दिल्ली और महाराष्ट्र से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को उनकी शक्ति की सीमाएं याद दिलाने की कोशिश की है. साथ ही राज्यपालों और उप-राज्यपालों को जनमत द्वारा चुनी हुई सरकार का आदर करने की सीख भी दी है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

दोनों ही मामलों के केंद्र में राजनीतिक खींचतान के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन का एक संकट भी था, जिसे अपने दो अलग अलग फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने संबोधित करने की कोशिश की है. दिल्ली के मामले में सवाल दिल्ली की चुनी हुई सरकार और केंद्र द्वारा नियुक्त उप-राज्यपाल के बीच शक्तियों को लेकर खींचतान का था.

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने दोनों पक्षों को उनकी सीमाएं याद तो दिलाईं लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा कि चुनी हुई सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही होती है और इसलिए प्रशासन की असली शक्ति उसी के पास होनी चाहिए. लिहाजा, अदालत ने कहा कि सिर्फ तीन क्षेत्रों को छोड़ कर राष्ट्रीय राजधानी में चुनी हुई सरकार का प्रशासनिक सेवाओं के ऊपर लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव नियंत्रण होना ही चाहिए.

जिन तीन क्षेत्रों को इस नियंत्रण से बाहर रखने के लिए बताया गया वो हैं पब्लिक आर्डर, पुलिस और भूमि. इस आदेश का सीधा संबंध दिल्ली में सरकारी अफसरों की नियुक्ति और तबादले से है. अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि आईएएस अफसर हों या संयुक्त काडर सेवाओं के अफसर, उनके ऊपर चुनी हुई सरकार का नियंत्रण है.

अदालत ने कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होता है जो सरकार के मंत्रियों को रिपोर्ट करते हैं. अगर अफसर मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दें या उनके निर्देश नहीं मानें तो सामूहिक जिम्मेदारी के पूरे सिद्धांत पर असर पड़ता है.

अदालत ने माना कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और इस वजह से सरकार के पास पूर्ण राज्य की सरकारों जैसी शक्तियां नहीं हैं. लेकिन अदालत ने कहा कि इसके बावजूद इस फैसले की रोशनी में उप-राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करने को बाध्य हैं.

दिल्ली में 'आम आदमी पार्टी' सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी पिछले आठ सालों से इस मुद्दे पर लड़ रही थी और इस दौरान केंद्र को यह शक्ति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का इस्तेमाल कर दिल्ली में काम को रोका गया.

केजरीवाल ने कहा कि अब अगले कुछ दिनों में दिल्ली के प्रशासन में भारी बदलाव लाए जाएंगे, जिनके तहत भ्रष्ट अफसरों को हटाया जाएगा, ईमानदार अफसरों को नियुक्त किया जाएगा और अनावश्यक पदों को या तो रद्द कर दिया जाएगा या रिक्त रख दिया जाएगा.

महाराष्ट्र का मामला
महाराष्ट्र का मामला पूरी तरह से राजनीतिक था लेकिन उसमें भी मूल सवाल केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन का था. जून 2022 में शिवसेना दो धड़ों में बंट गई, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार गिर गई और शिवसेना के दूसरे धड़े के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिल कर सरकार बना की.

बाद में विधानसभा के उपाध्यक्ष ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्यता का नोटिस भेज दिया. सुप्रीम कोर्ट के सामने उस समय सवाल था कि इन विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाए या नहीं. अदालत ने बाद में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सदन में विश्वास मत कराने का आदेश देने की अनुमति दे दी.

ठाकरे ने विश्वास मत से पहले ही इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार गिर गई. उसके बाद ठाकरे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गईं. इनमें से एक में उनके द्वारा विश्वास मत के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने के आदेश को भी चुनौती दी गई.

इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया किराज्यपाल का वह फैसला गलत था. राज्यपाल ने वह फैसला शिंदे गुट के 34 विधायकों के अनुरोध पर लिया था. अदालत ने कहा कि यह गलत था क्योंकि राज्यपाल के पास यह निर्णय करने के लिए पर्याप्त तथ्य नहीं थे कि उद्धव ठाकरे ने सदन का विश्वास खो दिया है.

अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को ठाकरे सरकार के बहुमत पर संदेह नहीं करना चाहिए था और कुछ विधायकों की असंतुष्टि विश्वास मत का आदेश देने के लिए काफी नहीं थी. अदालत ने कहा कि राज्यपाल को पार्टियों के अंदरूनी झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए और व्यक्तिपरक आधार की जगह वस्तुनिष्ठ आधार पर फैसला लेना चाहिए.

हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि इस मामले में अब कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि ठाकरे ने विश्वास मत का सामना करने की जगह खुद ही इस्तीफा दे दिया था. अदालत ने कहा कि इस लिहाज से शिंदे को मुख्यमंत्रिपद की शपथ दिलाने का राज्यपाल का फैसला सही था.

महाराष्ट्र में ठाकरे और शिंदे के नेतृत्व में दोनों ही पक्षों ने इस फैसले को अपनी अपनी जीत बताया है. मुख्यमंत्री शिंदे ने इसे शिवसेना और बालासाहेब ठाकरे की जीत बताया है लेकिन दूसरी तरफ ठाकरे ने कहा है कि इस फैसले के आधार पर शिंदे को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए. (dw.com)

 नई दिल्ली, 12 मई | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा की जांच अपने हाथ में ले ली है। एनआईए ने 30 मार्च को हावड़ा और हुगली जिलों में हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं के संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत छह नई प्राथमिकी दर्ज की हैं।

जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की घटनाओं ने पश्चिम बंगाल में अशांति पैदा कर दी थी। (आईएएनएस)|

 लखनऊ, 12 मई | ठाकुरगंज के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत प्रवेश पाने वाले दूसरी कक्षा के छात्र को कथित रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया गया है। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल प्रीति यादव उनके बेटे को आरटीई के जरिए प्रवेश देने से नाखुश थीं।

पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया, वह आरटीई के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों को ताना मारती थीं।

उन्होंने कहा, 5 मई को प्रिंसिपल ने मेरे बेटे को पीटा और उसे ताना मारा। जब वह घर लौटा, तो उसे तेज बुखार था।

उन्होंने कहा, वह थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। हम उसे अस्पताल ले गए, उसका अभी भी इलाज चल रहा है। मेरे बेटे को स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

एसएचओ ठाकुरगंज विकास राय ने बताया कि प्रिंसिपल के खिलाफ छात्र को पीट कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला दर्ज किया गया है।  (आईएएनएस)|

 लखनऊ, 12 मई | ठाकुरगंज के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत प्रवेश पाने वाले दूसरी कक्षा के छात्र को कथित रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया गया है। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल प्रीति यादव उनके बेटे को आरटीई के जरिए प्रवेश देने से नाखुश थीं।

पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया, वह आरटीई के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों को ताना मारती थीं।

उन्होंने कहा, 5 मई को प्रिंसिपल ने मेरे बेटे को पीटा और उसे ताना मारा। जब वह घर लौटा, तो उसे तेज बुखार था।

उन्होंने कहा, वह थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। हम उसे अस्पताल ले गए, उसका अभी भी इलाज चल रहा है। मेरे बेटे को स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

एसएचओ ठाकुरगंज विकास राय ने बताया कि प्रिंसिपल के खिलाफ छात्र को पीट कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला दर्ज किया गया है।  (आईएएनएस)|

लखनऊ, 12 मई  | एक चौंकाने वाली घटना में, रेस्तरां मालिक ने चोरी का संदेह होने पर पहले एक युवक की पिटाई की और फिर उसे आग लगा दी। पीड़ित की पहचान इलाके के नीलमठ के सुनील राजपूत के रूप में हुई। वह गंभीर रूप से झुलस गया है और उसे हजरतगंज के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

परिवार का आरोप है कि रेस्टोरेंट से पैसे चोरी होने के शक में उसे प्रताड़ित किया गया।

उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बहराइच के रेस्टोरेंट मालिक बादशाह खान अपने सहयोगियों के साथ उसके घर पहुंचे और सुनील को उठा लिया।

पुलिस ने बताया कि,बादशाह और उसके आदमी उसे उठाकर अपने रेस्टारेंट में ले गए, जहां खान ने सुनील पर पैसे चुराने का आरोप लगाया और उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। उसे अपना अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया।

पीड़िता की बहन प्रीति ने कहा, बदमाश ने उसके शरीर के निचले हिस्से में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। चिल्लाने पर आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए और सुनील को बचाया, जो तब तक गंभीर रूप से जल चुका था।

डीसीपी (ईस्ट जोन) हिरदेश कुमार ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। (आईएएनएस)

हरदोई (उत्तर प्रदेश), 12 मई | 20 वर्षीय एक स्थानीय युवक द्वारा पीछा किए जाने के बाद 15 वर्षीय एक लड़की ने स्कूल जाना बंद कर दिया। आरोपी ने दोस्ती स्वीकार नहीं करने पर उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अधीक्षक, हरदोई, राजेश द्विवेदी ने कहा, हमने टीमें बनाई हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और युवकों को पकड़ने के लिए मुखबिर नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया गया है।

प्राथमिकी के अनुसार, लड़की एक निजी स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा है और उसने पीछा करने वाले के डर से एक महीने से स्कूल जाना बंद कर दिया है।

लड़की के पिता का आरोप है कि गांव मोहब्बतपुर का पुनीत सिंह उसकी बेटी को स्कूल जाने पर रोज परेशान करता था। यह सिलसिला पांच माह से चल रहा है।

पिता ने प्राथमिकी में कहा, पिछले हफ्ते उसने मेरी बेटी पर पिस्तौल तान दी और हमें (माता-पिता दोनों को) जान से मारने की धमकी दी।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी इतनी डरी हुई है कि उसने आठवीं कक्षा की परीक्षा भी नहीं दी।

एसएचओ, मल्लावां, शेषनाथ सिंह ने कहा कि आरोपी का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 मई | बम की धमकी मिलने के करीब दो सप्ताह बाद मथुरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल को ईमेल के जरिए एक और धमकी मिली, जो फर्जी निकली। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि स्कूल को धमकी भरा ईमेल गुरुवार शाम को मिला, जिसमें शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे स्कूल में विस्फोट करने का दावा किया गया था।

हालांकि, यह धमकी झूठी निकली और तलाशी के दौरान स्कूल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को डीपीएस मथुरा रोड के मेल आईडी पर मिले एक धमकी भरे मेल के संबंध में सूचना मिली थी, जिसमें लिखा था, ''मैं 12 मई को सुबह 11 बजे स्कूल में विस्फोट करने वाला हूं।''

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, पुलिस की एक टीम बम निरोधक दस्ते के साथ स्कूल पहुंची।

अधिकारी ने कहा, उन्होंने स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम/मेल की जांच की, जिसमें पता चला कि मेल गुरुवार को शाम करीब 6:17 बजे प्राप्त हुआ था, तकनीकी जांच से पता चला कि उक्त ईमेल पता एक छात्र का है, जिसने मेल भेजने से इनकार किया।

अधिकारी ने कहा, पुलिस टीमों ने पूरे स्कूल की मैन्युअल रूप से तलाशी ली और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। आगे की तकनीकी जांच/पूछताछ जारी है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 12 मई | ब्रेन डेड घोषित 43 वर्षीय महिला के परिजनो उसका अंगदान कर तीन लोगों को नया जीवन दिया है। महिला का लीवर, लीवर सिरोसिस से पीड़ित 52 वर्षीय व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया। जबकि उसकी किडनी पांच वर्षों से क्रॉनिक किडनी डिजीज (सीकेडी) से पीड़ित 46 वर्षीय महिला को दी गई।

दोनों प्रत्यारोपण अपोलोमेडिक्स अस्पताल में किए गए थे।

दूसरी किडनी को प्रत्यारोपण के लिए एसजीपीजीआई भेजा गया है।

गुर्दा प्रत्यारोपण सर्जरी का नेतृत्व करने वाले डॉ अमित गुप्ता ने कहा, महिला को मंगलवार को अचेत अवस्था में अपोलोमेडिक्स अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने पाया कि वह बीपी, मधुमेह और हृदय रोग जैसी सह-रुग्णताओं से पीड़ित थी।

उन्होंने कहा, आगे के परीक्षणों से पता चला कि उसे गंभीर मस्तिष्क रक्तस्राव भी हुआ था। बचाने के सभी प्रयासों के बावजूद, उसे बुधवार को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। परिवार के सदस्यों ने शव दान के लिए सहमति व्यक्त की, जब हमने उन्हें समझाया कि यह कैसे जीवन बचा सकता है। उसके बाद परिजन उसका अंगदान करने पर सहमत हो गए।

इसके बाद, अस्पताल के अधिकारियों ने राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एसओटीटीओ) की समिति को अनुमोदन के लिए कैडेवर दान के बारे में राज्य को सचेत किया। इसके बाद लीवर और किडनी प्रत्यारोपण किया गया।

ट्रांसप्लांट सर्जरी डा.ॅ आशीष के. मिश्रा (लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन), डॉ वलीउल्लाह सिद्दीकी (लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन), डॉ राजीव रंजन (गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट), डॉ सुहांग वर्मा (गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट) और डॉ जयेंद्र शुक्ला (गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट) द्वारा की गई।

अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मयंक सोमानी ने कहा, यह नेक काम उन लोगों के लिए उम्मीद पैदा करता है जो लीवर और किडनी की पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मई | वीडियो के जरिए भ्रष्टाचार मतलब कांग्रेस की मुहिम चलाने वाली भाजपा ने शुक्रवार को 'कांग्रेस फाइल्स, सीजन 2' का तीसरा एपिसोड जारी करते हुए जमकर कांग्रेस की आलोचना की। सीजन-2 के इस तीसरे एपिसोड में भाजपा ने अंतरिक्ष में घोटाले की कहानी बताई है। 5 मिनट 38 सेकंड के इस वीडियो में भाजपा ने जमीन के अंदर कोयला घोटाला, हवा में 2जी घोटाला और जमीन के ऊपर घोटाले ही घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने घोटालों के मामलों में स्पेस यानी अतंरिक्ष तक को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस के मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वर्ष 2005 में बेंगलुरु के देवास मल्टीमीडिया और इसरो से जुड़ी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के बीच हुई डील में घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि इस घोटाले ने तो देश की सुरक्षा को ही खतरे में डाल दिया था। भाजपा ने इस सौदे को देश के साथ धोखाधड़ी करार देते हुए दावा किया कि इस घोटाले को सुप्रीम कोर्ट ने जहरीला फ्रॉड तक कहा था।

इस सौदे को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कई सवाल खड़े करते हुए भाजपा ने कहा कि इसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है और कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उसने देश के साथ ऐसी धोखाधड़ी क्यों की थी?

'कांग्रेस फाइल्स, सीजन 2' के अगले एपिसोड में भाजपा ने गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन घोटालों से जुड़े तथ्यों को बताने का दावा किया है। (आईएएनएस)

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 12 मई | यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड और किन्नर अखाड़े के राज्य प्रमुख कौशलानंद गिरि, जिन्हें टीना मां के नाम से भी जाना जाता है, ने शहर के एक मल्टीप्लेक्स में 'द केरला स्टोरी' का शो बुक किया है। जहां शुक्रवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग फिल्म देखेंगे। टीना मां ने दावा किया कि किन्नर (ट्रांसजेंडर) समुदाय धर्मांतरण से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा, हम लड़कियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच धार्मिक बातचीत और 'लव जिहाद' की जांच के लिए पहल कर रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है कि हम इस विषय पर प्रकाश डालने वाली फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन कर रहे हैं।

टीना मां ने कहा, हम अपने समुदाय के सदस्यों और लड़कियों को 'लव जिहाद' और धर्मांतरण के दुष्प्रभावों के बारे में बताते रहेंगे।

उन्होंने कहा, धर्म परिवर्तन एक संवेदनशील मुद्दा है और इससे चतुराई से और तुरंत निपटा जाना चाहिए। ट्रांसजेंडर समुदाय हमेशा धर्मांतरण से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। किन्नर अखाड़ा इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है और कुछ परिवर्तित ट्रांसजेंडर लोगों को भी वापस ले लिया है।

उसने दावा किया, मैंने ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच धर्म परिवर्तन की जांच के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है, और हममें से 32 से अधिक लोग पहले ही इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद हिंदू धर्म में लौट आए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें युद्धस्तर पर अभियान चलाने और जमीनी स्तर पर इस अभ्यास की जांच करने का भरोसा है।

उन्होंने कहा कि 'द केरला स्टोरी' समाज की आंखें खोलने वाली साबित हुई है और सभी को इसे जरूर देखना चाहिए।

उन्होंने कहा, संवेदनशील मुद्दे पर एक जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। लोगों को वास्तविकता और केरल और अन्य जगहों पर होने वाली घटनाओं को जानना चाहिए। (आईएएनएस)|

 चेन्नई, 12 मई  | तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में शुक्रवार सुबह एक वैन की बस से आमने-सामने टक्कर हो गई जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग नागरकोइल-तिरुनेलवेली के वेल्लामदम में तिरुचेंदूर से कन्याकुमारी जा रही डांस ग्रुप की वैन को बस ने टक्कर मार दी।

बस नागरकोइल से रोशाकुलम जा रही थी।

पुलिस ने बताया कि मृतकों में वैन चालक भी शामिल है। प्रथम ²ष्टया ऐसा लगता है कि वैन के चालक को झपकी आ गई थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 मई  | राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने जहां अजमेर से जयपुर के लिए अपनी जन संघर्ष पद यात्रा शुरू की है, वहीं राजस्थान पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने तीन सह-प्रभारियों और राज्य इकाई की बैठक बुलाई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बैठक में राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोतासरा, सह प्रभारी काजी मुहम्मद निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र राठौड़ शामिल होंगे।

बैठक के दौरान, नेताओं से पायलट की जन संघर्ष यात्रा द्वारा दी गई चुनौती पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है।

सरकारी भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामलों को उठाने के लिए पायलट ने गुरुवार को अजमेर से जयपुर तक 125 किलोमीटर की पद यात्रा (पैदल मार्च) शुरू की।

पांच दिवसीय यात्रा को रेगिस्तानी राज्य में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले पायलट द्वारा पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

मंगलवार को, जिस दिन पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने राजस्थान का दौरा किया, पायलट ने गहलोत को यह कहते हुए फटकार लगाई कि उनकी नेता वसुंधरा राजे हैं, न कि सोनिया गांधी।

जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पायलट ने कहा था, यह तथ्य मुख्यमंत्री के धौलपुर में परसों दिए गए भाषण से स्पष्ट हो गया है।

पायलट ने गहलोत के उस बयान पर सवाल उठाया, जिसमें ''बीजेपी नेताओं की तारीफ की, लेकिन पार्टी के अपने ही सांसदों और विधायकों की छवि खराब की।''

रविवार को गहलोत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और दो भाजपा नेताओं, कैलाश मेघवाल और शोभरानी कुशवाहा ने उनकी सरकार को बचाने में मदद की।

गहलोत के बयान पर पायलट ने कहा, गहलोत को बताना चाहिए कि उनके बयान के दो चेहरे क्यों हैं। एक तरफ उनका कहना है कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ उनका कहना है कि राजे उनकी सरकार बचाने की कोशिश कर रही थीं, वह क्या कहना चाहते है?

पायलट लगातार भाजपा शासन में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा उठा रहे हैं। (आईएएनएस)

बंगलुरु, 12 मई | कर्नाटक में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से कोई चांस न लेते हुए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को बेंगलुरू पहुंचने और सरकार बनने तक एक खास जगह पर रहने का निर्देश दिया है। मतगणना के दिन (13 मई) से पहले यह एहतियाती कदम उठाया जा रहा है।

एग्जिट पोल ने त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की है लेकिन भाजपा और कांग्रेस, दोनों दावा कर रहे हैं कि वे बहुमत हासिल कर लेंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियां सत्ता हथियाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त कर सकती हैं।

विधायकों की खरीद-फरोख्त में बीजेपी माहिर मानी जाती है। भाजपा की रणनीति का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अपना दांव खेलने की तैयारी में है। कांग्रेस नेताओं ने करीबी मुकाबले की संभावना से इनकार नहीं करते हुए पार्टी उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं।

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार, राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और विपक्ष के नेता सिद्दारमैया ने गुरुवार रात सभी उम्मीदवारों के साथ वर्चुअल बैठक की और उनसे विस्तार से बात की कि कैसे वे ऑपरेशन लोटस का शिकार ना बन पाएं।

नेताओं ने उम्मीदवारों से कहा है कि इस बार कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिलने जा रहा है और उन्हें लालच में नहीं आना चाहिए। उम्मीदवारों को बढ़त मिलने और अपनी जीत सुनिश्चित होते ही बेंगलुरू पहुंचने को कहा गया है। सूत्रों ने बताया कि उम्मीदवारों को सरकार बनने तक एक विशेष स्थान पर रहने के लिए भी कहा गया है। (आईएएनएस)|

पटना, 12 मई | बिहार में अवैध बालू (रेत) खनन और ढुलाई को रोकने के लिए सरकार अब खान निरीक्षकों को ही हथियार का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है, जिससे इनकी पुलिस पर आश्रित होने से मुक्ति मिल सके। आमतौर पर देखा जाता है कि अवैध रेत खनन की सूचना मिलने के बाद खान निरीक्षकों को छापेमारी के लिए पुलिस पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे मुक्ति के लिए विभाग ने खान निरीक्षकों को ही हथियारों का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है।

खनन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार से 90 खान निरीक्षकों को हथियारों सहित आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुरूआती दौर में करीब दो सप्ताह तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में मोटर बोट और हथियार का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बताया जाता है कि प्रशिक्षण के लिए फिलहाल बिपार्ड सहित मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के प्रशिक्षण स्थल का चयन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों बिहटा में छापेमारी करने गए खान निरीक्षकों पर खनन माफियाओं द्वारा हमला किया गया था। इसमें महिला खान निरीक्षक भी शामिल थे।

अधिकारियों की मानें तो इससे छापेमारी में भी सहूलियत होगी और सूचना मिलने के बाद सही समय पर छापेमारी भी की जा सकेगी। (आईएएनएस)|

दीपा दानू/ दीपा लिंगडीया
बागेश्वर, (उत्तराखंड), 10 मई।  आजादी के 70 साल बाद भी लगभग 50फीसदी  भारतीय लोग पीने के पानी तक पहुंच नहीं पाते हैं. हालांकि केंद्र और राज्य स्तर पर अलग-अलग सरकारों ने इसके लिए काम किया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी देश में लोगों, विशेषकर महिलाओं को पीने के पानी के लिए मीलों दूर पैदल चलना पड़ता है। शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा देश के दूर दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों में इस कमी को साफ़ महसूस किया जा सकता है। हालांकि पीएम मोदी द्वारा गांव गांव और घर घर तक पीने का साफ़ पानी पहुंचाने वाली महत्वकांक्षी योजना ‘जल जीवन मिशन ’ ने स्थिति में काफी बदलाव लाया है। 

इस योजना ने देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों की हालत को पहले से बहुत बेहतर बना दिया है। अब कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां शत प्रतिशत घरों में नल से जल आता है। यह मिशन केंद्र की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।

लेकिन अभी भी देश के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां इस मिशन को लागू करने की सबसे अधिक ज़रूरत है। जिसकी कमी के कारण न केवल महिलाओं को शारीरिक रूप से कष्ट उठाना पड़ रहा है बल्कि किशोरियों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। घर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए लड़कियों को अपनी पढ़ाई छोडऩी पड़ रही है। ऐसा ही एक गांव पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के बागेश्वर जिला स्थित गरुड़ ब्लॉक का गनीगांव है। जहां महिलाएं पीने के पानी के लिए दर-दर भटक रही हैं। यह एक गांव ऐसा है, जहां पीने के पानी की सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां महिलाओं और लड़कियों को दूर दूर से पानी सर पर ढो कर लानी पड़ती है।

गांव में पीने के पानी की स्थाई व्यवस्था न होने से परेशान एक किशोरी कविता का कहना है कि गांव को पीने के पानी की बहुत किल्लत झेलनी पड़ती है। घरों में नल तो लगे हुए हैं लेकिन जल के लिए हमें आज दूर दूर जाना पड़ता है, क्योंकि उस नल से पानी नहीं आता है। ऐसे में हम पानी भरें या फिर अपनी पढ़ाई करें? सुबह उठने के साथ पहले पानी भरो, फिर स्कूल जाओ फिर स्कूल से आओ और पानी भरने जाओ, घर के सदस्यों से लेकर जानवरों तक के लिए हमें पीने के पानी का इंतज़ाम करनी पड़ती है। जिसकी वजह से हमें शारीरिक कष्ट पहुंचता है।

वहीं कुमारी हेमा कहती है कि हमारे गांव में पीने के पानी का बहुत बड़ा अभाव है। हमें पानी के लिए बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। वास्तव में जल ही जीवन है। जिसके बगैर जीवन की कल्पना बेकार है। इंसान हो या जानवर, सभी के जीवन में पानी की बहुत बड़ी महत्ता है। लेकिन हमारे गांव में इसी महत्वपूर्ण चीज़ की सबसे बड़ी समस्या है। नि:संदेह गांव में नल तो लगे हुए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आता है। अलबत्ता, 6 महीने में एक बार, वह भी कुछ समय के लिए गलती से कभी भूले भटके आ जाता है। परंतु उसकी धार इतनी तेज़ नहीं होती है कि किसी एक परिवार की समस्या का हल हो सके। गांव में पानी न होने की वजह से महिलाओं को दूर दूर से पानी भर कर लाना पड़ता है।

इसी पर गांव की एक महिला आनंदी देवी का कहना है कि जब से मैं इस गांव में शादी कर के आई हूं, तब से पानी के लिए दर दर भटक रही हूं। गांव में पानी न होने की वजह से हमें बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। घर से तकरीबन पांच किमी की दूरी तय करके हमें ऊंची नीची पहाडिय़ों में चलकर पानी लेने जाना पड़ता है। जो काफी कष्टकारी है। 

बरसात के दिनों में फिसलन की बहुत अधिक समस्या होती है। ऐसे में सर पर पानी उठाकर लाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें पैर फिसलने का खतरा बना रहता है। कई बार ऐसी हालत में महिलाएं फिसल कर घायल भी हो चुकी हैं।

गांव की एक बुजुर्ग महिला लीला देवी कहती हैं कि हमारे गांव में पानी की बहुत दिक्कत के कारण मुझे इस उम्र में भी दूर-दूर पानी लेने जाना पड़ता है। हमारे घर पर पानी के नल तो हैं, लेकिन उसमें अन्य घरों की तरह पानी नहीं आता है। बताओ हम उस नल का क्या करें, जिसमें पानी ही न आता हो? हमें कपड़े धोने के लिए भी नदियों पर जाना पड़ता है। लेकिन पीने के पानी के लिए हमें नदियों से भी दूर जाना पड़ता है। इस उम्र में हमारी जैसी महिलाओं के लिए चल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में किसी गर्भवती महिला की क्या हालत होती होगी, इसका अंदाज़ा शहर में रहने वाले नहीं लगा सकते हैं।

 कई बार उन्हें ऐसी परिस्थिति में भी जाना पड़ता है तो कई बार उन्हें इसके लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह भी गनीगांव में पीने के पानी की समस्या को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हमारे गांव में वर्षों से पानी की बहुत दिक्कत है। जिससे गांव के लोगों खासकर महिलाओं और लड़कियों को पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। 

वह कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ काफी प्रयास किया कि गांव में पानी की समस्या दूर हो जाए और लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें, इसके लिए मैं संबंधित विभाग से लगातार संपर्क में हूँ, लेकिन मेरा यह प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाया है।
 

वह कहते हैं कि विभाग के सुस्त रवैये के कारण ही गांव में पा+नी की समस्या का अभी तक स्थाई हल नहीं निकल सका है। बरसात के दिनों में पीने के पानी के लिए भी तपस्या और भी बढ़ जाती है। 

अब देखना यह है कि यह समस्या कब तक दूर होती है जिससे लड़कियों का समय पानी लाने में बर्बाद न हो। (चरखा फीचर)

नयी दिल्ली, 11 मई पूरे देश में अब ड्रोन के जरिए रक्त की आपूर्ति करने का सपना जल्द ही हकीकत में तब्दील हो सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बृहस्पतिवार को अपनी ‘आई-ड्रोन’ पहल के तहत ड्रोन के जरिए ब्लड बैग की आपूर्ति का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

यह पहल भारत में ड्रोन पारिस्थतिकी का विस्तार करने के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। आईसीएमआर ने सबसे पहले दूरदराज के इलाकों तक टीका पहुंचाने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान ‘आई-ड्रोन’ का इस्तेमाल किया था।

आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा, ‘‘आज, हम रक्त तथा रक्त से संबंधित उत्पाद भेज रहे हैं जिन्हें कम तापमान पर रखा जाता है। इस प्रयोग के बाद हमने पाया कि हम न केवल तापमान बनाए रख सकें बल्कि उत्पादों को कोई नुकसान भी नहीं हुआ।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने एक एम्बुलेंस के जरिए एक अन्य नमूना भेजा और अगर दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर भेजे गए नमूनों में कोई अंतर नहीं है तो फिर पूरे भारत में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।’’

बहल ने कहा, ‘‘डिजीटलीकरण के साथ टीकों के प्रभावी निर्माण और त्वरित आपूर्ति प्रणाली विकसित होने से भारत ने एक साल के भीतर 90 फीसदी कवरेज हासिल की।

आईसीएमआर, दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तथा नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से देश में पहली बार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, परीक्षण के तौर पर ड्रोन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बीच 10 यूनिट रक्त लेकर गया।

घाना तथा अमेरिका समेत कुछ देश ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक रक्त, टीके, दवाइयां, चिकित्सा सामान तथा कई बार मानव अंगों की आपूर्ति के लिए ड्रोन का पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। (भाषा) 

जयपुर, 11 मई राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वतखोरी के मामले में नगर विकास एवं आवासन विभाग (यूडीएच) के प्रमुख शासन सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तथा विभाग के दो अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

एसीबी के प्रवक्‍ता ने बताया कि विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा, संयुक्त सचिव मनीष गोयल (आरएएस अधिकारी) और एक लिपिक हरिमोहन के खिलाफ बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। यह प्राथमिकी एक निजी व्यक्ति (दलाल) को 12 लाख रुपये (5 लाख भारतीय मुद्रा और 7 लाख रुपये के डमी नोट) की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। आरोप है क‍ि यह रिश्वत इन अधिकारियों के नाम पर ली जा रही थी। ।

एसीबी की टीम ने एक निजी व्यक्ति लोकेश जैन को उदयपुर में भूमि परिवर्तन की एनओसी जारी करने हेतु अधिकारियों के लिए रिश्वत लेते हुए सोमवार को गिरफ्तार किया था।

एसीबी के प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि एसीबी ने अधिकारियों की भूमिका की जांच की और सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 11 मई उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले साल 30 जून को महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बुलाना सही नहीं था। हालांकि न्यायालय ने पूर्व की स्थिति बहाल करने से इनकार करते हुए कहा कि ठाकरे ने शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।

महाराष्ट्र में पिछले साल शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे नीत महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिरने और सामने आये राजनीतिक संकट से जुड़ी अनेक याचिकाओं पर सर्वसम्मति से अपने फैसले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि शिंदे गुट के भरत गोगावाले को शिवसेना का व्हिप नियुक्त करने का विधानसभा अध्यक्ष का फैसला ‘अवैध’ था।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा , चूंकि ठाकरे ने विश्वास मत का सामना किये बिना इस्तीफा दे दिया था, इसलिए राज्यपाल ने सदन में सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कहने पर सरकार बनाने के लिए शिंदे को आमंत्रित करके सही किया।

पीठ में न्यायमूर्ति एम आर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारि, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा शामिल रहे।

उसने कहा, ‘‘सदन में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल का ठाकरे को बुलाना उचित नहीं था क्योंकि उनके पास मौजूद सामग्री से इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई कारण नहीं था कि ठाकरे सदन में बहुमत खो चुके हैं।’’

पीठ ने कहा, ‘‘हालांकि, पूर्व स्थिति बहाल नहीं की जा सकती क्योंकि ठाकरे ने विश्वास मत का सामना नहीं किया और इस्तीफा दे दिया था। इसलिए राज्यपाल का सदन में सबसे बड़े दल भाजपा के कहने पर सरकार बनाने के लिए शिंदे को आमंत्रित करने का फैसला सही था।’’

शीर्ष अदालत ने विधायकों को अयोग्य करार देने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार से जुड़े पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के 2016 के नबाम रेबिया फैसले को सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को भी भेज दिया। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 11 मई आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र-दिल्ली सेवा विवाद संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले की बृहस्पतिवार को सराहना की और इसे एक ‘‘बड़ी जीत’’ बताया।

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा शासकीय शक्तियां हैं।

‘आप’ ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, ‘‘सत्यमेव जयते। दिल्ली सरकार की उच्चतम न्यायालय में बड़ी जीत हुई। चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों के स्थानांतरण-पदस्थापन की शक्ति होगी। अधिकारी निर्वाचित सरकार के माध्यम से ही काम करेंगे।’’

पार्टी ने कहा कि दिल्ली की जनता के काम रोकने के लिए केंद्र द्वारा भेजे गए उपराज्यपाल का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा।

‘आप’ नेता और राज्यसभा के सदस्य राघव चड्ढा ने इस फैसले को ‘‘ऐतिहासिक निर्णय’’ बताया और कहा कि यह एक कड़ा संदेश देता है।

चड्ढा ने ट्वीट किया, ‘‘सत्यमेव जयते। दिल्ली की जीत हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय यह कड़ा संदेश भेजता है कि दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे अधिकारियों की जिम्मेदारी शासन व्यवस्था को बाधित करने के लिए केंद्र द्वारा भेजे गए गैर निर्वाचित अनधिकृत व्यक्तियों यानी उपराज्यपाल के बजाय, निर्वाचित सरकार के माध्यम से दिल्ली के लोगों की सेवा करना है।’’ (भाषा) 

मुंबई, 11 मई उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर फैसला सुनाये जाने के कुछ ही देर बाद शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने कहा कि अगर शीर्ष अदालत ने पाया है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे नीत खेमे के सुनील प्रभु आधिकारिक सचेतक थे तो इस टिप्पणी के हिसाब से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायक अयोग्य साबित होते हैं।

उन्होंने कहा कि जब सरकार बनाने की प्रक्रिया ही अवैध थी तो शिंदे सरकार अवैध हुई।

राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा, ‘‘न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार सुनील प्रभु शिवसेना के आधिकारिक सचेतक थे इसलिए बागी विधायक अयोग्य साबित हो जाते हैं।’’

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले साल 30 जून को महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बुलाना सही नहीं था। हालांकि न्यायालय ने पूर्व की स्थिति बहाल करने से इनकार करते हुए कहा कि ठाकरे ने शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। (भाषा) 

नई दिल्ली, 11 मई | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले में एक आरोपी नितेश पुरोहित को गिरफ्तार किया है। इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। पुरोहित को बाद में विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी उनकी कस्टोडियल रिमांड लेने की तैयारी में है। ईडी ने सोमवार को कहा था कि शराब घोटाले में रायपुर के मेयर एजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर मुख्य सरगना है।

अनवर फिलहाल ईडी की हिरासत में है। वह 6 मई की तड़के एक होटल के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था।

ईडी ने आरोप लगाया कि अनवर इस सिंडिकेट का मुख्य संग्रह एजेंट और फ्रंटमैन है। वह शराब व्यवसायियों से कमीशन के रूप में प्रति पेटी 75 रुपये वसूल रहा था।

ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि देशी शराब की बिक्री पर कमीशन की मात्रा तय करने के लिए अनवर ने मार्च 2019 में एक बैठक बुलाई थी, इसमें शराब व्यवसायियों ने भाग लिया था, जहां डिस्टिलर्स को 75 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। बदले में अनवर ने उनकी लैंडिंग दरों को आनुपातिक रूप से बढ़ाने का वादा किया। इस व्यवस्था पर सहमति बनी और शराब की पेटियों की बिक्री पर सिंडिकेट कमीशन वसूलने लगा।

प्रत्येक शराब की पेटी एमडी सीएसएमसीएल द्वारा ही खरीदी गई थी, इसलिए सभी आंकड़े हमेशा उपलब्ध थे और जब तक कमीशन का भुगतान नहीं किया गया, तब तक आसवकों के बकाया का भुगतान नहीं किया गया था।

ईडी ने आरोप लगाया, यह एक पूर्व नियोजित समझौता था। इसलिए, एक तरह से पार्ट-ए के पूरे आयोग को छत्तीसगढ़ राज्य के खजाने द्वारा प्रायोजित किया गया है।

ईडी द्वारा प्राप्त रिमांड पेपर में आरोप लगाया गया है, अनवर एक मजबूत व्यक्ति है और उसका एक भाई सीबीआई द्वारा जांच की जा रही हत्या के एक मामले में सजायाफ्ता है। अनवर ने पूरे सिंडिकेट को उच्च शक्तियों के निर्देश के अनुसार चलाया।

ईडी ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में एक आपराधिक सिंडिकेट काम कर रहा है, जो सरकारी विभागों को नियंत्रित करके रिश्वत के संग्रह में शामिल है।

ईडी ने आगे आरोप लगाया है कि इस सिंडिकेट में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, निजी व्यक्ति और राजनीतिज्ञ शामिल हैं।

आईएएनएस को हासिल ईडी के दस्तावेज में कहा गया है कि उद्योग और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव, अनिल टुटेजा मामलों का प्रबंधन कर रहे थे और अनवर ढेबर के साथ इस अवैध सिंडिकेट के सरगना थे। उनकी राजनीतिज्ञों से निकटता थी और वह उनका दुरुपयोग कर रहे थे। वे आबकारी विभाग में व्यवस्थित वसूली चला रहे थे। आईएएनएस द्वारा प्राप्त किए गए ईडी के दस्तावेजों को पढ़ें।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि जांच से पता चला है कि आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा था और सैकड़ों करोड़ रुपये एकत्र किए जा रहे थे। (आईएएनएस)

कोलकाता, 11 मई | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश भाजपा नेतृत्व को संकेत दिए हैं कि वह जून में एक बार फिर पश्चिम बंगाल के दौरे पर आएंगे। प्रदेश पार्टी समिति के सूत्रों ने यह जानकारी दी। शाह ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह के अवसर पर इस सप्ताह राज्य के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान पार्टी के राज्य नेतृत्व को यह आश्वासन दिया। उन्होंने उत्तर 24 परगना जिले में बेनापोल-पेट्रापोल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक समारोह में भी भाग लिया।

राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा कि अगले महीने शाह की संभावित यात्रा का उद्देश्य राज्य में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करना और इस साल होने वाले पंचायत चुनावों की पृष्ठभूमि में खामियों की पहचान करना है।

उसने कहा कि पार्टी की प्रदेश इकाई की पूरी कोशिश होगी कि इस दौरान शाह की एक जनसभा भी आयोजित की जाए। इससे पहले अप्रैल में बीरभूम जिले के सूरी में भी शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया था जहां उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा 2024 में राज्य में लोकसभा की 35 में से 32 सीट जीतती है तो तृणमूल कांग्रेस की राज्य सरकार 2025 से पहले भी गिर सकती है।

इसी सप्ताह कोलकाता की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की और उन्हें सलाह दी कि चुनाव से पहले के समय में जिले का व्यापक दौरा करें और आगामी ग्रामीण निकाय चुनावों के लिए बूथ स्तर के संगठन को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके।

राज्य समिति के सदस्य ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री ने विशेष रूप से जोर दिया है कि नेतृत्व को ग्रामीण निकाय चुनावों को लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह ही गंभीरता से लेना चाहिए। पंचायत चुनावों में पार्टी के नतीजे 2024 लोकसभा चुनाव जैसी बड़ी लड़ाई के लिए पार्टी की रणनीति को दिशा दिखाएंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मई | केरल ट्रेन अग्निकांड मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) गुरुवार को दिल्ली के शाहीन बाग में तलाशी अभियान चला रही है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी शाहरुख सैफी और उसके रिश्तेदारों के नौ ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है।

एनआईए ने अभी तक इस मामले पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।

2 अप्रैल को सैफी ने ट्रेन के एक कोच में पेट्रोल डाला और आग लगा दी। उस समय ट्रेन केरल के कोझिकोड शहर को पार करने के बाद कोरापुझा रेलवे पुल पर थी। ट्रेन से कूदने के चलते तीन लोगों की मौत हो गई जिसमें एक पुरुष, एक महिला और ढाई साल का बच्चा शामिल था। घटना में नौ अन्य झुलस गए थे।

बाद में, 3 अप्रैल को सैफी को एटीएस ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी से पकड़ा और केरल पुलिस को सौंप दिया।

शाहीन बाग में नागरिक संशोधन विधेयक के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में सैफी ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। उसने एनआईए अधिकारियों से कहा कि वह गुस्से में था और कुछ लोगों ने उसे उकसाया था।

उसके पिता फकरुद्दीन ने 2 अप्रैल को दिल्ली के शाहीन बाग थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। फकरुद्दीन ने शिकायत में कहा था कि सैफी 31 मार्च से लापता है। उसने पुलिस को बताया था कि उसका बेटा यह कहकर घर से चला गया कि वह 31 मार्च को नोएडा के निठारी जा रहा है और उसके बाद वापस नहीं लौटा।  (आईएएनएस)

हैदराबाद, 11 मई | संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मॉल में 6 मई को सामूहिक गोलीबारी में मारे गए 27 वर्षीय ऐश्वर्या थाटिकोंडा के पार्थिव शरीर को घर लाया गया है। पार्थिव शरीर बुधवार देर रात हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचा और अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा।

हैदराबाद की महिला इंजीनियर उन नौ लोगों में शामिल थी, जो डलास के पास एक मॉल में सामूहिक गोलीबारी में मारे गए थे।

टेक्सस में डलास के पास एलन में एलन प्रीमियम आउटलेट्स मॉल में एक बंदूकधारी द्वारा की गई गोलीबारी में ऐश्वर्या और आठ अन्य की मौत हो गई थी।

हैदराबाद के सरूरनगर इलाके की रहने वाली ऐश्वर्या टेक्सस में परफेक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स एलएलसी नाम की कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी।

उनके पिता नरसी रेड्डी रंगारेड्डी जिला अदालत में जज के रूप में काम करते हैं। परिवार पार्थिव शरीर को लाने के लिए अमेरिका जाने की योजना बना रहा था। हालांकि, तेलुगू एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (टीएएनए) ने विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से शव को भेजने की व्यवस्था की।

उस्मानिया यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल करने वाली ऐश्वर्या ने ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में एमएस किया। (आईएएनएस)

सोनीपत, 11 मई | ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में मूल्य आधारित शोध संस्थान जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज (जेआईबीएस) द्वारा निर्मित एक वृत्तचित्र 'केज्ड (इन) एंड आउट' को इटली में आयोजित होने वाले डेल सिनेमा डी चेफालू महोत्सव के लिए आधिकारिक रूप से चुना गया है। यह एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह है, जो दिलचस्प सिनेमाई कहानी की स्क्रीनिंग के लिए जाना जाता है। यह फिल्म 2023 के फेस्टिवल की वार्षिक पुस्तक में प्रदर्शित होगी और इसे सैन में स्थित कुरसाल फिल्म फेस्टिवल द्वारा एक सामाजिक जुड़ाव पहल सेबस्टियन, स्पेन, दृश्य-श्रव्य के माध्यम से सह-अस्तित्व और मानवाधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ एरोनका मुंडुआन (ईएम) (रेटो पोर एल मुंडो - चैलेंज फॉर द वल्र्ड) में पुरस्कारों के लिए भी चुना गया है।

गौरतलब है कि ईएम बास्क सरकार के समानता, न्याय और सामाजिक नीतियों के विभाग के मानवाधिकार, पीड़ितों और विविधता निदेशालय द्वारा अनुमोदित एक परियोजना है।

आधिकारिक तौर पर डोनोस्तिया-सैन सेबेस्टियन में वल्र्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी के वार्षिक सम्मेलन में प्रदर्शित, 'कैज्ड (इन) एंड आउट' जीवित बचे लोगों और उनके परिजनों की आंखों के माध्यम से भारत में घरेलू हिंसा की जटिल वास्तविकताओं और सर्वव्यापकता की पड़ताल करता है।

यह फिल्म उत्तरजीवियों के न्याय और समुदाय में शुरुआती लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता के लिए लड़ने के लिए जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों और संगठनों के सतत कष्टों पर भी प्रकाश डालती है।

60 मिनट की यह फिल्म जेआईबीएस द्वारा किए गए घरेलू हिंसा पर जमीनी कार्य और शोध का हिस्सा है।

प्रसिद्ध फिल्म समारोहों में डॉक्यूमेंट्री के आधिकारिक चयन की खबर से उत्साहित प्रो. ऑफ एमिनेंस, जेआईबीएस के संस्थापक और प्रधान निदेशक डॉ. संजीव पी. साहनी ने कहा कि संस्थान ऑडियोविजुअल स्टोरीटेलिंग व व्यवहार विज्ञान के लेंस के माध्यम से सामाजिक महत्व के मुद्दों पर अनुसंधान और काम करना जारी रखेगा।

डॉ. साहनी ने संवाददाताओं से कहा, मुझे वास्तव में उस काम पर गर्व है जो हम सिनेमैटोग्राफिक स्टोरीटेलिंग के माध्यम से अकादमिक अनुसंधान से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। भले ही हम एक अकादमिक संस्थान हैं, लेकिन हमें एहसास है कि लोगों तक पहुंचने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक पूरक है। यह एक बहुत ही अनूठा ²ष्टिकोण है और दुनिया भर के अकादमिक संस्थान शायद ही कभी इसमें शामिल होते हैं।

उन्होंने कहा, मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे प्रयासों को शैक्षणिक हलकों से परे पहचाना जा रहा है और विभिन्न फिल्म समारोह हमारी फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि विजुअल स्टोरीटेलिंग के साथ अनुसंधान का सम्मिश्रण शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है और मुझे गर्व है कि जेआईबीएस में हम इस बदलाव के अग्रदूत हैं।

डॉ. साहनी ने जेआईबीएस में मीडिया पेशेवरों की युवा टीम को भी बधाई दी, जिन्होंने संस्थान के शोधकर्ताओं और फैकल्टी को फिल्म की परिकल्पना, अवधारणा और निर्माण में मदद की।

उन्होंने बताया कि, फिल्म को फिल्म के दृश्य निर्देशक हनान जफर और उनकी टीम द्वारा कुशलता से शूट और निर्देशित किया गया है, जिन्होंने वांछित अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए हमारे शोधकर्ताओं के साथ महीनों तक काम किया।

जेआईबीएस के शोधकर्ता और मीडिया टीम देश में एसिड अटैक सर्वाइवर्स पर एक और लंबी-चौड़ी डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रही है, जिसे इस साल के अंत में रिलीज किया जाना है।

डॉ. साहनी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हमारी अन्य परियोजनाएं समान ध्यान और प्रशंसा प्राप्त करेंगी और सिनेमाई और अकादमिक कठोरता और फील्डवर्क की मात्रा को देखते हुए, मुझे सभी हितधारकों से सकारात्मक जुड़ाव जारी रहने की उम्मीद है। (आईएएनएस)