नई दिल्ली, 4 अप्रैल । मन की बात के 120वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को योग दिवस की याद दिलाते हुए उलटी गिनती करने को कहा। पीएम मोदी ने अपील की कि स्वस्थ रहना है तो इसे शीघ्र अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। योग यानी कुछ ऐसी क्रियाएं जो शरीर और मन-मस्तिष्क को दुरुस्त रखती हैं। मौसम कोई भी हो, इसके आसन हमें स्वस्थ रखने में मददगार साबित होते हैं। अब जबकि मौसम बदल रहा है, तो सवाल उठता है कि क्या जो आसन और प्राणायाम हम ठंड के मौसम में कर रहे थे, वही कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर योग भी कहता है कि बदलते मौसम के साथ आचार-व्यवहार में बदलाव जरूरी है! जाने-माने योग गुरु शैलेंद्र ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि हां, बदलते मौसम के साथ योगासन भी बदलता है। सवाल यही उठता है कि आखिर कौन से योग करें कि दिमाग और शरीर में शीतलता का संचार हो।

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट सत्र 2025 के समापन की जानकारी दी। उन्होंने इस सत्र को बेहद उत्पादक बताते हुए कहा कि संसद ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। रिजिजू ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों, अध्यक्षों, स्पीकर और राजनीतिक दलों के नेताओं का आभार जताया, जिनके सहयोग से यह संभव हुआ। रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में राज्यसभा ने 17 घंटे और 2 मिनट की लंबी चर्चा के साथ इतिहास रचा। संशोधन विधेयक पर यह चर्चा हुई, जिसने 1981 के 15 घंटे 51 मिनट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यह बहस 3 अप्रैल को सुबह 11 बजे शुरू हुई और 4 अप्रैल को तड़के 4:02 बजे तक चली। खास बात यह रही कि इस दौरान एक भी व्यवधान नहीं हुआ। रिजिजू ने इसे एक बड़ी उपलब्धि करार देते हुए कहा कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। लोकसभा में भी सत्र बेहद सफल रहा। यहां 13 घंटे से अधिक समय तक रेलवे, ऊर्जा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़े अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई। वहीं, राज्यसभा में शिक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और गृह मंत्रालय के कामकाज पर विचार-विमर्श हुआ। रिजिजू ने कहा कि दोनों सदनों में चर्चा के दौरान आलोचना, सुझाव और स्पष्टीकरण का स्वस्थ आदान-प्रदान हुआ, लेकिन कोई स्थगन या व्यवधान नहीं देखा गया।

बैंकॉक, 3 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को बैंकॉक में द्विपक्षीय चर्चा के बाद थाई प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा ने एक बेहद खास गिफ्ट दिया। उन्होंने पीएम मोदी को पवित्र ग्रंथ 'द वर्ल्ड तिपिटका : सज्जया फोनेटिक एडिशन' भेंट किया। तिपिटका (पाली में) या त्रिपिटक (संस्कृत में) भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का एक प्रतिष्ठित संकलन है, जिसमें 108 खंड हैं और इसे प्रमुख बौद्ध धर्मग्रंथ माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया गया संस्करण पाली और थाई लिपियों में लिखा गया है, जो नौ मिलियन से अधिक अक्षरों का सटीक उच्चारण सुनिश्चित करता है। यह विशेष संस्करण 2016 में थाई सरकार ने 'विश्व तिपिटका परियोजना' के हिस्से के रूप में राजा भूमिबोल अदुल्यादेज (राम IX) और रानी सिरीकित के 70 साल के शासनकाल की स्मृति में प्रकाशित किया था। पीएम मोदी ने कहा, "प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने मुझे त्रिपिटक भेंट किया और मैंने भगवान बुद्ध की भूमि भारत की ओर से हाथ जोड़कर इसे स्वीकार किया। पिछले वर्ष भारत ने भगवान बुद्ध और उनके दो प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे थे। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि करीब चार मिलियन लोगों ने इन अवशेषों को नमन किया।"

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । भाजपा सांसद संबित पात्रा ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्हें 'तानाशाह' बताया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने भी देखा है। उनकी हिटलरशाही किसी से छिपी नहीं है। दरअसल, पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश की ममता सरकार को झटका लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही तीन महीने के अंदर नए सिरे से चयन प्रक्रिया के आदेश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ममता बनर्जी ने मानने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी को लेकर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने शुक्रवार को कहा, "बंगाल में आज क्या स्थिति है, किसी से छिपी नहीं है। बंगाल में भ्रष्टाचार और 'दीदी' की तानाशाही सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखी है। हाल ही में ममता बनर्जी ने ऑक्सफोर्ड जाकर दावा किया कि वह एक बाघिन हैं, लेकिन क्या आपने ऐसी बाघिन देखी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है? एक बाघिन कभी अपने बच्चों को नहीं मारती और एक सच्चा नेता भी कभी ऐसा काम नहीं करता जिससे लोगों का जीवन नरक बन जाए। लेकिन, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।"

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल (नमो भारत) कॉरिडोर के प्रमुख स्टेशन सराय काले खां तक ट्रेन संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। एनसीआरटीसी (नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) द्वारा सराय काले खां में निर्मित रिसीविंग सब-स्टेशन (आरएसएस) अब बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है और इसकी टेस्टिंग जारी है। यह आरएसएस, नमो भारत के फेज-1 के तीनों कॉरिडोर का पावर जंक्शन पॉइंट होगा, जहां से पूरे नेटवर्क को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस सब-स्टेशन में 66 केवी की बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और गैस टर्बाइन पावर स्टेशन (जीटीपीएस) के साथ करार किया गया है। यहां से 25 केवी की आपूर्ति ट्रेनों के संचालन के लिए और 33 केवी की आपूर्ति स्टेशन परिसरों के लिए की जाएगी। इस पावर स्टेशन में 66/33 केवी के दो ट्रांसफॉर्मर और 66/25 केवी के दो ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं। इनमें से तीन ट्रांसफॉर्मर सक्रिय रहेंगे, जबकि एक को बैकअप के रूप में रखा गया है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए दो और 66/25 केवी ट्रांसफॉर्मर भी लगाए जाएंगे। यह सब-स्टेशन सराय काले खां स्टेशन के पास ही स्थित है, जिससे ट्रेन संचालन की तकनीकी आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा। इस पावर स्टेशन के पूरा होने से सराय काले खां से मेरठ तक के पहले फेज में ट्रेन संचालन की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। इस खंड में सराय काले खां, गाजियाबाद, मुरादनगर, शताब्दी नगर और मोदीपुरम में कुल पांच आरएसएस प्रस्तावित हैं, जिनमें से चार बनकर तैयार हो चुके हैं। एनसीआरटीसी द्वारा बनाए जा रहे सभी आरएसएस को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) के मानकों पर तैयार किया जा रहा है।

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन के 267वें सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि इस दौरान सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुयी।

उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान राष्ट्रपति अभिभाषण और बजट पर लंबी चर्चा हुयी। इसके साथ ही चार अहम मंत्रालयों के कामकाज पर भी चर्चा हुयी और सत्र के दौरान सदन की उत्पादकता 119 प्रतिशत रही।

उन्होंने कहा कि तीन अप्रैल को सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होकर चार अप्रैल तड़के तक चली जो अब तक की सबसे लंबी बैठक थी।

गौरतलब है कि उच्च सदन के 267वें सत्र की शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ हुई थी।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल में करीब 26 हजार शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की।

केंद्रीय मंत्री और भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि बनर्जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के बाद शिक्षकों की भर्ती मामले में जेल जाने वाली दूसरी मुख्यमंत्री होंगी।

पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ‘‘ममता बनर्जी को अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उनमें जरा भी जिम्मेदारी का अहसास बचा है तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए... वह निश्चित रूप से जेल जाएंगी।’’

मजूमदार ने कहा कि लगभग 26 हजार भर्ती में से करीब 20 हजार का चयन वास्तव में किया गया, जबकि अन्य को राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा कथित रूप से रचे गए घोटाले से लाभ मिला।

उन्होंने बर्खास्त किए गए योग्य कर्मचारियों को सरकार द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी के कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से वेतन का भुगतान किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बर्खास्त योग्य कर्मियों और उनके परिवारों को अंधकारमय भविष्य का सामना करना पड़ रहा है।

पात्रा ने कहा कि फैसले के बाद बनर्जी की विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है।

बनर्जी की इस बात पर कि वह मानवीय आधार पर फैसले को स्वीकार नहीं कर सकतीं, पात्रा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को उन पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उन अभ्यर्थियों की पहचान करने का सुझाव दिया था जिनकी भर्ती भ्रष्ट तरीकों से हुई थी।

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति में खामियों तथा अवैधताओं को जानबूझकर छुपाया।

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने से संबंधित अपने फैसले में यह तीखी टिप्पणी की।  (भाषा)

ठाणे, 4 अप्रैल महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पिता द्वारा मोबाइल फोन में गेम खेलने से मना करने और मोबाइल फोन छीन लिए जाने से नाराज 16 वर्षीय एक लड़के ने कथित तौर पर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यहां एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार को अंबरनाथ कस्बे के नेवाली गांव की एक चॉल में हुई।

अधिकारी ने बताया कि कक्षा 10 वीं के छात्र अमन साहू ने कथित तौर पर अपने घर में छत से उस समय फांसी लगा ली, जब उसके परिजन घर से बाहर गए हुए थे।

पुलिस के अनुसार, किशोर के माता-पिता चाहते थे कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उन्होंने उसे अतिरिक्त कक्षाओं में दाखिला दिलाया था।

पुलिस ने बताया कि लड़का मोबाइल फोन पर गेम खेलने का आदी था और परिवार के लोग उसके मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे जिसके चलते उन्होंने लड़के से मोबाइल फोन छीन लिया।

पुलिस के बताया कि परिवार द्वारा मोबाइल ले लिए जाने से हताश लड़ने ने आत्मघाती कदम उठाया।

वरिष्ठ निरीक्षक अनिल जगताप ने बताया कि उल्हासनगर के हिल लाइन थाने में पुलिस ने दुर्घटना के कारण मौत का मामला दर्ज कर लिया है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी का नाम लिए बिना कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को पारित किए जाने पर उनकी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप नहीं है।

राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि वक्फ (संशोधन) विधेयक,2025 को जबरन पारित किया गया और यह विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है।

बजट सत्र के आखिरी दिन, सदन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू द्वारा सोनिया की टिप्पणी का उल्लेख किए जाने के बाद बिरला ने यह भी कहा कि एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा लोकसभा की कार्यवाही पर प्रश्न उठाना उचित नहीं है।

कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की प्रमुख सोनिया गांधी ने बृहस्पतिवार को सरकार पर वक्फ (संशोधन) विधेयक को मनमाने ढंग से पारित कराने का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि यह विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है तथा यह समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।

उन्होंने संसद भवन परिसर में संपन्न सीपीपी की बैठक में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ संबंधी विधेयक, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक स्थिति, संसद में गतिरोध, विपक्ष के नेताओं को ‘‘बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने’’ और कई अन्य विषयों को लेकर सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला किया था।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने बृहस्पतिवार को दावा किया था, ‘‘कल (बुधवार) वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पारित हो गया और आज (बृहस्पतिवार) यह राज्यसभा में लाया जाने वाला है। (लोकसभा में) विधेयक को असल में जबरन पारित किया गया। हमारी पार्टी की स्थिति स्पष्ट है। यह विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है। यह हमारे समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने की भाजपा की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।’’

रीजीजू ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा, ‘‘एस्मा (आवश्यक सेवा अनुरक्षण) अधिनियम, 1981 पर 16 घंटे 51 मिनट चर्चा हुई थी। यह रिकॉर्ड तोड़ते हुए राज्यसभा में बृहस्पतिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर 17 घंटे दो मिनट चर्चा हुई, जो ऐतिहासिक है। इस तरह सबसे लंबी चर्चा हुई।’’

उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिए बिना कहा, ‘‘कई सांसदों ने मुझे बताया कि दूसरे सदन (राज्यसभा) की एक सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि चर्चा के बिना ‘बुलडोज’ कर विधेयक पारित किया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जबकि यह विधेयक नियम और प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। इसकी तारीफ करने के बजाय यह कहा गया कि ‘बुलडोज’ करके विधेयक पारित किया गया।’’

रीजीजू ने लोकसभा अध्यक्ष से इस पर एक व्यवस्था देने का आग्रह किया।

बिरला ने कहा, ‘‘संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कांग्रेस की एक वरिष्ठ सदस्य, जो इस सदन की सदस्य रह चुकी हैं और अब दूसरे सदन की सदस्य हैं, उनके द्वारा संसद परिसर में यह बयान दिया गया है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जबकि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर सदन में 13 घंटे 53 मिनट चर्चा हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे। विधेयक पर तीन बार मत विभाजन हुआ।’’

उन्होंने कहा कि अत: यह विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया।

बिरला ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन की कार्यवाही पर एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रश्न उठा गया।

उन्होंने यह भी कहा कि यह उचित नहीं है और संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप नहीं है।

कांग्रेस के सदस्यों ने भी अपनी बात रखने का आग्रह करते हुए सदन में हंगामा किया।

इसके कुछ मिनट बाद ही बिरला ने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

राज्यसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को बृहस्पतिवार देर रात पारित किया। इससे पहले, लोकसभा ने बुधवार देर रात करीब दो बजे इन्हें पारित किया था।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सांविधिक प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील से कहा, ‘‘यह नीतिगत मामला है। आप संसद से कानून बनाने के लिए कहें।’’

पीठ ने कहा, ‘‘हम मौजूदा याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि राहत नीतिगत दायरे में आती है।’’

याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन करने की छूट प्रदान की।

पीठ ने कहा कि अगर ऐसा कोई अभ्यावेदन किया जाता है, तो उस पर आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

‘जेप फांउंडेशन’ द्वारा दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय से केंद्र और अन्य को सोशल मीडिया मंच पर बच्चों की पहुंच को विनियमित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसी मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली की शुरुआत को अनिवार्य करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

अधिवक्ता मोहिनी प्रिया के माध्यम से दायर याचिका में बाल सुरक्षा नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले सोशल मीडिया मंच के लिए सख्त दंड लागू करने का भी अनुरोध किया गया है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे राष्ट्रीय कानून की ज़रूरत है जो दलितों और आदिवासियों को लक्षित करके बनाई गई योजनाओं के लिए बजट में एक उचित हिस्सा सुनिश्चित करे।

उन्होंने दलित और आदिवासी समुदायों के शोधकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की।

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘हाल ही में मेरी मुलाक़ात दलित और आदिवासी समुदायों से जुड़े शोधकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों से हुई। उन्होंने मांग की कि एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, जो केंद्रीय बजट का एक निश्चित हिस्सा दलितों और आदिवासियों के लिए सुनिश्चित करे।’’

उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसा कानून पहले से लागू है और वहां इन समुदायों को ठोस लाभ मिला है।

राहुल गांधी के अनुसार, ‘‘संप्रग सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भी दलितों और आदिवासियों के लिए "उप-योजनाओं" की शुरुआत की थी। लेकिन मोदी सरकार के दौरान इस प्रावधान को कमज़ोर कर दिया गया है और बजट का बहुत कम हिस्सा इन वर्गों तक पहुंच रहा है।’’

उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासी लंबे समय से हक़ और प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।

उनका कहना है, ‘‘आज हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि उन्हें सत्ता में भागीदारी और शासन में आवाज़ देने के लिए और क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।’’

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘हमें एक ऐसे राष्ट्रीय कानून की ज़रूरत है जो दलितों और आदिवासियों को लक्षित करके और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाओं के लिए बजट में एक उचित हिस्सा सुनिश्चित करे।’’  (भाषा) 

 देहरादून, 4 अप्रैल । उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए रुद्रप्रयाग जिले में एक अहम बैठक हुई। जिला कार्यालय सभागार में सचिव वित्त और यूसीसी के महानिबंधक डॉ. वी. षणमुगम ने यह समीक्षा बैठक की। इसमें जिलाधिकारी सौरभ गहरवार और अन्य अधिकारियों के साथ यूसीसी पंजीकरण की प्रगति पर विस्तार से बात हुई। महानिबंधक ने यूसीसी को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया और उपनिबंधकों के सवालों का जवाब देते हुए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की तारीफ की और कहा कि कम आबादी वाला जिला होने के बावजूद यहां कई बड़े जिलों से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। यह जिला प्रशासन और अधिकारियों की मेहनत को दिखाता है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि रुद्रप्रयाग में यूसीसी पंजीकरण तेजी से चल रहा है। अब तक 6,382 से ज्यादा लोगों का पंजीकरण हो चुका है, जो जिले की कुल आबादी का करीब 20 प्रतिशत है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा, 60 प्रतिशत से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने भी अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। गांव-गांव तक इस अभियान को पहुंचाने के लिए खास कोशिशें की जा रही हैं।

सहरसा, 4 अप्रैल । बिहार के सहरसा जिले के चांदनी चौक की रहने वाली जूली प्रवीण आज आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं। कभी अपने पति के जूता-चप्पल के व्यवसाय में हुए घाटे से जूझ रही जूली ने अब अचार व्यवसाय में सफलता की नई कहानी लिखी है। न केवल उन्होंने अपने परिवार को आर्थिक संकट से उबारा, बल्कि तीन अन्य महिलाओं को रोजगार देकर उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लेकर आईं। जूली प्रवीण के पति मो. मेहताब पहले जूता-चप्पल का व्यवसाय चलाते थे। उनका काम ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन 2020 में कोरोना महामारी के कारण कारोबार ठप हो गया। लॉकडाउन और बाजार में आई मंदी के कारण उनकी बिक्री में भारी गिरावट आई और 2021 के अंत तक दुकान बंद करनी पड़ी। अचानक आए इस आर्थिक संकट ने पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दिया। पति के व्यवसाय में नुकसान होने के बाद जूली ने हार नहीं मानी। उन्होंने अचार बनाने के व्यवसाय के बारे में सोचा। जनवरी 2022 में उन्होंने सहरसा बस्ती में किराए पर एक छोटा-सा मकान लिया और वहीं से अचार बनाना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें मात्र 50,000 रुपये की आमदनी हुई, लेकिन धीरे-धीरे उनका स्वाद ग्राहकों की जबान पर चढ़ गया।

इस दौरान जूली को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से 2 लाख रुपये का ऋण मिला, जिससे उन्होंने अपने व्यवसाय को और विस्तार दिया। अब जूली हर महीने 10 क्विंटल अचार बनाकर बाजार में बेच रही हैं। जूली प्रवीण ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि अचार बनाने का काम इतना बड़ा रूप ले लेगा। अब मेरा सपना है कि मैं अपने इस व्यवसाय को और आगे बढ़ाऊं और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दूं।" उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय से ही हमने यह कारोबार शुरू किया। इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना से दो लाख रुपये का लोन लिया। अब मेरा कारोबार बढ़ने लगा है। अब सालाना आठ से 10 लाख रुपये का कारोबार होता है। मो. मेहताब ने कहा कि जूली ने हमारी जिंदगी बदल दी। जब हमारा पुराना व्यवसाय बंद हुआ, तब हम बहुत परेशान थे, लेकिन आज हम फिर से आत्मनिर्भर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि, शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आई, लेकिन हम फोकस होकर अपने व्यवसाय पर ध्यान देते गए और आगे बढ़ते गए। जूली के बनाए अचार अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुके हैं। वे 12 तरह के अचार तैयार करती हैं, जिनमें लाल मिर्च भरुआ, मिक्स अचार, हरी मिर्च, आंवला, कटहल, इमली कैरी और बिरयानी स्पेशल अचार प्रमुख हैं।

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को सदन में उठाया। भाजपा सांसदों का कहना था कि पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक और गैर शिक्षक भर्ती में अनियमितता बरती गई। इस विषय पर सदन में काफी हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में 25 हजार शिक्षकों और गैर-शिक्षक पदों पर बहाली हुई थी। अनियमितताओं को देखते हुए पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने भर्तियां निरस्त कर दी थीं। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस की बेंच ने हाईकोर्ट के निर्णय को यथावत रखा है। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि हटाए गए कर्मचारियों से वेतन की रिकवरी न की जाए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया है।

बोकारो, 4 अप्रैल । बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी की मांग पर आंदोलित विस्थापित युवाओं पर लाठी चार्ज में एक युवक की मौत की घटना पर शहर में बवाल जारी है। बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर पुलिस ने बोकारो स्टील प्लांट के मुख्यालय इस्पात भवन के समक्ष सीआईएसएफ और विस्थापितों के बीच हिंसक टकराव की घटना के लिए बीएसएल (बोकारो स्टील लिमिटेड) के मुख्य महाप्रबंधक हरि मोहन झा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के विरोध में शुक्रवार को बुलाए गए बोकारो बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कम से कम तीन बसों सहित पांच गाड़ियों में आग लगा दी। कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई है। शहर के तमाम इलाके पूरी तरह बंद हैं। बंद समर्थकों ने दुंदीबाग हाट में एक दुकान में भी आग लगा दी। हालांकि, इस पर थोड़ी देर बाद ही काबू पा लिया गया। बोकारो शहर में जिस तेनुघाट डैम की नहर के जरिए पानी पहुंचता है, उसे आंदोलनकारियों ने काट दिया है। इससे शहर में जलापूर्ति प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है। इस बीच जिला प्रशासन और बीएसएल प्रबंधन ने आंदोलन कर रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ की सभी मांगें मान ली हैं। प्लांट में ट्रेनिंग पूरी कर चुके सभी विस्थापित अप्रेंटिस ट्रेनीज को बीएसएल प्रबंधन 21 दिनों में पद सृजित कर तीन माह के अंदर नियुक्ति देगा।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विस्थापित युवाओं को कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। लाठीचार्ज में मारे गए मृतक के परिजनों को 20 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर सहमति बनी है। लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों का बोकारो जेनरल हॉस्पिटल में मुफ्त उपचार होगा और प्रत्येक का 10,000 रुपए मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। यह भी तय हुआ है कि अन्य मांगों के लिए बीएसएल विस्थापितों के साथ प्रति माह की 15 तारीख को जिला नियोजन पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता की उपस्थिति में बैठक होगी। बोकारो की उपायुक्त ने सीआईएसएफ और विस्थापितों के बीच टकराव की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी बीएसएल प्रशासनिक भवन के सीसीटीवी और मीडिया से प्राप्त फुटेज के साथ अन्य माध्यमों से साक्ष्य जुटा रही है। बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी की मांग को लेकर आंदोलित विस्थापितों पर गुरुवार की देर शाम लाठीचार्ज में एक युवक की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद शहर में बवाल मच गया है। इस घटना के विरोध में विस्थापितों के संगठन के अलावा आजसू पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सहित कई दलों ने शुक्रवार को बंद बुलाया था, जिसका सुबह से ही व्यापक असर देखा गया।

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने शुक्रवार को कहा कि उसे सरकार या किसी विनियामक प्राधिकरण से किसी तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। यह बात यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) की रिपोर्ट में दावा किए जाने के बाद कही गई है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा एलआईसी को फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने अमेरिकी एजेंसी से एलआईसी की भूमिका का अधिक संतुलित और तथ्यात्मक मूल्यांकन करने का आग्रह किया। एलआईसी ने एक बयान में कहा कि वह "यह स्पष्ट करना चाहती है कि सरकार और विनियामकों द्वारा 'एलआईसी' के साथ उसी तरह से व्यवहार किया जाता है जैसा किसी दूसरी बीमा कंपनी के साथ किया जाता है"। कंपनी ने कहा, "1956 में इसकी स्थापना के समय प्रदान की गई गारंटी - राष्ट्रीयकरण के शुरुआती वर्षों में जनता का विश्वास बनाने के लिए बनाया गया एक वैधानिक प्रावधान है। इसे कभी भी मार्केटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया है और न ही एलआईसी को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया है।" एलआईसी के सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मोहंती के अनुसार, "यह 'शासन', 'सेवा' और 'ग्राहक विश्वास' के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है"। पिछले 25 वर्षों से, एलआईसी ने 24 निजी जीवन बीमा कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धी बाजार में काम किया है। यह आईआरडीएआई और सेबी द्वारा विनियमित है और सरकार या किसी नियामक प्राधिकरण से इसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है।

 बरेली, 4 अप्रैल । ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा से भी पास हो गया है। इसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इस बिल को मुस्लिमों के हित वाला बताया है। इसके साथ उन्होंने अपील की कि इसके खिलाफ आम मुस्लिम सड़कों पर न उतरें। शहाबुद्दीन रजवी ने शुक्रवार को अपने जारी एक बयान में कहा कि वक्फ संशोधन बिल से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। बरेलवी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से धार्मिक स्थलों को कोई खतरा नहीं है। मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों, कब्रिस्तानों, दरगाहों को कोई खतरा नहीं है। इन धार्मिक स्थलों की स्थिति जैसी है, वैसी ही रहेगी। उन्होंने कहा कि खतरा उन्हें है जो भूमाफिया टाइप के हैं। उन्होंने वक्फ की करोड़ों की संपत्ति दबा रखी है। उसकी आमदनी को अपनी जेब में रखते हैं। जबकि होना यह चाहिए था कि गरीब और कमजोर मुस्लिमों पर काम किया जाना चाहिए था। उनके उत्थान के लिए काम किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने उसे अपनी जातीय आमदनी का जरिया बना लिया। यह बिल गरीब मुस्लिमों के आर्थिक, सामाजिक उत्थान में एक नया इंकलाब साबित होगा।

 नई दिल्ली, 4 अप्रैल । ट्रेडिशनल स्पुटम टेस्ट से आगे बढ़ते हुए, शुक्रवार को हुए एक नए अध्ययन से पता चला है कि मॉलिक्यूलर स्टूल टेस्ट यानि आणविक मल परीक्षण से एचआईवी से पीड़ित लोगों में तपेदिक (टीबी) का पता लगाने की संभावना बढ़ सकती है। द लैंसेट माइक्रोब नामक पत्रिका में प्रकाशित शोध से पता चला है कि वर्तमान में श्वसन नमूनों पर इस्तेमाल किए जाने वाले आणविक परीक्षण (जिसे एक्सपर्ट एमटीबी/आरआईएफ अल्ट्रा कहा जाता है) का उपयोग मल के नमूनों पर किया जा सकता है (जिसे अब तक केवल बच्चों के लिए अनुशंसित किया जाता था) एचआईवी से पीड़ित वयस्कों में टीबी के निदान के लिए एक अतिरिक्त परीक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ (आईएसग्लोबल), स्पेन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की टीम ने कहा कि नया अध्ययन आबादी में बीमारी के निदान में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

आईएसग्लोबल और बार्सिलोना विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट के छात्र और अध्ययन के पहले लेखक जॉर्ज विलियम कासुले बताते हैं, "एचआईवी से पीड़ित लोगों में पल्मोनरी टीबी विकसित होने का जोखिम अधिक होता है, लेकिन पारंपरिक परीक्षणों की कम संवेदनशीलता के कारण इन मामलों में डायग्नोसिस विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होता है।" माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाली टीबी 2023 में 1.25 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार थी। इनमें से 13 प्रतिशत एचआईवी से पीड़ित लोगों में थीं। वर्तमान में, टीबी के लिए मुख्य निदान रणनीति स्पुटम (थूक या लार) के नमूनों पर केंद्रित है - जो लगातार हो रही खांसी और फेफड़ों में बन रहे बलगम द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। एचआईवी से पीड़ित लोगों के लिए, मूत्र एंटीजन डिटेक्शन (टीबी-एलएएम) के अलावा मॉलिक्यूलर स्टूल टेस्ट की सिफारिश की जाती है। हालांकि, ये निदान एचआईवी से पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रभावी नहीं हैं, क्योंकि उनमें स्पुटम कम बनता है , और बीमारी के उन्नत चरणों में आधे से अधिक लोग ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। इसके अलावा, थूक में बैक्टीरिया का जमाव इतना कम होता है कि इसका पता नहीं चल पाता है।

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने कहा कि विपक्षी दल कह रहे थे कि यह विधेयक पारित नहीं हो पाएगा। वे कह रहे थे कि अगर सरकार यह विधेयक लेकर आती है तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन दोनों सदनों से विधेयक पास होने से स्थिति साफ हो गई। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों से विधेयक पास हो गया है और यह एक ऐतिहासिक दिन है। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो तुष्टीकरण की नीति थी, वह आज बेनकाब हो गई है। पूरे देश का आम गरीब ओबीसी, पसमांदा मुसलमान समुदाय यह समझ गया है कि यह संशोधन हमारे फायदे में है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर न केवल कानून बनाया बल्कि जेपीसी के सुपुर्द किया ताकि सभी स्टेकहोल्डर के साथ बात हो सके। सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि हमने संविधान के अनुरूप विधेयक पारित किया है, जो निश्चित तौर पर आज के दिन को ऐतिहासिक बनाता है।

उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि काला दिन उनके लिए हो सकता है, जो विरोध कर रहे थे। वक्फ का पास होना देश के मुस्लिमों के लिए तो ईद और बकरीद जैसा पर्व है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहा है। आज इंडी गठबंधन के साथ कौन खड़ा है? नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं। चंद्र बाबू नायडू उनका साथ छोड़ चुके हैं। 

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । सरकारी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल से बीते सात महीनों में 55 लाख से अधिक नए ग्राहक जुड़े हैं, जिससे कंपनी के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 9.1 करोड़ हो गई है। यह जानकारी सरकार द्वारा संसद में दी गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि जून 2024 से इस साल फरवरी तक बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या 8.55 करोड़ से बढ़कर 9.1 करोड़ हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी 18 साल बाद अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान मुनाफे में आ गई है। सिंधिया ने आगे कहा कि बीएसएनएल देश भर के उन गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं को पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहा है, जहां मोबाइल सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं। इस परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लागत 26,316 करोड़ रुपये है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की वैश्विक व्यापार नीति से कुछ राहत पाने की भारत की उम्मीदों को धक्का लगा है. अमेरिका ने भारत से आयात किए जाने वाले सामान पर 26 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

ट्रंप ने इस पारस्परिक शुल्क की घोषणा करते हुए व्हाइट हाउस में कहा कि भारत अमेरिकी आयातों पर 52 प्रतिशत शुल्क लगाता है और अमेरिका ने दशकों से भारत पर लगभग कोई शुल्क नहीं लगाया है. उनकी घोषणा के मुताबिक 26 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत शुल्क शनिवार पांच अप्रैल से ही लागू हो जाएगा. बाकी नौ अप्रैल से लागू होगा.

कई दूसरे देशों के मुकाबले भारत पर कम शुल्क लगाया गया है. चीन पर 34 प्रतिशत, वियतनाम पर 46, थाईलैंड पर 36, इंडोनेशिया और ताइवान पर 32 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है. ट्रंप चीन पर पहले ही 20 प्रतिशत शुल्क लगा चुके हैं. वहीं कई दूसरे देशों पर भारत से कम शुल्क लगाया गया है. इनमें जापान (24 प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (25 प्रतिशत), मलेशिया (24 प्रतिशत), यूरोपीय संघ (20 प्रतिशत) और ब्रिटेन (10 प्रतिशत) शामिल हैं. 

किन उत्पादों पर पड़ेगा असर
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिकनए शुल्क का सबसे ज्यादा असर करीब 14 अरब डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और नौ अरब डॉलर से ज्यादा रत्नों और गहनों पर पड़ेगा. दिलचस्प है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत के दवा क्षेत्र को नई शुल्क नीति से बाहर रखा है. 2024 में भारत के कुल दवा निर्यात का एक तिहाई हिस्सा अमेरिका गया था, जिससे भारत ने करीब नौ अरब डॉलर कमाए थे. यह दवाएं मुख्य रूप से लोकप्रिय दवाओं के सस्ते रूप थे.

शुल्क की घोषणा का भारतीय शेयर बाजार पर अच्छा असर नहीं पड़ा. बीएसई सेंसेक्स करीब 355 अंक और निफ्टी 50 करीब 95 अंक गिर गया. दूसरी एशियाई शेयर बाजारों में इससे ज्यादा गिरावट देखने को मिली. दिन की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.3 फीसदी गिर कर 85.75 पर आ गया, लेकिन बाद में फिर थोड़ा ऊपर उठ कर 85.65 पर आ गया.

दवा कंपनियों की खुशी भी शेयर बाजार में नजर आई. भारतीय दवा कंपनियों के शेयरों में करीब पांच प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली.

ट्रंप: 'मोदी मेरे दोस्त, लेकिन'
भारत से दोस्ती का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, "भारत के प्रधानमंत्री अभी अभी यहां से गए हैं. वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैंने कहा, 'आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं.' अपनी इस शुल्क नीति के बारे में उन्होंने आगे कहा कि दूसरे देश अमेरिका पर जो शुल्क लगाते हैं, वो अभी उससे आधी दरों पर ही शुल्क लगा रहे हैं.

 रांची, 4 अप्रैल । आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने रांची में शुक्रवार सुबह से कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की है। शहर के अशोक नगर, पीपी कंपाउंड, एदलहातु, बरियातू, लालपुर और चिरौंदी इलाके में कई ठिकानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच तलाशी चल रही है। बताया जा रहा है कि रांची के अलावा कुल 21 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। ईडी ने आयुष्मान भारत योजना में झारखंड में हुई गड़बड़ियों को लेकर हाल में ईसीआईआर (इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज कर जांच शुरू की है। यह छापेमारी इसी मामले में उन लोगों के खिलाफ की जा रही है, जिनके घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त होने की संभावना है। एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में भी तलाशी की जा रही है। संसद में पेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सीएजी) में भी आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों का खुलासा किया गया था। इसमें बताया गया था कि झारखंड में भी कई अस्पतालों ने मरीजों के फर्जी इलाज का बिल बनाकर सरकार से करोड़ों की राशि का भुगतान ले लिया।

हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का दावा है कि विवादित इलाके में वनस्पतियों और जीवों की 450 से ज्यादा प्रजातियां हैं. सरकार उस जमीन को जंगल नहीं मानती है लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वहां पेड़ गिराने पर रोक लगा दी है.

डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट-

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 400 एकड़ जमीन को लेकर विवाद हो रहा है. यह जमीन हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास स्थित है. विश्वविद्यालय और राज्य सरकार दोनों इस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार आईटी पार्क बनाने के लिए इस जमीन को खाली करवाना चाहती है. वहीं, विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जंगल की जमीन है और इसे साफ करने से पर्यावरण को नुकसान होगा.

बुलडोजर से हटाए गए पेड़
राज्य की कांग्रेस सरकार ने बीते 30 मार्च को जमीन खाली करवाने के लिए बुलडोजर भेजे थे. ये मशीनें पेड़ों को हटाकर जमीन को साफ कर रही थीं. इसका विरोध कर रहे लगभग 50 स्टूडेंट्स को पुलिस ने हिरासत में लिया था. उसके बाद, दो अप्रैल को विश्वविद्यालय की एक स्टूडेंट यूनियन ने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन और कक्षाओं का बहिष्कार करने की घोषणा की.

सोशल मीडिया पर तेलंगाना सरकार की कार्रवाई का काफी विरोध देखने को मिला. मणिपुर की जलवायु कार्यकर्ता लिसीप्रिया कंगुजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इसे तुरंत रोका जाए और वे स्टूडेंट्स और हैदराबाद के लोगों के साथ खड़ी हैं.

गुरुवार को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने उस इलाके में पेड़ गिराने पर अंतरिम रोक लगा दी. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे उस जगह का निरीक्षण कर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपे. तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक कोई पेड़ ना गिराए जाएं.

बुधवार को विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं का एक समूह रैली निकालते हुए पूर्वी कैंपस की ओर बढ़ रहा था. यह वही जगह है, जहां बुलडोजर लगे हुए थे. इस दौरान, पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच झड़प हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने युवाओं को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया जिसमें 20 से ज्यादा छात्र-छात्राएं चोटिल हो गईं.

 लखनऊ, 4 अप्रैल । यूपी के मऊ में 25 हजार इनाम के दो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लग गई है। उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मऊ के अपर पुलिस अधीक्षक महेश कुमार सिंह अत्रि ने बताया कि जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान में देर रात थाना घोसी में पुलिस, एसओजी और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है। थाना घोसी में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नरेश और कोमल को गिरफ्तार किया गया है। यह बदायूं के रहने वाले हैं। इन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। इन्हें थाना घोसी के सरहा पुलिया से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान नरेश के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के कब्जे से 14 अदद सफेद धातु, वजन 797 ग्राम, एक देशी तमंचा 315 बोर, तीन कारतूस जिंदा, दो पेचकस, और एक प्लास बरामद हुआ है।

पश्चिम बंगाल से सबसे बड़े शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर से साफ है कि कभी शिक्षा के गढ़ के तौर पर मशहूर रहे इस राज्य में शिक्षा व्यवस्था की जड़ों में घुन लग चुकी है.

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीते एक साल से उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूल रहे पश्चिम बंगाल के करीब 26 हजार शिक्षकों को भारी झटका लगा है. वैसे, बेरोजगार तो वो बीते साल अप्रैल में उसी समय हो गए थे जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने घोटाले के आरोप में इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था. लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने इस फैसले को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आने तक तमाम शिक्षकों की नौकरी जारी रखने और नियमित रूप से वेतन का भुगतान का भरोसा भी दिया था. लेकिन अब उसके ठीक एक साल बाद आए ताजा फैसले ने इन शिक्षकों की उम्मीदों और सपनों पर पानी फेर दिया है.

अदालत ने अपने फैसले में वर्ष 2016 की भर्ती परीक्षा के पूरे पैनल को रद्द कर तीन महीने के भीतर नए सिरे से नियुक्ति की कवायद शुरू करने को कहा है. उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि सरकार तीन महीने के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर लेगी. लेकिन दूसरी ओर, विपक्षी राजनीतिक दलों ने एक बार फिर इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई फरवरी में ही पूरी हो गई थी. लेकिन तब अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था. इन उम्मीदवारों के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की तरह उनसे वेतन की रकम सूद के साथ लौटाने को नहीं कहा है. यह रकम सिर्फ उनको ही लौटानी होगी जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ भी नहीं लिखा था.

2016 से चल रहा है मामला
वर्ष 2016 में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की ओर से उस साल शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की बहाली के लिए एक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी. लेकिन परीक्षा के तुरंत बाद उस पर भ्रष्टाचार, घोटाले और भाई-भतीजावाद होने के आरोप लगने लगे थे. उसके बाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी.

अदालत ने शुरुआती दौर में इन पर सुनवाई के बाद इस कथित घोटाले की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था. उसके अलावा सीबीआई को भी इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया. इस मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था. उनकी एक महिला मित्र के विभिन्न ठिकानों से करीब सौ करोड़ रुपए बरामद किए गए थे. जांच एजेंसी का दावा था कि यह रकम शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित है.

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कई जटिलताएं थी. उनमें सबसे अहम दिक्कत थी भर्ती परीक्षा के दौरान नौकरी पाने वाले लोगों में से योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की अलग-अलग सूची बनाने का. आखिर तक राज्य सरकार इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दे सकी कि वो किसी तरीके से यह सूची बनाएगी. यही वजह है कि अदालत ने सुनवाई के आखिरी दिन अपनी टिप्पणी में कहा था कि इस मामले में हकीकत का पता लगाना लगभग असंभ है. इसकी वजह यह है कि मूल उत्तर पुस्तिका या ओएमआर शीट नहीं मिल सकी है. उनको नष्ट कर दिया गया था. हालांकि राज्य सरकार की दलील थी कि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नौकरियां रद्द करने की स्थिति में राज्य की शिक्षा व्यवस्था ढह सकती है.

दूसरी ओर, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. उनका दावा था कि हजारों ऐसे लोगों को भी नौकरियां मिली हैं जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ भी नहीं लिखा था. ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना ही उचित होगा.

‘यह मौत की सजा के समान'
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वर्ष 2016 की भर्ती परीक्षा के दौरान नौकरी पाने वाली कैंसर पीड़ित सोमा दास की नौकरी बहाल रखी है. लेकिन बाकी तमाम शिक्षक अब भारी हताशा में डूब गए हैं. उनमें से कइयों का कहना था कि अदालत का यह फैसला उनके लिए मौत की सजा के समान है.

कोलकाता से सटे दक्षिणेश्वर के भारती भवन गर्ल्स स्कूल की शिक्षिका अदिति बसु डीडब्ल्यू से कहती हैं, "हम इतने लंबे समय से पूरी लगन से अपना काम कर रहे थे. लेकिन अदालती फैसले ने हमें बर्बाद कर दिया है. यह हमारे लिए मौत की सजा के समान है. कुछ लोगों की गलती की सजा सबको मिली है."

इसी तरह कोलकाता के एक स्कूल में फिजिक्स पढ़ाने वाले रजिया खातून कहती हैं, "इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला बेहद हताशाजनक है. अदालत ने दोबारा परीक्षा की बात कही है. लेकिन एक व्यक्ति आखिर जीवन में कितनी बार परीक्षा देगा? और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि हम कामयाब रहेंगे? हमारा जीवन और भविष्य पूरी तरह अंधेरे में डूब गया है."

मुर्शिदाबाद की रहने वाली अदिति कुंडू ने नौकरी लगने के बाद एक निजी  बैंक से दस लाख रुपए का कर्ज लिया था. बीते साल हाईकोर्ट के फैसले के बाद वह कोलकाता में दूसरे सैकड़ों उम्मीदवारों के साथ धरने पर भी बैठी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका और ममता बनर्जी के समर्थन से उनको उम्मीद की नई किरण नजर आई थी. लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बहाल रखा है, अदिति बेहद हताश हैं. वह डीडब्ल्यू से कहती हैं, "एक साल से हमें बेचैनी के बीच जीवन काट रहे थे. लेकिन अब तो आगे का रास्ता ही बंद हो गया है. दोबारा परीक्षा देना और नौकरी हासिल करना मुश्किल ही है. मेरा आत्मविश्वास ही डगमगा गया है."