जयपुर, 9 अक्टूबर राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों के लिए 23 नवंबर को होने वाले मतदान में सवा पांच करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को नई दिल्‍ली में 2023 के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। इसके अनुसार राज्‍य की सभी 200 विधानसभा सीटों के ल‍िए 23 नवंबर को मतदान होगा जब‍क‍ि वोटों की ग‍िनती तीन द‍िसंबर को होगी।

निर्वाचन विभाग के चार अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन तक राज्य में कुल 5 करोड़ 26 लाख 80,545 मतदाता हैं। इनमें से 2 करोड़ 73 लाख 58 हजार 627 पुरूष एवं 2 करोड़ 51 लाख 79 हजार 422 महिला मतदाता शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 4 करोड़ 77 लाख 89 हजार मतदाता थे। इनमें 2 करोड़ 49 लाख 61 हजार महिलाएं और 2 करोड़ 28 लाख 27 हजार महिला मतदाता थीं।

राज्य की अद्यतन मतदाता सूची में 80 वर्ष से अधिक उम्र के कुल 11.78 लाख मतदाता, 100 वर्ष से अधिक उम्र के कुल 17,241 मतदाता पंजीकृत हैं। इसी प्रकार कुल 5.61 लाख विशेष योग्य जन मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।

वहीं राज्य में 601 मतदान केन्द्रों का नवसृजन एवं 32 मतदान केन्द्रों का समायोजन किया गया इसके चलते 569 मतदान केन्द्र बढ़े हैं। पुनर्गठन के बाद राज्य में मतदान केन्द्रों की संख्या 51 हजार 187 से बढ़कर 51 हजार 756 हो गई है।

राज्‍य की 200 विधानसभा सीटों में 34 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, वहीं 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं।

राज्‍य का पिछला विधानसभा चुनाव 2018 में हुआ था। निर्वाचन आयोग ने छह अक्‍टूबर 2018 को विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। राज्‍य की 200 विधानसभा सीटों के लिए कुल 2294 उम्मीदवार अंतत: मैदान में थे जिनमें 2105 पुरुष व 189 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। 200 में से 199 सीटों के लिए सात दिसंबर को कुल 74.21 फीसदी मतदान हुआ। वोटों की गिनती 11 दिसंबर 2018 को हुई। इसमें कांग्रेस को 99 व भाजपा को 73 सीटें मिलीं। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया जो 28 जनवरी को हुआ। इसमें भी कांग्रेस ने बाजी मारी। वहीं अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। (भाषा) 

अमरावती, 9 अक्टूबर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा विभिन्न मामलों में दायर तीन जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं।

नायडू ने अमरावती इनर रिंग रोड और अंगल्लू हमला मामलों में जमानत और ‘फाइबर नेट’ मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया था।

अमरावती इनर रिंग रोड मामला नायडू के शासन के दौरान राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान में कथित रूप से ‘हेरफेर’ करने तथा कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित रूप से लाभ की पेशकश करने से संबंधित है।

अंगल्लू मामला अगस्त में तेदेपा प्रमुख द्वारा निकाली गई एक राजनीतिक रैली के दौरान हुए दंगों से जुड़ा है।

अन्नामय्या जिले के अंगल्लू और चित्तूर जिले के पुंगानुरु में पथराव, आगजनी और दंगे में तेदेपा और सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के समर्थक और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

फाइबरनेट मामला एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये के एपी फाइबरनेट प्रोजेक्ट के चरण -1 के तहत कार्य आदेश आवंटित करने में कथित निविदा हेरफेर से संबंधित है।

अपराध जांच विभाग ने आरोप लगाया कि निविदा आवंटित करने से लेकर पूरी परियोजना को पूरा करने तक अनियमितताएं हुईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।

वर्तमान में नायडू कौशल विकास निगम घोटाला मामले में राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। नायडू (73) पर 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन के कथित दुरुपयोग का आरोप है जिससे राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ था। (भाषा) 

ठाणे (महाराष्ट्र), 9 अक्टूबर महाराष्ट्र पुलिस के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ(एएनसी) ने 8.88 लाख रुपये मूल्य की अल्प्राजोलम की गोलियां और खांसी की प्रतिबंधित दवा का जखीरा जब्त किया है। पुलिस ने इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एएनसी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अमर मराठे ने बताया कि 18 सितंबर को पुलिस ने मीरा-भायंदर इलाके में एक व्यक्ति के पास से 1.5 लाख रुपये मूल्य के कोडीन फॉस्फेट वाली कफ सिरप की 300 बोतलों और 2.16 लाख रुपये मूल्य की 10,800 अल्प्राजोलम गोलियां बरामद की थीं। व्यक्ति को इसके बाद पकड़ लिया गया था। पुलिस ने मादक पदार्थ निषेध से संबंधित एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

अधिकारी ने बताया कि उससे पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि उसने गुजरात के वलसाड में एक व्यक्ति से ये प्रतिबंधित दवाएं खरीदी थीं।

उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम को वहां भेजा गया और वलसाड की एक दुकान से उसे छह अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 4.84 लाख रुपये की कोडीन फॉस्फेट मिश्रित कफ सिरप की 969 बोतलें और 38,600 रुपये की 1930 अल्प्राजोलम की गोलियां बरामद की थीं।

पुलिस ने बताया कि व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सभी राज्य सूचना आयोगों को वादियों को हाइब्रिड (ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों) तरीके से सुनवाई का विकल्प मुहैया कराने का निर्देश दिया।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने देशभर के राज्य सूचना आयोगों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि वादियों को शिकायतों और याचिकाओं की ई-फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

इस पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

पीठ ने कहा, “सभी राज्य सूचना आयोगों को (वादियों को) हाइब्रिड तरीके से सुनवाई का लाभ उठाने का विकल्प मुहैया कराना चाहिए...।”

प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से न्याय तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलने की बात पर जोर देते हुए पीठ ने कहा, “हम सभी राज्य सूचना आयोगों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश देते हैं कि वादियों को शिकायतों और याचिकाओं की ई-फाइलिंग की सुविधा सुव्यवस्थित तरीके से प्रदान की जाए।’’

शीर्ष अदालत ने राज्य सूचना आयोगों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए निर्देश जारी करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

याचिका में कहा गया था कि राज्य सूचना आयोगों को शिकायतों और याचिकाओं पर विचार करने के दौरान वादियों को डिजिटल मंच के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सुनवाई का विकल्प प्रदान करना चाहिए। (भाषा) 

तिरुवनंतपुरम/नयी दिल्ली, 9 अक्टूबर केरल में विपक्षी दल कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि अगर नरेन्द्र मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आती है तो यह देश को विनाश की ओर ले जाएगी और इसलिए उसने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष समूहों को एकजुट करने का फैसला किया है।

केरल विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य रमेश चेन्नीथला ने नयी दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में यह बयान दिया।

चेन्नीथला ने कहा कि कांग्रेस ने यह सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) या मोर्चा बनाने की पहल की है कि भाजपा किसी भी कीमत पर तीसरी बार सत्ता में न लौटे।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर नरेन्द्र मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आती है तो वह देश को विनाश की ओर ले जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है।’’

उन्होंने कहा कि इसलिए कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई में सभी धर्मनिरपेक्ष समूहों को एकजुट करने का फैसला किया।

उनकी यह टिप्पणी तब आयी जब एक दिन पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने चेतावनी दी कि अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश ‘निश्चित तौर पर खतरे में’ पड़ जाएगा और उसके बाद अफसोस करने का कोई तुक नहीं होगा।

चेन्नीथला ने कहा कि वह पांच राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बनाने के लिए पार्टी द्वारा बुलायी गई एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में थे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पत्रकारों को यह भी बताया कि पार्टी को पांच राज्यों में जीत की उम्मीदें हैं।

विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सदस्यों में मतभेद के बारे में पूछे जाने पर चेन्नीथला ने कहा कि कुछ राज्यों में जाहिर तौर पर सदस्यों के बीच मतभेद होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘अत: हम भाजपा को हराने के लिए सभी को एक मंच पर लाने के वास्ते एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं।’’  (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 अक्टूबर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जाति आधारित जनगणना के विषय पर मौन रहने का आरोप लगाया और कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में उचित सहभागिता के लिए यह जरूरी है कि कमजोर तबकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के आंकड़े उपलब्ध हों।

उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में पार्टी नेताओं से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों के लिए प्रभावी रणनीति बनाने पर जोर दिया और कहा कि राजनीतिक दलों के साथ ही संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी सक्रिय हैं, ऐसे में खामोश नहीं रहा जा सकता।

कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर प्रचार एवं वोटबैंक की राजनीति के लिए महिला आरक्षण विधेयक लाने तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि अगले साल सत्ता में आने पर उनकी पार्टी ओबीसी महिलाओं की उचित भागीदारी के साथ लोकसभा एवं विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व से संबंधित महिला आरक्षण लागू करेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने सामूहिक रूप से देश को विभाजनकारी और ध्रुवीकरण की राजनीति से मुक्त करने, सामाजिक न्याय की स्थापना और एक जवाबदेह, संवेदनशील और पारदर्शी सरकार देने का संकल्प लिया है।’’

खरगे ने कहा, ‘‘आप ने देखा कि हाल में अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई। हमेशा की तरह इस बार भी सरकार ने विपक्ष के साथ कोई संवाद नहीं किया और असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की रणनीति पर ही काम किया।’’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने खुले दिल से महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया।

खरगे के अनुसार, ‘‘मोदीजी चाहते तो महिला आरक्षण इसी चुनाव से लागू हो सकता था। और ओबीसी महिलाओं को भी स्थान मिल सकता था। यह विधेयक केवल प्रचार और वोट बैंक के लिए लाया गया है।’’

उन्होंने कहा कि आज देश भर में लोग यही सोच रहे हैं कि मोदीजी ने ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण के दायरे में क्यों नहीं रखा? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘महिला आरक्षण को उलझाने के लिए इसके साथ जनगणना और परिसीमन की शर्त क्यों रख दी गयी? इसीलिए पता ही नहीं है कि यह विधेयक हकीकत कब बनेगा ?’’ उन्होंने कहा, ‘‘जातिगत जनगणना भी एक अहम सवाल है। कांग्रेस पार्टी लगातार देशव्यापी जाति आधारित जनगणना की मांग उठा रही है। यह अहम मुद्दा है लेकिन इस पर सत्तारूढ़ दल मौन है। कल्याणकारी योजनाओं में उचित सहभागिता के लिए यह जरूरी है कि हमारे पास कमजोर तबकों की स्थिति पर सामाजिक-आर्थिक आंकड़ा हो।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारे लिए इन चिंताओं को आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। 2024 में सत्ता में आने पर ओबीसी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तय करने के साथ हम महिला आरक्षण तुरंत लागू करेंगे।’’ आगामी विधानसभा चुनावों का उल्लेख करते हुए खरगे ने कहा, ‘‘अब हमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों के लिए प्रभावी रणनीति बनानी है।’’

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ इन राज्यों में प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कई महीनों से दौरा कर रहे हैं। झूठ दर झूठ फ़ैला रहे हैं। उनके पास केवल मणिपुर जाने का समय नहीं है।’’ खरगे ने कहा, ‘‘लोकसभा चुनाव भी हमारे सामने हैं। इसी बीच जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में निर्णायक जीत के बाद देश भर में हमारे साथियों में एक नया उत्साह है। हमें अपनी पूरी ताकत लगा कर सभी 5 राज्यों को जीतना है।’’

उन्होंने दावा किया कि भाजपा को आगामी चुनाव में अपनी हालत का अंदाजा हो चुका है, इसीलिए वह लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है।

खरगे ने विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषणों से इस गठबंधन की शक्ति का असर साफ दिख रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘ आज देश में कमरतोड़ महंगाई है, 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है, नयी पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों में भारी नाराजगी को सरकार नजरंदाज कर रही है, विभाजनकारी नीतियां देश के लिए चिंताजनक हैं, ईडी, सीबीआई, आयकर जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग विपक्षी दलों और मीडिया के खिलाफ हो रहा है।’’

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘मणिपुर की हालत पिछले 5 महीने से चिंताजनक बनी हुई है। विपक्ष की मांग के बाद भी प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए।’’

उन्होंने दावा किया कि देश के संवैधानिक मूल्यों और संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है तथा सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है। (भाषा) 

देहरादून, 9 अक्टूबर । देहरादून पुलिस और एएचटीयू टीम ने किराए के फ्लैट में चल रहे एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। वसंत विहार पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दो पीड़िताओं का भी रेस्क्यू किया गया है।

आरोपी रुपयों का लालच देकर बुकिंग में युवतियों को होटल और स्पाॅ सेंटर भेजा करते थे। आरोपियों द्वारा अनैतिक देह व्यापार का धंधा गूगल साइट्स के जरिए चलाया जा रहा था। दरअसल, थाना वसंत विहार क्षेत्र स्थित सत्य विहार कॉलोनी में स्थानीय और आसपास के लोगों ने फ्लैट पर कुछ महीने से अनैतिक गतिविधियां होने की सूचना दी गई थी। इसके बाद देहरादून पुलिस और एएचटीयू की टीम ने रविवार को दो फ्लैट में दबिश दी थी। इस दौरान फ्लैट में तीन महिलाएं और तीन पुरुष मिले, जो अपने मोबाइलों से अनैतिक व्यापार के लिए चैट कर रहे थे और अनैतिक व्यापार के लिए होटल और स्पाॅॅ सेंटर के लिए बुकिंग कर रहे थे।

पुलिस ने बताया कि अनैतिक कार्य के लिए ग्राहकों को इन फ्लैट पर भी बुलाया जाता था। वहीं एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि टीम को मौके से सबूत मिले है। उन्हीं सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत थाना वसंत विहार में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। टीम ने राजू, राहुल पाटिल, मोनिश और रानी गुप्ता को गिरफ्तार किया है। दो पीड़िताओं का रेस्क्यू किया गया है। (आईएएनएस)। 

नैनीताल, 9 अक्टूबर (आईएएनएस) नैनीताल में एक बड़ा हादसा हुआ है। जिसमे एक बस खाई में गिर गई। नैनीताल से हिसार लौट रही शिक्षकों से भरी बस नैनीताल - कालाढूंगी रोड में घटगड़ के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सूचना पर मौके पर पहुची एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर 22 घायलों को खाई से बाहर निकालकर उपचार हेतु हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई।

 बताया जा रहा है कि बस में 31 लोग सवार थे। इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताया है।

नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि देर शाम हरियाणा हिसार से नैनीताल घूमने आए शिक्षकों से भरी बस नैनीताल - कालाढूंगी रोड में घटगड़ के समीप खाई में गिरने की सूचना पर मौके पर पहुची एसडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू करते हुए। खाई में गिरी बस में से 22 घायलों को बाहर निकलकर 108 की मदद से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जबकि इस बस हादसे में बस चालक सहित, एक 7 वर्षीय बालिका और 5 महिलाओं के शवों को खाई से बाहर निकाल लिया गया है।

घायलों में 1- सोनाली पुत्री सुभाष उम्र 23 वर्ष हिसार नौली कलर हरियाणा 2- पूजा पुत्री लिलू राम उम्र 26 3- मोनिका पत्नी प्रवीन उम्र 31 वर्ष 4- मुस्कान पुत्री सुभाष उम्र 21 वर्ष 5- कमलप्रित कौर उम्र 13 वर्ष 6- इशिता उम्र 5 वर्ष 7- विनीता उम्र 28 वर्ष 8- सोनिया उम्र 26 वर्ष 9- अमरजीत उम्र 31 वर्ष 10- रोमिला उम्र 59 वर्ष 11 - गोठान सिंह उम्र 34 वर्ष 12- प्रियंका उम्र 32 वर्ष 13- सुनीता उम्र 34 वर्ष 14- अभिषेक पुत्र निलू राम उम्र 23 वर्ष 15 - शिवेंद्र कौर उम्र 40 वर्ष 16- कपिल पुत्र उम्र 36 वर्ष 17- अंकित पुत्र विनोद कुमार उम्र 14 वर्ष 18- उर्मिला उम्र 35 वर्ष 19- रोगन पुत्र धर्म सिंह उम्र 33 वर्ष 20- करीना पुत्र प्रेम कुमार उम्र 23 वर्ष शामिल हैं।

कनाडा में लाखों की संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे में कनाडा की यूनिवर्सिटियां भारतीय छात्रों को उनकी सुरक्षा का आश्वासन दे रही हैं.

  (dw.com)

भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संकट के कारण पैदा हुई अनिश्चितता से निपटने के लिए संसाधनों की पेशकश की जा रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा की यूनिवर्सिटियां तेजी से बढ़ते व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित करना चाहती हैं.

दोनों देशों के बीच जारी राजनयिक तनाव के कारण वे छात्र दुविधा में हैं जो कनाडा जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं. एक ओर कनाडा के कॉलेज नए सेमेस्टर शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं वहीं कुछ छात्र अपने कोर्स में देरी करने पर विचार कर रहे हैं.

भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध उस वक्त खराब हो गए जब सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा था कि उनकी सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की भूमिका हो सकती है. भारत ने ट्रूडो के आरोपों को खारिज करते हुए उसे बकवास और प्रेरित बताया था.

बड़ी संख्या में कनाडा जाते हैं भारतीय छात्र
कनाडा के तेजी से बढ़ते अंतरराष्ट्रीय शिक्षा कारोबार में भारत कनाडा के वैश्विक छात्रों का अब तक का सबसे बड़ा स्रोत है, जो स्टडी परमिट धारकों का लगभग 40 फीसदी है. भारत से कनाडा पढ़ाई के लिए गए छात्रों की संख्या तीन लाख के करीब है. अंतरराष्ट्रीय छात्र हर साल कनाडा की अर्थव्यवस्था में 14.6 अरब डॉलर से अधिक का योगदान देते हैं.

भारतीय कंसल्टेंट्स के अनुमान के मुताबिक भारत के एक लाख से अधिक छात्र अंग्रेजी भाषा में दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगले साल कनाडा में पढ़ाई करने के लिए फाइनेंस का इंतजाम कर रहे हैं.

दोनों देशों के बीच जारी विवाद के बीच कनाडा के टॉप विश्वविद्यालय प्रति वर्ष कनाडाई डॉलर 40,000 तक की लागत वाले कोर्स की पेशकश कर रहे हैं, जबकि कॉलेज छात्रों से जुड़ने के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स और सस्ते कोर्स की पेशकश कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजनयिक विवाद कनाडा के बेहतर ज्ञात निर्यातों में से एक को नुकसान न पहुंचाए.

रॉयटर्स ने कनाडा और भारत के एक दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों और सलाहकारों से बात की जिन्होंने कहा कि वे छात्रों को आश्वस्त करने के लिए उपाय अपना रहे हैं.

टोरंटो यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष जोसेफ वोंग ने कहा, "हमने भारत में विभिन्न साझेदारों से भी संपर्क किया है, जिनमें कई शैक्षणिक संस्थान और फाउंडेशन हैं. हमने उन्हें आश्वस्त किया कि हम सहयोग जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

इस यूनिवर्सिटी में 2022-2023 सेशन के लिए 86,297 अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने दाखिला लिया था, जिनमें 2400 के करीब भारतीय छात्र हैं.

सुरक्षा का सवाल
कनाडाई विश्वविद्यालयों का कहना है कि गतिरोध कम समय के लिए हो सकता है, लेकिन नए सेमेस्टर और छात्रों के भविष्य के बारे में सवाल बने हुए हैं. छात्र कनाडा में अपनी सुरक्षा के बारे में पूछ रहे हैं.

एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंट्स फॉर ओवरसीज स्टडीज के अध्यक्ष अशोक कुमार भाटिया ने कहा कि कई भारतीय छात्र बढ़े हुए राजनयिक तनाव की पृष्ठभूमि में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.

अब इन चिंताओं के जवाब में आईडीपी एजुकेशन जैसी कंसल्टेंसी छात्रों को वीडियो मैसेज भेजकर उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही हैं. कनाडा ने हाल के सालों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की आमद में मजबूत बढ़ोतरी देखी है. कनाडा का शिक्षा उद्योग अब ऑटो पार्ट्स, विमान के पुर्जे आदि जैसे निर्यात क्षेत्रों को पीछे छोड़ चुका है. पिछले हफ्ते कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को "बहुत आकर्षक संपत्ति" बताया था.

कनाडा में बसने का सपना
लेकिन भारत में परिवार और कनाडा जाकर पढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे छात्र परेशान हैं, खासकर पंजाब में जहां के हर चौथे परिवार का एक सदस्य या तो कनाडा में पढ़ाई कर रहा है या फिर वहां जाकर पढ़ने की तैयारी में जुटा है.

पिछले साल अमृतसर से 5,000 छात्र कनाडा पढ़ने के लिए गए थे. टैक्सी ड्राइवर जीवन शर्मा इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या उनके बेटे के लिए हाल ही में बुक की गई कनाडा की फ्लाइट में सवार होना सही फैसला होगा.

उन्होंने कहा, "मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जमापूंजी लगा दी है. मैंने 25 लाख रुपये अपने बेटे को भेजने के लिए बचाए हैं ताकि वह कनाडा पढ़ने के लिए जाए और वहीं बस जाए और हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके."

भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव में कमी के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं. मंगलवार को कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कनाडा भारत के साथ "निजी बातचीत" चाहता है. इससे पहले भारत ने कनाडा से कहा था कि वह भारत में अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला ले. भारत ने 10 अक्टूबर तक कनाडा को राजनयिकों की वापसी का समय दिया है.

अमृतसर में कॉमर्स के छात्र गुरबख्शीश सिंह ने कहा वह इस बात से निराश हैं कि छात्रों का स्वागत करने वाले कनाडा जैसे देश के साथ संबंध खराब खराब हो रहे हैं. उन्होंने कहा, "सरकार ने हमारा भविष्य खतरे में डाल दिया है."

एए/सीके (रॉयटर्स)

भोपाल, 9 अक्टूबर । मध्य प्रदेश में तीन और सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए जमीन तलाशने के भी चिकित्सा शिक्षा के आयुक्त ने संबंधित जिलों के कलेक्टरों केा पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं।

राज्य सरकार की ओर से तीन स्थानों -- पन्ना, कटनी और बैतूल में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

इस संबंध में आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त की ओर से जारी किए गए हैं और साथ ही संबंधी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखे गए हैं।

आयुक्त की ओर से कलेक्टरों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि शासन की ओर से सैद्धांतिक मजूरी मिल गई है, मेडिकल काॅसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन करते हुए 25 एकड़ जमीन की तलाश करें। जगह जिला चिकित्सालय से 10 किलोमीटर दूर नहीं हो।

साथ ही इस कार्यालय को अवगत कराएं, जिससे निर्माण एजेंसी द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की कार्रवाई की जा सके। (आईएएनएस)। 

इस्राएली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच जारी लड़ाई के बीच हजारों भारतीय छात्र इस्राएल में फंस गए हैं. भारत सरकार ने कहा है कि उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

सात अक्टूबर की सुबह हमास ने जिस तरह से इस्राएल के शहरों पर हमला बोला है उससे पूरी दुनिया में चिंता फैल गई है. हमले के बाद इस्राएल ने गजा पर हवाई हमले किए. इस्राएल और गजा दोनों में ही सैकड़ों लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है और हजारों घायल बताए जा रहे हैं.

इस बीच भारत से इस्राएल गए भारतीय छात्रों को लेकर चिंता बनी हुई है. विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत सरकार इस्राएल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है.

इस्राएल में 18,000 भारतीय
भारतीय अधिकारियों के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने लिखा है कि इस्राएल में करीब 18,000 भारतीय हैं, लेकिन अभी तक किसी के साथ भी हिंसक घटना नहीं हुई है.

मीनाक्षी लेखी ने पत्रकारों से कहा, "भारत सरकार इस्राएल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने का प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उस देश में फंसे हमारे छात्रों को वापस लाने के लिए बड़े प्रयास चल रहे हैं."

लेखी ने कहा कि भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान या कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर अपने नागरिकों को सफलतापूर्वक विदेश से निकाला है.

लेखी ने कहा, "चाहे वह ऑपरेशन गंगा हो या वंदे भारत, हम सभी को वापस ले आए और मुझे यकीन है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे उन लोगों के संपर्क में हैं और काम कर रहे हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं."

भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी
हमास द्वारा गजा पट्टी से इस्राएल पर रॉकेट हमलों के बाद इस्राएल में भारतीय दूतावास ने शनिवार को अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उनसे सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया गया.

हालांकि तेल अवीव में भारतीय दूतावास को देश में फंसे नागरिकों से उनके सुरक्षित निकासी के लिए अनुरोध प्राप्त हुए. भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों की ओर से ये अनुरोध आए हैं.

हमास के अचानक हमले के बाद मेघालय से राज्यसभा सदस्य वानवेइरॉय खारलुखी समेत राज्य के 27 लोगों का एक समूह इस्राएल के बेथलहम में फंस गया था, लेकिन सभी सुरक्षित रूप से सीमा पार कर गए हैं और मिस्र पहुंच गए हैं. इस बात की जानकारी मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने रविवार को दी है.

इस बीच एयर इंडिया ने 14 अक्टूबर तक तेल अवीव के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं.

भारत में इस्राएल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि भारत के कुछ वॉलंटियर्स ने इस्राएल में किसी भी तरह की मदद के लिए उनसे संपर्क स्थापित किया है.

इस्राएल की सुरक्षा कैबिनेट ने हमास के भीषण हमले के अगले दिन, रविवार को आधिकारिक रूप से युद्ध का एलान कर दिया. इस एलान के बाद इस्राएली सेना बड़े कदम उठा सकती है.  (dw.com)

लखनऊ, 9 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश में नोएडा से वाराणसी एक्सप्रेसवे पर जा रही एक बस डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई, जिससे बस में सवार 34 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

हादसा सोमवार तड़के हुआ।

इन सभी को फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और इनमें से नौ की हालत गंभीर बनी हुई है।

जानकारी के मुताबिक, रविवार रात 9.30 बजे प्राइवेट बस यात्रियों को लेकर नोएडा से वाराणसी के लिए निकली थी। रात करीब 1.30 बजे बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे के माइलस्टोन 20 के पास पहुंची।

यहां पहुंचते ही बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराकर पलट गई।

फतेहाबाद पुलिस और यूपीईडीए के सुरक्षा अधिकारी राधामोहन द्विवेदी, सोवरन सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

बस से 34 यात्रियों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया और सीएचसी फतेहाबाद ले जाया गया। इनमें से 9 को गंभीर हालत में मेडिकल इमरजेंसी में भेजा गया।

पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है।

सूत्रों ने बताया कि संभवत: बस चालक को नींद आ गयी और वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर । भाजपा ने विपक्षी गठबंधन में शामिल एनसीपी ( शरद पवार गुट ) को 'नेशनल कम्युनल पार्टी' बताते हुए यह आरोप लगाया है कि एनसीपी और उसके नेता तुष्टिकरण की राजनीति और सनातन का विरोध करते रहे हैं।

भाजपा ने विपक्षी दलों के ' आईएनडीआईए' गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों पर प्रहार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 'घमंडिया फाइल्स' की एक नई सीरीज शुरू की है।

इस सीरीज के तहत भाजपा ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पांचवा एपिसोड जारी कर एनसीपी की आलोचना करते हुए कहा, "घमंडिया फाइल्स के पांचवें एपिसोड में देखिए। कैसे, आई.एन.डी.आई. गठबंधन में शामिल एनसीपी व उसके नेता हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति और सनातन का विरोध करने में लगे रहे।"

'घमंडिया फाइल्स' सीरीज के पांचवे एपिसोड में भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 2 मिनट और 27 सेकंड के शेयर किए गए वीडियो की शुरुआत में ही शरद पवार की एनसीपी को 'नेशनल कम्युनल पार्टी' बताते हुए कहा है कि, "घमंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी पर अगर आप गौर करेंगे तो एक से एक बढ़कर देश विरोधी और सनातन विरोधी पार्टी आपको इस गठबंधन में नजर आएगी, जिन्हें ना देश की सुरक्षा से कोई सरोकार है और ना ही भारत की जनता से। शरद पवार ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिससे यह पता लगता है कि वह जनता के प्रति कितने संवेदनशील हैं और कितने जिम्मेदार हैं।"

1993 में मुंबई में हुए बम धमाके का जिक्र करते हुए वीडियो में आरोप लगाया है कि, "उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे। उस समय शरद पवार ने एक विशेष समुदाय को पीड़ित दिखाने के लिए झूठ बोला था और कहा था कि 13 विस्फोट हुए हैं जबकि हकीकत में 12 ही धमाके हुए थे। शरद पवार की एनसीपी को एक समुदाय से विशेष लगाव और दूसरे समुदाय से विशेष नफरत।"

वीडियो में एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड के कई बयानों को दिखाते हुए यह दावा किया गया है कि एनसीपी जैसी पार्टियां चाहे घमंडिया जैसे कितने भी गठबंधन बना ले, जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 9 अक्टूबर । बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावाती ने बसपा के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर सोमवार को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को गुलामी और लाचारी के जीवन से निकाल उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका है।

सोमवार को लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मायावती ने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ कांशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बामसेफ, डीएस-4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष से जुड़े देश भर में उनके अपार अनुयाईयों को, परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान मूवमेन्ट को जीवित रखने वाले, मान्यवर कांशीराम की आज पुण्यतिथि पर उनको शत्-शत् नमन व अपार श्रद्धा-सुमन अर्पित।

मायवती ने कहा कि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर बहुजन समाज को गुलामी और लाचारी के जीवन से निकाल उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु अपना जीवन व सब कुछ बीएसपी मूवमेन्ट को न्योछावर करने के उनके संघर्ष से यूपी में बीएसपी की चार बार सरकार बनी व यहां सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति की मजबूत नींव पड़ी।

उन्होंने कहा कि ऐसे बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी को पूरे देश में बीएसपी के लोगों द्वारा तहेदिल से स्मरण तथा बाबा साहेब के रुके कारवां को गति देने के ऐतिहासिक कार्य के लिए उन्हें अपार श्रद्धा-सुमन अर्पण तथा कांशीराम जी आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा’को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। (आईएएनएस)।

चिक्कमगलुरु, (कर्नाटक) 9 अक्टूबर । कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में सोमवार को बारिश की कमी के कारण फसल के नुकसान के बाद 55 साल के एक किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

पुलिस के मुताबिक, कडूर तालुक के लिंगदहल्ली के रहने वाले किसान कृष्णा नाइक ने अपने आवास पर फांसी लगा ली।

उन्होंने 3 लाख रुपये का कर्ज लिया था और अपने कृषि क्षेत्र में रागी और ज्वार की फसल बोई थी। हालांकि, बारिश नहीं होने के कारण फसल नष्ट हो गई। इसके बाद किसान ने यह कदम उठाया।

अकेले कदुर तालुक में पिछले 40 दिनों में किसानों की यह पांचवीं आत्महत्या है।

सखारायपटना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। राज्य ने चिक्कमगलुरु जिले के कदुर तालुक को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। अधिकारियों ने किसानों के लिए एक हेल्पलाइन भी खोली है।

अधिकारियों के अनुसार, कर्नाटक में पिछले 18 महीनों में फसल के नुकसान के बाद कुल 1,219 किसानों ने अपनी जान दे दी है।

राज्य सरकार ने राज्य के 236 में से 194 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है और 4,860 करोड़ रुपये का राहत पैकेज केंद्र से मांगा है।

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि करीब 42 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। राज्य में कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। फिलहाल केंद्रीय दल राज्य के 11 जिलों का दौरा कर स्थिति का आकलन कर रहा है। (आईएएनएस)। 

कोच्चि, 9 अक्टूबर । केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस प्रमुख को उन व्लॉगर्स पर ध्यान देने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जो नई फिल्मों के खिलाफ निहित स्वार्थों से खिलवाड़ करते हैं।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन फिल्म 'अरोमालिन्टे आद्याथे प्राणायाम' के निर्देशक मुबीन रऊफ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने फिल्म उद्योग पर व्लॉगर्स के "बेईमानी" के नकारात्मक प्रभाव को सामने लाया और कार्रवाई की मांग की।

जांच और संतुलन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा, "राज्य पुलिस प्रमुख, विद्वान सरकारी वकील के माध्यम से, इस अदालत को यह भी सूचित करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति या इकाई गैरकानूनी और प्रेरित गतिविधियों सहित ऐसी गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है।"

अदालत ने कहा,"हालांकि, राज्य पुलिस प्रमुख को यह विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि, अब उन्हें जिस बात का जवाब देने के लिए बुलाया जा रहा है, वह केवल जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने के लिए की गई प्रेरित और सोची-समझी समीक्षाओं के मामलों में कार्रवाई के संबंध में है; न कि उन पर जो प्रामाणिक बनाए गए हैं।''

अदालत यह देखना चाहती थी कि याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाने के बाद कि इस तरह के कृत्य में निहित स्वार्थ लगे हुए हैं, कुछ किया जा सकता है या नहीं। एमिकस क्यूरी ने इस पर गौर करने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता ने एक वैध मुद्दा उठाया है।

अदालत ने कहा,"हर फिल्म एक बौद्धिक संपदा है। ऐसा होने के अलावा, इसमें केवल निर्माता, मुख्य सितारे या निर्देशक ही नहीं, बल्कि कई लोगों की प्रतिष्ठा, पसीना, खून और आकांक्षाएं भी शामिल होती हैं।" न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा कि," किसी बौद्धिक संपदा की निष्पक्ष आलोचना - चाहे वह फिल्म हो या अन्यथा; ब्लैकमेल और जबरन वसूली के खतरनाक प्रयास के विपरीत, दो अलग-अलग पहलू हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से निपटा जाना चाहिए।''

इसने आगे बताया कि निर्देशक, निर्माता या फिल्मों से जुड़े अन्य व्यक्ति दंडात्मक कानून और साइबर अपराधों से संबंधित कानूनों के तहत उचित जांच शुरू करने के लिए शिकायत कर सकते हैं। आगे की सुनवाई मंगलवार होगी।  (आईएएनएस)।

कोलकाता, 9 अक्टूबर । पहली बार पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के नगर पालिकाओं में भर्ती अनियमितता मामले में भाजपा का नाम शामिल हुआ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार सुबह से पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणाघाट (उत्तर-पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र के भगवा विधायक पार्थसारथी चटर्जी के आवास पर छापेमारी की। वह राणाघाट नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी थे।

रविवार को, सीबीआई के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में 12 स्थानों पर मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया, जिसमें पश्चिम बंगाल के नगरपालिका मामलों और शहरी विकास मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम और तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के आवास भी शामिल थे।

सत्तारूढ़ दल का नेतृत्व शुरू से ही यह दावा करता रहा है कि ये छापेमारी और तलाशी अभियान भाजपा और केंद्र सरकार की प्रतिशोध की राजनीति के कारण हैं, जिसकी प्रक्रिया में केंद्रीय एजेंसियों को तैनात किया जा रहा है।

अब, भाजपा विधायक के आवास पर सीबीआई की छापेमारी के बाद, पर्यवेक्षकों को लगता है कि राज्य में भगवा खेमे के पास अब यह दावा करने का मौका होगा कि केंद्रीय एजेंसियां राजनीति से प्रभावित नहीं हो रही हैं।

भाजपा में शामिल होने और 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में विधायक बनने से पहले चटर्जी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों से जुड़े रहे थे। वह 25 वर्षों की लंबी अवधि तक राणाघाट नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, पहले कांग्रेस की ओर से और फिर तृणमूल कांग्रेस की ओर से।

वह 2011 में तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी बने, जिस वर्ष पश्चिम बंगाल में 35 साल के वाम मोर्चा शासन को हटाकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई थी।

हालांकि, 2016 के राज्य विधानसभा चुनावों में उन्हें वाम मोर्चा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार शंकर सिंह से हार मिली। चटर्जी 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा ने उसी राणाघाट (उत्तर-पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया। वह 22,910 वोटों के अंतर से निर्वाचित हुए। (आईएएनएस) ।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर । कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर राज्य में लगभग सभी पिछड़े वर्ग के लोगों ने जाति-आधारित जनगणना की मांग की और उन्होंने लोगों की भावनाओं को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने इसका समर्थन किया है।

एक्स पर एक पोस्ट में, रमेश ने कहा, “भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, एक बात जो हर राज्य के लगभग सभी पिछड़े वर्ग के लोगों ने राहुल गांधी से कही थी कि वहां जाति जनगणना होनी चाहिए।”

राज्यसभा सांसद ने कहा, "राहुल ने लोगों की भावनाओं को स्वीकार किया और कांग्रेस नेतृत्व ने इसका समर्थन किया।"

उनकी टिप्पणी कांग्रेस कार्य समिति - पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था - की बैठक से पहले आई है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, सीडब्ल्यूसी तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठनात्मक तैयारियों पर विचार-विमर्श करेगी।

पार्टी ओबीसी मुद्दे और जाति आधारित जनगणना, महिला आरक्षण विधेयक और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा करेगी।

संसद के विशेष सत्र के दौरान भी राहुल गांधी ने जितनी ज्यादा आबादी, उतना हक की बात भी कही थी। (आईएएनएस)।

पटना, 8 अक्तूबर । बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान नदी, तालाब, पोखर सहित अन्य जलाशयों में डूबने से 22 लोगों की मौत हो गई। इनमें से सबसे अधिक भोजपुर जिले में पांच लोगों की मौत पानी में डूबने से हुई है।

डूबने से लोगों की हुई मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है।

बताता जाता है कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के नौ जिलों में डूबने से 22 लोगों की मौत हुई है। इनमें सबसे अधिक भोजपुर जिले में पांच लोग शामिल हैं।

इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान जहानाबाद जिले में 4 लोगों की मौत डूबने से हुई है जबकि पटना और रोहतास जिले में 3- 3 और दरभंगा तथा नवादा में 2-2 लोगों की मौत डूबने से हुई है।

मधेपुरा, कैमूर तथा औरंगाबाद में डूबने से एक - एक व्यक्ति की मौत हुई है।

डूबने से हुई मौत की घटनाओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि दुःख की इस घड़ी में वे पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपए अनुग्रह अनुदान अविलंब देने के निर्देश दिये हैं। (आईएएनएस)

जयपुर, 8 अक्टूबर । राजस्थान सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी किया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शनिवार रात जारी किया गया आदेश बिहार द्वारा अपने जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी करने और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार शाम एक कार्यक्रम में सर्वे कराने की बात कही थी, जिसे राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आचार संहिता से पहले सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है। सर्वेक्षण में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के संबंध में जानकारी और डेटा एकत्र किया जाएगा।

इन आंकड़ों का अध्ययन कर समाजों के पिछड़ेपन का आकलन किया जाएगा। उसी अनुरूप सुधार योजनाएं बनाई जाएंगी। सरकार का दावा है कि ऐसी योजनाओं से ऐसे पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार होगा। राज्य कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला लिया था, जिसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने आदेश जारी किया।

आदेश के अनुसार सर्वेक्षण कार्य योजना विभाग नोडल विभाग होगा। सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर नगर पालिका, नगर परिषद, निगम, ग्राम और पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं ले सकेंगे। नोडल विभाग प्रश्नावली तैयार करेगा। इसमें उन विषयों का उल्लेख होगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके।

जानकारी व डाटा ऑनलाइन फीड किया जाएगा डीओआईटी इसके लिए अलग से स्पेशल सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप भी बनाएगा। अधिकारियों ने कहा कि विभाग जानकारी को सुरक्षित रखेगा। (आईएएनएस)

भोपाल, सात अक्टूबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा क्रमशः 10 और 12 अक्टूबर को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी।

मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस साल नवंबर में चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जहां राज्य में अपनी सरकार बरकरार रखने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता में लौटने की कोशिशों में जुटी है।

प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के के मिश्रा ने कहा, "कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 10 अक्टूबर को शहडोल जिले के ब्योहारी में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा 12 अक्टूबर को मंडला में एक जनसभा को संबोधित करेंगी।"

मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख कमल नाथ भी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ दोनों जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में प्रियंका की यह चौथी रैली होगी। पांच अक्टूबर को उन्होंने धार जिले के मोहनखेड़ा में एक रैली को संबोधित किया था। इससे पहले, वह जबलपुर और ग्वालियर में रैलियों को संबोधित कर चुकी हैं।

शहडोल में राहुल की रैली 30 सितंबर के बाद राज्य में उनकी दूसरी जनसभा होगी। इससे पहले उन्होंने शाजापुर जिले में एक रैली को संबोधित किया था। पिछले साल उनकी 'भारत जोड़ो यात्रा' भी राज्य से गुजरी थी।

अपनी मोहनखेड़ा रैली के दौरान प्रियंका ने कांग्रेस की गारंटी दोहराई थी और जातिगत जनगणना की वकालत की थी। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी लगाया था।

कांग्रेस ने कई वादे किए हैं, जिनमें मुफ्त और रियायती बिजली उपलब्ध कराना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, कृषि ऋण माफा करना और महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देना शामिल है।

वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से कमल नाथ के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई थी।

पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 109 सीटें हासिल हुई थीं। हालांकि, कमल नाथ के नेतृत्व वाली सरकार 15 महीने बाद गिर गई थी, जब कांग्रेस विधायकों का एक वर्ग, जिनमें से अधिकांश केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति वफादार थे, पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे।

मार्च 2020 में भाजपा मध्य प्रदेश की सत्ता में लौट आई और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। (भाषा) ।

(हिंद एलहिन्नावी, वरिष्ठ व्याख्याता, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी)

नॉटिंघम, सात अक्टूबर ।ईरान में महिला अधिकारों, लोकतंत्र और मृत्युदंड के खिलाफ वर्षों से संघर्ष कर रहीं नरगिस मोहम्मदी ने इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है।

मोहम्मदी फिलहाल जेल में हैं और उन पर देश के खिलाफ प्रचार करने सहित कई आरोप हैं। उन्हें ‘‘ईरान में महिलाओं के दमन के खिलाफ तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा सभी की स्वतंत्रता’’ की दिशा में काम करने के लिए समिति ने नामित किया था।

यह पुरस्कार देने की घोषणा उस वक्त की गई जब महिलाओं के लिए निर्धारित परिधान के नियम का उल्लंघन करने पर ईरान में नैतिकतावादी पुलिस ने महसा अमीनी को गिरफ्तार किया था और हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। अमीनी की मौत से ईरान भर में महिलाएं आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आई थीं।

समिति ने कहा, ‘‘सबसे पहले यह पुरस्कार ईरान में पूरे आंदोलन ‘महिला-जीवन-स्वतंत्रता’ के लिए बहुत अहम कार्य और उसकी निर्विवाद नेता नरगिस मोहम्मदी को मान्यता देने के लिए है।’’

इसमें कहा गया कि ईरान के दमन के सामने यह प्रदर्शन लंबा चला जो अपने आप में उल्लेखनीय है।

ईरान में 1979 की क्रांति के बाद सरकार की कमान इस्लामिक नेता आयतुल्ला रुहोल्लाह के हाथ में आ गई थी। उनके शासन ने महिलाओं को निशाना बनाने वाले अनेक दमनकारी कानून लागू किए। लेकिन शासन द्वारा उन पर की गई हिंसा के बावजूद, महिलाएं ईरान में उत्पीड़न के खिलाफ विरोध में सबसे आगे रहीं।

नरगिस मोहम्मदी 1990 के दशक की शुरुआत में एक छात्र के रूप में संघर्ष में शामिल हुईं। भौतिकी में स्नातक होने और एक इंजीनियर के तौर पर नौकरी मिलने के बाद उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन करना और लेख लिखना शुरू किया।

मोहम्मदी को 1998 में पहली बार ईरान सरकार की आलोचना के लिए गिरफ्तार किया गया था। 2003 तक उन्होंने संगठन ‘डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर इन तेहरान’ के लिए काम किया। इस संगठन की स्थापना शीरीन इबादी ने की थी। इबादी को उस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिय गया था और यह पुरस्कार पाने वाली वह इस्लामिक जगत की पहली महिला थीं।

मोहम्मदी 13 बार जेल गईं और उन्हें पांच बार दोषी करार दिया गया, उन्हें कुल 31 साल कारावास और 154 कोड़ों की सजा सुनाई गई है।

उन्हें 2022 में तेहरान की सबसे कुख्यात जेल में बंद किया गया था, जब विरोध प्रदर्शनों पर दुनिया भर की नजरें गईं।

हालांकि, कारागार में रहने के बावजूद मोहम्मदी ने ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ में सितंबर 2023 में लेख लिखा। जिसका शीर्षक था ‘‘जितनी हम लोगों पर बंदिशें लगाई जाएंगी, उतने ही हम मजबूत होंगे।’’

इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि महिलाओं के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन अकसर लोकतांत्रिक परिवर्तन लाने में प्रभावी रहे हैं।

ईरानी कारागारों में उत्पीड़न ऐसा मुद्दा है, जिसके खिलाफ मोहम्मदी ने कारागार में रहने या बाहर रहने के दौरान अभियान चलाया है। ईरानी जेलों में उत्पीड़न की बड़े पैमाने पर जानकारी संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों को दी गई है।

पेशे से इंजीनियर मोहम्मदी को 2018 में आंद्रेई साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।  (द कन्वरसेशन) 

लंदन,7 अक्टूबर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक दुनियाभर में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने के लिए प्रेरित करेगा।

लंदन में थिंकटैंक ‘ब्रिज इंडिया’ की ओर से शुक्रवार रात आयोजित एक कार्यक्रम में तेलंगाना विधान परिषद में बीआरएस सदस्य (एमएलसी) कविता ने लोगों को संबोधित किया।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता का समुदाय के लोगों ने प्रसन्नापूर्वक स्वागत किया। कविता ने अपने राज्य में हुई प्रगति का जिक्र किया, जो राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में अग्रणी है।

कविता ने अपनी लंदन यात्रा के संबंध में पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘हम दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, जहां कम से कम 70 करोड़ महिलाएं हैं। अगर हमारे देश की महिलाओं के लिए कोई सकारात्मक बदलाव आया है, तो मेरा मानना है कि दुनिया को जानना चाहिए, क्योंकि यह और अधिक महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने और नीति निर्माण का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेगा। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पूरा विश्वास है कि यह विधेयक हमारे देश की महिलाओं को ऐसा बनाने में सक्षम साबित होगा और भारत की प्रगति में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा।’’

भारत में राजनीतिक दलों में महिलाओं को मजबूत प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में पूछने पर 45 वर्षीय कविता ने कहा कि पार्टियों ने परंपरागत रूप से इस मामले में तेजी नहीं दिखाई है।

उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं महिला आरक्षण विधेयक कहती हूं, तो यह केवल 181 महिलाओं को सांसद बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अरबों महिलाओं के बारे में है। जब हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं, तो देश मायने नहीं रखते, कोई सीमा नहीं होती।’’

इससे पहले, शुक्रवार को कविता ने उत्तरी लंदन में आंबेडकर संग्रहालय का दौरा किया था।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के प्रावधान वाले महिला आरक्षण विधेयक को 21 सितंबर को संसद की मंजूरी मिल गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर को इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे। (भाषा) 

भोपाल, 7 अक्टूबर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा द्वारा साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शीर्ष पद से हटने की भविष्यवाणी के मद्देनजर चौहान ने एक जनसभा में लोगों से पूछा कि क्या उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं?

विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा चौहान को दरकिनार करने की अटकलें जोरों पर हैं। आगामी चुनावों के लिए भाजपा ने कई दिग्गज नेताओं को उम्मीदवार बनाया है और पार्टी के सत्ता बरकरार रखने की स्थिति में इन दिग्गजों को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है।

शुक्रवार को डिंडोरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, ‘‘मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं अच्छी सरकार चला रहा हूं या खराब। तो क्या इस सरकार को आगे जारी रहना चाहिए या नहीं? क्या मामा (जैसा कि उन्हें लोकप्रिय रूप से कहा जाता है) को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं?’’

उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से यह भी पूछा कि क्या नरेन्द्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए और क्या भाजपा को (राज्य और केंद्र में) सत्ता बरकरार रखनी चाहिए?

इस पर, उपस्थित लोगों ने इन सभी प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर दिया।

प्रियंका गांधी ने बृहस्पतिवार को राज्य के धार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चौहान फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।

उन्होंने कहा था, 'प्रधानमंत्री मोदी जी यहां आते हैं...आजकल वह शिवराज जी का नाम लेने से कतरा रहे हैं, बस अपना नाम ले रहे हैं और लोगों से अपने (मोदी) लिए वोट मांग रहे हैं। अब वह (चौहान) आपके मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले।’’

राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले चौहान को हाल ही में सार्वजनिक कार्यक्रमों और रैलियों के दौरान भावुक होते देखा गया है। हाल ही में अपने गृह क्षेत्र बुधनी में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चौहान ने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं।

बुधनी में मुख्यमंत्री ने महिलाओं से कहा था कि जब वह आसपास नहीं होंगे तो उन्हें ‘‘मेरे जैसे भाई’’ की याद आएगी।

शुक्रवार को उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम में चौहान ने कहा कि राजनीति की राह फिसलन भरी है और हर कदम पर फिसलने का डर है।

उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले आध्यात्मिक नेताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए आशीर्वाद मांगा कि वह ‘‘सदाचार के मार्ग पर चलते रहें।’’

आगामी चुनावों के दौरान अपनी उम्मीदवारी के बारे में सार्वजनिक अनुमति मांगने वाले हालिया बयानों के बारे में पूछे जाने पर, चौहान ने शुक्रवार को भोपाल में संवाददाताओं से कहा, ‘‘इसका मतलब है कि हम (एक दूसरे को) भाई और बहन मानते हैं। मामा का परिवार, जो राज्य के लोग हैं, इस बात को समझते हैं। अगर हमें (चुनाव) लड़ना है तो हम लोगों से पूछकर ही ऐसा करेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह एक पारिवारिक रिश्ता है और इसे समझने के लिए गहन अंतर्दृष्टि की जरूरत है।’’

मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव साल के अंत में होने की संभावना है।

भाजपा ने 79 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ-साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और इंदौर के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। इन सभी राजनीतिक दिग्गजों को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, विजयवर्गीय ने कहा कि वह केवल विधायक बनने के लिए आगामी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि पार्टी उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी।

अगस्त में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान, जब पूछा गया कि क्या चौहान पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, तो केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह ने मीडिया से जवाबी सवाल करते हुए पूछा था कि वह ‘‘पार्टी का काम (पदों के लिए व्यक्तियों का चयन) क्यों कर रहे हैं?’’ (भाषा) 

कोलकाता, 7 अक्टूबर कोलकाता में राज भवन के बाहर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस जब तक प्रदर्शन स्थल पर आकर उनसे नहीं मिलते, तब तक यह धरना जारी रहेगा। धरना दे रहे कार्यकर्ताओं का एक समूह शनिवार को राज्यपाल से दार्जीलिंग में मिलेगा।

राज भवन के सूत्रों ने बताया कि बोस तृणमूल नेता डेरेक ओ ब्रायन से ईमेल के जरिये अनुरोध मिलने के बाद शाम साढ़े पांच बजे दार्जीलिंग के गुबर्नटोरियल मेंशन में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मिलने को राजी हो गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल की कथित बकाया मनरेगा राशि जारी करने और बोस के साथ औपचारिक बैठक की मांग को लेकर अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं, जिसके मद्देनजर राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने का फैसला किया है।

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक ने कहा कि धरना तब तक जारी रहेगा, जब तक बोस राज भवन के बाहर प्रदर्शन स्थल पर आकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात नहीं करते।

उन्होंने कहा कि टीएमसी के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्य के पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार और लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी व महुआ मोइत्रा शामिल हैं। (भाषा)