नई दिल्ली, 28 फरवरी । इस साल 14 मार्च को होली का त्योहार पड़ रहा है। वहीं, साल का पहला चंद्रग्रहण भी इसी दिन लगने वाला है। ऐसे में सभी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि चंद्रग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगा नहीं? दरअसल, हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की तिथि पर शाम के वक्त होलिका दहन होता है, वहीं इसके अगले दिन रंगोत्सव मनाया जाता है। इस साल 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को होली मनाई जाएगी। लेकिन इस बार चंद्रग्रहण पर होली का साया पड़ रहा है। होली के दिन पड़ने वाले चंद्रग्रहण का समय सुबह 9:29 बजे से दोपहर 3:29 तक रहने वाला है। राहत की बात है कि यह चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसका प्रभाव मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र के अलावा प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका पर पड़ेगा। भारत में चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रग्रहण भारतीय समय अनुसार दिन में घटित होने वाला है। चंद्रग्रहण का ज्योतिषीय, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से इसका कारण राहु-केतु माने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार, ये ग्रहण केतु के कारण लगने वाला है।

राहु और केतु को सांप की भांति माना गया है, जिनके डसने पर ग्रहण लगता है। वहीं, कुछ का मानना है कि जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, तब चंद्रग्रहण लगता है। 14 मार्च को लगने वाला यह चंद्रग्रहण कन्या राशि में होगा। इसलिए कन्या राशि के जातकों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस राशि से संबद्ध जातकों के लिए ये चंद्रग्रहण अशुभ फल देने वाला रहेगा। अगर चंद्रग्रहण के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, तो ये एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं, तो इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। इस घटना को ही चंद्रग्रहण कहते हैं। -(आईएएनएस)

 बाराबंकी, 28 फरवरी । बाराबंकी के जैदपुर में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के पिता की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण सिंह ने शुक्रवार को हत्या का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जैदपुर थाना क्षेत्र के मुर्तजीपुर गांव के बाहर खेत में हाल ही में किसान कृष्णानंद उर्फ रामू वर्मा का शव पड़ा मिला था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक के शरीर पर चोट और धारदार हथियार से हमले करने के निशान थे। उन्होंने आगे बताया कि परिजनों ने बताया था कि मृतक का उसकी पत्नी से विवाद हुआ था। इस वजह से उसने अपने मायके को फोन किया था। मायके से पत्नी के परिजन आए थे और लड़ाई झगड़ा के बाद महिला को अपने साथ ले गए थे। शव मिलने के बाद परिजनों ने इस मामले को लेकर ससुरालियों पर हत्या का शक जताया था और पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। अपर पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि जांच में पता कि मृतक की बेटी का पड़ोसी प्रिंस वर्मा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की भनक मृतक कृष्णानंद को लग गई थी।

इसके बाद मृतक ने घर जाकर प्रिंस और उसके परिजनों को खूब खरी खोटी सुनाई थी, जिसके चलते प्रिंस वर्मा मृतक से रंजिश रख रहा था। मृतक कृष्णानंद उर्फ रामू वर्मा की हत्या उनकी बेटी के प्रेमी प्रिंस वर्मा ने की। प्रिंस ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस हत्या की योजना बनाई थी। उसने जैदपुर से एक चाकू और लोहे का पाइप खरीदा था। घटना वाले दिन प्रिंस ने मृतक को काका ढाबा पर खाना खाने के बहाने बुलाया था। इसके बाद प्रिंस अपने नाबालिग दोस्त के साथ गांव डेहवा के बाहर मृतक से मिला। तीनों बाइक से कोटवा सड़क पर पहुंचे, जहां उन्होंने अंग्रेजी शराब खरीदी और पी। उन्होंने बताया कि वे खाना खाने के बाद वापस लौटते समय गांव के बाहर बची हुई शराब पीने के लिए रुके। इसी दौरान प्रिंस ने मौका देखकर कृष्णानंद के सिर पर लोहे के पाइप से और गर्दन पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। आरोपियों ने मृतक की बाइक गांव के बाहर अंबेडकर प्रतिमा के पास खड़ी कर दी। मृतक का मोबाइल फोन उसकी बेटी को दे दिया। बेटी के पूछने पर उन्होंने कहा कि उसके पिता नशे में हैं और मोबाइल चोरी न हो जाए, इसलिए ले आए। पुलिस ने आरोपी प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग को संरक्षण में ले लिया है। - (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 28 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने हत्या के एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किये जाने के कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज करने को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस को कड़ी फटकार लगाई।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि पुलिस ने उसके दो जनवरी के अंतरिम जमानत आदेश को विफल करने के इरादे से यूएपीए का आरोप जोड़ा है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने शुक्रवार को कहा, ‘‘ इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को केवल दो जनवरी के आदेश को विफल करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, अपीलकर्ता उक्त मामले में जमानत पाने का हकदार है। अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए। ’’

शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, ‘‘पुलिस द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध यह जल्दबाजी पूर्ण कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि उसे हिरासत में लिया जाए तथा दो जनवरी का अंतरिम आदेश निरस्त हो जाए।’’

पीठ ने इसे 'घोर अनुचितता' करार देते हुए पुलिस अधिकारी के आचरण की निंदा की तथा अदालती आदेश का उल्लंघन करने के लिए उसे अवमानना की चेतावनी दी।

अदालत ने छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से पेश वकील से कहा, ‘‘यह पुलिस अधिकारी द्वारा की गई घोर अनियमितता है। हम न्यायालय की आपराधिक अवमानना के लिए कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। उन्हें इस न्यायालय के आदेशों की जानकारी थी।’’

छत्तीसगढ़ पुलिस के वकील ने कहा कि आरोपी पहले भी जमानत पर छूट चुका है और यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि वह 'नक्सली' गतिविधियों में शामिल था।

हालांकि, अदालत ने अंतरिम संरक्षण के अपने आदेश को निरपेक्ष रखा और आरोपी को जमानत दे दी।

शीर्ष अदालत ने एक समाचार एजेंसी में बतौर 'कंटेट राइटर' कार्यरत मनीष राठौर की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करने के दौरान यह टिप्पणी की। इसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें हत्या के एक मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की अस्थायी रिहाई के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की गई थी।

पीठ ने उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका की पोषणीयता पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के वकील की आपत्ति का उल्लेख किया, जिसे न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह एक ही व्यक्ति के खिलाफ दायर की गई थी।

पीठ ने शुक्रवार को कहा, ‘‘इस मामले को देखते हुए, हम मौजूदा याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।’’

सिंह अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष की जेल की सजा काट रहा है।

एसजीपीसी ने उच्च न्यायालय के अगस्त 2024 के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

उच्च न्यायालय ने एसजीपीसी की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि यदि सिंह द्वारा अस्थायी रिहाई के लिए आवेदन दायर किया गया है, तो उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी 'मनमानी या पक्षपात' के विचार किया जाना चाहिए।

यह आरोप लगाया गया कि हरियाणा सिंह को अस्थायी रिहाई देते समय ‘हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम -2022’ की धारा 11 के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था।

एसजीपीसी के वकील ने आरोप लगाया कि प्राधिकारियों ने सिंह को 2022 और 2024 के बीच अधिकतम अवधि के लिए बार-बार पैरोल या फरलो प्रदान किया।

'फरलो' किसी कैदी को एक विशिष्ट अवधि के लिए दी जाने वाली अस्थायी रिहाई है, जो सामान्यत: पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने अथवा व्यक्तिगत मामलों को निपटाने के लिए दी जाती है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड धन शोधन मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

जांच एजेंसियों के अनुसार, इतालवी विनिर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में अनियमितताएं सामने आई हैं।

ईडी के वकील ने मिशेल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ब्रिटिश नागरिक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत दिए जाने के लिए “दोहरे परीक्षण” को पूरा नहीं करता है और उसके फरार होने का खतरा है।

मिशेल के वकील ने इस आधार पर राहत मांगी कि वह पहले ही काफी समय हिरासत में बिता चुका है।

उन्होंने कहा कि धन शोधन निरोधक कानून के तहत अधिकतम सजा सात वर्ष है, लेकिन जेम्स छह वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।

जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

वह इस मामले में जांच के दायरे में आए तीन कथित बिचौलियों में से एक हैं तथा अन्य दो गुइडो हैश्के और कार्लो गेरोसा हैं।

सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में दावा किया कि आठ फरवरी, 2010 को 55.62 करोड़ यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए हुए सौदे के कारण सरकारी खजाने को 39.82 करोड़ यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ।

जून 2016 में जेम्स के खिलाफ दायर ईडी के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया था कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड से तीन करोड़ यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) प्राप्त किए थे।

उच्चतम न्यायालय ने 18 फरवरी को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। (भाषा) 

देहरादून, 28 फरवरी उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी के बीच चमोली जिले में बदरीनाथ के पास माणा में शुक्रवार को हिमस्खलन से 41 मजदूर बर्फ में दब गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की सड़क किनारे बनी झोपड़ियों पर हुए हिमस्खलन से 57 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए थे। हालांकि, इनमें से 16 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि दबे 41 अन्य मजूदरों को निकालने का कार्य जारी है।

बदरीनाथ से करीब तीन किलोमीटर दूर माणा भारत-तिब्बत सीमा पर बसा आखिरी गांव है जो 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हिमस्खलन से बर्फ में दबे सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के 57 मजदूरों में से 16 को बचा लिया गया है। बाकी को बचाने के प्रयास जारी हैं। बचाव अभियान में आईटीबीपी और अन्य विभागों की मदद ली जा रही है। हमारा आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द सभी को सुरक्षित बचा लिया जाए।’’

मुख्य सचिव ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस, सेना, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), राज्य आपदा प्रतिवादन बल और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा बचाव और राहत कार्य शुरू किया।

रतूड़ी ने बताया कि खराब मौसम और लगातार गिर रही बर्फ के कारण बचाव कार्य में मुश्किल आ रही है। उन्होंने बताया कि खराब मौसम के कारण बचाव कार्य में हेलीकॉप्टर की सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं।

इस बीच, घटना की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अलावा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं।

चंडीगढ़ स्थित रक्षा भूसूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई) ने बृहस्पतिवार शाम पांच बजे चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में 2,400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर 24 घंटे की अवधि के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की थी।

देहरादून स्थित मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह इन जिलों में 3,500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है।  (भाषा)

कोलकाता, 28 फरवरी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत की गहरी आध्यात्मिकता और प्राचीन सभ्यता को रेखांकित करते हुए शुक्रवार को कहा कि देश की बुनियाद सनातन धर्म में निहित है।

धनखड़ ने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के अवसर पर यहां एकत्र लोगों से कहा कि अहिंसा, शांति और भाईचारे के अपने संदेश के जरिये लंबे समय से दुनिया का पथ प्रदर्शक रहा भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘सनातन का अर्थ है समावेशिता, सार्वभौमिक मूल्य, देशभक्ति। इसका अभिप्राय जाति, पंथ और आर्थिक विभाजन से ऊपर उठना भी है।’’

उन्होंने भारत की धरोहर का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘विश्व में (भारत को छोड़कर) किसी भी देश की संस्कृति 5,000 वर्ष पुरानी नहीं है। भारत विश्व का आध्यात्मिक केंद्र रहा है और हमें इस गति को बनाये रखना होगा।’’

धनखड़ ने 1,000-1,200 साल पहले नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों पर हुए हमलों को लेकर भी अफसोस जताया।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने अकल्पनीय बर्बरता देखी, फिर भी हम उठ खड़े हुए। अब, भारत फिर से विकास और प्रगति के पथ पर है, जो आध्यात्मिक विकास के बिना संभव नहीं है।’’

धनखड़ ने यह भी कहा कि विश्व, भारत की आध्यात्मिकता और सभ्यता को श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री चैतन्य और श्रील प्रभुपाद जैसी महान हस्तियों के कारण जानता है।

उन्होंने कहा, ‘‘बंगाल खुदीराम बोस और चितरंजन दास की जन्मभूमि है। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी जन्मभूमि है, जिनका मार्गदर्शन राज्य और देश दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है।’’  (भाषा)

हैदराबाद, 28 फरवरी । तेलंगाना स्टेट टेनिस एसोसिएशन (टीएसटीए) ने शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ियों के लिए रेस टू गोल्ड स्कॉलरशिप कार्यक्रम के साथ-साथ तेलंगाना स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए टेनिस प्रीमियर लीग (टीपीएल) के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी का एक प्रमुख आकर्षण टीएसटीए द्वारा टीपीएल की राष्ट्रव्यापी रेस टू गोल्ड (आरटीजी) पहल को एकीकृत करना है। आरटीजी कार्यक्रम भारत के सबसे होनहार युवा टेनिस खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने का एक प्रयास है, जिसका लक्ष्य अंततः भारत के अगले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को तैयार करना है। भारत ने आखिरी बार टेनिस में ओलंपिक पदक 1996 में दिग्गज लिएंडर पेस के माध्यम से जीता था। इस पहल के माध्यम से, तेलंगाना भर के युवा खिलाड़ी तेलंगाना स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगे, मैच का अनुभव प्राप्त करेंगे और अपनी स्टेट रैंकिंग में सुधार करेंगे। प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर तक शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ी टेनिस उपकरणों में 75,000 रुपये की प्रतिष्ठित आरटीजी छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। टीएसटीए और टीपीएल संयुक्त रूप से अंडर-10, अंडर-12 और अंडर-14 श्रेणियों में राज्य-रैंकिंग टूर्नामेंट आयोजित करेंगे, जिससे युवा टेनिस खिलाड़ियों के लिए एक संरचित मार्ग तैयार होगा।

ये टूर्नामेंट तेलंगाना के कई शहरों में होंगे। इस परिवर्तनकारी पहल के बारे में बोलते हुए, तेलंगाना राज्य टेनिस संघ के अध्यक्ष के आर रमन ने कहा, "टीएसटीए में, हमारा दृष्टिकोण हमेशा तेलंगाना में टेनिस को सबसे लोकप्रिय खेल बनाना और राज्य को विश्व टेनिस मानचित्र पर लाना रहा है। टीपीएल के साथ सहयोग करने से हम युवा खिलाड़ियों के लिए एक संरचित विकास पथ प्रदान कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि तेलंगाना के हर कोने से प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चमकने का अवसर मिले।" टेनिस प्रीमियर लीग के सह-संस्थापक कुणाल ठाकुर ने सहयोग के बारे में अपनी खुशी व्यक्त की, "हम इस आंदोलन में शामिल होने वाले पहले दक्षिण भारतीय राज्य संघ के रूप में टीएसटीए का स्वागत करते हुए रोमांचित हैं। साथ मिलकर, हमारा लक्ष्य तेलंगाना के टेनिस परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव डालना है।” टेनिस प्रीमियर लीग के सह-संस्थापक मृणाल जैन ने इस सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला, “यह साझेदारी युवा टेनिस खिलाड़ियों के लिए निर्बाध विकास सुनिश्चित करने के टीपीएल और टीएसटीए के साझा दृष्टिकोण का प्रमाण है। राज्य रैंकिंग टूर्नामेंट और आरटीजी कार्यक्रम उभरते खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करेंगे और साथ ही भविष्य के लिए एक मजबूत पाइपलाइन को मजबूत करेंगे।” --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 फरवरी । चूना लगाना गुड बुक्स का जुमला नहीं है। लेकिन यही चूना जब जीभ के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है तो कई बीमारियों को 'चूना' लगा देता है। ऐसा हमारी 'दादी मां के नुस्खे' भी कहते हैं, नैचुरोपैथी भी और आयुर्वेद भी! यह कैल्शियम और ऑक्सीजन से बना केमिकल है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड (सीएओ) को जब पानी मिलाया जाता है तो यह बुझा हुआ चूना (कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड) बन जाता है। सरल भाषा में इसे लाइम वॉटर भी कहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में चूना कई तरह से इस्तेमाल होता है। पान, सुपारी और तंबाकू के साथ भी चूना खाया जाता है। चूना सेहत के लिए फायदेमंद है तो हानिकारक भी। मेरठ के आयुर्वेदिक प्रोफेसर का शोध पत्र अगस्त 2020 में अमेरिका की पत्रिका और जर्नल ऑफ नेचुरल एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन में प्रकाशित किया गया। वो कोरोना का दौर था। इस शोध में बताया गया कि हल्दी और चूने को मिलाकर सेवन करने से कोरोना मरीज तेजी से ठीक हो सकते हैं। दोनों औषधियां शरीर से विषाक्त कणों को बाहर निकालने के साथ ही खून के थक्के बनने से भी रोकती हैं। वायरल लोड कम होता है। इसे शुगर, बीपी, गठिया और पेट की जटिल बीमारियों में भी कारगर माना जा रहा है।

ये तो हुई शोध पत्र की बात लेकिन हमारे भारतीय घरों में ये रचा-बसा केमिकल है। बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि गेहूं के दाने बराबर चूना अगर गन्ने के रस में मिलाकर पिलाया जाए तो पीलिया ठीक हो जाता है, इंफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे दंपति के लिए भी ये किसी संजीवनी से कम नहीं। पुरुषों में स्पर्म काउंट बढ़ाता है तो महिलाओं के एग्स का भी ख्याल रखता है। आयुर्वेद के जानकार मानते हैं कि बच्चों की हाइट ग्रोथ में भी मददगार साबित होता है। लंबाई बढ़ती है अगर इसे रोज दही में मिलाकर खाया जाए। जिस तरह की हमारी जीवनशैली है उसमें कंप्यूटर पर निर्भरता बढ़ गई है। स्क्रीन टाइम बढ़ा है तो हमने स्पॉन्डेलाइटिस को भी दावत दे दी है। तो एक्सपर्ट्स की मानें तो रीढ़ की हड्डी में मौजूद मनके होते हैं, उसमें जो दूरी बढ़ जाती है, गैप आ जाता है, उसे ये चूना ठीक करता है। चूना साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। इंडोनेशिया के द्वीपसमूह, पापुआ और उनके आसपास के इलाकों में बहुतायत में पाया जाता है। सफेद रंग के चूने के पाउडर का उपयोग पान में किया जाता है। यह शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर करने सहित विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इस तरह सफेद सा चूना जो पान की शान है, सेहत के लिए भी बेमिसाल है। इसके फायदे जबरदस्त हैं। बस किसी विशेषज्ञ से जान-बूझकर, समझकर इसका प्रयोग करें। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है जो कैल्शियम का एक बड़ा और सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसका उपयोग गुलकंद, इलाइची या सुपारी संग पान में करना लाभकारी होता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 फरवरी । रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को पिछले वर्ष के समान 8.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को हुई बैठक में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने यह निर्णय लिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 7 करोड़ सदस्यों के लिए 2023-24 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को 2022-23 के 8.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत कर दिया था। प्रपोजल को अब मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिसके बाद 2024-25 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफओ सदस्यों के खातों में जमा कर दी जाएगी। इस बीच, एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन (पीओएचडब्ल्यू) के तहत प्राप्त एप्लीकेशन में से 70 प्रतिशत की प्रोसेसिंग पूरी कर ली है और 31 मार्च, 2025 तक सभी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

यह जानकारी ईपीएफओ द्वारा श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ की कार्यकारी समिति (ईसी) में दी गई। बयान के अनुसार, समिति ने ईपीएफओ को उन सदस्यों के मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया, जिन्होंने पहले ही आवश्यक राशि जमा कर दी है, जिसमें बड़े पीएसयू भी शामिल हैं। उच्च वेतन पेंशन योजना को इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार लागू किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से दावा प्रक्रिया को सरल बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें आंशिक निकासी के लिए सत्यापन का तर्कसंगतीकरण शामिल है। ईसी को प्रगति पर अपडेट भी दिया गया था। एक तकनीकी समिति ने एडवांस निकासी के लिए फॉर्म 31 में सत्यापन को सरल बनाने की सिफारिश की है। कार्यकारी समिति को यह भी बताया गया कि जनवरी 2025 में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) लागू कर दी गई है। नई प्रणाली पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। जनवरी 2025 में, 69.4 लाख पेंशनभोगियों ने सीपीपीएस के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त की, जिससे 99.9 प्रतिशत सफलता दर प्राप्त हुई। ईसी ने समयबद्ध तरीके से आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) में संक्रमण की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन भुगतान अधिक सुरक्षित और कुशल प्रणाली के लिए सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा हो। -(आईएएनएस)

आगरा, 28 फरवरी । उत्तर प्रदेश के आगरा में बेंगलुरु के अतुल सुभाष केस जैसा एक मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद आत्महत्या कर ली है। मृतक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने बताया कि वह प्रताड़ना से तंग आ चुका है। मामला आगरा के सदर क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी का है। मृतक मानव शर्मा एक आईटी कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर पद पर कार्यरत था। एएसपी विनायक गोपाल भोसले के मुताबिक, 25 फरवरी की सुबह पुलिस को मिलिट्री अस्पताल से सूचना मिली थी कि मानव नाम के व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया गया है। इसके बाद सदर अस्पताल ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के दौरान पता चला कि मृतक ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड किया है। इसके बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराया। विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि मानव का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया, जिसमें एक वीडियो मिला है। इस वीडियो के जरिए मानव और उनकी पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंध के बारे में पता चला। इसी वजह से मानव ने सुसाइड किया है। परिवार की तरफ से तहरीर मिलने के बाद बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है।

दरअसल, मानव ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में वह अपने गले में एक फंदा डाले हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में मानव ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा, "मुझे मेरी पत्नी के किसी और के साथ संबंधों के बारे में पता चला। मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूं। पुरुषों के बारे में भी बातें करनी चाहिए। वह बहुत अकेले हो जाते हैं। मैं पहले भी कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुका हूं।" मानव ने यह भी कहा कि जब कोई पुरुष बचेगा ही नहीं तो इल्जाम भी नहीं लगाया जा सकेगा। वीडियो में मानव अपना दर्द बयां करते हुए कह रहा है, "सॉरी मम्मी पापा, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मुझे जाने दो। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे मां-बाप को बिल्कुल परेशान मत करना।" इस घटनाक्रम से पहले मानव की पत्नी निकिता और मानव की बहन के बीच वाट्सएप पर बातचीत भी हुई थी। जहां निकिता ने कहा कि मानव ने ड्रिंक कर रखी है और कुर्सी पर खड़े होकर अपने गले में दुपट्टा डाला हुआ है। वह कमरे में अकेला है और कुछ कर लेगा। मुझे डर लग रहा है। निकिता के बयान पर एएसपी विनायक गोपाल भोसले ने कहा कि मैं यही अपील करूंगा कि मानव की पत्नी अपना पक्ष हमारे सामने आकर रखें। मामले में जो भी सही होगा, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मानव की पत्नी अपने बचाव में जो भी कहना चाहती हैं, वह पुलिस के सामने आकर कहें। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 फरवरी । कोविड-19 महामारी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसका असर अब भी कई लोगों पर बना हुआ है। खासतौर पर वे लोग, जो इस बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए थे, अभी भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दो अलग-अलग अध्ययनों में पाया गया कि कोविड से प्रभावित लोगों को न्यूरोलॉजिकल, सांस संबंधी और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा लंबे समय तक बना रहता है। पहले अध्ययन में, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने लगभग 64,000 लोगों के स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण किया, जिन्हें 30 महीने तक ट्रैक किया गया। यह शोध ‘इन्फेक्शियस डिजीज’ नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अध्ययन में पता चला कि कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती हुए लोगों में किसी भी कारण से मृत्यु दर अधिक रही—हर 1 लाख में 5,218 लोगों की मौत हुई। इन 30 महीनों में, ऐसे लोगों को किसी भी बीमारी के कारण दोबारा अस्पताल में भर्ती होने की संभावना अधिक रही। खासकर, उन्हें न्यूरोलॉजिकल, मानसिक, हृदय और सांस संबंधी समस्याओं का ज्यादा खतरा था। हालांकि पुरुषों और महिलाओं में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना समान थी, लेकिन मानसिक समस्याओं के कारण महिलाओं को अधिक भर्ती होना पड़ा।

वहीं, 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अंगों से जुड़ी बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने का अधिक खतरा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि कोविड से प्रभावित लोगों में न्यूरोलॉजिकल और सांस संबंधी बीमारियों, क्रोनिक किडनी फेल्योर और मधुमेह का खतरा 30 महीने तक बना रहा। डॉ. चार्ल्स बर्डेट के अनुसार, "अस्पताल में भर्ती होने के 30 महीने बाद भी कोविड-19 के मरीजों को गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं और मृत्यु का खतरा बना रहा, जो इस बीमारी के दूरगामी प्रभावों को दर्शाता है।" शोध की प्रमुख लेखिका डॉ. सारा टुबियाना ने कहा, "यह अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि कोविड-19 का असर केवल शुरुआती संक्रमण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लंबे समय तक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है।" दूसरा अध्ययन अमेरिका के रश, येल और वाशिंगटन विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने किया। इसमें 3,663 लोगों को तीन साल तक ट्रैक किया गया। ‘द लैंसेट रीजनल हेल्थ’ पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में पाया गया कि लंबे समय तक कोविड से प्रभावित मरीजों की शारीरिक और मानसिक सेहत तीन साल बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। हालांकि, जिन लोगों ने वैक्सीन ली थी, उनमें स्वास्थ्य सुधार के बेहतर परिणाम देखने को मिले। --(आईएएनएस)

चेन्नई, 28 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक उत्पाद और स्टार्टअप-केंद्रित राष्ट्र बनने की आवश्यकता है। यह बयान इंडस्ट्री लीडर्स ने शुक्रवार को दिया। आईइन्वेनटिव-2025 में समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी. कामकोटि ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक उत्पादन और स्टार्टअप केंद्रित राष्ट्र बनने की आवश्यकता है। उन्होंने भारत के सबसे बड़े अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) मेले आईइन्वेनटिव-2025 पर कहा कि इसकी शुरुआत हमने 2023 में की थी। यह तीसरा संस्करण है। इसमें 86 से ज्यादा एजुकेशनल संस्थान भाग ले रहे हैं, जिनमें 50 से ज्यादा एनआईआरएफ, आईआईटी और आईआईएससी शामिल हैं। इसमें 185 स्टॉल लगाए गए हैं। यह फेयर निवेशकों और इंडस्ट्री के लिए खुला हुआ है। इसमें 2,500 से 3,000 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।

आरएंडडी फेयर में भाग ले रहे आईआईटी धनबाद के ब्रायन एशर ने कहा कि हमने एक सैन्य उद्देश्य के लिए ऐसा रोबोट बनाया है, जो लैंडमाइन, अंडर ग्राउंड लैंडमाइन और उबड़-खाबड़ जगहों की पहचान कर सकता है। इसके अलावा हम भविष्य में इसे स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बनाने जा रहे हैं, जहां रोवर्स के पहिए आसानी से खराब हो जाते हैं। एनआईटी अगरतला से आए डॉ.सुमन देब ने कहा कि हमने एक इनहाउस रोबोट बनाया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एल्गोरिदम तक इनहाउस ही की गई है। इस रोबोट का उद्देश्य मैपिंग, स्थानीयकरण और एक्सपेरिमेंट के लिए किया जा सकता है। साथ ही, इसमें कस्टमाइजेशन का भी विकल्प दिया गया है। देश के सबसे बड़े अनुसंधान एवं विकास मेले का उद्घाटन आज भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री माननीय डॉ. सुकांत मजूमदार ने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी. कामकोटि के साथ किया। इस आयोजन का तीसरा संस्करण 28 फरवरी और 1 मार्च 2025 को आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश की शीर्ष अनुसंधान टीमों की लगभग 185 इंडस्ट्री-रेडी प्रदर्शनी शामिल होंगी, जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की संभावना है।  (आईएएनएस)

 चिक्काबल्लापुर (कर्नाटक), 28 फरवरी । बेंगलुरू के निकट स्थित चिक्कबल्लापुर जिले में बर्ड फ्लू के प्रकोप को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। राज्य पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने शुक्रवार को चिक्कबल्लापुर के वरदाहल्ली गांव में एक पोल्ट्री फार्म में 350 मुर्गियों को मारने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है क्योंकि वरदहल्ली में मुर्गियों में एच5एन1 वायरस पाया गया है। डिप्टी कमिश्नर पी.एन. रविंद्र की अगुवाई में जिला प्रशासन ने आपात बैठक की और गांव से मुर्गियों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। गांव की सभी सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए हैं और गाड़ियों की कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि मुर्गियों को बाहर न ले जाया जा सके। शुरुआती जांच में पाया गया कि वरदाहल्ली के निवासी द्यामप्पा के घर पर 28 मुर्गियां मरी हुई मिली। गांव के अन्य घरों में भी मुर्गियों की मौत हो रही है। प्रशासन ने एक पोल्ट्री फार्म के तीन डेड चिकन के सैंपल जांच के लिए बेंगलुरू की सेंट्रल लैब भेजे। प्रयोगशाला परीक्षणों से सैंपल में एवियन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हुई। इसके बाद पोल्ट्री फार्म की सभी मुर्गियों को मारने का आदेश जारी कर दिया गया। अधिकारियों ने गांव में घर-घर जाकर सर्वे किया और पूरे इलाके में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया।

स्वास्थ्य विभाग भी ग्रामीणों की सेहत पर नजर रख रहा है। इस बीच, खबर मिली है कि दो दिन पहले वरदाहल्ली के पोल्ट्री फार्म से लगभग 10,000 मुर्गियों को बेंगलुरू भेजा गया था, जहां इन्हें मीट की दुकानों और होटलों में बेचा गया हो सकता है। अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं और विक्रेताओं को सतर्क कर रहे हैं कि वे वरदाहल्ली से लाए गए मुर्गों की बिक्री न करें। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में एवियन इन्फ्लूएंजा फैलने के बाद कर्नाटक सरकार ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। कर्नाटक पहले दावा कर चुका था कि राज्य में बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं है और वे पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। राज्य में हर महीने करीब चार करोड़ ब्रॉयलर चिकन का उत्पादन होता है और यहां 73 ब्रीडर व 20,000 पोल्ट्री किसान हैं। सीमा से सटे बेलगावी जिले में प्रशासन ने चिकन सैंपल की जांच शुरू कर दी है और महाराष्ट्र बॉर्डर पर चेकपोस्ट लगाए हैं। बर्ड फ्लू की खबरों के बाद पोल्ट्री किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है क्योंकि लोग चिकन और अंडे खाने से बच रहे हैं। -(आईएएनएस)

 भोपाल, 28 फरवरी । मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में साइंस सिटी बनाई जाएगी। सीएम मोहन यादव ने राजधानी के नेहरू नगर स्थित विज्ञान भवन के सभागार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और छात्रों के नवाचारों को करीब से देखा। सीएम ने कई छात्रों से संवाद भी किया। उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। एक तरफ विकास के मामले में ड्रोन से सर्वे से लेकर प्लानिंग का काम पूरा किया जा रहा है, वहीं किसानों के सर्वे से लेकर उनके जीवन में भी नई तकनीक के आधार पर सरलीकरण कर व्यवस्था को लागू करने का काम किया जा रहा है। नई-नई खोज की जा रही है, नवाचार किया जा रहा है। उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि विज्ञान के विद्यार्थियों की रुचि तो बढ़े ही, साथ में ही गैर विज्ञान के विद्यार्थियों के बीच भी रोचकता के आधार पर रुचि बढ़े, इसके लिए विभाग जिज्ञासा जगाने का काम कर रहा है। जो नवाचार किए जा रहे हैं, उन्हें भी मैंने देखा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा कि राज्य के संभाग में इस तरह के काम हों, इसके प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में एक साइंस सिटी बनाने पर भी काम कर रहे हैं, डिफेंस की यूनिट खुले, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इसके चलते आने वाले समय में मध्य प्रदेश विज्ञान के क्षेत्र में समृद्ध बने, समर्थ बने, नवाचार को प्रोत्साहन दे, यही हमारा प्रयास है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर राज्य में 250 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजन में वैज्ञानिक, शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी तथा नवाचार से संबंधित लोग शामिल हो रहे हैं। ज्ञात हो कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष कार्यक्रम की थीम "विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व में भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना" तय की है। इस मौके पर प्रदेश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, वैज्ञानिक संस्थान एवं अन्य संस्थाएं भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम में सहभागिता कर रही हैं। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 28 फरवरी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने शुक्रवार को कहा कि भारत एवं यूरोपीय संघ (ईयू) इस साल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं जो वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का सबसे बड़ा समझौता होगा।

लेयेन ने इस बात पर जोर दिया कि भू-राजनीतिक चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए दोनों पक्षों को रणनीतिक संबंधों को ‘‘अगले स्तर पर’’ ले जाना चाहिए।

वॉन डेर लेयेन ने एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए घोषणा की कि यूरोपीय संघ जापान और दक्षिण कोरिया के साथ किए गए समझौतों की तरह भारत के साथ भविष्य में ‘‘सुरक्षा साझेदारी’’ की संभावनाएं तलाश रहा है।

शीर्ष यूरोपीय नेता ने बताया कि विश्व किस प्रकार ‘‘खतरों’’ से भरा हुआ है और शक्ति को लेकर महाप्रतिस्पर्धा का आधुनिक संस्करण यूरोप और भारत को अपनी साझेदारी के संबंध में ‘‘पुन: कल्पना’’ करने का अवसर देता है।

उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब व्यापार और शुल्क के साथ-साथ रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच तनाव पैदा हो गया है।

उन्होंने ‘इंडियाज वर्ल्ड’ में कहा, ‘‘पिछले 30 साल में हमने साथ मिलकर बहुत कुछ किया है लेकिन सच तो यह है कि हम अपनी क्षमता का अभी तक बहुत कम दोहन कर पाए हैं इसलिए यह हमारे सहयोग पर सीमाएं लगाने का समय नहीं है।’’

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वार्ता से पहले कहा, ‘‘यह व्यावहारिक और महत्वाकांक्षी होने का समय है तथा आज की वास्तविकताओं के अनुरूप अपनी प्राथमिकताओं को फिर से संरेखित करने का समय है।’’

लेयेन ‘ईयू कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स’ यानी समूह के 27 सदस्य देशों के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के साथ दो दिवसीय भारत यात्रा के तहत बृहस्पतिवार को यहां पहुंचीं।

यूरोपीय आयोग की प्रमुख ने कहा कि यूरोपीय संघ और भारत में इस सदी की निर्णायक साझेदारियों में से एक बनने की क्षमता है तथा आगामी वर्षों और दशकों में नयी दिल्ली यूरोप की विदेश नीति की आधारशिला होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं चाहती हूं कि यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत हो। मैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक ही विचार रखते हैं। अब समय आ गया है कि हम यूरोपीय संघ और भारत की अपनी रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाएं। हमारी अपनी सुरक्षा और समृद्धि के लिए, हमारे सामने मौजूद साझा वैश्विक चुनौतियों के लिए और हमारे संबंधित क्षेत्रों एवं विश्व भर में हमारे साझेदारों के लाभ के लिए...।’’

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि व्यापार और प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा संपर्क एवं वैश्विक भागीदारी के क्षेत्र में सहयोग यूरोपीय संघ एवं भारत की भागीदारी को अगले स्तर पर ले जा सकता है।

वॉन डेर लेयेन ने मुक्त व्यापार समझौते पर कहा कि वह इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा समझौता होगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि यह आसान नहीं होगा।’’

लेयेन ने कहा, ‘‘लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि समय एवं दृढ़ संकल्प मायने रखता है और यह साझेदारी हम दोनों के लिए सही समय पर हो रही है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यही कारण है कि हमने इस वर्ष इसे पूरा करने के लिए जोर देने पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ सहमति व्यक्त की है। आप मेरी पूर्ण प्रतिबद्धता पर भरोसा कर सकते हैं कि हम इसे अंजाम तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।‘’’

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने यूक्रेन पर यूरोपीय रुख को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के असफल होने से दुनिया के अन्य हिस्सों में भी चुनौतियां बढ़ेंगी, खासकर इस क्षेत्र में।

उन्होंने कहा, ‘‘दुनिया भर के अन्य देश इस बात पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं कि अगर आप किसी पड़ोसी पर आक्रमण करते हैं या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन करते हैं तो क्या आपको कोई छूट मिलती है या क्या कोई वास्तविक निवारक कदम है।’’

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने संपर्क सुविधा के बारे में कहा कि भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप गलियारा भारत, अरब की खाड़ी और यूरोप को सीधे जोड़ने वाला एक आधुनिक सुनहरा मार्ग हो सकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि 2025 यूरोप और भारत के बीच एक अविभाज्य साझेदारी बनाने का एक ऐतिहासिक अवसर है।’’

वॉन डेर लेयेन ने भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित सुरक्षा साझेदारी को लेकर कहा कि इससे ‘‘हमें सीमा पार आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा के खतरे, साइबर हमले या हमारे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले जैसे साझा खतरों का मुकाबला करने की दिशा में हमारे काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।’’

उन्होंने कहा कि ‘‘हम बहुत कुछ कर सकते’’ हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘उदाहरण के लिए, समुद्री सुरक्षा पर हाल ही में हुआ सहयोग। मैं यूरोपीय संघ के ‘परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन’ (स्थायी संरचित सहयोग) के तहत रक्षा औद्योगिक परियोजनाओं में शामिल होने में भारत की रुचि देखकर खुश हूं।’’

वॉन डेर लेयेन ने कहा, ‘‘भारत अपनी सैन्य आपूर्ति में विविधता लाने और नयी क्षमताओं तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मेरा मानना है कि हम अपने सुरक्षा उद्देश्यों को पूरा करने में एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं।’’

संबंधित घटनाक्रम में, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने यूरोपीय संघ के रक्षा एवं अंतरिक्ष आयुक्त एंड्रियस कुबिलियस के साथ वार्ता की।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर व्यापक चर्चा की और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री संपर्क बढ़ाने व सूचना साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया।

मंत्रालय ने कहा कि सेठ और कुबिलियस ने रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों और भारत में परियोजनाओं में यूरोपीय रक्षा कंपनियों की भागीदारी पर विचार-विमर्श किया।

बयान में कहा गया है कि उन्होंने यूरोपीय संघ के स्थायी सहयोग और अन्य यूरोपीय विकास परियोजनाओं में भारतीय भागीदारी के तौर-तरीकों पर चर्चा की।

कुबिलियस वॉन डेर लेयेन के प्रतिनिधिमंडल के तहत भारत की यात्रा पर हैं।  (भाषा) 

देहरादून, 28 फरवरी उत्तराखंड के चमोली जिले के सीमावर्ती गांव माणा के पास शुक्रवार को हुए हिमस्खलन में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के 57 मजदूर फंस गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

चमोली के जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने बताया कि हिमस्खलन के कारण माणा और बद्रीनाथ के बीच सीमा सड़क संगठन का एक शिविर दब गया।

माणा भारत-तिब्बत सीमा पर 3,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अंतिम गांव है।

हिमपात और बारिश के जारी रहने के बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हो गई हैं।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 फरवरी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में दो अहम पद खाली हैं जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरने चाहिए ताकि यह दलितों के अधिकारों की रक्षा करने की अपनी ज़िम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सके।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वेबसाइट के अनुसार, आयोग के उपाध्यक्ष तथा एक सदस्य का पद रिक्त है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत देखिए! दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जानबूझकर उपेक्षित कर दिया गया है - इसके दो अहम पद पिछले एक साल से ख़ाली पड़े हैं।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि यह आयोग एक संवैधानिक संस्था है तथा इसे कमज़ोर करना दलितों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है।

राहुल गांधी ने सवाल किया, ‘‘आयोग नहीं तो सरकार में दलितों की आवाज़ कौन सुनेगा? उनकी शिकायतों पर कार्रवाई कौन करेगा?’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री जी, जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरे जाने चाहिए ताकि यह दलितों के अधिकारों की रक्षा करने की अपनी ज़िम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सके।’’  (भाषा)

इंदौर, 28 फरवरी मध्यप्रदेश के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के एक अपशिष्ट निपटान संयंत्र में भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने के 337 टन कचरे में से 10 टन अपशिष्ट को परीक्षण के तौर पर नष्ट करने के लिए भस्मक में डाले जाने की तैयारी अंतिम दौर में है और निपटान की इस प्रक्रिया के पूरे होने में करीब 72 घंटे लगने का अनुमान है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार कारखाने के कचरे के निपटान के परीक्षण को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर अंजाम दिया जा रहा है।

प्रदेश सरकार के मुताबिक यूनियन कार्बाइड कारखाने के कचरे में इस बंद पड़ी इकाई के परिसर की मिट्टी, रिएक्टर अवशेष, सेविन (कीटनाशक) अवशेष, नेफ्थाल अवशेष और "अर्द्ध प्रसंस्कृत" अवशेष शामिल हैं।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि वैज्ञानिक प्रमाणों के मुताबिक इस कचरे में सेविन और नेफ्थाल रसायनों का प्रभाव अब ‘‘लगभग नगण्य’’ हो चुका है।

बोर्ड के मुताबिक, फिलहाल इस कचरे में मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस का कोई अस्तित्व नहीं है और इसमें किसी तरह के रेडियोधर्मी कण भी नहीं हैं।

धार के जिलाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि यूनियन कार्बाइड कारखाने के कचरे का निपटारा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मुताबिक किया जा रहा है।

उन्होंने बताया, ‘‘कचरे को भस्मक में डालने की तैयारियां चल रही हैं। इस कचरे को जलाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।’’

मिश्रा ने बताया कि कचरे को भस्म किए जाने की प्रक्रिया का पीथमपुर के अपशिष्ट निपटान संयंत्र के बाहर सजीव वीडियो प्रसारण भी किया जा रहा है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीनिवास द्विवेदी ने बताया,‘‘यूनियन कार्बाइड कारखाने के पांच तरह के कचरे को पीथमपुर के अपशिष्ट निपटान संयंत्र में मिक्सर से उचित अनुपात में मिलाया गया है। इसके 10 टन हिस्से को भस्मक में डाला जाना है। इससे पहले, भस्मक को खाली चलाकर इसका तापमान 850 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जा रहा है।"

द्विवेदी ने बताया कि 10 टन कचरे को परीक्षण के तौर पर जलाकर नष्ट करने में लगभग 72 घंटे लगेंगे। उन्होंने बताया कि कचरे को नष्ट किए जाने की प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों के दौरान निकलने वाली राख, ठोस अवशेषों, पानी और गैसों का भी उचित निपटारा किया जाएगा।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस कचरे के निपटान की प्रक्रिया शुरू होने के बीच पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर हैं।

भोपाल में दो और तीन दिसंबर 1984 की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड कारखाने से अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस का रिसाव हुआ था। इससे कम से कम 5,479 लोग मारे गए थे और हजारों लोग अपंग हो गए थे। इसे दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है।

भोपाल में बंद पड़े यूनियन कार्बाइड कारखाने के 337 टन कचरे को निपटान की योजना के तहत सूबे की राजधानी से करीब 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर में एक औद्योगिक अपशिष्ट निपटान संयंत्र में दो जनवरी को पहुंचाया गया था।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन ने 18 फरवरी को दिए आदेश में कहा था कि सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए 27 फरवरी को 10 टन कचरे का पहला परीक्षण किया जाए और इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है, तो चार मार्च को दूसरा परीक्षण और 10 मार्च को तीसरा परीक्षण किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा था कि उसके सामने तीनों परीक्षणों की रिपोर्ट 27 मार्च को पेश की जाए।

उच्चतम न्यायालय ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े अपशिष्ट को धार जिले के पीथमपुर में एक निजी कम्पनी के संचालित संयंत्र में स्थानांतरित करने और उसका निपटान करने के मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप से बृहस्पतिवार, 27 फरवरी को इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकले अपशिष्ट के निपटान के परीक्षण पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया था।

भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार कारखाने का कचरा पीथमपुर लाए जाने के बाद इस औद्योगिक क्षेत्र में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस कचरे के निपटान से इंसानी आबादी और आबो-हवा को नुकसान की आशंका जताई है जिसे प्रदेश सरकार ने सिरे से खारिज किया है।

प्रदेश सरकार का कहना है कि पीथमपुर की अपशिष्ट निपटान इकाई में यूनियन कार्बाइड कारखाने के कचरे के सुरक्षित निपटान के पक्के इंतजाम हैं। (भाषा) 

श्रीनगर, 28 फरवरी कश्मीर में रातभर हुए हिमपात के कारण शुक्रवार को रेल, हवाई और सड़क यातायात प्रभावित हुआ तथा अधिकांश हिस्से बर्फ से ढक गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आईं।

मैदानी इलाकों में जहां बारिश हुई, वहीं गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटक स्थलों समेत घाटी के ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी स्तर का हिमपात हुआ। इस बीच, श्रीनगर में हल्का हिमपात हुआ। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार दोपहर से मौसम में सुधार होने का अनुमान है।

खराब मौसम के कारण श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। इसके अलावा रेल यातायात और श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन भी बाधित हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि रामसू और काजीगुंड के बीच बर्फ जमा होने के कारण श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया, जबकि मुख्य सड़क पर कई स्थानों पर पत्थर गिरने, भूस्खलन और मिट्टी धंसने की घटनाएं हुईं। श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग घाटी और देश के बाकी हिस्सों को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है।

श्रीनगर-लेह राजमार्ग, एसएसजी रोड और मुगल रोड (कश्मीर और जम्मू के बीच वैकल्पिक सड़क संपर्क) समेत कई अन्य सड़कें भी बंद कर दी गईं।

अधिकारियों ने बताया कि मौसम के कारण सुबह की सभी उड़ानों के संचालन में देरी हुई।

उन्होंने बताया कि मौसम में सुधार होने के बाद पूर्वाह्न 11 बजे के बाद उड़ान परिचालन फिर से शुरू हो गया।

पटरियों पर भारी बर्फ जमा होने के कारण बडगाम-बारामूला खंड पर रेल सेवाएं प्रभावित हुईं।  (भाषा)

नई दिल्ली, 28 फरवरी । सरकार ने ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अनुसार, यह आधार को अधिक प्यूपल -फ्रेंडली बनाने, जीवन को आसान बनाने और लोगों के लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच सक्षम करने के प्रयास के अनुरूप है। यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा कि आधार देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ा रहा है। कुमार ने कहा, "आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल को निर्धारित नियमों के अनुसार संस्थाओं द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और अनुमोदन में आसानी की सुविधा के लिए विकसित किया गया है।" आधार दुनिया की सबसे विश्वसनीय डिजिटल आईडी है। बीते एक दशक में एक अरब से ज्यादा भारतीय आधार पर भरोसा जता चुके हैं। करीब 100 अरब से अधिक बार आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन हो चुका है।

मंत्रालय का कहना है कि इस नए बदलाव से सर्विस देने और लेने वाले दोनों को विश्वसनीय लेनदेन करने में मदद मिलेगी। यह पोर्टल एक रिसोर्स गाइड के रूप में काम करेगा और ऑथेंटिकेशन चाहने वाली संस्थाओं के लिए विस्तृत एसओपी प्रदान करेगा कि कैसे आवेदन करें और आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कैसे शामिल हों। फेस ऑथेंटिकेशन को निजी संस्थाओं के कस्टमर फेसिंग ऐप्स में भी एकीकृत किया जा सकता है, जो किसी भी समय, कहीं भी, ऑथेंटिकेशन को सक्षम करेगा। आधार को लोगों के अनुकूल बनाने और नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने और सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार ऑथेंटिकेशन को सक्षम करने के लिए नियमों का प्रस्ताव दिया था। ताजा संशोधन आधार धारकों को हॉस्पिटेलिटी, हेल्थकेयर, क्रेडिट रेटिंग ब्यूरो, ई-कॉमर्स प्लेयर्स, शैक्षणिक संस्थानों और एग्रीगेटर सेवा प्रदाताओं सहित कई क्षेत्रों से परेशानी मुक्त सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 28 फरवरी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को लिखे पत्र में आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों के निलंबन को जनादेश का अपमान और लोकतंत्र पर प्रहार बताया।

निलंबन की निंदा करते हुए आतिशी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को जानबूझकर दबाया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त की, जहां उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दल के विधायकों को उनके विरोध प्रदर्शन के लिए भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा।

उन्होंने दावा किया कि आप विधायकों को उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना के अभिभाषण के दौरान ‘‘जय भीम’’ के नारे लगाने के बाद निलंबित कर दिया गया, जबकि ‘‘मोदी-मोदी’’ का नारा लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

विवाद तब और बढ़ गया जब आतिशी समेत निलंबित आप विधायकों को बृहस्तपिवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। विपक्षी नेता ने तर्क दिया कि इस तरह के प्रतिबंध अभूतपूर्व हैं और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन करते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली विधानसभा में यह पहली बार है कि निर्वाचित विधायकों को विधानसभा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।’’ उन्होंने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य ‘‘विपक्ष को दबाना और उनकी आवाज को कुचलना’’ है।

आतिशी समेत 21 आप विधायकों को मंगलवार को विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय से बी. आर. आंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें कथित तौर पर हटाए जाने के विरोध में नारेबाजी करने और उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था।

विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को निलंबित करते हुए उन्हें मार्शल के जरिए बाहर निकालने का आदेश दिया था।

आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष से ‘‘लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने’’ और सभी विधायकों के लिए ‘‘निष्पक्षता सुनिश्चित करने’’ का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, ‘‘माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस विधानसभा के संरक्षक हैं। संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह सभी विधायकों के साथ समान न्याय करें, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के।’’

इस बीच, आतिशी ने इस घटना को दिल्ली में ‘‘लोकतंत्र की हत्या’’ बताया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय देने का अनुरोध किया है।

उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में आने के बाद भाजपा पर ‘‘तानाशाही की सभी हदें पार करने’’ का आरोप लगाया और लोकतांत्रिक मानदंडों को बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया।

विधायकों का निलंबन ऐसे समय हुआ जब विधानसभा में दिल्ली आबकारी नीति पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पेश की गई। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 28 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता (एजी) सतीश चंद्र वर्मा को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने वर्मा से जांच में सहयोग करने को कहा।

वर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने सुनवाई के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने यह गलत निष्कर्ष निकाला है कि हिरासत में पूछताछ की जरूरत थी।

उन्होंने दलील दी कि आरोपों के आधार पर कोई अपराध नहीं बनता।

राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि विधि अधिकारी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

प्राथमिकी में वर्मा के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले के आरोपी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को मामले में जमानत दिलाने में मदद की।

कथित भ्रष्टाचार का यह मामला घटिया गुणवत्ता वाले चावल, चना, नमक आदि की आपूर्ति से संबंधित है और इस मामले में नौकरशाहों सहित कई प्रतिष्ठित लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

वर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के 13 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है। इससे पहले अधीनस्थ अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। (भाषा) 

रांची, 28 फरवरी । झारखंड विधानसभा में पेश सीएजी रिपोर्ट में कोविड प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन की स्थिति और श्रम कल्याण से जुड़ी योजनाओं के संचालन-कार्यान्वयन में उजागर की गई गड़बड़ियों और खामियों पर सूबे में सियासत गर्म हो गई है। शुक्रवार को सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे विपक्ष के विधायकों ने जहां सरकार पर नाकामी और घोटाले का आरोप मढ़ा, वहीं सत्ता पक्ष के विधायक इस मामले में स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से बचते रहे। हटिया क्षेत्र के भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि कोविड काल में भी झारखंड की सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही निभाने में विफल रही। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि कोविड के समय जरूरतमंदों की मदद और इलाज के लिए केंद्र ने जो राशि मुहैया कराई और राज्य ने जो अपना बजट आवंटित किया, उसका 35 प्रतिशत भी उपयोग नहीं हो पाया। जायसवाल ने कहा कि यह सरकार किसी तरह खींचतान कर चल रही है। इन्हें प्राथमिकताएं तय करना नहीं आता। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों की सरकार कोविड के समय अपने लोगों को आर्थिक मदद दे रही थी, वहीं हेमंत सरकार जीवित रहने के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की मदद करने के बदले मरने वालों को कफन दे रही थी।

इसी से पता चलता है कि यह सरकार कितनी संवेदनहीन है। पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन ने कहा कि इस राज्य की स्थिति यह है कि जनता हर जगह परेशान है। सोरेन से जब यह पूछा गया कि सीएजी रिपोर्ट में जिस वक्त की गड़बड़ियां उजागर की गई हैं, उस वक्त आप भी तो सरकार का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि हां मैं भी सरकार में था, लेकिन मेरे भीतर इन बातों को लेकर दर्द था। गढ़वा के भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ ने सीएजी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड की सरकार ही घोटाले के लिए है। पांच साल में सिर्फ यही हुआ है। जिस दिन इन घोटालों की जांच होगी, इस सरकार के लोग जेल जाएंगे। कोडरमा की भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री नीरा यादव ने कहा कि इस सरकार ने पांच साल में घोटालों के सिवा किया ही क्या है? हम लोग सदन में सीएजी रिपोर्ट में उजागर की गई गड़बड़ियों को लेकर आवाज उठाएंगे। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में जिन गड़बड़ियों को उजागर किया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। इस घोटालेबाज सरकार की परत दर परत खुलनी चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं।

आखिर यह सरकार इन पदों पर नियुक्तियां क्यों नहीं कर रही? इस बारे में झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने प्रतिक्रिया मांगे जाने पर कहा कि उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट अभी पढ़ी नहीं है, इसलिए इस पर कुछ बोल नहीं पाएंगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि जो भी गड़बड़ी सामने आई होगी, उसकी जांच कराई जाएगी। झारखंड विधानसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य की ओर से आवंटित कुल राशि का मात्र 32 प्रतिशत ही उपयोग किया गया। रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और पैरामेडिक्स की भारी कमी की बात बताई गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भवन निर्माण के कार्यों में लगे मजदूरों के बीच शर्ट-पैंट और साड़ियों का वितरण किया जाना था, लेकिन खरीदारी के बाद भी सामान पड़े रहे। निबंधित मजदूरों की मृत्यु पर उनके परिजनों को मुआवजे की पूरी रकम का भुगतान नहीं किए जाने जैसी गड़बड़ियां भी सीएजी की रिपोर्ट में उजागर की गई हैं। -(आईएएनएस)

जम्मू, 28 फरवरी । दक्षिण जोन जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर एक शख्स की जान बचाई। शुक्रवार सुबह करीब 5:40 बजे सतवारी पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि शिवा स्टोन क्रशर के पास निकी तवी क्षेत्र में एक डंपर चालक फंस गया है। अचानक आई बाढ़ और जल स्तर में तेज वृद्धि के कारण पूरा डंपर पानी में डूब गया था और चालक डंपर के केबिन की छत पर खड़ा होकर अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहा था। सूचना मिलने के बाद, वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और बचाव अभियान शुरू किया गया। पीएसआई बलबीर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस दल मौके पर पहुंचा।

पुलिस ने घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लिया और फंसे हुए चालक से संपर्क किया। उसे आश्वासन दिया गया कि जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ उसकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। चालक से संवाद बनाए रखा गया और एसडीआरएफ की विशेष टीम को बुलाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया और नदी के बीच से चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों की बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा की वजह से चालक मोहन लाल को सकुशल बचा लिया गया। मोहन लाल गुजराल का निवासी है और उसका इलाज प्राथमिक उपचार के बाद फल्लियांमंडल पुलिस चौकी में किया गया। यह बचाव अभियान एसएसपी जम्मू, एसपी साउथ, और एसडीपीओ साउथ की निगरानी में संपन्न हुआ। इस दौरान, एसएचओ सतवारी और आईसी पीएसआई फल्लियांमंडल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बचाव कार्य की स्थानीय जनता, आम लोगों और सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने सराहना की है। --(आईएएनएस)