जयपुर, 10 जुलाई । बाघ एसटी-19 के दो शावकों के जन्म के बाद सरिस्का में बाघों की संख्या तीन दशकों में अपने उच्चतम स्तर 30 पर पहुंच गई है।

दोनों शावकों और उनकी मां को 6 जुलाई को अलवर के पास पार्क के बफर जोन में कैमरे में कैद किया गया।

वन अधिकारियों ने बताया कि इन शावकों का पिता नर बाघ एसटी-18 है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने मां और शावकों की तस्वीर भी टैग की।

उन्होंने ट्वीट किया, "वन में नव जीवन, सरिस्का टाइगर रिजर्व से दो शावकों के जन्म का सुखद समाचार मिला। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। पर्यावरण हेतु महत्वपूर्ण बाघों के संरक्षण हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।"  (आईएएनएस)।

शिमला, 10 जून । भारी बारिश के चलते पटरियों पर कीचड़ जमने के कारण हिमाचल प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल कालका-शिमला ट्रैक पर रेल यातायात मंगलवार तक निलंबित कर दिया गया। एक अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी।

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, ''पटरियों पर भूस्खलन, जल जमाव और मलबे के कारण सोमवार और मंगलवार को रेल लाइन पर यातायात निलंबित कर दिया गया है। गंदगी साफ करने का काम जारी है।''

राज्य की राजधानी से लगभग 65 किलोमीटर दूर सोलन जिले में पटरियों के किनारे कई स्थानों पर भूस्खलन की भी सूचना मिली है।

टॉय ट्रेन सदियों पुरानी कालका-शिमला रेल लाइन पर चलती हैं। प्रत्येक ट्रेन में सात डिब्बे हैं और इसमें लगभग 200 यात्री बैठ सकते हैं।

करीब 96 किलोमीटर लंबी नैरो गेज रेलमार्ग, जो मूल रूप से यूरोपीय लोगों को ब्रिटिश भारत की तत्कालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला तक ले जाने के लिए बनाया गया था, को 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 10 जुलाई । घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) पिछले दो कारोबारी सत्रों के दौरान 5,316 करोड़ रुपये की कुल बिक्री के साथ प्रमुख विक्रेता के रहे हैं।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार ने बताया कि बेंचमार्क सूचकांकों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले हालिया उछाल के बाद बाजार उस स्‍तर के आसपास अपनी स्थिति मजबूत करगा।

नवीनतम अमेरिकी गैर-कृषि नौकरियों के आंकड़ों (जून में 2.09 लाख नौकरियां सृजित) से पता चलता है कि श्रम बाजार में स्थिरता आ रही है। लेकिन चूंकि मुख्य मुद्रास्फीति पांच प्रतिशत के आसपास बनी हुई है, इसलिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व 26 जुलाई को दरों में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है।

इस उम्‍मीद में बांड पर मिलने वाला ब्‍याज चार प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि यह वृहद निर्माण मूल बाजार में चल रही तेजी पर लगाम लगाएगा और इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा।

इसके अलावा, पिछले दो कारोबारी सत्रों के दौरान 5,316 करोड़ रुपये की कुल बिकवाली के साथ घरेलू संस्‍थागत निवेशक प्रमुख विक्रेता के रूप में उभरे हैं।

निचले स्तरों पर, विदेशी संस्‍थागत निवेशक (एफआईआई) फिर से आक्रामक तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। भारत एफआईआई के लिए पसंदीदा गंतव्य बना हुआ है।

कंपनियों के वित्‍तीय परिणाम गिरावट के दौरान बाजार को समर्थन देंगे क्योंकि पहली तिमाही के नतीजे अच्छे होने की उम्‍मीद है।

विजयकुमार का कहना है कि भारत में एफपीआई प्रवाह बना हुआ है। इस महीने 8 जुलाई तक उन्‍होंने 21,943 करोड़ रुपये (थोक सौदों सहित) बाजार में लगाए हैं।

उन्होंने कहा कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो जुलाई में मासिक एफपीआई निवेश मई और जून के आंकड़ों से अधिक हो जाएगा। मई में यह 43,838 करोड़ रुपये और जून में 47,148 करोड़ रुपये रहा था। (आईएएनएस)। 

बिजनौर, 10 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के स्योहारा थाना पुलिस ने नकली नोट को असली बताकर ठगी करने वाले दो ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संतोष गिरी और राशिद के रूप में हुई है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के रहने वाले हैं।

थाना प्रभारी (एसएचओ) राजीव चौधरी ने बताया कि बीट पुलिसिंग और लोकल सूचना के आधार पर गोपनीय जानकारी मिली थी कि क्षेत्र में दो व्यक्ति नकली नोट को असली बताकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए संतोष गिरी और राशिद को गैस गोदाम के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 100 रुपए के 14 असली और 2600 जाली नोट बरामद किए गए। राशिद ने अपराध कबूल लिया है। आरोपी राशिद ने बताया कि वह सहयोगियों संतोष, नाजिम और नसीम के साथ मिलकर लोगों से ठगी करता था।

लोगों को पैसा डबल करने का लालच देकर असली के बदले नकली नोट देते थे। पहले गड्डी के ऊपर और नीचे 100-100 रूपए के असली नोट लगाते थे और बीच में नकली नोट रखा जाता था। आरोपियों के खिलाफ स्योहारा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा-420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया हैै। फरार आरोपी के गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

ग्वालियर (मप्र), 9 जुलाई  मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना पर मचे हंगामे के बीच अब ग्वालियर में एक व्यक्ति से चलती गाड़ी में मारपीट और अन्य व्यक्ति के पैरों के तलवों को चाटने के लिए विवश करने का वीडियो सामने आया है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित और आरोपी ग्वालियर जिले के डबरा शहर के रहने वाले हैं।

वीडियो में एक व्यक्ति पीड़ित को कई बार थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है जबकि अन्य व्यक्ति चलती गाड़ी में पीड़ित को ‘‘गोलू गुर्जर बाप है’’ कहने के लिए मजबूर करता दिख रहा है।

इसके बाद वीडियो में पीड़ित व्यक्ति के पैर के तलवों को चाटते दिख रहा है। वीडियो में यह साफ नजर आ रहा है कि पीड़ित को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। आरोपी पीड़ित के चेहरे पर बार-बार थप्पड़ मारते और गाली देते दिख रहा है।

एक अन्य वीडियो क्लिप में आरोपी पीड़ित के चेहरे पर कई बार जूता मारते दिख रहा है।

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस घटना के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

डबरा के पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओपी) विवेक कुमार शर्मा ने कहा, ‘‘शुक्रवार शाम को सोशल मीडिया पर एक वाहन में व्यक्ति की पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो क्लिप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है।’’

शर्मा ने कहा कि पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ अपहरण सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल ने कहा कि पीड़ित की पहचान मोहसिन खान के रूप में हुई है जिसने 21 मई को मौजूदा मामले के आरोपी गोलू गुर्जर की पिटाई की थी। गुर्जर ने डबरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

उन्होंने बताया कि 30 जून को गोलू गुर्जर और उसके साथियों ने खान का अपहरण कर लिया और उसकी पिटाई की।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि विश्वविद्यालय पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और चलती गाड़ी में खान की पिटाई करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य के सीधी जिले में एक व्यक्ति के आदिवासी युवक पर पेशाब करने का वीडियो सामने आया था, जिससे भारी आक्रोश फैल गया। मंगलवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया।

एक अन्य घटना में शिवपुरी जिले के वरखड़ी गांव में 30 जून को दो दलित व्यक्तियों को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने इस संदेह में पीटा कि उन्होंने कुछ लड़कियों से कथित तौर पर छेड़छाड़ की और उनका वीडियो बनाया। (भाषा)

भद्रवाह/जम्मू, 9 जुलाई जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में रविवार को एक यात्री बस भूस्खलन की चपेट में आ गई, जिससे उसमें सवार दो यात्रियों की मौत हो गई।

भद्रवाह के पुलिस अधीक्षक विनोद शर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि बस ठठरी-गंदोह रोड पर भांगरू गांव में बारिश के कारण हुए भूस्खलन की चपेट में आ गई।

उन्होंने बताया कि बचाव अभियान के दौरान तीन यात्रियों को बस से निकालकर गंदोह के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने कहारा के आमिर सुहैल और चंगा-भालेस्सा के मुदस्सर अली को मृत घोषित कर दिया।

शर्मा के मुताबिक, कुंतवाड़ा गांव के शाहिद हुसैन का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 9 जुलाई  देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा है कि बिना किसी ठोस प्रस्ताव के इस पर बात करना ‘हवा में तीर चलाने’ जैसा है और सरकार ने जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह ‘गुगली’ डाली है।

पायलट ने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए साक्षात्कार में यह आरोप भी लगाया कि सरकार यूसीसी को लेकर अब तक कोई प्रस्ताव या खाका लेकर सामने नहीं आई है, लेकिन वह इसका राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है।

उन्होंने यूसीसी पर छिड़ी बहस और इस पर कांग्रेस के रुख के बारे में पूछे जाने पर कहा, “समान नागरिक संहिता क्या है, क्या कोई विधेयक आया है, क्या कोई प्रस्ताव आया है, क्या कोई खाका तैयार किया गया है, पता ही नहीं है। यूसीसी के नाम पर अलग-अलग लोग, अलग-अलग दल, अलग-अलग धर्मगुरु अपनी राय दे रहे हैं।”

राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने सवाल किया, “सरकार का प्रस्ताव क्या है, संसद की स्थाई समिति क्या बोल रही है, क्या संसद में कोई विधेयक आया है, यूसीसी की परिभाषा क्या है?”

पायलट ने कहा कि बिना किसी ठोस प्रस्ताव के यूसीसी पर बात करना ‘हवा में तीर चलाने’ जैसा है।

कांग्रेस नेता ने कहा, “इन्होंने (सरकार) एक गुगली डाल दी है, अब इस पर चर्चा करते रहिए, बहस करते रहिए। किसी प्रस्ताव के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है।”

पायलट ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर ध्यान भटकाने का काम करती है, ताकि महंगाई और जनता से जुड़े अन्य मुद्दों पर पर चर्चा नहीं हो।

उन्होंने कहा, “मैं समझता हूं कि अगर किसी वंचित, चाहे वह पुरुष हो या महिला, को अधिकार देना है या मान-सम्मान देना है, संपत्ति का अधिकार देना है, सशक्त बनाना है, तो फिर किसे आपत्ति हो सकती है, लेकिन इसे लेकर कोई खाका ही नहीं है, सिर्फ राजनीतिक टूल का इस्तेमाल किया गया है।”

यूसीसी विवाह, तलाक और उत्तराधिकार पर समान कानून लागू करने के लिए है। अमल में आने पर यह देश के सभी नागरिकों पर लागू होगा। धर्म, जाति, समुदाय या स्थानीय परंपराओं के आधार पर कानून में भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों से राय मांगी है। (भाषा)

श्रीनगर, 9 जुलाई जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम के कारण तीन दिन तक स्थगित रहने के बाद अमरनाथ यात्रा रविवार को पंजतरणी और शेषनाग आधार शिविरों से फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अमरनाथ गुफा के आसपास आसमान साफ दिखने के बाद अधिकारियों ने गुफा मंदिर के द्वार खोल दिए और वहां फंसे श्रद्धालुओं को दक्षिण कश्मीर के हिमालय में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने की अनुमति दे दी।

पंजतरणी आधार शिविर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘जो श्रद्धालु पहले ही ‘दर्शन’ कर चुके हैं, उन्हें बालटाल आधार शिविर लौटने की अनुमति दे दी गई है।’’

घाटी में भारी बारिश के कारण फंसे 700 से अधिक अमरनाथ यात्रियों को सेना ने अनंतनाग जिले के काजीगुंड स्थित अपने शिविर में शरण दी है। (भाषा) 

पटना, 9 जुलाई । बिहार के कैमूर जिले में छह बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। एक अधिकारी ने बताया कि उसके पति ने शिकायत दर्ज कराई है।

बताया जा रहा है कि महिला ने हाल ही में अपनी एक बेटी की शादी की थी। भागने के बाद महिला के पति ने भगवानपुर थाने में एफआईआर दर्ज करायी और पुलिस अधिकारियों से अपनी पत्नी का पता लगाने की गुहार लगायी।

पीड़ित ने एफआईआर में दावा किया कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसके साथ उसकी पत्नी भागी है।

महिला का मोबाइल फोन ऑन था लेकिन वह उसके और बच्चों द्वारा की जा रही कॉल रिसीव नहीं कर रही थी।

शिकायत में व्यक्ति ने कहा कि कभी-कभी, फोन एक पुरुष द्वारा रिसीव किया जाता था और वह अभद्र भाषा का प्रयोग करता था।

संपर्क करने पर, भगवानपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने कहा, "एफआईआर दर्ज कर ली गई है और फोन कॉल का पता लगाया जा रहा है। उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।" (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 9 जुलाई । पुरी जगन्नाथ मंदिर का खजाना रत्न भंडार लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। इसमें संदेह है कि क्या भगवान के बहुमूल्य आभूषण बरकरार हैं या समय के साथ गायब हो गए हैं। ओडिशा विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, भाजपा ने रत्न भंडार को फिर से खोलने का मुद्दा सामने ला दिया है।

विधानसभा में ओडिशा सरकार द्वारा दिए गए एक बयान के अनुसार, रत्न भंडार आखिरी बार 1985 में खोला गया था लेकिन क़ीमती सामानों की नवीनतम सूची 1978 में बनाई गई थी।

1985 तक दो हिस्सों में बंटे रत्न भंडार के अंदरूनी कक्ष को किसी ने नहीं देखा था। बाहरी कक्ष नियमित रूप से खोला जाता है और त्योहारों पर पुजारियों द्वारा आभूषण निकाले जाते हैं।

उड़ीसा हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुसार, 4 अप्रैल 2018 को रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष को खोलने का प्रयास किया गया था। लेकिन मंदिर प्रशासन को चाबियां नहीं मिल पाने के कारण इसे नहीं खोला जा सका। रत्न भंडार के अंदर गए अधिकारियों, सेवकों और विशेषज्ञों को बाहरी कक्ष से वापस लौटना पड़ा।

लेकिन रत्न भंडार को खोलने की कोशिश के दो दिन बाद प्रबंध समिति की बैठक में मामला उठने तक प्रशासन ने चाबी गायब होने की बात सार्वजनिक नहीं की।

दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिनों के हंगामे के बाद अचानक पुरी जिला प्रशासन ने दावा किया कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबी उपलब्ध है। डुप्लीकेट कहां से आया और मूल चाबी कहां गयी? इससे देश भर में भगवान जगन्नाथ के भक्तों के बीच बहुत भ्रम पैदा हो गया।

बाद में, रत्न भंडार पर न्यायमूर्ति रघुबीर दास जांच आयोग का गठन किया गया और न्यायमूर्ति दास ने नवंबर, 2018 में राज्य सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग की रिपोर्ट अभी तक विधानसभा में नहीं रखी गई है।

इसी पृष्ठभूमि में लंबे समय से रत्न भंडार को दोबारा खोलने की मांग की जा रही है। पिछले साल दिसंबर में अपने ओडिशा दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुद्दे को उठाया था और बीजेडी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबियां गायब होने के बारे में पूछा था। भाजपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि बीजद सरकार महाप्रभु जगन्नाथ के बहुमूल्य रत्नों और संपत्तियों की रक्षा करने में विफल रही है।

अलग-अलग अवसरों पर, पार्टी ने रत्न भंडार को फिर से खोलने की मांग की है, जिसे कथित तौर पर कुछ मरम्मत की भी आवश्यकता है। केवल भाजपा ही नहीं, कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों, पुरी के राजा गजपति दिव्यसिंघा देब और पुरी मंदिर के कई वरिष्ठ सेवकों ने भी ओडिशा सरकार से रत्न भंडार को फिर से खोलने और भगवान जगन्नाथ के कीमती सामानों की मरम्मत और सूची बनाने का आग्रह किया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भी मंदिर के खजाने को दोबारा खोलने की मांग की है। हालांकि, राज्य सरकार ने मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया।

हाथ में कोई विकल्प न होने पर, भाजपा ने हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। ओडिशा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष समीर मोहंती की याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने 5 जुलाई को श्रीजगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के उद्घाटन पर चार लोगों को नोटिस दिया था।

मोहंती ने आरोप लगाया, ''45 साल बीत जाने के बावजूद सरकार ने रत्न भंडार को दोबारा नहीं खोला। जब पुरी के राजा और दुनिया भर के जगन्नाथ भक्त यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि रत्न भंडार में जगन्नाथ की कीमती वस्तुएं सुरक्षित हैं या नहीं, तो सरकार गहरी नींद में है।''

भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया है और अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है। अगली सुनवाई 7 अगस्त को तय की गई है।

जब मीडियाकर्मियों ने हाल ही में रत्न भंडार को फिर से खोलने के बारे में पूछा, तो कानून मंत्री जगन्नाथ सारका ने कहा, ''हमें नहीं पता कि रत्न भंडार की चाबियां गायब हो गई हैं या नहीं। मामला अब उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष है। राज्य सरकार न्यायालय के निर्देशानुसार विभिन्न पहलुओं की जांच के बाद आवश्यक कदम उठाएगी।''

2021 में तत्कालीन कानून मंत्री प्रताप जेना ने विधानसभा को बताया कि रत्न भंडार 1978 में खोला गया था। उस समय, इसमें 12,831 'भारी' सोना और 22,153 'भारी' चांदी (एक भारी 11.66 ग्राम के बराबर) थी।

भंडारगृह में 12,831 ग्राम सोने के आभूषणों के साथ महंगे पत्थर और अन्य कीमती सामान थे। इसी तरह 22,153 ग्राम चांदी के साथ महंगे पत्थर, चांदी के बर्तन और अन्य कीमती सामान मिला।

हालांकि, अलग-अलग कारणों से इन्वेंट्री प्रक्रिया के दौरान 14 सोने और चांदी की वस्तुओं का वजन नहीं किया जा सका। मंत्री ने अपने लिखित बयान में कहा था कि प्रक्रिया के दौरान, वस्तुओं के मूल्य का आकलन नहीं किया गया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 जुलाई । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को अचानक हरियाणा के सोनीपत में खेत में काम कर रहे किसानों के बीच पहुंच गए, उनसे बातचीत की और खेत में धान की रोपाई में उनके साथ शामिल हुए।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने आईएएनएस को बताया कि राहुल गांधी शिमला जा रहे थे, तभी उन्होंने अचानक सोनीपत में किसानों से मिलने का फैसला किया।

उन्होंने अपना वाहन रोका, खेतों में गए, ट्रैक्टर चलाया और धान की फसल रोपने में भी हाथ आजमाया।

प्रतापगढ़ी ने कहा, "अपनी भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद भी राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए हैं।"

पार्टी नेताओं के मुताबिक, उन्होंने किसानों से उनकी समस्याओं और उनकी कमाई के बारे में भी पूछा। हालांकि, पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी खराब मौसम के कारण अपनी शिमला यात्रा रद्द करके दिल्ली लौट आए।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने सोनीपत के गोहाना क्षेत्र के मदीना गांव का दौरा किया और किसानों से बातचीत की और उन्हें अपने समर्थन का आश्वासन दिया।

सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ''हरियाणा के गोहाना के मदीना गांव में आज सुबह राहुल गांधी किसानों के साथ खेतों में पहुंचे। उन्होंने धान की रोपाई की, साथ ही किसानों और मजदूरों से बात की, उनका हालचाल पूछा, खेती पर चर्चा की, ट्रैक्टर चलाया, उनकी समस्याएं पूछीं और उनके प्रति जिम्मेदारी निभाने तथा निरंतर समर्थन का संकल्प दोहराया।''

राज्यसभा सांसद ने कहा, "राहुल जी की यह सादगी और जनसंपर्क हम सभी की सबसे बड़ी संपत्ति है। आगे बढ़ो राहुल, देश तुम्हारे साथ है।"

इससे पहले भी कांग्रेस नेता ने जनता के बीच अचानक पहुंचकर लोगों को चौंका दिया था। मार्च में उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में बंगाली मार्केट और जामा मस्जिद क्षेत्र का दौरा किया। बाद में वह मुखर्जी नगर इलाके में गए और यूपीएससी उम्मीदवारों से बातचीत की।

गांधी दोपहर के भोजन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी पुरुष छात्रावास और फिर हरियाणा के मुरथल भी गए और वहां से उन्होंने अंबाला तक ट्रक में यात्रा की।

हाल ही में उन्होंने दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक बाइक रिपेयरिंग शॉप का भी दौरा किया था और बाइक मैकेनिकों से बातचीत की थी।

अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान गांधी ने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी तक ट्रक की सवारी भी की थी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने डिलीवरी पार्टनर्स से बातचीत की थी और उनके साथ स्कूटर की सवारी की थी।

राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर तक अपनी 4,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पूरी की थी। इस साल 30 जनवरी को अपनी यात्रा समाप्त होने के बाद से वह लोगों से बातचीत कर रहे हैं।  (आईएएनएस)

मोनोपोली, ओथेलो और च्यूट्स एंड लैडर्स जैसे संख्याओं पर आधारित बोर्ड गेम छोटे बच्चों को गणित में बेहतर बनाते हैं। अध्ययनों की समीक्षा पर आधारित एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

सैंटियागो, 8 जुलाई । मोनोपोली, ओथेलो और च्यूट्स एंड लैडर्स जैसे संख्याओं पर आधारित बोर्ड गेम छोटे बच्चों को गणित में बेहतर बनाते हैं। अध्ययनों की समीक्षा पर आधारित एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

बोर्ड गेम पहले से ही पढ़ने और साक्षरता सहित सीखने और डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं।

सहकर्मी-समीक्षित जर्नल अर्ली इयर्स में प्रकाशित नए अध्ययन से पता चला है कि तीन से नौ साल के बच्चों के लिए नबंर-बेस्ड बोर्ड गेम गिनती, जोड़ और यह पहचानने की क्षमता में सुधार करने में मदद करता है कि कोई संख्या दूसरे से अधिक है या कम है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि बच्चों को उन प्रोग्राम या इंटरवेंशन से फायदा होता है, जहां वे टीचर या किसी अन्य प्रशिक्षित व्‍यस्‍क की देखरेख में प्ले बोर्ड गेम खेलते हैं।

चिली में पोंटिफिसिया यूनिवर्सिडैड कैटोलिका डी चिली के प्रमुख लेखक डॉ. जैमे बल्लाडेरेस ने कहा, "बोर्ड गेम छोटे बच्चों की गणितीय क्षमताओं को बढ़ाते हैं।"

"बोर्ड गेम का इस्तेमाल शुरुआती और मुश्किल गणित कौशल पर संभावित प्रभाव वाली एक रणनीति माना जा सकता है।"

बैलाडेरेस ने कहा, "गणितीय कौशल या अन्य डोमेन से संबंधित सीखने के उद्देश्यों को शामिल करने के लिए बोर्ड गेम को आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है।"

अध्ययन में शोधकर्ताओं ने छोटे बच्चों में सीखने को बढ़ावा देने में फिजिकल बोर्ड गेम के प्रभावों के पैमाने की जांच की।

उन्होंने वर्ष 2000 के बाद से प्रकाशित 19 अध्ययनों की समीक्षा के आधार पर यह निष्‍कर्ष निकाला। इनमें तीन से नौ साल की आयु के बच्चे शामिल थे। एक को छोड़कर सभी अध्ययन बोर्ड गेम और गणितीय कौशल के बीच संबंधों पर केंद्रित थे।

अध्ययन में भाग लेने वाले सभी बच्चों को विशेष बोर्ड गेम सत्र के अभ्‍यास कराए गए जो डेढ़ महीने तक औसतन सप्ताह में दो बार 20 मिनट के लिए होते थे। इन सत्रों का नेतृत्व करने वाले वयस्कों में शिक्षक, चिकित्सक या माता-पिता शामिल थे।

परिणामों से पता चला कि विश्लेषण किए गए कार्यों में से आधे से अधिक (52 प्रतिशत) में सत्र के बाद बच्‍चों के गणित कौशल में काफी सुधार हुआ।

लगभग एक तिहाई (32 प्रतिशत) मामलों में, इंटरवेंशन ग्रुप्स के बच्चों ने उन लोगों की तुलना में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जिन्होंने बोर्ड गेम इंटरवेंशन में भाग नहीं लिया था।

विश्लेषण किए गए अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि आज तक, भाषा या साक्षरता क्षेत्रों पर बोर्ड गेम लागू होने पर, बच्चों पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक मूल्यांकन (यानी नियंत्रण की तुलना इंटरवेंशन ग्रुप्स या इंटरवेंशन से पहले और बाद के ग्रुप से करना) शामिल नहीं किया गया है। (आईएएनएस)

अदानी समूह की एक कंपनी द्वारा लगाए गए एक लोहे के पुल के चोरी हो जाने के मामले में मुंबई पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

लोहे के इस पुल का वजन 6000 किलो बताया जा रहा है. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के मलाड (वेस्ट) में ये नाले के ऊपर ये पुल बना हुआ था.

बांगड़ नगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी ने बड़े स्तर पर बिजली के तार ले जाने के लिए 90 फुट का ये पुल बनाया था.

कुछ महीने पहले जब उस नाले के ऊपर एक स्थाई ब्रिज बन गया तो उस अस्थाई ढांचे को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया.

हालांकि 26 जून को ये बात सामने आई कि वो अस्थाई पुल अपनी जगह से गायब था जिसके बाद बिजली कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि पुल को आखिरी बार 6 जून को देखा गया था.

घटनास्थल पर किसी सीसीटीवी कैमरे के न होने की वजह से पुलिस ने आस-पास के इलाकों के सर्विलेंस कैमरे खंगाले. इस पड़ताल में पुलिस के सामने ये बात आई कि 11 जून को एक बड़ी गाड़ी पुल की दिशा में गई थी.

फिर पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसका पता लगाया. पुलिस अधिकारी का कहना है कि उस गाड़ी में गैस कटिंग मशीनें लगी थीं जिनका इस्तेमाल पुल को तोड़ने के लिए किया गया था.

पुलिस ने बताया है कि चोरी हुए लोहे के पुल को बरामद कर लिया गया है.  (bbc.com)

जम्मू, 8 जुलाई  अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के वास्ते सेना जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर रोज विशेष क्षेत्रों में ड्रोन, निगरानी उपकरण और खोजी कुत्तों के साथ गश्त कर रही है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह अभियान एक जुलाई से शुरू हुई 62 दिवसीय यात्रा के सुचारू संचालन के लिए एक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत चलाया जा रहा है।

एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के वास्ते सेना जम्मू से बनिहाल और उससे आगे तक यात्रा के समूचे मार्ग पर गहन गश्त लगा रही है।’’

उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर इस तरह का एहतियात आतंकवादियों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने और तीर्थयात्रियों के काफिले को निशाना बनाने से रोकने में मदद करेगा।

अधिकारियों के अनुसार, ड्रोन, मेटल डिटेक्टर और निगरानी उपकरण जैसे आधुनिक हथियारों और श्वान दस्ते से लैस जवान अपनी सुरक्षा ड्यूटी के तहत राजमार्ग और कुछ निश्चित स्थानों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तरी सेना कमांडर और कोर कमांडर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते हैं और नियमित रूप से जमीनी स्थिति का आकलन करते हैं। (भाषा)

मुंबई, 8 जुलाई  महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनसे उनके खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा गया है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब नार्वेकर ने एक दिन पहले बयान दिया था कि उन्हें भारत निर्वाचन आयोग से शिवसेना के संविधान की एक प्रति मिल गई है और मुख्यमंत्री शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई जल्द शुरू होगी।

नार्वेकर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना गुट के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे खेमे के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर अयोग्यता पर जवाब मांगा गया है।’’

इस सप्ताह की शुरुआत में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर उससे विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

विधायक सुनील प्रभु ने अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में पिछले साल उस वक्त शिंदे और अन्य 15 विधायकों के खिलाफ विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने की याचिका दायर की थी, जब शिंदे गुट ने विद्रोह किया था और जून 2022 में राज्य में नयी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हाथ मिलाया था।

शीर्ष अदालत ने 11 मई को अपने फैसले में कहा था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

अदालत ने कहा था कि वह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार को बहाल नहीं कर सकती, क्योंकि शिंदे के विद्रोह के मद्देनजर शिवसेना नेता ने शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा देने का फैसला किया था। (भाषा)

इंफाल, 8 जुलाई  मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इंफाल पश्चिम जिले में शुक्रवार रात एक उग्र भीड़ ने दो वाहनों को फूंक दिया, जबकि इंफाल पूर्व जिले में दो समुदायों के बीच रुक-रुककर गोलीबारी की सूचना है।

सूत्रों ने शनिवार को बताया कि यहां ऐतिहासिक कंगला किले के पास 150-200 लोगों की उग्र भीड़ ने दो वाहनों में आग लगा दी और पुलिस से हथियार छीनने की भी कोशिश की, जिसके कारण सुरक्षाबलों को भीड़ पर गोलियां चलानी पड़ी।

बहरहाल, गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक, सेना और असम राइफल्स की एक-एक टुकड़ी को शुक्रवार रात को हिंसा पर काबू पाने के लिए सोंग्दो गांव में भेजा गया।

उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात को कंगला किले के पास महाबली रोड पर 150-200 लोगों की भीड़ ने दो वाहनों को फूंक दिया।

सूत्रों के अनुसार, भीड़ में शामिल लोगों को संदेह था कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल घरेलू सामान को एक खास जातीय समुदाय तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि भीड़ ने पुलिस से हथियार छीनने की भी कोशिश की, जिसके कारण पुलिसकर्मियों को भीड़ पर गोलियां चलानी पड़ीं। हालांकि, इस कार्रवाई में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

बाद में सेना को बुलाया गया और देर रात को भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया।

सूत्रों के मुताबिक, यहां महल परिसर में 100-200 लोगों की एक और भीड़ रात को हिंसा की मंशा से एकत्रित हुई। उन्होंने बताया कि सेना और त्वरित कार्रवाई बल के जवानों ने देर रात साढ़े 12 बजे तक भीड़ को तितर-बितर कर दिया।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया और भीड़ को तितर-बितर किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों वाहनों के चालक भाग गए और घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

इंफाल पश्चिम जिले में याइंगांगपोकपी के पास लाइकोट में शुक्रवार देर रात दो समुदायों के बीच रुक-रुककर गोलीबारी होती रही।

इससे पहले, बृहस्पतिवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि को बिष्णुपुर जिले के कांगवा में दो समुदायों के बीच हिंसा में मणिपुर पुलिस के एक कमांडो समेत चार लोगों की मौत हो गई थी कई अन्य लोग घायल हो गए थे।

पुलिसकर्मी शाम को मोइरंग तुरेल मापन में संदिग्ध उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया, जबकि कांगवा, सोंग्दो और अवांग लेखई में हिंसा में तीन अन्य लोगों की जान गई। ये सभी इलाके बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिले की सीमा पर स्थित हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सेना और असम राइफल्स के कर्मी स्थिति पर काबू पाने के लिए शुक्रवार रात सोंग्दो गए।

मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता रैली’ निकाल जाने के बाद राज्य में तीन मई को जातीय हिंसा भड़क गई थी, जिसमें अब तक 100 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं और 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

राज्य में हिंसा पर नियंत्रण पाने और हालात सामान्य करने के लिए मणिपुर पुलिस के साथ करीब 40,000 जवानों को तैनात किया गया है।

मणिपुर की आबादी में मेइती समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। राज्य की आबादी में जनजातीय नगा और कुकी समुदाय की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है और ये लोग अधिकतर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। (भाषा)

वारंगल, 8 जुलाई  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को तेलंगाना में लगभग 6,100 करोड़ रुपये की कई महत्वपूर्ण अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कहा कि 21वीं सदी के इस तीसरे दशक के हर पल का पूरा इस्तेमाल करना है, ताकि देश का कोई भी कोना तेज विकास की दौड़ में पीछे न छूटे।

इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना है, तो उसमें तेलंगाना के लोगों की बड़ी भूमिका है।

उन्होंने कहा, ‘‘आज जब पूरी दुनिया भारत में निवेश के लिए आगे आ रही है, विकसित भारत को लेकर इतना उत्साह है, तब तेलंगाना के सामने अवसर ही अवसर हैं।’’

मोदी ने कहा कि आज हर प्रकार से बुनियादी अवसंरचना के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है और पूरे देश में राजमार्गां के साथ ही आर्थिक व औद्योगिक गलियारों का जाल बिछाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘आज का नया भारत, युवा भारत है और वह ऊर्जा से भरा हुआ है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास ये स्वर्णिम समय आया है। हमें इस समय के हर सेकेंड का पूरा इस्तेमाल करना है। देश का कोई भी कोना, तेज विकास की किसी भी संभावना से पीछे नहीं रहना चाहिए।’’

इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री ने वारंगल के प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में पूजा-अर्चना की।

मोदी की यह इस चुनावी राज्य की इस वर्ष तीसरी यात्रा है। इससे पहले, वह जनवरी और अप्रैल माह में तेलंगाना आए थे।

तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री और तेलंगाना में भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष जी किशन रेड्डी, भाजपा सांसद बंडी संजय कुमार और अन्य नेता इस अवसर पर उपस्थित थे।

गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी ने देश में बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अब तक 1.10 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं या शुरू हो चुकी हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि 2024 के अंत तक तेलंगाना में दो लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं होंगी।’’

प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशीला रखी, उनमें लगभग 5,550 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की जाने वाली 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं में नागपुर-विजयवाड़ा कॉरिडोर का 108 किलोमीटर लंबा मंचेरियल-वारंगल खंड में शामिल है। इस खंड से मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी में लगभग 34 किलोमीटर की कमी आएगी, जिससे यात्रा अवधि घट जाएगी और एनएच-44 तथा एनएच-65 पर यातायात की आवाजाही और बेहतर होगी।

प्रधानमंत्री ने एनएच-563 के 68 किलोमीटर लंबे करीमनगर-वारंगल खंड को मौजूदा दो लेन से चार लेन में उन्‍नत करने संबंधी परियोजना की भी आधारशिला रखी।

इसके अलावा, उन्होंने रेलवे विनिर्माण इकाई, काजीपेट की आधारशिला रखी। करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित की जाने वाली इस आधुनिक विनिर्माण इकाई से वैगन निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 8 जुलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के कई स्वयंसेवियों को नौकरियां दी गईं और उनके वेतन का भुगतान दिल्ली सरकार के राजकोष से किया जा रहा था।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जो केजरीवाल के लिए काम करते थे, लेकिन उन्हें वेतन दिल्ली सरकार से मिलता था।

अभी ‘आप’ ने इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

भाजपा ने यह आरोप तब लगाया है, जब उपराज्यपाल वी के सक्सेना के निर्देश पर सेवा विभाग ने विशेषज्ञों, फेलो और सलाहकारों के रूप में भर्ती किए गए 437 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

त्रिवेदी ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और ‘आप’ का एक नया रूप सामने आया है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकारी पदों पर रहते हुए पार्टी का काम करने के लिए सरकारी वेतन पर भर्ती किया जाता है।

भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि 116 लोगों के नाम सामने आए हैं, जो सरकार से वेतन पाने के बावजूद ‘आप’ के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने अपने सोशल मीडिया खाते डिलीट कर दिए हैं।

सचदेवा ने इस मुद्दे पर उपराज्यपाल सक्सेना से कार्रवाई करने की भी मांग की। (भाषा)

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बेघर लोगों को जमीन देने की घोषणा पर विवाद छिड़ा हुआ है. कश्मीरी पार्टियों का आरोप है कि सरकार प्रदेश के बाहर से लाये गए लाखों लोगों को राज्य में बसाने की योजना बना रही है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीन जुलाई को घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हर भूमिहीन लाभार्थी को सरकार पांच मरला (करीब 1,300 वर्ग फुट) जमीन देगी. लेकिन कितने लोगों को मकान और जमीन दी जाएगी और उसका प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर विवाद छिड़ गया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत केंद्र सरकार की "हाउसिंग फॉर ऑल" योजना को सफल बनाने के लिए की गई थी. इसके तहत पूरे देश में ऐसे लोग जिनके पास अपना मकान नहीं है या जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उन्हें उनका अपना नया मकान दिलाया जाना है.

बन चुके लाखों मकान
योजना की वेबसाइट पर दिए गए डैशबोर्ड के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर में इसके तहत 3,40,665 लाभार्थियों का पंजीकरण हुआ है. इनके लिए 3,39,907 मकान बनाये जाने की मंजूरी दी गई है और ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1,36,468 मकान बन चुके हैं.

जमीन देने का प्रस्ताव नया है और उपराज्यपाल सिन्हा ने हाल ही में इसे मंजूरी दी है. राज्यपाल ने तीन जुलाई को पत्रकारों को बताया था कि जमीन का आवंटन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मकान दिए जाने वालों की 2018-19 की स्थायी वेटिंग लिस्ट से बाहर रखा गया था.

सिन्हा ने हाल ही में यह भी कहा था कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत प्रदेश में करीब दो लाख अतिरिक्त मकान आवंटित करने की मंजूरी दे दी है. लेकिन उपराज्यपाल की घोषणा के बाद इस मुद्दे पर प्रदेश में विवाद छिड़ गया है.

कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने आरोप लगाया है कि यह बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर से लोगों को बसाने की योजना है. पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि करीब दो लाख घरों का मतलब है करीब 10 लाख लोग.

उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बेघर लोगों की संख्या 20 हजार से भी कम है तो ऐसे में ये दो लाख घर किसके लिए बनाये जा रहे हैं?

सरकार के इरादे पर सवाल
उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रदेश के बाहर से उन 10 लाख लोगों को लाकर प्रदेश में बसाने की योजना है जो बीजेपी को वोट देते हैं, ताकि भविष्य में बीजेपी प्रदेश में चुनाव आसानी से जीत सके.

मुफ्ती ने आरोप लगाया कि पुराने जमाने में जंग जीतने के बाद जिस तरह किसी इलाके की संपत्ति और जमीन को जीतने वाले आपस में बांट लेते थे, जम्मू और कश्मीर के साथ उसी तरह से पेश आया जा रहा है.

मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों का भी सवाल उठाया और कहा कि उन्हें तो सरकार ने एक-एक कमरे के मकानों में रखा हुआ है, तो अगर किसी को पांच मरला जमीन देनी है तो सबसे पहले उन्हीं को क्यों नहीं दी जा रही है?

पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सबसे पहले सरकार को यह साफ करना चाहिए कि वो किसे बेघर मान रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस योजना के तहत उन्हें भी बेघर माना जा रहा है जो एक हफ्ता पहले ही प्रदेश में आये हैं.
अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि 2019 के बाद प्रदेश के बाहर से कई लोगों को ला कर बसाने की कोशिश की गई है. उन्होंने पूछा की क्या बेघर मानने के लिए प्रदेश में रह रहे होने की कोई कट-ऑफ तारीख तय की गई है?

प्रदेश प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि जमीन दो लाख परिवारों को नहीं बल्कि सिर्फ 2,711 परिवारों को दी जा रही है ताकि जमीन पाने के बाद वो मकान बनवाने की योजना के लाभार्थी बन सकें.

साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि 2011 की जनगणना के तहत प्रदेश में 2,57,349 बेघर परिवार पाए गए थे और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापन के बाद यह संख्या 1,36,152 पाई गई. (dw.com)

राहुल गांधी को मानहानि के मामले में गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने दोष सिद्धि और दो साल के जेल के आदेश पर रोक लगाने की गांधी की अपील को खारिज कर दिया है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

राहुल गांधी की अपील को खारिज करते हुए न्यायाधीश हेमंत प्रच्छक ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में गांधी की  दोषसिद्धि "न्यायपूर्ण और वैध" है. जज ने यह भी कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है और ऐसा सिर्फ दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए.

अदालत ने अपने फैसले में गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के दूसरे मामलों का हवाला दिया और कहा, "उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं. इस मामले के बाद भी उनके खिलाफ कुछ ताजा मामले दायर किये गए."

क्या कहा अदालत ने
अदालत ने आगे कहा, "जन प्रतिनिधियों को साफ चरित्र का रहना चाहिए. ऐसा एक मामला वीर सावरकर के पौत्र ने पुणे में एक अदालत में दायर किया हुआ है, क्योंकि मुल्जिम ने केम्ब्रिज में सावरकार के खिलाफ मानहानि भरे शब्दों का इस्तेमाल किया."

अदालत ने यह भी कहा कि वैसे भी दोषसिद्धि की वजह से गांधी के खिलाफ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, इसलिए मूल आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है. कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले अपनी त्वरित प्रतिक्रिया में कहा है, "हाई कोर्ट के फैसले ने इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को दोगुना किया है."

23 मार्च को सूरत की एक स्थानीय अदालत ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दोषी पाया था और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. उसके बाद गांधी की लोक सभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

क्या है मामला
मामला 2019 में कर्नाटक के कोलार में गांधी द्वारा एक चुनावी सभा के दौरान "सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है" कहने का था. गुजरात में बीजेपी के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने इस बयान को लेकर गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कर दिया था.

उनका आरोप था कि गांधी ने ऐसा कह कर मोदी उपनाम वाले हर व्यक्ति को ठेस पहुंचाई है. चुनावी नियमों के तहत अगर किसी सांसद को किसी मामले में दो साल जेल या उससे ज्यादा कि सजा हो जाती है तो उसकी लोक सभा की सदस्यता अपने आप रद्द हो जाती है, लिहाजा गांधी की सदस्यता भी रद्द कर दी गई.

हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक उनकी पूर्व लोक सभा सीट वायनाड को रिक्त घोषित नहीं किया है. अभी राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प बाकी है. (dw.com)
 

हरियाणा सरकार ने उन कुंवारों को पेंशन देने की घोषणा की है जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच है और सालाना आय 1.80 लाख से कम है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को घोषणा की कि 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुष और महिलाएं 2,750 रुपये की मासिक पेंशन के हकदार होंगे, लेकिन इसके लिए उनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

साथ ही हरियाणा सरकार ने ऐसी ही योजना उन विधवा-विधुर लोगों के लिए शुरू की है जो 40 से 60 के आयु वर्ग के बीच आते हैं. पेंशन पाने के लिए ऐसे लोगों की आय सालाना तीन लाख से कम होनी चाहिए. उन्हें 2,750 रुपये हर महीने बतौर पेंशन दिए जाएंगे.

71,000 लोगों को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आते हैं. पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पेंशन योजना से लगभग 71,000 लोगों को लाभ होगा और इसके लिए सालाना 240 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी."

हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) योजना के मुताबिक 45-60 वर्ष की आयु वर्ग में लगभग 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाएं हैं, जो 1.80 लाख वार्षिक आय वाले बीपीएल परिवारों से हैं.

राज्य सरकार का कहना है कि मासिक पेंशन के लिए पात्र विधवा-विधुरों की आयु 40-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये होनी चाहिए. राज्य में इस आयु वर्ग और आय सीमा में आने वाले लोगों की संख्या 5,687 है.

खट्टर ने कहा कि मासिक आय से इन लोगों को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, "जिनकी आय बहुत कम है, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में कुछ मदद मिलेगी और यही हमने किया है."

खट्टर के मुताबिक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इन लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी.

हरियाणा में लिंगानुपात की स्थिति
हरियाणा के मुख्यमंत्री के इस कदम को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है. एक सच यह भी है कि प्रदेश में लिंगानुपात की स्थिति बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर नहीं है. हालांकि पिछले 10 साल में इसमें हल्का सुधार आया है.  2011 में लिंगानुपात 879 था जो अब 917 हो गया.

फिर भी राज्य में शादी के लिए पुरुषों को महिलाओं की काफी तलाश करनी पड़ती है. वे दूसरे राज्य जैसे कि बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि की महिलाओं को शादी कर घर ले आते हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दूसरों प्रदेशों से शादी हो कर आईं ऐसी दुल्हनें करीब एक लाख 35 हजार हैं.  (dw.com)
 

पूर्णिया, 8 जुलाई । पुलिस ने बिहार के इस जिले में एक बाहुबली नेता को एक एके-47 राइफल तथा अन्‍य हथियारों और कई राउंड कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

राजनेता की पहचान अनिकेत सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के रूप में हुई है, जो हाल ही में जमानत पर बाहर आया था।

वह उसी अपराध के लिए कारावास की सजा काट रहा था।

पूर्णिया सदर के एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया, ''शुक्रवार को प्रभात कॉलोनी स्थित अनिकेत सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के आवास पर छापेमारी की गयी। तलाशी के दौरान एक एके-47 राइफल और इसके 10 जिंदा कारतूस, दो पिस्तौल, एक राइफल और 14 अन्य कारतूस तथा अन्य हथियार बरामद किए गए जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।''

इस संबंध में यहां के हाट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

बिट्टू सिंह के अलावा उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस स्टेशन ले जाए जाने के दौरान सिंह ने मीडिया को बताया कि वह सो रहा था जब बड़ी संख्या में पुलिस बल उनके आवास पर पहुंचा और घर के पिछवाड़े में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जमा करने का आरोप लगाया। उसने कहा, "मैंने उनसे वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने को कहा। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं।"

हालांकि, एफआईआर में पुलिस ने बताया कि बरामदगी घर के लिविंग रूम से की गई थी।

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बिट्टू सिंह की पत्नी ने दावा किया कि उनके पति को उनके विरोधियों द्वारा फंसाया जा रहा है क्योंकि यह चुनाव का समय है। उन्होंने दावा किया, “जब वह हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया है, जहां वह हथियार अधिनियम में कारावास की सजा काट रहा था, तो वह घर के अंदर हथियार रखने और मुसीबत निमंत्रण देने वाला मूर्ख नहीं है।” (आईएएनएस)।

ग्रेटर नोएडा, 8 जुलाई । बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई कर उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में सात बदमाश जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है उनकी करीब 20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके लिए उनकी संपत्ति चिह्नित हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नरेट ने नौ बदमाशों को जिला बदर किया है।

पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत इन अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। जारी सूची में अमित कसाना पुत्र सतवीर निवासी ग्राम रिस्तल; मोहित कुमार गोयल पुत्र राजेश कुमार गोयल निवासी गोल्फ स्टेट सेक्टर 65, गुरुग्राम, हरियाणा; अनिल राणा पुत्र गिरीराज निवासी अलावा रहीमपुर थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर (वर्तमान निवासी सेक्टर 11, फरीदाबाद, हरियाणा); दीपक कुमार पुत्र दिनेश प्रसाद सिंह निवासी भाभानगर भगवानपुर, थाना सदर, जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार (वर्तमान निवासी गौतमबुद्धनगर); वसीम पुत्र सलीम निवासी गाजियाबाद; आबिद उर्फ बिल्लौरी पुत्र यामीन निवासी गाजियाबाद; और उमेश गुप्ता पुत्र बद्री प्रसाद गुप्ता निवासी ज्योति नगर दिल्ली (मूल निवासी भागलपुर, बिहार) की संपत्ति कुर्क की जानी है। कुल चल-अचल सम्पत्ति करीब 20,01,92,520 रुपये को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये हैं।

पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा गुण्डा एक्ट के अंतर्गत नौ अभियुक्तों - नवीन बिस्वास पुत्र मिहिर लाल निवासी सदरपुर, नोएडा; हरिओम पुत्र राजराम निवासी ग्राम बिसाहडा, जारचा; राहुल पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम सलेमपुर गुर्जर, कासना; राहुल पुत्र राजपाल निवासी जारचा; हासिम पुत्र मुन्ना निवासी बिलासपुर, दनकौर; प्रताप उर्फ छोटू पुत्र रमेश निवासी सीदीपुर, जारचा; राजेश पुत्र भीम निवासी दादरी;  योगेश पुत्र नेपाल निवासी दनकौर; और अभिषेक पुत्र राकेश निवासी छपरौला, बादलपुर को कमिश्नरेट की सीमा से जिला बदर किया गया है। (आईएएनएस)।

कोलकाता, 8 जुलाई । पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए व्यापक हिंसा के बीच शनिवार को मतदान जारी है। मतदान के पहले तीन घंटे में कम से कम छह लोगों की मौत की सूचना है।

चुनावी हिंसा में मुर्शिदाबाद में दो और कूच बिहार, पूर्वी बर्दवान, मालदा और नादिया जिलों में एक-एक लोगों की मौत हुई है।

राज्य भर में हुई झड़पों में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है।

घायलों की सही-सही संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है।

गत 8 जून को मतदान की तारीखों की घोषणा के बाद से अब तक चुनाव संबंधी हिंसा में कम से कम 25 लोग मारे जा चुके हैं।

विभिन्न इलाकों से बड़े पैमाने पर हिंसा, बमबारी और गोलीबारी की खबरें आ रही हैं।

राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा सुबह 7.30 बजे मतदान शुरू होने से लेकर सुबह 10.20 बजे तक अपने कार्यालय से गायब रहे।

भारी आलोचनाओं के बाद आखिरकार वह सुबह 10.20 बजे के बाद मध्य कोलकाता स्थित अपने कार्यालय पहुंचे और मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब दिए बिना अंदर चले गए।

विशेष रूप से मुर्शिदाबाद और कूचबिहार जिलों में कई मतदान केंद्रों पर मतपेटियों और मतपत्रों की बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई और उन्‍हें नष्‍ट किया गया।

अधिकांश स्थानों पर केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान बूथों पर नहीं दिखे। वहां मौजूद राज्य पुलिस के जवान और मतदान कर्मी मूकदर्शक बने रहे और आपराधिक गतिविधियां बेरोकटोक जारी रहीं।

राज्य चुनाव आयोग और पुलिस ने अभी तक हिंसा पर कोई टिप्पणी नहीं की है। (आईएएनएस)।

पटना, 8 जुलाई । बिहार सरकार राज्य में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए हर उपाय कर रही है। इस बीच, पुलिस और उत्पाद विभाग की नजर देश में बनी अंग्रेजी शराब पर है। शराबबंदी वाले राज्य में इस साल पांच लाख लीटर से अधिक अंग्रेजी या विदेशी शराब बरामद हो चुकी है।

आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल जनवरी से जून तक विभाग ने कुल पांच लाख 23 हजार लीटर शराब की बरामदगी की जिसमें से पांच लाख 11 हजार लीटर विदेशी शराब है। बिहार राज्य पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल शराब की तस्करी कर रहे 58 दोपहिया वाहन, 171 चार पहिया वाहन और 124 बड़े ट्रक, कंटेनर आद‍ि जब्त किए गए हैं।

वर्ष 2023 की पहली छमाही में 2021 की तुलना में 65 फीसदी अधिक तो 2022 की तुलना में 40 फीसदी अधिक शराब की बरामदगी हुई। बिहार से बाहर यानी अन्य राज्यों के 29 बड़े शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसमें हरियाणा राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड के तस्कर शामिल हैं।

उल्लेखनीय है बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। सरकार विभिन्न मौकों पर इस कानून में संशोधन भी करती रही है। (आईएएनएस)।