इस वर्ष 22 ड्रोन को पकड़ा है और 316.988 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। बीएसएफ के जवान खराब मौसम समेत कई चुनौतियों का सामना करते हुए चौबीसों घंटे सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इस साल, जवानों ने अत्यधिक सतर्कता बनाए रखी। जिस वजह से बीएसएफ ने विभिन्न घटनाओं में 67 हथियार, 850 राउंड गोला बारूद बरामद किया हैं। इसके अलावा दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है।

इन सब के अलावा बीएसएफ ने मानवीय का परिचय देते हुए गलती से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने वाले नौ पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान रेंजर्स को सौंपा। 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर बीएसएफ के इतिहास में पहली बार अमृतसर में रस्मी बीएसएफ स्थापना दिवस परेड का आयोजन किया गया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्य अतिथि के रूप में परेड में शामिल हुए थे।

बीएसएफ एक सीमा रक्षक बल होने के नाते सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की देखभाल भी करता है। बीएसएफ के द्वारा उनके लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें फ्री चिकित्सा शिविर, कौशल विकास प्रशिक्षण, खेल टूनार्मेंट, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि शामिल हैं। इसके अलावा जवान सीमावर्ती क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों की मदद करने की भी कोशिश करते हैं।

जय जवान जय किसान की सच्ची भावना से सीमावर्ती किसानों की मदद करने और उनकी समस्याओं को तत्काल हल करने के लिए संबंधित कंपनी कमांडरों द्वारा नियमित रूप से किसानों के साथ बैठक करते हैं। इस वर्ष, बीएसएफ ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सीमा प्रहरी आईओसीएल मैराथन और बीएसएफ मैराथन 2022 जैसे कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। (आईएएनएस)|

भारत में 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना ‘बलात्कार’ माना जाता है. अब कई उच्च अदालतें अब इस नीति में बदलाव करने की मांग कर रही हैं. न्यायाधीशों में देश के मुख्य न्यायाधीश भी हैं. आखिर क्यों?

   डॉयचे वैले पर निधि सुरेश की रिपोर्ट-

भारतीय अदालतों ने सरकार से यह आग्रह किया है कि वे सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र से जुड़े कानून पर फिर से विचार करें और इसे 18 साल से घटाकर 16 साल कर दें. नवंबर महीने में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारत के विधि आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की. इस आयोग का गठन सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें शामिल विशेषज्ञ मौजूदा कानूनों में सुधार करने को लेकर सरकार को सलाह देते हैं.

इसके बाद, 10 दिसंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र से जुड़ी ‘बढ़ती चिंता' पर विचार करने के लिए संसद से अपील की. उन्होंने कहा, "न्यायाधीश के तौर पर, मैंने देखा है कि इस तरह के मामलों में फैसला लेना काफी चुनौती भरा होता है.” हालांकि, न्यायपालिका की तरफ से की गई कई अपीलों के बावजूद, भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह कानून में बदलाव पर विचार नहीं करेगी. पिछले सप्ताह, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस मामले पर फिर से चर्चा करने का ‘सवाल ही नहीं उठता'.

भारत की न्यायपालिका क्यों कर रही अपील?
वर्ष 2017 में, कर्नाटक में 17 साल की एक लड़की अपने घरवालों की इच्छा के विपरीत अपने प्रेमी के साथ रहने चली गई. इससे नाराज लड़की के घरवालों ने लड़के के ऊपर बलात्कार की शिकायत दर्ज करा दी. जब लड़की 18 साल की हुई, तो उसने आरोपी से शादी कर ली. अब उन दोनों के दो बच्चे भी हैं. इस मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने लड़के को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन लड़की के परिजनों ने इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील की. नवंबर 2022 में, उच्च न्यायालय में अपील पर सुनवाई हुई.

यहां दो न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि अदालतों में "16 साल से अधिक उम्र की नाबालिग लड़कियों से संबंधित कई मामले सामने आए, जो प्यार में पड़ गईं और इस बीच लड़के के साथ यौन संबंध बनाए.” इसके बाद, न्यायाधीशों ने कहा कि "16 साल और उससे अधिक उम्र की लड़की की सहमति पर भी विचार करना होगा.”

इसके अलावा, अदालत ने यह भी बताया कि पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है. इस अधिनियम के तहत, 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के बीच सहमति से बने यौन संबंध को भी अपराध माना जाता है.

क्या है पॉक्सो एक्ट?
दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इसके बाद भारत में बलात्कार से जुड़े कानून में व्यापक तौर पर बदलाव किए गए. इससे पहले, 1992 में भारत ने यूएनसीआरसी (यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड) को अपनाकर बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन 2012 में पॉक्सो एक्ट बनने तक बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के लिए कोई कठोर कानून नहीं था.

पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को हर तरह के यौन शोषण से बचाना है. इसके तहत, अपराध की श्रेणी के मुताबिक 20 साल के कारावास से लेकर फांसी की सजा तक का प्रावधान है. कानूनी तौर पर 16 साल की लड़की को ‘बच्चा' माना जाता है और 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति के साथ यौन गतिविधि को बलात्कार माना जाता है.

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा की गई अपील में, न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि नौवीं कक्षा से ऊपर के बच्चों को इस बारे में जानकारी देने की जरूरत है कि पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत कौन-कौन से काम अपराध माने जाते हैं. साथ ही, स्कूलों में बेहतर यौन शिक्षा भी दी जानी चाहिए.

‘बच्चे' की परिभाषा को संशोधित करने की दिशा में रुकावट
मद्रास उच्च न्यायालय ने 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत दायर बलात्कार के एक इसी तरह के मामले को खारिज करते हुए कहा कि ‘बच्चे' की परिभाषा को 18 से घटाकर 16 साल कर दिया जाना चाहिए. अदालत ने यह सिफारिश की कि, "16 साल की उम्र के बाद सहमति से बने यौन संबंध या शारीरिक संपर्क को पॉक्सो एक्ट के कठोर प्रावधानों से बाहर रखा जा सकता है.”

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों की उम्र में पांच साल से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ताकि यह पक्का किया जा सके कि कोई ज्यादा उम्र का व्यक्ति किसी कम उम्र की लड़की का गलत फायदा न उठा सके. 2019 में, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति ने सदस्य देशों से उन आपराधिक कानूनों में सुधार करने का आग्रह किया जो सहमति से यौन संबंध बनाने वाले किशोरों को अपराधी की श्रेणी में शामिल करते हैं.

पॉक्सो एक्ट के तहत मिली कई शिकायतें ‘रोमांटिक मामले'
भारत के तीन राज्यों में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए मामले को लेकर 2022 में एक अध्ययन किया गया. इसमें पाया गया कि 23.4 फीसदी मामले ‘रोमांटिक' थे, जिनमें पीड़िता और आरोपी के बीच सहमति से संबंध बने थे. इस सर्वे के दौरान, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में कुल 7,064 मामलों की जांच की गई. यह सर्वे यूनिसेफ और यूएनएफपीए के साथ मिलकर एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट नामक एनजीओ ने किया था.

सर्वे के नतीजों में यह भी जानकारी दी गई कि इन ‘रोमांटिक मामलों' में 70.8 फीसदी मामले की शिकायत लड़की के माता-पिता ने दर्ज करायी थी. ट्रस्ट में शोध निदेशक के पद पर कार्यरत स्वागत राहा ने कहा कि कुल मिलाकर बात यह है कि युवाओं के बीच सहमति से बनने वाले यौन संबंध के अपराधीकरण के नकारात्मक पहलुओं को सामने लाना है. उन्होंने कहा, "ऐसे मामलों में दोनों किशोरों का जीवन पूरी तरह तबाह हो जाता है. लड़कों को निगरानी गृह या जेल भेज दिया जाता है और वे पूरी जिंदगी अपराधी होने की पहचान के साथ गुजारते हैं.”

राहा ने कहा कि कई मामलों में लड़कियों को भी आश्रय गृहों में रखा जाता है, क्योंकि वे माता-पिता के पास घर नहीं जाना चाहती हैं. वह आगे कहती हैं, "इसके अलावा, दोनों किशोरों की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि एक बार अपराधी का ठप्पा लगने के बाद पूरी जिंदगी उन्हें इसी पहचान के साथ गुजारनी पड़ती है. समाज भी उन्हें अकसर इस बात की याद दिलाता रहता है.”

न्यायपालिका का भी बढ़ जाता है काम
करीब 61 फीसदी ‘रोमांटिक मामलों' में अदालतें इस बात से सहमत थीं कि लड़की और आरोपी के बीच सहमति से संबंध बने. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज 92.6 फीसदी मामले अभी भी लंबित हैं. भारत की आबादी लगभग एक अरब 40 करोड़ है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, इनमें 10 से 19 वर्ष के बच्चों की संख्या करीब 25.3 करोड़ है.

इस वजह से जब ‘रोमांटिक मामले' पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए जाते हैं, तो अदालतों का बोझ बढ़ाते हैं. राहा का कहना है कि इस मामले में ज्यादातर आरोपियों को बरी कर दिया जाता है. इससे पता चलता है कि हमारी कानून व्यवस्था भी मानती है कि यह कानून सामाजिक हकीकत के मुताबिक नहीं है. वह आगे कहती हैं, "कानूनी तौर पर यह स्वीकार करना होगा कि युवा लोग आपसी सहमति से यौन संबंध बनाते हैं और इसे अपराध की श्रेणी में लाना इसका हल नहीं है, भले ही सहमति की उम्र 18 साल ही क्यों न हो.”  (dw.com)
 

भारत में ऑनलाइन गेमिंग की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी है. अगले चार साल में इस उद्योग के तीन गुना बढ़ने का अनुमान है. अधिकारियों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों को डर है कि इससे लोगों को जुए की लत लग सकती है.

   डॉयचे वैले पर आदिल भट की रिपोर्ट-

भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में रहने वाली 29 वर्षीय बी भवानी रमी जैसे ऑनलाइन कार्ड गेम खेलने के लिए आधी रात को चुपके से अपने बिस्तर से निकल जाती थीं. उन्होंने अपने पति से कई बार वादा किया कि वह यह गेम खेलना छोड़ देंगी, लेकिन इस लत ने उन्हें बुरी तरह जकड़ रखा था. धीरे-धीरे उनकी लत और बिगड़ती चली गई. इसी के साथ भवानी की जमा पूंजी भी खत्म होने लगी और वे कर्ज के बोझ तले दबती गईं.

ऑनलाइन गेमिंग की लत से भवानी और उनके पति भाग्यराज राजेना के करीब 20 लाख रुपये डूब गए. दो बच्चों वाले इस दंपति की जिंदगी परेशानियों से घिर गई. घर में रखे सोने के गहने भी बिक गए. यहां तक कि भवानी को अपनी बहनों से उधार लेना पड़ा. आर्थिक रूप से तबाह हो चुकी भवानी ने आखिरकार बीते जून में खुदकुशी कर ली और एक हंसता-खेलता परिवार बिखर गया.

कर्ज में डूबी और फिर बिखरी जिंदगी
राजेना ने डीडब्ल्यू से फोन पर बातचीत में कहा, "शुरुआत में मेरी पत्नी को कुछ फायदा हुआ. इसके बाद उसने इस गेम में और पैसे लगाए. हालांकि, कुछ समय बाद ही वह अपना पैसा गंवाने लगी, लेकिन इसके बावजूद उसने गेम खेलना नहीं छोड़ा. वह हमसे छिपकर गेम खेलती थी.”कोरोना काल में जिंदगी का हिस्सा बन गए ऑनलाइन गेम्स

राजेना कहते हैं कि हर महीने उनके वेतन का 90 फीसदी हिस्सा उस कर्ज को चुकाने में चला जाता है जो उनकी पत्नी ने लिया था. किसी तरह वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं.

तमिलनाडु में पिछले तीन साल में ऑनलाइन गेमिंग की वजह से 17 लोगों ने आत्महत्या की है. भवानी भी उनमें से एक हैं. इस तरह की घटनाओं की बढ़ती संख्या से चिंतित राज्य सरकार ने इस साल अक्टूबर महीने में ऑनलाइन जुए पर रोक लगाने और ऑनलाइन गेम को नियमों के दायरे में लाने के लिए कानून पारित किया. हालांकि, अधिकारियों को डर है कि जिस तरह से भारत में इंटरनेट के बढ़ते प्रसार के साथ अरबों डॉलर वाला ऑनलाइन गेमिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा है उसी तरह लोगों में इसकी लत भी तेजी से बढ़ सकती है.

अनुमान है कि अगले चार वर्षों में इस उद्योग का आकार तीन गुना बढ़ जाएगा. ईवाई-ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पहले से ही 400 से अधिक ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप हैं और ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या 36 करोड़ तक पहुंच चुकी है. यह आंकड़ा 2020 तक का है.

बच्चों को भी ऑनलाइन जुए की लत का खतरा
मुंबई की एक गैर-लाभकारी संस्था रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म ने अपनी साइबर वेलनेस हेल्प लाइन पर लत छुड़ाने वाले कार्यक्रमों और बच्चों के लिए काउंसलिंग सेशन की संख्या को बढ़ाया है. रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म के सह-संस्थापक उन्मेश जोशी ने कहा, "हमें हर दिन सैकड़ों माता-पिता के फोन आते हैं, जो रमी जैसे ऑनलाइन गेम खेलने के आदी हो चुके अपने बच्चों के लिए हमसे सलाह लेते हैं. ये बच्चे पैसे से खेलते हैं और हर दिन हजारों डॉलर खर्च करते हैं.”

भारत के कई राज्यों ने ऑनलाइन जुए की बढ़ती समस्या को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं. जोशी ने कहा, "ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए तत्काल नियम बनाने और उन्हें लागू करने की जरूरत है. हालांकि, ये नियम उन्हें सिर्फ नियंत्रित करने के लिए हैं, न कि उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए. इसलिए जरूरत है कि जिन बच्चों को इसकी लत लग चुकी है उन्हें सामाजिक तौर पर सहायता प्रदान की जाए. साथ ही, तकनीकी तौर पर शिक्षित किया जाए.”

मौका और कौशल पर आधारित गेम के बीच अंतर
भारत में मौका (किस्मत) पर आधारित गेम पहले से ही प्रतिबंधित हैं, लेकिन इनसे जुड़ा कानून पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. उदाहरण के लिए, फैंटेसी स्पोर्ट्स को ले लें. भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसे कौशल पर आधारित गेम मानता है. इसलिए, रमी जैसे गेम को कानूनी तौर पर वैधता मिल जाती है. हालांकि, कई राज्यों की अदालतों में इन गेम को मौका पर आधारित गेम के तौर पर वर्गीकृत किया गया है.

रियल-मनी ऑनलाइन गेम और मौके पर आधारित गेम को जुए के समान माना जाता है और यह भारत के ज्यादातर हिस्सों में प्रतिबंधित है. गैर-लाभकारी समूह ‘ईस्पोर्ट्स प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन (ईपीडब्ल्यूए)' ने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया है कि वे कौशल-आधारित खेलों को जुए की कैटगरी से अलग रखें. उनका कहना है कि प्रतिबंध लागू करने से गेमिंग उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

पेशेवर गेमर्स की अलग चिंता
ईपीडब्ल्यूए की निदेशक शिवानी झा ने कहा, "अलग-अलग रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 60 लाख से अधिक पेशेवर ऑनलाइन गेमर्स हैं. अतीत में गेमिंग पर प्रतिबंध लागू होने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि उन्हें अपराधी के तौर पर माना गया था. कुछ लोगों की आजीविका ही ऑनलाइन गेम खेलने से चलती है. वे गिग इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा हैं.” वह कहती हैं, "हमें उम्मीद है कि तमिलनाडु में फिर से ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लागू नहीं किया जाएगा.”

नई दिल्ली में रहने वाले अधिवक्ता आदित्य कुमार का भी कहना है कि भारत सरकार को कौशल और मौका-आधारित गेम के बीच के अंतर को स्पष्ट करना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमें स्वतंत्र आयोग स्थापित करने की जरूरत है जो यह तय करे कि कौन से गेम कौशल-आधारित हैं और कौन से मौका-आधारित. इससे सरकार को सट्टेबाजी और जुए से निपटने में मदद मिलेगी. आपसी सामंजस्य बनाकर राज्य और केंद्र सरकार को इससे जुड़े नियम बनाने चाहिए.”

वहीं, भवानी के पति राजेना तमिलनाडु में ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बात का समर्थन करते हैं. उनका मानना है कि इससे युवाओं और बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाया जा सकता है और आत्महत्या के मामले रोके जा सकते हैं. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर | कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, यदि विपक्ष एकजुट होता है और तालमेल के साथ लड़ता है, तो भाजपा को 2024 में मुश्किल होगी। विपक्ष को भाजपा के खिलाफ मजबूत ढंग से खड़ा होना चाहिए और एक रणनीति बनाकर काम करना चाहिए। बीजेपी को काउंटर करने का तरीका प्रधानमंत्री पद के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा, मेरा मुख्य ध्यान अभी अखंड भारत के लिए है, हमें नफरत के खिलाफ लड़ना चाहिए। मेरा ध्यान केवल भारत को एकजुट करने पर है।

उन्होंने कहा कि कई समान विचारधारा वाले दल चाहते हैं कि भारत में सद्भाव बना रहे। मुझे पता है कि अखिलेशजी और मायावतीजी भारत को नफरत से मुक्त करना चाहते हैं और देश में सद्भाव चाहते हैं।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भाजपा को हराने के लिए वैचारिक ढांचा होना चाहिए और यह केवल कांग्रेस ही दे सकती है।

उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति है, लेकिन केरल और कर्नाटक में इसका विचार काम नहीं करेगा। केवल कांग्रेस ही विपक्षी नेताओं का सम्मान करते हुए एक राष्ट्रीय ²ष्टि दे सकती है।

मैं चाहता हूं कि वे (भाजपा और आरएसएस) हम पर आक्रामक तरीके से हमला करें, इससे कांग्रेस पार्टी को विचारधारा को समझने में मदद मिलेगी। एक तरह से मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूं, वे मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मुझे यह सिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना है।

अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि इसका उद्देश्य प्यार व स्नेह को फैलान और नफरत को मिटाना है।

यात्रा 3 जनवरी को फिर से शुरू होगी और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसके बाद यह हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर तक जाएगी। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर | दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिहार के सारण में जहरीली शराब कांड से जुड़े मामलों में वांछित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसमें 73 लोगों की जान चली गई थी। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान सारण जिले के दोइला गांव निवासी राम बाबू महतो के रूप में हुई है।

विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) रवींद्र सिंह यादव के अनुसार, क्राइम ब्रांच के इंटर-स्टेट सेल को सूचना मिली थी कि महतो दिल्ली में कहीं छिपा हो सकता है।

यादव ने कहा, तकनीकी निगरानी और विशिष्ट जानकारी के आधार पर महतो को द्वारका से गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने कहा, उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी बिहार पुलिस के साथ साझा की गई है।

पुलिस ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के कारण आरोपी ने जल्दी और आसानी से पैसा कमाने के लिए यह तरीका चुना और नकली शराब बनाना और बेचना शुरू कर दिया। (आईएएनएस)|

जयपुर, 31 दिसंबर | राजस्थान में विधानसभा चुनाव में करीब एक साल बाकी है और कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच मतभेदों को दूर करने की कमर कस ली है। सितंबर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के बाद इस्तीफा देने वाले गहलोत गुट के करीब 91 विधायकों से अब इस्तीफा वापस लेने को कहा गया है। कुछ विधायकों ने अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी को पत्र लिखा है। पार्टी के नए राज्य प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की थी।

माना जा रहा है कि जोशी के साथ बैठक में रंधावा ने पार्टी आलाकमान के संदेश का हवाला देते हुए विधायकों के विवाद को सुलझाने पर चर्चा की। रंधावा की विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात को दोनों धड़ों के बीच सुलह की कोशिशों के तहत देखा जा रहा है।

विधानसभा का बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू होगा।

सत्र से पहले विधायकों का इस्तीफा वापस लेना सत्ता पक्ष के लिए जरूरी हो जाता है।

विधायकों के इस्तीफे को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने राजस्थान हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है, जिस पर कोर्ट ने स्पीकर से जवाब भी मांगा है।

बीजेपी ने इस्तीफों को बड़ा मुद्दा बनाया है और उम्मीद है कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष स्पीकर से इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग करेगा।

विपक्ष के उप नेता राठौर ने कहा है कि इस्तीफा वापस लेने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को इस्तीफा देने वाले विधायकों को विधायक बने रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य एक अवैध सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जो सदन में विश्वास खो चुकी है। (आईएएनएस)|

सुजीत चक्रवर्ती 

ईटानगर, 31 दिसम्बर | केंद्र और राज्य सरकार ने म्यांमार (520 किमी), भूटान (217 किमी) और चीन (1,080 किमी) के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा विकास मिशन शुरू किया है, दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर रुक-रुक कर होने वाली परेशानियां कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।

9 दिसंबर को, पीएलए के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर घुसपैठ की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने ²ढ़ता से उनका मुकाबला किया, जिससे दोनों के बीच झड़प हुई। हालांकि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान या बड़ी चोटों की सूचना नहीं थी, लेकिन झड़प के दौरान कुछ भारतीय और चीनी सैनिकों को मामूली चोटें आईं थी।

अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में समस्या के अलावा, अरुणाचल प्रदेश में असम के साथ 804 किमी अंतर-राज्यीय दशकों पुराना सीमा मुद्दा, चकमा-हाजोंग आदिवासी मुद्दा और अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने का भी बोलबाला रहा और इसके परिणाम नए साल में आगे बढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर को 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रोपावर प्लांट राष्ट्र को समर्पित करने के बाद त्रिपुरा के बाद, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली अधिशेष राज्य बनने वाला दूसरा राज्य है। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे नामक पूर्वोत्तर के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया।

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित करने और लोगों को उनके सीमावर्ती गांवों में रहने की सुविधा देने और उनके प्रवास को रोकने के लिए, केंद्र चीन, म्यांमार और भूटान के साथ 1,817 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ दूर-दराज के क्षेत्रों में राजमार्गों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सड़क, परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने 1500 किलोमीटर के सीमावर्ती राजमार्ग के लिए पर्याप्त धन स्वीकृत किया है जो राज्य के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम तक और लगभग 1,000 किमी के राजमार्गों के बीच सड़कों को आपस में जोड़ेगा। राज्य की जलविद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन को आश्वासन दिया था कि केंद्र जल्द ही राज्य में 2,880 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली दिबांग पनबिजली परियोजना के लिए 32,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी देगा।

असम और अरुणाचल प्रदेश पहले असम के आठ जिलों और अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों के साथ विवादित गांवों की संख्या 123 के बजाय 86 तक सीमित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। दोनों राज्यों के बीच कई दशक पुराने 804 किलोमीटर के अंतर-राज्य सीमा विवाद को हल करने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और आधिकारिक स्तर की बैठकें अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों में आयोजित की गईं।

अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग समुदाय से संबंधित लगभग 65,000 आदिवासी हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश से भाग आए थे, और केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (एनईएफए), अब अरुणाचल प्रदेश में बस गए थे। अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जनजातीय संगठन राज्य सरकार द्वारा चकमा और हाजोंग आदिवासियों को जारी किए गए आवासीय प्रमाण प्रमाण पत्र (आरपीसी) को रद्द करने, नस्लीय प्रोफाइलिंग सहित उनके मूल अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाते हुए राज्य और नई दिल्ली दोनों में आंदोलन कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 1996 और 2015 में अरुणाचल प्रदेश में बसे दो आदिवासी समुदायों के सदस्यों को नागरिकता देने के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन उन्हें अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी केंद्र और अरुणाचल प्रदेश सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार चकमा और हाजोंग जनजातियों के पात्र लोगों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करने को अंतिम रूप देने को कहा है।

अरूणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) द्वारा सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के मामले ने राज्य को हिला कर रख दिया, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्य सरकार के अनुरोध के बाद जांच शुरू की और ईटानगर में एक विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

सनसनीखेज मामले में, सीबीआई ने पहले अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप अरुणाचल प्रदेश के कार्यकारी मजिस्ट्रेट, कार्यकारी अभियंता, भारतीय स्टेट बैंक, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि के नकली टिकटों सहित आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी हुई। अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने प्रश्न पत्र के कथित लीक होने की विभागीय जांच के आदेश दिए।

राज्य के संकट को बढ़ाने के लिए, अक्टूबर में सेना के दो अलग-अलग हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें छह सैन्यकर्मी मारे गए। उसी महीने, भारतीय सेना का एक उन्नत हल्का लड़ाकू विमान अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी पांच जवानों की मौत हो गई। अक्टूबर में एक बार फिर चीता हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। (आईएएनएस)|

 गुरुग्राम, 30 दिसम्बर | दिल्ली-जयपुर नेशनल हाइवे 48 पर शुक्रवार को गुरुग्राम के सिधरावाली में एक ट्रक और बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में बस चालक मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, ट्रक से टक्कर के बाद बस में में आग लग गई थी, जिस वजह से झुलसकर बस चालक की मौत हो गई। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। पुलिस के अनुसार निजी कंपनी की बस नूंह जिले के तावडू से गुरुग्राम जा रही थी, जबकि कंटेनर ट्रक जयपुर जा रहा था तभी यह हादसा हुआ है। हादसे में मरने वाला बस चालक राजेश उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने आगे बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक में आग लगी गई। बस चालक राजेश बाहर नहीं आ सका और जिंदा जल गया। जबिक क्लीनर और कंपनी के तीन अन्य कर्मचारी बच गए।

ट्रक चालक और बस में सवार 3 से 4 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। बिलासपुर थाने के एक अधिकारी ने कहा कि दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता ट्रक चालक और अन्य के बयान दर्ज किए जाने के बाद चलेगा। पीड़ित अभी बयान देने की स्थिति में नहीं हैं उनका इलाज चल रहा है। (आईएएनएस)|

नवसारी (गुजरात), 31 दिसंबर | गुजरात के नवसारी में शनिवार को एक मिनी बस और एसयूवी की टक्कर में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नवसारी ग्रामीण पुलिस निरीक्षक डी.के. पटेल ने संवाददाताओं को बताया कि दुर्घटना वेसमा सर्कल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर हुई। एसयूवी फार्चूनर वलसाड से अंकलेश्वर की ओर जा रही थी, जबकि लक्जरी मिनी बस अहमदाबाद से वलसाड जा रही थी।

पटेल ने कहा कि बस चालक को दिल का दौरा पड़ा था, इसके कारण यह दुर्घटना हुई।

मृतकों में आठ एसयूवी में यात्रा कर रहे थे और एक बस यात्री था।

हादसे में एसयूवी सवार सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। एसयूवी में सवार नौवें यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक एसयूवी सवाल प्रोलाइफ बायो-केमिकल लिमिटेड, अंकलेश्वर के थे।

बस यात्री वलसाड के रहने वाले थे और अहमदाबाद में बीएपीएस संप्रदाय के कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे थे।

बस में 30 यात्री सवार थे। इनमें से 25 घायल हो गए।

25 में से 17 को वलसाड स्थानांतरित कर दिया गया और आठ अन्य का नवसारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। (आईएएनएस)|

 मैसूर, 31 दिसम्बर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई और उनके परिवार के सदस्यों की कार दुर्घटना में घायल होने के मामले में कर्नाटक पुलिस ने एक कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। कार चालक एन. सत्यनारायण के खिलाफ मैसूर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। काफिले के कर्मचारी एस. महादेव ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत में कहा था कि आरोपी चालक द्वारा तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रह्लाद दामोदर दास मोदी और उनके परिवार के सदस्य 27 दिसंबर को मैसूरु जिले के कडाकोला गांव के पास कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घायल हो गए थे।

यह घटना तब हुई थी जब प्रह्लाद मोदी और उनका परिवार मर्सिडीज बेंज कार में पर्यटन स्थल बांदीपुर की ओर जा रहे थे। अधिकारियों ने कहा है कि यह घटना तब हुई, जब कार के चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई।

सत्तर वर्षीय प्रह्लाद मोदी की ठुड्डी पर चोट लग गई थी। हादसे में उनके बेटे मेहुल प्रह्लाद मोदी (40), बहू जिनल मोदी और 6 साल का पोता मेनत मेहुल मोदी भी घायल हो गए।

हादसे में आरोपी चालक सत्यनारायण को भी चोटें आई हैं।

पुलिस जांच में पाया गया है कि दुर्घटना सत्यनारायण की लापरवाही के कारण हुई थी।(आईएएनएस)|