नई दिल्ली, 4 अप्रैल । अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर फिल्म जगत के साथ ही राजनीतिक जगत में भी शोक व्याप्त है। उनके निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने शोक जताया। सभी ने उनके निधन को कला और फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति माना। सीएम योगी ने एक्स हैंडल पर लिखा, “महान अभिनेता, प्रख्यात फिल्म निर्देशक, पद्मश्री मनोज कुमार का निधन अत्यंत दुःखद तथा कला एवं फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों और उनके प्रशंसकों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।“ उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लिखा, "पद्मश्री एवं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भारतीय अभिनेता एवं निर्देशक मनोज कुमार जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। 'रोटी, कपड़ा और मकान' व 'क्रांति' जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले मनोज कुमार जी का निधन सिनेमा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है।" उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, "सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक, पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मनोज कुमार जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ।

शिवपुरी, 4 अप्रैल । मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित बलारी माता मंदिर आस्था और रहस्यमय मान्यताओं का केंद्र है। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यहां विराजित माता बलारी की प्रतिमा है, जो कंकाल स्वरूप में दिखाई देती है। यह रूप माता की जागृत शक्ति और उनके अद्भुत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का मानना है कि माता दिनभर में अपने तीन अलग-अलग स्वरूपों में दर्शन देती हैं। वह भक्तों को सुबह बाल रूप, दोपहर में युवा रूप और रात को वृद्ध रूप में दर्शन देती हैं। मंदिर के मुख्य महंत प्रयाग भारती बताते हैं कि माता की कृपा से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बन चुका है, जहां भक्त अपनी आस्था के साथ माता के अलौकिक दर्शन करने आते हैं। महंत प्रयाग भारती ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बताया कि यह एक प्राचीन मंदिर है। इसकी कई मान्यताएं हैं। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सबसे अनोखी बात यह है कि माता यहां अलग-अलग रूप में दर्शन देती हैं। चैत्र नवरात्रि में यहां भव्य मेला लगता है। मंदिर में सेवादार गज्जू महराज ने कहा कि वह कई वर्षों से मंदिर में सेवादार के तौर पर काम कर रहे हैं।

 भागलपुर, 4 अप्रैल । बिहार के भागलपुर के माणिकपुर में चैती नवरात्र की पूजा बड़े उत्साह और धूमधाम से शुरू हो गई है। पिछले 19 वर्षों से यहां 300 सदस्यों के सहयोग से कलश पूजन, महाआरती और माता की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इस आयोजन को चैती दुर्गा पूजा समिति के आयोजक हरि शंकर सहाय और मेढ़पति पंडित सौरभ मिश्र के नेतृत्व में संपन्न कराया जा रहा है। दोनों ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि माणिकपुर में चैती नवरात्र की पूजा की परंपरा बेहद खास है और यहां की बस्ती का उल्लेख साहित्यकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास और उस पर बनी फिल्म में भी मिलता है। पंडित सौरभ मिश्र ने कहा कि भागलपुर में कई जगहों पर माता की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, तो कहीं सिर्फ कलश पूजन होता है। माणिकपुर में सभी भक्त मिलकर माता की पूजा करते हैं और इसे भव्य तरीके से मनाया जाता है।

 नई दिल्ली, 4 अप्रैल। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में भारत की तारीफ करते हुए कहा कि क्रिएटिविटी और एआई अपनाने के मामले में भारत दुनिया से आगे निकल रहा है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कंपनी के लेटेस्ट 4ओ इमेज जेनरेशन टूल की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो स्टूडियो घिबली-स्टाइल के एनिमेशन बनाता है। इस फीचर को पिछले सप्ताह चैटजीपीटी के लिए प्रोडक्ट अपडेट के तहत लाया गया है। ओपनएआई के सीईओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत में एआई अपनाने को लेकर जो हो रहा है, वह देखना आश्चर्यजनक है।" उन्होंने कहा, "हमें क्रिएटिविटी का एक्सप्लोजन देखना बेहद पसंद है और भारत दुनिया से आगे निकल रहा है।" भारत के एआई को लेकर इस उत्साह की तारीफ करने के साथ ही ऑल्टमैन ने खुद का एक क्रिकेट थीम- बेस्ड पोर्ट्रेट इंडियन क्रिकेट प्लेयर के रूप में पेश किया, जिसे एआई ने जनरेट किया था। इस पोर्ट्रेट के लिए उन्होंने प्रॉम्प्ट भी शेयर किया, पोर्ट्रेट के लिए ऑल्टमैन का प्रॉम्प्ट 'सैम ऑल्टमैन एज अ क्रिकेट प्लेयर इन एनिमे स्टाइल' था। ऑल्टमैन ने घिबली यूजर्स को इस फीचर के दूसरे वर्जन के बारे में भी बताया, जिसके लिए उन्हें लगता है कि लोग तैयार नहीं हैं।

नयी दिल्ली, 3 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध में बृहस्पतिवार को ढील देने से इनकार करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण का स्तर काफी समय से चिंताजनक बना हुआ है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर काम करता है और वह प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है।

पीठ ने कहा कि हर कोई प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए अपने घर या कार्यस्थल पर ‘एयर प्यूरीफायर’ लगाने का खर्च नहीं उठा सकता।

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘गत छह महीनों के दौरान इस अदालत द्वारा पारित कई आदेशों से दिल्ली में वायु प्रदूषण के अत्यधिक उच्च स्तर के कारण व्याप्त भयावह स्थिति का पता चलता है...स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसी तरह प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार भी संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा है।’’

पीठ ने कहा कि जब तक न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि ‘तथाकथित’ हरित पटाखों के कारण होने वाला प्रदूषण न्यूनतम है, तब तक पिछले आदेशों पर पुनर्विचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

शीर्ष अदालत ने कहा कि समय-समय पर पारित आदेश इंगित करते हैं कि पटाखों के उपयोग पर निर्देश और प्रतिबंध दिल्ली में उत्पन्न ‘‘असाधारण स्थिति’’ के मद्देनजर आवश्यक थे।

 (भाषा)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन/नयी दिल्ली, 3 अप्रैल अमेरिका ने भारत पर 27 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का मानना है कि अमेरिकी वस्तुओं पर भारत उच्च आयात शुल्क वसूलता है, ऐसे में अब देश के व्यापार घाटे को कम करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था।

हालांकि, इस कदम से अमेरिका को भारत के कुछ क्षेत्रों के निर्यात पर असर पड़ने के आसार हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है क्योंकि अन्य देशों की तुलना में भारत पर लगाया गया शुल्क कम है। इन देशों में बांग्लादेश (37 प्रतिशत), चीन (54 प्रतिशत), वियतनाम (46 प्रतिशत) और थाइलैंड (36 प्रतिशत) शामिल हैं जिन्हें बढ़े हुए शुल्क का सामना करना पड़ रहा है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए उच्च शुल्क दरों का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लगभग 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है।

ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस के रोज़ गार्डन से विभिन्न देशों पर शुल्क लगाने की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘ यह मुक्ति दिवस है, एक लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण। दो अप्रैल, 2025 को हमेशा के लिए उस दिन के रूप में याद किया जाएगा, जिस दिन अमेरिकी उद्योग का पुनर्जन्म हुआ, जिस दिन अमेरिका के भाग्य का पुन: उदय हुआ, जिस दिन हमने अमेरिका को फिर समृद्ध बनाने का काम शुरू किया। हम अमेरिका को समृद्ध, अच्छा और समृद्ध बनाने जा रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका अन्य देशों से मोटरसाइकिल पर केवल 2.4 प्रतिशत शुल्क लेता है। इस बीच, थाइलैंड और अन्य देश बहुत अधिक यानी 60 प्रतिशत तक शुल्क वसूल रहे हैं। भारत 70 प्रतिशत शुल्क लेता है, वियतनाम 75 प्रतिशत शुल्क लेता है और अन्य इससे भी अधिक शुल्क वसूलते हैं।’’

ट्रंप ने शुल्क की घोषणा करते समय एक चार्ट दिखाया जिसमें भारत, चीन, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों द्वारा लगाए गए शुल्क के साथ-साथ जवाबी शुल्क भी दर्शाए गए थे। चार्ट ने संकेत मिलता है कि भारत ने "मुद्रा में ‘छेड़छाड़’ और व्यापार बाधाओं सहित’’ 52 प्रतिशत का शुल्क लगाया है। अमेरिका भी अब भारत से ‘रियायती जवाबी शुल्क’ वसूलेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘भारत, बहुत, बहुत सख्त है। बेहद सख्त है। प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) अभी-अभी यहां से गए हैं। वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा, ‘‘आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे हमसे 52 प्रतिशत शुल्क लेते हैं। आपको समझना होगा, हमने उनसे वर्षों तथा दशकों तक शुल्क के नाम पर कुछ भी नहीं लिया और यह केवल सात साल पहले की बात है, जब मैं सत्ता में आया, तब हमने चीन के साथ इसकी शुरुआत की।’’

वाणिज्य मंत्रालय अमेरिका द्वारा भारत से आयात पर लगाए गए 27 प्रतिशत के जवाबी शुल्क के प्रभाव का आकलन कर रहा है।

एक अधिकारी ने कहा कि यह ‘‘कोई झटका नहीं है’’ और वाणिज्य मंत्रालय इस जवाबी शुल्क के प्रभाव का आकलन कर रहा है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘ मंत्रालय घोषित शुल्क के प्रभाव का आकलन कर रहा है। कपड़ा जैसे श्रम गहन क्षेत्रों में इन शुल्क को लगाने के बाद भी भारत की स्थिति अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर है’’

उन्होंने कहा कि एक प्रावधान यह है कि यदि कोई देश अमेरिका की चिंताओं का समाधान करता है, तो ट्रंप प्रशासन उस देश के खिलाफ शुल्क कम करने पर विचार कर सकता है।

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पारगमन में माल पर ये शुल्क नहीं लगेंगे।

भारत पहले से ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। दोनों देश इस साल सितंबर-अक्टूबर तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब अमेरिकी डॉलर करने का भी लक्ष्य है।

नयी दिल्ली, 3 अप्रैल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर बृहस्पतिवार को कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा सदस्य आरोप साबित करें या इस्तीफा दें और अगर आरोप सही हुए तो वह इस्तीफा दे देंगे।

खरगे ने आरोपों को निराधार करार देते हुए साथ ही कहा कि इन टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने ठाकुर को अपने आरोप साबित करने की चुनौती देते हुए कहा,‘‘ अगर भाजपा सांसद अपने आरोपों को साबित नहीं कर सकते तो उन्हें संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आरोप साबित हो जाते हैं, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।’’

खरगे के इतना कहने के बाद विपक्षी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।

लोकसभा में कल वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कर्नाटक में कई कांग्रेस नेताओं पर वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी इसमें आया है।

इसके लिए ठाकुर ने कुछ खबरों का हवाला भी दिया था।

आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सदस्यों के हस्तक्षेप के कारण, भाजपा सांसद को निचले सदन में वक्फ़ विधेयक पर बहस के दौरान की गई अपनी अपमानजनक टिप्पणी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

खरगे ने कहा, ‘‘लेकिन नुकसान तो हो चुका है।’’

कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि इस मुद्दे पर ठाकुर के साथ-साथ राज्यसभा में सदन के नेता जे पी नड्डा को भी माफी मांगनी चाहिए।

खरगे ने कहा, ‘‘मेरा करीब 60 साल का राजनीतिक जीवन एक खुली किताब की तरह है। कल अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में मुझ पर पूरी तरह झूठे और निराधार आरोप लगाए। जब मेरे सहयोगियों ने उन्हें चुनौती दी, तो उन्हें अपनी अपमानजनक टिप्पणी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन नुकसान तो हो चुका है।’’

उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के टिप्पणी वापस लेने के बावजूद, मीडिया और विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर यह मुद्दा छाया रहा।

खरगे ने कहा, ‘‘मैं आज अनुराग ठाकुर के बेबुनियाद आरोपों की निंदा करने के लिए मजबूर हूं। मैं सदन के नेता से माफी की उम्मीद करता हूं, कम से कम इतना तो सत्तारूढ़ पार्टी कर ही सकती है और उसे यह करना चाहिए।’’  (भाषा)

मुंबई, 3 अप्रैल । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अपनाने को लेकर 'दक्षिण एशिया' में 'भारत' तेजी से एक लीडर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। देश में उभरती हुई टेक्नोलॉजी के साथ 1.2 मिलियन प्रोफेशनल का एक बड़ा टैलेंट पूल मौजूद है। यह जानकारी गुरुवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दी गई। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की रिपोर्ट के अनुसार, एआई अब उभरता ट्रेंड नहीं है। यह भारत के एग्रीकल्चर और हेल्थकेयर सेक्टर के लिए गेम-चेंजर है। हेल्थकेयर इंडस्ट्री में एआई में चिकित्सा तक पहुंच और अफोर्डेबिलिटी के बीच का अंतर पाटने की क्षमता है। भारत में डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर-टू-पेशेंट अनुपात 1:900 है, और गैर-संचारी रोग (एनसीडी) देश में 66 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई-संचालित डायग्नोस्टिक्स स्वास्थ्य सेवा को अधिक कुशल बना सकता है, जिससे रेडियोलॉजी में डायग्नोस्टिक रिपोर्टिंग समय 46 प्रतिशत कम हो सकता है।

एआई-संचालित समाधानों ने मैमोग्राफी की लागत में 66 प्रतिशत की कटौती करने में भी मदद की है और ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) के निदान को काफी अधिक किफायती बना दिया है। टेलीमेडिसिन और एआई-सहायता प्राप्त जांच के विस्तार के साथ, ग्रामीण भारत में लाखों लोग अब दूर से ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का उपयोग कर सकते हैं। बीसीजी के प्रबंध निदेशक और भागीदार सिद्धार्थ मदान ने कहा, "एआई अपने इनोवेटिव समाधानों के साथ भारत को बदल रहा है, जो सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और कृषि में क्रांति ला रहा है।" उदाहरण के लिए, एआई निदान को अधिक स्मार्ट, उपचार को तेज और देखभाल को अधिक सुलभ बनाकर भारत की स्वास्थ्य सेवा को नया रूप दे रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अन्य प्रमुख क्षेत्र कृषि है, जो एआई को अपनाने के माध्यम से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। 85 प्रतिशत भारतीय किसान छोटी लैंड होल्डिंग का प्रबंधन करते हैं और वर्षा पर निर्भर हैं, इसलिए एआई-संचालित समाधान खेती के तरीकों को अनुकूलित करने में मदद कर सकते हैं। एआई-पावर्ड क्रॉप मॉनिटरिंग और समस्या का पता लगाने से कृषि उत्पादकता में 8 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई है।

नई दिल्ली, 3 अप्रैल । केंद्र सरकार ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए दो नए सुधारों का ऐलान किया है। इससे क्लेम खारिज होने की शिकायतों को दूर करने में मदद मिलेगी। नए सुधारों के तहत ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम दाखिल करते समय चेक या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, जिससे 7.7 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ होगा। सरकार के अनुसार, इस आवश्यकता को शुरू में कुछ केवाईसी-अपडेट करने वाले सदस्यों के लिए पायलट आधार पर शुरू किया गया था। 28 मई, 2024 को इसके लॉन्च होने के बाद से, अब तक 1.7 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों को इसका लाभ मिल चुका है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब इस सुविधा को सभी सदस्यों के लिए लागू कर दिया है।

नई दिल्ली, 3 अप्रैल । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'चीन सीमा विवाद' पर दिए बयान की पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद अनुराग ठाकुर ने निंदा की। उन्होंने कांग्रेस सांसद को उनकी पार्टी का अतीत याद दिलाया। भाजपा सांसद ने दावा किया कि भारत की एक इंच भूमि पर भी चीन का कब्जा नहीं है। राहुल गांधी को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो लोग भारत और चीन के बारे में बात करते हैं, उन्होंने चीनियों के साथ सूप पिया है। भारत की एक इंच भी जमीन चीन के हाथों नहीं गई है। ठाकुर ने पूछा, "किसके समय में चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया? डोकलाम गतिरोध के दौरान चीनी अधिकारियों के साथ सूप पीने वाले लोग कौन थे? राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनियों से पैसे क्यों लिए?" ठाकुर ने कहा, "भारतीय सेना ने चीनियों को प्रभावी ढंग से जवाब दिया और एक इंच भी जमीन नहीं खोई। इस तरह के मुद्दे पर राजनीति करने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को देश की जनता को अतीत की गलतियों के बारे में जवाब देना होगा।" उन्होंने कहा, "राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी अधिकारियों से पैसे आखिर क्यों लिए? कांग्रेस बताए की ऐसी क्या मजबूरी थी कि अक्साई चिन को चीन ने हथिया लिया और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे?

मुंबई, 3 अप्रैल । रियल एस्टेट फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा गुरुवार को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत के टॉप आठ ऑफिस मार्केट में लेन-देन में शानदार वृद्धि देखी गई, जो कि 2025 की पहली तिमाही में 28.2 मिलियन वर्ग फीट तक पहुंच गई, जो किसी एक तिमाही में दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है। मजबूत आर्थिक गति से प्रेरित, ऑक्यूपायर आत्मविश्वास ने लेन-देन की मात्रा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सालाना आधार पर 74 प्रतिशत की शानदार वृद्धि है, जो कि 2024 की तीसरी तिमाही में सेट पिछले पीक से 48 प्रतिशत अधिक है। बेंगलुरु ने 2025 की पहली तिमाही में 12.7 मिलियन वर्ग फीट लेन-देन दर्ज कर ऑफिस मार्केट विस्तार का नेतृत्व किया, जो कुल ऑफिस स्पेस अधिग्रहण का 45 प्रतिशत था। बेंगलुरु में कार्यालय लेन-देन में 2024 की पहली तिमाही की तुलना में 259 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई। बेंगलुरु में लेन-देन किए गए क्षेत्र का 58 प्रतिशत या 0.7 मिलियन वर्ग मीटर (7.4 मिलियन वर्ग फीट) हिस्सा पहले किए गए कमिटमेंट के कारण था।

हैदराबाद ने स्थिर गति बनाए रखी और कार्यालय की मांग में 4 मिलियन वर्ग फीट की मात्रा तक पहुंच गई। पुणे ने 3.7 मिलियन वर्ग फीट और मुंबई ने 3.5 मिलियन वर्ग फीट के साथ लेन-देन की मात्रा में नए तिमाही रिकॉर्ड भी बनाए। बेंगलुरु और पुणे ने 74 प्रतिशत की राष्ट्रीय वार्षिक वृद्धि दर को पीछे छोड़ दिया और भारत के कार्यालय बाजार के प्रमुख वॉल्यूम चालक के रूप में उभरे। कार्यालय लेन-देन मुख्य रूप से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) द्वारा संचालित थे, जिसमें 12.4 मिलियन वर्ग फीट लेन-देन दर्ज किए गए, जो कुल बाजार हिस्सेदारी का 44 प्रतिशत था। 5.5 मिलियन वर्ग फीट के साथ थर्ड-पार्टी आईटी सेवाओं ने 19 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल की, इसके बाद 5.5 मिलियन वर्ग फीट के साथ फ्लेक्स ऑपरेटरों का स्थान रहा, जिन्होंने 20 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल की। बेंगलुरु ने जीसीसी और थर्ड-पार्टी आईटी सेवाओं में लेन-देन की मात्रा पर दबदबा बनाया, जहां शहर में क्रमशः 8 मिलियन वर्ग फीट और 2.1 मिलियन वर्ग फीट लेन-देन हुआ। पुणे ने फ्लेक्स स्पेस लेन-देन में अग्रणी स्थान हासिल किया, जहां तिमाही के दौरान फ्लेक्स ऑपरेटरों ने 1.61 मिलियन वर्ग फीट लेन-देन किया। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ने भारत के ऑफिस मार्केट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी कुल मांग में 44 प्रतिशत हिस्सेदारी रही, जिसमें 12.4 मिलियन वर्ग फीट लेन-देन हुआ। बेंगलुरु ने 2025 की पहली तिमाही में लगभग 8 मिलियन वर्ग फीट या सभी जीसीसी लेनदेन में से 65 प्रतिशत का योगदान करते हुए दबदबा बनाया।

 नई दिल्ली, 3 अप्रैल । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद नवीन जिंदल ने गुरुवार को लोकसभा में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन लैब' योजना के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करने की मांग की। प्रश्नकाल के दौरान नवीन जिंदल ने कहा, ''जनस्वास्थ्य और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में आधुनिक फूड टेस्टिंग लैब होना आवश्यक है। कुरुक्षेत्र एक कृषि प्रधान एवं तेजी से विकसित होता हुआ शहरी क्षेत्र है, जहां ऐसी सुविधा की अत्यंत आवश्यकता है।'' उन्होंने जो मुद्दे उठाए, उनमें खाद्य उत्पादों पर पारदर्शी लेबलिंग और अल्ट्रा रिफाइंड सीड ऑयल पर नियमन की मांग शामिल थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के प्रयास देश को एक स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाएंगे। नवीन जिंदल के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कुरुक्षेत्र में लैब स्थापित करने का प्रस्ताव वाजिब है और मंत्रालय जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई करेगा।

नई दिल्ली, 3 अप्रैल । राज्यसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। इस पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए राज्यसभा सांसद सयैद नसिर हुसैन ने कहा कि वक्फ का मायना दान है। कोई भी किसी को भी दान कर सकता है। उन्होंने कहा कि दान का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है बल्कि हर धर्म में है। राज्यसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। इस पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि वक्फ का मतलब दान है। कोई भी किसी को भी दान कर सकता है। दान का कॉन्सेप्ट हर धर्म में है। उन्होंने कहा कि हमारे दान के मकसद से बनाए गए इदारों की देखरेख करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। सोशल मीडिया पर यह फैलाया जा रहा है कि मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। शायद इनको पता नहीं और शायद ये बोलना भी नहीं चाहते कि इस देश में एंडोमेंट बोर्ड है, इस देश में हिंदू रिलिजियस प्लेसिस एक्ट है, इस देश में एसजीपीसी है, टेंपल भी ट्रस्ट है, क्रिश्चियन के लिए काउंसिल और कॉरपोरेशन है। हर धर्म के मामलों के नियमन के लिए अलग-अलग एक्ट बनाए गए हैं। नासिर हुसैन ने कहा कि यह सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है।

 चंडीगढ़, 3 अप्रैल । हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को लोकसभा में पारित हुए वक्फ संशोधन बिल का स्वागत किया। उन्होंने इसे गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए उठाया गया अच्छा कदम बताया। विज ने औवेसी द्वारा संसद में वक्फ बिल की कॉपी फाड़े जाने की भी निंदा की। मीडिया से बातचीत में विज ने कहा, औवेसी आमतौर पर कोई न कोई ऐसी हरकत करते रहते हैं, जिससे वे सुर्खियों में बने रहें। उनका एकमात्र मकसद सुर्खियों में बने रहना ही है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। भाजपा नेता ने बिल को पास करने में अपनाए गए नियमों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, "कानून विधिपूर्वक बनाया गया है। पहले बिल को पेश किया गया। इसके बाद सदस्यों ने कहा कि इसे जेपीसी में भेजा जाए। जेपीसी में सभी पार्टियों के नुमाइंदे शामिल थे। जेपीसी की तरफ से बिल पास हो जाने के बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया। अब यह लोकसभा से भी पास हो चुका है।" उन्होंने विपक्ष से सवाल किया, "इस प्रक्रिया को देखने के बाद कोई जरा मुझे ये बताए कि गलती कहां पर हुई? आखिर कानून का उल्लंघन कहां पर हुआ है?"

प्रयागराज, 3 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ की तैयारी के दौरान वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि कुंभ की भूमि उनकी है। यह माफिया बोर्ड बन गया था। लेकिन, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी मनमानी पर लगाम लगा दी है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिनियम लोकसभा में पारित हो चुका है और जल्द ही राज्यसभा में भी पास होगा, जिससे यह केवल कल्याणकारी कार्यों तक सीमित रहेगा। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की माफियागिरी नहीं चलेगी, यहां के माफिया को तो हम पहले ही विदा करवा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी गुरुवार को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के प्रिय सखा भगवान निषादराज गुहा के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे। सीएम योगी ने प्रभु श्रीराम एवं राजा निषाद से जुड़ी कथाओं तथा 'एक जनपद, एक उत्पाद' (ओडीओपी) पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में 579 करोड़ रुपए की 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने श्रृंगवेरपुर में भगवान श्रीराम और निषाद राज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

उन्होंने कहा कि निषाद राज पार्क भगवान राम और निषाद राज की मित्रता का भव्य स्मारक है। उन्होंने पार्क का निरीक्षण किया और कहा कि हजारों वर्ष पहले इसी पावन धरा पर भगवान राम ने कदम रखा था। निषाद राज ने मित्रता का धर्म निभाते हुए भगवान राम को गंगा पार कराई और चित्रकूट तक उनका साथ दिया। आज वही मित्रता भाजपा और निषाद पार्टी के बीच दिख रही है। यह इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि महाकुंभ की तैयारी के दौरान वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि कुंभ की भूमि उनकी है। यह माफिया बोर्ड बन गया था। लेकिन, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी मनमानी पर लगाम लगाई। वक्फ बोर्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिनियम लोकसभा में पारित हो चुका है और जल्द ही राज्यसभा में भी पास होगा, जिससे यह केवल कल्याणकारी कार्यों तक सीमित रहेगा।

यह बोर्ड भू माफिया बोर्ड हो गया है क्या, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का माफिया नहीं चल सकते हैं, यहां के माफिया को तो हम पहले ही विदा करवा चुके हैं। निषाद राज के पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह-जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें प्रयागराज की पहचान मिटाने और माफियाओं को बढ़ावा देने में लगी थीं। हर जिले में माफिया पनप रहे थे। हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर माफियाओं को विदा किया। श्रृंगवेरपुर और प्रयागराज की पौराणिक भूमि पर कब्जे की कोशिशें नाकाम की गईं। उन्होंने पीएम मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि महाकुंभ भव्य और दिव्य हुआ। महाकुंभ 2025 की सफलता प्रयागराज की नई पहचान का आधार बना है। प्रयागराज पर मां गंगा की असीम कृपा है। महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए।

नयी दिल्ली, 3 अप्रैल पड़ोसी देश चीन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कुछ लोग चीन के साथ मिलकर आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जबकि उनकी पार्टी के शासन में इस पड़ोसी देश को भारत की भूमि सौंप दी गई।

ठाकुर ने शून्यकाल में यह सवाल भी उठाया कि क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसा लिया था और किस काम के लिए लिया था?

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ‘‘अक्साई चिन का हिस्सा किसके समय चीन ने हथिया लिया। किसकी सरकार थी। हिंदी-चीनी भाई-भाई कहते रहे और पीठ में छुरा घोंपने का काम किया।’’

इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शून्यकाल के दौरान दावा किया, ‘‘यह सर्वविदित है कि चीन हमारे 4,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बैठा हुआ है।’’

उन्होंने कहा कि चीन के साथ संबंध सामान्य होने चाहिए लेकिन उससे पहले सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल होनी चाहिए और भारत की भूमि लौटाई जाए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि चीन से भूमि वापस लेने के लिए क्या किया जा रहा है।

भाजपा नेता ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘कौन नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चीन के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोग चीन के साथ मिलकर आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं....इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला।’’

ठाकुर ने कहा, ‘‘आज हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में कह सकते हैं कि डोकलाम की घटना के समय भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री स्वयं सीमा पर गए और सेना का मनोबल बढ़ाया। रक्षा मंत्री भी वहां गए।’’

उन्होंने कहा कि भारत की एक इंच भी जमीन कोई नहीं हथिया पाया और सेना ने मोदी सरकार में यह करके दिखाया है।

दुबे ने भी शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा।

चेन्नई, 3 अप्रैल द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता ए. राजा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की धोती पहनते समय ‘कुमकुम’ लगाने और कलावा बांधने से बचने की ‘सलाह’ दी है।

ए. राजा ने कहा कि विचारधारा के बिना किसी राजनीतिक दल का केवल विनाश ही होगा और इसका एक उदाहरण अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) है।

पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजा ने कहा कि वह भगवान में आस्था रखने के विरोध में नहीं है बल्कि पार्टी के संस्थापक सी. एन. अन्नादुरई ने कहा था कि गरीबों की मुस्कान में ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं।

राजा ने कुछ दिन पहले नीलगिरि जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘लेकिन जब आप पोट्टू (कुमकुम) लगाते हैं और कैइरू (कलावा) बांधते हैं और जब संघी (आरएसएस के लोग) भी ऐसा करते हैं, तो अंतर करना मुश्किल हो जाता है।’’

उनके कथित संबोधन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है।

द्रमुक उप महासचिव ने कहा कि कम से कम छात्र शाखा से जुड़े लोगों को ‘पोट्टू हटा देना चाहिए।’ हालांकि, राजा ने यह स्पष्ट किया कि वह ईश्वर की पूजा करने से मना नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर उनके माता-पिता माथे पर ‘विभूति’ लगाते हैं, तो उन्हें इसे मानना चाहिए।

नयी दिल्ली, 3 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटी 400 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई मामले का संज्ञान लेते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र का तत्काल दौरा करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शीर्ष अदालत द्वारा अगला आदेश पारित किए जाने तक कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाए।

पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को अपराह्न 3.30 बजे तक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और कहा कि मामले की सुनवाई अपराह्न 3.45 बजे होगी।

इस मुद्दे को वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने पीठ के समक्ष उठाया, जो पर्यावरण से संबंधित मामले में न्यायमित्र के रूप में उच्चतम न्यायालय की सहायता कर रहे हैं।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि न्यायमित्र कई समाचार रिपोर्टों को उसके संज्ञान में लाए हैं, जिनमें वहां बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का चित्रण किया गया है।

पीठ ने कहा, ‘‘ इसलिए, हम तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश देते हैं कि वह तत्काल संबंधित स्थल का दौरा करें और आज अपराह्न 3.30 बजे तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ’’

पीठ ने उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि वह उसके आदेश को तत्काल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को सूचित करें, जो तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे।

पीठ ने कहा, ‘‘हम तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि जब तक इस न्यायालय द्वारा अगला आदेश पारित नहीं किया जाता है, कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। ’’

अदालत ने मामले की सुनवाई आज अपराह्न 3.45 बजे निर्धारित की।

पीठ को बताया गया कि तेलंगाना उच्च न्यायालय भी इसी मामले पर सुनवाई कर रहा है।

उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा, ‘‘ हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम तेलंगाना उच्च न्यायालय में जारी कार्यवाही पर रोक नहीं लगा रहे हैं।’’

हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय परिसर से सटी 400 एकड़ जमीन को विकसित करने की राज्य सरकार की योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य की कांग्रेस सरकार को इस संबंध में सभी कार्य तीन अप्रैल तक रोकने का निर्देश दिया है।

हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ (यूओएचएसयू) और इससे संबद्ध अन्य यूनियनों और दलों ने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है तथा कक्षाओं का बहिष्कार करने की घोषणा की है। छात्र संघ ने विश्वविद्यालय परिसर से पुलिसकर्मियों के साथ ही जमीन से भारी मशीनों को हटाने की मांग की है।

छात्र समूहों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने पारिस्थितिकी संरक्षण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए स्थल पर विकास कार्य करने के प्रस्ताव का विरोध किया है।

छात्र समूहों का विरोध प्रदर्शन 31 मार्च से तेज हो गया, जब सरकार ने कहा कि यह जमीन उसकी है, विश्वविद्यालय की नहीं।

इससे पहले, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को विश्वविद्यालय से सटी जमीन पर सभी कार्य एक दिन के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया।

अहमदाबाद, 3 अप्रैल । लोकसभा में वक्फ बिल पारित होने के बाद गुरुवार को इफको के चेयरमैन दिलीप संघानी ने कहा कि पीएम मोदी ने मुसलमानों की मदद के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गुरुवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से इफको के चेयरमैन दिलीप संघानी ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही थी। सरकारी कर्मचारी भी परेशान थे, क्योंकि सरकारी जमीनों को वक्फ की जमीन बताकर कब्जा कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि अगर वक्फ ने किसी जमीन को अपनी संपत्ति बताई, तो वक्फ के फैसले के खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। यह पूर्ण रूप से संविधान के खिलाफ थी, क्योंकि संविधान में यह सभी को अधिकार है कि अगर उसे न्याय नहीं मिल रहा है, तो वह कोर्ट जा सकता है। उन्होंने विकास और समृद्धि के लिए इसे उपयोगी करार दिया।

नई दिल्ली, 3 अप्रैल । जलगांव के कन्नड़ घाट के निकट एक मंदिर के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 अन्य घायल हो गए। सभी आपस में रिश्तेदार थे और विवाह समारोह से लौट रहे थे। यह दुर्घटना गुरुवार सुबह उस समय हुई, जब एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस के अनुसार, हादसे में घायल हुए लोगों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की पहचान कर ली गई है, जिनमें सावित्रीबाई मधुकर माली (62), उनके पिता नाना दामू माली (58) और पटोंडा निवासी राहुल लक्ष्मण महाजन (35) शामिल हैं। ये सभी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। 

चंडीगढ़, 3 अप्रैल । पंजाब सरकार के मंत्री हरभजन सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा हटाए जाने और राज्य में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही नशे के खिलाफ रही है और इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। हरभजन सिंह ने पंजाब को "ड्रग मुक्त" बनाने का संकल्प दोहराया और लोगों से इस जंग में साथ देने की अपील की। हरभजन सिंह ने कहा, "आप ने हमेशा नशे का विरोध किया है। जब भी नशे का मामला सामने आया, हमने उसका डटकर मुकाबला किया। पंजाब में ड्रग माफिया चारों तरफ फैला हुआ है। पिछले दिनों हमने ड्रग माफिया से जुड़े लोगों की सुरक्षा कम की थी, जिसका अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी ने विरोध किया। लेकिन, आज पंजाब से प्यार करने वाला हर इंसान चाहता है कि राज्य नशे से मुक्त हो।" उन्होंने आगे कहा, "नशे ने पंजाब के कई घर उजाड़ दिए हैं। राज्य का बहुत कुछ पहले ही बर्बाद हो चुका है। हम हर कीमत पर पंजाब को नशे से छुटकारा दिलाएंगे। यह जंग हम अंत तक लड़ेंगे।" हरभजन सिंह ने कहा कि सरकार इस मुहिम में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने पंजाब की जनता से अपील की, "नशे के खिलाफ इस लड़ाई में हमारा साथ दें।

नयी दिल्ली, 3 अप्रैल अमेरिका ने उसके बाजारों में आने वाले भारतीय सामानों पर 27 प्रतिशत जवाबी शुल्क या आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है।

विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क भारतीय सामानों के लिए चुनौतियां उत्पन्न करेंगे, लेकिन भारत की स्थिति अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर बनी हुई है जिन्हें उनसे अधिक शुल्क का सामना करना पड़ेगा।

इन मुद्दों तथा अमेरिकी कदम के निहितार्थों को कुछ प्रश्न व उतर से समझें-

प्रश्न. शुल्क क्या हैं?

उत्तर. ये वस्तुओं के आयात पर लगाए गए सीमा शुल्क या आयात शुल्क हैं। आयातक को सरकार को यह शुल्क देना होता है। आम तौर पर, कंपनियां इनका बोझ उपयोगकर्ताओं पर डालती हैं।

प्रश्न: जवाबी शुल्क क्या हैं?

उत्तर: ये शुल्क व्यापारिक साझेदारों के शुल्कों में वृद्धि किए जाने या उच्च शुल्कों का मुकाबला करने के लिए देशों द्वारा लगाए जाते हैं..यह एक तरह के प्रतिशोधात्मक शुल्क हैं।

प्रश्न: अमेरिका ने भारत पर कितना शुल्क लगाया है?

उत्तर: भारत से आने वाले इस्पात, एल्युमीनियम और वाहन व उसके घटकों पर पहले ही 25 प्रतिशत शुल्क लगा है। शेष उत्पादों पर भारत पर पांच से आठ अप्रैल के बीच 10 प्रतिशत का मूल (बेस लाइन) शुल्क लगेगा। फिर नौ अप्रैल से शुल्क 27 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। इन कदमों से 60 से अधिक देश प्रभावित होंगे।

प्रश्न: अमेरिका ने इन शुल्कों की घोषणा क्यों की है?

उत्तर: अमेरिका का मानना है कि इन शुल्कों से अमेरिका में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार घाटे में कमी आएगी। अमेरिका को कुछ देशों, खासकर चीन के साथ भारी व्यापार असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है। भारत के साथ अमेरिका का 2023-24 में 35.31 अरब अमरेकी डॉलर का व्यापार घाटा था।

प्रश्न: इन शुल्कों से किन क्षेत्रों को छूट दी गई है?

उत्तर: आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई)के विश्लेषण के अनुसार दवा, सेमीकंडक्टर, तांबा और तेल, गैस, कोयला व एलएनजी जैसे ऊर्जा उत्पाद जैसे आवश्यक एवं रणनीतिक वस्तुओं को इन शुल्कों के दायरे से बाहर रखा गया है।

प्रश्न: इन शुल्कों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: एक सरकारी अधिकारी के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 27 प्रतिशत जवाबी शुल्कों के प्रभाव का आकलन कर रहा है। हालांकि, यह भारत के लिए कोई झटका नहीं है।

निर्यातक संगठनों के महासंघ फियो का कहना है कि भारत पर लगाया गया अमेरिकी शुल्क निःसंदेह घरेलू निर्यातकों के लिए चुनौती है, लेकिन भारत की स्थिति अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बेहतर है।

निर्यातकों ने कहा कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता घरेलू उद्योग को इन शुल्कों के संभावित प्रभाव से उबरने में मदद करेगा।

जीटीआरआई ने कहा कि कुल मिलाकर अमेरिका की संरक्षणवादी शुल्क व्यवस्था भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरेखण से लाभ उठाने के लिए मुख्य स्रोत का काम कर सकती है। हालांकि, इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत को अपने व्यापार को आसान बनाना होगा, लॉजिस्टिक्स व बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा और नीति स्थिरता बनाए रखनी होगी।

प्रश्न: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता क्या है?

उत्तर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फरवरी में अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के उद्देश्य से इस समझौते पर बातचीत की घोषणा की थी। वे इस वर्ष की शरद ऋतु (सितंबर-अक्टूबर) तक इस समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का लक्ष्य बना रहे हैं।

प्रश्न: व्यापार समझौता क्या है?

उत्तर: ऐसे समझौतों में दो व्यापारिक साझेदार या तो सीमा शुल्क को काफी कम कर देते हैं या अधिकतर वस्तुओं पर उन्हें समाप्त कर देते हैं। वे सेवाओं और निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को भी आसान बनाते हैं।

प्रश्न: अमेरिका ने भारत के प्रतिस्पर्धी देशों पर क्या शुल्क घोषित किए हैं?

उत्तर: चीन पर 54 प्रतिशत, वियतनाम पर 46 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 37 प्रतिशत और थाइलैंड पर 36 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है।

प्रश्न: क्या ये पारस्परिक शुल्क डब्ल्यूटीओ के अनुरूप हैं?

उत्तर: अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ अभिजीत दास के अनुसार ये शुल्क स्पष्ट रूप से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों का उल्लंघन करते हैं। यह एमएफएन (सबसे तरजीही राष्ट्र) दायित्वों तथा बाध्य दर प्रतिबद्धताओं दोनों का उल्लंघन करते हैं। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश को इन शुल्कों के खिलाफ डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र का रुख करने का पूरा अधिकार है।

प्रश्न: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना है?

उत्तर: वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत के कुल माल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18 प्रतिशत, आयात में 6.22 प्रतिशत और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73 प्रतिशत है।

भारत का 2023-24 में अमेरिका के साथ वस्तुओं में 35.32 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष (आयात व निर्यात के बीच का अंतर) था। यह 2022-23 में 27.7 अरब अमेरिकी डॉलर, 2021-22 में 32.85 अरब अमेरिकी डॉलर, 2020-21 में 22.73 अरब अमेरिकी डॉलर और 2019-20 में 17.26 अरब अमेरिकी डॉलर था।

नयी दिल्ली, 3 अप्रैल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बस हादसों में लोगों की होने वाली मौत पर चिंता जताते हुए बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि अब यूरोपीय मानक वाली बसें परिचालित किये जाने और ‘हथौड़ेछाप’ बसें संचालित नहीं होने देने को सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए, देश के कई हिस्सों में विनिर्मित होने वाली उन बसों का उल्लेख किया जो सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता नहीं हैं।

गडकरी ने कहा, ‘‘अब देश में यूरोपीय मानक वाली बसें चलेंगी, हथौड़ेछाप बसें नहीं चलेंगी।’’

भुवनेश्वर, 3 अप्रैल  ओडिशा विधानसभा ने रातभर की चर्चा के बाद दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। सदन की कार्यवाही में बीजू जनता दल (बीजद) के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन कांग्रेस विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए।

विधानसभा में हुई चर्चा के बाद ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 और ओडिशा राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2025 को लंबी चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री प्रवति परिदा और करीब 12 मंत्री पूरी रात सदन में मौजूद रहे। 12 घंटे से अधिक समय की चर्चा के बाद सुबह चार बजकर 29 मिनट पर ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित हुआ। इस विधेयक में भर्ती और अन्य गतिविधियों के लिए विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता देने का प्रावधान किया गया है।

आठ बार के विधायक आर पी स्वैन, पूर्व मंत्री अरुण कुमार साहू, गणेश्वर बेहरा और विपक्ष की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक सहित बीजद के कई वरिष्ठ सदस्यों ने बुधवार को शाम चार बजे ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 पर शुरू हुई चर्चा में भाग लिया।

सदन में ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

विपक्षी दल के सदस्यों ने मांग की कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

हालांकि, उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने विपक्ष के सभी आरोपों का खंडन किया और उनके सवालों के जवाब दिए, जिसके बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

मुंबई, 3 अप्रैल । भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और सिटी ने गुरुवार को भारत में छोटे किसानों को सहायता देने के लिए 295 मिलियन डॉलर की सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की। बैंकों ने एक बयान में कहा कि यह फाइनेंसिंग विशेष रूप से भारत में छोटे किसानों के लिए है, ताकि उन्हें अपनी कृषि उत्पादकता में सुधार करने और वित्तीय रूप से मजबूत बनने में मदद मिल सके। एसबीआई इस सुविधा का उपयोग अपने किसान क्रेडिट कार्ड लोन पोर्टफोलियो को फाइनेंस करने के लिए करेगा, ताकि कृषि क्षेत्र और इसके अंतर्गत छोटे किसानों की लोन जरूरतों को पूरा किया जा सके। एसबीआई की उप प्रबंध निदेशक (इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप) जयति बंसल ने कहा कि अपने व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, हमारा लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचना है, जो भारत के कृषि क्षेत्र के मूल में हैं, लेकिन अक्सर जरूरी ऋण संसाधनों तक उनकी पहुंच नहीं होती। बंसल ने कहा, "यह पहल इन किसानों की फाइनेंसिंग तक पहुंच बढ़ाएगी और उन्हें सशक्त बनाएगी, जिससे उन्हें उत्पादकता में सुधार करने और स्थायी आजीविका बनाने में मदद मिलेगी। एसबीआई में, हम मानते हैं कि 'वंचित कृषि समुदाय का समर्थन करना' ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और दीर्घकालिक आर्थिक समावेशन (लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन) को बढ़ावा देने की कुंजी है।"