देहरादून, 4अगस्त । बाघों की गणना के बाद अब उत्तराखंड में शुक्रवार को गुलदारों की संख्या के आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे।

 शुक्रवार को सचिवालय में होने वाली राज्य वन्य जीव बोर्ड की मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ये आंकड़े जारी करेंगे।

गुलदार के साथ ही बंदर और लंगूर की संख्या के आंकड़े भी जारी किए जाएंगे।

गुलदार, बंदर, लंगूरों की गणना भारतीय वन्य जीव संस्थान और वन विभाग ने कंबाइन रूप से की है।

उत्तराखंड में ये गुलदार, बंदर, लंगूर तीनों ही लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। पहाड़ों में बंदरों के कारण लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, तो गुलदार के कारण कई क्षेत्रों में आज भी कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है।

उत्तराखंड में 2008 में आखिर बार गुलदारो की गणना की गई थी। तब कुल गुलदारों की संख्या 2,335 थी। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 4 अगस्त । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को कहा कि उसने बिहार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) मॉड्यूल संबंध रखने, हथियारों और गोला-बारूद की व्यवस्था करके आपराधिक कृत्यों को संचालित करने और योजना बनाने के साथ-साथ हिंसक विचारधारा और एजेंडे का प्रचार करने के आरोपी चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी के प्रवक्ता के अनुसार, एनआईए ने पूर्वी चंपारण जिले के सभी निवासियों मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद बेलाल और मोहम्मद इरशाद आलम के खिलाफ गुरुवार को पूरक आरोप पत्र दायर किया।

अधिकारी ने कहा कि एनआईए की जांच के अनुसार, आलम उस आपराधिक सिंडिकेट का सदस्य है जो आतंक फैलाने व सांप्रदायिक नफरत के इरादे से एक विशेष समुदाय के युवक पर हमला करने और उसकी हत्या करने से संबंधित आपराधिक साजिश में अन्य पीएफआई कैडरों के साथ शामिल था। 

तनवीर और आबिद ने हेट क्राइम को अंजाम देेेने के लिए आवश्‍यक सामग्री एक अन्य गिरफ्तार आरोपी याकूब खान को सौंप दिया था, जो हथियारों और रणनीति का पीएफआई मास्टर ट्रेनर है और उसने प्रतिबंधित संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कई हथियार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए थे। 

पीएफआई की गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने और इस मामले में प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों या आरोपी व्यक्तियों को विदेशों से अवैध धन मुहैया कराने के आरोप में चार आरोपियों सहित कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

यह मामला शुरू में बिहार पुलिस ने पिछले साल 12 जुलाई को पटना के फुलवारीशरीफ पुलिस स्टेशन में 26 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था।

एनआईए ने इस साल 22 जुलाई को जांच अपने हाथ में ली थी।

एनआईए ने इस मामले में सात जनवरी को चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। (आईएएनएस)।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत का कहना है इस सर्वे से किसी को नुकसान नहीं है, इसलिए सर्वे जारी रहेगा.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

21 जुलाई को वाराणसी के जिला जज ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था. सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने अब सर्वे जारी रखने की इजाजत दे दी है. हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है. अदालत ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है. हाई कोर्ट ने कहा, "सर्वे करिए, लेकिन बिना खुदाई किए."

पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एएसआई से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था. जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था.

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को सर्वे करने के लिए कहा है. हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भी कहा है. कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है. एएसआई ने अपना हलफनामा दे दिया है."

हाई कोर्ट से हिंदू पक्ष को राहत
जैने ने कहा, "कोर्ट का आदेश आ गया है, ऐसे में अब कोई सवाल नहीं बनता है. हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज किया है."

वाराणसी के जिला जज द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी. मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने सुनवाई की.

कोर्ट में दलील देते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील एसएफए नकवी ने असमायिक अदालती आदेश के जरिये ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से मस्जिद के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई थी. उन्होंने यह भी कहा था कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद को गिराए का दंश देश ने झेला है. अब इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर सकता है.

मस्जिद और मंदिर का विवाद
जिस ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण होना है, वहां मस्जिद है और मस्जिद के बिल्कुल बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर है. ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई और पूरा विवाद इसी बात को लेकर है. काशी विश्वनाथ कोरिडोर बनने से पहले मंदिर और मस्जिद बिल्कुल एक साथ लगे दिखते थे लेकिन कोरिडोर बनने के बाद दोनों परिसर साफ तौर पर अलग दिखाई देने लगे हैं.

हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है. यह मंदिर कब बना, इसे लेकर कई अटकलें सामने आती हैं लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मंदिर करीब दो हजार साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1664 में तुड़वा दिया और उस जगह पर मस्जिद बनवा दी. (dw.com)

नयी दिल्ली, 3 अगस्त संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर लगातार हो रहे हंगामे और कामकाज बाधित होने से अप्रसन्न लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए, जिस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उनके आसन पर आने की अपील की।

लोकसभा की बैठक शुरू होने पर सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल से कहा कि सदस्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आसन पर देखना चाहते हैं।

चौधरी ने कहा, ‘‘अध्यक्ष महोदय हमारे संरक्षक हैं। हम अपनी बात उनके समक्ष रख सकते हैं। हम उन्हें पीठ पर देखना चाहते हैं।’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ सर, कृपया लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह करें कि वह आसन पर लौटें। जो भी मतभेद हैं, उन्हें हम सुलझा लेंगे।’’

इस पर अग्रवाल ने कहा कि उनकी बात लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचा दी जाएगी।

मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित होने पर चौधरी के साथ कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, आरएसपी सांसद एन के प्रेमचंद्रन, तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत राय, राकांपा नेता सुप्रिया सुले, द्रमुक सांसद कनिमोई के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा अध्यक्ष से उनके कक्ष में भेंट की और सदन की मर्यादा को बनाये रखने में सहयोग का भरोसा दिलाया।

समझा जाता है कि मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर लगातार हो रहे हंगामे और कामकाज बाधित होने से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अप्रसन्न हैं और उन्होंने बुधवार को संसद भवन में मौजूद होने के बावजूद सदन में आकर कार्यवाही का संचालन नहीं किया था। बृहस्पतिवार को भी कार्यवाही शुरू होते समय वह आसन पर नहीं आए। (भाषा) 

मुंबई, 3 अगस्त मशहूर कला निर्देशक नितिन देसाई के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि उनकी मौत फांसी लगने से वजह से हुई । एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

देसाई का शव महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कर्जत इलाके में स्थित उनके एन. डी. स्टूडियो परिसर में लटका हुआ पाया गया था।

अधिकारी ने बताया कि बुधवार रात मुंबई के सरकारी जे. जे. अस्पताल में चार चिकित्सकों की एक टीम ने उनके शव का पोस्टमार्टम किया।

रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घरगे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बताया कि देसाई की मौत फांसी लगने की वजह से हुई है। उन्होंने बताया कि शव को अस्पताल में ही रखा गया है और इसे शुक्रवार को उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा।  (भाषा) 
 

इंफाल, 3 अगस्त मणिपुर में बिष्णुपुर जिले के कांगवई और फोउगाकचाओ इलाके में झड़पों के बाद सेना तथा त्वरित कार्रवाई बल (आरपीएफ) ने बृहस्पतिवार को आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें 17 लोग घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम के जिला मजिस्ट्रेट ने कर्फ्यू में दी गई ढील को वापस ले लिया है और एहतियात के तौर पर आज पाबंदियां लागू की है। इंफाल घाटी में रात्रिकालीन कर्फ्यू पहले ही लागू है।

झड़पों से पहले मणिपुर की जातीय हिंसा में मारे गए कुकी-जोमी समुदाय के लोगों के अंतिम संस्कार को रोक दिया गया। उच्च न्यायालय ने चुराचांदपुर में प्रस्तावित अंत्येष्टि स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का बृहस्पतिवार सुबह आदेश दिया।

कुकी-जो समुदाय का संगठन ‘इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम’ (आईटीएलएफ) भी 35 लोगों के अंतिम संस्कार को स्थगित करने पर सहमत हो गया।

बिष्णुपुर जिले में हजारों स्थानीय लोगों के सुरक्षा बलों की आवाजाही बाधित करने के लिए सड़कों पर उतरने के कारण सुबह से ही तनाव व्याप्त है।

महिलाओं की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने सेना तथा आरएएफ जवानों द्वारा लगाए अवरोधकों को पार करने की कोशिश की। वे अंत्येष्टि स्थल तुइबुओंग तक जाने की अनुमति मांग रहे हैं।  (भाषा)

गुरुग्राम, 3 अगस्त  हरियाणा के नूंह जिले में एक मस्जिद को आग लगा दी गयी जबकि एक अन्य मस्जिद में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गयी।

पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि दोनों घटनाएं बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे हुई और इनमें कोई हताहत नहीं हुआ है।

एक मस्जिद विजय चौक के निकट और दूसरी एक पुलिस थाने के पास स्थित है। दोनों मस्जिदों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है।

पुलिस अधीक्षक (नूंह) वरुण सिंगला ने कहा, ‘‘एक मस्जिद में हल्की आगजनी की गयी जबकि एक अन्य में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी प्रतीत हो रही है। पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए छापे मार रही है।’’

पुलिस ने बताया कि घटनाओं की सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकल की गाड़ियों को दोनों मस्जिदों में भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं।

इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि दो मस्जिदों पर मोलोटोव कॉकटेल यानी पेट्रोल बम फेंके गए।

पुलिस ने बृहस्पतिवार को नूंह में कर्फ्यू में ढील दे दी है।

नूंह के उपायुक्त प्रशांत पंवार ने कहा, ‘‘लोग सुबह 10 बजे से अपराह्न एक बजे तक आवश्यक सामान खरीद सकते हैं।’’

भीड़ द्वारा विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को रोकने की कोशिश करने के बाद सोमवार को नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर नूंह और पलवल में निषेधाज्ञा लागू है।

नूंह में शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा मंगलवार को गुरुग्राम में भी फैल गई और वहां भीड़ ने एक मौलवी की हत्या कर दी, एक भोजनालय में आग लगा दी और दुकानों में तोड़फोड़ की।

हरियाणा सरकार के अनुसार, हिंसा में अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है, 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है। (भाषा)

जांजगीर-चांपा, 3 अगस्त  छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पत्नी और तीन पुत्रियों की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि हत्या का आरोपी मानसिक तौर पर अस्वस्थ है तथा पिछले लगभग 10 वर्ष से उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरी गांव में मोंगरा बाई (40) और तीन पुत्रियों की हत्या के आरोप में पुलिस ने देशराज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि गांव के सरपंच ने बुधवार रात पुलिस को सूचना दी कि देशराज का घर पिछले दो दिनों से बाहर से बंद है और परिवार के सदस्यों का भी कुछ पता नहीं है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस दल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। पुलिस जब घर के भीतर पहुंची तब वहां मोंगरा बाई और तीनों बच्चों के शव बरामद किए गए। शव पर चोटों के निशान थे।

उन्होंने बताया कि घर में देशराज मौजूद नहीं था। बाद में पुलिस ने देशराज को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि देशराज मानसिक रूप से अस्वस्थ है तथा पिछले लगभग 10 वर्षों से उसका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि 31 जुलाई की रात देशराज ने पत्नी और तीनों बेटियों की फावड़ा मारकर हत्या कर दी और घर को बाहर से बंद करके फरार हो गया था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 अगस्त कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023’ को संसद की मंजूरी मिलने की पृष्ठभूमि में बृहस्पतिवार को कहा कि इस ‘खतरनाक’ विधेयक को पारित कराने वाली पार्टियों और सरकार से सवाल किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के घटक दलों ने बुधवार को इस विधेयक को पारित कराए जाने के समय राज्यसभा की कार्यवाही से दूरी बनाई क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान और इसके बाद चर्चा कराने की ‘जायज’ मांग को रोजाना अस्वीकार किया जा रहा है और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

संसद ने बुधवार को ‘वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023’ को मंजूरी दे दी जिसका मकसद वनों के संरक्षण के साथ ही विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना और लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाना है।

राज्यसभा ने बुधवार को विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

पूर्व पर्यावरण मंत्री रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘कई पर्यावरणविदों, जो किसी भी तरह से भक्त नहीं हैं, ने कल राज्यसभा में वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 में संशोधन पर चर्चा के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।’’

उनका कहना है, ‘‘मैं स्पष्ट कर दूं कि बहिष्कार का निर्णय ‘इंडिया’ गठबंधन के 26 सामूहिक दलों का सामूहिक निर्णय था क्योंकि मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री के बयान और इस पर चर्चा कराने की हमारी जायज मांग को रोजाना अस्वीकार किया जा रहा है और विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

रमेश ने दावा किया, ‘‘मैं जिस स्थायी समिति की अध्यक्षता कर रहा था, उसके पास यह विधेयक नहीं भेजा गया था। इसे एक विशेष संयुक्त समिति के पास भेजा गया जिसने विधेयक पर बस मुहर लगाने का काम किया। यह सब पूरी तरह से विधायी प्रक्रिया का मखौल उड़ाना था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं संशोधनों के खिलाफ बार-बार बोला हूं और ऐसा करना जारी रखूंगा। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह बहुत व्यापक राजनीतिक स्तर की है। कभी-कभी, किसी बड़े मुद्दे पर वैध और सैद्धांतिक रुख का किसी विशिष्ट मुद्दे पर असर पड़ सकता है।’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘इस सरकार और यहां तक कि अन्य पार्टियों से भी सवाल पूछे जाने चाहिए जिन्होंने इस खतरनाक विधेयक पर मुहर लगाई। यह पर्यावरण और आदिवासियों तथा वनवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक लंबा संघर्ष होगा और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि विपक्ष इस मुद्दे पर कहां खड़ा है।’’ (भाषा) 

लखनऊ, 3 अगस्त समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नौवें चीते की मौत पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को कठघरे में खड़ा किया और पूछा कि इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार है।

यादव ने बृहस्पतिवार को एक ट्वीट में कहा, 'कूनो नेशनल पार्क में नौवें चीते की मौत का ज़िम्मेदार कौन है? अब वो सब कहां हैं? इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि ख़राब हो रही है, क्योंकि जहां से ये चीते आये थे उन देशों में इनके मरने की चर्चा है....।'

बुधवार को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक और चीते की मौत हो गई। मार्च से लेकर अब तक नौ चीतों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय उद्यान में सात नर और छह मादा समेत 14 चीते रखे गए थे। कूनो के वन्यजीव पशुचिकित्सक और एक नामीबियाई विशेषज्ञ टीम नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे थे।

पिछले साल सितंबर और इस साल फरवरी में कुल 20 चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। मार्च के बाद से इनमें से छह वयस्क चीतों की विभिन्न कारणों से मौत हो चुकी है। मई में, मादा नामीबियाई चीते से पैदा हुए चार शावकों में से तीन की भी अत्यधिक गर्मी के कारण मृत्यु हो गई थी। (भाषा) 

अयोध्या (उप्र), 3 अगस्त अयोध्या को अत्याधुनिक शहर बनाने की दिशा में लिये गये निर्णय के तहत राम जन्मभूमि के आसपास के घरों की छतों पर कैफेटेरिया विकसित किए जाएंगे।

अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मंदिर स्थल के आसपास के क्षेत्रों को ऐतिहासिक महत्व वाले चिह्नों से सजाया जाएगा और जन्मभूमि पथ एवं भक्ति पथ पर आसपास के घरों की छतों पर कैफेटेरिया विकसित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा, "अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) इच्छुक मकान मालिकों को एजेंसियों के साथ एक संविदात्मक व्यवस्था के माध्यम से अपने घरों का सर्वेक्षण कराने और छत पर कैफेटेरिया बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।"

दयाल ने कहा, ‘‘एडीए पैनल के माध्यम से आवश्यक अनुमतियां और संबंधित प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा। अयोध्या आने वाले भक्त राम जन्मभूमि के आसपास के मकानों की छतों पर बनने वाले कैफेटेरिया अथवा खुले आसमान वाले रेस्तरां के जरिये श्री राम मंदिर का मनमोहक नजारा देख सकेंगे।"

उन्होंने बताया कि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ-साथ अयोध्या को उसकी पौराणिक महिमा के अनुरूप सजाया भी जा रहा है। साथ ही अयोध्या में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

राम मंदिर संभवत: अगले साल जनवरी में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा।  (भाषा)

कुआलालंपुर, 3 अगस्त सिंगापुर ने मादक पदार्थ की तस्करी के जुर्म में बृहस्पतिवार को एक कैदी को फांसी की सजा दी। यह दो हफ्तों में फांसी दिए जाने का तीसरा मामला है।

केंद्रीय स्वापक ब्यूरो ने एक बयान में बताया कि सिंगापुरी नागरिक 39 वर्षीय मोहम्मद शालेह अब्दुल लतीफ को कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद चांगी जेल में फांसी पर लटकाया गया।

बयान में कहा गया है कि उसे 54 ग्राम हेरोइन की तस्करी करने के जुर्म में 2019 में मौत की सजा सुनायी गयी थी, उसकी अपील पिछले साल खारिज की गयी।

देश में सरकार से मादक पदार्थ संबंधी अपराधों में मौत की सजा न देने की अपील की गयी है लेकिन इसके बावजूद लतीफ को फांसी दी गयी।

सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के कारण दो साल के अंतराल के बाद मार्च 2022 में फांसी की सजा देनी फिर से शुरू की गयी। इस साल फांसी दिए जाने का यह पांचवां और मादक पदार्थ संबंधी अपराध में फांसी देने का 16वां मामला है। (एपी) 

पणजी, 3 अगस्त । कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय निजी दौरे पर गोवा में हैं।

बुधवार रात डाबोलिम हवाईअड्डे पर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने 'जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो' जैसे नारे लगाकर उनका स्वागत किया।

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को राहुल गांधी राज्य की कुछ प्रमुख हस्तियों से मुलाकात कर सकते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

सूत्रों ने कहा, "हमारे पास उनका कार्यक्रम नहीं है। वह अपनी निजी यात्रा पर हैं। लेकिन वह राज्य की कुछ प्रतिष्ठित हस्तियों और हमारे प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं।"

इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव एलायंस यानि इंडिया के गठन के बाद कांग्रेस नेता देश भर में दौरे पर निकल पड़े हैं। (आईएएनएस)।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में 2023 में सोने की मांग 10 फीसदी तक गिर सकती है. यह गिरावट तीन साल के निचले स्तर पर जा सकती है. भारत दुनिया में सोने की खपत करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है.

    (dw.com)  

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) ने मंगलवार को कहा कि 2023 में भारत की सोने की मांग एक साल पहले की तुलना में 10 प्रतिशत कम होकर तीन साल के निचले स्तर पर आ सकती है. ऐसा सोने की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के कारण रिटेल खरीदारी में गिरावट से हो रहा है. 

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सोने के उपभोक्ता भारत में कम खरीदारी से वैश्विक कीमतों में तेजी सीमित हो सकती है. सोने के आयात की कम मांग से भारत के व्यापार घाटे को कम करने और रुपये को समर्थन देने में भी मदद मिल सकती है.

डब्ल्यूजीसी के भारतीय ऑपरेशन के क्षेत्रीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीआर सोमसुंदरम ने कहा, ''हम सोने की मांग को लेकर सतर्क हैं क्योंकि उच्च स्थानीय कीमतों और विवेकाधीन खर्च में मंदी के कारण इसमें अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है.''

ऊंची कीमतों से सोने की मांग पर असर
उन्होंने कहा कि 2023 में सोने की मांग 700 मीट्रिक टन हो सकती है, जो एक साल पहले 774.1 मीट्रिक टन थी. साल 2020 में भारत में 446 टन सोना खरीदा गया था. सोने की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों की वजह से इसकी खरीदारी में गिरावट आई है. ऊंची कीमतों ने ग्राहकों में खरीदारी की क्षमता पर असर डाला है.

डब्ल्यूजीसी ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में भारत में सोने की मांग सात प्रतिशत गिरकर 158.1 मीट्रिक टन रह गई, क्योंकि स्थानीय कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आभूषण और निवेश मांग दोनों कम हो गई. इसी तिमाही में एक तोला यानी प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 61,845 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई.

ऊंची कीमत में मुनाफावसूली 
सोमसुंदरम ने कहा कि सोने की ऊंची कीमतें भी कुछ लोगों को अपने पुराने आभूषण और सिक्के बेचने के लिए प्रेरित कर रही हैं, जिससे इस्तेमाल किए गए सोने की आपूर्ति में वृद्धि हुई है.

आंकड़ों के मुताबिक जून की तिमाही में सोने की रीसाइक्लिंग एक साल पहले की तुलना में 61 प्रतिशत बढ़कर 37.6 मीट्रिक टन हो गई, जो लगभग तीन वर्षों में सबसे अधिक है. सोमसुंदरम ने कहा कि रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के कारण सोने की तस्करी बढ़ी है और पिछले साल भारत ने कीमती धातु पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था. 

सोमसुंदरम के मुताबिक कुछ निवेशकों ने ऐतिहासिक स्तरों से प्रॉफिट बुक किया. उन्होंने कहा कि ग्रे-मार्केट ऑपरेटर्स जो विदेशों से सोने की तस्करी करते हैं और ड्यूटी से बचने के लिए इसे नकद में बेचते हैं, वे छूट की पेशकश कर रहे हैं, जिससे ड्यूटी देने वाले संगठित व्यापारियों को नुकसान हो रहा है.

2020 में कोविड महामारी ने भारत में सोने की खरीदारी को प्रभावित किया था. अब इस बार ऊंची कीमतें ग्राहकों को उससे दूर ले जा रही है.

एए/वीके (रॉयटर्स)

नूंह और गुरुग्राम में एक अगस्त को भी हिंसा और आगजनी की कई वारदातें हुईं. मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाया गया. गुरुग्राम से प्रवासी मुस्लिम परिवारों के पलायन की भी खबरें आ रही हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

सोमवार 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा के एक दिन बाद भी नूंह और गुरुग्राम में कई वारदातें हुईं और तनाव पसरा रहा. गुरुग्राम के बादशाहपुर और पटौदी चौक में मुस्लिमों के कई ठेलों के साथ तोड़-फोड़ की गई और कई दुकानों को जला दिया गया.

इनमें बादशाहपुर स्थित रेस्तरां, मांस बेचने वाली कई दुकानें, एक कबाड़ी की दुकान और एक गद्दों बेचने की दुकान शामिल हैं. गद्दों की दुकान चलाने वाले 75 वर्षीय कल्लू मियां ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि दिन में करीब एक बजे दुकान का मालिक वहां आया और उनसे कहा कि तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए वो दुकान को बंद कर दे.

भीड़ ने जलाई दुकानें
कल्लू मियां ने तुरंत दुकान बंद कर दी, लेकिन करीब आधे घंटे बाद कुछ लोगों का समूह वहां आया और दुकान को आग लगा दी.

इसी तरह बसई रोड के पटौदी चौक पर भी मुस्लिमों द्वारा चलाई जाने वाले मांस की कई दुकानों पर तोड़-फोड़ की गई.

मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि भीड़ में शामिल लोगों ने दुकानें जलाने के लिए पेट्रोल की बोतलों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद गुरुग्राम प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंपों को खुला पेट्रोल और डीजल बेचने से मना कर दिया.

मंगलवार रात गुरुग्राम के सेक्टर 70 में कुछ झुग्गियों और दुकानों को आग लगा दी गई.

जारी है हिंसा, तनाव
इन घटनाओं को देखते हुए गुरुग्राम में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है. मंगलवार को कई बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर भेज दिया और दफ्तरों को बंद कर दिया. शहर के कई इलाकों में रहने वाली प्रवासी मुस्लिम शहर छोड़ कर दूसरे राज्यों में अपने गांवों की तरफ जा रहे हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक सुबह 11 बजे कुछ लोग सेक्टर 70ए के पास स्थित झुग्गी बस्ती में आये और वहां रहने वाले लोगों को झुग्गियां खाली कर चले जाने के लिए कहा. अखबार के मुताबिक इस बस्ती में करीब 1,000 परिवार रहते हैं, जिनमें से 700 मुस्लिम हैं.

शाम को फिर कुछ लोग आये और सभी को धमकी दे कर वहां से चले जाने को कहा. रात करीब 8.30 बजे कुछ लोगों ने कुछ कच्ची दुकानों को आग लगा दी. पुलिस और प्रशासन ने इन सभी वारदातों में शामिल उपद्रवियों की पहचाननहीं की है.

हिंसा के सभी मामलों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर एक बैठक की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि पुलिस ने 44 एफआईआर दर्ज की हैं और 70 लोगों को गिरफ्तार किया है. (dw.com)
 

भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ सार्वजनिक स्थानों पर टॉयलेट इस्तेमाल करने में भेदभाव किया जाता है. कई ट्रांस एक्टिविस्ट बड़ी संख्या में अलग बाथरूम या जेंडर न्यूट्रल बाथरूम बनाये जाने की मांग कर रहे हैं.

  (dw.com)  

भारत में कई दूसरे ट्रांसजेंडर लोगों की तरहही 32 साल की समाजसेविका लीला सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करने से पहले दो बार सोचती हैं. कई बार बेइज्जती और विरोध का सामना करने के बाद अब वो अक्सर घर पहुंचने कर शौचालय जाने में ही विश्वास रखती हैं.

अपना सिर्फ पहला नाम बताने वाली लीला ने नई दिल्ली में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया, "एक गैर-एलजीबीटीक्यू व्यक्ति के लिए एक सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करना शायद सबसे आसान काम है. लेकिन मेरे जैसी एक ट्रांस महिला के लिए, यह...मानसिक आघात पहुंचाने वाला अनुभव हो सकता है." 

अमानवीय स्थिति
उन्होंने सालों पहले उनके साथ हुए एक वाकये के बार में बताया जब उन्हें एक महिला शौचालय से निकलना पड़ा था. वहां अन्य महिलायें उनकी मौजूदगी पर आपत्ति प्रकट कर रही थीं. वो कहती हैं, "तब से मुझे एहसास हुआ की मेरे पास पेशाब को रोके रखने के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं."

पेशाब को बार बार लम्बे समय तक रोकने से पेट में दर्द हो सकता है और यूरिनरी इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ सकता है. तमिलनाडु में रहने वाले एलजीबीटीक्यूप्लस ऐक्टिविस्ट फ्रेड रॉजर्स ने कुछ महीने पहले मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने सभी सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम एक जेंडर-न्यूट्रल शौचालय की मांग की.

रॉजर्स कहते हैं, "यह वाकई अमानवीय है." ट्रांस लोगों को शौचालय सेवायें दिलाने के लिए उनके जैसे कई लोगों ने कई तरह के कदम उठाये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ही ट्रांस  लोगों  को "तीसरे जेंडर" के रूप में मान्यता दे दी थी, लेकिन आज भी उनके खिलाफ पूर्वाग्रह और सामाजिक अधिकारहीनता अभी भी जारी है.

रॉजर्स कहते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के तहत ट्रांस लोगों को सार्वजनिक सेवाओं का बिना भेदभाव इस्तेमाल करने का बराबरी का हक है, लेकिन शौचालय वाला विषय दिखाता है कि असल में ऐसा नहीं है.

जेंडर-न्यूट्रल शौचालय
ऐक्टिविस्टों का कहना है कि ट्रांस लोगों को अपनी लैंगिक पहचान के मुताबिक सिंगल-सेक्स स्थानों पर जाने दिया जाना चाहिए, चाहे वो स्विमिंग पूल के कपड़े बदलने के कमरे हों या अस्पताल के कमरे.

उदाहरण के तौर पर भारत में अधिकांश अस्पतालों में ट्रांस लोगों के लिए अलग वार्ड नहीं होते. उन्हें उस लिंग के वार्डों में भर्ती भी नहीं किया जाता जिस लिंग से वो खुद को पहचानते हैं.

लेकिन शौचालय वाला मुद्दा और गंभीर इसलिए है क्योंकि कई घरों में तो लोगों के अपने शौचालय ही नहीं होते हैं, विशेष रूप से गरीबों के मोहल्लों या झुग्गियों में. ऐसे स्थानों पर कई लोगों के लिए साझा शौचालय इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होता.

असम में स्थानीय एलजीबीटीक्यूप्लस समूह दृष्टि ने इस समस्या पर रौशनी डालने के लिए #NoMoreHoldingMyPee नाम से एक अभियान शुरू किया है.

समूह की सदस्य ऋतुपर्ण कहती हैं, "शौच करना एक मूलभूत जरूरत है. मर्दों और महिलाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन अगर एक ट्रांस व्यक्ति उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो वो खतरा महसूस कर सकता है." यह समूह भी जेंडर-न्यूट्रल शौचालयों की मांग कर रहा है.

हो रहा है बदलाव
मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि वो आठ सप्ताह के अंदर अंदर ट्रांस लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाये.

सरकार का कहना था कि करीब 500 शौचालय जो पहले विकलांग लोगों के लिए बनाये गए थे उन्हें ट्रांस लोगों के लिए चिन्हित कर दिया गया है. साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि तीसरे जेंडर के लिए शौचालय बनाना अब एक प्राथमिकता बन गई है.

कुछ विश्वविद्यालयों जैसे सार्वजनिक संस्थान भी इस तरफ ध्यान देने लगे हैं. आईआईटी दिल्ली में रिसर्च स्कॉलर वैवब दास ने संस्थान में जेंडर-समावेशी शौचालयों की मुहिम शुरू की थी. आज संस्थान में इस तरह के 12 शौचालय हैं. दास खुद नॉन-बाइनरी हैं. वो बताते हैं कि पूरे देश में 20 से भी ज्यादा आईआईटी परिसरों ने भी ऐसा किया है.

दास कहते हैं, "ट्रांस लोगों को ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक स्थानों से दूर रखा गया है और शिक्षा, रोजगार और दूसरे अधिकारों तक पहुंचने के मौकों से वंचित रखा गया है. शौचालयों को जेंडर अल्पसंख्यकों के लिए सुलभ बनाना ऐतिहासिक और व्यवस्थित बहिष्करण को ठीक करने की राह में एक छोटा सा कदम है."

सीके/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

मणिपुर में हिंसा के तीन महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन राज्य में अभी भी शांति बहाल नहीं हो पाई है. अस्थिरता के कारण सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं प्रभावित हुईं हैं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

मणिपुर में 3 मई को मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा और आगजनी भड़की थी और यह कई दिनों बेकाबू रही. हिंसा में 160 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए. कई लोगों का मानना है कि मरने वालों की असल संख्या कहीं अधिक हो सकती है.

हिंसा के कारण मणिपुर से कुकी समुदाय के लोगों का पलायन भी हुआ है और वे सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं. इस कारण बच्चों की पढ़ाई और लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ा है.

हिंसा के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित
अब केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य में जातीय हिंसा के कारण 14 हजार से अधिक बच्चे विस्थापित हुए हैं. बुधवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि इनमें से 93 प्रतिशत से अधिक बच्चों को पास के स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है.

उन्होंने अपने जवाब में कहा, "मणिपुर की मौजूदा स्थिति के कारण स्कूल जाने वाले कुल 14,763 बच्चे विस्थापित हुए हैं. विस्थापित छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक राहत शिविर के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है."

अन्नपूर्णा देवी ने आगे कहा, "93.5 प्रतिशत विस्थापित छात्रों को नजदीकी स्कूलों में मुफ्त में दाखिला दिया गया है." केंद्र सरकार ने बताया कि मणिपुर के चार जिले चूड़ाचांदपुर (4,099) कांगपोकपी (2,822), बिष्णुपुर (2,063) और इंफाल पूर्व (2,053)  में विस्थापित स्कूली बच्चों की संख्या सबसे अधिक है.

तीन महीने पहले शुरू हुई हिंसा के बाद से 160 से अधिक लोग मारे गए हैं और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं. केंद्र सरकार ने हिंसा को रोकने में मदद के लिए अब तक राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों के 40,000 जवानों को तैनात किया है.

कैसे हुई थी हिंसा की शुरूआत
मणिपुर की लगभग 38 लाख की आबादी में से आधे से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं. मणिपुर की इंफाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल है. मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय की मांग पर विचार करने और चार सप्ताह के भीतर केंद्र को अपनी सिफारिशें भेजने का निर्देश दिया था.

उसी के बाद मणिपुर में मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में तीन मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन (एटीएसयू) मणिपुर ने एक रैली निकाली थी जो बाद में हिंसक हो गई.

मैतेई समुदाय के लोगों की दलील है कि 1949 में भारतीय संघ में विलय से पूर्व उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था. नगा और कुकी जनजाति इस समुदाय को आरक्षण देने के खिलाफ हैं.

नगा और कुकी जनजातियों को आशंका है कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने से जनजातियों को और दिक्कत होगी. मौजूदा कानून के अनुसार मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है.

मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनका यौन उत्पीड़न करने के वीडियो का सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया और वह इस मामले की सुनवाई कर रहा है. मामले में राज्य के डीजीपी को भी तलब किया गया है. (dw.com)
 

कोलकाता, 3 अगस्त । पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने गुरुवार को कहा कि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल को नियुक्त करने के विधेयक को नहीं रोकना चाहिए और शीघ्र निर्णय पर पहुंचना चाहिए।

राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा, “या तो वह विधेयक को फिर से पारित करने के लिए राज्य सरकार को वापस भेज सकते हैं या राष्ट्रपति के कार्यालय में उनके विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन वह विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। ”

बसु ने यह भी दावा किया कि नियमों के अनुसार, राज्यपाल किसी भी विधेयक को छह महीने से अधिक समय तक रोक नहीं सकते हैं। “लेकिन इस विशेष विधेयक के मामले में लगभग एक वर्ष बीत चुका है। वह इस विधेयक को आगे नहीं रोक सकते।'' 

उन्होंने अंतरिम कुलपतियों के चयन को लेकर राज्यपाल पर तीखा हमला बोला। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा, “सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को अंतरिम कुलपति के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। हम अब भी चर्चा में विश्वास करते हैं. राज्य के लोगों को इस तरह के एकतरफा एकालाप की आदत नहीं है।”

उनका टिप्‍पणी ऐसे समय में आई है, जब राज्यपाल ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में भ्रष्टाचार के मुद्दों के समाधान के लिए राजभवन परिसर के भीतर एक भ्रष्टाचार विरोधी सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है।

उनके फैसले की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने तीखी आलोचना की है।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा, “वर्तमान राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में मनमौजी तरीके से काम कर रहे हैं। वह ऐसे लोगों के बीच से कुलपतियों की नियुक्ति कर रहे हैं, जिनका अकादमिक जगत से कोई लेना-देना नहीं है। उनके पूर्ववर्ती जगदीप धनखड़ के साथ हमारे मतभेद थे। लेकिन उन्‍होंने
वर्तमान राज्यपाल की तरह कभी भी मनमाने फैसले नहीं लिए। नियमों के मुताबिक, राज्य सरकार कुलपति पद के लिए तीन नामों की सिफारिश करेगी और वह उनमें से एक का चयन करेंगे। लेकिन वर्तमान राज्यपाल को ऐसे मानदंडों की परवाह नहीं है।” (आईएएनएस)।

पटना, 3 अगस्त । बिहार की राजधानी पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पटना नगर निगम अब ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है जो सड़क पर कचरा फेंकते हैं। सीसीटीवी से भी इसके लिए मदद ली जा रही है। ऐसे लोगों को 'सड़क शत्रु ' का नाम देकर उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है।

हाल के दिनों में पटना नगर निगम ने सभी 75 वार्डो में सड़कों की सफाई अभियान को तेज कर दिया है। सड़क को साफ रखने वाले सफाई मित्रों की ओर से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है।

वहीं, अभियान की शुरुआत के दौरान सफाई मित्रों को सम्मानित भी किया गया है।

नगर आयुक्त अनिमेष पराशर ने कहा है कि 75 सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में सड़क गंदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाए।

बताया जाता है कि दो दिनों में इस अभियान के तहत 200 सड़क शत्रु की पहचान कर सभी पर 500- 500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद इन सभी से गलती नहीं दोहराने का संकल्प करवाया गया।

निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। निगम की टीम प्रत्येक वार्ड में तैनात किए गए हैं जो मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष से जुड़े हैं।

नियंत्रण कक्ष में कचरा फेंकने, दिखने के बाद सफाई निरीक्षक को इसकी खबर मिल रही है और तत्काल उनसे जुर्माना वसूल किया जा रहा है।

इधर, नगर निगम की टीम इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रही है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 अगस्त । जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर एकत्र सकल मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाने पर जोर दिया गया। उद्योग जगत के भागीदारों ने गुरुवार को एक बार फिर फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के बजाय जमा पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए। कंपनियों द्वारा लिया जाने वाला कमीशन इकाई की अर्थव्यवस्था को अव्यवहार्य बना देगा, इससे उद्योग का 80 प्रतिशत हिस्सा नष्ट हो जाएगा।

उनके अनुसार अधिकांश नुकसान एमएसएमई और स्टार्टअप्स में केंद्रित होंगी, जो नए युग के बिजनेस मॉडल का निर्माण करते हैं।

विनज़ो की सह-संस्थापक सौम्या सिंह राठौड़ ने कहा, “400 प्रतिशत की यह वृद्धि पूरी तरह से एकाधिकारवादी खेल के उदय को प्रोत्साहित करेगी। उचित कराधान हमारे 500 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपभोक्ताओं को अवैध अपतटीय उत्पादों से बचा सकता है। ”

एक संयुक्त बयान में, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स और ई-गेमिंग फेडरेशन ने कहा कि नया कर ढांचा, अनिश्चितता को स्पष्ट और हल करते हुए, जीएसटी में 350 प्रतिशत की भारी वृद्धि करेगा और भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को कई साल पीछे धकेल देगा। 

उन्होंने कहा, “हालांकि, यह गेमिंग कंपनियों को भारत में गेमिंग की नींव को नया करने और पुनर्निर्माण करने का एक संघर्षपूर्ण मौका देगा।” 

जीएसटी परिषद ने संशोधनों के कार्यान्वयन के छह महीने बाद कर की दर और मूल्यांकन पर निर्णयों की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया है, इससे उद्योग को कुछ आशा मिली है।

प्राइस वॉटरहाउस एंड कंपनी के पार्टनर प्रतीक जैन ने कहा, “यह भी स्पष्ट किया गया है कि जीएसटी अग्रिम रूप से एकत्र की गई पूरी राशि पर लागू होगा और बाद में जीतने से प्राप्त आय पर कर नहीं लगाया जाएगा। यह एक स्वागत योग्य स्पष्टीकरण है, क्योंकि इस मुद्दे पर कुछ भ्रम था।”

जैन ने कहा, यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को पंजीकरण लेना होगा और अनुपालन करना होगा, अनुपालन न करने पर ऐसी साइटों को ब्लॉक किया जा सकता है।

 पार्टनर और लीडर, अप्रत्यक्ष कर, बीडीओ इंडिया के गुंजन प्रभाकरन के अनुसार, जीएसटी परिषद ने सिफारिश की है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के लिए आपूर्ति का मूल्य खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से आपूर्तिकर्ता को भुगतान या देय या जमा की गई राशि होनी चाहिए। गेम में लगाई गई राशि को छोड़कर, लगाए गए प्रत्येक दांव के कुल मूल्य को नहीं।

प्रभाकरन ने कहा, "इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म या कैसीनो द्वारा प्राप्त राशि पर कर लगाया जाता है और व्यक्तिगत दांव पर कर लगाए जाने की चिंता का समाधान कर दिया गया है।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 अगस्त । भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लाल डायरी में हुए खुलासे को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार और उनके बेटे पर निशाना साधते हुए कहा है कि अशोक गहलोत सरकार के कारनामे में 'लाल डायरी' का काला अध्याय जुड़ गया है और अब तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में पैसे के लेन-देन का मामला भी सामने आ रहा है।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा द्वारा किए गए खुलासे का जिक्र करते हुए कहा कि लाल डायरी में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के लाल ( बेटे) के भी काले कारनामे सामने आ रहे हैं।

त्रिवेदी ने इसे राजस्थान के लिए बोफोर्स जैसा मामला बताते हुए कहा कि यह सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि बोफोर्स के समय पर जिस तरह से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मंत्री वीपी सिंह ने घोटाले का आरोप लगाया था, उसी तरह से इस बार गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधान सभा के पटल पर इस विषय को उठाया था जिन्हें चंद घंटों में मंत्रिपद से बर्खास्त कर दिया गया।

उन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय और उनके बेटे तक इसमें शामिल है और अभी यह मामला और बढ़ेगा, चारों तरफ लाल डायरी की लालिमा नजर आएगी।

उन्होंने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मंत्री भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, कांग्रेस महिला विधायक असुरक्षित होने की बात कह रही है। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या अपराधियो के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है कि उनका संबंध वोट बैंक से है। (आईएएनएस)

रांची, 3 अगस्त। कांग्रेस विधायक डॉ इरफान अंसारी द्वारा आदिवासियों और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल पर की गई टिप्पणी को लेकर गुरुवार को झारखंड विधानसभा में सदन के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा हुआ।

भाजपा के विधायकों ने मांग की कि कांग्रेस पार्टी और इरफान अंसारी अपने अशोभनीय बयान के लिए आदिवासी समुदाय से माफी मांगें। इरफान अंसारी ने सदन के भीतर कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। फिर भी किसी को ठेस पहुंची है तो वे इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं।

इसके बाद भी हंगामा नहीं थमा तो स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने कार्यवाही दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

बता दें कि जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पर उनके एक वीडियो की गलत तरीके से एडिटिंग और क्रॉपिंग का आरोप लगाते हुए कहा था कि बाबूलाल आदिवासी हैं और कोई आदिवासी इतना तेज कैसे हो सकता है?

इरफान अंसारी का यह बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, रांची से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेता उन पर हमलावर हो गए।

इस मुद्दे पर आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले भाजपा विधायकों ने सदन के मुख्य द्वार पर धरना दिया और कांग्रेस एवं इरफान अंसारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भाजपा के तमाम विधायक वेल में पहुंच गए और कांग्रेस पार्टी शर्म करो, इरफान अंसारी माफी मांगो जैसे नारे लगाने लगे।

पांकी क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉ एसबीपी मेहता ने कहा कि आदिवासी समाज के खिलाफ शर्मनाक बयानबाजी करने वाले इरफान अंसारी सदन में कान पकड़कर माफी मांगें, नहीं तो ऐसी की तैसी कर देंगे।

वह उंगली दिखाते हुए इरफान अंसारी की तरफ बढ़ने लगे। इस पर स्पीकर ने मार्शल अलर्ट किया। उन्होंने कहा कि वे सदन के भीतर गलत आचरण बर्दाश्त नहीं करेंगे।

इस बीच इरफान अंसारी ने कहा कि वे आदिवासी समाज के हितैषी हैं। उस दिन जो कुछ भी हुआ, उसे भाजपा के लोगों ने आगे बढ़ाया। भाजपा के लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया था। अगर उनकी बात से किसी को दुख हुआ है तो वे खेद जताते हैं। इरफान के बयान के बाद भी हंगामा नहीं थमा तो सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। (आईएएनएस)।

मुंबई, 3 अगस्त । 'ओएमजी' की अपार सफलता के बाद, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। इस बार 'ओएमजी 2' में आ रहे हैं जिसमें पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम सहित कई स्टार कलाकार मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

फिल्म की घोषणा ने बड़े पैमाने पर हलचल पैदा कर दी है, जो फर्स्ट लुक और टीज़र के साथ जारी है, जिसने ट्रेलर के लिए और उत्सुकता पैदा कर दी।

कॉमेडी-ड्रामा ब्लॉकबस्टर हिट 'ओएमजी- ओह माय गॉड!' का यह बहुप्रतीक्षित सीक्वल है। ओएमजी 2012 में एक कमर्शियल हिट थी।

फिल्म एक आम आदमी की कहानी है - एक पिता (पंकज त्रिपाठी द्वारा अभिनीत) जो अपने बेटे के लिए न्याय मांग रहा है। अक्षय कुमार का किरदार उनके गुरु के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनके कठिन समय में उनका मार्गदर्शन करता है।

इस फिल्म में अक्षय का लुक पहली बार सामने आने के बाद से ही चर्चा का प्रमुख विषय बन गया। पंकज की बेदाग कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन पर उनके और अक्षय के बीच मनमोहक सौहार्द कुछ ऐसा है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

यह फिल्म कहानी कहने को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है, जो कांति शरण मुद्गल (पंकज) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक आस्थावान पारिवारिक व्यक्ति है और अपने प्यारे बेटे की रक्षा के लिए सिस्टम से मुकाबला करता है।

शानदार कहानी कहने और टॉप क्लास कलाकारों के अलावा, ट्रेलर में कुछ शानदार वन-लाइनर्स भी हैं जो बिना उपदेश दिए नया संदेश देते हैं।

गाने 'हर हर महादेव' और 'ऊंची ऊंची वादी' को पहले ही भारी सफलता मिल चुकी है, जिससे ट्रेलर रिलीज के लिए उत्साह और बढ़ गया है।

फिल्म में अरुण गोविल, पवन मल्होत्रा और गोविंद नामदेव भी हैं।

इसका निर्माण केप ऑफ गुड फिल्म्स, अश्विन वर्दे, विपुल डी शाह और राजेश बहल ने किया है, जबकि चंद्रप्रकाश दिवेदी फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं।

यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 3 अगस्त | यहां एक निजी स्कूल के लड़कों के एक समूह के खिलाफ अपनी कक्षा की छात्राओं के साथ छेड़खानी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

घटना बसवेश्वरनगर थाना क्षेत्र की बताई गई है।

पुलिस के मुताबिक, इसके बारे में पता चलने पर लड़की के माता-पिता में से एक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मंगलवार को आठवीं कक्षा के लड़कों ने अश्लील हरकत की।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी लड़कों ने अपने कपड़े उतारकर लड़कियों से अभद्र व्यवहार किया और उन्हें प्रताड़ित किया।

घर पहुंचकर छात्राओं ने यह बात अपने अभिभावकों को बताई।

एक अभिभावक ने अंग्रेजी कक्षा में हुई इस घटना पर प्रबंधन से सवाल किया और लड़कों के खिलाफ कार्रवाई  की मांग की।

लेकिन, प्रबंधन ने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया।

आखिरी बेंच पर बैठे आरोपी लड़के अश्लील हरकतें कर रहे थे। अभिभावकों ने छात्रों द्वारा स्नैपचैट ऐप के इस्तेमाल पर भी चिंता व्यक्त की।

इससे चिंतित होकर लड़की के माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया और बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कराई।

पुलिस मामले की जांच कर रही है. (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 3 अगस्त । सदन में सांसदों के हंगामे से नाराज लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं किया। गुरुवार को सुबह 11 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन का संचालन करने के लिए पीठासीन सभापति राजेन्द्र अग्रवाल सदन में आए।

उन्होंने जैसे ही सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की, लोक सभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन में लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को बुलाने की मांग करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही जब शुरू हो तो पीठासीन के पद पर वे स्पीकर साहब ( ओम बिरला) को देखना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि पूरा सदन स्पीकर का मुरीद है और सब उन्हें सदन शुरू होने पर पीठासीन देखना चाहते हैं।

अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि स्पीकर हमारे कस्टोडियन है, उनको बुलाकर पद पर बैठाइए, जो भी मसला है, हम आपस में समाधान कर लेंगे।

हालांकि इसके बावजूद मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर सदन में विरोधी दलों के सांसदों का हंगामा और नारेबाजी आज भी जारी रहा जिसकी वजह से गुरुवार को भी सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल पाई और सदन की कार्यवाही को दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।

आपको बता दें कि, लोक सभा के अंदर सांसदों द्वारा लगातार वेल में आकर नारेबाजी करने, हंगामा करने और सदन की कार्यवाही के लाइव प्रसारण के दौरान टीवी पर दिखाने की मंशा से सदन में मंत्रियों के सामने प्लेकार्ड लहराने से नाराज लोक सभा अध्यक्ष ने बुधवार को भी सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं किया था।

बुधवार को सुबह 11 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन की कार्यवाही का संचालन पीठासीन सभापति मिधुन रेड्डी ने किया तो वहीं दोपहर बाद 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन सभापति किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी सदन को चलाते नजर आए।

आपको बता दें कि, वर्तमान लोक सभा में अभी तक सदन का उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है इसलिए स्पीकर की अनुपस्थिति में पीठासीन सभापति के पैनल में शामिल लोक सभा सांसद ही सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं।

बताया जा रहा है कि, लोक सभा अध्यक्ष ने सांसदों के व्यवहार को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और इसे व्यक्त करने के लिए ही बिरला दो दिन से सदन में नहीं आ रहे हैं। (आईएएनएस)।