ठाणे, 19 अगस्त नवी मुंबई में एक बुजुर्ग व्यक्ति से ऑनलाइन कार्य के बदले भुगतान किए जाने के बहाने साइबर जालसाजों ने कथित तौर पर 17 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को नेरुल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘चार लोगों ने खुद को एक प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए अलग-अलग तारीखों पर बुजुर्ग व्यक्ति को कॉल किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर विभिन्न उत्पादों के लिए अपने विचार साझा करने के वास्ते व्यक्ति को भुगतान करने की पेशकश की।’’

उन्होंने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति ने उन पर विश्वास कर अप्रैल से मई 2023 तक कई किस्तों में उन्हें कुल 17 लाख रुपये दिए।

अधिकारी ने कहा, ‘‘बाद में पीड़ित को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है।’’

पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 34 (समान इरादा) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। (भाषा) 

बेंगलुरु, 19 अगस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत समाधानों के लिए एक आदर्श परीक्षण प्रयोगशाला है, साथ ही उन्होंने कहा कि जो उपाय देश में सफल साबित होते हैं उन्हें कहीं भी आसानी से लागू किया जा सकता है।

बेंगलुरु में जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी मंत्री समूह की बैठक को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक सुरक्षित और समावेशी समाधान पेश करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारत एक विविधतापूर्ण देश है। हमारी दर्जनों भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। यहां दुनिया के सभी धर्मों के लोग रहते हैं और असंख्य सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन होता है। भारत में प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक तकनीक तक, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।’’

उन्होंने कहा कि इतनी विविधताएं होने के कारण भारत समाधान तलाशने के लिए एक आदर्श परीक्षण प्रयोगशाला है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारत में सफल साबित होने वाले उपायों को दुनियाभर में कहीं भी आसानी से लागू किया जा सकता है।’’

प्रधानमंत्री ने बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों से कहा कि भारत दुनिया के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई पीछे नहीं छूटे यह सुनिश्चित करने के लिए देश ने ऑनलाइन एकीकृत डिजिटल बुनियादी ढांचा ‘इंडिया स्टैक्स’ बनाया है।

उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ ही इसके समक्ष पेश आने वाली सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के प्रति जी20 प्रतिनिधियों को आगाह करते हुए ‘‘सुरक्षित, विश्वसनीय और लचीली डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए जी20 उच्च स्तरीय सिद्धांतों" पर सर्वसम्मति बनाने की जरूरत पर जोर दिया। (भाषा) 

 प्रयागराज, 19 अगस्त । उत्तर प्रदेश के कौशांबी में नवीन तकनीकी पर आधारित टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की गई है। इससे किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी।

 केले की बागवानी को लेकर प्रयागराज मंडल के किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है । मंडल के कौशांबी जिले में इस समय 1500 किसान केले की बागवानी कर रहे हैं।

उपनिदेशक उद्यान कृष्ण मोहन चौधरी बताते हैं कि जनपद में 1700 हेक्टेयर में किसान केले की बागवानी कर रहे हैं । इन केला पैदा करने वाले किसानों की सबसे बड़ी समस्या टिश्यू कल्चर से तैयार की गई पौध की है। महाराष्ट्र ,पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों से केले की टिश्यू कल्चर वाली पौध यहां पहुंचने में कई बार विलंब होने की वजह से किसने की लाखों की फसल बर्बाद हो जाती है।

इसे देखते हुए कौशांबी के चिल्ला सहवाजी गांव में नवीन तकनीकी पर आधारित टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की गई है। प्रयागराज मंडल की नहीं, बल्कि पूर्वांचल के केला उत्पादक जिलों में केले की टिशु कल्चर लैब की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

प्रयागराज मंडल उप निदेशक उद्यान कृष्ण मोहन चौधरी का कहना है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत, जनपद-कौशाम्बी में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहयोग से चिल्ला सहवाज़ी गांव में टिश्यू कल्चर केला लैब का सत्यापन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की टीम द्वारा कर लिया गया है।

इस लैब की स्थापना से जनपद  कौशाम्बी के साथ-साथ निकटवर्ती जनपदों के केला उत्पादक किसानों को उच्च गुणवत्ता के टिश्यू कल्चर केला पौध समय से उपलब्ध हो सकेगा। इससे एक तरफ जहां केला उत्पादन में वृद्धि होगी वही दूसरी तरफ किसानों के आय में भी बढ़ोतरी होगी। इस लैब में लगभग 15 लाख टिश्यू कल्चर के पौधे तैयार करने हेतु तैयार है, जो अगले वर्ष में हार्डेनिंग के उपरांंत पूरी तरह से तैयार केला पौध कृषकों को दिये जाने योग्य हो जायेंगे ।

लैब की लागत 283.81 लाख है। इस पर उद्यान विभाग द्वारा 100 लाख का अनुदान दिया गया है । यह पूर्वाचल की केले की पहली टिश्यू कल्चर लैब है, जिसमे आने वाले समय में लगभग 30 लाख टिश्यूकल्चर केला के पौधे प्रतिवर्ष तैयार किये जायेंगे। यह अत्याधुनिक लैब केला पैदा करने वाले किसानों के लिए कई तरह से लाभ देने जा रही है।

मूरत गंज के केला पैदा करने वाले समद बताते हैं कि अभी तक इस क्षेत्र में केले के टिशू कल्चर पौधे बाहर से मगाने पड़ते थे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कीमत ज्यादा लगती थी लेकिन अब स्थानीय उपलब्धता होने की वजह से कम कीमत में ही उन्हें टिश्यू कल्चर की पौध मिल जाएगी ।

सैयद सरावां के केला पैदा करने वाले किसान सुरेश बिंद बताते हैं कि बाहर से आने वाली केले की पौध के यहां पहुंचने में कई बार विलंब हो जाता था, जिससे उनकी फसल खराब हो जाती थी। इसके अलावा बाहर से आने वाली टिश्यू कल्चर की पौध में वहां की बीमारियां भी साथ चली आती थी, जो अब स्थानीय टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना से नहीं होगी। (आईएएनएस)।

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 प्रयागराज, 19 अगस्त । उत्तर प्रदेश के कौशांबी में नवीन तकनीकी पर आधारित टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की गई है। इससे किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी।

 केले की बागवानी को लेकर प्रयागराज मंडल के किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है । मंडल के कौशांबी जिले में इस समय 1500 किसान केले की बागवानी कर रहे हैं।

उपनिदेशक उद्यान कृष्ण मोहन चौधरी बताते हैं कि जनपद में 1700 हेक्टेयर में किसान केले की बागवानी कर रहे हैं । इन केला पैदा करने वाले किसानों की सबसे बड़ी समस्या टिश्यू कल्चर से तैयार की गई पौध की है। महाराष्ट्र ,पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों से केले की टिश्यू कल्चर वाली पौध यहां पहुंचने में कई बार विलंब होने की वजह से किसने की लाखों की फसल बर्बाद हो जाती है।

इसे देखते हुए कौशांबी के चिल्ला सहवाजी गांव में नवीन तकनीकी पर आधारित टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की गई है। प्रयागराज मंडल की नहीं, बल्कि पूर्वांचल के केला उत्पादक जिलों में केले की टिशु कल्चर लैब की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

प्रयागराज मंडल उप निदेशक उद्यान कृष्ण मोहन चौधरी का कहना है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत, जनपद-कौशाम्बी में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहयोग से चिल्ला सहवाज़ी गांव में टिश्यू कल्चर केला लैब का सत्यापन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की टीम द्वारा कर लिया गया है।

इस लैब की स्थापना से जनपद  कौशाम्बी के साथ-साथ निकटवर्ती जनपदों के केला उत्पादक किसानों को उच्च गुणवत्ता के टिश्यू कल्चर केला पौध समय से उपलब्ध हो सकेगा। इससे एक तरफ जहां केला उत्पादन में वृद्धि होगी वही दूसरी तरफ किसानों के आय में भी बढ़ोतरी होगी। इस लैब में लगभग 15 लाख टिश्यू कल्चर के पौधे तैयार करने हेतु तैयार है, जो अगले वर्ष में हार्डेनिंग के उपरांंत पूरी तरह से तैयार केला पौध कृषकों को दिये जाने योग्य हो जायेंगे ।

लैब की लागत 283.81 लाख है। इस पर उद्यान विभाग द्वारा 100 लाख का अनुदान दिया गया है । यह पूर्वाचल की केले की पहली टिश्यू कल्चर लैब है, जिसमे आने वाले समय में लगभग 30 लाख टिश्यूकल्चर केला के पौधे प्रतिवर्ष तैयार किये जायेंगे। यह अत्याधुनिक लैब केला पैदा करने वाले किसानों के लिए कई तरह से लाभ देने जा रही है।

मूरत गंज के केला पैदा करने वाले समद बताते हैं कि अभी तक इस क्षेत्र में केले के टिशू कल्चर पौधे बाहर से मगाने पड़ते थे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कीमत ज्यादा लगती थी लेकिन अब स्थानीय उपलब्धता होने की वजह से कम कीमत में ही उन्हें टिश्यू कल्चर की पौध मिल जाएगी ।

सैयद सरावां के केला पैदा करने वाले किसान सुरेश बिंद बताते हैं कि बाहर से आने वाली केले की पौध के यहां पहुंचने में कई बार विलंब हो जाता था, जिससे उनकी फसल खराब हो जाती थी। इसके अलावा बाहर से आने वाली टिश्यू कल्चर की पौध में वहां की बीमारियां भी साथ चली आती थी, जो अब स्थानीय टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना से नहीं होगी। (आईएएनएस)।

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अररिया, 19 अगस्त । बिहार के अररिया जिला के रानीगंज में शुक्रवार को एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक मृतक विमल के पिता हरेन्द्र प्रसाद सिंह के बयान के आधार पर रानीगंज थाना में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दर्ज प्राथमिकी में 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि 8 नामजद आरोपियों में से शुक्रवार की रात 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों में भरगामा थाना के भरना निवासी विपिन यादव, रानीगंज के बेलसारा निवासी भवेश यादव और आशीष यादव तथा रानीगंज थाना के कोशिकापुर निवासी उमेश यादव शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि नामजद आरोपियों में से दो आरोपी रूपेश यादव फिलहाल सुपौल जेल में तथा कांति यादव अन्य मामलों में अररिया जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा जेल में बंद आरोपियों को भी पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की योजना बना रही है। अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार की सुबह रानीगंज के प्रेम नगर स्थित आवास से पत्रकार विमल को अपराधियों ने घर से बुलाया। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर बाहर निकलने वाले थे, वैसे ही अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

बताया जाता है कि अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। दो साल पूर्व विमल के बड़े भाई को हत्या भी अपराधियों ने कर दी थी। इस मामले में विमल मुख्य गवाह थे। (आईएएनएस)।

ग्रेटर नोएडा, 19 अगस्त । ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाईराइज सोसाइटी में रहने वाले एक ठेकेदार ने बीती रात खुद को लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में पता चला है कि वह कर्ज से परेशान था।

 पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना बिसरख को 18 अगस्त को रात 9.30 के आसपास सूचना मिली कि क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति बिशन कुमार मिश्रा (56 वर्ष) पुत्र जय नारायण मिश्रा, निवासी ए वन 702, निराला एस्पायर सोसाइटी ने अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना के बाद परिजन विशन को पास के ही यथार्थ अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस सूचना पर थाना बिसरख पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा भर पोस्टमाॅर्टम की कार्यवाही की जा रही है। मृतक कंस्ट्रक्शन/ठेकेदारी का कार्य करता था। पुलिस द्वारा सभी बिंदुओ पर जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि विशन कुमार कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए थे और इसी की ठेकेदारी करते थे। धंधे में कर्जे के चलते वह काफी परेशान थे। उनके परिवार में उनकी बीवी और बच्चे हैं। पुलिस इस घटना में हर एंगल पर जांच कर रही है और शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया गया है। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 19 अगस्त  । बेंगलुरु के क्रांतिवीरा संगोल्ली रायन्ना (केएसआर) ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने के करीब दो घंटे बाद शनिवार को उदयन एक्सप्रेस में आग लग गई। रेलवे अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

दक्षिण-पश्चिम रेलवे की एक आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि ट्रेन सुबह करीब 5.45 बजे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर पहुंची थी।

सुबह करीब 7.10 बजे बी1 और बी2 कोच में धुआं निकलने का पता चला और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।

अग्निशमन सेवा कर्मियों की ब्रिगेड सुबह 7.35 बजे पहुंची और आग बुझा दी।

आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, दक्षिण-पश्चिम रेलवे ने कहा कि किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

इसमें कहा गया है कि घटना के समय तक सभी यात्री उतर चुके थे और दोनों डिब्बे खाली थे। (आईएएनएस)। 

भोपाल, 19 अगस्त । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश में भाजपा के 18 साल से ज्यादा के शासन का  'रिपोर्ट कार्ड' जारी करेंगे।

'रिपोर्ट कार्ड' पिछले दो दशकों में देखी गई प्रगति को उजागर करेगा, विपक्षी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ पक्ष के खिलाफ आरोप पत्र जारी करके स्पष्ट रूप से एक मास्टर स्ट्रोक खेला है।

भाजपा का रिपोर्ट कार्ड 2003 में सरकार बनाने और आज तक (दिसंबर 2018 से मार्च 2020 को छोड़कर) सत्ता में रहने के बाद प्रगतिशील मध्य प्रदेश की कहानी बताएगा, जिसमें से 16 सालों से अधिक समय तक सरकार का नेतृत्व वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं।

शाह की 20 अगस्त की भोपाल और ग्वालियर यात्रा के बारे में विस्तार से बताते हुए, राज्य भाजपा प्रमुख वी.डी. शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री शाह भोपाल में राज्य में भाजपा शासन के 18 वर्षों से अधिक के गरीब कल्याण (गरीब वर्ग कल्याण) केंद्रित रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इसके बाद वह अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में पार्टी की विस्तारित राज्य कार्यकारिणी/कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ग्वालियर जाएंगे।

विशेष रूप से, ग्वालियर तीन शक्तिशाली भाजपा नेताओं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गृह जिला है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी का मार्गदर्शन करने के लिए 40 दिनों से भी कम समय में शाह की भाजपा शासित राज्य की यह चौथी यात्रा होगी।

इससे पहले, शाह ने 11 जुलाई और 25 जुलाई को भोपाल और 30 जुलाई को इंदौर का दौरा किया था। उनका ग्वालियर दौरा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि माना जाता है कि भाजपा के आंतरिक सर्वेक्षणों ने 34 विधानसभा सीटों वाले मजबूत ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में पार्टी की संभावनाओं के लिए एक निराशाजनक तस्वीर पेश की है।

जैसा कि राज्य भाजपा इकाई ने पहले ही अपने रिपोर्ट कार्ड की तुलना पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार (1993-2003) के 10 साल के शासन से करना शुरू कर दिया है, संभावना है कि सत्तारूढ़ पक्ष इसे साबित करने के लिए तीन दशक पहले राज्य की स्थितियों को उजागर करेगा। मध्य प्रदेश के अपने ही 'स्वर्ण युग' के दावे से इनकार नहीं किया जा सकता।

अर्थव्यवस्था, शासन, सड़क, बिजली, गरीबी दर और भी बहुत कुछ जैसे विषयों को उजागर करने के लिए भाजपा के आईटी सेल का अभियान पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के लिए "बंटाधार" टैग के साथ चल रहा है। 

हालांकि, कमल नाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और मध्य प्रदेश में सीएम चौहान के लगभग दो दशकों के शासन के खिलाफ एक तथाकथित आरोप पत्र जारी किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता (एलओपी) गोविंद सिंह के साथ शुक्रवार को "घोटाला" टाइटल से एक नया पोस्टर जारी किया।

अपने आरोपपत्र में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर 15,000 करोड़ रुपये का पोषण आहार घोटाला, 12,000 करोड़ रुपये का मिड-डे मील घोटाला, 9,500 करोड़ रुपये का आंगनवाड़ी नल-जल घोटाला, 2,000 करोड़ रुपये का व्यापम घोटाला और 800 करोड़ रुपये का पटवारी भर्ती घोटाला का आरोप लगाया है।

कुल मिलाकर, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भाजपा के 18 साल के शासन के दौरान हुए 254 घोटालों की सूची जारी की। जिसमें 50,000 करोड़ रुपये का खनन घोटाला, 86,000 करोड़ रुपये का शराब घोटाला, 94,000 करोड़ रुपये का बिजली घोटाला और 100 करोड़ रुपये का महाकाल लोक घोटाला भी शामिल हैं।

सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने के लिए पोस्टर "घोटाला" जारी करने के बाद, राज्य कांग्रेस प्रमुख कमल नाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को "ठग-राज" करार दिया और कहा कि अगले तीन महीनों में कुछ और घोटाले उजागर होंगे।

एमपी कांग्रेस प्रमुख कमल नाथ ने शनिवार को सीएम शिवराज पर ताजा हमला बोलते हुए कहा, ''कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सरकार के 18 साल के घोटालों की सूची जनता के सामने रख दी है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री प्रत्येक घोटाले के लिए जनता से माफ़ी मांगेंगे और अपने सहित सभी आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाएंगे।'' (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 18 अगस्त । सुप्रीम कोर्ट करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के सिलसिले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, इस मामले पर 25 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है।

दिग्गज नेता को अप्रैल 2022 में झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। (आईएएनएस)।

हसन, (कर्नाटक) 18 अगस्त कर्नाटक में लगातार हो रहे हाथियों के हमलों से लोग परेशान है। इसी बीच शुक्रवार को राज्‍य के हसन जिले में एक जंगली हाथी ने महिला पर हमला बोल दिया। महिला को तुरंत अस्‍पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

मृतका की पहचान कविता (37) के रूप में हुई है। जो वडुरु गांव में अपने माता-पिता से मिलने आई थी। यह घटना तब हुई जब कविता अपने घर के पीछे खेत में गई थी। वहीं अचानक से आए हाथी ने उस पर हमला कर दिया।

परिवार के सदस्य तुरंत महिला को हासन जिला अस्पताल ले गए, लेकिन उसने दम तोड़ दिया।

वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्‍होंने जंगली हाथी का पता लगाने और उसे स्थानांतरित करने की योजना बनाई है।

इस बीच गांव के लोगों ने लगातार हाथियों के हमले पर चिंता व्यक्त की है।  (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 18 अगस्त । दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साप्ताहिक प्रकाशन, ऑर्गनाइजर और एक अन्य समाचार मंच, द कम्यून को 'भारतीय कैथोलिक चर्च सेक्स स्कैंडल: पादरी का ननों व हिंदू महिलाओं का शोषण पर्दाफाश ' शीर्षक से प्रकाशित अपमानजनक लेख हटाने का आदेश दिया है।

लेख में आरोप लगाया गया कि दिल्ली स्थित एक ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल के प्रिंसिपल छात्रों, स्टाफ सदस्यों और अन्य लोगों के साथ यौन गतिविधियों में शामिल हैं।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने मामले की अध्यक्षता करते हुए दोनों प्रकाशनों को जून में प्रकाशित लेख को हटाने का निर्देश दिया।

अदालत ने माना कि लेख लापरवाही से और तथ्यात्मक सत्यापन के बिना प्रकाशित किए गए थे, इससे स्कूल के प्रिंसिपल की प्रतिष्ठा खराब हुई।

वादी ने तर्क दिया कि यह लेख उसकी प्रतिष्ठा और मिशनरियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ उसकी पदोन्नति में बाधा डालने के लिए है।

अदालत ने कहा कि दोनों प्लेटफार्मों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है और जांच लंबित है।

अदालत ने किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा के महत्व को देखा और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिष्ठा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया।

इसने रेखांकित किया कि अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार के विरुद्ध संतुलित किया जाना चाहिए, जो अपमानजनक सामग्री से प्रभावित हो सकता है।

इसके बाद अदालत ने ऑर्गनाइज़र और द कम्यून के ख़िलाफ़ एक पक्षीय विज्ञापन-अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की, और उन्हें अपने प्लेटफ़ॉर्म से लेख हटाने का आदेश दिया। (आईएएनएस)।

जयपुर, 18 अगस्त जयपुर के एक होटल में दो नाबालिग लड़कियों को कथित रूप से बंधक बनाकर उनके साथ बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं दो नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि बंधक बनायी गई लड़कियों में से एक भाग कर किसी तरह सदर थाना पहुंचने में कामयाब रही, वहीं दूसरी लड़की को पुलिस ने मुक्त कराया। दोनों किशोरियों की उम्र 17 और 14 साल है।

पुलिस ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी मोनू उर्फ मोइन (19) को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि दो अन्य नाबालिग आरोपियों को बृहस्पतिवार को हिरासत में लिया गया। उसने बताया कि आरोप है कि दोनों नाबालिग आरोपियों ने भी एक पीड़िता के साथ बलात्कार किया है।

पुलिस के अनुसार, मोनू मदद करने के नाम पर कथित रूप से दोनों लड़कियों को होटल के कमरे में ले गया और उनके साथ बलात्कार किया।

कोतवाली क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त नरेन्द्र कुमार ने बताया कि 17 साल की पीड़िता ने सोमवार को अपने परिवार के साथ पहुंचकर तहरीर दी जिसके आधार पर सदर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। (भाषा) 

इंफाल, 18 अगस्त जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में संघर्ष की ताजा घटना में शुक्रवार को उखरूल जिले के कुकी थोवाई गांव में भारी गोलीबारी के बाद तीन लोगों के क्षत-विक्षत शव मिले। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि ताजा हिंसा लिटान पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक गांव में हुई, जहां सुबह-सुबह गोलियों की आवाज सुनाई दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आसपास के गांवों और जंगलों की गहन तलाशी ली और 24 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र के तीन लोगों के शव पाए गये।

अधिकारियों के मुताबिक, तीनों शवों पर धारदार चाकू से हमले के निशान है तथा उनके हाथ-पैर भी कटे हुए हैं।

पूर्वोत्तर राज्य में बहुसंख्यक मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किये जाने के दौरान तीन मई को हिंसा भड़की थी। तब से राज्य में 160 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

मणिपुर की कुल आबादी में मेइती समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी नगा और कुकी समुदाय के लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है और वे ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 18 अगस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को भाजपा के 'जिला पंचायत' सदस्यों से विभिन्न विकास पहलों को जन-आंदोलन बनाने के लिए काम करने का आग्रह किया और कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए 'हर गांव, तहसील और जिले में विकास का दीपक जलाना है।'

गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के स्थानीय निकाय सदस्यों की "क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद" को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास’ भाजपा के लिए केवल एक नारा नहीं है और उन्हें इसे हर पल आत्मसात करना चाहिए।

यह सम्मेलन दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव में आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे।

पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में अपने अनुभव का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि स्थानीय निकायों में विभिन्न पदों पर कार्यरत लोगों को प्राथमिकता के तौर पर अपने गांवों और जिलों के लिए कुछ काम करना चाहिए तथा लोगों का समर्थन प्राप्त करके इसे सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए।

मोदी ने कहा कि केंद्र में सत्ता में आने पर उन्होंने शौचालय बनाने और गरीबों के लिए बैंक खाते खोलने का फैसला किया।

प्रधानमंत्री ने जिला पंचायत सदस्यों से हर साल तीन परियोजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर लेने के लिए बैठकें आयोजित करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय निकायों के लिए कोष कई गुना बढ़ गया है और संसाधन कोई बाधा नहीं हैं।

मोदी ने परिसंपत्ति निर्माण के लिए मनरेगा बजट के एक हिस्से का उपयोग करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "पहले, अनुदान 70,000 करोड़ रुपये हुआ करता था, लेकिन अब यह तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक है। हमने 30,000 से अधिक जिला पंचायत भवनों का निर्माण किया है।"

यह उल्लेख करते हुए कि स्थानीय निकायों के भाजपा सदस्य इसी तरह की कार्यशालाएं आयोजित करते रहे हैं, मोदी ने कहा कि पार्टी चुनाव जीतने के लिए ऐसा नहीं कर रही, बल्कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में काम कर रही है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 18 अगस्त  भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ की अदालत को शुक्रवार को मामलों की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान ऑडियो व्यवधान का सामना करना पड़ा। उच्चतम न्यायालय से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय की तकनीकी टीम ने समस्या बाद में सुलझा ली और गतिरोध दूर हो गया।

इस व्यवधान के कारण कई वकील, याचिकाकर्ता और पत्रकार प्रधान न्यायाधीश की अदालत के समक्ष पेश होने या न्यायिक कार्यवाही को देखने में असमर्थ रहे।

प्रत्यक्ष सुनवाई के अलावा शीर्ष अदालत ने वकीलों और अन्य को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। (भाषा)

गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली शीर्ष बैठक हो रही है. संस्था इन पद्धतियों के पीछे प्रमाण खोजने की कोशिश कर रही है लेकिन उस पर छद्म विज्ञान को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं.

  (dw.com)  

संगठन ने एक बयान में कहा कि "दुनियाभर के लाखों लोगों सबसे पहले" पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का रुख करते हैं. उसने यह भी कहा कि गांधीनगर की बैठक में नीतिनिर्माता और इन पद्धतियों के जानकार साथ मिल कर इनकी तरफ "राजनीतिक प्रतिबद्धता और प्रमाण-आधारित कार्रवाई" करवाने की कोशिश करेंगे.

बैठक का उद्घाटन करते हुए संगठन के मुखिया तेदरोस अधनोम घेब्रेयेसूस ने कहा, "डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा के सुरक्षित, किफायती और न्यायोचित इस्तेमाल के प्रमाण और जानकारी इकठ्ठा करने की कोशिश कर रहा है जिनसे नीतियां, मानक और नियम बनाये जा सकें."

छद्म विज्ञान को बढ़ावा?
उन्होंने पहले चेतावनी दी थी कि ये पद्धतियां स्वास्थ्य सेवाओं तक "पहुंच की समस्याओं" को कम कर सकती है लेकिन ये तभी काम की सिद्ध होंगी अगर इन्हें "उचित, प्रभावशाली और - सबसे ज्यादा जरूरी - ताजा वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जाएगा."

लेकिन संगठन को कई आलोचकों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है जो उस पर छद्म विज्ञान को वैज्ञानिक प्रामाणिकता देने का आरोप लगा रहे हैं. ऐसा तब हुआ जब संगठन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पूछा कि क्या लोगों ने होम्योपैथी और नेचुरोपैथी जैसे इलाजों का इस्तेमाल किया है.

संगठन ने बाद में एक और पोस्ट में कहा कि उसने इन "चिंताओं" की तरफ ध्यान दिया है और माना कि "उसका संदेश और बेहतर तरीके से दिया जा सकता था."

गांधीनगर में हो रही दो दिवसीय बैठक शहर में हो रही जी20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ साथ हो रही है. नोबेल विजेता और डब्ल्यूएचओ साइंस काउंसिल के अध्यक्ष हेरोल्ड वरमुस ने वीडियो लिंक के जरिये बैठक को संबोधित किया.

मानकों पर खरा उतरने की जरूरत
उन्होंने कहा, "हमें असली जीवन के एक बेहद जरूरी तथ्य को मानने की जरूरत है कि पारंपरिक चिकित्सा का बहुत इस्तेमाल किया जाता है. यह समझना जरूरी है कि पारंपरिक चिकित्सा में कौन सी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, वो कुछ मामलों में क्यों काम कर जाती हैं... और महत्वपूर्ण रूप से, हमें यह समझने और पहचानने की जरूरत है कि कौन सी पारंपरिक चिकित्साएं काम नहीं करती हैं."

इस बैठक को अब नियमित रूप से आयोजित करने की योजना है. इसके पहले पिछले साल गुजरात में ही डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिनखोला गया था. पारंपरिक चिकित्सा का दुनिया के कुछ हिस्सों में काफी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनकी कड़ी आलोचना भी की जाती है.

डब्ल्यूएचओ की पारम्परिक चिकित्सा की परिभाषा के मुताबिक यह स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए और शारीरिक और मानसिक बीमारियों को बचने, उनका पता लगाने और उनका इलाज करने के कुछ समय तक इस्तेमाल किया जाने वाला ज्ञान, कौशल और व्यवहार है.

लेकिन कई पारंपरिक इलाजों का कोई सिद्ध किया हुआ वैज्ञानिक मूल्य नहीं है. संरक्षणकर्ताओं का कहना है कि इस उद्योग की वजह से बाघ, गेंडे और पैंगोलिन जैसे लुप्तप्राय जानवरों का भारी व्यापार होता है जिसे इनके लुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है.

वैज्ञानिक आधार का महत्व
डब्ल्यूएचओ के शोध प्रमुख जॉन रीडर ने एक बयान में कहा, "पारंपरिक चिकित्सा के विज्ञान कोआगे बढ़ाते समय इस पर भी वही कड़े मानक लागू किये जाने चाहियें जो स्वास्थ्य के दूसरे क्षेत्रों में लागू होते हैं."

संगठन के 194 सदस्य देशों में से 2018 के बाद से 170 देशों ने पारंपरिक और कॉम्प्लिमेंटरी चिकित्सा के इस्तेमाल को स्वीकारा है, लेकिन सिर्फ 124 देशों ने बताया कि उनके पास हर्बल दवाओं के इस्तेमाल को लेकर नियम और कानून हैं.

170 देशों में से सिर्फ आधे देशों के पास इस तरह की प्रक्रियाओं और दवाओं को लेकर कोई राष्ट्रीय नीति है. संगठन ने कहा, "प्राकृतिक का मतलब हमेशा सुरक्षित नहीं होता है और सदियों से किसी चीज का इस्तेमाल उसकी गुणकारिता की गारंटी नहीं होता; इसलिए, जो कड़ा प्रमाण जरूरी है उसे पाने के लिए वैज्ञानिक तरीका और प्रक्रिया का इस्तेमाल होना ही चाहिए."

संगठन के मुताबिक इस समय इस्तेमाल किये जा रहे स्वीकृति प्राप्त फार्मास्यूटिकल उत्पादों में से करीब 40 प्रतिशत एक "प्राकृतिक उत्पाद" पर आधारित हैं. संगठन ने जानी मानी दवाओं के बारे में बताया है जो पारंपरिक दवाओं से बनाई जाती हैं, जैसे एस्पिरिन जो विल्लो वृक्ष की छाल के इस्तेमाल से बने फार्मूलेशन पर आधारित है.

सीके/एए (एएफपी)

सतना, 18 अगस्त । मध्यप्रदेश के सतना जिले में पांच साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी के घर पर मशीन चलाई जा रही है। आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

सतना जिले के जीवन ज्योति कॉलोनी के 35 वर्षीय राकेश वर्मा ने अपनी दादी के साथ भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली पांच साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था।

हालत गंभीर होने पर मासूम को रीवा अस्पताल भेजा गया है, जहां हालत स्थिर बनी हुई है।

आरोपी पिछले दिनों ही जेल से छूट कर आया था। यह वारदात बुधवार की है।

मासूम के साथ ज्यादती करने के आरोपी राकेश वर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और वह जेल भेजा जा चुका है, वहीं आरोपी के मकान को ढहाए जाने की कार्रवाई जारी है।

शुक्रवार की सुबह मकान गिराने के लिए जेसीबी मशीन भेजी गई मगर रास्ता संकरा होने के कारण वह मकान तक नहीं पहुॅच पाई। इसके चलते दूसरी मशीनों के जरिए आरोपी के मकान गिराए जाने की कार्रवाई चल रही है।

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और राजस्व के अधिकारी भी कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं। (आईएएनएस)।

भारी बारिश से हुए भूस्खलन ने बुरी तरह से जिंदगी प्रभावित की है. हिंसा प्रभावित मणिपुर में जरूरी सामान पहुंचाने में मुश्किल हो रही है. राज्य में ईंधन और आवश्यक सामान ले जाने वाले सैकड़ों ट्रक फंस गए हैं.

  (dw.com)  

भारत में भूस्खलन के चलते ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जिंदगी बेहाल है बल्कि इसकी वजह से मणिपुर में भी गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लंबी दूरी के यातायात पर भी बहुत बुरा असर हुआ है. हिंसा प्रभावित मणिपुर में जरूरी सामान पहुंचाने में मुश्किल हो रही है. राज्य में ईंधन और आवश्यक सामान ले जाने वाले सैकड़ों ट्रक फंस गए हैं. हाल ही में भारी बारिश से आई तबाही में करीब 84 लोगों की मौत भी हो गयी. पुलिस ने कहा कि बुधवार की बारिश के बाद मणिपुर की राजधानी इंफाल के पास एक राजमार्ग के एक हिस्से में चट्टानों और कीचड़ के चलते 400 ट्रक फंस गए. उन्होंने आगे कहा कि लगातार बारिश के कारण सड़क साफ करने के प्रयासों में परेशानी आ रही है.

मणिपुर मई में शुरू हुई घातक जातीय हिंसा के बाद शांति बहाल करने की कोशिश में है. इस हिंसा में करीब 180 लोग मारे गए और हजारों लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा.

जलवायु परिवर्तन की खतरनाक मार

उधर हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खल से सैंकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है और करीब 70 लोगों के मरने की खबर है जबकि 15 लापता हैं. जिनकी तलाश जारी है. राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक भारतीय अखबार को बताया कि विनाश के कारणों में सिर्फ कुदरत ही नहीं बल्कि अंधाधुंध निर्माण और अनुचित संरचनात्मक डिजाइन जिम्मेदार है.

मौसम विभाग का कहना है कि 1 जून से भारी मॉनसूनी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 45 फीसदी और उत्तराखंड में 18 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है, जो पिछले महीने काफी मात्रा में हुई थी.जलवायु परिवर्तन के खतरनाक परिणामों में से एक भारी बारिश है. बीते कुछ सालों में हिमालय क्षेत्र में बढ़ते कंस्ट्रक्शन कार्य ने न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान में भी अचानक बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मचाई.

सैकड़ों जानें गईं

आपदा प्रबंधन अधिकारी प्रवीण भारद्वाज ने कहा कि इस हफ्ते उत्तर-पश्चिमी राज्य हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण सैकड़ों बिल्डिंग्स ढह गईं.इस दौरान, लगभग 68 लोगों की मौत हो गई और करीब 15 लोग लापता हो गए. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में इस हफ्ते भूस्खलन में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और बुधवार तक 15 लोग लापता हैं.

आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने हिमाचल प्रदेश में बारिश से संबंधित घटनाओं में करीब 88 लोगों की मौत हुई. जबकि उत्तराखंड में जून से प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई घटनाओं में 74 लोगों की मौत हो गई.

पीवाई/एसबी (रायटर्स)
 

लखनऊ, 18 अगस्त । उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली "नकारात्मक खबरों" की जांच करने और मॉनिटरिंग के लिए इसका विवरण ऑनलाइन एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय प्रसाद ने पत्र जारी किया है।

पत्र में, प्रसाद ने कहा कि "नकारात्मक समाचार" में तथ्यों की तुरंत जांच करना आवश्यक है, क्योंकि ये चीजें सरकार की छवि को खराब करती हैं। पत्र में कहा गया है कि अगर यह जानकारी मिलती है कि सरकार या जिला प्रशासन की छवि को बदनाम करने के लिए किसी विशिष्ट घटना को ''तोड़-मरोड़कर या भ्रामक तथ्यों'' के साथ प्रस्तुत किया गया है, तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को संबंधित मीडिया समूह के प्रबंधन को लिखना चाहिए, ताकि  स्थिति स्पष्ट की जा सके।

यह पहली बार है कि सरकार की ओर से इस तरह के निर्देश जारी किये गये हैं। (आईएएनएस)।

 ग्रेटर नोएडा, 18 अगस्त । नोएडा-ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट में लोगों के फंसने का एक नया मामला सामने आया है। इस बार यह हादसा सुपरटेक इको विलेज 1 में हुआ है। इसका वीडियो सामने आया है, जिसके मुताबिक गुरुवार रात करीब 8 बजे सुपरटेक इकोविलेज वन में एक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट के बीच में अटक गई।

मिली जानकारी के मुताबिक लिफ्ट से लोग ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे थे, तभी अचानक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर न रुक कर बेसमेंट और ग्राउंड के बीच में जाकर अटक गई। करीब 5 लोग फंस गए।

काफी मशक्कत के बाद मेंटेनेंस टीम और सिक्योरिटी टीम ने लिफ्ट के आगे के दरवाजे को अलग कर लोगों को बाहर निकाला।

लिफ्ट में फंसने का यह कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं जिसमें बुजुर्ग और बच्चे समेत कई लोग घंटे लिफ्ट में फंसे हुए दिखाई दिए थे।

बीते 3 अगस्त को भी नोएडा के सेक्टर 137 में बने पारस टियरा सोसाइटी में एक लिफ्ट का तार टूटने से लिफ्ट 22 वें माले पर अटक गई थी, जिसके अंदर मौजूद एक 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। 

एक के बाद एक कई घटनाओं के बाद अब लोगों को हाईराइज सोसाइटी में रहने में डर लगने लगा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोई इक्का-दुक्का सोसायटी ही होगी जिसमें लिफ्ट में लोगों के फंसने का मामला न हुआ हो। लगभग हर सोसाइटी में इस तरीके का मामला सामने आ चुका है। अब लिफ्ट एक्ट लागू करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है।

 यह मुद्दा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी उठाया जा चुका है।  (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 18 अगस्त । कर्नाटक पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि 38 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जब घटना सामने आई तो आरोपियों ने पुलिस के साथ शव ढूंढने में भी मदद की।

एक आरोपी ने तो घटना पर चिंता जताते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बात की थी।

यह घटना पिछले हफ्ते बेंगलुरु के बाहरी इलाके में जिगनी पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई थी।

पुलिस के अनुसार, बयातरयानाडोड्डी निवासी 38 वर्षीय मुनिरत्ना के साथ पिछले हफ्ते बन्नेरघट्टा शहर के पास हक्कीपिक्की कॉलोनी के निकट आरोपियों ने बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने पीड़िता को रोका था, जो अपने बच्चे के साथ जा महिला को आरोपी खींचकर एक सुनसान जगह पर ले गए और बच्चे को झाड़ी में फेंक दिया व महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी  हत्या कर दी।

जब वह देर तक घर वापस नहीं लौटी, तो उसके परिवार ने उसकी तलाश की और  पुलिस से संपर्क किया।

आरोपी खुद को भला इंसान बताते हुए पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ तलाशी अभियान में शामिल हो गए। आरोपियों में से एक ने बच्‍चे को ढूंढ लिया और उसे झाड़ियों से बाहर लाया। बाद में महिला के शव को ढूंढ लिया गया।

एक आरोपी ने इस संबंध में मीडिया बाइट दी और घटना पर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि वह अपने दोस्तों के साथ बच्चे को ट्रैक करने के लिए सर्च ऑपरेशन में शामिल हुए थे।

पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए चार टीमें गठित की थीं। पुलिस को हरीश के बयानों पर संदेह हुआ और उससे पूछताछ की गई। हरीश लगातार अपने बयान बदलता रहा और पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

उसने खुलासा किया कि उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर नशे की हालत में अपराध किया है।

जब पुलिस बाकी दोनों को गिरफ्तार करने गई तो आरोपी सोमा उर्फ सोमशेखर ने भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर खंजर से हमला कर दिया। पुलिस को उसके पैर में गोली मारनी पड़ी और बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 18 अगस्त । कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार द्वारा मंदिरों के नवीनीकरण और विकास कार्यों के लिए धन जारी करना बंद करने के फैसले की हिंदू संगठनों और भाजपा ने निंदा की है।

सरकार के फैसले के संबंध में राज्य के हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा एक आदेश पारित किया गया है और सभी जिला आयुक्तों को जारी किया जा चुका है।

आदेश में कहा गया है कि अगर मंदिरों में जीर्णोद्धार का काम नहीं किया गया, तो फंड जारी नहीं किया जाएगा, साथ ही अगर 50 फीसदी फंड जारी करने की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, तो उसे भी रोक दिया जाए।

आदेश में कहा गया है कि अगर प्रशासनिक मंजूरी का कोई प्रस्ताव है, तो उसे भी रोका जाना चाहिए।

इसकी आलोचना करते हुए, मुजराई और वक्फ के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक शाहीकला जोले ने कहा, मैं मंदिरों के लिए धन रोकने के सरकार के कदम की निंदा करता हूं। सरकार को मंदिरों को पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकता से नहीं देखना चाहिए। पिछली भाजपा सरकार के दौरान आवंटित धनराशि जारी करना सरकार और मंत्री का कर्तव्य है।

"सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। राज्य में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए और उनका विकास किया जाना चाहिए। यदि नहीं, तो सरकार को तीव्र विरोध का सामना करना पड़ेगा।"

उन्‍होंने कहा, “भारतीय संस्कृति में मंदिरों का बहुत महत्व है। हमारे (भाजपा) कार्यकाल के दौरान मंदिरों और धार्मिक केंद्रों के नवीनीकरण के लिए धन जारी किया गया था। आदर्श आचार संहिता के कारण धनराशि की दूसरी किस्त जारी नहीं की गई। उन्हें जारी किया जाना चाहिए।”

इस आदेश से विवाद खड़ा हो गया है।   (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 18 अगस्त । कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार द्वारा मंदिरों के नवीनीकरण और विकास कार्यों के लिए धन जारी करना बंद करने के फैसले की हिंदू संगठनों और भाजपा ने निंदा की है।

सरकार के फैसले के संबंध में राज्य के हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा एक आदेश पारित किया गया है और सभी जिला आयुक्तों को जारी किया जा चुका है।

आदेश में कहा गया है कि अगर मंदिरों में जीर्णोद्धार का काम नहीं किया गया, तो फंड जारी नहीं किया जाएगा, साथ ही अगर 50 फीसदी फंड जारी करने की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, तो उसे भी रोक दिया जाए।

आदेश में कहा गया है कि अगर प्रशासनिक मंजूरी का कोई प्रस्ताव है, तो उसे भी रोका जाना चाहिए।

इसकी आलोचना करते हुए, मुजराई और वक्फ के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक शाहीकला जोले ने कहा, मैं मंदिरों के लिए धन रोकने के सरकार के कदम की निंदा करता हूं। सरकार को मंदिरों को पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकता से नहीं देखना चाहिए। पिछली भाजपा सरकार के दौरान आवंटित धनराशि जारी करना सरकार और मंत्री का कर्तव्य है।

"सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। राज्य में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए और उनका विकास किया जाना चाहिए। यदि नहीं, तो सरकार को तीव्र विरोध का सामना करना पड़ेगा।"

उन्‍होंने कहा, “भारतीय संस्कृति में मंदिरों का बहुत महत्व है। हमारे (भाजपा) कार्यकाल के दौरान मंदिरों और धार्मिक केंद्रों के नवीनीकरण के लिए धन जारी किया गया था। आदर्श आचार संहिता के कारण धनराशि की दूसरी किस्त जारी नहीं की गई। उन्हें जारी किया जाना चाहिए।”

इस आदेश से विवाद खड़ा हो गया है।   (आईएएनएस)।

 देहरादून, 18 अगस्त । उत्तराखंड में चकराता के कानासर रेंज में बड़ी संख्या में अवैध तरीके से देवदार के पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। देवदार की लकड़िया भी बरामद हुई हैं। इसके बाद इस मामले में कई विभागीय कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं।

चकराता वन प्रभाग के कनासर रेंज मे अवैध पेड़ के बड़े कटान के बाद देहरादून में हड़कंप मच गया है। मामले में कर्मचारियों को निलंबित कर रेंजर को बागेश्वर अटैच किया गया है।

टीम को सूचना मिली थी कि चकराता वनप्रभाग के कनासर रेंज मे देवदार के पेड़ों का अवैध तरीके से कटान हुआ है। इसके बाद बीते दिनों वन विभाग की टीम ने कनासर रेंज में छापेमारी की जिसके लिए कई टीम बुलाई गई थी। टीम ने जो वहां देखा, वह वाकई चौंकाने वाला था। यहां लंबे समय से संरक्षित प्रजाति के देवदार और केल के पेड़ काटे जा रहे थे।

टीम ने छापेमारी मे तकरीबन 3000 देवदार और केल के स्लीपर बरामद की।

बताया जा रहा है कि चकराता से बीजेपी के विधायक प्रत्याशी रामशरण नौटियाल के वीडियो जारी करने के बाद विभाग हरकत में आया। 

इस दौरान टीम ने एक गांव के पास स्टोर और राजकीय विद्यालय से भारी मात्रा में लकड़ी की खेप बरामद की।

उधर प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक की मानें तो मामले में सख्त कार्यवाही की जा रही है। जांच की प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर अवैध कटान मे संलिप्त 2 कर्मचारियों को ससपेंड कर रेंजर महेंद्र गोसाई को बागेश्वर अटैच किया गया है।

जांच पूरी होने पर जिन जिन के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगा।

जानकारी के अनुसार वन विभाग को पुख्ता इनफार्मेशन मिली कि मामले में वन कर्मियों की मिलीभगत के साथ पूरा माफिया गिरोह भी शामिल हो सकता है। कनासर में देवदार की अच्छी प्रजाति पाई जाती है। और इसकी कीमत मार्किट में अधिक है।

जानकारी के अनुसार यहां लंबे समय से संरक्षित प्रजाति के देवदार और केल के पेड़ काटे जा रहे थे और विभाग इससे अनजान बन रहा।  (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 17 अगस्त । भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा किया कि योजना की मंशा के बावजूद लाभार्थियों को इलाज के लिए पैसे का भुगतान करना पड़ा।

गौरतलब है कि एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थ‍िंयों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।

यह लाभार्थियों को सेवाओं के ल‍िए  कैशलेस और पेपरलेस सुविधा प्रदान करता है।

एबी-पीएमजेएवाई पर हाल ही में संसद में पेश सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट ने कहा, "एसएचए (राज्य स्वास्थ्य एजेंसी) और निजी ईएचसीपीएस (पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता) द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में कहा गया है कि पीएमजेएवाई लाभार्थियों को पूरी तरह से कैशलेस तरीके से सेवा प्रदान किया गया।

"अस्पताल में मरीज के प्रवेश के बाद, सभी नैदानिक ​​परीक्षणों, दवाओं, प्रत्यारोपण आदि का खर्च अस्पताल द्वारा वहन किया जाना चाह‍िए, लेकिन लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण सामने आया, जहां रोगियों को इलाज के लिए भुगतान करना पड़ा। 

"हिमाचल प्रदेश में, पांच ईएचसीपी के 50 लाभार्थियों को अपने नैदानिक परीक्षणों का प्रबंधन अन्य अस्पताल/नैदानिक केंद्र से करना पड़ा और परीक्षणों की लागत लाभार्थियों द्वारा वहन की गई।"

रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जम्मू-कश्मीर में 10 सार्वजनिक ईएचसीपी पर, 459 मरीजों ने शुरुआत में अपनी जेब से 43.27 लाख रुपये का भुगतान किया, बाद में मरीजों को प्रतिपूर्ति की गई।

75 मरीजों को 6.70 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति अभी बाकी है।

सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, "झारखंड में, बीमा कंपनी ने पाया कि लाइफ केयर हॉस्पिटल, गोड्डा के 36 मरीजों ने दवाओं, इंजेक्शन, रक्त आदि की खरीद के लिए भुगतान किया। बीमा कंपनी के अवलोकन के आधार पर एसएचए ने 28 अगस्त, 2020 को अस्पताल को पांच दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। लेकिन अस्पताल ने न तो कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, न ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई।“

रिपोर्ट में कहा गया है कि मेघालय में, फरवरी 2019 से मार्च 2021 तक पांच निजी ईएचसीपी में इलाज कराने वाले 19,459 लाभार्थियों में से 13,418 (69 प्रतिशत) को छुट्टी के समय 12.34 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा।

"अगस्त, 2022 में, एनएचए ने जवाब दिया कि जेब से खर्च स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण हो सकता है। ऑडिट की राय है कि अस्पतालों को लाभार्थियों को मुफ्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए परस्पर संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग करना चाहिए। " (आईएएनएस)।