प्रयागराज (उप्र), 9 जून | उत्तर प्रदेश के सात साल के रुद्र कपूर ने ब्रेस्टस्ट्रोक स्विमिंग के जरिए महज 10.30 मिनट में यमुना पार कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मास्टर ट्रेनर त्रिभुवन निषाद ने कहा कि यह पहली बार है जब उसकी उम्र के बच्चे ने ब्रेस्टस्ट्रोक स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए नदी पार किया।

प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र रुद्र ने अपनी प्रशिक्षक कमला निषाद और मानस निषाद के मार्गदर्शन में तैरना शुरू किया।

निषाद ने कहा, रुद्र ने 600 मीटर लंबी और 25 फीट गहरी यमुना नदी को पार कर एक रिकॉर्ड स्थापित किया। उसने सिर्फ 15 दिनों में तैरना सीखा।

रुद्र के पिता राज कपूर, मां बंदनी कपूर और बहन अविका कपूर सहित परिवार के अन्य सदस्यों और अन्य स्थानीय लोगों ने गुरुवार को इस अवसर पर उसके प्रदर्शन की सराहना की।

पिता ने कहा, यह उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा है जो नदी पार करके अपने लिए एक जगह बनाने के लिए प्रतिबद्ध था। वह कम से कम समय में यमुना नदी में तैरना और पार करना चाहता था। वह हमेशा अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्विमिंग टिप्स के बारे में बात करता था और कई रिकॉर्ड बनाना चाहता था। (आईएएनएस)|

चंडीगढ़, 9 जून | सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने शुक्रवार को पंजाब के अमृतसर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक ड्रोन द्वारा गिराए गए 5 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ को जब्त किया। बीएसएफ ने कहा कि तैनात बीएसएफ कर्मियों ने राय गांव के पास ड्रोन और खेतों में कुछ गिराए जाने की आवाज सुनी।

तलाशी लेने पर 5.260 किलोग्राम हेरोइन का एक बड़ा पैकेट बरामद हुआ।

पंजाब का पाकिस्तान के साथ कांटेदार तार की बाड़ के साथ 553 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।

आगे के ब्योरे की प्रतीक्षा है। (आईएएनएस)

 लखनऊ, 9 जून | अगर आप अपने शुगर को नियंत्रित रखना चाहते हैं तो नियमित आहार में दाल को शामिल करें। इसमें पोषक तत्वों के साथ मिलने वाली प्रोटीन आपको स्वस्थ्य रखेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक दाल में सॉल्यूबल और नॉन-सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं जो रक्त में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। साथ ही, अघुलनशील फाइबर मरीजों को कब्ज की परेशानी से दूर रखता है।

हर उम्र में शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए प्रोटीन की हर रोज तय मात्रा में जरूरत होती है। लिहाजा दालों का पोषण सुरक्षा में बेहद महत्व है। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि हर आम एवं खास की थाली में जरूरी मात्रा में कोई न कोई दाल जरूर हो।

संयोग से उत्तर प्रदेश दलहन की सर्वाधिक पैदावार वाला भी राज्य है। ऐसे में इसकी भूमिका भी दलहनी फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रदेश सरकार लगातार इस बारे में प्रयास भी कर रही है।

एक रिपोर्ट के अनुसार एक दशक में दालों का ग्रॉस वैल्यू आउटपुट (जीवीओ) करीब 250 फीसद बढ़ा है। यह देश में सर्वाधिक है। एक दशक पहले दालों का जीवीओ 18 हजार करोड़ रुपये था जो बढकर 45 हजार करोड़ रुपये हो गया।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 7 जून को खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया है। इसमें सर्वाधिक 10.4 फीसद की वृद्धि मूंग की है। वर्ष 2022-2023 में यह प्रति कुंतल 7755 था। इस साल इसे बढ़ाकर 8558 रुपये कर दिया गया।

इसी तरह अरहर की एमएसपी 6600 से 7000, उड़द की 6600 से 6950 रुपये कर दी गई।

दो दिन पहले केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत इन पर लगी खरीद सीमा को भी हटा दिया। माना जा रहा है कि एमएसपी बढ़ने से किसान कम समय में तैयार होने वाली मूंग एवं उड़द की खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे। खासकर सहफसली खेती के रूप में यह लोकप्रिय हो सकती है। एमएसपी के जरिए भी बेहतर भाव मिलने से किसान इसका रकबा बढ़ाएंगे। इससे सबको जरूरी मात्रा में दाल और इसके जरिए प्रोटीन उपलब्ध होगी।

2016-17 से 2020-21 के दौरान दलहन का उत्पादन 23.94 मीट्रिक टन से बढ़कर 25.34 लाख मीट्रिक टन हो गया। इस दौरान प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 9.5 कुंतल से बढ़कर 10.65 कुंतल हो गई।

योगी सरकार 2 ने इसके लिए पांच साल का जो लक्ष्य रखा है उसके अनुसार दलहन का रकबा बढ़ाकर 28.84 लाख हेक्टेयर करने का है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 12.41 कुंतल और उत्पादन 35.79 मीट्रिक टन करने का है।

कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि उत्पादन में गुणवत्ता बीज की महत्ता को देखते हुए दलहन की विभिन्न फसलों की नयी प्रजातियों के प्रमाणित (सर्टिफाइड) एवं आधारीय (फाउंडेशन) बीज का वितरण लक्ष्य में कई गुना की वृद्धि की गई। ये बीज किसानों को अनुदानित दर पर दिए जाते हैं।

विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल का उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक भी है। सर्वाधिक आबादी के नाते इस उपभोग का सर्वाधिक हिस्सा यूपी का ही है। ऐसे में पूरे दुनिया के दाल उत्पादक देशों (कनाडा, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, टर्की और म्यानमार) की नजर न केवल भारत और उत्तर प्रदेश के पैदावार बल्कि छह महीने के भंडारण पर भी रहती है। ऐसे में अगर पैदावार कम है तो यहां की भारी मांग के मद्देनजर अतंराष्ट्रीय बाजार में दाल यूं ही तेज हो जाती है। इस पर रुपये के मुकाबले डालर की क्या स्थिति है इसका भी बहुत असर पड़ता है। रुपये के मुकाबले अगर डॉलर के दाम अधिक हैं तो आयात भी महंगा पड़ता है। इस तरह दाल के आयात में देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी खर्च करना होता है। अगर उत्तर प्रदेश दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाय तो विदेशी मुद्रा भी बचेगी।

मुंबई के अपोलो अस्पताल की सीनियर कॉसल्टेंट डॉ. तृप्ती दूबे के मुताबिक हर उम्र में शारीरिक एवं मानसिक विकास में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं में होने वाली माहवारी से होने वाली क्षति, गर्भावस्था में बच्चों के उचित विकास, पैदा होने पर बच्चों के उचित विकास एवं आगे मांसपेशयों के विकास में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुजुर्ग लोगों में भी नए सेल के निर्माण में प्रोटीन रिच डाइट की भूमिका होती है। इसके अलावा दालों में घुलनशील और अघुलनशील डायट्री फाइबर होते हैं। घुलनशील फाइबर ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करता है। साथ ही, इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है जो भोजन में मौजूद ग्लूकोज को जल्दी टूटने नहीं देते हैं और मरीजों के रक्त शर्करा का स्तर ठीक बना रहता है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 9 जून | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एम3एम के प्रमोटर रूप कुमार बंसल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम मामले में गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि बंसल को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने हाल ही में आईआरईओ ग्रुप और एम3एम ग्रुप के परिसरों पर निवेशकों से 400 करोड़ रुपये की हेराफेरी और हेराफेरी करने के आरोप में छापेमारी की थी।

तलाशी अभियान के दौरान, फेरारी, लेम्बोर्गिनी, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस, बेंटले और मर्सिडीज मेबैक सहित लग्जरी वाहन, 60 करोड़ रुपये के अधिग्रहण मूल्य के साथ, 5.75 करोड़ रुपये के आभूषण,15 लाख रुपये की नकद राशि, और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और बही खाते जब्त किए गए।

ईडी के मुताबिक, एम3एम ग्रुप के मालिक, कंट्रोलर और प्रमोटर बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल और अन्य प्रमुख व्यक्ति जानबूझकर जांच से बचते रहे।

दिल्ली और गुरुग्राम (हरियाणा) में सात स्थानों पर छापेमारी की गई। ईडी निवेशकों और ग्राहकों के फंड को डायवर्ट और हेराफेरी करने के लिए उनके खिलाफ दायर कई एफआईआर के आधार पर आईआरईओ ग्रुप की जांच कर रहा है।

ईडी की जांच से पता चला है कि एम3एम समूह के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की एक महत्वपूर्ण राशि का गबन किया गया था। एक लेनदेन में, एम3एम समूह ने कई परतों में कई शेल कंपनियों के माध्यम से आईआरईओ समूह से लगभग 400 करोड़ रुपये प्राप्त किए। ईडी ने कहा था कि लेनदेन को आईआरईओ की पुस्तकों में विकास के लिए भुगतान के रूप में दिखाया गया था।

ईडी ने आगे उल्लेख किया कि भूमि का स्वामित्व एम3एम समूह के पास था, जिसका बाजार मूल्य लगभग चार करोड़ रुपये था। शुरुआत में एम3एम ग्रुप ने 10 करोड़ रुपये के भुगतान पर पांच शेल कंपनियों को जमीन के विकास अधिकार बेचे।

ईडी ने बताया, यह दावा किया गया था कि ये पांच कंपनियां असंबद्ध संस्थाएं थीं। हालांकि, जांच से पता चला कि पांच मुखौटा कंपनियां एम3एम समूह द्वारा संचालित की गई थीं। इसके बाद, इन कंपनियों ने तुरंत उसी भूमि के विकास अधिकार लगभग 400 करोड़ रुपये में आईआरईओ समूह को बेच दिए। एक बार 400 करोड़ रुपये की राशि आईआरईओ ग्रुप से प्राप्त हुई थी, पांच शेल कंपनियों ने कई शेल कंपनियों और लेयर्स के माध्यम से एम3एम ग्रुप को फंड ट्रांसफर किया,

ईडी ने यह भी कहा कि सभी शेल कंपनियों का स्वामित्व और संचालन एम3एम ग्रुप द्वारा इसके प्रमोटरों, बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल और उनके परिवार के सदस्यों के निर्देशन में किया गया था।

अधिकारी ने कहा, इस तरह, आईआरईओ और एम3एम ने लगभग 400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की, जो निवेशकों और ग्राहकों के थे। इस अपराध की आय एम3एम समूह के पास रही, जिसका उपयोग अन्य निवेशों और देनदारियों का भुगतान करने के लिए किया गया था। दूसरी ओर, आईआरईओ समूह ने भूमि को विकसित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और हर साल निवेश को बट्टे खाते में डालना शुरू कर दिया। (आईएएनएस)

मुंबई, 9 जून | मुंबई के भीड़भाड़ वाले झावेरी नजर इलाके में शुक्रवार तड़के एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में कम से कम 60 लोगों को बचा लिया गया, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। बीएमसी आपदा नियंत्रण ने यह जानकारी दी। आग रात करीब 1.30 बजे धुन्जी स्ट्रीट पर एक पुरानी छह मंजिला इमारत में लगी, जब लोग सो रहे थे।

मुंबई फायर ब्रिगेड की टीमें इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए मौके पर पहुंचीं।

एहतियात के तौर पर, दमकलकर्मियों ने तुरंत बगल की इमारत की सीढ़ी का उपयोग कर निवासियों को बाहर निकाला। इस दौरान छत और सीढ़ी के कुछ हिस्से गिरने लगे।

40 वर्षीय पराग चाकणकर को आग के चलते कुछ मामूली चोटें आईं, उनका इलाज किया गया।

करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे आग पर काबू पा लिया गया। (आईएएनएस)

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला में नाबालिग लड़की को अगवा करने के प्रयास के बाद तनाव का माहौल है. दक्षिणपंथी संगठन ने कथित तौर पर ऐसे पोस्टर लगाए हैं, जिनमें अल्पसंख्यकों से दुकान खाली करने को कहा गया है.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

उत्तरकाशी जिले में 'देवभूमि रक्षा अभियान' नाम के संगठन द्वारा एक खास समुदाय को निशाना बनाते हुए पोस्टर चिपकाए गए. इन पोस्टरों में जिले के एक समुदाय विशेष के सदस्यों से दुकान खाली करने को कहा गया. पोस्टर लगाए जाने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के व्यापारियों ने पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है.

पोस्टर में क्या लिखा है

हिंदुत्ववादी संगठन ने अपने पोस्टर में लिखा है, "लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें. यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो वह वक्त पर निर्भर करेगा." ऐसे पोस्टर पुरोला के मुख्य बाजार में लगाए गए हैं. खबरों में कहा जा रहा है कि पुरोला के मुख्य बाजार में करीब 700 दुकानें हैं, जिनमें 40 दुकानें मुसलमानों की हैं.

इस घटना के दो दिन पहले दक्षिणपंथी समूह के सदस्यों ने कथित तौर पर मुसलमानों की दुकानों और घरों पर भी हमला किया था. पुलिस ने कहा कि उनकी पहचान करने की कोशिश हो रही है. पुलिस ने यह भी बताया कि 5 जून को ही पोस्टर हटा दिए गए थे और मामले की जांच हो रही है.

उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने मीडिया को बताया कि पोस्टर लगाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने स्थानीय व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों के साथ भी बैठक की और उनसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की.

हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ भी गया और नहीं भी आया

पुलिस कार्रवाई के बावजूद स्थानीय मुस्लिम दुकानदारों के प्रभावित होने की खबरें आ रही हैं. "द हिंदू" अखबार की एक खबर के मुताबिक, पुरोला शहर के एक मुस्लिम हेयरड्रेसर शमीम अली (पहचान छिपाने के लिए बदला हुआ नाम) ने बताया कि उन्हें 27 मई से ही अपनी दुकान बंद करनी पड़ी है. अब वह अपनी बहन के यहां विकास नगर चले गए हैं. शमीम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं. वह कई दशकों से उत्तरकाशी में दुकान चला रहे थे. उन्होंने अखबार से कहा, "कौन जानता था कि एक दिन मुझे सबकुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा. वे बस एक घटना के कारण सारे मुसलमानों को कैसे बुरा कह सकते हैं?"

मौजूदा प्रसंग बीते दिनों हुई एक आपराधिक घटना से जुड़ा बताया जा रहा है. 26 मई को दो लोगों ने इस इलाके से एक नाबालिग को अगवा करने की कोशिश की थी. हालांकि स्थानीय लोगों ने लड़की को अगवा से होने बचा लिया था और पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया था. नाबालिग लड़की के परिवार की शिकायत पर दोनों के खिलाफ पोक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें उसी दिन जेल भेज दिया गया. दोनों आरोपी युवकों में से एक हिंदू और एक मुस्लिम समुदाय का था. लेकिन गिरफ्तारी के बाद माहौल शांत नहीं हुआ और इलाके के मुस्लिम परिवारों को निशाना बनाने का आरोप लगा.

"हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा"

विश्व हिंदू परिषद के नेता वीरेंद्र राणा ने मीडिया से कहा कि पोस्टर स्थानीय लोगों ने चिपकाए थे. राणा का दावा है, "पोस्टर स्थानीय लोगों द्वारा चिपकाए गए थे, जो चाहते हैं कि एक विशेष समुदाय के सदस्य शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए शहर छोड़ दें. वे यहां व्यापार करने के लिए बाहर से आए थे, लेकिन अब हिंदू लड़कियों और महिलाओं को निशाना बना रहे हैं."

पुरोला के एसएचओ खजान सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस ने शहर की शांति भंग करने और समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में 'देवभूमि रक्षा अभियान' के अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है.

'देवभूमि रक्षा अभियान' पिछले महीने भी खबरों में आया था. उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी नेता यशपाल बेनाम की बेटी की शादी एक मुस्लिम लड़के से होने वाली थी. देवभूमि रक्षा अभियान ने इस शादी का विरोध करते हुए राज्य में प्रदर्शन किए. बाद में खबर आई कि शादी का कार्यक्रम रोक दिया गया है.

पोस्टर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक ट्वीट कर इस तरह की घटनाओं को "भयावह" बताया. उन्होंने ट्वीट में लिखा, "भयावह. हम इतना नीचे गिर गए हैं. हमने जो भारत बनाया है, उस पर गांधी जी शर्मिंदा होंगे."

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले बयान में कहा था कि राज्य सरकार "लव जिहाद" और "लैंड जिहाद" को लेकर पूरी तरह से सख्त है. उन्होंने कहा, "देवभूमि में इस तरह की हरकतों को होने नहीं दिया जाएगा."

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अदालतें और केंद्र सरकार आधिकारिक तौर पर "लव जिहाद" को मान्यता नहीं देती हैं. "लव जिहाद" एक अपमानजनक शब्द है और हिंदू दक्षिणपंथी इसका इस्तेमाल उस कथित अवधारणा को बयान करने में करते हैं, जिसका दावा है कि मुस्लिम पुरुष बहला-फुसलाकर हिंदू महिलाओं से शादी करते हैं और उनसे इस्लाम कबूल करवाते हैं.

हैदराबाद: अंतर धार्मिक विवाह करने वालों की सुरक्षा पर सवाल

बढ़ रही है समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत

सामुदायिक तौर पर मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार, घर किराये पर देने से इनकार करना, शहर या गांव में सामान बेचने वाले मु्स्लिम विक्रेताओं का बहिष्कार करने जैसी अपीलें बीते महीनों में देखने-सुनने को मिली हैं. 2022 में दिल्ली में हुई "विराट हिंदू सभा" में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने समुदाय विशेष के बहिष्कार का एलान किया था. उन्होंने वहां मौजूद लोगों से समुदाय विशेष के लोगों के बहिष्कार की अपील की थी. प्रवेश वर्मा ने कहा था, "ये रेहड़ियां लगा रहे हैं, इनकी रेहड़ी से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है. ये मांस-मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको बंद कराने की जरूरत है. ये लोग रेस्तरां खोलते हैं, इनका संपूर्ण बहिष्कार होना चाहिए."

इस कार्यक्रम के बाद दिल्ली पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसी तरह से पिछले साल मार्च में कर्नाटक में 'हिंदू जन जागृति' ने हलाल मीट के बायकॉट का ऐलान किया था. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने एक बयान में हलाल खाने को "आर्थिक जिहाद" करार दिया था.

"धर्मांतरण विरोधी" कानून पर भी विवाद

आलोचक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण और बंटवारा बढ़ा है.  बीजेपी शासित छह राज्यों समेत कम-से-कम आठ भारतीय राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून पास कर चुके हैं.

यह कानूनशादी के इरादे से धर्म परिवर्तन करने पर प्रतिबंध लगाता है. दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र की सरकार ने 13 सदस्यों की एक समिति गठित की थी. यह समिति राज्य में हुई अंतरधार्मिक शादियों की जांच करेगी और ऐसे जोड़ों और उनके परिवारों का ब्योरा दर्ज करेगी.

दिसंबर 2022 में ही कट्टरपंथी हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद ने देशभर में एक सार्वजनिक "जागरूकता अभियान" शुरू किया. वीएचपी का दावा है कि हिंदू महिलाओं को "लव जिहाद" में फंसाया जा रहा है और गैरकानूनी तरीके से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है.

मणिपुर में बड़े स्तर पर हिंसा, आगजनी और विस्थापन के बीच दूसरे प्रदेशों से आए कामगारों और कारोबारियों की भी हालत खराब है. एक ओर जहां उन्हें सुरक्षा की चिंता है, वहीं कामकाज भी ठंडा है. बाहर जाना भी आसान नहीं है.

    डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर मई की शुरुआत से ही मैतेयी और कुकी-नागा समुदाय के बीच बड़े पैमाने पर हो रही हिंसा और आगजनी का शिकार है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और हजारों मकान और अन्य इमारतों को जला दिया गया है. हिंसा से डरे लोगों ने घर से पलायन कर राज्य के राहत शिविरों या पड़ोसी मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और सुदूर दिल्ली तक शरण ली है. लेकिन यहां एक तबका ऐसा भी है, जो चक्की के दो पाटों के बीच फंसने पर मजबूर है.

अनुमान के मुताबिक, राज्य में दूसरे राज्यों से आए प्रवासियों की तादाद करीब पांच हजार है. इनमें बंगाली और मारवाड़ी के अलावा बिहार और उत्तरप्रदेश के लोग और म्यांमार से दशकों पहले लौटे तमिल समुदाय के लोग भी शामिल हैं. राज्य में उन्हें बाहरी कहा जाता है. हालांकि हिंसा में अब तक ऐसे लोगों में से किसी के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन ये लोग बीते महीने भर से ज्यादा समय से असुरक्षित माहौल में जीने पर मजबूर हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हिंसा और आगजनी शुरू होने के 26 दिनों बाद 29 मई को मणिपुर के दौरे पर पहुंचे. इसके बाद सरकार और पुलिस भले स्थिति सामान्य होने का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है. यह जरूर है कि अब हिंसाकी घटनाएं और इसकी गंभीरता पहले के मुकाबले कम हुई हैं, लेकिन इन पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगाया जा सका है. राज्य में ऐसा माहौल बन गया है कि हर व्यक्ति सामने वाले को संदेह की निगाहों से देखने लगा है. पहले ऐसा नहीं था.

बीते दो-चार दिनों से इन प्रवासी कामगारों ने दोबारा काम शुरू किया है, लेकिन ग्राहक नहीं के बराबर हैं. कुछ लोगों का कहना है कि अब मौका मिलते ही वे कहीं और 

बाहर जाना भी आसान नहीं है

विजय कुमार, बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं. कई साल से वह राजधानी इंफाल में एयरपोर्ट से शहर जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे चाय और नाश्ते की दुकान चलाते हैं. वह बताते हैं, "हिंसा शुरू होने के बाद बहुत डर लग रहा था. हमने कई सप्ताह तक अपनी दुकान बंद रखी थी. हर पल जान का डर सता रहा था, लेकिन यहां से घर लौटना भी आसान नहीं था. बिहार की ट्रेन पकड़ने के लिए पहाड़ी रास्तों पर आठ घंटे का सफर करने के बाद नागालैंड के दीमापुर पहुंचना होता है. घर में तो फिर भी कुछ सुरक्षा थी, लेकिन रास्ते का क्या भरोसा? इसलिए हम चार लोग यहीं रह रहे हैं."

इंफाल के मुख्य बाजार में दुकान चलाने या बड़ी दुकानों में काम करने वाले सैकड़ों लोगों ने भी खुद को घर में बंद कर लिया था. हालांकि मणिपुरी मालिकों ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया था. लेकिन फिर भी लोग डरे हुए थे. विजय कहते हैं कि जब मैतेयी समुदाय के इन मालिकों की अपनी सुरक्षा का ही ठिकाना नहीं था, तो वे दूसरों को क्या सुरक्षा देते? लेकिन फिर बात घूम-फिर कर वहीं अटक गई कि अपने गांव के लिए निकलना ज्यादा खतरनाक है. उसके लिए पूरा नागालैंड पार कर दीमापुर तक जाना पड़ता.

"खुद को घर में कैद कर लिया"

इंफाल से करीब 100 किलोमीटर दूर म्यांमार से लगा मोरे नाम का एक कस्बा है. यहां भी बाहरी कहे जाने वाले प्रवासी समुदायों के तीन हजार से ज्यादा लोग रहते हैं. सिलचर के प्रदीप शुक्ल वैद्य कई दशकों से यहां रहते हुए एक दुकान चलाते हैं. प्रदीप बताते हैं, "हम लोग काफी डर गए थे. लेकिन घरों में खुद को कैद करने के अलावा कोई चारा नहीं था. यहां से निकलने का रास्ता पर्वतीय इलाकों से होकर ही इंफाल जाता है. हिंसा और आगजनी से सबसे ज्यादा प्रभावित चूड़ाचांदपुर जिला इसी रास्ते में है."

प्रदीप बताते हैं कि स्थानीय लोगों और पुलिस ने उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया था. लेकिन जब दशकों का भाईचारा और सामाजिक ताना बाना पल भर में छिन्न-भिन्न होता नजर आ रहा था, तब आम लोगों के भरोसे पर भला भरोसा कैसे होता? स्थानीय लोगों को तो खुद ही अपनी जान के लाले पड़े थे.

हिंसा से डरे लोगों ने घर से पलायन कर राज्य के राहत शिविरों या पड़ोसी मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और सुदूर दिल्ली तक शरण ली है. तस्वीर में एक राहत शिविर में रह रहे कुकी समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं.

"यहां से भाग कर भी कहां जाते"

स्थानीय तमिल समुदाय के सचिव ख्वाजा मोइनुद्दीन भी लगभग ऐसी ही बात कहते हैं. वह बताते हैं, "तमिल समुदाय के लोगों ने ही आपस में एक-दूसरे की सुरक्षा का जिम्मा लिया था. अब यही हमारा घर है. यहां से भाग कर भी कहां जाते." 1970 के दशक में मोरे में तमिल समुदाय के करीब 15 हजार लोग रहते थे. अब इनकी आबादी घट कर 3,000 रह गई है. इसकी वजह है यहां शिक्षा और रोजगार के समुचित अवसरों की कमी.

ये लोग सीमा पार म्यांमार (तब बर्मा) से यहां आए थे. तमिलनाडु की संस्कृति और खानपान से तालमेल नहीं जमा, तो लौट कर मोरे में बस गए. मोरे की आबोहवा और खानपान काफी हद तक म्यांमार से मिलता है.

बीते करीब 20 साल से यहां कारोबार कर रहे राम अवधेश वर्मा कहते हैं, "म्यांमार सीमा बंद होने के कारण रोजी-रोटी तो पहले से ही खतरे में पड़ी थी. कारोबार पूरी तरह चौपट होने की कगार पर था. अब इस हिंसा से जान के भी लाले पड़ गए हैं." राम अवधेश बताते हैं कि हिंसा के दौरान यहां किसी बाहरी व्यक्ति को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा. लेकिन हर पल मौत के आतंक से डर-डर कर जीना भी कम तकलीफदेह नहीं है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने उनको सुरक्षा का आश्वासन दिया था और घरों से बेवजह बाहर ना निकलने की सलाह दी थी. अब दो-चार दिनों से इन लोगों ने दोबारा काम शुरू किया है, लेकिन ग्राहक नहीं के बराबर हैं. इन लोगों का कहना है कि अब मौका मिलते ही वे कहीं और ठिकाना बनाएंगे.

नाम ना छापने की शर्त पर एक व्यापारी बताते हैं, "मणिपुर में अब दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि निकट भविष्य में उसे पाटना मुमकिन नहीं है. ऐसे में आगे भी रह-रह कर हिंसा भड़कने का अंदेशा बना हुआ है."

 सासाराम, 8 जून (आईएएनएस)| बिहार के रोहतास जिले के नसरीगंज थाना क्षेत्र में नासरीगंज- दाऊदनगर सोन पुल के पिलर और दीवार के बीच 12 वर्षीय एक किशोर के फंस गया है। किशोर को सुरक्षित निकालने को लेकर प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। करीब दो फुट से भी कम चौड़े दरार में फंस जाने से किशोर का शरीर आंशिक रूप से दिखाई दे रहा है। किशोर की पहचान खिरीआंव गांव निवासी शत्रुघ्न प्रसाद उर्फ भोला साह के 12 वर्षीय पुत्र रंजन कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि किशोर अर्ध विक्षिप्त है तथा घर से तीन दिनों से लापता था।

नासरीगंज के थाना प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि दरार में फंसे किशोर को निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को पिलर में होल कर किशोर को निकालने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दो फुट से भी कम चौड़ा दरार होने के कारण हालांकि काफी परेशानी आ रही है।

उन्होंने कहा कि पिलर पर कबूतर अपना बसेरा बनाए हुए हैं, संभावना है कि किशोर कबूतर पकड़ने आया हो, और दरार में गिर गया हो। उन्होंने बताया कि दरार एक तरफ से खुली हुई है, इससे सिलेंडर और पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है।

मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे है और किशोर को बचाने के लिए दुआ कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि पिलर से नीचे एक तार लटक रहा है। संभावना जताई जा रही है कि उसी तार के सहारे किशोर ऊपर पहुंचा होगा।

थाना प्रभारी ने बताया कि किशोर के शरीर के अंग हिले रहे हैं। घटनास्थल पर मौजूद किशोर के पिता कहते हैं कि वह विक्षिप्त है और घर से तीन दिन से लापता है। इसके रोने की आवाज सुनकर गाय चरा रहे लोगों ने उसके फंसे होने की सूचना दी। (आईएएनएस)|

चेन्नई, 8 जून | उम्मीद के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने तीन दिन के विचार-विमर्श के बाद एमपीसी के फैसले की घोषणा करते हुए गुरुवार को कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5 फीसदी पर रखने का फैसला किया है।

दास ने कहा कि एमपीसी की बैठक छह, सात और आठ जून को हुई थी। (आईएएनएस)

मुंबई, 8 जून | चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एम.एस. धोनी तमिल फिल्म 'लेट्स गेट मैरिड' (एलजीएम) के साथ निर्माता के रूप में शुरूआत कर रहे हैं। फिल्म का पहला आधिकारिक टीजर रिलीज हो गया है। पिछले अक्टूबर में आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई थी कि धोनी कॉलीवुड में अपनी पारी की शुरूआत करने जा रहे हैं। और अब टीजर, बुधवार शाम को जारी किया गया, जिसमें हरीश कल्याण और इवाना हैं। इससे पता चलता है कि धोनी का नया करियर किस दिशा में जा रहा है।

धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के आधिकारिक हैंडल ने धोनी के फेसबुक पेज और उनकी पत्नी साक्षी रावत के इंस्टाग्राम हैंडल पर टीजर रिलीज का विवरण साझा किया। सोनी म्यूजिक साउथ ने फिल्म का एक मोशन पोस्टर भी रिलीज किया है।

रमेश तमिलमणि द्वारा निर्देशित मस्ती से भरी पारिवारिक मनोरंजक फिल्म में नादिया और योगी बाबू भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। विश्वजीत संगीत दे रहे हैं और प्रदीप राघव एडिटिंग करेंगे।

हरीश कल्याण, जो अक्टूबर 2022 में नर्मदा उदयकुमार के साथ शादी के बंधन में बंधे, 'लेट्स गेट मैरिड' के साथ पर्दे पर वापसी करेंगे। आकर्षक अभिनेता अपनी एक के बाद एक रिलीज के साथ प्रशंसकों को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं। (आईएएनएस)

 पणजी, 8 जून | गोवा पुलिस ने दो नेपाली लड़कियों को देह व्यापार के एक रैकेट से मुक्त कराया है और इस संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) निधिन वलसन ने कहा कि इंस्पेक्टर लक्ष्मी अमोनकर के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की एक टीम ने बुधवार को बर्देज के एक होटल में अनैतिक व्यापार रोकथाम के लिए छापा मारा।

गिरफ्तार तीनों की पहचान अहमदाबाद निवासी लाल विशन दास सराय (37), असम निवासी सूरज धर्मराज शर्मा (25) और कन्नौज निवासी विशाल कुमार (21) के रूप में हुई है।

वरिष्ठ पुलिस ने कहा, वे सार्वजनिक स्थान के आसपास वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से ग्राहकों को लड़कियां आपूर्ति कर रहे थे और आरोपी व्यक्ति की कमाई का जरिया यही था।

 बेलागवी (कर्नाटक), 8 जून | महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में सोशल मीडिया पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान की प्रशंसा करने वाली एक पोस्ट को लेकर हुई हिंसा के बाद किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए कर्नाटक पुलिस बेलगावी में हाई अलर्ट पर है, जो जिले के साथ सीमा साझा करता है। बेलागवी जिले के पुलिस थानों को गश्त बढ़ाने और हिंसा की किसी भी घटना में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी भेजने के लिए सतर्क कर दिया गया है। महाराष्ट्र की सीमा से लगे गांवों और कस्बों में अतिरिक्त बल भेजा गया है।

पुलिस ने जिले के निप्पनी, कोगनोली, बोरागांव, अक्कोला, यक्षम्बा, बेदकिहाल, मानकपुरा, सिदनाला, मंगुरा और चंदूरा क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी है, जहां बड़ी सख्ंया में मराठी आबादी है। पुलिस जनता को अफवाहों पर विश्वास न करने के लिए अनाउंसमेंट कर रही है।

पुलिस सूत्रों ने यह भी पुष्टि की कि साइबर विंग सोशल मीडिया पोस्ट पर पैनी नजर रख रहा है और अधिकारियों को व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रसारित संदेशों की जानकारी एकत्र करने का भी निर्देश दिया है।

कोल्हापुर में पुलिस ने निषेधाज्ञा के बावजूद शिवाजी चौक पर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। दो गुटों के बीच पथराव की भी खबर है। पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया और गुरुवार दोपहर तक शहर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं हैं। (आईएएनएस)

वाराणसी, 8 जून | उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 17 करोड़ रुपए की लागत से इको फ्रेंडली भव्य घाट बन रहा है। गंगातट पर जैन तीथर्ंकर को समर्पित यह घाट पर्यटन का हब बनेगा। यूपी सरकार अब जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभुजी के चार कल्याणकों (च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवल्यज्ञान) के स्थान को भव्य बनाने में जुटी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के निर्देश पर अब चंद्रप्रभु जी की जन्मस्थली चंद्रावती गांव में पक्के गंगा घाट का निर्माण कराया जाएगा।

इसकी लागत 17 करोड़ रुपए से अधिक है। वाराणसी मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर गाजीपुर रोड पर चंद्रावती गांव में जैन धर्म के आठवें तीथर्ंकर भगवान चंद्रप्रभुजी की जन्मस्थली गंगा किनारे है। यहां भगवान चंद्रप्रभुजी का श्वेताम्बर व दिगम्बर जैन मंदिर है।

पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार रावत ने बताया कि जैन धर्म को मानने वाले देश-विदेश से हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। घाट के पुनरुद्धार व सुविधाओं के बढ़ जाने से आने वाले समय में ये स्थान तीर्थाटन का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आने वाले समय में इस घाट को पानी के रास्ते भी जोड़ने की योजना है जिससे बोट या क्रूज से पर्यटक यहां पहुंच सकें। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पर्यटन के नए केंद्र के रूप में ये जगह विकसित होगी जिसका लाभ पर्यटन उद्योग को भी मिलेगा।

यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी ने बताया कि भगवान चंद्रप्रभुजी की जन्मस्थली के पास लगभग 200 मीटर लम्बा पक्के घाट का निर्माण हो रहा है, तीर्थयात्रियों की सुविधा और घाट देखने में सुन्दर लगे, इसलिए तीन प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। घाट से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होंगी।

इसके अलावा पूरे घाट का हेरिटेज लुक होगा। साथ ही गाबियन और रेटेशन वाल से घाट तैयार किया जा रहा है, जिससे ये देखने में पुराने घाटों की तरह होगा और बाढ़ में घाट सुरक्षित रहेगा। ये निर्माण पूरी तरह से ईको फ्रेंडली होगा। टॉयलेट ब्लॉक, पोर्टेबल चेंजिंग रूम, साइनेजेस, पाकिर्ंग, हेरिटेज लाइट, बैठने के लिए पत्थर के बने बेंच होंगे और पत्थरों से बनी जालीनुमा खूबसूरत रेलिंग लगाई जाएगी, साथ ही बागवानी भी होगी। पूरे घाट के निर्माण की लागत 17.07 करोड़ है। घाट का निर्माण पूरे होने का वर्ष 2024 है। (आईएएनएस)

चेन्नई, 8 जून | उम्मीद के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। साथ ही आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विकास दर (जीडीपी) 6.5 फीसदी और महंगाई दर 5.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने तीन दिन के विचार-विमर्श के बाद एमपीसी के फैसले की घोषणा करते हुए गुरुवार को कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5 फीसदी पर रखने का फैसला किया है।

दास ने कहा कि एमपीसी की बैठक छह, सात और आठ जून को हुई थी।

दास ने कहा कि आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एमपीसी ने वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

मुद्रास्फीति की दर के बारे में 2023-24 के लिए एमपीसी का पूवार्नुमान 5.1 प्रतिशत है, जिसमें रबी फसल की कटाई/मानसून को ध्यान में रखा गया है।

दास ने यह भी कहा कि भू-राजनीतिक स्थिति, मानसून और अन्य के कारण अनिश्चितता अभी भी मौजूद है। (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 8 जून | एयर इंडिया ने गुरुवार को कहा कि मगदान, रूस (जीडीएक्स) से विमान एआई173डी अब सभी यात्रियों और चालक दल को लेकर सैन फ्रांसिस्को (एसएफओ) के लिए उड़ान भर रहा है। मंगलवार को दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान एआई173 की इंजन में तकनीकी खराबी के कारण मगदान हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की गई थी।

वैकल्पिक उड़ान एआई173डी को 7 जून को मुंबई से मगदान हवाई अड्डे के लिए भेजा गया था।

एयरलाइन ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि एयर इंडिया ने आगमन पर सभी यात्रियों के लिए निकासी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एसएफओ में अतिरिक्त ऑन-ग्राउंड समर्थन जुटाया।

इसमें कहा गया है, एसएफओ की टीम यात्रियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है, जिसमें चिकित्सा देखभाल, परिवहन और आगे के कनेक्शन शामिल हैं। (आईएएनएस)

चित्रदुर्ग (कर्नाटक), 8 जून | जिले के चित्रदुर्ग ग्रामीण थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को एक शव को तमिलनाडु ले जा रही एक एंबुलेंस के एक ट्रक से टकरा जाने से तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 72 वर्षीय कनकमणि और 17 वर्षीय आकाश के रूप में हुई है। चालक ने भी दम तोड़ दिया, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। हादसे में घायल ज्ञानशेखर और मौली राजन को चित्रदुर्ग जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के मुताबिक, घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर मल्लापुरा गांव के पास हुई। बीकानेर के पंजीकरण नंबर वाली एंबुलेंस एक शव को अहमदाबाद से तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ले जा रही थी।

हादसे में एंबुलेंस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली/ओटावा, 8 जून | फर्जी प्रवेश पत्रों को लेकर कनाडा से निर्वासन का सामना कर रहे 700 भारतीय छात्रों को आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वे प्रत्येक मामले का मूल्यांकन करेंगे और धोखाधड़ी के शिकार लोगों को अपनी स्थिति बताने का अवसर मिलेगा। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब सैकड़ों भारतीय छात्र, जिनमें ज्यादातर पंजाब से हैं, कनाडा में सड़कों पर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें भारत में उनकी आव्रजन परामर्श एजेंसी द्वारा धोखा दिया गया, उसने उन्हें फर्जी दस्तावेज मुहैया कराए थे, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी।

ट्रूडो ने बुधवार को संसद में बहस के दौरान कहा, हम अंतरराष्ट्रीय छात्रों के ऐसे मामलों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिन्हें फर्जी कॉलेज स्वीकृति पत्रों को लेकर निष्कासन आदेशों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा ध्यान छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने वाले दोषियों की पहचान करने पर है।

पीड़ित छात्रों की स्थिति पर सिख मूल के एनडीपी नेता जगमीत सिंह की चिंताओं का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, धोखाधड़ी के शिकार लोगों को अपनी स्थिति का प्रदर्शन करने और अपने मामले का समर्थन करने के लिए सबूत पेश करने का अवसर मिलेगा।

ट्रूडो ने कहा, हम अंतरराष्ट्रीय छात्रों द्वारा हमारे देश दिए गए अपार योगदान को समझते हैं, और हम पीड़ितों के सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सिंह की पार्टी एनडीपी इन छात्रों के निष्कासन आदेशों को रद्द करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, साथ ही उनके लिए स्थायी निवास का मार्ग भी सुगम बना रही है।

सिंह ने पीड़ितों का मामला पेश करते हुए ट्रूडो से पूछा तो मेरा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री प्रभावित होने वाले इन सभी छात्रों के निर्वासन पर रोक लगाएंगे और इन छात्रों के लिए स्थायी निवास का मार्ग प्रशस्त करेंगे?

कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी (सीबीएसए) के अनुसार, 700 से अधिक भारतीय छात्रों को निर्वासन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शैक्षणिक संस्थान में उनके प्रवेश प्रस्ताव पत्र नकली हैं।

इनमें से ज्यादातर छात्र 2018 और 2019 में पढ़ने के लिए कनाडा आए थे।

धोखाधड़ी का पता तब चला जब छात्रों ने कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन किया।

जालंधर का एजेंट बृजेश मिश्रा फर्जी प्रवेश पत्र उपलब्ध कराने के बदले छात्रों से हजारों डॉलर वसूलने के लिए जिम्मेदार है।

वह प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश दिलाने का दावा कर प्रवेश शुल्क के अलावा प्रति छात्र 16 लाख रुपये से अधिक वसूल करता था।

इस बीच, छात्र 29 मई से मिसिसॉगा के एयरपोर्ट रोड पर, सीबीएसए के मुख्य कार्यालय के बाहर, 'निर्वासन के खिलाफ एकजुट हों', 'निर्वासन बंद करो' और 'हम न्याय चाहते हैं' बैनर लिए धरना जारी रखे हुए हैं। (आईएएनएस)

 देहरादून, 8 जून | उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है। उन्होंने राहुल गांधी, सपा नेता अखिलेश यादव और सीएम केजरीवाल पर भी निशाना साधा। त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार (7 जून) को बलिया स्थित पार्टी के जिला मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा 'गांधी जी को मारा वो एक अलग मुद्दा है। जहां तक मैंने गोडसे को जाना और पढ़ा है, वह भी एक देशभक्त थे। गांधी जी की जो हत्या हुई, उससे हम सहमत नहीं हैं।'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रावत ने कहा कि गांधी उप नाम भर से उनकी विचारधारा गांधीवादी नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि 'जनेऊ' बाहर लटकाने से उनकी पहचान नहीं बदल सकती, वह (राहुल गांधी) केवल बात करते हैं। रावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केवल गांधी नाम को भुना रहे हैं।

हाल ही में राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर भी रावत ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता के प्रयासों से पार्टी को कोई लाभ नहीं होगा और जल्द वह (कांग्रेस) बीते दिनों की बात होगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, राहुल गांधी अपनी पार्टी के खस्ताहाल को देखकर हताशा में बोल रहे हैं। वह मानसिक तनाव में बोल रहे हैं। जनता मानसिक तनाव से गुजर रहे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगी।

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात पर रावत ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बड़ा नौटंकीबाज नेता इस देश में कोई नहीं है। अखिलेश यादव केजरीवाल से नौटंकी का गुण सीखना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि सपा के 'मुखौटा' से जनता परिचित है। रावत ने कहा कि सपा ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश को 'गुंडा राज' में झोंकने का कार्य किया। बीजेपी नेता ने कहा कि सपा ने माफिया को अपना कैडर बनाया और फिर माफिया को माननीय बनाया। जनता आने वाले समय में एक बार फिर सपा को नकार देगी।

पटना, 8 जून | बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक के पहले प्रदेश में सत्तारूढ़ महागठबंधन में सुगबुगाहट तेज हो गई है। महागठबंधन सरकार में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी अपने विधायकों के साथ बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन पर विश्वास जताया, वहीं कहा जा रहा है कि अगले माह विकासशील इंसान पार्टी किस गठबंधन के साथ जाएगी, इसकी घोषणा कर देगी।

कुछ दिन पहले ही मांझी ने महागठबंधन से लोकसभा चुनाव में पांच सीटों की मांग कर दी थी, जो महागठबंधन के लिए झटका माना जा रहा था।

इस बीच, मांझी बुधवार को अपने सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंच कर इसके संकेत दे दिए कि वे नीतीश कुमार के साथ बने रहेंगे।

वैसे, मांझी अपनी ही सरकार के विरोध में कई बार बयान दे चुके हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बाहर निकले मांझी ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया।

उन्होंने कहा कि हमलोग नीतीश कुमार के साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमलोग एक साथ बैठकर सीट बंटवारे को लेकर सभी बातें तय कर लेंगे। वैसे, मांझी की पहचान बयान बदलने वाले नेता के रूप में रही है।

इधर, एनडीए और महागठबंधन से समान दूरी बनाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे विकासशील इंसान पार्टी ने 25 जुलाई को पटना में अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है।

वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने भी संभावना जताते हुए कहा कि उस दिन पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी किस गठबंधन के साथ जाएंगे, इसकी घोषणा कर सकते हैं। (आईएएनएस) 

  हैदराबाद, 8 जून | इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष (12वीं कक्षा) के एक छात्रा ने हैदराबाद में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। नव्या ने बुधवार रात कुलसुमपुरा थाना क्षेत्र के भरत नगर स्थित अपने आवास पर फांसी लगा ली। लड़की के माता-पिता ने आरोप लगाया कि 'क्षुद्र पूजा' (काला जादू) के कारण उसकी मौत हुई है। उन्होंने कहा कि अज्ञात लोगों ने उनके घर के सामने 'क्षुद्र पूजा' की। घर के प्रवेश द्वार के पास उन्हें नींबू और दीया मिला।

नव्या के माता-पिता का आरोप है कि अज्ञात लोगों द्वारा किए गए काला जादू के कारण उसने आत्महत्या की है।

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया। उन्होंने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। (आईएएनएस

वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका में अब तक का सबसे पुराना कब्रिस्तान मिला है, जो इंसान के विकास के बारे में अब तक की पूरी समझ पर सवाल खड़े करता है.

 डॉयचे वैले पर वीके/एए  की रिपोर्ट-  

दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों को एक कब्रिस्तान मिला है, जो दुनिया का अब तक ज्ञात सबसे पुराना कब्रिस्तान हो सकता है. इस कब्रिस्तान में उन आदिमानवों के अवशेष मिले हैं, जिनका मस्तिष्क छोटा होता था. उनके बारे में अब तक ये माना जाता रहा है कि वे इतने विकसित नहीं थे कि आज जैसे जटिल मानवीय सामाजिक कामकाज कर सकें. लेकिन उनका कब्रिस्तान होना वैज्ञानिकों के लिए हैरत की बात है क्योंकि इस खोज से उस समझ को चुनौती मिलती है.

प्रसिद्ध पुरातन मानवविज्ञानी ली बर्जर के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक दल को जोहैनिसबर्ग के नजदीक गुफाओं के एक जाल में यह कब्रिस्तान मिला है. इस कब्रिस्तान में धरती के करीब सौ फुट नीचे आदिमानवों के अवशेष मिले हैं. यह जगह यूनेस्को विश्व धरोहरों में शामिल है.

पाषाण युग से संबंध

जिन आदिमानवों के अवशेष मिले हैं, वे पाषाण युग के हैं और उन्हें पेड़ों पर चढ़ने जैसी गतिविधियों के लिए जाना जाता है. अपनी खोज के बारे में वैज्ञानिकों ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया है, जिसकी अभी अन्य विशेषज्ञों ने समीक्षा नहीं की है.

10 करोड़ सालों तक 36 किस्म के सॉरोपोड रहे सबसे बड़े डायनासोर

इस शोधपत्र में वे लिखते हैं, "मानव इतिहास में ये अब तक के सबसे प्राचीन दफन अवशेष हैं. अब तक के ज्ञात दफन अवशेषों से ये कम से कम एक लाख साल पुराने हैं."

यह खोज मानव के विकास को लेकर मौजूदा समझ को चुनौती देती है. अब तक यह समझा जाता रहा है कि मानव मस्तिष्क के आकार बढ़ने का संबंध अर्थपूर्ण मानवीय गतिविधियों के विकास से है. यानी जैसे-जैसे मस्तिष्क का आकार बड़ा हुआ, मानव ज्यादा जटिल सामाजिक गतिविधियां करने लगा, मसलन शवों को दफनाना.

लेकिन नई खोज में जो अवशेष मिले हैं, वे छोटे आकार के मस्तिष्क वाले आदिमानवों के हैं, जिनसे पता चलता है कि छोटे मस्तिष्क वाले आदिमानव भी अपने शवों को दफनाते थे.

दो लाख वर्ष पुराने

इससे पहले जो सबसे पुराने कब्रिस्तान मिले थे, वे मध्यू पूर्व और अफ्रीका में हैं. उनमें होमो सेपियंस आदिमानवों के अवशेष दफन थे और उनकी आयु एक लाख वर्ष आंकी गई थी. दक्षिण अफ्रीका में जो अवशेष मिले हैं, उनकी आयु दो लाख वर्ष बताई जाती है.

एक अहम बात यह भी है कि ये अवशेष होमो नालेदी प्रजाति के हैं, जो इंसान और बंदरों के बीच की प्रजाति मानी जाती है. उनकी लंबाई पांच फुट तक होती थी और उनके मस्तिष्क का आकार संतरे जितना होता था.

मुड़ी हुई उंगलियों और पंजों वाले वे आदिमानव हाथों से औजार चला सकते थे और खड़े होकर चल सकते थे. उनकी खोज भी बर्जर ने ही की थी. 2013 में सबसे पहले उनकी खोज राइजिंग स्टार गुफाओं में हुई थी और उन्हीं के नाम पर उन्हें राइजिंग स्टार नाम दिया गया था.

केरल हाई कोर्ट ने बच्चों से अपने शरीर पर पेंटिंग का वीडियो पोस्ट करने वाली मां के खिलाफ पॉक्सो का मामला खारिज कर दिया है और महिला को राहत दी है.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

केरल हाई कोर्ट ने एक महिला अधिकार कार्यकर्ता को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम से जुड़े केस में आरोप-मुक्त कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि नग्नता को अश्लीलता करार देना गलत है.

दरअसल यह मामला महिला अधिकार कार्यकर्ता रेहाना फातिमा का है. फातिमा का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था जिसमें वह अपने दो नाबालिग बच्चों से अपने अर्ध-नग्न शरीर पर पेंटिंग करा रही थीं.

यह वीडियो साल 2020 में बनाया गया था. पेंटिंग करने वालों में 14 साल का बेटा और आठ साल की बेटी थी.

हाई कोर्ट ने क्या कहा

हाई कोर्ट ने कहा कि नग्नता और अश्लीलता हमेशा पर्यायवाची नहीं होते हैं और याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए यौन मंशा एक आवश्यक घटक है. यहीं नहीं हाईकोर्ट ने खुली अदालत में वीडियो देखा और कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने वीडियो के नीचे एक विस्तृत संदेश दिया था, जहां उसने तर्क दिया कि नग्न शरीर एक नियंत्रित, यौन कुंठित समाज की प्रतिक्रिया स्वरूप था.

हाई कोर्ट ने कहा कि नग्नता को सेक्स के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए. रेहाना फातिमा ने निचली अदालत द्वारा उन्हें आरोप-मुक्त करने वाली याचिका खारिज किए जाने पर इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

कोर्ट-महिला को अपने शरीर पर पूरा अधिकार

जस्टिस कौसर एदाप्पागथ ने कहा कि 33 साल की फातिमा के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर किसी के लिए यह तय करना संभव नहीं है कि बच्चों का किसी भी रूप से यौन संतुष्टि के लिए इस्तेमाल हुआ हो.

जस्टिस एदाप्पागथ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का पितृसत्ता से जूझने का एक लंबा इतिहास रहा है और वह नैतिक पुलिसिंग के खिलाफ कोच्चि में एक आंदोलन का हिस्सा थीं.

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "हर माता-पिता अपने बच्चों को जीवन के बारे में सब कुछ सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं. हर माता-पिता को अपने बच्चों को अपनी इच्छानुसार पालने का अधिकार है. बच्चे स्वाभाविक रूप से यह सोचकर बड़े नहीं होते हैं कि कोई भी कार्य सही या गलत है जब तक कि उनके मन पर ऐसी छाप ने पड़े."

बेहतर प्रदर्शन या सेक्स अपील, महिला फुटबॉल के लिए ज्यादा जरूरी क्या?

महिला अधिकारों के लिए काम करतीं हैं फातिमा

अभियोजन पक्ष ने अपनी दलील में इसे अश्लील और असभ्य बताया था. हाई कोर्ट ने कहा कि नग्नता को अनिवार्य रूप से अश्लील या असभ्य या अनैतिक करार देना गलत है. हाई कोर्ट ने कहा कि अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार महिलाओं की समानता और निजता के मौलिक अधिकार के मूल में हैं.

कोर्ट ने आगे कहा कि एक मां अपने शरीर को अपने बच्चों द्वारा कैनवास के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देती है, ताकि उन्हें नग्न शरीर को सामान्य रूप से देखने की अवधारणा के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके और वे उसे केवल यौन वस्तु से कहीं ज्यादा समझें, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. ऐसे कृत्य के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह यौन मंशा से किया गया है.

फातिमा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर कई लोगों ने वीडियो को लेकर गुस्सा जाहिर किया था, लोगों का आरोप था कि फातिमा ने अपने बच्चों से अशलील कृत्य करवाया है.

पूर्वोत्तर का सबसे शांत कहा जाने वाला मिजोरम इस समय शरणार्थियों के बोझ से दबा है. मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद वहां से भाग कर आने वाले 8,000 से ज्यादा कुकी और नागा शरणार्थियों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

    डॉयचे वैले परप्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

पड़ोसी म्यांमार और बांग्लादेश के हजारों शरणार्थी पहले से ही राज्य के विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे हैं. शरणार्थियों के लगातार गहराते संकट से निपटने के लिए मिजोरम सरकार ने गृह मंत्री ललचामलियाना के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है. इससे पहले सरकार ने मणिपुर से आने वाले शरणार्थियों के लिए केंद्र से पांच करोड़ रुपए की फौरी राहत मांगी थी.

मिजोरम की 95 किलोमीटर लंबी सीमा मणिपुर से सटी है. यहां मणिपुर से आए तीन शरणार्थियों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है. मणिपुर के कुकी और नागा शरणार्थियों ने मिजोरम के अलावा नागालैंड और असम में भी शरण ली है. असम में रह रहे ज्यादातर विस्थापित मैतेयी समुदाय के हैं, जबकि बाकी दोनों राज्यों में कुकी और नागा समुदाय के.

पड़ोसी राज्यों की सरकारों ने हिंसा और आगजनी की घटनाओं के बाद मानवता के आधार पर इनको शरण दी है. लेकिन पहले से ही म्यांमार और बांग्लादेश के शरणार्थियों का बोझ उठा रहे मिजोरम में मणिपुर से आने वाले लोगों ने शरणार्थी संकट को गंभीर बना दिया है.

म्यांमार के शरणार्थी

म्यांमार में फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ था. इसके बाद मिजोरम में सीमा पार से आने वाले शरणार्थियों की लगातार बढ़ती तादाद ने इलाके में चिंता बढ़ा दी है. अनुमान है कि राज्य के विभिन्न जिलों के शरणार्थी शिविरों में 40 हजार से ज्यादा ऐसे लोग रह रहे हैं. शरणार्थियों की बढ़ती संख्या ने केंद्र और राज्य सरकार के रिश्तों में भी तनाव पैदा कर दिया है. राज्य सरकार ने केंद्र से इन शरणार्थियों के रहने-खाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने की मांग की है. लेकिन इस मद में केंद्र ने अब तक एक पैसा भी मुहैया नहीं कराया है.

म्यांमार के चिन राज्य के साथ मिजोरम की 510 किलोमीटर लंबी सीमा सटी है. राज्य में शरण लेने वाले म्यांमार के ज्यादातर नागरिक चिन इलाके से हैं. मिजोरम के मिजो समुदाय और चिन समुदाय की संस्कृति लगभग समान है. मुख्यमंत्री जोरमथांगा की दलील है, "मिजोरम की सीमा से लगने वाले म्यांमार में चिन समुदाय के लोग रहते हैं, जो जातीय रूप से हमारे मिजो भाई हैं. भारत के आजाद होने से पहले से उनसे हमारा संपर्क रहा है. इसलिए मिजोरम उस समय मानवीय आधार पर उनकी समस्याओं से निगाहें नहीं फेर सकता.”

दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट रीजिम (एफएमआर) व्यवस्था है. इसके तहत स्थानीय लोगों को एक-दूसरे की सीमा में 16 किलोमीटर तक जाने और 14 दिनों तक रहने की अनुमति मिली हुई है. इस वजह से दोनों तरफ के लोग कामकाज, व्यापार और रिश्तेदारों से मिलने के लिए सीमा पार आवाजाही करते रहते हैं. सीमा के आर-पार शादियां भी होती हैं. मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण इस व्यवस्था को रोक दिया गया था.

केंद्र या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन ने म्यांमार से आने वाले लोगों को शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया है. इसी वजह से जिला प्रशासन आधिकारिक तौर पर उनको सहायता मुहैया नहीं करा सकता. फिलहाल यंग मिजो एसोसिएशन समेत कई गैर-सरकारी संगठन इन शरणार्थियों के रहने-खाने का इंतजाम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री जोरमथांगा कहते हैं, "हम इस मानवीय संकट के प्रति उदासीनता नहीं बरत सकते. केंद्र को कम-से-कम मणिपुरी शरणार्थियों के रहने-खाने के मामले में आर्थिक मदद करनी चाहिए.”

[शरणार्थियों के लगातार गहराते संकट से निपटने के लिए मिजोरम सरकार ने गृह मंत्री ललचामलियाना के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है.] बांग्लादेशी शरणार्थी

म्यांमार की तरह ही बांग्लादेश के करीब 800 शरणार्थी भी राज्य के विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे हैं. उनमें बम और टंगटंगिया जनजाति के कुछ लोग भी हैं. बम जनजाति के लोग ईसाई हैं. मिजोरम के ग्रामीण विकास मंत्री लालरूआतकिमा ने कुछ दिन पहले ही लॉन्गतलाई इलाके का दौरा किया था, जहां बने शिविर में ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिकों ने शरण ली है.

लालरूआतकिमा बताते हैं, "बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थी मिजो लोगों के व्यापक परिवार के ही सदस्य हैं. हमारे पूर्वजों में से कुछ लोग बंदरबन और म्यांमार में रहते थे, तो कुछ यहां मिजोरम में. अभी भी हमारे कई रिश्तेदार बंदरबन और म्यांमार में रहते हैं. इसलिए ये लोग हमारे परिवार के ही सदस्य हैं. उसी लिहाज से हम इन लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी उठा रहे हैं."

मणिपुर हिंसा से बेपटरी हुई जिंदगी

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर बीते कई दिनों से हिंसा की चपेट में है. हिंसा के बाद वहां स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है. कई लोग प्रदेश से भागकर पड़ोसी राज्यों में शरण लेने को मजबूर हैं. जानिए, वहां के हालात.

हिंसा की कहानी

मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण राज्य में हिंसा भड़क गई थी. दरअसल मैतेयी संगठनों ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग की थी. हाईकोर्ट में मैतेयी संगठनों ने एक याचिका दायर की थी. उस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने 19 अप्रैल को राज्य सरकार से इस मांग पर विचार करने और चार महीने के भीतर केंद्र को अपनी सिफारिश भेजने का निर्देश दिया था.

[मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण राज्य में हिंसा भड़क गई थी. दरअसल मैतेयी संगठनों ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग की थी. हाईकोर्ट में मैतेयी संगठनों ने एक याचिका दायर की थी. उस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने 19 अप्रैल को राज्य सरकार से इस मांग पर विचार करने और चार महीने के भीतर केंद्र को अपनी सिफारिश भेजने का निर्देश दिया था.] [मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण राज्य में हिंसा भड़क गई थी. दरअसल मैतेयी संगठनों ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग की थी. हाईकोर्ट में मैतेयी संगठनों ने एक याचिका दायर की थी. उस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने 19 अप्रैल को राज्य सरकार से इस मांग पर विचार करने और चार महीने के भीतर केंद्र को अपनी सिफारिश भेजने का निर्देश दिया था.]

जमीन, नौकरी और संसाधन का झगड़ा

गैर-आदिवासी मैतेयी समुदाय लंबे अरसे से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है. मैतेयी समुदाय की दलील है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद वे लोग राज्य के पर्वतीय इलाकों में जमीन खरीद सकेंगे. आदिवासी संगठनों को चिंता है कि अगर मैतेयी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया तो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों से आदिवासियों को वंचित होना पड़ेगा.

[गैर-आदिवासी मैतेयी समुदाय लंबे अरसे से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है. मैतेयी समुदाय की दलील है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद वे लोग राज्य के पर्वतीय इलाकों में जमीन खरीद सकेंगे. आदिवासी संगठनों को चिंता है कि अगर मैतेयी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया तो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों से आदिवासियों को वंचित होना पड़ेगा.] [गैर-आदिवासी मैतेयी समुदाय लंबे अरसे से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है. मैतेयी समुदाय की दलील है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद वे लोग राज्य के पर्वतीय इलाकों में जमीन खरीद सकेंगे. आदिवासी संगठनों को चिंता है कि अगर मैतेयी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया तो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों से आदिवासियों को वंचित होना पड़ेगा.]

हिंसा के बाद सेना की तैनाती

राज्य में हिंसा के फौरन बाद वहां सेना की तैनाती कर दी गई थी और तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए थे. हिंसा से निपटने के लिए सेना और असम राइफल्स के 10 हजार सैनिकों को तैनात किया गया है. हिंसाग्रस्त इलाकों में शांति बहाली के लिए सेना फ्लैग मार्च कर रही है.

[राज्य में हिंसा के फौरन बाद वहां सेना की तैनाती कर दी गई थी और तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए थे. हिंसा से निपटने के लिए सेना और असम राइफल्स के 10 हजार सैनिकों को तैनात किया गया है. हिंसाग्रस्त इलाकों में शांति बहाली के लिए सेना फ्लैग मार्च कर रही है.] [राज्य में हिंसा के फौरन बाद वहां सेना की तैनाती कर दी गई थी और तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए थे. हिंसा से निपटने के लिए सेना और असम राइफल्स के 10 हजार सैनिकों को तैनात किया गया है. हिंसाग्रस्त इलाकों में शांति बहाली के लिए सेना फ्लैग मार्च कर रही है.]

हिंसा में कई मरे

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि हिंसा में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई. हालांकि सेना ने कहा है कि 7 मई को हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई. राज्य में कर्फ्यू में भी ढील दी गई है. सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित चूड़ाचांदपुर में भी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं.

[स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि हिंसा में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई. हालांकि सेना ने कहा है कि 7 मई को हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई. राज्य में कर्फ्यू में भी ढील दी गई है. सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित चूड़ाचांदपुर में भी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं.] [स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि हिंसा में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई. हालांकि सेना ने कहा है कि 7 मई को हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई. राज्य में कर्फ्यू में भी ढील दी गई है. सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित चूड़ाचांदपुर में भी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं.]

जला दिए गए आशियाने

बीते दिनों हुई हिंसा में कई मकान, दुकान और गाड़ियां आग के हवाले कर दी गईं. और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेनी पड़ी.

[बीते दिनों हुई हिंसा में कई मकान, दुकान और गाड़ियां आग के हवाले कर दी गईं. और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेनी पड़ी.] [बीते दिनों हुई हिंसा में कई मकान, दुकान और गाड़ियां आग के हवाले कर दी गईं. और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेनी पड़ी.]

बन गए शरणार्थी

हिंसा के बाद सेना ने कई हजार लोगों को कैंपों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया और उनके रहने का इंतजाम किया. करीब 23 हजार लोगों को सेना ने अपने कैंपों में रखा है.

[हिंसा के बाद सेना ने कई हजार लोगों को कैंपों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया और उनके रहने का इंतजाम किया. करीब 23 हजार लोगों को सेना ने अपने कैंपों में रखा है.] 

मणिपुर छोड़ कर जाते लोग

हिंसा के बाद से ही कई लोग राज्य छोड़कर चले गए हैं. इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो पढ़ाई के लिए मणिपुर में थे. असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम आदि के राज्यों ने अपने छात्रों को निकालने का इंतजाम किया है. दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने छात्रों को वहां से निकालने का फैसला किया है.

[हिंसा के बाद से ही कई लोग राज्य छोड़कर चले गए हैं. इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो पढ़ाई के लिए मणिपुर में थे. असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम आदि के राज्यों ने अपने छात्रों को निकालने का इंतजाम किया है. दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने छात्रों को वहां से निकालने का फैसला किया है.] [हिंसा के बाद से ही कई लोग राज्य छोड़कर चले गए हैं. इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो पढ़ाई के लिए मणिपुर में थे. असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम आदि के राज्यों ने अपने छात्रों को निकालने का इंतजाम किया है. दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने छात्रों को वहां से निकालने का फैसला किया है.]

खाने के लिए कतार में लोग

सेना के कैंपों में कई परिवार रह रहे हैं और वे अपने घर से बहुत दूर हैं. ऐसे में सेना ने उनके रहने और भोजन का इंतजाम किया है. कई लोग अब इन्हीं कैंपों में फिलहाल रहने को मजबूर हैं.

[सेना के कैंपों में कई परिवार रह रहे हैं और वे अपने घर से बहुत दूर हैं. ऐसे में सेना ने उनके रहने और भोजन का इंतजाम किया है. कई लोग अब इन्हीं कैंपों में फिलहाल रहने को मजबूर हैं.] 

मामला सुप्रीम कोर्ट में

मणिपुर की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में मणिपुर में हिंसा की जांच एसआईटी से कराए जाने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है.

[मणिपुर की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में मणिपुर में हिंसा की जांच एसआईटी से कराए जाने की मांग की गई है.] [मणिपुर की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में मणिपुर में हिंसा की जांच एसआईटी से कराए जाने की मांग की गई है.]
 

मणिपुरी विस्थापित

मणिपुर में मई 2023 में जातीय हिंसा की शुरुआत के बाद भारी तादाद में लोगों का पलायन शुरू हो गया था. इनमें बड़ी संख्या कुकी और नागा समुदाय की है. मिजोरम से लगे सीमावर्ती इलाकों में दोनों राज्यों में इसी जनजाति के लोग रहते हैं. इसी वजह से इन लोगों ने भागकर मिजोरम में शरण ली है.

राज्य में बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा और आगजनी शुरू होते ही नागालैंड और मिजोरम जैसे पड़ोसी राज्यों ने विशेष टीमें गठित की थीं, ताकि राज्य में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके. सेना और असम राइफल्स की सहायता से मणिपुर में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकाल कर राहत शिविरों में शरण दी गई.

भारत दौरे पर आए जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने मंगलवार को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वार्ता की. खबरों के मुताबिक, छह पनडुब्बियां बनाने के करार पर दोनों देश करीब आ गए हैं.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

राजनाथ सिंह ने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से व्यापक चर्चा की और द्विपक्षीय रक्षा व सामरिक संबंध मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान दिया. पिस्टोरियस भारत के चार दिवसीय दौरे पर हैं. मंगलवार की बैठक के बाद मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत और जर्मनी, भारत में पनडुब्बी बनाने पर समझौते के करीब आ गए हैं. ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के लिए बनाई जानी हैं.

राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ सार्थक बातचीत हुई. उन्होंने अपने बयान में कहा, "भारत के कुशल कार्यबल और प्रतिस्पर्धी लागत के साथ-साथ जर्मनी की उच्च तकनीक और निवेश संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं."

हालांकि, दोनों देशों की ओर अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. बिजनेस चैनल ईटी नाउ और ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है.

जर्मन रक्षा उद्योग के प्रतिनिधि भी गए हैं भारत

इससे पहले डीडब्ल्यू को दिए इंटरव्यू में पिस्टोरियस ने भारत को जर्मन पनडुब्बियां बेचने का संकेत दिया था. भारत आने के पहले डीडब्ल्यू से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा था, "मेरे साथ जर्मनी के रक्षा उद्योग के प्रतिनिधि भी होंगे और मैं यह संकेत देना चाहूंगा कि हम इंडोनेशिया और भारत जैसे अपने भरोसेमंद सहयोगियों का सहयोग करने के लिए तैयार हैं. उदाहरण के लिए, इसमें जर्मन पनडुब्बियों की डिलिवरी भी शामिल होंगी."

भारत जर्मनी से जो छह पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदने की डील करने जा रहा है, वह सौदा करीब 5.2 अरब डॉलर का हो सकता है. इससे पहले फ्रांस की एक कंपनी इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गई थी, जिससे जर्मनी के लिए गुंजाइश बन पाई है. जर्मन कंपनी थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम (टीकेएमएस) ने भारतीय पनडुब्बी प्रोजेक्ट के लिए दावेदारी पेश की है.

भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई ने रॉल्स-रॉयस पर एफआईआर दर्ज की

भारत है हथियारों का बड़ा खरीदार

भारत हथियारों के लिए अब भी रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर है. पश्चिमी देश भारत की इस निर्भरता को कम करने के साथ-साथ अरबों डॉलर का कारोबार करना चाहते हैं. हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने के लिए भारतीय नौसेना लंबे समय से नई और आधुनिक पनडुब्बियां हासिल करना चाहती है. फिलहाल भारतीय नौसेना के पास 16 कंवेंशनल सबमरीन हैं. इनमें से 11 बहुत पुरानी हो चुकी हैं. नई दिल्ली के पास दो परमाणु चालित पनडुब्बियां भी हैं.

पिस्टोरियस ने इंटरव्यू में कहा कि भारत का रूसी हथियारों पर निर्भर रहना जर्मनी के हित में नहीं है. उन्होंने कहा, "हम नहीं चाहते कि भारत लंबे समय तक रूस पर हथियारों और दूसरी चीजों के लिए इतना निर्भर रहे." उन्होंने आगे कहा, "मैं एक संकेत देना चाहता हूं कि हम अपने भागीदारों को समर्थन देने के लिए तैयार हैं. उदाहरण के तौर पर हम भारत को पनडुब्बी बेच सकते हैं."

करार हुआ, तो भारत में ही बनेंगी पनडुब्बियां

फरवरी 2023 की शुरुआत में जर्मन सरकार ने भारत के लिए आर्म्स एक्सपोर्ट पॉलिसी को लचीला किया. इस बदलाव के तहत भारत को जर्मन हथियारों की आपूर्ति आराम से की जा सकेगी. अगर पनडुब्बी पर समझौता हो जाता है, तो उसके तहत विदेशी पनडुब्बी निर्माता कंपनी को एक भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर भारत में ही ये पनडुब्बियां बनानी होंगी.

पिस्टोरियस 7 जून को मुंबई जाएंगे, जहां वह पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का दौरा करेंगे.

चार दिन के भारत दौरे पर जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस

पिछले दशक में भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के संबंधों में मजबूती आई है. आज जर्मनी द्विपक्षीय और वैश्विक, दोनों संदर्भों में भारत के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है.

 नई दिल्ली, 7 जून | इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे पर करीब 1.13 करोड़ रुपये मूल्य के दो किलोग्राम सोने की तस्करी करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आरोपी के पास जूतों की एक जोड़ी में छिपाकर रखा गया सोना था।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि व्यक्ति को उसकी संदिग्ध गतिविधियों के कारण हवाईअड्डे पर हिरासत में लिया गया था।

अधिकारी ने कहा, सामान की विस्तृत जांच और यात्री की व्यक्तिगत तलाशी के बाद हमने 1,13,10,074 रुपये मूल्य का 2,156 ग्राम सोना बरामद किया। जब्त सोने को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया है। उसे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

फिलहाल मामले की आगे की जांच चल रही है। (आईएएनएस)