तिनसुकिया (असम), 6 सितंबर असम के तिनसुकिया जिले में हुई सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार शाम को काकोपाथर के पास बोर्डिरक तिनियाली में हुई जब 12 लोगों को ले कर जा रहा वाहन विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया।

घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ट्रक का चालक नशे में था।

अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।(भाषा) 

नयी दिल्ली, 6 सितंबर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति, जातीय जनगणना, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध और अडाणी समूह से जुड़े नए खुलासों की पृष्ठभूमि में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग समेत नौ मुद्दों पर उचित नियमों के तहत चर्चा कराई जाए।

उन्होंने पत्र में कहा, "मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि संसद का विशेष सत्र राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श किए बिना बुला लिया गया। इस सत्र के एजेंडे के बारे में हमें जानकारी नहीं है।’’

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने पत्र में कहा कि देश की आर्थिक स्थिति, किसान संगठनों के साथ समझौते, अडाणी समूह से संबंधित जेपीसी की मांग, जातीय जनगणना कराने की मांग, संघीय ढांचे पर हमले, प्राकृतिक आपदा के प्रभाव, चीन के साथ सीमा पर तनाव, देश के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और मणिपुर के मुद्दे पर विशेष सत्र में चर्चा की जाए।

सोनिया गांधी ने कहा, "रचनात्मक सहयोग की भावना के तहत मैं आशा करती हूं कि संसद के आगामी सत्र में इन विषयों पर चर्चा कराई जाएगी।" (भाषा)

लखनऊ, 6 सितंबर  बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने देश का नाम सिर्फ ‘भारत’ रखे जाने को लेकर छिड़े विवाद को बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्ष की संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की ‘सोची-समझी रणनीति और षड्यंत्र’ करार दिया। साथ ही उन्होंने उच्चतम न्यायालय से इसका स्वत: संज्ञान लेकर देश के नाम पर बने सभी संगठनों, पार्टियों और गठबंधनों पर तुरंत रोक लगाए जाने की भी मांग की।

मायावती ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘भारत अर्थात इंडिया का चिर परिचित और गरिमामय संवैधानिक नाम है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के पवित्र मानवतावादी और जनकल्याणकारी संविधान से अपने देश की सभी जातियों एव धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव और सम्मान है। इसे बदलकर या इसके साथ छेड़छाड़ करके उनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना घोर अनुचित है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस बारे में सच्चाई तो यह है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका खुद विपक्ष ने भाजपा को दिया है वह भी एक सोची-समझी रणनीति और षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखकर। या फिर यह कहा जाए कि यह सब कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है।’’

आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को मात देने के लिए पिछले दिनों एकजुट हुए विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलांयस’ यानी ‘इंडिया’ रखा था।

मायावती ने उच्चतम न्यायालय से अपील की कि वह ‘भारत’ और ‘इंडिया’ को लेकर की जा रही ‘संकीर्ण राजनीति’ का स्वत: संज्ञान ले और देश के नाम पर बने सभी संगठनों, पार्टियों और गठबंधनों पर तुरंत रोक लगाये।

मायावती ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा अपने बलबूते लड़ेगी और वह ना तो राजग और ना ही विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ का हिस्सा होगी। (भाषा)

भोपाल, 6 सितंबर  मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को कहा कि राज्य के नीमच जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जन आशीर्वाद यात्रा पर एक दिन पहले हुए हमले के सिलसिले में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि हमलावर कांग्रेस से जुड़े हैं।

इससे पहले भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दावा किया कि प्रदेश के नीमच जिले में मंगलवार रात पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पत्थरों से हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा में शामिल वाहनों में कांग्रेस समर्थकों ने तोड़फोड़ की।

हालांकि, विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को मंगलवार रात को खारिज करते हुए कहा कि यह हमला सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा दर्शाता है।

मिश्रा ने बुधवार को रीवा में संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि मणिपुर की तरह मध्य प्रदेश में भी पथराव हो सकता है।

मिश्रा ने कहा कि इसके अलावा, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने नूंह (हरियाणा) हिंसा का उदाहरण देते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘वे (कमलनाथ एवं दिग्विजय) एक तरह से उकसाने का काम कर रहे थे।’’

मिश्रा ने कहा, ‘‘नीमच पथराव (घटना) में कांग्रेस से जुड़े खेमा गुर्जर सहित सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ....और ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का ही वह सहारा लेगी। प्रदेश की जनता को यह समझना चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि यह गलती कांग्रेस पहले भी कर चुकी है और अब इसे वह दोहरा रही है।

जन आशीर्वाद यात्रा के इस चरण की शुरुआत रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने सोमवार को नीमच से की थी।

भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शर्मा ने मंगलवार रात को कहा, ‘‘भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से घबराए कांग्रेसियों ने नीमच में यात्रा पर हमला कर वाहनों में तोड़फोड़ की है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं कांग्रेस की इस हरकत की कड़ी आलोचना करता हूं। इन गुंडों को हम नहीं छोड़ेंगे। इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’

शर्मा ने आरोप लगाया कि तोड़फोड़ करने वाले लोग सड़क के किनारे पेड़ों के पीछे छिप गए, यात्रा पर पथराव किया और काफिले में शामिल वाहनों में तोड़-फोड़ की। भाजपा नेता ने दावा किया कि यात्रा के मुख्य वाहन (रथ) और काफिले में शामिल अन्य वाहनों पर हमला किया गया।

भाजपा के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस की प्रदेश इकाई के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के के मिश्रा ने जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि नाराज लोगों ने इस यात्रा को (हमला कर) अपना आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘वी डी शर्मा अपनी निजी हताशा कांग्रेस पर निकाल रहे हैं। जनता की ऐसी प्रतिक्रिया भाजपा के पाप के कारण आ रही है। मुख्यमंत्री ने हाल में लोगों को जूते वितरित किए, जो अब उन्हें प्यार से लौटा रहे हैं।’’

कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने एक्स पर लिखा, ‘‘मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 18 वर्षों में जो कर्म किये है उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। मनासा विधानसभा जिला नीमच के ग्राम रावलीकुड़ी में गांधी सागर वन अभयारण्य में चीता प्रोजेक्ट से नाराज़ किसानों ने जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध किया एवं "कार्यानुसार आशीर्वाद" दिया है।’’

भाजपा ने साल के अंत में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं से जुड़ने के लिए राज्य में पांच अलग-अलग स्थानों से जनसंपर्क अभियान के तहत जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 सितंबर  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लेकर बनी समिति के प्रमुख रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की अधिसूचना जारी की थी।

शाह जहां समिति के सदस्य हैं, वहीं मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने रविवार को कोविंद से मुलाकात की थी और जानना चाहा था कि वह समिति के साथ एजेंडे पर किस तरह से आगे बढ़ेंगे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के चार सदस्यों को दो समुदायों के बीच वैमनस्व को बढ़ावा देने सहित अन्य अपराधों के लिए राज्य में उनके खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकियों के संबंध में सोमवार तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एडिटर्स गिल्ड द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा और मामले में सुनवाई की तारीख 11 सितंबर तय की।

इससे पहले शीर्ष अदालत स्वत: ही दिन के दौरान याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने चार सितंबर को कहा था कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और तीन सदस्यों के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है और उन पर राज्य में ‘संघर्ष भड़काने’ की कोशिश के आरोप हैं।

मानहानि के अतिरिक्त आरोप के साथ गिल्ड के चार सदस्यों के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।

एडिटर्स गिल्ड ने शनिवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध को मीडिया रिपोर्टिंग के लिए नुकसानदेह बताया था तथा मीडिया कवरेज की आलोचना की थी। गिल्ड ने दावा किया था कि मणिपुर में जातीय हिंसा पर मीडिया में आयी खबरें एकतरफा हैं। इसके साथ ही उसने राज्य नेतृत्व पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया था।

जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है उनमें एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा और तीन सदस्य - सीमा गुहा, भारत भूषण तथा संजय कपूर शामिल हैं। (भाषा) 

चंडीगढ़, 6 सितंबर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को कहा कि पार्टी आलाकमान का फैसला ही सर्वोच्च है। उनकी यह टिप्पणी राज्य कांग्रेस नेताओं द्वारा पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) से गठबंधन का विरोध किए जाने की प्रतिक्रिया में आई है।

क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू का यह बयान राज्य में सत्तारूढ़ दल आप के साथ किसी भी तरह के गठबंधन को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेताओं की ओर से उठाई जा रही कड़ी आपत्ति के बीच आया है।

सिद्धू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, ‘‘पार्टी आलाकमान का निर्णय सर्वोच्च है। यह एक अच्छे उद्देश्य के लिए है। संविधान की भावना का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए निहित स्वार्थों से भरी राजनीति को त्याग दिया जाना चाहिए। चुनाव सिर्फ अगले कार्यकाल तक के लिए नहीं लड़े जाते, ये अगली पीढ़ी के लिए लड़े जाते हैं। जय हिंद। जुड़ेगा भारत।’’

पंजाब में कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को कहा था कि वे 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पंजाब में आप के साथ किसी भी तरह के गठबंधन के खिलाफ हैं।

कांग्रेस और आप दोनों ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक दल हैं।

पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मंगलवार को कहा था कि वे पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 6 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर उस जनहित याचिका पर सुनवाई नवंबर तक के लिए टाल दी, जिसमें मतदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिये डाले गए वोटों का सत्यापन वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) से कराने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई यह कहते हुए स्थगित कर दी कि मामले में कोई शीघ्रता नहीं है।

हालांकि, एनजीओ की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए इसकी तत्काल आवश्यकता है।

इस पर पीठ ने कहा, "प्रशांत भूषण जी, यह मुद्दा कितनी बार उठाया जाएगा? हर छह महीने में यह मुद्दा नये सिरे से उठाया जाता है। इसमें कोई शीघ्रता नहीं है। इसे उचित समय पर आने दीजिए...।"

पीठ ने कहा, ‘‘प्रशांत भूषण ने अनुरोध किया है और उन्हें प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। याचिका को नवंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।’’

शीर्ष अदालत ने 17 जुलाई को एनजीओ की याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था।

याचिका में एनजीओ ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है कि मतदाता वीवीपैट के माध्यम से यह सत्यापित कर सकें कि उनका वोट ‘‘रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।’’ (भाषा) 

श्रीनगर, 6 सितंबर  नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता उमर अब्दुल्ला ने पार्टी को 'हल' चिह्न आवंटित करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का बुधवार को स्वागत किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और लद्दाख प्रशासन ने नेकां उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए 'हर संभव कोशिश' की, लेकिन अदालत ने इसे भांप लिया।

उमर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, “जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वह फैसला मिला, जो हम चाहते थे और जिसके हम हकदार थे। आज माननीय शीर्ष अदालत ने हमें हमारा चुनाव चिह्न 'हल' दे दिया।”

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि “भाजपा ने पूरी तरह से पक्षपाती लद्दाख प्रशासन की मदद से हमें हमारे अधिकार से महरूम करने की हर मुमकिन कोशिश की।”

उन्होंने कहा, “अदालत ने इस पर गौर किया और प्रशासन पर एक लाख का जुर्माना लगाया। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल को बधाई और उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत के सामने शानदार पैरवी करने के लिए शरीक रियाज का बहुत-बहुत शुक्रिया।”

उच्चतम न्यायालय ने लद्दाख हिल परिषद चुनाव के संबंध में निर्वाचन विभाग की पांच अगस्त की अधिसूचना बुधवार को रद्द कर दी और सात दिन के भीतर नयी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने नेकां को 'हल' चिह्न आवंटित करने का विरोध करने वाली लद्दाख प्रशासन की याचिका भी खारिज कर दी और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने नेकां उम्मीदवारों को पार्टी के चिह्न पर लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी), करगिल का आगामी चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ लद्दाख प्रशासन की याचिका खारिज कर दी थी।

प्रशासन ने नौ अगस्त के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का रुख किया था, जिसने नेकां को चुनाव के लिए पहले से आवंटित चिह्न 'हल' को अधिसूचित करने के लिए लद्दाख प्रशासन के निर्वाचन विभाग के कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया था।

पांच अगस्त को निर्वाचन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 30 सदस्यीय एलएएचडीसी, करगिल की 26 सीटों के लिए मतदान 10 सितंबर को होना था, जबकि वोटों की गिनती के लिए चार दिन बाद की तारीख निर्धारित की गई थी। (भाषा)

झांसी, 6 सितंबर । उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित मऊरानीपुर के शिवगंज मोहल्ले से एक युवक को पहले महिलाओं ने चप्पलों से पीटा और फिर हाथ पांव में रस्सी से बांधकर उसे मोहल्ले भर में घसीटा। वह छोड़ने की गुहार लगाता रहा, मगर किसी ने नहीं सुना। उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है।

इस मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला मऊरानीपुर के शिवगंज मोहल्ले की है। यहां रहने वाले नरेंद्र आर्य ने घर के बगल में क्लिनिक खोल रखा है। इसमें बैठकर वह लोगों का इलाज करता है।

3 सितंबर को क्लिनिक बंद था। सुबह करीब 10 बजे मोहल्ले के एक युवक और एक युवती उसके घर पहुंच गए। जैसे ही लड़की के घरवालों को भनक लगी, तो वे नरेंद्र आर्य के घर पहुंच गए। लड़की को क्लिनिक में देखकर घरवाले भड़ गए। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र को जमकर पीटा।

उसको चप्पलों से पीटने के बाद रोड पर घसीटा गया।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गोपीनाथ सोनी का कहना है कि पीड़ित युवक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में दो लोगो को गिरफ्तार भी किया गया है। जांच की जा रही है। मामले में विधिक कार्यवाही की जाएगी।

उधर महिलाएं आरोप लगा रहीं थीं कि वह खुद को चिकित्सक बताता है और घर के बगल में ही एक दुकान पर बैठता भी है। उसके पास कोई डिग्री नहीं है। वह अपनी दुकान में प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात कराता है। उनके परिवार की भी एक युवती को उसने बुलाया था। घटना रविवार की बताई जा रही है। मंगलवार को वीडियो वायरल होने के बाद हल्ला मचा।

स्थानीय लोगों ने बताया कि मऊरानीपुर में झांसी रोड के रतोसा तिगौला पर नरेंद्र आर्य नाम का युवक रहता है। उसने गली में अपने घर के बगल में एक दुकान खोल रखी है, जिसमें वह बैठकर लोगों का उपचार करता है। जब दुकान बंद कर नरेंद्र अपने घर पर था, दोपहर को महिलाओं और पुरुषों की भीड़ उसके घर पर पहुंची और आवाज लगाकर उसे बाहर बुला लिया। नरेंद्र जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर आया भीड़ ने उसे बाहर खींच लिया और महिलाओं ने चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया।

महिलाओं का आरोप था कि वह अपनी दुकान में प्रेमी और प्रेमिकाओं को मिलवाता है। ये महिलाएं अपने परिवार की एक युवती का भी नाम जोड़ रही थीं। हालांकि नरेंद्र हाथ जोड़कर बार-बार कह रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन महिलाएं सुनने को तैयार नहीं थीं। नरेंद्र के हाथ और पैर में भी जंजीर बांध दी और फिर मोहल्ले में उसे घसीटा गया। महिलाओं के आगे गिड़गिड़ाता रहा, मगर किसी ने रहम नहीं दिखाई।

उसके हाथ-पांव भी छिल गए हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस के आला अफसरों तक भी वीडियो पहुंचा तो तत्काल थाना पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 6 सितंबर । मोदी सरकार द्वारा बुलाया गया संसद का विशेष सत्र नए भवन में आयोजित हो सकता है।

सूत्रों की माने तो संसद के इस विशेष सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही संसद के पुराने भवन में उसी तरह से शुरू होगी जैसा कि पहले हुआ करती थी और विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी 19 सितंबर से दोनों सदनों की कार्यवाही नए भवन में हो सकती है।

हालांकि इसे लेकर अभी तक आधिकारिक स्तर पर कोई घोषणा नहीं की गई है लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

आपको बता दें कि, अमृत काल के समय में मोदी सरकार ने संसद का यह विशेष सत्र बुलाया है। 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित होने वाले संसद के इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। यह 17वीं लोक सभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी इस विशेष सत्र को लेकर पहले ही यह उम्मीद जता चुके हैं कि अमृत काल के समय में होने वाले इस सत्र में उन्हें संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने की उम्मीद है। (आईएएनएस)।

रामपुर, 6 सितंबर । सनातन धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि और उनका समर्थन करने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे प्रियंक खरगे पर रामपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है।

 रामपुर पुलिस ने अपने बयान में बताया कि रामपुर स्थित सिविल लाइंस कोतवाली में वकील हर्ष गुप्ता और राम सिंह लोधी ने उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खरगे के खिलाफ मुकदाम दर्ज कराया है।

उदयनिधि एवं प्रियंक खडगे के विरुद्द 300/2023 धारा 153A, 295A अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

मुकदमा दर्ज करवाने वाले अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने कहा, "चार सितंबर को अखबारों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए उसे खत्म किए जाने की जरूरत बताए जाने संबंधी एक समाचार प्रकाशित हुआ था। हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी होने के कारण अपने धर्म के प्रति इस प्रकार के अभद्र भाषण के द्वारा धार्मिक भावनाओं को अत्यधिक आघात पहुंचा है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा जानबूझकर विद्वेषपूर्ण दिये गये बयानों से धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता एवं सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिसके चलते मुकदमा दर्ज कराया है।"

गौरतलब है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए कहा था कि इसका विरोध नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाना चाहिए। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 6 सितंबर । सुप्रीम कोर्ट बुधवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) के अध्यक्ष और तीन संपादकों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें राज्‍य में जातीय संघर्ष पर कथित "पक्षपातपूर्ण और तथ्‍यात्‍मक रूप से गलत" रिपोर्ट छापने का आरोप लगाते हुये मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी गई है।

ईजीआई के अध्यक्ष और तीन संपादकों - सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर - के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इन चारों ने जातीय हिंसा की मीडिया रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य पहलुओं का अध्ययन करने के लिए पिछले महीने मणिपुर का दौरा किया था। (आईएएनएस)।

 भोपाल, 6 सितंबर । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित राजा भोज हवाई अड्डे पर मंगलवार की रात को कई घंटे तक हंगामा चला। भोपाल से मुंबई की ओर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट तकनीकी खराबी के चलते उड़ान नहीं भर पाई। पूरी रात यात्री हवाई अड्डे पर जमे रहे, तब जाकर कुछ यात्रियों को अहमदाबाद और इंदौर के जरिए मुंबई भेजा गया।

बताया गया है कि भोपाल से मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6ई 983 को रात 10 बजे मुंबई के लिए उड़ान भरनी थी और यात्रियों को हवाई जहाज के अंदर बैठा दिया गया था। लगभग दो घंटे तक जब उड़ान आगे नहीं बढ़ी तो तकनीकी गड़बड़ी होने की बात कही गई।

यात्रियों के मुताबिक जब इंडिगो के जहाज ने उड़ान नहीं भरी और तकनीकी खराबी की बात कही गई तो सभी यात्री हवाई जहाज से नीचे उतर आए।

कई यात्री ऐसे थे जिनकी मुंबई से दुनिया के कई देशों के लिए उड़ना भरनी थी। इस स्थिति में कंपनी की ओर से यही भरोसा दिलाया गया की व्यवस्था जल्द की जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं और रात भर यात्री हवाई अड्डे पर भटकते रहे।

इस बीच कुछ यात्रियों को अहमदाबाद और कुछ को इंदौर से फ्लाइट उपलब्ध कराने की बात कही गई। जिन यात्रियों को भोपाल से इंदौर जाना था, उनका आरोप है कि इंडिगो कंपनी की ओर से न तो उन्हें रात में रुकने का कोई इंतजाम किया गया और न ही भोपाल से इंदौर जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया गया। लिहाजा उन्हें खुद अपने खर्चे पर टैक्सी की व्यवस्था करनी पड़ी, तब कहीं वे इंदौर तक पहुंच सके।

इस मामले में कंपनी का पक्ष लेने की कोशिश की गई मगर कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं हुआ।  (आईएएनएस)।

तिरुवनंतपुरम, 6 सितंबर । केरल के शीर्ष आईपीएस अधिकारियों में से एक और एसपीजी प्रमुख अरुण कुमार सिन्हा का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद बुधवार को गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया।

चार साल पहले, उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केरल छोड़ दिया था और विशेष सुरक्षा समूह से जुड़े थे। वह इस साल मई में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन सेवा विस्तार दिया गया था।

सिन्हा 1987 में पुलिस के केरल कैडर में शामिल हुए और तब से वह राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

जब वे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर थे तब वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए और बाद में उन्हें एसपीजी में तैनात किया गया।

उनके वरिष्ठ और अब सेवानिवृत्त राज्य पुलिस प्रमुख जैकब पुन्नूस ने सिन्हा को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया, जिन्होंने बिना कोई श्रेय लिए केरल पुलिस में कई पहल कीं।

झारखंड के हज़ारीबाग़ के रहने वाले सिन्हा के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं। (आईएएनएस)।

चेन्नई, 6 सितंबर । तमिलनाडु के सलेम जिले में बुधवार तड़के एक सड़क दुर्घटना में एक साल के एक बच्चा समेत छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना तब हुई जब वैन, जिसमें वे यात्रा कर रहे थे, जिले के सांकरी इलाके में एक ट्रक से टकरा गई।

मृतकों की पहचान सेल्वराज, अरुमुघम (48), उनकी पत्नी मंजुला (43), पलानीस्वामी (47), उनकी पत्नी पप्पाथी (43) और पोती संजना (1) के रूप में हुई है।

सलेम पुलिस ने आईएएनएस को बताया कि पलानीस्वामी और पप्पाथी की बेटी आर. प्रिया (22) की शादी सलेम के राजादुराई से हुई थी। इस जोड़े ने अलग होने का फैसला किया और दोनों परिवार आपसी सहमति से अलग होने पर राजी हो गए।

प्रिया के माता-पिता, रिश्तेदार अरुमुघम, उनकी पत्नी मंजुला और परिवार के एक सदस्य सेल्वराज के साथ राजादुराई के स्थान पर पहुंचे और प्रिया और उनकी बेटी संजना को वापस घर ले गए।

मिनी वैन को उसका करीबी रिश्तेदार विक्की चला रहा था।

जब वैन सांकरी के पास पहुंची, तो एक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें सवार छह लोगों की मौत हो गई।

गंभीर रूप से घायल प्रिया और विक्की का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। (आईएएनएस)।

नीमच /भोपाल, 6 सितंबर । मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही हैं। नीमच जिले में निकल रही इस यात्रा पर मंगलवार की रात को अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने इस घटना के पीछे कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे धरातल की असलियत करार दिया है।

भाजपा द्वारा प्रदेश में पांच जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही हैं। मालवा निमाड़ी इलाके की यह यात्रा जब नीमच जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर रामपुरा क्षेत्र के राउली कुड़ी गांव से गुजर रही थी, तभी कुछ लोगों ने चीता प्रोजेक्ट के चलते आ रही समस्याओं को लेकर विरोध करते हुए पथराव कर दिया।

ग्रामीणों के इस पथराव में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल कई वाहनों के शीशे टूट गए।

इस हमले को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। उन्होंने कहा कि "भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से घबरा कर कांग्रेसियों ने नीमच मे यात्रा पर हमला कर वाहनों में तोड़फोड़ की है। मैं कांग्रेस की हरकत की कड़ी निंदा करता हूं। इन गुंडो को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

वहीं प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा को घेरा और वीडियो साझा करते हुए एक्स पर कहा, "नीमच, मध्यप्रदेश का ये वीडियो तकलीफदेह है, पर धरातल की असलियत भी दर्शाता है। शिवराज की “अवसरवाद यात्रा” के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पाप का घड़ा भर गया है। जहां हम हिंसा के कदापि पक्षधर नहीं, पर आक्रोशित युवाओं और महिलाओं को पुलिसिया डंडों से पीटना, दबाना भी उचित नहीं।"

सुरजेवाला ने आगे कहा, "मेरी मध्यप्रदेश के 8.5 करोड़ साथियों से विनम्र अनुरोध है कि केवल वोट की चोट से भाजपा को सबक़ सिखाएं। मेरा शिवराज जी से भी अनुरोध है कि आए दिन जनता के विरोध को देखते हुए कुछ सीख लें और अवसरवाद यात्रा को फ़ौरन समाप्त कर दें ताकि प्रदेश की शांति भंग न हो।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 6 सितंबर। कांग्रेस संसद के विशेष सत्र में भाग लेगी और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एजेंडा जानने की कोशिश करेंगी, साथ ही कुछ जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा करेंगी।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पार्टी के संसदीय रणनीति समूह के साथ बैठक की। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि कांग्रेस 18 से 22 सितंबर तक बुलाई गई विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेगी।

सूत्र ने कहा कि संसदीय रणनीति समूह की बैठक के दौरान कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी सांसदों ने सकारात्मक एजेंडे के साथ विशेष सत्र में भाग लेने का फैसला किया।

विशेष सत्र के एजेंडे के लिए सोनिया गांधी अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगी।

वह प्रधानमंत्री को कई मुद्दों पर चर्चा की विपक्ष की मांग से अवगत कराएंगी।

सूत्र ने कहा कि सोनिया गांधी द्वारा पीएम मोदी को पत्र लिखने की योजना का विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने समर्थन किया है, जो पांच दिवसीय विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए खड़गे के आवास पर मिले थे।

भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया) की दो बैठकों में निर्णय लिया गया कि समूह कि वह अडाणी समूह और जेपीसी की मांग, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, मणिपुर की स्थिति, आर्थिक, राजनीतिक और विदेशी मुद्दों को उठायेगा।

इस बीच, पार्टी के एक अन्य सूत्र ने कहा कि मंगलवार रात खड़गे के आवास पर रात्रिभोज पर पार्टी नेताओं की बैठक में नेताओं ने मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा इंडिया की बजाय भारत का उपयोग करने के कुछ प्रयासों पर भी चर्चा की।

मंगलवार को जी20 के रात्रिभोज के निमंत्रण पर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को अंग्रेजी में 'प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' की बजाय 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' लिखा गया था।

पार्टी सूत्र ने कहा कि 'इंडिया' गठबंधन के दल संविधान से अंग्रेजी के 'इंडिया' शब्‍द को हटाने के किसी भी कदम का विरोध करेंगे।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 6 सितंबर । वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मणिपुर में इम्‍फाल घाटी के सभी पांच जिलों में कर्फ्यू लगाए जाने के बाद बुधवार को सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में चार महीने बाद भी हिंसा का दौर जारी है, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार की नजरों में स्थिति 'सामान्य' है।

राष्ट्रीय राजधानी में जी-20 की जोरों पर चल रही तैयारियों के बीच केंद्र पर कटाक्ष करते हुए रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''नई दिल्ली में जी-20 हो रहा है, जबकि इम्‍फाल घाटी के सभी पांच जिलों में अगले पांच दिन पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। हिंसा का दौर चार महीने बाद भी जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के लिए मणिपुर में स्थिति 'सामान्य' है।''

उनकी यह टिप्पणी एहतियात के तौर पर इम्‍फाल घाटी के सभी पांच जिलों में अगले पांच दिनों के लिए कर्फ्यू लगाए जाने के बाद आई है।

गंभीर कानून-व्यवस्था की समस्याओं की आशंका के कारण, मणिपुर सरकार ने बुधवार को मेइती बहुल पांच घाटी जिलों में कर्फ्यू में ढील रद्द कर दी है। प्रशासन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (सीओसीओएमआई) द्वारा बुलाए गए विरोध मार्च के मद्देनजर बड़े पैमाने पर सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

मैतेई समुदाय की एक प्रमुख संस्था सीओसीओएमआई और उसकी महिला शाखा ने आदिवासी बहुल चुराचांदपुर जिले से कुछ किलोमीटर दूर बिष्णुपुर जिले के फौगाकचाओ इखाई में सेना के बैरिकेड को हटाने के लिए बुधवार को विरोध मार्च बुलाया।

अधिकारियों ने कहा कि घाटी के सभी पांच जिलों - बिष्णुपुर, काकचिंग, थौबल, इम्‍फाल पश्चिम और इम्‍फाल पूर्व में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है और मंगलवार शाम से एहतियात के तौर पर विभिन्न जिलों में सुरक्षा बलों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है।

पिछले कई सप्‍ताह से घाटी के सभी पांच जिलों में सुबह पांच बजे से शाम छह बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी।

मणिपुर में 3 मई को हिंसक जातीय झड़पें शुरू हुईं और तब से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 6 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है।

बताया जा रहा है कि, इस बैठक में भारत में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर एक प्रजेंटेशन दिया जाएगा, जिसके जरिए सरकार के सभी मंत्रियों को इस सम्मेलन से जुड़ी और भारत की अध्यक्षता को लेकर तमाम जानकारी दी जाएगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में विदेश मंत्रालय द्वारा यह प्रजेंटेशन दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद में कै‍बिनेट मंत्रियों के अलावा राज्‍य मंत्री भी शामिल होते हैं।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट मंत्रियों के साथ अलग से केंद्रीय मंत्रिमंडल और सीसीईए की बैठक भी करेंगे जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। (आईएएनएस)

एडिटर्स गिल्ड की एक समिति ने मणिपुर में हुई हिंसा के दौरान स्थानीय मीडिया की भूमिका पर एक रिपोर्ट जारी की थी. मणिपुर सरकार इस रिपोर्ट से नाराज हो गई है और पत्रकारों के खिलाफ ही पुलिस केस दायर कर दिया है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

एडिटर्स गिल्ड की यह तीन सदस्यीय समिति सात से 10 अगस्त तक मणिपुर में थी, जहां उसके सदस्य कई पत्रकारों, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्टों, हिंसा से प्रभावित महिलाओं, आदिवासी प्रवक्ताओं और सुरक्षाबलों के प्रतिनिधियों से मिले.

इस समिति में शामिल थे हार्ड न्यूज पत्रिका के सम्पादक और गिल्ड के पूर्व महासचिव संजय कपूर; हिंदुस्तान टाइम्स, टेलीग्राफ और मेल टुडे जैसे अखबारों के संपादक रह चुके भारत भूषण; और स्वतंत्र पत्रकार सीमा गुहा जो टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया, एशियन ऐज जैसे अखबारों के साथ काम कर चुकी हैं.

क्या कहती है रिपोर्ट
अपनी छानबीन और लोगों से बातचीत के आधार पर समिति ने दो सितंबर को अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें कई बातें कही गईं. लेकिन मणिपुर सरकार को पूरी रिपोर्ट ही नागवार गुजरी और मुख्यमंत्री बिरेन सिंह के आदेश पर मणिपुर पुलिस ने समिति के तीनों सदस्यों और एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा के खिलाफ एफआईआर दायर कर ली.

रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मणिपुर में हिंसा के दौरान राज्य के पत्रकारों ने एक-पक्षीय रिपोर्टें लिखीं जिन्हें उनके संपादकों ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों से बात कर दोबारा जांचा नहीं. रिपोर्ट के मुताबिक यह हिंसा की वजह से मुमकिन भी नहीं था.

इसके अलावा इंटरनेट पर लगे बैन की वजह से हालात और खराब हो गए. बैन की वजह से पत्रकारों की एक दूसरे से, अपने संपादकों से और अपने सूत्रों से बात करने की क्षमता पर असर पड़ा. दोनों तरफ के पत्रकारों के लिए बयानों को क्रॉस चेक करने और तथ्यों को अफवाहों से अलग करने का कोई तरीका नहीं रह गया.

मणिपुर में मीडिया के परिदृश्य को समझाते हुए रिपोर्ट बताती है कि राज्य में सबसे ज्यादा मीडिया संगठन इम्फाल घाटी से संचालित होते हैं और अधिकांश के मालिक मैतेई समुदाय से हैं. घाटी में आठ अखबार हैं और पांच यूट्यूब आधारित समाचार चैनल हैं जिनको लाखों लोग देखते हैं.

इसके मुकाबले पहाड़ी इलाकों में सिर्फ दो अखबार हैं और सिर्फ तीन यूट्यूब चैनल. रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के दौरान यही 'इम्फाल मीडिया' मैतेई मीडिया में बदल गया. घाटी के कई अखबारों के संवाददाता पहाड़ों में थे, लेकिन वो इंटरनेट बंद होने की वजह से अपने दफ्तर से संपर्क नहीं कर पा रहे थे.

पहाड़ी इलाकों के एक रिपोर्टर ने गिल्ड की टीम को बताया कि वह जब अपनी रिपोर्टों को भेजने में सफल भी हो गया, इम्फाल स्थित उसके अखबार ने उसकी रिपोर्टों के चुने हुए अंशों का ही इस्तेमाल किया.

क्या है 'मैतेई मीडिया'?
रिपोर्ट में ऐसी भी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि बाद में शायद सब तरफ इतना गुस्सा फैल गया था कि कुकी और दूसरे आदिवासी पत्रकारों का किसी मैतेई मीडिया के लिए लिखने का भी मन ही नहीं हुआ. इसके पीछे सामाजिक दबाव भी एक कारण हो सकता है.

मणिपुर में पत्रकार चाहे मैतेई हों या आदिवासी, उनके ऊपर उनके समुदाय के प्रमुख विचारों को आगे रखने का बहुत दबाव है. साथ ही इम्फाल में काम करने वाले सम्पादकों की शिकायत थी कि पहाड़ी इलाकों में पत्रकार 'अधिकांश रूप से अप्रशिक्षित' थे.

हिंसा शुरू होने से पहले इम्फाल के सम्पादकों में पहाड़ी इलाकों के पत्रकारों को लेकर इतना अविश्वास था कि जब भी कोई बड़ी खबर सामने आती थी तो उसे कवर करने के लिए घाटी से लोगों को भेजा जाता था.

हिंसा शुरू होने के बाद ऐसा करना भी मुमकिन ना रह सका क्योंकि ना कोई मैतेई पत्रकार पहाड़ों में जाने का जोखिम उठाना चाहता था और ना ही कोई पहाड़ी पत्रकार मैतेई इलाकों में जाने का. लेकिन इन्हीं कारणों से चूड़ाचंदपुर, कांगपोक्पि और तेंगनौपल जैसे इलाकों से जमीनी रिपोर्टिंग गायब ही हो गई.

करीब दो महीनों तक ऐसा लगा कि इम्फाल आधारित मीडिया ने बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के अनुकूल ही बातें कहीं. स्थिति कुछ हद तक तब जाकर बदली जब दो कुकी महिलाओं के यौन शोषण का वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश में शोर मचा और राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकार राज्य में आए.

राष्ट्रीय मीडिया का आना
दोनों पक्षों के लोगों ने राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकारों का स्वागत किया. आदिवासी बेहतर रूप से तैयार थे. उन्होंने पत्रकारों को विस्तार से सभी तथ्य बताये और अपने मोबाइल कैमरों से बनाये वीडियो भी दिए.

कांगपोक्पि में इंडिजेनस ट्राइबल लीडर्स फोरम के एक वालंटियर ने समिति को बताया कि हिंसा के शुरुआती दिनों में घाटी के अधिकांश अखबार और समाचार चैनल "मुख्यमंत्री कार्यालय से डिक्टेशन" ले रहे थे और ऐसे में हिंसा का दोष हमेशा कुकी-जो समुदाय पर ही डाला जा रहा था.

रिपोर्ट के मुताबिक जब यह तस्वीर राष्ट्रीय मीडिया के आने के बाद बदलने लगी तो मैतेई इस पर नाराज हो गए और आरोप लगाया कि "मुख्यधारा की मीडिया" ने पूरी नस्लीय लड़ाई को हिंदू मैतेई और ईसाई कुकी-जो समुदायों के बीच धार्मिक लड़ाई का रूप दे दिया.

रिपोर्ट कहती है कि राष्ट्रीय मीडिया की मणिपुर की कवरेज करने में काफी कन्फ्यूजन रही. हिंदू बहुसंख्यक ईसाई अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं, गैर आदिवासी आदिवासियों पर हमला कर रहे हैं, शुरू में राष्ट्रीय मीडिया में यही सब था.

रिपोर्ट में मीडिया पर सुरक्षाबलों की बदनामी के अभियान का हिस्सा बन जाने का भी आरोप लगाया गया है. विशेष रूप से असम राइफल्स के खिलाफ प्रोपगैंडा फैलाया गया, जिसे राज्य सरकार ने भी समर्थन दिया. सरकार ने मणिपुर पुलिस को असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत भी दी.

एडिटर्स गिल्ड की समिति ने राज्य के नेतृत्व पर भी पक्षपात का आरोप लगाया है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने एक पक्ष का साथ दिया और पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अपना दायित्व नहीं निभाया. आज हाल यह है कि इम्फाल में अब एक मैतेई सरकार, मैतेई पुलिस और मैतेई अफसरशाही है और पहाड़ों में रहने वाले आदिवासियों को इन पर जरा भी भरोसा नहीं है.

मणिपुर सरकार नाराज
इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद इसके एक अंश पर विवाद खड़ा हो गया. मणिपुर में एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की कि रिपोर्ट के एक पन्ने पर एक जलते हुए मकान को एक कुकी परिवार का घर बताया गया, जबकि वो मकान राज्य सरकार के एक विभाग का दफ्तर था.

एडिटर्स गिल्ड ने अपनी गलती मानी, संशोधन किया और इस बारे में एक्स (पूर्ववर्ती ट्विटर) पर लिखा भी. लेकिन इसके तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने एक प्रेस कांफ्रेंस बुला कर रिपोर्ट की निंदा की और कहा कि राज्य सरकार रिपोर्ट लिखने वालों के खिलाफ पुलिस केस दायर करेगी.

सिंह ने एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों को चेतावनी दी और समिति पर सिर्फ कुछ लोगों से मिलकर नतीजों पर पहुंचने का आरोप लगाया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गिल्ड के सदस्य मणिपुर में और हिंसा करवाना चाह रहे हैं.

गिल्ड ने भी इस मामले पर बयान जारी किया है.

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ मुंबई, इंडियन विमेंस प्रेस क्लब, डिजिपब आदि जैसे मीडिया संगठनों ने इन पुलिस केसों की निंदा की है.

मीडिया संगठनों ने कहा है कि इन्हें पत्रकारों को डराने के उद्देश्य से दायर किया गया है. सूत्रों के मुताबिक गिल्ड उचित कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है. (dw.com)

9-10 सितंबर को होने वाली जी20 बैठक के लिए राजधानी दिल्ली की चमक-धमक के पीछे की तस्वीर उतनी रंगीली नहीं है. तैयारियों के दौर में बुलडोजर चले और टूट गए सालों से बसे घर.

  (dw.com) 

नई दिल्ली के जनता कैंप की झुग्गियों में रहने वालों को जब पता चला कि जी20 नाम की एक बड़ी बैठक उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर होने वाली है तो उन्हें लगा कि इसका फायदा तो उन्हें भी मिलेगा. लेकिन असर यह हुआ कि वे बेघर हो गए.  धर्मेंद्र कुमार, खुश्बू देवी और उनके बच्चे उन प्रभावित लोगों में हैं जिनका घर पिछले कुछ महीनों के दौरान तोड़ा गया है. स्थानीय लोगों समेत लोगों की मदद करने वाले ऐक्टिविस्ट कह रहे हैं कि दिल्ली को सुंदर बनाने की मुहिम ने लोगों के घर छीन लिए. हालांकि सरकार का कहना है कि अनाधिकृत मकानों को ही तोड़ा गया है और यह मुहिम नई नहीं है.

जनता कैंप के मकान
प्रगति मैदान के पास बसे जनता कैंप में करीब चार महीने पहले मकान तोड़ने का सिलसिल शुरू हुआ. मई की एक गर्म सुबह सरकारी कर्मचारी बुलडोजर लेकर पहुंचे. मकान तोड़ने की वीडियो फुटेज से पता चलता है कि टीन की शीटों से बने अस्थायी मकानों को गिराया जा रहा है. बेबस लोग, आंखों में आंसू लिए बस खड़े देख रहे हैं. जनता कैंप जैसी झुग्गी बस्तियों में सालों से लोग रहते आ रहे हैं. ज्यादातर निवासी आस-पास काम करते हैं और अपने छोटे से घरों में सालों से रहते आए हैं.

यह कैंप दरअसल दिल्ली की रिहाइश की एक छोटी सी झलक देता है. इस शहर के दो करोड़ निवासी अनियमित बस्तियों में रहती हैं जो पिछले कुछ दशकों में शहर की जमीन पर उग आई हैं. 2021 में आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में कहा कि 1 करोड़ 35 हजार लोग दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहते हैं. दिल्ली में बेघर लोगों के लिए काम करने वाले एक संगठन सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार अलेदिया ने कहा, "सरकार सौंदर्यीकरण के नाम पर घर तोड़ रही है और बेबस लोगोंको हटा रही है बिना यह देखे कि उनका क्या होगा. अगर यह करना था तो लोगों को पहले बताना चाहिए और उन्हें कहीं बसाने की जगह ढूंढनी चाहिए."

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकारी जमीन पर बसी अनाधिकृत बस्तियों को वहां बने रहने का अधिकार नहीं है. इतना भर किया जा सकता है कि लोगों को जगह खाली करने और दोबारा बसने के लिए मदद के लिए आवेदन करने का वक्त दिया जाए.

बस्तियों पर बुलडोजर
जुलाई महीने में आवास और शहरी मामलों के कनिष्ठ मंत्री कौशल किशोर ने संसद को बताया कि 1 अप्रैल से 27 जुलाई के बीच दिल्ली में बस्तियां ढहाने की 49 मुहिम चलीं जिसमें 230 एकड़ सरकारी जमीन को वापिस लिया गया है. उन्होंने कहा कि जी20 के लिए कोई भी मकान नहीं तोड़ा गया है. लेकिन लोगों का अनुभव इसके उलट कहानी कहता है. जनता कैंप में जिनके मकान टूटे उन्हें लगा था कि घर के पास हो रहे इस जलसे जैसी बैठक से गरीबों के हक में कुछ होगा. ऐसे ही एक निवासी मोहम्मद शमीम ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, जो हो रहा है वह तो बिल्कुल उलटा है. बड़े लोग आएंगे, हमारी कब्र पर बैठेंगे और खाएंगे.

इसी तरह घर गंवाने वाले कुमार की चिंता है कि यहां आशियाना उजड़ने के बाद कहीं जाने का मतलब है कि बच्चों की पढ़ाई में रुकावट क्योंकि स्कूल पास में है. बुलडोजर चलने के बाद इन परिवारों के पास टूटे सामान में से चीजें बटोर कर नयी जगह तलाशने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता.

एसबी/ओएसजे (रॉयटर्स)
 

भारत में आपको टीचरों के पद खाली मिलेंगे. बिना बिजली पानी के स्कूल मिलेंगे. टूटे मनोबल वाले टीचर, भविष्य की मजबूत बुनियाद कैसे रखेंगे.

   डॉयचे वैले पर शुभांगी डेढ़गवें की रिपोर्ट- 

26 अगस्त 2023 को मुजफ्फरनगर के एक निजी स्कूल का एक वीडियो वायरल होने लगा. वीडियो में टीचर तृप्ता त्यागी बच्चों को अपने मुसलमान सहपाठी को पीटने के लिए उकसा रहीं थीं. शिक्षक दिवस के दो दिन पहले भी ऐसी एक घटना कर्नाटक की राजधानी में भी सामने आई.  बेंगलुरू में एक सरकारी स्कूल की टीचर ने दो विद्यार्थियों से चिल्लाते हुए कहा कि "तुम पाकिस्तान चले जाओ, ये हिंदुओं का देश है."

दूसरी तरफ इस साल कोटा शहर में औसतन हर महीने करीब तीन बच्चों ने आत्महत्या की है. देश में हर साल बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों की आत्महत्या से जुड़ी खबरें सामने आती रहती हैं. कभी छात्र नंबरों के दबाव में अपनी जान लेते हैं तो कभी रैगिंग जैसे अपराध कैंपस से खत्म नहीं होते हैं.

भारत जैसे विविधता भरे देश में टीचर होना आसान नहीं है. कई राज्यों में सरकारी अध्यापक आए दिन अपने लटके वेतन के लिए प्रदर्शन करते रहते हैं. हाल की यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि भारत में करीब 1,20,000 ऐसे स्कूल हैं जिनमें सिर्फ एक ही टीचर नियुक्त है. इसी टीचर पर सभी कक्षाओं और सभी विषयों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है. मिड डे मील जैसे कार्यक्रमों के कारण टीचरों पर दिन के भोजन से जुड़ी जिम्मेदारी भी आती हैं. देश के ग्रामीण इलाकों में 89 फीसदी स्कूल एकल शिक्षक वाले हैं.

शिक्षकों को लेकर सरकार का रवैया
देश में अध्यापकों की नियुक्ति एक बहुत बड़ा मुद्दा है. कई राज्यों में ज्यादातर शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं. कहीं उन्हें शिक्षा मित्र कहते हैं तो कहीं कुछ और. ठेके पर और तुलनात्मक रूप से बेहद कम वेतन में काम करने वाले ये टीचर, कई साल तक स्थायी नियुक्ति के लिए आवाज उठाते रहते हैं. यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि 49% सरकारी स्कूल के अध्यापक तीन साल या उस से भी कम के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं.

अगस्त 2023 में भारत सरकार ने खुद राज्य सभा में बताया कि 2022-23 में सरकारी स्कूलों  में करीब 7,47,565 शिक्षकों के पद खाली है. रिक्त पद पहली और आठवी कक्षा के बीच पढ़ाने वाले गुरुजनों से जुड़े हैं. यह डाटा 2020-21 में भी 8,37,592 था. इसका मतलब है कि 7.9 फीसदी बेरोजगारी दर वाले देश में बीते दो साल में सिर्फ 90,027 पदों पर नियुक्ति हुई.

समाज में शिक्षकों की भूमिका
प्रोफेसर अरुण कुमार की किताब Indian Economy since Independence: Persisting Colonial Disruption में सरकार और शिक्षकों की बात की है. उनका कहना है कि बढ़ती कुप्रथाओं को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए, शिक्षक भी ऐसी नीतियों का समर्थन करने लगे हैं जो शिक्षण के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं. शिक्षकों को अनुशासित करने और परंपरागत ढांचे में डालने के लिए नीतियां लाई गई हैं. जैसे, नई एपीआई (शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक) प्रणाली जिस में शिक्षकों को बच्चों से अंक मिलते हैं और उसके आधार पर उनकी तरक्की अर्जित की जाती है. इससे शिक्षकों का ध्यान ज्ञान की खोज या उसे छात्रों को प्रदान करने से हटाकर व्यवस्था में बांध दिया गया है.

शिक्षकों की ओर से सांप्रदायिक बातें जताती है कि टीचर भी इसी शिक्षा व्यवस्था की एक उपज हैं. मेरिट लिस्ट के दीवाने देश में शिक्षक कम संसाधनों के साथ कोर्स खत्म करने और रट्टा लगवा देने को ही अपनी जिम्मेदारी मानते हैं. B.Ed और M.Ed के कोर्स आज भी देश में उभरते अध्यापकों को वही ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कई साल पहले दे रहे थे. बदलाव के लिए जरूरी है कि समावेशी और सहानुभूति की शिक्षा अध्यापकों को दी जाए. इसे सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा भी कहते हैं.

आधुनिक दौर में कैसे शिक्षकों की दरकार
सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा (एसईएल) के तहत शिक्षकों के जरिये बच्चों में एक व्यक्तिगत पहचान, भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमताएं और दूसरों के प्रति सहानुभूति महसूस करने के गुण सिखाये जाते हैं. पढ़ाई में धर्म और धार्मिक प्रतीकों को मुद्दा बनाने के बजाए, भेदभाव के विषयों पर बात की जाती है और इस फर्क को मिटाया जाता है. एक इंटरसेक्शनल लेंस के जरिए शिक्षक अपने और बच्चों के अनुभवों की पुष्टि करते हैं. बच्चों के नजरिए देखें तो कई मसले सहानुभूति से बदले जा सकते हैं.

रोहित कुमार एक विशेषज्ञ हैं और स्कूलों में इन बातों पर वर्कशॉप आयोजित करते हैं. उनका कहना है कि "दो तरह से पढ़ाई होती है. एक होता है शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम. बच्चे अपने टीचरों के व्यवहार और क्रिया कलापों से भी काफी कुछ सीखते हैं. इन्हीं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एसईएल है. इसके जरिये शिक्षकों को एक साल में दस चीजें दीं जाती है जैसे बच्चे आपस में बिना झगड़े विवाद कैसे सुलझाएं, दूसरों के प्रति सहानुभूति कैसे जताएं. जरूरी नहीं कि शिक्षकों के ऊपर यह थोपा जाए. उन्हें खुद भी ये चीजें समझनी होंगी.”

शिक्षक बनना, क्या यह सिर्फ एक रोजगार है या कहीं बड़ी जिम्मेदारी. इस सवाल का स्पष्ट मूल्यांकन भी जरूरी है. (dw.com)
 

मुजफ्फरपुर, 5 सितंबर । आम तौर पर माना जाता है कि जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी हिंदुओं का पर्व है और लोगों को प्रति वर्ष बेसब्री से अपने कान्हा का जन्मोत्सव मनाने का इंतजार रहता है। लेकिन, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का एक ऐसा गांव भी है जहां मुस्लिम परिवारों को साल भर जन्माष्टमी का इंतजार रहता है।

 दरअसल, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के बड़ा सुमेरा मुर्गिया चक गांव में 25 से 30 मुस्लिम परिवार ऐसे हैं, जो चार पीढ़ियों या उससे भी पहले से बांसुरी बनाने का काम करते हैं। इनका कहना है कि जन्माष्टमी पर्व पर उनकी बांसुरी की बिक्री बढ़ जाती है। मुस्लिम गांव के लोग बताते है कि पुश्त-दर-पुश्त वे लोग बांसुरी बनाने का काम कर रहे हैं और यही परिवार चलाने का एकमात्र जरिया है।

बांसुरी बनाने में निपुण मोहम्मद आलम अपने पिता से करीब 40 साल पहले बांसुरी बनाने की कला सीखी थी और तब से अब तक वे इस कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहां की बनाई बांसुरी की कोई जोर नही है। यहां की बांसुरी की खनक भरी धुन अलग होती है। यहां की बांसुरी बिहार के सभी जिलों के अलावा झारखंड, यूपी के साथ नेपाल, भूटान तक जाती है।

वे कहते हैं, जन्माष्टमी के समय भगवान कृष्ण के वाद्ययंत्र बांसुरी की बिक्री बढ़ जाती है। दशहरा के मेले में भी बांसुरी खूब बिकती है। यहां की बांसुरी नरकट की लकड़ी से बनाई जाती है। जिसकी खेती भी यहां के लोग करते हैं। गांव में बांसुरी बनाने वाले नूर मोहम्मद 12 से 15 साल की उम्र से बांसुरी बना रहे है।

उन्होंने कहा कि नरहट को पहले छिल कर सुखाया जाता है, उसके बाद इसकी बांसुरी तैयार की जाती है।

बताया जाता है कि एक परिवार एक दिन में करीब 100 से अधिक बांसुरी बना लेता है। यहां बनने वाली बांसुरी की कीमत 10 रुपए से लेकर 250 से 300 रुपए तक है। इस गांव में ऐसे लोग भी हैं जो बांसुरी भी बनाते हैं और घूम-घूमकर उसकी बिक्री भी करते हैं। आम तौर पर एक बांसुरी को बनाने में पांच से सात रुपए खर्च आता है।

बताया जाता है कि अब नरकट के पौधे में कमी आई है, फिर भी यहां के लोग आज भी नरकट से बांसुरी का पारंपरिक तरीके से निर्माण करते हैं। कारीगर बांसुरी निर्माण के लिए दूसरे जिले से भी नरकट को खरीदकर लाते हैं। बांसुरी के कारीगरों की पीड़ा है कि उनकी कला को बचाए रखने के लिए कोई मदद नहीं मिल रहा।

उनकी मांग है कि सरकार की ओर से इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे यह कला विलुप्त होने से बच सके। बांसुरी बनाने वाले कारीगरों का मानना है कि वर्षों तक अपने दम पर इस कला को बचा कर रखा, लेकिन अब इसके व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार के मदद की दरकार है। इन्हें नरकट की लकड़ी की ही नहीं, बाजार की भी जरूरत है।

बहरहाल, यहां के कारीगरों को इस जन्माष्टमी में ऐसे कान्हा की तलाश है, जो इन कारीगरों का ही नहीं यहां की बांसुरी बनाने की कला का उद्धार कर सके। (आईएएनएस)। 

जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले डिनर के लिए छपे कथित निमंत्रण पत्र को लेकर विवाद हो गया है.

यह विवाद राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए निमंत्रण पत्र में कथित तौर पर 'भारत' के अंग्रेज़ी नाम 'इंडिया' का प्रयोग न करने से पैदा हुआ है.

कांग्रेस ने ​​अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ''G-20 सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में रिपब्लिक ऑफ 'इंडिया' की जगह रिपब्लिक ऑफ 'भारत' शब्द का इस्तेमाल किया गया है.''

पार्टी ने पूछा है, ''INDIA से इतना डर? यह विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफ़रत है या एक डरे और सहमे हुए तानाशाह की सनक?''

आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस कथित निमंत्रण पत्र का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि ये देश किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है.

उन्होंने लिखा, "जी-20 के न्योते पर बीजेपी की ओर से प्रेज़िडेंट ऑफ़ इंडिया की जगह प्रेज़िडेंट ऑफ़ भारत का ज़िक्र करने से बहस छिड़ गई है. बीजेपी 'INDIA'पर हमला कैसे कर सकती है? ये देश किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है. ये 135 करोड़ भारतीयों का है. हमारी राष्ट्रीय पहचान बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं है जिसे अपनी मर्ज़ी से बदल दिया जाए."

सोशल मीडिया साइट पर इसे लेकर जमकर ट्वीट और रिट्वीट हो रहे हैं.

कांग्रेस महा​सचिव जयराम रमेश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ''अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को पढ़ा जा सकता है- भारत, जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ होगा.'' (bbc.com)