घरों से घूम घूम कर कपड़े इकट्ठा करने वाले और उसके बदले बर्तन या कोई अन्य सामान देने वाले आपको याद होंगे. कभी सोचा है वे कार्बन उत्सर्जन को घटाने और संसाधनों की बर्बादी को कम करने में अहम योगदान दे रहे हैं.

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लीला वनोदिया 30 साल से मुंबई में लोगों के घर घर जाकर पुराने कपड़े जमा करती हैं. लीला का संबंध, उत्तरी गुजरात की घुमंतू जनजाति-वाघरी से है, जो लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव की शिकार रही है. इस समुदाय के लोगों की रोजी-रोटी का आधार पुराने कपड़े हैं. वे पुराने कपड़ों के बदले लोगों को नए बर्तन, प्लास्टिक का सामान या नकदी देते हैं. और फिर इन कपड़ों को आगे बेच देते हैं. लीला बताती है कि वह इन कपड़ों को करीब 10 रुपये में खरीदती हैं और उसे धो कर और आयरन कर 20 से 30 रुपये में बेच देती है.

वाघरी लोग, जमा किए कपड़ों को मुंबई के उपनगरीय बाजार में बेच आते हैं. यह एक फुटपाथ बाजार है. उन कपड़ों को खरीद कर, व्यापारी उसे दूर-दराज के गांवों में बेचते हैं, उन जगहों पर, जहां लोगों के पास नए कपड़े खरीदने को अक्सर पैसे नहीं होते. हर महीने इस तरह के एक बाजार से ही लगभग 40 टन कपड़े देहाती इलाकों मे जाते हैं. जो माल बचता है वो ज्यादातर फटे कपड़े और चीथड़े होते हैं. उन्हें वजन के हिसाब से रद्दीवालों को बेच दिया जाता है. फैक्ट्रियां वो माल खरीदकर, कार की सीटों या गद्दियों की भराई के काम में लाती हैं.

सर्कुलर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका
वाघरी जैसे समुदाय सर्कुलर इकोनमी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. इसीलिए एक सामाजिक उद्यम, बॉम्बे रिसाइक्लिंग कंसर्न उनकी मदद कर रहा है. कंपनी के संस्थापक विनोद निंद्रोजिया का कहना है कि एक बाजार में ही वाघरी लोग 5 से 6 टन कपड़ा लाते हैं और इस तरह कार्बन डाईऑक्साइड कम करने में मदद करते हैं. ये कपड़े यदि रद्दी में फेंक दिए जाएं तो उन्हें गलने में सालों लगेंगे. भारत में हर साल कपड़े का करीब 80 लाख टन कचरा निकलता है. अक्सर, उन्हें कूड़ाघरों में या यूं ही कहीं भी फेंक दिया जाता है.

पिछले 15 सालों में दुनिया भर में, कपड़ा उत्पादन दोगुना हुआ है. फास्ट फैशन अभी भी लोगों की, इस्तेमाल करो और फेंको की आदत को बढ़ावा दे रहा है. इसीलिए कपड़े ज्यादा नहीं पहने जा रहे हैं. जल्दी फेंक दिए जाते हैं. कपड़ों को पहने जाने की दर पिछले दो दशकों में करीब 40 फीसदी तक गिरी है. फैशन उद्योग बेशक आर्थिक वृद्धि के विकास में मददगार है लेकिन वो संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन कर रहा है. फैशन रिवोल्यूशन इंडिया की श्रुति सिंह का कहना है, "फैशन इंडस्ट्री में कल्पना से कहीं ज्यादा, पानी इस्तेमाल होता है. 93 अरब मीट्रिक क्यूब. इतना पानी एक साल में 50 लाख लोगों के पीने के काम आ सकता है."

इतना सारा पानी फैशन के लिए बर्बाद किया जा रहा है. इस बर्बादी को बचाने का एक रास्ता है कपड़ों का दोबारा इस्तेमाल. इसीलिए सेकेंड हैंड कपड़ों का ग्लोबल बाजार फलफूल रहा है. भारत में ये बाजार अभी शुरुआत में ही है. इसकी बड़ी वजह है, पुराने सेकेंड हैंड कपड़ों को पहनने से जुड़ी हिचक. लेकिन शहरों में युवा खरीदार, फास्ट फैशन के टिकाऊ विकल्पों पर जोर दे रहे हैं और उन्होंने पहने हुए कपड़ों को अपनाना शुरू कर दिया है.
फिर लौटकर आ रहे पुराने कपड़े

गांवों में पहले भी ऐसा होता था कि बड़ी बहन के कपड़े छोटी बहन पहनती थी और बड़े भाइयों के कपड़े छोटे भाई. देश के शहरी इलाकों में भी किफायत की नई संस्कृति पैदा हो रही है. बढ़ती मांग ने दुकानों को सेकेंड हैंड कपड़ों और दूसरे पुराने सामान से भर दिया है.

किफायती स्टोरों की बढ़ती मांग
स्टाइलिस्ट और फैशन डिजाइनर अमित दिवेकर बांद्रा के एक किफायती स्टोर में नियमित रूप से आते हैं. वे कहते हैं, "हम सब लोग सस्टेनेबिलिटी का रुख कर रहे हैं, फैशन में इस चीज़ की इस समय काफी मांग है. इसीलिए माल को रिसाइकिल करना सही है. अपने संसाधनों को बर्बाद कर हमेशा नया माल का उत्पादन सही नहीं है." 2019 में खुले बॉम्बे क्लोजेट क्लींस में लोग नकदी के बदले अपने कपड़े बेच सकते हैं. कंपनी की संस्थापक सना खान का कहना है, "जो लोग यहां आते हैं, वे ऐसे लोग नहीं है जो नए कपड़े नहीं खरीद सकते. वे ऐसा इसलिए कर रहे है क्योंकि ये लाइफस्टाइल चेंज है." अनुमान है कि, रीसेल बाजार अगले कुछ बरसों में ई-कॉमर्स बाजार से आगे निकल सकता है.

भारत के फैशन ब्रांड्स को सेकेंड हैंड सेगमेंट की ओर मोड़ने में मदद करने वालों में रीलव जैसे प्लेटफॉर्म हैं. ये एक सर्कुलर टेक प्लेटफॉर्म है जिसे कीर्ति पूनिया और प्रतीक गुप्ता ने बनाया है. इसकी मदद से ब्रांड अपनी ही वेबसाइटों पर अपने उत्पादों को फिर से बेच सकते हैं. कीर्ति पूनिया बहुत उत्साहित हैं, "अगर आप पिछले साल जनवरी में इंस्टाग्राम पर #thriftindia देखें तो चार लाख पोस्ट थीं. अभी सात लाख हैं. जनवरी से अब तक ग्रोथ ही हुई है."

कुछ किफायती स्टोर अपनी वैल्यू चेन में महिलाओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं. वे सीधे महिलाओं से अपने ग्राहकों की पसंद का माल खरीद लेते हैं. महिलाओं के लाए पारंपरिक कपड़ों की बिक्री के लिए भी वो वन स्टॉप कलेक्शन पॉइंट की तरह हैं. इस मॉडल को अगर आगे बढ़ाया जाए, तो यह वाघरी लोगों की एक बड़ी चुनौती से निपटने में काम आ सकता है. फिर लीला जैसी महिलाओं को दिन भर सड़कों पर यूं भटकना नहीं पड़ेगा. उनके कारोबार को संगठित करने के कदम उठाए जाएं तो भारत, 36 अरब डॉलर की कीमत वाले, दुनिया के सेकेंड हैंड मार्केट में अपनी भागीदारी बढ़ा सकता है. और अर्बन रीसाइक्लिंग में कीमती योगदान करने वाले वाघरी समुदाय को भी मान्यता मिल सकती है. (dw.com)

चार साल की लचर बहस और खींचतान के बाद आखिर 190 से ज्यादा देश चीन की मध्यस्थता में उस करार के लिए तैयार हो गये हैं जिसका लक्ष्य पृथ्वी की जमीनों, महासागरों, और जीवों को प्रदूषण, क्षरण और जलवायु संकट से बचाना है.

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मांट्रियल के कॉप15 नेचर समिट में हुए समझौते को ऐतिहासिक कहा जा रहा है. यह समझौता धरती पर तेजी से खत्म हो रही जैव विविधता और लुप्त हो रहे जीवों को बचाने के लिहाज से किया गया है. इस बार के सम्मेलन की अध्यक्षता चीन के पास थी और शायद यही वजह थी कि कानाडा के प्रधानमंत्री को छोड़ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अकेले ऐसे राष्ट्रप्रमुख थे जिन्होंने इसे संबोधित किया हालांकि यह कवायद भी ऑनलाइन ही पूरी हुई.

चीन के पर्यावरण मंत्री हुआंग रुनकियू ने  डेमोक्रैटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के विरोध को दरकिनार कर मांट्रियल में समझौते का एलान किया. कॉन्गो ने इस समझौते में कही बातों से असहमति जताई है. चीनी पर्यावरण मंत्री का कहना है, "हमारे हाथों में एक पैकेज है जो मेरे ख्याल में हम सबको जैवविविधता को हो रहे नुकसान को कम करने में साथ लायेगा और जैव विविधता को वापसी के रास्ते पर लायेगा जिससे पूरी दुनिया के लोगों का फायदा होगा." कनाडा के पर्यावरण मंत्री और मेजबान स्टीवन गिलबॉयल्ट ने इस समझौते को "ऐतिहासिक कदम" कहा है.

समझौते में क्या है?
इस समझौते में धरती के 30 फीसदी हिस्से को 2030 तक संरक्षित क्षेत्र बनाने की बात है. इसके साथ ही विकासशील देशों को करीब 3 करोड़ डॉलर की सालाना संरक्षण मदद दी जायेगी. इसकी मदद से वो मानव जनित कारणों से लुप्त होने का संकट झेल रहे जीवों की मदद के लिए कुछ कर सकेंगे. कैम्पेन फॉर नेचर के ब्रायन ओ डॉनेल का कहना है कि यह, "इतिहास में धरती और सागर के संरक्षण के लिए सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने साथ आकर जैव विविधता के लिए करार किया है जिसने थोड़ी उम्मीद दी है कि संकट झेल रही प्रकृति पर अब वह ध्यान दिया जा रहा है जिसकी वो हकदार है."

समझौते में मूलवासियों के अधिकार को सुरक्षित रखने की भी बात कही गई है और उन्हें अपनी जमीन के रक्षक के रूप में चिह्नित किया गया है. जैव विविधता के लिए अभियान चला रहे लोगों की यह प्रमुख मांग थी. हालांकि कुछ बिंदुओं पर उतनी सख्ती नहीं दिखाई गई है. मसलन कारोबारियों को जैव विविधता पर पड़ने वाले असर को रिपोर्ट करने की शर्त रखी गई लेकिन कार्यकर्ता इसे बाध्यकारी शर्त बनाने की मांग कर रहे हैं.

समझौते के 23 लक्ष्यों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली खेती की सब्सिडी में कटौती करके अरबों डॉलर बचाने की भी बात है. इसके साथ ही कीटनाशकों के खतरों को घटाना और घुसपैठिया प्रजातियों से निबटने को भी करार में शामिल किया गया है.

कैसे हुआ समझौता
एक समय तो ऐसा लग रहा था कि बातचीत बीच में ही टूट जाएगी क्योंकि देशों के बीच पैसों को ले कर खींचतान बहुत बड़ी हो गई थी. अमीर देश कितना पैसा विकासशील देशों को देंगे जहां धरती की सबसे अधिक जैवविविधता का बसेरा है, इसे लेकर मामला बहुत उलझा हुआ था. विकासशील देश एक नये बड़े सहायता कोष की मांग कर रहे थे. हालांकि समझौता मौजूदा ग्लोबल एनवायर्नमेंट फैसिलिटी यानी जीईएफ के तहत ही कोष बनाने पर हुआ.

फिलहाल विकासशील देशों में प्रकृति के लिए भेजी जाने वाली रकम सालाना 10 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास है. कांगो के प्रतिनिधि ने प्लैनरी सेशन में सालाना कोष को 100 अरब तक बढ़ाने की मांग की. हालांकि हुआंग ने इसके बगैर ही समझौते को पारित कर दिया जिसे लेकर कांगो ने काफी नाराजगी जताई है.

अमेरिका ने इस समझौते पर दस्तखत नहीं किया है क्योंकि रिपब्लिकन सीनेटर इसके विरोध में हैं. राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करार का समर्थन किया है और घरेलू स्तर पर "30 तक 30" योजना लॉन्च की है. अमेरिका ने जीईएफ के जरिये विकासशील देशों को मदद देने की बात कही है.

एनआर/एमजे (एएफपी)

भारत में जलवायु परिवर्तन रोकने में मदद देने के मकसद से लोग अब कार्बन क्रेडिट खरीदने की ओर बढ़ रहे हैं. कंपनियों के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी ऐसी कोशिशें हो रही हैं.

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सोनिया संधू-टोरे ने अपना 50वां जन्मदिन मनाया तो शानदार पार्टी दी. तब उन्होंने अपने आपको एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया. एक वादा किया कि पार्टी कार्बन-न्यूट्रल होगी.

पश्चिमी राजस्थान के एक होटल में पार्टी देने वालीं संधू बताती हैं, "हमने 50 मेहमान बुलाए थे जो फ्लाइट और कार लेकर आने वाले थे. मैं पार्टी करना चाहती थी लेकिन इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि इससे कार्बन फुटप्रिंट कितना बड़ा होगा. मैं कुछ करना चाहती थी क्योंकि मैं जानती हूं कि अब हम जो भी कदम उठाएंगे उनका असर भविष्य पर होगा.”

तो संधू ने क्लाइम्स का प्रयोग किया. यह एक क्लाइमेट-टेक स्टार्टअप है, जो लोगों और कंपनियों को कार्बन ऑफसेट खरीदकर ‘क्लाइमेट फ्रेंडली' यानी पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार करने में मदद करता है. ऐसे कई उद्यम शुरू हो चुके हैं जिनके जरिए भारत में कार्बन क्रेडिट की बिक्री हो रही है.

भारत में बढ़ती जागरूकता
क्लाइम्स, लोसूट और वोस (WOCE) जैसे ये उद्यम उन भारतीयों की जरूरत पूरी कर रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन को लेकर सजग हैं और इसे रोकने में अपनी तरफ से कोई योगदान देना चाहते हैं. ऐसे लोग यात्राओं, शादियों और ऑनलाइन खरीदारी  में होने वाले कार्बन उत्सर्जन की भरपाई करना चाहते हैं.

वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट का व्यापार दो अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और लगातार तेजी से बढ़ रहा है. ‘ईकोसिस्टम मार्केटप्लेस' के मुताबिक 2021 का व्यापार 2020 के मुकाबले चार गुना ज्यादा रहा था जबकि 50 करोड़ कार्बन क्रेडिट बिके थे. ये कार्बन क्रेडिट 50 करोड़ टन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन के बराबर है.

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है. उसका मकसद 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाने का है. यानी देश में उतनी ही कार्बन हाउस गैसें उत्सर्जित हों जितनी सोखी जा सकें. धीरे-धीरे देश में कार्बन क्रेडिट की मांग और बिक्री बढ़ रही है.

संधू की पार्टी में केक काटा गया, फैंसी ड्रेस कॉम्पटिशन हुआ, नाच-गाना भी हुआ. लेकिन साथ में लोगों को एक प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई, जिसमें लोगों को बताया गया कि कार्बन क्रेडिट किस तरह काम करता है. इस प्रेजेंटेशन के जरिए लोगों को कार्बन क्रेडिट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि वे कार्बन उत्सर्जन कम करने में अपना योगदान दे सकें.

तोहफों के पैकेटों पर क्यूआर कोड लगे थे जिनमें क्लाइम्स की वेबसाइट का लिंक था. लोग इस लिंक पर जाकर पार्टी के उत्सर्जन में हिस्सेदारी खरीद सकते थे. इस धन का प्रयोग जंगलो को पुनर्जीवित करने से लेकर कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली तकनीक को विकसित करने में होता है.

संधू कहती हैं, "प्रक्रिया बहुत सरल थी और बहुत से मेहमानों ने वन परियोजनाओं के लिए दान देने का विकल्प चुना. हर कोई देख सकता है कि उसका दिया पैसा कहां खर्च हो रहा है. इससे बातचीत शुरू हुई और कई मेहमान और ज्यादा जानना चाहते थे क्योंकि इस बारे में बहुत सारे गोरखधंधे भी चल रहे हैं.”

क्या हैं मुश्किलें?
पर्यावरण के अनुकूल काम करने वाली कपड़ा कंपनी टैमरिंड चटनी ने जब सोचा कि अपने कार्बन उत्सर्जन के बराबर धन कहीं दान दिया जाए तो उसे ऐसे विकल्प खोजने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा.

कंपनी की संस्थापक 29 साल की तन्वी भीखचंदानी बताती हैं, "एक साल तक शोध करने के बाद हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी क्योंकि कोई पारदर्शी विकल्प नहीं मिला था. हम यह जानना चाहते थे कि हमारा धन कहां जा रहा है. लेकिन सब कुछ ब्लैक होल जैसा था. ज्यादातर परियोजनाएं ऐसी थीं जिनमें कार्बन ऑफसेट को एक हल की तरह पेश किया गया था और उसके स्रोत की बात ही नहीं थी. यह निराशाजनक था.”

शायद यही वजह है कि स्वयंसेवी कार्बन बाजारों को लोगों का भरोसा जीतने में मुश्किल हो रही है. पर्यावरणविद कहते हैं कि कार्बन क्रेडिट खरीदना अपने उत्सर्जन की जिम्मेदारी छोड़ने का आसान तरीका है क्योंकि आपके उत्सर्जन के लिए कोई और भुगतान कर रहा है. कार्बन मार्केट वॉच नामक संस्था के संचार निदेशक खालिद दियाब कहते हैं, "एक टन उत्सर्जित कार्बन का असर बचाए गए या सोख लिए गए गए एक टन कार्बन से हमेशा ज्यादा होगा. यह एक वजह है कि कार्बन क्रेडिट को कार्बन ऑफसेट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. जलवायु के लिए काम करना अच्छी बात है लेकिन कार्बन क्रेडिट खरीदने को जेल से निकलने की कीमत चुकाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.”

कार्बन क्रेडिट के बाजार के बारे में दियाब कहते हैं कि यह अनियमित है और कार्बन क्रेडिट की विश्वसनीयता तय करने की पूरी जिम्मेदारी ग्राहकों पर छोड़ दी गई है, जो एक बड़ी चुनौती है क्योंकि ज्यादातर ग्राहक विशेषज्ञ नहीं हैं. वह कहते हैं, "इससे कॉरपोरेशनों को ग्रीनवॉशिंग का ताकतवर हथियार मिल जाता है.” ग्रीनवॉशिंग उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें कार्बन उत्सर्जित कर बड़ी कंपनियां उसके बराबर कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती हैं.

उद्योग और सरकार की सक्रियता
भारत ने पिछले महीने ही ऊर्जा संरक्षण कानून पारित किया है जिसमें सरकारों और उद्योगों को कार्बन क्रेडिट कमाने और खर्चने के नियम बनाने का प्रावधान किया गया है. इसकी शुरुआत स्वेच्छा के आधार पर होगी.

भारत में हरित ऊर्जा के उत्पादन से जुड़ीं कंपनियों ने अक्टूबर में मिलकर एक कार्बन मार्किट बनाने पर काम शुरू किया है जिसका मकसद भारत में ऊर्जा उत्पादन को जीवाश्म से हरित स्रोतों की ओर ले जाना है और सरकार के साथ मिलकर बाजार के लिए दिशा-निर्देश तय करना है.

इस नई बनी कार्बन मार्केट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनीष दबकारा कहते हैं कि कुछ कंपनियों को ग्रीनवॉशिंग में शामिल पाया गया है लेकिन सभी ऐसा नहीं करती हैं. उन्होंने कहा, "अब बाजार में ज्यादा पारदर्शिता और जागरूकता है.”

अब तक कार्बन क्रेडिट को भारत में एक लग्जरी उत्पाद के रूप में देखा जाता रहा है जिसे धनी लोग खरीदते हैं लेकिन दबकारा कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय चलन में बदलाव से भारत में भी बदलाव आएगा.

वीके/एनआर (रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 21 दिसंबर | पार्टी सांसदों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को चीन के मुद्दे पर संसद में बहस की अनुमति नहीं देने पर केंद्र पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, गंभीर राष्ट्रीय चिंता के इस तरह के मामले पर संसदीय बहस की अनुमति देने से इनकार करना हमारे लोकतंत्र के प्रति अनादर है, और सरकार की मंशा पर खराब असर डालता है। यह राष्ट्र को एक साथ लाने में अपनी अक्षमता को प्रदर्शित करता है।

उन्होंने कहा, विभाजनकारी नीतियों का पालन कर, घृणा फैलाकर और हमारे समाज के कुछ वर्गों को लक्षित कर , सरकार देश के लिए विदेशी खतरों के खिलाफ एक होकर खड़ा होना मुश्किल बना रही है।

वरिष्ठ नेता ने कहा, इस तरह के विभाजन हमें कमजोर करते हैं और हमें अधिक कमजोर बनाते हैं। ऐसे समय में यह सरकार का प्रयास और जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह हमारे लोगों को एकजुट करे, न कि उन्हें विभाजित करे, जैसा कि वह (केंद्र) पिछले कई वर्षों से करती आ रही है। 

सोनिया गांधी ने कहा कि देश महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण, लोकतांत्रिक संस्थानों के कमजोर होने और बार-बार सीमा पर घुसपैठ जैसी महत्वपूर्ण आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

मुख्य विपक्षी दल के रूप में, हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है और हमें इसे पूरा करने के लिए खुद को मजबूत करना जारी रखना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के बार-बार आग्रह करने के बावजूद कि सब ठीक है, आर्थिक स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

दैनिक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि जारी है, जिससे करोड़ों परिवारों पर भारी बोझ पड़ रहा है। विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करने में असमर्थता, इस सरकार के कार्यकाल की एक विशेषता रही है।

बेरोजगारी की स्थिति तब भी बदतर है जब प्रधानमंत्री हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं, करोड़ों को सरकारी रिक्तियों के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, परीक्षाएं अविश्वसनीय हैं, और सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाता है।

कांग्रेस नेता ने कहा, छोटे व्यवसाय, जो देश में भारी मात्रा में रोजगार पैदा करते हैं, नोटबंदी के बार-बार प्रहार, खराब तरीके से लागू जीएसटी, और कोविड-19 महामारी के लिए भी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों को बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से उर्वरकों की। उनकी फसलों के लिए अनिश्चित कीमतें, इन सभी ने अनियमित मौसम की स्थिति से बदतर बना दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद किसान भी अब केंद्र की प्राथमिकता नहीं रह गए हैं।

उन्होंने कहा, न्यायपालिका पर सवाल उठाना एक नया प्रयास है। विभिन्न आधारों पर न्यायपालिका पर हमला करने के लिए मंत्रियों, और यहां तक कि एक उच्च संवैधानिक प्राधिकरण को लगाया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सुधार के लिए उचित सुझाव देने का प्रयास नहीं है। बल्कि यह जनता की नजरों में न्यायपालिका की हैसियत को कम करने की कोशिश है। (आईएएनएस)|

 हल्द्वानी, 21 दिसंबर (आईएएनएस)| बीते दिनों मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में रैगिंग मामले में 43 छात्रों पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया था। जिसके बाद मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के एमबीबीएस के छात्रों ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। हालांकि, सबसे ज्यादा जुर्माना जिस छात्र पर लगाया गया, उसने अदा भी कर दिया है। वहीं अन्य 42 छात्रों ने कोर्ट जाने की बात कही है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ.अरुण जोशी ने बताया कि मामले में कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई कर एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक की।

कमेटी ने एक सीनियर छात्र को हॉस्टल से बाहर करते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया था। जबकि उसके अन्य 42 सहयोगियों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया था। सोमवार को जुर्माना जमा करने की अंतिम तिथि थी।

प्राचार्य जोशी ने बताया कि कमेटी ने गाइडलाइन के मुताबिक जुर्माना लगाया है। सूत्रों के अनुसार छात्रों की मांग पर मामला दोबारा एंटी रैगिंग कमेटी के सामने जा सकता है।

सैन फ्रांसिस्को, 21 दिसंबर | इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयरों में लगभग 137 डॉलर की गिरावट आई है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। एलन मस्क ने बुधवार को इसके लिए फिर से वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थितियों को जिम्मेदार ठहराया। इस साल अप्रैल में मस्क द्वारा ट्विटर को खरीदे जाने के बाद से टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट आई है। तब से टेस्ला के शेयरों में 60 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है, क्योंकि मस्क ट्विटर पर दैनिक मामलों के सूक्ष्म प्रबंधन में व्यस्त हैं।

टेस्ला के रॉस गेरबर ने ट्वीट किया: "टेस्ला स्टॉक की कीमत अब कोई सीईओ नहीं होने के मूल्य को दर्शाती है। ग्रेट जॉब टेस्ला बीओडी- टाइम फॉर ए शेक अप टेस्ला।"

मस्क ने जवाब दिया, "जैसा कि बैंक बचत खाते की ब्याज दरें गारंटीशुदा हैं, स्टॉक मार्केट रिटर्न की ओर बढ़ना शुरू कर देती हैं, जिसकी गारंटी नहीं है, लोग तेजी से अपने पैसे को स्टॉक से नकदी में ले जाएंगे, इस प्रकार शेयरों में गिरावट आएगी।"

जैसा कि टेस्ला के शेयरों में भारी नुकसान हुआ है, एलन मस्क ने पिछले हफ्ते मौजूदा स्थिति के लिए फेडरल रिजर्व को दोषी ठहराते हुए कहा था कि उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी पहले से बेहतर कर रही है।

टेस्ला के गिरते शेयरों ने मस्क की कुल संपत्ति को प्रभावित किया है, जो 174 अरब डॉलर तक गिर गई, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। वहीं फ्रांसीसी फैशन और कॉस्मेटिक मैग्नेट बर्नार्ड अरनॉल्ट सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में पहले स्थान पर पहुंच गए।

मस्क ने 2022 में अपनी नेटवर्थ में 100 अरब डॉलर से अधिक की गिरावट देखी है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 21 दिसंबर | कुछ देशों में कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दिशा-निर्देशों का पालन करने और भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने का अनुरोध किया है। मंडाविया ने मंगलवार को राहुल गांधी और गहलोत को पत्र लिखा। यह राजस्थान के कुछ सांसदों द्वारा लिखे गए पत्रों के बाद आया, जिसमें उन्होंने यात्रा के दौरान दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण कोविड संक्रमण के प्रसार पर चिंता व्यक्त की थी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर जोर देते हुए कहा कि मास्क, सेनेटाइजर का प्रयोग और अन्य सावधानियां बरतना जरूरी है।

मंडाविया ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत को संबोधित पत्रों में कहा, "राजस्थान में चल रही 'भारत जोड़ो यात्रा' में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल कोविड के खिलाफ टीका लगाए गए लोग ही इस यात्रा में भाग लें।"

मंडाविया ने दोनों नेताओं को लिखे अपने पत्रों में आगे कहा, अगर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को देखते हुए और देश को कोविड महामारी से बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करें।

इस बीच, स्वास्थ्य मंत्री देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 21 दिसम्बर | सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी पूर्व सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के करीब आ रहे हैं। इसका एक संकेत तब मिला जब उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने राजभर को अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया।

पाठक फाउंडेशन के प्रमुख हैं और इसके बाद राजभर ने फाउंडेशन की बैठक में भाग लिया।

राजभर ने कहा कि यह एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। उन्होंने कहा, यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है और हम राजनीतिक लोग हैं। इसे अलग तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा है कि एसबीएसपी अध्यक्ष वैचारिक रूप से भाजपा के करीब थे।

सिंह ने आगे बताया, "राजभर बीजेपी के पुराने सहयोगी हैं। वे भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। समय और परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं।

दया शंकर सिंह ने पहले दावा किया था कि राजभर उनके दोस्त थे और एसपीएसपी प्रमुख को तत्कालीन यूपी बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह से मिलने भी ले गए थे।

दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में राजभर खुलकर सपा की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को नेक इरादों वाला नेता करार दिया है।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक पिछड़े नेता हैं, जिनका पूर्वी यूपी के जिलों में प्रभाव है।

उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन में राज्य में 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और इस साल के विधानसभा चुनावों में सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने से पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पहली सरकार में मंत्री भी थे, जिसमें उनकी पार्टी ने छह सीटें जीतीं।

राज्य में भाजपा के फिर से सत्ता में आने के बाद से, राजभर को सत्तारूढ़ दल के साथ गठबंधन करने के लिए झुकाव दिखाया जा रहा है। (आईएएनएस)|

 लखनऊ, 21 दिसम्बर | आश्रय गृह में रहने वाली 19 साल की एक किशोरी के साथ मंगलवार शाम सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जब वह पास की दुकान से कुछ खरीदने गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक नाबालिग समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने उनकी शिनाख्त कर ली है।

गिरफ्तार लोगों में 19 वर्षीय अनिरुद्ध चौधरी और 28 वर्षीय अभिमन्यु शाह शामिल हैं। दोनों की फुटपाथ पर छोटी-छोटी दुकानें हैं। अपराध में शामिल एक नाबालिग को भी बाल सुधार गृह भेजा गया है।

एडिशनल डीसीपी, ईस्ट जोन, सैयद अली अब्बास ने कहा कि पीड़िता अपने शेल्टर होम के पास कुछ सामान खरीदने गई थी और वापस शेल्टर होम का रास्ता भूल गई।

पुलिस ने कहा कि लड़की को सॉफ्ट टॉय बेचने वाली एक दुकान मिली और सॉफ्ट टॉय का लालच दिया।

दुकान पर नाबालिग लड़के ने उसे एक छोटा सा खिलौना दिया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उसके हाथ-पैर बांध दिए और फिर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।

पीड़िता ने पुलिस को बताया, मुझे होश आया और मैंने खुद को एक गंदे कमरे में पाया और खिलौना बेचने वाले के अलावा दो और बुजुर्ग शामिल थे और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया।

वह किसी तरह खुद को छुड़ाने में सफल रही और एक अंडर ब्रिज पर पहुंची, जहां उसने एक पुलिस गश्ती दल को देखा और उन्हें आपबीती सुनाई। पीड़िता ने पुलिस को प्राथमिकी में अपनी आपबीती सुनाई और एक महिला अधिकारी मुझे अस्पताल ले गई।

एडीसीपी अब्बास ने कहा कि उसे तीन दिन पहले गोमती नगर के एक अन्य आश्रय गृह से आश्रय में लाया गया था।

उन्होंने कहा, हमें अभी उसके इतिहास के बारे में जानना बाकी है क्योंकि वह सदमे की स्थिति में है। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 21 दिसम्बर | समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि वह अपनी 'आखिरी सांस' तक सपा में बने रहेंगे- चाहे उन्हें पार्टी में कोई पद मिले या न मिले। शिवपाल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सौंपी गई छोटी या बड़ी कोई भी जिम्मेदारी वह निभाएंगे।

कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है या पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन सपा नेतृत्व ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है।

शिवपाल ने कहा, विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अखिलेश अच्छा काम कर रहे हैं। सपा नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी।

भाजपा सरकार अन्याय कर रही है। क्या झूठे मुकदमे दर्ज करना और किसी के घर को बुलडोजर से तोड़ना न्याय है? भाजपा सरकार झूठे मामलों में निर्दोष लोगों को जेल भेज रही है।

उन्होंने आगे कहा, समाजवादी पार्टी अन्याय का सामना कर रहे लोगों के लिए लड़ाई जारी रखेगी। हमारी सरकार बनने पर झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। (आईएएनएस)|

ग्रेटर नोएडा, 21 दिसम्बर (आईएएनएस)| ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में नाले से 19 दिसंबर से लापता छात्र का शव मिला है। छात्र का बैग नाले में तैरता मिला, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चला कर उसका शव नाले से बरामद किया। छात्र के हाथ में उसका फोन भी था।

गौर यमुना सिटी निवासी व हाईकोर्ट के वकील का बेटा दीपराज लापता चल रहा था। दीपराज 19 दिसंबर को कॉलेज गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। गौर यमुना सिटी में रहने वाले राजबहादुर सिंह दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं। इनका 18 वर्षीय पुत्र दीपराज एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में एलएलबी प्रथम वर्ष का छात्र था। परिजनों के मुताबिक, रोजाना की तरह छात्र सोमवार सुबह अपने कॉलेज गया था। लेकिन देर शाम तक जब वह वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसको फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। पिता राज बहादुर सिंह ने बताया कि दीपराज के दोस्तों से भी पूछताछ की गई, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। सोमवार रात ही रबूपुरा कोतवाली पहुंचकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस छानबीन में जुटी थी।

इसी दौरान मंगलवार शाम को छात्र का बैग सोसाइटी के पास ही स्थित एक नाले में तैरता मिला। इस पर पुलिस ने छात्र के नाले में डूबने की आशंका जताई। एनडीआरएफ टीम व गोताखोरों की मदद से घंटों तक नाले में सर्च ऑपरेशन चलाया। पम्पसेटों की मदद से नाले के पानी को खींचा गया, तब जाकर शव को बाहर निकाला जा सका।

मंगलवार देर रात छात्र दीपराज का शव बरामद किया गया। छात्र का मोबाइल फोन भी उसके हाथ में था। आशंका जताई जा रही है कि कॉलेज से लौटने के दौरान घर जाते समय छात्र का पैर फिसलने से नाले में जा गिरा और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई।

इस बारे में रबूपुरा कोतवाली प्रभारी सुधीर कुमार का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही पता चल सकेगा। फिलहाल लोगों से पूछताछ की जा रही है।

 सीतापुर, 21 दिसंबर | उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक स्थानीय पत्रकार पर एक नर्स से छेड़छाड़ करने और उसका वीडियो और फोटो वायरल न करने के लिए 5 लाख रुपये की मांग करने का आरोप लगा है। एफआईआर के अनुसार, एन.के. अवस्थी नामक शख्स ने सीतापुर के एक प्रमुख हिंदी डेली का स्थानीय पत्रकार होने का दावा किया है। शिकायतकर्ता से उसकी दोस्ती हो गई, जो जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स थी।

नर्स ने अपनी शिकायत में कहा कि, अवस्थी एक अन्य व्यक्ति के साथ इलाज के लिए अस्पताल आया था। बाद में वह और अवस्थी दोस्त बन गए और अवस्थी नियमित रूप से उसके घर आने-जाने लगा। और एक बार जब अवस्थी उसके घर आया तो उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।

नर्स ने दावा किया कि, अवस्थी ने उसके वीडियो और फोटो भी लिए और उन्हें वायरल न करने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की।

नर्स ने पुलिस को बताया कि, आरोपी ने उसके घर के बाहर जातिसूचक टिप्पणियां कीं, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर उसकी प्रतिष्ठा खराब करने की धमकी दी और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी।
 
पुलिस ने कहा कि, आरोपी के खिलाफ धारा 452, धारा 354 बी, 506, एससी/एसटी अधिनियम सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 21 दिसंबर | केरल की एक अदालत में दायर एक रिपोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दावा किया है कि प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के अलकायदा से संबंध हैं। जांच एजेंसी ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि पीएफआई के नेता अलग-अलग तरीकों से आतंकी समूह के संपर्क में थे।

एनआईए ने आगे दावा किया कि प्रतिबंधित समूह एक सीक्रेट विंग चला रहा था, जिसे वे अलग समय पर रिवील करना चाहते थे।

एक सूत्र ने कहा, हाल के छापे के दौरान, एनआईए ने कुछ उपकरण बरामद किए। उन उपकरणों की स्कैनिंग के दौरान, एजेंसी को पता चला कि पीएफआई के नेता अलकायदा के संपर्क में थे। उनका एक सीक्रेट विंग भी था।

पीएफआई के पूरे नेटवर्क का एनआईए ने हाल ही में किए गए राष्ट्रव्यापी छापे के दौरान भंडाफोड़ किया था।

तब पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उसके सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। (आईएएनएस)|

ग्रेटर नोएडा, 21 दिसंबर | एनेस्थीसिया की ओवरडोज से बच्ची की हुई मौत के मामले में ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल के डॉक्टर और नसिर्ंग स्टाफ पर केस दर्ज हो गया है। नाक पर चोट लगने की वजह से डेढ़ साल की बच्ची को यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि प्लास्टिक सर्जरी कर बच्ची की नाक पर आए निशान को पूरी तरीके से मिटा देंगे। उसके लिए ऑपरेशन करना होगा। बच्ची के पिता का आरोप है कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज के चलते बच्ची की मौत हो गई। जिसके बाद मामला दर्ज करवाया गया है।

ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में सोमवार को इलाज के दौरान डेढ़ साल की बच्ची की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि एनस्थीसिया की ओवरडोज देने से बच्ची की मौत हुई है। घर पर खेलते समय बच्ची को चोट लग गई थी अस्पताल में चिकित्सकों ने पट्टी कर दी और सर्जरी की सलाह दी थी। पिता ने 60,000 रूपए जमा भी करा दिए थे।

आरोप है कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बच्ची को ऑपरेशन थिएटर ले गए थे। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने बच्ची की मौत होने की सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज देने की वजह से ही मौत हुई है।

इस मामले में बच्ची के पिता की तरफ से बीटा 2 कोतवाली पुलिस स्टेशन में इलाज में लापरवाही के चलते मौत होने के जिम्मेदार बनाते हुए अज्ञात डॉक्टर और नसिर्ंग स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर और नसिर्ंग स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। (आईएएनएस)| 

 देहरादून, 21 दिसंबर (आईएएनएस)| उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम सामने ना आने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। रावत के अनुसार इस मामले में एसआईटी ने नार्को टेस्ट की मांग की है। उनके अनुसार उन्हें उम्मीद हैं की जल्द इसकी अनुमति मिल जाएगी। उनके अनुसार जल्द इस सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए और मिल भी जाएगा जब नार्को टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि यह कुहासा छंटना चाहिए और छटेगा भी।

अंकिता हत्याकांड के मामले मे विपक्ष लगातार यह सवाल खड़ा कर रहा है कि वह वीआईपी कौन है, जिसके पास वहां के स्टाफ को भेजा जाता था। अभी तक पुलिस इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ़ पाई है। ऐसे में अब जनता के दबाव में नार्को टेस्ट किया जा रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या सच मे नार्को टेस्ट कोई खुलासा करेगा।

बर्लिन, 21 दिसंबर | पोलैंड के एक कंसंट्रेशन कैंप में काम करने वाली 97 वर्षीय पूर्व नाजी टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर को होलोकॉस्ट के दौरान 10,505 लोगों की हत्या में शामिल होने का दोषी ठहराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इरगार्ड फर्चनर को जर्मनी के इत्जेहो की एक अदालत ने मंगलवार को दो साल की निलंबित जेल की सजा सुनाई।

नाबालिग उम्र में फर्चनर ने नाजी कब्जे वाले पोलैंड में ग्दान्स्क के पास स्टटथोफ कैंप में 1943 से 1945 में नाजी शासन के अंत तक काम किया था।

अपराध के समय महिला नाबालिग थी। इसलिए, फर्चनर को सजा के लिए किशोर अदालत में पेश किया गया और उसे जुवेलाइन प्रोवेशन में रखा जाएगा।

स्टुट्थोफ में लगभग 65,000 लोग भयानक परिस्थितियों में मारे गए थे, जिनमें यहूदी कैदी, गैर-यहूदी ध्रुव और कैद किए गए सोवियत सैनिक शामिल थे।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, फर्चनर को 10,505 लोगों की हत्या में मदद करने और हत्या के लिए उकसाने और पांच अन्य की हत्या के प्रयास में मिलीभगत का दोषी पाया गया।

स्टुट्थोफ में, जून 1944 से कैदियों की हत्या करने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया गया और गैस चैंबरों में हजारों लोग मारे गए।

सितंबर 2021 में जब ट्रायल शुरू हुआ, तो फर्चनर अपने रिटायरमेंट होम से भाग गई और अंतत: हैम्बर्ग की एक सड़क पर पाई गई।

अदालत में अपने संबोधन में, फुर्चनर ने कहा: जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे खेद है। मुझे खेद है कि मैं उस समय स्टुट्थोफ में थी। मैं बस इतना ही कह सकती हूं।

बीबीसी ने बताया कि उसका मुकदमा जर्मनी में नाजी-युग के अपराधों में अंतिम हो सकता है, हालांकि कुछ मामलों की अभी भी जांच की जा रही है।

स्टुट्थोफ में किए गए नाजी अपराधों के लिए हाल के वर्षों में दो अन्य मामले अदालत में गए हैं। (आईएएनएस)|

सैन फ्रांसिस्को, 21 दिसंबर | एलन मस्क ट्विटर को चलाने के लिए एक नया सीईओ ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि वह सॉफ्टवेयर और सर्वर टीमों को तभी चलाएंगे जब सीईओ पद के लिए कोई 'फूलिश' मिल जाएगा। मस्क ने सोमवार को चलाए गए एक सर्वेक्षण के जवाब में यह बयान दिया, जहां 57.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें ट्विटर सीईओ का पद छोड़ देना चाहिए।

उन्होंने ट्वीट किया, "जैसे ही मुझे कोई फूलिश मिलेगा, जो काम ले सकेगा, मैं सीईओ के पद से इस्तीफा दे दूंगा! उसके बाद, मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर और सर्वर टीमों को चलाऊंगा।"

मस्क के पोस्ट पर कई यूजर्स ने अपने विचार व्यक्त किए।

एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, 'बिल्कुल सही शब्द। सिर फट रहे हैं। उन्होंने सोचा कि आप छोड़ने जा रहे हैं, जैसे कि आप अभी भी कंपनी के मालिक नहीं हैं', दूसरे ने कहा, "ब्रो जनता बोल चुकी है।"

इस बीच, मंगलवार को खबर आई थी कि मस्क माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए नए सीईओ की तलाश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा था, "कोई भी नौकरी नहीं चाहता है जो वास्तव में ट्विटर को जीवित रख सके। कोई उत्तराधिकारी नहीं है.. सवाल एक सीईओ खोजने का नहीं है, सवाल एक सीईओ खोजने का है जो ट्विटर को चला सके।"

पिछले महीने मस्क ने कहा था कि वह किसी भी कंपनी के सीईओ नहीं बनना चाहते, चाहे वह टेस्ला हो या ट्विटर।

 नई दिल्ली, 20 दिसंबर | महाराष्ट्र के अमरावती जिले में केमिस्ट शॉप के मालिक उमेश प्रह्लादराव कोल्हे (54) की बर्बर हत्या के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ दायर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की चार्जशीट में तब्लीगी जमात के एक सदस्य की भूमिका का उल्लेख किया गया है। प्रह्लादराव कोल्हे ने नूपुर शर्मा का समर्थन किया था। एनआईए ने 16 दिसंबर को चार्जशीट दायर की थी।

आरोपियों की पहचान मुदस्सिर अहमद, शाहरुख खान, अब्दुल तौफीक शेख, मोहम्मद शोएब, आतिब राशिद, यूसुफ खान, इरफान खान, अब्दुल अरबाज, मुशिफिक अहमद, शेख शकील और शाहिम अहमद के रूप में हुई है। सभी पर आईपीसी की धारा 120बी, 341, 302, 153-ए, 201, 118, 505, 506, 34ए और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16, 17, 18, 19 और 20 के तहत चार्जशीट दायर की गई है।

चार्जशीट में तब्लीगी जमात के सदस्य के रूप में शेख इब्राहिम के बेटे मुदस्सिर अहमद का जिक्र है।

एनआईए ने कहा, "जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा उमेश कोल्हे की हत्या के लिए एक आतंकवादी गिरोह का गठन कर एक आपराधिक साजिश रची गई थी, जिसने पूर्व भाजपा नेता नूपुर शर्मा द्वारा की गई कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी के समर्थन में अपना व्हाट्सऐप पोस्ट अपलोड किया था। आम इरादों के साथ काम करने वाले अभियुक्तों ने 21 जून, 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र में अमरावती के घंटाघर में लोगों के बीच आतंक फैलाने के उद्देश्य से कोल्हे की बेरहमी से हत्या कर दी।"

इस संबंध में उनके पुत्र संकेत कोल्हे ने सिटी कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी।

एनआईए ने कहा, "कोल्हे ने एक व्हाट्सऐप ग्रुप पर एक मैसेज पोस्ट किया, जहां मुस्लिम भी उसके ग्रुप में शामिल थे। उन्हें नूपुर को उसका समर्थन पसंद नहीं आया और उसे मार डाला।" (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर | दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरि को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया, जो अनुच्छेद 15 (2) के कार्यान्वयन और समाज में प्रचलित भेदभावपूर्ण प्रथाओं के मुद्दे की जांच करेगा। खासी जनजाति की एक महिला ने पारंपरिक पोशाक के कारण दिल्ली गोल्फ क्लब द्वारा उसे क्लब छोड़ने के फैसले को चुनौती दी। 12 दिसंबर को अदालत ने क्लब को नवीनतम संशोधित उपनियमों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय दिया था।

क्लब द्वारा प्रस्तुत उपनियमों का उल्लेख करते हुए महिला की वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि भेदभाव ने जड़ें जमा ली हैं।

पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 जनवरी को सूचीबद्ध किया।

क्लब के वकील ने 5 दिसंबर को कहा था कि महिला से माफी मांगी गई है। इसके जवाब में ग्रोवर ने दलील दी थी कि उनके द्वारा जमा किए गए हलफनामे में कहा गया है कि उन्होंने माफी नहीं मांगी है।

हालांकि 12 दिसंबर को क्लब के वकील ने कहा कि एक माफी पहले ही दी जा चुकी है।

ग्रोवर ने तर्क दिया कि यह माफी नहीं है और वे कह रहे हैं कि यह एक कर्मचारी की गलती है, लेकिन कर्मचारी ने उनके उपनियमों का पालन किया है और यह उसमें लिखा है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 20 दिसंबर | कांग्रेस नेता अजय राय ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए अजय राय को नोटिस भेजकर 28 दिसंबर को आयोग के सामने पेश होने कहा है। बता दें कि अजय राय ने अमेठी सीट को लेकर स्मृति ईरानी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बताया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय राय द्वारा की गई एक विवादास्पद टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग को कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली हैं। आयोग ने अजय राय द्वारा की गई महिला विरोधी टिप्पणी का संज्ञान लिया है।

आयोग ने कहा कि राय द्वारा की गई टिप्पणियां बेहद अपमानजनक हैं और आयोग ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करता है। आयोग ने इस मामले में सुनवाई भी निर्धारित की है और अजय राय को 28.12.2022 को दोपहर 12 बजे तक आयोग के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया है।

गौरतलब है अजय राय ने सोमवार को सोनभद्र में केंद्रीय मंत्री पर व्यक्तिगत और अभद्र टिप्पणी की थी। राय ने कहा था कि, राहुल गांधी, राजीव गांधी इस सीट (अमेठी) पर चुनाव लड़े हैं, कई कल-कारखाने लगाए गए। अब आधे से ज्यादा कल-कारखाने बंद पड़े हुए हैं, स्मृति ईरानी केवल आती हैं और लटके-झटके देकर चली जाती हैं। (आईएएनएस)|

 आगरा, 20 दिसंबर (आईएएनएस)| आगरा नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस भेजकर ताजमहल पर जल कर के रूप में 1.9 करोड़ रुपये और संपत्ति कर के रूप में 1.5 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा है। बिल वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के हैं। एएसआई को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर संपत्ति (ताजमहल) को 'अटैच' करने की बात कही गई है।

म्युनिसिपल कमिश्नर निखिल टी. फंडे ने कहा, मुझे ताजमहल से संबंधित कर संबंधी कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं है। करों की गणना के लिए किए गए राज्यव्यापी भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सर्वेक्षण के आधार पर ताजा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सभी शासकीय भवनों एवं धार्मिक स्थलों सहित परिसरों पर लम्बित बकाये के आधार पर नोटिस जारी किये गये हैं। विधि की उचित प्रक्रिया के बाद छूट प्रदान की जाती है। एएसआई को जारी नोटिस के मामले में प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच एएसआई अधीक्षण पुरातत्वविद राज कुमार पटेल ने कहा, स्मारकों पर संपत्ति कर लागू नहीं है। हम पानी के लिए करों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है। परिसर के भीतर हरियाली बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। ताजमहल के लिए संपत्ति व पानी का नोटिस पहली बार प्राप्त हुआ है। यह गलती से भेजा जा सकता है।

सहायक नगर आयुक्त एवं ताजगंज जोन की प्रभारी सरिता सिंह ने कहा, ताजमहल पर जल एवं संपत्ति कर के लिए जारी नोटिस के मामले की जांच की जा रही है।

एएसआई के अधिकारियों ने कहा कि ताजमहल को 1920 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और ब्रिटिश शासन के दौरान भी स्मारक पर कोई संपत्ति या जल कर नहीं लगाया गया था।

बेलगावी (कर्नाटक), 20 दिसम्बर | बेलागवी सुवर्ण विधान सौधा में वीर सावरकर की तस्वीर का सफलतापूर्वक अनावरण करने के बाद, सत्तारूढ़ भाजपा अब राज्य के सभी स्कूलों में स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीरें लगाने की तैयारी कर रही है।

कन्नड़ और संस्कृति मंत्री वी. सुनील कुमार ने मंगलवार को कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा राज्य के स्कूलों में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने पर विचार कर रही है।

मंत्री कुमार ने सुवर्ण सौधा के विधानसभा हॉल में सावरकर की तस्वीर लगाने के कदम का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पार्टी के विरोध न करने के फैसले का स्वागत किया।

उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेताओं को 75 साल बाद ज्ञान हुआ है। वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे सावरकर के लिए उनके मन में अब नरमी है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार सीमा विवाद के मुद्दे पर कन्नड़ लोगों की भावनाओं को तरजीह देगी। उन्होंने कहा, हम अपने लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे।

कर्नाटक सरकार ने सोमवार को सुवर्ण विधान सौधा के विधानसभा हॉल में कांग्रेस के विरोध के बीच सावरकर की तस्वीर का अनावरण किया था।

वीर सावरकर का फोटो देश के महापुरुषों के उन सात फोटो में से एक था, जो असेंबली हॉल में लगाया गया था। समारोह कांग्रेस नेताओं और विधायकों की गैरमौजूदगी में संपन्न हुआ।

विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बेलगावी सुवर्ण सौधा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने का वह कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की तस्वीर भी लगाई जानी चाहिए।

कांग्रेस के इस रुख से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है।  (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 20 दिसम्बर | संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित समापन से छह दिन पहले 23 दिसंबर को समाप्त हो सकता है। यह जानकारी सूत्रों ने दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आगामी क्रिसमस सप्ताह को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कहा जाता है कि सभी दलों के नेता 23 दिसंबर को सत्र समाप्त करने के लिए सहमत हैं।

शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर को समाप्त होना था। यह 7 दिसंबर से शुरू हुआ था।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को त्योहार और साल के अंत के मौसम को ध्यान में रखते हुए सत्र को जल्दी समाप्त करने का आवेदन प्राप्त हुआ था। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 20 दिसम्बर | देश में इन दिनों साइबर हमलों की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है। खासतौर से एम्स के सर्वर हैकिंग के बाद सरकार सभी संस्थाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने में लगी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के डेटा सेंटर या इसके डिजास्टर रिकवरी साइट्स में कोई साइबर हमला या डेटा हैकिंग की घटना नहीं पायी गई है।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि जनसंख्या के आंकड़ों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा पद्धति अपनाई गई है। आंकड़े एकत्र करने वाले डिवाइस पर ट्रांसमिशन के दौरान और सर्वर / स्टोरेज में आँकड़े एन्क्रिप्टेड होते हैं। उन्होनें बताया कि डेटा केंद्रों को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय विवेचित सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआई आईपीसी) और भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) की सलाह को लागू किया गया है।

नित्यानंद राय ने बताया कि जनगणना 2021 करवाने की सरकार की मंशा को 28 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। कोविड-19 महामारी के फैलाव के कारण, जनगणना 2021 और संबंधित फील्ड गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

राय ने ये भी बताया कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर भारत और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 2011-2036 के जनसंख्या अनुमान राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट में उपलब्ध हैं। (आईएएनएस)|

 देहरादून, 20 दिसम्बर | सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग कर इसकी जानकारी दी।

उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2022 में रक्षक पद के लिए शैक्षिक क्वालिफिकेशन उत्तराखंड पुलिस आरक्षी की भांति हाईस्कूल से बढ़ाकर इंटरमीडिएट का प्रावधान किया गया है। नियमावली में रक्षक पद की सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात 60:40 को परिवर्तित कर 90:10 का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नियमावली में रक्षक के पद के लिए आयु सीमा 18-35 वर्ष को परिवर्तित कर 18-30 वर्ष से किये जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी रुड़की (संशोधन) विधेयक, 2022 के माध्यम से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलोजी रुड़की के नाम में संशोधन कर 'कोर यूनिवर्सिटी' किया जाना है। प्रस्तावित विधेयक को आगामी विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा।

प्रचलित नियमावली के अनुसार प्रवर्तन सिपाही के तिहाई पदों पर भर्ती चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की पदोन्नति के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी ( समूह 'घ') का पद मृत संवर्ग घोषित होने, विभागान्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत कार्मिकों के अभाव एवं विभागान्तर्गत प्रवत्र्तन सिपाही के रिक्त पदों की संख्या अधिक होने पर प्रवत्र्तन सिपाही खाली पदों को शत प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु प्रस्ताव किया गया है।

वर्तमान में नि:शक्त व्यक्तियों को अचल संपत्ति, भूखंड, मकान आदि खरीदने में 10 लाख रुपये मूल्य की सीमा तक चार्जेबल स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट प्रभावी है, जबकि महिलाओं के लिए छूट की सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित की गयी है। अब महिलाओं को प्रदत्त स्टाम्प शुल्क में छूट के समान ही नि:शक्त व्यक्तियों को भी 25 लाख रुपये मूल्य तक की संपत्ति पर चार्जेबल स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट में अधिकतम 2 बार तक ही अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उत्तराखंड कैबिनेट के मुख्य बिंदु:-

1. सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली संशोधन को मिली मंजूरी।

2. उत्तराखंड में कैदियों को पैरोल लिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया।

3. औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की पांच सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया गया।

4. पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।

5. यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर लगी मुहर।

6. केदारनाथ-बदरीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान किया जाएगा तैयार।

7. उत्तराखंड लॉजिस्टिक नियमावली को मिली मंजूरी।

8. उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।

9. राजस्व परिषद के सेवा नियमावली का किया गया गठन।

10. सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी।

11. नवीन जल विद्युत नीति को मिली मंजूरी।

12. नि:शक्त व्यक्तियों को 25 लाख रुपये तक मूल्य की अचल संपत्ति खरीदने पर चार्जेबल स्टाम्प शुल्क में छूट।

13. विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी। (आईएएनएस)|