नई दिल्ली, 11 जुलाई । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक पोस्ट मास्टर को कथित तौर पर एक व्यक्ति से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़गांव डाकघर में एक पोस्ट मास्टर के रूप में तैनात है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता की मां द्वारा डाकघर से खरीदे गए मैच्योर एनएससी को जारी करने के लिए पीड़ित से रिश्वत मांगने के आरोप में राजा राम यादव के खिलाफ एक शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

आगे यह भी आरोप लगाया गया कि सत्यापन के दौरान नामांकित व्यक्तियों के दावे का निपटान करने के लिए आरोपी ने रिश्वत की रकम बढ़ा दी थी। सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

आरोपी के परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेजों के अलावा 7,00,000 रुपये नगद बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 20 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।  (आईएएनएस)। 

बोकारो, 11 जुलाई । बोकारो का इस्कॉन मंदिर और हंस मंडप मंगलवार को भीषण आग में जलकर तबाह हो गया। मंदिर की कई प्रतिमाएं नष्ट हो गईं। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों ने इस अग्निकांड के पीछे साजिश की आशंका जताई है।

प्रबंधन ने पूर्व में जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर इसकी सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की मांग की थी। पत्र में कहा गया था कि असामाजिक तत्वों से खतरे की आशंका है।

बहरहाल, झारखंड फायर ब्रिगेड और बोकारो स्टील लिमिटेड के दमकल की कई गाड़ियों ने लगभग दो घंटे के प्रयास के बाद आग बुझा दिया है। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर वन स्थित हंस मंडप का इस्तेमाल मांगलिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बैंक्वेट हॉल की तरह होता था। शादियों के लिए भी इसकी बुकिंग की जाती थी। मंडप के ही एक हिस्से में इस्कॉन का मंदिर स्थित है। यहां राधा-कृष्ण, निमाई-निताई और प्रभु पाल की मूर्तियां स्थापित थीं।

रविवार के दिन यहां भक्तों की भारी उमड़ती है। सामान्य दिनों में भी भक्त आते रहते हैं। मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे के आसपास अचानक आग लगी। मंदिर परिसर में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उसके पहले ही देखते-देखते तेज लपटें उठने लगीं। मंडप-मंदिर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

इस अग्निकांड में करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी, लेकिन मंदिर संचालक जगन्नाथ दास ने कहा कि इतनी बड़ी आग बगैर किसी साजिश के नहीं लग सकती। (आईएएनएस)।

देहरादून, 11 जुलाई । उत्तरी भारत में बारिश कहर बनकर बरस रही है। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नज़र आ रहा है। एक के बाद एक ख़ौफ़नाक तस्वीरें सामने आ रही हैं।कहीं पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं तो कहीं नदियां सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जा रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश ने प्रलय मचा दिया है। हर तरफ सिर्फ जलप्रलय, बाढ़, मलबा, नदियों के साथ बहते पुल, तिनके की तरह तेज़ नदियों में बहती गाड़ियां ही दिखाई दे रही हैं।

उत्तराखंड में तो पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में भी बारिश कहर बरपा रही है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल प्रदेश के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है और जो मुश्किल समय इस वक्त चल रहा है, उसके संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें उत्तराखण्ड सरकार की ओर से हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया। (आईएएनएस)।

कोलकाता, 11 जुलाई पश्चिम बंगाल में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 63,229 ग्राम पंचायतों में से 3,700 से अधिक पर जीत दर्ज कर ली है जबकि अन्य 3,167 पंचायतों में उसके उम्मीदवार आगे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 673 सीट पर जीत दर्ज की है और 782 पर उसके उम्मीदवार आगे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने 241 सीट पर जीत दर्ज की है और 627 से अधिक ग्राम पंचायत सीट पर आगे है, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस 107 ग्राम पंचायत सीट पर जीत दर्ज की तथा 241 अन्य पर आगे है।

अधिकारियों ने बताया कि करीब 74,000 सीट पर हुए त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार सुबह आठ बजे शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। इनमें ग्राम पंचायत सीट के अलावा 9,730 पंचायत समिति की सीट और 928 जिला परिषद सीट शामिल हैं।

राज्य के 22 जिलों में करीब 339 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में करीब 74,000 सीट पर पंचायत चुनाव हुए थे। सबसे अधिक 28 मतगणना केंद्र दक्षिण 24 परगना जिले में है जबकि सबसे कम चार मतगणना केंद्र कलिम्पोंग में हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सुबह आठ बजे शुरू हुई मतगणना के अगले दो दिन जारी रहने की उम्मीद है। मतों की गिनती और नतीजे आने में वक्त लगेगा।’’

सभी मतगणना केंद्रों पर राज्य पुलिस तथा केंद्रीय बलों के सशस्त्र कर्मी तैनात हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्र के बाहर आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 लागू की गई है। 22 जिलों में कुल 767 ‘स्ट्रांगरूम’ स्थापित किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल में शनिवार को हुए पंचायत चुनाव में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी जिसमें 15 लोगों की मौत हो गयी। मतदान के दौरान मत पेटियां लूटी गयी, मतपत्रों में आग लगायी गयी और कई स्थानों पर प्रतिद्वंद्वियों पर बम भी फेंके गए।

शनिवार को हुए चुनाव में 80.71 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि सोमवार को राज्य के जिन 696 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हुआ, वहां शाम पांच बजे तक 69.85 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

हिंसा और मतपेटियों से छेड़छाड़ की खबरें आने के बाद इन मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने का फैसला किया गया था।

राज्य के ग्रामीण इलाकों की 73,887 सीट के लिए शनिवार को हुए मतदान में 5.67 करोड़ लोग मतदान करने के पात्र थे।

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का इतिहास रहा है। राज्य में 2003 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान 76 लोगों की मौत हो गयी थी जिसमें से करीब 40 लोगों की मौत मतदान वाले दिन हुई थी।

बहरहाल, इस बार विपक्षी दलों ने 90 प्रतिशत से अधिक सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। 2018 के पंचायत चुनाव में तृणमूल ने 34 प्रतिशत सीट पर निर्विरोध चुनाव जीता था। उस समय तृणमूल ने 90 प्रतिशत सीट पर जीत दर्ज की थी। (भाषा) 

वड़ोदरा, 11 जुलाई  गुजरात के वड़ोदरा शहर में आर्थिक तंगी के कारण अपनी दो बेटियों की कथित तौर पर हत्या करने के बाद एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी ने उसे बचा लिया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पन्ना मोमाया के मुताबिक दक्षा चौहान (43) ने सोमवार रात शहर के करेलीबाग इलाके में अपने किराए के मकान में अपनी बेटियों को कथित तौर पर जहर दिया और बाद में उनका गला घोंट कर हत्या कर दी।

डीसीपी ने बताया कि दक्षा की एक बेटी कक्षा नौ की छात्रा थी जबकि दूसरी बेटी स्नातक पाठ्यक्रम की तृतीय वर्ष की छात्रा थी।

डीसीपी पन्ना मोमाया ने कहा, ‘‘ दक्षा चौहान तलाकशुदा थी और अपने पिता के साथ रहती थी। 15 दिन पहले वह अपनी बेटियों के साथ करेलीबाग स्थित किराए के मकान में रहने गई। किराया जमा करने और स्कूल की फीस देने में असमर्थ होने के कारण उसने कल रात अपनी बेटियों को जहर दे दिया। जब जहर का असर नहीं हुआ, तो दक्षा ने लड़कियों का गला घोंट दिया और खुद पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस दौरान एक पड़ोसी ने उसे देखा और बचा लिया। ’’

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जांच के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की एक टीम को बुलाया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 11 जुलाई  उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को मंगलवार को अवैध करार दिया तथा उनका विस्तारित कार्यकाल घटाकर 31 जुलाई तक कर दिया।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि इस साल वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा की जा रही संबंधित समीक्षा के मद्देनजर और सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी का कार्यकाल 18 नवंबर, 2023 तक निर्धारित था।

पीठ ने, हालांकि ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन की पुष्टि की।

शीर्ष अदालत ने ईडी प्रमुख को दिये गये तीसरे सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आठ मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

न्यायालय ने इन याचिकाओं पर गत वर्ष 12 दिसम्बर को केंद्र सरकार एवं अन्य से जवाब तलब किया था।

न्यायालय ने जया ठाकुर की याचिका पर केंद्र सरकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग और ईडी निदेशक को नोटिस जारी किये थे। ठाकुर ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार पर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को नष्ट करने का आरोप लगाया गया था।

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले ने भी ईडी प्रमुख के सेवा विस्तार के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं।

बासठ-वर्षीय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था। बाद में, 13 नवंबर, 2020 के एक आदेश के जरिये केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया और उनका दो साल का कार्यकाल बदलकर तीन साल कर दिया गया।

सरकार ने पिछले साल एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके तहत ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) प्रमुखों को दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। (भाषा)

भोपाल, 11 जुलाई  मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) को एक सरकारी छात्रावास में नाबालिग आदिवासी लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में निलंबित कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

दर्ज शिकायत के अनुसार, यह घटना रविवार को उस वक्त हुई जब एसडीएम सुनील कुमार झा आदिवासी लड़कियों के छात्रावास का निरीक्षण करने गए थे।

पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने छात्रावास अधीक्षक की शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी ने निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर नाबालिग छात्रों के साथ अश्लील हरकतें कीं।

जैन ने बताया कि शिकायत के आधार पर झा के खिलाफ मंगलवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपी ने छात्रावास में रहने वाली 11 से 13 साल की लड़कियों को कथित तौर पर गलत तरीके से स्पर्श किया और चूमा तथा उनके मासिक धर्म के बारे में सवाल पूछे।

इस बीच, झाबुआ के जिला कलेक्टर की ओर से प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर इंदौर संभागीय आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में घोर लापरवाही का हवाला देते हुए डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी झा को निलंबित कर दिया है। (भाषा)

भोपाल, 11 जुलाई मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साढ़े चार महीने में विमान और हेलीकॉप्टर किराये पर लेने पर 12.74 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

जाटव ने इस साल एक फरवरी से 15 जून के बीच मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की हवाई यात्रा पर हुए खर्च का ब्योरा मांगा था।

चौहान ने लिखित उत्तर में कहा कि इस अवधि के दौरान किराए के विमानों और हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई यात्रा पर 12.74 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

उत्तर में बताया गया है कि हेलिकॉप्टर और विमान उन कंपनियों से किराए पर लिये गये जो उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर राज्य सरकार के साथ सूचीबद्ध हैं।

जवाब में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल 127.5 घंटे के लिए किया गया जबकि निजी हेलीकॉप्टर और विमानों का इस्तेमाल क्रमशः 123.28 घंटे और 168 घंटे के लिए किया गया। (भाषा) 

भोपाल, 11 जुलाई मध्य प्रदेश विधानसभा में, सीधी में हुए पेशाब प्रकरण और आदिवासियों पर अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर मंगलवार को विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा हंगामा करने के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में व्यक्ति ने आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया था जिसका वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर आया और राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया।

मंगलवार को जैसे ही विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, विपक्ष के नेता डॉ गोविंद सिंह ने सभापति से इन मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की। इसके बाद कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने सीधी में हुए पेशाब प्रकरण और आदिवासियों पर अत्याचार के मुद्दे पर बोलना शुरू किया। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि कार्यमंत्रणा समिति में इस मुद्दे पर चर्चा कराने का अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

मिश्रा के बयान पर कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने असंतोष जाहिर किया।

पेशाब प्रकरण और आदिवासियों पर अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस के विधायक आसंदी के सामने जमा हो गए और नारे लगाने लगे जिसके बाद अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी।

सदन की बैठक दोबारा शुरु होने पर कांग्रेस के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। अध्यक्ष ने हंगामे के बीच निर्धारित सूचीबद्ध कार्य निपटाए और सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया।

गत चार जुलाई, मंगलवार को एक वीडियो सामने आया जिसमें प्रवेश शुक्ला नामक व्यक्ति मध्यप्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करते हुए दिखाई दिया। अगले दिन पांच जुलाई को शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। इस घटना को लेकर व्यापक स्तर पर आक्रोश फैल गया।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 11 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने 200 करोड़ रुपये की उगाही के मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति डी. के. शर्मा ने पॉलोज के अलावा मामले में आरोपी कमलेश कोठारी और बी. मोहन राज की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दीं।

पॉलोज ने अपनी याचिका में कहा था कि जिन अपराधों के लिए पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, उनमें से अधिकतर में जमानत दी जा सकती है और दावा किया कि मुख्य आरोपी यानी उनके पति सुकेश चंद्रशेखर के साथ उसका कोई सीधा संबंध नहीं है।

उनके वकील ने कहा कि एक महिला होने के नाते पॉलोज जमानत की हकदार हैं।

पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिसमें चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने उच्च प्रतिष्ठित लोगों के नाम से जेल से फोन किए। वहीं पॉलोज और उसके पति ने स्पष्ट रूप से साजिश रची।

दिल्ली पुलिस ने पहले ‘रैनबैक्सी’ के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके अलावा देश भर में उसके खिलाफ कई मामलों में जांच जारी है।

पुलिस ने मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लगाया है।

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि पॉलोज और चंद्रशेखर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपराध की आय से अर्जित धन को हवाला के जरिए और फर्जी कंपनियां बनाकर ठिकाने लगाया। (भाषा) 

उत्तरकाशी (उत्तराखंड), 11 जुलाई उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी क्षेत्र के गंगनानी में भारी बारिश के दौरान हुए भूस्खलन के मलबे में तीन वाहन दब गए जिससे उसमें सवार मध्य प्रदेश के चार श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गयी और सात अन्य घायल हो गए ।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख व्यक्त किया तथा लोगों से भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचने का अनुरोध किया है ।

भटवाड़ी के उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने बताया कि सोमवार रात गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी पुल के पास पहाड़ी से अचानक हुए भूस्खलन और फिर पत्थर गिरने से तीन यात्रा वाहन मलबे की चपेट में आ गए।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस, राज्य आपदा प्रतिवादन बल की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया । घटना स्थल पर स्थानीय लोग और सीमा सड़क संगठन के कर्मी भी राहत कार्य में जुट गए ।

चौहान ने बताया कि मौके पर चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी जिनमे से तीन के शव बरामद कर लिए गए हैं । उन्होंने बताया कि एक अन्य के शव को भी बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है । मृतक मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं ।

उन्होंने बताया कि घटना में सात अन्य लोग घायल हुए हैं जिनमें से दो की स्थिति गंभीर है । उन्होंने बताया कि सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है ।

उपजिलाधिकारी ने कहा कि लगातार बारिश एवं पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं । उन्होंने बताया कि सीमा सड़क संगठन द्वारा राजमार्ग से मलबा हटाकर उसपर यातायात सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि मलबे की जद में आये तीन वाहनों में कुल 31 तीर्थयात्री सवार थे और गंगोत्री धाम के दर्शन कर वापस आ रहे थे ।

उत्तरकाशी जिला आपदा परिचालन केन्द्र से मिली जानकारी के अनुसार, फिलहाल जिले में लगातार हो रही वर्षा के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भटवाडी से आगे कैप्टन ब्रिज, हेल्गूगाड, सुनगर, गंगनानी, सुक्खी नाला, हर्षिल के पास यातायात भूस्खलन की वजह से बाधित है ।

सूत्रों के अनुसार, सड़कों के बंद होने के कारण रात के समय बचाव दलों को राहत कार्य में परेशानी हुई और मंगलवार को सुबह सीमा सड़क संगठन द्वारा राजमार्ग पर भटवाड़ी और गंगनानी के बीच रास्ता बनाने के बाद घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया जा सका ।

इस बीच, मुख्यमंत्री धामी ने घटना को दुखद बताते हुए दिवंगतों की आत्मा की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की ।

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व एसडीआरएफ द्वारा राहत एवं बचाव कार्य जारी है और घायलों को समुचित उपचार प्रदान किया जा रहा है।

धामी ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा न करने का भी अनुरोध किया । उन्होंने कहा, 'समस्त देवतुल्य जनता से मेरा अनुरोध है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचें ।' (भाषा) 

नयी दिल्ली, 11 जुलाई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन की पृष्ठभूमि में मंगलवार को राज्य के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की।

इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले, पार्टी के राज्य प्रभारी एचके पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एवं अशोक चव्हाण, वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक और कई अन्य नेता मौजूद थे।

माना जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की गई।

पिछले दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने आठ अन्य विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली और पार्टी के नाम एवं इसके चुनाव निशान घड़ी पर अपना दावा पेश कर दिया। अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं। (भाषा) 

मुंबई, 11 जुलाई मुंबई की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में कहा कि पालतू पशु लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करते हैं और रिश्तों में तकरार के कारण होने वाली भावनात्मक कमी को दूर करते हैं।

इस मामले में एक महिला ने अलग रह रहे अपने पति से गुजारा भत्ता मांगते हुए कहा है कि उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तथा तीन पालतू कुत्ते भी उस पर निर्भर हैं।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (बांद्रा अदालत) कोमलसिंह राजपूत ने 20 जून को दिए अंतरिम आदेश में व्यक्ति को अलग रह रही अपनी 55 वर्षीय पत्नी को हर महीने 50,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया और उसकी यह दलील खारिज कर दी कि पालतू कुत्तों के लिए गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता।

इस मामले में विस्तृत आदेश हाल में उपलब्ध हुआ है।

मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘मैं इन दलीलों से सहमत नहीं हूं। पालतू पशु भी एक सभ्य जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा हैं। मनुष्य के स्वस्थ जीवन के लिए पालतू पशु आवश्यक हैं क्योंकि वे रिश्तों के टूटने से हुई भावनात्मक कमी को दूर करते हैं।’’

अदालत ने कहा कि इसलिए गुजारा भत्ते की राशि कम करने का यह आधार नहीं हो सकता।

महिला ने अदालत का रुख करते हुए कहा था कि उसकी शादी सितंबर 1986 में प्रतिवादी (बेंगलुरु के कारोबारी) से हुई थी। शादी के कई साल बाद उनके बीच कुछ मतभेद पैदा हो गए और 2021 में प्रतिवादी ने उसे मुंबई भेज दिया।

याचिका के अनुसार, उसने अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने का आश्वासन दिया था लेकिन यह वादा निभाया नहीं। शादीशुदा जिंदगी के दौरान उसने कई बार घरेलू हिंसा की।

याचिका में कहा गया है कि महिला की आय का कोई स्रोत नहीं है। वह बीमार है और उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। इसके अलावा तीन कुत्तों की जिम्मेदारी भी उस पर है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 11 जुलाई  उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दो अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कई प्रक्रियागत निर्देश पारित करते हुए विभिन्न पक्षों द्वारा लिखित प्रतिवेदन और अन्य लिखित दलीलें देने की समय सीमा 27 जुलाई तय की।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने कहा कि याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर रोजाना आधार पर होगी। सोमवार और शुक्रवार को शीर्ष अदालत में विविध मामलों पर सुनवाई की जाती है।

पीठ ने लिखित दलीलें तैयार करने और इसे 27 जुलाई से पहले दाखिल करने के लिए दो वकीलों को नियुक्त किया है, जिसमें से एक वकील याचिकाकर्ता की ओर से और एक सरकार की ओर से है।

साथ ही पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि 27 जुलाई के बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पीठ ने कहा कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में पांच अगस्त 2019 की अधिसूचना के बाद प्रचलित स्थितियों के संबंध में केंद्र की ओर से सोमवार को दाखिल हलफनामे का पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा संवैधानिक मुद्दे पर की जा रही सुनवाई पर कोई असर नहीं होगा।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने बताया कि दो याचिकाकर्ताओं आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी शाह फैसल और कार्यकर्ता शेहला राशिद शोरा ने याचिकाकर्ताओं की सूची से अपना नाम वापस लेने के लिए एक आवेदन दिया है।

केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई याचिकाकर्ताओं की सूची से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है।

इसके बाद पीठ ने शाह और शोरा को याचिकाकर्ताओं की सूची से अपना नाम वापस लेने की अनुमति दे दी।

केंद्र ने पांच अगस्त 2019 को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा निरस्त कर दिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में विभाजित कर दिया था।

जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने वाले जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को 2019 में संविधान पीठ को भेजा गया था।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करके केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था। (भाषा)

कन्नूर, 11 जुलाई उत्तरी केरल के कन्नूर जिले में देर रात को कर्नाटक से आ रही एक निजी बस व विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक की भिड़ंत हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य 25 घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

यह हादसा देर रात 12 बजकर 45 मिनट पर थोटाडा के पास हुआ।

पुलिस ने बताया कि उन्होंने मृतक की पहचान कर ली है लेकिन परिवार द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही जानकारी दी जा सकेगी।

पुलिस ने कहा, 'बस में 28 यात्री सवार थे। बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। घायलों को नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।'

पुलिस ने बताया कि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं।

बस कर्नाटक के मनिपाल से केरल के पथनमथिट्टा जिले की ओर जा रही थी। ट्रक में मछलियां लदी हुई थीं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 11 जुलाई उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में सोमवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने दो दिहाड़ी मजदूरों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी।

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान प्रदीप और बबलू के रूप में की गयी है। दोनों की आयु 40 साल बतायी जा रही है।

पुलिस ने बताया कि घटना के बारे में सोमवार देर रात सवा दो बजे सूचना मिली।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पूर्वी) जॉय तिर्की ने बताया कि वेलकम में पीली मिट्टी के मुख्य 65 फुटा रोड पर एक व्यक्ति का शव मिला और उसके पेट तथा पेट के निचले हिस्से में गोली मारे जाने के दो निशान मिले हैं। उसकी पहचान दिहाड़ी मजदूर प्रदीप के रूप में की गयी है। शव के पास से नौ एमएम के दो खाली खोखे मिले हैं।

डीसीपी ने बताया कि इसके तुरंत बाद सुभाष पार्क में एक गली से बबलू का शव मिला। उसके सीने तथा पेट के निचले हिस्से में गोली मारे जाने के दो निशान मिले हैं।

पुलिस ने बताया कि भजनपुरा पुलिस थाने में बबलू को ‘खराब चाल-चलन’ का व्यक्ति घोषित किया हुआ था और उस पर झपटमारी तथा चोरी के 13 मुकदमे दर्ज थे। वह दिहाड़ी मजदूर के रूप में भी काम करता था। उसके शव के पास भी नौ एम एम के दो खाली खोखे बरामद हुए हैं।

डीसीपी ने कहा, ‘‘दोनों शव करीब 300 मीटर की दूरी पर पाए गए हैं। ऐसा पता चला है कि प्रदीप और बबलू एक-दूसरे को जानते थे तथा घटना के वक्त संभवत: साथ ही थे। ऐसा लगता है कि पहले गली में बबलू को गोली मारी गयी और उसके बाद प्रदीप को मुख्य सड़क पर गोली मारी गयी।’’

पुलिस ने बताया कि दोनों को गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो गयी थी।

पुलिस ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए कई दलों का गठन किया गया है। (भाषा) 

जमुई, 11 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह कांवड़ियों से भरी एक बस के पेड़ से टकरा जाने से कम से कम 35 कांवड़िए घायल हो गए हैं। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, छपरा जिला के सोहन बाजार एवं कड़ी बाजार क्षेत्र के 40 से 45 लोग एक बस से चारधाम की यात्रा पर निकले थे। सोमवार को देवघर, बासुकीनाथ एवं तारापीठ में पूजा-अर्चना कर राजगीर पूजा करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग- 333 के एकडरा मोड़ के समीप बस पर से चालक का नियंत्रण हट गया और बस सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गई।

झाझा के थाना प्रभारी राजेश शरण ने बताया कि इस दुर्घटना में कम से कम 30 से 35 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि तीन यात्रियों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें जमुई सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से बस चालक फरार बताया जा रहा है।

नई दिल्ली, 11 जुलाई । केंद्रीय जल आयोग के अनुसार मंगलवार को यमुना नदी का जल स्तर 206.24 मीटर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया, इससे दिल्ली हाई अलर्ट पर है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुसार खतरे का निशान 205.33 मीटर है।

मंगलवार सुबह करीब 8 बजे हरियाणा के यमुनानगर जिले के हथनीकुंड बैराज से करीब 3.21 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार सीडब्ल्यूसी के साथ लगातार संपर्क में है।

केजरीवाल ने कहा, "विशेषज्ञों के अनुसार, बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं होगी। हालांकि, अगर ऐसा होता है तो हम तैयार हैं। यदि जल स्तर 206 मीटर तक बढ़ जाता है, तो हम निकासी शुरू कर देंगे। हमने आसपास के इलाकों में रहने वाले 41,000 लोगों की पहचान की है। केजरीवाल ने कहा, ''यमुना नदी के किनारे हमने उनके लिए राहत शिविर स्थापित किए हैं।''

गौरतलब है कि 1978 में, दिल्ली में बाढ़ आई थी, जब हथनीकुंड बैराज से 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, इससे पुराने पुल पर यमुना नदी का स्तर 207.49 मीटर को पार कर गया।

2013 में हथिनीकुंड बैराज से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और यमुना नदी का स्तर 207.32 मिमी तक पहुंच गया था, लेकिन इससे बाढ़ नहीं आई।

2019 में, हथनीकुंड बैराज से 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और नदी का स्तर 206.6 मिमी तक पहुंच गया, फिर भी बाढ़ नहीं आई।

9 जुलाई को हथनीकुंड बैराज से 45 हजार क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया था. बाद में उस रात, अतिरिक्त तीन लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और सोमवार सुबह लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। (आईएएनएस)।

गाजियाबाद, 11 जुलाई । भारत सरकार के गृह मंत्रालय में संविदा पर काम कर रहे एक कर्मचारी ने जी 20 सम्मिट समेत कई गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान भेज दिए हैं। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। 

 गिरफ्तार कर्मचारी नवीन पाल ने बताया कि वह एक महिला से चैट के जरिए बात कर रहा था और उसी को उसने यह कागज भेजे हैं। उसने बताया कि वह उस महिला को कोलकाता की रहने वाली अंजली समझ रहा था। लेकिन पुलिस जांच में वह पाकिस्तान के कराची की निकाली। नवीन पाल सोशल मीडिया पर जिस महिला को कोलकाता की अंजलि समझकर उससे इश्क लड़ा रहा था, पुलिस की जांच में उसकी लोकेशन कराची की निकली।

माना जा रहा है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी है। हो सकता है कि वह आईएसआई की कोई अधिकारी या कर्मचारी हो। उसने जानकारी लेने के बदले नवीन पाल को  85 हजार रुपये भी दिए। मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया। 12 वीं पास नवीन पटेल क्रासिंग रिपब्लिक काॅलोनी के भीमनगर का निवासी है। वह गृह मंत्रालय में संविदा पर बहुउद्देशीय कर्मचारी ( एमटीएस ) के रूप में काम कर रहा था।

देश की खुफिया जांच एजेंसियों के पास यह जानकारी आई कि गृह मंत्रालय का कोई कर्मचारी सूचनाएं बाहर भेज रहा है। इसकी जांच कराने पर नवीन पटेल के बारे में पता चला। उसके मोबाइल फोन की डिटेल निकलवाई गई तो पूरा राज खुल गया। जांच में पता चला की वो व्हाट्सएप पर अंजलि नाम की महिला से चैट कर रहा था। दो महीने से उसने कई अहम दस्तावेज अंजलि को भेजे हैं। चैट पर अंजली पहले मीठी-मीठी बातें करती थी। इसके बाद उससे दस्तावेज मांगने लगी। वह जो कहती, नवीन दे देता। इसके बदले वह नवीन को पेटीएम के माध्यम से रकम भी भेजती। अब तक 85 हजार रुपये दे चुकी थी।

आरोपी नवीन पाल के मोबाइल से कई अहम जानकारियां मिली हैंं, जिनके मुताबिक बीते 2 महीने से वह कई नक्शे व गोपनीय दस्तावेज अंजलि को भेज चुका है। उसने गृह मंत्रालय की कई फाइलों के फोटो खींचकर भेज दिए। इनमें जी-20 से जुड़ी फाइलें भी हैं। उसको एक दस्तावेज भेजने पर पांच से दस हजार रुपये मिलते थे। उसने कई नक्शे भी भेजे हैं। पुलिस पूछताछ में उसने कहा कि उसे नहीं मालूम था कि दस्तावेज पाकिस्तान जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं। शक यह भी है कि वह किसी गिरोह से जुड़ा हो। 

पुलिस के मुताबिक उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए ) लगाकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसके परिवार और उसके बैंक अकाउंट की भी डिटेल खंगाली जा रही है। उसके मोबाइल डाटा को रिकवर कर यह भी पता लगाया जा रहा है कि अभी तक उसने किस तरीके के और किस लेवल तक के गोपनीय दस्तावेज भेजे हैं। (आईएएनएस)।

भोपाल,11 जुलाई । भाजपा के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार की देर शाम को भोपाल आ रहे है। गृहमंत्री लगभग चार घंटे पार्टी कार्यालय में रहने वाले हैंं। इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होने की संभावना है।

 भाजपा कार्यालय से आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह बीएसएफ के विमान से शाम 7.15 बजे भोपाल विमानतल पहुंचेंगे। शाम 7.35 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक में शामिल होंगे। शाह रात्रि 11.45 बजे भोपाल विमानतल पहुंचकर नई दिल्ली रवाना होंगे। उनके साथ पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी व केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव एवं प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी व केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रहेंगे। भाजपा की चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व के साथ पहली आधिकारिक बैठक है, जो भोपाल में होने जा रही है।

यह बैठक राज्य में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति के बाद हो रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के अलावा संगठन के तमाम पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते के हिस्सा लेने की संभावना है।

ज्ञात हो कि राज्य में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले है और जो भी सर्वे सामने आ रहे हैंं, वे भाजपा की चिंता बढ़ाने वाले है, लिहाजा राष्टीय नेतृत्व की राज्य पर पैनी नजर है और लगातार जमीनी हालात की समीक्षा का दौर जारी है। मंगलवार की बैठक को राज्य के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में आगामी चुनाव के लिए अंतिम तौर पर खाका तो खींचा ही जाएगा साथ में राज्य के नेताओं को सख्त हिदायतें भी दी जाने की संभावना बनी हुई है। राज्य विधानसभा का सत्र भी मंगलवार से शुरु हो रहा है और पार्टी के सभी विधायक राजधानी में मौजूद रहेंगे। उन्हें भी पार्टी कार्यालय बुलाया जा सकता है। (आईएएनएस)।

उत्तरकाशी,11जुलाई । बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण मलबा आने से  गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी से गंगनानी के बीच सात स्थानों पर बाधित हो गया। उत्तरकाशी में तीन वाहन पहाड़ी से गिर रहे मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई।

गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी पुल के पास देर रात एक टैम्पो ट्रेव्लर और दो छोटे वाहन पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया है। तीन यात्रियों के शव निकाल लिए गए हैं तथा एक शव गाड़ी में फंसा है, जिसे निकालने की कार्रवाई की जा रही है। सात घायलों को जिला 108 एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है । तीनों वाहनों में 30 यात्री सवार थे। अन्य सभी यात्री सुरक्षित है। माैैैकेे पर प्रशासनिक अमला मौजूद है।

घटना स्थल पर वर्षा होने से पत्थर गिर रहे है, इसके कारण रेस्क्यू कार्य प्रभावित हो रहा है। घायलों को चिकत्सालय भेजा गया है। पीडि़त यात्री कहां के हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं लग पाई है। आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत ने  रात में अकेले ही घटना में घायल लोगों का रेस्क्यू किया। वहीं मंगलवार सुबह हाईवे खुलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची।

बीआरओ के ओसी मेजर वीएस वीनू ने बताया कि भटवाड़ी से गंगनानी के बीच गंगोत्री हाईवे सात स्थानों पर भूस्खलन से बाधित हो गया था, जिसेकड़ी मशक्कत के बाद खोला गया। बताते चलें कि उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर टूट रही है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई मार्गों पर लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं।  (आईएएनएस)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी पति की सहायक नहीं होती, उसकी व्यक्तिगत पहचान और आकांक्षाएं होती हैं. कोर्ट ने कहा पत्नी अपने सपने को पूरा करने का अधिकार रखती है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी की पहचान अलग होती है, पत्नी अपने पति की सहायक नहीं होती. उसकी पहचान पति की पहचान के साथ समाहित नहीं है. हाई कोर्ट ने कहा पत्नी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने या सार्थक सामाजिक कार्य करने के अपने सपने पूरे करने का स्वाभाविक अधिकार है.

हाई कोर्ट की यह टिप्पणी एक मामले में सुनवाई के दौरान आई जिसमें कोर्ट ने एक किराएदार को दुकान खाली करने का आदेश दिया. इस दुकान का इस्तेमाल संपत्ति मालिक की बेटियां करना चाहती थीं.

संपत्ति मालिक की बेटियां शादीशुदा हैं और वे दिल्ली में इस दुकान का इस्तेमाल कारोबार शुरू करने के लिए करना चाहती थीं.

पत्नी की पति से अलग पहचान
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नजमी वजीरी ने कहा, "कानून में एक पत्नी व्यक्तिगत इकाई को बरकरार रखती है, जिसमें उसके सपनों, आकांक्षाओं, इच्छा और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने या कुछ और सामाजिक कार्य करने की जरूरत को पूरा करने का प्राकृतिक अधिकार भी शामिल है."

संपत्ति मालिक ने जून 2018 में निचली अदालत की ओर से उनकी किराएदार को बेदखल करने की मांग वाली अपनी याचिका को खारिज करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

हाई कोर्ट ने कहा, "तमाम ऐसी महिलाएं होंगी, जिनके जीवन का मकसद बिना कुछ शोहरत पाना या किसी अमीर शख्स की पत्नी के रूप में पहचान बनाना न हो. शादीशुदा बेटियां अपने माता-पिता की वाणिज्यिक संपत्ति या आवासीय जगह के लिए आश्रितों में शामिल हैं."

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कानून आश्रितों की जरूरत पर किराएदार को बेदखल करने की इजाजत देता है.

बेटियों के हक में फैसला 
संपत्ति मालिक के वकील ने तर्क दिया कि शादीशुदा बेटियों के पास कोई उपयुक्त वैकल्पिक आवास नहीं था, वे बेरोजगार थीं लेकिन अच्छी तरह से शिक्षित होने के कारण उनकी व्यावसायिक आकांक्षाएं थीं. बेदखली याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि वास्तविक जरूरत स्थापित नहीं की गई.

मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जस्टिस वजीरी ने कहा कि संपत्ति मालिक, उसकी पत्नी की आर्थिक भलाई और बेटियों के पतियों के व्यवसाय के जांच में दिए गए फैसले ने "गलत दिशा" दी या यह निष्कर्ष निकालते हुए कि बेटियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या अपने पिता से व्यवसाय के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल इसलिए क्योंकि वे विवाहित थीं और उनके पतियों के पास वैकल्पिक आवास उपलब्ध था.

हाई कोर्ट ने कहा कि एक बेटी के लिए, चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, उसका पैतृक घर या मायका हमेशा एक "मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और भावनात्मक शरण" होता है और एक ऐसी जगह होती है, जहां से वह जुड़ सकती है और स्वतंत्र रूप से वापस लौट सकती है, भले ही वह भौगोलिक रूप से कितनी भी दूर क्यों न हो.

हाई कोर्ट ने कहा कि कारोबार शुरू करने के लिए बेटियों की शिक्षा और योग्यता की जांच गैर जरूरी थी. हाई कोर्ट ने कहा कि बेटियां अपना कारोबार शुरू करने के लिए जगह के लिए पिता पर निर्भर थीं. (dw.com)

इंसान ने पृथ्वी को कैसे बदला, इसका सबसे बड़ा सबूत चिकन का स्रोत मुर्गा होगा. मुर्गा लाखों साल बाद इंसानी युग की कहानी सुनाएगा.

  (dw.com)  

आज से पांच लाख साल बाद कोई जब पृथ्वी पर रहने वाले अब के इंसानों के बारे में खोजेगा तो पाएगा कि पांच लाख साल पहले धरती पर कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया था. और यह बदलाव उन्हें मुर्गों की हड्डियों में मिलेगा.

वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि इंसानी गतिविधियों और बढ़ती भूख ने पृथ्वी की कुदरत को इस तरह बदल दिया है कि अब भोगौलिक रूप से हम उस युग में पहुंच गये हैं जिसे एंथ्रोपोसीन या मानव-युग कहा जा सकता है.

20वीं सदी के मध्य में हुए इन्हीं बदलावों के सबूत कीचड़ और चट्टानों के रूप में जमा हो चुके हैं. यह वही वक्त था जबकि कार्बन डाई ऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से बढ़ा था. इन सबूतों में परमाणु बमों के परीक्षणों से निकले रेडिएक्टिव पदार्थ और माइक्रोप्लास्टिक जैसे तत्व भी मौजूद हैं.

सबसे बड़ा सबूत
इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत मुर्गे होंगे जो कई तरह से पृथ्वी पर इंसानी आधिपत्य की कहानी सुनाएंगे. सबसे अहम बात तो यह है कि ये मुर्गे इंसान की ईजाद हैं. 2017 में रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन की लेखिका कैरीज बेनेट कहती हैं, "मांस के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले आधुनिक मुर्गे अपने जंगली सहजातियों और पूर्वजों के जैसे बिल्कुल नहीं हैं. उनका शारीरिक आकार, कंकाल का रूप, हड्डियों की रसायनिकता और जीन्स सब अलग हैं.”

अन्य शब्दों में कहा जाए तो ये चिकन देने वाले मुर्गे इस बात का प्रमाण हैं कि मानव जाति ने कुदरत पर कब्जा कर लिया और तमाम कुदरती प्रक्रियाओं में दखलअंदाजी की.

आधुनिक ब्रॉयलर चिकन का मूल दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में हैं जहां इसके पूर्ववर्ती जंगलफ्लो मुर्गे को सबसे पहले आठ हजार साल पहले पालतू बनाया गया था. हालांकि मांस और अंडों के लिए ब्रॉयलर का इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा है लेकिन बाजारों में जो चिकन मिलता है, वो इंजीनियरिंग के जरिये तैयार किया गया बहुत कम समय तक जीने वाला मुर्गा है. उसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ.

लीसेस्टर यूनिवर्सिटी में जीवविज्ञान के प्रोफेसर यान जालासीविच कहते हैं, "आमतौर पर विकास में करोड़ों साल लगते हैं कि लेकिन एक नया जानवर मात्र कुछ दशकों में तैयार हो गया.”

जहां इंसान, वहां चिकन
जालासीविच उस आधिकारिक एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष थे जिसने एक दशक के अध्ययन के बाद पिछले साल इस बात का ऐलान किया था कि 11,700 साल पहले हिम युग की समाप्ति के बाद शुरू हुआ युग 20वीं सदी के मध्य में खत्म हो गया और मानव-युग की आधिकारिक शुरुआत हुई.

इसका एक और सबूत यह है कि जहां भी इंसान मौजूद है, वहीं ब्रॉयलर मुर्गा मौजूद है. यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक इस वक्त धरती पर लगभग 33 अरब मुर्गे मौजूद हैं. इन मुर्गों का कुल वजन दुनिया के तमाम जंगली पक्षियों के वजन का तीन गुना है.

हर रोज लगभग ढाई करोड़ मुर्गे काटे जाते हैं और दुनियाभर के तमाम तरह के खानों के रूप में खाये जाते हैं, चाहे वह पंजाब का चिकन टिक्का हो, जापान का योकीतोरी, सेनेगल का यासा या फिर मैक्डॉनल्ड्स के चिकन नगेट.

बेनेट कहती हैं, "चिकन इस बात का सबूत है कि कैसे हमारा बायोस्फीयर बदल गया है और अब मानव उपभोग और संसाधनों के इस्तेमाल से चलता है. दुनियाभर में जगह-जगह फैली चिकन की हड्डियां भविष्य में इस युग का सबसे बड़ा प्रतीक होंगी.”

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

हरियाणा में वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर व अन्य पदों की भर्ती में महिलाओं के शारीरिक टेस्ट में छाती मापने की भी शर्त रख दी गई है. इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

हरियाणा वन विभाग ने कई पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं, जिनमें रेंजर, डिप्टी रेंजर और अन्य पद शामिल हैं. लेकिन इसमें महिलाओं के फिजिकल टेस्ट (पीएमटी) में छाती मापने की भी शर्त रखी गई है जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

हरियाणा सरकार ने कहा कि ये भर्तियां हरियाणा वन सेवा (कार्यकारी) ग्रुप सी नियम, 1998 के मुताबिक की जा रही हैं.

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने 7 जुलाई को इन भर्तियों के लिए एक नया नियम जोड़ा था, जिसके तहत महिला उम्मीदवारों की छाती का 'सामान्य' आकार 74 सेंटीमीटर या फुलाये जाने पर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए.

वहीं पुरुषों के लिए छाती बिना फुलाये 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए.

महिला कार्यकर्ताओं ने उठाये सवाल
लेकिन इस नियम को लेकर विवाद खड़ा हो गया और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस नियम की आलोचना की. राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे "तुगलकी फरमान" करार दिया.

कई महिला उम्मीदवारों ने इस फैसले के पीछे की तर्कसंगतता पर सवाल उठाया. एक महिला उम्मीदवार ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में सवाल किया, "यह निश्चित रूप से हमारी गरिमा के साथ छेड़छाड़ का प्रयास है. अगर वे हमारे फेफड़ों की क्षमता जांचना चाहते हैं तो हम समझ सकते हैं. लेकिन न्यूनतम शर्त क्या है?"

दूसरी ओर अधिकार कार्यकर्ता इस तरह के कदम को बेतुका बता रहे हैं. महिला अधिकार कार्यकर्ता श्वेता ढुल ने इसी अखबार को बताया, "इस तरह के नियम को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है. इस तरह के नियम युवतियों को असहज स्थिति में डालने वाले हैं. कहीं भी आपको ऐसा नियम नहीं दिखेगा, चाहे वह पुलिस के लिए परीक्षा हो, एनडीए या यहां तक कि सीआरपीएफ के लिए परीक्षा हो."

नियम वापस लेने की मांग
विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस नियम को लेकर विरोध जताया है. कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा, "खट्टर-दुष्यंत जी की जोड़ी की जानकारी के लिए उनके 7 जुलाई, 2023 के फरमान की कॉपी, हरियाणा पुलिस तथा केंद्रीय पुलिस बलों में भी ऐसी कोई शर्त न होने का सबूत भी साथ लगा दिया है. अब इस तुगलकी आदेश को वापस लें व बेटियों से माफी मांगें."

सुरजेवाला का कहना है कि यह नियम महिलाओं के गरिमा के साथ खिलवाड़ है.

हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल और महिला सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए छाती का माप नहीं लिया जाता. इसी तरह से एनडीए और सीआरपीएफ की परीक्षाओं में भी महिला उम्मीदवारों की छाती नहीं मापी जाती है. सेना, यूपीएससी के तकनीकी पदों, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और ओडिशा आदि में वन विभाग में भर्ती परीक्षा के लिए महिला उम्मीदवारों की छाती मापी जाती है.

विवाद के बाद सरकार की सफाई
महिला उम्मीदवारों की छाती को मापने के अपने नये नियम की विपक्षी कांग्रेस द्वारा आलोचना के बाद हरियाणा सरकार ने 8 जुलाई को स्पष्ट किया कि महिलाओं का शारीरिक माप लेने के लिए केवल महिला डॉक्टरों और महिला कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा.

एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर के लिए नये नियम पहले ही शामिल किये जा चुके हैं और इन पदों के लिए विज्ञापन निकाले जा चुके हैं.

उन्होंने कहा, "महिला उम्मीदवारों के लिए शारीरिक माप प्रक्रिया में केवल महिला डॉक्टर और महिला कोच शामिल होंगी." (dw.com)
 

नई दिल्ली, 11 जुलाई । दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसने भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह शीर्ष पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की है, इसके बाद कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि यह सरकार के लिए लिटमस टेस्ट है और पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी बृजभूषण के खि‍लाफ कार्रवाई करेंगेे।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा, "दिल्ली पुलिस भारत की छह शीर्ष पहलवानों, भारत की बेटियों के 'शील भंग करना', 'यौन उत्पीड़न', 'पीछा करना' व 'आपराधिक धमकी'आरोपों की पुष्टि करती है।

सुरजेवाला ने पूछा, "मोदी सरकार का "लिटमस टेस्ट", क्या पीएम मोदी बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या (भाजपा अध्यक्ष जेपी) नड्डाजी उन्हें अब भाजपा से निकालेंगे? क्या बृज भूषण शरण सिंह अब गिरफ्तार होंगे? क्या भाजपा सरकार उनको संरक्षण प्रदान करना बंद करेगी?" .

उन्होंने एक समाचार रिपोर्ट संलग्न करते हुए ट्वीट किया, इसमें आरोप लगाया गया कि सिंह ने छेड़छाड़ की और पीछा किया, और दिल्ली पुलिस के अनुसार, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

देश की प्रमुख महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 7 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद बृजभूषण सिंह को तलब किया था।

अदालत ने छह महिला पहलवानों द्वारा किए गए दावों के मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा समन जारी किया गया था, इसमें सिंह को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया। इसके अलावा, सिंह के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अदालत ने तलब किया है।

दिल्ली पुलिस की 1,000 पन्नों से अधिक की चार्जशीट राउज़ एवेन्यू कोर्ट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय के समक्ष पेश किया गया था।  

कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में छह पहलवानों ने सिंह पर यौन उत्‍पीड़न का आरोप लगाया था। (आईएएनएस)।