नयी दिल्ली, 2 दिसंबर  संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है जिससे पहले राजनीतिक दलों के नेता शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए शनिवार को यहां बैठक कर रहे हैं।

यह बैठक संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुलाई है और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की नेता फौजिया खान और आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन सहित अन्य वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं।

संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू होगा और यह 22 दिसंबर तक चलेगा जिसमें 15 बैठकें होंगी। इस सत्र में औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों के स्थान पर तीन विधेयक लाने सहित प्रमुख विधेयकों के मसौदे पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।

सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन में ‘पैसे लेकर प्रश्न पूछने’ के मामले में लोकसभा की एक समिति की रिपोर्ट भी पेश करने के लिए सूचीबद्ध है। इस रिपोर्ट में तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा को निचले सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। (भाषा)

जुलाई-सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.6 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है. यह पिछली तिमाही की विकास दर से कम है, लेकिन अभी भी भारत के छह प्रतिशत से ज्यादा के विकास को दर्शा रही है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जुलाई-सितंबर तिमाही में 7.6 प्रतिशत की विकास दर के दर्ज होने को आश्चर्यजनक कहा जा रहा है. कई जानकारों को आंकड़े इससे कम ही रहने का अंदेशा था.

यहां तक की आरबीआई ने भी इस तिमाही में सिर्फ 6.5 प्रतिशत विकास का ही अनुमान लगाया था. यानी प्रदर्शन आरबीआई के अनुमान से भी 1.1 प्रतिशत ज्यादा रहा. पिछली तिमाही (अप्रैल-जून) में विकास दर इससे ज्यादा थी (7.8 प्रतिशत), लेकिन पिछले साल इसी तिमाही में विकास दर इससे कहीं कम थी 

कुछ क्षेत्र ऊपर, कुछ नीचे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन आंकड़ों को "वैश्विक स्तर पर परीक्षा की घड़ी में भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और मजबूती" का संकेत बताया है. पिछले महीने, विश्व बैंक ने कहा था कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की सूची में बना रहेगा.

विश्व बैंक के मुताबिक भारत में डिमांड और निवेश अभी भी मजबूत हैं, जो महंगाई और चुनौतीपूर्ण वैश्विक हालात का मुकाबला करने में उसकी मदद कर रहे हैं. समीक्षकों के मुताबिक उत्पादन और निर्माण क्षेत्रों के प्रदर्शन ने विशेष रूप से चौंकाया है.

पिछले साल के मुकाबले इतनी बढ़ोतरी का श्रेय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया जा रहा है, जिसने एक साल में 13.9 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है. 13.3 प्रतिशत बढ़त के साथ कंस्ट्रक्शन का प्रदर्शन भी अच्छा रहा.

इसके अलावा खनन, बिजली, गैस और पानी सप्लाई जैसी सुविधाओं में भी अच्छा विकास दर्ज किया गया है. हालांकि कुछ और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चिंताजनक स्थिति भी नजर आ रही है.

चिंता की खबर
सर्विसेज और कृषि दोनों ही क्षेत्र पिछले साल के मुकाबले धीमे पड़ गए हैं. सर्विसेज सिर्फ 5.8 प्रतिशत बढ़ा और कृषि सिर्फ 1.2 प्रतिशत. सरकारी खर्च की तस्वीर अच्छी लग रही है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में निवेश का नेतृत्व करता है.

पिछली तिमाही के मुकाबले सरकारी खर्च में 3.04 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है. खपत और मांग या कंजंप्शन-डिमांड में खबर अच्छी नहीं है. जहां पिछली तिमाही में इसमें छह प्रतिशत बढ़त दर्ज की गई थी, दूसरी तिमाही में इसमें सिर्फ 3.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाई दी.

कुछ जानकारों का कहना है कि खपत का कम होना आय के कम होने का संकेत हो सकता है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए. केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि यह आंकड़े दिखा रहे हैं कि इस पूरे साल की विकास दर 6.5 प्रतिशत रह सकती है. (dw.com)

अमेरिकी जमीन पर अलगाववादी नेता को मारने की साजिश से जुड़े आरोपों की जांच के लिए भारत द्वारा बनाई गई कमेटी पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें नतीजों का इंतजार है. ब्लिंकेन ने कहा इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा.

  डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन, आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

खालिस्तान समर्थक अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की विफल साजिश को लेकर अमेरिका ने जो चिंताएं जाहिर की थीं, उसकी जांच के लिए भारत ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है.

इस्राएल दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने पत्रकारों से बात करते हुए इसे गंभीर मामला बताया. उन्होंने कहा, "भारत ने कहा है कि वह इस मामले की जांच कर रहा है. यह अच्छा और उचित है."

अमेरिका का कहना है कि पन्नू की हत्या की विफल साजिश के पीछे भारतीय अधिकारी काम कर रहा था. बुधवार को अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज किया था.

इसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में ब्लिंकेन ने कहा कि मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और वह इस पर विस्तार से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा, "हम इस जांच के नतीजे देखना चाहते हैं."

अमेरिका: भारत रणनीतिक साझेदार
इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा कि वह भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना जारी रखे हुए है, लेकिन वह इन आरोपों को "बहुत गंभीरता से" लेता है कि एक भारतीय उसकी धरती पर एक सिख अलगाववादी नेता को मारने की नाकाम कोशिश में शामिल था.

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, "हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि भारत भी इसकी जांच के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और इसे गंभीरता से ले रहा है."

बुधवार को अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति ने एक भारतीय अधिकारी के साथ मिलकर सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची थी जो सफल नहीं हो पाई.

जिस अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं वह सुरक्षा और जासूसी के लिए जिम्मेदार है. अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने इस अधिकारी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी.

भारत ने कहा यह बहुत चिंताजनक
हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने उस व्यक्ति की पहचान आधिकारिक रूप से जारी नहीं की है, लेकिन इससे पहले अधिकारी गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम ले चुके हैं जो सिख्स फॉर जस्टिस नामक संगठन का नेता है. सिख्स फॉर जस्टिस खालिस्तान समर्थक संगठन है जो भारत से अलग खालिस्तान बनाए जाने के लिए आंदोलनरत है. पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है.

पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप पर गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था यह "चिंता का विषय" और "भारत सरकार की नीति के विपरीत" है. बागची ने बताया कि एक उच्च स्तरीय कमेटी इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी.

बागची ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध, तस्करों, अवैध हथियार रखने वालों और उग्रवादियों के बीच सांठगांठ कानून प्रवर्तन एजेंसियों और संस्थानों के लिए गंभीर मुद्दा है और इसलिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की गई है और हम जाहिर तौर पर इसके परिणामों के आधार पर कार्रवाई करेंगे."

क्या बिगड़ेंगे भारत-अमेरिका के रिश्ते?
पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपों पर जिस तेजी के साथ अमेरिका प्रतिक्रिया दे रहा है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों देशों के रिश्तों पर आने वाले दिनों में कोई असर पड़ेगा. विदेश नीति विशेषज्ञ सी राजामोहन ने डीडब्ल्यू को बताया कि उन्हें वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच रिश्तों में कोई प्रतिकूल असर या कूटनीतिक दरार पैदा होती नहीं दिख रही है.

सिंगापुर में इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में विजिटिंग प्रोफेसर राजामोहन ने कहा, "कथित घटना जून में हुई थी. पिछले कुछ महीनों में दोनों सुरक्षा प्रतिष्ठानों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच इस मुद्दे पर काफी बातचीत हो चुकी है."

पूर्व राजदूत अनिल वाधवा का भी मानना है कि कथित हत्या की साजिश का प्रभाव सीमित होगा. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "यह कल्पना करना मुश्किल है कि यह मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच पहले से विकसित मजबूत चौतरफा संबंधों को पटरी से उतार सकता है."

जानकारों का मानना है कि बाइडेन प्रशासन इस्राएल-हमास युद्ध और भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के सैन्य विस्तार जैसी भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है. (dw.com)

2019 तक दुनिया भर में मलेरिया का फैलाव घट रहा था, लेकिन कोविड महामारी के दौरान फिर से बढ़ने लगा. वैश्विक स्तर पर वही दौर अभी भी जारी है, लेकिन भारत में मलेरिया धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है.

   (dw.com)  

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि दुनिया मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में कोविड-19 महामारी के दौरान आई चुनौती से अभी भी जूझ रही है और जलवायु परिवर्तन भी इस लड़ाई को और मुश्किल बना रहा है.

संगठन की विश्व मलेरिया रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया में मलेरिया के 24.9 करोड़ मामले दर्ज किए गए, जो 2021 के मुकाबले 50 लाख ज्यादा थे. वहीं इस बीमारी से मरने वालों की संख्या छह लाख से ज्यादा रही.

लेकिन पूरी दुनिया में कभी मलेरिया के लिए बदनाम रहने वाले भारत में यह बीमारी अब धीरे-धीरे कमजोर होती नजर आ रही है. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 2022 में भारत में मलेरिया के सिर्फ 33 लाख मामले दर्ज किए गए और 5,000 लोगों की मौत हुई. यह 2021 के मुकाबले, मामलों में 30 प्रतिशत और मृत्यु में 34 प्रतिशत की कमी थी.  

महामारी ने बढ़ाया संकट
वैश्विक स्तर पर 2019 तक मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को सफलता मिल रही थी, लेकिन कोविड-19 महामारी ने सारी तस्वीर बदल दी. साल 2000 में दुनिया में एक साल में मलेरिया के 24.3 करोड़ मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन 2019 तक इनकी संख्या गिर कर 23.3 करोड़ पर आ गई थी.

लेकिन महामारी के साथ ही 2020 में मामलों में उछाल आया. फिर 2021 में वो लगभग उतने ही रहे लेकिन 2022 में 50 लाख की उछाल दर्ज की गई. डबल्यूएचओ का कहना है कि ये नए 50 लाख मामले मुख्य रूप से पांच नए देशों से आए- पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया, यूगांडा और पापुआ न्यू गिनी.

अब डब्ल्यूएचओ चेता रहा है कि जलवायु परिवर्तन मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा संकट बन रहा है. संगठन के मुखिया  तेद्रोस अधनोम गेब्रयेसुस ने कहा, "बदलती हुई जलवायु मलेरिया के खिलाफ तरक्की के प्रति बहुत बड़ा खतरा बन रही है, विशेष रूप से कमजोर इलाकों में."

उन्होंने आगे कहा, "मलेरिया के खिलाफ सस्टेनेबल और लचीली प्रतिक्रिया की आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरत है. साथ ही ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार को धीमा करना और उसके असर को कम करने के त्वरित प्रयासों की भी जरूरत है."

जलवायु परिवर्तन का खतरा
संगठन का कहना है कि तापमान, ह्यूमिडिटी और बारिश में बदलाव मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के व्यवहार और जिंदा रहने को प्रभावित करते हैं. हीटवेव और बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाएं मलेरिया के मामलों को और बढ़ा देती हैं.

डब्ल्यूएचओ के वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम के निदेशक डेनियल एनगामिजे ने एएफपी को बताया, "हम अलार्म बजा रहे हैं ताकि सबको एहसास हो जाए कि तापमान में हो रही बढ़ोतरी को रोकने का समय आ गया है."

उन्होंने यह भी बताया कि मलेरिया के खिलाफ तरक्की मोटे तौर पर पांच सालों से बस रुकी हुई है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा, "अच्छी खबरें भी हैं, विशेष रूप से मलेरिया रोकने के नए तरीकों को लेकर. इनमें विशेष हैं कीटनाशक लगी हुई नई मच्छरदानियां...और सबसे बड़ी चीज, मलेरिया के खिलाफ दूसरी वैक्सीन का लाया जाना."

संगठन को अफ्रीका में दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन (आरटीएस, एस) शुरू करने को लेकर काफी उम्मीदें हैं. इसका पायलट सफल रहा था. संगठन ने अक्टूबर में ही दूसरी मलेरिया वैक्सीन (आर21) को भी मंजूरी दी है.

सीके/एए (एएफपी)

चेन्नई, 2 दिसंबर । तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के अधिकारियों ने राज्य सरकार के एक कर्मचारी से 20 लाख रुपये की उगाही करने के आरोप में केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया और मदुरै में उसके कार्यालय की तलाशी ली।

डीवीएसी अधिकारियों ने एक सरकारी डॉक्टर से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में अंकित तिवारी को गिरफ्तार किया, जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हैं।

अधिकारियों ने उनकी कार से 20 लाख रुपये नकद जब्त किए, जो उन्हें कथित तौर पर रिश्वत के रूप में मिले थे।

इसके बाद ईडी अधिकारी को पूछताछ के लिए डिंडीगुल स्थित वीएंडएसी कार्यालय ले जाया गया।

बाद में उन्होंने शुक्रवार देर रात ईडी के मदुरै कार्यालय और उनके आवास पर तलाशी ली और कई अन्‍य दस्तावेज जब्त किए और बाद में अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

तमिलनाडु में यह पहली बार है कि ईडी के किसी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है।

डिंडीगुल के डॉ. सुरेश बाबू से मिली शिकायत के बाद वीएंडएसी ने गुरुवार को ईडी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वह डिंडीगुल के सरकारी अस्पताल में उपाधीक्षक के रूप में काम करता था। उनके खिलाफ 2018 में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले तिवारी ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें आरोपों से मुक्त करने के लिए 3 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

जब डॉक्टर ने बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया, तो तिवारी ने उनसे 51 लाख रुपये देने के लिए बातचीत की। शिकायतकर्ता ने कहा कि 1 नवंबर को उसने तिवारी को 20 लाख रुपये नकद सौंपे थे।

चूंकि, ईडी अधिकारी ने 31 लाख रुपये और देेेेनेे के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए डॉक्टर ने वीएंडएसी में शिकायत दर्ज कराई।

एजेंसी ने बाबू को तिवारी को 20 लाख रुपये नकद सौंपने के लिए कहकर जाल बिछाया।

ईडी अधिकारी को डिंडीगुल-मदुरै राजमार्ग पर थॉमिअरपुरम में बाबू से नकदी मिलने के बाद, वी एंड एसी अधिकारियों की एक टीम ने तिवारी की कार का पीछा किया, उन्हें कोडाइकनाल रोड टोल कलेक्शन प्लाजा पर रोका और नकदी जब्त कर ली और बाद में गिरफ्तार कर लिया।

ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी अवैध रेत खनन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में पांच जिला कलेक्टरों को समन जारी करने को लेकर राज्य सरकार और ईडी के बीच टकराव के बीच हुई है। (आईएएनएस)।

अगरतला, 2 दिसंबर | भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और उससे सटे बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में शनिवार सुबह भूकंप के हल्‍के झटके आए। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.6 मापी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

त्रिपुरा के एक आपदा प्रबंधन अधिकारी ने अगरतला में कहा कि भूकंप का झटका त्रिपुरा, मिजोरम, असम के कुछ हिस्सों और बांग्लादेश से सटे पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई हिस्सों में महसूस किया गया।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के मुताबिक, भूकंप सुबह 9.05 बजे सतह से 55 किमी की गहराई पर आया।

त्रिपुरा और मिजोरम के आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने कहा कि किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है।

पर्वतीय पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम, मिजोरम और मणिपुर में लगातार आए भूकंपों ने अधिकारियों को चिंतित कर दिया है।

भूकंपविज्ञानी पूर्वोत्तर क्षेत्र को दुनिया का छठा सबसे अधिक भूकंप-प्रवण क्षेत्र मानते हैं। (आईएएनएस)|

पटना, 2 दिसंबर । बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल जदयू लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। हाल ही में पटना में भीम संसद की सफलता के बाद जदयू भाजपा को घेरने के लिए जिलों में 'संविधान बचाओ मार्च ' करने जा रही है।

जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि मार्च का उद्देश्य केंद्र सरकार की संविधान विरोधी कार्य करने, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करने तथा इतिहास को मिटाने की कोशिश करने के खिलाफ लोगों को जागरूक करना तथा ऐसे कार्यों का विरोध करना है।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में डॉ भीम राव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर छह दिसंबर को इस मार्च का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है। मार्च में संबंधित जिले के सभी अधिकारी भी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर को जदयू ने पटना में भीम संसद का आयोजन किया था, इसमे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शिरकत की थी।  (आईएएनएस)। 

बेरूत, 2 दिसंबर । गाजा में अस्थायी मानवीय संघर्ष विराम के टूटने के बाद लेबनान-इजरायल सीमा पर फिर से शुरू हुए टकराव में तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

लेबनानी सैन्य सूत्रों ने श‍िन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के एक सदस्य और उसकी मां की शुक्रवार शाम दक्षिणी गांव हौला में उनके घर पर इजरायली गोलाबारी के बाद मौत हो गई।

सूत्रों ने बताया कि टायर जिले में स्थित नगर पालिका जिब्बैन में एक और लेबनानी नागरिक की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

उन्होंने कहा कि इज़राइल ने शुक्रवार को भारी तोपखाने के गोले, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और तीन अन्य मिसाइलों का उपयोग करके दक्षिणी लेबनान के कई गांवों में हमला किया।

इस बीच, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने इजरायली रमीम बैरक और अल-मर्ज स्थल पर इजरायली सैनिकों पर हमला किया।

गाजा में 24 नवंबर को शुरू अस्थायी युद्धविराम शुक्रवार सुबह 7 बजे समाप्त हो गया। इसके लिए इज़राइल और हमास ने एक-दूसरे को दोषी ठहराया। (आईएएनएस) ।

नई दिल्ली, 2 दिसंबर । राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता शनिवार को भी 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रही।

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान गिरकर 12.3 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो मौसमी औसत से तीन डिग्री कम है।

मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है जबकि हल्का कोहरा रहेगा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह 10 बजे, आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई, पीएम 2.5 347 पर और पीएम 10 241 पर, 'खराब' श्रेणी में, जबकि सीओ 55 पर पहुंच गया,एनओ2 81 या 'संतोषजनक' पर था।

बवाना स्टेशन पर पीएम 2.5 328 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है, जबकि पीएम 10 177, 'मध्यम' श्रेणी में पहुंच गया, जबकि सीओ 76, या 'संतोषजनक' स्तर पर पहुंच गया।

द्वारका सेक्टर 8 में एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन ने पीएम 2.5 को 339 पर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया, जबकि पीएम 10 को 183 या 'मध्यम' पर दर्ज किया गया, सीओ 75 पर 'संतोषजनक' स्तर पर था।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डा स्टेशन पर एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में था, पीएम 2.5 318 पर और पीएम 10 159 पर, 'मध्यम' श्रेणी में था, जबकि सीओ 101 पर, 'मध्यम' स्तर पर था।

ओखला फेज-2 में पीएम 2.5 396 और पीएम 10 329 दर्ज किया गया, दोनों 'बहुत खराब' श्रेणी में थे, जबकि सीओ 68 पर पहुंच गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में था। (आईएएनएस)।

तिरुवनंतपुरम, 2 दिसंबर । केरल पुलिस ने शनिवार को कोल्लम बच्चे के अपहरण मामले में एक दंपति और उनकी बेटी की गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान इंजीनियर से व्यवसायी बने के.आर.पद्मकुमार (52), उनकी पत्नी एम.आर. अनिता कुमारी (45) और उनकी 20 वर्षीय बेटी पी. अनुपमा के रूप में की गई है।

दोपहर करीब 1.30 बजे शुक्रवार को पुलिस ने तमिलनाडु के तेनकासी के पास संदिग्धों का पता लगाया और उन्हें हिरासत में ले लिया।

फिर उन्हें अडूर में एक पुलिस शिविर में लाया गया और विस्तृत पूछताछ के बाद शनिवार सुबह उनकी गिरफ्तारी दर्ज की गई।

पद्मकुमार पेशे से इंजीनियर हैं और एक बेकरी व फार्म हाउस के मालिक हैं और रियल एस्टेट व्यवसाय में हैं, जबकि उनकी पत्नी एक गृहिणी हैं और अनुपमा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है।

लड़की अपने आठ वर्षीय भाई के साथ 27 नवंबर को एक ट्यूशन सेंटर से लौट रही थी, जब उसके भाई को धक्का देकर उसका अपहरण कर लिया गया था।

हालांकि, अगले दिन एक महिला बच्ची को कोल्लम के एक मैदान में छोड़ गई थी।

दो दिनों तक चिकित्सकीय निगरानी में रहने के बाद, उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया।

अब यह पुष्टि हो गई है कि पद्मकुमार ने लड़की को मैदान में छोड़ दिया था। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के तौर पर 5 लाख रुपये मांगे थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया था। (आईएएनएस)। 

मुंबई, 1 दिसंबर चालू वित्त वर्ष में उच्च पूंजीगत व्यय और मध्यम राजस्व वृद्धि के बीच राज्यों का कर्ज उनके सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 31-32 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके साथ ही राज्यों की कुल उधारी नौ प्रतिशत बढ़कर 87 लाख करोड़ रुपये से अधिक रह सकती है।

किसी राज्य पर कर्ज बोझ का आकलन उसके ऋण और जीएसडीपी के अनुपात के रूप में किया जाता है। कोविड महामारी से पहले कर्ज और जीएसडीपी का अनुपात 28-29 पर था।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसडीपी के अनुपात के रूप में कुल सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2.5 पर रहने की उम्मीद है। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के तहत निर्धारित 3.0 के अनिवार्य स्तर से बहुत कम है।

रिपोर्ट कहती है कि चालू वित्त वर्ष में राज्यों की राजस्व वृद्धि उम्मीद से कम रही है लेकिन उन्हें पेंशन और ब्याज लागत से संबंधित उच्च प्रतिबद्ध राजस्व व्यय करने के अलावा पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए अधिक उधारी भी लेनी पड़ी है। इसकी वजह से राज्यों का कर्ज स्तर उनके सकल घरेलू उत्पाद के 31-32 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बना रहेगा।

यह रिपोर्ट देश के 18 प्रमुख राज्यों से हासिल आंकड़ों पर आधारित है। ये राज्य देश के कुल जीएसडीपी में 90 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और गोवा शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 में मामूली राजस्व अधिशेष की स्थिति रहने के बाद पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य घाटे की स्थिति में चले गए। इसकी वजह यह है कि कुल राजस्व आठ प्रतिशत की दर से बढ़ा जबकि राजस्व व्यय में 11 प्रतिशत की तेजी रही।

चालू वित्त वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व वृद्धि छह-आठ प्रतिशत रहने का अनुमान है लेकिन राज्यों का प्रतिबद्ध व्यय बढ़ने और जन कल्याण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ने से राजस्व व्यय में 8-10 प्रतिशत की वृद्धि होना तय है।

क्रिसिल के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में राजस्व घाटा जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा जो पिछले वित्त वर्ष में 0.3 प्रतिशत था। जल-आपूर्ति और स्वच्छता, शहरी विकास, सड़कों एवं सिंचाई जैसे ढांचागत क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय 18-20 प्रतिशत होने से कुल राजस्व घाटा बढ़ेगा और राज्यों को अधिक कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 1 दिसंबर हाल में संपन्न विशेष अभियान के दौरान देश भर में पेंशनभोगियों ने 1.15 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार किये। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक से 30 नवंबर तक दूसरे चरण के राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान के सफल समापन के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को बधाई दी।

कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार, मंत्री ने कहा कि पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए अभियान चलाया गया था।

सिंह ने कहा कि सरकार पेंशनभोगियों के कल्याण में सुधार के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है और यह अभियान पेंशनभोगियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रव्यापी अभियान के दौरान 100 शहरों में 597 स्थानों पर 1.15 करोड़ डीएलसी उत्पन्न हुए, जिनमें केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए 38.47 लाख, राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए 16.15 लाख और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पेंशनभोगियों के लिए 50.91 लाख डीएलसी शामिल थे।

बयान में कहा गया, ‘‘डीएलसी जमा करना निरंतर चलने वाली गतिविधि है क्योंकि 35 लाख से अधिक रक्षा पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति के महीने में जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। मार्च 2024 तक, उम्मीद है कि कुल डीएलसी का आंकड़ा 50 लाख को पार कर जाएगा।’’

बयान में कहा गया है कि डीएलसी की आयु-वार पीढ़ी के विश्लेषण से पता चलता है कि 90 साल से अधिक उम्र के 24,000 से अधिक पेंशनभोगियों ने डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया। डीएलसी के लिए अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं, जिन्होंने 5.07 लाख, 4.55 लाख और 2.65 लाख डीएलसी उत्पन्न किए हैं।  (भाषा)

हजारीबाग (झारखंड), 1 दिसंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारत नक्सलवाद को खत्म करने के कगार पर है और इस बात पर जोर दिया कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस लड़ाई को जीतने के लिए 'प्रतिबद्ध' है।

शाह यहां सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 59वें स्थापना दिवस समारोह में जवानों को संबोधित कर रहे थे। लगभग 2.65 लाख कर्मियों वाले अर्द्धसैन्य बल का गठन 1965 में आज ही के दिन किया गया था।

शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 52 प्रतिशत की कमी आई है, इन घटनाओं में होने वाली मौतों में 70 प्रतिशत की कमी आई है और प्रभावित जिलों की संख्या 96 से घटकर 45 रह गई है। उन्होंने कहा कि वामपंथ उग्रवाद प्रभावित थाना क्षेत्रों की संख्या 495 से घटकर 176 हो गई है।

गृह मंत्री ने कहा, ‘‘बीएसएफ, सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) और आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) जैसे बलों द्वारा एलडब्ल्यूई (वामपंथी उग्रवाद) के खिलाफ आखिरी प्रहार किया जा रहा है। हम देश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’

शाह ने कहा कि उनकी सरकार झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में सशस्त्र माओवादी कैडर के हिंसक वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के कगार पर है। शाह ने कहा कि उनकी सरकार झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में सशस्त्र माओवादी कैडर के हिंसक वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के कगार पर है।

उन्होंने राज्य में बूढा पहाड़ और छकरबंधा की पहाड़ियों और जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा हाल में चलाए गए अभियानों का भी जिक्र किया जिससे बड़े इलाके को माओवादियों के चंगुल से मुक्त कराया गया। शाह ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि हम यह लड़ाई जीतेंगे।’’

उन्होंने कहा कि 2019 के बाद से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के 199 नए शिविर स्थापित किए गए हैं।

शाह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 10 वर्षों में ‘‘हम जम्मू कश्मीर के हॉटस्पॉट, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई जीतने में सक्षम रहे हैं और सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में अपना दबदबा स्थापित करने में सक्षम रहे हैं।’’ (भाषा) 

हजारीबाग (झारखंड), 1 दिसंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगीं भारत की दो प्रमुख सीमाओं को अगले दो साल में पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाएगा और इन दोनों ही मोर्चों पर करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र में खुली जगहों पर बाड़ लगाने का काम जारी है।

शाह ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहां आयोजित समारोह में परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही।

गृह मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद से पिछले नौ वर्षों में भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं के लगभग 560 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाई है और घुसपैठ व तस्करी की आशंका वाली जगहों पर जरूरी इंतजाम किए हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर इन दोनों सीमाओं पर केवल 60 किलोमीटर क्षेत्र में ‘कुछ छोटे-छोटे हिस्से’ ही बचे हैं जहां बाड़बंदी की जा रही है।

शाह ने कहा कि अगले दो साल में हम इन दोनों सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित बना लेंगे।

भारत-पाकिस्तान की 2,290 किलोमीटर लंबी सीमा और भारत-बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा पर जलीय, पर्वतीय और दलदली इलाके हैं और यहां बाड़ लगाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में बीएसएफ और अन्य एजेंसियां घुसपैठ रोकने के लिए तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं।

गृह मंत्री ने कहा, ‘‘मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं तो वह कभी विकसित और समृद्ध नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने देश को चंद्रमा पर पहुंचाया है, जी20 सम्मेलन के साथ पूरे विश्व में देश की ध्वजा फहराई है और अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से दुनिया में पांचवें स्थान पर पहुंचाया है। यह सब सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे बीएसएफ जैसे बलों के कारण संभव हो पाया।’’

उन्होंने यहां ‘मेरू’ प्रशिक्षिण शिविर में 22 मिनट के अपने संबोधन में बीएसएफ कर्मियों से कहा, ‘‘आप, बीएसएफ इस यात्रा के आवश्यक स्तंभ हैं।’’

शाह ने कहा, ‘‘मैं ऐसे मुगालते नहीं पालता कि सीमा पर अकेले बाड़ देश की रक्षा कर सकती है, यह तो केवल मदद करती है। बीएसएफ के हमारे बहादुर जवान देश की सुरक्षा करते हैं।’’

बीएसएफ की स्थापना एक दिसंबर, 1965 को की गई थी।

गृह मंत्री ने कहा कि जब भी देश में भाजपा की किसी सरकार ने सत्ता संभाली है, सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या मोदी सरकार।

उन्होंने कहा, ‘‘अटल जी की सरकार सीमा पर एक ही बल के तैनात रहने की योजना लाई थी तो मोदी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की और मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ सुरक्षा, विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जोड़ा।’’

शाह ने कहा, ‘‘हमने भूमि व्यापार के अलावा रेल, सड़क, जलमार्ग संपर्क और टेलीफोन संचार को मजबूत किया।’’

गृह मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 452 नई सीमा चौकी बनाईं, कच्छ के रण में हरामी नाला इलाके में निगरानी टॉवर बनवाए।

उन्होंने कहा कि देश माओवादियों द्वारा चलाये जा रहे सशस्त्र और हिंसक अभियान को समाप्त करने के करीब है।

शाह ने कहा कि पिछले दस साल में नक्सली हिंसा की घटनाएं 52 प्रतिशत तक कम हुई हैं, इन घटनाओं में मृत्यु के मामलों में 70 प्रतिशत की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 96 से घटकर 45 रह गई है और प्रभावित थानों की संख्या भी 495 से घटकर 176 रह गई है।

उन्होंने कहा, ‘‘बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी जैसे बलों द्वारा वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अंतिम हमले की प्रक्रिया चल रही है। हम देश में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए संकल्पित हैं।’’

मंत्री ने कहा कि 2019 से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 199 नए सुरक्षा बल शिविर स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे।’’

शाह ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले दस साल के कार्यकाल में हम जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व में उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में लड़ाई जीतने में कामयाब रहे हैं और सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहे हैं।

उन्होंने बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों का आह्वान किया कि मादक द्रव्यों की समस्या के खिलाफ ‘कतई बर्दाश्त नहीं करने’ की नीति अपनाएं और इनकी तस्करी रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं।  (भाषा)

भुवनेश्वर, 1 दिसंबर  उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे ओडिशा के पांच श्रमिकों में से चार श्रमिक शुक्रवार को प्रदेश की राजधानी भुवनेश्वर लौट आए जिनका राज्य सरकार की ओर से जोरदार स्वागत किया गया।

चारों श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य राज्य के श्रम मंत्री सारदा प्रसाद नायक और श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ दोपहर करीब एक बजे यहां बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे।

अधिकारियों ने कहा कि एक श्रमिक उत्तराखंड में अपने रिश्तेदार के घर रुका गया और वह बाद में लौट आएगा।

उत्तराखंड में ब्रह्मखाल-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा सुरंग में 17 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों में से ओडिशा के पांच श्रमिक भी शामिल थे। इन श्रमिकों को 28 नवंबर की शाम को सुरंग से सकुशल निकाल लिया गया था।

सुरंग से सकुशल लौटे ओडिशा के पांच श्रमिकों में मयूरभंज जिले के राजू नायक, धीरेन नायक और विश्वेश्वर नायक, नबरंगपुर के भगवान बत्रा और भद्रक जिले के तपन मंडल शामिल हैं। तपन के अलावा चार श्रमिक ओडिशा लौट आए हैं।

राज्य सरकार ने हवाई अड्डे पर मजदूरों का जोरदार स्वागत किया। श्रमिकों ने ऐसे दुखद समय में समर्थन के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

ओडिशा के श्रम मंत्री नायक ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश पर घटना के ठीक एक दिन बाद ही ओडिशा से श्रम विभाग के दो अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मैं पिछले आठ दिनों से उत्तराखंड में डेरा डाले हुए था।’’ (भाषा)

पणजी, 1 दिसंबर भारत के अंटार्कटिका में अपना पहला वैज्ञानिक आधार स्टेशन स्थापित करने के चालीस साल बाद, मिशन से जुड़े शोधकर्ताओं ने शुक्रवार को याद किया कि कैसे इस ध्रुवीय क्षेत्र में देश के पहले अभियान को उनके प्रशिक्षकों और परिवार के सदस्यों सहित सभी से गुप्त रखा गया था।

अंटार्कटिका के लिए पहला भारतीय वैज्ञानिक अभियान 1981 में शुरू किया गया था और इस अभियान में 21 सदस्यीय टीम शामिल थी जिसका नेतृत्व डॉ. एस. जेड कासिम ने किया था। यह अभियान गोवा के तट से शुरू हुआ था।

अंटार्कटिका में देश का पहला वैज्ञानिक आधार स्टेशन ‘दक्षिण गंगोत्री’ 1983 में स्थापित किया गया था।

पहले अभियान के सदस्य डॉ. अमिताव सेन गुप्ता ने कहा, ‘‘ऑपरेशन (अंटार्कटिका पर पहले भारतीय वैज्ञानिक अभियान) को गुप्त रखा गया था। प्रारंभिक बैठकें बंद कमरों में हुई, जिसमें मंत्रिमंडल सचिवों और नौसेना प्रमुख सहित शीर्ष स्तर के अधिकारी शामिल हुए थे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म में हों।’’

उन्होंने यहां से 40 किलोमीटर दूर वास्को शहर में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) में आयोजित 'अंटार्कटिका दिवस' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए याद किया कि कैसे उन्हें और उनकी टीम के साथियों को मिशन से पहले भारतीय नौसेना के जहाज पर प्रशिक्षित किया गया था।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन असली चुनौती यह थी कि प्रशिक्षकों को यह नहीं पता था कि वे किसलिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। कई अनिश्चितताओं के कारण अभियान काफी हद तक गुप्त रहा।’’

उन्होंने कहा कि मिशन की गोपनीयता इतनी थी कि टीम के सदस्यों को इसके बारे में अपने परिवार को कुछ भी बताने की अनुमति नहीं थी।

एक दिसंबर को अंटार्कटिका दिवस 1959 में अंटार्कटिक संधि की वर्षगांठ के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है।

इस मौके पर सेन गुप्ता और इस प्रथम अभियान के अन्य सदस्यों को एनसीपीओआर के निदेशक डॉ. थेम्बन मेलोथ ने सम्मानित किया।

मिशन के एक अन्य सदस्य एस. जी. प्रभु मातोंडकर ने कहा कि टीम के साथियों के बीच यह भावना थी कि इस अभियान के लिए राजनीतिक नेतृत्व द्वारा दिए गए समर्थन को देखते हुए उन्हें देश को कुछ वापस देना चाहिए।

पहले भारतीय वैज्ञानिक अभियान से पहले, भारत के शोधकर्ता सोवियत संघ अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान का हिस्सा थे।

डॉ. परमजीत सिंह सेहरा 1971 में सोवियत संघ के अभियान के तहत अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय थे।

सेहरा ने बताया कि कैसे दिवंगत वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई ने उन्हें इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

अंटार्कटिका में भारत का पहला वैज्ञानिक स्टेशन स्थापित करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले डॉ. हर्ष के. गुप्ता ने याद किया कि कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के तीसरे अभियान के दौरान अंटार्कटिका में आधार स्टेशन स्थापित करने में सक्रिय रूप से मदद की थी। (भाषा) 

नई दिल्ली, 1 दिसंबर  दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार तीन लोगों की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी, इसमें आप विधायक अमानतुल्ला खान भी शामिल हैं।

अदालत ने आरोप‍ियों जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत उनकी पहले दी गई 14 दिन की जेल की अवधि समाप्त होने पर 15 दिसंबर तक बढ़ा दी।

आरोपी की ओर से पेश होते हुए, वकील नितेश राणा ने तर्क दिया कि रिमांड आवेदन पूरी तरह से "यांत्रिक" है और इसमें हिरासत बढ़ाने के लिए "कोई सामग्री नहीं" है।

राणा ने कहा, "आरोपी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।"

दूसरी ओर, केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि जांच जारी है।

इससे पहले, राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष, राणा ने एजेंसी के आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया था कि मनी ट्रेल स्थापित नहीं हुआ है, और अपराध की आय की कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।

उन्होंने कहा था, "गिरफ्तारी अपने आप में अवैध है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के आदेश के खिलाफ है। योग्यता के अभाव में रिमांड आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।"

राणा ने दलील दी थी कि ईडी के पास उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग करने का कोई नया आधार नहीं है।

11 नवंबर को अदालत ने उनसे 14 दिनों की हिरासत में पूछताछ के ईडी के अनुरोध को खारिज कर दिया था।

ईडी की हिरासत की मांग अपराध से प्राप्त आय का पता लगाने, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को बढ़ावा देने वाले अन्य आरोपी व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण करने, आरोपी व्यक्तियों का एक-दूसरे और अन्य व्यक्तियों से आमना-सामना कराने और सच्चाई का पता लगाने और मिलीभगत का पता लगाने के लिए की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल प्रमुख खिलाड़ी।

राणा ने पहले भी दलील दी थी कि अपराध की कथित आय किसी भी तरह से अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है। हैदर के वकील नितेश राणा ने दलील दी कि वह पहले ही चार बार जांच में शामिल हो चुके हैं और ईडी ने आरोपी को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है।

उन्होंने कहा था कि आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए ईडी के पास पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है।

तर्क दिया गया कि गोलमोल जवाब देना और असहयोग उन्हें गिरफ्तार करने का आधार नहीं हो सकता।

इससे पहले, राणा के "अवैध हिरासत" के आरोपों के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को 12 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

राणा ने दावा किया था कि ईडी ने उनके मुवक्किलों को कानून द्वारा निर्धारित 24 घंटे की सीमा से अधिक, लगभग 30 घंटे की हिरासत के बाद पेश किया और मेरे मुवक्किल ने अपराध की आय से कोई निपटारा नहीं किया है।

इस मामले में यह आरोप शामिल है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रामपुर पब्लिक स्कूल की लीज समाप्ति को चुनौती देने वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने को कहा।

सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने आदेश दिया कि परिसर की सीलिंग के खिलाफ तत्काल अंतरिम राहत की मांग करने वाले आवेदन पर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा विचार किया जाएगा।

याचिकाकर्ता ट्रस्ट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य अधिकारियों के फैसले के खिलाफ याचिका इस साल फरवरी में शुरू की गई थी और उच्च न्यायालय को मामले में अंतरिम राहत पारित करनी चाहिए थी।

वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने अंतरिम आवेदन को लंबित रखा और रिट याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। बाद में जुलाई में हाई कोर्ट ने मामले को यह कहते हुए छोड़ दिया कि इसकी नए सिरे से सुनवाई की जरूरत है।

अधिवक्ता लजफीर अहमद बी.एफ. के माध्यम से दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि “ न्यायालय की उक्त कार्रवाई ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के संबंध में तत्काल अंतरिम राहत के लिए आवेदन को प्रभावी ढंग से निरर्थक बना दिया है और इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के साथ-साथ लगभग 1,500 छात्रों के साथ गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, इनमें से ज्यादातर कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले जो रामपुर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं।''

इससे पहले इस साल मार्च में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर पब्लिक स्कूल को सील करने पर 'कड़ी नाराजगी' व्यक्त की थी और छात्रों की आंतरिक परीक्षा के लिए आवश्यक कक्षाओं को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक दो दिन के लिए।खोलने का निर्देश दिया था।

रामपुर पब्लिक स्कूल की लीज इस साल जनवरी में समाप्त हो गई थी और तदनुसार, रामपुर के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इमारत खाली करने का निर्देश दिया था। जब स्कूल भवन खाली नहीं किया गया तो रामपुर जिला प्रशासन ने पूरे परिसर को सील कर दिया।

इसके खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यकारी समिति ने जिला प्रशासन के फैसले को रद्द करने की मांग के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया।

कोच्चि, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) महिलाओं को दबाकर रखता है और तय करता है कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या करना चाहिए।

महिला कांग्रेस रैली की एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, “आरएसएस महिलाओं के साथ सत्ता साझा नहीं करता है, वे तय करते हैं कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए और महिलाओं को क्या करना चाहिए और फिर मंच पर बैठे पुरुषों की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, “महिलाओं की भारी भीड़ देखकर मैं बहुत खुश हूं और मुझे भीड़ में पुरुषों को पहचानना मुश्किल लग रहा है, लेकिन मंच पर देखने पर मुझे लगता है कि अच्छी संख्या में लोग हैं।''

वायनाड लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी दो दिनों से अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए राज्य में हैं, उन्होंने यहां महिला कांग्रेस रैली का भी उद्घाटन किया।

श्रीनगर, 1 दिसंबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया।

अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण कश्मीर जिले के अरिहाल गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने पर बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके तलाश अभियान शुरू किया।

उन्होंने बताया कि तलाश अभियान के दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं। इस पर सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई।

प्रवक्ता ने बताया कि मारे गए आतंकवादी की शिनाख्त किफायत अयूब अली के तौर पर की गई है। वह पिंजूरा शोपियां का निवासी था और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। उसका शव मुठभेड़ स्थल से बरामद कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह आतंकवाद की कई घटनाओं में शामिल था।

पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ स्थल से एक पिस्तौल, दो मैगजीन, पांच गोलियां और दो ग्रेनेड आदि बरामद किए गए हैं।  (भाषा) 

कन्नूर (केरल), 1 दिसंबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के अपने राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में नेतृत्व सभी लाउडस्पीकर और कैमरों को अपनी दिशा में मोड़ना पसंद करते हैं, लेकिन वह माइक का मुंह जनता की ओर मोड़ना पसंद करते हैं।

यहां प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) द्वारा पहला प्रियदर्शिनी साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि नेता बड़े मजेदार किस्म के लोग होते हैं, और लाउडस्पीकर हमेशा उनके सामने रहता है।

गांधी ने कहा, "यह (लाउडस्पीकर) भीड़ की तरफ नहीं होता क्योंकि हम खुद को बोलते हुए सुनना पसंद करते हैं। हर बार जब मैं वहां जाता हूं, तो मैं लाउडस्पीकर को दूसरी तरफ मोड़ देता हूं। मुझे लगता है, आज के भारत में, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लाउडस्पीकर का मुंह दूसरी ओर किया जाए। अगर आप दिल्ली में अपने नेतृत्व को देखें, तो सभी लाउडस्पीकर और कैमरे उन्हीं की दिशा में लगे होते हैं।'

उन्होंने कहा कि निस्संदेह, पद्मनाभन जैसे लेखकों और उनके (राहुल गांधी) जैसे राजनीतिक नेताओं के बीच एक बड़ा अंतर है।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ नेताओं की तुलना में पद्मनाभन के लिए सच बोलना बहुत आसान है। यह कुछ ऐसा है जो उन्होंने बिना किसी अपवाद के पूरे जीवन किया है।’’

वायनाड से सांसद राहुल ने नेताओं से लेखकों की तरह बनने की आकांक्षा रखने का भी आग्रह किया, जो अपने मन में आने वाले हर सच को बोल देते हैं। हालाँकि, गांधी ने स्वीकार किया कि यह बहुत "कठिन काम" है।  (भाषा)

भुवनेश्वर, 1 दिसंबर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र शुक्रवार को गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया और अगले कुछ दिनों में इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी।

आईएमडी ने बताया कि चक्रवाती तूफान, चार दिसंबर की शाम के करीब आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और चेन्नई के समुद्र तट को पार करेगा।

विभाग के मुताबिक, यह प्रणाली सुबह साढ़े पांच बजे चेन्नई से लगभग 800 किमी, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से 970 किमी, बापतला से 990 किमी और पुडुचेरी से 790 किमी दूर समुद्र के ऊपर केंद्रित थी।

आईएमडी ने कहा कि इसके पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने, दो दिसंबर तक गहरे दबाव में तब्दील होने तथा तीन दिसंबर के आसपास चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है।

एक बयान के मुताबिक, यह उसी दिशा में आगे बढ़ेगा और चार दिसंबर की शाम के आसपास चक्रवाती तूफान के रूप में चेन्नई और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश और निकटवर्ती उत्तरी तमिलनाडु के तट को पार करेगा।

विशेष राहत आयुक्त कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली का ओडिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 1 दिसंबर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में अब कोई डिवीजन (श्रेणी) या डिस्टिंक्शन (विशेष योग्यता) नहीं दी जाएगी।

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक सान्याम भारद्वाज ने कहा, ‘‘कुल मिलाकर कोई श्रेणी, विशेष योग्यता या कुल प्राप्तांक नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने पांच से अधिक विषयों में परीक्षा दी है तो उसे प्रवेश देने वाला संस्थान या नियोक्ता, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ पांच विषयों पर विचार करने का फैसला कर सकता है।’’

भारद्वाज ने कहा कि बोर्ड अंक प्रतिशत की गणना नहीं करता, उसकी घोषणा नहीं करता या सूचना नहीं देता।

उन्होंने कहा, ‘‘यदि उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए अंक प्रतिशत आवश्यक है तो गणना प्रवेश देने वाले संस्थान या नियोक्ता द्वारा की जा सकती है।’’

इससे पहले, सीबीएसई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के उद्देश्य से वरीयता सूची जारी करने की परिपाटी भी समाप्त कर चुका है। (भाषा) 

मुंबई, 1 दिसंबर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि 2,000 रुपये के करीब 97.26 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, जबकि ऐसे 9,760 करोड़ रुपये मूल्य के नोट अब भी जनता के पास मौजूद हैं।

आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी।

रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘ 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर चलन में रहे 2,000 रुपये के नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था। 30 नवंबर 2023 को यह घटकर 9,760 करोड़ रुपये रह गया।’’

आरबीआई के मुताबिक, इस तरह 19 मई, 2023 तक चलन में रहे 2,000 रुपये के कुल नोट में से 97.26 प्रतिशत से अधिक अब वापस आ चुके हैं।

बयान में कहा गया, ‘‘ 2,000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।’’

लोग देश भर में आरबीआई के 19 कार्यालयों में 2,000 रुपये के बैंक नोट जमा करा सकते हैं या उन्हें बदल सकते हैं। लोग अपने 2,000 रुपये के नोट सीधे अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए उन्हें बीमाकृत डाक के जरिए रिजर्व बैंक के निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज सकते हैं।

इन नोट को बदलने या बैंक खातों में जमा कराने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी। बाद में यह समयसीमा सात अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। बैंक शाखाओं में जमा और विनिमय दोनों सेवाएं सात अक्टूबर को बंद कर दी गई थीं।

इसके बाद आठ अक्टूबर से लोगों को आरबीआई के 19 कार्यालयों में मुद्रा का आदान-प्रदान करने या उनके बैंक खातों में समतुल्य राशि जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया था।

इस बीच 2,000 रुपये के नोट को बदलने/जमा करने के लिए आरबीआई कार्यालयों में कामकाजी घंटों के दौरान कतारें देखी जा रही हैं।

आरबीआई के यह 19 कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं। (भाषा) 

नोएडा, 1 दिसंबर नोएडा में जेपी बिश टाउन सोसायटी में रहने वाले लद्दाख के पूर्व राज्यपाल और देश के पूर्व रक्षा सचिव राधा कृष्ण माथुर के बैंक अकाउंट से साइबर ठगों ने 2,28,360 रूपये निकाल लिए।

माथुर का कहना है कि ठगों ने उनके खाते से नेट बैंकिंग के सहारे रकम निकाली क्योंकि उन्होंने ना तो किसी को अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दी थी, और ना ही ओटीपी नंबर शेयर किया था।

थाना सेक्टर 126 के प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि सेक्टर 128 स्थित जेपी बिश टाउन सोसायटी में रहने वाले लद्दाख के पूर्व उप राज्यपाल एवं भारत सरकार के पूर्व रक्षा सचिव राधा कृष्ण माथुर ने बीती रात थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

रिपोर्ट के अनुसार, अज्ञात साइबर अपराधियों ने उनके खाते से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से धोखाधड़ी करके दो लाख 28 हजार 360 रूपए निकाल लिए।

उन्होंने बताया कि पीड़ित ने ना तो किसी को अपने बैंक की जानकारी दी थी, ना ही उन्होंने किसी से कोई ओटीपी नंबर साझा किया था। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। (भाषा)