गोंदिया (महाराष्ट्र), 19 अक्टूबर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक काले हिरण की मौत हो गयी।

एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि गोंदिया-गोरेगांव पर करांजा के समीप बुधवार रात को एक हिरण एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने वन अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तबतक घायल काले हिरण की मौत हो चुकी थी।

उन्होंने बताया कि मृत काले हिरण को गोंदिया में वन विभाग के ‘वन भवन’ में लाया गया तथा वहां पोस्टमार्टम एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे दफना दिया गया।

इस जिले में 10 अगस्त को भी एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक नर बाघ की भी मौत हो गई थी।

वन्यजीव एवं वन संरक्षण के लिए काम करने करने वाले एक गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ता रूपेश निभार्ते ने कहा कि गोंदिया का आधा से अधिक हिस्सा वनाच्छादित है तथा यह जिला कई वन्यजीवों का पर्यावास है।

उन्होंने कहा कि एक सचल उपचार केंद्र से ऐसी स्थिति में समय से इलाज प्रदान किया जा सकता है तथा वाहनों से घायल होने वाले जानवरों की जान बच सकती है।

उन्होंने कहा कि फिलहाल गंभीर रूप से घायल जानवरों को इलाज के लिए नागपुर ले जाया जाता है। (भाषा) 

बेंगलुरु, 19 अक्टूबर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी को चुनौती देने वाली उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति के नटराजन ने इस मामले में पहले सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया था और उन्होंने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति नटराजन ने तर्क दिया कि चूंकि सीबीआई ने इस मामले में अधिकांश जांच पूरी कर ली है, इसलिए अदालत इस समय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।

सीबीआई आरोपियों के बयान दर्ज करने का काम पूरा करने के बाद आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में है।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार ने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। वह इस अवधि के दौरान पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे।

सीबीआई ने इस मामले में तीन सितंबर, 2020 को प्राथमिकी दर्ज की थी। शिवकुमार ने 2021 में एफआईआर को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के कार्यालयों और आवास पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ अपनी जांच शुरू की थी।

ईडी की जांच के आधार पर, सीबीआई ने शिवकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी।

राज्य सरकार द्वारा 25 सितंबर, 2019 को मंजूरी दी गई थी और एक साल बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिवकुमार ने एक अलग याचिका में राज्य द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी, जिसे पहले उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। (भाषा) 

अमरावती, 19 अक्टूबर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि नायडू की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का भी समान रुख है।

उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लेने की उम्मीद है कि नायडू को स्वास्थ्य आधार पर चिकित्सकों को दिखाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।

इस बीच, विजयवाड़ा की एक अदालत ने नायडू की न्यायिक हिरासत एक नवंबर तक बढ़ा दी है।

पूर्व मुख्यमंत्री नायडू को विशेष अदालत में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश किया गया था और न्यायाधीश बी एस वी एच बिंदु ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।  (भाषा) 

तिरुवनंतपुरम, 19 अक्टूबर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इजराइल-हमास संघर्ष पर केंद्र सरकार के रुख की कड़ी आलोचना करते हुए इसे बेहद निराशाजनक बताया है।

उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही संघर्ष पर भारत का दृष्टिकोण अलग रहता था।

कांग्रेस नेता ने मलयालम में एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि भारत फलस्तीनी हितों को समर्थन देता था और उनके अधिकारों की वकालत करता था।

उन्होंने कहा, हालांकि, जब किसी आक्रामकता या जवाबी हमले की बात आती है तो भारत इसकी कड़ी निंदा करता है।

राज्यसभा सदस्य ने कहा, “दुर्भाग्य से, भारत का मौजूदा रुख युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।”

उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले पर पहले की तरह गरिमा और सम्मान के साथ अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह किया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने युद्ध में आम लोगों की जान जाने और गाजा में एक अस्पताल पर हमले की भी निंदा की। अस्पताल पर हुए हमले में 500 से अधिक फलस्तीनी मारे गए थे।

वेणुगोपाल ने कहा, “जब निर्दोष और असहाय महिलाएं और बच्चे गोलीबारी में फंस जाते हैं, तो भारत इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाए बिना कैसे खड़ा रह सकता है?”

कांग्रेस नेता ने कहा, “इजराइल-फलस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार का रुख बेहद निराशाजनक है।”

उन्होंने कहा कि चाहे इजराइल हो या फलस्तीन, दोनों अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों से बंधे हैं।

वेणुगोपाल ने कहा कि इजराइल में महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों के खिलाफ हमास द्वारा किए गए अत्याचारों को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

उन्होंने कहा, लेकिन उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना भी जरूरी है जिसने उन्हें ऐसी परिस्थितियों तक पहुंचाया।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि कुछ देश इजराइल द्वारा “गाजा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए किए जा रहे क्रूर हमले” का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने भारत से इसके पीछे नहीं खड़े होने का आग्रह किया।

वेणुगोपाल ने कहा कि इस युद्ध के भयावह परिणामों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल ध्यान देने की मांग है और भारत को शांति लाने और प्रभावितों को राहत प्रदान करने के प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए।

उन्होंने कहा, “यह वह परिपक्व और सम्मानजनक रुख है जिसकी दुनिया भारत से अपेक्षा करती है।” (भाषा) 

भारत में पुरुषों के लिए लंबी अवधि तक असर बनाए रखने वाले गर्भनिरोधक इंजेक्शन का सात साल लंबा परीक्षण पूरा हो गया है. आईसीएमआर द्वारा विकसित इस इंजेक्शन को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावशाली पाया गया है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

बायोमेडिकल शोध करने वाली भारत सरकार की अग्रणी संस्था आईसीएमआर ने कहा है कि उसने इस दवा के परीक्षण को पूरा कर लिया है. दावा किया जा रहा है कि एक इंजेक्शन 13 साल तक गर्भनिरोधक का काम कर सकता है और उसके बाद इसके असर को पूरी तरह से पलटा भी जा सकता है.

दवा का नाम रिवर्स इन्हिबीशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस (रिसुग) है और इसे आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर डॉक्टर सुजॉय कुमार गुहा ने विकसित किया है.

कैसे काम करती है दवा
टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गुहा द्वारा लिखा रिसुग पर पहला वैज्ञानिक पेपर 1979 में छपा था. यानी इसका परीक्षण पूरा होते होते 40 साल से भी ज्यादा लग गए.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय ओपन एक्सेस जर्नल एंड्रोलॉजी में इस परीक्षण के नतीजे छपे हैं, जिनमें बताया गया है कि रिसुग को शुक्राणु नलियों में इंजेक्शन के जरिये डाला जाता है. इसके बाद इसमें मौजूद पॉलीमर नली की अंदरूनी दीवार से चिपक जाता है.

यह पॉलीमर जब शुक्राणुओं से संपर्क में आता है तो यह उनकी पूंछ को नष्ट कर देता है, जिससे शुक्राणु अण्डों को गर्भाधान करने की अपनी क्षमता खो देते हैं. रिसुग का परीक्षण 303 पुरुषों पर किया गया और सात सालों तक उनके और उनकी पत्नियों के स्वास्थ्य की निगरानी की गई.

यह सभी पुरुष स्वस्थ, विवाहित और यौन संबंधी रूप से सक्रिय थे और इनकी उम्र 25 से 40 साल के बीच थी. इन्हें 60 मिलीलीटर रिसुग दिया गया था. परीक्षण नई दिल्ली, जयपुर, उधमपुर, खड़गपुर और लुधियाना स्थित अस्पतालों में किया गया.

बाजार में लाने की चुनौती
इसकी फंडिंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की. अध्ययन के दौरान रिसुग की गर्भनिरोधक क्षमता 99.02 प्रतिशत पाई गई और इसके कोई गंभीर दुष्परिणाम भी नहीं पाए गए. इसकी असफलता दर भी कंडोम के टूटने की दर से कम पायी गई.

कुछ पुरुषों में बुखार, सूजन, मूत्र प्रणाली संक्रमण जैसे दुष्परिणाम पाए गए, लेकिन इन पर भी कुछ हफ्तों से लेकर करीब तीन महीनों में काबू पा लिया गया. रिसुग हार्मोन संबंधी नहीं है, इसलिए शरीर के दूसरे अंगों पर इसके किसी तरह का कोई असर नहीं पाया गया.

अध्ययन के लेखक डॉक्टर आरएस शर्मा का कहना है कि दवा को बाजार में लाने के लिए नियामक से अनुमति मिलने के बाद इसके लिए उत्पादक खोजना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कोई भी दवा कंपनी इतनी असरदार दवा को बेचना नहीं चाहेगी, विशेष रूप से पुरुषों के लिए, जो परिवार नियोजन में हिस्सा लेने से बचते रहते हैं.

ऐसे में देखना होगा कि रिसुग को नियामक से कब अनुमति मिलती है और दवा कब और कैसे बाजार में आ पाती है. कितने पुरुष इसका इस्तेमाल करने में रुचि दिखाएंगे यह भी एक बड़ा सवाल है. (dw.com)

मुजफ्फरपुर, 19 अक्तूबर । बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर से अपहृत छात्र श्लोक (10) को पुलिस ने अपहरण के 72 घंटे के बाद सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के रूप में 50 लाख रुपए की मांग की थी।

मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने गुरुवार को बताया कि 16 अक्तूबर को श्लोक को स्कूल बस से उतरने के बाद अगवा कर लिया गया था। इसकी प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नगर पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार दीक्षित के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने 72 घंटे के अंदर अपहृत श्लोक कुमार सिंह की सकुशल बरामदगी कर ली।

उन्होंने बताया कि उक्त घटना को अंजाम रुन्नीसैदपुर के गरगद्धा अथरी के रहने वाले दो सगे भाईयों द्वारा दिया गया था। इसमें से कुमार सौरव को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि कुमार गौरव उर्फ मोइज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

बताया जाता है कि आरोपी कुमार गौरव उर्फ मोइज जो आईटीबीपी (हेड कॉस्टेबल टेलिकॉम) का जवान है एवं प्रयागराज में पदस्थापित है। ये अपना घर बनाने के लिए पैसा लोन पर लिया था, इन्हें पैसा की अत्यधिक आवश्यकता थी और इसीलिए बच्चे को अगवा किया था।

वरीय पुलिस अधीक्षक कुमार ने बताया कि अपहरणकर्ताओं द्वारा पांच बार अन्य व्यक्तियों के फोन से श्लोक के परिजनों को फोन कर फिरौती के रूप में 50 लाख रुपये की मांग की जा रही थी तथा विभिन्न-विभिन्न स्थानों का पता बताकर पैसा लेकर बुलाया जा रहा था। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी पिछले साल 25 सितंबर की घटना को नहीं भूले हैं, जब राजस्थान में पार्टी विधायकों के एक गुट की बगावत के कारण पार्टी के पर्यवेक्षकों को कांग्रेस विधायक दल की बैठक किए बिना राष्ट्रीय राजधानी लौटना पड़ा था। 

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बुधवार सुबह जब कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई, तो गांधी परिवार के साथ-साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।

सूत्र ने बताया कि जैसे ही शांति धारीवाल का नाम चर्चा में आया, सोनिया गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए पूछा कि उनका नाम सूची में कैसे है।

सूत्र ने कहा कि जैसा कि गहलोत ने सोनिया गांधी को यह बताना चाहा कि धारीवाल साफ छवि वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री की बात टाल दी और कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान चरण के दौरान धारीवाल के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं।

सूत्र ने दावा किया कि इसके बाद उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई से भी पूछा कि क्या उन्हें धारीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा कोई नाम नहीं मिला है।

गोगोई ने जवाब दिया, "आप ठीक कह रहे हैं।" 

सूत्र ने बताया कि धारीवाल के खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की कड़ी आपत्ति के बाद कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया।

पिछले साल 25 सितंबर को धालीवाल ने पार्टी आलाकमान के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था।

सोनिया गांधी, जो उस समय पार्टी की अंतरिम प्रमुख थीं, ने खड़गे और अजय माकन को पर्यवेक्षकों के रूप में राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की बैठक आयोजित करने के लिए भेजा था, इन खबरों के बीच कि गहलोत को उनके पद से हटाकर पार्टी प्रमुख बनाया जा सकता है।

हालांकि, पार्टी विधायकों की बैठक नहीं हो पाने के बाद पर्यवेक्षक दिल्ली लौट गए। बैठक से पहले, गहलोत के करीबी माने जाने वाले विधायकों ने धारीवाल के नेतृत्व में मुलाकात की, जिसे गहलोत के वफादार को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुनने के लिए आलाकमान को एक संदेश के रूप में देखा गया।

धारीवाल के आवास पर समानांतर बैठक से खड़गे और माकन को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और वरिष्ठ नेतृत्व के लिए चुनौती खड़ी हो गई थी।

कांग्रेस ने विधायकों की समानांतर बैठक आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले राज्य के तीन कांग्रेस नेताओं धारीवाल, विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी और राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

सूत्र ने कहा, स्क्रीनिंग कमेटी ने राठौड़ और जोशी का नाम भी हटा दिया। हालांकि, धारीवाल का नाम बुधवार को सीईसी के पास पहुंचा, जब इसे गांधी परिवार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा।

सूत्र ने आगे कहा कि कम से कम 50 से 55 मौजूदा विधायकों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा के लिए मतदान 25 नवंबर को होना है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कांग्रेस राजस्थान में लगातार दूसरे कार्यकाल पर नजर गड़ाए हुए है और उसने रेगिस्तानी राज्य में कई जन-समर्थक योजनाएं शुरू की हैं।

हैदराबाद, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। हैदराबाद के बाहरी इलाके में बिहार के रहने वाले 60 वर्षीय एक प्रवासी मजदूर ने पांच साल की एक बच्ची के साथ दुष्‍कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। जघन्य अपराध करने वाले इस शख्‍स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

यह चौंकाने वाली वीभत्‍स घटना हैदराबाद के पास संगारेड्डी जिले के भानुर में हुई।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह रोने लगी तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

लड़की का शव सोमवार रात बीडीएल भनूर पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत कपास के खेतों में पाया गया।

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने ठंडा पेय पिलाकर लड़की को बहलाया-फुसलाया। वह उसे कपास के खेतों में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्‍कर्म किया और उसकी हत्या कर दी।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़िता अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ एक निर्माण स्थल पर रह रही थी। उसके माता-पिता हाल ही में अपनी बेटी को उसके दादा-दादी के पास छोड़कर अपने पैतृक स्थान गए थे। सोमवार को दादा-दादी बच्‍ची को वहीं पर छोड़कर काम पर चले गए थे।

शाम को लौटने पर उन्होंने उसे गायब पाया। निर्माण स्थल पर एक चौकीदार ने उन्हें बताया कि उसने लड़की को प्रवासी मजदूर के साथ देखा था। चौकीदार और अन्य कर्मचारी उस संदिग्ध से भिड़ गए और उसके साथ मारपीट की।

उन्होंने पुलिस को सूचित किया और बाद में आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 302,  अधिनियम और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम यानी पोक्‍सो के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

श्रीनगर, 19 अक्टूबर । जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान ने यह जानने के बाद खुद को गोली मार ली कि उसकी पत्नी ने राजस्थान में घर पर आत्महत्या कर ली है।

अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ के हेड कांस्टेबल राजेंद्र यादव घाटी के कुपवाड़ा जिले में तैनात थे। उन्‍हें जब पता चला कि उनकी पत्नी, अंशू यादव ने मंगलवार को राजस्थान के धीरपुर गांव में अपने घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है, तो बीएसएफ जवान ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली।

अधिकारियों ने कहा कि पत्नी द्वारा चरम कदम उठाने से पहले दंपति के बीच फोन पर झगड़ा हुआ था। आठ माह पहले उनकी शादी हुई थी।

अधिकारियों ने कहा, "बीएसएफ जवान का शव गुरुवार को उनके घर पहुंचेगा।"  (आईएएनएस)। 

मैसूर (कर्नाटक), 19 अक्टूबर । एक चौंकाने वाले मामले में, एक व्यक्ति ने अपने बेटे को मैसुरू के एक झील में फेंककर मार डाला। पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि घटना पेरियापटना पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

आरोपी की पहचान पेरियापटना शहर के पास मकोडू गांव के निवासी गणेश के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी और उसकी पत्नी लक्ष्मी से तीन बच्चे हैं। पहले दो बेटियां हैं और तीसरे बच्चे की डिलीवरी के दौरान लक्ष्मी की मौत हो गई।

गणेश ने अपनी दो बेटियों को अपनी मां अंजनम्मा के पास गांव में छोड़ दिया था और अपने बेटे को बेंगलुरु ले गया था। बाद में, वह गांव लौट आया और अपनी मां के साथ रहने लगा। चार दिन पहले वह अपनी मां से झगड़ा कर डेढ़ साल के बेटे को घर से ले गया।

बाद में उसने बच्चे को झील में फेंक दिया और गायब हो गया।

ग्रामीणों ने झील में बच्चे का शव देखा और पुलिस को सूचना दी।

घटनाक्रम के बारे में पता चलने के बाद आरोपी की सास ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और संदेह जताया कि उसने बच्चे की हत्या कर दी होगी।

पुलिस ने बुधवार को गणेश को पकड़ लिया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि वह बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने उसे लेक में फेंक दिया।

आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 19 अक्टूबर । रोड रेज के एक चौंकाने वाले मामले में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) को उनकी कार से बाहर खींच लिया गया और लखनऊ के व्यस्त जॉपलिंग रोड पर सबके सामने उनके साथ मारपीट की गई।

घटना मंगलवार शाम की है जब आरोपियों की कार एडीजे आशुतोष कुमार सिंह की गाड़ी को रौंदते हुए आगे निकल गयी।

पुलिस ने बुधवार शाम जज की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया।

जज पर हमला करने के बाद अपनी कार में भागे आरोपी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

डीसीपी (सेंट्रल) अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

अपनी शिकायत में, एडीजे ने कहा कि वह अपनी कार चला रहे थे और उनका अदालत का अर्दली भी वाहन में था।

उन्होंने कहा, “मैं शाम करीब 7.40 बजे जॉपलिंग रोड से गुजर रहा था। जब एक कार ने मेरे वाहन के सामने बाएं दरवाजे पर टक्कर मार दी। कार कुछ मीटर आगे धड़धड़ाते हुए रुकी और लगभग 20 साल का एक आदमी उसमें से बाहर निकला। वह मेरे पास आया, मेरा कॉलर पकड़ा, गालियां दीं और मुझे मेरी कार से बाहर खींच लिया। उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और मेरा गला दबाने की कोशिश की। मेरे अर्दली गौरव ने हस्तक्षेप किया और मुझे उससे बचाया। फिर वह अपनी कार में वापस आया और तेजी से चला गया।" (आईएएनएस)।

भोपाल, 19 अक्टूबर । मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 17 नवंबर को मतदान होना है, इसके लिए 21 अक्टूबर से नामांकन भरे जाने का सिलसिला शुरु होगा। निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है।

राज्य में 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होना है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने तमाम निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से कहा कि कोई भी अभ्यर्थी ऑफलाइन रिटर्निग अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकता है। निक्षेप (जमानत) राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है।

नामांकन फॉर्म के साथ अभ्यर्थी को फॉर्म दो बी नामांकन फार्म, फॉर्म 26, शपथ पत्र व बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

नामांकन भरने की अंतिम तिथि आगामी 30 अक्टूबर है। किसी भी अभ्यर्थी को उसके आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकाशन के लिये प्रारूप सी एक एवं सी चार देना होगा।

राजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि उनके जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र में 1550 से अधिक मतदाता दर्ज हैं तो वहां उसी परिसर में या उसके समीप ही सहायक मतदान केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराएं। साथ ही मतगणना केंद्र के प्रस्ताव भी शीघ्रता से दे। अभियान चलाकर शस्त्र जमा कराएं। आदर्श चुनाव आचरण संहिता का सख्ती से पालन कराएं। अवैध धन, जेवरात, अवैध शराब का परिवहन, आपराधिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर । भाजपा ने सोशल मीडिया पर विपक्षी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के खिलाफ चलाए जा रहे प्रचार अभियान के तहत गुरुवार को देश के वामपंथी (लेफ्ट) दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि भारत में वामपंथ का इतिहास सदैव संस्कृति विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधी रहा है।

दरअसल भाजपा, विपक्षी दलों के 'इंडिया' गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों पर प्रहार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 'घमंडिया फाइल्स' की एक पूरी सीरीज चला रहा है और इसी सीरीज के तहत भाजपा ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आठवां एपिसोड जारी कर वामपंथी दलों पर जमकर निशाना साधा है।

भाजपा ने घमंडिया फाइल्स के आठवें एपिसोड में 3 मिनट 28 सेकन्ड का एक वीडियो जारी कर कहा, "घमंडिया फाइल्स के आठवें एपिसोड में देखिए। भारत में वामपंथ का इतिहास सदैव संस्कृति विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधी रहा है।"

भाजपा ने वीडियो में, लेफ्ट पर आजादी से पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने, सुभाष चंद्र बोस का अपमान करने, 1962 में चीन के साथ लड़ाई के दौरान चीन का समर्थन करने, लड़ाई के दौरान भारतीय जवानों को खून देने का विरोध करने, कश्मीरी अलगाववादी नेताओं का गुणगान करने और कश्मीर से अनुच्छेद 370 का विरोध करने जैसे कई कामो का जिक्र करते हुए सीपीआई और सीपीएम सहित वामपंथी इतिहासकारों पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इनकी वजह से देश को कई बार नुकसान झेलना पड़ा है। सीपीएम और सीपीआई ने सत्ता के लिए हिंसा तक का सहारा लिया। केरल में राजनीतिक हिंसा का दौर आज भी जारी है। पश्चिम बंगाल में भी सीपीएम का रक्त चरित्र देखने को मिलता है।

भाजपा ने आरोप लगाया कि देश विरोधी, संस्कृति विरोधी और सनातन विरोधी कम्युनिस्ट पार्टियां आज घमंडिया गठबंधन में शामिल होकर देश को फिर से कई दशक पीछे ले जाने का षड्यंत्र रच रहे हैं और भारत के गौरवशाली इतिहास को फिर से बदलने का सपना पाल रहे हैं। (आईएएनएस)।

मैसूर, 19 अक्टूबर । कर्नाटक के मैसूर जिले के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के पास गुरुवार को जंगली हाथी के हमले में एक किसान की मौत हो गई।

घटना के बाद भी मौके पर जाने की जहमत नहीं उठाने पर भयभीत ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों की निंदा की।

मृतक किसान की पहचान 65 वर्षीय चिक्के गौड़ा के रूप में हुई है। यह घटना राष्ट्रीय उद्यान में मोलेयुरु वन रेंज की सीमा में नादहादी गांव में हुई।

पुलिस विभाग से पुलिस उपाधीक्षक गोपालकृष्ण, सर्किल इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने लापरवाही के लिए वन विभाग के अधिकारियों की आलोचना की और मांग की कि वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर कार्रवाई का आश्वासन देना चाहिए।

मैसूरु, हासन, चिक्कमगलुरु और कोडागु जिलों में जंगली हाथियों के हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है। 4 सितंबर को कोडागु जिले के अनेकाडु जंगल में एक जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को मार डाला था। (आईएएनएस)।

रामपुर, 18 अक्टूबर । समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुधवार को आजम खान, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर तीनों को सीधे जेल भेजा जाएगा।

एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की कोर्ट ने दो जन्म प्रमाणपत्र के 2019 के मामले में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया और अधिकतम सात साल की सजा सुनाई।

पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और अदालत से ही जेल भेज दिया जाएगा।

दरअसल, भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तीनों ही लोग इस समय जमानत पर चल रहे हैं। मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा है।

आरोप पत्र के मुताबिक, रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी एक जन्म प्रमाणपत्र में, अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि एक जनवरी, 1993 बताई गई थी। दूसरे प्रमाणपत्र के अनुसार उनका जन्म 30 सितंबर, 1990 को लखनऊ में हुआ था।

आरोप था कि अब्दुल्ला ने अपने दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए हैं, जिनमें एक रामपुर नगरपालिका परिषद से, जबकि दूसरा प्रमाणपत्र लखनऊ नगर निगम से बनवाया।

ज्ञात हो कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर स्वार क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले अब्दुल्ला आजम को 2008 के एक मामले में दोषी ठहराते हुए गत फरवरी में मुरादाबाद की एक अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। दोषसिद्धि और सजा के दो दिन बाद, अब्दुल्ला आजम को यूपी विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब्दुल्ला आजम सजा पर रोक के लिए हाईकोर्ट गए, जहां उनकी याचिका अस्वीकार कर दी गई। (आईएएनएस)।

रामपुर, 18 अक्टूबर । समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुधवार को आजम खान, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर तीनों को सीधे जेल भेजा जाएगा।

एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की कोर्ट ने दो जन्म प्रमाणपत्र के 2019 के मामले में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया और अधिकतम सात साल की सजा सुनाई।

पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और अदालत से ही जेल भेज दिया जाएगा।

दरअसल, भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तीनों ही लोग इस समय जमानत पर चल रहे हैं। मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा है।

आरोप पत्र के मुताबिक, रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी एक जन्म प्रमाणपत्र में, अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि एक जनवरी, 1993 बताई गई थी। दूसरे प्रमाणपत्र के अनुसार उनका जन्म 30 सितंबर, 1990 को लखनऊ में हुआ था।

आरोप था कि अब्दुल्ला ने अपने दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए हैं, जिनमें एक रामपुर नगरपालिका परिषद से, जबकि दूसरा प्रमाणपत्र लखनऊ नगर निगम से बनवाया।

ज्ञात हो कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर स्वार क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले अब्दुल्ला आजम को 2008 के एक मामले में दोषी ठहराते हुए गत फरवरी में मुरादाबाद की एक अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। दोषसिद्धि और सजा के दो दिन बाद, अब्दुल्ला आजम को यूपी विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब्दुल्ला आजम सजा पर रोक के लिए हाईकोर्ट गए, जहां उनकी याचिका अस्वीकार कर दी गई। (आईएएनएस)।

अमरावती, 18 अक्टूबर । टीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू की पत्नी एन. भुवनेश्वरी ने पुलिस की ज्यादती की निंदा की है।

उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा टीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने पूर्व मंत्री कोल्लू रवींद्र के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस की आलोचना की।

उन्‍होंने पूछा, “देश में और कहां एक पूर्व मंत्री को अपनी मां की बरसी समारोह में जाने से रोका जाएगा? यह कैसा कानून और न्याय है?''

उन्होंने कहा कि इस घटना से समझा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू व्यवस्थाओं की विफलता पर चिंता क्यों व्यक्त करते थे।

इस बीच, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस को कोल्लू रवींद्र की हिरासत के बारे में सभी विवरण के साथ एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय ने निर्देश उनकी पत्नी नीलिमा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कोल्लू रवींद्र को पुलिस ने कुछ घंटों के लिए अवैध रूप से हिरासत में रखा था।

पुलिस ने अदालत को बताया कि रवींद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, पुलिस ने उन्‍हें नोटिस देने की कोशिश की, लेकिन उन्‍होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने पुलिस को सारी जानकारी पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। अगली सुनवाई दशहरे की छुट्टियों के बाद होगी।

टीडीपी पोलित ब्यूरो के सदस्य रवींद्र को जेल में बंद चंद्रबाबू नायडू के साथ एकजुटता दिखाने के लिए राजमुंदरी जाने से रोकने के लिए सोमवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

कथित तौर पर पूरे दिन उन्‍हें हिरासत में रखने के बाद शाम को रिहा कर दिया गया।

मंगलवार को उन्हें दूसरे दिन भी नजरबंद रखा गया। पुलिस ने रवींद्र को उनकी मां के बरसी कार्यक्रम में शामिल होने की भी अनुुुुमति नहीं दी। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर । राहुल गांधी द्वारा अडानी और भाजपा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार, गांधी परिवार है। राहुल गांधी स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर बाहर हैं।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आगे कहा कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड पर कुछ बोलेंगे नहीं, अपने जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा के घोटाले पर एक शब्द नहीं बोलते हैं।

भाटिया ने राहुल गांधी को थोड़ा पढ़ने-लिखने की सलाह देते हुए आगे यह भी आरोप लगाया कि जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो उस पर टिप्पणी करना अपने आप में दर्शाता है कि राहुल गांधी की आस्था न संविधान में है, ना ही सर्वोच्च न्यायालय में है।

इजरायल-फिलिस्तीन मसले पर देश के अंदर मोदी सरकार की नीति पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विदेश नीति तय करना केंद्र सरकार का दायित्व होता है। लेकिन, दुर्भाग्य की बात है कि भारत में कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं, जिनको सिर्फ तुष्टिकरण की ही राजनीति करनी है और उनमें किसी आतंकवादी संगठन के गलत कामों की निंदा करने तक की हिम्मत नहीं है।

उन्होंने कहा कि भारत जब ऐसे मसलो पर स्टैंड लेता है तो पूरा देश भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होता है। लेकिन, कुछ सांसद ऐसे हैं, जो अपने आपको देश से ऊपर समझते हैं और भारतीय हितों को अनदेखा कर बयान देते रहते हैं। ये वोट बढ़ाने के लिए आतंकियों के साथ भी खड़े हो जाते हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है। (आईएएनएस)। 

भोपाल, 18 अक्टूबर । मध्य प्रदेश में कांग्रेस की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक उम्मीदवारों को घेरने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है और यही कारण है कि पार्टी की ओर से ताकतवर उम्मीदवारों पर दांव लगाया जा रहा है। यह अलग बात है कि विधायक केपी सिंह को पिछोर की बजाय शिवपुरी से उम्मीदवार बनाकर पार्टी ही उलझन में फंस गई है।

राज्य में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार गिराए जाने के घटनाक्रम को पार्टी के नेता अब भी नहीं भूल पाए हैं और यही कारण है कि सिंधिया को घेरने के लिए राज्य के नेता सबसे ज्यादा मशक्कत कर रहे हैं।

भाजपा ने सात सांसदों सहित तमाम दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार रखा है तो संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि सिंधिया को पार्टी शिवपुरी से उम्मीदवार बना सकती है, लिहाजा इस इलाके के कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता और पिछोर से विधायक केपी सिंह को पार्टी ने शिवपुरी से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया है ताकि सिंधिया के रास्ते को रोका जा सके।

कांग्रेस ने सिंधिया को रोकने की रणनीति के तहत सिंह को उम्मीदवार बनाया तो सियासी हल्कों में हलचल मच गई और कहा तो यहां तक जा रहा है कि केपी सिंह खुद शिवपुरी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी मामले को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच भी दूरियां बढ़ने की खबर आ रही है।

कमलनाथ का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के दावेदार वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों से दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन के कपड़े तक फाड़ने की बात कह दी।

एक तरफ जहां कांग्रेस सिंधिया का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है तो वही पार्टी ने सिंधिया समर्थक सांवेर के उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट, सुरखी से उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत की खिलाफ दमदार उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं सिंधिया के अन्य समर्थकों के खिलाफ भी ताकतवर उम्मीदवार उतारे जाने की तैयारी चल रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के निशाने पर सबसे पहले सिंधिया हैं और यही कारण है कि ग्वालियर-चंबल इलाके पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की पहली नजर है और वह इस इलाके में हर हाल में सिंधिया का प्रभाव कम करना चाहते हैं और इसके लिए वे सिंधिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मजबूत जन आधार के नेता तलाश रहे हैं।

ग्वालियर-चंबल के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जो सिंधिया समर्थक हैं उनकी राह कठिन बनाने की कोशिश में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। (आईएएनएस)।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय कानून के अभाव में राज्य विधान सभाएं चाहें तो समलैंगिक शादियों को मान्यता दे सकती हैं. लेकिन कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके जैसी पार्टियों ने अभी तक चुप्पी बनाई हुई है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से समलैंगिक विवाहों की इजाजत ना देते हुए विषय को सिर्फ संसद के ही नहीं बल्कि राज्यों की विधान सभाओं के पाले में भी डाल दिया है. अदालत ने कहा है कि जब तक संसद इस विषय पर कोई कानून नहीं बना लेती तब तक विधान सभाएं अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं.

पांच जजों की पीठ ने समलैंगिक जोड़ों के शादी करने के अधिकार को मान्यता देने से इनकार तो कर दिया लेकिन पीठ के बहुमत और अल्पमत दोनों ही फैसलों में यह कहा गया है कि संविधान शादी से संबंधित कानून बनाने की इजाजत संसद के साथ साथ राज्यों की विधान सभाओं को भी देता है.

राज्यों के पास कई विकल्प
न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति हीमा कोहली ने अपने बहुमत के फैसले के अंत में कहा कि राज्य चाहें तो शादी और पारिवारिक मामलों से संबंधित सभी कानून को जेंडर न्यूट्रल बना सकते हैं या क्वीर समुदाय को शादी का अधिकार देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम जैसा कोई नया कानून जेंडर न्यूट्रल शब्दावली में बना सकते हैं.

जजों ने यह भी कहा कि राज्य सिविल यूनियन की इजाजत देने के लिए एक कानून भी बना सकते हैं या डोमेस्टिक पार्टनरशिप के लिए भी कानून ला सकते हैं. कुल मिलाकर राज्यों को यह संदेश दिया गया है कि केंद्रीय कानून के अभाव में समलैंगिक शादी की अनुमति देने के लिए उनके पास भी कई विकल्प मौजूद हैं.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कॉल ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई और अपना अल्पमत का फैसला भी दिया.

इस फैसले में भी स्पष्ट कहा गया है कि शादी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संविधान की कंकरेंट सूची के तहत दिया गया विषय है, इसलिए संसद और राज्य विधान सभा दोनों को इससे संबंधित कानून लाने का अधिकार है.

सभी राजनीतिक दल दुविधा में
यानी राज्य सरकारें चाहें तो अपने अपने क्षेत्राधिकार में समलैंगिक विवाह को अनुमति देने के लिए कानून ला सकती हैं. अब सवाल उठता है कि क्या कोई राज्य सरकार ऐसा करना चाहती है?

अभी तक किसी भी राज्य सरकार का इस सवाल पर बयान तो नहीं आया है, लेकिन कम से कम बीजेपी द्वारा शासित राज्यों के रुख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी केंद्रीय स्तर पर तो समलैंगिक विवाह के पक्ष में नहीं है. बीजेपी इस समय अपने दम पर या गठबंधन में कम से कम 16 राज्यों में सत्ता में है.

विपक्ष की 20 से भी ज्यादा पार्टियां 11 राज्यों में सत्ता में हैं, लेकिन इन पार्टियों ने अभी इस विषय पर चुप्पी बनाई हुई है. कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके आदि जैसी पार्टियों ने अभी तक इस विषय पर अपना पक्ष साफ नहीं किया है. ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि राज्य सरकारों की समलैंगिक शादियों को मान्यता देने के लिए कानून लाने में रूचि है या नहीं.(dw.com)

ललितपुर (उप्र), 18 अक्टूबर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के विरधा पुलिस चौकी में मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाश पैरों में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए।

एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा और उनके कब्जे से लूट के करीब चार लाख रुपये बरामद किये हैं।

ललितपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मोहम्मद मुश्ताक ने बुधवार को बताया कि मंगलवार की रात सदर पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) के नेतृत्व में पुलिस दल विरधा पुलिस चौकी क्षेत्र बमरौला गांव के नजदीक जांच-पड़ताल कर रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्तियों को, संदेह के आधार पर रोकने की कोशिश की गई।

उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस दल पर तीन गोलियां चलाई।

एसपी ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाश पैरों में गोली लगने से घायल हो गए। उनकी (बदमाशों की) तलाशी लेने पर चार लाख, 21 हजार रुपये बरामद हुए हैं जो गल्ला व्यापारी के मुनीम अनंतराम साहू से 13 अक्टूबर को लूटे गए थे।

एसपी मुश्ताक ने बताया कि घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी पहचान दिनेश कुशवाहा, नरेंद्र कुशवाहा और प्रीतम कुशवाहा के रूप में हुई है। तीनों सदर कोतवाली क्षेत्र के मसौराकला गांव के रहने वाले हैं।

मुश्ताक के अनुसार, मुनीम अनंतराम से 13 अक्टूबर को 4.27 लाख रुपये लूटे गए थे। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। (भाषा) 

हैदराबाद, 18 अक्टूबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा बुधवार को तेलंगाना में बस यात्रा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे।

तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना तीन दिसंबर को होगी।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के दोनों नेता विशेष विमान से दोपहर साढ़े तीन बजे बेगमपेट हवाईअड्डा पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से रामप्पा मंदिर के लिए रवाना होंगे। मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद वे बस यात्रा शुरू करेंगे और इसके बाद एक रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान दोनों नेता महिलाओं के साथ बातचीत भी करेंगे।

उन्होंने बताया कि रैली के बाद प्रियंका दिल्ली लौट जाएंगी लेकिन राहुल राज्य में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

मुलुगु से कांग्रेस विधायक दानासारी अनसूया ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि राहुल गांधी आज रात भूपालपल्ली में रुकेंगे। दानासारी अनसूया सीथक्का के नाम से मशहूर हैं।

उन्होंने कहा, 'राहुल और प्रियंका साढ़े चार बजे रामप्पा मंदिर पहुंचेंगे और करीब पांच बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद भूपालपल्ली तक करीब 30 किलोमीटर की बस यात्रा होगी।'

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली यह तीन दिवसीय यात्रा आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरेगी।

राहुल 19 अक्टूबर को सरकारी खनन कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज के कर्मचारियों से मिलेंगे और पेद्दापल्ली एवं करीमनगर में सार्वजनिक बैठकों में भाग लेंगे। वह करीमनगर में ही रात्रि विश्राम करेंगे।

कांग्रेस नेता 20 अक्टूबर को जगतियाल में किसानों की एक बैठक में भाग लेंगे और आर्मूर एवं निजामाबाद सहित अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

तेलंगाना दौरे के दौरान राहुल गांधी के बोधन में निजाम चीनी मिल का दौरा करने और आर्मूर में हल्दी एवं गन्ना किसानों के साथ बातचीत करने की संभावना भी है।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर बलात्कार और आपराधिक धमकी का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ जारी समन पर एक विशेष अदालत ने रोक लगा दी है।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ हुसैन द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया जिसमें उनसे 20 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया था।

न्यायाधीश ने 17 अक्टूबर को पारित आदेश में शिकायतकर्ता को एक नोटिस भी जारी किया और आठ नवंबर तक उससे जवाब मांगा।

उन्होंने कहा, "याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा दी जा रही दलीलों के मद्देनजर, यह भी निर्देश दिया जाता है कि तब तक, मामले में लागू आदेश और आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।"

हुसैन ने अपनी याचिका में दावा किया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने "केवल शिकायतकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए एक बयान के आधार पर संज्ञान लिया, हालांकि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त अन्य मौखिक या दस्तावेजी सबूत हैं कि नशे या शिकायतकर्ता से बलात्कार की वास्तव में कोई घटना नहीं हुई।’’

इससे पहले, मजिस्ट्रेट अदालत ने कथित अपराध का संज्ञान लिया था और पूर्व केंद्रीय मंत्री को 20 अक्टूबर को अपने सामने पेश होने का निर्देश दिया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अप्रैल 2018 में राष्ट्रीय राजधानी स्थित एक फार्महाउस में हुसैन ने उसे नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उससे बलात्कार किया था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि अडाणी समूह ने कोयले के आयात में कीमत बढ़ाकर 12 हजार करोड़ रुपये की अनियमितता की है और यह पैसा जनता की जेब से निकाला गया है।

कांग्रेस नेता ने एक ब्रिटिश अखबार 'फाइनेंशियल टाइम्स' की खबर का हवाला देते हुए यह दावा भी किया कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस संदर्भ में 'मदद करना चाहते हैं' कि प्रधानमंत्री अडाणी समूह के मामले की जांच कराएं और अपनी विश्वसनीयता बचाएं।

राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, "अडाणी ने इंडोनेशिया से कोयला आयात किया और कीमत बढ़ाकर 12000 करोड़ रुपये की चोरी की है.... यह पैसा देश की जनता की जेब से निकल गया है।’’

उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी अडाणी समूह के खिलाफ जांच क्यों नहीं कराते?

राहुल गांधी ने दावा किया कि अडाणी समूह से जुड़े मामले के कारण प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता पर असर हो रहा है।

उन्होंने कहा, " मैं तो प्रधानमंत्री की मदद करना चाहता हूं। वह इस मामले की जांच कराएं और अपनी विश्वसनीयता बचाएं। "

राहुल गांधी के आरोपों पर फिलहाल अडाणी समूह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

अमेरिकी कंपनी ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ द्वारा अडाणी समूह के खिलाफ ‘अनियमितताओं’ और स्टॉक मूल्य में हेरफेर का आरोप लगाए जाने के बाद से कांग्रेस इस कारोबारी समूह पर निरंतर हमलावर है और आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराए जाने की मांग कर रही है।

अडाणी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। उसका कहना है कि उसकी ओर से कोई गलत काम नहीं किया गया है। (भाषा) 

कोलकाता, 18 अक्टूबर कोलकाता के 80 वर्ष पुराने मशहूर ‘हावड़ा ब्रिज’ को दुर्गा पूजा से पहले सजाया गया है और कलाकारों के एक समूह ने इस पर बंगाल के 'अल्पना' चित्र उकेरे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि पुल को एलईडी लाइटों से भी सजाया गया है जिससे सूर्यास्त के बाद यह पुल एक नए और सुंदर रूप में दिखता है।

लोकप्रिय कलाकार संजय पॉल और विभिन्न कला कॉलेजों के लगभग 40 छात्रों के उनके दल ने 2,313 फुट लंबे पुल के एक हिस्से को 'अल्पना' चित्रकला से सजाया। ग्रामीण बंगाल में इसी कला से फर्श और दीवारों को सजाया जाता है।

पॉल ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, 'हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए हावड़ा ब्रिज से बेहतर संरचना क्या हो सकती है और वह भी बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा से ठीक पहले। मैंने और मेरे दल ने पांच दिनों में इन कलाकृतियों को पूरा किया। हमने रात्रि 12 बजे से सुबह पांच बजे तक काम किया।'  (भाषा)