श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश), 1 सितंबर भारत के पहले सौर मिशन ‘आदित्य एल1’ के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) से छोड़ा जायेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने यह जानकारी दी।

सौर वेधशाला मिशन शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजकर 50 मिनट पर प्रक्षेपित किये जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सौर मिशन पर ऐसे समय में अमल किया जा रहा है जब कुछ ही दिनों पहले भारत का चंद्रयान-3 मिशन सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंचा।

इसरो ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘ पीएसएलवी-सी57 / आदित्य एल1 मिशन : भारतीय समय के अनुसार दो सितंबर 2023 को पूर्वाह्न 11 बजकर 50 मिनट पर प्रक्षेपित करने के लिए उल्टी गिनती शुरू।’’

इसमें कहा गया है कि 23 घंटे 40 मिनट की उल्टी गिनती 12 बजकर 10 मिनट पर शुरू हुई ।

इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने यहां पत्रकारों से कहा था, ‘‘हम प्रक्षेपण के लिए तैयारी कर रहे हैं। रॉकेट और सैटेलाइट तैयार हैं। हमने प्रक्षेपण के लिए अभ्यास पूरा कर लिया है। नियत स्थान पर पहुंचने में 125 दिन लगेंगे।’’

आदित्य-एल1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूरस्थ अवलोकन और एल1 (सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु) पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है।

यह सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला समर्पित मिशन है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ऐसे समय अंजाम देने जा रहा है जब हाल ही में इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ कराकर एक नया इतिहास रचते हुए देश को गौरवान्वित किया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली,1 सितंबर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पी के मिश्रा ने धनशोधन के मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को खुद को अलग कर लिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले वर्ष 30 मई को जैन को गिरफ्तर किया था। जैन पर उनसे जुड़ी चार कंपनी के जरिए धनशोधन करने के आरोप हैं।

मामला जब सुनवाई के लिए न्यायाधीश ए एस बोपन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष आया तो उन्होंने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि पीठ मामले पर सुनवाई नहीं कर सकती।

न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा,‘‘ हम इस मामले पर इस पीठ के समक्ष सुनवाई करने में असमर्थ हैं।’’

पीठ ने मामले को प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखे जाने का निर्देश दिया ताकि किसी पीठ के पास पुनर्निधारण के उचित आदेश मिल सकें।

न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा, ‘‘ किसी ऐसी पीठ के समक्ष पेश करने के आदेश प्रधान न्यायाधीश से प्राप्त कीजिए,जिसमें हममें से एक (न्यायमूर्ति मिश्रा) उसका हिस्सा नहीं हों।’’

आरंभ में सिंघवी ने अनुरोध किया कि मामले को सुनवाई के लिए थोड़ा समय दिए जाने की जरूरत है और उन्हें बहस के लिए कम से कम एक घंटे चाहिए।

उन्होंने पीठ से मामले को किसी भी मंगलवार के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

पीठ ने निर्देश दिया कि जैन की जमानत संबंधी अंतरिम आदेश की अवधि 12 सितंबर तक बढ़ाई जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 12सितंबर को होगी।

इससे पहले 25 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन के मामले में जैन की अंतरिम जमानत एक सितंबर तक बढ़ा दी थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का पुरजोर विरोध किया था।

उच्चतम न्यायालय ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि किसी भी नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने 24 जुलाई को जैन की अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी।

जैन को ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद गिरफ्तार किया था।

निचली अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें छह सितंबर, 2019 को नियमित जमानत दी थी। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 1 सितंबर विपक्ष के कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने शुक्रवार को "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने के सरकार के कदम की आलोचना की और आरोप लगाया कि यह देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा पैदा करेगा।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव डी. राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा भारत के लोकतंत्र की जननी होने की बात करते हैं और फिर सरकार अन्य राजनीतिक दलों से चर्चा किए बिना एकतरफा फैसला कैसे ले सकती है।

आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि यह ‘इंडिया’ गठबंधन के तहत विपक्षी दलों की एकता देखने के बाद सत्तारूढ़ दल में "घबराहट" को दर्शाता है।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘पहले उन्होंने एलपीजी की कीमतें 200 रुपये कम कीं और अब घबराहट इतनी है कि वे संविधान में संशोधन करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि वे आगामी चुनाव नहीं जीत रहे हैं।’’ प्रियंका कक्कड़ ने आरोप लगाया कि सरकार जो करना चाहती है वो संघवाद के लिए खतरा है।

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि देश पहले से ही एक है और कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं, ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की नहीं। ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ का यह कदम हमारी निष्पक्ष चुनाव की मांग से ध्यान भटकाने के लिए लाया जा रहा है।’’ सरकार ने ‘‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’’ की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इससे लोकसभा चुनाव का समय आगे बढ़ने की संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं ताकि इन्हें कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ ही संपन्न कराया जा सके।

सरकार द्वारा 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद यह कदम सामने आया है। सरकार ने हालांकि संसद के विशेष सत्र का एजेंडा घोषित नहीं किया है। (भाषा) 

केंद्र सरकार ने एक देश, एक चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए एक कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे. कमेटी इस मुद्दे पर शोध करेगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था. इस विशेष सत्र में पांच बैठकें होंगी, हालांकि संसद के इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है.

राजनीतिक गलियारों में इस विशेष सत्र को बुलाने को लेकर अलग-अलग अटकलें लगाई जा रही हैं. कुछ लोगों का मानना है कि सरकार इस विशेष सत्र में कोई महत्वपूर्ण बिल पास करवा सकती है.

लेकिन शुक्रवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश, एक चुनाव को लेकर कानूनी पहलुओं पर विचार करने और इस पर रिपोर्ट सौंपेने के लिए एक कमेटी का गठन किया.

पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के विचार को दृढ़ता से आगे बढ़ाया है. इस पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा के चुनाव होने हैं.

पहले भी हो चुके हैं साथ चुनाव
देश में 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. 1968-69 में कुछ राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिए जाने के बाद यह प्रक्रिया बंद हो गई.

हालांकि एक देश, एक चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी और फिर इसे राज्यों की विधानसभाओं में ले जाने की जरूरत होगी.

2014 के अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए एक पद्धति विकसित करने का वादा किया था.

राजनीतिक दलों ने क्या कहा
मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब सवाल किया गया कि सरकार विशेष सत्र बुला रही है और एक देश, एक चुनाव का बिल ला सकती है तो उन्होंने कहा, "उन्हें लाने दीजिए, लड़ाई जारी रहेगी."

प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में एक साथ चुनाव कराने की बात कही थी और 2019 में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. बैठक में कई विपक्षी दलों ने भाग नहीं लिया था.

मोदी तर्क देते रहे हैं कि हर कुछ महीनों में चुनाव कराने से देश के संसाधनों पर बोझ पड़ता है और शासन में रुकावट आती है.

इससे पहले कई विपक्षी नेता समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की आशंका जता चुके हैं. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "एक देश, एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है. अभी इसकी जरूरत नहीं है. पहले महंगाई और बेरोजगारी का निदान होना चाहिए."

आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, "इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे डरे हुए हैं. इंडिया गठबंधन की पहली दो बैठकों के बाद उन्होंने एलपीजी की कीमतों में 200 रुपये की कमी की. अब वे संविधान में संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे इसके साथ आगामी चुनाव नहीं जीत पाएंगे."

वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि जो विशेष सत्र सरकार बुला रही उसको लेकर सस्पेंस हैं. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, "सत्र में कौन सा बिल आएगा, कौन सा बिल नहीं आएगा, मीडिया में चर्चा है कि वन नेशनल, वन इलेक्शन के लिए बिल आ सकता है. महिला आरक्षण के लिए बिल आ सकता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आ सकता है. क्या देश के अंदर तानाशाही है. "

उन्होंने कहा, "अगर विशेष सत्र आपको बुलाना है तो आपको विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए. उनको बताना चाहिए कि विशेष सत्र क्यों बुला रहे हैं और कौन से बिल पास कराने हैं. इस देश में पहले भी विशेष सत्र बुलाए गए हैं लेकिन हमेशा विपक्ष को विश्वास में रखकर बुलाए गए हैं. "

जी20 सम्मेलन के बाद होने वाले इस विशेष सत्र को सियासी रूप से अहम माना जा रहा है. चर्चा है कि मौजूदा लोकसभा का यह आखिरी सत्र हो सकता है. यह भी कहा जा रहा है कि सत्र संसद की पुरानी इमारत से शुरू होकर नयी इमारत में खत्म हो सकता है. (dw.com)

एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अदाणी परिवार के सदस्यों ने चोरी छिपे कुछ अदाणी कंपनियों के शेयर खरीदे थे. इन दावों के बाद विपक्षी पार्टियां एक बार फिर अडानी समूह के खिलाफ व्यापक जांच की मांग कर रही हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

यह रिपोर्ट नॉन-प्रॉफिट मीडिया संगठन 'ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट' (ओसीसीआरपी) ने जारी की है. संगठन का कहना है कि सालों से अदाणी समूह के अरबों रुपयों के स्टॉक खरीदने और बेचने वाले दो व्यक्तियों के अडानी परिवार से करीबी रिश्ते हैं.

नासिर अली शाबान आह्ली और चांग चुंग-लिंग नाम के इन दो व्यक्तियों के अदाणी परिवार से पुराने व्यापारिक संबंधरहे हैं और वो अदाणी समूह की सम्बद्ध कंपनियों में निदेशक और शेयरधारक रहे हैं.

शेयरों के दाम से छेड़छाड़?
इतना ही नहीं, अदाणी समूह के स्टॉक की खरीद-बिक्री के लिए इन्होंने जिन निवेश फंडों का इस्तेमाल किया, उसे समूह के मालिक गौतम अदाणी के बड़े भाई विनोद अदाणी द्वारा नियंत्रित एक कंपनी ही संचालित करती थी.

ये निवेश फंड मॉरिशस में पंजीकृत थे और इनके जरिये इन दोनों व्यक्तियों ने अपनी भागीदारी छुपाते हुए सालों तक अदाणी स्टॉक की खरीद-बिक्री की और इस प्रक्रिया में काफी मुनाफा कमाया.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह गैरकानूनी है या नहीं यह इस सवाल पर निर्भर करता है कि यह माना जाए या नहीं कि आह्ली और चांग को अदाणी समूह के प्रोमोटरोंकी ओर से काम कर रहे थे.

अगर ऐसा मान लिया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि अदाणी समूह में अदाणी परिवार और उनके करीबियों की 75 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी है. और इसकी कानून इजाजत नहीं देता.

रिपोर्ट में एक शेयर बाजार विशेषज्ञ अरुण अग्रवाल के हवाले से लिखा गया है कि कोई कंपनी जब अपने ही 75 प्रतिशत से ज्यादा शेयर खरीदती है...तो यह ना सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि शेयर के दामों से छेड़छाड़ है.

जांच की मांग
अग्रवाल के मुताबिक, "ऐसा करके कंपनी कृत्रिम रूप से कमी पैदा करती है जिससे उसके शेयर का भाव और कंपनी का बाजार पूंजीकरण बढ़ जाता है. इससे यह छवि बन जाती है कि कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिससे कंपनी को और लोन लेने में, अपने मूल्य निर्धारण को और ज्यादा दिखाने और फिर नई कंपनियां खोलने मेंमदद मिलती है."

अदाणी समूह ने इस रिपोर्ट को हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कही गई पुरानी बातों को ही नया रूप देने की कोशिश बताया है और इन दावों को निराधार बताया है. चांग ने ब्रिटेन के गार्डियन अखबार से कहा है कि उन्हें अदाणी स्टॉक के किसी भी गोपनीय खरीद के बारे में कुछ नहीं मालूम है. आह्ली की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है.

हिंडेनबर्ग ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया है और कहा है कि इससे उसकी रिपोर्ट में जो बात बाकी रह गई थी वो भी बाहर आ गई है.

भारत में विपक्षी पार्टियोंने इस रिपोर्ट के मद्देनजर सवाल उठाया है कि सेबी और सुप्रीम कोर्ट की "विशेषज्ञ समिति" इन दावों का पता क्यों नहीं लगा सकी. पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूरे मामले की एक जेपीसी से जांच कराने की मांग को दोहराया है. (dw.com)
 

मुंबई, 1 सितंबर । विपक्षी दलों के गठबंधन (इंडिया) की आज हो रही औपचारिक बैठक में सीट बंटवारे, संयुक्त समन्वय समिति और संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

मामले से जुड़े एक शीर्ष सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "आज इंडिया की मीटिंग में औपचारिक बातचीत  होगी, इसमें 28 पार्टियों के 63 नेता हिस्सा लेंगे।"

सूत्र ने कहा, "आज की बैठक के दौरान, समन्वय पैनल के गठन पर विचार-विमर्श किया जाएगा।"

सूत्र ने कहा, "समन्वय पैनल के अलावा, नेता संसद के आगामी विशेष सत्र की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे इंडिया गुट एक बार फिर एकजुट चेहरा पेश करेगा।"

यह पूछे जाने पर कि क्या सीट बंटवारे के मुद्दे पर कोई चर्चा होगी, सूत्र ने कहा, 'हां, सीट बंटवारे के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी कि इसका प्रारूप क्या होगा और इसे कैसे तय किया जाएगा। 

सूत्र ने बताया कि सीटें तय नहीं होंगी, लेकिन सभी नेताओं के मन में यह समझ लानी होगी कि वोटों का बिखराव रोकना जरूरी है।

सूत्र ने इस बात से भी इनकार किया कि इंडिया ब्लॉक के नेता 30 सितंबर तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लेंगे और कहा कि पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि इसका प्रारूप क्या होगा और इसे एक ढांचे के भीतर कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

सूत्र ने कहा, "इंडिया ब्लॉक के नेताओं को पहले सीट बंटवारे की रूपरेखा को समझना होगा और फिर इस बात पर विस्तृत चर्चा की जाएगी कि पिछले चुनाव में किन सीटों पर कौन सी पार्टियां पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर थीं।"

गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 421 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 373 सीटों पर बीजेपी से उसकी सीधी टक्कर थी. बीजेपी ने 2019 का चुनाव 435 सीटों पर लड़ा था जबकि बाकी सीटों पर उसके गठबंधन सहयोगियों ने चुनाव लड़ा था।

 पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी द्वारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने के बावजूद, कांग्रेस पार्टी 2019 के लोकसभा चुनावों में केवल 52 सीटें जीतने में सफल रही।

सूत्र ने आगे कहा कि ओडिशा की बीजेडी, तेलंगाना की बीआरएस और आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीडीपी के इंडिया ब्लॉक से दूर रहने के कारण, पार्टी नेता कांग्रेस पर निर्णय छोड़ देंगे।

 सूत्र ने यह भी कहा कि दिन के दौरान संयोजक पद पर भी चर्चा होगी।

सूत्र ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार इस पद की दौड़ में सबसे आगे हैं।

सूत्र ने कहा कि राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी जोनवार समन्वयक रखने का सुझाव दिया था।

इस बीच, कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा कि 2019 में बीजेपी के खिलाफ सीधे चुनाव लड़ने वाली सीटों को देखते हुए पार्टी में विस्तृत चर्चा चल रही है।

सूत्र ने कहा कि आगे की राह बहुत आसान नहीं है, इसके लिए बहुत गंभीर बातचीत की जरूरत है। 

उन्होंने कहा कि एक साथ तस्वीरें खिंचवाने का विकल्प तभी काम करेगा जब पार्टियां बड़े दिल से बलिदान, समायोजन और सीट साझा करने के लिए तैयार होंगी। 

शुक्रवार को इंडिया अलायंस का नया लोगो भी लॉन्च होने की संभावना है।  (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 1 सितंबर । कर्नाटक पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने बुर्का पहने एक लड़की और उसके दोस्त को 'जय श्री राम' का नारा लगाने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

आरोपी की पहचान ऑटो चालक नेयाज़ खान के रूप में हुई। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि पुलिस और तथ्य जांच विंग बेंगलुरु के कोनानकुंटे इलाके में आरोपी को पकड़ने में कामयाब रहे।

पुलिस ने कहा कि नेयाज़ खान के खिलाफ कोई मामला नहीं था और वह सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय था। उसने पुलिस को बताया था कि वीडियो देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसने धमकी दे दी।  तलघट्टपुरा पुलिस इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

बुर्का पहने लड़की और टोपी पहने युवक को 'जय श्री राम' का नारा लगाते हुए दिखाने वाला एक वीडियो वायरल होने के बाद, आरोपी ने उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी दी कि अगर उस पोशाक में 'जय श्री राम' का नारा लगाने की हिम्मत की तो उन्‍हें काट दिया जाएगा।

वीडियो में आरोपी युवकों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि पहले बुर्का और टोपी उतारो, फिर जो कहना है कहो।

'द राइट विंग गाइ' नाम से जाने वाले एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने बाद में बेंगलुरु पुलिस को टैग करते हुए धमकी भरा वीडियो पोस्ट किया और कार्रवाई की मांग की। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 1 सितंबर । केंद्र की भाजपा सरकार अपने 'एक देश एक चुनाव' के एजेंडे को लेकर एक कदम और आगे बढ़ने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक देश एक चुनाव' को लेकर उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर सकती है।

पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली यह कमेटी देश में ' एक देश एक चुनाव' से जुड़े तकनीकी, कानूनी एवं संवैधानिक पहलुओं पर विचार विमर्श कर अपने सुझाव भारत सरकार को देगी और इन सुझावों एवं सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार इसके मामले में अपनी भविष्य की रणनीति और एजेंडा तैयार करेगी।

गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। संघ प्रमुख भागवत ने  29 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। हालांकि दोनों नेताओं की मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया था। (आईएएनएस) ।

नई दिल्ली, 1 सितंबर । भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है।

कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति ए.ए. नक्कीरन, निदुमोलु माला, एस सौंथर, सुंदर मोहन और कबाली कुमारेश बाबू को मद्रास उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है। 

20 जून को, मद्रास उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए इन पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी।

एससी कॉलेजियम ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने उपरोक्त अतिरिक्त न्यायाधीशों के फैसलों का मूल्यांकन किया है।"

इसमें कहा गया है कि उसने स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए इन अतिरिक्त न्यायाधीशों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए रिकॉर्ड पर रखी सामग्री की जांच की है।

मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने और समग्र विचार करने के बाद, कॉलेजियम ने यह सिफारिश करने का संकल्प लिया कि ये पांच अतिरिक्त न्यायाधीश मद्रास एचसी के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड  बयान में कहा गया है, “तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल उपरोक्त सिफारिश से सहमत हैं। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 1 सितंबर । भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े और कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

हालांकि,  न्यायमूर्ति सिद्धैया राचैया को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के बजाय 8 नवंबर, 2024 तक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की गई है।

30 मई को, कर्नाटक उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की सिफारिश की।

एससी कॉलेजियम ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया था। 

एससी कॉलेजियम ने कहा, मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, कॉलेजियम ने  कर्नाटक उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में  न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े और कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा और अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सिद्धैया रचैया की नियुक्ति की सिफारिश करने का निर्णय लिया। (आईएएनएस)।

इम्फाल, 1 सितंबर । मणिपुर के बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिलों में पिछले तीन दिनों के दौरान एक आदिवासी गीतकार और एक ग्राम रक्षा स्वयंसेवक सहित कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए, जबकि कुकी और मैतेई के बीच गोलीबारी अब भी जारी है। अधिकारियों ने गुरुवार रात यह जानकारी दी।

सूत्रों ने कहा कि तीन दिनों में लगातार गोलीबारी में मरने वालों की संख्या छह से सात थी, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।

मारे गए पांच लोगों में 50 वर्षीय एल.एस. मंगबोई लुंगडिम भी शामिल हैं, जिन्होंने 3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद "आई गम हिलौ हैम (क्या यह हमारी भूमि नहीं है?)" गीत की रचना की थी। 

मृतकों में वीडीवी जांगमिनलुन गांगटे भी शामिल हैं।

इंफाल में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दो प्रतिद्वंद्वी जातीय समूहों के बीच सुबह शुरू हुई ताजा गोलीबारी के बाद गुरुवार देर शाम तक चुराचांदपुर जिले के बिष्णुपुर और आसपास के इलाकों की तलहटी में गोलीबारी जारी थी।

मणिपुर के बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिलों में गोलीबारी के दौरान छर्रे लगने से घायल हुए दो लोगों की गुरुवार को मौत हो गई।

पुलिस ने कहा कि बुधवार को एक बम विस्फोट से सिर पर चोट लगने के कारण एक युवक की मौत हो गई, जब उसे मिजोरम के रास्ते इलाज के लिए गुवाहाटी अस्पताल ले जाया जा रहा था।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार की गोलीबारी में घायल एक अन्य व्यक्ति की गुरुवार को चुराचांदपुर जिला अस्पताल में मौत हो गई, जहां उसका इलाज चल रहा था।

रक्षा सूत्रों ने कहा कि त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया में, सेना की त्वरित कार्रवाई टीम ने गुरुवार शाम लीमाखोंग के पास आगजनी के प्रयास की घटना को विफल कर दिया।

चिंगमांग गांव के पास सेना की एक टुकड़ी ने एक खाली घर से आग की लपटें और धुआं निकलते देखा। बिना देर किए, कर्मचारी हरकत में आ गए और क्षेत्र के चारों ओर एक सुरक्षित घेरा स्थापित कर दिया।

घटना के कुछ ही मिनटों के भीतर सेना के तीन जल धनुषक स्थान पर पहुंच गए, और आग पर काबू पा लिया गया और बुझा दिया गया।

इस बीच, आगजनी की कोशिश में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है।

एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा, सेना की त्वरित कार्रवाई से घर को जलने से और आग की लपटों को पड़ोसी घरों तक फैलने से रोक लिया गया।

मणिपुर पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि यह विभिन्न सोशल मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है कि लोनफाई, खौसाबुंग, कांगवई और सुगनू क्षेत्रों पर हमला हो रहा है, और स्पष्ट किया कि कांगवई और सुगनू में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

हालांकि, लोनफाई और खौसाबुंग में गोलीबारी हुई। क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों ने जवाब दिया और बाद में गोलीबारी कम हो गई।

इसमें कहा गया है कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है।

एक अलग पुलिस बयान में कहा गया है कि तलाशी अभियान के दौरान चुराचांदपुर से 20 बम, तीन लूटे गए हथियार, 20 विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद बरामद किए गए (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 1 सितंबर । कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चालू वित्तवर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी दर 7.8 फीसदी पिछले तीन वर्षों में सबसे कम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है।

 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तवर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 13.1 प्रतिशत से भारी गिरावट है। 

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा : "यह क्यूएसक्यूटी (क्वार्टर से क्वार्टर तक) का समय है। यहां कुछ स्पष्ट तथ्य हैं : 2021-22 से शुरू होने वाले कोविड-19 रिकवरी के बाद से पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि कम आधार प्रभाव के कारण दर हमेशा ऊंची रही है। इस साल की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर पिछले तीन वर्षों में सबसे कम है। जीडीपी वृद्धि में गिरावट का रुझान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, चाहे आप किसी भी तिमाही को देखें और महामारी से पहले  भी यही प्रवृत्ति थी।

"लेकिन यहां मुख्य मुद्दा है विकास, जिसके बारे में भारत के लोग चिंतित हैं। वह आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी और उनकी आय में गिरावट के कारण बढ़ती असमानता है। प्रधानमंत्री के पास इन कठिन चुनौतियों का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने अपने जनादेश को बर्बाद कर दिया है और जनसांख्यिकीय लाभांश को बर्बाद कर दिया है। हेडलाइन और छवि प्रबंधन अब काम नहीं करेगा, क्‍योंकि इंडिया आगे बढ़ने के लिए तैयार है।"  (आईएएनएस)। 

मुंबई, 1 सितंबर । विपक्षी दलों की 'भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया)' की तीसरी दो दिवसीय बैठक यहां गुरुवार को शुरू हुई, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की रणनीतियों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करने और एक ठोस रोडमैप तैयार करने के बाद समाप्त हुई। सूत्रों ने कहा कि साझेदारों के बीच सहयोग और राज्यों में सीटों के का बंटवारेे पर भी चर्चा हुई।

पहले दिन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्‍यक्ष ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री और जद-यू नेता नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन, एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, शिवसेना-यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ उनके बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, रालोद नेता जयंत चौधरी और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए।

सूत्रों ने बताया कि गुरुवार शाम को बैठक के दौरान सीट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

सूत्र ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अनौपचारिक रूप से मुलाकात की। उन्होंने शुक्रवार को होने वाली औपचारिक बैठक का एजेंडा तय किया। गठबंधन की भविष्य की रणनीति के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय इसी बैठक में लिए जाएंगे।

सूत्र ने कहा कि सीट बंटवारे की रणनीति को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए इंडिया के नेताओं द्वारा आम सहमति बनाई जा रही है, ताकि विपक्षी दल हर सीट पर भाजपा से मुकाबला करने के लिए संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला कर सकें।

बैठक से निकलने पर जब केजरीवाल से पूछा गया कि क्या दिल्ली और पंजाब में सीटों के बंटवारे का मुद्दा उठाया गया, तो उन्होंने कहा, "सीटों का बंटवारा पूरे देश में होगा और हमने कहा है कि ऐसी बात (सीटों का बंटवारा) हर राज्‍य में होनी चाहिए।"

हालांकि, कई अन्य वरिष्ठ नेता इस घटनाक्रम पर चुप्पी साधे हुए हैं।

अनौपचारिक चर्चा के बाद इंडिया के नेता ठाकरे द्वारा आयोजित रात्रिभोज में भी शामिल हुए।

शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के लिए एक नया लोगो भी लॉन्च होने की संभावना है, जबकि एक संयोजक और उप समिति गठित करने पर भी चर्चा की जाएगी।

नवगठित विपक्षी गठबंधन की बैठक में कुल 28 पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। समान विचारधारा वाले दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से मुकाबला करने और महत्वपूर्ण 2024 लोकसभा चुनावों में केंद्र में लगातार तीसरी बार जीतने से रोकने के लिए एकजुट हुए हैं।

संयुक्त विपक्ष की पहली बैठक 23 जून को पटना में और दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। (आईएएनएस)।

हैदराबाद, 1 सितंबर । तेलंगाना राज्य एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो (टीएसएनएबी) ने गुरुवार को कहा कि बुधवार को हैदराबाद में एक रेव पार्टी पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार एक टॉलीवुड फिल्म फाइनेंसर अपने परिचित दोस्तों के लिए ड्रग पार्टियों का आयोजन कर रहा था।

वेंकटरत्‍न रेड्डी, जिन्होंने "दमरुकम", "किक", "बिजनेसमैन", "लवली" और "ऑटो नगर सूर्या" जैसी फिल्मों को वित्त पोषित किया, उन्हें ड्रग्स की आदत है और वह अपने परिचित व्यक्तियों के लिए ड्रग पार्टियों का आयोजन करते हैं।

47 वर्षीय व्यक्ति पार्टियों के आयोजन के लिए थोक में ड्रग्स खरीदने के लिए एक अन्य आरोपी बी. बालाजी को फंडिंग कर रहा था। वह ड्रग पार्टियों के लिए महिलाओं की व्यवस्था भी कर रहा था।

टीएसएनएबी ने माधापुर इलाके में फ्रेश लिविंग अपार्टमेंट में बालाजी के एक फ्लैट पर छापा मारा। उन्हें दो महिलाएं भी मिलीं, जो वेंकटरत्‍न रेड्डी के निमंत्रण पर फिल्मों में भूमिका पाने के लिए आई थीं।

पुलिस ने उनके कब्जे से कोकीन, एलएसडी, एक्स्टसी गोलियां और गांजा जैसी विभिन्न प्रकार की दवाएं, दो कारें और 72,500 रुपये नकद जब्त किए, जिनकी कुल कीमत 32.89 लाख रुपये है।

टीएसएनएबी के एक अधिकारी ने कहा, इस मामले में तीन नाइजीरियाई सहित चार दवा आपूर्तिकर्ता और 18 उपभोक्ता बड़े पैमाने पर हैं।

आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मूल निवासी बालाजी नौसेना में कार्यरत थे, लेकिन आंख की चोट के कारण उन्हें चिकित्सकीय रूप से अनफिट घोषित कर दिया गया था। वह कथित तौर पर नशीली दवाओं की तस्करी, उपभोग और नशीली दवाओं के परिवहन में शामिल है।

पुलिस के मुताबिक, वह नियमित रूप से माधापुर के अपार्टमेंट में अपने दोस्तों के साथ पार्टियां मनाने के लिए हैदराबाद आता था। वह हैदराबाद और बेंगलुरु में ड्रग तस्करों के संपर्क में आया और हैदराबाद और आसपास के इलाकों में अपने दोस्तों और अन्य परिचित व्यक्तियों के लिए ड्रग पार्टियों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया।

धीरे-धीरे उसने बेंगलुरु से हैदराबाद तक ड्रग्स खरीदने और पार्टियों की व्यवस्था करने और जरूरतमंद ग्राहकों और फिल्म उद्योग के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बेचने के लिए नाइजीरियाई लोगों के साथ सीधे संबंध/संपर्क स्थापित किए।

34 वर्षीय बालाजी बेंगलुरु में रहने वाले तीन नाइजीरियाई सहित चार लोगों से नियमित रूप से ड्रग्स खरीद रहा था।

विश्‍वसनीय सूचना पर बालाजी को गुडीमलकापुर पुलिस स्टेशन की सीमा में 15 एक्स्टसी गोलियों के साथ पकड़ा गया।

उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर फ्रेश लिविंग अपार्टमेंट स्थित फ्लैट पर छापा मारा गया।

रेलवे कर्मचारी डी. मुरली इस मामले में गिरफ्तार किया गया तीसरा आरोपी है। रेल निलयम में वरिष्ठ स्टेनो के रूप में कार्यरत, वह एक दवा उपभोक्ता भी हैं। (आईएएनएस)।

सीपीआर का कहना है कि उसकी फंडिंग के रास्ते बंद कर दिए जाने के बाद 80 वैज्ञानिक और कर्मचारी संस्थान को छोड़ कर जा चुके हैं. फरवरी में सीपीआर का विदेश से चंदा लेने का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था.

  (dw.com)

सेंटर फॉर पालिसी रिसर्च (सीपीआर) ने उसके एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर देने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी हुई है और दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है. संस्थान ने अदालत से यह भी अपील की है कि उसे उसके बैंक खातों में पड़ी धनराशि को फिर से इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए.

संस्थान ने अदालत को बताया कि उसकी करीब 70 प्रतिशत फंडिंग विदेश से आती हैऔर लाइसेंस के निलंबित होने की वजह से उसका संचालन बिल्कुल रुक गया है. संस्थान का कहना है कि वो छह महीनों से अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाया है.

छोड़ कर जा चुके वैज्ञानिक

सीपीआर की स्थापना 21वीं सदी में भारत की चुनौतियों पर शोध करने के लिए 1973 में की गई थी. इसकी स्थापना अर्थशास्त्री पाई पानिन्दिकर ने की थी. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ इसकी गवर्निंग बॉडी के सदस्य रह चुके हैं.

संस्थान गवर्नेंस, कृषि, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, पर्यावरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, रोजगार, भूमि अधिकार, सामाजिक न्याय, शहरीकरण, टेक्नोलॉजी, जल संसाधन आदि जैसे विविध विषयों पर शोध के लिए जाना जाता है.

सिर्फ 2022 में ही सीपीआर से जुड़े विशेषज्ञों ने 511 लेख लिखे, 39 नीतिगत रिपोर्टें तैयार कीं, विशेष पत्रिकाओं में 31 लेख लिखे, 10 वर्किंग पेपर तैयार किये, अलग अलग किताबों के लिए चार अध्याय और एक किताबी भी लिखी.

लेकिन संस्थान ने अदालत को बताया कि अब वेतन ना मिल पाने की वजह से उसके कर्मचारी नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं और अभी तक 80 वैज्ञानिक और अन्य कर्मचारी संस्थान छोड़ कर जा चुके हैं.

कौन हैं सीपीआर से जुड़े लोग

सीपीआर की अध्यक्ष दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल मीनाक्षी गोपीनाथ हैं. उन्हें 2007 में यूपीए सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 'पद्मश्री' से सम्मानित किया था.

संस्थान की प्रेजिडेंट और मुख्य कार्यकारी हैं यामिनी अय्यर जो पब्लिक पॉलिसी की विशेषज्ञ हैं. वो कांग्रेस नेता मणि शंकर अय्यर की बेटी हैं. दिसंबर 2022 में सीपीआर को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी किया थाजिसमें विभाग ने संस्थान को मिली हुई आयकर से छूट को चुनौती दी थी.

सीपीआर को 2027 तक यह छूट दी गई थी, लेकिन आयकर विभाग ने अपने नए नोटिस में कहा कि संस्थान ऐसी गतिविधियों में शामिल था जो उन "उद्देश्यों और शर्तों के अनुकूल नहीं थीं जिनके मद्देनजर उसका पंजीकरण हुआ था."

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि विभाग के अनुसार इन गतिविधियों में छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगलों को कोयला खनन से बचाने के लिए छेड़ी गई मुहीम में सीपीआर का शामिल होना था.

विभाग ने कहा था कि हसदेव आंदोलन को चलाने वाले 'जन अभिव्यक्ति सामाजिक व्यास' को पिछले चार सालों में जितना चंदा मिला है, उसमें से 87-98 प्रतिशत चंदा सीपीआर ने दिया था.

सरकार से असहमति की कीमत?

सीपीआर के वकील ने हाई कोर्ट में कहा, "हो सकता है आपको देश में असहमति अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन उन बेचारे कर्मचारियों ने क्या किया है?...ये बेहद दुखद होगा अगर आप इस तरह के भारतीय थिंक-टैंकों को बंद कर देंगे...एक छोटी सी असहमति और ऐसा कर दिया गया. यह एक पैटर्न है."

वकील ने अदालत को यह भी बताया कि गृह मंत्रालय ने अपने ऑडिट में सीपीआर के खिलाफ कोई अनियमितताएं नहीं पाई थीं और सीएजी ने भी कोई अनियमितता नहीं पाई थी, लेकिन उसके बाद अचानक से यह सब हो गया.

अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो संस्थान के बैंक खातों में पड़े पैसों का इस्तेमाल करने के उसके आवेदन पर पांच सितंबर तक फैसला ले. अदालत ने सरकार से मामले की फाइलें लाने के लिए भी कहा ताकि अदालत सरकार की जांच के बारे में और समझ सके.

हाल के सालों में इस तरह के कदम कई संस्थानों के खिलाफ उठाये गए हैं. मार्च 2023 में इकनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उसके पहले के सिर्फ सात महीनों में ही करीब 400 संस्थानों केएफसीआरए लाइसेंस रद्दया निलंबित कर दिए गए हैं या उनके रिन्यूअल की अनुमति नहीं दी गई है या लाइसेंस को समाप्त मान लिए गया है.

कोचिंग हब के तौर पर मशहूर कोटा में छात्रों के आत्महत्या करने का सिलसिला जारी है. बीते आठ महीने में 24 छात्रों ने जान दी है. इनमें से 13 ऐसे थे, जिन्हें कोटा आए हुए दो-तीन महीने से लेकर एक साल से भी कम समय हुआ था.

 (डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-)

राजस्थान का कोटा शहर. देशभर के बच्चे यहां करियर बनाने और प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए पहुंचते हैं. यहां के कोचिंग संस्थान इन छात्र-छात्राओं को तराशकर उन्हें मेडिकल या इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करते हैं. लेकिन, कोचिंग हब के रूप में जाना जाने वाला यह शहर बीते लंबे वक्त से छात्रों की आत्महत्याओं के लिए सुर्खियां बना रहा है.

इंजीनियर या डॉक्टर बनने का सपना लिए देशभर से बच्चे नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) या जेईई (जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन) परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा के कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेते हैं. इनमें सबसे ज्यादा संख्या बिहार के बच्चों की होती है. जनवरी 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोटा में एक कार्यक्रम के दौरान कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से संवाद कर रही थीं.

इसी क्रम में उन्होंने कुछ राज्यों का नाम लेकर वहां से आए बच्चों की संख्या के बारे में जानना चाहा. इसी दौरान उन्होंने पूछा, इनमें कितने बच्चे बिहार से हैं? जवाब में जब तीन-चौथाई बच्चों ने अपने हाथ ऊपर किए, तो वह चौंके बिना नहीं रह सकीं. हैरानी से उन्होंने अपनी हथेली को मुंह पर रख लिया.

पटना के रहने वाले डी के कांत ने करीब छह महीने पहले अपने बेटे का दाखिला कोटा के एक नामी कोचिंग संस्थान में कराया. वह अपना अनुभव यूं बताते हैं, "जब मैं कोटा स्टेशन पर उम्मीदों की ट्रेन पटना-कोटा एक्सप्रेस से उतरा, तो ऐसा लगा मानो किसी रैली में भाग लेने आया हूं. जहां तक नजर जा रही थी, वहां बच्चे-बच्चियां और अभिभावक ही दिख रहे थे. मैंने इतनी भीड़ की कल्पना ही नहीं की थी. यहां का पूरा परिदृश्य समझना हो, तो वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री देख लीजिए."

एक अनुमान के मुताबिक, इस शहर में ढाई लाख से ज्यादा छात्र कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं. अभी यहां 4,000 के करीब हॉस्टल हैं और 40 हजार से ज्यादा पीजी (पेइंग गेस्ट) हैं, जहां बच्चे रहते हैं.

आठ महीने में 24 बच्चों ने दे दी जान

एक बार फिर यह शहर आत्महत्या की बढ़ती संख्या को लेकर सुर्खियों में है. 27 अगस्त को महज चार घंटे के अंतराल में यहां दो छात्रों ने अपनी जान दे दी. इनमें एक 18 साल का आदर्श, बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला था. आदर्श चार महीने पहले ही नीट की तैयारी के लिए कोटा आया था.

इस साल जनवरी से लेकर 28 अगस्त तक कोटा में 24 छात्रों ने आत्महत्या की. इनमें 13 ऐसे थे, जिन्हें कोटा आए दो-तीन महीने से लेकर एक साल से भी कम समय हुआ था. जबकि सात छात्र ऐसे थे, जिन्होंने डेढ़ महीने से लेकर पांच महीने पहले ही कोचिंग लेना शुरू किया था. आदर्श की मौत से पहले 4 और 16 अगस्त को भी बिहार के दो बच्चों ने जान दे दी थी. केवल अगस्त महीने में ही सात बच्चों ने खुदकुशी की है.

2022 के दिसंबर महीने में चार छात्रों ने आत्महत्या की थी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 12 साल में 150 से ज्यादा छात्रों ने यहां जान दी है.

ज्यादा नंबर लाने की दौड़ बन रही जानलेवा

कोटा में जेईई की तैयारी कर रहे सुयश (बदला हुआ नाम) कहते हैं, ‘‘ जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, वह काफी मुश्किल है. अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो एक-एक नंबर आप पर भारी पड़ता है. आपका प्रदर्शन बेहतर हो, इसके लिए यहां जो पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट लिया जाता है. इससे हमें खुद को आंकने का मौका मिलता है. आखिरकार, उतना नंबर पाने के बाद ही हम क्वालिफाई कर सकते हैं.''

डेढ़ साल से नीट की तैयारी कर रही शिवानी (बदला हुआ नाम) का कहना है, ‘‘प्रतियोगिता का स्तर काफी ऊंचा है. यहां पहुंचकर बच्चे को अपना स्तर पता चलता है. वे डर जाते हैं कि दूसरा बच्चा हमसे ज्यादा नंबर ला रहा है. फिर माता-पिता की उम्मीदें ज्यादा होती हैं. बेहतर प्रदर्शन करना मजबूरी बन जाता है. इससे बच्चे तनाव में आ जाते हैं और फिर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं.''

रोहतास के रहने वाले जिस छात्र आदर्श ने खुदकुशी की, उसे भी कोचिंग संस्थान के टेस्ट में लगातार कम नंबर आ रहे थे. पुलिस के मुताबिक, वह 700 में से 250 नंबर ला पा रहा था. इसे लेकर वह परेशान रहता था.

दरअसल कोचिंग संस्थान 700 नंबर के इस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर छात्रों की रैंकिंग और ग्रेडिंग तय करते हैं. 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों की रैंकिंग अच्छी मानी जाती है और उनपर कोचिंग संस्थानों का ज्यादा फोकस होता है. उनकी नजर में ऐसे छात्रों के क्वालिफाई करने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं. ऐसे में जो बच्चे कम नंबर लाते हैं, वे अपने नंबरों से तो परेशान होते ही हैं, साथ ही उन्हें यह डर भी सताने लगता है कि अब संस्थान भी उनपर कम ध्यान देगा. ऐसे में वे अवसाद के शिकार हो जाते हैं.

भारी पड़ता माता-पिता की उम्मीदों का बोझ

पटना के एक कोचिंग संस्थान के निदेशक नाम ना छापने की शर्त पर कहते हैं, ‘‘यह सच है कि जेईई या नीट की परीक्षा का जो ढर्रा है, उससे बच्चों पर पढ़ाई का खासा दबाव रहता है. एक-एक नंबर के लिए जूझना पड़ता है. निगेटिव मार्किंग इसे और मुश्किल बना देता है. इसलिए कोचिंग के टेस्ट में पिछड़ने पर उन्हें अपना अस्तित्व ही खतरे में दिखाई देने लगता है.''

मनोविज्ञान की व्याख्याता रश्मि शेखर कहती हैं, "मेरे ख्याल से इस स्थिति के लिए काफी हद तक माता-पिता की उम्मीदें जिम्मेदार हैं. कोई भी बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार ही चीजें समझता है. उस पर अपनी महत्वाकांक्षा का दबाव बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. पास-पड़ोस के बच्चे की सफलता को देखकर तो कतई नहीं.''

घर से दूर रह रहे कई बच्चे अलग-अलग परेशानियों के अलावा अकेलापन भी महसूस करते हैं. कई बार वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जिसकी जानकारी न तो कोचिंग संस्थान को होती है और न ही उनके माता-पिता को. कोटा में जेईई की तैयारी कर रहे आदित्य (बदला हुआ नाम) बताते हैं, ‘‘घर से बाहर रह रहे बच्चे को माता-पिता की उम्मीदें हर समय परेशान करती रहती हैं. हमेशा महसूस होता है कि हम पर इतना पैसा खर्च हो रहा है. मां-बाप भी सबसे पहले यह जानना चाहते हैं कि टेस्ट में कितने नंबर आए. गड़बड़ होने पर सुनना भी पड़ता है. ऐसे में करो या मरो की स्थिति बन जाती है. बच्चा पढ़ाई का दबाव नहीं झेल पाता है और गलत फैसला ले लेता है.''

क्या कर रही है राजस्थान सरकार

आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ दिन पहले कोटा जिला प्रशासन ने छात्र-छात्राओं के हॉस्टल या पीजी वाले कमरों में स्प्रिंग लोडेड फैन लगाने का निर्देश जारी किया है. ताकि अगर कोई छात्र पंखे से लटककर जान देने की कोशिश करे, तो पंखा नीचे आ जाए और उसकी जान बच सके.

आत्महत्या के बढ़ते मामलों से चिंतित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों एक बैठक में कोचिंग संस्थानों को कुछ निर्देश दिए. इनमें रविवार को टेस्ट नहीं लेने, दो सप्ताह में एक बार छात्र-छात्राओं की सेहत की जांच कराने, पढ़ाई का बोझ नहीं डालने जैसे निर्देश शामिल हैं. कोटा के कलेक्टर ने कोचिंग संस्थानों में दो महीने तक टेस्ट ना कराने का निर्देश जारी किया है.

लेकिन क्या बस इन उपायों से छात्र-छात्राओं की खुदकुशी रोकी जा सकेगी. शायद नहीं. शिक्षा प्रणाली और परीक्षा पैटर्न पर विचार करने की भी जरूरत है, ताकि दबाव को कम किया जा सके. इसके अलावा अभिभावकों और बच्चों का नजरिया बदले जाने की भी जरूरत है. छात्रों को नियमित काउंसलिंग भी दी जानी चाहिए.

कोचिंग संस्थान तो एक माहौल देता है. सफलता के लिए जो चीजें जरूरी हैं, उसे उपलब्ध कराता है. ताकि छात्र पूरे दमखम से अपनी तैयारी कर सकें. साप्ताहिक या मासिक, जो भी टेस्ट लिए जाते हैं, उन्हें एक संकेत के रूप में लेना चाहिए, ना कि रिजल्ट के रूप में.   (dw.com)

वैज्ञानिकों को एक ऐसे प्रयोग में शुरुआती कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें एक ब्लड टेस्ट के जरिए शुरुआती दौर में ही पार्किंसंस रोग का पता लगाया जा सकता है.

  (dw.com)

वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक प्रयोग में रक्त जांच के जरिये पार्किंसंस रोग की शुरुआत में ही जानकारी मिलने की दिशा में कामयाबी मिली है. बुधवार को प्रकाशित शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले इस घातक रोग की जांच में यह टेस्ट पहला अहम जरिया बन सकता है.

इस ब्लड टेस्ट में उन कोशिकाओं की जांच की जाती है जिनके नुकसान के कारण पार्किंसंस रोग होता है. हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि इस जांच के असल जीवन में प्रयोग में आने में अभी कई साल का समय लग सकता है, लेकिन भविष्य में होने वाले परीक्षणों में इस टेस्ट को कामयाबी मिलती है तो पार्किंसंस का शुरुआती दौर में ही पता लगाया जा सकेगा और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचने के पहले ही थेरेपी शुरू हो सकेगी.

अमेरिका के उत्तरी कैरोलाइना स्थित ड्यूक स्कूल ऑफ मेडिसिन की लॉरी सैंडर्स इस शोध का नेतृत्व कर रही हैं. उन्होंने कहा, "फिलहाल पार्किंसंस को आमतौर पर लक्षणों से ही पहाचाना जाता है. और वैसा तब होता है जब मरीज को स्नायु तंत्र में काफी नुकसान हो चुका होता है.”

कैसे काम करता है टेस्ट

नयी जांच में ब्लड टेस्ट के जरिये माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए में हुए नुकसान को आंका जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के अंदर का ढांचा होता है जो कोशिका के काम के लिए ऊर्जा पैदा करता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ढांचे के अंदर डीएनए को होने वाले नुकसान के कारण ही पार्किंसंस रोग होता है.

साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन पत्रिका में छपे शोध के मुताबिक वैज्ञानिकों की जांच में पाया गया कि पार्किंसंस के मरीजों की कोशिकाओं के डीएनए में उन लोगों के मुकाबले ज्यादा नुकसान देखा गया, जिन्हें यह रोग नहीं है.

वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि जिन लोगों में पार्किंसंस रोग को बढ़ाने वाला जीन एलआरआरके2 मौजूद था, उनके डीएनए में तब भी नुकसान देखा गया, जिनमें पार्किंसंस के लक्षण मौजूद नहीं थे.

फिलहाल पार्किंसंस के लिए जो दवाएं उपलब्ध हैं, वे सिर्फ लक्षणों को ही काबू करती हैं. सैंडर्स उम्मीद जताती हैं कि नया ब्लड टेस्ट पार्किंसंस की पहचान के साथ-साथ उन दवाओं की पहचान में भी मदद करेगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में होने वाले नुकसान को ठीक कर सकती हैं. साथ ही, उन लोगों की भी पहचान हो सकेगी जिनके लिए वे दवाएं ज्यादा लाभदायक हो सकती हैं.

इलाज की जरूरत

एबकैम और बायोजेन समेत दुनिया की कई बड़ी दवा कंपनियां पार्किंसंस के ऐसे इलाज खोजने की कोशिश में जुटी हैं. यह अल्जाइमर्स के बाद दुनिया की दूसरे सबसे आम न्यूरोजेनरेटिव बीमारी है, जिससे एक करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं.

सैंडर्स की टीम ने अब तक अपने ब्लड टेस्ट का परीक्षण उन मरीजों पर किया है जिन्हें पार्किंसंस हो चुका है. अब वे ऐसे लोगों पर परीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें अब तक कोई लक्षण तो नहीं हुआ है लेकिन वे उस समूह में शामिल हैं, जिन्हें होने का खतरा ज्यादा है.

वीके/सीके (रॉयटर्स)

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने भारत की दो कंपनियों के फंड फ्रीज कर दिये हैं. रूस की एक हीरा कंपनी के साथ व्यापार करने के आरोपों के कारण यह कार्रवाई की गयी है.

  (dw.com)

भारत सरकार ने अमेरिका से आग्रह किया है कि भारत की दो कंपनियों के धन निकालने पर लगायी गयी रोक हटायी जाए. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत ने अमेरिका से दो हीरा कंपनियों के फंड निकालने पर लगी रोक हटाने को कहा है. इन दोनों कंपनियों पर रूस की हीरा कंपनी अलरोसा के साथ व्यापार करने का आरोप लगा था. अलरोसा रूस की उन कंपनियों में शामिल है, जिन पर यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका ने प्रतिबंधलगा रखे हैं.

दो सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के लगाये प्रतिबंधों की निगरानी करने वाली वित्त मंत्रालय की संस्था ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने इस साल की शुरुआत में दोनों भारतीय कंपनियों के फंड फ्रीज कर दिये थे. हालांकि भारत सरकार और दोनों कंपनियों ने मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

प्रतिबंधों का असर

पिछले साल फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था जिसके बाद अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध लगाये थे. वे प्रतिबंध लगाये जाने के बाद यह पहला मामला है जबकि भारत की किसी कंपनी पर कार्रवाई की गयी है.

ओएफएसी ने भारतीय कंपनियों का फंड तब फ्रीज किया जब उनकी यूएई से काम करने वालीं ईकाइयों ने फंड को कच्चे हीरे खरीदने के लिए रूस को देना चाहा. हालांकि यह पता नहीं लग पाया है कि यह धन अलरोसा को दिया जा रहा था या किसी और को.

भारत सरकार के एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया, "सरकार ओएफएसी की कार्रवाई से वाकिफ है और इस बारे में बातचीत शुरू कर दी गयी है. समस्या अलरोसा के साथ व्यापारिक संबंधों के संदेह से पैदा हुई.”

इस अधिकारी के मुताबिक इन कंपनियों ने सरकार को बताया है कि यह लेन-देन या तो रूस की उन कंपनियों के साथ हो रहा था, जो प्रतिबंधों के दायरे से बाहर हैं या फिर अप्रैल में प्रतिबंध लगाये जाने से पहले के ऑर्डर का भुगतान किया जा रहा था. इस मामले पर अलरोसा और भारत व अमेरिका के संबंधित मंत्रालयों ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है.

अलरोसा से भारत के संबंध

अलरोसा रूस की सरकारी कंपनी है. वह कच्चे हीरों की दुनिया की सबसे बड़ी उत्पादक है. वैश्विक स्तर पर कच्चे हीरे की लगभग 30 फीसदी सप्लाई यही कंपनी करती है.

यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो दुनियाभर में 80-90 फीसदी कच्चे हीरे का आयात करता है और फिर उसकी कटिंग और पॉलिश करता है. ऐसा माना जाता है कि भारत को अपना 60 फीसदी कच्चा माल अलरोसा से प्राप्त होता है.

कच्चे हीरों को शक्ल देने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है. पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 22 अरब डॉलर से ज्यादा के पोलिश किये हीरे निर्यात किये थे. हीरों का यह उद्योग मुख्यतया गुजरात में आधारित है, जहां की कंपनियां यूएई, बेल्जियम और रूस से कच्चे हीरे खरीदती हैं.

लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से स्थानीय हीरा उद्योग खास प्रभावित हुआ है. गुजराती कंपनियों को ज्यादातर हीरे रूस से प्राप्त होते हैं और प्रतिबंधों के चलते इनकी उपलब्धता घटी है, जिस कारण हीरा कारखानों के सामने संकट खड़ा हो गया है.

हाल के महीनों में हीरे के बाजारों में शांति छाई हुई है. उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार सूरत में हीरे चमकाने वाली यानी पॉलिश करने वाली करीब छह हजार ईकाइयां हैं, जो पांच लाख से अधिक कारीगरों को रोजगार देती हैं.

साथ ही, ये ईकाइयां सालाना करीब 21-24 अरब अमेरिकी डॉलर तक का कारोबार भी करती हैं. लेकिन, सूरत डायमंड वर्कर्स यूनियन का एक मोटा अनुमान कहता है कि करीब दस हजार हीरा श्रमिकों को यूक्रेन युद्ध के चलते अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है.

मुश्किल में व्यापारी और कारीगर

सूरत के एक अनुभवी हीरा व्यापारी चंदर भाई सूता ने DW को पिछले साल एक इंटरव्यू मेंबताया, "पर्याप्त हीरे नहीं हैं, इसलिए पर्याप्त काम भी नहीं है." वहीं हीरा व्यापारी परेश शाह कहते हैं, "हीरों की सही कीमत भी नहीं मिल रही है."

वह कहते हैं, "कोई नहीं जानता कि यह स्थिति कब और कैसे सुधरेगी. हालांकि, उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है. कई ईकाइयां घाटे का सामना करने के बावजूद किसी तरह खुद को बनाए रखने में सफल रही हैं."

अमेरिका भारत में संसाधित यानी पॉलिश किये गये हीरों का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन कई बड़ी अमेरिकी कंपनियां अब रूसी मूल के सामान को खरीदने से इनकार कर रही हैं.

हीरे की आपूर्ति करने वालों का कहना है कि प्रतिबंधों ने रूस के केंद्रीय बैंक और दो प्रमुख बैंकों को वैश्विक स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से हटा दिया है. पिछले साल नवंबर में भारत ने रूस के साथ रुपये में व्यापार की सुविधा के लिए नौ बैंकों को "वोस्ट्रो" खाते खोलने की मंजूरी दी थी.

वोस्ट्रो खाते वे होते हैं, जो एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक की ओर से खोले गए होते हैं. रुपये में व्यापार करने के पीछे विचार यह था कि इससे रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के असर को दूर किया जा सके.

हालांकि, इस कदम से समस्या हल नहीं हुई. भारत रुपये में व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन अब भी उसे अपनी घरेलू मुद्रा में किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय व्यापार सौदे का इंतजार है.

विवेक कुमार (रॉयटर्स)

कोलकाता, 31 अगस्त । दक्षिण 24 परगना में डायमंड हार्बर के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में शहरी नागरिक निकायों में करोड़ों रुपये के भर्ती घोटाले में राज्य की 11 अन्य नगर पालिकाओं को नोटिस भेजा।

नोटिस में केंद्रीय एजेंसी ने 2014 से अब तक हुई भर्तियों का ब्योरा मांगा है।

ये 11 नगर पालिकाएँ उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नादिया के तीन जिलों में फैली हुई हैं।

बुधवार को ईडी ने, जो मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ समानांतर जांच कर रहा है, दक्षिण 24 परगना जिले में डायमंड हार्बर नगर पालिका को नोटिस भेजकर 2016 में कुछ भर्तियों पर स्पष्टीकरण मांगा।

पर्यवेक्षकों के अनुसार, 11 अन्य नगर पालिकाओं को नोटिस भेजना स्पष्ट संकेत है कि केंद्रीय एजेंसियां करोड़ों रुपये के नगर पालिकाओं के भर्ती घोटाले में अपनी जांच की गति तेज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

उन्हें यह भी लगता है कि जांच की त्वरित गति संभवतः इस सप्ताह कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ के हालिया आदेश से प्रेरित है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि अब से नगर पालिकाओं की भर्ती मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जाएगी।

उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों को इस मामले में जांच की गति तेज करने और कथित घोटाले के पीछे के सरगनाओं को पकड़ने का भी निर्देश दिया।

मामले में केंद्रीय एजेंसी से जांच का मूल आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने दिया था।

बाद में यह मामला न्यायमूर्ति सिन्हा की अदालत में भेजा गया। उन्होंने भी पहले के आदेश को बरकरार रखा था।

हालाँकि, राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन, हाल ही में शीर्ष अदालत ने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों को बरकरार रखा है और केंद्रीय एजेंसियों को मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया है। (आईएएनएस)।

जम्मू, 31 अगस्त । जम्मू एवं कश्मीर के रामबन जिले में बुधवार देर शाम आग लगने की एक घटना में महिला और उसकी दो बेटियों की जलकर मौत हो गई।

पुलिस ने कहा कि रामबन जिले के बिंगारा गांव में आग लगने की घटना में नजमा बेगम और उसकी दो बेटियों इकरा और असमा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति इब्राहिम और मिर्जा बेगम घायल हो गए।

उन्होंने कहा, "घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना में पांच झोपड़ियां नष्ट हो गईं।"

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। उपराज्यपाल ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "रामबन के बिंगारा गांव में आग लगने की घटना में अमूल्‍य जिंदगियों के नुकसान से बहुत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। जिला प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 31 अगस्त । दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि एक चौंकाने वाली घटना में दिल्ली में एक सत्तर वर्षीय व्यक्ति की उसके बेटे ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 75 वर्षीय नंद लाल अरोड़ा के रूप में हुई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मंगलवार को रात 8:26 बजे पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के बिंदापुर थाना पुलिस को ओम विहार में झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली।

पुलिस के अनुसार, अरोड़ा और उनका 37 वर्षीय बेटा गौरव अरोड़ा, जो दोनों नियमित शराब पीते थे, एक साथ रहते थे।

द्वारका के पुलिस उपायुक्त एम हर्ष वर्धन ने बताया कि मंगलवार को पिता-पुत्र के बीच तीखी बहस हो गई। इस विवाद के दौरान बेटे ने कथित तौर पर अपने पिता पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ लिया गया है। (आईएएनएस)।

एक नए अध्ययन ने फूड डिलीवरी की नौकरी के फायदों और कमियों पर रोशनी डाली है. इनकी वजह से युवाओं को नौकरी मिल रही है और अपना शहर छोड़ कर जाना भी नहीं पड़ रहा है. लेकिन क्या इन नौकरियों में लगे युवाओं का भविष्य उज्ज्वल है?

 पढ़ें डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा- 

यह अध्ययन जानी मानी शोध संस्था नैशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) ने करवाया है. इसके तहत शोधकर्ताओं ने एक ही फूड डिलीवरी कंपनी के लिए 28 शहरों में काम करने वाले 924 लोगों से बात की. दो तरह के कर्मियों के हालात की समीक्षा की गई है - 11 घंटों की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मी और पांच घंटों की शिफ्ट या वीकेंड या कुछ खास दिनों पर यह काम करने वालेकर्मी.

इनमें से 99 प्रतिशत कर्मी पुरुष थे, अधिकांश 35 साल से कम उम्र के थे, आधे टीयर वन शहरों से थे और बाकी आधे टीयर टू और थ्री शहरों से थे. इनमें से सबसे ज्यादा (31.9 प्रतिशत) दक्षिण के शहरों से थे, 30.6 प्रतिशत पश्चिम के शहरों से, 18.7 प्रतिशत उत्तर से और 18.7 प्रतिशत कर्मी पूर्वी शहरों से थे.

प्लेटफार्म इकॉनमी के फायदे

अध्ययन में इस तरह के रोजगार के अवसरों का सबसे बड़ा फायदा यह बताया गया है कि इनसे स्थानीय नौकरियां उत्पन्न होती हैं, यानी नौकरी की तलाश करते लोगों को अपना शहर छोड़ कर पलायन नहीं करना पड़ता है. सर्वे के लिए जिन लोगों से बात की गई उनमें से 70 प्रतिशत स्थानीय थे और अपने अपने गृह शहरों में ही काम कर रहे थे.

दूसरा फायदा यह है कि इस सेक्टर से रोजगार को फॉर्मल या औपचारिक बनाने में मदद मिल रही है. इस तरह की नौकरियांपूरी तरह से फॉर्मल तो नहीं हैं, लेकिन इनमें कम से कम औपचारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और कंपनी की तरफ से दुर्घटना बीमा भी मिलता है.7

हालांकि 'पेड लीव' यानी कंपनी के खर्च पर छुट्टियां नहीं मिलती हैं और बीमा भी आंशिक होता है. तीसरा फायदा यह है कि यह सेक्टर एक तरह की सामाजिक सुरक्षा की भूमिका भी निभाता है. सर्वे के लिए जिन कर्मियों से बात की गई है उनमें से 31.6 प्रतिशत कर्मियों ने बताया कि वो यह नौकरी मिलने से पहले पांच महीनों से भी ज्यादा से नौकरी ढूंढ रहे थे.

इसके अलावा नौ प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी पुरानी नौकरी चले जाने के बाद यह काम करना शुरू किया. हालांकि इस तरह की नौकरियों में तनख्वाह को लेकर तस्वीर बहुत उम्मीद भरी नहीं है. 68 प्रतिशत लोगों ने सर्वे के दौरान यह कहा तो कि उन्होंने बेहतर तनख्वाह के लिए यह काम शुरू किया, लेकिन खर्चों को निकालने के बाद कमाई कुछ खास नजर नहीं आती.

काम ज्यादा, कमाई कम

11 घंटों की शिफ्ट करने वाला एक सक्रिय कर्मी एक औसत शहरी युवा पुरुष कर्मी के मुकाबले 27.7 प्रतिशत ज्यादा समय के लिए काम करता है और 59.6 प्रतिशत ज्यादा कमाता है. लेकिन ईंधन पर खर्च काटने के बाद कमाई में यह बढ़त 59.6 प्रतिशत से गिर कर सिर्फ पांच प्रतिशत रह जाती है.

इसके अलावा दूसरी नौकरियां कर रहे कम से कम उच्च स्कूली शिक्षा प्राप्त युवाओं की कमाई (22,494 रुपये प्रति माह) के मुताबिक प्लेटफार्म वर्कर की कमाई (20,744) कम है. साथ ही रिपोर्ट यह भी दिखा रही है कि 2020 तक के हालत के मुकाबले 2021 के बाद से प्लेटफार्म कर्मियों के लिए घर के खर्च का इंतजाम कर पाना मुश्किल हो गया है, यानी तनख्वाह महंगाई के हिसाब से बढ़ी नहीं है.

इसका यह भी मतलब है कि 2022 में एक तरफ तो महंगाई की वजह से उनकी असली कमाई बढ़ी नहीं, दूसरी तरफ ईंधन आदि के दाम बढ़ जाने सेखर्च भी बढ़ गया. लेकिन इस रिपोर्ट में इस तरह की नौकरियों का एक और फायदा बताया गया है - नए कौशल का मिल जाना जिससे आगे चल कर बेहतर नौकरी मिल सकती है.

88.6 प्रतिशत कर्मियों ने कहा कि उन्हें कंपनी ने प्रशिक्षण दिया और 55 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से बार बार प्रशिक्षण दिया गया. 38.2 प्रतिशत कर्मियों ने कहा कि इस नौकरी में मिला तजुर्बा उनके नई नौकरियों में उपयोगी रहा. उनके मुताबिक जीपीएस समझना, ग्राहकों से बात करना और अंग्रेजी बोलना जैसे कौशल उन्होंने प्लेटफार्म नौकरी में ही सीखे.  (dw.com)

इसरो ने कहा है कि उसके चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सल्फर समेत कई तत्वों के होने की पुष्टि की है. पिछले हफ्ते चांद पर उतरने के बाद चंद्रयान का रोवर वहां सतह का मुआयना कर रहा है.

  (dw.com)

इसरो के मुताबिक चंद्रयान ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर मौजूद है. सोमवार को जारी एक बयान में इसरो ने कहा, "चंद्रयान-3 के साथ भेजा गये लेजर-इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी (LIBS) ने दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर नमूनों की पहली जांच की है. इस जांच में पुष्टि हुई है कि उस इलाके में सल्फर मौजूद है."

इसरो ने यह भी कहा कि यह जांच चंद्रमा की कक्षा में मौजूद उपग्रहों के जरिये संभव नहीं थी. जांच में चांद पर एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम के होने की भी पुष्टि हुई है. इसके अलावा मैंगनीज, सिलिकन और ऑक्सीजन के अंश भी मिले हैं.

चंद्रयान का छह पहिये वाला प्रज्ञान रोवर सतह के नमूने जमा कर रहा है. यह रोवर उस इलाके में घूम रहा है, जिसके बारे में अब तक कमोबेश कोई जानकारी नहीं है. रोवर को दो हफ्ते तक चंद्रमा की सतह पर काम करना है. इस दौरान वह तस्वीरें और वैज्ञानिक डेटा भेज रहा है.

रोवर की चुनौतियां

बीते गुरुवार को उसने अपने प्रयोग शुरू किये थे. रोवर पर दो विशेष उपकरण लगे हैं जिनका मकसद रासायनिक संरचना से जुड़े प्रयोगों के अलावा एक रास्ते की योजना बनाना भी है, जिस पर भविष्य में अनुसंधान किया जा सके.

रोवर के सामने कई चुनौतियां भी हैं. इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने पिछले हफ्ते बताया था कि अपने पहले मिशन में रोवर को कई मुश्किलों का सामना करना होगा जिनमें चांद पर धूल और तापमान प्रमुख हैं जिनके कारण प्रज्ञान की आवाजाही पर असर पड़ सकता है.

समाचार चैनल सीएनएन टीवी18 से बातचीत में उन्होंने कहा, "मेकैनिक पार्ट्स, यानी वे हिस्से जो चलते हैं, धूल के कारण जाम हो सकते हैं. इस कारण मोटर या बेयरिंग काम करना बंद कर सकते हैं.”

चांद की धूल धरती की धूल से अलग है. चूंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है इसलिए यह धूल उपकरणों के पुर्जों में फंस सकती है और उसके कामकाज को प्रभावित कर सकती है.

सोमनाथ ने कहा, "इस कारण मेकनिज्म में दिक्कतें हो सकती हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है. हमें इसका सामना करना पड़ेगा और इसी कारण हम अनुसंधान कर रहे हैं. अगर सब कुछ पता होता तो फिर उसके करने में मजा ही क्या था.”

भारत की बड़ी योजनाएं

23 अगस्त को चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था. किसी यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वालाभारत दुनिया का एकमात्र देश है. गड्ढों से भरे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई इंसानी मशीन नहीं पहुंची थी. 2019 में भारत का चंद्रयान 2 इसी कोशिश के दौरान क्रैश हो चुका था. इस ऐतिहासिक लैंडिंग से तीन दिन पहले रूस का लूना-25 मिशन भी दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से ठीक पहले क्रैश हो गया था.

भारत ने यह उपलब्धि सिर्फ 6.15 अरब रुपये के बजट में हासिल की है. 2014 में भारत मंगल की कक्षा में यान स्थापित करने वाला पहला एशियाई देश बन गया था. सितंबर में इसरो सूरज के अनुसंधान के लिए एक यान, आदित्यभेजने जा रहा है. अगले साल उसकी धरती की कक्षा में इंसान भेजने की योजना है.

इसके अलावा 2025 में उसने जापान के साथ मिलकर चंद्रमा पर एक अन्य यान भेजने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया है. दो साल के भीतर वह शुक्र ग्रह की कक्षा में यान भेजने पर काम कर रहा है. 

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

नई दिल्ली, 30 अगस्त । आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) ब्लॉक का लीडर होना चाहिए।

आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गठबंधन का नेता होना चाहिए, क्योंकि वह लगातार देश की भलाई के लिए लड़ रहे हैं।

कक्कड़ ने कहा, "पार्टी प्रवक्ता के रूप में बोलते हुए, मैं अरविंद केजरीवाल को नामांकित करूंगी। उन्होंने लगातार लोगों का समर्थन किया है और एक मॉडल लागू किया है जिससे दिल्ली में न्यूनतम मुद्रास्फीति हुई है।"

26 पार्टी इंडिया ब्लॉक की दो बैठकें हो चुकी हैं। कर्नाटक में दूसरी बैठक के दौरान, ब्लॉक को आधिकारिक तौर पर 'इंडिया' नाम दिया गया। गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। 'आप' ने इस आगामी बैठक में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली,30 अगस्त । भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को भाजपा सांसदों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी के लोक सभा और राज्य सभा सांसदों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान नड्डा ' मेरी माटी मेरा देश' अभियान को लेकर पार्टी सांसदों को अहम निर्देश दे सकते हैं। (आईएएनएस)।