‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
भुवनेश्वर, 10 जून। बुधवार को कीट और कीस विश्वविद्यालय के परिसर में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया को जानकारी देते हुए कीट और कीस के संस्थापक प्रो. अच्युत सामंत ने कहा कि हम ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों के दुख को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे कि हम ओडिशा के मृतक परिवारों को उनकी योग्यता के अनुसार कीट और कीस में ओडिशा के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी की पेशकश करके समर्थन देने का प्रयास करेंगे और कीट और कीस में उनकी योग्यता के अनुसार पहली कक्षा से उच्च स्तर तक उनके बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। हम उन्हें सूचित करेंगे कि वे नौकरी और मुफ्त शिक्षा के लिए आवेदन कैसे करें।

प्रो. सामंत ने कहा कि कोविड-19 के दौरान, कीट उन सैकड़ों छात्रों की मदद के लिए आगे आया, जिन्होंने वैश्विक महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया था। उन्हें मुफ्त शिक्षा दी, कोविड रोगग्रस्त परिवार के सदस्यों को नौकरी दी और विभिन्न माध्यमों से आम लोगों की मदद की। इस मानवीय भाव को जारी रखते हुए ट्रेन दुर्घटना के ओडिशा के पीडि़तों की मदद और समर्थन के लिए कीट आगे आया है।

गौरतलब है कि 2 जून को बालासोर जिले के बहानागा में ओडिशा ट्रेन दुर्घटना दशकों में भारत की सबसे घातक ट्रेन दुर्घटना थी, जिसमें 288 लोग मारे गए थे, जिनमें से 39 ओडिशा के थे।

प्रो. सामंत ने हादसे में जीवन को बचाने हेतु स्थानीय लोगों के प्रयास के लिए धन्यवाद और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा सरकार के प्रयासों की भी सराहना की जिसके चलते  हजारों लोगों की जान बचाई जा सकी। कीट और कीस विश्वविद्यालय ने दुर्घटना में मरने वाली दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हुए पीडि़तों के परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की है तथा रेल हादसे में दिवंगतों के परिवारों को सहायता प्रदान करने का भरोसा जताता है, जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके।

भारत सरकार ने हिंदू राष्ट्रवाद पर महात्मा गांधी की असहमति और अन्य विवादास्पद मुद्दों से जुड़े संदर्भों को हटाने के लिए पाठ्यपुस्तकों में बदलाव किया है. आखिर सरकार इतिहास का पुनर्लेखन क्यों कर रही है?

 डॉयचे वैले पर आदिल भट की रिपोर्ट-

भारत इतिहास के एक नए युग की शुरुआत कर रहा है. दूसरे शब्दों में कहें, तो इतिहास का पुनर्लेखन किया जा रहा है. यह वह इतिहास है जो छठी से 12वीं कक्षा तक स्कूलों में छात्र-छात्राओं को पढ़ाया जाता है. अधिकारियों ने हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर महात्मा गांधी की असहमति के साथ-साथ अन्य घटनाओं से जुड़े कुछ संदर्भों को हटाने के लिए इतिहास और राजनीति की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव किया है.

स्कूली किताबों से गालिब, टैगोर को गायब करने की मांग

भारत के बड़े हिस्से पर मुगलों के सैकड़ों वर्षों के शासन से जुड़े अध्याय में भी बदलाव किया गया है. सिर्फ यही नहीं, बल्कि गुजरात में हुए 2002 के दंगों से जुड़े संदर्भों को भी पुस्तकों से हटा दिया गया है. इस दंगे में करीब 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे. उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो सन 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं.

आलोचकों ने भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन के प्रयासों की निंदा की और कहा कि सरकार हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के अनुरूप बनाने के लिए पुस्तकों में संशोधन कर रही है. वहीं दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य पाठ्यक्रम की तर्कसंगत व्याख्या करना है. साथ ही, छात्रों के बोझ को कम करना है.

बदलाव को विचारधारा फैलाने की कोशिश मानते हैं कई एक्सपर्ट्स

'इसे हटा दिया गया है और मुझे लगता है कि यह अच्छा है'

नई दिल्ली के आदर्श पब्लिक स्कूल में छात्रों को संशोधित पाठ्यपुस्तकें पहले ही मिल चुकी हैं. अब वे महात्मा गांधी के हत्यारे हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे का पूरा इतिहास नहीं जान पाएंगे. उन्हें जाति व्यवस्था से जुड़ी कई बातों की जानकारी भी नहीं मिल पाएगी. कई सामाजिक आंदोलनों से जुड़े अध्यायों को भी पुस्तकों से हटा दिया गया है. कई सदियों तक भारत के कुछ हिस्सों पर मुगल सल्तनत का शासन था, वह भी अब किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा.

आदर्श स्कूल की प्राचार्या पूजा मल्होत्रा इन बदलावों का समर्थन करती हैं. उनका मानना है कि ये बदलाव स्कूली बच्चों के लिए, भारतीय इतिहास के सकारात्मक पक्ष को सामने लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. कक्षा में वह विद्यार्थियों को बताती हैं कि इतिहास के सभी अप्रासंगिक हिस्सों को हटा दिया गया है. ऐसा उनके हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

पूजा ने डीडब्ल्यू से कहा, "मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, लेकिन यह मामला हिंदू-मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर काफी ज्यादा हो-हल्ला मच रहा है. अब इसे हटा दिया गया है और यह अच्छा कदम है.”

भारत में स्कूल पाठ्यक्रम पर विवाद नया नहीं है

गांधी जी की हत्या से जुड़ा हिस्सा हटाया गया

द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने उन खास उदाहरणों पर गौर किया है जिनमें महात्मा गांधी की मृत्यु से जुड़े पैराग्राफ को 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया है.

संशोधन के दौरान कुछ पंक्तियों को हटाया गया है. जैसे, "उन्हें (गांधी जी को) वे लोग विशेष रूप से नापसंद करते थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला लें या जो चाहते थे कि भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने जैसे कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था...” और "हिंदू-मुस्लिम एकता के उनके दृढ़ प्रयास ने हिंदू चरमपंथियों को इतना उकसाया कि उन्होंने [गांधी] की हत्या के कई प्रयास किए.”

अधिकारियों ने उन पंक्तियों को भी हटा दिया जिनमें महात्मा गांधी की मौत के बाद हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने वाले कई समूहों के खिलाफ प्रतिबंध की बात कही गई थी, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसी तरह के अन्य समूह.

मूल पाठ्यपुस्तक में कहा गया था कि 1948 में गांधी जी की हत्या से "देश में सांप्रदायिक स्थिति पर लगभग जादुई प्रभाव पड़ा... भारत सरकार ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले संगठनों पर कार्रवाई की. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था.”

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए नए संस्करण जारी किए हैं. स्कूलों में अब नई किताबें पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है.

शिक्षा को ‘वैचारिक हथियार' में बदल दिया गया

इन बदलावों ने भारतीय मीडिया और शैक्षणिक जगत में एक नई राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है. नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों ने पाठ्यपुस्तकों में हुए बदलावों को वापस लेने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक सभा का आयोजन किया. इतिहासकार सुचेता महाजन ने इतिहास की चुनिंदा तरीके से पढ़ाई के खतरों के बारे में छात्रों से बात करते हुए बदलावों की पुरजोर निंदा की. तीन दशकों से इस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहीं सुचेता इन बदलावों को इतिहास मिटाने और उसे हथियार बनाने के प्रयास के तौर पर देखती हैं.

उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "मौजूदा सरकार और उसकी पिछली पीढ़ियों ने इसे वैचारिक हथियार या उपकरण बना लिया है, ताकि वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और इस देश को हिंदू प्रभुत्व देश में बदलने की बौद्धिक और सांस्कृतिक परियोजना में इसका इस्तेमाल कर सकें. यह उसी एजेंडे का हिस्सा है.”

विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव शुरू करके सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी युवा पीढ़ी के मस्तिष्क को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है. ये युवा आधे-अधूरे और तोड़े-मरोड़े गए इतिहास को पढ़ते हुए बड़े होंगे.

सुचेता महाजन और कई अन्य आलोचक भी इन बदलावों को भारत के इतिहास से मुसलमानों को मिटाने के सत्तारूढ़ दल के प्रयासों के तौर पर देखते हैं. ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में मुस्लिम शासकों के नाम वाली सड़कों का नाम बदलना शुरू कर दिया है.

गांव से शिक्षा तंत्र को बदलने वाले गुरु डिस्ले

भाजपा इन बदलावों को बैलेंसिंग एक्ट (संतुलित कार्रवाई) के तौर पर देख रही है. बीजेपी प्रवक्ता टीना शर्मा ने अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्हें जो इतिहास पढ़ाया गया था उसमें मुगल शासकों का महिमामंडन किया गया था. उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा ‘राष्ट्र-विरोधी इतिहास' को बढ़ावा दिया है.

शर्मा ने डीडब्ल्यू से कहा, "बीजेपी ने कुछ सड़कों और स्मारकों के नाम भी बदले हैं, ताकि बच्चों को सकारात्मक तरीके से इतिहास की जानकारी मिले. हमने उन गलत लोगों के नाम हटाए हैं जिन्होंने निश्चित रूप से भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत के साथ अन्याय किया. कांग्रेस के शासनकाल में लिखी गई पिछली किताबों में उनका महिमामंडन किया गया था.”

पहली नजर में देखने पर लगता है कि इतिहास की किताबों में बदलाव करने का हालिया प्रयास अप्रत्याशित है, लेकिन ऐसा नहीं है. भाजपा लंबे समय से एक समान सांस्कृतिक इतिहास को बढ़ावा देने का प्रयास करती रही है. 2019 के भाषण में, गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहासकारों से ऐसा करने का आग्रह किया था. शाह ने कहा था, "अपना इतिहास लिखना हमारी जिम्मेदारी है.”

'सेक्सटॉर्शन,' ब्लैकमेलिंग और वसूली का एक कमोबेश नया तरीका है. पीड़ित अक्सर हिचक या शर्मिंदगी के भाव से पुलिस में शिकायत नहीं करते हैं. अनुमान है कि अभी साइबर क्राइम के लगभग 60 फीसद मामले सेक्सटॉर्शन से जुड़े हैं.

   डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

"फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया. प्रोफाइल पिक्चर इतनी खूबसूरत थी कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया. थोड़ी देर बाद उसने मैसेंजर पर वॉट्सऐप नंबर मांगा. मैंने दे दिया. फिर वीडियो कॉल आ गया. जब मैंने स्क्रीन पर बिना कपड़े पहने एक लड़की की तस्वीर देखी, तो डर गया. मैंने फोन काट दिया."

यह बिहार के मुजफ्फरपुर के एक शख्स की आपबीती है. आगे क्या हुआ, वह बताते हैं, "फिर दूसरे नंबर से कॉल आया और एक  शख्स ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया. उसने कहा कि एक लड़की ने अश्लील तस्वीर और वीडियो भेजकर तंग करने की शिकायत की है. मैंने इनकार किया, तो उसने लोकल थाने को मामला सौंपने की धमकी दी. जब मैंने अपनी सफाई दी, तो उसने मामला रफा-दफा करने के लिए 10,000 रुपये मांगे. मैंने उसे पैसा ट्रांसफर कर दिया. थोड़ी देर बाद ही मेरे अकाउंट से कई बार में पैसे निकाले जाने का मैसेज आ गया. जब तक कुछ सोच पाता, डेढ़ लाख रुपये निकाले जा चुके थे."

बात इतने पर भी खत्म नहीं हुई. पीड़ित ने आगे बताया, "उन लोगों का दुस्साहस तो देखिए. खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले उस शख्स के रुपया लेने के बाद उस लड़की ने और पैसे मांगे. ना देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई. गलती मेरी ही थी. चंद मिनटों ने मुझे तबाह कर दिया."

रुपये गंवाने के बाद पीड़ित शख्स को साइबर थाने में पता चला कि वह सेक्सटॉर्शन नाम के एक साइबर अपराध के शिकार हो गए हैं. पीड़ित अपना अनुभव साझा करते हुए आग्रह करते हैं कि अगर किसी और के साथ ऐसा हो, तो बदनामी के डर से पुलिस में शिकायर्त दर्ज ना कराने की गलती ना करें.

[अनुमान है कि अभी साइबर क्राइम के लगभग 60 फीसद मामले सेक्सटॉर्शन से जुड़े हैं.] [अनुमान है कि अभी साइबर क्राइम के लगभग 60 फीसद मामले सेक्सटॉर्शन से जुड़े हैं.]
अनुमान है कि अभी साइबर क्राइम के लगभग 60 फीसद मामले सेक्सटॉर्शन से जुड़े हैं.तस्वीर: Marko Lukunic/Pixsell/picture alliance

सेक्सटॉर्शन: ब्लैकमेलिंग और वसूली

'सेक्सटॉर्शन' ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली का एक कमोबेश नया तरीका है. इसकी मोडस ऑपरेंडी कमोबेश यही है: फोन पर पहले दोस्ती का प्रस्ताव भेजना, फिर वॉट्सऐप पर अश्लील तस्वीर या वीडियो भेजकर आकर्षित करना और अंत में वीडियो कॉल. कॉल रिसीव करते ही सामने न्यूड लड़की. चंद सेकेंड के इस खेल में स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए आपका वीडियो बन जाता है और फिर शुरू हो जाता है डराने-धमकाने व पैसे की उगाही का खेल.

मुजफ्फरपुर के रहने वाले पीड़ित के मामले में तो अपराधियों ने बैंक खाते में भी सेंध लगाई. कई अन्य मामलों में अपराधी वीडियो और फोटो डिलीट करने के नाम पर किस्तों में रुपये वसूल करते हैं. रोजाना कई लोग फेसबुक, वॉट्सऐप, डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड के इस तरीके का शिकार हो रहे हैं. सब कुछ फर्जी अकाउंट्स के जरिए किया जाता है. लफड़े से बचने के लिए कई मामलों में पीड़ित ले-देकर मामला निपटाने में अपनी भलाई समझते हैं और अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं. अनुमान है कि अभी साइबर क्राइम के लगभग 60 फीसद मामले सेक्सटॉर्शन से जुड़े हैं.

अंगूठे के निशान की क्लोनिंग

फ्रॉड के और भी तरीके हैं. कभी ऑनलाइन कमाई का झांसा, तो कभी पार्ट टाइम नौकरी दिलाने के बहाने, तो कभी क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर, तो कभी वॉट्सऐप या टेलीग्राम पर मैसेज भेजकर, तो कभी सेना का अधिकारी बन सॉफ्ट स्किल की जानकारी देने की बात कहकर लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आए हैं. इनमें से कुछ तरीके तो काफी पुराने हो चुके हैं. मसलन, खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर यह कहना कि खाता बंद होने से बचाने के लिए ओटीपी बताओ.

ऐसा नहीं कि ऑनलाइन फ्रॉड के प्रति लोग जागरूक नहीं हुए हैं. इसे रोकने के लिए सरकार, बैंक और कंपनियां भी तरह-तरह के उपाय कर रही हैं. संचार माध्यमों और सोशल मीडिया के जरिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है. लेकिन साइबर अपराधी भी लोगों को ठगने और ब्लैकमेल करने के नए-नए तरीके ला रहे हैं. थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा या फिर आप ब्लैकमेल किए जाएंगे. अपराध के तरीकों को लेकर आम आदमी उस हद तक सोच भी नहीं पाता है.

बिहार के पूर्णिया जिले में ऐसा गिरोह पकड़ा गया, जो जमीन की रजिस्ट्री के कागजात से अंगूठे के निशान का क्लोन या नकली फिंगर प्रिंट बनाकर उस व्यक्ति का अकाउंट खाली कर देता है. पिछले दिनों पकड़े गए आठ अपराधियों द्वारा दी गई जानकारी से पुलिस भी भौंचक रह गई.

इन अपराधियों का नेटवर्क कई राज्यों में है. वे इसके लिए भूमि व राजस्व विभाग की वेबसाइट को निशाना बनाते हैं. जमीन की रजिस्ट्री या सेल डीड से वे फिंगर प्रिंट को डाउनलोड करते हैं. फिर शुरू हो जाती है क्लोन बनाने की प्रक्रिया. इसके लिए अपराधी खास तरह के रसायन और बटर पेपर का उपयोग करते हैं. गिरोह के सदस्यों के कब्जे से एक पॉलीमर स्टांप मशीन, पॉलीमर लिक्विड, पॉलीमर रबड़ शीट तथा पॉलीमर रबड़ शीट पर बने अंगूठे के 97 फिंगर प्रिंट बरामद किए गए. ट्रांजेक्शन ऐप का इस्तेमाल करने वाले अकाउंट होल्डर भी आसानी से इनके शिकार हो जाते हैं.

[बिहार के पूर्णिया जिले में ऐसा गिरोह पकड़ा गया, जो जमीन की रजिस्ट्री के कागजात से अंगूठे के निशान का क्लोन या नकली फिंगर प्रिंट बनाकर उस व्यक्ति का अकाउंट खाली कर देता है.] [बिहार के पूर्णिया जिले में ऐसा गिरोह पकड़ा गया, जो जमीन की रजिस्ट्री के कागजात से अंगूठे के निशान का क्लोन या नकली फिंगर प्रिंट बनाकर उस व्यक्ति का अकाउंट खाली कर देता है.]बिहार के पूर्णिया जिले में ऐसा गिरोह पकड़ा गया, जो जमीन की रजिस्ट्री के कागजात से अंगूठे के निशान का क्लोन  या नकली फिंगर प्रिंट बनाकर उस व्यक्ति का देशभर में साइबर अपराध के कई हॉट स्पॉट

अब झारखंड का जामताड़ा या बिहार का नवादा ही साइबर अपराध का गढ़ नहीं रहा. इसकी जड़ें धीरे-धीरे पूरे देश में फैल रही हैं. दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक और गुजरात से लेकर असम तक, देश के नौ राज्यों में ऐसे कई जामताड़ा हैं, जो साइबर अपराध का गढ़ बन गए हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम इसके हॉट स्पॉट बन चुके हैं. बिहार में बैठकर देशभर में ठगी करने वाले शातिरों का तो पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है.

सूरत पुलिस ने बीते मई महीने में बिहार में पटना, वैशाली और जमुई से तीन साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया था. सूरत की एक महिला प्रोफेसर की आत्महत्या का मामला भी तब सेक्सटॉर्शन का निकला, जब ये तीनों पकड़े गए. इन लोगों ने उनसे करीब 50,000 रुपये ठग लिए थे और इसके बाद भी परेशान कर रहे थे. वे बिहार में बैठकर पाकिस्तानी नंबर से महिला को फोन पर धमकी देते थे. तंग आकर महिला ने जान दे दी. इन तीनों की निशानदेही पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से एक महिला को पकड़ा गया, जो पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थी. वह देशभर में फैले अपने एजेंटों से सेक्सटॉर्शन के जरिए ठगी करवाती थी और उस पाकिस्तानी एजेंट को रोजाना 50 हजार से एक लाख रुपये भेज रही थी.

साइबर सुरक्षा पर काम कर रहे प्रतीक बताते हैं, "अनजान नंबरों से आए वीडियो कॉल को किसी भी हालत में रिसीव न करें. कुछ अश्लील दिखते ही कॉल काट दें और तुरंत पुलिस को सूचित करें. उनकी धमकियों से डरें नहीं. सोशल साइट्स पर किसी से बातचीत करने के पहले उसकी पूरी पड़ताल कर सुनिश्चित हो जाएं. किसी भी संदिग्ध साइट या लिंक को किसी भी हालत में ना खोलें." जाहिर है, इससे बचने का उपाय लोगों को खुद ही करना होगा. सतर्क रहें, सुरक्षित रहें.

[दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक और गुजरात से लेकर असम तक, देश के नौ राज्यों में ऐसी कई जगहें हैं, जो साइबर अपराध का गढ़ बन गई हैं.] [दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक और गुजरात से लेकर असम तक, देश के नौ राज्यों में ऐसी कई जगहें हैं, जो साइबर अपराध का गढ़ बन गई हैं.]
दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक और गुजरात से लेकर असम तक, देश के नौ राज्यों में ऐसी कई जगहें हैं, जो साइबर अपराध का गढ़ बन गई हैं.तस्वीर: allOver-

बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं अपराधी

कई बार दरियादिली भी भारी पड़ सकती है. अपराध का एक तरीका ऐसा है, जिसमें यात्रा के दौरान या भीड़भाड़ वाले इलाके में एक बच्चा आता है और लोगों से कहता है कि उसके पास नकदी है. कोई रुपये लेकर उसके खाते में भेज दे, ताकि वह बिना डर के यात्रा कर सके. आसपास मौजूद गिरोह के लोग उसके पक्ष में माहौल बनाते हैं. अगर कोई बच्चे की मदद करने को तैयार हो गया, तो वे लोग अकाउंट में रुपया भेजने में उसकी मदद करते हैं. थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को अपने अकाउंट से पैसा निकाले जाने की जानकारी मिलती है. आशय यह कि किसी तरह आपकी व्यक्तिगत जानकारी शातिरों को मिल जाए या फिर आप उनके झांसे में आ जाएं.

कई बार डराने-धमकाने के लिए तो अपराधी पुलिस या जांच एजेंसियों के फर्जी मुहर या लेटर पैड का भी सहारा ले रहे हैं. इससे वे सामने वाले पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में कामयाब होते हैं. पटना के एक डॉक्टर से तो उनके पते पर भेजे गए कूरियर में ड्रग्स मिलने की बात कहकर दो लाख रुपये की ठगी कर ली गई थी. अपराधियों ने मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर उन्हें डराया-धमकाया. उन्हें उनके आधार नंबर के अंतिम चार अंक बताकर मुंबई कस्टम द्वारा पार्सल जब्त किए जाने की बात कही गई थी.

बिहार में विद्युत विभाग द्वारा बिजली काटे जाने की सूचना देकर भेजे गए लिंक के जरिए तुरंत स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने का फर्जी मेसेज भेजे जाने के मामले सामने आए हैं. जैसे ही लोग लिंक खोलते हैं, उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं. पटना के एक व्यवसायी ने अपने घर में लगी टीवी के सब्सक्रिप्शन संबंधी शिकायत के लिए एक प्रतिष्ठित कंपनी को ट्वीट किया.

थोड़ी देर बाद उसी कंपनी का अधिकारी बताते हुए उनके पास फोन आया और उनसे शिकायत के संबंध में जानकारी ली गई. थोड़ी देर बाद दूसरे नंबर से कॉल कर उन्हें एक लिंक ओपेन करने को कहा गया. व्यवसायी महोदय तो तब तक कंपनी की कार्यप्रणाली के कायल हो चुके थे. उन्होंने लिंक खोला. पंद्रह-बीस मिनट बाद उनके कई अकाउंट का इस्तेमाल कर करीब 50,000 रुपये की खरीदारी का मेसेज आया. तब जाकर उन्हें ठगे जाने का अहसास हुआ. (dw.com)

भारत में डायबिटीज से पीड़ित मरीजों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है. 2019 में यह संख्या लगभग सात करोड़ थी. हाल ही में ब्रिटेन के मेडिकल जर्नल लांसेट में भारत में डायबिटीज की स्थिति से जुड़ा शोध छपा है.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लांसेट में छपे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के शोध के मुताबिक कुछ राज्यों में डायबिटीज के मामले स्थिर हैं, तो वहीं कुछ राज्यों में मामले तेजी से बढ़े हैं. इस शोध में बताया गया है कि जिन राज्यों में डायबिटीज के मामलों में तेजी आई है, वहां इस बीमारी को रोकने के लिए फुर्ती से कदम उठाने होंगे.

शोध में कहा गया है कि देश की 15.3 फीसदी या लगभग 13.6 करोड़ आबादी प्री-डायबिटीक हैं, जबकि देश की 11.4 फीसदी आबादी डायबिटीक है. यानी अगले कुछ सालों में ऐसे लोगों की डायबिटीज की चपेट में आने की आशंका है. शोध में यह भी कहा गया है कि 35 प्रतिशत से अधिक आबादी हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकार है. वहीं मोटापे की बात करें, तो शोध कहता है कि देश की 28.6 फीसदी आबादी इससे ग्रस्त है.

क्या होता है प्री-डायबिटीक

डायबिटीज के दो प्रकार हैं, टाइप-1 और टाइप-2. टाइप-1 आनुवांशिक होता है. यह बच्चों और युवाओं में देखने को मिलता है, लेकिन इसके मामले बहुत ही कम होते हैं. टाइप-2 डायबिटीज ज्यादा जीवनशैली से जुड़ा है और दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है. लेकिन अगर प्री-डायबिटीक की बात की जाए, तो वह एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है. इसमें शुगर का स्तर सामान्य से अधिक होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि उसे टाइप-2 डायबिटीज की श्रेणी में रखा जा सके.

शोध में कहा गया है कि गोवा में 26.4 फीसदी, पुदुचेरी (26.3), केरल (25.5) और चंडीगढ़ (20.4 फीसदी) में अधिकतम प्रसार देखा गया. शोध में यह भी बताया गया कि कम प्रसार वाले राज्य यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आने वाले कुछ सालों में "डायबिटीज विस्फोट" हो सकता है.

ये वैज्ञानिक कामयाब रहे तो नहीं रहेगी इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत

बढ़ जाएंगे डायबिटीज के मरीज

अध्ययन की प्रमुख लेखक डॉक्टर आरएम अंजना के मुताबिक, "जब प्री-डायबिटीज के प्रसार की बात आती है, तो लगभग ग्रामीण और शहरी विभाजन नहीं दिखाई देता है. इसके अलावा प्री-डायबिटीज का स्तर उन राज्यों में अधिक पाया गया, जहां डायबिटीज का मौजूदा प्रसार कम था. यह एक टिक-टिक करने वाले टाइम बम जैसा है."

उन्होंने आगे कहा, "अगर आपको प्री-डायबिटीज है, तो हमारी आबादी में डायबिटीज में परिवर्तन बहुत-बहुत तेजी से होता है. प्री-डायबिटीज वाले 60 प्रतिशत से अधिक लोग अगले पांच वर्षों में डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे. इसके अलावा भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है. इसलिए अगर डायबिटीज का प्रसार 0.5 से 1 प्रतिशत भी बढ़ जाता है, तो असल संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी."

इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने 31 राज्यों में एक लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण लोगों को सर्वे में शामिल किया. सर्वे में शामिल लोगों की 18 अक्टूबर, 2008 और 17 सितंबर, 2020 के बीच जांच की गई. सर्वे में शामिल लोगों की उम्र 20 वर्ष या उससे अधिक थी. और उसके बाद इस शोध के नतीजे सामने आए. (dw.com)

 श्रीनगर, 10 जून (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने शनिवार को कहा कि उसने श्रीनगर में सोने के 440 नकली बिस्कुट के साथ दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, दो जालसाज चोथ वलीवर गांदरबल का ताहिर अहमद मुगल और कुपवाड़ा ्र का नजीर अहमद खान, वर्तमान में बाघी मेहताब श्रीनगर को 440 नकली सोने के बिस्कुट के साथ गिरफ्तार किया गया है।

सोना बताकर जनता को ठगने की योजना बना रहे थे। बेमिना थाने में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

 नोएडा, 10 जून | नोएडा के बरौला गांव में हनुमान विहार के धर्मा अपॉर्टमेंट में शनिवार तड़के शॉर्ट सर्किट से करीब पौने तीन बजे आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग अपॉर्टमेंट के नीचे लगे पैनल बाक्स में शॉट सर्किट की वजह से लगी। इसकी चिंगारी ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी बाइक तक पहुंच गई। इससे चार बाइक आग की चपेट में आ गईं। 6 फ्लोर और 21 फ्लैट वाले इस अपॉर्टमेंट में आग लगने की जानकारी मिलते ही, फ्लैट में रहने वाले लोग पहले बाहर की तरफ भागे। आने जाने का रास्ता ग्राउंड फ्लोर से होकर जाता है। वहां बाइक में आग लगी थी। इससे तेजी से काला धुआं निकल रहा थ। दम घुटने के डर से सभी फ्लैट के लोग छत की ओर चले गए।

सीएफओ प्रदीप चौबे ने बताया कि आग की सूचना मिलने पर हाइड्रोलिक लेकर भी गए थे। सबसे पहले दमकल कर्मियों ने बाइक की आग बुझाई। इसके बाद वहां खड़ी चार और बाइक और एक स्कूटी को बाहर निकाला। धुआं छटने के बाद लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा गया। इसके बाद सभी लोग छत से नीचे आए। आग पर पूरी तरह से काबू पाने में करीब एक घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। आग से जन हानि नहीं हुई। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जून | दिल्ली के द्वारका इलाके में एक अपॉर्टमेंट में आग लगने से 85 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान सदन चंद्र के रूप में हुई है। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि शुक्रवार रात 8.26 बजे द्वारका के सेक्टर-10 स्थित मास अपॉर्टमेंट में सातवीं मंजिल के एक फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली।

गर्ग ने कहा, दमकल की नौ गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। रात 11.30 बजे पता चला कि सातवीं मंजिल के एक मकान में घरेलू सामान में आग लगी है और आठवीं मंजिल के एक मकान के पर्दे व एसी में भी आग लगी है।

इस घटना में एक व्यक्ति झुलस गया और उसे डीएफएस यूनिट के आने से पहले पीसीआर द्वारा इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया। सीएमओ डॉ. आकाश ने उसे मृत घोषित कर दिया। (आईएएनएस)

नोएडा, 10 जून | नोएडा पुलिस ने बीते दिनों एक ऐसे गैंग को पकड़कर जीएसटी चोरी का खुलासा किया था। इसने करीब 3000 फेक कंपनियां बनाकर 10 हजार करोड़ से ज्यादा का जीएसटी फ्रॉड किया था। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी कड़ी में अब जांच एजेंसियां भी अपना काम कर रही है। गुरुवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने दिल्ली से संजय धींगरा नाम के एक व्यापारी को गिरफ्तार किया। संजय धींगरा राजौरी गार्डन, दिल्ली का रहने वाला है और डेयरी बेस्ट ब्रांड के नाम से देसी घी की मैन्युफैक्च रिंग यूनिट मेवात और सहारनपुर में चलाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ढींगरा से पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए गैंग ने करीब 3000 कंपनियां बनाई थी, इनमें से 1000 फेक कंपनियां पूरी तरीके से एक्टिव थी और उनसे की ईवे बिल बनाए जाते थे। इन कंपनियों की जांच पड़ताल की गई, तो करीब 700 करोड़ के टैक्स घपले के आंकड़े सामने आए हैं।

इस मामले में अब अलग से एक इंटेलिजेंस विंग तैनात की गई है, जो अलग-अलग राज्यों में इस तरीके के धोखाधड़ी करने वाले रैकेट को पकड़ने का काम करेगी। सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है कि संजय के मेवात और सहारनपुर वाले ठिकानों पर डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की गाजियाबाद की टीम जांच कर रही है और उन्हें करीब 63 करोड़ के जैसी फ्रॉड का पता चला है। संजय धींगरा इससे पहले जीएसटी फ्रॉड और बैंक फ्रॉड के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल शुरुआती जांच में यह पता चला है कि इस गैंग का काम फर्जी कागजात के जरिए फर्जी कंपनियों को बनाकर उनमें डमी डायरेक्टर बिठाकर और फिर उनसे जीएससी फ्रॉड करवाना होता है। (आईएएनएस)

गुरुग्राम, 10 जून | टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) ने शहर के बाहरी इलाके में 65 अवैध कॉलोनियों की पहचान की है और राजस्व विभाग से तत्काल प्रभाव से वहां प्रॉपर्टी का पंजीकरण रोकने के लिए कहा है। फरु खनगर, कादीपुर और हरसरू में ये अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं।

डीटीसीपी द्वारा राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 7ए के तहत अनिवार्य 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) के बिना इन कॉलोनियों में प्रॉपर्टी के दस्तावेजों का पंजीकरण न किया जाए।

डीटीसीपी के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना लगभग 65 कॉलोनियों को अवैध रूप से विकसित किया जा रहा है।

डीटीसीपी ने उन 15 गांवों की सूची भी जारी की है, जहां अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। ये गांव हैं - सुल्तानपुर, सदराना, सैदपुर मोहम्मदपुर, कालियावास, बुढेड़ा, चंदू, पावला खुर्सपुर, वजीरपुर, इकबालपुर, झंझरौला, फाजिलपुर बादली, गोपालपुर, धनकोट, खेरकी माजरा , गढ़ी हरसरू।

जिला टाउन प्लानर (प्रवर्तन गुरुग्राम) मनीष यादव ने कहा, ''सस्ते दामों पर प्लॉट देकर लोगों को फंसाया जा रहा है। जिन प्लॉटों पर ये कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं, हमने जमीन मालिकों के नाम के साथ खसरा नंबरों की पहचान की है और विभाग के साथ साझा किया है।

डीटीसीपी ने समय-समय पर जन अपील जारी कर लोगों से यहां प्लॉट नहीं खरीदने को कहा है।

पिछले छह महीनों में इसने कॉलोनियों के अवैध विकास के खिलाफ लगभग 50 प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है।  (आईएएनएस)|

हैदराबाद, 10 जून | शहर की एक अदालत ने शनिवार को हैदराबाद के सरूरनगर में एक मंदिर के पुजारी को 30 वर्षीय एक महिला की हत्या के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके साथ उसका विवाहेतर संबंध था। शुक्रवार को गिरफ्तार मैसम्मा मंदिर के पुजारी अय्यागरी वेंकट सूरा साई कृष्णा को शनिवार सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहां से उसे चेरलापल्ली जेल भेज दिया गया।

दो बच्चों का पिता 37 वर्षीय आरोपी का सरूरनगर निवासी अप्सरा के साथ विवाहेतर संबंध था।

पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि महिला उसके साथ गर्भवती हो गई थी और शादी का दबाव बना रही थी। पुजारी इसके लिए तैयार नहीं था और बाद में उसकी हत्या कर दी।

चौंकाने वाली घटना शुक्रवार को सामने आई। लगभग एक हफ्ते बाद पुजारी ने सुल्तानपल्ली में महिला की हत्या कर दी और शव को सरूरनगर इलाके में एक मैनहोल में फेंक दिया।

पुलिस के मुताबिक, वह तीन जून को अप्सरा को एक कार में शहर के बाहरी इलाके शमशाबाद मंडल के सुल्तानपल्ली ले गया।

पुजारी ने एक बड़े पत्थर से उसका सिर फोड़ कर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को एक बैग में बांधकर कार में रखा और सरूरनगर ले आया, जहां उसने उसे मंदिर के पीछे एक मैनहोल में फेंक दिया।

आरोपी ने बाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी रिश्तेदार अप्सरा तीन जून से लापता है।

उसने पुलिस को बताया कि अप्सरा, जिसे अपने दोस्तों के साथ भद्राचलम के लिए रवाना होना था, ने 4 जून से फोन उठाना बंद कर दिया और बाद में उसका फोन बंद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच अधिकारियों ने पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए विवरण कॉल डेटा जैसे तकनीकी साक्ष्य से मेल नहीं खा रहे थे।

पुलिस ने साईं कृष्णा के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सिग्नल चेक किए। संदिग्ध होने पर उन्होंने पुजारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इस दौरान उसने अपराध कबूल कर लिया।

शव को मैनहोल से निकाल कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, नौ जून । उच्चतम न्यायालय ने जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट पर लगातार जारी प्रतिबंध के खिलाफ राज्य के दो लोगों की ओर से दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के पास भी ऐसा ही एक मामला है।

पीठ ने कहा, ‘‘ उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है। कार्यवाहियों के दोहराव की जरूरत क्या ? नियमित पीठ के पास जिक्र करिए।’’

अधिवक्ता शादान फ़रासत ने पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।

उच्चतम न्यायालय सी विक्टर सिंह तथा एम जेम्स की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में कहा गया था कि प्रतिबंध, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक अधिकार तथा इंटरनेट को संवैधानिक रूप से संरक्षित माध्यम के तौर पर इस्तेमाल कर कोई व्यवसाय या कारोबार चलाने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है।

गौरतलब है कि मंगलवार को मणिपुर सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया था।

आयुक्त (गृह) एच ज्ञान प्रकाश द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि ब्रॉडबैंड सहित मोबाइल डेटा सेवाओं का निलंबन 10 जून दोपहर तीन बजे तक बढ़ा दिया गया है। यह प्रतिबंध तीन मई को लगाया गया था।

मणिपुर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में तीन मई को पर्वतीय जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गई थीं।

इन झड़पों में कम से कम 100 लोग मारे जा चुके हैं और 310 अन्य घायल हुए हैं। वहीं, 37,450 लोग फिलहाल 272 राहत शिविरों में रह रहे हैं। (भाषा)।

मुंबई, नौ जून  । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार को सोशल मीडिया पर “जान से मारने की धमकी” दी गई है। पार्टी ने शुक्रवार को यह दावा किया।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए मुंबई पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर रही है।

पवार की बेटी तथा लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले के नेतृत्व में राकांपा कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई पुलिस के प्रमुख विवेक फणसालकर से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की।

राकांपा नेताओं ने पुलिस को बताया कि पवार (82) को फेसबुक पर एक संदेश मिला, जिसमें लिखा था, “उनका भी (नरेन्द्र) दाभोलकर जैसा हश्र होगा।”

अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले नरेन्द्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में सुबह की सैर के समय बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

सुले ने धमकी भरे संदेश की तस्वीरें पुलिस के साथ साझा कीं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राकांपा प्रमुख को मिली धमकी के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा, “हम इसे देख रहे हैं। हमने जांच शुरू कर दी है।”

अधिकारी ने कहा कि राकांपा ने शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रतिनिधि भेजे थे। उन्होंने कहा, “पुलिस इस संबंध में दक्षिण क्षेत्र साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर रही है।” (भाषा) ​। 

नयी दिल्ली, नौ जून । कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तमिलनाडु के एक मठ के प्रमुख के साक्षात्कार का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह ‘फर्जी’ दावा बेनकाब हो गया है कि ब्रिटिश शासन ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर राजदंड (सेंगोल) देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था।

रमेश ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित थिरुवावदुथुरै अधीनम मठ के प्रमुख के साक्षात्कार उल्लेख किया और कहा कि जब नेहरू को राजदंड भेंट किया गया था तो उस समय न तो लॉर्ड माउंटबेटन और न ही चक्रवर्ती राजगोपालचारी मौजूद थे। नेहरू को उनके आवास पर 14 अगस्त, 1947 को यह राजदंड सौंपा गया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर इस राजदंड को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट स्थापित किया।

संसद में इसे स्थापित किए जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने पवित्र राजदंड को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उपहार में दी गई ‘सोने की छड़ी’ कहकर उसे संग्रहालय में रख दिया और हिंदू परंपराओं की अवहेलना की।

रमेश ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘‘ थिरुवावदुथुरै अधीनम के प्रमुख ने ‘द हिंदू’ से जो कहा है उससे भाजपा का ‘फेक फैक्ट्री’ वाला रुख बेनकाब हो गया है। (राजदंड सौंपे जाने के समय) न लॉर्ड माउंबेटन थे, न राजगोपालाचारी जी थे। यह 14 अगस्त, 1947 को सत्ता हस्तांतरण का हिस्सा नहीं था। परंतु यह बात सही है कि राजदंड नेहरू को सौंपा गया था और यह बात मैं लंबे समय से कहते आ रहा हूं।’’ (भाषा)।

 श्रीनगर, 9 जून | जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कम से कम 250 पर्यटकों को बचाया है, जो उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग गोंडोला कार ऑपरेशन में तकनीकी खराबी आने के बाद अफरवाट पहाड़ों में फंस गए थे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बारामूला पुलिस ने गोंडोला फेज 2 अफरवाट गुलमर्ग से लगभग 250 पर्यटकों को बचाया, जो गोंडोला राइड के लिए गए थे और वापसी के दौरान केबल कार ऑपरेशन में तकनीकी खराबी के कारण फंस गए थे।

दो फेज की गोंडोला राइड गुलमर्ग में पर्यटकों के लिए पसंदीदा है। पर्यटकों ने उन्हें बचाने में सफल प्रयासों के लिए पुलिस की सराहना की।

अयोध्या, 9 जून | अयोध्या में राम मंदिर परिसर के निर्माण की निगरानी कर रहे मंदिर ट्रस्ट को नवंबर से एनआरआई अकाउंट्स के माध्यम से विदेशी धन हासिल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। एनआरआई जो मंदिर में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन्हें इसके औपचारिक उद्घाटन से पहले ऐसा करने का अवसर मिलेगा।

ट्रस्ट देश के विभिन्न हिस्सों में बसे तीर्थयात्रियों और लोगों के योगदान के माध्यम से एक महीने में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र कर रहा है।

हालांकि, ट्रस्ट देश के बाहर से दान स्वीकार करने में असमर्थ है, क्योंकि इसे अभी तक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

अयोध्या में ट्रस्ट के कैंप कार्यालय के प्रभारी प्रकाश कुमार गुप्ता ने कहा, सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि नवंबर में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल जाएगी और हम अन्य देशों से दान स्वीकार करना शुरू कर देंगे।

गुप्ता ने कहा कि विदेशों में बसे भारतीय रोजाना इसके बारे में पूछते हैं कि वो कब चंदा दे सकेंगे।

उन्होंने कहा, लेकिन हम उन्हें कुछ समय इंतजार करने के लिए कहते हैं। मंजूरी मिलने के बाद हम वेबसाइट पर विवरण अपडेट करेंगे।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मई में एफसीआरए पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। सूत्रों ने कहा कि आम तौर पर पंजीकरण आवेदनों को संसाधित करने में छह महीने लगते हैं और इसलिए ट्रस्ट 30 नवंबर तक मंजूरी मिलने की उम्मीद कर रहा है।

ट्रस्ट का एनआरआई या एफसीआरए अकाउंट दिल्ली के संसद मार्ग में एसबीआई की मुख्य शाखा में खोला जाएगा।

उत्तर प्रदेश में 694 एफसीआरए पंजीकृत संगठन हैं जिनमें से आठ वर्तमान में अयोध्या-फैजाबाद में सक्रिय हैं और विदेशी फंड प्राप्त करते हैं।

मंदिर का अधिकांश निर्माण कार्य 30 नवंबर तक पूरा हो जाएगा, जनवरी 2024 के लिए निर्धारित लॉन्च से पहले आने वाले योगदान का उपयोग तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार करने के लिए किया जाएगा। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 9 जून | कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में तीन सदस्यीय एक सिख परिवार को 13 जून को भारत वापस भेज दिया जाएगा, अगर ओटावा सरकार स्थगन या विलंब की अनुमति नहीं देती। ह्यूस्टन टुडे अखबार ने बताया कि पेंटिक्टन में रहने वाले हरदीप सिंह चहल, उनकी गर्भवती पत्नी कमलदीप कौर और उनकी तीन साल की बेटी को पिछले महीने निर्वासन के आदेश दिए गए थे। दंपति को कनाडा सरकार द्वारा 10 साल का आगंतुक वीजा और बाद में कार्य वीजा दिया गया था, इसके बाद उन्होंने शरणार्थी का दर्जा हासिल करने के लिए आवेदन किया।

हालांकि, उस दावे और उसके बाद की दो अपीलों को 2021 और 2022 में अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि वे अपने दावे को साबित करने के लिए सही दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ थे।

दंपति को डर है कि एक बार जब वे चले गए, तो कनाडा में वापसी संभव नहीं होगी, जिसे वे घर और पेंटिक्टन में समुदाय को परिवार मानते हैं।

स्थानीय मीडिया रिपोटरें के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सीमित योग्यता के कारण उनके लिए भारत में नौकरी पाना मुश्किल होगा।

कमलदीप ने बनार्बी नाउ को बताया, हम अभी जाने के लिए तैयार नहीं हैं, जब हमने उनसे (सरकार) पूछा कि हमें क्यों जाना है, तो उन्होंने कहा कि ये नियम है।

सरकारी आदेश से पहले, हरदीप नरामाता में लेक ब्रीज वाइनरी में एक कृषि कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत था, और कमलदीप पेंटिक्टन वॉल-मार्ट में पूर्णकालिक रूप से काम कर रही थी।

झील में प्रबंधक पियरे लेवेस्क ब्रीज वाइनरी ने 'ूस्टन टुडे को बताया, वह (हरदीप) दो साल पहले मेरे लिए काम करने आया था। वह बहुत अच्छे से काम करता रहा है। काम के प्रति वह जुनूनी है। जब हमें अच्छे श्रमिकों की आवश्यकता है, तो सरकार उसे बाहर भेजना चाहती है।

लेवेस्क ने कहा कि उन्हें हरदीप की जगह नौकरी के लिए करीब 90 आवेदन मिले हैं, लेकिन किसी के पास उसकी जैसी योग्यता नहीं है।

इस बीच, ओकनगन सांसद रिचर्ड कैनिंग्स के कार्यालय को को 100 से अधिक ईमेल के साथ समुदाय परिवार के समर्थन में सामने आया है।

दक्षिण ओकानागन-वेस्ट कुटेनय के सांसद कैनिंग्स ने ह्यूस्टन टुडे को बताया, हम निर्वासन आदेश पर रोक लगाने और इस परिवार को स्थायी निवास का दर्जा दिलाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं।

कैनिंग्स ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर दो बार संघीय आप्रवासन से बात की है, और समुदाय से आप्रवासन, शरणार्थियों और नागरिकता मंत्रालय को समर्थन ईमेल भेजे हैं। (आईएएनएस)|
 
सांसद ने कहा कि उनके स्टाफ के सदस्य निर्वासन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, या कम से कम इसमें देरी कर रहे हैं जब तक कि वे अपने स्थायी निवास आवेदन पर उत्तर प्राप्त नहीं कर लेते।

गाजियाबाद, 9 जून | गाजियाबाद की मुरादनगर गंगनहर में डूबे छात्र को खोज रही एनडीआरएफ टीम ने एक दूसरे युवक की जान बचा ली। हाथ की नस काटकर ये युवक नहर में कूद गया था, तभी सर्च ऑपरेशन कर रहे एनडीआरएफ जवानों की नजर इस पर पड़ गई और तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित बचा लिया। वहीं डूबे छात्र का अभी कुछ पता नहीं चल सका है। कस्बा मोदीनगर निवासी 17 वर्षीय माधव उर्फ यश बुधवार को चार दोस्तों के साथ मुरादनगर गंगनहर पर नहा रहा था। इस दौरान वो गहरे पानी में चले जाने से डूब गया। पुलिस-प्रशासन की सूचना पर गुरुवार सुबह सवा 8 बजे एनडीआरएफ टीम ने मुरादनगर गंगनहर में छात्र की तलाश में ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने नहर में करीब 12 किलोमीटर सर्च किया, लेकिन छात्र का कुछ पता नहीं चला।

एनडीआरएफ अपने ऑपरेशन में लगी थी, इसी दौरान उसकी नजर आत्महत्या की मंशा से नहर में छलांग लगाते युवक पर पड़ी। सब इंपेक्टर ललित स्नेही और रविंद्र सिंह के नेतृत्व में एनडीआरएफ के सिपाही लोकेश, योगेश चंदन पांडेय, प्रदीप शुक्ला और शिशुपाल तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नहर में डूब रहे युवक को सकुशल बचाकर पुलिस को सौंप दिया।

प्राप्त सूचना के अनुसार 25 वर्षीय युवक का नाम गोस्वामी है, जो मौजपुर दिल्ली का रहने वाला है और घरेलू विवाद के बाद हाथ की नस काटकर आत्महत्या के इरादे से नहर में कूद गया था। अगर एनडीआरएफ टीम एक-दो मिनट और देर करती तो ये युवक डूब सकता था। एनडीआरएफ टीम ने घायल युवक को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया और परिजनों को सूचना दी। दिल्ली से परिजन थाना मुरादनगर पर आए और गोस्वामी को साथ ले गए। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 9 जून | भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार सुबह भूमि पूजन कर दिल्ली प्रदेश भाजपा के नए कार्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने पत्नी के साथ पूजन किया। दिल्ली प्रदेश भाजपा के पॉकेट-5 स्थित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनने वाले नए प्रदेश कार्यालय के शिलान्यास और नींव रखे जाने के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, बैजयंत जय पांडा, कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम, विश्व हिंदू परिषद से आलोक कुमार, रामवीर सिंह बिधूड़ी, विजय गोयल, मनोज तिवारी, विजेन्द्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, हर्ष मल्होत्रा, विष्णु मित्तल, वेदव्यास महाजन, संजय मयूख और बांसुरी स्वराज सहित भाजपा के कई अन्य नेता उपस्थित रहे।

नए कार्यालय का नींव रखे जाने के बाद दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने दिल्ली से शुरू हुई जनसंघ की यात्रा का जिक्र करते हुए स्वर्गीय अरुण जेटली और स्वर्गीय सुषमा स्वराज सहित अन्य कई पुराने नेताओं को याद किया।

सचदेवा ने 2024 के लोक सभा चुनाव में दिल्ली की सातों लोक सभा सीटों को फिर से जीतने का दावा करते हुए 2025 के विधान सभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को हरा कर दिल्ली में सरकार बनाने का दावा किया।

उन्होंने दिल्ली भाजपा को अब अपना स्थायी पता मिलने की बात कहते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में भाजपा का विस्तार हो रहा है और आज प्रदेश भाजपा के पास 11 जिलों में अपना कार्यालय है। (आईएएनएस)

बागलकोट (कर्नाटक), 9 जून | कर्नाटक के बागलकोट जिले में शुक्रवार तड़के एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान श्रीनाकथ मदार (39), शांतव कट्टीमनी (43) और मंतव्वा मराडी (75) के रूप में हुई है। ये सभी हुनगुंड तालुक के रक्कासगी गांव के निवासी हैं।

श्रीकांत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों महिलाओं ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।

पुलिस के मुताबिक, बाइक को टक्कर मारने से पहले ट्रक अमीनागढ़ कस्बे के पास एक कार से टकरा गया था और पकड़े जाने के डर से चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया, गनीमत रही कि कार में सवार लोग बाल-बाल बच गए।

तीन किलोमीटर चलने के बाद ट्रक चालक ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिससे तीनों सवारों की मौत हो गई। वहीं ट्रक भी पलट गया। गनीमत यह रही कि उस समय सड़क पर कोई दूसरा वाहन नहीं था।

इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। अमीनागढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 9 जून | श्रीनगर में विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल प्रबंधन द्वारा 'अबाया' (लॉन्ग रोब) न पहनने के निर्देश का कुछ छात्रों द्वारा विरोध किए जाने के बाद माफी मांगी है। प्रिंसिपल ने गुरुवार को एक बयान में कहा, छात्रों और अभिभावकों के साथ बातचीत को गलत तरीके से पेश किया गया है और किसी भी मामले में अगर इससे छात्रों या अभिभावकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं इसके लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं।

बयान में कहा गया है कि स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रबंधन द्वारा अबाया पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

यह सभी छात्रों की जानकारी के लिए है कि वे अबाया पहन सकते हैं और कक्षाओं में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

इससे पहले गुरुवार को कई छात्रों ने कथित तौर पर अबाया पहनकर परिसर में प्रवेश नहीं करने देने को लेकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया था। (आईएएनएस)

कोलकाता, 9 जून | कांग्रेस और भाजपा ने पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में आगामी चुनावों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया है। नवनियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने गुरुवार शाम को एक ही चरण में मतदान की तारीख 8 जुलाई घोषित की। सिन्हा चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती पर अस्पष्ट रहे, इसके बजाय लोगों को राज्य पुलिस द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था में विश्वास रखने के लिए कहा, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष व पार्टी के लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने घोषणा की कि पार्टी आगे बढ़ेगी और कोर्ट से केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करेगी।

कांग्रेस नेता और कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील कौस्तव बागची शुक्रवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। बागची ने कहा, आगामी पंचायत चुनावों के लिए हमारी 12 मांगें हैं, इसमें केंद्रीय बलों की तैनाती, ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था और राज्य चुनाव आयोग और जिलाधिकारियों के कार्यालयों में नामांकन दाखिल करने का विकल्प शामिल है।

कांग्रेस के अलावा, पश्चिम बंगाल में भाजपा की राज्य इकाई ने भी विभिन्न आधारों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया है। केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग के अलावा, भगवा खेमा 8 जुलाई को एक चरण में चुनाव कराने पर भी आपत्ति जताएगा। पता चला है कि अपनी याचिका में पार्टी राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाए बिना नामांकन, मतदान की घोषणा पर भी आपत्ति जताएगी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण निकाय चुनावों में रक्तपात के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए एकल चरण के चुनाव अकल्पनीय हैं। अधिकारी ने कहा, अगर चुनाव संबंधी हिंसा में एक भी व्यक्ति की मौत होती है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा जिम्मेदार होंगे।

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल घोष ने सर्वदलीय बैठक बुलाए बिना चुनाव की तारीख की घोषणा के अधिकारी के दावों को खारिज कर दिया है।

उन्होंने कहा, सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए राज्य चुनाव आयोग बाध्य नहीं है। केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के संबंध में, वे सभी दल ऐसे बहाने बना रहे हैं जिनके पास पश्चिम बंगाल में कोई संगठन नेटवर्क या सार्वजनिक समर्थन नहीं है। 2021 केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ आठ चरणों में राज्य विधानसभा चुनाव कराए गए। सभी जानते हैं कि परिणाम क्या रहा।' (आईएएनएस)|

 रांची, 9 जून | झारखंड के गोड्डा जिले के बसंतराय स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद कॉलेज के प्रिंसिपल की अपहरण के बाद अपराधियों ने हत्या कर दी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में संलिप्त शाकिर को पुलिस ने अपहरण में उपयोग किये गये काले रंग की गाड़ी के साथ पकड़ लिया है। पूछताछ के दौरान उसने अपहरण कर हत्या की बात स्वीकार की है। उसने पुलिस को बताया कि कॉलेज विवाद को लेकर योजना बद्ध तरीके से उसने मोहम्मद नजीरूद्दीन का अपहरण किया और हत्या कर दी।

शाकिर ने पुलिस को बताया कि इसमें उसके भाई और परिजनों की भी संलिप्तता है। पुलिस ने इस घटना में संलिप्त मो. शाकिर उर्फ चुन्ना, अमन राज और कपिल देव दास को हिरासत में लिया है। वहीं, अन्य लोगो को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

गौरतलब है कि शुक्रवार सुबह प्रिंसिपल डॉ नजीरुद्दीन का शव महगामा दियाजोरी के बीच पाया गया था। डॉ. नजीरुद्दीन क्षेत्र की नामी शख्सियत थे और वे राजनीतिक रूप से भी काफी सक्रिय थे।

प्रिंसिपल डॉ नजीरुद्दीन गुरुवार शाम को गाड़ी से बिहार के धोरैया से अपने गांव बसंतराय की ओर आ रहे थे। तभी झारखंड-बिहार सीमा पर कोरियाना पुल के पास हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने उनकी गाड़ी को रोका और प्रिंसिपल को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गये।

अपराधियों ने प्रिंसिपल के ड्राइवर को भी धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो जान मार देंगे। करीब दो घंटे के बाद ड्राइवर ने घटना की जानकारी प्रिंसिपल के घरवालों को दी। इसके बाद पुलिस और परिजनों ने नजीरुद्दीन की काफी खोजबीन की। लेकिन उनका कोई पता नहीं चला।

इसी दौरान शुक्रवार सुबह नजीरुद्दीन का शव बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ले त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

इधर, प्रिंसिपल की हत्या को लेकर राजनीति शुरू हो गयी है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रिंसिपल की हत्या को लेकर राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाया है।

उन्होंने कहा है कि झारखंड की विधि-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए गोड्डा जिला के बसंतराय कॉलेज के प्राचार्य डा. नजीरूद्दीन की हत्या कर दी। गोड्डा पुलिस की निष्क्रियता से प्राचार्य को बचाया नहीं जा सका। आज अहले सुबह उनका शव महगामा दियाजोरी के बीच पाया गया। ट्रक चालकों से हाईटेक वसूली करने वाली राज्य की पुलिस ने अगर इस मामले में भी गंभीरता दिखाई होती तो शायद राज्य के माथे पर यह धब्बा नहीं लगता। (आईएएनएस)|

हाजीपुर, 9 जून | बिहार के वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर मनाचलों द्वारा छात्रा की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक, करताहा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली छात्रा एक अन्य छात्रा के साथ कोचिंग में पढ़ने गई थी, गुरुवार की देर शाम दोनों लौट रही थी। इसी दौरान ठेगाडीह स्कूल के पास एक ही बाइक पर सवार होकर आए चार युवकों ने एक छात्रा को रोक लिया और छेड़खानी करने लगे। छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने छात्रा के साथ मारपीट की।

छात्रा की सहेली इसी दौरान वहां से भाग गई और इसकी सूचना उसके घर वालों को दी। बताया जा रहा है परिजन के आने के पहले ही छात्रा की मौत हो गई।

कराताहा के थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने शुक्रवार को बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है तथा मामले की छानबीन की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। कुमार ने बताया कि मृतक छात्रा के परिवार के गांव के ही एक अन्य परिवार से पहले से ही विवाद चल रहा है। जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा।  (आईएएनएस)|

 सैन फ्रांसिस्को, 9 जून | टेक दिग्गज गूगल ने पासवर्ड मैनेजर के लिए डेस्कटॉप शॉर्टकट बनाने की क्षमता सहित नए फीचर पेश किए हैं। तकनीकी दिग्गज ने गुरुवार को एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि इसके अलावा, गूगल पासवर्ड मैनेजर के पास अब डेस्कटॉप पर क्रोम में एक समर्पित घर है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए अपने सेव किए गए ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स की समीक्षा करना या अपनी पासवर्ड सेटिंग्स को बदलना आसान बनाता है। वर्तमान में यह केवल मोबाइल पर उपलब्ध है, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जल्द ही डेस्कटॉप पर आ रहा है।

यदि आप इस सुविधा को हासिल करना चाहते हैं, तो क्रोम द्वारा आपके पासवर्ड को स्वत: भरने से पहले आपको सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत की आवश्यकता हो सकती है, जैसे फिंगरप्रिंट पहचान, चेहरे की पहचान या आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित अन्य तरीके।

अब, उपयोगकर्ता पासवर्ड मैनेजर में सहेजे गए क्रेडेंशियल्स में नोट्स भी जोड़ सकते हैं जो उन्हें अपने सभी महत्वपूर्ण लॉगिन विवरणों को एक ही स्थान पर रखने में मदद करेगा।

साथ ही, अब उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य पासवर्ड प्रबंधकों से अपना पासवर्ड अपलोड करना आसान हो गया है।

उपयोगकर्ताओं को बस अपने पासवर्ड को एक सीएसवी फाइल के रूप में निर्यात करना होगा और उन्हें सीधे कंप्यूटर पर क्रोम में आयात करना होगा।

तकनीकी दिग्गज ने कहा, छेड़छाड़ किए गए पासवर्ड को चिह्न्ति करने के अलावा, आईओएस पर पासवर्ड चेकअप कमजोर और पुन: उपयोग किए गए पासवर्ड को भी चिह्न्ति करेगा। (आईएएनएस)

 शिमला, 9 जून | हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली के रास्ते दिल्ली को लेह से जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी और सबसे ऊंचाई वाली बस सेवा नौ महीने तक बंद रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। 1,026 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए एक तरफ का किराया 1,736 रुपये है, इसमें लाहौल-स्पीति जिले के मुख्यालय केलांग में एक रात का ठहराव भी शामिल है। तीन ड्राइवर 30 घंटे की लंबी यात्रा के अलग-अलग समय पर दो कंडक्टरों के साथ बस चलाएंगे।

राज्य द्वारा संचालित हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस दिल्ली से अपराह्न् 3.45 बजे रवाना होती है। अगले दिन केलांग में रुकने के बाद लेह के लिए रवाना होगी।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एचआरटीसी यह विशेष बस चला रहा है।

एचआरटीसी के एक एचआरटीसी ने कहा, पर्यटकों, खासकर विदेशियों की आवाजाही दिल्ली-लेह मार्ग पर काफी अच्छी है। अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि एक यात्री केलांग और दिल्ली मार्गों के बीच ऑनलाइन बुकिंग भी प्राप्त कर सकता है। हालांकि, केलांग से लेह के टिकट काउंटर पर बेचे जाते हैं।

बस हिमाचल और लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में चार ऊंचे पहाड़ी दरें को पार करती है - रोहतांग दर्रा (13,050 फीट), बारालाचा दर्रा (16,020 फीट), लाचुंगला दर्रा (16,620 फीट) और तांगलांगला दर्रा (17,480 फीट)।