चित्रदुर्ग (कर्नाटक), 11 सितंबर । कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में सोमवार को गोल्लाहल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 150 के पास एक दुर्घटना में बस में यात्रा कर रहे चार लोगों की मौत हो गई और दस अन्य घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना सुबह 3 बजे हुई जब कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) से जुड़ी बस एक ट्रक से टकरा गई। बस रायचूर से बेंगलुरु जा रही थी।

तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायलों का इलाज चित्रदुर्ग जिला अस्पताल और हिरियुर सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है।

मृतकों की पहचान रायचूर की 35 वर्षीय मबम्मा, 40 वर्षीय रमेश, बेंगलुरु की 45 वर्षीय पर्वतम्मा के रूप में की गई। चौथे पीड़ित की पहचान अभी तक नहीं हुई है। 

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस को अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि हादसा कैसे हुआ। (आईएएनएस)।

राजमुंदरी (आंध्र प्रदेश), 11 सितंबर । आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू राजमुंदरी सेंट्रल जेल में रिमांड कैदी नंबर 7691 हैं।

विजयवाड़ा की एक अदालत द्वारा कथित कौशल विकास घोटाले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो को सोमवार तड़के जेल लाया गया।

73 वर्षीय को केंद्रीय जेल के 'स्नेहा' ब्लॉक में एक स्पेशल कमरे में रखा गया है।

अदालत के निर्देश पर, जेल अधिकारी उन्हें खतरे की आशंका के मद्देनजर एक स्पेशल कमरा, घर का बना भोजन, दवाएं और पर्याप्त सुरक्षा सहित विशेष सुविधाएं प्रदान कर रहे है।

नायडू को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि, एनएसजी कमांडो को जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं है।

टीडीपी नेता के वकीलों ने जेड प्लस सुरक्षा के मद्देनजर नजरबंदी की अनुमति देने के लिए विजयवाड़ा एसीबी अदालत में एक याचिका दायर की है। नायडू की पुलिस हिरासत के लिए अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की याचिका के साथ इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। (आईएएनएस)।

चेन्नई, 11 सितम्बर । सोमवार तड़के एक सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई। 

बताया जा रहा है कि ये सभी मिनी वैन में यात्रा कर रहे थे। इस बीच उनका वाहन सड़क पर खड़ी एक लॉरी से टकरा गया।

तिरुप्पूर में पुलिस सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि वैन में दस लोग थे और सात की मौके पर ही मौत हो गई और तीन अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मृतकों की पहचान वेल्लोर जिले के ओनानकुट्टी गांव से हुई।

पुलिस ने कहा कि नाम समेत आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी।  (आईएएनएस)।

अमरावती, 11 सितंबर । कौशल विकास घोटाले में अपने सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) द्वारा बुलाया गया दिन भर का बंद सोमवार सुबह राज्य में शुरू हुआ।

नायडू की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए टीडीपी नेता और कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर उतर आए।

विरोध को विफल करने के लिए पुलिस ने लगातार तीसरे दिन पार्टी के कई शीर्ष नेताओं को नजरबंद कर दिया।

विजयवाड़ा की एक अदालत द्वारा नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद पुलिस ने राज्य भर में रैलियों, जुलूसों और बैठकों पर प्रतिबंध लगाते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी।

सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करते हुए, टीडीपी कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार सुबह सड़कों पर उतर आए। चित्तूर जिले के कुप्पम शहर में, टीडीपी कार्यकर्ताओं ने राजमार्ग पर टायर जलाकर और बोल्डर रखकर सड़क नाकाबंदी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर थाने भेज दिया।

श्रीकाकुलम में आरटीसी परिसर में तनाव व्याप्त हो गया क्योंकि टीडीपी कार्यकर्ताओं ने आरटीसी बसों को चलने से रोकने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

नेल्लोर जिले के आत्मकुर आरटीसी डिपो पर प्रदर्शन कर रहे टीडीपी कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन विजयनगरम जिले के आरटीसी बस स्टैंड पर भी किया गया।

तिरूपति में वाईएसआर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़क पर बैठे महिलाओं समेत टीडीपी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने इच्छापुरम विधायक बी. अशोक को घर में नजरबंद कर दिया। श्रीकाकुलम जिले के रामय्यापेटा में उनके घर के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। नेल्लोर ग्रामीण विधायक कोटामरेड्डी श्रीधर रेड्डी को तीसरे दिन भी घर में नजरबंद रखा गया।

विजयवाड़ा की एक अदालत द्वारा नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष के. अत्चन्नायडू ने रविवार रात बंद का आह्वान किया था।

अत्चन्नायडू ने कहा कि बंद का आह्वान चंद्रबाबू नायडू की 'अवैध' गिरफ्तारी, टीडीपी कैडरों पर क्रूर हमलों और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की प्रतिशोध की राजनीति के विरोध में है।

उन्होंने लोगों व विभिन्न संगठनों से लोकतंत्र को बचाने के लिए बंद में स्वेच्छा से भाग लेने की अपील की।

अभिनेता राजनेता पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जन सेना पार्टी (जेएसपी) और वामपंथी दलों ने बंद के आह्वान को समर्थन देने की घोषणा की है। (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 11 सितंबर (आईएएनएस)। श्रीनगर-बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) पाया गया, जिसके बाद यातायात निलंबित कर दिया गया।

पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों को सोमवार सुबह राजमार्ग पर हंजीवेरा (पट्टन) में आईईडी मिला।

पुलिस ने कहा, "आईईडी को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है।"  (आईएएनएस)।

राजमुंदरी (आंध्र प्रदेश), 11 सितंबर । आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को विजयवाड़ा की एक अदालत द्वारा कौशल विकास घोटाले के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद सोमवार तड़के राजमुंदरी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

कड़ी सुरक्षा के बीच, अपराध जांच विभाग (सीआईडी) तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो को सड़क मार्ग से विजयवाड़ा से राजमुंदरी ले आई।

रात करीब 1:15 बजे काफिला जेल पहुंचा। पुलिस ने जेल के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।

नायडू के बेटे नारा लोकेश को जेल के अंदर जाने की अनुमति दी गई और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद वह जेल से बाहर चले गए।

नायडू की सुरक्षा में लगे एनएसजी कमांडो को जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट के निर्देश पर नायडू को एक विशेष कमरा आवंटित किया गया है। अदालत ने जेल अधिकारियों को घरेलू भोजन और दवाओं की अनुमति देने का भी निर्देश दिया है।

रात 10 बजे के बाद पुलिस वाहनों का काफिला विजयवाड़ा कोर्ट परिसर से निकला। पुलिस ने किसी अन्य वाहन को काफिले के पीछे नहीं चलने दिया।

200 किलोमीटर के रास्ते पर किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा थी।

टीडीपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया था, जब 73 वर्षीय नेता को नंद्याल से विजयवाड़ा लाया जा रहा था, जहां उन्हें शनिवार तड़के सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने एहतियात के तौर पर पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है।

लंबी बहस और दिन भर चले सस्पेंस के बाद शाम को एसीबी कोर्ट ने नायडू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

टीडीपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सीआईडी ने जानबूझकर नायडू को अदालत में पेश करने में देरी की और उन्हें लगभग 48 घंटे तक सोने से रोकने के लिए जेल में स्थानांतरित कर दिया।

नायडू के वकील सोमवार को हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। (आईएएनएस)।

ठाणे, 11 सितंबर । महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार शाम एक इमारत में सर्विस लिफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम से कम 6 श्रमिकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

ठाणे नगर निगम और आपदा प्रबंधन केंद्र के अधिकारियों के मुताबिक, घटना शाम करीब 5.35 बजे हुई. घोड़बंदर के पास बलकुंब क्षेत्र में रुनवाल आइरीन इमारत में।

कर्मचारी स्काईराइज की ऊपरी मंजिल और छत पर वॉटरप्रूफिंग का कुछ काम पूरा करने के बाद सर्विस लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे।

सवारी के दौरान अचानक बीच रास्ते में कोई तकनीकी खराबी आ गई, लिफ्ट की रस्सी टूट गई और लिफ्ट तेज गति से नीचे गिरी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे छह श्रमिकों की तुरंत मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।

ठाणे फायर ब्रिगेड और आपदा टीमें बचाव और राहत कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। उन्होंने गंभीर रूप से घायल 21 वर्षीय सुनीलकुमार दास को बचाया और पास के सरकारी अस्पताल ले गए।

मृतकों की पहचान 32 वर्षीय महेंद्र चौपाल, 21 वर्षीय रूपेशकुमार दास, 47 वर्षीय हारून शेख, 35 वर्षीय मिथिलेश, 38 वर्षीय कालिदास के रूप में हुई है, जबकि एक अज्ञात है।

इस बीच, ध्रुव वूलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक बयान में कहा, "बालकुम ठाणे में हमारे निर्माणाधीन स्थल पर आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लिफ्ट लगातार निगरानी में थी और मौजूदा वार्षिक रखरखाव अनुबंध के तहत सेवा प्रदान की जाती है।"

"अंतिम सक्रिय रखरखाव 23 अगस्त को किया गया था, जहां विक्रेता द्वारा तेल लगाने, सर्विसिंग, लिफ्ट रूम चेक-अप, ब्रेक सेटिंग्स, कार लाइनर चेकिंग, अप-ऑन लिमिट स्विच चेकिंग संतोषजनक ढंग से की गई थी।”

कंपनी आगे जांच प्रक्रिया में पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है।

बयान में कहा गया है, "हमने घटनास्थल पर सभी बचाव और सहायता अभियान बढ़ा दिए हैं और अपने स्तर पर विशेषज्ञों की टीम के साथ घटना की जांच कर रहे हैं।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 सितंबर । दिल्ली में एक व्यक्ति ने अवैध संबंधों के शक के चलते अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा कि पुलिस को मौजपुर के विजय मोहल्ले में हुई घटना के संबंध में सोमवार तड़के सुबह 1.06 बजे एक पीसीआर कॉल मिली।

अपराध स्थल पर एक पुलिस टीम ने पाया कि पीड़िता, जिसकी पहचान निशा के रूप में हुई है, को उसके पति साजिद (36) ने कई बार चाकू मारा।

''उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।'' पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) जॉय टिर्की ने कहा, ''उसकी गर्दन, छाती और बाएं हाथ पर चाकू के घाव पाए गए।''

हाथापाई के दौरान, अपनी मां को बचाने की कोशिश में दंपति की 11 साल की सबसे बड़ी बेटी भी घायल हो गई।

डीसीपी ने कहा, ''दंपति की 11 और 7 साल की दो बेटियां हैं। घटना के वक्त वे दोनों घर पर ही मौजूद थीं। जाफराबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है और साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया है।''

''वह कुछ समय पहले तक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। वर्तमान में, वह बेरोजगार था और प्रारंभिक जांच से पता चला कि साजिद को अपनी पत्नी निशा पर अवैध संबंध होने का शक था। अपराध में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया है।''  (आईएएनएस)। 

सीहोर, 10 सितंबर । मध्य प्रदेश में पिछले दिनों अच्छी वर्षा न होने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है और इसी के चलते पर्वतारोही और कांग्रेस नेता मेघा परमार ने मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर सीहोर जिले के इछावर में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया।

उनका यह अनशन तीन दिनों से जारी है।

पर्वतारोही मेघा परमार पूर्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एंबेसडर रही हैं, मगर कांग्रेस का दामन थामने के बाद उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया था। अब वह क्षेत्र के किसानों और आम जनों के हितों की लड़ाई लड़ रही हैं।

उन्होंने इछावर क्षेत्र में कम बारिश के चलते सोयाबीन, मक्का, ज्वार आदि की फसलों का सर्वे करने के साथ किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की और अनिश्चितकालीन अनशन भी शुरू कर दिया।

पर्वतारोही मेघा की मांग है कि सरकार किसानों की फसलों का तत्काल सर्वे और उन्हें 40 हजार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। अनशन पर बैठी मेघा की शनिवार को तबीयत भी बिगड़ गई और चिकित्सकों ने मौके पर पहुंचकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, साथ ही ब्लड के सैंपल लिए।

मेघा के अनशन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा, "मध्यप्रदेश के किसानों की बर्बाद फसलों का मुआवजा दिलाने के लिये पर्वतारोही मेघा परमार के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन अनशन जारी है। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए तत्काल न्याय संगत कार्यवाही करें और अनशन कर रही मध्यप्रदेश की बेटी की माँगों को पूरा करें।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 10 सितंबर । ब्रिटेन की यात्रा पर गए फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने लंदन में आव्रजन अधिकारी के साथ बातचीत का एक प्यारा किस्सा साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने भारत की 'चंद्रयान-3' की सफलता के लिए उन्हें बधाई दी।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर 'मिस्टर इंडिया' निर्देशक ने अपने भारतीय पासपोर्ट की एक तस्वीर साझा की।

इसके साथ ही उन्होंने लिखा, "लंदन में आव्रजन अधिकारी से आज सवाल यह नहीं था कि 'आप कितने समय तक रह रहे हैं, सर'.. बल्कि 'बधाई हो सर, आपकी 'मून लैंडिंग' के लिए।" 

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है।

शेखर ने 1983 में प्रतिष्ठित क्लासिक 'मासूम' के साथ निर्देशन में अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 1994 में कुख्यात भारतीय दस्यु और राजनीतिज्ञ फूलन देवी पर आधारित जीवनी फिल्म 'बैंडिट क्वीन' से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और प्रशंसा हासिल की।

उन्होंने 1998 में शाहरुख खान, मनीषा कोइराला और प्रीति जिंटा अभिनीत रोमांटिक थ्रिलर 'दिल से' का भी निर्माण किया।

निर्देशन के अलावा, शेखर को 'खंजर', 'बिंदिया चमकेगी', 'गवाही', 'तेरा सुरूर' जैसे प्रोडेक्ट के लिए भी जाना जाता है।

उन्होंने 1999 में एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति से शादी की और उनकी एक बेटी कावेरी कपूर है। हालाँकि, 2007 में उनका तलाक हो गया। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 10 सितंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज के लिए 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया' के बजाय 'गवर्नमेंट ऑफ भारत' के रूप में निमंत्रण भेजे जाने के बाद 'इंडिया' और 'भारत' को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। पार्टी की ओर से कहा गया कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' से घबराई और भयभीत है और ये सभी ध्यान भटकाने वाली रणनीति हैं।

इंडिया बनाम भारत विवाद को "ध्यान भटकाने की रणनीति" और "घबराहट की प्रतिक्रिया" करार देते हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो इस समय यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं, ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में शुक्रवार को कहा कि सरकार डरी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। "परेशान" इस हद तक कि वह देश का नाम बदलना चाहते हैं, जो "बेतुका" है।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "संविधान में हमारे जो नाम हैं, उससे मैं खुश हूं। 'इंडिया दैट इज भारत' मेरे लिए पूरी तरह से काम करता है। मुझे लगता है कि ये घबराहट भरी प्रतिक्रियाएं हैं, इसमें सरकार को थोड़ा डर है और यह ध्यान भटकाने की रणनीति है।”

उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हमारे गठबंधन के लिए इंडिया नाम लेकर आए और यह एक शानदार विचार है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम कौन हैं।

उन्होंने कहा, "हम खुद को इंडिया की आवाज मानते हैं, इसलिए यह शब्द हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन यह वास्तव में प्रधानमंत्री को बहुत परेशान करता है कि वह देश का नाम बदलना चाहते हैं, जो बेतुका है। लेकिन यह वही है।"

राहुल गांधी की टिप्पणी राष्ट्रपति मुर्मू के जी20 रात्रिभोज निमंत्रण की पृष्ठभूमि में आई, जो "प्रेसीडेंट ऑफ भारत" के नाम पर था, इससे विवाद पैदा हो गया और संसद के आगामी विशेष सत्र में इंडिया का नाम बदलने की सरकार की योजना के बारे में अटकलें तेज हो गईं। इसी तरह, प्रधान मंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से संबंधित एक दस्तावेज़ में इंडिया के बजाय भारत का उल्लेख किया गया था, जिसमें मोदी को भारत के प्रधान मंत्री के रूप में नामित किया गया था।

प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि जब भी उन्होंने या उनकी पार्टी ने अदानी मुद्दे या साठगांठ वाले पूंजीवाद का मुद्दा उठाया, तो प्रधानमंत्री ध्यान भटकाने के लिए कुछ नाटकीय नई रणनीति लेकर सामने आए।

इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर पलटवार किया और शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक सार्वजनिक बैठक में कहा, “2024 के लिए, हमने एक गठबंधन बनाया है और इसे इंडिया नाम दिया है। जैसे ही हमने ये नाम रखा, तो बीजेपी वाले घबरा गए. अब, वे कह रहे हैं कि देश का नाम 'भारत' होना चाहिए, यह संविधान में पहले से ही मौजूद है।''

उन्होंने कहा, “हम भारत से बहुत प्यार करते हैंं, राहुल जी 4,500 किमी तक चले; इसे भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया। हम भारत को जोड़ रहे हैं, लेकिन आप (भाजपा) इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी को 'इंडिया' शब्द से नफरत है तो उनके पास स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं क्यों हैं? यह उनकी मानसिकता है, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा।'' 

हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते. हम मनरेगा लाए, उसे महात्मा गांधी का नाम दिया। हम खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आए, उसे किसी का नाम नहीं दिया। हम बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के लिए आरटीई लाए, इसे किसी का नाम नहीं दिया। हम हमेशा गरीबों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, नाम कमाने के बारे में नहीं।'

योजनाओं के नाम बदलने के शौक को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, “उन्होंने (सरकार ने) हाल ही में नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया है। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से नफरत क्यों करते हैं? उन्होंने देश में लोकतंत्र की नींव रखी, 14 साल तक जेल में रहे, लेकिन वे ऐसे शख्स का म्यूजियम बंद करना चाहते हैं। मोदी जी दिन-रात सिर्फ झूठे वादे करते हैं।”

फोन पर आईएएनएस से बात करते हुए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, “जब इंडिया ब्लॉक की बैठक चल रही थी, तो उन्होंने संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र बुलाया। अब वे कह रहे हैं कि वे इंडिया को हटा देंगे और इसका नाम भारत कर देंगे। आप इंडिया ब्लॉक से इतने डरे हुए क्यों हैं?”

उन्होंने तर्क दिया कि डॉ. बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान समिति ने संविधान में कहा है कि 'इंडिया दैट इज भारत'. इस प्रकार, सभी के लिए, इंडिया भारत है और भारत इंडिया है।”

उन्होंने कहा, “अगर आपको इंडिया से दिक्कत है तो क्या आप पासपोर्ट से इंडिया हटा देंगे, जहां रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है, क्या वे (बीजेपी) करेंसी नोटों से इंडिया शब्द हटाने को तैयार होंगे? अगर आपको इंडिया शब्द से दिक्कत है, तो क्या आप फिर से नोटबंदी सिर्फ इसलिए लाएंगे क्योंकि आपको वहां से इंडिया हटाना है, क्योंकि हर करेंसी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है? यह मेरा प्रश्न है।”

उन्होंने देश के कई संस्थानों का उदाहरण देते हुए कहा कि आधार कार्ड, एम्स, आईआईएम, आईआईटी, इसरो और कई अन्य स्थानों पर भी इंडिया का नाम है।

उन्‍होंने पूछा,“आप भारत को कितनी जगहों से हटाना चाहते हैं। आप भारत को क्यों बांटना चाहते हैं?” 

इस बीच, कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य गुरदीप सप्पल ने कहा, ''मोदी सरकार 200 से अधिक योजनाएं चला रही है। इनमें से 52 के नाम इंडिया के नाम पर हैं, 22 के नाम प्रधानमंत्री के नाम पर हैं और केवल पांच के नाम भारत के नाम पर हैं।”

उन्होंने कहा, "भारत के प्रति यह प्रेम अभी हाल की बात है, जो इंडिया गठबंधन के डर से प्रेरित है।"

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सरकार पर तंज किया और कहा कि इंडिया की बारी-बारी से अध्यक्षता के साथ 18वें जी20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत चिंतन का क्षण है, जो "एनडीए (कोई डेटा उपलब्ध नहीं) सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं" में से एक को उजागर करता है। यह 2021 में होने वाली "दशकीय जनगणना" आयोजित करने में विफल रहा है, इसके कारण अनुमानित 14 करोड़ नागरिकों को उनके भोजन के अधिकार से बाहर रखा गया है।

उन्होंने मांग की कि सरकार एनएफएसए के तहत 14 करोड़ भारतीयों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना बंद करे, जनगणना होने तक लाभार्थी कोटा बढ़ाए, एक अद्यतन राष्ट्रीय जाति जनगणना कराए और सरकार के लिए असुविधाजनक डेटा का दमन बंद करे।

उन्होंने कहा कि लगभग हर दूसरा जी20 देश कोविड-19 के बावजूद जनगणना करने में कामयाब रहा है, इसमें इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य विकासशील देश भी शामिल हैं।

रमेश ने कहा, "मोदी सरकार इतनी अयोग्य और अक्षम है कि वह 1951 से तय समय पर आयोजित की जाने वाली भारत की सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय कवायद को पूरा करने में असमर्थ रही है। यह हमारे देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व विफलता है।"

देश भर में गरमागरम बहस के बीच प्रधानमंत्री ने चल रही चर्चा को लेकर मंत्रियों से संयम बरतने का आग्रह किया है, लेकिन 18 से 22 सितंबर तक विशेष संसद सत्र के कार्यक्रम ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के संभावित कदम के बारे में अटकलों को हवा दे दी है। (आईएएनएस

पटना, 10 सितंबर । अगले साल होने वाले संभावित लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच, विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल दलों ने बिहार में सीटों को लेकर अपनी-अपनी दावेदारी भी ठोंक दी है।

सबसे गौर करने वाली बात है कि 'इंडिया' की मुंबई में हुई तीसरी बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं, इसे लेकर भी चर्चा की गई थी तथा एक समन्वय समिति का भी गठन भी कर लिया गया था, लेकिन पार्टियों ने खुद के घाटे की आशंका को लेकर अपनी-अपनी दावेदारी शुरू कर अपना-अपना 'राग' अलापना शुरू कर दिया है। 

बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तो यहां तक कहा कि अगर मेरे रहते हुए कांग्रेस को उचित सीट नहीं मिली तो फिर कब मिलेगी।

सिंह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा था, इस बार भी कम-से-कम उतनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा की 40 सीटों में नौ सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा की इंडिया गठबंधन में सीटों की शेयरिंग और चर्चा के लिए मुंबई में विपक्षी समूह ने कमिटी गठित की है। कांग्रेस इस कमिटी के सामने अपनी मांग रखेगी। 

2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें मिली थीं उनमें वाल्मीकिनगर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, मुंगेर, पटना साहिब और सासाराम संसदीय सीटें शामिल थी। 

इधर, भाकपा (माले) ने भी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को एक पत्र लिखकर सीटों को लेकर दावेदारी की है। 
भाकपा (माले) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि 'इंडिया' की मुंबई में हुई बैठक में राज्य स्तर पर सीट बंटवारे की बात कही गई है। 

उन्होंने कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर अपना एक प्रस्ताव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 4 सितंबर को भेजा है। उन्होंने संभावना जताते हुए है कि सीटों की शेयरिंग जल्द ही हो जाएगी। उन्होंने हालांकि दावेदारी को लेकर सीटों की संख्या नहीं बताई। 

इधर, सूत्र बताते हैं कि भाकपा माले ने आठ से 10 सीटों पर दावेदारी की है।

पिछले महीने बिहार के दौरे पर आए भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने भी इशारों ही इशारों में सीटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश की थी। उन्होंने कहा था कि बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव 20 लोकसभा क्षेत्रों पर रहा है। यहां पार्टी सम्मानजनक सीट की मांग करेगी। 

ऐसी स्थिति में साफ है कि जिस प्रकार पार्टियों द्वारा दावेदारी शुरू की गई है, उसमें बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल राजद और गठबंधन में शामिल जदयू को अब बड़ा दिल दिखाना होगा। 

पिछले लोकसभा चुनाव से अगले साल होने वाले चुनाव में सियासी परिदृश्य बदली हुई होगी। जदयू पिछले चुनाव में एनडीए के साथ थी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी महागठबंधन के साथ थी। इस बार ये दोनों पार्टियां एनडीए के साथ है। 

पिछले चुनाव में एनडीए के साथ रहे जदयू ने 17 सीटों पर लड़कर 16 में जीत दर्ज की थी, जिनमें आठ सीटों पर राजद और पांच पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं, 19 सीटों पर लड़ने के बावजूद राजद के हाथ एक भी सीट नहीं लगी थी, जबकि नौ सीटों पर लड़ी कांग्रेस एक पर ही कब्जा जमा पाई थी।

ऐसी स्थिति में राजद और जदयू पिछले चुनाव की जितनी सीटों की मांग कर सकती है। अगर, दोनों दलों ने इन सीटों पर दावेदारी ठोंक दी और अड़ी रही तो सीट बंटवारा आसान नहीं होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि राजद और जदयू एक-दो सीटें छोड़ सकती है। 

बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस और भाकपा-माले द्वारा की जा रही मांग पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि यहां कोई विवाद नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये पूरा मामला मिल-बैठकर आराम से तय होने वाला है। उन्होंने कहा कि यह सिर फुटौव्वल एनडीए गठबंधन में है। हमारे यहां तो विवाद होने का सवाल ही नहीं है।

बहरहाल, अगले साल होने वाले चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा माथापच्ची सीट बंटवारे को लेकर ही करनी होगी, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी। (आईएएनएस)।

भोपाल, 10 सितंबर । चुनाव जीतने की लालसा और अभिलाषा जो कुछ न कराए वो थोड़ा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और यात्राओं की राजनीति ने जोर पकड़ रखा है। कहीं धार्मिक स्थल की यात्राएं कराई जा रही हैं तो कहीं जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की यात्राएं चल रही हैं।

राज्य में विधानसभा चुनाव इसी साल होना है और वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के साथ कांग्रेस को भी कहीं ज्यादा सजग और सतर्क रहने के लिए सचेत करते रहते हैं। यही कारण है कि दोनों राजनीतिक दल आगामी चुनाव में किसी तरह की चूक नहीं करना चाहते और वो सारे दाव-पेंच आजमाने में पीछे नहीं है। भाजपा ने जहां पांच स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है तो वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी में है।

भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा जिन पांच स्थानों से शुरू की है उसके शुरुआती मौके पर पार्टी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा की मौजूदगी रही, वहीं यात्रा का समापन 25 सितंबर को भोपाल में महाकुंभ के तौर पर होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सेदारी करने वाले हैं।

इतना ही नहीं प्रदेश से 10 लाख लोगों को इस महाकुंभ में जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा  जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए जहां केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का सिलसिलेबार ब्यौरा दे रही है, वहीं कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल की याद भी दिला रही है कि उस दौर में कांग्रेस ने जनहित की योजनाओं को किस तरह से बंद किया था।

एक तरफ जहां भाजपा की जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकालने का फैसला किया है। ये यात्राएं राज्य के लगभग हर हिस्से में पहुंचेगी और इन यात्राओं में कांग्रेस के तमाम दिग्गज जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हिस्सा लेंगे।

इन यात्राओं के लिए कांग्रेस ने मीडिया प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी है, वहीं रोड मैप को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन यात्राओं की शुरुआत 15 या 17 सितंबर को हो सकती है। इन यात्राओं में कांग्रेस भाजपा सरकार के 18 साल के शासनकाल की खामियों को जनता के बीच लेकर जाएगी, साथ ही कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने की कहानी भी बताएगी।

एक तरफ जहां राजनीतिक दल जन आशीर्वाद और जन आक्रोश यात्रा के जरिए मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कई नेता ऐसे हैं जो अपने-अपने इलाके के मतदाताओं को धार्मिक यात्राएं भी कर रहे हैं। कोई उज्जैन के महाकाल के दर्शन कर रहा है तो कोई मथुरा वृंदावन में कृष्ण की नगरी में धर्म के समुद्र में डुबकी लगाने ले जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में 230 सीटों में से कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और भाजपा 109 सीटों पर सिमट गई थी। इस तरह दोनों ही दलों में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इस बार भी स्थितियां पिछले चुनाव जैसी ही हैं, लिहाजा दोनों राजनीतिक दल कोई चूक करने को तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि चुनाव से पहले यात्राओं की राजनीति ने जोर पकड़ रखा है। (आईएएनएस)।

गुवाहाटी, 10 सितंबर । विपक्षी दलों द्वारा भाजपा का मुकाबला करने के लिए 'इंडिया' बनाने के तुरंत बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पहले ऐसे नेता है, जिन्होंने 'भारत' नाम की जय-जयकार शुरू कर दी। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपना बायो बदल दिया और देश के नाम में इंडिया की जगह 'भारत' जोड़ लिया।

सरमा लगातार 'भारत' पर जोर दे रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का भी नाम बदला जाना चाहिए।

उन्होंने कहा था, "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ भारत होना चाहिए। यह पुनर्जागरण युग है। केंद्र के साथ-साथ असम में भी कई बदलाव लागू किए गए हैं।"

मुख्यमंत्री ने आगे दावा किया कि देश में ब्रिटिश द्वारा थोपे गए कई रीति-रिवाज अभी भी मौजूद हैं और उन्हें बदला जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ''चाहे वह इंडिया हो या भारत, मुझे नहीं लगता कि यह विवादित है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही घोषणा कर दी है कि इंडिया और भारत नामों का परस्पर उपयोग किया जा सकता है। जब अमित शाह ने संसद में भारतीय न्याय संहिता कानून पेश किया तो किसी ने विरोध नहीं किया।''

'भारत' पर बहस करते हुए उन्होंने दावा किया कि इससे पहले इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं।

असम के मुख्यमंत्री ने कहा, ''मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जबकि एचडी देवेगौड़ा ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जहां तक मुझे याद है, इंदिरा गांधी ने भी इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि "इंडिया" शब्द और ब्रिटिश काल के रीति-रिवाज "औपनिवेशिक हैंगओवर" हैं और देश "पुनर्जागरण के चरण" में प्रवेश करने वाला है, जिसके दौरान उन्हें छोड़ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "लोग 75 वर्षों से इस औपनिवेशिक खुमारी को खत्म करने के लिए एक मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं।"

उन्होंने इंडिया शब्द के इस्तेमाल और औपनिवेशिक प्रथाओं को आगे बढ़ाने का जिक्र करते हुए जारी रखा, "(जवाहरलाल) नेहरू द्वारा किए गए किसी काम के लिए मोदी जी को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है?"

मुख्यमंत्री ने 'इंडिया बनाम भारत' बहस में राहुल गांधी पर भी हमला किया और कहा, 'उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और तब कांग्रेस नेताओं को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को पहले राहुल से पूछना चाहिए कि उन्होंने इंडिया जोड़ो यात्रा के बजाय भारत जोड़ो यात्रा क्यों की।'

बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि कांग्रेस को जब अच्छा लगता है तो वह भारत नाम लेती है।
 
सरमा ने कहा, ''अगर युवराज (राहुल गांधी) भारत नाम का उपयोग करते हैं तो यह पार्टी के पुराने नेताओं के लिए ठीक है। जब हम इसे भारत कहते हैं, तो कांग्रेसी आलोचना में कूद पड़ते हैं जो बहुत अजीब है।''

2015 में कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल होने के बाद से, सरमा को भगवा पार्टी के किसी भी अन्य प्रमुख नेताओं की तुलना में हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए देखा गया है।

पिछले दो सालों में, उन्होंने असम में मदरसों को बंद करने, मुस्लिम आबादी वाले स्थानों में बेदखली अभियान, बाल विवाह पर नकेल कसने, हाल ही में परिसीमन अभ्यास जैसे कई फैसले लिए, जिनमें से लगभग सभी को विपक्ष ने मुस्लिम विरोधी कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर घोषणा कर दी है कि उन्हें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है।

असम में, जहां 30 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, सरमा राज्य की राजनीति को बाइनरी में बदलना चाहते हैं।

उनका इरादा बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण के जरिए हिंदू वोटों को बीजेपी की ओर एकजुट करने का है और मुस्लिम वोट कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) पार्टी के बीच बंट सकते हैं।

इस समय, सरमा का भारत नाम के लिए जयकार करना असम में हिंदू मतदाताओं को लुभाने का एक और प्रयास है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 10 सितंबर । आजादी के अमृतकाल में गुलामी की मानिसकता और गुलामी से जुड़े हर प्रतीक से देश और देशवासियों को एक-एक करके मुक्ति दिलाने के मिशन में जुटी मोदी सरकार आने वाले दिनों में भारत के संविधान से 'इंडिया' शब्द को भी हटाने की तैयारी में जुट गई है। इस खबर के सामने आते ही देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है।

कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सरकार उनके गठबंधन के नाम 'इंडिया' से डर गई है और साथ ही यह आरोप भी लगाया गया कि सरकार संविधान को भी बदलना चाहती है।

विपक्षी दलों के आरोपों पर सरकार और भाजपा की तरफ से तीखा पलटवार भी हुआ। सरकार के कई मंत्रियों, भाजपा के कई नेताओं और यहां तक कि कई मुख्यमंत्रियों ने भी विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि आखिर विपक्ष को भारत नाम से इतनी चिढ़ क्यों है?

भारत बनाम इंडिया के विवाद में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने उन आधिकारिक निमंत्रण पत्र और आधिकारिक विदेश यात्रा में भी 'भारत' का उपयोग करना शुरू कर दिया, जहां पर पहले सामान्य तौर पर इंडिया लिखा जाता था।

पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जी-20 सम्मेलन के संदर्भ में 9 सितंबर को दिए जा रहे रात्रिभोज के निमंत्रण पत्र में उन्हें 'प्रेजिडेंट ऑफ भारत' लिखा गया, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित मोदी सरकार के कई अन्य मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया।

उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के कागज पर 'द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नरेंद्र मोदी' लिखा गया जिसे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया।

इतना ही नहीं विपक्षी दलों के लगातार हमले के दौरान जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने आक्रामक अंदाज में भारत के पक्ष में अभियान छेड़ दिया, उससे दो बातें बिल्कुल साफ तौर पर स्प्ष्ट होती नजर आई।

पहला कि, भारत नाम सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इसपर पीछे नहीं हटेगी और दूसरा सरकार ने भारत नाम से लगाव रखने वाली देश की एक बड़ी आबादी को यह राजनीतिक संदेश भी दे दिया कि विपक्षी गठबंधन को इस नाम से चिढ़ है।

लेकिन चूंकि जी-20 में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के आगमन से पहले सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के बयान से अनावश्यक विवाद बढ़ने और इसकी वजह से जी-20 जैसे बड़े आयोजन का मकसद फेल होने की आशंका पैदा होती नजर आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर स्वयं मोर्चा संभाला।

पीएम मोदी ने 6 सितंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने सभी मंत्रियों को जी-20 शिखर सम्मेलन पर फोकस करने और भारत बनाम इंडिया की बहस को लेकर बयानबाजी से बचने की सलाह दी।

हालांकि देश के नाम में भारत को तवज्जो देने के सरकार के फैसले का एक बड़ा श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी दिया जा रहा है। क्योंकि सरकार के फैसले की जानकारी सामने आने से कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने लोगो से इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील करते हुए यह कहा था कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं और इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए।

भाजपा आरएसएस से वैचारिक आधार पर जुड़ा संगठन है हालांकि सामान्य बोलचाल के तौर पर कई बार भाजपा को आरएसएस का राजनीतिक विंग भी कहा जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर संघ प्रमुख का बयान सरकार के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। हालांकि भारत नाम को प्रमुखता देने के मामले में आरएसएस और भाजपा दोनों की ही सोच लगभग एक जैसी ही है।

इंडिया नाम को हटाकर देश के लिए सिर्फ भारत का नाम इस्तेमाल करने के लिए सरकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद-1 में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत को लेकर दी गई परिभाषा में 'इंडिया, दैट इज भारत' यानी 'इंडिया अर्थात भारत' लिखा गया है और अगर उसमें से सरकार 'इंडिया' शब्द को निकाल कर सिर्फ' भारत' शब्द को ही रहने देना चाहती है तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा।

हालांकि फिलहाल सरकार ने इसका रास्ता निकाल लिया है। संविधान में लिखित, "इंडिया, दैट इज भारत" होने के बावजूद पहले जिस तरह से इंडिया नाम को हर जगह प्राथमिकता दी जाती थी अब ठीक उसी तर्ज पर भारत नाम को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिसकी शुरुआत सरकार ने इसके लिए लाए जाने वाले प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक पर राजनीतिक बवाल खड़ा होने के साथ ही कर दी है।

आपको याद दिला दें कि, पीएम मोदी लालकिले की प्राचीर से अपने भाषण में गुलामी की छोटी-छोटी निशानी से मुक्ति पाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की बात कह चुके हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री अमृत काल के जिन पंच प्रण पर जोर देते रहते हैं उसमें से एक प्रण गुलामी की मानसिकता से मुक्ति भी है। इसके तहत सरकार शिक्षा नीति से लेकर प्रतीक चिन्हों, गुलामी से जुड़े सड़कों एवं जगहों के नाम, औपनिवेशिक सत्ता से जुड़े लोगो की मूर्तियों को हटाकर भारतीय महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित करने जैसे अनगिनत काम कर रही है।

इसी मिशन के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त, 2023 को लोक सभा में 1860 में बने आईपीसी,1898 में बने सीआरपीसी और 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट को गुलामी की निशानी बताते हुए इन तीनों विधेयकों की जगह लेने वाले तीन नए विधेयकों -- भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को पेश किया था।

आपको याद दिला दें कि, सरकार ने अमृत काल में 18 से 22 सितंबर के दौरान पांच दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद के इस विशेष सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही संसद के पुराने भवन में उसी तरह से शुरू होगी जैसा कि पहले हुआ करती थी और लेकिन विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी 19 सितंबर से (गणेश चतुर्थी के अवसर पर) दोनों सदनों की कार्यवाही संसद के नए भवन में होने की संभावना है।

संसद के इस विशेष सत्र के आधिकारिक एजेंडे को लेकर सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है लेकिन सूत्रों की मानें तो अमृत काल को लेकर बुलाए गए संसद के इस विशेष सत्र के दौरान भारत में आयोजित जी-20 शिखर सम्मलेन की सफल मेजबानी एवं वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे भारत के कद के साथ-साथ चंद्रयान-3 को लेकर मिली ऐतिहासिक कामयाबी और आजादी के अमृत काल में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन और रोडमैप को लेकर चर्चा तो होगी ही लेकिन इसके साथ ही सत्र को यादगार बनाने के लिए सरकार गुलामी के अंश एवं किसी बड़े प्रतीक से छुटकारा पाने के लिए कदम आगे बढ़ा सकती है और आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित किए जाने वाले संसद के विशेष सत्र में भारत नाम से जुड़े अहम प्रस्ताव अथवा बिल को पेश कर सकती है। (आईएएनएस)।

रांची, 10 सितंबर । झारखंड में एनडीए बनाम इंडिया की पहली लड़ाई में इंडिया ने फतह हासिल की है और इसके साथ ही राज्य के सियासी स्कोर बोर्ड पर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के नाम की चमक और बढ़ गई है। राज्य की डुमरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इंडिया की ओर से उतरी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी की जीत के साथ उन्हें हौसले की एक नई संजीवनी मिली है।

विपक्ष के हमलों, कोर्ट में चल रहे मुकदमों, कई मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ टकराव और ईडी की कार्रवाई की वजह से बार-बार मुश्किलों में घिरते रहे सोरेन अब नए उत्साह से लबरेज हैं। हालांकि उन्हें इस बात की आशंका है कि जिस तरह उनके इर्द-गिर्द ईडी और सीबीआई की घेराबंदी बढ़ रही है, उसमें उनके जेल जाने की नौबत आ सकती है, लेकिन इसके पहले वह सियासी मोर्चे पर खुद का इकबाल इतना बुलंद कर लेना चाहते हैं कि विरोधी दलों को इसका कोई फायदा न मिले।

जिस समय डुमरी विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सामने आया, उस समय सोरेन चाईबासा के गुवा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, “जब से हमारी सरकार बनी है, हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर मुझे जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक वे मुझे जेल भेजेंगे, तब तक झारखंड को मजबूत कर दूंगा।”

सोरेन जानते हैं कि जब तक जनता किसी पॉलिटिशियन को सिर-आंखों पर रखती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जेल के अंदर है या बाहर है। यह सियासी सबक दरअसल उन्हें अपने पिता शिबू सोरेन से विरासत में मिला है, जो भ्रष्टाचार से लेकर हत्या जैसे आरोपों को लेकर कई बार जेल गए, लेकिन इससे उनका और उनकी पार्टी झामुमो की सियासी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। बल्कि हर जेल यात्रा के बाद शिबू सोरेन का नायकत्व और बढ़ता गया। भाजपा के नेता जब-जब यह उनपर यह कहते हुए हमला करते हैं कि हेमंत सोरेन जेल जाने को तैयार रहें, तब-तब उसके जवाब में वह जनसभाओं में सीना ठोक कर कहते हैं- कोई झारखंडी कभी जेल जाने से डरा है क्या?

सनद रहे कि सोरेन इन दिनों फिर एक बार ईडी के रडार पर हैं। पिछले साल खनन घोटाले में ईडी उनसे लगभग दस घंटे की पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में उन्हें अवैध माइनिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले आरोपियों का संरक्षक बताया है। अब ईडी राज्य के जमीन घोटाले में चल रही कार्रवाई के सिलसिले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। ईडी हेमंत सोरेन के अगस्त से लेकर अब तक तीन बार समन भेज चुकी है, लेकिन सोरेन ईडी के समक्ष हाजिर होने के बजाय उसकी कार्रवाई को राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित बताते हुए उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। ईडी ने उन्हें 9 सितंबर को हाजिर होने का समन भेजा था, लेकिन वे इसे नकारकर राष्ट्रपति द्वारा जी-20 सम्मेलन के उपलक्ष्य में दिए गए भोज में सम्मिलित होने चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली चले गए।

हेमंत सोरेन के समर्थक उनके लिए एक नारा लगाते हैं- हेमंत है तो हिम्मत है ! यह कहने-मानने में शायद ही किसी को गुरेज हो कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव सीट पर इंडिया और एनडीए के बीच हुई सीधी लड़ाई में इंडिया को मिली जीत से “हेमंत की हिम्मत” में और इजाफा हो गया है।

डुमरी की यह सीट हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री रहे जगरनाथ महतो के निधन से खाली हुई थी। हेमंत सोरेन ने उपचुनाव का ऐलान होने के पहले ही बड़ा दांव चलते हुए दिवंगत जगरनाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को बगैर विधायक बने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और उन्हें डुमरी सीट पर पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। जब तक उपचुनाव का ऐलान होता, इसके पहले ही उन्होंने डुमरी सीट पर जबरदस्त फील्डिंग शुरू कर दी। उस इलाके के लिए एकमुश्त कई कल्याणकारी और विकास योजनाओं का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि उनका शिलान्यास-उद्घाटन भी कर दिया। चुनाव के पहले बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाना भी उनकी सियासी रणनीति का ही हिस्सा था। चुनाव अभियान के दौरान भी हेमंत सोरेन ने इलाके में करीब एक दर्जन सभाएं और रोड शो किए।

दूसरी तरफ एनडीए ने उपचुनाव का ऐलान होने के बाद अपने प्रत्याशी का ऐलान किया। इस सीट पर 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी की यशोदा देवी दूसरे नंबर पर रही थीं। उस वक्त भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था और वह तीसरे स्थान पर था। इस बार आजसू पार्टी और भाजपा एनडीए गठबंधन की छतरी के नीचे आई। आजसू की यशोदा देवी एनडीए की प्रत्याशी घोषित हुईं। 2019 में आजसू पार्टी और भाजपा प्रत्याशी दोनों के सम्मिलित वोटों की संख्या करीब 72 हजार थी, जबकि चुनाव जीतने वाले झामुमो के जगरनाथ महतो को करीब 71 हजार वोट मिले थे। एनडीए यह मानकर चल रहा था कि इस बार आजसू-भाजपा की एका का परिणाम यह होगा कि भाजपा के वोट आजसू प्रत्याशी के पक्ष में ट्रांसफर हो जाएंगे और इस आधार पर उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी।

हेमंत सोरेन ने एनडीए की यह रणनीति नाकाम कर दी। दरअसल, उन्होंने अपनी पार्टी की प्रत्याशी बेबी देवी की जीत सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटरों को बहुत कायदे के साथ साध लिया। 2019 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी ने 24 हजार से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इस बार भी ओवैसी ने अपना प्रत्याशी उतारा, लेकिन हेमंत सोरेन की सधी हुई रणनीति की बदौलत मुस्लिमों के 90 फीसदी वोट उनके प्रत्याशी के पक्ष में ट्रांसफर हुए। ओवैसी के कैंडिडेट को इस बार मात्र 3472 वोट मिले, जो 2019 की तुलना मिले वोटों की तुलना में करीब 20 हजार कम हैं।  

बहरहाल, इस जीत के बाद हेमंत सोरेन के सियासी तेवर और आक्रामक हो गए हैं। सच तो यह है कि 2019 में चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम झंझावतों के बावजूद वे विरोधियों के ऊपर लगातार स्कोर करते रहे। राज्य में 2019 के बाद छह विधानसभा सीटों दुमका, मधुपुर, मांडर, रामगढ़, बेरमो और डुमरी पर अलग-अलग वजहों से चुनाव की नौबत आई और इनमें से पांच सीटों पर हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने जीत हासिल की है।

जाहिर है, 2024 में संभावित चुनावों के पहले सोरेन ने अपने सियासी किले की मजबूत घेराबंदी कर ली है। यह तय है कि लोकसभा हो या विधानसभा, आगामी चुनावों में एनडीए को झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन से कड़ी चुनौती मिलेगी। (आईएएनएस)। 

चेन्नई, 10 सितंबर । तमिलनाडु के खेल और युवा मामलों के मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने हाल ही में बयान दिया था कि राज्य से मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म करना होगा।

इस बयान ने देश के राजनीतिक वर्ग को चौंका दिया और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और जेपी नड्डा ने इस पर प्रतिक्रिया दी। समझा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मंत्रिपरिषद से कहा है कि उन्हें उदयनिधि स्टालिन को उनके बयान के लिए उचित जवाब देना चाहिए।

तमिलनाडु में, डीएमके द्रविड़वाद के वैचारिक आधार के साथ सबसे प्रमुख राजनीतिक दल है और उदयनिधि स्टालिन जैसे कद के नेता ने सनातन धर्म के उन्मूलन का आह्वान किया है, जिसकी गूंज पूरे देश में है।

द्रविड़ विचारधारा के संस्थापक, ईवीएस रामासामी पेरियार या 'थंथई' पेरियार ने हमेशा ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के खिलाफ एक रुख अपनाया था और कई वर्षों के बाद, उदयनिधि भी वही बात बोल रहे हैं।

उदयनिधि के बयान पर शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, राजनीतिक नेतृत्व और मीडिया ने जमकर चर्चा की। उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म पर हमले को द्रविड़वाद और सभी के लिए समानता की द्रविड़ विचारधारा पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा राजनीतिक कदम के रूप में माना जाता है और इसका उद्देश्य भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन के कदमों को रोकना है।

सामाजिक वैज्ञानिक और सेंटर फॉर सोशल एंड डेवलपमेंट स्टडीज के निदेशक डॉ. मनोजकुमार ने आईएएनएस को बताया, ''उदयनिधि ने द्रविड़वाद को तमिलनाडु की राजनीति के केंद्र में लाया है और शायद राष्ट्रीय स्तर पर भी। राज्य की शीर्ष राजनीतिक पार्टी डीएमके द्वारा इस मुद्दे को उठाने से राज्य के सभी राजनीतिक दलों में इसकी गूंज होगी। उन्हें या तो द्रमुक के साथ सहमत होना होगा या इसका विरोध करना होगा।''

2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही डीएमके ने जानबूझकर सनातन धर्म को चर्चा के बिंदु के रूप में लाया है।

द्रमुक के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर आईएएनएस को बताया कि डीएमके कभी भी हमारी विचारधारा का प्रचार करने से पीछे नहीं हटी है और यह सनातन धर्म और ब्राह्मणवाद के खिलाफ है और हम यह सामने लाना चाहते हैं कि दोनों विचारधाराओं में क्या अंतर है और राज्य में कब बहस छिड़ती है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि द्रविड़वाद लोगों की भलाई के लिए एक बेहतर विचारधारा है।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कोई भी राजनीतिक दल उदयनिधि के बयान पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता क्योंकि द्रविड़ विचारधारा राज्य में निहित है।

डीएमके के सहयोगियों ने उदयनिधि के बयान का समर्थन किया लेकिन कांग्रेस ने खुला बयान देने से परहेज किया क्योंकि पार्टी जानती है कि सनातन धर्म विरोधी बयान से उत्तर भारतीय राज्यों में उसके खिलाफ प्रतिक्रिया होगी।

सनातन धर्म के खिलाफ इस एक बयान के साथ, उदयनिधि ने खुद को तमिलनाडु की जनता का प्रिय बना लिया है जो पेरियार और द्रविड़वाद के आदर्शों के समर्थक हैं। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 10 सितंबर । लोकसभा चुनाव का रिहर्सल माने जाने वाले घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल दल सुभासपा, निषाद पार्टी और अपना दल (एस) जैसे सहयोगी लोग अपना वोट ट्रांसफर कराने में नाकाम रहे हैं। इसके बावजूद यह उपचुनाव भाजपा के लिए कई लिहाज से लाभकारी बताया जा रहा है।

राजनीतिक जानकर बताते हैं कि लोकसभा से पहले घोसी के उपचुनाव के इंडिया और एनडीए की ताकत की पहली परीक्षा थी। इससे भाजपा को अपने सहयोगी दलों की शक्ति को समझने का मौका मिल गया। उसे 2024 के चुनाव से पहले अपने सहयोगियों की ताकत के बारे में पता चला गया है कि कौन कितने पानी में है।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि यूपी में भाजपा सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी ने उपचुनावों में ज्यादा सफलता हासिल नहीं की है। अगर 2018 में देखें तो भाजपा गोरखपुर में सपा के प्रवीण निषाद ने चुनाव जीता था। फूलपुर में नागेंद्र पटेल और कैराना में तब्बासुम ने चुनाव जीता था। भाजपा को यहां से हार का सामना करना पड़ा था।

लेकिन 2019 के लोकसभा में इन तीनों सीटों पर भाजपा ने बहुत अच्छे वोटों से जीत दर्ज की थी। ऐसे ही 2022 में मैनपुरी और खतौली हार गए। देखा जाय तो उपचुनाव का ट्रैक भाजपा के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा लेकिन उसकी भरपाई मेन चुनाव में कर लेती है। ऐसा आंकड़े संकेत कर रहे हैं।

2024 के चुनाव के पहले भाजपा ने यूपी में कई मजबूत क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर रखा है। चाहे राजभर हो, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल इन सबका अपनी जातियों में जनाधार भी माना जाता है। राजभर और निषाद के अपने अपने विधायक जबकि अनुप्रिया के सांसद और विधायक दोनो ही हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले इन क्षत्रपों की पकड़ को देख लिया है। अब यह लोग पार्टी से ज्यादा मोलभाव करने की स्थित में नहीं रहेंगे। 

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पीएन द्विवेदी कहते हैं कि घोसी उपचुनाव में भाजपा के सहयोगी दलों के सूरमाओं के कौशल की परीक्षा हुई जिसमें वह फेल नजर आए। हाल में सपा से राजग में आए ओमप्रकाश राजभर अपनी बिरादरी का वोट नहीं दिलवा पाए। बड़बोलेपन के कारण वह निशाने पर रहे। एनडीए में अब उनका कद और मोलभाव करने की ताकत भी कम होगी। उपचुनाव में उन्होंने अखिलेश को सैफई भेजने की बात कही थी। जनता ने उन्हें ही वापस कर दिया। वह अपने सजातीय वोट नहीं दिला सके। 28 चरण की गिनती तक सुधाकर भाजपा के दारा से आगे ही रहे हैं। यही उसका संकेत है। चारों तरफ सिर्फ सपा को ही वोट मिला है। वहीं निषाद पार्टी के संजय निषाद ने घोसी में लगातार कैंप किया लेकिन वह भी सफलता नहीं दिला पाए, उनके समुदाय का वोट भी भाजपा को नहीं मिला। कमोबेश यही हालत आशीष पटेल की पार्टी की रही। अब यह लोग सियासी मोलभाव नहीं कर पाएंगे।

एक अन्य विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि घोसी चुनाव में भाजपा ने अपने सहयोगी दलों का टेस्ट भी कर लिया। उनकी मोलभाव क्षमता को कम कर दी। लोकसभा चुनाव से पहले लोगो का आकलन हो गया। इवीएम पर बार-बार सवाल उठाने का भी जवाब मिला है। इसलिए भाजपा को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी टाइम है। इसका असर तब तक ठंडा हो जायेगा।

समाजवादी पार्टी के चरथावल से विधायक पंकज मलिक कहते हैं कि घोसी की जनता ने सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण उन्हें हरा दिया है। इनकी सरकार में रोजगार, स्वास्थ्य और कृषि सभी चीजें बिगड़ी हैं। जनता ने जनादेश दिया है। राजभर जैसे बड़बोले लोगों को जनता ने कहां पहुंचा दिया। उनकी अखिलेश यादव से कोई तुलना नहीं हो सकती है। उनको जनता ने जवाब दे दिया है।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि विधानसभा उपचुनाव को लोकसभा से तुलना करना ठीक नहीं है। घोसी का चुनाव परिणाम हमारे लिए चिंतन का विषय है। इसकी समीक्षा हो रही है। रही सहयोगी दलों की बात तो उनकी समीक्षा हमारा नेतृत्व करेगा। वही टिप्पणी कर सकते हैं। (आईएएनएस)।

मुंबई, 10 सितंबर । कभी 'योद्धा' वंश रहे मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरियों में कोटा का मुद्दा एक बार फिर महाराष्ट्र में भड़क गया है और जल्द ही इसका समाधान नहीं होने पर राजनीतिक उथल-पुथल का खतरा है।

राज्य की 12 करोड़ आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा मराठा वोट राज्य की 48 लोकसभा या 288 विधानसभा सीटों में से लगभग 50 प्रतिशत में चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की किस्मत बना या बिगाड़ सकते हैं।

इसलिए, कोई भी मराठा छींक उस समय की सरकार को राजनीतिक सर्दी-खांसी दे सकती है, जैसा कि वर्तमान में मराठा क्रांति मोर्चा से संबद्ध शिवबा संगठन के नेता मनोज जारांगे-पाटिल के नवीनतम आंदोलन के साथ हुआ है, जो 2024 में पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव सेे पूर्व फिर से सुर्खियों में आ गया है।

1960 के बाद से राज्य के 20 मुख्यमंत्रियों में से राजनीतिक रूप से प्रभावशाली 12 मराठा रहे हैं। इस समुदाय ने घटती भूमि-जोत और कृषि समस्याओं के कारण कुल मिलाकर गिरावट देखी है, जिस पर वे अब भी काफी हद तक निर्भर हैं, इनमें मध्यम और निचले स्तर के लोग शामिल हैं। राज्य के अविकसित इलाकों में मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।

1981 में आरक्षण की मांग उठाते हुए, पहला बड़ा विरोध 1987 में हुआ, जब एक वरिष्‍ठ संघवादी अन्नासाहेब पाटिल ने भूख हड़ताल आंदोलन के दौरान दम तोड़ दिया, और समुदाय को मजबूती से एकजुट करने का काम किया।

दस साल बाद 1997 में, मराठा समूह एकजुट हुए और तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य को हिलाते हुए एक बड़ा आंदोलन किया, अधिकांश नेता उनकी मांगों के समर्थन में सामने आए। उनका विरोध नियमित हो गया, इसमें 2017-2018 में 58 विशाल मौन जुलूस भी शामिल थे। 

जून 2014 में, तत्कालीन कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने मराठों के लिए 16 प्रतिशत और मुसलमानों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की, लेकिन छह महीने बाद, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी।

भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना की नई सरकार के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने नवंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली।

चुनाव से कुछ समय पहले, सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम.जी.गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए फड़नवीस ने नवंबर 2018 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम के तहत मराठों को शिक्षा और नौकरियों में कोटा प्रदान किया।

जून 2019 में इस कदम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिक्षा में कोटा 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत और सरकारी नौकरियों में 13 प्रतिशत कर दिया, जबकि यह नोट किया कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं हो सकती। 

हालांकि, मई 2021 में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इसे रद्द कर दिया, क्योंकि यह 1992 में मंडल आयोग मामले के फैसले में अदालत द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो गया था।

यह सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन महा विकास अघाड़ी के लिए एक झटका साबित हुआ, और तत्कालीन विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के लिए  परेशानी का विषय बन गया।

ऐसा लगता है कि नवीनतम दौर में स्थिति फिर से बदल गई है क्योंकि मराठा सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फड़नवीस और अजीत पवार (जो मराठा भी हैं) की अगुवाई वाली शिवसेना-बीजेपी-एनसीपी (एपी) की मौजूदा महायुति अब आ रही है। जारांगे-पाटिल मुद्दे पर उबाल जारी है।

विपक्षी कांग्रेस, शरद पवार की राकांपा (सपा), और ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) अब चिंतित सत्तारूढ़ तीन-पक्षीय गठबंधन पर तंज कर रहे हैं।

नवंबर 2022 में, सुप्रीम कोर्ट नेे ईडब्‍ल्‍यूएस के लिए 10 प्रतिशत कोटा को बरकरार रखा और महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि जब तक मराठा आरक्षण के मुद्दे को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक गरीब तबके के मराठा ईडब्‍ल्‍यूएस कोटा के तहत लाभ उठा सकते हैं।

शीर्ष अदालत द्वारा समीक्षा याचिका खारिज करने के बाद, राज्य ने एक उपचारात्मक याचिका दायर करने की योजना बनाई, जो अभी तक नहीं हुई है, और यह भी आश्वासन दिया कि मराठों के 'पिछड़ेपन' को निर्धारित करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण के लिए एक नया विशेष आयोग बनाया जाएगा।

इस बीच, 1 सितंबर को जालना के अंटारवई-सरती गांव में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद जारांगे-पाटिल का मराठा आंदोलन भड़क गया और राज्य सरकार की फिर से किरकिरी हुई।

शरद पवार, कांग्रेस के नाना पटोले और अन्य मराठा नेताओं ने मांग की है कि केंद्र को कोटा पर 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म करना चाहिए और न केवल मराठों बल्कि अन्य समुदायों को भी समायोजित करने के लिए इसे 65-66 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए।

लेकिन पवार, भाजपा सहित अन्य प्रमुख ओबीसी नेताओं ने भी तर्क दिया है कि मराठों को ओबीसी आरक्षण से कोटा देने से बाद के (ओबीसी) हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

राज्य सरकार शिंदे की घोषणा के साथ एक और विकल्प तलाश रही है कि जिनके पास निज़ाम-युग के दस्तावेज़ (1960 के दशक के) हैं, जब मराठों को 'कुनबी' के रूप में गिना जाता था, उन्हें 'कुनबी जाति' प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, ताकि वे ओबीसी कोटा का लाभ उठा सकें।

यहां तक कि जारांगे-पाटिल भी अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल (29 अगस्त से) के 11वें दिन इस बात से सहमत हैं और उम्मीद है कि यह मराठा आरक्षण के मुद्दे को खत्‍म करेगा। (आईएएनएस)। 

भोपाल, 10 सितंबर । मध्य प्रदेश में जानवरों में फैलने वाली लम्पी बीमारी का प्रकोप बना हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के 33 जिले इस रोग से प्रभावित हैं, जिनमें से सिर्फ 20 जिलों में अभी तक इस रोग की प्रयोगशाला से पुष्टि हुई है।

 संचालक पशुपालन एवं डेयरी ने बताया कि विगत तीन माह में प्रदेश के कुल 25 हजार 691 पशु इस रोग से प्रभावित हुए हैं, जिसमें से कुल 22 हजार 975 (90 फीसदी) पशु इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं।

प्रदेश में फिलहाल 2333 सक्रिय केसेस हैं, जिनका नियमित एवं निरंतर उपचार जारी है।

संचालक पशुपालन एवं डेयरी ने बताया कि विभाग द्वारा कुल 26 लाख 50 हजार पशुओं में टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही बीमार पशुओं का सतत उपचार किया जा रहा है, जिसके कारण विगत 25 दिनों से प्रभावित पशुओं की संख्या एवं पशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है।

साथ ही विगत एक सप्ताह से कोई भी नये जिले से बीमारी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लम्पी बीमारी की रोकथाम के लिये प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण एवं उपचार कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

इसके साथ ही विभाग द्वारा लम्पी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिये मॉनीटरिंग प्रतिदिन की जा रही है। जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार बीमारी का प्रकोप विगत 25 दिन से कम होता नजर आ रहा है एवं स्थिति नियंत्रण में है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 10 सितंबर । जी20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन रविवार को विश्व नेताओं ने बूंदाबांदी के बीच राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर विश्व नेताओं का स्वागत खादी का उपहार देकर किया। 

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, स्पेन के उपराष्ट्रपति नादिया कैल्विनो सांतामारिया, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ, ओमान के उप प्रधानमंत्री असद बिन तारिक बिन तैमूर अल सैद, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) टेड्रोस एडनोम का स्वागत किया।

विश्व नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित की। (आईएएनएस)।

विजयवाड़ा, 10 सितंबर । कौशल विकास निगम 'घोटाला' मामले में गिरफ्तार होने के 24 घंटे बाद आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को रविवार सुबह यहां एसीबी कोर्ट में पेश किया।

कड़ी सुरक्षा के बीच तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो को एसआईटी कार्यालय से अदालत परिसर लाया गया, जहां उन्हें पूरी रात रखा गया।

सीआईडी ने एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पर नायडू का नाम शामिल कर कोर्ट से उनकी रिमांड मांगी है।

2021 में दर्ज एफआईआर में उन्हें 37वें आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

सीआईडी की रिमांड की मांग पर बहस जारी है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा इस मामले में नायडू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. सुधाकर रेड्डी सीआईडी की ओर से मामले पर बहस कर रहे हैं, जिसने नायडू की 15 दिनों की रिमांड मांगी है।

टीडीपी कानूनी टीम के खुली सुनवाई करने के अनुरोध को न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया।

नायडू के बेटे नारा लोकेश और टीडीपी नेता अदालत में मौजूद थे।

नायडू को शनिवार तड़के नंदयाल शहर से गिरफ्तार किया गया और शनिवार शाम को विजयवाड़ा लाया गया। इसके बाद से सीआईडी अधिकारी लगातार एसआईटी कार्यालय में उनसे पूछताछ कर रहे हैं।

टीडीपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर उन्हें अदालत में पेश करने की प्रक्रिया में देरी की और उन्हें सोने नहीं दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री को मेडिकल जांच के लिए सुबह करीब 3 बजे विजयवाड़ा सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। मेडिकल जांच के बाद, नायडू को सुबह करीब 5 बजे एसआईटी कार्यालय वापस ले जाया गया। एक घंटे बाद नायडू को एसीबी कोर्ट लाया गया।

पुलिस ने कोर्ट परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा की. वहां जमा हुए टीडीपी नेताओं को पुलिस ने वहां से हटा दिया। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 10 सितंबर । जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया।

सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ थे। रविवार सुबह मंदिर पहुंचने पर सद्भावना और मित्रता के प्रतीक पारंपरिक हिंदू तरीके से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया।

अपनी यात्रा के दौरान, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को स्वामीनारायण अक्षरधाम का अवलोकन कराया गया। पीएम सुनक और उनकी पत्नी ने पवित्र छवियों, कला और वास्तुकला की प्रशंसा की।

दंपति ने श्री नीलकंठ वर्णी महाराज की मूर्ति पर 'अभिषेक' (जल चढ़ाना) भी किया और विश्व शांति, प्रगति और सद्भाव के लिए प्रार्थना की।

मंदिर के अपने दौरे से उत्साहित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं और मेरी पत्नी आज सुबह दर्शन और पूजा के लिए स्वामीनारायण अक्षरधाम जाकर बहुत प्रसन्न हुए।"

बाद में सुनक अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ यहां राजघाट गये और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने शनिवार को भारत मंडपम में जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रिभोज में भी शामिल हुए। (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 9 सितंबर जी20 शिखर सम्मेलन के लिए यहां एकत्र हुए दुनिया के शीर्ष नेताओं ने जलवायु मोर्चे सहित विश्व के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों से निपटने की तत्काल आवश्यकता होने का आह्वान किया।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि जी20 नेता वित्तीय संकट के बाद वैश्विक विकास को बहाल करने के लिए 15 साल पहले पहली बार एक साथ आए थे।

उन्होंने कहा, ‘‘हम (अब) अत्यधिक चुनौतियों वाले समय में मिल रहे हैं - दुनिया नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक बार फिर जी20 की ओर देख रही है। मेरा मानना है कि हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।’’

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने कहा कि उनके देश की जी20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक मुहिम के लिए एक कार्य बल बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हम शमन, अनुकूलन, हानि और क्षति तथा वित्तपोषण के बीच संतुलित जलवायु एजेंडे के साथ, ग्रह की स्थिरता और लोगों की गरिमा सुनिश्चित करते हुए 2025 में ‘सीओपी 30’ तक पहुंचना चाहते हैं।’’

उन्होंने कहा कि ब्राजील को इसमें हर किसी की भागीदारी की उम्मीद है ताकि पृथ्वी की सुंदरता केवल ‘अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर’ न रह जाए।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा, ‘‘हमें खुशी है कि जी20 ने अफ्रीकी संघ को समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया है।’’

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वैश्विक पुनर्निर्माण, निम्न-कार्बन का लक्ष्य हासिल करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और टिकाऊ समाज बनाने की ओर बढ़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, इस संकट के लिए सबसे कम जिम्मेदार होने के बावजूद जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रही हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘अफ्रीकी और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों के रूप में, हमें गरीबी, असमानता और बेरोजगारी जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों के बीच अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का बोझ उठाना पड़ता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘दक्षिण अफ्रीका सतत विकास के लिए उन्नत और विस्तारित वैश्विक साझेदारी का आह्वान करता है।’’

उन्होंने कहा कि इसे विकास के लिए वित्तपोषण पर अदीस अबाबा कार्रवाई एजेंडा में उल्लिखित ठोस नीतियों और कार्यों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा कि जी20 देशों के नेताओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ शामिल होने से पहले ‘‘हमने एक सामूहिक तस्वीर खिंचवाई।’’ तस्वीर की पृष्ठभूमि में वह पहिया है जो कोणार्क सूर्य मंदिर का प्रतीक है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है।

यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित है। उन्होंने कहा, ‘‘तो इसका मतलब है कि हम इसका समाधान कर सकते हैं। इसके लिए हमें नवाचार, हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और ऊर्जा दक्षता की आवश्यकता है। इसके लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जी20 में, मैंने नेताओं को वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण के आह्वान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अधिक खंडित दुनिया में, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में जी20 की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में दिल्ली शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण साबित होगा।’’

उन्होंने कहा कि इसे सफल बनाने के लिये यूरोपीय संघ हर संभव प्रयास करेगा। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 9 सितंबर  कांग्रेस ने शनिवार को सरकार पर जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर झुग्गियों को ढकने या ध्वस्त करने और आवारा जानवरों को पकड़े जाने का आरोप लगाया।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, ‘‘भारत की वास्तविकता को हमारे मेहमानों से छिपाने की कोई जरूरत नहीं है।’’

कांग्रेस ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें शनिवार को यहां शुरू हुए दो दिवसीय जी20 शिखर सम्मेलन से पहले झुग्गी-झोपड़ी वाले कुछ इलाके हरे कपड़े से ढके दिखाई देते हैं।

इसने कहा, ‘‘जी20 से पहले मोदी सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए गरीबों के घरों को पर्दे से ढकवा दिया है। क्योंकि राजा को गरीब से नफरत है।’’

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘भारत सरकार हमारे गरीबों और बेजुबान जानवरों को छिपाने में लगी हुई है। भारत की सच्चाई को हमारे मेहमानों से छिपाने की कोई जरूरत नहीं है।’’ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा।

उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘जी20 का उद्देश्य सकारात्मक पहल के लिए विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच पर आना है। इसका उद्देश्य वैश्विक समस्याओं से सहयोगात्मक ढंग से निपटना है...झुग्गियों को या तो ढक दिया गया है या ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे हज़ारों लोग बेघर हो गए। सिर्फ़ प्रधानमंत्री की छवि को चमकाने के लिए आवारा पशु बेरहमी से पकड़े गए हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है।’’ (भाषा)