नयी दिल्ली, 14 सितंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि हिन्दी ने भारत में भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है और इसने अलग-अलग भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ-साथ कई वैश्विक भाषाओं को सम्मान दिया है।

‘हिन्दी दिवस’ के मौक पर एक संदेश में शाह ने यह भी कहा कि हिन्दी की किसी भी भारतीय भाषा से न कभी कोई स्पर्धा थी और न ही कभी हो सकती है। देश की सभी भाषाओं को सशक्त करने की जोरदार वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि इसी से एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा।

उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि हिन्दी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत, विविध भाषाओं का देश रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम ‘हिन्दी’ है।’’

शाह ने कहा, ‘‘हिन्दी एक जनतांत्रिक भाषा रही है। इसने अलग-अलग भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ-साथ कई वैश्विक भाषाओं को सम्मान दिया है और उनकी शब्दावलियों, पदों और व्याकरण के नियमों को अपनाया है।’’

उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषा ने स्वतंत्रता आन्दोलन के मुश्किल दिनों में देश को एकसूत्र में बांधने का अभूतपूर्व कार्य किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बंटे देश में एकता की भावना स्थापित की।

शाह ने कहा कि देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा के रूप में हिन्दी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

शाह ने कहा कि देश में ‘स्वराज’ प्राप्ति और ‘स्वभाषा’ के आन्दोलन एकसाथ चल रहे थे।

स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन ही हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी देश की मौलिक और सृजनात्‍मक अभिव्‍यक्‍ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषा में ही की जा सकती है।

शाह ने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें साथ लेकर चलना है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से वैश्विक मंचों तक उचित सम्मान मिला है।

शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्‍नशील है कि शहद समान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक, प्रशासन, शिक्षा और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किया जा रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भाषा परिवर्तन का सिद्धांत यह कहता है कि भाषा जटिलता से, सरलता की ओर जाती है।

उन्होंने कहा, ‘‘ मेरे विचार से हिन्दी के सरल और सुस्पष्ट शब्दों को कार्यालयी कामकाज में प्रयोग में लाना चाहिए।’’

शाह ने कहा कि देश में राजभाषा में हुए कार्यों की समय-समय पर समीक्षा के लिए संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था।

उन्होंने कहा कि इसे उत्तरदायित्त्व दिया गया था कि यह देश में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करे और इसकी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे।

शाह ने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा के उपयोग को बढ़ाने की दृष्टि से अब तक कुल 528 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन भी किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि विदेशों में भी लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट-लुई में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है।

शाह ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने की भी पहल की है।

गृह मंत्री ने कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा ‘अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन’ की भी नई परम्परा शुरू की गई है।

उन्होंने कहा कि राजभाषा को तकनीक के अनुसार विकसित बनाने के लिए राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली ‘कंठस्थ’ का निर्माण भी किया है।

शाह ने कहा कि राजभाषा विभाग ने एक नई पहल करते हुए ‘हिन्दी शब्द सिंधु’ शब्दकोष का भी निर्माण किया है। (भाषा) 

श्रीनगर, 14 सितंबर सुरक्षा बलों द्वारा कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोनैक के पार्थिव शरीरों को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के मुठभेड़ स्थल से हवाईमार्ग के रास्ते यहां सैन्य अस्पताल लाया गया।

अनंतनाग में बुधवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट शहीद हो गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि सिंह और धोनैक के पार्थिव शरीरों को कोकेरनाग से हवाईमार्ग के जरिए यहां बादामीबाग छावनी के सैन्य अस्पताल लाया गया।

उन्होंने कहा कि सेना, पुलिस के शीर्ष अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी शहीद जवानों को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीरों को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक स्थान ले जाया जाएगा। (भाषा) 

पश्चिमी देश रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत की आलोचना करते आये हैं. लेकिन ताजा आंकड़े दिखा रहे हैं कि भारत उसी रूसी तेल को प्रोसेस कर जो पेट्रोलियम उत्पाद बना रहा है, उन्हें जर्मनी भारी मात्रा में खरीद रहा है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

जर्मनी की राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसी डेस्टाटिस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से जुलाई के बीच जर्मनी ने करीब 40 अरब रुपये मूल्य के भारतीय पेट्रोलियम उत्पादखरीदे हैं. मुमकिन है कि उनमें से अधिकांश उत्पाद ऐसे कच्चे तेल से बने हों जो भारत ने रूस से खरीदा.

एजेंसी के मुताबिक 2022 में जर्मनी ने इसी अवधि में 3.29 अरब रुपये मूल्य के पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे थे, यानी एक साल में जर्मनी की खरीद में 1,100 प्रतिशत की बढ़ोतरी आई.

भारत का रुख
एजेंसी ने यह कहा कि यह उत्पाद कच्चे तेल से बने थे और संयुक्त राष्ट्र के कॉमट्रेड डेटाबेस के मुताबिक, युद्ध की शुरुआत के समय से ही "भारत बड़ी मात्रा में रूस से कच्चा तेल आयात कर रहा है."

युद्ध शुरू होने के बाद से ही पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे. यूरोपीय संघ ने रूस से समुद्र के रास्ते तेल खरीदने पर एम्बार्गो भी लगाया था. इस दौरान भारत रूस से लगातार कच्चा तेल खरीदता रहा है, और वो भी सस्ते दामों पर.

पश्चिमी देशों ने इसे लेकर कई बार भारत की आलोचना भी की लेकिन भारत अपने रुख पर अड़ा रहा. भारत सरकार का कहना रहा है कि भारतीय नागरिकों के हित में जो भी कदम उसे उठाने पड़ेंगे, वो उठाएगा.

लेकिन इसे कच्चे तेल को रिफाइन कर भारत जो पेट्रोलियम उत्पाद बनाता है उसे यूरोपीय देश भी खरीद रहे हैं, तेल के बाजार के इस पहलू पर कम ही चर्चा होती है.

पीछे के दरवाजे से आता रूसी तेल
इस तरह की खरीद पूरी तरह से वैध है, लेकिन आलोचकों का कहना है यह एक तरह से पीछे के दरवाजे से रूसी तेल को यूरोप में पहुंचाने के बराबर है, जो रूस पर लगे अंतरराष्ट्रीय और यूरोपीय प्रतिबंधों के असर को खोखला करता है.

मई, 2023 में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने ब्लॉगपोस्ट में इस "दुविधा" को माना था. उन्होंने लिखा था, "यूरोपीय संघ में हमलोग रूसी तेल नहीं खरीदते हैं, लेकिन हम वो डीजल खरीदते हैं जो इस रूसी तेल को कहीं और रिफाइन करने के बाद प्राप्त होता है. इससे हमारे प्रतिबंध नाकाम होते हैं...इससे नैतिक मुद्दे भी जन्म लेते हैं." 

उन्होंने माना था कि संघ को मालूम है कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियां भारी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद रही हैं और फिर इसे प्रोसेस कर यूरोप को बेच रही हैं, जिस पर संघ को कड़ा कदम उठाने की जरूरत है. हालांकि इस पर कोई कदम उठाया नहीं गया. 

(एएफपी से जानकारी के साथ)
 

अब तक डेंगू से बचने के लिए जिन मच्छरों से दूर रहने को कहा जा रहा है था अब उन्हीं मच्छरों का इस्तेमाल डेंगू पर नियंत्रण में किया जा रहा है. ये नए किस्म के मच्छर हैं जो डेंगू रोकने में काफी कारगर हैं.

   (dw.com) 

कई दशकों तक होंडुरास के लोगों को डेंगू से बचाने का मतलब था उन्हें मच्छरों का डर दिखा कर उसके डंक से बचना सिखाना. अब वहीं के लोगों को डेंगू रोकने के लिए इसका उल्टा करने के लिए कहा जा रहा है. 

पिछले महीने टेगुसिगालपा निवासी हेक्टर एनरिकेज अपने सिर पर एक कांच के जार में भर कर मच्छर लाए और इन्हें आजाद किया तो वहां मौजूद दर्जनों लोग खुशी से शोर मचाने लगे. 52 साल के एनरिकेज ऐसे लाखों मच्छरों को आजाद कर डेंगू पर नियंत्रण पाने के कार्यक्रम में वालंटियर के रूप में शामिल हुए हैं. होंडुरास की राजधानी में सेहत और स्वास्थ्य के लिए मच्छरों को बांटने का बकायदा अभियान चल रहा है.

वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम
एरिकेज ने जिन मच्छरों को डेंगू से परेशान अपने मोहल्ले में आजाद किया उनकी ब्रीडिंग वैज्ञानिकों ने खास तरह से की है जिससे कि वो वोलबाशिया नाम के बैक्टीरिया को अपने साथ ले जा सकें. यह बैक्टीरिया डेंगू के संक्रमण को रोकता है. जब ये मच्छर अंडे देते हैं तो यह बैक्टीरिया भी उनके बच्चों में चला जाता है. इस तरह से भविष्य में इस महामारी पर नियंत्रण पाने की तैयारी है.

डेंगू से लड़ने की यह अनोखी रणनीति गैर सरकारी अभियान वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम ने तैयार की है और  इसे एक दर्जन से ज्यादा देशों में परखा जा रहा है. दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी डेंगू के खतरे से जूझ रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन होंडुरास और दूसरी जगहों पर इन मच्छरों को छोड़े जाने पर करीब से नजर रख रहा है. संगठन इसे पूरी दुनिया में प्रचारित करना चाहता है.

होंडुरास में हर साल 10,000 लोग डेंगू की वजह से बीमार होते हैं. डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मॉस्किटो प्रोग्राम में साझीदार है. अगले छह महीनों में ये लोग करीब 90 लाख ऐसे मच्छरों को आजाद करने वाले हैं जो वोलबाशिया बैक्टीरिया से लैस होंगे. मॉस्किटो प्रोग्राम के संस्थापक स्कॉट ओ नील का कहना है, "नये तरीकों की जरूरत बहुत ज्यादा है."

वैज्ञानिकों ने हाल के दशकों में संक्रामक बीमारियों से लड़ने की दिशा में काफी प्रगति की है. हालांकि डेंगू इसमें अपवाद है क्योंकि इसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है. आंकड़े बता रहे हैं कि 130 देशों में हर साल करीब 40 करोड़ लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं. हालांकि संक्रमित लोगों में मृत्यु दर कम है लेकिन तब भी हर साल 40,000 लोग डेंगू के वजह से जान गंवाते हैं. हालांकि डेंगू की बीमारी फैलने पर स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ जाता है. इसके अलावा लोगों के काम और स्कूल की पढ़ाई का नुकसान होता है. जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में मॉस्किटो रिसर्चर कॉनर मैकमेनिमन बताते हैं, "जब आप को डेंगू बुखार हो तो अकसर ऐसा होता है कि बुरे मामलों में एनफ्लुएंजा जैसी स्थिति आ जाती है." मच्छर की वजह से होने वाले बीमारियों को रोकने के पारंपरिक तरीके डेंगू के मामले में लगभग नाकाम रहे हैं. 

कारगर है मच्छरों वाली तरकीब
डेंगू फैलाने वाला एडिस एजिप्टी मच्छर पर कीटनाशक काम नहीं करते जबकि ज्यादातर मामलों में ये कीटनशाक काफी कारगर हैं. इसके अलावा डेंगू वायरस चार अलग अलग रूपों में आता है इसलिए उसे वैक्सीन के जरिये नियंत्रित करना भी कठिन है. इसके अलावा एडिस एजिप्टी मच्छर इसलिए इंसानों के बड़े शत्रु हैं क्योंकि ये दिन में सक्रिय होते हैं. इसका मतलब है कि जब ये डंक मारते हैं तो उस वक्त सुरक्षा के लिए ना मच्छरदानी होती है ना ही कोई और चीज.

वोलबाशिया बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से लगभग 60 फीसदी कीट प्रजातियों में होता है, लेकिन एडिस एजिप्टी में नहीं. वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत से लैबोरेट्री में इन बैक्टीरिया को इस मच्छर में पहुंचाया है. 2011 से ही वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम इसके परीक्षण कर रहा है और 14 देशों के करीब 1.1 करोड़ लोगों पर इसे परखा गया है. परीक्षणों के नतीजे बढ़िया रहे हैं. 2019 में इंडोनेशिया में एक बड़े परीक्षण के दौरान डेंगू के मामलों में 76 फीसदी तक की गिरावट देखी गई. इसे किफायती बनाने की तैयारी चल रही है.

एनआर/ओएसजे (एपी)

भारत सरकार ने कहा है कि इलॉन मस्क की कंपनी एक्स ऐसी कंपनी है जो “आदतन उल्लंघन करने वाला” प्लैटफॉर्म है, जिसने बीते सालों के दौरान कई बार सामग्री को अपने प्लैटफॉर्म से हटाने के आदेशों का पालन नहीं किया है.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

भारत और ट्विटर के बीच की तनातनी नये स्तर पर पहुंच गयी है. अदालत में भारत सरकार ने कहा है कि इलॉन मस्क की कंपनी एक्स ऐसी कंपनी है जो "आदतन उल्लंघन करने वाला” प्लैटफॉर्म है, जिसने बीते सालों के दौरान कई बार सामग्री को अपने प्लैटफॉर्म से हटाने के आदेशों का पालन नहीं किया है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उसने भारत सरकार के वकीलों द्वारा दायर हलफनामा पढ़ा है जो 24 अगस्त को आईटी मंत्रालय ने कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल किया है. आने वाले दिनों में अदालत इस मामले की सुनवाई शुरू करने वाली है. हालांकि फिलहाल एक्स या भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर मीडिया में कोई टिप्पणी नहीं की है.

ट्विटर पर जुर्माना
एक्स जिसे इलॉन मस्क द्वारा खरीदे जाने से पहले ट्विटर के रूप में जाना जाता था, भारत सरकार के साथ लंबे समय से कानूनी लड़ाई में उलझी हुई है. भारत ने आरोप लगाया था कि ट्विटर उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहा है. जून में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और कहा था कि कंपनी ने सरकार द्वारा सामग्री हटाने के कई आदेशों का उल्लंघन किया और उसके लिए कोई जायज सफाई भी नहीं दी.

ट्विटर ने उस फैसले को कोर्ट की बेंच के सामने चुनौती दी थी. उसकी दलील थी कि अगर सरकार के ये आदेश माने जाते हैं तो भविष्य में वह और ज्यादा सामग्री हटवा सकती है जिससे अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लगने का खतरा है. साथ ही उसने जुर्माना हटाने की भी अपील की है.

भारत के आईटी मंत्रालय का कहना है कि एक्स की अपील बेमतलब है और उसे कूड़े में फेंक दिया जाना चाहिए. मंत्रालय ने कहा कि कंपनी ने ‘लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की भूमिका को नजरअंदाज किया है' और कुछ ऐसे खातों को बिना बताये भी दोबारा चालू कर दिया जिन्हें सरकार ने ब्लॉक करवाया था.

कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा, "सरकार के अनुरोधों को मानने की एक्स की दर बहुत कम रही है. यह सरकार का फर्ज है कि सुनिश्चित हो कि ये प्लैटफॉर्म कानून के दायरे में व्यापार करें.”

एक्स और भारत के रिश्ते
भारत और एक्स के रिश्ते पिछले कुछ सालों में लगातार खराब होते गये हैं. यह विवाद सबसे ज्यादा तब बढ़ा जब 2021 में भारत के किसान सरकार के कुछ प्रस्तावों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे. नवंबर 2021 में केंद्र की मोदी सरकार ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी. मोदी सरकार को किसानों के आंदोलन के कारण इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था. लेकिन उससे पहले महीनों तक चले आंदोलन के दौरान सरकार ने कई ट्विटर हैंडलों को ब्लॉक करवाया था.

ट्विटर ने इस बारे में सिर्फ इतनी जानकारी सार्वजनिक दी थी कि भारत में एक कानूनी मांग के तहत @Kisanektamorcha और @Tractor2twitr खातों पर रोक लगा दी गई. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (आईएफएफ) के मुताबिक ट्विटर को इन दोनों खातों के अलावा और भी कई खातों पर भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून के तहत रोक लगाने के अनुरोध मिले थे. आईएफएफ ने यह जानकारी इंटरनेट सेंसरशिप पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था 'लुमेन डेटाबेस' से हासिल की है. लुमेन के मुताबिक हाल ही में भारत सरकार ने ट्विटर को कम से कम दो कानूनी अनुरोध भेजे थे. हर अनुरोध में कई ट्विटर खाते शामिल थे. आईएफएफ द्वारा जारी की गई इन खातों की सूची में कम से कम 75 खाते थे.

भारत में पाबंदियां
अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुताबिक भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सरकार ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लगाम कसी हुई है. ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने 2022 में एक इंटरव्यू  कहा था कि भारत सरकार ने उन पर काफी दबाव बनाया था. जैक डोर्सी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ट्विटर को भारत से कई "अनुरोध" मिले थे, जिनमें सरकार की आलोचना करने वाले हैंडलों और किसान आंदोलन पर रिपोर्टिंग करने वालों के खातों पर पाबंदी लगाने को कहा गया था. जैक डोर्सी ने यह भी आरोप लगाया कि भारत सरकार ने ट्विटर को भारत में बंद करने की धमकी दी थी.

यूट्यूब पॉडकास्ट 'ब्रेकिंग पॉइंट' को दिए इंटरव्यू में जैक डोर्सी से एक सवाल किया गया था. सवाल "ताकतवर लोगों" की मांगों के संबंध में था. उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने विदेशी सरकार की तरफ से किसी तरह के दबाव का सामना किया था. सवाल में भारत का जिक्र नहीं था. अपने जवाब में डोर्सी ने कहा, "भारत ने प्लेटफॉर्म पर दबाव बनाया."

भारत पर आरोप
जब जैक डोर्सी से उनके कार्यकाल में विदेशी सरकारों के दबाव के कुछ उदाहरण देने के लिए कहा गया, तो उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा, "भारत एक ऐसा देश है, जहां से किसान आंदोलन के दौरान हमारे पास बहुत सी मांगें आ रही थीं. कुछ खास पत्रकार जो सरकार के आलोचक थे, उनके बारे में. एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे. भारत हमारे लिए बड़ा बाजार है."

उन्होंने कहा, "हम आपके कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी करेंगे, जो उन्होंने किया. अगर आप नियमों का पालन नहीं करते, तो आपके दफ्तरों को बंद कर देंगे. और यह भारत है, एक लोकतांत्रिक देश."

नये मालिक इलॉन मस्क के प्रबंधन में ट्विटर यानी एक्स भारत सरकार के साथ कानूनी लड़ाई को लगातार जारी रखे हुए है. अपने ताजा हलफनामे में भारत सरकार ने कहा है कि सरकारी आदेशों को चुनौती देकर एक्स एक ‘खतरनाक चलन की पैरवी‘ कर रहा है.

एक्स और सरकार के बीच यह कानूनी लड़ाई ऐसे वक्त में चल रही है जबकि इलॉन मस्क भारत में टेस्ला कार के निर्माण के लिए फैक्ट्री लगाने की कोशिशों में लगे हैं और सरकार से बातचीत कर रहे हैं.

 (रॉयटर्स)

केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र को लेकर एजेंडा जारी किया है. लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आखिरी पल में नए मुद्दे लाए जा सकते हैं.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा. इसमें पांच बैठकें होंगी. जब सरकार ने विशेष सत्र को बुलाने का ऐलान किया था तभी से विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थीं कि सरकार ने उसके साथ विशेष सत्र को बुलाने को लेकर चर्चा नहीं की. उसका कहना था कि आम तौर पर विशेष सत्र बुलाने पर विपक्षी दलों के साथ चर्चा की जाती है.

अब लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को जारी एक बुलेटिन में बताया कि विशेष सत्र का एजेंडा क्या होने वाला है. बुलेटिन के मुताबिक अगले सप्ताह 18 तारीख से शुरू हो रहे संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र में संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा में हासिल उपलब्धियों, अनुभवों, यादों पर चर्चा होगी.

इसके अलावा चार विधेयकों पर चर्चा होगी जिनमें एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023, डाकघर विधेयक 2023 और मख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 से जुड़े विधेयक हैं. पहले दो विधेयक राज्यसभा से पारित हो चुके हैं और लोकसभा में लंबित हैं. इन विधेयकों में सबसे चर्चित है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल.

लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों ने हाल में घोषणा की है कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए यह 22 सितंबर तक चलेगा. इसमें कहा गया कि सत्र आमतौर पर सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे और फिर दो बजे से शाम छह बजे तक चलेगा.

कांग्रेस ने उठाए सवाल
कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर विशेष सत्र बुलाए जाने का एजेंडा पूछा था. एजेंडा जारी होने के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, "आखिरकार सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र के दबाव में मोदी सरकार ने पांच दिवसीय विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा की है. फिलहाल जो एजेंडा बताया गया है. उसमें कुछ भी नहीं है."

रमेश ने आगे लिखा, "इन सब के लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र का इंतजार किया जा सकता था. मुझे यकीन है कि सदन में हमेशा की तरह आखिरी पल में नए मुद्दे आने को तैयार हैं. पर्दे के पीछे कुछ और है. लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन सीईसी बिल का डटकर विरोध करेगी."

संसद का विशेष सत्र जब बुलाया गया था तो उसके तुरंत बाद सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में "एक देश एक चुनाव" को लेकर कमेटी बनाई थी. इसके बाद चर्चा होने लगी कि सरकार संसद के विशेष सत्र में "एक देश एक चुनाव" से जुड़ा बिल ला सकती है. लेकिन बुधवार को जारी बुलेटिन में इस बिल का कोई जिक्र नहीं है. फिर भी विपक्ष इसे संदेह के तौर पर देख रहा है.

क्या नयी संसद में जाने की है तैयारी
एक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि विशेष सत्र पुरानी संसद से नयी संसद में जाने को लेकर भी बुलाया गया हो. बुधवार को समाचार एजेंसी एएनआई ने नयी संसद में कर्मचारियों की नयी वर्दी की तस्वीरों को साझा किया था. ऐसा कहा जा रहा है कि नयी संसद में कर्मचारी इसी वर्दी में दिखेंगे. हालांकि नयी संसद में जाने को लेकर कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है.

सचिवालय के मुताबिक विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रश्नकाल और गैर-सरकारी कामकाज नहीं होगा. सरकार ने संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक्स पर लिखा, "इस महीने 18 सितंबर से शुरू होने वाले ससंद सत्र से पहले 17 सितंबर को शाम साढ़े चार बजे सदन में सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई है." (dw.com)
 

भारत ने चीन से जारी तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के 50 किलोमीटर नजदीक लड़ाकू विमान के उतरने के लिए हवाई पट्टी का निर्माण शुरू कर दिया है.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड की वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी. जिसे 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा. यह एयरफील्ड वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के 50 किलोमीटर नजदीक होगी और यहां लड़ाकू विमान उतर सकेंगे.

पूर्वी लद्दाख स्थित न्योमा एयरफील्ड 13 हजार फीट की ऊंचाई पर बनेगी. न्योमा हवाई पट्टी पर अभी तक हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही उड़ान भर सकते हैं. यह लद्दाख में तीसरा फाइटर एयरबेस होगा. लेह और थोईस में पहले से एयरबेस हैं.

फाइटर जेट भर सकेंगे उड़ान
अभी न्योमा में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है. इसका इस्तेमाल हेलिकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवाजाही के लिए हो रहा है, लेकिन हवाई पट्टी बनने के बाद वहां से लड़ाकू विमान भी उड़ान भर सकेंगे. मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि यह एयरफील्ड लद्दाख समेत उत्तरी सीमा पर वायुसेना की क्षमता को बढ़ाएगी.

पूर्वी लद्दाख में बन रहे इस एयरफील्ड को बनाने का जिम्मा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (बीआरओ) को दिया गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक इसे लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा. यह दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा, जो हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर जैसा होगा.

न्योमा इलाके में बनाया जा रहा एयरफील्ड विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र होगा. खास बात यह है कि यह एयरफील्ड चीन सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है. बताया जा रहा है कि अगले तीन वर्षों में भारतीय वायु सेना का यह एयरबेस बनकर तैयार होगा.

एलएसी पर चीनी सेना के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए यह भारत के लिए फैसला काफी अहम माना जा रहा है. राजनाथ सिंह ने कहा, "हमें विश्वास है कि यह हवाई अड्डा, जो दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा, सशस्त्र बलों के लिए अत्‍यधिक उपयोगी होगा."

चीन के साथ तनाव
न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल फिलहाल सेना के जवानों और अन्य साजो सामान को पहुंचाने के लिए किया जाता है. यहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर और सी-130जे विमान उड़ान भरते हैं और उतरते हैं. लेकिन एयरफील्ड के बन जाने के बाद न्योमा में फाइटर जेट्स आसानी के साथ उतर सकेंगे.

पूर्वी लद्दाख में साल 2020 में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इस हिंसक झड़प में कम से कम 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे और चीनी सैनिक भी बड़ी संख्या में मारे गए थे. चीन ने संख्या को लेकर कभी कोई सफाई नहीं दी है.

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात की थी. दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र में शांति और एलएसी पर तनाव कम करने जैसे मुद्दे पर बातचीत हुई.

भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने इस मुलाकात के बाद एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर बातचीत के दौरान चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर "अनसुलझे" मुद्दों के संबंध में भारत की चिंताओं से अवगत कराया.

क्वात्रा ने कहा कि बातचीत में मोदी ने रेखांकित किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और एलएसी का सम्मान भारत-चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक है. (dw.com)

हैदराबाद, 14 सितंबर । तेलंगाना के एनआरआई मामलों के मंत्री के. टी. रामा राव ने गुरुवार को कहा कि वह आंध्र प्रदेश की एक छात्रा की मौत के बारे में एक अमेरिकी पुलिसकर्मी की निंदनीय और संवेदनहीन टिप्पणियों से बहुत परेशान और दुखी हैं।

मंत्री केटीआर ने भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी से इस मामले को अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के साथ उठाने और 23 वर्षीय जाह्नवी कंडुला के परिवार को न्याय दिलाने का आग्रह किया।

उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी इस मामले को अपने समकक्ष के साथ उठाने और स्वतंत्र जांच की मांग करने का अनुरोध किया।

केटीआर ने एक्स पर पोस्ट किया, "यह दुखद है कि बढ़ती महत्वाकांक्षाओं वाले एक युवा का जीवन खत्‍म कर दिया गया, लेकिन इससे भी अधिक दुखद और चौंकाने वाली बात यह है कि उसका मजाक उड़ाया गया।"

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले की जाहनवी कंडुला की जनवरी में सिएटल पुलिस अधिकारी केविन डेव के वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई थी।

वह नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी के सिएटल परिसर में मास्टर की छात्रा थी।

सिएटल पुलिस के एक पुलिसकर्मी का जाह्न्वी की मौत का मजाक उड़ाते हुए बॉडीकैम फुटेज सामने आया है, इससे आक्रोश फैल गया है। भारत ने अमेरिका से मामले की जांच का आग्रह किया है।

11 सितंबर को सिएटल पुलिस विभाग द्वारा जारी एक वीडियो में, एक पुलिसकर्मी को दुर्घटना पर चर्चा करते हुए मजाक करते और हंसते हुए सुना जा सकता है।

क्लिप में, सिएटल पुलिस ऑफिसर्स गिल्ड के उपाध्यक्ष डैनियल ऑडेरर को गिल्ड के अध्यक्ष के साथ एक कॉल में हंसते हुए यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कंडुला  मर चुकी है, हां, बस एक चेक लिखो। ग्यारह हजार डॉलर।

क्लिप यह कहने के साथ समाप्त होती है: "वह वैसे भी 26 वर्ष की थी, उसका मूल्य सीमित था।  (आईएएनएस)।

जालना, 14 सितंबर । मराठा नेता मनोज जारांगे-पाटिल ने आखिरकार गुरुवार सुबह यहां अंतरावली-सारती गांव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जूस का गिलास लेकर अपनी 17 दिन लंबी भूख हड़ताल तोड़ दी।

जारांगे-पाटिल ने गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे-पाटिल, राज्य मंत्री गिरीश महाजन और अन्य नेताओं का स्वागत किया।

जालना पहुंचने पर शिंदे सीधे आंदोलन स्थल पर गए, मंच पर कदम रखा जहां मराठा नेता पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और जारांगे-पाटिल के साथ कुछ बातचीत की।

मुख्यमंत्री द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तोड़ने के लिए मनाए जाने पर जारांगे-पाटिल मुस्कुराए, अपने समर्थकों और अन्य लोगों की ओर देखा और फिर शिंदे के हाथ से संतरे के जूस का एक गिलास लिया, मुस्कुराए और झिझक के साथ उसे पीया, जिसके बाद उनकी लंबी भूख हड़ताल खत्म हो गई।

इस पर वहां मौजूद कई मराठा नेताओं सहित सभा में मौजूद लोगों ने खुशी मनाई और तालियां बजाईं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट का एक बुरा दौर ख़त्म हो गया। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 14 सितंबर । 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के विशेष सत्र को लेकर भाजपा ने अपने लोक सभा और राज्य सभा के सभी सांसदों को व्हिप जारी कर विशेष सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है।

18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित होने वाले संसद के इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी।

भाजपा ने अपने लोक सभा और राज्य सभा के सभी सांसदों को तीन लाइन का अलग-अलग व्हिप जारी कर विशेष सत्र के दौरान सभी दिन सदन में मौजूद रहने का निर्देश देते हुए कहा है कि 18 से 22 सितंबर तक पांचों दिन सदन की कार्यवाही के दौरान सभी सांसद सारे दिन पूरे समय सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर सरकार के पक्ष का समर्थन करें।

आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बीच सरकार ने बुधवार को विशेष सत्र का एजेंडा साफ कर दिया है।

संसद के आगामी विशेष सत्र के दौरान आजादी के 75 साल - संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियों पर चर्चा होगी।

इसके साथ ही सरकार की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 75 वर्षों की यात्रा पर चर्चा के साथ-साथ चार महत्वपूर्ण विधेयक भी विशेष सत्र के एजेंडे में शामिल हैं। हालांकि आपको यह बता दें कि, आमतौर पर यह टेंटेटिव एजेंडा होता है और सरकार सत्र के दौरान भी इसमें कोई नया एजेंडा जोड़ सकती है या इनमें से किसी को हटा भी सकती है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 सितंबर । एशिया कप से पहले अवैध सट्टेबाजी साइटों के विज्ञापनों के खिलाफ जारी नवीनतम सरकारी सलाह विफल हो रही है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) के लिए आवेदन संसाधित नहीं किए गए हैं।

अपनी नवीनतम सलाह में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया को सट्टेबाजी या सरोगेट साइटों से कोई भी विज्ञापन न लेने की सलाह देते हुए प्लेटफार्मों से कहा कि वे ऐसे किसी भी विज्ञापन को न दिखाएं, जो "विज्ञापन की प्रकृित में हो, या सरोगेट विज्ञापन या ऐसे ऑनलाइन गेम को बढ़ावा देने के बारे में है, जिसकी अनुमति नहीं है।”

कोई भी आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त "स्‍वीकृत ऑनलाइन गेम" नहीं है क्योंकि प्रक्रिया अभी भी जारी है। इस साल अप्रैल में, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 2021 के आईटी नियमों में संशोधन के रूप में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियमों की घोषणा की। नए नियमों के अनुसार, स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) उन खेलों को मंजूरी देंगे, जो नियमों के अनुरूप देश में संचालित हो सकते हैं। 

उद्योग पर्यवेक्षकों का कहना है कि सट्टेबाजी और जुआ साइटें भारतीय बाजार पर कब्ज़ा करने के लिए इस खामी का फायदा उठा रही हैं। जैसे-जैसे एशिया कप और कैरेबियन प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं, अवैध सट्टेबाजी और जुआ साइटों की दृश्यता बढ़ गई है।

दिल्ली और लखनऊ उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले तकनीकी वकील उत्कर्ष श्रीवास्तव ने आईएएनएस को बताया, “चूंकि एसआरओ की स्थापना में कुछ समय लगेगा, इसलिए नियमों को लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार उचित प्रक्रिया का पालन करती है और इन अनुप्रयोगों की जांच करती है। इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहां अवैध सट्टेबाजी और जुआ साइटें स्थिति का फायदा उठाती हैं और चल रहे खेल टूर्नामेंटों का फायदा उठाती हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 6 जुलाई की समय सीमा से पहले स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) की स्थापना के लिए तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

ये एसआरओ मुख्य रूप से यह तय करने के लिए जिम्मेदार हैं कि "अनुमत ऑनलाइन गेम" कौन से हैं। लेकिन सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 14 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली में शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति ने जेएनयू छात्रा के साथ बलात्कार किया। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, दक्षिण दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की छात्रा शिकायतकर्ता केके ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी मुलाकात
करीब चार साल पहले एक संस्था के माध्यम से एक व्यक्ति एके से हुआ।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा,"वे दोस्त बन गए। इस साल 3 अप्रैल को, वह वजीराबाद में अपने फ्लैट पर थी। वह आया और शादी का झांसा देकर उससे  शारीरिक संबंध बनाए। अब वह उससे शादी करने से इनकार कर रहा है।'' 

डीसीपी ने कहा, "वजीराबाद पुलिस स्टेशन में धारा 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की जा रही है।"

नई दिल्ली, 14 सितंबर  । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार के आवास पर आयोजित समन्वय समिति की पहली बैठक के समापन के बाद, 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने सीट बंटवारे पर राज्‍य स्‍तर पर समाधान निकालने का फैसला किया है।

बुधवार को आयोजित 'इंडिया' की समन्‍वय समिति की बैठक में कांग्रेस नेता के.सी.  वेणुगोपाल, राजद के तेजस्वी यादव, जद-यू के संजय झा, सीपीआई के डी. राजा, डीएमके के टी.आर. बालू, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, समाजवादी पार्टी के जावेद अली, आप के राघव चड्ढा, जेएमएम के हेमंत सोरेन और एनसी के उमर अब्दुल्ला ने भाग लिया।।

एक सूत्र ने बताया कि कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई, इस दौरान सीट बंटवारे का मामला भी उठा।

उन्होंने कहा कि गठबंधन के सदस्यों ने फैसला किया है कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर राज्य स्तर के नेता ध्यान देंगे, जिसे अक्टूबर के अंत तक पूरा करना होगा।

सूत्र ने कहा कि इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए इसे राष्ट्रीय स्तर पर लाया जा सकता है।

हालांकि, सूत्र ने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर बातचीत के लिए कई राज्यों में बहुत जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, जहां सीटें पहले से ही इंडिया ब्लॉक पार्टियों के पास हैं और पार्टियां उन सीटों को खाली करने के लिए तैयार नहीं होंगी।

उन्होंने आगे कहा कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा और हमें उम्मीद है कि यह सौहार्दपूर्ण तरीके से हो जाएगा।

सीट बंटवारे के अलावा समिति ने आसमान छूती कीमतों, बेरोजगारी और बीजेपी के भ्रष्टाचार पर भी चर्चा की।

इस बीच, कुछ प्रतिभागियों ने सनातन धर्म पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर भी प्रकाश डाला और पार्टी से ऐसी टिप्पणियां करने से परहेज करने को कहा।

चर्चा के अन्य विषयों में देश भर में संयुक्त सार्वजनिक बैठकें शामिल थीं, जबकि ब्लॉक नेताओं ने जाति जनगणना पर भी सहमति व्यक्त की।

31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में गठबंधन की तीसरी बैठक में ब्लॉक ने 14 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया था।

सीपीआई-एम ने अभी तक समिति के लिए किसी पार्टी नेता का नाम घोषित नहीं किया है। (आईएएनएस)। 

पटना, 14 सितंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेडी-यू एमएलसी राधा चरण साह को गिरफ्तार कर लिया।

साह को बुधवार को आरा स्थित उनके परिसर में दिनभर चली छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया। साह पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है।

ईडी की अलग-अलग टीमों ने बुधवार को पटना, आरा और बिहार के अन्य स्थानों पर शाह से संबंधित छह परिसरों पर छापेमारी की।

साह कुछ साल पहले आरा रेलवे स्टेशन के बाहर मिठाई की दुकान के मालिक थे। अब वह अरबपति बन गए हैं और कई राज्यों में उनकी संपत्ति है। सूत्रों ने बताया कि वह रेत खनन में भी शामिल है और पिछले कुछ वर्षों में उसने करोड़ों रुपये कमाए हैं.

एक सप्ताह पहले ईडी ने साह और उनके बेटे कन्हैया साह को नोटिस देकर विभाग में लिखित जवाब देने को कहा था. पिता-पुत्र ने जवाब दाखिल किया था, लेकिन ईडी इससे संतुष्ट नहीं थी.  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 14 सितंबर । कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र के बाद आखिरकार सरकार संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि इसके लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र तक इंतजार किया जा सकता था।

विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि यह निश्चित है कि "विधायी हथगोले" हमेशा की तरह अंतिम क्षण में जारी करने के लिए वे अपनी आस्तीन ऊपर रखे हुए हैं, भले ही भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) मुख्य चुनाव आयुक्‍त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर "कपटी" विधेयक का दृढ़ता से विरोध करेगा। 

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा : "आखिरकार, प्रधानमंत्री को सोनिया गांधी का पत्र मिलने के बाद दबाव में मोदी सरकार 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष 5 दिवसीय सत्र के लिए एजेंडे की घोषणा करने के लिए तैयार हो गई है।"

उन्होंने कहा कि फिलहाल जो एजेंडा प्रकाशित किया गया है, उसमें कुछ भी तत्‍काल जरूरी वाला मसला नहीं है - इन सबके लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र तक इंतजार किया जा सकता था।

राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के संचार प्रभारी ने कहा, "मुझे यकीन है कि विधायी हथगोले हमेशा की तरह अंतिम क्षण में फेंके जाने के लिए तैयार हैं। परदे के पीछे कुछ और है। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन की घटक पार्टियां इस घातक सीईसी विधेयक का मजबूती से विरोध करेंगी।"

उनकी यह टिप्पणी सरकार द्वारा बुधवार को पांच दिवसीय विशेष सत्र का एजेंडा जारी किए जाने के बाद आई है। संसदीय बुलेटिन के अनुसार, "विशेष सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को लोकसभा में संविधानसभा से शुरू होकर 75 वर्षों की संसदीय यात्रा - उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा की जाएगी।

लोकसभा के अस्थायी विधायी कार्य में चार विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक शामिल हैं, लेकिन कहा गया कि पारित होने के लिए सूचीबद्ध विधेयकों को संपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए।

सरकार ने विशेष सत्र के लिए लोकसभा में विवादास्पद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद की अवधि) विधेयक और डाकघर विधेयक के पारित होने को भी सूचीबद्ध किया है, जो राज्यसभा द्वारा पारित किया जा चुका है। 

राज्यसभा में भी निरसन और संशोधन विधेयक पारित किया जाना है, जो पहले ही लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है और उच्च सदन में लंबित है। (आईएएनएस)।

भोपाल, 14 सितंबर । मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जुलाई में एक आदिवासी व्यक्ति पर भाजपा कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला के एक आदिवासी पर पेशाब करने के अमानवीय कृत्य ने देशव्यापी विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित (दशमत रावत) के पैर भी धोए थे।

तीन महीने बाद ऐसी ही एक घटना सामने आई है और इस बार राज्य की राजधानी भोपाल से, जहां लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर एक दलित व्यक्ति की पिटाई की और उसके शरीर पर पेशाब किया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया।

भोपाल की घटना का मुख्य आरोपी - शेरू मीणा कथित तौर पर भाजपा विधायक रामेश्‍वर शर्मा से जुड़ा हुआ है, जबकि पीड़ित दलित समुदाय से है और सरकार द्वारा नियोजित 'चौकीदार' है।

जबकि पिछली घटना सीधी जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण इलाके से सामने आई थी, मगर ताजा घटना राज्य की राजधानी से सामने आई है, जो अपने आप में चुनावी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाती है।

पीड़ित रामस्वरूप अहिरवार (39)  ने सुखी सेवनिया पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी एफआईआर में आरोप लगाया कि लोगों के एक समूह ने उसका अपहरण कर लिया और उसे तब तक पीटा, जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया, इससे पहले एक व्‍यक्ति ने उसके बदन पर पेशाब कर दिया।

एफआईआर के अनुसार, हमीदिया अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे अहिरवार को अपनी ड्यूटी करने के कारण प्रताड़ित किया गया।

अहिरवार ने कहा कि उसे पटवारी अरुण मुद्ल का फोन आया, उन्होंने बताया कि कोई सरकारी जमीन पर तार की बाड़ लगा रहा है, जिसकी उसे जांच करनी चाहिए।

एफआईआर की एक प्रति आईएएनएस के पास है, जिसमें कहा गया है, “पटवारी से निर्देश मिलने पर मैं मौके पर पहुंचा और पाया कि उसी गांव का निवासी मस्तान मीणा नाम का एक व्यक्ति कुछ मजदूरों की मदद से तार की बाड़ लगा रहा था। जब मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका, तो उन्होंने शेरू मीणा को बुलाया, जो तीन अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचा और मेरे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया।" 

इसी बीच शेरू मीणा और उसके साथियों ने अहिरवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। अहिरवार ने आरोप लगाया कि उसके बाद शेरू ने जबरदस्ती उसका हाथ रस्सी से बांध दिया, उसे अपनी कार में डाला और एक अलग स्थान पर ले गया।

पीड़ित ने कहा, “उन्होंने मुझे वहां भी पीटा और जब मैं बेहोश होने लगा तो शेरू ने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। उसके बाद वे मुझे संजीव नगर में शेरू मीणा के घर ले गए, वहां भी मेरी पिटाई की और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, जहां मैं लगभग 2-3 घंटे तक बेहोश रहा।”

बाद में कुछ लोग अहिरवार को हमीदिया अस्पताल ले गए और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई।

पुलिस ने आईपीसी और एससी-एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि मुख्य आरोपी शेरू मीणा अभी भी फरार है।

इस बीच, विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा पर मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और आरोप लगाया है कि वह विधायक रामेश्वर शर्मा से जुड़ा हुआ है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के.के. मिश्रा ने कहा, ''मुख्य आरोपी शेरू मीणा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे सवाल उठता है कि क्या भाजपा उसे बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह विधायक रामेश्‍वर शर्मा से जुड़ा हुआ है। हर बार ऐसी घटनाओं के लिए भाजपा कार्यकर्ता ही जिम्मेदार क्यों होते हैं?''

हुज़ूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक और मुख्‍यमंत्री शिवराज के करीबी माने जाने वाले रामेश्‍वर शर्मा ने प्रेस को बताया, “रामस्वरूप (पीड़ित) और आरोपी शेरू मीणा दोनों मेरे समर्थक हैं और वे अच्छे दोस्त रहे हैं। न तो मुझे घटना की जानकारी है और न ही मैं किसी को बचा रहा हूं।“ (आईएएनएस)।

मुंबई, 12 सितंबर विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की समन्वय समिति की पहली बैठक से एक दिन पहले शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की।

यह बैठक पवार के ‘सिल्वर ओक’ आवास पर हुई। बैठक करीब 90 मिनट तक चली।

राकांपा (शरद पवार गुट) की प्रदेश इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल, जो शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के साथ बैठक में शामिल थे, ने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक और महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई।

समन्वय समिति की बैठक बुधवार (13 सितंबर) को नयी दिल्ली में होगी।

पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र में विपक्षी सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे की व्यवस्था जल्द ही संपन्न हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे अधिक 48 लोकसभा सीट हैं।

राज्य के पूर्व मंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे, पवार और कांग्रेस नेता नाना पटोले, बालासाहेब थोराट और अशोक चव्हाण सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे।

उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा या उसके सहयोगियों द्वारा जीती गई 25 सीट महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के तीन सहयोगी दलों के बीच उचित रूप से वितरित की जाएंगी।

पवार की पार्टी, शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस एमवीए के घटक दल हैं। (भाषा) 

बलिया (उप्र), 13 सितंबर सोशल नेटवर्किंग साइट ‘फेसबुक’ और ‘एक्स’ पर समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) शिव नारायण वैस ने बताया कि सोशल नेटवर्किंग साइट ‘एक्स’ और ‘फेसबुक’ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मनियर थाना क्षेत्र के दक्षिण पटखौली गांव के निवासी रामधनी राजभर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस के अनुसार आरोपी ने तीन और सात सितंबर के बीच सोशल नेटवर्किंग साइट पर सपा सांसद डिंपल यादव व यादव जाति को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किए थे। इस पोस्ट को लेकर सपा समर्थको ने राजभर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

वैस ने बताया कि इस मामले में मनियार के थाना प्रभारी मंतोश सिंह की शिकायत पर मंगलवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।

डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी हैं।  (भाषा)

इंदौर, 13 सितंबर  मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक निजी कोचिंग संस्थान से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोप में बुधवार को कुछ लोगों ने एक शिक्षक को सरेआम निर्वस्त्र करके पीटा और उसे इसी हालत में पुलिस थाने लेकर गए।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया है।

तुकोगंज पुलिस थाने के प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया कि निजी कोचिंग संस्थान के शिक्षक पर आरोप है कि उसने नीट की तैयारी कर रही नाबालिग छात्रा को पढ़ाई के बहाने एक कैफे में बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत की।

यादव के मुताबिक, आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के एक साथी शिक्षक ने पीड़ित छात्रा को फोन करके कथित रूप से धमकाया कि वह उसके साथ हुई कथित अश्लील हरकत की आपबीती किसी भी व्यक्ति को न सुनाए, वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

यादव के अनुसार, दोनों शिक्षकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शिक्षक को सरेआम निर्वस्त्र कर पीटे जाने की घटना पर थाना प्रभारी ने कहा कि इस संबंध में भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (भाषा)

इंफाल, 13 सितंबर हिंसाग्रस्त मणिपुर के इंफाल वेस्ट जिले के एक गांव में अज्ञात बंदूकधारियों ने लोगों पर हमला किया और बम फेंके। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि संदेह है कि हमलावर प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों के सदस्य थे। इंफाल वेस्ट जिला कांगपोकपी से सटा है, जहां एक दिन पहले तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी।

अधिकारियों के मुताबिक, कौतरुक गांव में मंगलवार देर रात हथियारबंद लोगों ने कम से कम 10 बम फेंके। हालांकि, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि बम फेंके जाने से गांववालों के बीच अफरा-तफरी मच गई।

उन्होंने कहा कि इलाके में तैनात भारतीय रिजर्व बटालियन के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की।

इससे पहले, कांगपोकपी जिले के खारम वाईफेई जिले के पास मंगलवार सुबह अज्ञात हथियारबंद लोगों ने आदिवासी समुदाय के तीन सदस्यों की हत्या कर दी थी। संदेह है कि हमलावर प्रतिबंध आतंकवादी समूहों के सदस्य थे।  (भाषा)

बीदर (कर्नाटक), 13 सितंबर । कर्नाटक के बीदर जिले में एक 55 वर्षीय महिला की उसके शराबी बेटे ने हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

घटना बीदर शहर के चेट्टी गली में हुई। मृतका की पहचान शकुंतला राजकुमार शिंदे के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी दीपक फरार हो गया और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है।

आरोपी दीपक शराब के लिए पैसे की मांग को लेकर आए दिन अपनी मां से झगड़ा करता था। मंगलवार को जब उसने दोबारा पैसे मांगे तो उसकी मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो गया।

गुस्से में आकर शख्स ने अपनी मां पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और भाग गया।

परिजन महिला को अस्पताल ले गए जहां आज सुबह उसने दम तोड़ दिया।

हुमनाबाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 13 सितंबर । कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने जी20 शिखर सम्मेलन के बाद भारत से लौटने के बाद ब्रिटेन की संसद में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विपक्षी सदस्यों के बीच हुई बहस का हवाला देते हुए बुधवार को मोदी सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि काश भारतीय संसद में भी इसी तरह बहस होती।

एक्स पर अपने पोस्ट में चिदंबरम ने कहा, "कृपया हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस की रिपोर्ट पढ़ें जब सांसदों ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी के साथ उनकी बातचीत पर सवाल उठाया। विपक्ष के कठिन सवालों का प्रधानमंत्री ने त्वरित उत्तर दिया।"

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बहस में कौन प्रबल हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री के ब्रिटेन लौटने के कुछ घंटों के भीतर संसद में बहस हुई। मेरी बेहद मनोकांक्षा है कि भारत की संसद में भी इस तरह से बहस हो। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधान मंत्री थे, तब संसद में ऐसे सवाल-जवाब सामान्य थे।

कांग्रेस महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में बहस की अनुमति नहीं देने और विपक्ष के बार-बार कहने पर भी कई मामलों में प्रधानमंत्री की ओर से जवाब देने से बचने को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करती रही है।

कांग्रेस ने पिछले मौकों पर सरकार पर कई जरूरी मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों को संसद में बोलने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है। (आईएएनएस)।

कोलकाता, 13 सितंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता के साल्ट लेक में सीजीओ कॉम्प्लेक्स को बुधवार सुबह से ही कड़ी सुरक्षा घेरे में ले लिया। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए कैश के मामले में पूछताछ के लिए पेश होना है।

सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक विशाल पुलिस दल तैनात किया गया है।

सीजीओ कॉम्प्लेक्स के भीतर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों को वहां तैनात किया गया है।

अधिकारी सीजीओ कॉम्प्लेक्स के भीतर प्रवेश पर भी सख्ती बरत रहे हैं और किसी को भी बिना पहचान पत्र के प्रवेश की अनुमति नहीं है।

मंगलवार शाम को पश्चिम बंगाल के सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग मंत्री पार्थ भौमिक ने नई दिल्ली में विपक्षी दल 'इंडिया' गठबंधन की पहली समन्वय समिति की बैठक में शामिल होने के बजाय बनर्जी के ईडी कार्यालय जाने का संकेत दिया था।

मंगलवार को, ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा कि वो इस मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच से उनका नाम हटाने की याचिका पर अंतिम फैसला आने तक बनर्जी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा।

मामले में अंतिम सुनवाई 19 सितंबर को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा निर्धारित की गई है। (आईएएनएस)।

रूसी कंपनियों ने भारत को सस्ते दाम पर रासायनिक खाद देना बंद किया, 80 डॉलर प्रति टन डिस्काउंट वाली खाद अब 570 डॉलर प्रति टन हो चुकी है.

  (dw.com)  

2022 में रूसी कंपनियां भारत की सबसे बड़ी खाद सप्लायर बन गई थी. प्रतिबंधों के कारण रूसी खाद कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद बेचने में परेशानी हो रही थी. इससे बचने के लिए उन्होंने भारत को सस्ते दाम पर डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) बेचना शुरू किया. भारतीय खाद उद्योग से जुड़े तीन बड़े स्रोतों के मुताबिक, अब यह सस्ती सप्लाई बंद हो कर दी गई है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए नई दिल्ली के सीनियर इंडस्ट्री अफसर ने कहा, "अब कोई डिस्काउंट नहीं." यह अधिकारी अब वाजिब दाम में खाद पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाचतीत कर रहे हैं.

क्या है डीएपी
डी-अमोनियम फॉस्फेट भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली रासायनिक खाद है. इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अच्छी खासी मात्रा होती है. यह पोषक तत्व फसल की ग्रोथ, पौधों की सेहत और उनके रंग को सहारा देते हैं. डी-अमोनियम फॉस्फेट पैदावार बढ़ाने में मदद करता है. इसका फॉस्फोरस जड़ों का बढ़िया विकास करता है. पानी में आसानी से घुलने की वजह से भी किसान इसे इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.

भारतीय खाद कंपनी से जुड़े एक और अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर रॉयटर्स से कहा, "रूसी कंपनियां डीएपी 80 डॉलर प्रति टन डिस्काउंट जितने सस्ते दाम पर दे रही थी. हालांकि अब वे 5 डॉलर का भी डिस्काउंट नहीं दे रही हैं."

रूसी खाद उद्योग के एक अधिकारी ने कहा कि फिलहाल रूसी डीएपी करीब 570 डॉलर प्रति टन है. इतने ही दाम पर अन्य एशियाई विक्रेता भी खाद ऑफर कर रहे हैं.

वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने रूस से 43.5 लाख टन रासायनिक खाद खरीदी. सप्लाई के मामले में यह 246 फीसदी का उछाल था. इनमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी डीएपी, यूरिया और एनपीके खाद की थी. रूस की सस्ती खाद सप्लाई के भारतीय बाजार में चीन, मिस्र, जॉर्डन और यूएई की हिस्सेदारी कम हो गई.

गेंहू की बुआई से पहले महंगी खाद
चीन दुनिया में रासायनिक खाद का सबसे बड़ा निर्यातक है. हाल ही में बीजिंग ने विदेशों में खाद की बिक्री घटाई है. इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में रासायनिक खाद महंगी हो गई है. रूसी कंपनियां इन परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहती हैं. खाद सेक्टर से जुड़े भारतीय अधिकारी ने कहा, "रूसी कंपनियां मौजूदा मार्केट रेट पर खाद ऑफर कर रही हैं."

बीते दो महीने से दुनिया भर में रासायनिक खाद के दाम ऊपर जा रहे हैं. भारतीय कंपनियां सर्दियों से पहले खाद का बड़ा स्टॉक जमा करती हैं. सर्दियों में भारत के बड़े हिस्से में गेंहू बोया जा जाता है.

मुंबई की एक खाद कंपनी के मुताबिक डीएपी बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है. ऐसा ही हाल दूसरी खादों का भी है. जुलाई में यूरिया 300 डॉलर प्रति टन था. अब यह 400 रुपये प्रति टन है.

मुंबई स्थित कंपनी के अधिकारी ने कहा, "भारत में अहम राज्यों में चुनावों से पहले वैश्विक स्तर पर खाद महंगी हो चुकी है. सरकार के पास किसानों को रियायत देने के अलावा और कोई चारा नहीं है."

ओएसजे/एनआर (रॉयटर्स)

बेंगलुरु, 13 सितंबर । कर्नाटक पुलिस ने एक महिला हिंदू कार्यकर्ता चैत्रा कुंडपुरा को गिरफ्तार किया है। इस पर विधानसभा चुनाव में एक उद्योगपति को भाजपा का टिकट दिलाने का वादा कर 4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

इस संबंध में शिकायत के बाद स्पेशल विंग सिटी सेंट्रल ब्रांच (सीसीबी) पुलिस ने मंगलवार देर रात चैत्रा कुंडपुरा  को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, कुंडापुरा ने दक्षिण कन्नड़ जिले के बैंदुर निर्वाचन क्षेत्र से गोविंदा बाबू पुजारी को भाजपा का टिकट देने का वादा किया था और दावा किया था कि वह आरएसएस के नेताओं को जानती हैं, जो उनके लिए टिकट दिला सकते हैं।

गोविंदा बाबू को जब भी बुलाया गया, वे बेंगलुरु आए। कुंडापुरा ने लोगों के एक समूह के साथ बैठकें भी आयोजित कीं, जिन्होंने उन्हें आलाकमान के स्तर पर निर्णय लेने वालों के रूप में पेश किया।

आरोपी महिला ने कथित तौर पर गोविंदा बाबू से 4 करोड़ रुपये लिए थे। जब बाबू टिकट पाने में असफल रहे, तो उन्होंने कुंडापुरा से अपने पैसे वापस करने को कहा।

अपनी शिकायत में, बाबू ने दावा किया था कि आरोपी कुंडापुरा ने उसके पैसे वापस करने से इनकार कर दिया और उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।

सीसीबी पुलिस ने इस सिलसिले में कुंडापुरा को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की।

कुंडापुरा दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं और हिंदुत्व अनुयायियों के बीच लोकप्रिय है। नफरत भरे भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं। (आईएएनएस)।