नई दिल्ली, 27 फरवरी। फगुआ दस्तक दे चुका है। पूर्वांचल की मिट्टी झाल, मंजीरों और ढोलक की ताल पर गमकने लगी है। गांव खेड़ों में फाग के रंग में सराबोर खाटी देसी गवनियारों की आवाज रोमांच पैदा कर रही है। माघ महीने से फाग या फगुआ का रंग चढ़ता है जो चैत तक कायम रहता है। ऊंची तान में जब - "बंगला में उड़ेला अबीर, अरे लाल, बंगला में उड़ेला अबीर, हो बाबू आहे, बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला में उड़ेला अबीर" चढ़ता है तो सीना चौड़ा हो जाता है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले कुंवर सिंह आंखों के आगे तिर जाते हैं। फिर तो सिलसिला आगे बढ़ता है और श्रृंगार और भक्ति रस में डूबे फाग से मन मस्तिष्क रोमांचित हो जाता है - सवाल जवाब का दौर भी खूब रमता है। "केकर हाथे कनक पिचकारी" तो जवाब मिलता है "राम के हाथे", समा बांधता है और फिर लोग रम जाते हैं। "जोगीरा सा रा रा" के साथ माहौल और भी दमदार हो जाता है। ये भी फगुआ की एक विधा है। कहा जाता है इसकी उत्पत्ति जोगियों की हठ-साधना, वैराग्य और उलटबांसियों का मज़ाक उड़ाने के लिए हुई। जिसमें सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक कुरीतियों पर आघात हंसी ठिठोली के साथ कर दिया जाता है। अंत में जब "हइ रे हइ रे हइ" होता है, बात दिल के रास्ते दिमाग तक पहुंच जाती है।

ये भी सामान्य और सवाल जवाब के धागे में बंधा होता है। फगुआ, फागुवाई से होते हुए लटकन पर आकर गवनिए थमते हैं, लटकन में हल्के-फुल्के अंदाज में बात कह दी जाती है। असल में अंत तक आते-आते थोड़ा गीत लटक जाता है और इसे ही लपकने की कोशिश में सब लग जाते हैं। लय बदलने लगती है और 'धागे न तिनक धिन' वाला कहरवा या 'दादरा' ढोलक पर बजने लगती है। ये बदलाव भी बसंती बयार की तरह होता है, जिसमें छेड़छाड़ का पुट होता है, मनुहार होती है और प्यार भरी झिड़की भी। खास बात ये कि गवनियार, जोगीरे या होलियारे किसी एक जाति या धर्म के नहीं होते बल्कि हुनरमंद खुद ब खुद इसका हिस्सा बन जाते हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 फरवरी । आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक आतिशी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने सत्ता में आने के बाद तानाशाही की सारी हदें पार कर दी हैं। आतिशी ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने 'जय भीम' के नारे लगाने के कारण तीन दिन के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा से निलंबित कर दिया। आतिशी ने आगे कहा, “आज भी भाजपा ने लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए विधायकों को विधानसभा परिसर में प्रवेश तक नहीं करने दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा परिसर में घुसने से रोका गया हो।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की तानाशाही न केवल विधानसभा की कार्यवाही को प्रभावित कर रही है, बल्कि यह लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों का भी उल्लंघन कर रही है। दरअसल, तीन दिनों के लिए शुरू हुए दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ही दिल्ली के उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी की नेता आतिश समेत अन्य विधायकों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया था।

उन्होंने दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री के कमरे और सचिवालय में अन्य मंत्रियों के कमरों से बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाने को लेकर भाजपा पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और जमकर नारेबाजी भी शुरू कर दी। जिसके बाद आतिशी और उनके साथी विधायकों को एक के बाद एक दिल्ली विधानसभा से तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। अब आतिशी का कहना है कि अपने तानाशाही रवैये के चलते भाजपा सरकार ने उन्हें विधानसभा से तो निलंबित कर दिया है, लेकिन विधानसभा के परिसर में भी घुसने पर रोक लगा दी है। सदन में कैग रिपोर्ट पर चर्चा होनी है और इस रिपोर्ट को लेकर लगातार हंगामा जारी है। --(आईएएनएस )

नोएडा, 25 फरवरी  पिता के डांट से क्षुब्ध हो कर 16 वर्षीय किशोर ने अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

थाना सेक्टर 49 के प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार सैनी ने मंगलवार को बताया कि ग्राम बरैला के निवासी अनमोल राठौर, पुत्र सुशील राठौर ने बीती रात को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि वह स्कूल में पढ़ता था और उसके पिता ने पढ़ाई को लेकर उसे डांट दिया था।

थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। (भाषा)

कोलकाता, 25 फरवरी कोलकाता के अहिरीटोला इलाके में मंगलवार को दो महिलाओं को सूटकेस के जरिए मानव अंगों को हुगली नदी में फेंकते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि दोनों महिलाएं एक टैक्सी से अहिरीटोला घाट पहुंची थीं। जब वे नीले रंग का सूटकेस पानी में फेंकने की कोशिश कर रही थीं, तब स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक लिया।

एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, "महिलाओं ने दावा किया कि बैग में उनके पालतू कुत्ते का शव था, लेकिन जब हमने उसे खोला तो उसमें एक मानव शव मिला। इसके बाद हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी।"

पुलिस ने बताया कि दोनों महिलाओं से पूछताछ की जा रही है और शव के अंगों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम महिलाओं से पूछताछ कर रहे हैं और उन स्थानीय लोगों से भी बात कर रहे हैं जिन्होंने महिलाओं को सूटकेस नदी में फेंकने की कोशिश करते हुए देखा।"

उन्होंने बताया कि महिलाओं के पास से एक लोकल ट्रेन का टिकट भी बरामद किया गया है।

घटना की सूचना मिलने पर जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 25 फरवरी दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी करने के आरोप में विपक्ष की नेता आतिशी सहित आम आदमी पार्टी (आप) के 12 विधायकों को दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया।

आप के जिन नेताओं को सदन की कार्यवाही से निलंबित किया गया है उनमें आतिशी, गोपाल राय, वीर सिंह धींगान, मुकेश अहलावत, चौधरी जुबैर अहमद, अनिल झा, विषेश रवि और जरनैल सिंह शामिल हैं।

आतिशी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री कार्यालय से बी.आर. आंबेडकर का चित्र हटाकर उनका अपमान किया है।

उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, ‘‘भाजपा ने बाबासाहेब आंबेडकर के चित्र को हटाकर अपना असली रंग दिखाया है। क्या वह मानती है कि (नरेन्द्र) मोदी बाबासाहेब की जगह ले सकते हैं?’’

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने दिल्ली सचिवालय और विधानसभा दोनों में मुख्यमंत्री के कार्यालय से आंबेडकर के चित्रों को हटा दिया है।

निलंबित आप विधायकों ने बाद में आंबेडकर के चित्र के साथ विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और ‘‘बाबासाहेब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान’’ और ‘‘जय भीम’’ के नारे लगाए।

आप विधायकों के निलंबन पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा, ‘‘यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। आप के ये नेता डरे हुए हैं... वे इस्तीफा देने के बजाय विधानसभा में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।’’

सिंह के मंत्रिमंडल सहयोगी आशीष सूद ने आरोप लगाया कि आप अपने कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘जब भी आप हंगामा करने की कोशिश करती है, तो वह कोशिश उसके भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए होती है। कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की रिपोर्ट उसके गलत कामों को उजागर करेगी।’’

आप ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय से आंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गईं।

भाजपा ने आप पर विधानसभा में पेश की जाने वाली कैग रिपोर्ट से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

भाजपा ने मुख्यमंत्री कार्यालय की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, ‘‘मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य मंत्रियों के कार्यालयों में महात्मा गांधी, बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर, भगत सिंह, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगी हुई हैं।’’  (भाषा)

तुमकूर (कर्नाटक), 25 फरवरी कर्नाटक के तुमकूर जिले के कुनिगल में एक नवजात शिशु को 60,000 रुपये में बेचने की कोशिश के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग, कुनिगल की वरिष्ठ पर्यवेक्षक हुच्चा रंगम्मा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।

शिकायत में बताया गया कि कुनिगल सरकारी अस्पताल में एक अविवाहित महिला ने 20 फरवरी को एक बच्चे को जन्म दिया। महिला ने अपने साथी श्रीनंद (बच्चे का पिता), एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ज्योति और एक व्यक्ति मुबारक पाशा के साथ मिलकर 60,000 रुपये में नवजात को बेचने की साजिश रची।

पुलिस मामले की जांच कर रही है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 25 फरवरी दिल्ली में 1984 में हुये सिख विरोधी दंगों के मामले में विशेष अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले सिख समुदाय के कुछ सदस्यों ने मंगलवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा एक नवंबर, 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में कुमार के खिलाफ सजा पर फैसला सुना सकती हैं।

अदालत परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे गुरलाद सिंह ने कहा, ‘‘अब चार दशक बीत चुके हैं, और न्यायपालिका का यह कथन है कि न्याय में देरी, न्याय से इनकार है। हम सज्जन कुमार के लिए केवल मृत्युदंड की अपील करते हैं।’’

सिंह ने कहा कि यह अपराध ‘दुर्लभतम’ श्रेणी में आता है, क्योंकि 1984 के दंगे एक ‘पूर्व नियोजित नरसंहार’ थे।

उन्होंने कहा कि सिख समुदाय अब भी अपने प्रियजनों की मौत का शोक मना रहा है, और उम्मीद है कि सजा सुनाए जाने से पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय मिलेगा।

अदालत ने 12 फरवरी को कुमार को अपराध के लिए दोषी ठहराया और तिहाड़ केंद्रीय कारा के अधिकारियों से उसके मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर रिपोर्ट मांगी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का मृत्युदंड वाले मामलों में ऐसी रिपोर्ट मांगे जाने संबंधी आदेश है।

हत्या के लिए न्यूनतम सजा आजीवन कारावास है जबकि अधिकतम सजा मृत्युदंड है।

पंजाबी बाग पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली।

अदालत ने कुमार के खिलाफ खिलाफ ‘प्रथम दृष्टया’ मामला पाते हुए 16 दिसंबर, 2021 को आरोप तय किए थे।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए घातक हथियारों से लैस एक विशाल भीड़ ने बड़े पैमाने पर लूटपाट एवं आगजनी की तथा सिखों की संपत्ति को नष्ट किया।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 25 फरवरी दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को पेश की गई भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार को 2021-2022 की आबकारी नीति के कारण 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है। इसके लिए कमजोर नीतिगत ढांचे से लेकर आबकारी नीति के कार्यान्वयन में त्रुटी सहित कई कारण जिम्मेदार थे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली नयी सरकार द्वारा पेश की जाने वाली पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रदर्शन पर 14 में से एक रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघनों को भी चिह्नित किया गया है। इसमें बताया गया है कि अब समाप्त हो चुकी नीति के निर्माण में बदलाव सुझाने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था।

चुनाव से पहले चर्चा का विषय बने कथित शराब घोटाले पर रिपोर्ट में 941.53 करोड़ रुपये के राजस्व के नुकसान का दावा किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘‘गैर अनुरूप नगरपालिका वार्ड’’ में शराब की दुकानें खोलने के लिए समय पर अनुमति नहीं ली गई।

गैर अनुरूप क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो शराब की दुकानें खोलने के लिए भूमि उपयोग मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘आबकारी विभाग को इन क्षेत्रों से लाइसेंस शुल्क के रूप में लगभग 890.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि नीति वापस लेने और विभाग द्वारा फिर से निविदा जारी करने में विफलता के कारण इन क्षेत्रों से लाइसेंस शुल्क लिया गया।’’

इसके अलावा, कोविड-19 महामारी से संबंधित बंद के कारण लाइसेंसधारियों को ‘‘अनियमित अनुदान’’ छूट के कारण 144 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।

जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश करने के बाद नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भाजपा ने इसे लेकर आप पर राजनीतिक हमला किया। मामले में जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह सहित आप के शीर्ष नेताओं ने महीनों जेल में बिताए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘मास्टर प्लान दिल्ली-2021’ में गैर-अनुरूप क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने पर रोक लगाई गई है, लेकिन आबकारी नीति 2021-22 में प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो खुदरा दुकानें खोलना अनिवार्य किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, नयी दुकानें खोलने के लिए निविदा दस्तावेज में कहा गया था कि कोई भी शराब की दुकान गैर-अनुरूप क्षेत्र में नहीं होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई दुकान गैर-अनुरूप क्षेत्र में है, तो उसे सरकार से पूर्व स्वीकृति लेकर खोला जाना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘आबकारी विभाग ने गैर-अनुरूप क्षेत्रों में प्रस्तावित दुकानों के वास्ते तौर-तरीकों पर काम करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) एवं दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से टिप्पणी लिए बिना 28 जून, 2021 को प्रारंभिक निविदा जारी की गई।’’

इसके बाद लाइसेंसधारकों ने उच्च न्यायालय का रुख किया। नौ दिसंबर, 2021 को अदालत ने उन्हें 67 गैर-अनुरूप वार्ड में अनिवार्य दुकानों के संबंध में किसी भी लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने से छूट दे दी। इसके परिणामस्वरूप प्रति माह 114.50 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस में छूट मिली।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले की जांच के बाद आबकारी और वित्त विभागों ने प्रस्ताव दिया कि कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण लाइसेंस शुल्क में आनुपातिक छूट पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि निविदा दस्तावेज में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘इस प्रस्ताव को विभाग के प्रभारी मंत्री ने खारिज कर दिया और 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 की अवधि के दौरान बंद दुकानों के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय लाइसेंसधारी को छूट देने को मंजूरी दे दी गई।’’

रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री (मनीष सिसोदिया) ने यह मंजूरी इस आधार पर दी कि सरकार ने कोविड-19 महामारी को लेकर लॉकडाउन के दौरान होटल, क्लब और रेस्तरां (एचसीआर) को आनुपातिक शुल्क माफी का लाभ दिया था।

रिपोर्ट में दावा किया गया है, ‘‘इससे सरकार को लगभग 144 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।’’

भाजपा आरोप लगाती रही है कि आप प्रशासन ने कैग की रिपोर्ट पर रोक लगा रखी थी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले बृहस्पतिवार को घोषणा की थी कि नयी सरकार के पहले सत्र में रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।

लंबित ‘कैग ऑडिट’ में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन और दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज की समीक्षा शामिल है। (भाषा) 

अमरेंद्र यारलगड्डा

तेलंगाना में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल या एसएलबीसी सुरंग की छत का एक हिस्सा गिरने से आठ लोग सुरंग में फंस गए हैं. यह हादसा शनिवार सुबह क़रीब आठ बजे हुआ और सुरंग में फंसे लोगों को बचाने का अभियान फिलहाल जारी है.

सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क़रीब तीन साल के बाद हाल ही में इस परियोजना का काम फिर से शुरू हुआ है और इसी दौरान यह हादसा हुआ है.

एसएलबीसी सुरंग परियोजना को तेलंगाना में सबसे लंबे समय से निर्माणाधीन परियोजना कहा जा सकता है.

यह परियोजना मूल रूप से क्या है और इसके लिए 44 किलोमीटर लंबी सुरंग क्यों बनाई जा रही है? इस परियोजना से किन इलाक़ों को लाभ होगा? एक सवाल यह भी है कि इसका काम इतने लंबे समय से क्यों चल रहा है?

एसएलबीसी सुरंग के लिए महत्वपूर्ण मोड़

श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल परियोजना के लिए काम शुरू करने का विचार क़रीब 42 वर्ष पहले रखा गया था.

बीस साल पहले इसके लिए बजट स्वीकृत होने के बाद इस पर काम शुरू हुआ था.

एसएलबीसी सुरंग परियोजना की मदद से कृष्णा नदी से क़रीब 30 टीएमसी (अरब क्यूबिक फ़ीट) पानी को मोड़ने की योजना है.

इसके ज़रिए सरकार का लक्ष्य नालगोंडा, सूर्यपेट, यदाद्रि और भुवनागिरी ज़िलों में चार लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है.

इसके अलावा हैदराबाद शहर में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए पानी की दिशा बदलने का भी फ़ैसला किया गया है.

अगस्त 2005 में अविभाजित आंध्र प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 2,813 करोड़ रुपये की लागत से एसएलबीसी सुरंग परियोजना के निर्माण को मंज़ूरी दी थी.

तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने इसकी आधारशिला रखी थी और साल 2007 में इस परियोजना के लिए निर्माण का काम शुरू हुआ था.

इस परियोजना में 43.93 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण काफ़ी अहम है.

निर्माण कंपनी ने टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) से इसका काम शुरू किया.

इस परियोजना के तहत दो सुरंगें, एक हेड रेगुलेटर, दो लिंक नहरें, एक जलाशय और अन्य काम किए जाने हैं.

सुरंगें कितनी लम्बी हैं?

सिंचाई विभाग के अनुसार श्रीशैलम परियोजना के ऊपरी हिस्से पर 43.93 किलोमीटर लंबी पहली सुरंग (सुरंग-1) का निर्माण 9.2 मीटर की रेडियस के साथ किया जाना था.

इसके लिए केंद्र सरकार ने 1,925 करोड़ रुपए दिए. इसमें 33.35 किलोमीटर का काम किया जा चुका है.

इस सुरंग के लिए इनलेट और आउटलेट दोनों तरफ से काम किया गया है.

यह कार्य नागरकुरनूल ज़िले के अमराबाद मंडल के डोमलापेंटा में किया गया है. सुरंग का काम अचम्पेटा मंडल के मन्नेवारी पल्ली में पूरा किया जाना है. अभी इसमें 9.56 किलोमीटर सुरंग का निर्माण होना बाकी है.

इसके अलावा 8.75 मीटर रेडियस वाली 7.13 किलोमीटर लंबी एक अन्य सुरंग (सुरंग-2) का निर्माण पूरा हो चुका है.

यह सुरंग नालगोंडा ज़िले के चंदमपेट मंडल में तेलदेवरापल्ली से नेरेदुगोम्मा तक स्थित है.

परियोजना में अभी डिंडी में एक जलाशय, पेंडलीपाकला और उदय समुद्र में जलाशय का निर्माण किया जाना है.

यह काम साल 2010 तक पूरा हो जाना था, लेकिन तय समय सीमा से क़रीब 15 साल गुज़र जाने के बाद भी इस पर काम जारी है.

इस मामले पर बीबीसी ने तेलंगाना जल साधना समिति की संयोजक नैनाला गोवर्धन से बात की है.

उनका कहना है, "अविभाजित आंध्र प्रदेश के समय में ही इस परियोजना का 52 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. उसके बाद पिछले क़रीब दस साल में 23 प्रतिशत काम पूरा किया गया है.''

सुरंग बनाना ज़रूरी क्यों है?

इस परियोजना से जिन इलाक़ों में पानी मोड़ा जाएगा वह पूरी तरह से नल्लामाला वन क्षेत्र में आता है. इसलिए यहां खुली नहर की खुदाई करना और पर्यावरण क़ानूनों के मुताबिक़ खुली खुदाई कर काम पूरा करना एक मुश्किल काम है.

सिंचाई विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए मंज़ूरी नहीं मिल सकती.

इसके अलावा ग्रेविटी आधारित सुरंग के ज़रिए पानी ले जाने का प्रस्ताव कई साल से चल रहा है.

ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण पर आधारित सुरंग का मतलब यह है कि सुरंग से कुदरती तौर पर ऊंचे इलाक़े से निचले इलाक़े की तरफ पानी लाया जाए.

इस तरह के टनल की ढलान भी काफ़ी कम रखी जाती है ताकि पानी धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़े और इससे न तो सतह की कटाई हो और न ही यह अपने साथ सिल्ट (गाद या मिट्टी) को बहाकर अपने साथ ले जाए.

इस परियोजना के प्रस्तावित मार्ग पर एक वन्यजीव अभयारण्य है.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पहले ही इस परियोजना को इस शर्त पर मंज़ूरी दी है कि इससे वन और वन्यजीव संरक्षण केंद्रों को कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी.

तेलंगाना के एक रिटायर मुख्य अभियंता श्याम प्रसाद रेड्डी ने बीबीसी को बताया, "चूंकि यह एक संरक्षित वन क्षेत्र है, इसलिए जब यह प्रस्ताव रखा गया था, तब भी सुरंग के माध्यम से पानी ले जाने की योजना थी."

40 साल पुरानी योजना

श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल या एसएलबीसी सुरंग की योजना क़रीब चार दशक पहले बनाई गई थी.

1978 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री चेन्ना रेड्डी ने इस परियोजना का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था.

इसी समिति ने सबसे पहले सर्वेक्षण कराने और सुरंग के माध्यम से पानी की दिशा मोड़ने का सुझाव दिया था.

उसके बाद 1980 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अंजैया ने अक्कम्मा क्रेटर पर एक सुरंग के निर्माण की आधारशिला रखी थी. तत्कालीन सरकार ने इस परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपये भी आवंटित किए थे.

फिर एनटीआर ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मई 1983 में लेफ्ट बैंक नहर और राइट बैंक नहर की आधारशिला रखी थी.

बाद में साल 1995 में सरकार को लगा कि सुरंग के निर्माण में देरी हो रही है, इसलिए उन्होंने विकल्प के रूप में नालगोंडा ज़िले के पुट्टंगंडी से एक लिफ्ट सिंचाई योजना का प्रस्ताव रखा और इस परियोजना को अपनाया गया.

इसे एलिमिनेटी माधव रेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना नाम दिया जा रहा है, जो कि श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल परियोजना में लगातार हो रही देरी की वजह से विकल्प के तौर पर अपनाया गया है.

इसका इस्तेमाल पुट्टंगंडी से पानी को मोड़ने और संयुक्त नालगोंडा ज़िले के लिए सिंचाई और पेयजल के साथ-साथ हैदराबाद की पेयजल ज़रूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है.

हालांकि यह परियोजना एसएलबीसी सुरंग परियोजना के विकल्प के रूप में बनाई गई थी, लेकिन दशकों से यह तर्क दिया जाता रहा है कि केवल सुरंग का निर्माण ही इस समस्या को स्थाई समाधान प्रदान करेगा.

उसके बाद राज्य सरकार साल 2005 में इस दिशा में आगे बढ़ी है.

देरी की वजह क्या है?

अधिकारियों का कहना है कि एसएलबीसी परियोजना साल 2010 तक पूरी हो जानी चाहिए थी.

लेकिन अब तक परियोजना के पूरा होने की समयसीमा को छह बार आगे बढ़ाया जा चुका है. मौजूदा समय सीमा के मुताबिक़ इसे जून 2026 तक पूरा किया जाना है.

इस सुरंग के शुरुआती छोर की तरफ भारी मात्रा में पानी का रिसाव होने की वजह से इसका काम मुश्किल हो गया है. यानी यहां पानी और गाद की निकासी के दौरान काम किए जाने की ज़रूरत है.

नैनाला गोवर्धन का कहना है, "परियोजना में रिसाव को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है. श्रीशैलम परियोजना के पास चल रहे काम के दौरान रिसाव काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह के पानी के बीच काम करना एक चुनौती है."

उन्होंने बताया कि वे पत्थरों को टूटने से बचाने के लिए छल्ले बनाकर और सीमेंट की परत लगाकर काम करेंगे.

वहीं निर्माण कंपनी ने कहा कि परियोजना के लिए ज़रूरी सुरंग खोदने वाली मशीन कई बार ख़राब हो चुकी है.

रिटायर चीफ़ इंजीनियर श्याम प्रसाद रेड्डी ने कहा, "इसके अलावा इस परियोजना के लिए फंड की भी समस्या है. इसके बिजली बिल का भुगतान ठीक से नहीं किया गया. निर्माण कंपनी और सरकार दोनों के बीच फंड की समस्या के कारण काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है."

उन्होंने यह भी बताया कि बीच में कटाई में आई समस्या के कारण डेढ़ साल तक काम को रोकना पड़ा था.

सिंचाई विभाग के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया, "अब तक परियोजना की कुल लागत 2,647 करोड़ रुपये. पिछले दस साल में इसके लिए केवल 500 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. ख़ासकर साल 2019, 2020 और 2021 के दौरान तीन साल में केवल 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं."

परियोजना को लेकर बढ़ती उम्मीद

तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आने के बाद परियोजना पर ख़र्च का अनुमान एक बार फिर बढ़ा दिया गया. साल 2017 में जहां अनुमानित ख़र्च बढ़कर 3,152 करोड़ रुपये हो गया, वहीं कांग्रेस सरकार ने इसे बढ़ाकर 4,637 करोड़ रुपये कर दिया.

इसके लिए सरकार ने सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता (ईएनसी) अनिल कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है.

समिति ने पाया कि सुरंग पर काम फिर से शुरू करने के लिए पानी के रिसाव की रोकथाम और बोरिंग मशीन बियरिंग स्थापित करने की ज़रूरत होगी.

इसके लिए निर्माण कंपनी को एडवांस के तौर पर 50 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया और सरकार ने पिछले साल यह धनराशि जारी की थी.

तेलंगाना सरकार ने साल 2024-25 के बजट में इस परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं.

पिछले साल जुलाई में सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने घोषणा की थी कि परियोजना को दो साल के अंदर पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

उन्होंने कहा, "निर्माण कंपनी की वर्तमान योजना प्रति माह 300 मीटर की दर से सुरंग खोदने की है और इस तरह से यह परियोजना दो से ढाई साल में पूरी हो जाएगी."

सिंचाई विशेषज्ञों का कहना है कि सुरंग का काम कई साल से चल रहा है, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं.

सुरंग के अंदर काम में परेशानी

नैनाला गोवर्धन ने बीबीसी को बताया कि परियोजना के पास सुरंग के अंदर काम करने में कई समस्याएं हैं.

उनका कहना है कि सुरंग निर्माण मार्ग पर जिन क्षेत्रों में ज़मीन 'ढीली' है, उन्हें रडार की मदद से पहचाना जाना चाहिए और सुरंग के अंदर की तरफ धंसने की संभावना से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी.

उन्होंने कहा, "जब सुरंग बनाने वाली मशीन चलती है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है. वहां इस शोर को खींचने का कोई तरीका मौजूद नहीं है. इसका कान और दिमाग़ पर गहरा असर पड़ता है. जर्मन मशीनों की व्यवस्था इसके अनुसार की जानी चाहिए."

वहीं सिंचाई विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर हवा और रोशनी आने के लिए हर 500 मीटर पर एक सुरक्षा चैंबर बनाया जाना जाहिए.

लेकिन समस्या यह भी है कि एसएलबीसी के मामले में चैंबर बनाने के लिए खुदाई की अनुमति नहीं है क्योंकि यह एक संरक्षित वन क्षेत्र है.

नैनाला गोवर्धन ने बीबीसी को बताया, "यहां कई साल से चल रहे काम की वजह के कुछ हानिकारक गैस भी निकल रहे हैं. कई बार ऐसे हालात भी हो जाते हैं कि आप सांस भी नहीं ले पाते. इसके लिए बाहर की तरफ से हवा आने की जगह होनी चाहिए."

(बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित) (bbc.com/hindi)

भारत और जर्मनी दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं. लेकिन इन दोनों देशों के चुनावी माहौल में काफी अंतर होता है. भारत में जहां चुनावी शोर जमकर सुनाई देता है, वहीं जर्मनी में विरोध प्रदर्शनों की गूंज दूर तक जाती है.

डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट-

तारीख- 23 फरवरी, 2025. जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आम दिनों की तरह चहलकदमी हो रही थी. सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार भर रही थीं और फुटपाथ पर लोग घूम रहे थे. कुछ जगह पर पुलिस भी तैनात थी लेकिन माहौल देखकर इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये जर्मनी के लिए बेहद खास दिन है. दरअसल, इस दिन यहां संसदीय चुनावों के लिए मतदान हो रहा था.

भारत में जहां लोकसभा चुनाव के लिए कई चरणों में मतदान होते हैं और पूरी प्रक्रिया में लगभग डेढ़ महीने का समय लग जाता है वहीं, जर्मनी में संसदीय चुनाव एक दिन में ही पूरे हो जाते हैं. मतदान के बाद उसी दिन शाम से नतीजे आने की भी शुरुआत हो जाती है. यहां मतदान केंद्रों पर ही वोटों की गिनती की जाती है और फिर आंकड़े आगे भेज दिए जाते हैं. हालांकि, कुल मिलाकर देखें तो जर्मनी में संसदीय चुनाव की प्रक्रिया भारत की तुलना में कहीं अधिक जटिल है.

भारत से 16 गुना कम हैं जर्मनी में मतदाता
जर्मनी में एक दिन में संसदीय चुनाव पूरे होने की एक वजह यह भी है कि यहां पर मतदाताओं की संख्या भारत की तुलना में काफी कम है. भारत में पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों के दौरान पंजीकृत मतदाताओं की संख्या करीब 98 करोड़ थी. वहीं, जर्मनी में लगभग 5.9 करोड़ लोगों के पास ही वोट देने का अधिकार है. इसके अलावा, जर्मनी में चुनाव के दिन हिंसा का खतरा भी बेहद कम होता है. इसलिए एक दिन में चुनाव करवाना आसान हो जाता है.

जर्मनी में चुनाव के नतीजों को लेकर भारत जितनी उत्सुकता भी नहीं रहती. इसकी वजह यह है कि यहां के चुनावी सर्वे काफी हद तक सटीक होते हैं. इससे लोगों को पहले ही एक अनुमान मिल जाता है कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं. इस बार के नतीजे भी जनमत सर्वेक्षणों में बताए गए आंकड़ों के बेहद करीब हैं. चुनावी सर्वे के आंकड़ों और वास्तविक नतीजों में कोई चौंकाने वाला अंतर नहीं है.

इस बार क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) और उसकी सहयोगी पार्टी क्रिश्चियन सोशल यूनियन (सीएसयू) को सबसे ज्यादा 28.6 फीसदी वोट मिले हैं. चांसलर ओलाफ शॉल्त्स की पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक यूनियन (एसपीडी) को 16.4 फीसदी वोट मिले हैं. धुर-दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड (एएफडी) के वोट पिछली बार के मुकाबले दोगुने हो गए हैं. उसे देश भर में 20.8 फीसदी वोट मिले हैं.

जर्मनी में अलग तरह से होता है चुनाव प्रचार
भारत में चुनाव के दौरान एक अलग ही माहौल होता है. प्रमुख नेताओं की बड़ी-बड़ी रैलियां और रोड शो होते हैं. सड़क-चौराहों पर बड़े-बड़े बैनर-पोस्टर लगाए जाते हैं. इसके अलावा, लाउडस्पीकर जैसे माध्यमों से भी प्रचार किया जाता है. लेकिन जर्मनी में चुनाव प्रचार इससे काफी अलग होता है. यहां छोटे-छोटे कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं को आकर्षित किया जाता है. इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बेहद सीमित होती है.

इसे एक उदाहरण से समझते हैं. डीडब्ल्यू हिंदी की टीम ने चुनाव के दौरान राजधानी बर्लिन और तीन राज्यों- थुरिंजिया, सैक्सनी और सैक्सनी-अनहाल्ट का दौरा किया था. थुरिंजिया की राजधानी एरफुर्ट में हमारी टीम ने सीडीयू पार्टी के एक कार्यक्रम को कवर किया. इस कार्यक्रम में थुरिंजिया के मुख्यमंत्री मारियो फॉइग्ट और सांसद पद के उम्मीदवार मिसाएल होसे समेत सीडीयू के कई बड़े नेता शामिल हुए थे. लेकिन कार्यक्रम में आए लोगों की संख्या 100 के आसपास ही थी.

जर्मनी में ज्यादातर चुनावी कार्यक्रम इसी तरह होते हैं. जिनमें राजनेता अपनी पार्टी का एजेंडा लोगों को बताते हैं और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं. हालांकि, चांसलर पद के उम्मीदवारों के चुनावी कार्यक्रमों में ज्यादा लोग जुटते हैं. लेकिन वह संख्या भी भारत की तुलना में बेहद कम होती है. दरअसल, जर्मनी में चुनावी कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ किसी पार्टी या राजनेता की लोकप्रियता का पैमाना नहीं होती.

विरोध प्रदर्शनों में जुटती है ज्यादा भीड़
जर्मनी में इस बार रिकॉर्ड 83.5 फीसदी मतदान हुआ. यह 1990 में हुए जर्मनी के एकीकरण के बाद सबसे ज्यादा है. यह आंकड़ा दिखाता है कि जर्मन नागरिक इन चुनावों को लेकर कितने गंभीर थे. युवाओं ने भी इस बार मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. उन्होंने सीडीयू और एसपीडी के बजाय एएफडी और लेफ्ट पार्टी को ज्यादा वोट दिए. 18 से 24 साल के 25 फीसदी मतदाताओं ने लेफ्ट पार्टी और 21 फीसदी ने एएफडी को वोट दिया.

जर्मनी की युवा आबादी राजनीतिक तौर पर काफी मुखर रहती है. युवा अपनी पसंदीदा पार्टियों का समर्थन करते हैं तो विरोधी पार्टियों के खिलाफ प्रदर्शन भी करते हैं. इन प्रदर्शनों में हजारों की संख्या में भीड़ जुटती है. ये प्रदर्शन काफी रचनात्मक होते हैं. इनमें गाने गाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं और रंग-बिरंगे पोस्टर और झंडे लहराए जाते हैं. इन पोस्टरों पर अलग-अलग संदेश लिखे होते हैं. बर्लिन में तो प्रदर्शनों के लिए एक खास बस भी मौजूद है, जिसमें लाइटें और म्यूजिक सिस्टम जैसी कई चीजें लगी हैं.

इस बार सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन एएफडी के खिलाफ हुए. ये प्रदर्शन अलग-अलग शहरों में और अलग-अलग समय पर हुए. चुनावों में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी सीडीयू भी इन प्रदर्शनों से अछूती नहीं रही. जनवरी में प्रवासियों से जुड़े एक बिल पर सीडीयू को एएफडी का साथ मिला था. इसके बाद, कई शहरों में सीडीयू के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे. बर्लिन में हुए एक विरोध प्रदर्शन में तो डेढ़ लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे. यहां विरोध की इस संस्कृति को लोकतंत्र का अहम हिस्सा माना जाता है. (dw.com/hi)
 

नदियां जीवन का आधार है, लेकिन तेजी से बढ़ते प्रदूषण के कारण कई नदियां अब "मृत" होने की कगार पर है. गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल हो चुकी है.

डॉयचे वैले पर सोनम मिश्रा की रिपोर्ट-

नदियां हमारे अस्तित्व और पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं, लेकिन दिनों-दिन बढ़ते प्रदूषण के कारण वे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होती जा रही है. पहाड़ों से निकलते समय नदियां निर्मल और स्वच्छ होती हैं, लेकिन जैसे-जैसे वे शहरों से गुजरती है, उनमें गंदगी और प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है. इसका खामिजाया जीव, वनस्पति और पर्यावरण उठाते हैं. 

इसका सबसे बड़ा उदाहरण गंगा नदी है—देवप्रयाग में इसका एमपीएन (मॉस्ट प्रॉबेबल नंबर) मात्र 33 प्रति 100 एमएल होता है, लेकिन दक्षिणेश्वर तक पहुंचते-पहुंचते यह एक लाख से भी ऊपर चला जाता है. क्या यह केवल औद्योगीकरण और शहरीकरण का नतीजा है, या हमारी जीवनशैली भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है.

लंदन की मरी हुई बदबूदार नदी कैसे हुई साफ?
नदियों को लेकर भारत के सामने जो चुनौती है उनसे कई देश पहले ही गुजर चुके है. थेम्स नदी, जो लंदन की जीवन रेखा मानी जाती है, कभी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक हुआ करती थी. 1957 में, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ने इसे "बायोलॉजिकली डेड" घोषित कर दिया था, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां जीवित नहीं रह पाती थी. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए बम धमाकों से शहर की सीवेज प्रणाली नष्ट हो गई थी, जिससे नदी में गंदगी और जहरीले कचरे का अंबार लग गया.

19वीं सदी में खराब जल निकासी और गंदे पानी के कारण लंदन में कई बार हैजा फैला. 1854 में डॉ. जॉन स्नो ने यह साबित किया कि यह बीमारी दूषित पानी के कारण फैल रही थी. 1858 में "द ग्रेट स्टिंक" नाम का संकट आया, जब नदी की बदबू असहनीय हो गई और संसद को मजबूरन नया सीवेज सिस्टम बनाना पड़ा. 1870 में जोसेफ बाजल्गेट ने आधुनिक सीवेज प्रणाली तैयार की, जिससे नदी की स्थिति में सुधार किया जा सके.

1960 के दशक से सरकार ने नदी की सफाई के लिए कई कदम उठाए. जल निकासी प्रणाली को ठीक किया गया, उद्योगों से निकलने वाले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया और पानी की गुणवत्ता में सुधार आया. आज, यह नदी 125 से अधिक प्रजातियों का घर है, और कभी-कभी यहां व्हेल भी आ जाती है. हालांकि, प्लास्टिक प्रदूषण अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसे रोकने के लिए लंदन में सफाई अभियान लगातार चलाए जा रहे है.

भारत में कितनी बुरी है नदियों की हालत?
भारत में भी ऐसी कई नदियां है जो बायोलॉजिकली डेड होने की कगार पर है. जिनको अब नदियों के नाम से नहीं बल्कि नालों के नाम से जाना जाता है. उनके नदी होने के अस्तित्व का भी कुछ पता नहीं है. दिल्ली की साहिबी नदी इसका एक उदाहरण माना जा सकता है. अब यह नदी नाला बन चुकी है. इसको नजफगढ़ के नाले के नाम से जाना जाता है. दिल्ली का सीवेज यमुना तक पहुंचाने में इसका सबसे बड़ा योगदान रहता है. हालांकि विद्वानों का मानना है कि यह नदी वैदिक काल से मौजूद रही है. 

गंगा और यमुना भी दुनिया की सबसे दूषित नदियों में गिनी जाती है. गंगा नदी के बिगड़ते हालात के पीछे पांच मुख्य कारण हैं—औद्योगीकरण, शहरीकरण, जीवनशैली में बदलाव, कृषि एवं ग्रामीण गतिविधियां और वनों की कटाई. गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो देश के 27% भूभाग में फैली हुई है और 47% जनसंख्या को सहारा देती है. यह नदी 11 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सबसे बड़े क्षेत्र लगभग 3 लाख वर्ग किमी में फैले है.

गंगा के पानी में बैक्टीरिया की मात्रा तेजी से बढ़ी है. दक्षिणेश्वर में यह 1986-1990 के बीच औसतन प्रति 100 मिलीलीटर एमपीएन 71,900 थी, जो 2006-2010 में बढ़कर 1,05,000 हो गई. प्रयागराज में यह 1986-1990 में 4,310 थी, जो 2006-2010 में 16,600 हो गई. 19 जनवरी 2025 में कुंभ के दौरान हुई जांच में यह संख्या 7 लाख तक पहुंच गई थी. हैजा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड जैसे दूषित पानी की वजह से होने वाले रोगों को 80% स्वास्थ्य समस्याओं और एक-तिहाई मौतों के लिए जिम्मेदार माना जाता है. 

सीवेज ट्रीटमेंट और गंगा का बढ़ता प्रदूषण
गंगा और यमुना में बड़ी मात्रा में सीवेज बहता है. झारखंड के हिस्से में उत्पन्न 100% सीवेज बिना ट्रीटमेन्ट के गंगा में जाता है, लेकिन यह सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला राज्य है. सबसे अधिक सीवेज डिस्चार्ज करने वाले राज्यों में दिल्ली सबसे ऊपर है. दिल्ली से प्रति दिन लगभग 327 करोड़ लीटर सीवेज गंगा में जाता है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लगभग 120 करोड़ लीटर और पश्चिम बंगाल और बिहार से लगभग 70 करोड़ लीटर सीवेज प्रति दिन गंगा में जाता है.

हालांकि गंगा में प्रदूषण के दो मुख्य स्रोत हैं- औद्योगिक कचरा (15%) और नगरपालिका सीवेज (80%), जो कि सबसे ज्यादा है. इसके अलावा गांवों और कृषि क्षेत्रों से बहाव, खुले में शौच, शवों का विसर्जन, धार्मिक चढ़ावे भी प्रदूषण के कारण बनते है.

भारत सरकार ने गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे मिशन जैसे कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए है. जिसका मुख्य उद्देश्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, औद्योगिक कचरे के निपटारे को नियंत्रित करना और जंगल उगाने को बढ़ावा देना है. लेकिन इन योजनाओं में कई चुनौतियां आई हैं, जैसे परियोजनाओं में देरी और नियमों का प्रभावी रूप से लागू ना हो पाना.

कई देशों ने मिलकर बचाया एक नदी को
हालांकि यह आसान काम नहीं है क्यूंकि गंगा ग्यारह राज्यों से होकर गुजरती है. ऐसे में कई तरह के रुकावट सामने आ सकते है लेकिन इससे भी जटिल समस्यों का समाधान अतीत में किया गया है. यूरोप की नदी राइन इसका एक सफल उदाहरण है.

1986 में, बासेल (स्विट्जरलैंड) के सांडोज कारखाने में आग लगने के कारण बड़ी मात्रा में कीटनाशक राइन नदी में फैल गए, जिससे गंभीर पर्यावरणीय क्षति हुई. इसके जवाब में, 1987 में राइन एक्शन प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें 15 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि प्रदूषण नियंत्रण पर निवेश की गई. इस पहल के परिणामस्वरूप, अब 95% औद्योगिक अपशिष्ट जल को साफ किया जाता है. नदी में 63 प्रजातियों की मछलियां फिर से पाई जाने लगी है, जिससे इसका पारिस्थितिकी तंत्र काफी हद तक सुधर गया है.

राइन नदी चार देशों से गुजरते हुए जर्मनी में शामिल होती है. ये सारे देश मिलकर इसको साफ रखने में सहयोग करते है. यह नदी 1200 किलोमीटर में फैली हुई है और 9 अंतरराष्ट्रीय स्टेशन इससे मिलकर साफ रखते है. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, नदी के करीब प्राकृतिक संरक्षित इलाका और खेती में हानिकारक कीटनाशक और उर्वरकों का इस्तेमाल ना करना, इसको साफ रखने में मददगार साबित होते है. इसके अलावा नदी की सहायक नदियों की सफाई का भी ध्यान रखा जाता है.

भारत में नदियों को साफ करने का और लगातार उसे साफ बनाए रखने का काम जटिल अवश्य नजर आ सकता है लेकिन उचित तरीके से इसके लिए प्रयास किया जाए तो यह असंभव नहीं है. नदियों की सफाई सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है क्यूंकि नदियां हमारे जीवन का आधार है. जागरूकता, तकनीकी निवेश, और सख्त कानूनों के माध्यम से हम अपनी नदियों को बचा सकते है. (dw.com/hi)
 

अहमदाबाद, 23 फरवरी (आईएएनएस)। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में पश्चिम बंगाल के पांच पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। यह दर्दनाक हादसा लिंबड़ी तालुका के नवी मोरवाड़ गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर शाम करीब साढ़े चार बजे तब हुआ, जब एक टेम्पो ट्रैवलर और डंपर की जोरदार टक्कर हो गई। पुलिस बताया कि सड़क दुर्घटना इतनी भयानक थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस उपनिरीक्षक जेएन गमारा ने मीडिया को बताया कि पश्चिम बंगाल के पर्यटकों का एक समूह टेंपो ट्रैवलर में यात्रा कर रहा था और वह दीव तथा गिर जैसी जगहों से घूमने के बाद लौट रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक, यह समूह दो दिन बाद अहमदाबाद से अपनी उड़ान भरने वाला था। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा। हादसे में मौके पर ही दो महिलाओं और तीन पुरुषों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सायला स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, मृतकों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंच कर राहत कार्य शुरू किया। डंपर चालक की पहचान की जा रही है, और यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या डंपर की गति अधिक थी या कोई अन्य कारण था, जिसकी वजह से यह भीषण दुर्घटना हुई। --आईएएनएस पीएसके/सीबीटी

अहमदाबाद, 23 फरवरी (आईएएनएस)। गुजरात पुलिस ने महिलाओं के निजी और न्यूड वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने और बेचने के मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ अब तक इस मामले में कुल छह आरोपी पकड़े जा चुके हैं। यह मामला गुजरात के राजकोट स्थित पायल मैटरनिटी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिलाओं के निजी सीसीटीवी वीडियो लीक होने के बाद सामने आया था। इसके बाद अहमदाबाद पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने मामले की जांच शुरू की और पता चला कि यह पूरा रैकेट देशभर में फैला हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने नर्सिंग होम के सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक स्थानों, जैसे कि मैरेज हाल, पार्लर, गंगा स्नान, महाकुंभ, और महिलाओं के स्नान के वीडियो भी बेचे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते थे। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी सूरत का और दो महाराष्ट्र के हैं। पहले तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में साइबर क्राइम टीम को बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से दो आरोपी सीसीटीवी हैक करने का काम कर रहे थे, जबकि एक आरोपी इन फुटेज को मार्केटिंग कर पैसे कमाने का काम करता था। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी पिछले नौ महीने में लगभग 2500 सीसीटीवी हैक कर चुके हैं।

इनमें से अधिकांश फुटेज अस्पतालों, बेडरूम, स्कूल, कॉलेज और निजी दफ्तरों से हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर विकृत मानसिकता वाले लोगों के बीच इनकी मांग ज्यादा थी। आरोपियों ने करीब दो साल पहले टेलीग्राम के माध्यम से हैकिंग तकनीक सीखी थी और इसके बाद से वे नियमित रूप से सीसीटीवी फुटेज हैक कर उन्हें वायरल करते थे। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने सीसीटीवी फुटेज बेचकर अब तक सात से आठ लाख रुपये कमाए हैं। इन वीडियो को यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता था, जहां वे सदस्यता-आधारित चैनल चलाते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ वीडियो बांग्लादेश स्थित इंस्टाग्राम आईडी पर भी वायरल हुए थे, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि यह रैकेट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फैल चुका था। इस रैकेट में शामिल आरोपियों ने अस्पतालों, जिम, सार्वजनिक शौचालय और धार्मिक स्नान क्षेत्रों सहित अन्य निजी स्थानों के सीसीटीवी फुटेज को निशाना बनाया था। वे उन वीडियो को हैक कर वायरल करते थे और फिर विकृत मानसिकता वाले लोगों को बेचने के लिए इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते थे। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। --आईएएनएस पीएसके/सीबीटी

 कुपवाड़ा, 23 फरवरी (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में रविवार शाम करीब 8.47 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र कुपवाड़ा बताया जा रहा है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया और लोग अपने-अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। राहत की बात यह है कि इस भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, यह भूकंप शाम करीब 8:47 बजे आया और इसकी गहराई 10 किलोमीटर के आसपास थी। रविवार को ही यूपी के गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।

गाजियाबाद में महसूस किए गए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। इससे पहले 17 फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में जोरदार भूकंप आया था, जिसका केंद्र दिल्ली रहा था। दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह 5:36 बजे तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि जो लोग सो रहे थे, उनकी नींद टूट गई, और जो जाग रहे थे, वह दहशत में आ गए। जानकारी के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था और इसकी गहराई 5 किलोमीटर रही। अधिकारियों ने बताया था कि इस क्षेत्र में हर दो से तीन साल में हल्के झटके महसूस होते रहते हैं। इससे पहले, 2015 में यहां 3.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारी धरती की सतह मुख्य रूप से सात बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है। ये प्लेट्स लगातार हरकत करती रहती हैं और अक्सर आपस में टकराती हैं। इस टक्कर के परिणामस्वरूप प्लेट्स के कोने मुड़ सकते हैं और अत्यधिक दबाव के कारण वे टूट भी सकती हैं। ऐसे में, नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर फैलने का रास्ता खोजती है और यही ऊर्जा जब जमीन के अंदर से बाहर आती है, तो भूकंप आता है। --आईएएनएस पीएसके/सीबीटी

पटना, 24 फरवरी (आईएएनएस)। बिहार के पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात एक ट्रक ने यात्रियों से भरे एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस घटना में सात लोगों की मौत हो गई। कुछ अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस के अनुसार, देर रात मसौढ़ी थाना अंतर्गत स्थित नूरा पुल के पास एक ट्रक और एक ऑटो के बीच टक्कर होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौढ़ी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जहां सात व्यक्तियों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। बताया गया कि बालू लदे ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस घटना में ऑटो सवार सात लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद ट्रक ऑटो के पूरी तरह ऊपर आ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में सभी मजदूर बताए जाते हैं। बताया जा रहा है कि पटना से मजदूरी करके ये सभी तारेगना स्टेशन पर उतरे थे और फिर वहां से ऑटो से अपने घर लौट रहे थे। इस बीच पितवांस की ओर से जा रहे एक बालू लदे ट्रक से ऑटो की टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों वाहन सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। सभी शवों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इस घटना में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नजदीक के गांव से प्रत्येक दिन लोग मजदूरी करने के लिए पटना जाते थे और काम करके देर रात अपने घर लौट आते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दुर्घटना पर रवि प्रकाश, मुखिया, सहवां पंचायत ने कहा, "यह घटना बहुत दुखद है। इस दुर्घटना में मारे गए सभी लोग यहां पास की ही शाहाबाद पंचायत और चर्मा पंचायत के श्रमिक थे। यह लोग रोज कमाने के लिए पटना जाते थे और शाम को लौट आते थे। रविवार शाम को लौट रहे थे। उसी समय तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस लापरवाही से 7 लोगों की जान चली गई है। इतनी बड़ी घटना हो गई है लेकिन अभी तक कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया है। आम लोगों की मांग है कि डीएम घटनास्थल पर आएं। तब तक हम शव को उठने नहीं देंगे। मृतकों के परिवारों को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा मिले। इसके अलावा अभी तक 3 लोग लापता हैं।" --आईएएनएस 

रायबरेली, 24 फरवरी (आईएएनएस)। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। रायबरेली में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कड़ी निगरानी के बीच शुरू हुई हैं। जिले में 109 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन ने यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर 7 जोनल मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्रों की निगरानी में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 20 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा 7 सचल दल की टीम भी तैनात है, जो परीक्षा केंद्रों का दौरा कर पैनी नजर रखेगी। बता दें कि 109 स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की गई है। रायबरेली में कुल 72,915 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं।

इनमें से हाईस्कूल में कुल 37,951 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जबकि इंटरमीडिएट में कुल 34,964 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन नकल विहीन परीक्षा करवाने को लेकर सक्रिय है। इसी के चलते परीक्षा केंद्रों के आसपास मौजूद फोटो स्टेट की दुकानों को भी बंद करवा दिया गया है। बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए 54,37,233 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं, जिसमें हाईस्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या 27,32,216 और इंटरमीडिएट की संख्या 27,05,017 है। योगी सरकार ने इस बार उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं को पारदर्शी, सुरक्षित और नकलविहीन बनाने की तैयारी की है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर न केवल सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है, बल्कि परीक्षार्थियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप परीक्षार्थियों को प्राथमिक उपचार की सुविधा के साथ मनोचिकित्सकों द्वारा विशेष परामर्श भी दिया जाएगा, ताकि छात्र परीक्षा के तनाव से मुक्त होकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। बोर्ड परीक्षा शुरू होने के अवसर पर सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोर्य ने छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। --आईएएनएस एफएम/एएस

 जबलपुर, 24 फरवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रयागराज से महाकुंभ स्नान कर रहे श्रद्धालुओं का वाहन अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में छह लोगों की मौत हुई है, वहीं दो लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार की सुबह लगभग साढ़े चार बजे प्रयागराज से जबलपुर की ओर आ रहा वाहन खितौला थाना क्षेत्र के पहरेवा क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह वाहन कर्नाटक का है और इसमें सवार छह लोगों की मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया है कि तेज रफ्तार से आ रहे तूफान वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया और डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरे मार्ग पर पहुंच गया। इस दौरान दूसरे मार्ग पर जबलपुर से कटनी की ओर जा रही यात्री बस से श्रद्धालुओं के वाहन की टक्कर हो गई। इस हादसे में वाहन में सवार छह लोगों की मौत हो गई। दो घायल हुए हैं, उनमें से एक की हालत गंभीर है और उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भेजा गया है। अन्य के पैर में चोट है। जिस तूफान वाहन में यह श्रद्धालु सवार थे, उसका नंबर कर्नाटक का है, इसलिए संभावना है कि ये श्रद्धालु कर्नाटक के ही निवासी हैं। बताया गया है कि यह हादसा इतना भीषण था कि वाहन के बुरी तरह परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए। इस हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस बल और अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं सड़क से गुजर रहे लोगों ने घायलों की मदद की। इस हादसे के बाद तूफान वाहन के भीतरी हिस्से में खून ही खून था। वाहन चालकों से नियंत्रित गति के साथ वाहन को चलाने की हिदायतें लगातार पुलिस और यातायात पुलिस द्वारा दी जाती हैं। वर्तमान में राज्य से गुजरने वाले मार्गों पर वाहनों की आवाजाही कहीं ज्यादा है, इसको ध्यान में रखकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। --आईएएनएस 

कोलकाता, 24 फरवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सोमवार को 675 सीनियर और जूनियर डॉक्टरों के साथ होने वाली बैठक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद इस बात पर है कि इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों की बैठक में भागीदारी से राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में रोगी देखभाल सेवाओं पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं। इस बैठक को “डॉक्टरों का सम्मेलन” और “चिकित्सा सेवा ही मानव सेवा है” नाम दिया गया है, जिसमें राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के डॉक्टर शामिल होंगे। राज्य स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओएच) को अपने अधीनस्थ “संकाय, छात्र, रेजिडेंट डॉक्टर और चिकित्सा अधिकारियों” को बैठक के लिए नामित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि यह नामांकन तभी किया जाए जब यह सुनिश्चित हो कि रोगी देखभाल सेवाएं प्रभावित न हों। हालांकि, सवाल उठ रहे हैं कि इतने डॉक्टरों की गैरमौजूदगी में जिलों की स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से कैसे संचालित होंगी।

यह बैठक कोलकाता में एक सरकारी ऑडिटोरियम में सुबह 11.30 बजे से शुरू होगी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कहा, “जब 675 डॉक्टरों को सम्मेलन में भाग लेने का निर्देश दिया गया है, तो मरीजों की देखभाल प्रभावित कैसे नहीं होगी?” उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया कि “क्या यह सम्मेलन वास्तव में एक राजनीतिक भाषण का मंच है?” शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि यह सम्मेलन “राज्य सरकार के वेतनभोगी डॉक्टरों पर नियंत्रण दिखाने का प्रयास है।” उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले साल कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई जघन्य घटना के बाद डॉक्टरों ने राज्यव्यापी आंदोलन किया था और स्वास्थ्य प्रणाली की खामियों को उजागर किया था। अधिकारी के अनुसार, “इस सम्मेलन के जरिए सरकार डॉक्टरों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।” --आईएएनएस 

लखनऊ, 23 फरवरी । उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार से प्रारंभ हो रही हैं। योगी सरकार ने परीक्षाओं को पारदर्शी, सुरक्षित और नकलविहीन बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर न केवल सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है, बल्कि परीक्षार्थियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप परीक्षार्थियों को प्राथमिक उपचार की सुविधा के साथ मनोचिकित्सकों द्वारा विशेष परामर्श भी दिया जाएगा, ताकि छात्र परीक्षा के तनाव से मुक्त होकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके तहत प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्वास्थ्य किट और प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मेडिकल स्टाफ और प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान कर सकें। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव का प्रभाव अक्सर गंभीर समस्याओं का रूप ले लेता है। ऐसे में योगी सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए मनोचिकित्सा परामर्श सेवा की भी व्यवस्था की है।

परीक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रशिक्षित मनोचिकित्सक उपलब्ध होंगे, जो परीक्षार्थियों को तनाव, चिंता और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यह कदम न केवल विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति को संतुलित करेगा, बल्कि उन्हें परीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने में भी सहायता करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि समय-समय पर होने वाले परामर्श सत्रों से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनकी चिंताओं का समाधान हो सकेगा। इसके अलावा महिला परीक्षार्थियों के लिए विशेष हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है। योगी सरकार ने इस बार नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए मीडिया प्रतिनिधियों का सहयोग लेने की भी रणनीति तैयार की है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा लाइव कवरेज और रिपोर्टिंग से परीक्षा केंद्रों की स्थिति पर नियमित निगरानी बनी रहेगी। इससे परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी होगी, कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की लाइव फीड देखी जा सकेगी, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। संदिग्ध परीक्षा केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। बिजली विभाग को परीक्षा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया गया है, जिससे फर्जी परीक्षार्थियों की पहचान हो सके। सभी परीक्षा केंद्रों को "स्ट्रॉन्ग रूम" से जोड़ा गया है, जहां प्रश्न पत्रों की 24×7 निगरानी होगी। उत्तर पुस्तिकाओं पर वाटरमार्क और क्यूआर कोड की व्यवस्था की गई है, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 फरवरी । आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इस पर आतिशी का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को सदन में पूरी ताकत से उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्लीवालों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। आतिशी ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति महीना देने की गारंटी दी थी। हम भाजपा सरकार से यह वादा जरूर पूरा कराएंगे। पूर्व सीएम आतिशी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, "दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की नेता की जिम्मेदारी सौंपने के लिए 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और विधायक दल का आभार। दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका सौंपी है, और हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में यह सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा सरकार दिल्लीवालों से किए अपने सभी वादे पूरे करें।" उन्होंने आगे लिखा, "चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति महीना देने की गारंटी दी थी। हम भाजपा सरकार से यह वादा जरूर पूरा करवाएंगे।

आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को सदन में पूरी ताकत से उठाएगी। दिल्ली और दिल्लीवालों के हक की लड़ाई जारी रहेगी।" वहीं आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद ने भी आतिशी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "मैं आतिशी को सदन में आप का नेता चुने जाने पर बधाई देता हूं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के हित में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी।" हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले सभी 70 नवनिर्वाचित विधायक 24 फरवरी से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। यह सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। तीन दिवसीय सत्र में विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया जाएगा। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 23 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहा कि इस बार महिला दिवस (8 मार्च) पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट की कमान महिलाएं संभालेंगी। अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल ने पीएम मोदी के इस फैसले को महिलाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। अभिनेत्री ने कहा, “मुझे बहुत खुशी है कि सोशल मीडिया अकाउंट, महिलाओं को प्रेरित करने वाला है। यह सभी महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है और मुझे यकीन है कि वे शानदार काम करेंगी।“ फिल्म के साथ टीवी जगत में भी शानदार काम करने वाली अभिनेत्री ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा, “धन्यवाद, पीएम मोदी। सभी महिलाओं का समर्थन करने और उन्हें काम देने, प्रेरित करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे रोजगार और आत्मविश्वास बढ़ेगा।“ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा कि इस बार महिला दिवस पर उनके सोशल अकाउंट की कमान महिलाएं संभालेंगी।

पीएम मोदी ने देश के लिए सर्वस्व समर्पित करने वाली महिलाओं को भी याद किया। उन्होंने कहा, "महिला दिवस के इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम को देश की कुछ इंस्पायरिंग वीमेन को, एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वीमेन जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पीएम ने आगे कहा, "8 मार्च को वो, अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। प्लेटफॉर्म भले ही मेरा होगा, लेकिन वहां उनके अनुभव, उनकी चुनौतियां और उनकी उपलब्धियों की बात होगी।” दीपशिखा के करियर पर नजर डालें तो वह हाल ही में शो ‘इश्क जबरिया’ की कास्ट में शामिल हो चुकी हैं। उन्हें शो में ‘देवी सहाय’ की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। -(आईएएनएस)

छतरपुर, 23 फरवरी । मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में प्रस्तावित कैंसर अस्पताल के शिलान्यास समारोह के मौके पर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान किया है कि इस अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के नाम पर एक वार्ड होगा। बागेश्वर धाम में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट के जरिए प्रस्तावित साइंस और रिसर्च सेंटर का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले बागेश्वर धाम में स्थित बालाजी के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मां से भी मुलाकात की। इस मौके पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रधानमंत्री के गढ़ा गांव में आने को बड़ी उपलब्धि बताया और उम्मीद जताई कि इस क्षेत्र की स्थिति तेजी से बदलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती शक्ति का भी जिक्र किया और कहा कि यह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जवान का भी ध्यान रखते हैं और किसान का भी। उनकी बात दुनिया में सुनी जाती है।

कई राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में बात नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन, रूस और अमेरिका के प्रमुखों से बात होती है। पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रधानमंत्री मोदी और अपनी मां के बीच हुए संवाद का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि प्रस्तावित अस्पताल में एक वार्ड प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के नाम पर स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा अस्पताल का शिलान्यास किए जाने के बाद प्रस्तावित अस्पताल की रूपरेखा का भी एक वीडियो के जरिए प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 218 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया। इसके लिए 10.925 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की जा चुकी है। कैंसर अस्पताल 36 माह में बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके पहले चरण में 100 बिस्तरों की सुविधा होगी, जिसमें अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से गरीब कैंसर रोगियों का निशुल्क उपचार किया जाएगा। -- (आईएएनएस)

 महाकुंभ नगर, 23 फरवरी । महाकुंभ 2025 में श्रद्धा और भक्ति का महासंगम देखने को मिल रहा है। करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश के बड़े नेता, संत-महात्मा और गणमान्य व्यक्ति भी इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, भाजपा नेता संबित पात्रा और सूफी सिंगर कैलाश खेर ने पुण्य की डुबकी लगाई। करोड़ों श्रद्धालुओं के संगम स्नान आने के साथ ही यहां चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पर भारत की जीत के लिए विशेष पूजा का भी आयोजन किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने महाकुंभ के आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा, "मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी अधिकारियों को बेहतरीन व्यवस्थाओं के लिए बधाई देता हूं... यह क्षण शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है।" ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने कहा, "मैं अपने परिवार के साथ यहां आया हूं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं। लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आ रहे हैं।"

भाजपा नेता संबित पात्रा ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और कहा, "यह पुण्य का क्षण है। मैं आज पुरी से प्रयागराज पहुंचा हूं। यहां की व्यवस्था बहुत अच्छी है।" भक्ति संगीत के प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा, "भारत श्रद्धा की भूमि है। लोग भारी बैग लेकर यहां आ रहे हैं, लेकिन उनके दिल श्रद्धा से भरे हुए हैं।" प्रयागराज में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए विशेष 'पूजा' और 'आरती' का आयोजन किया गया। रविवार को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जा रहा है। --(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 23 फरवरी । 'ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन' ने रविवार को ऐलान किया है कि वह 25 फरवरी को हरियाणा विधानसभा का घेराव करेगा। संगठन की ओर से बड़ी संख्या में किसान चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। 'ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन' के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि उनकी मांग किसानों की लागत से डेढ़ गुना एमएसपी दरों पर तमाम फसलों की सरकारी खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाने की है। साथ ही स्मार्ट बिजली मीटर स्कीम पर रोक लगानी चाहिए और गरीबों को पूरे साल काम मिलना चाहिए। सत्यवान ने कहा, "हमारी मांग है कि किसानों और खेतीहर मजदूरों को ऋण मुक्त किया जाए और खाद-बीज-कीटनाशक, डीजल समेत कृषि के लिए उपयोगी चीजें सस्ते दामों पर पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध हों। इसके अलावा फसल खराब होने का मुआवजा, आवारा पशुओं की रोकथाम जैसी प्रमुख मांगों को लेकर हम देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं।"

उन्होंने बताया कि संगठन ने फैसला किया है कि 25 फरवरी को चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। साथ ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अब कृषि ड्राफ्ट लेकर आ रही है, जिसका संगठन विरोध करेगा। उन्होंने हरियाणा सरकार की तरफ से 15 दिन में ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे जाने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 15 दिनों में सरकार ने सुझाव मांगे थे, जो संभव नहीं है। सरकार कृषि कानूनों को फिर से लागू करना चाहती है, जो हम होने नहीं देंगे। हमने पहले भी तीन काले कानूनों को रद्द कराया था, अब फिर से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। -(आईएएनएस)

 पटना, 23 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार के भागलपुर आ रहे हैं। उससे पहले राजद ने प्रधानमंत्री की यात्रा पर तंज कसा है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इस चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी अब बिहार को याद करेंगे। बिहार के साथ तो इतने दिन धोखा ही हुआ है, छलावा किया गया है। पिछले 11 वर्षों में जुमले के अलावा क्या मिला? उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मांगा था, लेकिन नहीं दिया गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। विशेष पैकेज कहां है? बिहार की भलाई अब डबल इंजन की सरकार की विदाई में है। उन्होंने कहा कि अब सबको बिहार याद आएगा। पिछली बार 2020 में भाजपा के 32 हेलीकॉप्टर पर तेजस्वी यादव का एक हेलीकॉप्टर भारी था। इस बार तेजस्वी यादव ही सरकार बनाएंगे और रोजगार की भरमार करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा पर कहा, "देखिए जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चाएं हैं, हम स्वागत करते हैं।

सबको राजनीति में आने का हक है, समाजसेवा का हक है। लेकिन, जिन साम्प्रदायिक शक्तियों की गोद में नीतीश कुमार हैं, जिनके डीएनए पर भी भाजपा ने सवाल किया था। क्या निशांत उनके साथ रहेंगे? उनके विरोधी तो चाहते नहीं हैं। भाजपा और जदयू के कुछ लोग हैं जो निशांत को राजनीति में आने नहीं देंगे।" कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर उन्होंने साफ लहजे में कहा कि सभी को सम्मानजनक सीट मिलेगी। महागठबंधन के सभी दलों को सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। बिहार में गैर भाजपा दलों के सबसे बड़े आर्किटेक्ट लालू प्रसाद हैं और वे सब लोगों को साथ लेकर लड़ेंगे और बिहार में भाजपा और एनडीए का विजय रथ रोकेंगे। --(आईएएनएस)