लखनऊ, 17 जुलाई । कई महीनों की अटकलों को विराम देते हुए सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन गए। उनके एनडीए में जाने की अटकलों के पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल और ओपी के बेटे अरुण राजभर के बीच ट्विटर वार चल रही है। शिवपाल यादव ने सोमवार को एक बार फिर ओमप्रकाश राजभर का वीडियो डाल कर निशाना साधा और लिखा कि बाजा बजाते-बजाते खुद ही बैंड बन गए। अब तो इनका समाज भी इनकी असलियत समझ चुका है कि ये असल में किसी के नहीं हैं। अब तो ये महोदय अपने समाज के ठेकेदार भी नहीं रहे।

हालांकि राजभर का यह वीडियो 2022 के विधानसभा चुनाव का है, जिसमें वह भाजपा का बाजा बजाने की बात कह रहे हैं।

सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने ट्वीट में तंज कसते हुए कहा कि "शिवपाल यादव जी को जिसने जलील किया, अपमानित किया, धक्का मार भगाया, कार्यकर्ताओ ने खूब गाली दिया फिर वहीं जाकर चिपक गये, आपका सपा में कोई वजूद नहीं है। पूरी सपा का पिछड़े, दलित, ग़रीब, अल्पसंख्यक मिलकर जमानत जब्त करायेंगे। सपा बताये 4 बार के सरकार में कितने अति पिछड़े, कितने अतिदलित और कितने मुसलमानों को भागीदारी दी। सिर्फ़ उनका इस्तेमाल किया, यही काम विधानसभा के चुनाव में भी किया। विपक्ष ईडी, सीबीआई आईटी से पूरी तरह डरी हुई है। जनता को सब मालूम है। देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर आगे बढ़ेगा।"

अरुण राजभर ने अपने दूसरे बयान में अखिलेश के पीडीए का मतलब समझाया है। पी का मतलब है पिछड़ो को प्रताड़ित करना, डी का मतलब है दलितों के साथ पक्षपात करना, ए का मतलब है अल्पसंख्यको के साथ अन्याय करना।

अरुण ने सोमवार को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधा और लिखा कि जो अपने ज़िले में 500 वोट भी नहीं दिला सकता, वह भी विपक्षी दल की बैठक में शामिल हो रहा है। बैठक के बाद कितने दल का दिल टूटेगा, यह भी सामने आएगा।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 यूपी में भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। इसका एलान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली मे मुलाकात की थी और सोमवार को गठबंधन का एलान कर दिया।

इस निर्णय से यूपी में भाजपा के 'मिशन 80' की संभावना मजबूत होगी। गठबंधन का एलान करने पर राजभर ने कहा कि सामाजिक न्याय देश की रक्षा- सुरक्षा, सुशासन वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेगी। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 16 जुलाई । अब किसानों और शिल्पियों की समृद्धि का जरिया बांस बन रहा है। इसकी खेती बढ़ाने के साथ किसानों और शिल्पियों को इससे जोड़ने को कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी खुल रहे हैं। यूपी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए बांस के उत्पादों की विस्तृत चेन और बाजार बनाए जाने की योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। बांस उपचार संयंत्र लगाने के काम भी शुरू हो चुके हैं। इसमें नेशनल बैम्बू मिशन काफी मददगार साबित हो रहा है।

राष्ट्रीय बांस मिशन एक बहुद्देश्यीय योजना है। इसे बांस की नई किस्मों को विकसित करने, अनुसंधान को प्रोत्साहन करने, हाईटेक नर्सरी लगाने, पौधों में कीट एवं बीमारी प्रबंधन, बांस से जुड़ी हस्तकला को बढ़ावा देने, बांस उत्पादकों की आय बढ़ाने, बांस उत्पादों के लिए विपणन नेटवर्क विकसित करने तथा कारीगरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है।

अभी यह योजना बुंदेलखण्ड और विंध्याचल क्षेत्र सहित 32 जिलों (38 वन प्रभाग) और बिजनौर सामाजिक वानिकी, नजीबाबाद (बिजनौर), सहारनपुर सामाजिक वानिकी, शिवालिक (सहारनपुर), मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, पीलीभीत सामाजिक वानिकी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर खीरी, दक्षिण खीरी, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, काशी वन्यजीव (चन्दौली), जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, सोहागीबरवा वन्यजीव (महराजगंज), बलिया, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बाँदा, झाँसी, उरई (जालौन), चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र, ओबरा तथा रेनूकूट में लागू की जा रही है।

इस योजना के तहत प्रदेश में मुख्य रूप से बैम्बूसा बाल्कोआ, बैम्बूसा न्यूटन्स, बैम्बूसा बैम्बोस, डैन्ड्रोक्लेमस हैमिल्टोनी और डैन्ड्रोक्लेमस जाइजेन्टियस जैसी प्रजातियों को उगाने और लगाने के कार्य कराये जा रहे हैं। सरकार इस योजना के तहत राजकीय भूमि और निजी कृषक भूमि में बांस पौधशाला लगाने, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी), बांस का बाजार, बांस उपचार संयंत्र और वृक्षारोपण के साथ सहायक कार्यों पर आर्थिक सहायता भी दे रही है। निजी कृषकों, निजी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए निर्धारित मानकों के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्रोत्साहन भी धनराशि दी जा रही है।

राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए पांच जिलों जैसे सहारनपुर, बरेली, झाँसी, मिर्जापुर तथा गोरखपुर में सामान्य सुविधा केंद्रों (कॉमन फेसिलिटी सेंटर -सीएफसी) की स्थापना की गई है। इनमें प्रशिक्षण कार्यों के लिए क्रॉस कट, बाहरी गांठ हटाने, रेडियल स्प्लिटर, स्लाइसर, सिलवरिंग, स्टिक मेकिंग और स्टिक साइजिंग इत्यादि जैसी मशीनों को स्थापित किया गया है।

ये केंद्र बांस कारीगरों के समूहों, स्वयं सहायता समूहों, कृषक उत्पाद संगठनों या वन विभाग की संयुक्त वन प्रबंधन समिति की स्थानीय इकाइयों द्वारा संचालित किये जाएंगे। इनमें क्षेत्र के कृषकों, कारीगरों, उद्यमियों को प्रशिक्षण और रोजगार सृजन के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

नेशनल बंबू मिशन के डायरेक्टर के. एलंगगो ने बताया कि लचीलेपन और टिकाऊपन में बेजोड़ बहुपयोगी बांस को बढ़ावा देने पर सरकार का खासा जोर है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है। पर्यावरण को ठीक रखने में यह काफी सहायक है। बांस नदी की कटान रोकने में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।

बांस से जुड़े पर्यावरणीय लाभों पर बीबीएयू के प्रोफेसर डॉ. वेंकेटेश दत्ता ने कहा कि बांस को ऊसर या कम उपजाऊ जमीनों पर लगाया जाना चाहिए, साथ में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह स्थानीय प्रजातियों को कोई नुकसान न पहुंचाए।

कुल मिलाकर, बांस की खेती प्रदेश के किसानों और कारीगरों की आमदनी को बढ़ाने का जरिया बनने जा रही है। इसके साथ, यह प्रदेश में हरियाली का दायरा भी बढ़ाने में मददगार साबित होगी। (आईएएनएस)। 

16 जुलाई, । सस्ते और लोकल नशे के रूप में मार्केट में अपनी पकड़ बना चुका गांजा आखिर आ कहां से रहा है। यह एक सबसे बड़ा सवाल है। नोएडा - गाजियाबाद और दिल्ली में ये गली-गली और मोहल्ले में बहुत आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाता है। पुलिस ने बीते दिनों नोएडा और गाजियाबाद में जून और जुलाई में ही करीब 1000 किलोग्राम गांजा पकड़ा है। पकड़े गए गांजा की कीमत करीब 3 करोड़ के आसपास होगी। लेकिन आंध्रप्रदेश से लेकर इसे एनसीआर तक पहुंचाना और उसके लिए कॉरिडोर तैयार करना, तस्करों की बड़ी उपलब्धि माना जा रही है।

छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के रास्ते यूपी तक गांदे की खेप को पहुंचाया जा रहा है। कभी बड़े-बड़े कैंटर में कबाड़ और सामान के नीचे, तो कभी ट्रक में नमक की बोरियों के नीचे लाद कर, तो कभी लग्जरी गाड़ी में सूट बूट पहने ड्राइवर के भेष में तस्कर इसे लेकर एनसीआर तक पहुंच रहे हैं।

आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से इसे एनसीआर तक पहुंचाने के लिए इन तस्करों ने एक कॉरिडोर तैयार कर लिया है जिस पर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार का रास्ता लेते हुए यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए यह तस्कर एनसीआर में दाखिल हो रहे हैं।

यह एक सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला नशा है और बहुत ही आराम से यह छात्र-छात्राओं, मजदूरों, कामगारों और अन्य लोगों में बांटा जा सकता है। कीमत बहुत ज्यादा अधिक ना होने के चलते लोग आराम से इसे खरीद लेते हैं और फिर इस नशे को इस्तेमाल करते हैं।

नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने 17 जून को 360 किलो गांजे के साथ बीएचयू के एक छात्र को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए गांज की कीमत 60 लाख बताई गई थी। उसके पास से एक लग्जरी कार बरामद हुई थी। जिससे वह गांजे को उड़ीसा से ले आकर एनसीआर में सप्लाई कर रहा था।

इस मामले में पुलिस ने बताया कि विनय कुमार दुबे बीएचयू में पढ़ाई करता है और अपने चार दोस्तों के साथ गाड़ियों में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गांजा लौटकर एनसीआर लेकर आता है। गाड़ी लग्जरी होने की वजह से लोगों को इस बात का शक नहीं होता कि यह लोग गांजा तस्कर हैं।

पुलिस ने बताया कि उड़ीसा से वाया जबलपुर होते हुए यह दिल्ली जा रहा था। दिल्ली में किसी पार्टी को इनको गांजा सप्लाई करना था। इनका काम सिर्फ गांजे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ देना है जिसके लिए अच्छी रकम दी जाती है।

दूसरे मामले में 7 जुलाई को गाजियाबाद पुलिस ने उड़ीसा से कैंटर में नमक की बोरियों के नीचे छुपा कर लाए जा रहे 220 किलो गांजे को बरामद किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया एक आरोपी ट्रक ड्राइवर है और उसने बताया कि उसकी कमाई काफी कम हो रही थी इसलिए उसने इस काम को चुना।

यह तस्कर कैंटर में नमक की बोरियां, कबाड़ सब्जी और अन्य सामान लोड कर देते थे और उन बोरियों के नीचे गांजे के पैकेट छुपा देते थे। इससे रास्ते में ना तो किसी को शक होता था और ना ही भारी समान होने की वजह से कोई चेकिंग के लिए से नीचे उतरवाता था। यह आरोपी उड़ीसा से रवाना होने के बाद माल डिलीवरी होने तक अपना मोबाइल बंद रखते थे जिससे पकड़ में ना आएं।

तीसरे मामले में नोएडा पुलिस ने 10 जुलाई को 345 किलोग्राम गांजा पकड़ा और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यह तस्कर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गांजा लाकर धड़ल्ले से दिल्ली हरियाणा और नोएडा में सप्लाई कर रहा था। इससे नारकोटिक्स टीम और कोतवाली थाना फेज टू पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। इसका एक साथी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। अंतरराजजीय गांजा तस्कर इंद्रजीत सेनापति उर्फ कालिया अपने साथी परितोष सरकार के साथ मिलकर आंध्रप्रदेश से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने का काम करता है।

अब तक पकड़े गए तस्करों ने जो पुलिस को जानकारी दी है, उसके मुताबिक गांजे की डिमांड पूरे एनसीआर में सबसे ज्यादा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है। खासतौर से झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में इसकी खपत सबसे ज्यादा है। अब गांजे की डिमांड स्कूल-कॉलेज और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले विदेशी नागरिकों में भी है।

नेशनल ड्रग डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट के एक अध्ययन के मुताबिक, देश में नशे के लिए गांजे का इस्तेमाल शराब के बाद सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर होता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाके में खोखे रेडी पटरी ऊपर गांजे की बिक्री काफी आसानी से हो जाती है और यह सस्ता नशा होने के कारण सबकी पहुंच में भी आ जाता है।

पुलिस अधिकारियों से इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, गांजे की तस्करी अलग-अलग स्टेप पर की जाती है और इसके लिए अलग अलग व्यक्ति निश्चित किए गए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की पहाड़ियों पर पूरा का पूरा गांव इसकी खेती में लगा हुआ है। उस जगह पर किसी और के आने जाने की मनाही है।

जब उन्हें गांजे को बाहर भेजना होता है तब तस्करों से संपर्क किया जाता है और तस्कर अपने वाहन लेकर उनके गांव के बाहर पहुंच जाते हैं। इस धंधे में जुड़े लोग किसी को भी अपने गांव के अंदर नहीं आने देते। गांव के लोग खुद ही उनकी गाड़ियों को अंदर लेकर जाते हैं और माल को गाड़ी में लोड करते हैं और उसके बाद वापस लाकर उस गाड़ी को उन्हें सौंप देते हैं।

दूसरे स्टेप पर तस्कर वहां से जब चलता है तो वह अपना एक रूट निर्धारित कर लेता है कि उसको छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के किन रास्तों से होकर यह खेप पंहुचानी है। साथ ही तस्कर अगर ज्यादा शातिर होता है तो वह एक से दो बार अपने वाहन को भी अदला बदली करता है ताकि अगर उसके पीछे कोई मुखबिर है तो उसको भी चकमा दिया जा सके।

इसके बाद वह नोएडा या गाजियाबाद और दिल्ली पहुंच कर जिस बिचौलिए या सप्लायर को माल सप्लाई करना होता है, उसके हवाले माल कर देता है और आपका पैसा लेकर गायब हो जाता है।

अब तीसरे स्टेप पर काम सप्लायर का होता है। कि वह अपने सेट जगह पर माल को कैसे डिस्ट्रीब्यूटर करता है। वह अपने इलाके में तमाम उन जगहों पर अपने लोगों को सेट करके रखता है जहां पर इसकी बिक्री सबसे ज्यादा होती है। माल सप्लायर तक पहुंचते ही सबको इसकी सूचना दे दी जाती है और छोटी-छोटी पुड़िया में इसको बांधकर सभी तक पहुंचा दिया जाता है।

गांजे की सप्लाई और इससे जुड़े तस्कर, बिचौलिए, सप्लायर के चेन के बारे में रिसर्च करने वाले एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसकी तस्करी रोक पाना काफी मुश्किल है।

उन्होंने बताया है कि यह काफी सस्ता और आसानी से साथ ले जाने वाला नशा होता है जिसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। एक छोटी सी पुड़िया में कुछ ग्राम गांजा रखकर कोई कहीं भी ट्रेवल कर सकता है ना तो यह कोई बॉटल है और ना कोई मेटल, तो इसको साथ रखने पर किसी को शक भी नहीं होता। साथ ही साथ कई जगह पर पुलिस की भी कमी देखने को मिलती है, इसीलिए आसानी से इसके तस्कर एनसीआर में प्रवेश कर जाते हैं और अपने माल की सप्लाई करते हैं।

फिर भी लगातार कोशिश करने के बाद पुलिस तस्करों के अलग-अलग चेन को पकड़ने की कोशिश कर रही हो और काफी हद तक कामयाब भी हुई है। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 16 जुलाई । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है।

सत्ता में वापसी के लिए भाजपा जिन मुद्दों पर भरोसा कर रही है, उनका उत्तर प्रदेश में मजबूत आधार है - चाहे वह भव्य राम मंदिर हो, लाभार्थियों का समर्थन हो (जिन्हें 'लाभार्थी' कहा जाता है) समान नागरिक संहिता का प्रभाव हो, योगी आदित्यनाथ का जादू और विपक्ष में विभाजन।

1980 में अस्तित्व में आने के बाद से राम मंदिर भाजपा की राजनीति का आधार रहा है, और पार्टी को पिछले दशकों में मंदिर आंदोलन में कुछ उथल-पुथल का सामना करना पड़ा है।

2024 में जब राम मंदिर के दरवाजे खुलेंगे, तब तक सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका होगा। रामलला की मूर्तियां वहां स्थापित की जाएंगी और अगले साल जनवरी में जनता के लिए खोल दी जाएंगी।

भाजपा चाहती है कि मंदिर का उद्घाटन अगले साल हो, ताकि लोकसभा चुनाव भगवा रंग में हो सके।

सूत्रों के अनुसार, मंदिर का उद्घाटन बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान के साथ किया जाएगा, जिसे हिंदू भावनाओं को बढ़ाने और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक तरह का उन्माद पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

“मंदिर के उद्घाटन से पहले का अभियान लगभग तीन महीने तक चलेगा। भाजपा के एक पदाधिकारी ने कहा, गर्भगृह का खुलना उन लोगों के चेहरे पर तमाचा होगा, जिन्होंने हमारे नारे 'मंदिर वहीं बनाएंगे' का मजाक उड़ाया है।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर किसी चुनावी वादे की पूर्ति नहीं है, बल्कि लाखों लोगों ने भाजपा में जो विश्वास व्यक्त किया है, उसकी पूर्ति है।

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित संघ परिवार के अन्य घटक भी इस अवसर की तैयारी के लिए कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं।

भाजपा यह सुनिश्चित करना चाहेगी कि 2024 में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर मंदिर की चर्चा हावी हो जाए और अन्य सभी मुद्दे किनारे हो जाएं।

2024 की शुरुआत में मंदिर का उद्घाटन भारत के लोगों के लिए एक नई अयोध्या भी खोलेगा, जिस पर योगी सरकार काम कर रही है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "जब कोई राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या आता है, तो हम चाहेंगे कि वे एक नया अत्याधुनिक शहर, नई अयोध्या देखें।"

उत्तर प्रदेश सरकार 32 हजार करोड़ रुपये की एक बड़ी योजना के साथ अयोध्या को विकसित करने की तैयारी कर रही है, इसमें 37 एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित 264 परियोजनाएं शामिल हैं, ताकि अयोध्या का चेहरा एक वैश्विक पर्यटन और आध्यात्मिक गंतव्य में बदल दिया जा सके।

अयोध्या में राजमार्गों, सड़कों, बुनियादी ढांचे, टाउनशिप, भव्य प्रवेश द्वार, बहु-स्तरीय पार्किंग सुविधाओं और एक नए हवाई अड्डे का विशाल नेटवर्क बन रहा है।

एक मुक्त क्षेत्र वैदिक टाउनशिप, एक नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन, नई प्रमुख सड़कों का निर्माण और सरयू नदी विकास योजना के साथ-साथ ऐतिहासिक शहर सर्किट और हेरिटेज वॉक इसका हिस्सा हैं।

बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, ''2019 के लोकसभा चुनाव की कहानी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में थी, लेकिन 2024 के आम चुनाव में राम मंदिर बड़ी कहानी बन जाएगा।''

मंदिर मुद्दे के साथ-साथ, भाजपा केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के लाभार्थियों पर भी भरोसा कर रही है।

गरीबों के बीच बांटे गए राशन किट, मुफ्त घर, मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त पानी कनेक्शन ने लाभार्थियों का एक नया वोट बैंक तैयार किया है जो जाति और धर्म से परे है।

भाजपा को भरोसा है कि मतदाताओं का यह वर्ग विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों से प्रभावित नहीं होगा।

माफियाओं और अपराधियों पर योगी सरकार की सख्ती और उसके बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार से लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हुई है।

जबकि योगी आदित्यनाथ के कुछ कैबिनेट सहयोगी पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद अल्पसंख्यक समुदाय से संभावित प्रतिक्रिया के बारे में आशंकित थे, लेेेकिन मुख्यमंत्री अडिग बने रहे और माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखी।

माफिया के खिलाफ उनकी कड़ी कार्रवाई, राज्य प्रशासन के प्रति उनका विवेकपूर्ण दृष्टिकोण और विकास के प्रति प्रतिबद्धता, कारकों का एक जादुई संयोजन बन गया है, जो संभवतः 2024 के चुनावों में भाजपा को एक और व्यापक जीत दिलाएगा।

इसके अलावा समान नागरिक संहिता को लेकर जो गरमाहट पैदा हो रही है, उसका मकसद हिंदू वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में एकजुट करना भी है.

यूपी के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, ''यूसीसी का विरोध जितना बड़ा होगा, हमारे पक्ष में हिंदू एकजुटता उतनी ही अधिक होगी।''

एक अन्य कारक जो भाजपा को यूपी में अपने प्रदर्शन के बारे में आश्वस्त करता है, वह हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने एक पंथ का दर्जा हासिल कर लिया है और एक सख्त प्रशासक और दयालु नेता के रूप में उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है। उनकी लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ साफ संकेत देती है कि वह अभियान में दूसरों से मीलों आगे हैं।

बीजेपी ने लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए संगठन स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट पर काम करना जारी रखा है। पार्टी अपने संगठन को लगातार चुस्‍त-दुरुस्‍त करना जारी रखेे है और कोई चूक नहीं करना चाहती।    

भाजपा के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव आसान होने का एक प्रमुख कारण प्रदेेेश में विपक्ष का पूूूरी तरह से अलग-थलग होना है। राज्‍य में सपा, बसपा व कांग्रेस के बीच गठबंंधन का कोई संकेत नहीं है और यह भाजपा के पक्ष में है। एह एक ऐसा तथ्‍य हैै, जो हर कोई जानता है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेना चाहता। (आईएएनएस)।

भुवनेश्वर, 16 जुलाई । अगले लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ओडिशा में अधिकतम लोकसभा सीटें जीतने के लिए मिशन मोड पर है।

ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 2019 में बीजेपी ने आठ सीटें जीती थीं, जबकि बीजेडी को 12 सीटें मिली थीं और एक अन्य कांग्रेस के खाते में गई थी।

ओडिशा में बीजेपी की लोकसभा सीटें 2019 में एक से बढ़कर आठ हो गई हैं। इसलिए, इसने पार्टी को 2024 के चुनावों में लोकसभा सीटों की संख्या को और अधिक बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

जहां केंद्रीय मंत्री लोकसभा प्रभास योजना के तहत लगातार विभिन्न संसदीय क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहीं प्रदेश प्रभारी सुनील बंसल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्वाचन क्षेत्रों में आधार मजबूत करने की रणनीति तैयार करने के लिए बैठकें कर रहे हैं।

दौरे के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालयों की योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने यह भी फीडबैक लिया कि केंद्र सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच रही हैं या नहीं।

अब, ऐसा लगता है कि बीजेपी ने सत्तारूढ़ बीजद के खिलाफ अपनी लड़ाई में टॉप गियर लगा दिया है। पार्टी ने ओडिशा के सत्ता केंद्र पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा की हालिया ओडिशा यात्रा से शुरू होकर, राज्य नेतृत्व ने विभिन्न मुद्दों पर नवीन पटनायक सरकार पर विवादास्पद हमला किया।

साथ ही पार्टी बूथ मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है। हाल ही में भोपाल में आयोजित पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशाला में ओडिशा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से दो विस्तारक शामिल हुए थे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने 13 लोकसभा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। पार्टी ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रणनीति तैयार करने का निर्णय लिया है।

हाल ही में ओडिशा के पार्टी प्रभारी सुनील बंसल ने 13 लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की । बंसल ने गुवाहाटी में पार्टी की बैठक में भाग लेने के बाद बैठक आयोजित की, जो 2024 के आम चुनावों के लिए ओडिशा सहित पूर्वी भारत के 12 राज्यों की तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी।

सूत्र ने बताया, उन्होंने जिला प्रभारियों द्वारा प्रस्तुत सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति पर चर्चा की और पार्टी की भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए लोकसभा प्रभास योजना के तहत केंद्रीय मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ इसका मिलान किया।

इसके अलावा, उन्होंने विस्तारकों के साथ बैठकें भी कीं और बूथ स्तर पर मतदाताओं तक पहुंचने के लिए रणनीतियां सुझाईं। वे प्रत्येक बूथ के हर घर का दौरा करेंगे और मतदाताओं को बीजद सरकार की कथित विफलताओं और मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी कदमों के बारे में जागरूक करेंगे।

”ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा, “हम ओडिशा में सभी लोकसभा सीटें जीतने के लिए योजना और रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि राज्य के लोग हमारे साथ हैं। महा जन संपर्क अभियान चल रहा है, जबकि चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, 

सभी कार्यक्रम योजना के अनुरूप क्रियान्वित किये जा रहे हैं। बीच-बीच में जरूरत के मुताबिक वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व से नई रणनीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा, आखिरकार, पार्टी 2024 के चुनाव में एक व्यापक रणनीति के साथ उतरेगी, विवरण का खुलासा बाद में किया जाएगा।

एक स्थानीय राजनीतिक पर्यवेक्षक के अनुसार, बीजेपी को ओडिशा में बढ़त की गुंजाइश दिख रही है, इसलिए वे राज्य में अधिकतम सीटें जीतने के लिए काम कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें बूथ स्तर पर अपना आधार मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ओडिशा में बीजद उनकी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है, कांग्रेस नहीं। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 16 जुलाई । भारत के स्किल्ड युवाओं को जल्द ही स्किल इंडिया पासपोर्ट की सुविधा मिलेगी। स्किल पासपोर्ट में युवाओं अथवा छात्रों के कौशल प्रशिक्षण के प्रमाण-पत्र भी होंगे। यह पहला अवसर है जब रोजगार के लिए विदेश जाने वाले प्रशिक्षित भारतीयों को स्किल इंडिया पासपोर्ट की सुविधा मिलेगी।

गौरतलब है कि डिजिटल इकनोमी में ब्लॉकचेन, बिग डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी नए दौर की टेक्नोलाॅजी के साथ रोजगार की भी कई संभावनाएं सामने आई हैं। आज देश विदेश में डेटा विशेषज्ञों की भी काफी मांग है। हालांकि देश भर के कई विशेषज्ञ इन टेक्नोलॉजी कोर्सों को महानगरों तक ही सीमित मानते हैं।

आईआईएलएम यूनिवर्सिटी की डीन डॉ. मनीषा जोशी का कहना है कि आज भी खास कर टियर-2 और टियर-3 शहरों की एक बड़ी आबादी के लिए टेक्नोलाॅजी व शिक्षा को जोड़ना कठिन है। इसकी कई वजहें हैं जैसे सीमित साधन, लचीलेपन की कमी और आर्थिक बाधा। हालांकि महानगरों में शिक्षित आबादी अपने बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है। यहां छात्र शिक्षा में टेक्नोलाॅजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3 डी क्लासेज के एकीकरण का लाभ ले रहे हैं।  

वहीं सरकार का कहना है कि सुदूर क्षेत्रों के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए छोटे शहरों में भी कौशल विकास केंद्र शुरू किए गए हैं। केंद्र सरकार देशभर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी खोलने जा रही है। इन केंद्रो के माध्यम से स्किल इंडिया पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। यह सेंटर विदेश में रोजगार के अवसरों का लाभ युवाओं को देने, अवसर के अनुरूप प्रशिक्षण व समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इनकी स्थापना के लिए 24 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और छह स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की पहचान की गई है।  

कौशल विकास मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, जॉर्डन, मलेशिया, मालदीव, मोरक्को और स्वीडन जैसे देशों के साथ प्रशिक्षण, मूल्यांकन और रिक्रूटमेंट के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस समझौता भी किया है। 

विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया भर के कई देशों में हॉस्पिटैलिटी और केयर से जुड़े स्किल वर्कफोर्स की मांग लगातार बढ़ी है। भारत सरकार के प्रशिक्षण केंद्रों पर कोरोना काल और उसके बाद भी लाखों छात्रों को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। हॉस्पिटैलिटी प्रशिक्षण पर इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी के सीओओ कुणाल वासुदेव का कहना हैं, वैश्विक मांग के अनुरूप हमने विशेषज्ञों के सहयोग से कोर्स तैयार किए हैं ताकि न केवल वर्तमान दौर में आगे रहें बल्कि आने वाले कल पर हमारी नजर रहे। हमारे लैब टेक्नोलाॅजी व इनोवेशन के गढ़ हैं, जहां छात्र नए युग की टेक्नोलाॅजी की संभावना देखेंगे, सीखेंगेे और लाभ लेंगे। 

वासुदेव के मुताबिक इस उद्योग में हो रहे बदलावों को समझना और छात्रों को उसके अनुरूप तैयार करना अनिवार्य है ताकि भारतीय छात्र भविष्य में भी इस उद्योग की कमान संभालें।  

सरकार ने कौशल प्रशिक्षण के लिए स्किल हब भी स्थापित किए हैं यह हब नोडल स्किल सेंटर का काम करते हैं। इनका मकसद कक्षा 6-8 तक के छात्रों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण का अवसर देना है। छात्रों को विभिन्न उद्योग केंद्र ले जाया जाता है ताकि उन्हें उद्योगों की मांग और वहां हो रहे बदलावों से अवगत कराया जा सके। 

जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक डॉ. देविन्दर नारंग के मुताबिक कई उद्योगों की टेक्नोलाॅजी में बहुत तेजी से बदलाव आए हैं। ऐसे में युवाओं को उपयुक्त कौशल प्रदान करना और भी महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकारें व शैक्षणिक संस्थान एपरेंटिसशिप और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दे रहे हैं ताकि युवाओं को काम-काज की वास्तविक दुनिया का कौशल प्राप्त हो। साथ ही, उद्योगों की जरूरत पूरी हो।   (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 16 अप्रैल । 2019 के लोक सभा चुनाव में 38 प्रतिशत के लगभग वोट हासिल कर 303 सीटों पर चुनाव जीतने वाली भाजपा ने अगले साल 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव के लिए 350 प्लस सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। इसके लिए भाजपा एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है।

एक तरफ जहां भाजपा अपने वर्तमान मजबूत गढ़ की मजबूती बनाये रखने पर ध्यान दे रही है ताकि वर्तमान सीटों पर अगले चुनाव में भाजपा को ज्यादा नुकसान न उठाना पड़ें तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और शरद पवार जैसे कई अन्य दिग्गज नेताओं की लोक सभा सीटों पर भी खास तैयारी की जा रही है जिस पर भाजपा को कभी भी जीत हासिल नहीं हो पाई है। वहीं तीसरी तरफ भाजपा दक्षिण भारत के उन राज्यों पर भी फोकस कर रही है जहां पिछले चुनाव में भाजपा का खाता तक नहीं खुला था या पार्टी को कम सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई थी।

आइए आपको बताते हैं कि भाजपा 350 प्लस सीटों का लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या-क्या कर रही है।

भाजपा ने पिछले साल ही उन खास लोक सभा सीटों की एक विशेष लिस्ट बनाई थी, जिन पर 2019 के लोक सभा चुनाव में हार मिली थी। इस लिस्ट में खासतौर से उन लोक सभा सीटों को शामिल किया गया है जिन सीटों पर भाजपा पिछले चुनाव में नंबर 2 पर रही थी या फिर बहुत ही कम अंतर से जीती थी।

पहले इस लिस्ट में 144 सीटों को शामिल किया गया था। बाद में इन सीटों की संख्या को बढ़ाकर 160 कर दिया गया। इन सीटों को 2-4 सीटों के कलस्टरों में बांटकर इन पर केंद्रीय मंत्रियों एवं पार्टी के दिग्गज नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश स्तर पर प्रदेश संयोजक और सह संयोजक भी बनाए गए हैं।

पार्टी ने इसे 'लोक सभा प्रवास योजना' का नाम दिया है और इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी अपने तीन महासचिवों - सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग की त्रिमूर्ति को दी है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने इसी सप्ताह 'लोक सभा प्रवास योजना' की समीक्षा बैठक में अब तक हुए कामकाज और मंत्रियों एवं नेताओं के प्रवास की समीक्षा की और क्लस्टर प्रभारियों को अहम निर्देश भी दिए।

इन 160 कमजोर सीटों पर विशेष तैयारी का यह मतलब कतई नहीं है कि पार्टी ने देश की अन्य लोक सभा सीटों को छोड़ दिया है। बल्कि भाजपा देश की सभी लोक सभा सीटों पर भी जोर-शोर से तैयारी कर रही है।

भाजपा ने अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार माइक्रो स्तर तक जाकर लोक सभा चुनाव की तैयारियों के मैनेजमेंट और कामकाज को सरल बनाने के लिए देशभर के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को तीन सेक्टरों- ईस्ट रीजन, नार्थ रीजन और साउथ रीजन में बांट दिया है।

पार्टी ने ईस्ट रीजन में 12 राज्यों- बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा को शामिल किया है।

वहीं नॉर्थ रीजन में 14 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात,हिमाचल प्रदेश, पंजाब,मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,  हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख,  चंडीगढ़ और दमन दीव-दादरा नगर हवेली को शामिल किया गया है।

मिशन साउथ इंडिया पर खास फोकस करते हुए भाजपा ने साउथ रीजन में 11 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों -- केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुड्डुचेरी को शामिल किया है। पार्टी इसी महीने ईस्ट रीजन के राज्यों की बैठक गुवाहाटी, नॉर्थ रीजन में शामिल राज्यों की बैठक दिल्ली और साउथ रीजन  में शामिल राज्यों की बैठक हैदराबाद में कर चुकी है।

भाजपा दक्षिण भारत के पांच राज्यों -- कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में खासा मेहनत करने में जुटी है। इन पांचों राज्यों में कुल मिलाकर लोक सभा की 129 सीटें हैं और इसमें से भाजपा के पास अभी सिर्फ 29 सीटें ही हैं और इसमें से भी 25 सीटें उसे अकेले कर्नाटक से ही मिली है जबकि तेलंगाना से उसके पास चार सांसद हैं।

कर्नाटक विधान सभा चुनाव में मिली हार से सतर्क भाजपा कर्नाटक में अपनी जमीन बचाने के साथ-साथ तेलंगाना में सीटें बढ़ाने एवं आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में खाता खोलने पर विशेष ध्यान दे रही है। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 16 जुलाई । बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाले मामले में एक कॉलेज छात्र का अपहरण कर उसे आग के हवाले कर दिया गया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

पीड़ित को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

कॉलेज छात्र शशांक आर.आर.नगर का रहने वाला है।

पुलिस के मुताबिक, शशांक मैसूरु की एक दूर की रिश्तेदार लड़की से प्यार करता था। दोनों के परिवार वाले इसका विरोध कर रहे थे। 3 जुलाई को जब लड़की बेंगलुरु आई तो शशांक उसे अपने घर ले गया।

इस बात की जानकारी जब लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों को हुई तो उन्होंने पिछले सोमवार (10 जुलाई) को घर में घुसकर शशांक पर हमला कर दिया और लड़की को अपने साथ ले गए।

शनिवार को शशांक अपने कॉलेज गया और उसके पिता रंगनाथ उसे छोड़ने गए। कॉलेज खत्म करने के बाद जब शहांक बस का इंतजार कर रहा था, तभी बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया।

पुलिस ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने उसके हाथ-पैर बांध दिए और जला दिया। किसी तरह शशांक ने आग पर काबू पाया और लोगों की मदद से अपने परिवार से संपर्क किया।

शशांक का पूरा शरीर गंभीर रूप से झुलस गया है।

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

घटना के संबंध में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 16 जुलाई । 35 वर्षीय टी. सिद्धलिंगप्पा और उसकी प्रेमिका चंद्रकला ने जिस क्रूरता से हत्याएं कीं, उससे पुलिस भी हैरान रह गई। दोनों फिलहाल राज्य की जेल में बंद हैं। एक दूसरे से 24 किलोमीटर दूर पाए गए आधे कटे, बिना सिर वाले महिलाओं के शवों के रहस्य को सुलझाने के लिए एक समर्पित जांच की आवश्यकता पड़ी। सिद्धलिंगप्पा और चंद्रकला ने , पर‍िचित कम से कम पांच महिलाओं को क्रूर तरीके से मारने की योजना बनाई थी।

जांच में सामने आया कि सिद्धलिंगप्पा ने अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए ऐसा किया था। उसने पुलिस को बताया कि इन महिलाओं का भयानक अंत इसलिए हुआ, क्योंकि उन्होंने उसकी प्रेमिका को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया था। इससे नाराज होकर सिद्धलिंगप्पा ने उन्हें बेहद क्रूर तरीके से मारने की साजिश रची।

मामला:

8 जून को कर्नाटक के मांड्या जिले में एक जल नहर के पास अलग-अलग स्‍थानों पर दो महिलाओं के कटे हुए शव पाए गए। शवों का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ था और कूल्हे से शरीर के हिस्से अर्ध-विघटित अवस्था में पाए गए थे।

हत्यारों ने दोनों महिलाओं के शरीर का ऊपरी हिस्सा काटकर अलग कर दिया था और निचले हिस्से को बोरे में भरकर दो अलग-अलग जगहों पर नहर में फेंक दिया था।

के. बेट्टनहल्ली के पास बेबी लेक नहर में एक कटा हुआ शव बरामद किया गया। दूसरा अरकेरे गांव के पास सीडीएस नहर में पाया गया, जो क्रमशः मांड्या जिले के पांडवपुरा शहर और अरकेरे पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आता है। हत्यारों ने क्षत-विक्षत शवों के पैर बांध दिये थे।

हत्यारों की बर्बरता से स्थानीय लोग सदमे में थे और इससे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी।

जांच की निगरानी करने वाले मांड्या जिले के पुलिस अधीक्षक यतीश ने आईएएनएस को बताया कि पुलिस विभाग ने मामले को एक चुनौती के रूप में लिया। न केवल मानवीय बल्कि व्यापक तकनीकी प्रयास भी किए गए। मामले को सुलझाने में लगभग 50 दिन लग गए। 40 से 50 पुलिस वालों की एक टीम ने तीन से चार राज्यों की यात्रा की और जानकारी इकट्ठा की।

उन्होंने कहा, “यह एक भयावह घटना थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई महिला उसके साथ शामिल होगी, यह हमारे लिए एक झटका था। हमें समझ नहीं आया कि ये हत्याएं क्यों और किसने कीं। वह वास्तव में कुछ और महिलाओं को मारने की योजना बना रहा था। ”

ये पैसे का मामला नहीं था। वह महिला उसकी प्रेमिका थी। हालांकि उसका एक परिवार था, फिर भी वह उसके साथ रहता था। जिन म‍हिलाओं की उसने हत्‍या की, उन्‍होंने उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया था। यतीश ने बताया कि सिद्धलिंगप्पा अपनी प्रेमिका को लेकर अत्यधिक संवेदनशील था और उसने क्रूरतापूर्वक हत्याओं को अंजाम दिया।

उन्होंने कहा,“हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधान रहना होगा। शवों की पहचान करना बहुत मुश्किल था। पहचान होने के बाद चार-पांच दिन में ही हत्यारे पकड़ लिये गये। हत्याएं सबसे क्रूर थीं, हम इस पर अधिक टिप्पणी नहीं कर सकते।'' 

जांच - पड़ताल:

जांच में कोई प्रगति नहीं कर पाने पर, मांड्या पुलिस ने हत्याओं के बारे में सुराग देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की।

पुलिस टीम ने क्षत-विक्षत शवों के बारे में आसपास के इलाकों में 10,000 पर्चे बांटे और हत्या की गई महिलाओं की पहचान का पता लगाया। उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए 9 विशेष टीमें और 2 तकनीकी टीमें बनाईं।

पुलिस ने राज्य और पड़ोसी राज्यों में लापता महिलाओं के 1,116 मामलों का सत्यापन किया। पुलिस को दोहरे हत्याकांड का पता तब चला, जब चामराजनगर पुलिस स्टेशन में गीता की गुमशुदगी का मामला सामने आया। गीता का शरीर आधा काट दिया गया था।

पुलिस ने मामले की जांच की, क्योंकि गीता और बरामद आधे कटे शव के बीच समानताएं थीं। पुलिस ने गीता द्वारा किए गए फोन कॉल को ट्रैक किया और हत्यारों को पकड़ने में कामयाब रही।

आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने बेंगलुरु में कुमुदा नाम की एक और महिला की हत्या की थी। उन्होंने बताया कि वे कुमुदा के शव को बाइक पर ले गए और कहीं फेंक दिया।

पुलिस ने रामनगर जिले के कुदुर शहर के पास कोडिहल्ली कॉलोनी निवासी सिद्धलिंगप्पा और मांड्या जिले के पांडवपुरा शहर के पास हरवु गांव निवासी उसकी प्रेमिका चंद्रकला को गिरफ्तार किया। जिन महिलाओं के शरीर आधे कटे हुए थे, उनकी पहचान चित्रदुर्गा जिले के होसदुर्गा निवासी पार्वती और चामराजनगर निवासी गीता उर्फ पुट्टी के रूप में हुई।

हत्यारे जोड़ी ने 30 मई को पार्वती और 3 जून को गीता की हत्या कर दी थी। इनके शरीर को दो टुकड़ों में काट दिया गया था क्योंकि हत्यारों को उनके शवों को घर से बाइक पर ले जाना मुश्किल था। बाद में शवों को अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया गया। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 16 जुलाई । पिछले सप्ताह दो घटनाओं के बाद कर्नाटक के लोगों में रोष है। पहला जैन मुनि की हत्या और उसी समय एक अन्य प्रमुख जैन मठाधीश द्वारा हत्यारों को दी गई क्षमा ने लोगों की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया।

जैन मुनि की हत्या को कर्नाटक के इतिहास में सबसे क्रूर हत्या के मामलों में से एक माना जाता है।

जैन धर्मगुरु आचार्य श्री 108वें कामकुमार नंदी महाराज को आरोपियों ने पहले करंट लगाकर मारने का प्रयास किया था। बाद में तौलिए से उसका गला घोंट दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उनके शव को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़ों में काट दिया गया।

 भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि आरोपियों ने शव को एक खुले बोरवेल में फेंकने की कोशिश की, जिसका छेद काफी छोटा था।

उन्होंने पहले हाथ-पैर काटे, जब भी शव नीचे नहीं उतरा, तो उन्होंने शरीर के और छोटे-छोटे टुकड़े तर दिए और खुले बोरवेल में भर दिए। उन्होंने उनके सिर के भी टुकड़े किए।

इस घटना ने राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग ले लिया है। जैन धर्मगुरुओं ने अपना उपवास छोड़ दिया है और सरकार से आरोपियों को कड़ी सजा देने का अनुरोध किया। हिंदू कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे एक आतंकवादी कृत्य करार दिया। 

वे इस घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हत्याकांड पर चर्चा करेंगे।

जैन मुनि के लिए खाना बनाने वाले भक्त कुसुमा ने कहा कि वह 6 जुलाई को अपने कमरे में नहीं थे। संदेह तब पैदा हुआ जब उन्हें पिंची, कमंडल नामक दिव्य उपकरण मिले, जिन्हें संत हर समय अपने साथ रखते थे।

बाद में ट्रस्टियों को उनके मोबाइल फोन और खजाने का दरवाजा खुला मिला। जब वे उनका पता नहीं लगा सके तो 8 जुलाई को दोपहर में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। जांच शुरू करने के बाद, बेलगावी जिले की चिकोडी पुलिस ने चार घंटे में आरोपी व्यक्तियों तक पहुंच बनाई और उनसे पूछताछ की।

आरोपी नारायण माली और हसन उर्फ हसन दलायत ने जैन मुनि की हत्या की बात कबूल कर ली है। उनके कमरे में प्रवेश करने वाले दो लोगों ने उन्हें बिजली का झटका देने की कोशिश की। यह देखने के बाद कि संत अभी भी जीवित हैं, उन्होंने तौलिये से उनका गला घोंट दिया।

हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को एक बोरे में भर दिया था और बाइक पर रखकर ले गए। उन्होंने शव को लेकर बाइक पर करीब 35 किलोमीटर का सफर तय किया।

खटकाभवी पहुंचने के बाद हत्यारों ने शव के टुकड़े-टुकड़े कर उसे एक खुले बोरवेल में फेंक दिया। उन्होंने अपने खून से लथपथ कपड़े और साथ ही मुनि की एक डायरी भी जला दी।

इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के लिए नारायण माली ने अपने दोस्त हसन दलायत, जो एक लॉरी ड्राइवर था, की मदद ली।

खटकाभावी गांव के नारायण माली का संत के साथ अच्छा तालमेल था। उनका विश्वास जीतने के बाद उन्होंने मठाधीश से लाखों रुपये कर्ज के रूप में लिये थे। पुलिस ने बताया कि जब जैन मुनि ने उससे कर्ज चुकाने के लिए कहा तो उसने उनकी हत्या कर दी।

मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है और भाजपा और हिंदू कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस आरोपियों को बचा रही है और मामले को दबा रही है। हिंदू कार्यकर्ताओं ने इसे आतंकवादियों की करतूत होने का संदेह जताया है और सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है।

नृशंस हत्याओं और शवों को काटने की प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए बेंगलुरु के फोर्टिस अस्पताल के सलाहकार मनोचिकित्सा डॉ. सचिन बालिगा ने कहा, ''इनमें से कई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं और उनमें सहानुभूति की कमी होती है और दूसरों के साथ गहरे भावनात्मक बंधन विकसित करने की क्षमता सीमित होती है।'' (आईएएनएस)।

चित्रदुर्ग (कर्नाटक), 16 जुलाई । कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में रविवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक बंदर ने घर में घुसकर 13 दिन के बच्चे को अपना निशाना बनाया। बच्‍चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी अनुसार यह घटना चल्लाकेरे तालुक के टोरेकोलाममनहल्ली गांव में हुई है। मंजुला और सिद्देश के 13 दिन के बच्चे पर बंदर ने हमला बोल दिया, जिससे बच्‍चे के माथे पर चोट आई है।

मौके पर पहुंची मां ने बंदर को वहां से खदेड़़ा, और बच्‍चे को तुरंत चित्रदुर्ग के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 

 ग्रामीणों का कहना है कि एक सप्ताह पहले गांव में बंदर आया था। इस बारे में अधिकारियों से शिकायत की गई थी कि उसे जल्‍द से जल्‍द पकड़ा जाना चहिए। (आईएएनएस)।

चेन्नई, 15 जुलाई । वर्ष 2023 को देश की अंतरिक्ष एजेंसी - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए अंतरग्रहीय मिशन का साल कहा जा सकता है।

चंद्रयान की शुक्रवार को लॉन्चिंग के बाद इसरो का अगल मिशन सौर यान का है।

इसरो अगस्त के अंत में सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी)/रॉकेट पर अपना कोरोनोग्राफी उपग्रह आदित्य एल1 भेजेगा।

इसरो के अनुसार, अंतरिक्ष यान को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु (एल1) के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा।

L1 बिंदु के आसपास उपग्रह बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य को देखने देख सकेगा। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाए जा रहे अपने लैंडर को चंद्रमा की धरती पर उतारने के प्रयास के कुछ दिनों बाद आदियता एल1 मिशन होने की उम्मीद है।

इसरो के अध्यक्ष एस.सोमनाथ के अनुसार, 'बाहुबली' रॉकेट एलवीएम3 से प्रक्षेपित चंद्रयान -3 के लैंडर के 23 अगस्त की शाम 5.47 बजे चंद्रमा की धरती पर उतरने की उम्मीद है।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने कहा है कि वह इसरो के अगले इंटरप्लेनेटरी मिशन - सौर मिशन आदित्य एल1 के लिए ट्रैकिंग सहायता प्रदान करेगी।

आदित्य-एल1 का नाम हिंदू सूर्य देवता और अंतरिक्ष यान के भविष्य के घर के नाम पर रखा गया है। वहीं एल1 - पृथ्वी-सूर्य प्रणाली का पहला लैग्रेंज बिंदु है। ईएसए ने कहा, यह कई गुणों का अध्ययन करेगा, जैसे कि कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता और उत्पत्ति।

इसरो ने 2024 में शुक्र के लिए एक उड़ान - वीनस मिशन - भी निर्धारित किया है। क्या यह 'शुक्र के लिए रात्रि उड़ान' होगी, यह बाद में पता चलेगा। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 15 जुलाई दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र और हरियाणा की सरकारों ने जानबूझकर राष्ट्रीय राजधानी की ओर पानी छोड़ा, जिसकी वजह से शहर में बाढ़ आई।

भारद्वाज ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 3-4 दिन में दिल्ली में भारी बारिश नहीं हुई, फिर भी यमुना में जल स्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया।

उन्होंने कहा, “हथिनीकुंड बैराज से तीन नहरों - पश्चिमी नहर, पूर्वी नहर और यमुना में पानी छोड़ा जाता है। नौ से 13 जुलाई के बीच षड़यंत्र के तहत यमुना नहर से केवल दिल्ली की ओर पानी छोड़ा गया। पश्चिमी और पूर्वी नहर में पानी नहीं छोड़ा गया।”

इसी तरह के आरोप उन्होंने और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को लगाए थे। दिल्ली सरकार 'रेगुलेटर' टूटने को लेकर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से भिड़ गई थी, जिसके कारण कथित तौर पर विकास मार्ग पर पानी भर गया था।

आम आदमी पार्टी द्वारा शनिवार को लगाए गए ताजा आरोप पर भाजपा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। (भाषा) 

नासिक (महाराष्ट्र), 15 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को कहा कि उनका 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करने का कार्यक्रम है और बैठक के दौरान वह राज्य में किसानों के सामने आने वाले मुद्दों को उठाएंगे।

शुक्रवार को वित्त और योजना विभाग हासिल करने वाले अजित पवार ने कहा कि वह और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अन्य विधायक विभागों के आवंटन से खुश हैं। अजित पवार समेत नौ विधायक दो जुलाई को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुए थे।

मीडिया से बातचीत में अजित पवार ने कहा, ‘‘मैं 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करूंगा। बैठक के दौरान, मैं उनके साथ किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाऊंगा। (राकांपा नेता) प्रफुल्ल पटेल और मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की बैठक में भाग लेंगे।’’

उपमुख्यमंत्री नासिक में ‘शासन आपल्या दारी’ (सरकार आपके द्वार) कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने दावा किया था कि चूंकि शिंदे के नेतृत्व वाला गुट वित्त विभाग छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा गया था। इस बारे में पूछे जाने पर राकांपा नेता ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता। यह अनावश्यक रूप से माहौल बिगाड़ने का प्रयास है। हम विभागों के आवंटन से खुश हैं।’’

अजित पवार ने कहा, ‘‘(मंत्रिमंडल में) लगभग 14 पद खाली हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है।’’

मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में एक सवाल के जवाब में अजित पवार ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री फैसला करेंगे, मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा।’’

शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में अब 28 कैबिनेट मंत्री हैं लेकिन कोई राज्य मंत्री नहीं है। मंत्रिमंडल में अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं। ऐसी अटकलें थीं कि शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

राज्य में लंबित निकाय चुनावों के बारे में पूछे जाने पर अजित पवार ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण सहित चार से पांच मुद्दे उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

जब अजित पवार से पूछा गया कि नासिक में उनके स्वागत के लिए लगाए गए पोस्टरों में राकांपा संस्थापक शरद पवार की तस्वीरें गायब हैं, तो उन्होंने कहा, ‘‘पवार साहब हमारी प्रेरणा हैं, हमारे आदर्श हैं। उनकी तस्वीर मेरे केबिन में है।’’

शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की शुक्रवार को दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हाथ से जुड़ी सर्जरी हुई। ऑपरेशन के पश्चात अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अजित पवार, प्रतिभा पवार से मिलने के लिए राकांपा प्रमुख शरद पवार के आधिकारिक आवास ‘सिल्वर ओक’ गए।

ठाणे, 15 जुलाई महाराष्ट्र की नवी मुंबई पुलिस ने एक कुत्ते को मारने से रोकने पर सुरक्षाकर्मी को पीटने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा कि हमले के वक्त सुरक्षाकर्मी एक अन्य चौकीदार के साथ तुर्भे एमआईडीसी स्थित एक कंपनी के मुख्य द्वार पर रात की ड्यूटी कर रहा था।

अधिकारी के मुताबिक, बुधवार तड़के पांच बजे चार लोग मुख्य द्वार के पास पहुंचे, जिन्हें देखकर सुरक्षा के लिए कंपनी द्वारा रखा गया कुत्ता भौंकने लगा।

तुर्भे पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा कि कुत्ते को भौंकता देख चारों ने उसे लोहे के डंडे से पीटना शुरू कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि जब सुरक्षाकर्मी ने चारों को कुत्ते को मारने से रोका, तो उन्होंने उस पर भी हमला कर दिया।

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने सुरक्षाकर्मी पर पत्थर फेंका, जो उसके माथे पर लगा।

अधिकारी के अनुसार, सुरक्षाकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने उसका बयान लेकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। (भाषा) 

नई दिल्ली, 15 जुलाई  भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश दोहराने के बाद केंद्र ने उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी कर दी है।

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने सीजेआई से परामर्श के बाद न्यायमूर्ति गौरांग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह को केरल उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति मनोज बजाज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है। 

इससे पहले बुधवार को, कॉलेजियम ने इन न्यायाधीशों से उनके प्रस्तावित स्थानांतरण के खिलाफ प्राप्त अभ्यावेदन पर कार्रवाई किए बिना अपनी सिफारिश दोहराई थी।

5 जुलाई को, कॉलेजियम ने न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौरांग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी।

हालांकि, न्यायमूर्ति कंठ ने मध्य प्रदेश या राजस्थान या किसी अन्य पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय में अपना स्थानांतरण करने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति कंठ के स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम की दलील का दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने भी यह कहते हुए विरोध किया कि उनके स्थानांतरण से दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कमी के कारण न्याय वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इसी तरह, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिंह को कॉलेजियम द्वारा केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी।

 उन्होंने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसे नजदीकी राज्यों में स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति बजाज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने कॉलेजियम से अनुरोध किया था कि उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्य करना जारी रखा जाए।

किसी भी अभ्यावेदन पर कार्रवाई किए बिना, कॉलेजियम ने कहा था कि उसे वर्तमान उच्च न्यायालय में बने रहने या अपनी पसंद के पड़ोसी राज्यों में स्थानांतरित करने के उनके अनुरोधों में कोई मेरिट नहीं मिली।

12 जुलाई को कॉलेजियम ने स्थानांतरण के लिए 6 जुलाई की अपनी पिछली सिफारिशों को दोहराया।

 दोहराई गई सिफारिशों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए केंद्र ने इन न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित कर दिया। (आईएएनएस)। 

भारत के उत्तरी हिस्से और अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बारिश और बाढ़ कहर बरपा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते जलवायु संकट के मद्देनजर शहरों का निर्माण इस तरह से करना होगा कि वे मौसम की मार से बच सकें.

   डॉयचे वैले पर स्टुअर्ट ब्राउन की रिपोर्ट- 

पिछले दिनों अमेरिका से लेकर भारत, चीन, ब्रिटेन और स्पेन तक में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई. बीते रविवार को भारत के हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण एक पुल ढह गया, कई घर मलबे के ढेर में तबदील हो गए और 22 लोगों की मौत हो गई.

बीते सप्ताह के अंत में, मानसून की अत्यधिक भारी शुरुआत के कारण हिमाचल के कई जिलों में एक दिन में ही एक महीने के बराबर बारिश हुई. मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि पाकिस्तान में हुए भूस्खलनके लिए भी यह भारी बारिश जिम्मेदार है.

दिल्ली में यमुना से खतरा

विभाग का कहना है कि आने वाले समय में भी भारी बारिश होने का अनुमान है. इससे पूरे क्षेत्र में सड़कों पर पानी भर जाएगा, ट्रैफिक जाम होगा और बिजली कटौती हो सकती है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद हालात बहुत खराब हैं. गंगा, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज समेत कई नदियां उफान पर हैं. इनके तेज बहाव में कई जगहों पर मकान, गाड़ियां और पुल बह गए हैं.

दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर ऐतिहासिक रूप से काफी ज्यादा बढ़ गया है और यह खतरे के निशान 205 मीटर को पार कर गया है. 13 जुलाई, 2023 को यमुना में जल स्तर 208 मीटर को पार कर गया. इससे पहले 1978 में जल स्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था. दिल्ली के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं. लोग अपने घर-बार छोड़कर सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं.

ज्यादा गर्मी पड़ने पर होती है भारी बारिश

बीते रविवार की रात न्यूयॉर्क की हडसन वैली में भी तेज बारिश के कारण बाढ़ आ गई. सड़कों पर पानी और कीचड़ भर गया. यातायात ठप्प हो गया और कम से कम एक व्यक्ति की मौत की खबर है. अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम सेवा के पूर्वानुमान केंद्र में मौसम विज्ञानी ब्रायन जैक्सन ने रॉयटर्स को बताया कि उत्तर में ठंडे महीनों की तरह मौसम का पैटर्न बन गया है और यह नियमित गर्मी की नमी के साथ संपर्क में है.

पेंसिल्वेनिया और दक्षिणी न्यूयॉर्क राज्य रविवार को बारिश से सबसे अधिक प्रभावित हुए, लेकिन मौसम विभाग सोमवार को न्यू इंग्लैंड राज्य के कुछ हिस्सों में व्यापक और भारी बाढ़ का अनुमान लगा रहा था. जैक्सन ने कहा, "हमें आशंका है कि स्थानीय स्तर पर काफी ज्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा.” मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को तुरंत सुरक्षित और ऊंची जगहों पर जाने का अनुरोध किया है.

कुछ दिनों पहले स्पेन के उत्तर-पूर्वी शहर सरागोसा (Zaragoza) में अचानक बाढ़ आ गई थी. सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई थीं और कारें खिलौनों की तरह बह रही थीं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ.

अमेरिका में रहने वाले मौसम विज्ञानी और जलवायु के मुद्दों को कवर करने वाले पत्रकार एरिक होल्टहॉस ने ट्वीट किया, "गर्म हवा की वजह से पानी का वाष्पीकरण काफी ज्यादा होता है. काफी ज्यादा गर्मी पड़ने से भारी बारिश होती है और भयंकर बाढ़ आती है.” उन्होंने यह भी बताया कि इस सप्ताह स्पेन में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है. 9 जुलाई को उत्तरी ब्रिटेन के शेफील्ड शहर में भीषण गर्मी के तूफान के कारण अचानक बाढ़ आ गई.

जलवायु के अनुकूल बने रणनीतियां

बढ़ते जलवायु संकट की वजह से जर्मनी से लेकर पाकिस्तान तक, कई देश भयंकर बाढ़ का सामना कर रहे हैं. इसे देखते हुए बड़ा सवाल यह है कि आखिर समुदाय बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं.

पश्चिमी यूरोप में कम से कम 200 लोगों की जान लेने वाली 2021 की बाढ़ के बाद डीडब्ल्यू से बात करते हुए जर्मनी के जीगन यूनिवर्सिटी में टिकाऊ भवन और डिजाइन पर काम करने वाली सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर लामिया मेसारी-बेकर ने कहा था कि इमारतों का निर्माण इस तरह करना चाहिए कि वह बाढ़ के पानी का सामना कर सके. भूकंप-रोधी डिजाइन की तरह यह भी महत्वपूर्ण है.

इमारतों को बाढ़ से निपटने लायक बनाने के लिए नींव की गहराई, संरचनात्मक डिजाइन और निर्माण सामग्री को विशेष रूप से चुना जाता है. मेसारी-बेकर ने कहा, "हमें मजबूत बेसमेंट बनाना चाहिए, ताकि उसमें पानी भर सके और लोगों को जल्दी से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने का मौका मिल सके. साथ ही, बाहरी दीवारों और छतों को भी मजबूत बनाने की जरूरत है.”

विशेषज्ञ अन्य उपायों के तहत सीवेज कनेक्शन में रिटेंशन वॉल्व इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं, जिससे बाढ़ का पानी घरों में जल्दी नहीं घुसता है. साथ ही, वे इमारतों के निचले हिस्से की खिड़कियों और दरवाजों को वॉटरप्रूफ बनाने की सलाह देते हैं.

पॉट्सडम विश्वविद्यालय में प्राकृतिक आपदाओं पर शोध करने वाली प्रोफेसर एनेग्रेट थिएकेन ने 2021 की बाढ़ के मद्देनजर डीडब्ल्यू को बताया, "नुकसान के आकलन से पता चलता है कि निजी तौर पर एहतियाती उपाय अपनाने से बाढ़ से होने वाले नुकसान को काफी कम किया जा सकता है.” उन्होंने कहा कि घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन टैंक जैसे विनाशकारी चीजों को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है.

उन्होंने आगे कहा, "तेल रिसाव होने की वजह से अगल-बगल के इमारतों को भी नुकसान पहुंच सकता है. अगर काफी ज्यादा तेल का रिसाव होता है, तो स्थिति गंभीर हो सकती है और इमारतें रहने लायक नहीं रह जातीं. बाढ़ निरोधक बनाने से तेल टैंकों को नुकसान से बचाया जा सकता है. इससे इमारत और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है.”

शहरों को मौसम की मार झेलने लायक बनाना

सिर्फ इमारतों पर ध्यान केंद्रित करने से समस्या हल नहीं होगी. शहरों और इसके आसपास के इलाकों में जलाशयों के साथ-साथ बांधों को मजबूत बनाकर पानी को नियंत्रित करने के बारे में भी सोचने की जरूरत है, ताकि बाढ़ का पानी घरों के बेसमेंट में पहुंचने से रोका जा सके. ये बांध और जलाशय अचानक होने वाली बारिश के पानी को जमा करने में मददगार साबित होते हैं.

जर्मन शहर बॉन के दक्षिण में स्थित आहर घाटी 2021 की बाढ़ में पूरी तरह तबाह हो गया था. यहां आयी बाढ़ से पता चलता है कि संकरी घाटियों की छोटी नदियों में पानी को फैलने के लिए ज्यादा जगह नहीं होने से कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश भारी बाढ़ ला सकती है. मेसारी-बेकर ने कहा कि ऐसी जगहों पर शहरों को पानी के बढ़ते स्तर से बचाने के लिए, नहरों और बांधों को ऊंचा करने के साथ-साथ उनके क्षेत्रफल को भी बढ़ाने की जरूरत है.

हालांकि, ऐसा करना थोड़ा खर्चीला काम है. उदाहरण के लिए, किसी नहर का विस्तार करने पर प्रति किलोमीटर कम से कम 10 लाख यूरो का खर्च आता है. साथ ही, घाटी जितनी संकरी होगी खर्च उतना ही बढ़ेगा.

जर्मनी के टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डार्मश्टाट में हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बोरिस लेहमैन ने कहा, "ऐसी चरम घटनाओं से बुनियादी ढांचों की सुरक्षा करने के लिए हमारे जल प्रबंधन और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग सिस्टम के मौजूदा डिजाइन पर्याप्त नहीं हैं. हाल में आयी आपदाओं से होने वाले नुकसान से यह साफ तौर पर पता चलता है.”

विशेषज्ञों ने जोर दिया कि हमें ऐसे ढांचे बनाने पर तुरंत काम करना चाहिए जो भविष्य में भी सुरक्षित रह सकें. हालांकि, जर्मनी और बेल्जियम में आयी बाढ़ के बाद लेहमैन ने कहा कि सिर्फ बेहतर निर्माण से सभी समस्याओं के हल की उम्मीद नहीं की जा सकती.

उन्होंने कहा, "तकनीकी, आर्थिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह संभव नहीं है कि चरम मौसम की घटनाओं के कारण वातावरण और बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान का पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्माण किया जा सके. यह भी संभव नहीं है कि पूरी तरह उनकी सुरक्षा की जा सके.”

बाढ़ की रोकथाम के लिए प्रकृति आधारित उपाय

यही वजह है कि योजना बनाने वालों और इंजीनियरों को प्रकृति को नियंत्रित करने की जगह उसके मुताबिक काम करने के तरीके खोजने होंगे. जहां तक संभव हो, नदियों को प्राकृतिक स्वरूप में बहने दिया जाए. उनकी दिशा बदलने या उनके बहाव को सीधा नहीं किया जाना चाहिए. लेहमैन ने कहा कि ऐसा करने से बाढ़ की स्थिति के दौरान पानी जमा हो जाता है और उसकी मात्रा बढ़ जाती है.

नदियों को सीमित करने की जगह बाढ़ के मैदानों के लिए जगह बनाना चाहिए. इससे नदियों में पानी ज्यादा होने पर ये बाढ़ के मैदान जलाशय के तौर पर काम करते हैं. 2000 के दशक की शुरुआत में कई विनाशकारी बाढ़ की घटनाओं के बाद पूर्वी जर्मनी में एल्बे नदी के किनारे बाढ़ के मैदानों का विस्तार किया गया.

दूसरा उपाय यह है कि शहरों को इस तरह बसाया जाए कि पानी ज्यादा से ज्यादा जगहों पर फैल सके और वह एक जगह इकट्ठा न हो. जर्मन शहर लाइषलिंगेन (Leichlingen) हाल के वर्षों में कई बार भीषण बाढ़ की चपेट में आया. जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए यहां एक नए मॉडल को प्रयोग के तौर पर आजमाया जा रहा है जिसे ‘स्पंज सिटी' के नाम से जाना जाता है.

विचार यह है कि छतों, चौराहों और सड़कों से बारिश के पानी को सड़क के किनारे घास से ढकी नालियों में डाला जाए. फिर अतिरिक्त पानी को प्राकृतिक रूप से बहने दिया जाए और स्थानीय भूजल में जोड़ा जाए. इससे जल प्रबंधन के बुनियादी ढांचे पर भार कम होगा. साथ ही, अतिरिक्त पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े-बड़े टंकी भी बनाए जाएंगे और यहां जमा पानी का इस्तेमाल शहर में मौजूद घास के मैदानों की सिंचाई के लिए किया जाएगा.

समुदायों को सशक्त बनाने की जरूरत

बुनियादी ढांचे में सुधार और बेहतर जल प्रबंधन से लोगों को तब तक मदद नहीं मिलेगी, जब तक उन्हें यह नहीं पता होगा कि बाढ़ आने पर उससे किस तरह निपटना है. यही वजह है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डार्मश्टाट के हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विशेषज्ञ लेहमैन ने सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया.

उन्होंने कहा, "विशेष रूप से जब चरम मौसम के कारण अचानक बाढ़ आती है, तो न सिर्फ काफी ज्यादा पानी होता है बल्कि उसके साथ तैरता हुआ मलबा और कचरा भी भारी मात्रा में होता है. जो लोग इस पानी में जाते हैं उनके डूबने और चोटिल होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, जनता को इस बारे में जागरूक करना होगा कि ऐसी चरम स्थितियों में उन्हें क्या करना चाहिए. उदाहरण के लिए, अगर उनकी कार तेज बहाव में फंस जाती है, तो किस तरीके से खुद का बचाव करना चाहिए.”

उन्होंने आगे कहा, "उन्हें तुरंत पानी से दूर जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी चाहिए. हमें विद्यालयों से ही ऐसे नियमों की जानकारी देनी चाहिए. आपातकालीन स्थिति में यह जानकारी किसी की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है.” (dw.com)

नयी दिल्ली, 15 जुलाई  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि यमुना नदी में जलस्तर धीरे-धीरे घट रहा है और अगर भारी बारिश नहीं हुई, तो हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी में अब भी कई इलाके जलमग्न हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों को जलमग्न इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने दिल्ली के शांतिवन इलाके में बाढ़ के पानी में खेल रहे बच्चों का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, ‘‘मैं सबसे अपील करता हूं कि ऐसा न करें। यह जानलेवा हो सकता है।’’

केजरीवाल ने बताया कि वजीराबाद और चंद्रावल में जलशोधन संयंत्र रविवार तक फिर से काम करना शुरू कर देंगे।

मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘यमुना का जलस्तर धीरे-धीरे घट रहा है। अगर भारी भारी बारिश नहीं हुई, तो हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे। वजीराबाद और चंद्रावल जलशोधन संयंत्रों से पानी निकाला जा रहा है। बाद में मशीनों को सुखाया जाएगा। दोनों संयंत्र रविवार से फिर से काम करना शुरू कर देंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘एहतियात बरतें और एक-दूसरे की मदद करें।’’

दिल्ली में उफान पर बह रही यमुना नदी में शनिवार सुबह जलस्तर घटना शुरू हुआ, लेकिन यह कुछ सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से ही कम हो रहा है।

यमुना नदी के तेज बहाव के कारण इंद्रप्रस्थ के पास क्षतिग्रस्त हुए जल रेगुलेटर (गति व्यवस्थापक) की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है और दिल्ली यातायात पुलिस ने शांतिवन से गीता कॉलोनी तक रिंग रोड के दोनों कैरिजवे पर कार, ऑटो-रिक्शा और अन्य हल्के वाहनों की आवाजाही की अनुमति दे दी है।

यातायात पुलिस विभाग ने ट्वीट किया कि शांतिवन से राजघाट और आईएसबीटी की ओर जाने वाली सड़क अभी भी बंद है।

उधर, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने यमुना पुल पर मेट्रो ट्रेन पर लगाया गया गति प्रतिबंध, नदी के जलस्तर में गिरावट आने के बाद हटा दिया है।

डीएमआरसी ने ट्वीट किया, ‘‘यमुना पर मेट्रो पुल पार करते समय ट्रेन पर लगाया गया गति प्रतिबंध हटा दिया गया है। सभी ट्रेन अब सामान्य रफ्तार से चल रही हैं।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 15 जुलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को शनिवार को अपनी चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया।

संगठन के अनुभवी नेता तोमर मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष समेत पार्टी में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं और उन्हें विभिन्न क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ मैत्री संबंध रखने के लिए जाना जाता है।

तोमर ग्वालियर-चंबल क्षेत्र से आते हैं, जहां भाजपा 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मिली हार के बाद अपने प्रदर्शन में सुधार लाने का प्रयास कर रही है।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को हाल में मध्य प्रदेश के लिए भाजपा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया था।

भाजपा शासित मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। (भाषा) 

बदायूं, 15 जुलाई  उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर गांव में शुक्रवार शाम हाईटेंशन बिजली लाइन के खंभे में करंट उतरने से धान की रोपाई कर रहे 11 लोग झुलस गए।

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, करंट की चपेट में आए 11 लोगों में से 12 वर्षीय एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 अन्य को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अधिकारी के अनुसार, हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

सहसवान कोतवाली के निरीक्षक विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि हादसे के समय 11 लोग खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि करंट से झुलसे लोगों में नौ लड़कियां और दो पुरुष शामिल हैं। (भाषा)

पुणे, 15 जुलाई दिग्गज मराठी अभिनेता रवींद्र महाजनी पुणे शहर के नजदीक तलेगांव दाभाडे में अपने किराये के मकान में मृत पाए गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उसने बताया कि 77 वर्षीय अभिनेता का शव शुक्रवार शाम को मिला और संदेह है कि उनकी मौत तीन दिन पहले हुई थी।

तलेगांव दाभाडे पुलिस थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें पड़ोसियों से सूचना मिली कि फ्लैट से दुर्गंध आ रही है। इस फ्लैट में महाजनी अकेले रहते थे। हम मौके पर पहुंचे और फ्लैट का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर महाजनी मृत मिले।’’

उन्होंने कहा, ‘‘संदेह है कि महाजनी की मौत तीन दिन पहले हुई थी।’’

अधिकारी के मुताबिक, महाजनी का मुंबई में एक फ्लैट है, लेकिन वह पिछले आठ माह से तलेगांव दाभाडे में रह रहे थे। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

महाजनी ने 1970 से 1980 के बीच कई मराठी फिल्मों में अभिनय किया। ‘मुंबाची फौजदार’, ‘जंग’ और ‘कलत नकलत’ को उनकी यादगार फिल्मों में शुमार किया जाता है।

महाजनी के बेटे भी अभिनेता हैं और मराठी सिनेमा में जाना-माना नाम हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाजनी की मौत पर शोक व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले दिग्गज मराठी अभिनेता रवींद्र महाजनी का निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और महाजनी परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।’’

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता शरद पवार ने भी महाजनी की मौत पर शोक जताया और कहा कि उनके निधन से मराठी फिल्म जगत को अपूरणीय क्षति हुई है।  (भाषा) 

सुल्तानपुर, 15 जुलाई  उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के मोतिगरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड में एक बदमाश घायल हो गया वहीं,बदमाश द्वारा चलाई गई एक गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ है।

पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दो बदमाश फरार हो गए।

जयसिंहपुर के पुलिस प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में सिपाही जनार्दन यादव (30) व शातिर बदमाश शेर अली उर्फ शेरा (31) गोली लगने से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र मोतिगरपुर ले जाया गया, वहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक घटना मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के रानी का सगरा गांव के निकट शुक्रवार रात लगभग दस बजे हुई। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस मामला दर्ज करके आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। (भाषा)

शिवपुरी, 15 जुलाई मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (एएसआई) ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से कथित तौर पर खुद को गोली मार ली। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह घटना शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को जिला मुख्यालय से लगभग 95 किलोमीटर दूर खनियाधाना शहर में एक पुलिस थाना परिसर में स्थित एएसआई के आवास पर हुई।

अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) प्रशांत शर्मा ने कहा, “थाना परिसर के एक कमरे में रहने वाले एएसआई सुकाल मरावी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से कथित तौर पर अपने सिर में गोली मार ली।”

शर्मा ने बताया कि जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है।

उन्होंने कहा, “इस चरम कदम के पीछे का कारण अभी पता नहीं चल सका है। मामले की सभी कोण से जांच की जा रही है।” (भाषा) 

अनंत झणाणें

बीते कुछ दिनों से भारत में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं. टमाटर की कीमतें 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी हैं.

इस बीच उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सटे नेपाल बॉर्डर से टमाटर की तस्करी की ख़बर सामने आई है.

ख़बर ये भी है कि सीमा शुल्क विभाग ने टमाटर से भरे दो पिकअप ट्रक ज़ब्त किए थे जिनमें क़रीब 3,060 किलोग्राम टमाटर थे.

जब टमाटर को खाने योग्य नहीं पाया गया था तो इन्हें नष्ट करने का फ़ैसला किया गया था.

भारत में टमाटर ऊंची कीमतों पर भले ही मिल रहे हैं. लेकिन नेपाल में इनके दाम भारत की तुलना में काफ़ी कम हैं.

तस्करी वाले इन टमाटरों की कीमत क़रीब 1 लाख 83 हज़ार रुपये बताई जा रही है. अब सीमा शुल्क विभाग (कस्टम) इस पूरे मामले की जांच कर रहा है.

तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे हो रही थी नेपाल के रास्ते टमाटर की तस्करी और कैसे पकड़े गए टमाटर से भरे दो पिकअप ट्रक?

क्या ये टमाटर खाने योग्य थे?

कस्टम विभाग की मानें तो उसने तकरीबन 3000 किलो टमाटर तस्करी होते हुए पकड़े और उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए भेजे.

कस्टम कमिश्नर आरती सक्सेना ने बताया कि इस कन्साइनमेंट का कोई आयातक नहीं था और यह निर्धारित आयात के चैनल्स से नहीं आ रहा था और इसीलिए इसे इंटरसेप्ट कर पकड़ा गया.

सब्ज़ी फल या किसी भी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों का एक प्लांट क्वारंटीन सर्टिफिकेट होता है.

गुणवत्ता जांच में पकड़े गए टमाटरों को खाने के योग्य नहीं पाया गया. लिहाज़ा 8 जुलाई को उन्हें नष्ट करने का फ़ैसला लिया गया.

नियमानुसार अगर इन टमाटरों को गुणवत्ता सर्टिफिकेट मिलता तो उनकी नीलामी की जाती.

मीडिया में आई तस्वीरें क्या बयां करती हैं?

8 जुलाई को स्थानीय मीडिया में टमाटरों को नष्ट करने के लिए ले जा रही दो पिकअप गाड़ियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

इसमें महाराजगंज में बनैलिया चौराहे के पास 12.04 बजे दो पिकअप वैन टमाटर लेकर जाते हुए दिखते हैं.

एक अन्य सीसीटीवी फ़ुटेज में दोपहर 1.18 बजे दोनों गाड़ियां छपवा टोल प्लाज़ा को पार करके गोरखपुर की तरफ़ जाती दिखती हैं.

हालांकि, महाराजगंज के नौतनवा से क़रीब 8 किलोमीटर दूर संपतिहा चौकी की पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने दो पिकअप वैन को क़रीब एक घंटे के अंतराल में पकड़ लिया.

तो सवाल यह उठता है कि अगर इन गाड़ियों में लदे टमाटरों को नष्ट करने का आदेश था तो यह गाड़ियां इतनी देर तक सड़क पर क्यों घूम रही थीं और टमाटरों को लेकर कहाँ जा रही थीं?

इसके साथ ही दो तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें कुचले हुए टमाटर दिख रहे हैं.

एक तस्वीर शाम की है तो दूसरी रात में खींची गई है, जिनमें पिकअप वैन भी नज़र आ रही है.

तो क्या तस्करी वाले इन टमाटरों को बेचने की कोशिश हो रही थी?

अब यही जानने के लिए कस्टम विभाग ने जांच शुरू की है.

आयुक्त आरती सक्सेना का कहना है कि हमें यह भी स्थापित करना है कि जिन नष्ट किए गए टमाटरों की तस्वीरें स्थानीय मीडिया के माध्यम से सामने आईं हैं, यह तस्करी वाले टमाटर ही हैं.

उनका कहना है कि इससे जुड़ी जांच में पिकअप ट्रक की तस्वीरें भी सामने आई हैं और उनके चालकों से भी पूछताछ की जाएगी.

साथ ही उन्होंने बताया कि ये विभाग की नहीं बल्कि निजी गाड़ियां थीं.

कैसे होता है भारत-नेपाल सीमा पर आयात-निर्यात?

कस्टम विभाग की कमिश्नर आरती सक्सेना का कहना है कि भारत-नेपाल सीमा पर आयात-निर्यात के निर्धारित पॉइंट बने हुए हैं, जहां से कोई भी आयातक बग़ैर एसएसआई सर्टिफिकेट के आयात नहीं कर सकता.

इन निर्धारित पॉइंट्स को लैंड कस्टम्स स्टेशंस (एलसीएस) कहा जाता है.

लेकिन भारत-नेपाल सीमा काफ़ी बड़ी है और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही काफ़ी होती है.

लखनऊ का कस्टम यूनिट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों से लगी पूरी भारत-नेपाल सीमा की निगरानी करता है.

लेकिन कस्टम विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी कुछ निर्धारित स्थानों पर ही है और वो सशस्त्र सीमा बल की तरह पूरे बॉर्डर पर नहीं मौजूद है.

आरती सक्सेना का कहना है कि उन्होंने मामले की एक विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है और घटना से जुड़े छह अधिकारियों का विभाग के लखनऊ मुख्यालय में तबादला कर दिया गया है. इनमें से कुछ मौक़े पर मौजूद थे.

महाराजगंज की मंडी में कितना महंगा है टमाटर?

महाराजगंज की नौतनवा मंडी में सब्ज़ी के थोक व्यापारी उत्तम कुमार बताते हैं कि बारिश की वजह से फ़सल चौपट होने के कारण सभी सब्ज़िया महंगी बिक रही हैं.

उनका कहना है कि यहां बेंगलुरु से और अमरोहा से टमाटर की सप्लाई आती है लेकिन अभी नेपाल से भी थोड़ा टमाटर आ रहा है.

वे कहते हैं, "अभी तो नेपाल से थोड़ा सस्ता टमाटर आ रहा है तो महाराजगंज में फिर भी कीमतें कम हैं लेकिन गोरखपुर में 2,000 रुपये से 2,500 रुपये के बीच क्रेट बिक रहा है और 100-120 रुपये प्रति किलो बेच रहे थे. किसान से जो टमाटर आ रहा है वो हम 80-90 रुपये में ले रहे हैं.”

नागेश प्रसाद शुक्ल पेशे से वकील हैं और नौतनवा तहसील में काम करते हैं.

वे कहते हैं, "महंगाई से वो लोग परेशान हैं जो खाने में टमाटर का स्वाद लेते थे. ख़ास कर ग़रीब लोग क्योंकि अमीर तो जब टमाटर 500 रुपये प्रति किलो भी हो जाए तब भी खाएंगे.”

वे कहते हैं कि “अगर बारिश का यही हाल रहा तो फिर सभी सब्ज़ियां और महंगी होंगी.” (bbc.com/hindi)

बेलगावी (कर्नाटक), 15 जुलाई । केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को धमकी भरे फोन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जयेश पुजारी के आतंकी संबंध होने के सबूत मिले हैं। इसका पता मामले की चल रही जांच से चला है।

सूत्रों ने शनिवार को बताया कि आरोपी, मंगलुरु का जयेश पुजारी, जो वर्तमान में जेल में है, आतंकवादी अफसर पाशा के संबंध में है, जो 2005 में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) पर हुए आतंकी हमले में शामिल था।

सूत्रों के अनुसार, पाशा, जो वर्तमान में बेलगावी की हिंडालगा जेल में बंद है, का संबंध लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन से है।

जांच में आगे पता चला कि पुजारी ने पाशा के साथ मिलीभगत और योजना बनाकर कॉल की थी।

महाराष्ट्र स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए हिंडालगा जेल का भी दौरा किया था।

पुजारी ने 14 जनवरी को केंद्रीय मंत्री को पहली कॉल की और 100 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। उसने रंगदारी नहीं देने पर गडकरी के जन संपर्क कार्यालय को विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी थी।

महाराष्ट्र पुलिस ने जांच शुरू की और हिंडालगा जेल में कॉल का पता लगाया।

उसने 21 मार्च को फिर से गडकरी के जन संपर्क कार्यालय में फोन किया और 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी।

पुजारी को 28 मार्च को महाराष्ट्र पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस मामले को लेकर आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है। (आईएएनएस)।