गोपेश्वर, 20 जनवरी  उत्तराखंड में भूधंसाव की समस्या से जूझ रहे जोशीमठ सहित चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बृहस्पतिवार देर रात से हिमपात हो रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है।

मौसम विभाग के मुताबिक, ऊंचाई वाले इलाकों में बृहस्पतिवार देर रात से बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी, जो अब तक जारी है। वहीं, निचले इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। बारिश और बर्फबारी के साथ राज्य में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों की कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है।

जोशीमठ में शुक्रवार सुबह पहले बारिश और फिर हिमपात शुरू हो गया, जिससे राहत एवं बचाव कार्य में जुटे कर्मियों के साथ ही आपदा पीड़ितों की मुश्किलें भी बढ़ गईं।

मौसम विभाग के अनुसार, बदरीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, औली, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क और केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य का अधिकतर इलाका बर्फ से ढक गया है। (भाषा)

 नई दिल्ली, 20 जनवरी | संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को नए संसद भवन में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर सकती हैं। इस साल का बजट पेश करने की तैयारी जोरों पर चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, नए संसद भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जनवरी के अंत तक इसके तैयार हो जाने की उम्मीद है।

इसलिए नए संसद भवन में होने वाले आगामी बजट सत्र की तैयारी भी शुरू हो गई है।

हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने नए संसद भवन में प्रवेश के लिए विभिन्न दलों के सांसदों के लिए नए पहचानपत्र बनाने शुरू कर दिए हैं।

बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 14 फरवरी से 12 मार्च के बीच ब्रेक के साथ 6 अप्रैल तक चलने की संभावना है।

परंपरा के अनुसार, बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी।

1 फरवरी को सीतारमण वित्तवर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी।

सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति के अभिभाषण और केंद्रीय बजट दोनों को संसद भवन की नई बिल्डिंग में रखने की कोशिश की जा रही है। जरूरत पड़ने पर नए सदन की शेष दिनों की कार्यवाही पुराने संसद भवन में संचालित की जा सकती है।

सूत्रों ने कहा कि मौजूदा और नए संसद भवन के बीच की बाड़ को हटा दिया गया है।

नए संसद भवन की बाहरी साज-सज्जा का काम शुरू हो चुका है और अगर कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आती है तो इस बार के बजट सत्र की शुरुआत नए संसद भवन से की जा सकती है। यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण यह संभव नहीं हो पाता है तो बजट सत्र का दूसरा चरण नए संसद भवन में कराने का प्रयास किया जाएगा। (आईएएनएस)|

 गुवाहाटी, 19 जनवरी | एक असामान्य घटना में जोरहाट जिले के जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की छत से एक व्यक्ति कूद गया, जब उसकी पत्नी ने उसकी इच्छा के अनुसार लड़की के बजाय लड़के को जन्म दिया। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। घटना बुधवार शाम की है। बोकाखाट के जीतूमोनी दास के रूप में पहचाने जाने वाला व्यक्ति सौभाग्य से गिरने से बच गया और उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

उनके परिवार के सदस्यों में से एक ने दावा किया कि दास बेटे के जन्म के बाद सामान्य व्यवहार नहीं कर रहे थे और बहुत विचलित लग रहे थे।

पत्रकारों से बात करते हुए उनकी मां ने कहा, "वह हमेशा एक लड़की चाहता था और लड़के के जन्म के बाद पिछले दो दिनों से परेशान था।" (आईएएनएस)|

 बस्ती, 20 जनवरी | उत्तर प्रदेश के बस्ती में पुलिस ने सीआरपीएफ के एक पूर्व जवान की हत्या के आरोप में एक महिला, उसके पिता और एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कलवारी थाना क्षेत्र के सुजावलपुर गांव में 10 जनवरी को एक व्यक्ति का शव बरामद किया था। मृतक की पहचान दो दिन बाद राकेश सरोज के रूप में हुई।

एसएचओ, कलवारी, आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि राकेश ने 2020 में सीआरपीएफ से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी और व्यवसाय शुरू किया था।

राकेश का अपनी पत्नी से विवाद हो गया था, इसके कारण वह कुछ समय के लिए कोलकाता में अपने रिश्तेदारों के पास चली गई थी। इसी बीच राकेश स्नैपचैट के जरिए सुनीता नामक महिला से मिला और उससे शादी करने का फैसला किया।

राकेश ने सुनीता को नहीं बताया कि वह शादीशुदा है।

पिछले साल दिसंबर में दोनों की सगाई के कुछ दिनों बाद सुनीता को पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है।

इससे नाराज सुनीता ने राकेश को मारने का फैसला किया।

पुलिस अधिकारी ने कहा, सुनीता ने 9 जनवरी को राकेश को फोन किया और 3 लाख रुपये की मांग की। सेवानिवृत्त जवान ने उसे बताया कि तकनीकी खराबी के कारण लेनदेन नहीं हो रहा है और वह केवल 1 लाख रुपये ही दे पाएगा। अगली सुबह राकेश जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया और फिर उसका गला घोंट दिया गया। बाद में सुनीता के पिता और उसके सहयोगी की मदद से शव को फेंक दिया गया।

राकेश के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि सुनीता को आखिरी कॉल 10 जनवरी की सुबह की गई थी। इसके बाद पुलिस ने सुनीता से पूछताछ की और आखिरकार उसने अपराध कबूल कर लिया। (आईएएनएस)|

बलिया (उत्तर प्रदेश), 20 जनवरी | 24 वर्षीय एक युवती सोशल मीडिया पर मिले व्यक्ति से शादी करने के लिए साइकिल पर गुजरात जाने के लिए घर से निकली। उसके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई और उसने कुछ स्थानीय व्यापारियों से मदद मांगी। उसने बताया कि वह परीक्षा देने के लिए प्रयागराज जा रही है। व्यापारियों को उसके व्यवहार पर शक हुआ और उन्होंने उसके बैग की तलाशी ली। बैग में उन्हें दुल्हन की पोशाक और कुछ गहने मिले।

व्यापारियों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने उसके माता-पिता से संपर्क किया और उन्हें बुलाया।

मौके पर पहुंचे उसके माता-पिता ने दावा किया कि वह मानसिक रूप से थोड़ी अस्थिर है, तो पुलिस ने महिला को उसके परिवार को सौंप दिया।

थाना अधिकारी बांसडीह रोड राज कपूर सिंह ने बताया, जब पुलिस ने युवती से पूछताछ शुरू की, तो उसने शुरू में यह कहकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की कि वह किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रयागराज जा रही है। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ जारी रखी, तो उसने कबूल किया कि वह वह अपने प्रेमी से मिलने सूरत जाने के लिए घर से निकली थी।

उसने पुलिस को बताया कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सूरत के एक युवक के संपर्क में आई थी।

बातचीत के एक लंबे दौर के बाद उसने उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन सूरत के व्यक्ति ने अपने काम में व्यस्तताओं के कारण बलिया आने में असमर्थता जताई।

महिला ने 17 जनवरी को कुछ अन्य सामानों के अलावा दुल्हन की पोशाक वाले बैग के साथ अपनी साइकिल पर सूरत जाने का फैसला किया। उसके माता-पिता ने कहा कि वे सुबह से उसकी तलाश कर रहे थे।

पुलिस ने महिला को उसके माता-पिता को सौंप दिया। (आईएएनएस)|

हाथरस (उप्र), 20 जनवरी | खून की जांच रिपोर्ट न होने पर अस्पताला द्वारा भर्ती करने से इनकार करने पर महिला ने हाथरस जिला अस्पताल के बाहर एक बच्चे को जन्म दिया। महिला की आपबीती दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह सार्वजनिक स्थान पर जमीन पर लेटी हुई नजर आ रही है।

यह घटना गुरुवार को हुई और कल्पना के रूप में पहचानी जाने वाली महिला को अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया था।

महिला के पति सनेश कुमार ने कहा, मेरी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि हमारे पास हमारी रक्त रिपोर्ट नहीं थी। आपातकालीन कक्ष के कर्मचारियों ने मेरी पत्नी की बात भी नहीं। इसके बाद दर्द से तड़प रही मेरी पत्नी अस्पताल के बाहर जमीन पर बैठ गई और वहीं बच्चे को जन्म दिया।

आरोपों का खंडन करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक शैली सिंह ने कहा, महिला को आधार कार्ड प्रदान करने के लिए कहा गया था, और उसे अस्पताल के प्रसवपूर्व कक्ष में जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन उसने बाहर जाने का फैसला किया, जहां उसने जन्म दिया।

महिला और उसके बच्चे को बाद में अस्पताल के प्रसूति वार्ड में ले जाया गया, लेकिन उसने वहां रहने से इनकार कर दिया।

एक डॉक्टर ने कहा, वह शायद देर से पहुंची और आपातकालीन वार्ड में पहुंचने से पहले ही अस्पताल के गेट के बाहर बच्चे को जन्म दे दिया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (हाथरस) डॉ मनजीत सिंह ने कहा, मामले की जांच करने और एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक मेडिकल टीम का गठन किया गया है। जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।  (आईएएनएस)|

मुंबई, 20 जनवरी  बंबई उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी के करीब एक महीने बाद वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत की अंतरिम जमानत अर्जी शुक्रवार को मंजूर कर ली।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पी के चव्हाण की खंडपीठ ने धूत को एक लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत दी। अदालत ने उन्हें नकद मुचलका भरने और इसके दो हफ्ते बाद जमानत राशि जमा कराने की इजाजत दी।

पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के उसके आदेश पर रोक लगाने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया, ताकि वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सके।

अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने और सह-आरोपियों-आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को अंतरिम जमानत देने वाले इसी पीठ द्वारा पारित आदेश को वापस लेने की एक वकील द्वारा दायर अर्जी भी खारिज कर दी।

पीठ ने वकील पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

धूत ने 10 जनवरी को उच्च न्यायालय का रुख किया था, जब इसी पीठ ने कोचर दंपति को जमानत दी थी। कोचर दंपति को 23 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था।

धूत के वकील संदीप लड्डा ने दलील दी थी कि धूत की गिरफ्तारी अवांछित है, क्योंकि उन्होंने जांच में सहयोग किया है।

बहरहाल, सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि वीडियोकॉन समूह के संस्थापक ने जांच से बचने की कोशिश की थी और उनकी गिरफ्तारी वैध है।

उच्च न्यायालय ने 13 जनवरी को दलीलें सुनी थी।

अभी न्यायिक हिरासत में बंद धूत ने सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने और उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया था।

धूत ने सीबीआई द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को ‘‘मनमानी, अवैध, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उठाया गया कदम और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 (ए) का घोर उल्लंघन बताया था, जिसके अनुसार आरोपी को जांच के लिए नोटिस जारी करना अनिवार्य होता है और अत्यंत आवश्यक होने पर ही गिरफ्तारी की जानी चाहिए।’’

उच्च न्यायालय ने कोचर दंपति को अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें ‘‘लापरवाही से’’ और ‘‘बिना सोचे-समझे’’ गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई के प्रति नाखुशी भी जताई थी।

सीबीआई ने कोचर दंपति, दीपक कोचर द्वारा संचालित नूपावर रिन्यूएबल्स (एनआरएल), सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2019 के तहत दर्ज प्राथमिकी में आरोपी बनाया है।

एजेंसी का आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए 3,250 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं मंजूर की थीं।

प्राथमिकी के अनुसार, इस मंजूरी के एवज में धूत ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) के माध्यम से नूपावर रिन्यूएबल्स में 64 करोड़ रुपये का निवेश किया और 2010 से 2012 के बीच हेरफेर करके पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट को एसईपीएल स्थानांतरित की। पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट और एनआरएल का प्रबंधन दीपक कोचर के ही पास था। (भाषा)

 नई दिल्ली, 20 जनवरी  | दिल्ली के जंतर-मंतर पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुश्ती खिलाड़ी धरने पर बैठे है। धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को फिर मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि इस मामले पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह भी आज गोंडा जिले के नंदिनी नगर स्थित कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुश्ती खिलाड़ी 2 दिन से धरने पर बैठे है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। उन्हें हटाने के लिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए पहलवान प्रदर्शन कर रहे है।

कुश्ती खिलाड़ियों से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार रात अपने आवास पर लंबी बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। (आईएएनएस)|

 

 नई दिल्ली, 20 जनवरी  | दिल्ली के जंतर-मंतर पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुश्ती खिलाड़ी धरने पर बैठे है। धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को फिर मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि इस मामले पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह भी आज गोंडा जिले के नंदिनी नगर स्थित कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुश्ती खिलाड़ी 2 दिन से धरने पर बैठे है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। उन्हें हटाने के लिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए पहलवान प्रदर्शन कर रहे है।

कुश्ती खिलाड़ियों से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार रात अपने आवास पर लंबी बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। (आईएएनएस)|

 

नई दिल्ली, 20 जनवरी | मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या करने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। बुधवार के दिन मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स ने मेट्रो के आगे कूदकर जान दे दी। आत्महत्या करने की इस तरह की घटनाएं मेट्रो स्टेशन पर लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इसको लेकर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि दिल्ली मेट्रो एक सुसाइड प्वॉइंट भी बनता जा रहा है। जबकि डीएमआरसी प्रशासन और सुरक्षाकर्मी भी इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए भरपूर प्रयास करते हैं व मुस्तैद रहते हैं। डीएमआरसी प्रशासन की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि सुरक्षाकर्मियों की तरफ से सभी मेट्रो स्टेशन पर ऐसे लोगों पर नजर रखी जाती है, जो असामान्य नजर आते हैं। मेट्रो पर तैनात सुरक्षाकर्मी पूरी कोशिश करते है कि कोई अप्रिय घटना ना हो।

आपको बता दें कि दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर बुधवार दोपहर 2:30 बजे के करीब मेट्रो ट्रेन के आगे कूद कर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली थी। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन से कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाली वॉयलेट मेट्रो लाइन पर बिहार के रहने वाले एक शख्स शख्स ने छलांग मार दी।

अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि डीएमआरसी प्रशासन की ओर से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम है। डीएमआरसी प्रशासन का कहना है कि आत्महत्या जैसी घटनाएं बहुत दुखद है। आत्महत्या जैसी घटनाएं मेट्रो स्टेशन पर ना हो, इसके लिए डीएमआरसी प्रशासन भी मुस्तैद रहता है। सुरक्षाकर्मियों की नजर ऐसे संदिग्ध लोगों पर रहती है। जिनका व्यवहार सामान्य लोगों से कुछ अलग होता है और कंट्रोल रूम से भी सीसीटीवी कैमरे के जरिए ऐसे लोगों पर नजर रखी जाती है। फिर भी अगर अचानक से यात्री रेलवे ट्रैक के आगे कूद जाता है, तो ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। फिर भी सुरक्षाकर्मी और डीएमआरसी प्रशासन हर संभव कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाएं मेट्रो स्टेशन पर या कहीं भी ना हो।

कुछ ही दिन पहले वैशाली में सीआईएसफ जवानों की मुस्तैदी की वजह से एक व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोका गया था। और भी बहुत ऐसे उदाहरण है जिसमें समय रहते सुरक्षा कर्मियों ने अप्रिय घटनाओ को होने से बचाया है। इसके अलावा प्लेटफार्म पर बने येलो लाइन से पहले यात्रियों को खड़ा रहने की विशेष हिदायत दी जाती है। लेकिन कम समय में किसी व्यक्ति द्वारा खुद को मेट्रो ट्रेन के सामने अगर ला दिया जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बन जाती है। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 20 जनवरी | लकी ड्रा में इनामी राशि देने का झांसा देकर बेटी की सर्जरी के लिए एक लाख रुपए बचाने वाली महिला को साइबर जालसाजों ने ठग लिया। आशियाना, लखनऊ के सेक्टर-के की शिवा शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी द्वारा घोषित पुरस्कार के लिए भाग्यशाली उम्मीदवारों के बीच अपने चयन के बारे में एक संदेश मिला।

उसने अपने मोबाइल फोन पर लिंक खोलने के बाद संदेश में दिए गए मोबाइल नंबर को डायल किया।

पीड़ित ने कहा, मुझे पंजीकरण शुल्क के रूप में 4,200 रुपये जमा करने के लिए कहा गया और मैंने ऐसा किया। फोन करने वाले ने मुझे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से बात करने के लिए कहा और मैंने निर्देशों का पालन किया। सीईओ ने मुझे जीत के लिए बधाई दी और मुझे बताया कि पैसा उसके बैंक खाते में भेजा जा रहा है।

महिला ने कहा कि उसने गूगल पे ऐप के जरिए पैसे का भुगतान किया।

पीड़िता ने कहा, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए और मुझे तभी शक हुआ, जब मैंने उससे पैसे वापस करने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझे रिफंड वापस पाने के लिए और अधिक पैसे जमा करने के लिए कहा।

शिकायतकर्ता ने कहा कि अभी तक उसे पुलिस से कोई मदद नहीं मिली है और उसके पास जो पैसे थे वह उसकी चार साल की बेटी की सर्जरी के लिए रखे हुए थे।

एसएचओ, आशियाना, अजय प्रकाश मिश्रा ने कहा कि एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और साइबर क्राइम सेल के साथ विवरण साझा किया गया है।

मामले की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)|

 ग्रेटर नोएडा, 20 जनवरी | ग्रेटर नोएडा के कोतवाली बीटा 2 क्षेत्र में रहने वाली इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर तीन लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पांच माह से हो रहे यौन शोषण से परेशान होकर पीड़िता ने घर में फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने उसे बचा लिया। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर तीनों लड़कों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया है। ग्रेटर नोएडा के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 12वीं क्लास की छात्रा से अजय नाम की युवक ने प्यार करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने अश्लील वीडियो बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल करने के साथ ही उसके भाई और बहन को जान से मारने की धमकी देकर अजय उसके साथ 5 माह तक दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद अजय ने अश्लील वीडियो अपने दोस्तों निखिल और विपिन को भी दे दिया। उन दोनों ने भी छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

तीनों छात्रा पर अपने अन्य दोस्तों से भी संबंध बनाने का दबाव बना रहे थे। इसके कारण छात्रा मानसिक रूप से हताश होकर घर में फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की। लेकिन घर में मौजूद छोटी बहन ने उसे सुसाइड करते हुए देख शोर मचा दिया। इसके बाद छात्रा के परिजनों ने उसकी जान बचा ली। जब छात्रा से परिजनों ने सुसाइड का कारण पूछा, तो उसने अपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की जानकारी दी। पीड़िता की मां ने बीटा 2 कोतवाली पुलिस में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रेटर नोएडा जोन एडीसीपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि छात्रा की मां की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपी अजय और उसके दोस्तों निखिल और विपिन की तलाश कर रही है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 20 जनवरी | अगले तीन साल में रेलवे 35 नई हाइड्रोजन और 500 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। रेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से आगमी केंद्रीय बजट 2023-24 में, फ्रेट कॉरिडोर, हाई- स्पीड ट्रेन और ट्रेन आधुनिकीकरण जैसी लंबी अवधि की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण को प्राथमिकता देने को कहा है।

इस बार में बजट सरकार जिन नई ट्रेनों की घोषणा होगी, उनमें 35 नई हाइड्रोजन-ईंधन वाली ट्रेनें और लगभग 500 नई वंदे भारत ट्रेनें शामिल होंगी। इसके साथ ही अगले तीन वर्षों में लगभग 4,000 नए डिजाइन किए गए ऑटोमोबाइल करियर कोच और लगभग 58,000 वैगनों को रोल आउट करने की भी उम्मीद है।

बजट 2023-24 में रेलवे को लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये का आवंटन मिलने की संभावना है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी उल्लेख किया था कि रेलवे कुछ मार्गों पर हाइड्रोजन-ईंधन वाली ट्रेनें चलाएगा। आधुनिक और उन्नत होने के अलावा, ये ट्रेनें अपनी गति और यात्रा के समय को काफी कम करने के लिए जानी जाती हैं। भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन यानी गैस से चलने वाली ट्रेन पर तेजी से काम हो रहा है। भारत की पहले हाइड्रोजन ट्रेन इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी।

गौरतलब है की रेलवे ने पिछले दिनों अपने रोलिंग स्टॉक के आधुनिकीकरण, पटरियों के विद्युतीकरण आदि पर काफी ध्यान दिया है। अगले तीन साल में उसपर भी लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा सकते हैं। रोलिंग स्टॉक के अलावा सरकार 100 विस्टाडोम कोच बनाने और प्रीमियर ट्रेनों के 1,000 कोचों के नवीनीकरण की भी योजना बना रही है। (आईएएनएस)|

 ग्रेटर नोएडा, 20 जनवरी | ग्रेटर नोएडा में शराबियों को खुले में जाम छलकाना भारी पड़ गया। इस दौरान पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और 102 लोगों को पकड़ा। इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 290 के तहत कार्रवाई भी की गई और सभी को आगे से सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन न करने की हिदायत दी गई। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार शाम को भी यह अभियान चलाया गया। इस दौरान बीटा 2 पुलिस और थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पी रहे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पैदल गस्त के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस के द्वारा चेकिंग की गई तो खुले में यह लोग शराब का सेवन कर रहे थे। पुलिस ने सभी लोगों की धरपकड़ करनी शुरू कर दी। इस दौरान इन लोगों में भगदड़ मच गई।

बीटा 2 पुलिस और नॉलेज पार्क पुलिस ने 102 लोगों को पकड़ा। इन सभी लोगों को पकड़कर पुलिस थाने ले आई। इन सभी लोगों के नाम और एड्रेस नोट किए गए और सभी के खिलाफ 290 आईपीसी के तहत कार्रवाई भी की गई। इन सभी लोगों को साफ तौर पर हिदायत दी गई कि आगे से ऐसे कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए मिले तो आप के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होगी और आप को जेल भेज दिया जाएगा। (आईएएनएस)|

सरकार किसी भी खबर को फेक न्यूज बता कर वेबसाइटों से पूरी तरह से हटाने की शक्ति हासिल करना चाह रही है. लेकिन पीआईबी 'फैक्ट चेक' के तीन साल के इतिहास में देखा गया है कि वो अक्सर सरकार की आलोचना को भी फेक न्यूज बता देता है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में एक नए संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत प्रेस सूचना ब्यूरो या सरकार की दूसरी कोई संस्था जिस भी खबर को 'फेक न्यूज' बताएगी उस खबर को सभी समाचार और सोशल मीडिया संस्थानों को अपनी वेबसाइटों से हटाना होगा.

बल्कि सिर्फ वेबसाइटें ही नहीं, इंटरनेट कंपनी, क्लाउड सेवा कंपनी, डोमेन रजिस्ट्रार जैसी संस्थाओं पर भी ऐसी सामग्री को हटाने की जिम्मेदारी होगी. यानी इंटरनेट पर से किसी सामग्री को हटाने की शक्ति पूरी तरह से सरकार के पास सिमट जाएगी.

क्या कर रहा है पीआईबी 'फैक्ट चेक'
दिसंबर 2019 से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मौजूद सामग्री में फेक न्यूज को चिन्हित करने का काम प्रेस सूचना ब्यूरो की एक नई सेवा 'पीआईबी फैक्ट चेक' कर रही है. सरकार ने नए संशोधन के प्रस्ताव में संकेत दिया है कि भविष्य में यह काम सरकार की और संस्थाएं भी कर सकती हैं.

लेकिन बीते तीन सालों में ऐसा कई बार देखा गया है कि 'पीआईबी फैक्ट चेक' अक्सर उन खबरों को भी फेक न्यूज बता देती है जिनमें सरकार की आलोचना की गई हो या सरकार के किसी कदम की कमियों को दिखाया गया हो.

जैसे जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई एक हिंसक झड़प के बाद चीन के सैनिकों के एलएसी पार करने की मीडिया रिपोर्टों को पीआईबी फैक्ट चेक ने फेक न्यूज बताया.

जबकि सच्चाई यह है कि पिछले दो सालों से भी ज्यादा से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की गतिविधियों और भारत की स्थिति को लेकर तथ्यों को छिपाने के आरोप सरकार पर लगते आए हैं.

प्रेस की आजादी पर संकट
इसी तरह उसी महीने पीआईबी फैक्ट चेक ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ के प्रमुख द्वारा टास्कफोर्स के सभी कर्मियों को अपने मोबाइल फोन से चीनी ऐप हटा देने का आदेश देने की खबर फेक न्यूज है. बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस खबर को सही बताया लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक का ट्वीट आज भी मौजूद है.

इस तरह के कई उदाहरण हैं जब पीआईबी का फैक्ट चेक या तो झूठा यासरकार के बयान का प्रसार करता साबित हुआ है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसी संस्था को इतनी शक्ति दी जानी चाहिए कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी झूठी इसका फैसला करने वाली वो अकेली और अंतिम संस्था बन जाए.

पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के संगठन एडिटर्स गिल्ड ने इसका विरोध किया है. एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए गिल्ड ने कहा है किफेक न्यूज निर्धारण करने की शक्ति के सिर्फ सरकार के हाथ में होने से प्रेस की सेंसरशिप होगी.

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इस संशोधन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं को रेखांकित किया है. सबसे पहले तो संस्था ने कहा है कि इस संशोधन से अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का भी हनन होगा.

संदेहास्पद कदम
दूसरे, संस्था ने यह भी बताया कि इस तरह की शक्ति सरकारी आदेश से नहीं बल्कि संसद द्वारा दी जाती है. फाउंडेशन का यह भी कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में प्रस्तावित संशोधनों पर पहले से बहस चल रही है और इन पर सुझाव देने की आखिरी तारीख 17 जनवरी थी.

लेकिन उसी दिन इन नए प्रस्तावित संशोधनों को जोड़ दिया गया और इन पर सुझाव देने के लिए लोगों को एक सप्ताह का समय और दे दिया गया. फाउंडेशन का कहना है कि इन इन नए प्रस्तावों की वजह से संशोधनों का दायरा भी बढ़ गया है और उसे प्रभावित होने वाले लोगों और संस्थानों का भी. ऐसे में एक हफ्ते का समय बहुत कम है.

अब देखना होगा कि सरकार इन सभी आपत्तियों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और सुझाव देने की मियाद को बढ़ाती है या नहीं. (dw.com)

 सैन फ्रांसिस्को, 20 जनवरी | माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने तीसरे पक्ष के ग्राहकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने 'डेवलपर एग्रीमेंट' को अपडेट कर दिया है। करीब एक हफ्ते पहले उसने अपने प्लेटफॉर्म पर ऐप्स की पहुंच को ब्लॉक कर दिया। द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों में उल्लेख किया गया है कि उपयोगकर्ता ट्विटर के एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) या सामग्री का उपयोग ट्विटर एप्लिकेशन के लिए एक विकल्प या समान सेवा या उत्पाद बनाने या बनाने का प्रयास नहीं कर सकते हैं।

गुरुवार से नए नियम लागू हो गए हैं।

नियम अपडेट 12 जनवरी से शुरू होने वाले ट्वीटबॉट और ट्विटरिफिक सहित कई लोकप्रिय तृतीय-पक्ष ट्विटर अनुप्रयोगों को तोड़ते हुए ट्विटर का अनुसरण करता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय तीसरे पक्ष के एप्लिकेशन के डेवलपर्स ने दावा किया था कि उन्हें कंपनी से कोई जानकारी नहीं मिली है।

मंगलवार को माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने कहा था, ट्विटर अपने लंबे समय से चले आ रहे एपीआई नियमों को लागू कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप कुछ ऐप काम नहीं कर सकते हैं।

इस बीच ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने पिछले हफ्ते कहा था कि ट्विटर का ओपन सोर्स एल्गोरिथ्म अगले महीने सामने आएगा, क्योंकि कई लोग थर्ड-पार्टी ट्विटर ऐप का उपयोग करने में असमर्थ थे और लॉगिंग और एक्सेस करने में समस्याओं का सामना कर रहे थे।

ट्विटर के सीईओ ने पोस्ट किया था, पारदर्शिता विश्वास पैदा करती है। (आईएएनएस)|

खेल संगठनों में नेताओं के दबदबे की बड़ी मिसाल क्रिकेट है. बीसीसीआई से लेकर प्रदेश संघों में नेताओं की भरमार रही है. ज्यादातर के पास उस खेल से जुड़ा अनुभव बस इतना होता है कि वह उस खेल विशेष के प्रेमी बताए जाते हैं.

    डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट-

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) और उसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद बृज भूषण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों का प्रदर्शन 19 जनवरी को भी जारी है. धरने के दूसरे दिन खिलाड़ी विनेश फोगाट ने कहा है कि धरना दे रहे खिलाड़ी यह सुनिश्चित करेंगे कि आरोपित बृज भूषण इस्तीफा दें और उन्हें जेल हो. विनेश ने यह भी कहा कि इस मामले में वह और साथी खिलाड़ी केस भी दर्ज कराएंगे. खिलाड़ियों ने डब्ल्यूएफआई और प्रदेश कुश्ती संघों को भंग करने की भी मांग की है.

इस बीच कुश्ती खिलाड़ी और बीजेपी नेता बबीता फोगाट भी जंतर-मंतर पर खिलाड़ियों से मिलने आईं. उनके आने का मकसद बताते हुए खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने बताया कि बबीता, सरकार की ओर से मध्यस्थता के लिए आई हैं. बबीता फोगाट ने इस मौके पर मीडिया को बताया कि उन्होंने प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ है. उन्होंने यह भी कहा कि वह आज ही खिलाड़ियों की मांगें पूरी करने की कोशिश करेंगी.

अधिकारियों पर यौन शोषण के गंभीर आरोप
इससे पहले 18 जनवरी को विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने डब्ल्यूएफआई और उसके अध्यक्ष बृज भूषण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था. विनेश ने कहा था, "राष्ट्रीय शिविरों में कोचों और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृज भूषण शरण द्वारा महिला पहलवानों का यौन शोषण किया जाता रहा है. राष्ट्रीय शिविरों में नियुक्त किए गए कुछ कोच बरसों से महिला पहलवानों का यौन शोषण करते आए हैं. फेडरेशन के अध्यक्ष भी यौन उत्पीड़न में शामिल हैं."

विनेश देश की सबसे जानी-मानी महिला पहलवानों में हैं. उनके साथ धरने में साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई और खिलाड़ी मौजूद थे. इन खिलाड़ियों ने कुश्ती फेडरेशन और उसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण पर बेहद गंभीर आरोप लगाए. कई और महिला खिलाड़ियों के शोषण का शिकार होने की बात करते हुए साक्षी मलिक बोलीं, "हम उन्हें बचाने आए हैं. हम उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं. जब वक्त आएगा, हम बोलेंगे. जो भी जांच करेगा, हम उसे उनके भी नाम देंगे जो शोषण की शिकार हुई हैं." बृज भूषण शरण पर आरोप लगाने वालों में पहलवान अंशु मलिक भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि अगर बृज भूषण टीम होटल में ठहरे होते हैं, तो महिला खिलाड़ी अपने कमरों में जाने से कतराती हैं.

रद्द किया किया राष्ट्रीय कुश्ती शिविर
खिलाड़ियों के आरोप सामने आने के बाद खेल मंत्रालय ने भी बयान जारी किया. इसमें जानकारी दी गई कि 19 जनवरी से लखनऊ में महिला खिलाड़ियों के लिए जो राष्ट्रीय कुश्ती शिविर होना था, उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है. साथ ही, यह भी बताया गया कि चूंकि मुद्दा खिलाड़ियों के हित से जुड़ा है, ऐसे में मंत्रालय ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है. खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई को 72 घंटे के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है. मंत्रालय की यह डेडलाइन 21 जनवरी को पूरी होगी. मंत्रालय ने आगे की कार्रवाई के बारे में बताते हुए कहा कि अगर तय मियाद में फेडरेशन जवाब नहीं देता, तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 के तहत उसपर एक्शन लिया जाएगा.

खेल मंत्रालय के बयान से पहले 18 जनवरी को ही बृज भूषण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था. उन्होंने कहा था, "क्या किसी ने कहा है कि डब्ल्यूएफआई ने किसी पहलवान का यौन उत्पीड़न किया है? सिर्फ विनेश ने यह कहा है. क्या किसी ने सामने आकर यह कहा है कि निजी तौर पर उनके साथ सेक्शुअल हरैसमेंट हुआ है? अगर एक भी पहलवान सामने आकर कहती है कि उसके साथ यौन शोषण हुआ है, तो उसी दिन मुझे फांसी दे देना."

खेल संगठनों में राजनीति की पैठ
इस पूरे मामले में खिलाड़ियों के यौन शोषण के अलावा एक मुख्य पहलू खेल संगठनों का नेतृत्व भी है. राजनेता और नौकरशाह लंबे समय से अहम खेल संगठनों का नेतृत्व करते आ रहे हैं. इसका सबसे प्रमुख उदाहरण आपको देश के सबसे लोकप्रिय और कमाऊ खेल क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी में दिखेगा. 1956 में सुरजीत सिंह मजीठिया के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) का प्रेसिडेंट बनने से लेकर 1982 में कांग्रेस नेता एनकेपी साल्वे की नियुक्ति तक. 1990 में कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया और 2005 में एनसीपी के शरद पवार, 2016 में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और वर्तमान अध्यक्ष जय शाह, जो गृहमंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह के बेटे हैं, सभी राजनैतिक परंपरा का हिस्सा हैं.

बीसीसीआई से पहले गुजरात क्रिकेट असोसिएशन में भी अमित शाह और जय शाह पद संभाल चुके हैं. अमित शाह जहां प्रेसिडेंट थे, वहीं जय शाह के पास जॉइंट सेक्रेटरी का पद था. 2014 में प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात क्रिकेट असोसिएशन के अध्यक्ष का पद छोड़ा. इसके बाद अमित शाह ने यह पद संभाला. उनके पद छोड़ने पर काफी समय तक अध्यक्ष का पद खाली रहा. फिर नवंबर 2022 में धनराज परिमल नाथवानी, जो कि पहले उपाध्यक्ष थे, सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए. लंदन के रीजेंट्स बिजनस स्कूल से इंटरनेशनल बिजनस की पढ़ाई करने वाले धनराज रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड में डायरेक्टर भी रहे हैं.

इन नियुक्तियों में खेल बैकग्राउंड की कितनी भूमिका है, इसकी मिसाल के तौर पर धनराज परिमल नाथवानी के अध्यक्ष चुने जाने की मिसाल लीजिए. भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार "टाइम्स ऑफ इंडिया" ने 19 नवंबर, 2022 को उनके चुने जाने की खबर देते हुए अपने पूरे न्यूज पीस में उनके क्रिकेट से संबंध पर बस इतना लिखा कि नाथवानी क्रिकेट प्रेमी हैं और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में अहम भूमिका निभा चुके हैं.

राजनीति भी, परिवारवाद भी
खेल संगठनों पर ना केवल राजनीति और नौकरशाही का वर्चस्व दिखता है, बल्कि परिवारवाद की भी लंबी शृंखला है. कांग्रेस नेता और नागरिक उड्डयन मंत्री रहे माधवराव सिंधिया 1990 में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने. उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर डिविजन क्रिकेट असोसिएशन (जीडीसीए) के पैट्रन हैं. अप्रैल 2022 में ज्योतिरादित्य के 26 साल के बेटे महाआर्यमन सिंधिया जीडीसीए के उपाध्यक्ष चुने गए. मीडिया खबरों में बताया गया कि महाआर्यमन खेल प्रेमी हैं और उनकी नियुक्ति ग्वालियर क्रिकेट डिविजन में प्रतिभाओं को आकर्षित करेगी.

ऐसा ही मामला अनुराग ठाकुर का है, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं. बीसीसीआई के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बनने से पहले अनुराग हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन के प्रमुख रह चुके हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी का सिर्फ एक मैच बतौर हिमाचल के कप्तान खेला है और यह उनके करियर की विवादास्पद घटनाओं में एक है. बीसीसीआई में उनका कार्यकाल विवादित रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर उन्हें अध्यक्षता छोड़नी पड़ी थी.

इससे धूमल परिवार की खेलों में मौजूदगी खत्म नहीं हुई. 2019 में उनके भाई अरुण धूमल बीसीसीआई में खचांजी बने. तीन साल का उनका कार्यकाल अक्टूबर 2022 में खत्म हुआ है. इसी तरह राजस्थान 2019 में वैभव गहलोत, राजस्थान क्रिकेट असोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए. वैभव, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं. जय शाह की नियुक्ति पर पहले भी काफी कुछ कहा-लिखा जा चुका है.

लंबे समय से आलोचक यह सवाल करते आए हैं कि आखिरकार नेताओं, मंत्रियों और नौकरशाहों या उनके परिवार के लोगों को स्पोर्ट्स बॉडी का नेतृत्व सौंपने का क्या आधार है. अगर उस खेल से जुड़े लोग संगठन का नेतृत्व संभालेंगे, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा होंगे, तो खेल और खिलाड़ियों को उनके अनुभव का फायदा मिल सकता है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित लोढ़ा कमिटी ने भी क्रिकेट के संदर्भ में दी गई अपनी अनुशंसाओं में ऐसी ही बात कही थी. ऐसे में खेल संगठनों से जुड़ी राजनीति को समझने के लिए बीसीसीआई एक आदर्श मिसाल है.

खेल संगठन के कामकाज की शैली पर सवाल
मौजूदा संदर्भ में कुश्ती संघ की बात करें, तो खिलाड़ियों ने संगठन के कामकाज की शैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. अध्यक्ष बृज भूषण सिंह पर लगे इल्जाम पद और ताकत के बेजा इस्तेमाल की परिधि में भी आते हैं. भारतीय कुश्ती संघ को संचालित करने वाली बॉडी में अध्यक्ष के अलावा दो वरिष्ठ उपाध्यक्ष और चार कनिष्ठ उपाध्यक्ष होते हैं. इनके अलावा एक मानद महासचिव, एक मानद कोषाध्यक्ष और दो मानद संयुक्त सचिव भी होते हैं. जनरल काउंसिल की बैठक में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है. यह नियुक्ति चार साल के लिए होती है.

बृज भूषण राजनीति में तो हैं, लेकिन कुश्ती का भी अनुभव रखते हैं. बताया जाता है कि जवानी में वो कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित करवाते थे. फिर छात्र राजनीति से होते हुए 80 के दशक में बीजेपी से जुड़ गए. राम जन्मभूमि आंदोलन में भी वह सक्रिय रहे हैं. 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के 40 आरोपियों में उनका भी नाम था, हालांकि बाद में वह बरी भी हो गए थे. बीच में कुछ साल उनका समाजवादी पार्टी से भी साथ रहा है. हालांकि 2014 में उनकी बीजेपी में वापसी हो गई थी.

दूसरे देशों में अधिकारियों पर यौन शोषण के आरोप
ऐसा नहीं कि यह पहला मामला है, जब महिला खिलाड़ियों ने कोच या खेल संगठन पर यौन शोषण और उत्पीड़न के आरोप लगाए हों. अमेरिकी जिम्नास्टिक्स सेक्शन से भी ऐसी आवाजें उठ चुकी हैं. वहां 150 से ज्यादा सर्वाइवर्स ने अमेरिका की राष्ट्रीय महिला जिम्नास्टिक्स टीम के पूर्व टीम डॉक्टर लैरी नासर पर इलाज की आड़ में यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. मामला कोर्ट में भी गया और लैरी को आपराधिक यौन व्यवहार और चाइल्ड पॉर्नोग्रफी का दोषी पाया गया और जीवनभर जेल में रहने की सजा सुनाई गई. फरवरी 2021 में अमेरिका के ही एक पूर्व ओलंपिक्स जिम्नास्टिक्स कोच ने आत्महत्या कर ली थी. उसपर मिशिगन स्थित टीम के जिम को मानव तस्करी का अड्डा बनाने, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने समेत कई आरोप लगे थे.

ऐसे ज्यादातर मामलों में एक कॉमन चीज यह होती है कि प्रभावशाली लोग, पद और ताकत का गलत इस्तेमाल कर खिलाड़ियों का शोषण करते हैं. विरोध करने वाली लड़कियों और महिलाओं को भेदभाव और पक्षपात का शिकार होना पड़ता है. कईयों का करियर खराब कर दिया जाता है. भारतीय पहलवानों द्वारा फेडरेशन और अध्यक्ष पर लगाए गए आरोपों के बीच एक बड़ा सवाल है कि क्या इस मामले में कार्रवाई तात्कालिक स्वभाव तक सीमित रहेगी, या संस्थागत बदलावों और सुधारों के लिए राह बनेगी. खेल संगठनों में जिस तरह सत्ता की पैठ है और पारदर्शिता की कमी है, ऐसे में सुधार तभी मुमकिन है जब ईमानदार मंशा दिखाई जाए. (dw.com)

हरियाणा के गांवों में लाडो पंचायतें हो रही हैं जिनमें कामकाजी महिलाओं के लिए माहवारी के दौरान अवकाश की मांग की जा रही है. महिला स्वास्थ्य पर विशेष कानून भी इस मांग का हिस्सा है.

   डॉयचे वैले पर फैसल फरीद की रिपोर्ट-

अलीगढ़ की रहने वाली शमा परवीन एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं. एक आम शिक्षिका की तरह उन्हें भी वो सभी काम करने होते हैं जो उनकी नौकरी का हिस्सा हैं. लेकिन हर महीने कुछ दिनों वह बहुत असहज रहती हैं. कारण है मासिक धर्म या पीरियड. ऐसे में मूड स्विंग, दर्द इत्यादि सहना पड़ता है. वो बताती हैं कि शारीरिक दिक्कत तो सहन हो सकती है लेकिन माहवारी से जुड़ीं भ्रांतियों के कारण निकलना और चलना मुश्किल हो जाता है और हर समय ये दिमाग में रहता है कि कहीं कुछ ऐसा न हो जाए जिससे शर्मिंदा होना पड़ जाए.

शमा परवीन बताती हैं, "कभी-कभी रक्तस्राव इतना अधिक होता है कि हमेशा डर रहता है कि कहीं कपड़ों पर धब्बा न पड़ जाए और अजीब स्थिति न हो जाए. दर्द और उलझन इतनी कि बस कमरा बंद करके लेट जाओ."

शमा परवीन जैसी महिलाओं की संख्या कम ही है जो बिना झिझक इस बारे में बात करती हैं. वह कहती हैं कि इस कारण महिलाओं की कार्य क्षमता पर भी असर पड़ता है. बहुत सी कामकाजी महिलाएं ऐसा मानती हैं लेकिन उनकी मुश्किल भी यही है कि इस मुद्दे पर बात करना आज भी समाज में अच्छा नहीं समझा जाता है. ऐसे में इन कामकाजी महिलाओं के लिए काम और दिक्कतों में सामंजस्य बिठाना मुश्किल रहता है. इसलिए लगातार महिलाओं की मदद के लिए पीरियड लीव की मांग उठ रही है.

हरियाणा में नई पहल
हरियाणा राज्य में एक नयी पहल हुई है. गांव-गांव में लड़कियों खुद पंचायत कर ये मांग कर रही हैं. उनकी पंचायत का मुद्दा होता है सरकार से पीरियड लीव देने की मांग करना. पंचायत में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनमें महिला स्वास्थ्य के लिए सरकार से जरूरी कदम उठाने की मांग भी शामिल है. पंचायतों में शामिल हो रहीं निर्मला कहती है कि सरकारों को मासिक धर्म के समय अवकाश जरूर देना चाहिए और इसके लिए नया स्वास्थ्य बिल लाकर पारित करना चाहिए. निर्मला बताती हैं कि जरूरतमंद महिलाओं को सेनेटरी पैड भी नहीं मिल पाता.

हरियाणा में जींद जिले के पूर्व सरपंच सुनील जगलान इस मुहीम को एक अभियान के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं. इसके लिए वह गांवों में ëलाडो पंचायतí का आयोजन करते हैं. बीते दिनों एक ऐसी ही पंचायत हिसार जिले के कंवारी गांव में आयोजित हुई. ëलाडो पंचायत फॉर हेल्थí के नारे के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में बहुत सी महिलाओं ने अपने विचार रखे और सरकारी, अर्ध-सरकारी दफ्तरों और गैरसरकारी कंपनियों में महिला को एक दिन का पीरियड का अवकाश देने की मांग की.

पंचायत में शामिल अंकिता पांडे ने कहा कि महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है.

सुनील जगलान बताते हैं कि पहले उन्होंने एक पीरियड चार्ट अभियान शुरू किया था जिसमें उन्होंने घर में एक चार्ट बनाने का प्रयोग किया. उसके उपरांत उन्होंने महिलाओं को आराम दिलाने के लिए पीरियड लीव हेतु लड़कियों से बात शुरू की. वे बताते हैं कि कई कामकाजी लड़कियां तो पीरियड होने से रोकने के लिए दवा ले लेती हैं जो काफी हानिकारक होती हैं. यही बात सुनने के बाद उन्होंने पीरियड लीव दिलाने के लिए अभियान की शुरुआत की.

क्या है पीरियड लीव?
पीरियड लीव बहुत से देशों में प्रचलित हैं. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान से सवेतन पीरियड लीव चलन में आया था. जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया जैसे कुछ देशों में इसका प्रावधान है. भारत में केरल में एक स्कूल ने साल 1912  में इसको अपनाया भी था.

पीरियड लीव में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान सवेतन छुट्टी देने की व्यवस्था है. ये छुट्टियां प्रत्येक महीने दी जाती हैं और चिकित्सा अवकाश और अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश से अलग होगी. महिलाएं इस अवकाश को अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकती हैं. इस प्रकार इन महिलाओं को दर्द और मुश्किल के उन दिनों में सहूलियत हो जाती है.

वर्तमान में केवल बिहार ही ऐसा राज्य है जहां सरकार द्वारा पीरियड लीव का प्रावधान है. बिहार में साल 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सरकार ने महीने में 2 दिन महिलाओं को पीरियड लीव देने की व्यवस्था की थी. लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कानून नहीं बना है.

सांसद निनोंग एरिंग ने  2017  में संसद में एक प्राइवेट बिल पेश किया था जिसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने और चार दिन की पीरियड लीव देने इत्यादि देने की मांग की गई थी. बिल में ये सुविधा क्लास 8 या उससे ऊपर पढ़ने वाली छात्राओं के लिए भी देने की बात थी, जिसमें उनको स्कूल से छुट्टी का प्रावधान हो. बिल पर चर्चा हुई, लेकिन उसे बहुमत के अभाव में पास नहीं किया जा सका. हालांकि, कुछ प्राइवेट कंपनियां पीरियड लीव देती है लेकिन इनकी संख्या काफी कम है.

क्या हैं दिक्कतें?
सबसे बड़ी दिक्कत है पीरियड को लेकर सामाजिक दृष्टिकोण. समाज में इसे आज भी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया नहीं माना जाता. घर में इसके बारे में कोई बात नहीं होती. पुरुषों के सामने बात करने पर पूरी मनाही रहती है. यहां तक कि सेनेटरी पैड लाने की बात हो तो भी उसे काली पॉलिथीन में छुपा कर लाया जाता है.

कार्यस्थल पर तो दिक्कतें और बढ़ जाती है. पुरुष सहकर्मी के सामने संकोच करना एवं पीरियड से जुड़ी शारीरिक दिक्कतों को सहना महिला कर्मचारियों के लिए एक नियति सी है. फील्ड वर्क पर कार्य करने वाली महिलाओं के लिए तो दिक्कतें और भी ज्यादा हैं.

चिकित्सकों के अनुसार, पीरियड के दौरान रक्तस्राव के अतिरिक्त जोड़ों में दर्द, चिड़चिड़ापन, सर में भारीपन, शरीर में ऐंठन होना स्वाभाविक है. ऐसे में किसी महिला से ये उम्मीद रखना कि वो इन सबको दरकिनार करके सामान्य व्यवहार करे, संभव नहीं है. (dw.com)

 किशनगंज, 20 जनवरी | बिहार के किशनगंज रेलवे स्टेशन से पुलिस ने चार बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि ये अमृतसर जाने वाले थे। पुलिस के मुताबिक, प्लेटफार्म नंबर दो पर ये सभी लोग ट्रेन चढ़ने का इंतजार कर रहे थे, तभी रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को शक हुआ और उनसे पूछताछ की।

आरपीएफ के निरीक्षक बी.एम. धर ने बताया कि गिरफ्तार इन बांग्लादेशी नागरिकों के पास कोई पहचान पत्र नहीं था।

गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों में रोबिन बर्मन और अमोल चंद्र बर्मन रुहिया के सेनिहारी तलटोली के रहने वाले हैं, जबकि सुमन दास और मो. अजीजुल बांग्लादेश के ठाकुरगांव जिला के रहने वाले हैं।

इन लोगों पर बंग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने का आरोप है। इनके पास से बिना सिम लगे तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं तथा भारतीय मुद्रा भी जब्त किए गए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया है कि ट्रेन से ये अमृतसर जाने वाले थे। रेल पुलिस उपाधीक्षक ने भी इन सभी से पूछताछ की है और पुलिस आगे की कारवाई कर रही है। (आईएएनएस)|

भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को खारिज कर दिया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके नेतृत्व पर सवाल उठाया गया था.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

ब्रिटिश संस्थान बीबीसी ने 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नाम से दो एपिसोड में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है. इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी और भारत के मुसलमानों के बीच तनाव की बात कही गई है. साथ ही गुजरात दंगों में मोदी की कथित भूमिका और दंगों के दौरान मारे गए हजारों लोगों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिक्रिया दी है. सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करते हुए इसे 'पक्षपातपूर्ण प्रोपेगेंडा' करार दिया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "डॉक्यूमेंट्री उस एजेंसी पर प्रतिबिंब है जिसने इसे बनाया है. हमें लगता है कि यह बदनाम करने के लिए डिजाइन किया गया प्रचार का हिस्सा है. पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और निरंतर औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है. इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है."

बागची ने आगे कहा, "मुझे ये साफ करने दीजिए कि हमारी राय में ये एक प्रोपेगेंडा पीस है. इसका मकसद एक तरह के नैरेटिव को पेश करना है जिसे लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं. इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाली एजेंसी और व्यक्ति इसी नैरेटिव को दोबारा चलाना चाह रहे हैं."

बागची ने कहा कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने पर बीबीसी की मंशा पर सवाल खड़ा होता है. उन्होंने कहा, "हम इसके मकसद और इसके पीछे के एजेंडे पर सोचने को मजबूर हैं."

ब्रिटिश संसद में उठा मुद्दा
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी उठा. दरअसल ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने इस मामले को संसद में उठाया और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से सवाल किया कि क्या वे कूटनयिकों की इस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. इस सवाल के जवाब में सुनकने कहा, "इस मामले पर ब्रिटिश सरकार की स्थिति स्पष्ट है, जो स्थिति लंबे समय से है वह बदली नहीं है." सुनक ने आगे कहा, "निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे यह कहीं भी हो, लेकिन मैं उस चरित्र-चित्रण से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, जो नरेंद्र मोदी को लेकर सामने रखा गया है."

बीबीसी ने एक बयान में कहा है कि डॉक्यूमेंट्री के लिए "गहन रिसर्च" की गई थी, और इसमें मोदी की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लोगों की प्रतिक्रियाओं समेत कई आवाजों और विचारों की "विस्तृत श्रृंखला" शामिल थी. बीबीसी के प्रवक्ता ने कहा, "हमने भारत सरकार को इस डॉक्यूमेंट्री में उठे मुद्दों पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था लेकिन उसने जवाब देने से इनकार कर दिया."

साल 2002 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब वह सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया था, दंगों के दौरान 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे. उनमें से अधिकांश मुस्लिम थे. हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद हिंसा भड़क उठी थी. ट्रेन में सवार 59 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी.

पिछले साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगोंमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य लोगों को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती देते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी. (dw.com)
 

बागपत (उत्तर प्रदेश), 20 जनवरी | एक युवक अपने अफेयर का विरोध करने पर मां की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना गुरुवार को बागपत के बड़ौत कस्बे में हुई। आरोपी रजत दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, तभी वह एक लड़की के संपर्क में आया।

पुलिस अधीक्षक (एसपी), बागपत, नीरज कुमार जादौन ने कहा कि आरोपी रजत सिंह एक लड़की के साथ रिश्ते में था, जो उसके माता-पिता को मंजूर नहीं था। रजत ने अपनी मां मुनेश देवी से लड़ाई की और बाद में बेल्ट से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

अधिकारी ने कहा कि मुनेश की चीख सुनकर रजत के पिता जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे।

जितेंद्र सिंह मुनेश को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। (आईएएनएस)| 

 सैन फ्रांसिस्को, 20 जनवरी | सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस (सास) कंपनी आईसर्टिस ने पिछले साल प्रभावशाली फंड जुटाने के बावजूद ज्यादातर कर्मचारियों को सेल्स और मार्केटिंग वर्टिकल से हटा दिया है। सिएटल स्थित पगेट साउंड बिजनेस जर्नल ने बताया कि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि कितने कर्मचारियों को जाने के लिए कहा गया है।

एक कंपनी के प्रवक्ता को रिपोर्ट में यह कहते हुए सुना गया था कि 'छंटनी ज्यादातर सेल्स और मार्केटिंग में थीं।'

आईसर्टिस के कई कर्मचारियों ने पेशेवर नेटवर्किं ग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर बर्खास्त किए जाने के बारे में लिखा।

आईसर्टिस के वैश्विक स्तर पर 2,400 से अधिक कर्मचारी हैं।

पिछले साल अक्टूबर में, आईसर्टिस ने सिलिकन वैली बैंक से रिवोल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी और परिवर्तनीय वित्तपोषण सहित 150 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल की थी।

आइसर्टिस के सीएफओ रजत बाहरी ने एक बयान में कहा था, "हम अपने स्पष्ट मूल्य प्रस्ताव के साथ मजबूत गति देख रहे हैं क्योंकि हम ग्राहकों को अधिक चुस्त बनने, दक्षता बढ़ाने और मुद्रास्फीति, प्रतिबंध, आर्थिक मंदी और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान जैसी बाजार चुनौतियों का जवाब देने में मदद करते हैं।"

2009 में स्थापित आइसर्टिस 40 से अधिक भाषाओं और 90 से अधिक देशों में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के 10 मिलियन से अधिक अनुबंधों को संभालता है।

बैन एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सास कंपनियां पिछले साल राजस्व में 18 से 20 अरब डॉलर तक पहुंचने के लिए तैयार थीं। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 20 जनवरी | सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश को चुनौती देने वाली गूगल की याचिका पर विचार करने से इनकार करने पर गूगल ने शुक्रवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कर रहा है। ट्रिब्यूनल ने तकनीकी दिग्गज पर 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कंपनी के एक प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि एंड्रॉइड ने भारतीय उपयोगकर्ताओं, डेवलपर्स और ओईएम को बहुत लाभान्वित किया है और भारत के डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम अपने उपयोगकर्ताओं और भागीदारों के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमा सीसीआई के साथ सहयोग करेंगे।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला ने कहा कि सीसीआई के निष्कर्षों को क्षेत्राधिकार के बिना या प्रकट त्रुटि के साथ नहीं कहा जा सकता है और उन्होंने एनसीएलएटी के आदेश की पुष्टि की, जिसने गूगल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

पीठ ने एनसीएलएटी को 31 मार्च तक गूगल की अपील का निस्तारण करने का निर्देश दिया और सीसीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने के लिए गूगल को सात दिन का समय दिया।

11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एनएसीएलएटी के फैसले के खिलाफ गूगल की अपील की जांच करने के लिए सहमत हो गया था। जिसमें प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा उस पर लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

एनसीएलएटी में झटके के बाद गूगल ने शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम मामले में कई बाजारों में प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग पर सीसीआई के आदेश पर रोक नहीं लगाई। (आईएएनएस)|

चेन्नई, 20 जनवरी | अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री के.वी. रामलिंगम तमिलनाडु में इरोड पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में, तमिल मनीला कांग्रेस के नेता एम. युवराज उम्मीदवार थे, जिन्होंने कांग्रेस के ई. थिरुमहान एवरा के खिलाफ मैदान में उतरे थे।

एवरा के आकस्मिक निधन के कारण उपचुनाव जरूरी हो गया है। एवरा ने युवराज को 8,904 मतों के अंतर से हराया था।

शुक्रवार को एक बयान में तमिल मनीला कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जी.के. वासन ने पुष्टि की कि अन्नाद्रमुक वर्तमान राजनीतिक स्थिति और भविष्य के चुनावों को देखते हुए सीट से चुनाव लड़ेगी।

यह बयान अन्नाद्रमुक नेताओं द्वारा पार्टी के राज्य आयोजन सचिव डी. जयकुमार के नेतृत्व में गुरुवार को वासन के आवास पर मुलाकात के बाद आया है।

उपचुनाव की चुनावी तैयारियों को लेकर तमिलनाडु भाजपा नेतृत्व शुक्रवार को अन्नाद्रमुक नेतृत्व से मुलाकात करेगा।

अन्नाद्रमुक के अंतरिम महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी इस चुनाव को काफी अहम मानते हैं और इसलिए पार्टी टीएमसी से सीट ले रही है। (आईएएनएस)| 

 कोलकाता, 20 जनवरी | पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले में एक बार फिर सक्रिय होते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष के दो आवासों पर शुक्रवार सुबह से छापेमारी कर रहा है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि घोष के पास कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में न्यू टाउन के चिनार पार्क इलाके में एक आवासीय परिसर में दो फ्लैट हैं। ईडी की दो टीमें एक साथ इन दोनों आवासों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही हैं। खबर लिखे जाने तक तलाशी अभियान जारी था, हालांकि अभी तक कोई नकदी या कीमती सामान के बरामदगी की सूचना नहीं मिली है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारी घोष से पहले ही दो बार पूछताछ कर चुके हैं, जो शिक्षक भर्ती घोटाले में समानांतर जांच कर रहा है।

ऑल बंगाल टीचर्स ट्रेनिंग अचीवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तापस मंडल द्वारा सीबीआई को दिए गए बयान के बाद उनसे पूछताछ की गई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का एक छत्र संगठन है, जिससे घोष को 19 करोड़ रुपये की भारी राशि मिली थी।

इस मामले में ईडी के पूरक आरोप पत्र में शामिल मोंडल तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष मणि भट्टाचार्य के बेहद करीबी सहयोगी थे, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

मंडल ने दावा किया कि कुंतल घोष ने कई उम्मीदवारों से पैसे लिए और उन्हें सरकारी स्कूलों में नौकरी दिलाने का वादा किया। इनमें से कुछ को रोजगार मिला, जबकि अन्य को नहीं।

हालांकि, घोष ने इस संबंध में अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं वास्तव में दोषी होता, तो सीबीआई दो दौर की औपचारिक पूछताछ बच नहीं जाता। (आईएएनएस)|