रांची, 2 मार्च । झारखंड में बच्चियों से दुष्कर्म और उनके खिलाफ यौन अपराध की वारदातें थम नहीं रही हैं। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के स्वर्ण जयंती नगर में चार साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में उसकी मां के बयान पर रविवार को एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। महिला थाना प्रभारी ने पीड़ित बच्ची का भी बयान दर्ज किया है। उसकी मेडिकल जांच कराई गई है। पुलिस के अनुसार, शनिवार की रात बच्ची की मां घर के कामकाज में व्यस्त थी और बच्ची वहीं खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति वहां पहुंचा। वह बच्ची को बहला-फुसला कर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची रोते हुए लौटी तो घटना की जानकारी सामने आई। बच्ची के परिजनों ने आरोपी के घर पहुंचकर उसकी पिटाई भी की। पुलिस को घटना की सूचना दी गई, लेकिन आरोपी पुलिस के पहुंचने के पहले किसी तरह भागने में सफल रहा। पुलिस ने रविवार को जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल का लोकेशन बिहार पाया है। पुलिस की एक टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए बिहार रवाना हुई है। रांची से सटे खूंटी जिले में 23 फरवरी को तीन नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था।

पुलिस के पास दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक पीड़ित लड़कियां एक वैवाहिक समारोह से लौट रही थीं, तभी रास्ते में उनके साथ यह घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें ज्यादातर आरोपी नाबालिग हैं। इस वारदात को लेकर झारखंड की विधानसभा के चालू सत्र में भी मामला उठा। तीन दिन पूर्व बोकारो में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात में बच्ची की मां और उसके प्रेमी की संलिप्तता सामने आई थी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामलों की समीक्षा के लिए 28 फरवरी को राज्य के सभी जिलों के एसपी, रेंज डीआईजी और जोनल आईजी के साथ बैठक की थी। उन्होंने ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई और अदालतों में स्पीडी ट्रायल कराने के लिए पुलिस की ओर से कदम उठाने जैसे निर्देश दिए हैं। --(आईएएनएस)

चेन्नई, 2 मार्च । प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के कारण देशभर के लोगों को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हो पा रही हैं। इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 7 मार्च को ‘जन औषधि दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। इस बीच, चेन्नई में जन औषधि द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा शिविर में उपस्थित लोगों को निःशुल्क चिकित्सा जांच और दवाइयां प्रदान की गईं, जिसका उद्देश्य समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। जन औषधि स्टोर की प्रभारी डॉ. अनीता रमेश ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि योजना शुरू की है और यह एक बड़ी सफलता बन गई है। उन्होंने कहा, "पूरे देश में कई जन औषधि केंद्र के कई आउटलेट और दुकानें हैं, जहां दवाइयां 50 से 70 फीसदी तक कम दामों पर मिलती हैं।

इसका उद्देश्य है कि दवा को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाए। यह सभी जेनेरिक दवाइयां हैं और इसके साथ कोई व्यावसायिक नाम नहीं जुड़ा हुआ है। भारत में अभी 1,400 दवा केंद्र हैं, जहां कैंसर की दवाएं भी उपलब्ध हैं और वह भी कम दामों पर मिल रही हैं।" डॉ. अनीता रमेश ने कहा, "एक बार जब आप दवा लेना शुरू करते हैं, तो आपको दवा की गुणवत्ता का पता चलता है और इसलिए हम इसे पूरे भारत में बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि बहुत से लोग दवा खरीदें। हम आपको और अपने बाकी दोस्तों को भी इसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम डॉक्टरों से जेनेरिक नाम लिखने का भी अनुरोध करते हैं। हम सभी चिकित्सा पेशेवरों से अनुरोध करते हैं कि वे समाज के उस वर्ग के लिए इस जेनेरिक दवा का समर्थन करें, जो दवा खरीदने में सक्षम नहीं है।" उन्होंने सरकार का भी आभार जताया। उन्होंने कहा, "मैं इस तरह की पहल के लिए सरकार को धन्यवाद देती हूं। हमारे पास चेन्नई में चार आउटलेट हैं और भगवान की कृपा से यहां आने वाले सभी लोग काफी खुश हैं। यह एक तरह की सेवा है और हम खुश हैं कि आम जनता को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल पा रही हैं।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 2 मार्च । फिल्म आई थी गोलियों की रासलीला। बड़ी चली, हट कर टाइटल था। राजस्थान के एक गांव में भी ऐसा ही कुछ हट कर होता है होली पर! यहां रंगों की नहीं बारूद की होली खेली जाती है। रात भर तोप गरजती है, आग उगलती है और लोग झूमने लगते हैं। वीरों की भूमि से जुड़ी कहानी भी दिलचस्प है। यह परंपरा राजस्थान के उदयपुर जिले के मेनार गांव में करीब 500 साल से चली आ रही है। होली के अगले दिन जमरा बीज पर इसे गोली-बारूदों के शोर के बीच मनाया जाता है। इसकी कहानी शौर्य और हार न मानने की जिद की कहानी है। मेनारिया ब्राह्मणों के मुगलों के सामने डटकर खड़े रहने की कहानी है।

कहा जाता है कि मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में मेनार गांव के पास मुगल सेनाओं की एक चौकी थी। गांव वाले परेशान थे। पता चला कि मुगल सेना हमला करने की फिराक में है। फिर क्या था, ग्रामीणों को भनक लगी और उन्होंने मुगल सेना को रणनीति बना खदेड़ दिया। मेनारिया समाज की जीत हुई। बस तभी से उस जीत की खुशी का गांव जश्न मनाता है। देर शाम पूर्व रजवाड़ों के सैनिकों की पोशाक धोती-कुर्ता और कसुमल पाग से सजे-धजे ग्रामीण अपने-अपने घरों से निकलते हैं। अलग-अलग रास्तों से ललकारते हुए तलवार लहराते और बंदूक से गोलियां दागते हुए गांव के ओंकारेश्वर चौक पर पहुंचते हैं। आतिशबाजी होती है। उसके बाद वहां मौजूद लोग अबीर-गुलाल से रणबांकुरों का स्वागत करते हैं। देर रात तक बम गोले छोड़े जाते हैं। ग्रामीण दो टुकड़ों में बंटकर आमने-सामने डटकर बम गोले छोड़ते हैं। अजीब और आश्चर्य में डालने वाली बात यह होती है कि इस दौरान सिर पर कलश रखकर वीर रस के गीत गाती महिलाएं निर्भीक होकर आगे बढ़ती हैं। --(आईएएनएस)

चमोली, 2 मार्च । उत्तराखंड के माना क्षेत्र में चमोली में हुए हिमस्खलन में मरने वालों की संख्या सात हो गई है। बचाव अधिकारियों ने रविवार को तीन और शव निकाले। इस बीच, आखिरी लापता श्रमिक की तलाश जारी है। हिमस्खलन में फंसे 55 लोगों में से 46 को बचा लिया गया है जबकि सात के शव बरामद हुए हैं। एक मजदूर खुद सुरक्षित अपने घर पहुंच गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह आपदा परिचालन केंद्र का दौरा किया और चमोली में चल रहे बचाव कार्यों की निगरानी के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। रविवार सुबह मौसम साफ होने के बाद बचाव कार्य फिर से शुरू हो गया, जिससे अभियान में शामिल टीमों को खोजबीन तेज करने में मदद मिली। अभियान में सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। शुक्रवार सुबह माना गांव में हुए हिमस्खलन में 55 मजदूर फंस गए थे। सेना, आईटीबीपी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के त्वरित और समन्वित प्रयासों से 46 मजदूरों को बचा लिया गया। हालांकि, सात मजदूरों की जान चली गई और एक अभी भी लापता है। बचाव अभियान में मदद के लिए ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर), थर्मल इमेजिंग कैमरे और पीड़ित-स्थान निर्धारण कैमरों सहित उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

सीएम धामी ने कहा, "आज (रविवार) का साफ मौसम हमारे पक्ष में है, लेकिन कल (सोमवार) के लिए हाई अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में काम करने वालों को बर्फबारी और हिमस्खलन की उच्च आशंका के कारण काम रोकने की सलाह दी गई है।" उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता लापता श्रमिकों का जल्द से जल्द पता लगाना है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल, बीआरओ और वायुसेना समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अभियान में सक्रिय रूप से शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में संचार और बिजली बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई गांवों का संपर्क टूट गया है और खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। पांच ब्लॉकों में बिजली बाधित हो गई थी, लेकिन आंशिक रूप से बहाल कर दी गई है। चूंकि प्रभावित स्थल माना के पास है, इसलिए सभी प्रकार के संचार टूट गए हैं और संपर्क बहाल करने के प्रयास जारी हैं। शुक्रवार सुबह 5:30 से 6:00 बजे के बीच हिमस्खलन हुआ था, जिसमें आठ कंटेनरों और एक शेड के अंदर मौजूद सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के 55 श्रमिक दब गए। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूसीएडीए) और भारतीय वायु सेना सहित कई एजेंसियों की भागीदारी में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान कठिन भूभाग और खराब मौसम जैसी चुनौतियों के बावजूद जारी है। --(आईएएनएस)

देहरादून, 2 मार्च उत्तराखंड के चमोली जिले में बदरीनाथ के पास माणा गांव में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) शिविर पर हुए हिमस्खलन में दबे चार लापता मजदूरों को ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों और हेलीकॉप्टरों की मदद से लगातार तीसरे दिन रविवार को जारी बचाव अभियान के दौरान एक मजदूर का शव बरामद हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी ।

एक और शव बरामद होने के साथ ही हादसे में मरने वाले मजूदरों की संख्या पांच हो गयी है। शुक्रवार को हुए हादसे के बाद घटनास्थल से बाहर निकाले गए 50 मजदूरों में से चार की मौत की पुष्टि शनिवार को हुई थी ।

अधिकारियों ने बताया कि तीन लापता मजदूरों की तलाश अभी जारी है ।

ज्योतिर्मठ में सेना के अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि 46 श्रमिकों को अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया जिसमें से रीढ़ की हडडी की चोट से पीड़ित एक श्रमिक को हवाई एंबुलेंस के जरिए बेहतर उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया है ।

ले. कर्नल डी.एस. मल्ध्या ने बताया कि अस्पताल में भर्ती तीन अन्य मजदूरों की स्थिति भी गंभीर है लेकिन उनका उपचार किया जा रहा है ।

चमोली के जिलाधिकारी डॉ. संदीप तिवारी ने बताया कि मौसम साफ है और दिल्ली से ग्राउंड पेनीट्रेटिंग रडार (जीपीआर) सिस्टम भी आने वाला है जिससे लापता मजदूरों को ढूंढने के अभियान के गति पकड़ने की संभावना है ।

उन्होंने कहा कि जीपीआर को मौके पर पहुंचाने के लिए सेना का एमआई 17 देहरादून में इंतजार कर रहा है ।

करीब 3200 मीटर की उंचाई पर भारत—चीन सीमा पर स्थित आखिरी गांव माणा में शुक्रवार को हिमस्खलन होने से बीआरओ शिविर में आठ कंटेनरों में रह रहे सीमा सड़क संगठन के 54 मजूदर बर्फ में फंस गए थे। मजदूरों की संख्या पहले 55 बतायी जा रही थी लेकिन एक मजदूर के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित अपने घर सुरक्षित पहुंच जाने की सूचना मिलने के बाद यह संख्या 54 रह गयी है ।

इस बीच, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर माणा में चल रहे बचाव कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को हिमस्खलन से प्रभावित बिजली, संचार तथा अन्य सुविधाओं को जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए ।

बाद में, उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि हादसे में मारे गए मजदूरों के शवों को उनके घर भेजा जाएगा और इसके लिए चमोली जिला प्रशासन को सभी प्रकार की व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

धामी ने कहा कि लापता लोगों की तलाश के लिए जीपीआर सहित अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि सोमवार से उंचाई वाले स्थानों पर फिर से मौसम खराब होने या हिमस्खलन की आशंका व्यक्त की गयी है जिसके मददेनजर अप्रिय घटना की संभावना वाले स्थानों पर काम बंद करने या लोगों को वहां से हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं ।

उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आईटीबीपी, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, भारतीय वायु सेना, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन सेवा के लोग आपसी समन्वय से बचाव कार्य में लगे हुए हैं ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संपर्क से कट गए गांवों के लिए भी खाद्य तथा अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जा रही है । उन्होंने कहा कि पांच गांवों में बिजली कट गयी थी जिसे बहाल किया गया है जबकि घटनास्थल के आसपास प्रभावित संचार व्यवस्था को सुचारू करने के प्रयास भी जारी हैं । (भाषा) 

नयी दिल्ली, 2 मार्च दो अलग-अलग राज्यों में मतदाताओं को एक जैसे मतदाता पहचानपत्र नंबर जारी किए जाने की खबरों के बीच, निर्वाचन आयोग ने रविवार को कहा कि एक जैसे नंबर का मतलब यह नहीं कि वे फर्जी मतदाता हैं।

निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि कुछ मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर ‘‘समान हो सकते हैं’’, लेकिन जनसांख्यिकीय विवरण, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र सहित अन्य विवरण अलग-अलग हैं।

इसने कहा, ‘‘ईपीआईसी नंबर चाहे जो भी हो, कोई भी मतदाता अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां वह मतदाता सूची में पंजीकृत है। इसके अलावा वह कहीं और मतदान नहीं कर सकता।’’

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी राज्यों के मतदाता सूची डेटाबेस को ‘ईआरओएनईटी’ मंच पर डालने से पहले ‘‘विकेन्द्रीकृत और मैन्युअल प्रक्रिया’’ का पालन किए जाने के कारण विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ मतदाताओं को समान ईपीआईसी संख्या आवंटित की गई थी।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि इसके परिणामस्वरूप कुछ राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक ही ईपीआईसी अक्षरांकीय श्रृंखला का उपयोग कर रहे हैं और विभिन्न राज्यों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को एक जैसे ईपीआईसी नंबर आवंटित किए जाने की गुंजाइश है।

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार, ‘ईआरओएनईटी’ ‘‘एक जैसी प्रविष्टियों को हटाकर और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने वाले मतदाताओं को शामिल करके’’ चुनावी प्रणाली को बनाए रखने में निर्वाचन अधिकारियों को मदद करता है।

इसने कहा, ‘‘किसी भी शंका को दूर करने के लिए, आयोग ने निर्णय लिया है कि पंजीकृत मतदाताओं को विशिष्ट ईपीआईसी नंबर आवंटित करना सुनिश्चित किया जाए। एक जैसे ईपीआईसी नंबर के किसी भी मामले को एक विशिष्ट ईपीआईसी नंबर आवंटित करके ठीक किया जाएगा।’’

निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया में सहायता और सहयोग के लिए ‘ईआरओएनईटी’ 2.0 मंच को अद्यतन किया जाएगा।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 2 मार्च संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की वैश्विक शिक्षा निगरानी (जीईएम) टीम के अनुसार, वैश्विक आबादी में 40 प्रतिशत लोगों के पास उस भाषा में शिक्षा हासिल करने की सुविधा नहीं है, जिसे वे बोलते या समझते हैं।

विभिन्न देशों में घरेलू भाषा की भूमिका के बारे में समझ बढ़ने के बावजूद, नीतिगत पहल सीमित बनी हुई है।

टीम के अनुसार इस मामले में घरेलू भाषाओं का उपयोग करने की शिक्षकों की सीमित क्षमता, घरेलू भाषाओं में पाठ्य सामग्री की अनुपलब्धता और सामुदायिक विरोध जैसी कुछ चुनौतियों में शामिल हैं।

कुछ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह आंकड़ा 90 प्रतिशत तक है। जीईएम अधिकारियों ने कहा कि 25 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी इससे प्रभावित हैं।

उन्होंने राष्ट्रों से बहुभाषी शिक्षा नीतियां और तौर-तरीके लागू करने की सिफारिश की, जिसका लक्ष्य सभी शिक्षार्थियों को लाभ पहुंचाने वाली शैक्षिक प्रणाली बनाना हो।

टीम ने “लैंग्वेज मैटर: ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंग्वल एजुकेशन” नामक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि प्रवास बढ़ने के साथ-साथ भाषाई विविधता एक वैश्विक वास्तविकता बनती जा रही है और विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षाएं अधिक आम होती जा रही हैं। 3.1 करोड़ से अधिक विस्थापित युवा शिक्षा में भाषा संबंधी बाधाओं का सामना कर रहे हैं।

यह रिपोर्ट 25वें अंतराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर संकलित की गई है। इस मौके पर मातृभाषाओं के उपयोग को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए किए गए समर्पित प्रयासों का जश्न मनाया गया।

जीईएम टीम के एक वरिष्ठ सदस्य ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, "आज वैश्विक स्तर पर 40 प्रतिशत लोग उस भाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे जिसे वे धाराप्रवाह बोलते और समझते हैं। कुछ निम्न व मध्यम आय वाले देशों में यह आंकड़ा 90 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। इससे एक अरब से अधिक विद्यार्थी प्रभावित हैं।"  (भाषा)

मुंबई, 2 मार्च राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने मुंबई में मादक पदार्थ की तस्करी करने के इरादे से 10.96 करोड़ रुपये मूल्य की कोकीन के 100 कैप्सूल निगलने के मामले में ब्राजील की एक महिला को गिरफ्तार किया है। डीआरआई ने यह जानकारी दी।

डीआरआई ने एक विज्ञप्ति में बताया कि उसके अधिकारियों ने साओ पाउलो से मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची महिला को विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारी ने बताया कि पूछताछ करने पर उसने भारत में तस्करी के लिए कोकीन के कैप्सूल निगलने की बात स्वीकार की।

उन्होंने बताया कि महिला को बाद में एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके पेट से 1,096 ग्राम कोकीन युक्त 100 कैप्सूल निकाले गए जिनकी अवैध बाजार में कीमत 10.96 करोड़ रुपये है।

अधिकारी ने बताया कि उसे स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। (भाषा) 

देहरादून, 2 मार्च उत्तराखंड के चमोली जिले में बदरीनाथ के पास माणा गांव में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के शिविर पर हुए हिमस्खलन में कई फुट बर्फ के नीचे अब भी फंसे चार मजदूरों को निकालने के लिए रविवार को तीसरे दिन खोजी कुत्तों और हेलीकॉप्टरों की मदद से बचाव अभियान फिर से शुरू किया गया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर माणा में जारी बचाव कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को हिमस्खलन से प्रभावित बिजली, संचार तथा अन्य सुविधाओं को जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए।

चमोली के जिलाधिकारी डॉ. संदीप तिवारी ने बताया कि मौसम साफ है और फंसे मजदूरों को निकाले जाने के लिए राहत एवं बचाव अभियान सुबह फिर शुरू हो गया।

उन्होंने बताया कि लापता मजदूरों की खोजबीन के लिए दिल्ली से ‘जीपीआर सिस्टम’ भी आने वाला है।

जिलाधिकारी ने कहा कि ‘ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार’ (जीपीआर) को मौके पर पहुंचाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर ‘एमआई 17’ देहरादून में इंतजार कर रहा है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे तलाशी अभियान में तेजी आएगी और लापता लोग आज खोज लिए जाएंगे।

करीब 3,200 मीटर की उंचाई पर भारत-चीन सीमा पर स्थित आखिरी गांव माणा में शुक्रवार को हिमस्खलन होने से बीआरओ शिविर में आठ कंटेनर में रह रहे सीमा सड़क संगठन के 54 मजूदर बर्फ में फंस गए थे। मजदूरों की संख्या पहले 55 बतायी जा रही थी लेकिन एक मजदूर के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित अपने घर सुरक्षित पहुंच जाने की सूचना मिलने के बाद यह संख्या 54 रह गयी है ।

इनमें से 50 को शनिवार तक बाहर निकाल लिया गया था जिनमें से चार की उपचार के दौरान मौत हो गयी ।

तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) भी खोजी कुत्तों के साथ हिमस्खलन स्थल पर हैं और बचाव अभियान में सहयोग कर रहे हैं ।

उन्होंने बताया कि हादसे में घायल लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए माणा से वापस लाने का कार्य शुरू हो गया है ।

मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता और उत्तर भारत के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डी.जी. मिश्रा भी बचाव अभियान की निगरानी करने के लिए हिमस्खलन स्थल पर पहुंच गए हैं।

तलाशी एवं बचाव अभियान में भारतीय सेना की ‘एविएशन कोर’ के तीन हेलीकॉप्टर, भारतीय वायु सेना के दो और सेना द्वारा किराए पर लिए गए एक सिविल हेलीकाप्टर सहित छह हेलीकाप्टर जुटे हुए हैं ।

चार लापता मजदूरों में हिमाचल प्रदेश के हरमेश चंद, उत्तर प्रदेश के अशोक और उत्तराखंड के अनिल कुमार एवं अरविंद सिंह शामिल हैं ।

सेना के अधिकारियों ने शनिवार को बचाव अभियान अधिकांश रूप से सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से ही चलाया क्योंकि घटनास्थल तक पहुंचने का मार्ग कई स्थानों पर बर्फ से बाधित है ।

उन्होंने कहा कि अब प्राथमिकता यह है कि बर्फ से निकाले गए मजदूरों को ज्योतिर्मठ में सेना के अस्पताल तक पहुंचाया जाए और लापता लोगों को बाहर निकला जाए ।

लेफ्टिनेंट जनरल सेनगुप्ता ने कहा कि अगर मौसम अनुमति देगा तो लापता लोगों की तलाश के लिए ‘रेको रडार’, मानव रहित विमान (यूएवी), ‘क्वाडकॉप्टर’ और हिमस्खलन बचाव में इस्तेमाल होने वाले कुत्तों को लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह सब मौसम पर निर्भर करता है”’’

उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, भारतीय वायु सेना, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन सेवा के 200 से अधिक लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं । (भाषा) 

कोट्टायम (केरल), 2 मार्च कोट्टायम के अस्पताल में पिछले महीने भर्ती कराए गए चार वर्षीय उस बच्चे को लेकर रहस्य बरकरार है जिसने स्कूल में कथित तौर पर चॉकलेट खाने के बाद चक्कर आने की शिकायत की थी और उसके मूत्र की जांच के बाद उसके शरीर में अवसादक ‘बेंजोडायजेपाइन’ की मौजूदगी का पता चला था।

मनारकाड पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बच्चा 17 फरवरी को स्कूल से लौटने के बाद नींद में था तो उसकी मां ने स्कूल के एक शिक्षक से इस बारे में बात की जिसने बताया कि बच्चे को चॉकलेट खाते देखा गया था।

पुलिस ने बताया कि बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर उसे एर्नाकुलम के अमृता अस्पताल ले जाया गया जहां उसके मूत्र की जांच के बाद उसके शरीर में अवसादक की मौजूदगी का पता चला।

अधिकारी ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट नहीं है कि उसे चॉकलेट कहां से मिली या ‘बेंजोडायजेपाइन’ बच्चे के शरीर में कैसे पहुंचा।’’

उन्होंने बताया कि इस संबंध में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

यह मामला तब सामने आया जब रविवार को विभिन्न टीवी चैनल पर बच्चे के परिवार के इस आरोप को प्रसारित किया गया कि चॉकलेट खाने के बाद बच्चे को चक्कर आने लगा।

अधिकारी ने बताया कि बच्चे के बारे में अमृता अस्पताल से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रारंभिक जांच की गई, लेकिन जिस निजी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं पाई गई।

उन्होंने कहा कि स्कूल प्राधिकारियों के अनुसार, बच्चा अपने एक रिश्तेदार के साथ स्कूल से घर के लिए निकलने तक ठीक था।

अधिकारी ने बताया कि एक अन्य बच्चे ने भी चॉकलेट का कुछ हिस्सा खाया था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती बच्चे का रक्तचाप बहुत अधिक था, जिसके कारण उसे कुछ दिनों के लिए आईसीयू में रखा गया था।

उन्होंने यह भी बताया कि बच्चे की मां ‘लैब तकनीशियन’ का काम करती है और अपने पति से अलग रहती है। उसने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मामले में शिकायत की।

अधिकारी ने बताया कि बच्चे ने शुरू में कहा था कि उसे चॉकलेट उसकी मां ने दी थी लेकिन महिला ने इससे इनकार किया है। (भाषा) 

अक्टूबर से दिसंबर वाली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 6.2 फीसदी की दर से आगे बढ़ी. इसकी वजह सरकार और उपभोक्ताओं के खर्च में वृद्धि है. सरकार का कहना है कि उसे मौजूदा तिमाही में इसके और आगे बढ़ने की उम्मीद है.

(dw.com/hi)

साल के आखिर में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने में मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने भी बड़ी भूमिका निभाई है. हालांकि उत्पादन क्षेत्र अब भी विकास से दूर है और कुल मिला कर जीडीपी में जो बढ़ोतरी दिखी है, वह महामारी के बाद के तीन सालों की तिमाहियों के हिसाब से कम ही है.

कैपिटल इकोनॉमिक्स के हैरी चैंबर्क ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, "जीडीपी के आंकड़े दिखा रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था साल के आखिर में अपने मानकों पर काफी नर्म है. हालांकि नीतियां अब निर्णायक तौर पर ज्यादा समर्थन दे रहे रही हैं और आर्थिक विकास को साल की आखिरी तिमाही में और आगे बढ़ना चाहिए."

भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है लेकिन उसके सामने भी अनिश्चितताएं हैं. खास तौर से अमेरिका और ट्रंप प्रशासन के जवाबी शुल्क लगाने की योजनाओं के सामने आने के बाद से कारोबार को लेकर यह अनिश्चितता और ज्यादा बढ़ी है. 

विकास दर में बढ़ोतरी
सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में अक्टूबर-दिसंबर के दौरान विकास की दर उम्मीद से थोड़ा कम थी. विश्लेषकों के साथ किए रॉयटर्स के एक पोल में इसके 6.3 और भारत के केंद्रीय बैंक के अनुमानों में इसे 6.8 फीसदी रहने की उम्मीद जताई गई थी. इससे पहले की तिमाही में अर्थव्यवस्था का विकास 5.6 फीसदी के दर से हुआ था .

आर्थिक विकास का मापने का एक पैमाना ग्रोस वैल्यू ऐ़डेड (जीवीए) भी है. इसे ज्यादा स्थाई समझा जाता है. इसके मुताबिक अर्थव्यवस्था का विकास 6.2 फीसदी हुआ, जबकि पिछली तिमाही में संशोधन के बाद यह 5.8 फीसदी था.

पूरे साल के लिए विकास दर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान सरकार ने लगाया है. यह शुरुआती अनुमान 6.4 फीसदी से थोड़ा ज्यादा है. हालांकि 2023-24 की संशोधित विकास दर 9.2 फीसदी से यह काफी कम है. पूरे साल के लिए 6.5 फीसदी के विकास दर को हासिल करने के लिए भारत को जनवरी-मार्च के बीच 7.6 फीसदी की दर से विकास करना होगा.

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन मानते हैं कि इसे हासिल किया जा सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों की मांग में उछाल भारत के विकास को सहारा देगी. इस बीच शहरी उपभोग भी अपनी पहले वाली स्थिति में आ रहा है.नागेश्वरन ने ये बातें एक प्रेस कांफ्रेंस में कहीं.

रोजगार की खराब स्थिति और आय में वृद्धि कम होने के कारण शहरी उपभोग कमजोर पड़ गया था. इसके साथ ही खुदरा महंगाई की दर बीते साल के ज्यादातर हिस्से में ऊंची ही रही है. जनवरी में महंगाई की दर नीचे आ कर 4.3 फीसदी पर पहुंची. रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष में यह 4.2 फीसदी के औसत पर पहुंच जाएगी.

आर्थिक आंकड़ों में सुधार का कारण
पिछले तीन महीनों में सरकारी खर्च 8.3 फीसदी बढ़ गया जबकि इससे पहले के तीन महीनों में यह महज 3.8 फीसदी बढ़ा था. निजी उपभोक्ताओं का खर्च साल दर साल के हिसाब से 6.9 फीसदी बढ़ा है. इससे पहले की तिमाही में यह 5.9 फीसदी बढ़ा था. त्योहारों के मौसम में लोगों ने पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा खरीदारी की. आई़डीएफसी फर्स्ट बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री गौरा सेन गुप्ता का कहना है कि अक्टूबर-दिसंबर के बीच जीडीपी का विकास, "उम्मीदों से थोड़ा बेहतर है." उन्होंने इसके लिए कृषि क्षेत्र में बेहतरी और ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी को श्रेय दिया.

कृषि उत्पादन साल दर साल के हिसाब से 5.6 फीसदी बढ़ा जो पिछली तिमाही के 4.1 फीसदी से काफी ज्यादा है. हालांकि अर्थव्यवस्था में 17 फीसदी की भागीदारी वाले उत्पादन क्षेत्र का विकास 3.5 फीसदी ही रहा. इससे पहले कि तिमाही में यह 2.2 फीसदी था.

अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत के रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की. यह कटौती पिछले पांच सालों में पहला पहली बार हुई थी. महंगाई कम होने के बाद ऐसी और कटौती के आसार हैं.

सरकार ने सालाना बजट में आयकरों में भी कुछ छूट का एलान किया है. इसे भी उपभोग बढ़ाने वाले कारण के रूप में देखा जा रहा है. अर्थशास्त्री अप्रैल में कम से कम एक और कटौती के आसार देख रहे हैं. 

एनआर/वीके (रॉयटर्स)

जातीय हिंसा की चपेट में रहे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगे दो सप्ताह से ज्यादा का समय बीत गया है. उसके बाद पहली बार शनिवार को नई दिल्ली में एक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की ताजा स्थिति की समीक्षा की.

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

भारत के गृह मंत्री के साथ इस बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के अलावा सुरक्षा बलों और प्रशासन के तमाम शीर्ष अधिकारी मौजूद थे. बैठक में अब तक की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा गया कि प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता उन हथियारों की वापसी है जिनको हिंसा शुरू होने के बाद अलग-अलग शहरों में थानों और सरकारी शस्त्रागारों से लूटा गया था.

बीती 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू होने के करीब एक सप्ताह बाद राज्यपाल ने तमाम भूमिगत और उग्रवादी संगठनों को इन लूटे गए हथियारों की वापसी के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि उसके बाद बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की जाएगी. लेकिन उस दौरान करीब चार सौ हथियार ही जमा हुए. उसके बाद यह समयसीमा छह मार्च तक बढ़ा दी गई है. इसके पीछे दलील यह दी गई कि कई संगठनों ने हथियार लौटाने से पहले आपस में विचार-विमर्श के लिए समय मांगा है. इस कवायद के बीच ही कुकी संगठनों की ओर से मैतेई समुदाय के एक धार्मिक स्थल पर हुए हमले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. अब पूछा जा रहा है कि क्या राष्ट्रपति शासन से मणिपुर में जमीनी हालात सुधरेंगे?

पर्वतीय और मैदानी इलाकों में विभाजन
इस सवाल की ठोस वजह है. मणिपुर घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अदालती सलाह के बाद साल 2023 में तीन मई को बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी. उसके बाद राज्य के पर्वतीय और मैदानी इलाकों के बीच विभाजन साफ उभर आया. पर्वतीय इलाकों में कुकी-जो और नागा जनजातियां ही रहती हैं. हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि अब उनमें से कोई भी एक-दूसरे के इलाके में पांव रखने की हिम्मत नहीं जुटा सकता. हिंसा के बाद दोनों तबकों के उग्रवादी संगठनों ने बड़े पैमाने पर हथियार लूटे और अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठा लिया.

यह लोग एक-दूसरे को देखते ही जान से मार देते थे और अब भी स्थिति में खास सुधार नहीं आया है. हिंसा शुरू होने के बाद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक ढाई सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. गैर-सरकारी आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है. हिंसा के दौरान सैकड़ों करोड़ की संपत्ति फूंक दी गई और 50 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित के तौर पर राहत शिविरों में दिन गुजारने पर मजबूर हैं.

लूटे गए सरकारी हथियारों की वापसी
हिंसा शुरू होने के बाद करीब छह हजार सरकारी हथियार लूटे गए थे. राज्यपाल के अल्टीमेटम के बावजूद करीब चार सौ हथियार ही लौटाए गए हैं. इससे साफ है कि दोनों समुदायों के बीच आपसी भरोसा नहीं बचा है. एन.बीरेन सिंह सरकार पर तो पहले से ही मैतेई समुदाय का पक्ष लेने के आरोप लग रहे थे. अब राष्ट्रपति शासन के बाद भी कुकी संगठनों में प्रशासन के प्रति भरोसा नहीं पैदा हो सका है.

वैसे, सरकारी हथियार लौटाने की अपील कोई पहली बार नहीं की गई है. इससे पहले  जून, 2023 में राज्य में जगह-जगह ड्राप बाक्स रखे गए थे. उन पर लिखा था कि कृपया लूटे गए हथियारों को यहां जमा कर दें. ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का भी भरोसा दिया गया था. राज्य के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने डीडब्ल्यू को बताया कि सुरक्षा बलों को छह हजार में से 12 सौ हथियार बरामद करने में ही कामयाबी मिली है.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब तक तमाम लूटे हुए हथियार बरामद नहीं हो जाते और तमाम उग्रवादी संगठन हथियार-विहीन नहीं होते, राज्य में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली दूर की कौड़ी ही है. विश्लेषक डी. कुमार सिंह डीडब्ल्यू से कहते हैं, "सीमा पार म्यांमार से कुकी उग्रवादियों को हथियारों की सप्लाई भी रोकनी होगी. ऐसा नहीं होने तक मैतेई संगठन भी हथियार नहीं डालेंगे."

यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भी सीमा पार से कुकी उग्रवादियों को हथियारों की सप्लाई के आरोप लगाते रहे हैं. उन्होंने इसे राज्य में जारी हिंसा की सबसे बड़ी वजह बताया था.

म्यांमार से लगी सीमा पर निगरानी बढ़ी
पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू को बताया, "म्यांमार से लगी सीमा पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि वहां से हथियारों का जखीरा यहां नहीं पहुंच सके. दोनों समुदायों के तमाम गुटों के हथियार नहीं डालने तक राज्य में सामान्य स्थिति बहाल होना संभव नहीं है."

उनका कहना था कि हथियारों की वापसी के बाद संबंधित गुटों को बातचीत के लिए सहमत किया जा सकता है. राज्य की समस्या का समाधान बातचीत से ही निकलेगा, हिंसा से नहीं.

घाटी इलाके में सक्रिय मैतेई संगठन आराम्बाई टेंगोल ने भी इस सप्ताह राज्यपाल से मुलाकात कर करीब तीन सौ हथियार लौटाए हैं. संगठन की एक सदस्या निंग्बोई एच. किपगेन डीडब्ल्यू से कहती हैं, "हमें कुकी संगठनों पर भरोसा नहीं है. जब तक प्रशासन हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता तब तक पूरी तरह से हथियार डालना संभव नहीं है."

विशेषकों का कहना है कि राज्य में दोनों प्रमुख तबकों के बीच परस्पर अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि निकट भविष्य़ में उसे पाटना संभव नहीं लगता. (dw.com/hi)
 

भारत लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है. कई देशों ने भारत की इस पहल का स्वागत किया है और राजनीतिक साझेदारी में विविधता लाने की आशा व्यक्त की है.

 डॉयचे वैले पर टोबियास कॉयफर की रिपोर्ट-

फरवरी की शुरुआत में ब्राजील की सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता किया.

रियो डी जेनेरो में आयोजित हुए ब्राजील एनर्जी फोरम में कंपनी के निदेशक क्लाउडियो रोमियो श्लॉसर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 2025 और 2026 के बीच सालाना 60 लाख बैरल तेल आपूर्ति करने का समझौता किया गया है.

12 फरवरी को समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले श्लॉसर ने रियो में कहा, "हम अपने अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों का विस्तार कर रहे हैं. जो अभी काफी हद तक चीन पर ज्यादा केंद्रित रहा है."

भारत सरकार के स्वामित्व वाला भारत पेट्रोलियम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है. यह भारत की तेल से जुड़ी ज्यादातर जरूरतों को पूरी करता है और पिछले साल इसने लगभग 85 फीसदी तेल दूसरे देशों से आयात किया था. इस सौदे से भारत में पेट्रोब्रास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जो मौजूदा समय में मात्र चार फीसदी है.

श्लॉसर ने बताया कि इस समझौते के बाद कंपनी का निर्यात बढ़कर सालाना 2.4 करोड़ बैरल तक पहुंचने की उम्मीद है. यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब ब्रिक्स के सदस्य के रूप में दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. जिसका रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी हिस्सा हैं.

बढ़ेगा लैटिन अमेरिका का बाजार
इस समझौते के साथ ब्राजील सरकार विदेश व्यापार के लिए भारत के महत्व को भी बताना चाहती है, जिसने हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड (बीआरआई) पहल का हिस्सा बनने से मना कर दिया था.

बढ़ रहे भू-राजनीतिक तनाव की वजह से भारत लैटिन अमेरिका के कई देशों के लिए एक अच्छा साझेदार बनकर उभर रहा है क्योंकि अमेरिका, चीन और रूस से अलग भारत की छवि एक स्वतंत्र और तटस्थ देश की है. भारत भी अपने भू-राजनीतिक पुनर्गठन के हिस्से के रूप में नए आर्थिक संबंध तलाश रहा है, जिसमें लैटिन अमेरिकी देशों में अपनी पहुंच का विस्तार करना शामिल है.

अर्जेंटीना के साथ भी भारत ने नए समझौते किए हैं. सरकारी तेल कंपनी वाईपीएफ ने जनवरी में तीन भारतीय कंपनियों के साथ 1 करोड़ टन लिक्वीफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) निर्यात करने के समझौते पर हस्तार किए हैं. कंपनी ने जारी बयान में कहा कि समझौते के तहत लिथियम, महत्वपूर्ण खनिजों और तेल-गैस की खोज और उत्पादन में सहयोग भी शामिल है.

वाईपीएफ के सीईओ होरासियो मारिन एशियाई बाजार को अर्जेंटीना की ऊर्जा विस्तार योजनाओं के लिए जरूरी मानते हैं. उन्होंने कहा, "हमें विश्वास है कि देश के पास ऊर्जा निर्यातक बनने और अगले 10 सालों में 30 अरब डॉलर का राजस्व पैदा करने के लिए पूरे उद्योग द्वारा वांछित लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर है."

दूसरों पर कम निर्भरता जरूरी
अर्जेंटीना काउंसिल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस (सीएआरआई) की सबरीना ओलिवेरा ने कहा कि भारत की विदेश नीति पारंपरिक रूप से 'गुटनिरपेक्षता' द्वारा पहचानी जाती है, लेकिन अब यह 'रणनीतिक स्वायत्तता' के रूप में विकसित हो रही है.

सीएआरआई के दक्षिण एशिया कार्य समूह की समन्वयक ओलिवेरा ने डीडब्ल्यू को बताया, "इसका मतलब है कि भारत गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध हुए बिना भी ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ संबंध बनाए रखता है."

अब भारत सभी वैश्विक मुद्दों पर बातचीत के लिए मौजूद है, लेकिन सैन्य प्रतिबद्धताओं से बंधा नहीं है. ओलिवेरा ने कहा कि लैटिन अमेरिका भारत के लिए महत्वपूर्ण विकास क्षमता रखता है. भले ही वहां अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे देशों की तुलना में भारत कम मौजूद है.

ओलिवेरा ने हाल ही में विनाशकारी तूफान के बाद भारत द्वारा क्यूबा को भेजी गई चिकित्सा सहायता के बारे में बात करते हुए कहा कि घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बनाने की इस रणनीति को पूरे कैरेबियाई क्षेत्र में अच्छी तरह से स्वीकार किया गया. अपनी खनिज संपदा के लिए जाने जाने वाले चिली के बारे में उन्होंने कहा कि देश में भारत की राजदूत अभिलाषा जोशी ने कहा था कि चिली "बाकी लैटिन अमेरिका पहुंचने का रास्ता" है.

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर भरोसा
भारत ने लैटिन अमेरिका में अपनी दिलचस्पी दो साल पहले तब दिखाई जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले 60 सालों में पहली बार पनामा का दौरा किया. जयशंकर ने उस समय कहा था, "जब से प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी ने पदभार संभाला है, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ हमारे संबंधों में एक नया मोड़ आया है."

उरुग्वे स्थित डिजिटल न्यूज पोर्टल पॉलिटिको के अनुसार, 2023 में भारत और लैटिन अमेरिका के बीच कुल 40 अरब डॉलर (38.8 बिलियन यूरो) का व्यापार हुआ. इस क्षेत्र में भारत का सबसे ज्यादा व्यापार ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया और पेरू के साथ होता है.

भारत लैटिन अमेरिका से मुख्य रूप से कच्चे माल का आयात करता है और ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स और कपड़ों का निर्यात करता है. पिछले दस सालों में दोनों के बीच व्यापार में 145 फीसदी की वृद्धि हुई है. हालांकि चीन के मुकाबले ये अभी भी बहुत कम है, जिसका लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार 480 अरब डॉलर तक पहुंच गया है.

ओलिवेरा का कहना है कि भारत अच्छी तरह से जानता है कि उसके पास "चीन जैसे भौतिक या सैन्य संसाधन नहीं हैं." फिर भी, वह इस अंतर को पाटने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "भारत का एक लोकतांत्रिक देश होना लैटिन अमेरिका में उसे फायदा देता है, क्योंकि वहां के ज्यादातर देशों में लोकतंत्र हैं. इसलिए, लोग चीन के मुकाबले भारत पर ज्यादा भरोसा करते हैं." (dw.com/hi)
 

नई दिल्ली, 1 मार्च । दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आगामी 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लग जाएगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को यह आदेश जारी किया। आदेश के तहत, 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को दिल्ली में पेट्रोल या डीजल खरीदने की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करना है। यह आदेश इस साल 1 अप्रैल से लागू होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि 15 साल से पुराने वाहनों को अगर सड़कों पर चलाते पकड़ा गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस कदम से वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण में यह कितना प्रभावी होता है, यह फैसला लागू होने के बाद ही पता चल सकेगा।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के उपयोग पर पहले से प्रतिबंध है, लेकिन इसके उल्लंघन के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। खासकर सर्दियों के मौसम में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर तक पहुंच जाती है। इसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार समय-समय पर जरूरी कदम उठाती रहती है। (आईएएनएस)

हरदोई, 1 मार्च । उत्तर प्रदेश के हरदोई में शनिवार को एक बार फिर दो अराजक तत्वों की खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। दोनों आरोपी ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश कर रहे थे। उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हरदोई के सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि शनिवार को आरपीएफ ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी कि हरदोई और कौढ़ा रेलवे स्टेशनों के मध्य दो युवकों द्वारा एक पत्थर और नट-बोल्ट को उठाकर ट्रैक पर रखा जा रहा है। आरपीएफ ने दो संदिग्धों को पकड़कर स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस द्वारा गहनता से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों युवकों से पूछताछ में साजिश से जुड़ी अन्य जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस साजिश में कोई अन्य शामिल है या नहीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि दो व्यक्ति लोहे के बोल्ट और पत्थर को रेल ट्रैक पर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश कर रहे थे।

उसी समय लोको पायलट ने अचानक ट्रेन रोक दी और घटना की जानकारी रेलवे के गेट मैन को दी। जानकारी होते ही ट्रेन मैनेजर ने तत्परता दिखाते हुए घटना में शामिल दो संदिग्धों को पकड़ लिया और ट्रेन में बैठा लिया। रेलवे सुरक्षा बल हरदोई ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हिरासत में लिए गए दोनों संदिग्धों को स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। -- (आईएएनएस)

राजकोट, 1 मार्च । केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले बजट में घोषणाएं होती थीं, क्रियान्वयन नहीं। उन्होंने बताया कि आज देश का बजट 50 लाख करोड़ रुपये का हो गया है, जबकि 2014 में यह 17 लाख करोड़ रुपये का था। मंडाविया ने कहा कि इस बजट में 15 लाख करोड़ रुपये का खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाएगा और यह बजट 2047 के रोडमैप के साथ तैयार किया गया है। इसके अलावा, आने वाले समय में 4 करोड़ नौकरियों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि देश की प्रमुख कंपनियों में 1 साल तक इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा, जिससे अन्य कंपनियों को भी फायदा होगा। गुजरात के बजट के बारे में भी मंडाविया ने बात की और बताया कि उन्होंने जूनागढ़ और पोरबंदर के घेड पंथक क्षेत्र का दौरा किया, जहां चौमासा के दौरान पानी घुसने की समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें नदियों को गहरा करने और पानी को रोकने के उपाय शामिल हैं। अमेरिका में अवैध नागरिकों के मुद्दे पर मंडाविया ने कहा कि भारत भी अवैध नागरिकों को डिपोर्ट कर रहा है और हर देश इस तरह की कार्रवाई करता है। मंडाविया ने इस बजट को देश के विकास और भविष्य के लिए एक ठोस कदम बताया और कहा कि भारत अब पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। नया भारत बन रहा है। - (आईएएनएस)

 छिंदवाड़ा, 1 मार्च । मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद नकुलनाथ प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान कर वहां से गंगाजल लाए हैं और इस गंगाजल का पूजन कर उन्होंने इसे अपने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों तक भेजा है। पिछले दिनों नकुलनाथ ने महाकुंभ में पहुंचकर संगम में स्नान किया था और वहां से गंगा जल लेकर आए हैं। शनिवार को उन्होंने अपने आवास पर विधिवत पूजा अर्चना की। उसके बाद विशेष पात्रों में रखे गए गंगा जल को छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के विभिन्न देवालयों को भेजा गया है। गंगाजल की विशेष पूजा अर्चना के बाद नकुलनाथ ने कहा कि उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ में संगम में जाकर स्नान किया, जिससे उन्हें विशेष अनुभूति हुई। वे वहां से गंगाजल लेकर आए हैं, इस जल को देवालयों में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुंभ नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से दिव्य गंगाजल छिंदवाड़ा की पावन धारा पर लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिकारपुर निवास पर दिव्य गंगाजल की पूजा अर्चना की।

यह पवित्र गंगाजल से जिले के मंदिरों में देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की जाएगी। मां गंगा से प्रार्थना है कि जिले के सभी परिवारजनों को सुख-शांति प्रदान करें। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसमें देश के 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यह सनातन का संगम माना गया। इस आयोजन में देश के अलग-अलग हिस्सों के श्रद्धालुओं के अलावा राजनीतिक दलों से नाता रखने वालों ने भी संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के पुत्र और छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद नकुलनाथ ने भी संगम में स्नान किया और वहां से गंगाजल लेकर आए हैं। -- (आईएएनएस)

मुंबई, 1 मार्च तुहिन कांत पांडेय ने शनिवार को पूंजी बाजार नियामक सेबी के 11वें चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाल लिया।

अब तक वित्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे एक नौकरशाह पांडेय को बृहस्पतिवार को सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का चेयरमैन नियुक्त किया।

उन्होंने माधबी पुरी बुच की जगह ली है, जिनका तीन साल का कार्यकाल शुक्रवार को समाप्त हो गया। पांडेय के कार्यभार संभालने के अवसर पर बुच मौजूद नहीं थीं। बुच अस्वस्थ बताई जा रही हैं।

पांडेय शनिवार दोपहर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) व्यापारिक जिले में स्थित सेबी के मुख्यालय पहुंचे।

सेबी के सभी चार पूर्णकालिक सदस्यों- अश्विनी भाटिया, अमरजीत सिंह, अनंत नारायण और कमलेश वार्ष्णेय ने सेबी मुख्यालय में पांडेय का स्वागत किया।

पांडेय को तीन साल के लिए सेबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।  (भाषा)

शिमला,1 मार्च हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और हिमपात के कारण भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध होने से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

कांगड़ा जिले के रोकारू (मुल्थान) में लगातार बारिश और बादल फटने से हुए भूस्खलन के कारण कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और 12 मकान खतरे में पड़ गए।

कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज ने बताया कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है और पुनर्निर्माण कार्य जारी है।

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पालमपुर में शिवा जलविद्युत परियोजना के निकट एक व्यक्ति लापता हो गया और उसकी तलाश के लिए अभियान शुरू किया गया है।

भारी हिमपात के कारण चंबा में पांगी घाटी का संपर्क टूट गया है और बिजली तथा दूरसंचार सेवाएं बुरी तरह बाधित हुई हैं। कुल्लू में भूस्खलन के खतरे के कारण नालों व खड्डों के किनारे मकानों पर खतरा मंडरा रहा है और कुछ स्थानों पर बिजली व पानी की आपूर्ति अब भी बाधित है।

टोहलू नाला में भूस्खलन के कारण कीरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया और पर्यटक फंस गए। कुल्लू में कुल 112 सड़कें बंद हैं और 1646 ‘ट्रांसफार्मर’ को चालू करने का काम जारी है। कुल्लू के जिलाधिकारी तारुल रवेश ने बताया कि कुल 125 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं।

उन्होंने बताया कि कुल्लू-मनाली मार्ग भी बंद है और वाहनों को नग्गर की ओर भेजा जा रहा है, जबकि मणिकरण और मनाली में बिजली आपूर्ति अभी बहाल नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि पर्यटकों को सड़कें साफ होने तक उनके स्थानों पर ही रहने की सलाह दी गई है।

गांधीनगर नाला से सड़कों पर मलबे के बड़े-बड़े ढेर आने से लोग असुविधा का सामना कर रहे हैं और सड़कों को साफ करने का काम जारी है।

क्षेत्र में बारिश और हिमपात अब नहीं हो रहा, लेकिन कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिलों में कई स्थानों पर सामान्य जनजीवन अब भी प्रभावित है।

इस बीच, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मध्यम से भारी हिमपात और बारिश हुई तथा खदराला, कोठी, निचार व जोत में क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हिमपात हुआ।

वहीं राज्य में सबसे ज्यादा बारिश (112.2 मिलीमीटर) भुंतर में हुई। इसके अलावा जोत में 108.8 मिलीमीटर, जोगिंदरनगर में 108 मिलीमीटर, सियोबाग में 106 मिलीमीटर, बंजार में 92 मिलीमीटर, धर्मशाला में 85.2 मिलीमीटर, बैजनाथ में 78 मिलीमीटर, पालमपुर में 75.6 मिलीमीटर और रामपुर में 60 मिलीमीटर बारिश हुई। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 1 मार्च दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को कहा कि 31 मार्च के बाद राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंप पर 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को पेट्रोल देना बंद कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक के बाद, सिरसा ने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है।

बैठक में प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य ‘एंटी-स्मॉग’ उपाय और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन को अपनाना शामिल हैं।

बैठक के बाद सिरसा ने कहा, ‘‘हम पेट्रोल पंप पर ऐसे उपकरण लगा रहे हैं, जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा।’’

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस निर्णय के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को सूचित करेगी।

पुराने वाहनों को ईंधन की आपूर्ति प्रतिबंधित करने के अलावा, सिरसा ने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी ऊंची इमारतों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ‘एंटी-स्मॉग गन’ लगाना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की लगभग 90 प्रतिशत सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक हटा दिया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा, जो स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में सरकार के प्रयास का हिस्सा है।

ये घोषणाएं वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में की गई हैं। (भाषा) 

देहरादून, 1 मार्च उत्तराखंड में चमोली जिले के माणा गांव स्थित सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के शिविर में हिमस्खलन के कारण कई फुट बर्फ के नीचे फंसे श्रमिकों में से एक की मौत हो गयी। इस बीच फंसे हुए बाकी श्रमिकों को निकालने के लिए शनिवार को फिर से बचाव कार्य शुरू किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि फंसे हुए श्रमिकों में से 14 और को शनिवार को सुरक्षित निकाल लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही हिमस्खलन में फंसे कुल 55 मजदूरों में से 47 को बचा लिया गया है। शुक्रवार रात तक 33 श्रमिकों को निकाल लिया गया था।

सेना के अनुसार, शुक्रवार को सुबह साढ़े पांच से छह बजे के बीच हुए हिमस्खलन के कारण माणा और बदरीनाथ के मध्य स्थित बीआरओ का शिविर बर्फ में समा गया था जिससे आठ कंटेनर और एक शेड में श्रमिक फंस गए।

शुक्रवार को बारिश और बर्फबारी के कारण बचाव कार्य में बाधा उत्पन्न हुई और रात में अभियान को कुछ देर के लिए रोक दिया गया।

शनिवार को मौसम साफ होने पर बचाव अभियान में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को बचाव अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धामी से बात की और उन्हें पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एन.के. जोशी ने बताया कि माणा में तैनात सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों ने सुबह बचाव अभियान फिर से शुरू किया।

चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि बचाव दल ने 14 और श्रमिकों को बर्फ से बाहर निकाला जबकि बाकी मजदूरों की तलाश जारी है, जो 24 घंटे से अधिक समय से फंसे हुए हैं।

बचाए गए श्रमिकों में से 11 को ज्योतिर्मठ में सेना के अस्पताल में लाया गया है। उनमें से एक की हालत गंभीर है, कुछ के फ्रैक्चर हैं और अन्य को मामूली चोटें आई हैं।

उन्होंने बताया कि एक को छोड़कर सभी की हालत स्थिर है और अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आवश्यक जांच की जा रही है।

जिलाधिकारी ने बताया कि मौसम फिर से खराब हो रहा है और बचाव अभियान धीमा पड़ सकता है। तिवारी ने बताया कि हालांकि, सेना के हेलीकॉप्टर अभियान में जुटे और अगर मौसम अनुकूल रहा तो हम जल्द ही शेष श्रमिकों का पता लगा लेंगे।

धामी ने हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने एक घायल मजदूर से भी बातचीत की, जिसे इलाज के लिए ज्योतिर्मठ ले जाया जा रहा था।

धामी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘चमोली जिले में माणा के पास हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर मौके पर जारी राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षित बाहर निकाले गए श्रमिकों का कुशलक्षेम जाना।’’

उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही बचाव कार्य में जुटे सैन्य अधिकारियों एवं प्रशासनिक टीमों से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सरकार संकट की इस घड़ी में प्रभावितों की हरसंभव सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।’’

धामी ने कहा कि प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रशासन, सेना तथा एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी हैं।

एक अन्य पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने फोन पर बात कर जनपद चमोली के माणा में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे ‘रेस्क्यू ऑपरेशन’ की जानकारी ली।’’

उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही उन्होंने प्रदेश में हो रही बारिश और हिमपात की स्थिति पर भी विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की ओर से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया।’’

बदरीनाथ से तीन किलोमीटर दूर स्थित माणा भारत-तिब्बत सीमा पर 3,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अंतिम गांव है।  (भाषा)

विदर्भ, 1 मार्च । महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बर्ड फ्लू (एच 5 एन1 वायरस) का खतरा बढ़ गया है। वाशिम जिले के कारंजा तालुका के खेर्डा (जिरापुरे) गांव में स्थित एक पोल्ट्री फार्म में 8,000 मुर्गियों में से 6,831 की रहस्यमयी मौत हो गई। यह घटना फरवरी के आखिरी सप्ताह में सामने आई, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कदम उठाए। 20 से 25 फरवरी के बीच पोल्ट्री फार्म में लगातार मुर्गियों की मौत होने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मृत मुर्गियों के नमूने अकोला की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए थे। बाद में पुणे स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान और भोपाल की प्रयोगशाला में भी नमूनों की विस्तृत जांच की गई। 27 फरवरी को आई रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि यह मौतें बर्ड फ्लू के कारण हुई हैं, जिसमें एच5एन1 वायरस का संक्रमण पाया गया। इस रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। प्रभावित पोल्ट्री फार्म के आसपास के इलाके में सैनिटाइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है।

साथ ही शेष मुर्गियों को मारने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों की आवाजाही और बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि वायरस का प्रसार रोका जा सके। इसके अलावा, हर तालुका में तहसीलदार की निगरानी में विशेष समितियां बनाई गई हैं, जो स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं। प्रशासन ने लोगों को सचेत किया है और उनसे बर्ड फ्लू के लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। इस दौरान, बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यह स्थिति गंभीर है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ब्लड फ्लू में आमतौर पर खांसी, गले में खराश, तेज बुखार, जुकाम, हड्डी और जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। --(आईएएनएस)

 सुपौल, 1 मार्च । बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने भी तैयारियों को तेज कर दिया है। जल्द ही पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वाल्मीकिनगर में करने वाली है। उसकी नजर मिथिलांचल और सीमांचल पर भी है। इसी बीच, दो मार्च को वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी छातापुर के पैनोरमा स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां समाजसेवी संजीव मिश्रा के नेतृत्व में पार्टी की रणनीति और आगामी चुनावी कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। इस क्रम में मुकेश सहनी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने आईएएनएस से कहा, "बिहार में बदलाव की आंधी चल रही है। जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है।

वीआईपी गरीबों और दलितों की पार्टी है, जो हमेशा समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम करती रही है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्ध हूं।" उन्होंने कहा कि पूरे सुपौल में मुकेश सहनी के भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। हम सब मिलकर छातापुर को विकसित करेंगे और क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। साथ ही, सामाजिक न्याय के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने क्षेत्र की अनदेखी पर सवाल उठाते हुए कहा, "छातापुर में विकास केवल सरकारी कागजों तक सीमित रह गया है। अब तक धरातल पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। केवल विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर कार्य नदारद है। झखाड़गढ़ पंचायत और रामपुर को जोड़ने वाली सड़क पर पुल नहीं होने के कारण लगभग पांच हजार लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर साल जान-माल की हानि झेलनी पड़ती है। हमारा प्रयास होगा कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए।" (आईएएनएस)

 पटना, 1 मार्च । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को 59,028 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके तहत 55,845 प्रारंभिक शिक्षक, 2,532 माध्यमिक शिक्षक तथा 651 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। समारोह में मुख्यमंत्री ने नीलम कुमारी, रुस्तम अली, नीलू राय, अच्युत कुमार तथा दीपक कुमार तिवारी को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई और शुभकामना देते हुए कहा कि आप बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें। जब हम लोगों को बिहार में काम करने का मौका मिला, तब से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए। शिक्षकों की कमी को देखते हुए वर्ष 2006-07 से पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद वर्ष 2023 के बाद से सरकारी शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा ली, जिसमें 28 हजार नियोजित शिक्षक भी उत्तीर्ण कर सरकारी शिक्षक बने। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों के लिए जब अलग से परीक्षा का निर्णय लिया गया तब से दो सक्षमता परीक्षा में 2.53 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए, जिनकी सरकारी शिक्षक के रूप में बहाली हो गई है।

अब मात्र 86 हजार नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जो परीक्षा उत्तीर्ण कर जल्द ही सरकारी शिक्षक के रूप में बहाल हो जाएंगे। यहां 100 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, शेष लोगों को जिलों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 66,800 शिक्षक तथा 42,918 प्रधानाध्यापक उत्तीर्ण हुए हैं, जिन्हें जल्द ही नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। अब बिहार में सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या 5.80 लाख से ज्यादा हो गई है। हम लोगों ने शुरू से ही सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया है। महिलाओं के उत्थान के लिए भी कई कार्य किए गए हैं। सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे आ रही हैं। शिक्षक के रूप में बड़ी संख्या में महिलाएं बहाल हुई हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री से भी शिक्षण कार्य पर निरंतर निगरानी रखने की बात कही। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी उपस्थित रहे।  (आईएएनएस)

अबू धाबी, 1 मार्च । भारत के दिग्गज तेलुगु अभिनेता, राजनीतिज्ञ और समाजसेवी चिरंजीवी कोनिडेला ने अबू धाबी मंदिर में अपना अनुभव साझा किया। 2006 में पद्म भूषण और 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित भारतीय सिनेमा के दिग्गज चिरंजीवी ने बीएपीएस अबू धाबी मंदिर को आध्यात्मिक चमत्कार बताया है। ब्रह्मांड का क्या अर्थ है? यहां, मैंने ब्रह्मांड को न तो एक धर्म के रूप में देखा, न ही आध्यात्मिकता के रूप में- यह उससे परे है, कुछ ऐसा जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इस अद्भुत स्थान पर आने के बाद जो दिव्य तरंगे मैंने महसूस कीं, उन्हें शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मेरे शब्द नहीं, बल्कि मेरा हृदय बोलना चाहिए। इस स्थान का हर कोना अपनी विशेषता को दर्शाता है और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान प्रस्तुति है। हर कोना इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए, हमें पूरी दुनिया के सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ उन सभी को संजोया गया है, दर्शाया गया है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रस्तुत किया गया है। यही सबसे महान अनुभूति मुझे इस मंदिर में हुई। इस मंदिर का हर कोना एक अद्भुत कृति है। इस इस्लामी देश में इसे जो महत्व दिया गया है, वह अतुलनीय है।

मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। स्वामीजी (प्रमुखस्वामी महाराज) के विचार आज इस स्वरूप में प्रकट हुए हैं। यह कोई आसान कार्य नहीं था। तो, आखिर किसने उन्हें इस रेगिस्तान में भविष्य की पीढ़ियों के लिए इतनी भव्य रचना बनाने के लिए प्रेरित किया? यही उनके विचारों की शक्ति थी, और उनका विश्वास अडिग था। 99% लोगों ने कहा, "नहीं, यहाँ मंदिर बनाना असंभव है।" लेकिन केवल एक व्यक्ति, जो इस पर विश्वास रखते थे, वह थे स्वामीजी (प्रमुखस्वामीजी महाराज)। और उन्होंने न केवल विश्वास किया, बल्कि उसे साकार भी किया। और आज, हम इसे अपनी आँखों से देख सकते हैं। मैं तब स्तब्ध रह गया जब मैंने सुना कि मात्र दो वर्षों में इस चमत्कारी निर्माण को पूरा किया गया। 5000 से अधिक लोग इस कार्य में लगे रहे। और इस महान कार्य में, इस यात्रा में, मैं संयुक्त अरब अमीरात सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सहयोग किया और खुले हृदय व बढ़े हुए हाथों से इस मंदिर का स्वागत किया, वह अतुलनीय है।

मैं प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने भी इसे अपनाया। मुझे महसूस होता है कि यह स्वामीजी (प्रमुखस्वामी महाराज) के दृढ़ विश्वास और शक्तिशाली विचारों का परिणाम है, जिन्होंने इसे संभव बनाया और सब कुछ अपने आप सही स्थान पर आता चला गया। वास्तव में, मैं धन्य हूं। मैं अपने परिवार के साथ आया और अद्भुत समय बिताया। इतना ही नहीं, जब भी मैं यूएई आता हूं, मैंने निश्चय किया है कि मैं बार-बार इस स्थान पर आऊंगा। कैसे इस स्थान पर इतनी आध्यात्मिक और मानसिक पवित्रता संभव हो सकी? मैं महसूस करता हूं कि यह एक आत्मा और आध्यात्मिक मन के लिए एक वेलनेस सेंटर है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैंने यहां से बहुत कुछ सीखा है, और मैं अपने हृदय में बहुत कुछ संजोकर लेकर जा रहा हूं। -(आईएएनएस)