नई दिल्ली, 10 सितंबर । ब्रिटेन की यात्रा पर गए फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने लंदन में आव्रजन अधिकारी के साथ बातचीत का एक प्यारा किस्सा साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने भारत की 'चंद्रयान-3' की सफलता के लिए उन्हें बधाई दी।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर 'मिस्टर इंडिया' निर्देशक ने अपने भारतीय पासपोर्ट की एक तस्वीर साझा की।

इसके साथ ही उन्होंने लिखा, "लंदन में आव्रजन अधिकारी से आज सवाल यह नहीं था कि 'आप कितने समय तक रह रहे हैं, सर'.. बल्कि 'बधाई हो सर, आपकी 'मून लैंडिंग' के लिए।" 

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है।

शेखर ने 1983 में प्रतिष्ठित क्लासिक 'मासूम' के साथ निर्देशन में अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 1994 में कुख्यात भारतीय दस्यु और राजनीतिज्ञ फूलन देवी पर आधारित जीवनी फिल्म 'बैंडिट क्वीन' से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और प्रशंसा हासिल की।

उन्होंने 1998 में शाहरुख खान, मनीषा कोइराला और प्रीति जिंटा अभिनीत रोमांटिक थ्रिलर 'दिल से' का भी निर्माण किया।

निर्देशन के अलावा, शेखर को 'खंजर', 'बिंदिया चमकेगी', 'गवाही', 'तेरा सुरूर' जैसे प्रोडेक्ट के लिए भी जाना जाता है।

उन्होंने 1999 में एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति से शादी की और उनकी एक बेटी कावेरी कपूर है। हालाँकि, 2007 में उनका तलाक हो गया। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 10 सितंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज के लिए 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया' के बजाय 'गवर्नमेंट ऑफ भारत' के रूप में निमंत्रण भेजे जाने के बाद 'इंडिया' और 'भारत' को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। पार्टी की ओर से कहा गया कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' से घबराई और भयभीत है और ये सभी ध्यान भटकाने वाली रणनीति हैं।

इंडिया बनाम भारत विवाद को "ध्यान भटकाने की रणनीति" और "घबराहट की प्रतिक्रिया" करार देते हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो इस समय यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं, ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में शुक्रवार को कहा कि सरकार डरी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। "परेशान" इस हद तक कि वह देश का नाम बदलना चाहते हैं, जो "बेतुका" है।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "संविधान में हमारे जो नाम हैं, उससे मैं खुश हूं। 'इंडिया दैट इज भारत' मेरे लिए पूरी तरह से काम करता है। मुझे लगता है कि ये घबराहट भरी प्रतिक्रियाएं हैं, इसमें सरकार को थोड़ा डर है और यह ध्यान भटकाने की रणनीति है।”

उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हमारे गठबंधन के लिए इंडिया नाम लेकर आए और यह एक शानदार विचार है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम कौन हैं।

उन्होंने कहा, "हम खुद को इंडिया की आवाज मानते हैं, इसलिए यह शब्द हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन यह वास्तव में प्रधानमंत्री को बहुत परेशान करता है कि वह देश का नाम बदलना चाहते हैं, जो बेतुका है। लेकिन यह वही है।"

राहुल गांधी की टिप्पणी राष्ट्रपति मुर्मू के जी20 रात्रिभोज निमंत्रण की पृष्ठभूमि में आई, जो "प्रेसीडेंट ऑफ भारत" के नाम पर था, इससे विवाद पैदा हो गया और संसद के आगामी विशेष सत्र में इंडिया का नाम बदलने की सरकार की योजना के बारे में अटकलें तेज हो गईं। इसी तरह, प्रधान मंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से संबंधित एक दस्तावेज़ में इंडिया के बजाय भारत का उल्लेख किया गया था, जिसमें मोदी को भारत के प्रधान मंत्री के रूप में नामित किया गया था।

प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि जब भी उन्होंने या उनकी पार्टी ने अदानी मुद्दे या साठगांठ वाले पूंजीवाद का मुद्दा उठाया, तो प्रधानमंत्री ध्यान भटकाने के लिए कुछ नाटकीय नई रणनीति लेकर सामने आए।

इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर पलटवार किया और शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक सार्वजनिक बैठक में कहा, “2024 के लिए, हमने एक गठबंधन बनाया है और इसे इंडिया नाम दिया है। जैसे ही हमने ये नाम रखा, तो बीजेपी वाले घबरा गए. अब, वे कह रहे हैं कि देश का नाम 'भारत' होना चाहिए, यह संविधान में पहले से ही मौजूद है।''

उन्होंने कहा, “हम भारत से बहुत प्यार करते हैंं, राहुल जी 4,500 किमी तक चले; इसे भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया। हम भारत को जोड़ रहे हैं, लेकिन आप (भाजपा) इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी को 'इंडिया' शब्द से नफरत है तो उनके पास स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं क्यों हैं? यह उनकी मानसिकता है, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा।'' 

हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते. हम मनरेगा लाए, उसे महात्मा गांधी का नाम दिया। हम खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आए, उसे किसी का नाम नहीं दिया। हम बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के लिए आरटीई लाए, इसे किसी का नाम नहीं दिया। हम हमेशा गरीबों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, नाम कमाने के बारे में नहीं।'

योजनाओं के नाम बदलने के शौक को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, “उन्होंने (सरकार ने) हाल ही में नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया है। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से नफरत क्यों करते हैं? उन्होंने देश में लोकतंत्र की नींव रखी, 14 साल तक जेल में रहे, लेकिन वे ऐसे शख्स का म्यूजियम बंद करना चाहते हैं। मोदी जी दिन-रात सिर्फ झूठे वादे करते हैं।”

फोन पर आईएएनएस से बात करते हुए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, “जब इंडिया ब्लॉक की बैठक चल रही थी, तो उन्होंने संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र बुलाया। अब वे कह रहे हैं कि वे इंडिया को हटा देंगे और इसका नाम भारत कर देंगे। आप इंडिया ब्लॉक से इतने डरे हुए क्यों हैं?”

उन्होंने तर्क दिया कि डॉ. बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान समिति ने संविधान में कहा है कि 'इंडिया दैट इज भारत'. इस प्रकार, सभी के लिए, इंडिया भारत है और भारत इंडिया है।”

उन्होंने कहा, “अगर आपको इंडिया से दिक्कत है तो क्या आप पासपोर्ट से इंडिया हटा देंगे, जहां रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है, क्या वे (बीजेपी) करेंसी नोटों से इंडिया शब्द हटाने को तैयार होंगे? अगर आपको इंडिया शब्द से दिक्कत है, तो क्या आप फिर से नोटबंदी सिर्फ इसलिए लाएंगे क्योंकि आपको वहां से इंडिया हटाना है, क्योंकि हर करेंसी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है? यह मेरा प्रश्न है।”

उन्होंने देश के कई संस्थानों का उदाहरण देते हुए कहा कि आधार कार्ड, एम्स, आईआईएम, आईआईटी, इसरो और कई अन्य स्थानों पर भी इंडिया का नाम है।

उन्‍होंने पूछा,“आप भारत को कितनी जगहों से हटाना चाहते हैं। आप भारत को क्यों बांटना चाहते हैं?” 

इस बीच, कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य गुरदीप सप्पल ने कहा, ''मोदी सरकार 200 से अधिक योजनाएं चला रही है। इनमें से 52 के नाम इंडिया के नाम पर हैं, 22 के नाम प्रधानमंत्री के नाम पर हैं और केवल पांच के नाम भारत के नाम पर हैं।”

उन्होंने कहा, "भारत के प्रति यह प्रेम अभी हाल की बात है, जो इंडिया गठबंधन के डर से प्रेरित है।"

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सरकार पर तंज किया और कहा कि इंडिया की बारी-बारी से अध्यक्षता के साथ 18वें जी20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत चिंतन का क्षण है, जो "एनडीए (कोई डेटा उपलब्ध नहीं) सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं" में से एक को उजागर करता है। यह 2021 में होने वाली "दशकीय जनगणना" आयोजित करने में विफल रहा है, इसके कारण अनुमानित 14 करोड़ नागरिकों को उनके भोजन के अधिकार से बाहर रखा गया है।

उन्होंने मांग की कि सरकार एनएफएसए के तहत 14 करोड़ भारतीयों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना बंद करे, जनगणना होने तक लाभार्थी कोटा बढ़ाए, एक अद्यतन राष्ट्रीय जाति जनगणना कराए और सरकार के लिए असुविधाजनक डेटा का दमन बंद करे।

उन्होंने कहा कि लगभग हर दूसरा जी20 देश कोविड-19 के बावजूद जनगणना करने में कामयाब रहा है, इसमें इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य विकासशील देश भी शामिल हैं।

रमेश ने कहा, "मोदी सरकार इतनी अयोग्य और अक्षम है कि वह 1951 से तय समय पर आयोजित की जाने वाली भारत की सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय कवायद को पूरा करने में असमर्थ रही है। यह हमारे देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व विफलता है।"

देश भर में गरमागरम बहस के बीच प्रधानमंत्री ने चल रही चर्चा को लेकर मंत्रियों से संयम बरतने का आग्रह किया है, लेकिन 18 से 22 सितंबर तक विशेष संसद सत्र के कार्यक्रम ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के संभावित कदम के बारे में अटकलों को हवा दे दी है। (आईएएनएस

पटना, 10 सितंबर । अगले साल होने वाले संभावित लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच, विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल दलों ने बिहार में सीटों को लेकर अपनी-अपनी दावेदारी भी ठोंक दी है।

सबसे गौर करने वाली बात है कि 'इंडिया' की मुंबई में हुई तीसरी बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं, इसे लेकर भी चर्चा की गई थी तथा एक समन्वय समिति का भी गठन भी कर लिया गया था, लेकिन पार्टियों ने खुद के घाटे की आशंका को लेकर अपनी-अपनी दावेदारी शुरू कर अपना-अपना 'राग' अलापना शुरू कर दिया है। 

बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तो यहां तक कहा कि अगर मेरे रहते हुए कांग्रेस को उचित सीट नहीं मिली तो फिर कब मिलेगी।

सिंह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा था, इस बार भी कम-से-कम उतनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा की 40 सीटों में नौ सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा की इंडिया गठबंधन में सीटों की शेयरिंग और चर्चा के लिए मुंबई में विपक्षी समूह ने कमिटी गठित की है। कांग्रेस इस कमिटी के सामने अपनी मांग रखेगी। 

2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें मिली थीं उनमें वाल्मीकिनगर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, मुंगेर, पटना साहिब और सासाराम संसदीय सीटें शामिल थी। 

इधर, भाकपा (माले) ने भी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को एक पत्र लिखकर सीटों को लेकर दावेदारी की है। 
भाकपा (माले) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि 'इंडिया' की मुंबई में हुई बैठक में राज्य स्तर पर सीट बंटवारे की बात कही गई है। 

उन्होंने कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर अपना एक प्रस्ताव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 4 सितंबर को भेजा है। उन्होंने संभावना जताते हुए है कि सीटों की शेयरिंग जल्द ही हो जाएगी। उन्होंने हालांकि दावेदारी को लेकर सीटों की संख्या नहीं बताई। 

इधर, सूत्र बताते हैं कि भाकपा माले ने आठ से 10 सीटों पर दावेदारी की है।

पिछले महीने बिहार के दौरे पर आए भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने भी इशारों ही इशारों में सीटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश की थी। उन्होंने कहा था कि बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव 20 लोकसभा क्षेत्रों पर रहा है। यहां पार्टी सम्मानजनक सीट की मांग करेगी। 

ऐसी स्थिति में साफ है कि जिस प्रकार पार्टियों द्वारा दावेदारी शुरू की गई है, उसमें बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल राजद और गठबंधन में शामिल जदयू को अब बड़ा दिल दिखाना होगा। 

पिछले लोकसभा चुनाव से अगले साल होने वाले चुनाव में सियासी परिदृश्य बदली हुई होगी। जदयू पिछले चुनाव में एनडीए के साथ थी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी महागठबंधन के साथ थी। इस बार ये दोनों पार्टियां एनडीए के साथ है। 

पिछले चुनाव में एनडीए के साथ रहे जदयू ने 17 सीटों पर लड़कर 16 में जीत दर्ज की थी, जिनमें आठ सीटों पर राजद और पांच पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं, 19 सीटों पर लड़ने के बावजूद राजद के हाथ एक भी सीट नहीं लगी थी, जबकि नौ सीटों पर लड़ी कांग्रेस एक पर ही कब्जा जमा पाई थी।

ऐसी स्थिति में राजद और जदयू पिछले चुनाव की जितनी सीटों की मांग कर सकती है। अगर, दोनों दलों ने इन सीटों पर दावेदारी ठोंक दी और अड़ी रही तो सीट बंटवारा आसान नहीं होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि राजद और जदयू एक-दो सीटें छोड़ सकती है। 

बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस और भाकपा-माले द्वारा की जा रही मांग पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि यहां कोई विवाद नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये पूरा मामला मिल-बैठकर आराम से तय होने वाला है। उन्होंने कहा कि यह सिर फुटौव्वल एनडीए गठबंधन में है। हमारे यहां तो विवाद होने का सवाल ही नहीं है।

बहरहाल, अगले साल होने वाले चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा माथापच्ची सीट बंटवारे को लेकर ही करनी होगी, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी। (आईएएनएस)।

भोपाल, 10 सितंबर । चुनाव जीतने की लालसा और अभिलाषा जो कुछ न कराए वो थोड़ा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और यात्राओं की राजनीति ने जोर पकड़ रखा है। कहीं धार्मिक स्थल की यात्राएं कराई जा रही हैं तो कहीं जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की यात्राएं चल रही हैं।

राज्य में विधानसभा चुनाव इसी साल होना है और वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के साथ कांग्रेस को भी कहीं ज्यादा सजग और सतर्क रहने के लिए सचेत करते रहते हैं। यही कारण है कि दोनों राजनीतिक दल आगामी चुनाव में किसी तरह की चूक नहीं करना चाहते और वो सारे दाव-पेंच आजमाने में पीछे नहीं है। भाजपा ने जहां पांच स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है तो वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी में है।

भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा जिन पांच स्थानों से शुरू की है उसके शुरुआती मौके पर पार्टी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा की मौजूदगी रही, वहीं यात्रा का समापन 25 सितंबर को भोपाल में महाकुंभ के तौर पर होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सेदारी करने वाले हैं।

इतना ही नहीं प्रदेश से 10 लाख लोगों को इस महाकुंभ में जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा  जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए जहां केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का सिलसिलेबार ब्यौरा दे रही है, वहीं कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल की याद भी दिला रही है कि उस दौर में कांग्रेस ने जनहित की योजनाओं को किस तरह से बंद किया था।

एक तरफ जहां भाजपा की जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकालने का फैसला किया है। ये यात्राएं राज्य के लगभग हर हिस्से में पहुंचेगी और इन यात्राओं में कांग्रेस के तमाम दिग्गज जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हिस्सा लेंगे।

इन यात्राओं के लिए कांग्रेस ने मीडिया प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी है, वहीं रोड मैप को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन यात्राओं की शुरुआत 15 या 17 सितंबर को हो सकती है। इन यात्राओं में कांग्रेस भाजपा सरकार के 18 साल के शासनकाल की खामियों को जनता के बीच लेकर जाएगी, साथ ही कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने की कहानी भी बताएगी।

एक तरफ जहां राजनीतिक दल जन आशीर्वाद और जन आक्रोश यात्रा के जरिए मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कई नेता ऐसे हैं जो अपने-अपने इलाके के मतदाताओं को धार्मिक यात्राएं भी कर रहे हैं। कोई उज्जैन के महाकाल के दर्शन कर रहा है तो कोई मथुरा वृंदावन में कृष्ण की नगरी में धर्म के समुद्र में डुबकी लगाने ले जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में 230 सीटों में से कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और भाजपा 109 सीटों पर सिमट गई थी। इस तरह दोनों ही दलों में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इस बार भी स्थितियां पिछले चुनाव जैसी ही हैं, लिहाजा दोनों राजनीतिक दल कोई चूक करने को तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि चुनाव से पहले यात्राओं की राजनीति ने जोर पकड़ रखा है। (आईएएनएस)।

गुवाहाटी, 10 सितंबर । विपक्षी दलों द्वारा भाजपा का मुकाबला करने के लिए 'इंडिया' बनाने के तुरंत बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पहले ऐसे नेता है, जिन्होंने 'भारत' नाम की जय-जयकार शुरू कर दी। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपना बायो बदल दिया और देश के नाम में इंडिया की जगह 'भारत' जोड़ लिया।

सरमा लगातार 'भारत' पर जोर दे रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का भी नाम बदला जाना चाहिए।

उन्होंने कहा था, "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ भारत होना चाहिए। यह पुनर्जागरण युग है। केंद्र के साथ-साथ असम में भी कई बदलाव लागू किए गए हैं।"

मुख्यमंत्री ने आगे दावा किया कि देश में ब्रिटिश द्वारा थोपे गए कई रीति-रिवाज अभी भी मौजूद हैं और उन्हें बदला जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ''चाहे वह इंडिया हो या भारत, मुझे नहीं लगता कि यह विवादित है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही घोषणा कर दी है कि इंडिया और भारत नामों का परस्पर उपयोग किया जा सकता है। जब अमित शाह ने संसद में भारतीय न्याय संहिता कानून पेश किया तो किसी ने विरोध नहीं किया।''

'भारत' पर बहस करते हुए उन्होंने दावा किया कि इससे पहले इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं।

असम के मुख्यमंत्री ने कहा, ''मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जबकि एचडी देवेगौड़ा ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जहां तक मुझे याद है, इंदिरा गांधी ने भी इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि "इंडिया" शब्द और ब्रिटिश काल के रीति-रिवाज "औपनिवेशिक हैंगओवर" हैं और देश "पुनर्जागरण के चरण" में प्रवेश करने वाला है, जिसके दौरान उन्हें छोड़ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "लोग 75 वर्षों से इस औपनिवेशिक खुमारी को खत्म करने के लिए एक मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं।"

उन्होंने इंडिया शब्द के इस्तेमाल और औपनिवेशिक प्रथाओं को आगे बढ़ाने का जिक्र करते हुए जारी रखा, "(जवाहरलाल) नेहरू द्वारा किए गए किसी काम के लिए मोदी जी को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है?"

मुख्यमंत्री ने 'इंडिया बनाम भारत' बहस में राहुल गांधी पर भी हमला किया और कहा, 'उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और तब कांग्रेस नेताओं को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को पहले राहुल से पूछना चाहिए कि उन्होंने इंडिया जोड़ो यात्रा के बजाय भारत जोड़ो यात्रा क्यों की।'

बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि कांग्रेस को जब अच्छा लगता है तो वह भारत नाम लेती है।
 
सरमा ने कहा, ''अगर युवराज (राहुल गांधी) भारत नाम का उपयोग करते हैं तो यह पार्टी के पुराने नेताओं के लिए ठीक है। जब हम इसे भारत कहते हैं, तो कांग्रेसी आलोचना में कूद पड़ते हैं जो बहुत अजीब है।''

2015 में कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल होने के बाद से, सरमा को भगवा पार्टी के किसी भी अन्य प्रमुख नेताओं की तुलना में हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए देखा गया है।

पिछले दो सालों में, उन्होंने असम में मदरसों को बंद करने, मुस्लिम आबादी वाले स्थानों में बेदखली अभियान, बाल विवाह पर नकेल कसने, हाल ही में परिसीमन अभ्यास जैसे कई फैसले लिए, जिनमें से लगभग सभी को विपक्ष ने मुस्लिम विरोधी कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर घोषणा कर दी है कि उन्हें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है।

असम में, जहां 30 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, सरमा राज्य की राजनीति को बाइनरी में बदलना चाहते हैं।

उनका इरादा बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण के जरिए हिंदू वोटों को बीजेपी की ओर एकजुट करने का है और मुस्लिम वोट कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) पार्टी के बीच बंट सकते हैं।

इस समय, सरमा का भारत नाम के लिए जयकार करना असम में हिंदू मतदाताओं को लुभाने का एक और प्रयास है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 10 सितंबर । आजादी के अमृतकाल में गुलामी की मानिसकता और गुलामी से जुड़े हर प्रतीक से देश और देशवासियों को एक-एक करके मुक्ति दिलाने के मिशन में जुटी मोदी सरकार आने वाले दिनों में भारत के संविधान से 'इंडिया' शब्द को भी हटाने की तैयारी में जुट गई है। इस खबर के सामने आते ही देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है।

कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सरकार उनके गठबंधन के नाम 'इंडिया' से डर गई है और साथ ही यह आरोप भी लगाया गया कि सरकार संविधान को भी बदलना चाहती है।

विपक्षी दलों के आरोपों पर सरकार और भाजपा की तरफ से तीखा पलटवार भी हुआ। सरकार के कई मंत्रियों, भाजपा के कई नेताओं और यहां तक कि कई मुख्यमंत्रियों ने भी विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि आखिर विपक्ष को भारत नाम से इतनी चिढ़ क्यों है?

भारत बनाम इंडिया के विवाद में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने उन आधिकारिक निमंत्रण पत्र और आधिकारिक विदेश यात्रा में भी 'भारत' का उपयोग करना शुरू कर दिया, जहां पर पहले सामान्य तौर पर इंडिया लिखा जाता था।

पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जी-20 सम्मेलन के संदर्भ में 9 सितंबर को दिए जा रहे रात्रिभोज के निमंत्रण पत्र में उन्हें 'प्रेजिडेंट ऑफ भारत' लिखा गया, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित मोदी सरकार के कई अन्य मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया।

उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के कागज पर 'द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नरेंद्र मोदी' लिखा गया जिसे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया।

इतना ही नहीं विपक्षी दलों के लगातार हमले के दौरान जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने आक्रामक अंदाज में भारत के पक्ष में अभियान छेड़ दिया, उससे दो बातें बिल्कुल साफ तौर पर स्प्ष्ट होती नजर आई।

पहला कि, भारत नाम सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इसपर पीछे नहीं हटेगी और दूसरा सरकार ने भारत नाम से लगाव रखने वाली देश की एक बड़ी आबादी को यह राजनीतिक संदेश भी दे दिया कि विपक्षी गठबंधन को इस नाम से चिढ़ है।

लेकिन चूंकि जी-20 में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के आगमन से पहले सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के बयान से अनावश्यक विवाद बढ़ने और इसकी वजह से जी-20 जैसे बड़े आयोजन का मकसद फेल होने की आशंका पैदा होती नजर आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर स्वयं मोर्चा संभाला।

पीएम मोदी ने 6 सितंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने सभी मंत्रियों को जी-20 शिखर सम्मेलन पर फोकस करने और भारत बनाम इंडिया की बहस को लेकर बयानबाजी से बचने की सलाह दी।

हालांकि देश के नाम में भारत को तवज्जो देने के सरकार के फैसले का एक बड़ा श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी दिया जा रहा है। क्योंकि सरकार के फैसले की जानकारी सामने आने से कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने लोगो से इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील करते हुए यह कहा था कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं और इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए।

भाजपा आरएसएस से वैचारिक आधार पर जुड़ा संगठन है हालांकि सामान्य बोलचाल के तौर पर कई बार भाजपा को आरएसएस का राजनीतिक विंग भी कहा जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर संघ प्रमुख का बयान सरकार के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। हालांकि भारत नाम को प्रमुखता देने के मामले में आरएसएस और भाजपा दोनों की ही सोच लगभग एक जैसी ही है।

इंडिया नाम को हटाकर देश के लिए सिर्फ भारत का नाम इस्तेमाल करने के लिए सरकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद-1 में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत को लेकर दी गई परिभाषा में 'इंडिया, दैट इज भारत' यानी 'इंडिया अर्थात भारत' लिखा गया है और अगर उसमें से सरकार 'इंडिया' शब्द को निकाल कर सिर्फ' भारत' शब्द को ही रहने देना चाहती है तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा।

हालांकि फिलहाल सरकार ने इसका रास्ता निकाल लिया है। संविधान में लिखित, "इंडिया, दैट इज भारत" होने के बावजूद पहले जिस तरह से इंडिया नाम को हर जगह प्राथमिकता दी जाती थी अब ठीक उसी तर्ज पर भारत नाम को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिसकी शुरुआत सरकार ने इसके लिए लाए जाने वाले प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक पर राजनीतिक बवाल खड़ा होने के साथ ही कर दी है।

आपको याद दिला दें कि, पीएम मोदी लालकिले की प्राचीर से अपने भाषण में गुलामी की छोटी-छोटी निशानी से मुक्ति पाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की बात कह चुके हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री अमृत काल के जिन पंच प्रण पर जोर देते रहते हैं उसमें से एक प्रण गुलामी की मानसिकता से मुक्ति भी है। इसके तहत सरकार शिक्षा नीति से लेकर प्रतीक चिन्हों, गुलामी से जुड़े सड़कों एवं जगहों के नाम, औपनिवेशिक सत्ता से जुड़े लोगो की मूर्तियों को हटाकर भारतीय महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित करने जैसे अनगिनत काम कर रही है।

इसी मिशन के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त, 2023 को लोक सभा में 1860 में बने आईपीसी,1898 में बने सीआरपीसी और 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट को गुलामी की निशानी बताते हुए इन तीनों विधेयकों की जगह लेने वाले तीन नए विधेयकों -- भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को पेश किया था।

आपको याद दिला दें कि, सरकार ने अमृत काल में 18 से 22 सितंबर के दौरान पांच दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद के इस विशेष सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही संसद के पुराने भवन में उसी तरह से शुरू होगी जैसा कि पहले हुआ करती थी और लेकिन विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी 19 सितंबर से (गणेश चतुर्थी के अवसर पर) दोनों सदनों की कार्यवाही संसद के नए भवन में होने की संभावना है।

संसद के इस विशेष सत्र के आधिकारिक एजेंडे को लेकर सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है लेकिन सूत्रों की मानें तो अमृत काल को लेकर बुलाए गए संसद के इस विशेष सत्र के दौरान भारत में आयोजित जी-20 शिखर सम्मलेन की सफल मेजबानी एवं वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे भारत के कद के साथ-साथ चंद्रयान-3 को लेकर मिली ऐतिहासिक कामयाबी और आजादी के अमृत काल में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन और रोडमैप को लेकर चर्चा तो होगी ही लेकिन इसके साथ ही सत्र को यादगार बनाने के लिए सरकार गुलामी के अंश एवं किसी बड़े प्रतीक से छुटकारा पाने के लिए कदम आगे बढ़ा सकती है और आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित किए जाने वाले संसद के विशेष सत्र में भारत नाम से जुड़े अहम प्रस्ताव अथवा बिल को पेश कर सकती है। (आईएएनएस)।

रांची, 10 सितंबर । झारखंड में एनडीए बनाम इंडिया की पहली लड़ाई में इंडिया ने फतह हासिल की है और इसके साथ ही राज्य के सियासी स्कोर बोर्ड पर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के नाम की चमक और बढ़ गई है। राज्य की डुमरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इंडिया की ओर से उतरी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी की जीत के साथ उन्हें हौसले की एक नई संजीवनी मिली है।

विपक्ष के हमलों, कोर्ट में चल रहे मुकदमों, कई मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ टकराव और ईडी की कार्रवाई की वजह से बार-बार मुश्किलों में घिरते रहे सोरेन अब नए उत्साह से लबरेज हैं। हालांकि उन्हें इस बात की आशंका है कि जिस तरह उनके इर्द-गिर्द ईडी और सीबीआई की घेराबंदी बढ़ रही है, उसमें उनके जेल जाने की नौबत आ सकती है, लेकिन इसके पहले वह सियासी मोर्चे पर खुद का इकबाल इतना बुलंद कर लेना चाहते हैं कि विरोधी दलों को इसका कोई फायदा न मिले।

जिस समय डुमरी विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सामने आया, उस समय सोरेन चाईबासा के गुवा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, “जब से हमारी सरकार बनी है, हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर मुझे जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक वे मुझे जेल भेजेंगे, तब तक झारखंड को मजबूत कर दूंगा।”

सोरेन जानते हैं कि जब तक जनता किसी पॉलिटिशियन को सिर-आंखों पर रखती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जेल के अंदर है या बाहर है। यह सियासी सबक दरअसल उन्हें अपने पिता शिबू सोरेन से विरासत में मिला है, जो भ्रष्टाचार से लेकर हत्या जैसे आरोपों को लेकर कई बार जेल गए, लेकिन इससे उनका और उनकी पार्टी झामुमो की सियासी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। बल्कि हर जेल यात्रा के बाद शिबू सोरेन का नायकत्व और बढ़ता गया। भाजपा के नेता जब-जब यह उनपर यह कहते हुए हमला करते हैं कि हेमंत सोरेन जेल जाने को तैयार रहें, तब-तब उसके जवाब में वह जनसभाओं में सीना ठोक कर कहते हैं- कोई झारखंडी कभी जेल जाने से डरा है क्या?

सनद रहे कि सोरेन इन दिनों फिर एक बार ईडी के रडार पर हैं। पिछले साल खनन घोटाले में ईडी उनसे लगभग दस घंटे की पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में उन्हें अवैध माइनिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले आरोपियों का संरक्षक बताया है। अब ईडी राज्य के जमीन घोटाले में चल रही कार्रवाई के सिलसिले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। ईडी हेमंत सोरेन के अगस्त से लेकर अब तक तीन बार समन भेज चुकी है, लेकिन सोरेन ईडी के समक्ष हाजिर होने के बजाय उसकी कार्रवाई को राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित बताते हुए उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। ईडी ने उन्हें 9 सितंबर को हाजिर होने का समन भेजा था, लेकिन वे इसे नकारकर राष्ट्रपति द्वारा जी-20 सम्मेलन के उपलक्ष्य में दिए गए भोज में सम्मिलित होने चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली चले गए।

हेमंत सोरेन के समर्थक उनके लिए एक नारा लगाते हैं- हेमंत है तो हिम्मत है ! यह कहने-मानने में शायद ही किसी को गुरेज हो कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव सीट पर इंडिया और एनडीए के बीच हुई सीधी लड़ाई में इंडिया को मिली जीत से “हेमंत की हिम्मत” में और इजाफा हो गया है।

डुमरी की यह सीट हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री रहे जगरनाथ महतो के निधन से खाली हुई थी। हेमंत सोरेन ने उपचुनाव का ऐलान होने के पहले ही बड़ा दांव चलते हुए दिवंगत जगरनाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को बगैर विधायक बने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और उन्हें डुमरी सीट पर पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। जब तक उपचुनाव का ऐलान होता, इसके पहले ही उन्होंने डुमरी सीट पर जबरदस्त फील्डिंग शुरू कर दी। उस इलाके के लिए एकमुश्त कई कल्याणकारी और विकास योजनाओं का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि उनका शिलान्यास-उद्घाटन भी कर दिया। चुनाव के पहले बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाना भी उनकी सियासी रणनीति का ही हिस्सा था। चुनाव अभियान के दौरान भी हेमंत सोरेन ने इलाके में करीब एक दर्जन सभाएं और रोड शो किए।

दूसरी तरफ एनडीए ने उपचुनाव का ऐलान होने के बाद अपने प्रत्याशी का ऐलान किया। इस सीट पर 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी की यशोदा देवी दूसरे नंबर पर रही थीं। उस वक्त भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था और वह तीसरे स्थान पर था। इस बार आजसू पार्टी और भाजपा एनडीए गठबंधन की छतरी के नीचे आई। आजसू की यशोदा देवी एनडीए की प्रत्याशी घोषित हुईं। 2019 में आजसू पार्टी और भाजपा प्रत्याशी दोनों के सम्मिलित वोटों की संख्या करीब 72 हजार थी, जबकि चुनाव जीतने वाले झामुमो के जगरनाथ महतो को करीब 71 हजार वोट मिले थे। एनडीए यह मानकर चल रहा था कि इस बार आजसू-भाजपा की एका का परिणाम यह होगा कि भाजपा के वोट आजसू प्रत्याशी के पक्ष में ट्रांसफर हो जाएंगे और इस आधार पर उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी।

हेमंत सोरेन ने एनडीए की यह रणनीति नाकाम कर दी। दरअसल, उन्होंने अपनी पार्टी की प्रत्याशी बेबी देवी की जीत सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटरों को बहुत कायदे के साथ साध लिया। 2019 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी ने 24 हजार से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इस बार भी ओवैसी ने अपना प्रत्याशी उतारा, लेकिन हेमंत सोरेन की सधी हुई रणनीति की बदौलत मुस्लिमों के 90 फीसदी वोट उनके प्रत्याशी के पक्ष में ट्रांसफर हुए। ओवैसी के कैंडिडेट को इस बार मात्र 3472 वोट मिले, जो 2019 की तुलना मिले वोटों की तुलना में करीब 20 हजार कम हैं।  

बहरहाल, इस जीत के बाद हेमंत सोरेन के सियासी तेवर और आक्रामक हो गए हैं। सच तो यह है कि 2019 में चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम झंझावतों के बावजूद वे विरोधियों के ऊपर लगातार स्कोर करते रहे। राज्य में 2019 के बाद छह विधानसभा सीटों दुमका, मधुपुर, मांडर, रामगढ़, बेरमो और डुमरी पर अलग-अलग वजहों से चुनाव की नौबत आई और इनमें से पांच सीटों पर हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने जीत हासिल की है।

जाहिर है, 2024 में संभावित चुनावों के पहले सोरेन ने अपने सियासी किले की मजबूत घेराबंदी कर ली है। यह तय है कि लोकसभा हो या विधानसभा, आगामी चुनावों में एनडीए को झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन से कड़ी चुनौती मिलेगी। (आईएएनएस)। 

चेन्नई, 10 सितंबर । तमिलनाडु के खेल और युवा मामलों के मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने हाल ही में बयान दिया था कि राज्य से मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म करना होगा।

इस बयान ने देश के राजनीतिक वर्ग को चौंका दिया और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और जेपी नड्डा ने इस पर प्रतिक्रिया दी। समझा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मंत्रिपरिषद से कहा है कि उन्हें उदयनिधि स्टालिन को उनके बयान के लिए उचित जवाब देना चाहिए।

तमिलनाडु में, डीएमके द्रविड़वाद के वैचारिक आधार के साथ सबसे प्रमुख राजनीतिक दल है और उदयनिधि स्टालिन जैसे कद के नेता ने सनातन धर्म के उन्मूलन का आह्वान किया है, जिसकी गूंज पूरे देश में है।

द्रविड़ विचारधारा के संस्थापक, ईवीएस रामासामी पेरियार या 'थंथई' पेरियार ने हमेशा ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के खिलाफ एक रुख अपनाया था और कई वर्षों के बाद, उदयनिधि भी वही बात बोल रहे हैं।

उदयनिधि के बयान पर शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, राजनीतिक नेतृत्व और मीडिया ने जमकर चर्चा की। उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म पर हमले को द्रविड़वाद और सभी के लिए समानता की द्रविड़ विचारधारा पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा राजनीतिक कदम के रूप में माना जाता है और इसका उद्देश्य भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन के कदमों को रोकना है।

सामाजिक वैज्ञानिक और सेंटर फॉर सोशल एंड डेवलपमेंट स्टडीज के निदेशक डॉ. मनोजकुमार ने आईएएनएस को बताया, ''उदयनिधि ने द्रविड़वाद को तमिलनाडु की राजनीति के केंद्र में लाया है और शायद राष्ट्रीय स्तर पर भी। राज्य की शीर्ष राजनीतिक पार्टी डीएमके द्वारा इस मुद्दे को उठाने से राज्य के सभी राजनीतिक दलों में इसकी गूंज होगी। उन्हें या तो द्रमुक के साथ सहमत होना होगा या इसका विरोध करना होगा।''

2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही डीएमके ने जानबूझकर सनातन धर्म को चर्चा के बिंदु के रूप में लाया है।

द्रमुक के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर आईएएनएस को बताया कि डीएमके कभी भी हमारी विचारधारा का प्रचार करने से पीछे नहीं हटी है और यह सनातन धर्म और ब्राह्मणवाद के खिलाफ है और हम यह सामने लाना चाहते हैं कि दोनों विचारधाराओं में क्या अंतर है और राज्य में कब बहस छिड़ती है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि द्रविड़वाद लोगों की भलाई के लिए एक बेहतर विचारधारा है।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कोई भी राजनीतिक दल उदयनिधि के बयान पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता क्योंकि द्रविड़ विचारधारा राज्य में निहित है।

डीएमके के सहयोगियों ने उदयनिधि के बयान का समर्थन किया लेकिन कांग्रेस ने खुला बयान देने से परहेज किया क्योंकि पार्टी जानती है कि सनातन धर्म विरोधी बयान से उत्तर भारतीय राज्यों में उसके खिलाफ प्रतिक्रिया होगी।

सनातन धर्म के खिलाफ इस एक बयान के साथ, उदयनिधि ने खुद को तमिलनाडु की जनता का प्रिय बना लिया है जो पेरियार और द्रविड़वाद के आदर्शों के समर्थक हैं। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 10 सितंबर । लोकसभा चुनाव का रिहर्सल माने जाने वाले घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल दल सुभासपा, निषाद पार्टी और अपना दल (एस) जैसे सहयोगी लोग अपना वोट ट्रांसफर कराने में नाकाम रहे हैं। इसके बावजूद यह उपचुनाव भाजपा के लिए कई लिहाज से लाभकारी बताया जा रहा है।

राजनीतिक जानकर बताते हैं कि लोकसभा से पहले घोसी के उपचुनाव के इंडिया और एनडीए की ताकत की पहली परीक्षा थी। इससे भाजपा को अपने सहयोगी दलों की शक्ति को समझने का मौका मिल गया। उसे 2024 के चुनाव से पहले अपने सहयोगियों की ताकत के बारे में पता चला गया है कि कौन कितने पानी में है।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि यूपी में भाजपा सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी ने उपचुनावों में ज्यादा सफलता हासिल नहीं की है। अगर 2018 में देखें तो भाजपा गोरखपुर में सपा के प्रवीण निषाद ने चुनाव जीता था। फूलपुर में नागेंद्र पटेल और कैराना में तब्बासुम ने चुनाव जीता था। भाजपा को यहां से हार का सामना करना पड़ा था।

लेकिन 2019 के लोकसभा में इन तीनों सीटों पर भाजपा ने बहुत अच्छे वोटों से जीत दर्ज की थी। ऐसे ही 2022 में मैनपुरी और खतौली हार गए। देखा जाय तो उपचुनाव का ट्रैक भाजपा के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा लेकिन उसकी भरपाई मेन चुनाव में कर लेती है। ऐसा आंकड़े संकेत कर रहे हैं।

2024 के चुनाव के पहले भाजपा ने यूपी में कई मजबूत क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर रखा है। चाहे राजभर हो, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल इन सबका अपनी जातियों में जनाधार भी माना जाता है। राजभर और निषाद के अपने अपने विधायक जबकि अनुप्रिया के सांसद और विधायक दोनो ही हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले इन क्षत्रपों की पकड़ को देख लिया है। अब यह लोग पार्टी से ज्यादा मोलभाव करने की स्थित में नहीं रहेंगे। 

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पीएन द्विवेदी कहते हैं कि घोसी उपचुनाव में भाजपा के सहयोगी दलों के सूरमाओं के कौशल की परीक्षा हुई जिसमें वह फेल नजर आए। हाल में सपा से राजग में आए ओमप्रकाश राजभर अपनी बिरादरी का वोट नहीं दिलवा पाए। बड़बोलेपन के कारण वह निशाने पर रहे। एनडीए में अब उनका कद और मोलभाव करने की ताकत भी कम होगी। उपचुनाव में उन्होंने अखिलेश को सैफई भेजने की बात कही थी। जनता ने उन्हें ही वापस कर दिया। वह अपने सजातीय वोट नहीं दिला सके। 28 चरण की गिनती तक सुधाकर भाजपा के दारा से आगे ही रहे हैं। यही उसका संकेत है। चारों तरफ सिर्फ सपा को ही वोट मिला है। वहीं निषाद पार्टी के संजय निषाद ने घोसी में लगातार कैंप किया लेकिन वह भी सफलता नहीं दिला पाए, उनके समुदाय का वोट भी भाजपा को नहीं मिला। कमोबेश यही हालत आशीष पटेल की पार्टी की रही। अब यह लोग सियासी मोलभाव नहीं कर पाएंगे।

एक अन्य विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि घोसी चुनाव में भाजपा ने अपने सहयोगी दलों का टेस्ट भी कर लिया। उनकी मोलभाव क्षमता को कम कर दी। लोकसभा चुनाव से पहले लोगो का आकलन हो गया। इवीएम पर बार-बार सवाल उठाने का भी जवाब मिला है। इसलिए भाजपा को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी टाइम है। इसका असर तब तक ठंडा हो जायेगा।

समाजवादी पार्टी के चरथावल से विधायक पंकज मलिक कहते हैं कि घोसी की जनता ने सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण उन्हें हरा दिया है। इनकी सरकार में रोजगार, स्वास्थ्य और कृषि सभी चीजें बिगड़ी हैं। जनता ने जनादेश दिया है। राजभर जैसे बड़बोले लोगों को जनता ने कहां पहुंचा दिया। उनकी अखिलेश यादव से कोई तुलना नहीं हो सकती है। उनको जनता ने जवाब दे दिया है।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि विधानसभा उपचुनाव को लोकसभा से तुलना करना ठीक नहीं है। घोसी का चुनाव परिणाम हमारे लिए चिंतन का विषय है। इसकी समीक्षा हो रही है। रही सहयोगी दलों की बात तो उनकी समीक्षा हमारा नेतृत्व करेगा। वही टिप्पणी कर सकते हैं। (आईएएनएस)।

मुंबई, 10 सितंबर । कभी 'योद्धा' वंश रहे मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरियों में कोटा का मुद्दा एक बार फिर महाराष्ट्र में भड़क गया है और जल्द ही इसका समाधान नहीं होने पर राजनीतिक उथल-पुथल का खतरा है।

राज्य की 12 करोड़ आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा मराठा वोट राज्य की 48 लोकसभा या 288 विधानसभा सीटों में से लगभग 50 प्रतिशत में चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की किस्मत बना या बिगाड़ सकते हैं।

इसलिए, कोई भी मराठा छींक उस समय की सरकार को राजनीतिक सर्दी-खांसी दे सकती है, जैसा कि वर्तमान में मराठा क्रांति मोर्चा से संबद्ध शिवबा संगठन के नेता मनोज जारांगे-पाटिल के नवीनतम आंदोलन के साथ हुआ है, जो 2024 में पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव सेे पूर्व फिर से सुर्खियों में आ गया है।

1960 के बाद से राज्य के 20 मुख्यमंत्रियों में से राजनीतिक रूप से प्रभावशाली 12 मराठा रहे हैं। इस समुदाय ने घटती भूमि-जोत और कृषि समस्याओं के कारण कुल मिलाकर गिरावट देखी है, जिस पर वे अब भी काफी हद तक निर्भर हैं, इनमें मध्यम और निचले स्तर के लोग शामिल हैं। राज्य के अविकसित इलाकों में मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।

1981 में आरक्षण की मांग उठाते हुए, पहला बड़ा विरोध 1987 में हुआ, जब एक वरिष्‍ठ संघवादी अन्नासाहेब पाटिल ने भूख हड़ताल आंदोलन के दौरान दम तोड़ दिया, और समुदाय को मजबूती से एकजुट करने का काम किया।

दस साल बाद 1997 में, मराठा समूह एकजुट हुए और तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य को हिलाते हुए एक बड़ा आंदोलन किया, अधिकांश नेता उनकी मांगों के समर्थन में सामने आए। उनका विरोध नियमित हो गया, इसमें 2017-2018 में 58 विशाल मौन जुलूस भी शामिल थे। 

जून 2014 में, तत्कालीन कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने मराठों के लिए 16 प्रतिशत और मुसलमानों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की, लेकिन छह महीने बाद, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी।

भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना की नई सरकार के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने नवंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली।

चुनाव से कुछ समय पहले, सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम.जी.गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए फड़नवीस ने नवंबर 2018 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम के तहत मराठों को शिक्षा और नौकरियों में कोटा प्रदान किया।

जून 2019 में इस कदम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिक्षा में कोटा 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत और सरकारी नौकरियों में 13 प्रतिशत कर दिया, जबकि यह नोट किया कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं हो सकती। 

हालांकि, मई 2021 में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इसे रद्द कर दिया, क्योंकि यह 1992 में मंडल आयोग मामले के फैसले में अदालत द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो गया था।

यह सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन महा विकास अघाड़ी के लिए एक झटका साबित हुआ, और तत्कालीन विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के लिए  परेशानी का विषय बन गया।

ऐसा लगता है कि नवीनतम दौर में स्थिति फिर से बदल गई है क्योंकि मराठा सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फड़नवीस और अजीत पवार (जो मराठा भी हैं) की अगुवाई वाली शिवसेना-बीजेपी-एनसीपी (एपी) की मौजूदा महायुति अब आ रही है। जारांगे-पाटिल मुद्दे पर उबाल जारी है।

विपक्षी कांग्रेस, शरद पवार की राकांपा (सपा), और ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) अब चिंतित सत्तारूढ़ तीन-पक्षीय गठबंधन पर तंज कर रहे हैं।

नवंबर 2022 में, सुप्रीम कोर्ट नेे ईडब्‍ल्‍यूएस के लिए 10 प्रतिशत कोटा को बरकरार रखा और महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि जब तक मराठा आरक्षण के मुद्दे को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक गरीब तबके के मराठा ईडब्‍ल्‍यूएस कोटा के तहत लाभ उठा सकते हैं।

शीर्ष अदालत द्वारा समीक्षा याचिका खारिज करने के बाद, राज्य ने एक उपचारात्मक याचिका दायर करने की योजना बनाई, जो अभी तक नहीं हुई है, और यह भी आश्वासन दिया कि मराठों के 'पिछड़ेपन' को निर्धारित करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण के लिए एक नया विशेष आयोग बनाया जाएगा।

इस बीच, 1 सितंबर को जालना के अंटारवई-सरती गांव में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद जारांगे-पाटिल का मराठा आंदोलन भड़क गया और राज्य सरकार की फिर से किरकिरी हुई।

शरद पवार, कांग्रेस के नाना पटोले और अन्य मराठा नेताओं ने मांग की है कि केंद्र को कोटा पर 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म करना चाहिए और न केवल मराठों बल्कि अन्य समुदायों को भी समायोजित करने के लिए इसे 65-66 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए।

लेकिन पवार, भाजपा सहित अन्य प्रमुख ओबीसी नेताओं ने भी तर्क दिया है कि मराठों को ओबीसी आरक्षण से कोटा देने से बाद के (ओबीसी) हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

राज्य सरकार शिंदे की घोषणा के साथ एक और विकल्प तलाश रही है कि जिनके पास निज़ाम-युग के दस्तावेज़ (1960 के दशक के) हैं, जब मराठों को 'कुनबी' के रूप में गिना जाता था, उन्हें 'कुनबी जाति' प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, ताकि वे ओबीसी कोटा का लाभ उठा सकें।

यहां तक कि जारांगे-पाटिल भी अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल (29 अगस्त से) के 11वें दिन इस बात से सहमत हैं और उम्मीद है कि यह मराठा आरक्षण के मुद्दे को खत्‍म करेगा। (आईएएनएस)। 

भोपाल, 10 सितंबर । मध्य प्रदेश में जानवरों में फैलने वाली लम्पी बीमारी का प्रकोप बना हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के 33 जिले इस रोग से प्रभावित हैं, जिनमें से सिर्फ 20 जिलों में अभी तक इस रोग की प्रयोगशाला से पुष्टि हुई है।

 संचालक पशुपालन एवं डेयरी ने बताया कि विगत तीन माह में प्रदेश के कुल 25 हजार 691 पशु इस रोग से प्रभावित हुए हैं, जिसमें से कुल 22 हजार 975 (90 फीसदी) पशु इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं।

प्रदेश में फिलहाल 2333 सक्रिय केसेस हैं, जिनका नियमित एवं निरंतर उपचार जारी है।

संचालक पशुपालन एवं डेयरी ने बताया कि विभाग द्वारा कुल 26 लाख 50 हजार पशुओं में टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही बीमार पशुओं का सतत उपचार किया जा रहा है, जिसके कारण विगत 25 दिनों से प्रभावित पशुओं की संख्या एवं पशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है।

साथ ही विगत एक सप्ताह से कोई भी नये जिले से बीमारी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लम्पी बीमारी की रोकथाम के लिये प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण एवं उपचार कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

इसके साथ ही विभाग द्वारा लम्पी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिये मॉनीटरिंग प्रतिदिन की जा रही है। जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार बीमारी का प्रकोप विगत 25 दिन से कम होता नजर आ रहा है एवं स्थिति नियंत्रण में है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 10 सितंबर । जी20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन रविवार को विश्व नेताओं ने बूंदाबांदी के बीच राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर विश्व नेताओं का स्वागत खादी का उपहार देकर किया। 

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, स्पेन के उपराष्ट्रपति नादिया कैल्विनो सांतामारिया, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ, ओमान के उप प्रधानमंत्री असद बिन तारिक बिन तैमूर अल सैद, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) टेड्रोस एडनोम का स्वागत किया।

विश्व नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित की। (आईएएनएस)।

विजयवाड़ा, 10 सितंबर । कौशल विकास निगम 'घोटाला' मामले में गिरफ्तार होने के 24 घंटे बाद आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को रविवार सुबह यहां एसीबी कोर्ट में पेश किया।

कड़ी सुरक्षा के बीच तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो को एसआईटी कार्यालय से अदालत परिसर लाया गया, जहां उन्हें पूरी रात रखा गया।

सीआईडी ने एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पर नायडू का नाम शामिल कर कोर्ट से उनकी रिमांड मांगी है।

2021 में दर्ज एफआईआर में उन्हें 37वें आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

सीआईडी की रिमांड की मांग पर बहस जारी है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा इस मामले में नायडू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. सुधाकर रेड्डी सीआईडी की ओर से मामले पर बहस कर रहे हैं, जिसने नायडू की 15 दिनों की रिमांड मांगी है।

टीडीपी कानूनी टीम के खुली सुनवाई करने के अनुरोध को न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया।

नायडू के बेटे नारा लोकेश और टीडीपी नेता अदालत में मौजूद थे।

नायडू को शनिवार तड़के नंदयाल शहर से गिरफ्तार किया गया और शनिवार शाम को विजयवाड़ा लाया गया। इसके बाद से सीआईडी अधिकारी लगातार एसआईटी कार्यालय में उनसे पूछताछ कर रहे हैं।

टीडीपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर उन्हें अदालत में पेश करने की प्रक्रिया में देरी की और उन्हें सोने नहीं दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री को मेडिकल जांच के लिए सुबह करीब 3 बजे विजयवाड़ा सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। मेडिकल जांच के बाद, नायडू को सुबह करीब 5 बजे एसआईटी कार्यालय वापस ले जाया गया। एक घंटे बाद नायडू को एसीबी कोर्ट लाया गया।

पुलिस ने कोर्ट परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा की. वहां जमा हुए टीडीपी नेताओं को पुलिस ने वहां से हटा दिया। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 10 सितंबर । जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया।

सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ थे। रविवार सुबह मंदिर पहुंचने पर सद्भावना और मित्रता के प्रतीक पारंपरिक हिंदू तरीके से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया।

अपनी यात्रा के दौरान, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को स्वामीनारायण अक्षरधाम का अवलोकन कराया गया। पीएम सुनक और उनकी पत्नी ने पवित्र छवियों, कला और वास्तुकला की प्रशंसा की।

दंपति ने श्री नीलकंठ वर्णी महाराज की मूर्ति पर 'अभिषेक' (जल चढ़ाना) भी किया और विश्व शांति, प्रगति और सद्भाव के लिए प्रार्थना की।

मंदिर के अपने दौरे से उत्साहित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं और मेरी पत्नी आज सुबह दर्शन और पूजा के लिए स्वामीनारायण अक्षरधाम जाकर बहुत प्रसन्न हुए।"

बाद में सुनक अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ यहां राजघाट गये और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने शनिवार को भारत मंडपम में जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रिभोज में भी शामिल हुए। (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 9 सितंबर जी20 शिखर सम्मेलन के लिए यहां एकत्र हुए दुनिया के शीर्ष नेताओं ने जलवायु मोर्चे सहित विश्व के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों से निपटने की तत्काल आवश्यकता होने का आह्वान किया।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि जी20 नेता वित्तीय संकट के बाद वैश्विक विकास को बहाल करने के लिए 15 साल पहले पहली बार एक साथ आए थे।

उन्होंने कहा, ‘‘हम (अब) अत्यधिक चुनौतियों वाले समय में मिल रहे हैं - दुनिया नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक बार फिर जी20 की ओर देख रही है। मेरा मानना है कि हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।’’

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने कहा कि उनके देश की जी20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक मुहिम के लिए एक कार्य बल बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हम शमन, अनुकूलन, हानि और क्षति तथा वित्तपोषण के बीच संतुलित जलवायु एजेंडे के साथ, ग्रह की स्थिरता और लोगों की गरिमा सुनिश्चित करते हुए 2025 में ‘सीओपी 30’ तक पहुंचना चाहते हैं।’’

उन्होंने कहा कि ब्राजील को इसमें हर किसी की भागीदारी की उम्मीद है ताकि पृथ्वी की सुंदरता केवल ‘अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर’ न रह जाए।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा, ‘‘हमें खुशी है कि जी20 ने अफ्रीकी संघ को समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया है।’’

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वैश्विक पुनर्निर्माण, निम्न-कार्बन का लक्ष्य हासिल करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और टिकाऊ समाज बनाने की ओर बढ़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, इस संकट के लिए सबसे कम जिम्मेदार होने के बावजूद जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रही हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘अफ्रीकी और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों के रूप में, हमें गरीबी, असमानता और बेरोजगारी जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों के बीच अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का बोझ उठाना पड़ता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘दक्षिण अफ्रीका सतत विकास के लिए उन्नत और विस्तारित वैश्विक साझेदारी का आह्वान करता है।’’

उन्होंने कहा कि इसे विकास के लिए वित्तपोषण पर अदीस अबाबा कार्रवाई एजेंडा में उल्लिखित ठोस नीतियों और कार्यों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा कि जी20 देशों के नेताओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ शामिल होने से पहले ‘‘हमने एक सामूहिक तस्वीर खिंचवाई।’’ तस्वीर की पृष्ठभूमि में वह पहिया है जो कोणार्क सूर्य मंदिर का प्रतीक है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है।

यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित है। उन्होंने कहा, ‘‘तो इसका मतलब है कि हम इसका समाधान कर सकते हैं। इसके लिए हमें नवाचार, हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और ऊर्जा दक्षता की आवश्यकता है। इसके लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जी20 में, मैंने नेताओं को वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण के आह्वान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अधिक खंडित दुनिया में, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में जी20 की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में दिल्ली शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण साबित होगा।’’

उन्होंने कहा कि इसे सफल बनाने के लिये यूरोपीय संघ हर संभव प्रयास करेगा। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 9 सितंबर  कांग्रेस ने शनिवार को सरकार पर जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर झुग्गियों को ढकने या ध्वस्त करने और आवारा जानवरों को पकड़े जाने का आरोप लगाया।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, ‘‘भारत की वास्तविकता को हमारे मेहमानों से छिपाने की कोई जरूरत नहीं है।’’

कांग्रेस ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें शनिवार को यहां शुरू हुए दो दिवसीय जी20 शिखर सम्मेलन से पहले झुग्गी-झोपड़ी वाले कुछ इलाके हरे कपड़े से ढके दिखाई देते हैं।

इसने कहा, ‘‘जी20 से पहले मोदी सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए गरीबों के घरों को पर्दे से ढकवा दिया है। क्योंकि राजा को गरीब से नफरत है।’’

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘भारत सरकार हमारे गरीबों और बेजुबान जानवरों को छिपाने में लगी हुई है। भारत की सच्चाई को हमारे मेहमानों से छिपाने की कोई जरूरत नहीं है।’’ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा।

उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘जी20 का उद्देश्य सकारात्मक पहल के लिए विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच पर आना है। इसका उद्देश्य वैश्विक समस्याओं से सहयोगात्मक ढंग से निपटना है...झुग्गियों को या तो ढक दिया गया है या ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे हज़ारों लोग बेघर हो गए। सिर्फ़ प्रधानमंत्री की छवि को चमकाने के लिए आवारा पशु बेरहमी से पकड़े गए हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है।’’ (भाषा)

नई दिल्ली, 9 सितंबर  दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने शनिवार को अफ्रीकी संघ को जी20 समूह के सदस्य के रूप में शामिल किए जाने पर खुशी व्यक्त की।

रामफोसा ने एक्स पर कहा, "हमें खुशी है कि जी20 ने अफ्रीकन यूनियन को संगठन के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया है।"

अफ्रीकी संघ को जी20 में शामिल करने की घोषणा सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सदस्यों की तालियों के बीच की।

राष्ट्रपति ने कहा, "कोविड19 महामारी के मद्देनजर वैश्विक पुनर्निर्माण निम्न-कार्बन, जलवायु में परिवर्तन को तेज करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है।" 
“रामफौसा ने अफ्रीकी देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करते हुए कहा, "इस संकट के लिए कम से कम ज़िम्मेदारी लेने के बावजूद, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रही हैं। जैसे अफ़्रीकी और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में, हम महत्वपूर्ण विकासात्मक चुनौतियों के बीच अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के कार्य का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय गिरावट, अस्थिर उपभोग और उत्पादन और संसाधनों की कमी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान सामूहिक रूप से और बड़ी एकजुटता के साथ ही किया जा सकता है।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा, "दक्षिण अफ्रीका सतत विकास के लिए एक संवर्धित और विस्तारित वैश्विक साझेदारी का आह्वान करता है। इसे विकास के वित्तपोषण पर अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा में उल्लिखित ठोस नीतियों और कार्यों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।"

इस बीच, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि जी20 नेता चुनौतियों के समय मिल रहे हैं।

एक्स पर उन्‍होंने कहा, "15 साल पहले, जी20 नेता वित्तीय संकट के बाद वैश्विक विकास को बहाल करने के लिए पहली बार एक साथ आए थे। हम बहुत चुनौतियों के समय में मिल रहे हैं। दुनिया नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक बार फिर जी20 की ओर देख रही है। सुनक ने कहा, मेरा मानना है कि हम मिलकर इन चुनौतियों से निपट सकते हैं (आईएएनएस)। 

धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश), 9 सितंबर  तिब्बती कार्यकर्ताओं ने शनिवार को यहां मैक्लोडगंज में विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली में एकत्र हुए जी20 देशों के नेताओं से तिब्बती संस्कृति को मिटाने के चीन के कथित प्रयासों पर चर्चा करने की अपील की।

छात्र प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चीनी सरकार लगातार उनकी शिक्षा प्रणाली पर हमला कर रही है और तिब्बती संस्कृति और पहचान को मिटाने की कोशिश कर रही है।

प्रदर्शनकारियों ने विश्व नेताओं से चीन की इन गतिविधियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।

स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत (भारत) के राष्ट्रीय निदेशक तेनजिन पासांग ने कहा कि चीन ने तिब्बत में औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए हैं, चार साल के तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता है और इन स्कूलों में भेज दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि यह अलगाव उन्हें ना सिर्फ अपने परिवारों से बल्कि अपनी भाषा और संस्कृति से भी अलग कर देता है।

स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत-इंडिया के अभियान निदेशक तेनज़िन लेकडेन ने कहा, ‘‘हम जी20 नेताओं से आग्रह करना चाहते हैं कि वे विशेष रूप से इन घटनाओं के बारे में बात करें जो वर्तमान में तिब्बत में हो रही हैं, विशेष रूप से इस औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूल और तिब्बत के अंदर मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में (चर्चा करें)।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 सितंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शनिवार को जी20 शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक की और इस दौरान कारोबारी संबंधों को मजबूत करने तथा निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई।

सुनक राष्ट्रीय राजधानी में हो रहे जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को यहां पहुंचे थे। शिखर सम्मेलन के पहले सत्र के बाद दोनों नेताओं ने यह बैठक की। इससे पहले सुनक ने कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर नमस्कार की मुद्रा में मोदी का अभिवादन किया।

मोदी ने बैठक के बाद सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में कहा, ‘‘ दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात करना शानदार रहा। हमने कारोबारी संबंधों को मजबूत करने तथा निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की।’’

उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन समृद्ध एवं टिकाऊ धरती के लिए काम करना जारी रखेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन से इतर अपने जापानी समकक्ष फुमिओ किशिदा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। (भाषा) 

नई दिल्ली, 9 सितंबर । राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने असम के कछार जिले में एक ट्रक में 47 किलोग्राम मेथमफेटामाइन टैबलेट (4.70 लाख टैबलेट) की तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्‍त टैबलेट की वैश्विक अवैध बाजार में कीमत 47 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।

निदेशालय के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि उन्होंने 7 सितंबर को ड्रग्स जब्त किया था।

अधिकारी ने कहा, "खुफिया जानकारी के आधार पर, खेप का पता लगाने के लिए 10 से 13 दिन तक निगरानी रखी गई। डीआरआई टीम ने 7 सितंबर को ड्रग्स ले जा रहे एक ट्रक को रोका। गहन निरीक्षण और जांच करने पर डिब्बों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स छिपा हुआ पाया गया।"

अधिकारी ने कहा कि दोनों आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तार किया गया था।

दोनों आरोपी व्यक्तियों को एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मामले की आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)।

गुना (मप्र), 9 सितंबर मध्य प्रदेश के गुना में 13 वर्षीय एक बलात्कार पीड़िता ने जिला अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को दी।

पुलिस के अनुसार, लड़की के परिवार ने 24 अगस्त को उसके गर्भवती होने के बारे में पता चलने के बाद शिकायत दर्ज करायी थी।

महिला थाना की प्रभारी पूनम सविता ने बताया कि 13 वर्षीय लड़की ने शुक्रवार को जिला अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने इस लड़की के साथ इस साल मार्च में बलात्कार किया था और उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वह उसे जान से खत्म कर देगा।

सविता ने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था और आरोपी को 25 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था।

उन्होंने कहा कि जब शिकायत दर्ज कराई गई थी तब लड़की 30 सप्ताह की गर्भवती थी और उसके माता-पिता ने गर्भपात के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

थाना प्रभारी के मुताबिक लड़की और बच्चा दोनों ठीक हैं। उन्होंने कहा कि लड़की नाबालिग है, ऐसे में हो सकता है कि वह बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहेगी।

सविता ने कहा कि यदि लड़की बच्चे को सुपुर्द करना चाहती है तो वह बाल कल्याण समिति की टीम को ही सुपुर्द करेगी , ऐसी स्थिति में टीम पहले डॉक्टरों से भी राय लेगी कि क्या बच्चे को एक-दो दिन मां की जरूरत तो नहीं है या कोई चिकित्सीय मसला तो नहीं है, जिसके बाद सुपुर्द करने की प्रक्रिया होगी।  (भाषा)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर | ईंटों से हमला करने वाले लड़कों के एक समूह से अपने बेटे को बचाने की कोशिश में 38 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

मृतक की पहचान दक्षिणपूर्वी दिल्ली के संजय कॉलोनी इलाके के निवासी मोहम्मद हनीफ के रूप में हुई।

अधिकारी ने बताया कि झड़प में हनीफ के दो नाबालिग बेटे भी घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजे हुई, जब हनीफ का 14 वर्षीय बेटा पास की सड़क पर खड़ी अपनी बाइक को बाहर निकालने के लिए निकला।

वहां उनका सामना बाइक पर बैठे चार-पांच लड़कों के एक समूह से हुआ, जो उनका रास्ता रोक रहे थे। रास्ता खाली करने के उनके अनुरोध के बावजूद, उन्होंने इनकार कर दिया, इससे तीखी बहस हुई जो तेजी से शारीरिक विवाद में बदल गई।

हंगामा सुनकर हनीफ बाहर भागा और देखा कि उसके बेटे पर समूह ने हमला कर दिया है। हस्तक्षेप करने और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में, हनीफ हमलावरों का निशाना बन गया, जिन्होंने उस पर ईंटों से हमला किया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "घटना के संबंध में कॉल मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। घायल को एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।"

अधिकारी ने कहा,"आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है, जो अभी भी फरार हैं।" (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 9 सितंबर । महिला आरक्षण विधेयक को ठंडे बस्ते से निकालते हुए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2017 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनकी पार्टी से लोकसभा में बहुमत को देखते हुए कानून पारित करने का आग्रह किया था।

2010 में राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका यह विधेयक संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व आरक्षित करने का प्रावधान करता है।

उन्होंने कांग्रेस के समर्थन का आश्वासन देते हुए लिखा, "मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं कि आप लोकसभा में अपने बहुमत का लाभ उठाते हुए अब महिला आरक्षण विधेयक को निचले सदन में भी पारित कराएं।" 

8 मार्च, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस सुप्रीमो ने इस "लंबे समय से प्रतीक्षित" विधेयक की जोरदार वकालत की।

उन्होंने लोकसभा में कहा, "लंबे समय से प्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।" उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि "कांग्रेस को पहली और एकमात्र महिला प्रधान मंत्री देने पर गर्व है"।

कुछ क्षेत्रीय दलों के विरोध के बावजूद कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत भाजपा ने इस विधेयक का समर्थन किया।

एनडीए सरकार के "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" सिद्धांत का आह्वान करते हुए, सोनिया गांधी ने आलोचना करते हुए कहा कि "अधिकतम शासन का मतलब महिलाओं को उनका हक देना है।" उन्होंने बताया कि "अधिकतम शासन" की धारणा में राष्ट्र के "सामाजिक और सांप्रदायिक ताने-बाने को संरक्षित करना" शामिल है, जिसमें "प्रतिशोध और प्रतिशोध के बिना बहस के दायरे का विस्तार शामिल है"।

लेकिन यह विधेयक पहली बार सितंबर 1996 में तत्कालीन प्रधान मंत्री एच.डी.देवेगौड़ा द्वारा 81वें संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार, सदन की मंजूरी पाने में विफल रही और सत्र के विघटन के साथ समाप्त हो गई।

1998 में एक नाटकीय दृश्य हुआ, जब कानून मंत्री एम. थंबीदुरई ने 12वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की ओर से विधेयक पेश किया। राजद के एक सांसद ने सदन के वेल में जाकर बिल छीन लिया और उसे टुकड़े-टुकड़े कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, बिल फिर से समाप्त हो गया।

लेकिन इस विधेयक को कांग्रेस, भाजपा और वामपंथी दलों के सामूहिक समर्थन से 1999, 2002 और 2003 में फिर से पेश किया गया था, लेकिन यह कानून बनने के लिए अपेक्षित वोट प्राप्त करने में विफल रहा।

बाद में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए-1 सरकार ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया, जहां कुछ क्षेत्रीय दलों के विरोध और कांग्रेस, भाजपा और वामपंथी दलों के सामूहिक समर्थन के बीच 9 मार्च 2010 को इसे 186-1 वोटों के साथ पारित कर दिया गया। लेकिन चूंकि इसे निचले सदन में लंबित छोड़ दिया गया था, इसलिए यह 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया।

लगातार प्रयासों का एक लंबा इतिहास :

महिला आरक्षण विधेयक का बीजारोपण 1931 में ही हो गया था, जब बेगम शाह नवाज और सरोजिनी नायडू ने ब्रिटिश प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर तीन महिला निकायों द्वारा संयुक्त रूप से जारी आधिकारिक ज्ञापन सौंपा था: किसी भी प्रकार का अधिमान्य व्यवहार भारतीय महिलाओं की राजनीतिक स्थिति की पूर्ण समानता की सार्वभौमिक मांग की अखंडता का उल्लंघन होगा।

जब महिला आरक्षण का मामला संविधान सभा की बहस में आया, तो इसे अनावश्यक कहकर खारिज कर दिया गया, यह मानते हुए कि लोकतंत्र सभी समूहों को समान प्रतिनिधित्व देता है।

1947 में, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रेणुका रे ने कहा था: "हम हमेशा मानते थे कि जब अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले पुरुष सत्ता में आएंगे, तो महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की भी गारंटी होगी।"

हालांकि, यह स्पष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि मामला ऐसा नहीं था। इसलिए, नीतिगत बहसों और चर्चाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रतिनिधित्व एक बार-बार चिंता का विषय बन गया।

जब 1971 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की स्थापना की गई, तो उसने भारत में महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर टिप्पणी की। हालांकि बहुमत विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के ख़िलाफ़ रहा, लेकिन वे सभी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन करते थे। आख़िरकार, कई राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा शुरू कर दी।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने 1988 में सिफारिश की थी कि महिलाओं को जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक, यानी पंचायत से संसद तक आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

इन सिफ़ारिशों ने संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया, इसके तहत सभी राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें और पंचायती के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पदों में एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया गया। 

इन सीटों में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल जैसे राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं।

यह व्यापक रूप से तर्क दिया और समझा जाता है कि महिलाओं के हितों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, सोनिया गांधी का इस विधेयक पर जोर देना पूर्ववर्ती सरकारों के पिछले कई प्रयासों की तरह ही एक समय पर याद दिलाने वाला है।

2014 में बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का वादा किया था और 2019 के एजेंडे में भी वह इस वादे पर कायम रही. चूँकि इस दिशा में सरकार की ओर से कोई हलचल नहीं हुई है, इसलिए कांग्रेस सुप्रीमो का प्रधानमंत्री को लिखा 2017 का पत्र महिला आरक्षण विधेयक के भविष्य के साथ-साथ सत्तारूढ़ दल के शब्दों पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। (आईएएनएस)।

इस्लामाबाद, 9 सितंबर ब्रिटेन में अपने चार साल से अधिक के स्वनिर्वासन को समाप्त करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अगले महीने पाकिस्तान लौटने की संभावना है। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी दी गई।

शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। लंदन में एक बैठक के दौरान शरीफ की कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान मौजूद रहे सूत्रों को उद्धृत करते हुए ‘डॉन’ अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने अपनी वापसी के बारे में बातचीत की, लेकिन यात्रा को लेकर किसी तय तिथि का खुलासा नहीं किया गया।

73 वर्षीय शरीफ नवंबर 2019 से लंदन में स्वनिर्वासन में रह रहे हैं। उन्हें 2018 में अल-अजीजिया मिल्स और एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामलों में दोषी ठहराया गया था। वह अल अजीजिया मिल्स मामले में लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन 2019 में ‘चिकित्सा आधार’ पर उन्हें लंदन जाने की अनुमति दी गई थी।

डॉन की रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘बैठक में पीएमएल-एन कार्यकर्ता अपने नेता की वापसी की तैयारी के लिए उत्सुक थे और उनकी वापसी को लेकर यात्रा संबंधी परिवहन के विवरण पर चर्चा कर रहे थे। शरीफ ने अक्टूबर में पाकिस्तान लौटने की पुष्टि की है।’’

रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने पहले कहा था कि उन्हें मौजूदा आर्थिक संकट के बीच अपने वोट बैंक और समर्थकों से जुड़ने के लिए वापस लौटना होगा। (भाषा) 

नई दिल्ली, 9 सितंबर । देश की राजधानी में चल रहे जी20 शिखर सम्मेलन के कारण कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, मध्य दिल्ली के पटेल नगर इलाके में ड्रोन के इस्तेमाल से जुड़ी एक घटना हुई। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

यह घटना शुक्रवार देर शाम सामने आई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि डिटेक्टर कंट्रोल रूम ने पटेल नगर इलाके में एक ड्रोन की मौजूदगी की पहचान की थी।

अधिकारी ने कहा, “इसके बाद, पुलिस कर्मियों को मौके पर भेजा गया। उनके आगमन पर, यह निर्धारित किया गया कि ड्रोन का उपयोग एक फोटोग्राफर द्वारा जन्मदिन समारोह के वीडियो फुटेज को कैप्चर करने के लिए किया जा रहा था।”

जी 20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पिछले महीने पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।  (आईएएनएस)।