नई दिल्ली, 9 सितम्बर | ईंटों से हमला करने वाले लड़कों के एक समूह से अपने बेटे को बचाने की कोशिश में 38 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

मृतक की पहचान दक्षिणपूर्वी दिल्ली के संजय कॉलोनी इलाके के निवासी मोहम्मद हनीफ के रूप में हुई।

अधिकारी ने बताया कि झड़प में हनीफ के दो नाबालिग बेटे भी घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजे हुई, जब हनीफ का 14 वर्षीय बेटा पास की सड़क पर खड़ी अपनी बाइक को बाहर निकालने के लिए निकला।

वहां उनका सामना बाइक पर बैठे चार-पांच लड़कों के एक समूह से हुआ, जो उनका रास्ता रोक रहे थे। रास्ता खाली करने के उनके अनुरोध के बावजूद, उन्होंने इनकार कर दिया, इससे तीखी बहस हुई जो तेजी से शारीरिक विवाद में बदल गई।

हंगामा सुनकर हनीफ बाहर भागा और देखा कि उसके बेटे पर समूह ने हमला कर दिया है। हस्तक्षेप करने और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में, हनीफ हमलावरों का निशाना बन गया, जिन्होंने उस पर ईंटों से हमला किया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "घटना के संबंध में कॉल मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। घायल को एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।"

अधिकारी ने कहा,"आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है, जो अभी भी फरार हैं।" (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 9 सितंबर । महिला आरक्षण विधेयक को ठंडे बस्ते से निकालते हुए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2017 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनकी पार्टी से लोकसभा में बहुमत को देखते हुए कानून पारित करने का आग्रह किया था।

2010 में राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका यह विधेयक संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व आरक्षित करने का प्रावधान करता है।

उन्होंने कांग्रेस के समर्थन का आश्वासन देते हुए लिखा, "मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं कि आप लोकसभा में अपने बहुमत का लाभ उठाते हुए अब महिला आरक्षण विधेयक को निचले सदन में भी पारित कराएं।" 

8 मार्च, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस सुप्रीमो ने इस "लंबे समय से प्रतीक्षित" विधेयक की जोरदार वकालत की।

उन्होंने लोकसभा में कहा, "लंबे समय से प्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।" उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि "कांग्रेस को पहली और एकमात्र महिला प्रधान मंत्री देने पर गर्व है"।

कुछ क्षेत्रीय दलों के विरोध के बावजूद कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत भाजपा ने इस विधेयक का समर्थन किया।

एनडीए सरकार के "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" सिद्धांत का आह्वान करते हुए, सोनिया गांधी ने आलोचना करते हुए कहा कि "अधिकतम शासन का मतलब महिलाओं को उनका हक देना है।" उन्होंने बताया कि "अधिकतम शासन" की धारणा में राष्ट्र के "सामाजिक और सांप्रदायिक ताने-बाने को संरक्षित करना" शामिल है, जिसमें "प्रतिशोध और प्रतिशोध के बिना बहस के दायरे का विस्तार शामिल है"।

लेकिन यह विधेयक पहली बार सितंबर 1996 में तत्कालीन प्रधान मंत्री एच.डी.देवेगौड़ा द्वारा 81वें संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार, सदन की मंजूरी पाने में विफल रही और सत्र के विघटन के साथ समाप्त हो गई।

1998 में एक नाटकीय दृश्य हुआ, जब कानून मंत्री एम. थंबीदुरई ने 12वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की ओर से विधेयक पेश किया। राजद के एक सांसद ने सदन के वेल में जाकर बिल छीन लिया और उसे टुकड़े-टुकड़े कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, बिल फिर से समाप्त हो गया।

लेकिन इस विधेयक को कांग्रेस, भाजपा और वामपंथी दलों के सामूहिक समर्थन से 1999, 2002 और 2003 में फिर से पेश किया गया था, लेकिन यह कानून बनने के लिए अपेक्षित वोट प्राप्त करने में विफल रहा।

बाद में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए-1 सरकार ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया, जहां कुछ क्षेत्रीय दलों के विरोध और कांग्रेस, भाजपा और वामपंथी दलों के सामूहिक समर्थन के बीच 9 मार्च 2010 को इसे 186-1 वोटों के साथ पारित कर दिया गया। लेकिन चूंकि इसे निचले सदन में लंबित छोड़ दिया गया था, इसलिए यह 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया।

लगातार प्रयासों का एक लंबा इतिहास :

महिला आरक्षण विधेयक का बीजारोपण 1931 में ही हो गया था, जब बेगम शाह नवाज और सरोजिनी नायडू ने ब्रिटिश प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर तीन महिला निकायों द्वारा संयुक्त रूप से जारी आधिकारिक ज्ञापन सौंपा था: किसी भी प्रकार का अधिमान्य व्यवहार भारतीय महिलाओं की राजनीतिक स्थिति की पूर्ण समानता की सार्वभौमिक मांग की अखंडता का उल्लंघन होगा।

जब महिला आरक्षण का मामला संविधान सभा की बहस में आया, तो इसे अनावश्यक कहकर खारिज कर दिया गया, यह मानते हुए कि लोकतंत्र सभी समूहों को समान प्रतिनिधित्व देता है।

1947 में, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रेणुका रे ने कहा था: "हम हमेशा मानते थे कि जब अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले पुरुष सत्ता में आएंगे, तो महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की भी गारंटी होगी।"

हालांकि, यह स्पष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि मामला ऐसा नहीं था। इसलिए, नीतिगत बहसों और चर्चाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रतिनिधित्व एक बार-बार चिंता का विषय बन गया।

जब 1971 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की स्थापना की गई, तो उसने भारत में महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर टिप्पणी की। हालांकि बहुमत विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के ख़िलाफ़ रहा, लेकिन वे सभी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन करते थे। आख़िरकार, कई राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा शुरू कर दी।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने 1988 में सिफारिश की थी कि महिलाओं को जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक, यानी पंचायत से संसद तक आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

इन सिफ़ारिशों ने संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया, इसके तहत सभी राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें और पंचायती के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पदों में एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया गया। 

इन सीटों में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल जैसे राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं।

यह व्यापक रूप से तर्क दिया और समझा जाता है कि महिलाओं के हितों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, सोनिया गांधी का इस विधेयक पर जोर देना पूर्ववर्ती सरकारों के पिछले कई प्रयासों की तरह ही एक समय पर याद दिलाने वाला है।

2014 में बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का वादा किया था और 2019 के एजेंडे में भी वह इस वादे पर कायम रही. चूँकि इस दिशा में सरकार की ओर से कोई हलचल नहीं हुई है, इसलिए कांग्रेस सुप्रीमो का प्रधानमंत्री को लिखा 2017 का पत्र महिला आरक्षण विधेयक के भविष्य के साथ-साथ सत्तारूढ़ दल के शब्दों पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। (आईएएनएस)।

इस्लामाबाद, 9 सितंबर ब्रिटेन में अपने चार साल से अधिक के स्वनिर्वासन को समाप्त करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अगले महीने पाकिस्तान लौटने की संभावना है। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी दी गई।

शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। लंदन में एक बैठक के दौरान शरीफ की कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान मौजूद रहे सूत्रों को उद्धृत करते हुए ‘डॉन’ अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने अपनी वापसी के बारे में बातचीत की, लेकिन यात्रा को लेकर किसी तय तिथि का खुलासा नहीं किया गया।

73 वर्षीय शरीफ नवंबर 2019 से लंदन में स्वनिर्वासन में रह रहे हैं। उन्हें 2018 में अल-अजीजिया मिल्स और एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामलों में दोषी ठहराया गया था। वह अल अजीजिया मिल्स मामले में लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन 2019 में ‘चिकित्सा आधार’ पर उन्हें लंदन जाने की अनुमति दी गई थी।

डॉन की रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘बैठक में पीएमएल-एन कार्यकर्ता अपने नेता की वापसी की तैयारी के लिए उत्सुक थे और उनकी वापसी को लेकर यात्रा संबंधी परिवहन के विवरण पर चर्चा कर रहे थे। शरीफ ने अक्टूबर में पाकिस्तान लौटने की पुष्टि की है।’’

रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने पहले कहा था कि उन्हें मौजूदा आर्थिक संकट के बीच अपने वोट बैंक और समर्थकों से जुड़ने के लिए वापस लौटना होगा। (भाषा) 

नई दिल्ली, 9 सितंबर । देश की राजधानी में चल रहे जी20 शिखर सम्मेलन के कारण कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, मध्य दिल्ली के पटेल नगर इलाके में ड्रोन के इस्तेमाल से जुड़ी एक घटना हुई। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

यह घटना शुक्रवार देर शाम सामने आई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि डिटेक्टर कंट्रोल रूम ने पटेल नगर इलाके में एक ड्रोन की मौजूदगी की पहचान की थी।

अधिकारी ने कहा, “इसके बाद, पुलिस कर्मियों को मौके पर भेजा गया। उनके आगमन पर, यह निर्धारित किया गया कि ड्रोन का उपयोग एक फोटोग्राफर द्वारा जन्मदिन समारोह के वीडियो फुटेज को कैप्चर करने के लिए किया जा रहा था।”

जी 20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पिछले महीने पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 9 सितंबर । देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने का मुद्दा पिछले कई दशकों से राजनीति को गर्माता रहा है। मसला चूंकि देश की लगभग आधी आबादी से जुड़ा हुआ है जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक नेताओं को कुर्सी पर बैठाती हैं और चुनाव हराकर सत्ता से बाहर भी कर देती हैं।

सरकार द्वारा अमृत काल को लेकर बुलाए गए संसद के विशेष सत्र ने एक बार फिर से महिला आरक्षण के समर्थकों की उम्मीदें बढ़ा दी है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान से भी इन अटकलों को बल मिला है कि सरकार 18 सिंतबर से शुरू होने जा रहे संसद के विशेष सत्र में देश की आधी आबादी से जुड़े महत्वपूर्ण महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश कर सकती है।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने बयान में कहा था कि वह दिन दूर नहीं हैं, जब महिलाओं को संविधान में संशोधन के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। उपराष्ट्रपति ने तो यहां तक कह दिया कि अगर यह आरक्षण जल्द मिल जाएगा तो भारत 2047 से पहले विश्व शक्ति बन जाएगा।

आपको याद दिला दें कि देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की दशकों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए 1996 में कांग्रेस समर्थित एचडी देवेगौड़ा सरकार ने विधेयक को पेश किया। लेकिन, बाद में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद उनकी सरकार ही गिर गई थी।

भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998, 1999, 2002 और 2003 में महिला आरक्षण से जुड़े बिल को सदन में पेश किया। लेकिन, सरकार इस पर राजनीतिक सहमति बनाकर बिल को पारित करवाने में कामयाब नहीं हो पाई।

वर्ष 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए गठबंधन सत्ता में आया और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2008 में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को उच्च सदन राज्यसभा में पेश किया गया।

वर्ष 2010 में यूपीए सरकार ने भाजपा, लेफ्ट और अन्य दलों के समर्थन से भारी बहुमत के साथ राज्यसभा से इस बिल को पारित करवा लिया। लेकिन, यह लोकसभा से पारित नहीं होने के कारण कानून की शक्ल नहीं ले सका।

ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर मोदी सरकार महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला कर लेती है तो वह नए सिरे से इस बिल को फिर से संसद के दोनों सदनों में लाकर उसे पारित करवाने का प्रयास करेगी।

हालांकि, 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन, सूत्रों की मानें तो अमृत काल को लेकर बुलाए गए इसी सत्र में गणेश चतुर्थी के अवसर पर दूसरे दिन यानी 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नए भवन में शुरू होगी इसलिए सरकार इस सत्र को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है।

ऐसे में क्या सरकार वाकई संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, इस सवाल का जवाब देते हुए सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि भाजपा शुरू से ही महिला आरक्षण की पक्षधर रही है।

वर्ष 2010 में भी भाजपा के समर्थन से ही भारी बहुमत के साथ राज्यसभा में यह बिल पास हुआ था और महिला आरक्षण को लेकर भाजपा की प्रतिबद्धिता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अटल सरकार के दौरान भी भाजपा ने कई बार इस बिल को सदन से पारित करवाने का प्रयास किया और वर्ष 2008 से ही भाजपा अपने संगठन में भी महिलाओं को आरक्षण दे रही है।

हालांकि, बिल को संसद के इसी विशेष सत्र में लाने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नियम और प्रक्रिया के मुताबिक उचित समय पर संसद के विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में जानकारी भी देगी।

हालांकि, इसके साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का स्टैंड पूछने वाले दलों को अपने आरजेडी और सपा जैसे साथी दलों से यह पूछना चाहिए कि महिला आरक्षण पर अब उनका स्टैंड क्या है? अगर सरकार संसद में महिला आरक्षण का बिल लेकर आती है तो क्या विपक्षी 'घमंडिया' गठबंधन में शामिल दल लोकसभा और राज्यसभा, दोनो सदनों में बिल का समर्थन करेंगे? (आईएएनएस)।

इंफाल, 9 सितंबर मणिपुर के तेंगनोउपल जिले के पल्लेल इलाके में शुक्रवार को हिंसा में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इससे क्षेत्र में हिंसा में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। अधिकरियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों और सशस्त्र समूह के बीच गोलीबारी में एक व्यक्ति के सिर में गोली लगी थी तथा इंफाल के ‘रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस’ (रिम्स) में उपचार के दौरान रात में उसकी मौत हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले बहुसंख्यक समुदाय के सैकड़ों लोगों ने आदिवासी गांवों पर हमला करने की कोशिश की, इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई और सेना के एक मेजर सहित 50लोग घायल हो गए।

मणिपुर में पल्लेल इलाके के निकट मोलनोई गांव में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और सशस्त्र समूह के बीच गोलीबारी हुई। ये लोग गांव में आगजनी करने और हिंसा फैलाने के लिए जा रहे थे।

अधिकारियों के मुताबिक, गोलीबारी की खबर फैलने पर मेतेई समुदाय के लोगों के साथ कमांडो वर्दी पहने मेइरा पाइबिस और अरमबाई तेंगगोल लोगों ने सुरक्षा चौकियों को तोड़ते हुए पल्लेल की तरफ बढ़ने का प्रयास किया।

सुरक्षा बलों के जवानों ने पल्लेल में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भीड़ को रोकने की कोशिश की।

बलों द्वारा रोके जाने पर पुलिस की वर्दी पहने तथा भीड़ में शामिल कुछ हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें सेना के एक मेजर घायल हो गए। अधिकारी को हेलीकॉप्टर से लीमाखोंग के एक सैन्य अस्पताल ले जाया गया। घटना में तीन अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।

अधिकारी ने बताया कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए जवानों ने हल्का बलप्रयोग किया। उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े जिसमें 45 से अधिक महिलाएं घायल हो गईं।

अधिकारी के अनुसार, शुक्रवार को दोनों ओर से गोलीबारी में 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी।

इस बीच, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इम्फाल से पल्लेल की ओर जा रहे त्वरित कार्रवाई बल के जवानों की एक टुकड़ी को थोउबल में मेइरा पाइबिस सहित स्थानीय लोगों ने रोका।

इस घटना से दो दिन पहले बिष्णुपुर जिले के फौगाकचाओ इखाई इलाके में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए थे और उन्होंने तोरबुंग में अपने वीरान पड़े घरों तक पहुंचने के लिए सेना की नाकेबंदी को तोड़ने का प्रयास किया था।

लोगों ने दावा किया कि वे तोरबुंग में अपने वीरान घरों तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा से जुड़े सूत्रों ने आरोप लगाया कि भीड़ आदिवासियों पर हमला और उनके घरों में तोड़फोड़ करना चाहती थी।

एहतियात के तौर पर प्रदर्शन से एक दिन पहले मणिपुर के सभी पांच घाटी जिलों में फिर से पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया था। (भाषा) 

------------------

अमरावती, 9 सितंबर तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने करोड़ों रुपये के कथित कौशल विकास घोटाले में गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद शनिवार को कहा कि वह तेलुगु लोगों के हितों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, ‘‘पिछले 45 वर्षों से, मैंने निस्वार्थ भाव से तेलुगु लोगों की सेवा की है। मैं तेलुगु लोगों के हितों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। धरती पर कोई ताकत मुझे तेलुगु लोगों, मेरे आंध्र प्रदेश और मेरी मातृभूमि की रक्षा करने से नहीं रोक सकती।’’

उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की।

नायडू ने कहा, ‘‘अंतत: सच्चाई और धर्म की जीत होगी। वे मेरे साथ जो कुछ भी करें, मैं लोगों के लिए आगे बढूंगा।’’

नायडू को शनिवार सुबह उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह सभी सुविधाओं से लैस अपनी बस में सो रहे थे।

राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के दल ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को सुबह करीब छह बजे नंदयाल शहर के ज्ञानपुरम स्थित आर के फंक्शन हॉल के बाहर से गिरफ्तार किया, जहां उनकी बस खड़ी थी।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 9 सितंबर अफ्रीकी संघ को जी20 का सदस्य बनाने संबंधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रस्ताव इस प्रभावशाली समूह के सभी सदस्य देशों ने शनिवार को स्वीकार कर लिया।

इसी के साथ 'ग्लोबल साउथ' का यह प्रमुख समूह दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया।

मोदी ने विश्व नेताओं की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, "आप सभी के समर्थन से, मैं अफ़्रीकी संघ को जी20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं।"

इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ (एयू) के अध्यक्ष अजाली असौमानी को जी20 मंच की मेज पर उनकी सीट तक ले गए। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 9 सितंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल ‘भारत मंडपम’ में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत विश्व नेताओं का शनिवार सुबह स्वागत किया।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक एवं चेयरमैन क्रिस्टालिना जॉर्जीवा और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवीला प्रगति मैदान में नवनिर्मित आयोजन स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल थीं।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडेज और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का भी मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ ही ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यान और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को गले लगाकर उनका स्वागत किया।

जी20 की अगली अध्यक्षता ब्राजील संभालेगा। लूला अपनी पत्नी और ब्राजील की प्रथम महिला रोसेंजेला डा सिल्वा के साथ आए हैं।

विश्व नेताओं के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया था, जिसके रास्ते में पंक्तिबद्ध तरीके से राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए थे और दीवारों पर विभिन्न योग आसन दर्शाए गए थे।

मोदी ने जिस जगह पर विश्व नेताओं का स्वागत किया, उसके ठीक पीछे 13वीं शताब्दी की प्रसिद्ध कलाकृति कोणार्क चक्र की प्रतिकृति स्थापित की गई है। इस चक्र को समय, प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति को कोणार्क चक्र की भव्यता समझाते हुए दिखे।

सुनक ने नमस्ते कहकर मोदी का अभिवादन किया।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक यियोल, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन देर लेयेन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेइ लावरोव भी भारत मंडपम पहुंचे।

चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, तुर्किये के राष्ट्रपति रज्जब तैय्यब एर्दोआन, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग, नाजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबु, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह सईद हुसैन खलील अल-सिसी, ओमान के उप प्रधानमंत्री सैय्यद असद बिन तारिक अल सैद और स्पेन की प्रथम उप राष्ट्रपति नादिया कैल्विनो का भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 9 सितंबर विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के विधानसभा उपचुनावों में सात में से चार सीट पर जीत हासिल करने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘‘बहुत शक्तिशाली है’’ और इसी लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ‘‘बौखलाई हुई’’ है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर उपचुनाव परिणाम संबंधी एक मीडिया रिपोर्ट साझा की।

उन्होंने लिखा, ‘‘विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ बहुत शक्तिशाली है। भाजपा की बौखलाहट का यही कारण है। यही कारण है कि भाजपा देश का नाम ही बदल देना चाहती है।’’

उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सहित कुल छह राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों की शुक्रवार को हुई घोषणा के बाद भाजपा के हिस्से में तीन सीट, जबकि विपक्षी दलों के खाते में चार सीट आईं।

विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) में शामिल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और समाजवादी पार्टी (सपा) के हिस्से में एक-एक सीट आई।  (भाषा)

चेन्नई, 9 सितंबर  तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के नेता एन. चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी) की अंतरराज्यीय बसों को कुछ देर के लिए आंध्र प्रदेश सीमा पर रोका गया लेकिन बाद में सेवाएं बहाल कर दी गयीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया के कारण सीमा जांच चौकियों पर कुछ बसों को रोका गया जिससे सुबह-सुबह तिरुपति जाने वाले यात्री और तीर्थयात्री करीब तीन घंटे तक तिरुत्तनी में फंसे रहे।

राज्य परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘बसों को सुबह सात बजे से दो-तीन घंटे के लिए रोका गया क्योंकि हम यात्रियों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे और वाहनों को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहते थे। सेवाओं को सुबह 10 बजे के बाद धीरे-धीरे बहाल कर दिया गया।’’

नौकरी के लिए पड़ोसी राज्य जाने वाले लोगों को अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने के लिए ऑटो का सहारा लेना पड़ेगा।

इस संबंध में एक सुरक्षा गार्ड ने कहा, ‘‘मुझे सुबह सात बजे तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि आंध्र प्रदेश के लिए कोई बस नहीं चली। मुझे अपने दफ्तर पहुंचने के लिए ऑटो में बैठना पड़ा।’’

आंध्र प्रदेश जाने वाली बसों को तमिलनाडु सीमा पर उथुकोट्टई, पोनपाडी और अराम्बक्कम में भी रोका गया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 सितंबर अफ्रीकी संघ शनिवार को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह जी20 का स्थायी सदस्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो दिवसीय जी20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने की घोषणा की।

घोषणा के कुछ ही वक्त बाद कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ (एयू) के अध्यक्ष अजाली असौमानी ने जी20 के स्थायी सदस्य के तौर पर आसन ग्रहण किया।

मोदी ने कहा, ‘‘सबका साथ की भावना को ध्यान में रखते हुए, भारत ने अफ्रीकी संघ को जी20 की स्थायी सदस्यता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव पेश किया। मेरा विश्वास है कि हम सब इस प्रस्ताव पर सहमत हैं। आपकी सहमति से....।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अपना काम शुरू करने से पहले, मैं एयू के अध्यक्ष को स्थायी सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं।’’

भारत पिछले कुछ वर्षों से खुद को विकासशील देशों खासतौर पर अफ्रीकी महाद्वीप की समस्याओं, चुनौतियों तथा आकांक्षाओं को आवाज देने में प्रमुख देश रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जी20 में एयू की सदस्यता के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। जून में मोदी ने जी20 नेताओं को पत्र लिखकर नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन के दौरान एयू को पूर्ण सदस्यता देने की वकालत की थी।

जुलाई में कर्नाटक के हम्पी में हुई तीसरी जी20 शेरपा बैठक के दौरान इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से शिखर सम्मेलन के लिए मसौदा विज्ञप्ति में शामिल किया गया था।

एयू अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देशों का एक प्रभावशाली संगठन है।

इस माह की शुरुआत में ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए एक साक्षात्कार में मोदी ने कहा था कि अफ्रीका भारत के लिए ‘‘शीर्ष प्राथमिकता’’ है और वह वैश्विक मुद्दों पर उन्हें शामिल करने के लिए काम करता है, जिन्हें लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही।

जी20 की स्थापना 1999 में की गई थी जिसमें भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 9 सितंबर  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन स्थल ‘भारत मंडपम’ पहुंचे विश्व नेताओं से हाथ मिलाकर शनिवार को उनका स्वागत किया और इस दौरान पृष्ठभूमि में ओडिशा के पुरी स्थित सूर्य मंदिर के कोणार्क चक्र की प्रतिकृति ने स्वागत स्थल की शोभा बढ़ाई।

स्वागत स्थल की पृष्ठभूमि में कोणार्क चक्र के साथ-साथ एक ओर जी20 का ‘लोगो’ और दूसरी ओर भारत की जी20 अध्यक्षता की विषयवस्तु -- ‘वसुधैव कुटुम्बकम- वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर (एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य)’ नजर आ रही थी।

मोदी ने शहनाई की मधुर धुन के बीच राष्ट्र प्रमुखों और अन्य नेताओं का स्वागत किया और इस बीच जी20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों एवं कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के ध्वज खुशनुमा सुबह चल रही हवा के साथ लहरा रहे थे।

कोणार्क चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हादेव-प्रथम के शासनकाल में किया गया था। यह चक्र भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है।

इस चक्र का घूमना ‘कालचक्र’ के साथ-साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है।

यह लोकतंत्र के पहिये का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो लोकतांत्रिक आदर्शों के लचीलेपन और समाज में प्रगति को लेकर प्रतिबद्धता दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल ‘भारत मंडपम’ में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और कई अन्य शीर्ष नेताओं का शनिवार सुबह स्वागत किया।

दुनियाभर के नेता ‘भारत मंडपम’ में जब रेड कार्पेट पर उतरे, तो कलाकारों ने शहनाई पर ‘वैष्णव जन तो’, ‘पधारो म्हारे देस’ और ‘रघुपति राघव राजा राम’ की धुन बजाकर उनका स्वागत किया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 सितंबर सऊदी अरब के युवराज (वली अहद) मोहम्मद बिन सलमान तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर शनिवार को यहां पहुंचे। अपने भारत प्रवास के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और रणनीतिक साझेदारी परिषद की नेतृत्व स्तर की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता भी करेंगे।

सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री भी हैं। वह यहां शनिवार और रविवार को दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि राजकीय यात्रा के लिए सोमवार को भी सलमान का भारत प्रवास होगा।

मोहम्मद बिन सलमान के आगमन पर हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका स्वागत किया।

इससे पहले वह फरवरी, 2019 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे और यह उनकी दूसरी राजकीय यात्रा होगी। उनके साथ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।

यह यात्रा अक्टूबर, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा के बाद हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की उस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय तंत्र ‘रणनीतिक साझेदारी परिषद’ की स्थापना की थी।

सलमान 11 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे और दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी परिषद की नेतृत्व स्तर की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।

वे रणनीतिक साझेदारी परिषद की दो मंत्रिस्तरीय समितियों यानी राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति तथा अर्थव्यवस्था और निवेश सहयोग समिति के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी और सलमान राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बयान में कहा गया कि दोनों नेता परस्पर हितों से जुड़े क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।

भारत और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार 52.75 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में भी मजबूत साझेदारी है।

सऊदी अरब में लगभग 24 लाख भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब हर साल 1,75,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को हज यात्रा की सुविधा भी प्रदान करता है। (भाषा) 

लखीमपुर खीरी, 9 सितंबर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के 60 से अधिक तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक निजी पर्यटक बस शनिवार सुबह बरेली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अल्लीपुर गांव के पास जंग बहादुर गंज (जेबी) बाईपास पर सड़क किनारे खाई में पलट गई।

जेबी गंज पुलिस चौकी प्रभारी हेमंत कटियार ने बताया कि हादसे में लगभग दो दर्जन से अधिक तीर्थयात्री घायल हो गए, जिनमें से 10 को इलाज के लिए पड़ोसी जिले शाहजहांपुर ले जाया गया है।

कटियार के मुताबिक, हादसे की शिकार मधुमिता नाम की एक महिला को छोड़कर सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मधुमिता के सिर में गहरी चोट आई है।

कटियार के अनुसार, हादसे के बाद बस चालक और उसका सहायक मौके से भाग गए। उन्होंने कहा कि दोनों की तलाश जारी है और हादसे की वजहों का पता लगाया जा रहा है।

कुछ तीर्थयात्रियों ने बताया कि वे 25 अगस्त को बस में सवार हुए थे और गया, बोधगया, प्रयागराज, चित्रकूट, वृंदावन और हरिद्वार की यात्रा करने के बाद शुक्रवार की रात को अयोध्या तथा वाराणसी के सफर पर निकले थे। (भाषा) 

अमरावती, 9 सितंबर । भाजपा ने शनिवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की निंदा की।

भाजपा की राज्य इकाई की अध्यक्ष दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने शनिवार को चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा, ''चंद्रबाबू नायडू को आज गिरफ्तार कर लिया गया। बिना उचित नोटिस दिए, बिना एफआईआर में नाम बताए, बिना स्पष्टीकरण लिए और बिना प्रक्रिया का पालन किए चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करना उचित नहीं है। भाजपा इसकी निंदा करती है।'' 

टीडीपी अध्यक्ष को शनिवार तड़के नंदयाल शहर में गिरफ्तार किया गया।

अपराध जांच विभाग के मुताबिक, नायडू को 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। 

पूर्व मुख्यमंत्री को विजयवाड़ा लाया जा रहा है जहां उन्हें अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रगति मैदान में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के मुख्य स्थल भारत मंडपम में भाग लेने वाले सभी गणमान्यों का स्वागत किया।

मोदी ओडिशा के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर के चक्र की एक विशाल छवि के सामने खड़े हुए और गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए नेताओं का स्वागत किया।

कोणार्क चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हादेव-प्रथम के शासनकाल में किया गया था।

24 तीलियों वाला चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अपनाया गया है और यह देश की प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है।

कोणार्क चक्र की गति, समय, कालचक्र के साथ-साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है।

यह लोकतंत्र के पहिये के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो लोकतांत्रिक आदर्शों के लचीलेपन और समाज में प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कार्यक्रम के लिए 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों के साथ-साथ यूरोपीय संघ और अतिथि देशों के प्रमुख अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, शिखर सम्मेलन में 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों की भी भागीदारी होगी।

जी20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर के बीच होगा। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 9 सितंबर । कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने शनिवार को मणिपुर का दौरा नहीं करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र पर तंज करते हुए कहा कि हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाल करने से ज्यादा उनकी छवि मायने रखती है।

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई ने एक्स पर लिखा, "मैंने विश्व इतिहास में कभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा, जिसने अपने ही देश में संघर्ष क्षेत्र का दौरा करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उनकी छवि शांति बहाल करने से ज्यादा मायने रखती है।" 

मणिपुर के तेंगनौपाल जिले के पल्लेल में शुक्रवार को अलग-अलग झड़पों और गोलीबारी की घटनाओं में महिलाओं सहित लगभग 50 लोग घायल हो गए।

मणिपुर पुलिस के अनुसार, प्रतिद्वंद्वी सशस्त्र समूहों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 11 नागरिक गोली लगने से घायल हो गए।

मणिपुर में 3 मई को जातीय झड़पें भड़क उठीं और तब से अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

विपक्षी कांग्रेस मौजूदा स्थिति के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 9 सितंबर । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि 'इंडिया' गठबंधन बेहद शक्तिशाली है, यही वजह है कि उन्होंने 6 राज्यों में हुए उपचुनावों में सात में से चार सीटें जीतीं।

केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, "'इंडिया' गठबंधन बहुत शक्तिशाली है। यही भाजपा की चिंता का कारण है। यही कारण है कि भाजपा देश का नाम बदलना चाहती है।"

केजरीवाल ने पहले कहा था कि देश का नाम बदलना देश के साथ धोखा है।

केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, "ये देश के साथ गद्दारी है। उन्होंने 'इंडिया' गठबंधन के कारण ही 'एक राष्ट्र एक चुनाव' का प्रस्ताव भी पेश किया है। वे हर छह महीने में जनता का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए 'एक देश एक चुनाव' की वकालत करते हैं। यदि अवधारणा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे 5,000 रुपये में सिलेंडर बेचेंगे।'' (आईएएनएस)।

चंडीगढ़, 9 सितंबर । पंजाब पुलिस ने शनिवार को कहा कि उसने ट्रैक्टर-ट्रेलर पर लदे भूसे में छिपाकर रखी गई 15 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है।

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा, "सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियान में एसएसओसी फाजिल्का ने एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है।"

उन्होंने बताया कि यह बरामदगी भूसा लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली की तलाशी के दौरान हुई।

उन्होंने बताया कि पिछले 45 दिनों में फाजिल्का की काउंटर-इंटेलिजेंस विंग की स्पेशल सर्विसेज ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) ने 147 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है।

फाजिल्का के सदर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और ड्रग सप्लाई चेन को बाधित करने के लिए जांच जारी है। (आईएएनएस)।

जी20 समिट में सभी सदस्य देशों के बीच सहमति बनाना भारत का महत्वपूर्ण लक्ष्य है. ऐसे में विशेष रूप से चीन-रूस की भूमिका पर चर्चा हो रही है. दोनों देशों के राष्ट्रपति नहीं आ रहे. क्या मायने हैं रूस और चीन के संकेतों के?

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

जी20 शिखर सम्मेलन में विशेष रूप से रूस और चीन की भूमिका पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के इतर मुलाकात हुई थी.

दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र में शांति और एलएसी पर तनाव कम करने जैसे मुद्दे पर बातचीत भी हुई. लेकिन उसके ठीक बाद चीन ने अपना "स्टैंडर्ड मैप" जारी किया, जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को चीनी सीमा में दिखाया था.

चीन और रूस की भूमिका
भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, "चीन की ये पुरानी आदत है. चीन द्वारा अन्य देशों के क्षेत्रों को अपना बताने से सच्चाई नहीं बदलेगी." जानकार चीन द्वारा "स्टैंडर्ड मैप" जारी करने को एक जानबूझकर उठाया गया कदम बताते हैं.

ताइवान-एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन में पोस्टडॉक्टरल फेलो सना हाशमी डीडब्ल्यू से कहती हैं, "दो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों, जी20 और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से ठीक पहले मैप जारी करना एक जानबूझकर उठाया गया कदम प्रतीत होता है.

सना कहती हैं, "इसे अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने की चीन की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है. इसके अलावा यह स्थिति को कूटनीतिक रूप से संबोधित करने में चीन की इच्छा की कमी को रेखांकित करता है."

अगर बात रूस की जाए तो पुतिन भी नहीं आ रहे हैं. दरअसल पुतिन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है. आईसीसी ने मार्च 2023 में पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था. दक्षिण अफ्रीका आईसीसी के स्थापना घोषणा पर दस्तखत करने वालों में शामिल है और यही वजह है कि वे दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नहीं गए.

ऐसे में अगर पुतिन उसके भूभाग में दाखिल होते तो आइसीसी का सदस्य होने के नाते दक्षिण अफ्रीका को उनकी गिरफ्तारी में सहयोग करना होता. हालांकि भारत के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि वह आईसीसी का सदस्य नहीं है. जानकार कहते हैं कि हो सकता है कि जी20 में रूस-यूक्रेन का मुद्दा उठ सकता है और ऐसे में पुतिन की आलोचना भी हो सकती है.

साझा बयान पर सहमति का सवाल
भारत पर सबसे बड़ा दबाव है कि दो दिनों के शिखर सम्मेलन के बाद एक साझा बयान पर सहमति बनवा पाए और उसे जारी करवा पाए. जी20 के विदेश मंत्रियों और वित्त मंत्रियों की बैठक में रूस-यूक्रेन का मुद्दा छाया रहा है और मतभेद के कारण साझा बयान जारी नहीं हो सका. भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर एक तटस्थ रुख अपनाया है. प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट के इतर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात में कहा था "आज का युग युद्ध का नहीं है."

रूस से कच्चा तेल खरीदने के मसले पर भारत ने यूरोपीय देशों को साफ संदेश दिया था कि वो अपना हित देख रहा है. कई विशेषज्ञों ने भारत के तटस्थ रूख पर सवाल भी उठाए, लेकिन अब तक भारत इसमें संतुलन बनाने में सफल रहा है. जी20 पर इसका कितना असर होगा यह सम्मेलन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होगा. क्या शिखर सम्मेलन के अंत में सभी देश आपसी सहमति से साझा बयान जारी करते हैं या नहीं यह आज का बड़ा सवाल है.

वरिष्ठ पत्रकार और विदेश नीति की विशेषज्ञ स्मिता शर्मा कहती हैं, "रूस और चीन जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पॉवर रखते हैं, जी20 क्वी प्रमुख अर्थव्यवस्था हैं, सामरिक रणनीति के खिलाड़ी हैं. इनका नहीं होना अपने आप में दर्शाता है कि जी20 में आज की तारीख में कोई समन्वय बिठाना रणनीतिक मुद्दों पर या सहमति बना पाना कितना मुश्किल हो गया है."

साझा बयान किसी भी शिखर सम्मेलन के लिए बेहद अहम दस्तावेज होता है. देश इसके जरिए जताते हैं कि वे कई मुद्दों पर एक जैसी सोच रखते हैं. इस लिहाज से चाहे कोई भी अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो या फिर शिखर सम्मेलन उसके साझा बयान का जारी किया जाना बेहद जरूरी होता है. इसके जारी ना होने से संदेह को बल मिलता है.

यूक्रेन युद्ध की छाया
जानकार कहते हैं कि साझा बयान की चुनौती भारतीय कूटनीति के लिए है ही. जानकारों का कहना है कि यूक्रेन जैसे मामलों का हल कॉन्फ्रेंस हॉल में कम ही निकलता है और ऐसे में कूटनीति की दुनिया में जो परंपरा रही है, उसके मुताबिक भारतीय कूटनीति को बाकी दस्तावेज का मसौदा तैयार कर उस पर आम सहमति की दिशा में काम करना चाहिए.

स्मिता शर्मा डीडब्ल्यू हिंदी से कहती हैं, "जी20 अर्थव्यवस्था के मद्देनजर एक फोरम बनाया गया था. उसमें राजनीति का हावी हो जाना, द्वित्तीय विश्व युद्ध के बाद से जितने भी ब्रेटन वुड्स संस्थान हैं या वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से बहुराष्ट्रवाद मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है. संयुक्त राष्ट्र हो, दूसरे पुराने संस्थान हो जैसे जी7, इसमें दुनिया के काफी सारे देशों का भरोसा कम हुआ है, ये सिर्फ भारत के ऊपर दबाव नहीं है कि मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है, बल्कि जी20 पर और दुनिया में गहन चिंतन है कि आज चाहे जितने भी संजीदा मुद्दे हैं उस पर एक साथ बैठ कर सहमति नहीं बना पा रही हैं."

बीते दिनों भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध का मसला भारत की प्राथमिकता में नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता विकास के मुद्दे हैं. दरअसल रूस-यूक्रेन के मुद्दे पर भारत संभल-संभलकर चल रहा है. इसलिए मंत्री स्तर के साझा बयान पर भी ज्यादा जोर नहीं दिया गया था. अगर जी20 देश यूक्रेन युद्ध पर आम सहमति नहीं बना पाए तो शायद 2008 के बाद यह पहली बार होगा कि शिखर सम्मेलन के आखिर में साझा बयान जारी नहीं होगा.

जी20 सम्मेलन के पहले समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर संघर्ष का हल बातचीत से निकले. मोदी ने आम सहमति के मुद्दे पर कहा, "कई क्षेत्रों में अलग-अलग संघर्ष हैं. इन सभी को बातचीत और कूटनीति के जरिए हल करने की जरूरत है. कहीं भी किसी भी संघर्ष पर हमारा यही रुख है. दुनिया जी20 की ओर देख रही है. अगर हम एकजुट हों तो हम सभी इन चुनौतियों को बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं."

वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर का मानना है कि रूस-यूक्रेन का मुद्दा जी20 में उठ सकता है, लेकिन रूस पहले ही कह चुका है कि वह इस पर कोई चर्चा होने नहीं देगा. कपूर कहते हैं, "भारत ने इस संघर्ष में एक ईमानदार मध्यस्थ होने की कुछ विश्वसनीयता दिखाई, लेकिन वैश्विक शक्तियों और यहां तक ​​कि कीव के पास इस बारे में अपने विचार थे कि युद्ध कैसे समाप्त होना चाहिए. यही कारण है कि भारत की मध्यस्थता करने की कोशिश बेनतीजा रही है." (dw.com)

दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है. दुनिया भर के नेताओं का प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में स्वागत किया.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक द्विपक्षीय वार्ता हुई. लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय समाचर एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि शुक्रवार को भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रमुख बैठक को कवर करने से रोक दिया गया. समाचार एजेंसी एपी और डीपीए ने इस बारे में रिपोर्ट दी है.

जी20 जैसे प्रमुख शिखर सम्मेलनों के मौके पर ऐसे द्विपक्षीय वार्ता तक मीडिया की पहुंच को हमेशा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है लेकिन इसे पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं किया जाता.

इससे पहले जून में वॉशिंगटन की राजकीय यात्रा के दौरान एक प्रेस ब्रीफिंग में मोदी द्वारा अमेरिकी पत्रकारों से एक सवाल लेने पर भारतीय अधिकारियों की सहमति से पहले लंबी बातचीत की जरूरत पड़ी थी. मोदी आम तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, जबकि बाइडेन समेत अधिकतर नेता द्विपक्षीय बैठकों के बाद मीडिया से रूबरू होते हैं.

मोदी-बाइडेन की वार्ता
बाइडेन के साथ विदेश यात्रा पर जाने वाले पत्रकार अमूमन द्विपक्षीय वार्ता के पहले कुछ तस्वीरें लेते हैं, वे प्रारंभिक बयान सुनते हैं और सवाल भी पूछते हैं. दिल्ली में विमान से उतरने के तुरंत बाद बाइडेन 7 लोक कल्याण मार्ग गए, लेकिन उनके साथ यात्रा कर रहे पत्रकारों को बाहर ही रुकने को कह दिया गया.

इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने एयर फोर्स वन में कहा था, "अमेरिकी सरकार में हम राष्ट्रपति के हर काम तक अमेरिकी पत्रकारों की पहुंच सुनिश्चित करने और उन तक पहुंच बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं."

मोदी के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान बाइडेन ने स्थायी सदस्य के रूप में भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है. मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत और अमेरिका द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में लचीली वैश्विक अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की दिशा में प्रयास पर फिर से जोर दिया गया. दोनों नेताओं ने भारत में अपने अनुसंधान और विकास की उपस्थिति का विस्तार करने के लिए लगभग 30 करोड़ डॉलर का निवेश करने के लिए माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी, इंक की बहु-वर्षीय पहल और अगले पांच वर्षों में भारत में 40 करोड़ डॉलर का निवेश करने के लिए एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस की घोषणा का उल्लेख किया. इससे भारत में अनुसंधान, विकास और इंजीनियरिंग कार्यों काे विस्तार मिलेगा.

मोदी और बाइडेन ने 29 अगस्त को कांग्रेस की अधिसूचना प्रक्रिया पूरी होने और भारत में जीई एफ-414 जेट इंजन बनाने के लिए जीई एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड (एचएएल) के बीच एक वाणिज्यिक समझौते के लिए बातचीत शुरू होने का स्वागत किया, और सहयोगात्मक रूप से और तेजी से काम करने की सिफारिश की.

चंद्रयान-3 पर बाइडेन ने दी बधाई
बाइडेन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के साथ-साथ भारत के पहले सौर मिशन, आदित्य-एल 1 के सफल प्रक्षेपण पर मोदी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है. अंतरिक्ष सहयोग के सभी क्षेत्रों में नई सीमाओं तक पहुंचने के लिए एक रास्ता तय करने के बाद नेताओं ने मौजूदा भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह के तहत वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक कार्य समूह की स्थापना के प्रयासों का स्वागत किया.

राष्ट्रपति बाइडेन ने यह प्रदर्शित करने के लिए भारत की जी20 अध्यक्षता की सराहना की कि कैसे एक मंच के रूप में जी20 महत्वपूर्ण परिणाम दे रहा है.

दोनों नेताओं ने जी20 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और विश्वास व्यक्त किया कि नई दिल्ली में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के नतीजे सतत विकास में तेजी लाने, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और हमारी सबसे बड़ी आम सहमति को संबोधित करने के लिए समावेशी आर्थिक नीतियों के आस-पास वैश्विक सहमति बनाने के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाएंगे. चुनौतियां, जिनमें बहुपक्षीय विकास बैंकों को मौलिक रूप से नया आकार देना और उनका विस्तार करना शामिल है.

साझा बयान में कहा गया है कि अमेरिका और भारत 2024 की शुरुआत में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सह-नेतृत्व में अगली वार्षिक आईसीईटी समीक्षा की दिशा में गति जारी रखने के लिए सितंबर में आईसीईटी की मध्यावधि समीक्षा करने का इरादा रखते हैं.

नेताओं ने उनके बीच सातवें और आखिरी बकाया विश्‍व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) विवाद के समाधान की सराहना की. यह जून में डब्ल्यूटीओ में छह बकाया द्विपक्षीय व्यापार विवादों के अभूतपूर्व समाधान के बाद हुआ है.

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और लचीले हिन्द-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने में क्वाड के महत्व की पुष्टि की. मोदी 2024 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले अगले क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बाइडेन का स्वागत करने के लिए उत्सुक थे.  (dw.com)
 

अमरावती, (आंध्र प्रदेश) 9 सितंबर । टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को शनिवार को अपने पिता की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए हिरासत में ले लिया गया।

"युवागलम पदयात्रा" कर रहे टीडीपी महासचिव नारा लोकेश अपने पिता की गिरफ्तारी के बाद विरोध में धरने पर बैठ गए।

पूर्वी गोदावरी जिले में उनके साथ प्रदर्शन कर रहे कई विधायकों को भी हिरासत में लिया गया।

टीडीपी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने नारा लोकेश को उनके पिता से मिलने से रोकने के लिए रोका। नायडू के वकील ने कहा कि वे जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, नायडू को उच्च रक्तचाप और मधुमेह का पता चला है।

टीडीपी ने सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी सरकार पर नायडू को अवैध रूप से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया, जब वह बस में आराम कर रहे थे।

पार्टी प्रवक्ता कोम्मारेड्डी पट्टाभिराम ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस और सीआईडी ने शुक्रवार रात से नायडू को अवैध रूप से गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने उस शिविर स्थल को घेर लिया, जहां नायडू आराम कर रहे थे और उनके साथ सभी नेताओं को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि नायडू ने पुलिस से पूछा कि उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकी।

उन्होंने आरोप लगाया कि लोग जानते हैं कि गिरफ्तारी के पीछे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। उन्होंने उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया।

टीडीपी ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में अपने सुप्रीमो की गिरफ्तारी की निंदा की। एक पोस्ट में कहा गया, "क्या आप एक पूर्व सीएम को यह बताए बिना गिरफ्तार करेंगे कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? हम आपके साथ हैं सर..जनता आपका किला है। हम लड़ेंगे। हम जीतेंगे।"

पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने नायडू को गिरफ्तार करते समय नेताओं और अधिवक्ताओं के सवालों का जवाब नहीं दिया।

पुलिस ने बस का दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही नायडू सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 

इस बीच कौशल विकास घोटाले में हुई नायडू की गिरफ्तारी पर आंध्र प्रदेश सीआईडी मंगलागिरी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। (आईएएनएस)। 

चामराजनगर, 9 सितंबर । कर्नाटक के चामराजनगर जिले के गुंडल के पास शनिवार को गन्ने से भरे एक ट्रक के हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई।

हाईटेंशन तार की ऊंचाई का ध्यान रखे बगैर गन्ना लाद दिया गया।

कोलेगल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 9 सितंबर  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मोरक्को में आए भीषण भूकंप में जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया।

उन्होंने उत्तरी अफ्रीकी देश को सहायता की भी पेशकश की।

मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "मोरक्को में भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान से बेहद दुखी हूं। इस दुखद घड़ी में, मेरी संवेदनाएं मोरक्को के लोगों के साथ हैं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदनाएं। घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इस कठिन समय में मोरक्को को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए भारत तैयार है।"

शुक्रवार देर रात मध्य मोरक्को में आए 6.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 296 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। (आईएएनएस)